काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली क्रान्तिको मुख्य अन्तरविरोध दलाल पूँजिवाद र वित्तिय साम्राज्यवादसँग भएको निश्कर्ष निकालेका छन् । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका श्रृंखलामार्फत नेपाली जनताले कतिपय अधिकार प्राप्त गरेको र राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन भएपनि नयाँ जनवादी क्रान्तिका कतिपय कार्यभार भने अझै पुरा हुन नसकेको र त्यसका लागि देशीय सन्दर्भममा दलाल पूँजिवाद मुख्य बाधक रहेको उनको ठहर छ । विश्वस्तरमा भने उत्पीडित देशहरुमा वित्तिय एकाधिकारवादी पूँजिवादको चरित्रमा रहेको साम्राज्यवाद नै उत्पीडित जनताहरुको मुख्य दुश्मन रहेको उनको बुझाइ छ । नेपाली समाजलाई समाजवादसम्म लैजान कैयन उपचरणहरु आवश्यक पर्ने र तत्कालका लागि लोकतान्त्रिक प्रतिष्पर्धात्मक विधिबाटै दलाल पूँजिवादका विरुद्ध निर्ममम संघर्ष गर्दै राष्ट्रिय पूँजिको विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । सामूहिक उत्पादन सम्बन्धको विकासमार्फत पार्टीभित्र नयाँ क्रान्तिकारी जीवन र गति पैदा गर्ने तथा राजनीतिकरुपमा समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा अन्तर्गत कार्यनीति र रणनीति निर्माण गरी अघि बढनुपर्ने निश्कर्ष उनको देखिन्छ । प्रचण्डले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि नयाँ दस्तावेज लेखेका छन् । हिजो स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्डले यही दस्तावेजको सारसंक्षेप व्याख्या गरेका थिए । नेपाली क्रान्तिले कैयन उतारचढाव झेलेको भएपनि यो मुलतः अग्रगमनकै बाटोमा गएको र यसलाई सचेततापूर्वक अगाडि बढाउन सकिने विश्वास प्रचण्डको देखिन्छ । यसका लागि क्रान्तिकारी शक्तिहरुबीच ब्यापक मोर्चाबन्दी र जनतामुखी पार्टी निर्माण आवश्यक पर्ने उनको जोड देखिन्छ । राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनले माओवादी आन्दोलनको समग्र वैचारिक पक्षको संश्लेषण गर्नुका साथै वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थित अनुरुप क्रान्तिको नयाँ मोडेलको खोजीका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने आसा लिइएको छ । आफ्ना कतिपय संकटको ढाकछोप गर्न साम्राज्यवादले वित्तिय एकाधिकारवादी स्वरुप ग्रहण गर्दै विश्वभरी नै एकछत्र राज गर्न खोजेपनि साम्राज्यवादविरोधी शक्ति समेत बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । विश्वभरी नै पूँजिवादले अघि सारेको वित्तिय, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विकासका मोडेलहरुले पूँजिवादलाई झनै मरणासन्न बनाउन खोजेको देखिन्छ । प्रचण्डको प्रतिवेदनले विश्व पूँजिवादको यो चरित्रलाई गहनरुपमा व्याख्या गर्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ । अहिलेको पूँजिवादी विश्वमा कुनै एक देशमा मात्रै क्रान्ति सम्भव हुने या नहुने र विगतमा रुस, चीनका अनुभवहरुका आधारमा नयाँ मौलिक मोडेल के कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत उनको प्रतिवेदनले समेटने विश्वास गरिएको छ ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको प्रक्रिया शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार १८ भदौमा ३५ जिल्लामा अधिवेशन भएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार ५६ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गरिएकोमा बाँकीमा २३ गतेभित्र वडा अधिवेशन हुने गरी मिति तय गरिएको छ । निर्वाचन समितिका अनुसार प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुर जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै वागमतीका दोलखा, सिन्धुली र भक्तपुर जिल्लामा पनि कार्यतालिका अनुसार तोकिएकै मितिमा अधिवेशन भएको छ भने गण्डकी प्रदेशका तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा र म्याग्दीमा वडा अधिवेशन सकिएको छ । मनाङमा अधिवेशनको मितिभन्दा दुई दिनअघि सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व नै चयन भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका नवलपरासी, रुपन्देही, गुल्मी, अर्घाखाँचीमा अधिवेशन भएको छ भने कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोट र दैलेखमा पनि अविधेशन सम्पन्न भएको निर्वाचन समिति सदस्य तेज रावलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका जम्मा चार जिल्लामा मात्रै वडा अधिवेशन भएको छ । बझाङ, डोटी, अछाम र कञ्चनपुरमा वडा अधिवेशन भएको समिति सदस्य रावलले बताए । क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक भएका २१ जिल्लाको वडा अधिवेशन भदौ २३ भित्र हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, ललितपुर, पाल्पामा २१ भदौमा वडा अधिवेशन हुनेछ । यस्तै बागलुङ, सल्यान, मुगु र बैतडीमा पनि २१ भदौमै वडा अधिवेशन हुनेछ । प्यूठान, दाङ, कालीकोट र दार्चुलामा २२ भदौमा वडा अधिवेशन हुनेछ भने नवलपुर, रोल्पा र रुकुम पश्चिममा २३ भदौमा वडा अविधेशनको मिति तय गरिएको छ । २१ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता अझै टुंगिएको छैन । ती जिल्लाका वडा अधिवेशन कहिले गर्ने भन्नेमा अन्यौलता कायमै रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । प्रदेश २ का सबै जिल्लासहित काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, सुनसरी, मोरङ, डडेल्धुरा, कैलाली, कपिलवस्तु, सुर्खेत लगायतका जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक भएको छैन । केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने गरी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको साउन ३० को बैठकले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो।

नयाँ दिल्ली, बैशाख ३१ । भारत स्थित नेपाली दूतावासले भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपालीका लागि दूतावासको सिफारिसपत्र (एन व सि)पत्र बनाउन अनुरोध गरेको छ। दूतावासले मंग्लवार एक सूचना जारी गर्दै भारतको बिमानस्थल प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकमा जाने नेपालीको हकमा त्यहाँको अध्यागमन बिभागले यस्तो सिफारिस माग गरेकाले दूतावास मार्फत सिफारिस लिएर जान सूचित गरेको हो। सिफारिसका लागि भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जानुपर्ने कारण सहितको हस्ताक्षरित निवेदन, यात्रा गर्ने ब्यक्तिको राहदानी र सो को प्रतिलिपी, गन्तव्य देशको भिसा र हवाई टिकटको प्रतिलिपी, रोजगार भिसामा बिदेश जाने ब्यक्तिले वैदेशिक रोजगार बिभाग वा अन्तगर्त बाट जारी श्रम स्वीकृतको प्रतिलिपी, अध्यन ब्यबसायको सिलसिलामा भारतमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा अध्यन ब्यबसाय संग सम्बन्धित परिचयपत्र तथा कागजातहरु आवश्यक पर्ने दूतावास द्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। यस्तै सिफारिसका लागि अत्यन्तै जरुरी भै ब्यक्ति स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने अबस्थामा दूतावासको इमेल ठेगाना मार्फत सिफारिसको लागि निवेदन दिन सकिने र सिफारिस गर्न सकिने अवस्था रहेमा दूतावासले इमेल मार्फत नै निजलाइ उपलब्ध गराउने समेत जनाएको छ। प्रतेक दिन भारतको बिमानस्थल प्रयोग गरि बिचलिया हरुले नेपाली महिला तथा पुरुष कामदारलाई नेपाल सरकारले बैधानिकता नदिएका मुलुकमा समेत लैजाने,बेच्ने र अलपत्र पार्ने गतिविधि बढेको अबस्थामा यस्तो नियमले गैरकानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र लैजाने हरुलाइ रोक्न सकिने दूतावासको भनाइ छ।

रूपन्देही, चैत १६ । सरकार नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाप्रति कठोर बन्दै गएको छ। बुटवलमा शुक्रबार उक्त पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको ‘रातो घर’ प्रहरीले भत्काएको छ। बुटवल पाल्पारोडस्थित तत्कालीन वाणिज्य बैंक कार्यालय रहेको घर सशस्त्र द्वन्द्वकै बेला माओवादीले कब्जामा लिएको थियो। त्यसयता माओवादीको कब्जामा रहेको ‘रातो घर’ पछिल्लो समय विप्लव नेकपाले पार्टी कार्यालयको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो। केही दिनअघि प्रहरी र वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले नेकपाको झन्डा, ब्यानर, कागजपत्र र कार्यालयमा रहेका फर्निचर नियन्त्रणमा लिई ताला लगाएका थिए। शुक्रबार भने प्रहरी तैनाथ गरेर भवन नै भत्काएको छ। विगत १३ वर्षदेखि पार्टी कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको भवन भत्काइएपछि आक्रोशित नेकपा (विप्लव) ले चेतावनीसहितको विज्ञप्ति जारी गरेको छ। शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा सो स्थानमा कुनै नयाँ संरचना नबनाउन चेतावनी दिइएको छ। पार्टी जिल्ला इन्चार्ज शरद ओली र जिल्ला सेक्रेटेरी अमर आरसिद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा कार्यालय भत्काएर सरकारले पार्टीलाई उद्देलित बनाएको र आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको भन्दै यसको परिणाम गम्भीर हुने उल्लेख छ। हाम्रो पार्टीको झन्डा, ब्यानर, साईन बोर्ड सहित नाराहरू मेटाएर पार्टीका फर्निचर तथा कार्यालय प्रयोजनार्थ राखिएका सामग्रीहरू समेत कब्जा गरि अपमानित ढङ्गले बिना सुचना पार्टी कार्यालयमा डोजर लगाई गरिएको तोडफोडले हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विप्लव समूहले राजनीतिक स्वतन्त्रताविरोधी हर्कतविरुद्व सम्पूर्ण मानव अधिकारवादी, नागरिक समाज, पत्रकार, न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई प्रतिरोध गर्न अपील पनि गरेको छ। प्रहरीले भने वाणिज्य कार्यालयले आफ्नो जग्गामा नयाँ भवन बनाउनका लागि भत्काएको जनाएको छ।  यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।

काठमाडौँ, जेठ २० । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निमुखा सांसदहरुको पीडा नबुझेको भन्दै एक पटक प्रत्यक्ष चुनाव लड्न सल्लाह दिएका छन् । आइतबार बजेट छलफलमा भाग लिँदै नेता गिरिले अर्थमन्त्रीले धेरैजसो सांसदलाई बजेट नदिएर ठीक जवाफ दिए पनि निमु्खा सांसदको समस्या नबुझेको धारणा राखेका छन् । नेता गिरीले भने “सांसद पनि कस्ता भोकानाङ्गा भने भूकम्प पीडितको ५ सय रुपैयाँ पनि लिएर जाने, कुनै सुविधा पनि नछोड्ने । एक दुई जना होलान् सुविधा नलिने, बाँकीलाई त सारा सुविधा चाहिने । तिनलाई तपाईले ठीक जवाफ दिनुभयो, सांसदहरुले यही जवाफ खोजेका थिए” गिरीले भने “एक पटक विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु् अर्थमन्त्रीजीले प्रत्यक्ष चुनाव चाहिँ लड्नैपर्छ । अनि सांसदको कुरा बुझ्नुहुन्छ ।” नेता गिरीले सांसद जत्तिको अपमानित र निरीह नेपालमा अरु कोही नभएकाले उनीहरूले अर्थमन्त्रीलाई ट्रयापमा पार्न नसक्ने दाबी गरे । “सांसदहरुको के ट्रयापमा पर्नुपर्छ रु सांसदहरुको जति अपमान यो मुलुकमा अरु कसैको छ?” उनले प्रश्न गरे । नेताहरुले बिजुलीबाट रेल चलाउने, चन्द्रमा पुर्‍याउने सपना देखाए पनि हिसाब किताब गर्दा र आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दा त्यो सम्भव नदेखिएपछि अर्थमन्त्री समस्यामा परेको समेत नेता गिरीले बताए ।  

काठमाडौं, फागुन २६ । माेहन बैद्य माओवादीसम्वद्ध देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले बालकृण ढुंगेललाई रिहा गर्न माग गरेकाे छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ९४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाँदै मोर्चाले जनयुद्धकालिन मुद्धाहरुलाई ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ बाट समाधान गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न र जेलमा रहेका बालकृष्ण ढुङ्गेल लगायतको मुद्दा फिर्ता गरी रिहा गर्न माग गरेकाे छ । देजमोका अध्यक्ष सीपी गजुरल सहितको टोलीले बालुवाटार पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा १९५० को सन्धी खारेजीदेखि कालोबजारी तथा महंगी नियन्त्रणसम्मका माग राखिएको छ । साथै जनयुद्धकालिन मुद्धाहरुलाई ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ बाट समाधान गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न र जेलमा रहेका बालकृष्ण ढुङ्गेल लगायतको मुद्दा फिर्ता गरी रिहा गर्न माग गरिएको छ । आफ्ना मागहरुलाई पुरा गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाए सङ्घर्षका कार्यक्रम अघि सार्ने उसको चेतावनी छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री अोलीले केही वर्षपछि यस्ता विज्ञप्ति लिएर हिँड्नु पर्ने दिन नअाउने बताए । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको टिमलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीओलीले भने, ‘केही वर्षपछि यस्ता ज्ञापनपत्र लिएर हिड्नु पर्ने दिन अन्त्य हुन्छन् ।’ माेर्चाकाे ९४ बुँदे मागपत्र यस्ताे छ : २०७४-११-२५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल । विषयः ज्ञापन–पत्र । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली जनताले ठुला–ठुला बलिदान गरेका छन् । त्यसको परिणाम स्वरुप राणा शासनको अन्त्य, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य हुँदै अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा मात्रात्मक रुपले केही परिवर्तनहरु भएका छन् । तर राष्ट्र र जनताको पक्षमा नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन भने हुन सकेन । त्यसो हुनुको अर्को कारण विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् बनेका सरकार र ती सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र तिनका नेताहरु नै अग्रगामी परिवर्तनका दिशामा अघि बढ्न सकेनन् । यसबाट राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार एवं नातावाद र कृपावाद जस्ता देश र जनविरोधी क्रियाकलापहरूले नै निरन्तरता पाउँदै गए । परिणाम स्वरुप देश अझै पनि अल्पविकसित र पछौटे अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भने आम जनसमुदायले शोषण, दमन र उत्पीडनको मार खेप्नु परिरहेको छ । आज देशमा विचौलिया, माफिया, दलाल, तस्कर र भ्रष्टाचारीहरुको जगजगी छ । राजनीतिक अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण गर्ने कार्य अन्योन्यास्रित हुन पुगेका छन् । देशमा आमूल परिवर्तन गरी आर्थिक सम्बृद्धिमा योगदान पु¥याउनु पर्ने युवा शक्ति आफ्नो हातमुख जोर्नकै लागि हरेक दिन सयौंको संख्यामा विदेसिन बाध्य भएका छन् । राज्यका सबै अंगहरु (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) एवं संयन्त्रहरु (संवैधानिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय) मा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । जसका कारण नेपाल विश्वका अति भ्रष्ट मुलुकहरु मध्येमा दर्ज हुन पुगेको छ । देशको समग्र राजश्वको संकलनबाट राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था छ । विकासतर्फ भन्दा साधारण (तलब, भत्ता) मा बढी प्रतिशत खर्च भइरहेको छ भने विकास आयोजना सञ्चालनका लागि वैदेशिक ऋण र अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । भुकम्पले विध्वंस मच्चाएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावित जनसमुदायले आफ्नो बस्ने बास समेत निर्माण गर्न नसकेको अवस्था छ भने विश्वसम्पदामा सूचिकृत भएका सांस्कृतिक सम्पदा र धरोहरहरुको पुर्ननिर्माणको कार्य लावारिस अवस्थामा रहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनसरोकारका क्षेत्रमा माफियाकरण, भ्रष्टाचार र व्यापारीकरण भएको छ । सामान्य नेपाली जनता आधारभूत औषधोपचारबाट समेत बञ्चित हुने अवस्था विद्यमान रहेको छ भने राज्य र सत्तामा पहुँच भएकाहरु उपचारका नाममा विदेशका महंगा अस्पतालहरुमा सयेर गरिरहेका छन् । ऊर्जाको मुख्य आधारका रुपमा रहेका जलसम्पदाको स्रोत परिचालन एक पछि अर्को गर्दै विदेशीको कब्जामा पु¥याउने काम भएको छ । देशलाई यस्तो अवस्थाबाट मुक्त बनाएर अग्रगामी दिशामा अघि बढाउनका लागि सङ्घीय जनगणतान्त्रिक नेपालको स्थापनाको आवश्यकता सर्वत्र महसुस भइरहेको छ । अग्रगामी परिवर्तन, विकास र सम्बृद्धिको सोपानमा देशलाई अघि बढाउनको निम्ति निम्न लिखित क्षेत्रमा योजनाबद्ध र कार्यक्रमिक रुपमा कदम चाल्नु अपरिहार्य भएको छ । अतः हाम्रो सङ्गठनले सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष उपरोक्त समग्र विषयवस्तुहरुलाई समेटेर सूत्रबद्ध गरी ज्ञापनपत्रका रुपमा निम्न अनुसार मागहरु समावेश गरी प्रस्तुत गरेको छ । यदि यी मागहरुलाई पुरा गर्ने कामलाई शीघ्र रुपमा अघि बढाइएन भने हाम्रो अगाडि सङ्घर्ष बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन । १. देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको ढृढतापूर्वक रक्षा एवं सम्बर्धन गरियोस् । २. विदेशी हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरियोस् । ३. खुला सिमानालाई वैज्ञानिक ढंगले नियमन गरियोस् । ४. सन् १९५० मा सम्पन्न भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरियोस् । ५. चीन र भारतजस्ता निकटतम छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसँग समसामीप्यता र पारस्परिक सम्मान एवं समानताका आधारमा आपसी सम्बन्ध कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरियोस् । ६. चीन र भारतका बिचमा भएको व्यापारिक सम्झौतामा नेपालको लिपुलेकलाई भारतीय भू–भागका रुपमा उल्लेख गरिएकाले त्यसको खारेजी गरियोस् । ७. महाकाली, सुस्ता, महेशपुर, छपकैंया लगायतका नेपाली भूभागमा भएका अतिक्रमणलाई रोकी कब्जा गरिएका भूभाग फिर्ता गरियोस् । ८. नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता विपरीत भएका र गरिएका कोसी, गण्डकी, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली एवं अरुण तेस्रो जलविद्युत सम्बन्धि सम्झौता खारेज गरियोस् । ९. देशमा रहेको अपार जलस्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्ने नीति, कार्यक्रम र योजना तयार गरी त्यसको बहुउद्देश्यीय प्रयोग गर्ने गरी ऊर्जा विकास, खेतीयोग्य जमीनको सिंचाइ र स्वच्छ खानेपानीको कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरियोस् । १०. जलविद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी लगानी र विशेषगरी नेपाली नागरिकहरुको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रहित विपरीत गरिएका ऊर्जा विकास सम्झौता ९एम्ब्० र ऊर्जा व्यापार सम्झौता ९एत्ब्० खारेज गरियोस् । ११. गोर्खा सैनिकहरुको हक हित र अधिकारको निम्ति पूर्ण रुपमा पहलकदमी गरियोस् । १२. गोर्खा सैनिकको सवालमा बेलायत, भारत र नेपालबिच गरिएको त्रिपक्षीय असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरियोस् । १३. संघीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना गरियोस् । १४. उत्पीडित जातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति सहित जातीय स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था गरियोस् । १५. छोरीलाई निसर्त पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकारको कानुनी व्यवस्था गरियोस् । १६. आमाको नाममा नागरिकता दिने कानुनलाई पूर्ण रुपमा लागु गरियोस् । १७. महिला तथा बालिकाहरुमाथि भइरहेका बलात्कारका घटनाहरु तुरुन्त नियन्त्रण गरियोस् । अपराधीहरुलाई कानुनी रुपमा कडा कारवाहीको व्यवस्था गरियोस् । १८. सामाजिक विकृतिको रुपमा रहेको बोक्सी, छाउपडी, दाइजोप्रथा लगायत घरेलु हिंसाको पूर्ण रुपमा उन्मूलन गरियोस् । १९. दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका क्षेत्रलाई मुक्त गर्दै अधिकार सम्पन्न गराइयोस् । २०. बाल अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूत गरियोस् र बालश्रम शोषणलाई निषेध गरियोस् । २१. बेरोजगारी समस्याको अन्त गरी विदेशिएका युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाइयोस् । रोजगारको व्यवस्था नहुँदा सम्म जीवन यापनको लागि न्यूनतम भत्ताको व्यवस्था गरियोस् । २२. विदेसिएका युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै फर्काउनको निम्ति आकर्षक योजनाहरु तर्जुमा गरी लागु गरियोस् । २३. बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई स्वरोजगारीको लागि बिना धितो सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरियोस् । २४. क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरमा खेलकुदको नियमित आयोजना गर्नुका साथै खेलकुद एकेडेमीको व्यवस्था गरियोस् । २५. शिक्षाको पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी राज्यले लिई प्राइभेट स्कूल, कलेजहरु पूर्ण रुपमा खारेज गरी सरकारीकरण गरियोस् । २६. शिक्षामा भएको निजीकरणलाई खारेज गरी त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापन गरियोस् । २७. राष्ट्रिय आवश्यकतालाई बोध गरी प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षालाई लागु गरियोस् । २८. जेहेन्दार र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुका लागि उच्च शिक्षा तहसम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गरियोस् । २९. माध्यमिक लगायत उच्च शिक्षासम्मको जिम्मा व्यवहारतः राज्यले लिने व्यवस्था गरियोस् । ३०. विद्यालय तहमा विदेशी पाठ्यक्रम बन्द गरियोस् । ३१. शिक्षामा निजीकरणको नाममा खुलेका विद्यालयहरुबाट भएका शैक्षिक व्यापारीकरण र माफियाकरण तुरुन्त बन्द गरियोस् । ३२. शिक्षण पेसालाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गर्नको लागि शिक्षक सेवा आयोगलाई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निकायको रुपमा खडा गरियोस् । ३३. जनवादी शिक्षा लागु गरियोस् । ३४. उच्च शिक्षामा भएका पक्षपातपूर्ण व्यवहारलाई तत्काल अन्त्य गरियोस् र त्रि.वि. लगायत विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतिष्ठानहरुको सेवा प्रविष्टिका निम्ति एउटै सेवा आयोग तत्काल गठन गरियोस् । ३५. शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने माफियाकरणको पूर्ण रुपमा अन्त्य गरियोस् । ३६. जनताको स्वास्थ्योपचारको दायित्व पूर्ण रुपमा राज्यले लिने व्यवस्था गरियोस् । कुनै पनि नेपाली नागरिक स्वास्थ्योपचारबाट बञ्चित नहुने व्यवस्था गरियोस् । ३७. केन्द्र र प्रदेशहरुमा राज्यले सम्पुर्ण जनताको उपचार गर्ने गरी सरकारी अस्पतालहरुको गुणस्तरमा समेत आमूल परिवर्तत गरी सहज एवं सर्वसुलभ बनाइयोस् । ३८. सरकारी अस्पतालसँग सम्बन्धित गराई मेडिकल कलेजहरुको सञ्चालन राज्यले नै गर्ने व्यवस्था गरियोस् । अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुको निजीकरणलाई पूर्ण रुपमा खारेज गरी त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण विद्यार्थी, डाक्टर, नर्स र कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापन गरियोस् । ३९. अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरियोस् । ४०. मजदुरहरुलाई आस्थाको आधारमा सङ्गठित हुने र जायज मागको लागि सङ्घर्ष गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गरियोस् । ४१. ‘हायर एन्ड फायर’ लाई कानुनतः खारेज गरी मजदुरहरुलाई स्थायी गरियोस् । ४२. कथित रोजगारदाता (बिचौलिया) प्रथाको अन्त्य गरी सम्बन्धित उद्योगपति मार्फत् प्रत्यक्ष रोजगारी प्रणालीको व्यवस्था गरियोस् । ठेकेदारी र करारप्रथा खारेज गरियोस् । ४३. उत्पीडनको पहिचान गरी पहिचानका आधारमा संघीयता निर्माण गरियोस् । ४४. प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि माफियाको कब्जा र अतिक्रमण हुन नदिई आदिवासी जनजातिको अग्राधिकारको व्यवस्था गरियोस् । ४५. सहिदहरुको उच्च सम्मानको व्यवस्था गरी सहिद परिवारहरुलाई राहत उपलब्ध गराइयोस् । ४६. बेपत्ता योद्धाहरुको स्थिति सार्वजनिक गराइयोस् र बेपत्ता योद्धा परिवारहरुलाई राहत उपलब्ध गराइयोस् । ४७. घाइते र अपांगताको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरी राहत दिलाइयोस् । ४८. भूकम्प पीडितको आवास लगायत न्यूनतम व्यवस्थापन तुरुन्त गरियोस् । ४९. कर्पोरेट मिडियाहरुमा तत्काल श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरी ती मिडियाहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम तलब र सुविधा निश्चित गरियोस् । ५०. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लेखकीय तथा वैचारिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने कार्य बन्द गरियोस् । ५१. पत्रकारहरुको भौतिक तथा पेसागत सुरक्षाका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गरोस् । ५२. हलिया, हरुवा, चरुवा, कमलरीहरु र मुक्त कमैयाहरुको माग पुरा गरियोस् । ५३. बृद्धभत्ता आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने गरी प्रदान गरियोस् । ५४. सबै किसिमका गुठी जग्गाहरु बिना सर्त रैकरमा परिणत गरी जोताहा मोही किसानका नाममा जग्गा धनी पुर्जाको स्वामित्व प्रदान गरियोस् र द्धैध स्वामित्वको अन्त्य गरियोस् । ५५. देशका सबै जनताहरुको खाद्य अधिकारलाई व्यवहारमा लागु गरी खाद्य नभएका जिल्लाहरुमा तुरुन्त आपूर्ति व्यवस्था मिलाइयोस् । ५६. किसानलाई मल, बिउ सस्तो र सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराइयोस् । ५७. किसानको उत्पादनको मूल्य निर्धारण गरी बिक्रीको सुनिश्चित गरियोस् । ५८. कृषिको औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी कृषियोग्य जमिनमा खेती गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् । ५९. सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गरी भूमिहीन र गरीब किसानहरुलाई घरबास, जमिन र रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् । ६०. हिंस्रक वन्यजन्तुहरुबाट मानव वस्तीमा भइरहेको जिउज्यान समेतको क्षतिलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गरियोस् । ६१. सबै भाषाभाषीलाई समान अवसर प्रदान गरी मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरियोस् । ६२. अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र दुर्गम क्षेत्रका जनसमुदायको सर्वाङ्गीण विकास र हितका लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गरियोस् । ६३. अशक्त र अपाङ्गहरुलाई समाजमा सम्मानजनक ढंगले काम गर्न र बाँच्न पाउने वातावरण सृजना गरी उनीहरुको हक हितको संरक्षण गरियोस् । ६४. राज्यका सबै अङ्गहरुमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागु गरियोस् । ६५. दलित माथि हुने भेदभाव र छुवाछुतलाई व्यवहारतः अन्त्य गर्न कडा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गरियोस् । ६६. हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने लाखौं ऊर्जाशील श्रमशक्तिलाई उत्पादन र विकास कार्यमा लगाउने योजना बनाई कार्यान्वयन गरियोस् । ६७. देश र जनताको सर्वतोमुखी र बहुआयामिक विकासलाई अगाडि बढाउनका निम्ति नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा (National Security) को खाका (Blue Print) तयार पारियोस् र देशको समग्र प्राकृतिक स्रोत र मानवीय संशाधनलाई योजनबद्ध ढंगले अधिकतम रुपमा प्रयोग गरी विकसित र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको कार्ययोजना तय गरियोस् । ६८. राष्ट्रिय, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकाश गर्दै राजश्व संकलनमा हुने व्यापक चुहावट र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरी राजश्व बृद्धिका लागि नीतिगत र व्यवहारिक पहल गरियोस् । ६९. राज्यका सबै अङ्गहरु (सरकार, संसद र अदालत) र सबै संयन्त्रहरु (संवैधानिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायहरु) मा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरियोस् । ७०. सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरुको जमिन जफत गरी भूमिहीनहरुलाई वितरण गरि वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गरियोस् । ७१. लागुऔषध दुव्र्यसनी, जुवातास तथा अन्य विकृतीजन्य क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गरियोस् । ७२. साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र प्रतिक्रियावादी तत्वहरुको हितमा काम गर्ने एनजिओ र आइएनजिओलाई खारेज गरियोस् । ७३. बौद्धिक जमातलाई योग्यता र दक्षता अनुरुप सुविधा प्रदान गर्दै स्वदेशमै समृद्ध राष्ट्र निर्माण अभियानमा सहभागी गराइयोस् । ७४. देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखियोस् । ७५. विगतमा बन्द गरिएका उपयुक्त उद्योगहरुको अविलम्ब पुर्नस्थापना गरियोस् । नयाँ उद्योग कलकारखानाहरुको स्थापना गरियोस् । ७६. राज्यले व्यापारमुखी व्यवसायलाई नियन्त्रण गरी त्यसमा भएको पुँजीलाई उद्योगमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । ७७. नेपाल जडिबुटीको लागि विश्व प्रसिद्ध छ, स्वदेशमै जडिबुटी प्रशोधन गरी औषधि तयार गरियोस् । ७८. आफ्नै लगानीमा विद्युत् उत्पादन गरी आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजाने काम गरियोस् । ७९. मुलुकको समृद्धि एवं विकासको साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि पर्यटनलाई उद्योगको रुपमा विकास गरियोस् । ८०. द्रुत गतिमा नेपालको आर्थिक विकास गरी समृद्ध नेपालको निर्माण गरियोस् । ८१. महँगी र कालाबजारीको अन्त्य गरियोस् । ८२. बढ्दो महँगी नियन्त्रण गरियोस् । ८३. तटबन्धनको व्यवस्था गरियोस् । ८४. हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको वैज्ञानिक ढंगले सम्बद्र्धन, प्रवर्धन, संकलन र प्रशोधन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । ८५. उद्योग, वाणिज्य र व्यापारको क्षेत्रमा कायम रहेको दलाल पुँजीवादको नियन्त्रणलाई खारेज गरी राष्ट्रिय चरित्र भएका उद्योग, वाणिज्य र व्यापारलाई संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रोत्साहन गरियोस् । ८६. उद्योग, वाणिज्यको क्षेत्रमा नागरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरियोस् । ८७. देशमा भएको अव्यवस्थित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका कारणले वातावरणमा खलल पुगी अत्यधिक प्रदूषण बढ्न गएकाले त्यसको नियन्त्रण गरी रोकथाम गर्न दीर्घकालिन योजना तय गरी लागु गरियोस् । ८८. राष्ट्रिय निकुन्ज, सिकार आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्र जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनहरुमा स्थानीय जनता र समुदायको हितको संरक्षण गर्ने नीति कार्यान्वयन गरियोस् । ८९. अहिले भइरहेको अव्यवस्थित सहरीकरणलाई रोकथाम गरी नेपाली जनतालाई आधुनिक र दीर्घकालीन ढङ्गले सहज जीवन यापनको व्यवस्था गर्नका लागि एकीकृत बस्ती विकासको योजना तय गरी कार्यान्वयन गरियोस् । ९०. वर्तमान अवस्थामा खेतीयोग्य र कृषि उत्पादन हुने स्थानमा जथाभावी घरघडेरी ९एयिततष्लन० बनाउने र बस्ती निर्माण गर्ने कार्यलाई रोक लगाइयोस् । ९१. देशमा सबै क्षेत्र र स्थानलाई जोड्नका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले सडक तथा यातायात र संचार संजालको ठोस योजना बनाई कार्यान्वयन गरियोस् । ९२. जनयुद्धकालिन मुद्धाहरुलाई “सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग” बाट समाधान गर्ने सहमतिलाई ढृढतापुर्वक कार्यान्वयन गरियोस् । यसै सन्दर्भमा क.बालकृष्ण ढुङ्गेल लगायतका व्यक्तिहरु माथि चलाइएका मुद्धा फिर्ता लिई वहाँहरुलाई थुनामुक्त गरियोस् । ९३. न्यायालयमा हुने ढिलासुस्ती, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, विचौलियाको प्रवेश र माफियाकरण जस्ता विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गरी जनताको न्यायमा छिटो, छरिटो, निष्पक्ष र सर्वसुलभ न्यायिक पहुँचको व्यवस्था गरियोस् । ९४. विज्ञान र प्रविधिको विकास एवम् प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइयोस् । धन्यवाद !

काठमाडौं । राजधानीमा जारी क्लबस्तरीय डबल लिग बास्केटबलमा कीर्तिपुर बास्केटबल टिमले हिमालयन होण्डस् माथि रोमाञ्चक जित हात पारेको छ । आइतबार कीर्तिपुरको घरेलु कोर्टमा भएको खेलमा हिमालयन होण्डस् ८४–८३ स्कोरले पराजित भयो । पहिलो सेटमा कीर्तिपुरले २१–१५ को जित निकालेको थियो भने दोस्रो सेटमा हिमालयनले २२–१८ ले आफ्नो पक्षमा पार्‍यो । तेस्रो सेटमा कीर्तिपुर २३–२० ले विजयी हुँदा चौथो सेट हिमालयनले २६–२२ ले आफ्नोृ पक्षमा पारे पनि स्क स्कोरले खेल गुमाउन पुग्यो । खेलमा सर्वाधिक २१ स्कोर गरेका कीर्तिपुरका सुरज खड्गी म्यान अफ द म्याच चुनिए ।

भक्तपुर, पुस २८ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको २८औँ केन्द्रीय परिषद् विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ । पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेको अध्यक्षतामा यही पुस २५, २६ र २७ गते भक्तपुरमा सम्पन्न भएको परिषद्ले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको पार्टीले आज जानकारी दिएको छ । परिषद्ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने, भूकम्पपीडितको पुनःस्थापना नगर्ने, नेपालको नदीनाला भारतीय एकाधिकार पूँजीलाई दिने, वर्षेनी आउने शीतलहरको पूर्वसावधानी नअपनाउने सरकारको विरोध गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको नेमकिपाले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै नेपालको सिमानामा भारतीय विस्तारवादले बनाएका बाँध र तटबन्ध भत्काउनुपर्नेमा राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावतर्फ इरानको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप, क्युवा र प्रजग कोरियाविरूद्ध अमेरिकाले लगाउ“दै आएको नाकाबन्दी, संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णय विपरीत अमेरिकी साम्राज्यवादले इजरायलको राजधानी जेरूसेलम घोषणा गरेकामा विरोध गरिएको छ । परिषद्ले पार्टीको ४४औँ स्थापना दिवस ९माघ १० गते०लाई पार्टीको इतिहास, गतिविधि, प्रकाशन अध्ययन गरी छलफल र गोष्ठीसहित मनाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै कार्ल माक्र्सको द्विशतवार्षिकी सन् २०१८ मई ५ को अवसरमा वर्षभरि नै युरोपको इतिहास र भूगोल, माक्र्स र एंगेल्सको जीवनी, कम्युनिष्ट घोषणापत्र, पूँजीलगायत अन्य माक्र्सवादी साहित्य अध्ययन तथा प्रकाशन गरी छलफल गोष्ठीसहित मनाउने निर्णय गरेको छ । परिषद्ले मोहनप्रसाद प्रजापति र राजवीर डंगोललाई पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको, छ भने सुरेन्द्रराज गोसाईं, सिर्जना सायजू र राजेन्द्र चवाललाई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको छ । परिषद्ले पार्टी सचिव प्रेम सुवालले प्रस्तुत गरेको केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरेको नेमकिपाले जानकारी दिएको छ । केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदनमा पार्टी गतिविधि, संसद्मा नेमकिपाको संघर्ष, तीन प्रतिशतको मतसीमाविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट, सभामुखको निरङ्कुशताविरूद्ध संसद्मा नारा, प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य चुनावको क्रान्तिकारी उपयोग, पूँजीवादी पार्टीबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन लगायतबारेमा उल्लेख गर्दै चर्चा गरिएको थियो । परिषद्मा पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरू, पार्टी जिल्ला समिति, जनवर्गीय संगठन र पेशागत संगठनको केन्द्रीय प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो । परिषद्मा अध्यक्ष बिजुक्छेले पूँजीवादी व्यवस्थामा देश र जनता हित नहुने भएकाले माक्र्सवाद–लेनिनवादको उदय भएको दाबी गर्दै गर्दै नयाँ पुस्तालाई माक्र्सवाद–लेनिनवादबाट शिक्षित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरेका तर देश र जनताको लागि केही नगर्ने पार्टीहरूले नै चुनावमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको टिप्पणी गर्दै जनताले दिएको मत खेर गएको जिकिर गर्नुभयो ।

काठमाडौं, पुस २६ । लोकसेवा आयोगले यस वर्षको निजामति सेवाको नायव सुब्वा ( राजपत्र अंनकित प्रथम श्रेणी) अप्रविधिक खुला र आन्तकि बढुवाका लागि आवेदन खुला गरेको छ । योग्यता पुगेका र इच्छुक उम्मेदवारले देशभरका लोकसेवा आयोगका क्षेत्रीय र अञ्चल कार्यालयबाट आवेदन फारम भर्न सक्ने छन् । हेर्नुहोस कहाँ र कुन सेवा समूहमा कति पदमा आवेदन माग गरिएको छः

काठमाडौं,मंसिर १३ । सरकारले प्रदेश सभा बस्ने र प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कार्यालय भवनको खोजी गर्न थालेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारी खटाएर सातवटै प्रदेशमा तत्काल आवश्यक पर्ने भवनको खोजी तीव्र पारिएको छ । दुई चरणमा हुने निर्वाचनबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएर आउन अब एक महिना पनि बाँकी छैन । तर, सरकारले प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिलाई शपथ खुवाउने, प्रदेश सभा बस्ने र प्रदेशका कार्यालय राख्ने भवनको टुंगो लगाउन सकेको छैन । समय थोरै भएकाले सरकारले हतारहतारमा आवश्यक भवन खोजी गरिरहेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्राविधिक टोलीले केही ठाउँमा भवन छनोट गरी अध्ययन गरिरहेको सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरीले बताए । एक साताभित्र सातवटै प्रदेशमा अस्थायी कार्यालय सञ्चालनका लागि तत्काल चाहिने भवनको टुंगो लगाइने उनले बताए । ‘मन्त्रालयबाट खटिएको प्राविधिक टोलीले सातवटै प्रदेशमा प्रयोग गर्न सकिने सरकारी तथा निजी भवन र अन्य विभिन्न संघसंस्थाका भवन खोजी गरिरहेको छ,’ मन्त्री गिरीले भने, ‘उनीहरूले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यालयको टुंगो लगाउँछ ।’ सहरी विकास मन्त्रालयले प्रारम्भिक अध्ययनमा केही भवन फेला पारेको छ । प्रदेश नम्बर १ : सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर १ का लागि इटहरी, धरान र विराटनगरमा प्रदेश कार्यालय र प्रदेश सभा बस्न सक्ने सम्भावित भवनको खोजी गरेको छ । त्यसमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका लागि बनाइएको मोरङस्थित गोठगाउँको भवन परेको छ । सो भवन इटहरी बजारबाट करिब ९ किलोमिटरको दूरीमा छ । यस्तै, धनकुटास्थित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पनि सम्भावित प्रदेश सरकारको कार्यालय बनाउनेबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ । यसबाहेक विराटनगरमा रहेको कृषि कार्यालय र सभागृह भवनको पनि अध्ययन भइरहेको मन्त्री गिरीले बताए । प्रदेश नम्बर २ : प्रदेश नम्बर २ का लागि जनकपुर चुरोट कारखानाको भवन प्रयोग गर्ने करिब–करिब निश्चितजस्तै भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘त्यसआसपास अन्य ठूला भवन भेटिएको छैन,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘जनकपुर चुरोट कारखाना रहेको भवनबारे अध्ययन भइरहेको छ । त्यही भवनमा तत्काल कार्यालय स्थापना गर्ने र सभाहल व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ प्रदेश नम्बर ३ : सरकारले प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सभा र सरकारका लागि काठमाडौं, बनेपा र हेटौँडाका भवनहरूको अध्ययन गरेको छ । अहिलेसम्म ललितपुरको जावलाखेलस्थित स्थानीय निकाय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन प्रयोग हुने सम्भावना धेरै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यससँगै पुल्चोकस्थित पहिले स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको भवनलाई पनि प्रयोग गर्न सकिने विकल्प मन्त्रालयले अघि सारेको छ । तर, प्रदेश कार्यालय र सभा राजधानीबाहिर राख्नुपरे बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्कको भवनको सम्भावना बढी छ । हेटौँडामा रहेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको अध्ययन भए पनि भौगोलिक रूपमा कोल्टो पर्ने भएकाले त्यसको सम्भावना कम रहको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश नम्बर ४ : प्रदेश नम्बर ४ का लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र पोखरा सभागृहलाई प्रयोग गर्ने करिब निश्चित भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश ४ को राजधानीका रूपमा पोखरा निर्विकल्प रहेकाले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश सरकारको कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्ने र सभागृहलाई प्रदेश सभा कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी भएको मन्त्री गिरीले बताए । प्रदेश नम्बर ५ : सरकारले प्रदेश नम्बर ५ का लागि कपिलवस्तुको चोरमारा, दाङको घोराही, रूपन्देहीको बुटवलमा प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका लागि भवनको खोजी गरिरहेको छ । त्यसमध्ये तत्कालका लागि घोराहीस्थित संस्कृत विश्वविद्यालयको भवन प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी रहेको प्राविधिक टोलीका एक सदस्यले बताए । ‘हामीले अस्थायी कार्यालय खोज्ने हो, प्रदेश सभाले प्रदेश राजधानी तोकेपछि प्रदेशको राजधानीमा कार्यालय खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ ती सदस्यले भने । प्रदेश नम्बर ५ को राजधानीका लागि दाबी गरिएको बुटवलमा प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने भवन नभेटिएको स्रोतले जनाएको छ । प्रदेश नम्बर ६ : सरकारले सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश सरकारको कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्नेबारे अध्ययन गरेको छ । त्यसबाहेक शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनलाई पनि प्रदेश कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश नम्बर ७ : प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेश सरकारको कार्यालय डोटीको दिपायलस्थित सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनमा बनाउने तयारी भएको छ । त्यस्तै, शैक्षिक तालिम केन्द्र र सिटिइभिटीको कार्यालयलाई प्रदेश सभाका लागि प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । संसद् नहुँदा पनि कर्मचारीलाई ८०% भत्ता संसद् नहुँदा फुर्सदिला बनेका कर्मचारीको भत्ता र खाजाखर्चमै मासिक ७० लाख खर्च  कृष्ण कट्टेल काठमाडौं, ८ मंसिर संसद् नै नहुँदा पनि यहाँ कार्यरत कर्मचारीले ८० प्रतिशतसम्म भत्ता लिँदै आएका छन् । यसबाहेक खाना–खाजाका लागि थप दैनिक २५० रुपैयाँ सुविधा उनीहरूले पाउने गरेका छन् । राज्यकोषबाट सचिवालयका कर्मचारीको भत्तामा मात्रै मासिक ७० लाख ५० हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ । गत २८ असोजदेखि संसद्को कार्यकाल सकिए पनि आगामी ७ माघसम्म कर्मचारीले तलबसहित भत्ता र खाना–खाजा खर्चलगायतका सुविधा पाउनेछन् । यस अवधिमा कर्मचारीको भत्तामा मात्रै दुई करोड १० लाखभन्दा बढी खर्च हुनेछ । संघीय संसद्मा थप सुविधा संविधान जारी भएपछि रूपान्तरित संसद्को बैठक संविधानसभा जस्तो दिनरात बसेन । सचिवालयका कर्मचारी पनि फुर्सदिला भए । २८ असोजमा संसद्को कार्यकाल पनि सकियो । तर, सचिवालयका २२४ स्थायी कर्मचारीले ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक खाना–खाजालगायतका सुविधा भने लिदै आए । कति पाउँछन् संसद्का कर्मचारीले तलब र भत्ता ? आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढेको हो । जसअनुसार मुख्य सचिवले मासिक ५४ हजार पाँच सय, सचिवले ५१ हजार ४१२, सहसचिवले ४० हजार ३७, उपसचिवले ३४ हजार २१२, शाखा अधिकृतले ३० हजार पाँच सय, नायब सुब्बाले २५ हजार पाँच सय, खरिदारले २२ हजार १६२ र कार्यालय सहयोगीले २३ हजार १७ रुपैयाँ तलब पाउने गरेका छन् । संसद् सचिवालयका महासचिवले मुख्यसचिवसरह र अन्य तहका कर्मचारीले निजामती कर्मचारीले पाउने बराबर नै तलब पाउँछन् । तर, ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक खाजाखर्चबापतको सुविधा जोड्दा निजामति कर्मचारीको भन्दा संसदका कर्मचारीले पाउने रकम दोब्बर बराबर हुन्छ । कति छन् संसद् सचिवालयमा कर्मचारी ? संघीय संसद् गठन हुनुअघिको व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा कर्मचारी दरबन्दी ४३५ थियो । हाल २२४ स्थायी र करारसहित करिब तीन सय कर्मचारी कार्यरत छन् । अहिले संसद्मा एक महासचिव, दुईजना सचिव, ११ सहसचिव, ३४ उपसचिव, ४१ शाखा अधिकृत रहेको कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत त्रिविक्रम पराजुलीले बताए । सचिवालयमा नायब सुब्बा ३० र २० जना खरिदार कार्यरत छन् । तीबाहेक मुद्रण अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत, लेखा अधिकृत, प्राविधिक सहायक, कार्यालय सहयोगी गरी अन्य ८५ जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । संविधान जारी भएयता कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा संविधान जारी भइसकेपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्का कर्मचारीले दोहोरो सुविधा पाउँदै आएकोमा कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । साउनसम्म सचिवालयका कर्मचारीले खाना–खाजाबापत शनिबार ७५० र अन्य दिन ६ सय रुपैयाँ बुझ्दै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालयबाट खर्च कटौती गर्न पत्र प्राप्त भएपछि व्यवस्थापन समितिले दैनिक खाना–खाजाको खर्च घटाएर २५० पु¥याएको हो । तलबको ८० प्रतिशत भत्ता भने कर्मचारीले अहिले पनि पाइरहेका छन् । कर्मचारीको भत्तामा मात्रै मासिक ७० लाख खर्च कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये २२४ स्थायी कर्मचारीले ८० प्रतिशत भत्ता पाउँछन् । महासचिवको मासिक भत्ता ५१ हजार एक सय छ । उनले तलबभत्तासहित मासिक एक लाख पाँच हजारभन्दा बढी रकम बुझ्ने गरेका छन् । दुई सचिवको मासिक भत्तामा मात्रै ९७ हजार २६०, ११ सहसचिवका लागि चार लाख ३५ हजार ७१०, ३४ उपसचिवका लागि ११ लाख ८५ हजार र ४१ शाखा अधिकृतका लागि मासिक १३ लाख आठ हजार खर्च हुन्छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार नायब सुब्बाहरूको भत्तामा मासिक आठ लाख ३७ हजार र खरिदारहरूका लागि मासिक पाँच लाख पाँच हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । बाँकी ८५ जना स्थायी कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको मासिक भत्तामा २२ लाख ५७ हजार खर्च हुन्छ । सचिवालयमा कार्यरत ५० भन्दा बढी करार कर्मचारीले भने ८० प्रतिशत भत्ता पाउँदैनन् । उनीहरूले पाउने दैनिक खाजाखर्चबापतको भत्तामा झन्डै तीन लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । -नयाँ पत्रिकाबाट

यो वर्षको जाडो मौसम सुरु भइसकेको छ । मौसम परिर्वतनसँगै मानिसमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या पनि देखिन थलिसकेको छ । धेरैजसोमा रुघाखोकी र सर्दीको समस्या देखिएको छ । रुघाखोकी र सर्दीको उपचार सुरुकै अवस्थामा नगरे गम्भीर खालका रोगले आक्रमण गर्न पनि सक्छ । उसो त बजारमा रुघाखोकी र सर्दीबाट जोगिन विभिन्न प्रकारका औषधिहरू पनि पाइन्छ । तर, केही यस्ता घरेलु उपाय छन् जसलाई अपनाए यस्ता समस्याबट राहत पाउन सकिन्छ । जानौं ती उपाय — आयुर्वेदमा मरिचलाई विभिन्न औषधिको रुपमा लिइन्छ । सर्दी लागेको बेला मरिचको धूलोमा मह मिसाएर खानाले निकै फाइदा हुन्छ । — एक गिलास तातो दुधमा खजूरलाई राम्रोसँग उमालेर पिउनाले सर्दीमा राहत हुन्छ । — दिनमा ४–५ पटक महमा अदुवा मिसाएर खानाले सर्दीमा राहत र चाँडै निको हुन्छ । — तुलसी, पुदिना र मरिचले बनेको काढ़ा पिउनाले घाँटीको खसखस कम हुनुको साथै सर्दी पनि निको हुन्छ । — बेसारमा एन्टी भाइरल र एन्टी ब्याक्टेरियल गुण पाइन्छ । जसले सर्दी र रुघाखोकी निको गर्न मद्दत गर्छ । त्यसैले सर्दी भए तातो दुधमा एक चम्चा बेसार मिसाएर पिउदा स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुग्छ । — दालचिनी र जाइफललाई बराबर मात्रामा पिसेर बिहान बेलुका महसँग खानाले रुघाखोकी र सर्दीमा राहत मिल्छ । —सर्दीको कारण ज्वरो आएको अनुभव भए दुई कप पानीमा ज्वानो र गुड उमाल्ने र जब पानी आधा हुन्छ त्यो पानी पिउने । उक्त पानीको सेवनले ज्वरो चाँडै निको हुन्छ । एजेन्सीको सहयोगी

हुनेले त घरमै खसी मार हाने होलान नहुनेका बच्चाले खै चिची भने होलान ! कसैकोमा खसी ,बोका ,राँगा केके ढले दुरदराज झुपडिले फुट्यो कर्म ठाने होलान ! बिष्टकोमा भाग उठाउदै हिड्ने दलित दाइले खर्चिलो पर्वमा खै कसरी घर धाने होलान ? यज्ञराज ढुगाना तराइको आधा भुभाग दशै मुखमै डुब्छ सधै डुबेका ती बस्तिहरुले क्यारि दशै माने होलान ? व्यवहार धान्नै परदेशिन बाध्य लाखौ मान्छेहरु चाडबाडमा खुसी लिइ कैले घर जाने होलान ? एकाथरी हर्ष उल्लास खुसी साथै मनाउलान अर्का थरी दशै ऋणले वर्षै भरी रुने होलान !! हुनेले त घरमै खसी मार हाने होलान नहुनेका बच्चाले खै चिची भने होलान !!😑😑 यज्ञराज ढूँगाना हाल: मलेसिया

काठमाडौं, भदौ १८ । आजको विश्वमा माटोपन प्रमुख चुनौतीका रुपमा आएको छ । धेरै मानिस अस्वाभाविक मोटोपनले आजित भएका छन । यदि तपाई अनावश्यक मोटोपनबाट वा यो महारोगबाट बच्न चाहानु हुन्छ भने दैनिक रुपमा खानपान, व्यायाम र तनाब जस्ता कुरामा सतर्कता अपनाउनुस । यी कुरामा तपाई सधै सचेत रहनुस्ः – स्लिम हुन चाहनेहरूले खानपानदेखि लिएर शारीरिक व्यायाममा समेत सजगता अपनाउनुपर्छ । –  शरीरमा क्यालोरीको मात्रा आवश्यकभन्दा बढी भए त्यसलाई घटाउन शारीरिक व्यायामलाई बढाउँदै लानुपर्छ, जसका कारण अनावश्यक क्यालोरी कटौती हुँदै जान्छ । –  छिटो र धेरै तौल घटाउने चक्करमा पर्नु हुँदैन । त्यसो गर्दा शरीरका अन्य अंग खराब हुन सक्छन् र पखाला चल्ने, रिंगटा लाग्ने, मुटुमा समस्या आदि देखा पर्न सक्छ । –  बिस्तारै र नियमपूर्वक थोरै–थोरै गर्दै तौल घटाउनुपर्छ । बिस्तारै मोटोपन घटाउँदा ढिलो तर दीर्घकालीन नतिजा हात लाग्छ । –  विज्ञहरूका अनुसार कम्तीमा पनि ६ देखि ९ महिना व्यायाम गर्नुपर्छ । –  असन्तुलित खानाले मधुमेह हुने सम्भावना हुन्छ । छिटो–छिटो तौल घटाउने योजनाले तौल घटाउनुभन्दा पनि अन्य स्वास्थ्य समस्या थपिन सक्छ ।

चैत २८ । नेपाली चलचित्रको बजारले यसवर्ष दर्शकलाई खासै हलतिर तान्न सफल भएनन् । यसको अर्थ चलचित्र निर्माणमा कमी आएको भने पक्कै होइन । यसै वर्ष नयाँ नयाँ सेलिब्रेटीहरुले चलचित्रमा डेब्यु गर्ने क्रम पनि बढ्यो । तर अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा यस वर्ष चलचित्रले खासै सोचेजस्तो सफलता हात पार्न भने सकेनन् । उसोतः चलचित्र बिदेशी चलचित्रको प्रभाव पनि कम भएन यस वर्ष । त्यस्तै प्रदर्शनमा आएका धेरै चलचित्रहरु असफल बने । केहीले लगानी मात्र उठाउन सके भने केहीले चाँही राम्रो व्यवसाय गर्न पनि सफल भए । त्यस्तै यस वर्ष उत्कृष्ट ब्यवसाय गर्न सफल तीन चलचित्रहरुमा ‘छक्का पन्जा’, ‘जात्रा’ र ‘लुट–२’ परे । ‘छक्का पन्जा’ नेपाली चलचित्रका पनि दर्शक छन् है, चलचित्र राम्रो भए दर्शक हलसम्म आउँछन् भन्ने कुरालाई चलचित्र ‘छक्का पन्जा’ले प्रमाणित गरिदियो यस वर्ष । चलचित्रले १६ करोड माथीको ब्यवसाय गरेर बर्षकै उत्कृष्ट बन्न सफल रह्यो । चलचित्रले सिग्गल थिएटर र मल्टिप्लेक्स सबैतिर राम्रो दर्शक पाएको थियो । हाँस्य अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाको डेब्यु निर्देशन रहेको चलचित्र उनैले, दीपकराज गिरी, निर्मल शर्मा लगायत कलाकारसँग मिलेर बनाएकी हुन् । चलचित्र दिपक राज गिरी, प्रियंका कार्की, जितु नेपाल, शिवहरी पौडेल, वुद्धी तामाङ, नम्रता सापकोटा, बर्षा राउत लगायतका कलाकारको समेत अभिनय रहेको थियो । चलचित्रको एक गीत ‘पुर्व पश्चिम रेल’ले यु–ट्युवमा राम्रो दर्शक पाएको छ । ‘लुट–२’ ‘लुट–२’ले ८ करोड भन्दा माथिको ब्यवसाय गरेको बितरक समेत रहेका चलचित्रका निर्माता माधव वाग्लेले बताए । सौगात मल्ल, दयाहाङ राई, ऋचा शर्मा, कर्मा शाक्य, कामेश्वर चौरासिया लगायतको मुख्य भूमिका रहेको यो चलचित्रले ओपनिङ ब्यवसाय निकै धमाकेदार गरेको थियो । तर केही दिन पछि त्यसको रफ्तार समाउन सकेन । सफल चलचित्र ‘लुट’को सिक्वेलको रुपमा निर्माण भएको यो चलचित्र निश्चल बस्नेतले निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रको आइट गीत ‘ठमेल बजार’ले भने निकै बजार तताएको थिष्यो । यो गतिको चर्चा अहिले पनि त्यतिकै छ । यो गीतको आइटम गीत मार्फत चर्चा कमाएपछि एलिसा राई अहिले निकै ब्यस्त कलाकार बनेकी छन् । ‘जात्रा’ ‘जात्रा’ प्रदीप भट्टराईको निर्देशनमा बनेको नेपाली चलचित्र हो । यो वर्ष राम्रो व्यापार गर्ने चलचित्र मध्य यो पनि अग्र पंतिमा आउछ । कमेडी जनरामा बनेको योचलचित्रले तीन करोड भन्दा माथिको ब्यवसाय गरेको बताइएको छ । केही चलचित्र भवनमा ५१ औं दिन मनाउन सफल यो चलचित्र सिंगे लामा र यादव पौड्यालले निर्माण गरेका हुन् । चलचित्रमा विपिन कार्की, वर्षा राउत, रबिन्द्र सिंह बानीया, रबिन्द्र झा, प्रियंका झा लगायकातको मुख्य भूमिका रहेको थियो ।

म्याग्दी, माघ ७। पाल्पामा महेन्द्ररत्न उच्चमावि बरङ्जाका पूर्वविद्यार्थीहरुले मिलेर स्कुलमा छात्रवृत्ति कोषको स्थापना गरेका छन् । सोही स्कुलबाट एसएलसी तथा दसजोड दुई उत्तीर्ण गरेका उनीहरुले चारलाख बराबरको छात्रवृत्ति कोषको स्थापना गरेका हुन् । गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको पठनपाठनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिएको महेन्द्ररत्न उमावि पूर्व विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष लोकेश पुन मगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोषलाई बढाएर १० लाख रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य रहेको र कोषमा जम्मा भएको रकमको ब्याजबाट विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । कक्षा ६ देखि कक्षा १२ सम्मका गरिब, दलित, जेहेन्दार र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।