काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बसेको  छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको हो ।  बैठकमा पार्टीको दुई महिने अभियान, कार्य विभाजन, विधान प्रिन्ट लगायतका विषयमा छलफल भैरहेको बताइएको छ । स्थायी कमिटी बैठकअघि पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा ती विषयमा छलफल भएको थियो । 

काठमाडौं । अहिले प्रतिनिधिसभाको बैठक बसिरहेको छ । संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसिरहेको बैठकमा सांसदहरुले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा धारणा राख्ने क्रम जारी छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा ८ खर्ब ११ अर्ब ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । भन्सार विभागले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।  गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको व्यापार घाटा १.७७ प्रतिशतले कमी हो । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्मको व्यापार घाटा ८ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ थियो । मुलुकको व्यापार २९ वटा देशसँग नाफामा छ भने १२८ मुलुकसँग घाटामा छ । सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भारतसँग छ । विभागको तथ्यांकअनुसार भारतसँग ४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।

वीरगञ्ज, फागुन ८ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले हिजो सोमबार साँझ ५ बजेदेखि जारी गरेको कर्फ्यु मंगलबार बिहान ४ घण्टा खोली पुनः बिहान १० बजेदेखि जारी गरेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पूर्वमा नगवा चौक, पश्चिममा तिलाबे पुल, उत्तरमा परवानीपुर र दक्षिणमा मितेरी पुल भन्सार क्षेत्र चारकिल्ला तोकेर सोमबार साँझ ५ बजेदेखि जारी कर्फ्यु आदेश सर्वसाधारणको सुविधालाई मध्यनगर गर्दै मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि १० बजेसम्म ४ घण्टा खोलेर फेरी अनिश्चितकालिन कर्फ्यु जारी गरिएको हो ।  पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषालद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (क) बमोजिम कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको उक्त आदेशको पालना नगर्नेलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने जनाईएको छ ।  द्वन्द्वलाई उक्साउने सामग्री सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा प्रकाशन प्रशारण नगर्न प्रजिअको आग्रह पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले द्वन्द्वलाई उक्साउने खालका सामग्री सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा प्रकाशन प्रशारण नगर्न विज्ञप्ती मार्फत् आग्रह गरेका छन् । धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव बिगार्ने एवम् द्वन्द्वलाई उक्साउने प्रकारका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट नगर्न तथा कुनै सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन प्रशारण नगर्न नगराउन पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले विज्ञप्तीमार्फत् अनुरोध गरेका हुन् । यस्तो छ विज्ञप्ति 

काठमाडौं, फागुन ७। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बौद्धिक जनशक्तिको पलायनलाई रोक्न देशभित्रै सम्भव छ भन्ने सकारात्मक भाष्यको निर्माण गर्न जरूरी रहेको बताएका छन्। सोमबार दिउँसो समाजवादी मोर्चासम्वद्ध समाजवादी मञ्चले आयोजना गरेको शैक्षिक अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले बौद्धिक पलायनलाई रोक्न विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यभारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘‘आजको हाम्रो प्रमुख बहस भयावह रूपमा देखापरेको बौद्धिक पलायनलाई रोक्न विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो। त्यसका निम्ति आम नागरिकमा ‘‘देशभित्रै सम्भव छ’’ भन्ने सकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न आवश्यक छ। गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, नवप्रवर्तनमुखी शिक्षाको विकासमा गुणात्मक प्रगति हासिल गर्ने आधार र उपायहरूको खोजी गर्नु हाम्रो महत्वपूर्ण कार्यभार हो।’’ प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन विश्वविद्यालयहरूमा दण्ड–पुरस्कार र मेरिटोक्रेसीमा जोड दिइएको बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘मैले विश्वविद्यालय लगायत शैक्षिक संस्थाहरूमा ‘मेरिटोक्रेसी’का आधारमा नियुक्ति गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छु, त्यसको कार्यान्वयन पनि हुँदैछ। यसले राजनीतिक तथा शैक्षिक नेतृत्वप्रति आम नागरिक र विद्यार्थीको विश्वास पुनर्जागृत हुने मैले अपेक्षा गरेको छु।’’

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले रूग्ण अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनासँग छलफल गरेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय छलफलको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययननको बिफ्रिङ लिएका हुन्। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर वर्तमानमा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। वि.सं. २०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौंडा कपडा उद्योग वि।सं। २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा तात्कालीन शाही सरकारले उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपश्चात नेपाली सेनाले सोको सम्भावना अध्ययन गरेको थियो। सो प्रतिवेदनको सारसंक्षेप नेपाली सेनाले बुधबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो। अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, लोडसेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमि हुनु आदि कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको, उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले उद्योग पुनः सञ्चालनको आवश्यकता र औचित्यसमेत निर्क्यौल गरेको छ। जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा विगतको औद्योगिक शाख कायम हुने, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने, विश्वबजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयत प्रतिस्थापन र आत्मर्निभरतामा अभिवृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने निष्कर्ष छ। अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटीसमेत प्रस्ताव गरेको छ। तीन वर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्तावित मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डिपिआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्तावित मोडालिटीमा उल्लेख छ। त्यस्तै आ।व। २०८२।०८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि रू। १ अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च रू. ७८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा ९ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ। कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनका निम्ति नेपाल सरकारको नीतिगत र कानुनी सहयोगको समेत प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्नेगरि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गरेको छ। ब्रिफिङपछिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योग पुनः सञ्चालनमा केन्द्रित भएर नेपाली सेनाले गरेको अध्ययन महत्वपूर्ण भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाली सेनाले राम्रो अध्ययन गरेको छ। यसबारे राजनीतिक तहमा पनि एकचरण छलफल गर्छु। अध्ययनका निम्ति सरकारको तर्फबाट पनि सानो टीम बनाएर जान सकिन्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौँ।” प्रधानमन्त्रीले देशका उद्योगहरू निजीकरण गर्दै जाँदा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास आउनुका साथै रोजगारीका अवसर घट्दै जानु नकारात्मक भएको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “विगतका सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए। त्यसको परिणाम राम्रो भएन, उद्योगहरू कौडीमा निजीकरण गरिए, देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भयो। रोजगारी सिर्जना खुम्चिँदै गयो। त्यसले युवा पलायनको भयावह स्थिति बन्दै गयो। अब पनि हामीले पहल लिएनौँ र औद्योगिक वातावरण बनाएनौँ भने देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ।” उक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल सरकारका सचिवहरू र नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी थिए।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीत ५ बुँदे विशेष सर्कुलर जारी गरेका छन् । केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट प्रचण्डले स्थानीय तहका उम्मेदवार छनौटका लागि आवश्यक विधि र प्रक्रिया अवलम्वन गर्न मातहतका कमिटीमा सोमबार सर्कुलर पठाएका हुन । सर्कुलरमा पार्टीको तर्फबाट स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनेहरुको नाम वैशाख ५ गतेभित्र सिफारिस गरिसक्न भनिएको छ । यस्तै स्थानीय तहमा केन्द्रको स्वीकृति बिना आफूखुसी गठबन्धन तोड्न रोक लगाइएको छ । बरु गठबन्धनमा तालमेलका लागि प्राथमिकताका साथ जोड गर्न मातहतका कमिटीलाई भनिएको छ । केही स्थानमा तालमेल हुन नसक्ने अवस्था आएमा आफूखुसी निर्णय लिन रोक लगाइए हो । ‘गठबन्धनकै दलहरुबीच स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा केन्द्रको स्वीकृति लिई गर्नुपर्नेछ’, सर्कुलर उदृत गर्दै एक नेताले भने । कसरी लगाउँछ माओवादीले उम्मेदवारको टुंगो माओवादीले महानगर र उपमहानगर क्षेत्रबाट बढीमा ३ जना उम्मेदवारको नाम मागेको छ । सर्कुलर अनुसार प्रदेश समितिहरुले सर्वसम्मत भए एक–एक जना र नभए प्राथमिकताका क्रममा ३ जनासम्मको नाम केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने भनिएको एक नेताले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तह निर्वाचनका लागि महानगर, उपमहानगरको प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारको नाम पार्टीका प्रदेश समितिहरुले सर्वसम्मत भए एक–एक जना र सर्वसम्मत नभए प्राथमिकता क्रममा ३ जनासम्मको नाम केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गर्ने भनेर सर्कुलरमा भनिएको छ’, ती नेताको भनाइ छ । यस्तै नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूको सिफारिस सम्बन्धित पालिका समितिहरुले गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो सिफारिस सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिहरूको सुझावसहित प्रदेश समितिले उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लगाउने छ । त्यसपछि निर्णयलाई केन्द्रीय कार्यालयबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ । यस्तै वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुको हकमा सम्बन्धित पार्टी वडा समितिको सिफारिसमा पालिका समितिले निर्णय गर्नेछ भने प्रदेश समितिले अनुमोदन गर्ने छ । चुनावमा सत्तारुढ दलहरुबीच गठबन्धनमा तालमेलका लागि प्राथमिकताका साथ जोड दिन पनि माओवादीले निर्देशन दिएको छ । ‘केही स्थानमा तालमेल हुन नसक्ने अवस्था आएमा र गठबन्धनकै दलहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा केन्द्रको स्वीकृति लिई गर्नुपर्ने छ’, सर्कुलरमा भनिएको छ । महिलालाई ‘उपमेयर’मा सीमित नगर्ने यसैगरी माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहमा उपमेयरलाई सीमित नगर्नका लागि महिलालाई प्रमुख भूमिकामा नै अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीहरुले महिलालाई उपमेयरमा सीमित गरेको टिकाटिप्पणी हुँदै आएको बेला माओवादीले हरेक जिल्लामा कम्तिमा एक पालिका प्रमुख वा अध्यक्षमा महिला अनिवार्य गर्न सर्कुलरमा भनेको छ । यस्तै कम्तिमा एउटा वडा अध्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी दिन विशेष जोड गर्ने पनि माओवादीले निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिए । ‘स्थानीय सरकारमा महिलाको कार्यकारी भूमिका सुनिश्चित गर्न विजयको सम्भावना भएका पालिका मध्ये प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक पालिका प्रमुख वा अध्यक्षमा र प्रत्येक पालिका अन्तर्गत कम्तिमा एउटा वडा अध्यक्षमा महिला उम्मेदवारी दिन विशेष जोड गर्ने गरी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डबाट सर्कुलर भएको छ’, ती नेताले भने । यसअघि माओवादीले पार्टीका हरेक निकायमा पनि ३५ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको थियो ।

काठमाडौं म‌सिर ४ । तिनहु डेभलपमेन्ट बै‌ंकमा रिक्त रहेका पदहरुमा निम्त योग्यता भएका कर्मचारीहरु मागेको छ । इच्छुक रोजगारदाताहरुले समयमै अाफ्नो बायोडाटासहित कार्यालय राख्न सकिने छ । हेर्नुहोस् तलको तालिका-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन्।बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान ९ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमालेबीच गएराति सत्ता सहकार्यका लागि नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष अग्नीप्रसाद सापकोटाले बृहत् वामपन्थी एकीकरण र कम्युनिष्ट पार्टी पुनःगठनको विकल्प नरहेको बताएका छन् । उनले समाजवादी व्यवस्था कम्युनिष्टको बलियो उपस्थितिमा मात्रै सम्भव हुने बताए । ४७औँ जुगेडी किसान सङ्घर्ष दिवस तथा ३३औँ किसान सङ्घर्ष दिवसको अवसरमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ ९क्रान्तिकारी केन्द्र०ले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सापकोटाले आफ्नो पार्टी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारले आशा जगाएको जिकिर गरे । पार्टीका प्रवक्ता सापकोटाले जनताले स्थायी सरकार र सत्ता चाहेकाले कम्युनिष्ट एकताले मात्रै जनताको सपना पूरा गर्ने धारणा राखे । पछिल्लो समयमा सस्तो लोकप्रियतावादीहरुले जनतामा भ्रम फैलाएको बताउँदै उनले भने,“लोकप्रियतावादीहरुले ठूलठूलो स्वरमा देश भक्तिको नौटङकी गरिरहे पनि त्यसको वास्तविक पहरेदार माओवादी मात्रै हो भ्रमित हुनुहुँदैन ।” आयोजक सङ्गठन अखिल नेपाल किसान महासङघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले जुगेडी किसान विद्रोहको स्मरण गर्दै अहिले पनि जनतालाई शोषण र दमन गर्ने प्रक्रिया नरोकिएकोप्रति रोष व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व रक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनवाइ पुरा गरेको छ । न्यायाधीशहरु शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सुनुवाइ टुङ्गाएको हो ।  विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार र अर्याल दुवै पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए ।  यो मुद्दामा २०८१ जेठ १३ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो । उक्त दिन सरकारका तर्फबाट बहस भएको थियो भने सोमबार विपक्षी र सरकारी पक्षले जवाफ दिएपछि बहस सकिएको हो । सर्वोच्चले फैसलाका लागि असार १० गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको  छ।   २०६९ मंसिरमा विशेष अदालतले पूर्व रक्षा सचिव  अर्याललाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद, ६६ लाख जरिवाना र सोही बराबर बिगो असुल हुने फैसला गरेको थियो । विशेषका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले अर्याललाई १ वर्ष र पदको दुरुपयोग गरेबापत थप ६ महिना  थप गरि डेढ वर्ष जेल सजाय  सुनाएको हो ।  अर्यालविरुद्ध अख्तियारले पहिलो पटक २०६० मंसिर १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो । हदम्याद नलाग्ने भन्दै विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी समूहको इजलासले २०६४ असोज १४ गते उनको मुद्दा खारेज गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदनमाथि २०६८ पुसमा न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको इजलासले विशेषको फैसला उल्ट्याउँदै सुरु पुनः  मुद्दा हेर्न  मुद्दा विशेषमै फर्काइदिएको थियो ।  सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २०६८ वैशाख १२ गते अर्यालविरुद्ध अख्तियारले फेरि विशेषमै मुद्दा दायर गरेको थियो । दायर भएको ७ महिनापछि विशेष अदालतले फैसला सुनाउँदै अर्याललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।   २०२२ माघ १७ गते निजामती सेवामा अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेका अर्याल को पदोन्नति हुँदै रक्षा सचिव हुँदा ५६ वैशाख २२ मा अवकास भएको थियो । अख्तियारको अभियोगपत्रमा अर्यालसँग ४ करोड ८ लाख ८० हजार रुपैयाँ कुल सम्पत्ति भएको जिकिर छ ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिको कार्यक्षेत्राधिकार ‘टीओआर’मा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको छ ।  आज बिहान सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको संसदीय पदाधिकारी बैठकले संसदीय समितिको ‘टीओआर’ निर्माण समितिका सदस्य जीवन परियारलाई लामिछानेको नाम नराख्दासम्म सहमति नजनाउन सुझाव दिएको हो ।

काठमाडौं । संसद्‍मा जारी अवरोध हटाउन शीर्ष नेताहरू अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्। बालुवाटारमा सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूबीच सदनको अवरोध हटाउनेबारे छलफल भइरहेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै सदन अवरोध गर्दै आएको छ। तर संसदीय छानबिनका लागि सत्तारूढ दलहरू तयार नहुँदा सदन चल्न सकेको छैन।  जारी छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन्। उनले सहमति हुने चरणमा छलफल अघि बढेकाले बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सहमतिको प्रयासका लागि ४ बजेका लागि सार्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई टेलिफोन गरेर भनेका छन् । सोही अनुसार संसद् बैठक सरेको छ ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन नगरिए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अवरोध गर्ने संकेत गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बूढानीलकण्ठमा सोमबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकपछि प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले यस्तो संकेत गरेका हुन्। कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको मागलाई निरन्तरता दिने अडान कायमै राखेको हो ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले देशको समृद्धिमा सोचेअनुसार काम नभएको बताएका छन् ।शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन् । अध्यक्ष दाहालले साँचो समृद्धिको बाटो अझै सहज नरहेको जिकिर गरे। उनले राजनीतिक अस्थिरतादेखि आर्थिक असमानताका थुप्रै चुनौतिहरुको सामाना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै अस्थिरताका कारण सोचेअनुरुपको विकास हुन नसकेको बताए। उनले दुर्गम गाउँहरुमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच प्रदान गर्नेदेखि सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको रक्षा गर्न सामाजिक संघसंस्थाहरुले महत्वपूर्ण भुमिका रहेको उल्लेख गरे। उनले अध्यक्ष दाहालले नेपाल प्राकृतिक श्रोत, साधन, सम्पदा र अथाह सम्भावना भएको देश रहेको पनि बताए। अध्यक्ष दाहालले अनुभव, अन्तरदृष्टि र उत्कृष्ट अभ्यासलाई साझा र सामुहिक गरेर मात्रै समुन्नत र समतामुलक नेपाल निर्माण गर्न सकिने बताए।