सुशासनका पक्षमा उभिएकाले राजश्व बढाउन सफल भयौं : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकाले आफ्नो मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व वृद्धि गरेको बताएकी छन् । 

मन्त्रालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्च बढाउने चुनौती भने कायमै रहेको बताइन्। 

चालु आर्थिक वर्षको अझै दुई महिना बाँकी रहे पनि गत आर्थिक वर्षको कूल राजश्वको हाराहारीमा अहिले दश महिनाकै अवधिमा राजश्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अहिले सबैतिर आर्थिक सङ्कुचन हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजश्व वृद्धि भएको छ, यो हामीले सुशासनका पक्षमा लिएको दृढ अडानको परिणाम हो’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘यो क्रम अझै बढेर जाने छ।’

व्यक्तिगत जीवनमा खर्चभन्दा बढी आम्दानी राम्रो हुने भए पनि सरकारले भने पूँजीगत खर्च नबढाएर समृद्धि हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले पूँजीगत खर्च बढाउने चुनौती कायमै रहेकाले अब आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा दिन रात काम गरेर भए पनि लक्ष्य पूरा गर्न निर्देशन दिइन्। विश्व बैंकको सहयोगमा प्राप्त गर्ने भनिएको डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन (डिएनए) परियोजनाको रकमले पूँजीगत बजेटको ३८ प्रतिशत ओगटेको र सो रकम प्राप्त हुने वातावरण नबन्दा मन्त्रालयले गर्ने पूँजीगत खर्चको प्रतिशत घटेको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले बाँकी बजेट खर्च गर्न माताहतका निकायलाई दृढतापूर्वक लाग्न निर्देशन दिइन्।

पू्ँजीगत खर्च बढाउन कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैलीमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनअनुसारका काम गर्न डराउन नहुने बताए। ‘पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पुराना बेथितिहरु धमाधम बाहिर आएकाले पनि कर्मचारीमा केही त्रास बढेको देखिन्छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘मैले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि कहिल्यै पनि नियम तोडेर काम गर भनेको छैन र भन्ने पनि छैन तर कानुन अनुसार किन काम भइरहेको छैन ? कार्यान्वयन निकायले गहिरो समीक्षा गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ।’

सम्बन्धित निकायले आफैले छनौट गरेका माइनस्टोन पूरा गर्नैपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सहजीकरणका लागि माताहतका निकायबाट मन्त्रालयबाट आउने कुनै पनि काम नरोक्न निर्देशन दिइन्। आफूले माथिल्लो निकायसँग गरेका कार्य सम्पादन सम्झौताका पाना पल्टाएर हरेक निकायले प्रगति मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने पनि उनले स्पष्ट गरिन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले १६ औं राष्ट्रिय योजनामार्फत सूचना प्रवधियुक्त राष्ट्र निर्माणको विकास मोडल अघि सारिएकाले यो भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताइन्। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वायनमार्फत १५ औं योजनाले एक लाख बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको स्पष्ट गर्दै उनले १६ औं योजनामार्फत डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा मन्त्रालयले अगुवाई गर्नुपर्ने बताइन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रालयमा राजश्व वृद्धि हुनु राम्रो भए पनि खर्च नबढ्नु दुःखद भएकाले यसमा गहिरो समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। मन्त्रालय र माताहतका निकायहरु रक्षात्मक भएर होइन, काम कारवाही सुधारेर अघि बढ्नुपर्ने उनले स्पष्ट गरे। चालु आर्थिक वर्षको बचेको ५० दिनको समयलाई सातै दिन चौबीसै घण्टा काम गरेर भए पनि लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने र खर्च क्षमता बढाउनुपर्ने उनले स्पष्ट गरे  ।कार्यक्रम सहजीकरण सहसचिव योजना महाशाखा प्रमुख बाबुराम भण्डारीले गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै उनले परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताइन्। मन्त्री शर्माले अहिले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री भएका कारण आफूहरूले त्यस्तो नभएको प्रस्ट्याउँदै प्रधानमन्त्री पदलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘‘छलफल गरेर सहमतिमा बनाऔँ भनेर समितिले निष्कर्ष निकालेको अवस्थामा सरकारले असहयोग गर्ने कुरा भएन । आखिरमा अध्यक्षले बैठक नबोलाईकन बैठक नै हुँदैन होला। त्यो अध्यक्षकै कुरा भइहाल्यो। अध्यक्ष नभईकन त्यो बैठक कसरी सञ्चालन हुने होला ? निर्णय प्रक्रियामा आउँदा अध्यक्ष बाहेकको निर्णय गर्ने कि अध्यक्षसहित निर्णय गर्ने भन्ने कुरा न भयो । सभापतिज्यूले बैठक नबोलाए समितिको बैठक हुन्छ र ? हुँदैन नि त ।,’’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘सभापतिले बैठक नबोलाईकन समितिको बैठक हुँदैन भन्नुको मतलब सभापतिको दुई भोट हो, अरूको एक भोट हो भन्ने अर्थ त लाग्दैन नि त । बरु बैठक नै नबोलाउने स्थितिमा के गर्ने भन्नेमा यति प्रतिशत सदस्यले माग गरेपछि बैठक बोलाउने भन्ने हो कि भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकियो ।’’ मन्त्री शर्माले विधेयक पनि परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने गरी ल्याइएको बताइन्। उनले परिषद्को अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने र अध्यक्षले नै बैठक बोलाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष बिनाको निर्णय मनासिब नहुने धारणा व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘‘प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि जुनसुकै पार्टीको भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई अथवा कार्यकारी नेतृत्वलाई बलियो बनाउने कुरा नै राम्रो कुरा हो भन्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसकारण यो हुनुपर्छ भन्ने अर्थ नलागोस्। देशको प्रधानमन्त्री भनेको पद हो । त्यो पद बलियो हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो। त्यसकारणले त्यो विषयमा के गर्ने भन्ने गम्भीरतापूर्वक हामी आफूले पनि सोचौँ।’’ उनले विधेयकलाई समिति र संसद्ले सहमति पूर्वक अगाडि बढाउन चाहेमा त्यसमा सरकार बाधक नबन्ने स्पष्ट पारिन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक आज बस्दैछ । बैठक अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्नेछ। बैठकमा बजेट अधिवेशन बोलाउने विषयका साथै सरकारका नियमित कामकारबाहीबारे छलफल हुने बुझिएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठक विशेष परिस्थितिमा बाहेक साताको सोमबार र बिहीबार बस्ने गरेको छ ।

आगलागी र डढेलोबाट नागरिकलाई जोगाऊः मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आगलागी र डढेलोबाट नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी देशका विभिन्न ठाउँमा आगलागी र डढेलोबाट मानवीय क्षतिसमेत भएकाले सचेत हुन सरकारलाई आग्रह गरेको हो । विज्ञप्तिमा आगलागी तथा डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग हुने सामग्री तथा सुरक्षा उपकरण, तालिम, पूर्व तयारी, सुरक्षा, प्रतिकार्यलगायतका विषयमा उचित व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । पछिल्लो चौबीस घण्टामा देशका विभिन्न जिल्लाका ४९ स्थानमा आगलागी र ४८ स्थानमा डढेलो लाग्दा १ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ४ जना नागरिक घाइते भएका छन् । घटनापछि तत्कालै राहत पाउन नसक्दा प्रभावितहरु थप समस्यामा परेको देखिएको आयोगका सहसचिव टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पछिल्लो एक वर्षमा आगलागी तथा डढेलोबाट ११४ जना नागरिकको मृत्यु भएको, पछिल्लो एक महिनामा आगलागीमा परेर १४ जना र डढेलोबाट ८ जनाको मृत्यु भएको जानकारी पाएको पनि मानव अधिकार आयोगले जानकारी दिएको छ । महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका– ६, जरलहवा टोलमा १२ वैशाख २०८१ मा आगलागीबाट ९१ कच्ची र ९ वटा अर्धपक्की गरी १०० वटा घर जलेका घटनाबाट ४५५ जना प्रभावित भएका थिए । सुरक्षाकर्मी, स्थानीयबासी पूर्वतयारी तथा पर्याप्त सुरक्षा उपकरणबिना आगलागी नियन्त्रणमा परिचालित हुँदा थप मानवीय क्षति भएको आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक आज बस्दै

काठमाडौं ।राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठक आज बस्दै छ।बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको अल्पकालीन, दीर्घकालीन वा आवधिक विकास योजना छलफल हुने बताइएको छ । बैठकले सरकारको १६ औं योजनालाई अन्तिम रूप दिनेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बस्ने बैठक आज बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म होटल याक एण्ड यतीमा हुने छ। बैठकमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासम्मले सम्बोधन गर्ने छन्। बैठकको उदघाटन सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले सोह्रौं योजनाको मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। त्यसपछि बैठकमा सहभागीहरुले आफ्नो मन्तव्यसहित मस्यौदा माथिको छलफलमा भाग लिने छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सम्बोधन गर्ने छन्। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने, जसपा अध्यक्ष एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले पनि सम्बोधन गर्ने छन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनसहित उदघाटन सत्र समापन भएपछि विषयक्षेत्रगत छलफलको सत्र सुरु हुनेछ । यो सत्रमा सोह्रौं योजनाको मस्यौदामा छलफल हुने छ । छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनेछन् । सहभागीहरु समूहगत छलफलमा सहभागी भई सोह्रौं योजनाको मस्यौदा आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्नेछन् । कार्यक्रमको समापन सत्रमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले सम्बोधन गर्ने छन् । सरकारको ५ वर्षे रणनीति बनाउन राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठक महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो बैठकमा सहभागीहरुले दिएको सुझावलाई समेटेर राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको ५ वर्षे योजना बनाउने गर्दछ । त्यसैले राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकलाई सरकारले आयोजना गर्ने सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रमको रुपमा पनि लिइन्छ । कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई निम्ता पठाइएको छ । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु र निजी क्षेत्रका ठूला भनिएका अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरु बैठकमा सहभागी हुने गर्दछन् ।

जीपसँग ठोक्किदा मोटरसाइकलमा सवार तीनको मृत्यु

झापा ।  झापाको शिवसताक्षी–८ झिलझिलेमा आज भएको सडक दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।  पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दमकबाट सुरुङ्गातर्फ जाँदै गरेको मे ३ प ५००१ नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको प्र १–०१–००१ च ९३२९ नम्बरको जीप एकआपसमा ठोक्किदा  मोटरसाइकलमा सवार तीनै जनाको मृत्यु भएको हो ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता कृष्णकुमार चन्दले उनीहरूको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जानकारी दिए । जीप चालकलाई इलाका प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।  मृतकहरुको सनाखत हुन बाँकी छ ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी

काठमाडौँ ।भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ। निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे सहितका प्रतिवादीहरुको निवेदनमाथि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो। पाण्डेले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पनि दर्ता गराएका छन् । पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व सभाषद् आङटावा शेर्पा, डा.इन्द्रजित राई, शमशेर मियाँ, केशव दुलाल र सानु भण्डारी सहितका १० जनाले उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा अपिल गरेका हुन्। 

कानुन निर्माणको रफ्तार बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले कानुन निर्माणको काम जुन रफ्तार हुनुपर्ने हो त्यसरी हुन नसकेको बताएका छन्।संसदीय अभ्यास, प्रक्रियाको जानकारी एवं प्रभावकारी भूमिकाको लागि सोमबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन् । नयाँ संविधान निर्माणसँगै देशमा संघीय शासन प्रणालीको शुरुवात भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानको कार्यान्वयनका लागि संघीय शासन व्यवस्था अनुसारका थुप्रै ऐन बनाउनु पर्ने काम अझैं बाँकी रहेको बताए। “अहिले कानुन निर्माणको आवश्यकता र कानुन निर्माणको जुन रफ्तार छ, यसले ठूलो अन्तरविरोध पैदा भएको छ,” अध्यक्ष दाहालले भने, “नयाँ संविधान निर्माण भइसकेपछि जुन रफ्तारमा कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो त्यसरी हुन सकिरहेको छैन। यसतर्फ कानुन निर्माणको जिम्मेवारी लिएका सांसद र संघीय संसद गम्भीर हुनु जरुरी छ।” समयमै कानुन निर्माण गर्न नसक्दा अन्योल र निराशाको खतरा बढिरहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले देशलाई आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गरेर संविधान कार्यान्वयनको कार्यभार पूरा गर्न सबै प्रतिबद्ध र इमान्दार हुनुपर्नेमा जोड दिए।  नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुलाई लक्षित गरेर आयोजना गरिएको कार्यक्रमले संसदीय अभ्यास र प्रक्रिया बुझ्न महत्वपूर्ण हुने भन्दै अध्यक्ष दाहालले सिक्ने काम कहिल्यै नसकिने भएकाले यस्ता कार्यक्रमहरु सबैका लागि नियमित सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए।  कानुन निर्माणका विभिन्न चरणहरुबारे सिक्न, विधेयकमा छलफल, संशोधन र कानुनी कार्यमा पोख्त हुन बेला बेलामा यस्ता अन्तरक्रिया, गोष्ठी र छलफल हुनु जरुरी रहेको उनको भनाई थियो। अभिमुखीकरणमा विधेयक निर्माण प्रकृया, विधेयकको संसदीय चरण, संशोधन प्रकृया, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र सांसदहरुको भूमिकाका बारेमा संविधानविद् काशीराज दाहालले सहजीकरण गरेका थिए भने राष्ट्रिय सभाका समितिहरु र निगरानी सम्बन्धी कार्यका बारेमा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारी, संघीयता, संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्ध तथा वित्तीय संघीयताबारे राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य डा। खिमलाल देवकोटाले प्रस्तुति प्रस्तुत गरे। त्यसैगरी, संसदीय मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका विषयमा राष्ट्रिय सभाका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना, संसदमा प्रभावकारी भूमिकाको लागि महिला सांसदहरुको सशक्तिकरणबारे पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, लैङ्गिक तथा समावेशी मुद्दामा संसद र संसदीय समितिहरुले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा राष्ट्रिय सभाका निवर्तमान सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले बोल्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाको संशोधित नियमावली र सभाको प्रभावकारिताबारे राष्ट्रिय सभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्याल र संघीय संसद सचिवालय, सांगठनिक संरचना र सेवा प्रवाहबारे सचिवालय सचिव सुदर्शन खड्काले जानकारी दिने कार्यक्रम रहेको छ। संघीय संसद सचिवालयले आयोजना र जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्चको सहकार्यमा भएको १ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटनका अवसरमा संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्धेश्यबारे प्रकाश पारेका थिए भने जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्चका महासचिव तथा संविधान सभा सदस्य डा.भीष्मनाथ अधिकारीले विषय प्रवेश गरेका थिए।

ललितपुरको मेटल उद्योगमा आगलागी, एकजनाको मृत्यु

काठमाडौं । ललितपुरको एक मेटल उद्योगमा आगलागी भएको छ ।ललितपुर महानगरपालिका–२३ स्थित सिक्मा मेटल इन्टेक्स प्रालिमा आज बिहान ६ बजे भएको आगलागीमा एकजनाको जलेर मृत्यु भएको छ ।  जलेको अवस्थामा एकजना फेला परेको तर पहिचान हुन सकेको छैन । आगो विद्युत् सर्ट भएर लागेको अनुमान गरिएको छ । आगलागीबाट करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ ।  

नेविसंघले गृहमन्त्री लामिछानेको पुत्ला जलायो

काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुत्ला जलाएको छ । नेविसंघ पशुपति क्‍याम्पस इकाइ समितिको अगुवाईमा सरकारलाई सुन तस्कर र सहकारी ठगहरूको गठबन्धन भन्दै नाराबाजी समेत गरिएको छ । उनीहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग पनि गरेका छन् ।  प्रदर्शनकारीले ‘सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दे’ भन्दै नाराबाजी पनि गरेका छन् ।

आज महाशिवरात्रि

काठमाडौं । आज महाशिवरात्रि विभिन्न शिव मन्दिरहरुमा शिवको पुजा आरधना गरेर मनाइदैछ ।  शिवरात्रिका लागि  पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्र सजाइएको छ । पशुपतिमा हिजो साँझ देखि नै श्रद्धालु भक्तजनको घुँइचो रहेको छ । 

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल हुने

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे संघीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ । आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईले स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया एवं अभ्यास सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन, अनुगमन एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०८० सभा समक्ष पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सभामा छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।

घानाको सभाना क्षेत्रमा डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु

एजेन्सी । घानाको सभाना क्षेत्रमा डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु हुनुका साथै थुप्रै बेपत्ता भएका छन्। राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन सङ्गठन (एनएडीएमओ) का सवाना क्षेत्रीय संयोजक बावुक एडम्सले सिन्ह्वालाई बताएअनुसार केपान्डाई जाँदै गरेको डुङ्गा बाटोमा रहेको रुखमा ठोक्किएपछि सो दुर्घटना भएको हो। रूखमा ठोक्किएपछि डुङ्गा डुबेको बएडम्सले बताएका छन्। घटनास्थलबाट पाँचवटा शव निकालिएको छ। खोज एवं उद्धार टोलीले केही यात्रुहरूलाई सकुशल उद्धार गरेको छ भने खोजी कार्य अझै जारी छ। सो डुङ्गाका यात्रुको निश्चित सङ्ख्या पुष्टि हुन बाँकी छ।

यूएईस्थित नेपाली दूतावास भन्छः समस्यामा परेका नेपालीलाई सधै हाम्रो साथ

यूएईः यूएईस्थित नेपाली दूतावासले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अफ्ट्यारोमा परेमा नेपालीलाइ आफ्नो साथ सधै रहने बताएको छ। मंग्लवार प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै दूतावासले युएईमा अफ्ट्यारोमा परेका नेपालीहरुलाइ दूतावासले निरन्तर सहयोग गर्दै, सम्झाउदै र साथ दिदै आएको कुरा स्मरण गराउदै सामाजिक संजालमा भाइरल भएको भिडियोमा बोलिएका कुरा दूतावासको आधिकारिक भनाइ नभएको स्पष्ट पारेको छ। सोमबार युएईमा अलपत्र परेका केहि नेपालीहरु अबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासमा आफुहरु समस्यामा रहेको जानकारी गराउदै उद्दारको लागि पहल गरिदिन अनुरोध गर्दा दूतावास भित्र बाट एक जना कर्मचारीले “उद्दार गर्ने काम हाम्रो हैन ” भन्ने आवाज सहितको भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल भएपछि दूतावासले त्यसप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बिज्ञप्तिमा भनिएको छ “कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा समेत समस्यामा परेका नेपालीहरुले देखाएको धैर्यता प्रति दूतावास धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।आगामी दिनलाई सहज बनाउन र चार्टर्ड उडान गराउन दूतावास निरन्तर प्रयासरत छ” । मंग्लवार देखि युएईमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाइ चार्टर्ड उडान मार्फत नेपाल लैजाने तयारी गरिएको भएपनी सोमबार साझ उडान रद्द भएको जानकारी गराए सङ्गै समस्यामा रहेका नेपालीहरु आक्रोशित भएका छन् ।

विदेशबाट गाई ल्याउन उपयुक्त नहुने विज्ञको सुझाव

चितवन, चैत ३ । विदेशबाट गाई झिकाउन उपयुक्त नहुने विज्ञले सुझाव दिएका छन् । सरकारले चीनबाट गाई ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला गाईको नश्ल सुधार गरी धेरै दूध उत्पादन गर्न क्रियाशील विज्ञले गाईको सट्टामा भ्रुण ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । गाईको तुलनामा निकै सस्तो, सजिलो र वातावरणमा घुलमिल गराउनसमेत सहज हुने भएकाले भ्रुण वा विर्य ल्याएर यहीँको गाईलाई प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुरका प्रमुख डा माधवप्रसाद आचार्यले सम्भवत सरकारले स्वदेशमै भ्रुण उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ भने । गाईभन्दा भ्रुण विदेशबाट ल्याउँदा राम्रो हुने धारणा उनको छ । गाई बाहिरबाट ल्याउनु नश्ल सुधारको प्रविधि नभएको बताउँदै प्रमुख डा आचार्यले अहिले नेपालमा बाहिरबाट गाई ल्याउनुपर्ने अवस्था नरहेको भने । बाहिरबाट ल्याउने गाईको उत्पादन र आहार व्यवस्थापन के कस्तो छ ? त्यस्ता गाईका लागि आवश्यक पर्ने हावापानी यहाँ छ कि छैन ? यी सबै कुरा यहाँका विज्ञलाई थाहा नभएकाले गाई ल्याउँदा जोखिम हुन सक्ने उनले बताए । नेपालमा नै नश्ल सुधार गरेर उत्पादन बढाउन सकिने आचार्यको भनाइ छ । उनले भने, “बाहिरबाट गाई ल्याउने नै हो भने पहिलो चरणमा सरकारी फारममा राखेर दुई वर्ष हेर्न जरुरत छ ।” गाईले यहाँको वातावरणमा घुलमिल गर्न सक्छ या सक्दैन अनुसन्धान गरेर मात्र कृषक तहमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । आचार्यले जस्ता गाई ल्याउन खोजिएको छ, त्यस्तै गाई यही उत्पादन गर्न सकिने भएकाले ल्याउनुभन्दा यही काम गर्न लगाउनु उपयुक्त हुने पनि बताए । राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखराका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत शिवनाथ महतोले बाहिरबाट गाई ल्याउनु दीर्घकालीन हुन नसक्ने बताए । नेपालकै गाई छनोट गरी थोरैमात्रामा स्थानीय गुण र बाँकी उन्नत गुण समायोजन गरेर राम्रो गाई उत्पादन गर्न सकिने उनी बताउँछन । यसो गर्दा स्थानीय हावापानीमा गाई बस्नसक्ने र राम्रो उत्पादन लिन सकिने उनले बताए । बाहिरबाट ल्याएका गाईले तत्काल धेरै दूध दिने अपेक्षा गरिए पनि यहाँको हावापानीमा बस्न सक्छ वा सक्दैन थाहा हुन नसक्ने उनले बताए । उनले भने, “स्थानीय गाईमा नै राम्रो नश्लको भ्रुण प्रयोग गरेर भोलिका दिनमा राम्रो गाई उत्पादन गर्नु नै महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन हुन्छ ।” उनले सरकारले भ्रुण उत्पादनमा लगानी गरेमा नेपालका विज्ञ र वैज्ञानिकले यही भ्रुण उत्पादन गरेर राम्रा गाई निकाल्न सक्ने पनि बताए । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरका जैविक प्रविधि केन्द्र निर्देशक डा ईश्वरीप्रसाद कडरिया गाई किन्ने पैसाले धेरै भ्रुण वा विर्य ल्याएर ठूलो सङ्ख्यामा गाई उत्पादन गर्न सकिने बताउँछन । गाई ल्याउँदा तत्काल उत्पादन आउने अपेक्षा गरिएको भए पनि यहाँ घुलमिल हुन सकेन भने ठूलो नोक्सान हुने भन्दै उनले विज्ञ र वैज्ञानिकसँग परामर्श गरेर मात्र काम गर्नुपर्ने बताए । भ्रुण ल्याएर यहाँको गाईमा राख्दा आमा बन्ने गाईको भूमिका धाई आमाको जस्तो मात्र हुने भएकाले त्यसबाट जन्मिएको बच्चा बाहिरबाट ल्याउने गाईभन्दा कम नहुने कडरीयाको भनाइ छ । यस काममा नेपालका विज्ञ र वैज्ञानिक सफल भइसकेका छन् । कडरीयाले आफूले चीनमा विद्यावारीधि गर्दा भ्रुण उत्पादनमा काम गरेको बताए । रासस

लोकसेवा परीक्षामा सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्नोत्तर यस्तो छ, जानिराखौं

० नेपालको संसदीय इतिहासमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’को सुरुवात कहिलेबाट भयो ? २०७५ माघ ४ (नोट – प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकिने व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र उनको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न प्रत्यक्ष सोध्न सकिने छ । प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो साता बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घन्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ ।) ० कसैले पनि घरमा प्रसूति नगरून् भन्ने उद्देश्यका साथ बाल मृत्युदर कम गर्नका लागि ‘शून्य होम डेलिभरी अभियान’ सञ्चालन गर्ने नेपालको एक मात्र स्थानीय तह कुन हो ? मालिका गाउँपालिका, गुल्मी (नोट – अभियानअन्तर्गत गाउँपालिकाका गर्भवती महिला भएको घरमा हरियो झन्डा गाड्ने गरिएको छ) सुमन खड्का ० नेपालको कुन जिल्लालाई ‘पहाडकी रानी तथा नगदेबालीको खानी’ भनेर चिनिन्छ ? इलाम ० विश्वको सबैभन्दा वृद्ध व्यक्तिको रूपमा परिचित जापानका मसाजो नोनाकाको निधन कहिले भयो ? २०१९ जनवरी २० ० भूपी काव्य पुरस्कार २०७५ कसलाई प्रदान गरियो ? कवि तीर्थ श्रेष्ठ ० नेपालले प्रथमपटक आफ्नै भूउपग्रह कहिले प्रक्षेपण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ? २०७६ वैशाख ४ (नोट – उक्त भूउपग्रह प्रक्षेपण जापानको क्युटेक विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत दुई नेपाली इन्जिनियरको सहयोगमा गरिने भएको छ) ० गोठालोलाई सामाजिक भत्ताको व्यवस्था गर्ने पहिलो गाउँपालिका कुन हो ? पचालझरना गाउँपालिका, कालिकोट (नोट – गाउँपालिकाले ६० वटा भेडा तथा बाख्रापालन गर्ने कृषकलाई मासिक १००० र १०० भन्दा बढी पाल्नेलाई मासिक २००० प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ? ० डेमोक्रेसी सूचकांक २०१८ अनुसार नेपाल कतिऔँ स्थानमा रहेको छ ? ९७औँ स्थानमा ० पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक कुन हो ? माल्दिभ्स ० नेपाललार्ई एसियाली खेलकुदमा पहिलो पदक दिलाउने खेलाडी को हुन् ? विधान लामा ० ‘वायो भिलेजको नमुना कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको नेपालको पहिलो जिल्ला कुन हो ? तनहुँ ० विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाइन्छ ? फेब्रुअरी २ (‘जलवायु परिवर्तन र सिमसार क्षेत्र’ यो वर्षको नारा) ० कुनै पनि देशको अर्थ व्यवस्था सबल भई विदेशी सहयोग नचाहिने अवस्थालाई के भनिन्छ ? जिरो नेट ऐड ० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले प्रदान गर्ने सन् २०१८ को आइसिसी अवार्डमा वर्षको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खेलाडी र वर्षको सर्वोत्कृष्ट एकदिवसीय खेलाडीको रूपमा घोषित हुन सफल खेलाडी को हुन् ? विराट कोहली (भारत) ० उखुको जुसलाई राष्ट्रिय पेय पदार्थ घोषणा गर्ने दक्षिण एसियाली मुलुक कुन हो ? पाकिस्तान ० अर्थ मन्त्रालयले ‘विकास सहायता प्रतिवेदन २०१८’ कहिले सार्वजनिक ग¥यो ? २०७५ माघ २ ० चर्चित कृति ‘जुकरवर्ग क्याफे’ का लेखक को हुन् ? अश्विनी कोइराला ० चिलाउनेको बोक्रा कुन रसायनको कारणले चिलाउने गर्दछ ? स्यालिस्यालिक एसिड ० ब्रिटिस दूत सर थोमस रोले भारतमा व्यापारको सुरुवात कहिले गराए ? सन् १६१५ ० वि.सं. २०६९ बाट खुला गरिएको “लुम्बासुम्बा पदयात्रा मार्ग”ले कुन–कुन जिल्लालाई जोड्छ ? ताप्लेजुङ (सुकेटार) र संखुवासभा (तुम्लिङटार) ० क्षेत्रफलका आधारमा सानोबाट ठूलो सार्क राष्ट्रको क्रम कुन हो ? माल्दिभ्स, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत ० वंशाणुको मौलिक वनावट र कार्यबारे खोजी गर्न कुन प्रविधि प्रयोग गरिन्छ ? जिन म्यापिङ ० नेपालमा प्रकाशित पहिलो दैनिक पत्रिका ‘आवाज’को पहिलो सम्पादक को हुन् ? सिद्धिचरण श्रेष्ठ ० नायोगा अभिसन्धि केसँग सम्बन्धित रहेको छ ? आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँटसँग सम्बन्धित ० मानव विकाससम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ ? एन्थ्रोपोलोजी ० नेपाली साहित्यको कुन कालमा शृंगारप्रधान कृतिहरूको लेखन भयो ? माध्यमिक काल ० नेपालका शक्तिपीठहरूमध्ये बलि नचढाइने एक मात्र शक्तिपीठ कुन हो ? छत्रेश्वरी देवी, सल्यान ० नेपाललाई ४ विकासक्षेत्रमा कहिले विभाजित गरियो ? २०२९ असार १३ ० कर्णाली र तिला नदीको संगमस्थललाई के नामकरण गरिएको छ ? लालातीर्थ ० संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सन् २०१९ जनवरी १ देखि २०२० डिसेम्बर ३१ सम्म अस्थायी सदस्यका रूपमा छनोट भएका ५ राष्ट्र कुन–कुन हुन् ? बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, जर्मनी, इन्डोनेसिया, दक्षिण अफ्रिका सुमन खड्का