चितवन । चितवनको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका–२९ सत्रकिलोमा गएराति चार सवारीसाधन एकै ठाउँमा ठोक्किएका छन् । उक्त दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको छ । २२ जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा परी अन्दाजी १७ वर्षीय किशोरको मृत्यु भएको छ । उनको परिचय खुल्न सकेको छैन ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक भेषराज रिजालका अनुसार घाइतेमध्य ८ जनाको अवस्था गम्भीर र बाँकीको मध्यम रहेको छ । गएराति साढे १२ बजे काठमाडौंबाट प्युठानतर्फ जाँदै गरेको बा४ख ९०८६ नम्बरको बस, नारायणगढदेखि मुग्लिनतर्फ जाँदै गरेको ना ३ ख ७९१५ नम्बरको ट्रक, काठमाडौंबाट महोत्तरीतर्फ आउँदै गरेको ना ७ ख ३२४८ नम्बरको बस र वीरगञ्जबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको ना६ख ८९६८ नम्बरको बस एकैपटक  ठोक्किएका थिए ।  दुर्घटनापश्चात् राति सडक अवरुद्ध भएको थियो । आज बिहानदेखि सवारी साधन दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रिजालले जानकारी दिए ।  घाइतेमध्ये १८ जनाको इच्छाकामना आधारभूत अस्पताल कुरिन्टारमा तथा चारजनाको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ ।

काठमाडौं । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठक कांग्रेसले अवरोध गरेको हो। सभामुखले बैठक अघि बढाउन खोजेपछि कांग्रेस सांसद वेल घेर्न पुगेका थिए।   

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पारदर्शिता र सुशासन एक अर्काका पूरक रहेको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा नेपाल चार्टड एकाउण्टेन संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लेखा व्यवसायीहरूको सक्रियताको कारण मुलुकमा हुने आर्थिक क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता कायम गर्न योगदान पुगेको बताए ।  “आफ्नो अर्थनीतिमा आफ्नो लक्ष्यअनुरुप अघि बढ्न सम्मेलनले नेपालको अर्थनीतिमा लेखा व्यवसायीहरूको बेग्लै स्थान कायम गर्ने विश्वास मैले लिएको छु । तपाईंहरूकै सक्रियताको कारण मुलुकमा हुने आर्थिक क्रियाकलापहरुमा पारदर्शिता कायम गर्न योगदान पुगेको हो । सम्बन्धित निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन चार्टड एकाउण्टेनको विषयमा ज्ञान भएका दक्ष व्यक्तिको आवश्यकता र भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,” उनले भने ।  उनले कुनै देशले सहयोग गर्दा हेर्ने भनेको त्यो देशको खर्च र हिसाब प्रणालीको पारदर्शीता नै रहेको बताए । राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार देशको आर्थिक विकास र राजस्व परिचालनमा विश्वसनीय वातावरणको अभिवृद्धि यसैबाट हुन्छ । विकास निर्माणको ठूला खर्चमा प्रयोग हुनसक्ने फर्जी बिल र राजस्व छलीको नियन्त्रण लेखा परीक्षणबाटै सम्भव हुने उनको भनाइ छ।  राष्ट्रपति पौडेलले कुनै पनि क्षेत्रमा हुनसक्ने सानादेखि ठूला आर्थिक चुहावट तथा हिनामिना हुनबाट रोक्न यसले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनि स्पष्ट हिसाब हुन नसक्ने हो भने सानादेखि ठूला आर्थिक कारोबारमा भएका गलत गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषय सहज नहुने बताए।  उनले हरबखत चनाखो रहेर हिसाव मिलान गर्नु र गराउनु नै लेखा परीक्षणको धर्म रहेको र आफ्नो कर्ममा धर्म नबिर्सिनु नै न्याय भएकाले न्यायोचित ढंगबाट कर्म सम्पादन गरिरहेका लेखा परीक्षकहरू राष्ट्रका आर्थिक पहरेदार भएको बताए। 

विराटनगर । नेकपा एमाले र माओवादीले कोशी प्रदेससभा सचिवालयामा पेस भएको संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेवल गरेका छन्। नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशसभा समक्ष पेश गरेका हुन।उनले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दै संसदको सर्वोच्चता देखाउन संकल्प प्रस्ताव पेश भएको बताए।  संकल्प प्रस्ताव पास हुँदा पनि मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त नगरे, संसदको विशेष अधिकार हनन भए अदालत जस्तो न्यायिक क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्ने भएकाले पहिले नै राजीनामा दिन उपयुक्त हुने बताए । उनले सरकारलाई विशेष निर्देशन गर्नका लागि संकल्प प्रस्तावमार्फत सन्देश दिन संसदको अधिवेशन आह्वान भएको उल्लेख गरे। उनले असोज २७ गते एमालेका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको र असोज १ गते विश्वासको मत दिएको तर परिस्थितिले उनलाई समर्थन र विश्वासको मत दिन नसकेको बताए। एमाले र माओवादीले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको बताए। उनले भने, ‘संसदीय सर्वोच्चतामा अल्पमतमा परेपछि सरकारमा बस्न मिल्दैन उहा अल्पमतमा परेपछि सरकारको प्रमुख हुन मिल्दैन।’ उनले मुख्यमन्त्रीलाई अल्पमतमा परेको देखाउन यो अधिवेशनको आह्वान भएको बताए। उनले अल्पमतमा परेको देखेपछि यो सभा चलेको बेलै राजीनामा दिनु हुन्छ भन्ने आशा लिएको बताए।

सर्लाही । सर्लाहीबाट दुईजना हुण्डी कारोबारी झण्डै २८ लाख रुपैयाँ सहित पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले स्रोत नखुलेको नगद २७ लाख ७५ हजार ९ सय ७० रुपैयाँसहित उनीहरु पक्राउ परेका हुन्। सदरमुकामसमेत रहेको मलंगवा नगरपालिका ९ बाट मलंगवा ३ का २४ वर्षका कमर राजा हुसेन र मलंगवा ९ का उमेर नखुलेका आरिफ अन्सारीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी निरीक्षक सविनकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।  उनीहरु अवैध हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको सूचनाको आधारमा कारबाही अघि बढाएको उनले बताए ।  उनीहरुमाथि थप आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसले गैर सरकारी संस्था समन्वय विभागमा प्रमुख तथा सदस्यहरू मनोनयन गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गैर सरकारी संस्था समन्वय विभागमा प्रमुख र सदस्यहरू मनोनयन गरेका हुन् ।  नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा २५ (९) बमोजिम पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डा. रणबहादुर रावल प्रमुख सहितका सदस्यहरु मनोनयन गरेको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।  मनोनयन भएका सदस्यहरूमा डिल्लीराम गिरी, मोरङ, परमेश्वर महासेठ , धनुषा, सकुन्दराज आर्याल, काठमाडौं, प्रल्हादवावु पन्त, गोरखा र यज्ञश्वर पौडेल, कास्की रहेका छन् । यस्तै अन्य सदस्यहरुमा चूर्णबहादुर चौधरी, दाङ, भैरवबहादुर विष्ट, वर्दिया, तिलकबहादुर मल्ल, मुगु, अम्बीकुमारी थापा, अछाम र उत्तमराज जोशी, कैलाली रहेका छन् । 

काठमाडौँ ।आज तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ । जसअनुसार पूर्वाधार विकास समितिको बैठक मध्यान्ह १२ बजे बस्ने छ । बैठकमा कोशी प्रदेशको स्थलगत भ्रमण प्रतिवेदन माथि छलफल हुनेछ । त्यस्तै दिउँसो १ बजे बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।  त्यसैगरी दिउँसो १ बजे नै बस्ने सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा समितिको आगामी कार्ययोजनाका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।

काठमाडौं । अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आइपियू)को १४८औँ महासभामा सहभागी हुन प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसहित १० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा प्रस्थान गरेको छ। महासभामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बिहीबार बेलुका कतार एयरलायन्सको जहाजमार्फत दोहा हुँदै जेनेभातर्फ प्रस्थान गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। आइपियूको प्रधान कार्यालय रहेको जेनेभामा मार्च २३–२७ (१०–१४ चैत) सम्म सञ्चालन हुने छ ।  प्रतिनिधिमण्डलमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगाकुमारी बेल्बासे छन्। यसैगरी, संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेय, संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरी, उपसचिव प्रदीप गुरागाईं र सभामुखका प्रमुख स्वकीय सचिव तेजप्रकाश भट्टराई जेनेभा प्रस्थान गरेका हुन्। महासभामा सभामुख घिमिरेले ‘पार्लियामेन्ट डिप्लोमेसीः बिल्डिङ ब्रिजेज फर पिस एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ’ विषयको जनरल डिबेटमा संघीय संसद्को तर्फबाट सम्बोधन गर्नेछन् । आइपियूको फोरम अफ योङ पार्लियामेन्टरियनमा सन्तोष परियार र महेशकुमार बर्तौला तथा फोरम अफ वुमेन पार्लियामेन्टरियनमा गंगाकुमारी बेल्बासेले सहभागिता जनाउने सचिवालयले जनाएको छ। यसबाहेक आइपियूका स्थायी समितिका छलफलहरूमा समेत प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहनेछ। आइपियूको महासभासँगै संसद्का महासचिवहरूको संगठन एसोसिएसन अफ सेक्रेटरी जनरल अफ पार्लियामेन्टका बैठकहरू सञ्चालन हुनेछन्। ती बैठकहरूमा संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले सहभागिता जनाउने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।  महासभामा सहभागी भई प्रतिनिधिमण्डल १६ चैतमा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ।

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालबिच भेटवार्ता भएको छ ।  दाहाल राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि सभामुखसँग बिहीबार पहिलो पटक औपचारिक भेट हो ।  संसद् सचिवालय सिंहदरवारमा भएको भेवार्तामा अध्यक्ष दाहाललाई सभामुख घिमिरे बधाई दिएका थिए ।  दाहाल गत फागुन २९ गते राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् ।

हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा हाम्रो नेपाली पार्टी (लौरो) ले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ । शालिकराम जम्मकट्टेल नेतृत्वको सरकार जोगाउन निर्णायक मानिएको लौरोले आफुले नै मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दावी गरेको हो । हिजो र आज बसेको पार्टीको बैठकले मुख्यमन्त्री नपाए कुनै पनि दल वा गठबन्धनको पक्ष वा विपक्षमा नलाग्ने निर्णय पनि गरेको पार्टी प्रवक्ता ई रोहन कार्कीले जानकारी दिए । ‘कुनै गठबन्धनमा नलागी देश र जनताको पक्षमा रहने निर्णय गभएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धति र जनताको विश्वासलाई कायम राख्न बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि हाम्रो नेपाली पार्टी तयार छ’, उनले भने । प्रवक्ता कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा  भनिएको छ, ‘आम नागरिकले देख्न चाहेको जस्तो वास्तविक नयाँ दलका रूपमा अग्लो भएर उभिनेछौं । नो नट अगेन भनेकाहरूलाई नै काँध हालेर अर्को त्यस्तै प्रवृतिलाई बागमती प्रदेश सरकारको शिरमा राख्न हामी हाम्रो काँध प्रयोग हुन दिने छैनौं तर लोकतान्त्रिक र नयाँ चरित्रकारूपमा हामीलाई नेतृत्व दिएर सुशासन र पारदर्शीतासहितको नयाँ बाटो हिँड्न चाहेमा हामी सबै पार्टीहरूसँग सहकार्य गरेर प्रदेश सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका अपनाउन सक्षम छौं । यसमा पछि हट्ने छैनौं’, उल्लेख छ । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै नेपाली कांग्रेसले आफ्ना ६ जना मन्त्रीहरूलाई बोलाएसँगै एमाले–माओवादी–नेकपा एससहितको गठबन्धन अल्पमत परेको छ । यससँगै वाग्मतीमा लौरो निर्णायक मानिएको छ । केन्द्रीय गठबन्धनमा भएका दलमध्ये बागमती प्रदेशसभामा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको मात्र सहभागिता रहेको छ । तर, यी दलको मात्र बहुमत पुग्दैन । ११० सांसद रहेको बागमतीमा सरकार गठनको लागि ५६ प्रदेशसभा सदस्यको साथ चाहिन्छ । यहाँ नयाँ गठबन्धसँग एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१ र नेकपा एसका ७ गरी ५५ जनामात्र छन् । हानेपाबाट वाग्मतीमा शैलेन्द्र बज्राचार्य र सरिता खड्गी २ जना सांसद छन् । मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतकाअनुसार दुवैजनालाई मन्त्रीको अफर गरिसकिएको छ । यहाँ कांग्रेसका ३७, राप्रपाका १२ र नेकपा एसका ७ सांसद छन् ।

काठमाडौं । दाङको दुर्गम गाउँपालिका राजपुरमा आदेखि नेपाल टेलिकमको फाइबर टू द होम (एफटिटिएच) सेवा सुरु भएको छ ।   सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गाउँपालिका अध्यक्ष शरदकुमार बुढाथोकीसँग कुराकानी गरेर एफटिटिएचको अनलाइन उद्घाटन गरेकी हुन् ।   सो क्रममा मन्त्री शर्माले दुर्गममा उच्च गतिको इन्टनेटसहितको दुरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने क्रममा राप्तीपारिको गाउँपालिका राजपुरमा एफटिटिएच पुर्याइएको बताइन् । उनले अध्यक्षमार्फत गाउँपालिकाका बासिन्दा बधाई पनि दिइन्।  केही समयअघि दाङको पहाडी गाउँपालिका बंगलाचुलीमा एफटिटिएच सेवा पुर्याइएको जानकारी दिंदै दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका मन्त्री शर्माले अब लगत्तै राप्तीपारिको गाउँपालिका गढवामा पनि सेवा विस्तार हुने बताइन्।  दश वटा स्थानीय तह रहेको दाङका छ वटा पालिकामा एफटिटिएच सेवा विस्तार भएको छ । मन्त्री शर्माले बाँकी तीन गाउँपालिका शान्तिनगर, बबई र दंगशीरणमा पनि चाँडै एफटिटिएच विस्तार गर्न नेपाल टेलिकमललाई निर्देशन दिए । नेपाल टेलिकम तुलसीपुरका प्रमुख सन्तोष शर्माले पूर्वपश्चिम राजमार्गको रिहारबाट १५ किलोमिटर अप्टिकर फाइबर विस्तार गरेर राजपुरमा सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिए । हाल वडा नम्बर ४, ५ र ६ मा यो सुविधा पुर्याइएको र यसबाट तत्काल पाँच सय १२ लाइन फोन, इन्टरनेट र टेलिभिजन वितरण गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।  यो पालिकाका वडा नम्बर १, २ र ३ मा चाँडै विस्तार गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले यो हप्ताभित्रै गढवा गाउँपालिकामा एफटिटिएच विस्तारको काम सुरु हुने बताए।  तुलसीपुरदेखि हापुरेसम्मको लाइन विस्तारको काम पनि शुरु गर्ने तयारी थालिएको जानकारी दिंदै कार्यालय प्रमुख शर्माले अबको दुई महिनाभित्र एफटिटिएच पुग्न बाँकी शान्तिनगर, दंगीशरण र बबई पनि पुर्याइने जानकारी दिए।  

अनुशा थापा, भक्तपुर । जन्मेको मितिले ७० पुगिसकेपछि पछि हामी ज्येष्ठ नागरिकको दर्जा दिन्छौ । जब मानिसहरु बढो हुदै जान्छन् । हात खुट्टा लुला हुन्छन् । काम गर्न सक्ने स्थिति रहदैन् । त्यो समय अन्तराललाई हामी ज्येष्ठ नागरिक भन्छौ । जब सत्तरी वर्ष पुरा भएर हामी एक्कतरमा टेक्छौ राज्यबाट भत्ता आउन सुरु ह्ुन्छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिनको लागि सरकारले दिएको फर्म भर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाई भत्ता दिनु सरकारको अति राम्रो निर्णय हो । सरकारले यसरी दिएको भत्ताले बुढाबुढी आमाबुवाका धेरै नभए नि थोरै आवश्यकता पुरा हुन्छ । आर्थिक कमजोर भएकाहरु ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई राज्यको यो निर्णयले निकै ठुलो राहत दिएको छ । कसैको बुढेसकालमा कोही पनि सहारा हुदैनन्, काम गर्न सक्ने बल पनि हुदैन् । उमेर हुञ्जेल बिहानबेलुका नभनीकन आफ्नो छोराछोरीको आवश्यकता पुरा गर्दै ठिक्क हुन्छ । बुढेसकाल लागेपछि त्यही छोराछोरी लाखापाखा लाग्छन् । त्यतिखेर राज्यले दिने ज्येष्ठ नागरिक भत्ताले निकै ठुलो महत्व राख्छ । कतिको यस्तोसम्म स्थिति छ कि राज्यले दिएको त्यति भत्ताबाट खाध सामग्री खरिद देखि औषधीसम्म पुप्याउनुपर्छ । सरकारले दिएको त्यति राहतबाट आफ्नो हरेक आवश्यकता पुरा गर्न बाध्य छन् । किनभने कमाइको स्रोत छैन् । तर सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिनु नै सबैले राम्रो ठानेको छन् । राज्यले दिएको भत्ताबाट बुढाबुढी आमाबुवाले आफ्नो पेट भरि राखेका छन् । त्यसैले सरकारलाई एकल महिला र बुढाबुढी आमाबुवाले मनैदखि धन्यवाद दिएको छन् । सरकारले गरेको एउटा निर्णयमा चाहि भेदभाव देखियो । कुनै महिलाको श्रीमान मर्छ भने श्रीमतीले भत्ता पाउछन् । तर पुरुषले त एकल पुरुषको भत्ता पाउदैनन् । सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । सरकारले नै भेदभाव नै मिल्दैन नि । नेपाली नागरिक भइसकेपछि नेपाल संविधानले दिएको हकमा सबैको बराबरीको अधिकार हुनुपर्छ । कसैको श्रीमती मरेको हुनसक्छ । उसको कमाइको स्रोत नहुन पनि सक्छ । तर ऊसंग नेपाली भएको नागरिकता छ । नागरिकता भएको आधारमा पुरुषले पनि भत्ता पाउनुपर्छ । कतिको बुढीको मुत्यु भइसकेपछि छोराबुहारीले घरबाट निकालिदिन्छन् । उसलाई पनि भोक लाग्ला, जीउमा लुगा लाउर्नपर्ला । आफ्नो कमाइ नभएपछि कि बाटोमा मागेर खानपर्ने स्थिति आइपुग्छ । कि त ऊ मर्नैपर्ने हुन्छ । पुरुषहरुले पनि राज्यलाई कर तिरेको छ । देशविकासमा पुरुषको पनि महिलाजत्तिकै भुमिका छ । पुरुषहरुले पनि बलिदान दिएका छन् । सबैले आ आफ्नो ठाँउबाट राज्यलाई सहयोग गरेको छन् । नेपाल आमाको कोखबाट नेपाली भुमिमा जन्मेपछि ऊ नेपाली नागरिक हुन्छ । नेपाली संविधान र कानुन उसमा नि लागु हुन्छ । तर व्यवहारमा किन त्यस्तो देखिदैन् । महिला र पुरुषलाई समान हक दिनुपर्छ । सरकारबाटै भेदभावको थालनी भयो भने जनताले भेदभाव नगर्ने त कुरै भएन् । श्रीमान मरेपछि महिलालाई जीउन जति संघर्ष गर्नुपर्छ पुरुषले पनि श्रीमती मरेपछि त्यति नै संघर्ष गर्नुपर्छ । उसको पनि आम्दानीको श्रोत नहुन सक्छ । कतिले बिहे गर्छन् बच्चा हुदैन् । कति श्रीमती मरेपनि छोरीछोरा पालेर बस्छन् तर पछि गएर त्यही छोराछोरीले फुट्या आँखाले पनि हेदैन् । बुढेस्कालको सहारा त त्यतिखेर कोही पनि हुदैनन् । त्यही भएर जबसम्म श्रीमान श्रीमती एकै साथ छन् तबसम्म सबै कुरा छ होइन् भने केही पनि छैन् । छोराछोरी भएर मात्र के गर्नु मर्ने बेलामा एकमुठ्ठी पानी दिनेसम्म त कोही पनि हुन्नन् । छोराछोरी हुर्काउन बाउआमा केसम्म गर्दैनन् । आफु भोको पेट बसेर हुन्छ कि । आफ्नो पेट आधा भरेर आफ्नो छोराछोरीलाई पेटभरि खान दिन्छन् । तर त्यही छोराछोरीले बाउआमालाई लाखापाखा लगाउदा कति चित्त दुख्छ होला । हाम्रो समाज मै एउटा सतये कुरा पहिल्यैदेखि प्रचलनमा छ । त्यो के हो भन्दा लोग्ने बितेमा स्वास्नीले दश नड.ग्रा खियाएर भनेपनि खान सक्छन् । तर पुरुष एक्लीय भने उनीहरुलाई बाँच्न साह्रै गाह्रो हुन्छ । किनभने महिलाले जति दुःखकष्टको सामना पुरुषले गर्नुपरेको छैन् । समाजमा जुन हेपिएको महशुश महिलाले गरिसकेका छन् । त्यही महशुश अरुले नगरुन् । सबैले शान्तिपुर्ण रुपमा बाँच्न पाऊन् । सरकारले एकल पुरुषलाई पनि भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । श्रीमती नभएका पुरुषहरुलाई बाँच्न गाह्रो भइरहेको छ । एकल पुरुषहरुलाई पनि राहतको महशुश हुन्छ । यो निर्णयलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लान जरुरी देखिन्छ । यो निर्णयले जसको श्रीमती मरेको छ उसलाई एकदमै राहत दिन्छ । भत्ता स्वरुप आएको पैसाले उसले बिहान बेलुका आफ्नो छाक टार्न पाँउछ । आफ्नो छोराछोरीले नहेरेपनि सरकारले दिएको भत्ताले ऊ बाँच्न त सक्छ । सरकारले यस्तो निर्णय गर्न सक्नुपर्छ जसबाट कोही पनि अन्यायमा नपरोस् । कानुन सबैको लागि बराबर भइसकेपछि भत्ता पनि बराबर हुनुपप्यो । राज्यबाट पाउने सेवासुविधा हरेकले बराबर प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । केटाकेटी सबै बराबर हुन् । हरेक क्षेत्रमा महिला र पुरुषको समान समावेश हुनुपर्दछ । छोराछोरी बराबर भन्न भ्याउने हाम्रो समाजले महिला पुरुष पनि बराबरी हुन् भन्न किन भ्याएन् । संसदमा यो विषयमा आजसम्म पनि कुनै सांसदले बोलेको छैनन् । बेसहारा पुरुषहरुलाई भत्ताको व्यवस्था नगर्दा उनीहरु मर्नपर्ने स्थिति आएको छ । श्रीमती मरेको एक्लो पुरुषले भोट दिएर सांसद भएको हो नि । बिहे नभएको महिलापुरुषले पनि भोट दिएर सांसद भएका हुन् । तर प्रदेश सांसद र संघीय सा.सदले सदनमा यो कुरा उठाएको सुनिएको छैन् । गाँउ, चौतारा, किसानी गर्न जाँदा श्रीमान मरेको एकल महिलाहरुले भत्ता लिएर आँउछन् । तर एकल पुरुषले भत्ता लिएर आएको सुन्नमा आएको छ ? कुनै जिल्लामा एकल पुरुषले पनि भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ ? यो व्यवस्था ७७ वटै जिल्लामा लागु गर्नुपर्छ । अहिले ७० लागेकाले मात्र ज्येष्ठ नागरिकको फर्म भर्न पाउछन् । २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुदाँ ७० वर्ष पुगेपछि फर्म भर्ने ७१ वर्षमा भत्ता पाउने पुरानो निर्णयलाई हटाएर ६५ वर्षमा भत्ता दिने निर्णय गरेको थिए । ६५ वर्ष पुगेको सबैलाई भत्ता दिने भनेको उनको निर्णय एकदमै राम्रो थियो । यो निर्णयले शेरबहादुर देउवा निकै लोकप्रिय भएको थिए । मेरुदण्ड, क्यान्सर र मिर्गौलाबाट पिडितलाई २०७४ सालमै भत्ता दिने निर्णय भएको हो । तर केपी ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै शेरबहादुर देउवाले गरेको निर्णय उल्टाइदियो । अर्कोचोटि जनताले काग्रेंसलाई भोट दिन्छ भने डरले केपी ओलीले जनताको हितमा भएको निर्णयलाई लात हाने । केपीले जनताको केही पनि मतलब गरेनन् । शेरबहादुर देउवा पुन २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्ती भइसकेपछि उनले बजेटमार्फत भदौ २६ गते पिडितहरुलाई ५ हजार दिने निर्णय गरयो । यो निर्णयले मेरुदण्ड, क्यान्सर र मिर्गौलाबाट पिडित सर्वसाधारणलाई निकै राहत पुगेको छ । तर ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता दिने उमेर घटाएन् । शेरबहादुर देउवाले ६५ मा झारेनन् । ६५ वर्ष पुगेको मान्छेलाई अन्याय भयो । अहिले नेपाली बाच्ने औसत उमेर ६५ वर्ष छ । ७१ वर्ष कोही बाच्दै बाच्दैन् । अनि कसरी भत्ता खाने ? अझ अरुपनि दीर्घकालीन रोग भएकालाई भत्ताको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारको यो निर्णयलाई तत्कालै संशोधन गर्नुपर्छ । अहिलेको यस्तो गुणस्तर खानाले कोही पनि ७१ वर्षसम्म बाच्दैन् । अनि उसलाई भत्ता दिन आवश्यकता पर्दैन् । सरकारको कति राम्रो रणनिति । आर्थिक कमजोर भएकाहरु ५० वर्ष नपुग्दै बुढो भइसक्छन् । ५५ वर्ष नपुग्दै मरिसक्छन् । अनि भत्ता चाहि कहिले लिने ? यो त सरकारले देखाउनको लागि मात्रको भत्ता दिए जस्तो भएको छ । सरकारले भत्ता दिने नै हो भने ऐनकानुन संशोधन गरेर भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । भत्ता व्यवस्थालाई परिणत गरेर ५५ वर्षमा झार्नुपर्छ । जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधामा सबैका समान हक हुनैपर्छ । हरेक आर्थिक बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब र भत्ता बढाउने होइन् । बरु ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाइयोस् । राजनितिक दल र सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी चढाउन तर्फ राज्यको ध्यान नजाओस् । त्यो सरकारी गाडी किन्ने पैसाले दीर्घकालीन रोगीहरुको उपचार गरियोस् । जनताले एक जोर राम्रो नलगाई, खाली खुट्टा हिडेर सरकारलाई तिरेको कर बेकारमा खर्च नहोस् । करको उचि संरक्षण हुनेपर्छ भने चाहिने ठाँउमा मात्र खर्च हुनुपर्छ । मिगौला, क्यान्सर र मेरुदण्डका रोगीहरु अझैपनि सडकमा छट्पटाइरहेको छन् । उनीहरुको उपचारमा बजेट खर्च गर्न जरुरी देखिन्छ । सांसदहरुले पनि यो विषयमा संसदमा कुरा उठाएको छैनन् । जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि यसबारे केही मतलब छैन् । आफ्ना तीन पुस्तालाई पुग्ने गरी भ्रष्ट्रचार गरेको छन् । अनि के भत्ता न सत्ता । बिरामी हुदाँ सरकार कै खर्चमा उपचार पाइहाल्छन् । आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति खर्च गर्नुपर्ने होइन् ।

वासिङ्टन, फागुन १९ ।  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उग्र इस्लामिक आतंकबादबाट देशलाई बचाउन कडा कदम चालिने बताएका छन् । कार्यभार सम्हालेपछि कांग्रेसलाई पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले देशको सेवा, संरक्षण र प्रतिरक्षा गर्ने प्रतिबद्धताअनुरुप कडा कदम चाल्ने बताएका हुन् । उनले आतंकबादी संगठन आईएसलाई ध्वस्त पार्ने योजना बनाउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि मुस्लिम विश्वका मित्र तथा गठबन्धन मुलुकहरुसँग सहकार्य गरिने पनि बताए । उनले समाजका लागि खतरा भएका ग्याङ, लागूऔषध व्यापारी र आपराधिक व्यक्तिलाई हटाइने पनि बताए । यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संविधान संशोधन पछाडि फर्कनका लागि नभएको दावी गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद समेत रहेका लेखकले अधिकांश कुरामा असहमति रहेको बताए। म कमसेकम आज प्रधानमन्त्रीजीले राख्नुभएको खण्डन, प्रतिवाद केही गर्ने वाला छैन। यसले थप कटुता उत्पन्न गर्छ। हाम्रो समाजले पीडामा भएको कुनैपनि मानिसका माथि थप टिप्पणी गर्नु भनेको ज्यादा पीडित गर्नु भएकाले त्यताति जान चाहन्न ।’   ‘प्रधानमन्त्रीजीले प्रारम्भमै दुईवटा ठूला दलहरू मिल्दा प्रतिपक्षी कमजोर हुन्छ कि भन्ने चिन्ता गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीजी प्रधानमन्त्रीकै रुपमा उभिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ठिक नेताको रुपमा देखेको हुँदा अब सदनमा कमजोर हुँदैन भन्ने लाग्छ,’ उनले भने।   प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने क्रममा बोल्दै लेखकले त्यसमा कांग्रेसले समर्थन गर्ने बताए ।  उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा अरूमा मात्रै दोष देख्ने समस्या रहेको बताउँदै त्यसरी अगाडि बढ्न नसक्ने उल्लेख गरे । दुई वटा ठुला पार्टी मिल्दैमा डराउन आवश्यक नपर्ने बताउँदै मुलुकलाई ठिक ठाउँमा पुर्‍याउने दाबी गरे ।

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तामाङले भने, “नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गरी पर्यापर्यटन गन्तव्य, हिल स्टेसन, ग्रेट हिमालयन ट्रेललगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तय गरिएको छ ।” उहाँले स्वीस सरकार, पर्यटन मन्त्रालय र कोशी प्रदेशका २९ स्थानीय तहको सहभागितामा ‘ट्रेल बेस्ड टुरिजम प्रोग्राम’ आगामी आवबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको अवगत गराए। होटेल, होमस्टे, क्यासिनो, पर्यटक यातायात लगायतका सेवा सुविधा दिने क्षेत्रको नियमन र सुधार गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि मन्त्री तामाङले जानकारी दिए। सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहजरुपमा हासिल भएकाले नै आगामी आवमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।  छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट उल्लेख्य रुपमा पर्यटक आकर्षित  गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डबाट स्थान लक्षित र संस्कृति केन्द्रित भई ती देशका पर्यटकको आवश्यकतामा आधारित भाषामा प्रचारप्रसार गर्ने गरी पर्यटक प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री तामाङले जनाए। उनले भने “नेपाल पर्यटन बोर्डले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदसँगको सहकार्य र साझेदारीमा वैवाहिक केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।” लुम्बिनी विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा घोषणा गरी गुरु योजना बमोजिमका कार्य भइरहेका भन्दै मन्त्री तामाङले विगतमा जस्तो बजेटको कमी हुन नदिन उच्च चासोका साथ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताए। गौतमबुद्व अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयबाट अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको र प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावअनुसार थप कार्य गरिने उनको भनाइ थियो ।