काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस प्रवक्ता एवं युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माले आफूहरु बदलिएर कांग्रेस पनि बदल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । लामो समयदेखि पार्टी मुख्यालयमा जारी कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा बुधबार आफ्नो धारणा पेस गर्दै उनले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । कांग्रेस बैठकमा स्थानीय निर्वाचनमै पराजयको साइरन बज्दा पनि रुपान्तरण हुन नसकेको उनको धारणपत्रमा उल्लेख छ । प्रवक्ता शर्माले कांग्रेस पराजयका ६ कारण उल्लेख गरेका छन् । जारी कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा शर्माले राखेका धारणा यस्तो छ केन्द्रीय समितिको वैठकमा विश्वप्रकाश शर्माद्वारा प्रस्तुत कांग्रेस रुपान्तरणको एजेण्डा र आधुनिकीकरणको रोडम्याप नेपाली इतिहासका आनेक समयलाई आफू आनुकूल बदल्ने सामर्थ्य राखेको नेपाली कांग्रेस यतिबेला आफैलाई समयानुकूल बदल्ने चुनौति र संकल्पको चरणमा छ । हाम्रो साझा चिन्ता छ– रुपान्तरण भएर पूरानो कांग्रेस भित्रैबाट नवीन कांग्रेस निर्माण कसरी गर्ने ? गत निर्वाचनमा पराजय पश्चात यो विषय कांग्रेसको मूल बाटो बन्न पुगेको छ । इतिहासका आनेक मोडमा कहिले संघर्ष, कहिले सत्ता कहिले जय आनि कहिले पराजय भोग्दै आएको यो पार्टी आजको चुनौतीपूर्ण समयखण्डलाई एकतावद्ध भएर सामना गर्न समर्थ हुनैपर्छ र हुनेछ । कांग्रेसका आम शुभचिन्तकहरुको आग्रह र दवाब छ– पराजयको यो घडी ६ दशक उमेर नाघेको कांग्रेसलाई एक आधुनिक राजनीतिक दलका रुपमा विकसित गर्न यात्रारम्भ गर्ने ऐतिहासिक आवसर पनि बन्नुपर्छ ।  पराजयका ६ आन्तरिक कारण १) मुर्झाएको आत्मीयता पंचायतकालमा नेपाल विद्यार्थी संघको मेची क्याम्पस ईकाई झापाको आध्यक्ष रहेको त्यो समय सम्झन्छु– माटोको भर ढुंगा, ढुंगाको भर माटो जस्तै कति आत्मीयता थियो साथी र साथीहरुबीच । तर, ०४६ को परिवर्तनपछि जब हामी शासनसत्तामा गयौं तब त्यागको भावना प्राप्तिको जुनुनमा बदलियो । आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई सिष्टम र संस्कारको सौन्दर्यसाथ विकसित गर्न सकिएन । परिणाममा आत्मीयता मुर्झायो आनि दृष्यमा प्रकट भयो गणेशमानजीको प्रशंसा गर्दै गिरिजाबाबुको आलोचना र गिरिजाबाबुको समर्थन गर्दै किशुनजीको निन्दा गर्ने आपसंस्कृति । आफ्नाले नै आफ्नालाई खुईल्याउन सुरु गरेपछि कांग्रेसको घर रंगिन बनिरहन सम्भव थिएन । यसरी सुरु भयो सगरमाथाको उचाईबाट ओरालो झर्ने हाम्रो यात्रा । मुर्झाएको आत्मीयताले आन्तर्घातको आण्डा कोरल्यो र त्यसको वंश विस्तार हुँदै गयो । आज हाम्रो भागमा परेको पराजय नामको महाकाव्यका प्रारम्भिक शब्द र आनुच्छेदहरु नियतिले उसबेलै कोर्न सुरु गरिसकेको थियो । २) छवीमा क्षति ‘मास’मा आधारित राजनीतिक दलको चुनावी विजयको पहिलो आधार नै उसको छवी हुन्छ । राम्रो छवी बनाउन राम्रा काम गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको प्रचार आम नागरिकको ह्रदयलाई छुने ढंगले गरिनै पर्छ । छवी नराम्रो बन्न भने एउटा आप्रिय काम गरे पुग्छ, त्यसको प्रचार आरुले निशुल्क गरिदिन्छन् । हाम्रो तीनवटा कमजोरी रह्यो छवी उच्च बनाउन नसकेको सन्दर्भमा– क) कांग्रेस र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रो कामलाई ‘ब्राण्डिङ’ गर्दै आघि बढ्ने चुस्त रणनीति शायद हामीले आवश्यक नै ठानेनौं । त्यो गर्न सकेको भए शान्ति, संविधान आनि प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितिका बीच पनि मुलुकले हासिल गरेको केही समृद्धिको वाहक कांग्रेस नै हो भनेर उज्यालो छवी स्थापित गर्न सकिन्थ्यो र त्यो छवीले मतदाताको मन र मत जित्न हामीलार्इ सघाउ पुग्थ्यो । ख) सरकारमा रहेर गरिएका कतिपय निर्णय तत्कालीन जनमतको प्रतिकूल हुदैछ र हाम्रो छवीलाई गहिरो आसर पु-याउदैछ भन्ने हेक्का नराख्नु हाम्रो सामान्य कमजोरी थिएन । इतिहासको गौरव भन्दा तत्कालीन मुद्दाहरुको रौनक निर्वाचनमा निर्णायक हुन्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्न नसक्दा त्यसको लाभ हाम्रो विपक्षी गठवन्धनलार्इ पुग्यो । ग) पार्टी र पार्टी नेतृत्वको छवी विष्लेशण, परिकल्पना, निर्माण र परिमार्जन गर्न छरितो टिम निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले कहिल्यै महशुस गरेनौं । पछिल्लो समय विश्वमा प्रयोगमा आइरहेको ‘वार रुम’ को आवधारणा चुनावी परिणाम पक्षमा ल्याउन कारगर सावित हुँदै गएको छ । तर, हामी भने परम्परागत चुनावी शैलीमै आल्मलियौं । फलतः वाम गठवन्धनको आक्रामकतालाई निस्तेज तुल्याउन सकिएन । ३) महत्वपूर्ण मुद्दाहरुको वहिर्गमन नेपालमा समावेसी आपनत्वको प्रारम्भ जननेता वीपी कोइरालाले गर्नुभएको थियो । पार्टी महामन्त्री पदमा दलित सहयोद्धाको चयन होस् या आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा लिम्बू, राई, नेवार, मधेसी, थारु, थकाली, गुरुङ या महिलाको छनौट होस्ः– वीपीले सम्पादन गर्नुभएको त्यस्तो कर्म नेपालका सबै राजनीतिक दलले व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न मुलुकको संविधान र पार्टीहरुको विधानले निर्देशित गर्नुपर्यो । यसको चोट कांग्रेसले बढि झेल्यो किनकी समावेसीताको दृष्टिकोण, मुद्दा र आगुवाई हाम्रो हो, आदीवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला सवैको आत्म सम्मान, पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचानको मुद्घा हाम्रो हो भनेर स्थापित गर्न हामी चुक्यौं, परिणाममा हाम्रो डिपार्टमेन्टल स्टोर खाली हुँदै गयो, आरुको किराना पसल भरिदै गयो । आन्ततः हामी चुनाव हार्यौं । भुकम्पको गहिरो चोट व्यहोरि रहेको बेला हम्रो देशले भारतीय नाकावन्दीको प्रहार झेल्नु पर्यो । बाह्य दवावलार्इ आश्विकार गरेर हाम्रो नेतृत्वमा संविधान निर्माण गर्नुको परिणाम थियो त्यो नाकावन्दी । तर त्यसको प्रतिवाद खुलेर गर्नबाट हामी चुक्यौ परिणाममा आरूले महान राष्ट्रवादीका रूपमा आफुलाई स्थापित गर्न पाए र राष्ट्रवादको मुद्धामा हाम्रो सार्वजनिक पकड कमजोर बन्नुको परिणाम चुनावमा भोग्नु पर्यो । ४) सम्प्रेषण क्षमतामा ह्रास राजनीतिको मैदानमा कुनै पनि दलको सम्प्रेषणको क्षमतालाई प्रतिस्पर्धी दलको सम्प्रेषण क्षमतासँग दाँजेर आध्ययन र आवधारणा निर्माण गर्ने प्रचलन विश्वव्यापी छ । हामी यसमा कमजोर रह्यौं । भनाई नै छ– बोल्न सक्नेले हिमालमा फ्रिज बेच्छ नसक्नेले मधेशमा आर्इसक्रिम पनि बेच्न सक्दैन र हाम्रो सन्दर्भमा भयो त्यही । सम्प्रेषण सम्वद्ध आर्को पाटो हुन्छ– प्रतिस्पर्धीमाथि तथ्यपूर्ण र खरो प्रहार । केन्द्रीय तहबाट त्यसका लागि सिर्जना गरिनुपर्ने जुन तरंग हो त्यो हुन सकेन । परिणाममा हाम्रो ‘डिफेन्सिभ’ मनोविज्ञानलाई वाम गठवन्धनको ‘आफेन्सिभ’ रणनीतिले परास्त गर्ने कुरा आनौठो रहेन । ५) ओझेलमा परेको भविष्य दृष्टि वीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री छदा उदघोष गर्नु भएको थियो पन्ध्र वर्ष भीत्रमा हरेक नेपालीलाई म आफ्नो जस्तै आर्थिक आवस्थाको वनाउछु । वीपीको त्यो आभिव्यक्ति शैलीले एकसाथ तीनकर्म गरेको थियो । एक, देशका सामु निश्चित सपनाको प्रस्तुति । दुई, त्यसलाई पुरागर्ने निश्चित समयको पूर्व घोषणा । तीन, नागरिकको हृदय छुनेगरि “आफु जस्तै वनाउने” भावनात्मक तरङ्गको सृजना । ०४६ को परिवर्तन पछि हाम्रो नेतृत्वमा मुलुकको समृृद्धिको दिशामा कयौ महत्वपूर्ण कार्य भए हिंसात्मक द्वन्द र आनेकन प्रतिकुलताका वीच । तर नागरिकको हृदय छुने तरङ्ग सृजना गर्न हामिले सकेनौं । वीपीको परिपक्व शैली हामीले पछ्याउन नसक्दा एकातर्फ समृद्धि तर्फको हाम्रो कर्म नागरिकको हृदयको प्रिय हुन सकेन भने आर्का तर्फ घोषणा पत्रवाट जारी हाम्रो भविष्य दृष्ट्रिलाई कर्णप्रिय बनाउन सकेनौ । ६) परम्परागत सांगठनिक शैली समय बदलियो, चुनौती बदलियो, प्रतिस्पर्धीहरुको क्षमता र एकता पनि बदलियो । तर, बदलिएको चुनावी चुनौती बदल्न सक्नेगरी हामी बदलिएनौं । परिणाममा हाम्रो आकार बदलियो । कर्पोरेट हाउस जस्तो एउटा र सैन्य मैदानबाट आएको आर्को, दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत हुने घोषणासाथ गठवन्धन बनाएर चुनाव मैदानमा आउँदा त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्ने सांगठनिक पूर्व तत्परता हाम्रो विल्कुलै भएन । केन्द्रमा होस् या अन्य तहमा समयमै सबै पदाधिकारी मनोनयन एवं विभाग गठन तथा भ्रातृ संस्थाहरुको आधुनिकीकरण हुन सकेको भए निश्चय पनि क्षति न्यून हुन्थ्यो । सैद्धान्तिक पुर्नव्याख्याको प्रश्न नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालमा घोषित गरेको लक्ष्य र सपनाले सफलताको उचाई हासिल गरेको छ । आतः आब कुन बाटो, सिद्धान्त कस्तो र के कार्यक्रम भन्ने बहस र जिज्ञासा स्वाभाविक हुन आएको छ । तर, सँगैमा हामी के कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ भने मुलुकको सुन्दर भविष्यका लागि हामीले देखेको सपनाको साधन मात्र स्थापना भएको छ, बाटोको स्थापना नै लक्ष्यको पूर्ण प्राप्ति होइन । आतः समृद्ध नेपालको साध्यमा पुग्न नयाँ भिजनका साथ पूरानो बाटोमा निरन्तर आविचलित रुपले आघि बढ्नुपरेको छ । क) भिन्नता बीच आभिन्नताः बलियो राष्ट्रियता भिन्न मत, भिन्न भूगोल र भिन्न जातिलाई आभिन्न ढंगले गाँसेर आघि बढ्ने समाज नै दुनियाँमा प्रगतिको उचाई उक्लिएका छन् । समाजलाई एकताको सूत्रमा गाँसेर आघि लैजाने मुद्दा कहिल्यै पुरानो हुँदैन । नेपाल देशको राष्ट्रियताको मूल चुरो नेपाली समाजको एकता र आग्रगतिमा सन्निहित रहेको कांग्रेसको ठहर छ । आतः नेपाली माटोमा उम्रिएको नेतृत्व र हुर्किएको विचारका साथ नेपाली कांग्रेस बिगतमा झैं आगामी दिनमा पनि समाजलाई गाँसेर आघि बढ्ने एतिहासिक दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर आघि बढ्नेछ । ख) लोकतन्त्र स्थायित्वको आधारः लोकतान्त्रिक संस्कृति र व्यवहार लोकतन्त्र स्थापनाको संघर्ष र संवैधानिक आवतरणमा आविचलित नेतृत्व पश्चात् आबको चरण  लोकतान्त्रिक संस्कृति विकासको हो । संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहारा आधिनायकत्वको सपना देख्नेहरु आज संसदीय व्यवस्थाको मलामी होइन जन्ती बन्न पुगेका छन् । कांग्रेसका लागि इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो विजय हो यो । आबको हाम्रो मिसन यही प्रणालीको स्थायित्वका लागि लोकतान्त्रिक संस्कृति विकासको हुनेछ । ग ) संघीयताः सम्वद्र्धन र सफलताको कर्तव्य प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीत गरिरहेको जनवादी केन्द्रीयताको मनोविज्ञान संघीयताको सुन्दर भविष्यका लागि सुखद संकेत किमार्थ छैन । संघीयताको आर्थ शक्तिको आधिकतम विन्यास हो तर कम्युनिष्ट दर्शनको मौलिकता शक्तिको केन्द्रीकरणमा निहित हुन्छ । यस्तो परिदृष्यमा संघीयताको घोषणा, संघीयता सहितको संविधान निर्माण र निर्वाचन मार्फत् संघीयता कार्यान्वयन– यी तीनवटै चरण नेपाली कांग्रेसका तीन प्रधानमन्त्रीले सम्पादन गरेको निकट इतिहास स्मरण गर्दै शिशु संघीयताको रक्षा र सम्वद्र्धनको कर्तव्य पनि कांग्रेसकै हो भन्ने हामीले बिर्सन मिल्दैन । संघीयताको सफल प्रयोगबाट मात्र वीपी कोइरालाले परिकल्पना गर्नुभएको हाम्रो लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तको व्यवहारिक सफलता हुनसक्ने तथ्यप्रति हामी गम्भीर बन्नुपर्छ । ग) ‘समाजवाद उन्मुख’ को नेपाल प्रक्षेपण संविधानमा उल्लिखित ‘समाजवाद उन्मुख’को आमूर्त चिन्तन र विवादास्पद व्याख्या आबको हाम्रो समाजको आग्रगतिका लागि जटिल पहेली बन्न पनि सक्छ । खासगरी त्यो बेला, जुन बेला कम्युनिष्ट पार्टीहरु सत्तारुढ हुन पुगेका छन् । तर, हाम्रो मान्यता प्रष्ट छ– संसदीय लोकतन्त्र र आहिंसाको माध्यमबाट समाज रूपान्तरण गर्दै मिश्रित आर्थतन्त्रको बाटोबाट सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपाल लोककल्याणकारी समाजवादी राज्य हो र हुनेछ । •    बितेको आढाई दशकमा हिंसा र आस्थिरताको चुनौतीबीच मुलुकमा जे जति आर्थिक प्रगति भएका छन् त्यो कांग्रेसको नेतृत्व र नीतिमा चालिएको मूलत समाजवाद तर्फको कदम हो । •    केही पपुलिष्ट कार्यक्रमको तर्जुमा बेग्लै कुरा तर वाम गठवन्धनको सरकारले पछ्याउने नीति आन्तत कांग्रेसकै आर्थनीति हो । कम्युनिष्ट दर्शनले विश्वाश गरेको आर्थनीति लागू गर्नः एक, उनीहरुले सक्ने छैनन् । दुई,– लागू गर्न प्रयत्न गरे किमार्थ सफल हुने छैनन् । •    यस्तो सम्भाव्य परिदृष्यमा ‘समाजवाद उन्मुख’को सामयिक ब्याख्या र सुष्पष्ट भिजनका साथ आगामी डेढ दशकको नेपाल प्रक्षेपण गर्नु नेपाली कांग्रेसको कर्तव्य हुन जान्छ ! •    कांग्रेसको नीतिमा आधारित रहेर खडा भएको पूर्वाधारमा टेकेर नै आबको समृद्धि यात्रा आघि बढ्नसक्छ भन्ने किटानी ठहर हामी गर्न सक्छौं । हाम्रो नीतिको कार्यान्वयन क्रममा हुन पुगेका कतिपय त्रुटी परिमार्जन गर्नसक्ने सामर्थको विकास पनि आजको मितिमा कांग्रेस रुपान्तरण तर्फको एउटा पाटो हुनेछ । रूपान्तरणका प्रस्तावित परियोजना ! एक पुरानो राजनीतिक दललाई रुपान्तरीत गरेर नविन तुल्याउने सन्दर्भमा पार्टीका साथीहरुवीच आवेग मुक्त विमर्श जरुरीछ । सोही क्रममा कांग्रेस रुपान्तरणका लागि १३ वटा लक्ष्य ३ दर्जत प्रकृया एवं त्यसवाट हासिल हुनसक्ने १३ वटा परिणामहरुको टिपोट सहित बैठकमा छलफलका लागि बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेको छु । केन्द्रीय समिति भित्र र वाहिरवाट समेत प्रस्तुत भई रहेका कांग्रेस रुपान्तरणका आनेक आवधारणा उपर देशव्यापी रुपमा गहिरो छलफल पार्टी भित्र गरेर आगामी महासमिति मार्फत संगठित निक्र्यौल गरेर हामी आघि वढनुछ । साझा संकल्पको वाटोवाट नविन संगठन निर्माण गर्दै हामी नविन परिस्थितिमा पुग्नेछौं । सांगठनिक सुदृढिकरणको कतिपय लक्ष्य र प्रकृयालार्इ सार्जनिक ढंगले छलफल गरेर जान सकिन्छ तर कतिपय कार्यनितगत परियोजनालार्इ भने नितान्त आन्तरिक रूपमा सिमित गर्न जरूरी छ । सांगठनिक कार्यक्रम ब्यवस्थित बनाउने पहिलो लक्ष्य हासिल गर्न पाँच वटा प्रकृया बुँदागत रूपमा बैठकमा प्रस्तुत गरेको छु । दोश्रोमा कांग्रेस पार्टीलार्इ डिजीटाइज गर्ने पाँच कदम । निति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आन्तर्गत निती आध्ययन र विश्लेषणको थिकं ट्याकं निर्माण गर्ने विषयलार्इ तेश्रो बुँदामा र सो टिमले छलपफल र निष्कर्शमा पुग्न ९ वटा तात्कालीक विषम पनि प्रस्तुत गरेको छु । ग्रास रूटमा पार्टी सुदृढीकरण र पार्टी लार्इ जीवन्त तुल्याउन ६ वटा आवधारणालार्इ पाँचौ बुँदामा एवं छैठौमा हरेकखाली हातलार्इ काम सुम्पने गरि æजगेडामुक्तीÆ को धारणा पेश गरेको छु । एक शक्तिशाली राज्य प्रशासन विभाग र त्यसले गर्न पर्ने कार्य र कार्यशैलीका सन्दर्भमा पनि सातौ बुँदामा योजना प्रस्ताव गरेको छु । पार्टीका कृयाशील सदस्यहरूलार्इ भुगोलसँगै विभिन्न मनोबैज्ञानीक समूहमा व्यवस्थित गरेर परिचालित गर्ने दृष्टिकोण उचित हुन्छ या त्यसलार्इ खारेज गरेर साधारण सदस्यलार्इनै सो आधिकार प्रत्यायोजन गर्न उचित हुन्छ भन्ने दुर्इ भिन्न खाकापनि आठौ बुँदामा उल्लेख गरेको छु । पार्टीका सदस्यहरूको व्यवसायीक क्षमता आभिवृद्घिका लागि प्रशिक्षण, पार्टीको लेवि परम्पराको सुदृढिकरणका लागि विल्कुलै भिन्न शैली र भातृ संस्थाहरूको आधुनिकरण सम्वन्धि आफ्नो व्यक्तिगत विश्लेशणको कार्य योजनालार्इ पनि दवौं, दशौं, र एघारौं बुँदामा प्रस्तुग गरेको छु । आलोचनात्मक चेतसँगै आत्माआनुशासनको सुदृढ वन्दोवस्त आज हरेक राजनितीक दलमा आपरिहार्य वन्न पुगेको छ । पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वदेखि टोल समितिका सदस्यलेसम्मले बाधिनु पर्ने आचर संहिताको व्यवस्थित वहसको प्रस्तावनासँगै प्रस्तावनालार्इ बाह्रौ बुँदामा र समयानुकुल जरूरी वन्न पुगेका केहि शुभेच्छुक र सामाजीक संस्थाको गठन सम्वन्धि आवधारणालार्इ र तेह्रौ बुँदामा प्रस्तुत गरेको छु ।मलार्इ लाग्छ प्रयाप्त छलफल र बहस पश्चात महासमितिको वैठक सँगसँगै यीनको कार्यान्वयनको यात्राले कांग्रेसको संगठनलार्इ जीवन्त तुल्याउनेछ । अन्त्यमाः लामो राजनैतिक यात्रामा हिडेको नेपाली कांग्रेस पार्टी न त विजयको क्षण ढुक्कले न पराजयको क्षण बेचैनीले निदाउन स्वतन्त्र छ । कांग्रेस थियो र छ त्यसैले स्वाधिनता, समावेशीता, शान्ती स्थापना, लोकतान्त्रीक गणतन्त्र, नयाँ संविधान आनि त्यसको कार्यान्वयनसम्मको यात्रा देशले पुरा गर्न सक्यो । हामीले थालेको समाजलार्इ गास्ने आभियान र समृद्धिको यात्रा आधुरै छ । त्यसैले नयाँ ढंगले जुटनु र नविन विश्वाशका साथ उठनुको आर्को विकल्प हामीसँग छैन । एकता र आन्तर विश्वासलार्इ जागृत गर्दै हामीले आबको यात्रा तय गर्नु छ । हामी बदलिन्छौ र कांग्रेस बदल्नेछौ भन्ने हाम्रो संकल्प र बिकल्पको अर्को कुनै बिकल्प छैन ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले विगतमा भएका सबै खाले क्रान्तीलाई स्विकार गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकिकृत गर्दै आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थिरताको सपना देखाएर गएका निर्वाचनमा भोट मागे । जनताले पत्याए र इतिहासमै शक्तिशाली वामपन्थी सरकार पनि बनिसकेको छ । तर कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकता घोषणा हुन बाँकी छ । निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार उठाएका एमाले माओवादीले त्यसपछिका सबै लाभका पदमा भागवण्डा गरे । अब एउटै पार्टी हुने भएपछि किँन भन्दै कार्यक्रताहरुमा पनि मेलको भवना चुनावमै देखिएको थियो । अहिले पनि कायम छ । ‘तपाई इतिहासलाई फेर्न सक्नु हुन्न् । तथ्यलाई सृजित गर्नु हुन्छ भने त्यो इतिहास नभै कल्पना मात्र हुन्छ’ । इतिहासका निर्माता र अगुवाको अहिले जेजस्तो भूमिका भएपनि नेपाली राज्यसत्ताको रुप, गुण र आधारभूत चरित्र नै फेर्ने जनयुद्धलाई पक्षधरताका आधारमा न्यूनीकरण, विषयान्तर वा विभत्सिकरण गर्न सकिएला तर खारेजै गर्न भने सकिँदैन् । तर पछिल्लो समय पार्टी एकता अन्तरिम विधानको प्रस्तावनामा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने की नराख्ने भन्ने विषयमा किँन अनावश्यक विवाद आयो भन्ने बहस छ । चुनाव चिन्ह जस्ता प्रावधिक बिषयमा पनि एमाले आफुले भने जस्तै हुनुपर्छ भनेर किँन अडान लिइरहेको छ भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृतमा उठेको छ । उसो त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि समानताका आधारमा पार्टी एकता हुने भन्दै एमालेलाई चिढाउन खोजेको चर्चा गरिन्छन् । तर उनी स्वम समानता भनेको प्रतिशत नभएर एक पार्टी अर्को पार्टीमा बिलय भयो भन्ने नहोस भन्नका निम्ति समानता आवश्यक रहेको प्रष्टीकरण दिइरहेका छन् । सोचनीय बिषय यहाँनेर छ की प्रचण्ड एमालेले जनयुद्ध स्विकार गरिसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । एमाले नेताहरु पनि जनयुद्धकै कारण नेपाललाई गणतन्त्र हुँदै यहाँसम्म ल्याउन सकिएको सार्वजनिक रुपमै बताईरहेका छन् तर विधानमा लेख्न हिचकिचाईरहेको छ । राजनीतिक बिवश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल भन्छन, “यो निक्कै पेचिलो बिषय हो । जनयुद्ध माओवादीको इतिहास हो । त्यहि १० बर्षे जनयुद्धका कारण नेपाललार्इ अहिलेको उपलब्धी हासिल गर्न सघाउ पुगेको अन्यको पनि बुझाई छ । एमालले बुझेको पनि यहि हो । यसो भनेर एमालेले जनयुद्ध ठिक थियो भनेर विधानमा लोखियो भने आफ्नो इतिहास मेटिने चिन्ताले जस्ताको तस्तै विधानमा उल्लेख गर्न खोजीरहेको छैन् । ” कुनै पनि सशस्त्र संघर्ष ३ वटा विन्दुमा पुगेर टुंगिने गरेकाे पार्इन्छ । जस्तो– त्यो दब्यो वा असफल भयो भने त्यो अपराध वा आतंकवाद ठहरिन्छ । दुवै पक्षको नाक र साख जोगाउँदै जित–जितको सम्झौतामा पुगेर टुंगियो भने त्यो सफल ठहरिन्छ । यदि त्यो सशस्त्र बलका आधारमा राज्यसत्ता कब्जा गर्यो भने त्यो तत्कालका लागि पुरै क्रान्ति ठहरिन्छ । के साच्चै एमालेले राजनीतिक बिवश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले भने जस्तै अाफ्नाे विगतकाे अडान सहि नै थियाे भन्ने देखाउन खाेजेकाे हाे त ? या माअाेवादी एमालेमा विलय भएकाे भन्ने देखाउन चाहन्छ । एमाले नेता तथा पार्टी एकता संयोजना समितिका सदस्य वेदुराम भुषाल याे भाषामा पुरै सहमत छैनन् तर उनी भन्छन्, एकले अर्काेकाे अस्तित्व स्विकार गरेर नै पार्टी एक हुन लागेकाे हाे । हामीले माअाेवाद बिचारलार्इ महाधिवेशनसम्म बहसमा लैजाने भनेकै छाैँ, जहासम्म उहाँहरुले गरेकाे १० बर्षे शसत्र युद्धकाे कुरा छ हामीले माअाेवादी युद्ध भनाैँ भनेका हाैँ । किन की त्याे उहाँहरुले गरेकाे युद्ध हाे नी त । यी बिषय छिट्टै टुङ्गिन्छ । यहाँ इतिहासकार इरफान हविव को भनाई सान्र्दभिक देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘तपाई इतिहासलाई फेर्न सक्नु हुन्न् । तथ्यलाई सृजित गर्नु हुन्छ भने त्यो इतिहास नभै कल्पना मात्र हुन्छ’ । इतिहासका निर्माता र अगुवाको अहिले जेजस्तो भूमिका भएपनि नेपाली राज्यसत्ताको रुप, गुण र आधारभूत चरित्र नै फेर्ने जनयुद्धलाई पक्षधरताका आधारमा न्यूनीकरण, विषयान्तर वा विभत्सिकरण गर्न सकिएला तर खारेजै गर्न भने सकिँदैन् । हुने, गर्ने, देखिने र बोल्नेको अन्तरविरोध अहिलेको एमाले र माओवादी पार्टी एकताको मुख्य समस्या हो । जनयुद्ध रूखको फल गणतन्त्र, संघीयता, धर्मिनरपेक्षता, समावेसी र समानुपातिक लोकतन्त्रको फल मिठो मानेर थपीथपी खाने तर त्यो फलाउने रूखको इतिहासलाई बिर्सिदिने भन्ने हुँदैन । यो वा त्यो नाममा आफ्नो बर्चस्व कायम राख्न खोज्नु राजनीतिमा स्वभाविक पनि होला तर इतिहासकार इरफान हविवकाे भनार्इलार्इ अाधार मान्ने हाे भने माओवादी र एमालेसँग इतिहासको रक्षा गर्नैपर्ने बाध्यता छ । अन्यथा विगतमा कम्युनिष्ट आन्दोलन टुटफुटमा रमाएको भुल्नु हुँदैन । एमाले माओवादी एकता भनेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकिकृत गर्ने भनिरहँदा त्यसले अर्को रुप लिन पनि सक्छ । जनयुद्ध रूखको फल गणतन्त्र, संघीयता, धर्मिनरपेक्षता, समावेसी र समानुपातिक लोकतन्त्रको फल मिठो मानेर थपीथपी खाने तर त्यो फलाउने रूखको इतिहासलाई बिर्सिदिने भन्ने हुँदैन । यो पनि भुल्नु हुँदैन । किरण, विप्लब जनयुद्धको विरासत र झण्डा ढल्न दिँदैनौ भन्दै अभियानमै छन् । चुनावमा एमाले र माओवादीसँग मिलेर संसदमा एक सिटको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग गठबन्धन गर्न पुगेकाे छ । यो गठबन्धनमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा समेत सहभागी भएका छन् । हुने, गर्ने, देखिने र बोल्नेको अन्तरविरोध अहिलेको एमाले र माओवादी पार्टी एकताको मुख्य समस्या हो । चारवटा वामपन्थी समूहले गठबन्धनको घोषणा गर्दै आगामी दिनमा पार्टी एकीकरणका लागि छलफल गर्दै अघि बढ्ने निर्णय समेत गरिसकेका छन् । चारदलको संयुक्त बैठकपछि जनमोर्चाको मातृपार्टी नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह र माओवादी नेता मोहन वैद्यका साथै ऋषि कट्टेल र खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आगामी बैशाख ३ गते चार पार्टीको आयोजनामा राष्ट्रियतासम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्ने सार्वजिक गरिएकाे छ । एकातिर ठूलो बनाउने भनिएको एकिकृत कम्युष्टि पार्टीमा जनयुद्धलाई लिएर शाब्दिक मतभेद देखिएको छ भने अर्को तिर जनयुद्धको विरासत र झण्डा ढल्न नदिने भन्दै अगाडि बढिरहेको किरण, विप्लब नेतृत्वको गठबन्धनमा जनयुद्ध नलडेका साना पार्टीहरु पनि एकतृत हुँदै गएका छन् । कुनै पनि सशस्त्र संघर्ष ३ वटा विन्दुमा पुगेर टुंगिने गरेकाे पार्इन्छ । जस्तो– त्यो दब्यो वा असफल भयो भने त्यो अपराध वा आतंकवाद ठहरिन्छ । दुवै पक्षको नाक र साख जोगाउँदै जित–जितको सम्झौतामा पुगेर टुंगियो भने त्यो सफल ठहरिन्छ । यदि त्यो सशस्त्र बलका आधारमा राज्यसत्ता कब्जा गर्यो भने त्यो तत्कालका लागि पुरै क्रान्ति ठहरिन्छ । वि.स. २०६२ मंसिरमा ७ दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी अनि जनआन्दोलनको सफलतापछि २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाका कारण जनयुद्ध पनि सफल भएको ठानियाे । भलै केहिले यसलार्इ गतल भनिरहेकै छन् । तर जनयुद्ध आत्मसमर्पण गरेर सकिएकाे त थिएन । यसलार्इ राजनीतिक दलहरुले यहि रुपमा बुझ्दा सहि ठहरिएला ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले १६ असारमा ‘पिस किपिङ अपरेसन’ को बजेट ५७ करोड अमेरिकी डलर कटौती गरेको छ । सो निर्णय १७ असारदेखि नै लागू भएको छ । अमेरिकाको प्रयास र प्रस्तावमा राष्ट्रसंघले सो निर्णय गरेको हो । विश्वका १४ वटा शान्तिस्थापक मिसनमा नेपाली सेना पनि कार्यरत छ । मिसनमा नेपाली फौज विश्वको छैटौँ ठूलो संख्याका रूपमा तैनाथ छ । यसबारे अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ: गत वर्ष सात अर्ब ८७ करोड डलर बजेट रहेकोमा १ जुलाई (१७ असार) देखि लागू हुने गरी अब बजेट सात अर्ब ३० करोडमा सीमित भएको छ । अमेरिकाले शान्तिस्थापक मिसनमा लाग्ने खर्चको २८ दशमलव ५० प्रतिशत व्यहोर्ने गर्छ । उसले राष्ट्रसंघीय कुल बजेटको २२ प्रतिशत खर्च व्यहोर्छ । १२८ मुलुकका ९५ हजार सुरक्षाकर्मी कार्यरत राष्ट्रसंघको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार शान्ति स्थापनाका लागि १२८ मुलुकका ९५ हजार तीन सय एकजना सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन् । शान्ति स्थापनाका लागि सेना ७९ हजार चार सय ७१, प्रहरी १२ हजार दुई सय ५४, पर्यवेक्षक एक हजार पाँच सय ६९ र स्टाफ अधिकृत एक हजार नौ सय १७ जना छन् । मिसनमा १५ हजार तीन सय १९ जना गैरसैनिक पनि कार्यरत छन् । आइभोरी कोस्ट र लाइबेरिया मिसन बन्द यस वर्ष आइभोरी कोस्ट र लाइबेरियाको मिसन बन्द हुनेछ भने सन् २०१८ मा हाइटी मिसन पनि बन्द हुनेछ । सुडानको डार्फर मिसनमा सैन्य संख्या ४४ प्रतिशत कटौती हुनेछ । त्यहाँ खटिएका प्रहरीको संख्या पनि २७ प्रतिशतले घट्नेछ । आइभोरी कोस्टमा नेपाली सैनिक छैनन् । लाइबेरियामा सेनाका एकजना स्टाफ अधिकृत र हाइटीमा तीनजना स्टाफ अधिकृत कार्यरत छन् । ‘बन्द भएका र हुने यी मिसनबाट नेपाली सेनालाई केही पनि फरक पर्दैन,’ सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने । हामीलाई फरक पर्दैन : सैनिक प्रवक्ता कडायत नेपाली सेनाले बजेट कटौतीको असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी झंकरबहादुर कडायतले भने, ‘यसबाट हामीलाई अहिले तात्विक असर पर्दैन । नेपाली सेना राष्ट्रसंघको म्यान्डेटअनुसार उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेको छ र भविष्यमा पनि सोहीअनुसार गर्नेछ ।’ राष्ट्रसंघले मागेअनुसार करिब १० हजार फौज पठाउने अवस्थामा सेना रहेको पनि उनले बताए । कुन मिसनमा कति नेपाली सेना ? लेबनान : १२ स्टाफ अधिकृत तथा फौज ८५० गरी जम्मा ८६२ जना कार्यत छन् । लेबनानमा आठजना नेपाली गैरसैनिक स्टाफ छन् । इराक : ७६ जना फौज कंगो : १९ पर्यवेक्षक, चार स्टाफ अधिकृत, फौज एक हजार २५ सहित जम्मा १ हजार ४८ जना लाइबेरिया : एकजना स्टाफ अधिकृत हाइटी : तीनजना स्टाफ अधिकृत दक्षिण सुडान : पाँच पर्यवेक्षक र ३८ स्टाफ अधिकृत, १६०३ फौजसहित जम्मा १६४६ जना सुडानका दुई मिसनमा पर्यवेक्षक १०, स्टाफ अधिकृत १८ र फौज ३५० जनासहित जम्मा ३७८ इजरायल : तीन पर्यवेक्षक र चार स्टाफ अधिकृतसहित जम्मा सातजना मोरक्को : ६ जना पर्यवेक्षक सिरिया : आठ स्टाफ अधिकृत, १७० फौजसहित जम्मा १७८ जना माली : तीन पर्यवेक्षक, १२ स्टाफ अधिकृत, १४० फौजसहित जम्मा १५५ जना सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक : तीन पर्यवेक्षक, नौ स्टाफ अधिकृत, १२० फौजसहित जम्मा १३२ जना सोमालिया : एक पर्यवेक्षक दीर्घकालीन असर पर्छ : पूर्वरथी बालानन्द शर्मा अमेरिकाले पहिलेदेखि नै पुराना शान्तिस्थापक मिसनको संख्या कटौती गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको हो, यसपटक उसले यो शीर्षकमा दिने बजेटअनुदानमा कटौती गरेको मात्र हो । छोटो अवधिका लागि मात्रै शान्तिस्थापक सेना पठाउनुपर्ने र काम सम्पन्न गरेर फर्किनुपर्नेमा वर्षौँदेखि मिसन बसिरहेका छन्, न सम्बन्धित देशमा शान्ति नै आएको छ । यो अवस्थामा जहाँ अपरिहार्य छ, त्यहाँ मात्रै राख्ने, बाँकी स्थानबाट फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप उसले अनुदान कटौती गर्यो र राष्ट्रसंघले पनि जुलाईदेखि बजेट घटायो । यसबाट नेपालको फौजलाई तत्काल असर पर्दैन । नेपालबाहेक अन्य देशका सेना, प्रहरी र गैरसैनिक कर्मचारीले अनुभूति हुने गरी तत्काल बजेट कटौतीको असर देखिँदैन । तर, मिसनमा पठाइएका गाडीहरूको डिप्रिसिएसन (ह्रास कट्टी) बापत पाउने रकम र कन्ट्री वन्ड इक्विपमेन्टबापत भुक्तानी रकम प्राप्त हुने अवधि बढ्न सक्छ । पहिला तीन वर्षमा भुक्तानी प्राप्त हुन्थ्यो भने अब चार–पाँच वर्ष पुग्न सक्छ । दोस्रो, विश्वमा अब नयाँ शान्तिस्थापक मिसन स्थापना हुँदैन । तेस्रो, विभिन्न मिसनमा परिचालित मिसनमा खटिने सैनिकले मानवअधिकार उल्लंघनका सामान्य केसमा पनि सेना फिर्ता हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यद्यपि, यो निर्णयले अहिले नै तहसनहस भइहाल्छ भनेर बुझ्नुहुँदैन । तेस्रो, नेपालले १० हजारसम्म सैनिक पठाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो । यसमा असर पर्न सक्छ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण त सबै सैनिकले एकपटक शान्ति मिसनमा जान पाउने अवस्थाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । दीर्घकालमा यो पनि असर पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । शान्ति मिसनमा चार हजार पाँच सय नेपाली सैनिक अहिले १४ वटा शान्तिस्थापक मिसनमा जम्मा चार हजार चार सय ९७ सैनिक कार्यरत छन् । यीमध्ये चार हजार तीन सय ३४ फौज छन् भने स्टाफ अधिकृत ११२ र पर्यवेक्षक ५१ जना छन् । सरकारले सेनाको कुल संख्याको १० प्रतिशत जनशक्ति शान्ति स्थापनाका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ । सेनाको कुल दरबन्दी ९६ हजार नौ सय २४ छ । नेपालले १९५८ मा पाँच पर्यवेक्षकबाट लेबनानस्थित शान्तिस्थापक सेनामा सहभागिता सुरु गरेको थियो । राष्ट्रसंघीय मिसनमा विगतमा पाँच हजारसम्म नेपाली सैनिक पठाउन सक्नेमा थप ४६ सय सैनिक जाने क्षमता सेनाले विस्तार गरेको छ । सेनाले अहिलेसम्म विश्वका ४१ वटा मिसनमा काम गरिसकेको छ ।

काठमाडौं, फागुन १६ । १८ गते हुने भनिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावका लागि राजधानीक विभिन्न क्याम्पसमा मनोनयन दर्ता रोकिएको छ । राजधानी यी क्याम्पसहरुमा मनोनयन प्रक्रिया विवादका कारण रोकिएको छ । त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा मतदाता नामावलीको विषयलाई लिएर आठ विद्यार्थी संगठनले गरेको तालाबन्दीको कारण उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुन सकेन । निर्वाचन समितिले सहमतिका लागि गरेको प्रयास असफल भएको त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका निर्वाचन आयुक्त लालुप्रसाद पौडेलले बताए । विश्वभाषा क्याम्पस प्रदर्शनीमार्गस्थित विश्वभाषा क्याम्पसमा पनि मनोनयन दर्ता हुन सकेको छैन । वैद्य र विप्लवनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले मतदाता नामावलीमा फर्जी विद्यार्थी भएको भन्दै तालाबन्दी गरेका कारण निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन आइतबार नेविसंघ, अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छन् । नेपाल कमर्स क्याम्पस नेपाल कमर्स क्याम्पस मीनभवनमा मधेसी विद्यार्थी फोरम नेपाल ९लोकतान्त्रिक०ले फर्जी विद्यार्थीको विरोधमा एक सातायता गरेको तालाबन्दीका कारण निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस शनिबार भएको नेविसंघ र अनेरास्ववियुको झडपका कारण निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएलगत्तै स्ववियुमा निर्वाचित व्यक्ति स्वतः पदमुक्त हुने त्रिविको नियमको विरोधमा विद्यार्थी संगठनले क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेका थिए । पद्मकन्या क्याम्पस बागबजारस्थित पद्मकन्या क्याम्पसमा तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीले शनिबारदेखि गरेको तालाबन्दीका कारण उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुन सकेन । सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएलगत्तै स्ववियुमा निर्वाचित व्यक्ति स्वतः पदमुक्त हुने त्रिवि नियमको विरोधमा विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका हुन् । तर, सोमबार कुनै पनि हालतमा मनोनयन दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । शंकरदेव क्याम्पस शंकरदेव क्याम्पसमा पनि तालाबन्दीका कारण आइतबार मनोनयन दर्ता हुन सकेन । माओवादी केन्द्र, वैद्य र विप्लवनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले फर्जी विद्यार्थी भर्ना गरेको र आचारसंहिता उल्लंघन गरेको विरोधमा ताला लगाएका हुन् । ताला खुलाउनका लागि निर्वाचन कमिटीले सोमबार बिहान सर्वपक्षीय बैठक बोलाएको छ । सो बैठकबाट ताला खुलाउने सहमति भयो भने भोलि नै मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सुचारु गरिने क्याम्पस प्रमुख कृष्ण आचार्यले बताए । अस्कल क्याम्पस अस्कल क्याम्पसमा भर्नाको विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । विद्यार्थी संगठनलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि अथक प्रयास गर्दा पनि सहमतिमा ल्याउन नसकेपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको निर्वाचन आयुक्त गंगा श्रेष्ठले बताइन् । त्रिचन्द्रमा ताला खुल्यो एक सातादेखि त्रिचन्द्र क्याम्पसमा लगाएको ताला खुलेको छ । ताला खुलेसँगै चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएसँगै निर्वाचित व्यक्ति स्वतः पदमुक्त हुने त्रिविको नियमको विरोधमा विद्यार्थी आन्दोलित थिए । सो विषयमा त्रिविले सिनेटमा छलफल गरी विवाद टुंग्याउने सहमतिपश्चात् ताला खुलेको हो । आइतबार त्रिचन्द्रमा संगठन दर्ता गरिएको छ । ल क्याम्पसमा तोडफोड प्रदर्शनीमार्गस्थित नेपाल ल क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ९स्ववियु०को चुनाव नगर्ने निर्वाचन समितिको निर्णयपछि तोडफोड भएको छ । चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा विद्यार्थी संगठनहरूले विभिन्न माग राख्दै क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेको र सो माग पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि चुनाव नगर्ने निर्णय गरेको समितिले जनाएको छ । विद्यार्थीेले अवरोध सिर्जना गरेपछि कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिने समितिले क्याम्पस प्रशासनलाई लिखित रूपमा जानकारी गराएको छ । क्याम्पसले सूचना निकालेर घोषित सबै चुनावी कार्यक्रम स्थगित गरिएको जनाएको छ । क्याम्पसले सूचना जारी गरेलगत्तै अनेरास्ववियुले निर्वाचन कार्यालय तोडफोड गरेको छ । वाल्मीकि क्याम्पसमा आगजनी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्ववियुको चुनावी कार्यक्रम अघि बढेसँगै क्याम्पसहरूमा आगजनी हुने क्रम पनि बढेको छ । वाल्मीकि क्याम्पसमा आफ्नो उम्मेदवारलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्न माग गर्दै अनेरास्ववियुले आइतबार आगजनी गरेको छ । तालाबन्दी हुनुभन्दा पहिला आफ्नोतर्फबाट उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको र अरू संगठनको उम्मेदवारी नपरेकाले निर्विरोध घोषणा गर्न माग गरेको अनेरास्ववियुले जनाएको छ । नेविसंघले भने विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि चुनाव जित्ने निश्चित भएपछि अनेरास्ववियु आगजनीमा उत्रिएको आरोप लगाएको छ । निवर्तमान स्ववियु सभापति रमेश रिजालले कसैले माग गर्दैमा निर्विरोध घोषणा हुन नसक्ने बताए । त्रिविको कार्यतालिकाअनुुसार १४ फागुनमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम थियो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

डोटी, माघ २० । डोटी जिल्लाको अधिकांश दक्षिणी सिमाना कैलालीसँग जोडिएको छ । तर डोटीबाट कैलालीको सदरमुकाम धनगढी पुग्न चाहिँं डडेल्धुरा भएर जानुपर्छ । डोटीको दिपायलबाट धनगढीको दूरी ठ्याक्कै १ सय ८० किलोमिटर छ । यही दूरी घटाउन २०६५ सालमा धनगढीबाट खुटीया हुँदै सिधै डोटीको दिपायल जोड्ने फास्ट ट्रयाकको अवधारणा ल्याइयो । फास्टट्रयाक बाट धनगढी जाँदा झन्डै १०० किलोमिटर बाटो छोटिन्छ । तर काम सुरु भएको ७ वर्ष पूरा भईसक्दा पनि ट्रयाक खोल्ने आधाआधी काम मात्र सकिएको छ । फास्टट्रयाकको कामको गति देखेर स्थानीय पनि दिक्क भएका छन् । दिपायलका स्थानीय व्यावसायी प्रताप सिं विकले भने– ‘यो फास्टट्रयाक निर्माण भए एकदिनमा धनगढी आवतजावत गर्न सकिन्थ्यो । कृषी उपजहरुले उचित बजार पाउँथे । तर यहींका केही मानिसहरुले गर्दा यसले गति लिन सकेको छैन । सबै आफ्नो घरबाट बाटो लानपर्छ भन्छन् , कसरी हुन्छ त ?’ यो फास्ट ट्रयाकको लक्ष्य धनगढीबाट दिपायल हुदै बझाङ्ग सम्म जोड्ने हो । योजना अनुसार काम गरिएको भए २०७० मै यो परियोजना सकिनुपर्ने हो । तर अहिले कैलाली खण्डबाट १५ किलोमिटर र डोटीबाट लगभग ३४ किलोमिटर जति ट्रयाक खन्ने काम मात्रै सकिएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ डोटीका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्का यो बाटो बने पर्यटकीय स्थल खप्तडसम्म पुग्न सजिलो हुने र नेताहरुले ध्यान दिए चाँडै निर्माण सकिने बताउँछन् । जिल्लाको हरेकजसो योजना बैठकमा छलफलको पहिलो विषय यही फास्टट्रयाक हुन्छ । तर माग उठाउने कै बीच कुराकानी मिलिरहेको छैन । करिब ८ वर्ष अघि सुरु गरिएको बाटो २०७१ मा आफ्नो गाविसतिरबाट लैजानु पर्ने भन्दै कपल्लेकी गाविसका स्थानीयले सडक डिभिजन कार्यालय कुलपातेमा तालाबन्दी समेत गरे । उनीहरुको मागसँग अरु गाविसवासी सहमत छैनन् । यही खिचातानीमा हरेक वर्ष आउने बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । डोटीमा लामो समय पत्रकारिता गर्दै आउनुभएका पत्रकार कर्ण चन्द भन्छन- ‘सरकारी काम उसै त ढिला हुन्छ त्यसमाथि स्थानीय राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार नहुनाले प्रत्येक वर्ष आउने पैसा फ्रिज भइरहेको छ ।’ डोटीको दक्षिणी क्षेत्र बोगटान क्षेत्रमा सुन्तला, अदुवा, महका प्रशस्तै उत्पादन हुन्छन् । अहिले बाटो नहुँदा स्थानीय उत्पादनले राम्रो मूल्य पाएका छैनन् । फास्टट्रयाक सुचारु भयो भने डोटी लगायत अछाम र बाजुराबाट समेत कैलाली पुग्न सहज हुन्छ । सडक डिभिजन कार्यालय भन्छ, काम राम्रैसंग भइरहेको छ । डिभिजन प्रमुख सुनिल बाबु ढकालले भने– ‘स्थानीय वाधा अड्चन हटिसक्यो । हामी अहिले तीन ठाउँबाट निर्माण कार्यमा जुटेका छौं । एक डेढ बर्षमा पूरै ट्रयाक खुलिसक्छ । कैलाली क्षेत्रमा घना जंगलको कारण काम गर्न केहि अप्ठ्यारो परिरहेको छ । ’ सूदूरपश्चिमका सात वटा पहाडी जिल्लाबाट धनगढी भएर मात्रै तराई झर्न सकिन्छ । यस अर्थमा पनि फास्टट्रयाक अत्यावश्यक देखिन्छ । तर घरपायक बाटो खोज्ने स्थानीय, बाटो ल्याउन सहयोग गरेजस्तो गर्ने राजनीतिक दल अनि सरकारको काम कहिले जाला घाम भन्दै काम गर्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिले फास्टट्रयाकका लागि हरेक वर्ष आउने बजेट फ्रिज हुँदै जाने हो भने फास्टट्रयाक निर्माण कार्य अmझै निकै बर्ष धकेलिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

काठमाडौं, पुस २० ।  नेपाल पत्रकार महासंघले २०७२ सालको शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त गर्ने पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई पुरस्कार वितरण गरेको छ । मंगलबार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच शिक्षा राज्यमन्त्री धनमाया विक, महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट, शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले पुरस्कृत पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई पुरस्कार प्रदान गरेका हुन् । जसअनुसार रु. ७५ हजार राशीको ‘राष्ट्रिय शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार–२०७२’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका सूर्यप्रसाद पाण्डे (काठमाडौं) र कान्तिपुर दैनिकका मकर श्रेष्ठ (काठमाडौं) लाई संयुक्तरुपमा प्रदान गरिएको छ भने उपत्यकासहित ६ क्षेत्रलाई प्रदान गरिने रु २५ हजार राशीको क्षेत्रीय शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार–२०७२’ पूर्वाञ्चलबाट कोकिला ढकाल (राजधानी दैनिक–इलाम) र अम्मर खड्का (नागरिक दैनिक–सुनसरी), मध्यमाञ्चलबाट दिवाकर भण्डारी (अन्नपूर्ण पोष्ट–बारा) र ध्रुव दंगाल (नागरिक दैनिक–सिन्धुपाल्चोक), पश्चिमाञ्चलबाट बसन्त गिरी (गोरखापत्र–कपिलवस्तु) र कृष्ण खनाल (बुटवल टुडे दैनिक–रुपन्देही), मध्यपश्चिमाञ्चलबाट लक्ष्मण केसी (आजको शिक्षा साप्ताहिक–रुकुम) र गिरु भण्डारी (कान्तिपुर दैनिक–प्युठान) र सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट भवानी भट्ट (कान्तिपुर दैनिक–कञ्चनपुर) र कृष्ण ओली (नागरिक दैनिक–बाजुरा) गरी ५ क्षेत्रमा सुयक्तरूपमा र उपत्यकाबाट लिलप्रसाद चन्द (सामुदायिक सूचना नेटवर्क–काठमाडौं) लाई प्रदान गरिएको छ । उपत्यकासहित ६ क्षेत्रका २/२ जना पत्रकारलाई प्रदान गरिने रु. १५ हजार राशीको ‘शिक्षा लेखनवृत्ति–२०७२’ पूर्वाञ्चलबाट शेखर ढकाल (रेडियो नेपाल–सुनसरी) र सरिता राई (रासस–भोजपुर), मध्यमाञ्चलबाट मायामितु न्यौपाने (रेडियो वीरगञ्ज–पर्सा) र मनिका झा (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक–धनुषा), उपत्यकाबाट गोपाल संग्रौला (कारोबार दैनिक–काठमाडौं) र आस्था केसी (रातोपाटी डटकम–काठमाडौं), पश्चिमाञ्चलबाट वीरेन्द्र केसी (कान्तिपुर–अर्घाखाँची),  लक्ष्मण पोखरेल (दैनिकपत्र दैनिक– रुपन्देही), सन्तोष गौतम (नवविकल्प साप्ताहिक–म्याग्दी), मध्यपश्चिमाञ्चलबाट गोविन्द केसी (नागरिक दैनिक–दैलेख), दीपबहादुर घर्ती (कमाण्डरपोष्ट दैनिक–जाजरकोट) र ईश्वर अधिकारी (काक्रेविहार दैनिक–सुर्खेत) र सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट बसन्तप्रताप सिंह (कान्तिपुर दैनिक–बझाङ), शेरबहादुर ऐर (अनुमोदन दैनिक–कैलाली) र टंकबहादुर कुँवर (विन्तीपत्र साप्ताहिक–कैलाली) लाई संयुक्तरुपमा प्रदान गरिएको छ । यसैगरी ‘संस्थागत शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार–२०७२’ तर्फ पुर्वाञ्चलबाट पूर्वेली एफएम (मोरङ) र रेडियो मकालु (धनकुटा), मध्यमाञ्चलबाट रेडियो मकवानपुर (मकवानपुर) र रेडियो रसुवा (रसुवा) लाई संयुक्तरुपमा र उपत्यकाबाट रेडियो सगरमाथा १०२.४ (ललितपुर), पश्चिमाञ्चलबाट रेडियो सारथी १०७.४ (बाग्लुङ), मध्यपश्चिमाञ्चलबाट रुबरु एफएम (बाँके) र सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट संयुक्तरुपमा रेडियो धनगढी ९०.५ (कैलाली) र रेडियो अमरगढी ९७.४ (डडेलधुरा) लाई प्रदान गरिएको छ । उपत्यकासहित ६ क्षेत्रका एफएम रेडियोलाई प्रदान गरिएको यो पुरस्कारको राशी रु. २० हजार रहेको छ भने राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिका र टेलिभिजनलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रदान गरिने रु. ४० हजार राशीको यो पुरस्कार पत्रपत्रिकातर्फ युगबोध दैनिक (दाङ) र आजको शिक्षा साप्ताहिक (काठमाडौं) लाई संयुक्त रुपमा र टेलिभिजनतर्फ हिमशिखर टेलिभिजन (झापा) लाई प्रदान गरिएको छ । पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा राज्यमन्त्री धनमाया विकले पुरस्कृत पत्रकारहरू बधाई तथा शुभकामना दिँदै सकारात्मक कामको सकारात्मक ढंगबाट समाचार संप्रेषण गरी जनतालाई सत्यतथ्य सूचना प्रदान गर्न जोड दिए । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले पुरस्कृत पत्रकारहरू बधाई दिँदै शिक्षा पत्रकारितामा अझ डटेर लाग्न शुभकामना दिए । उनले अव दिनमा पत्रकारहरूले सबै कुरामा जानकारमात्र नभई सम्बन्धित विषय ज्ञाता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । साथै, कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की, शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेललगायतले पुरस्कृत पत्रकारहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा शिक्षा पत्रकारिता क्षेत्रमा अझ सक्रियताका साथ लाग्न जोड दिए। पुरस्कृत पत्रकारहरूका तर्फबाट बोल्दै राष्ट्रिय शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार विजेता मकर श्रेष्ठले यो पुरस्कारले पत्रकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा कलम चलाउने थप प्रेरित गरेको बताए । महासंघ र शिक्षा विभागले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि समाचार, सूचना र विचार प्रवाह गर्ने पत्रकार, एफएम रेडियो, पत्रपत्रिका र टेलिभिजनलाई प्रतिष्पर्धाका आधारमा प्रत्येक वर्ष यी पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ । पुरस्कारको घोषणा महासंघ र शिक्षा विभागद्वारा गठित मूल्याङ्कन तथा छनोट समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार छनौट मूल समितिको बैठक निर्णयद्वारा भएको हो ।

महोत्तरी । महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका- २ का वडाध्यक्ष मुकेशकुमार यादवको हत्या आरोपमा दुई आरोपीलाई जिल्ला अदालत महोत्तरीले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । इजलास नं. ४ मा भएको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश नवराज दुलालको एकल इजलासले औरही नगरपालिका- ७ निवासी सञ्जीव झा र दिलीपकुमार मण्डललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । गत भदौ ९ गते जलेश्वर–बर्दीबास सडकखण्डमा पर्ने बर्दीबास- ८ स्थित कल्भर्टनजिकै वडाध्यक्ष यादव मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । वडाध्यक्ष यादवकाे मृत्यु शंकास्पद देखिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेकाे थियाे । प्रहरीकाे अनुसन्धानपश्चात् दुवै आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिई अदालतमा पेस गरेको थियो । जिल्ला अदालत महोत्तरीकी श्रेस्तेदार नूतन झाले सोमबार बयान भएको र मंगलबार बहसपछि पुर्पक्षमा राख्न न्यायाधीशले आदेश दिएको जानकारी दिइन् । पीडित पक्षले सोमबार र मंगलबार अदालतको मुख्य गेटअगाडि धर्नासमेत दिएको थियो ।

काठमाडौँ । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा जारी छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै सांसद डा. तोसिमा कार्कीले ‘हैजा महामारीका कारण निम्तिन सक्ने स्वास्थ्य सङ्कटकालको पूर्वानुमान, नियन्त्रण र द्रुत प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने’ भन्ने सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

काठमाडौँ । संघीय संसदको राष्ट्रियसभा अन्तर्गत रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान साढे ११ बजे समितिको बैठक कक्ष सिंहदरबारमा बस्ने जनाइएको छ । आजको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० का विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली महिला विश्व सञ्जालले तुलसा फाउन्डेसनलाई सात लाख २४ हजार चार सय ८५ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली महिला विश्व सञ्जालकी अध्यक्ष सपना सेढाईँ थपलियाले तुलसा फाउन्डेसनकी अध्यक्षसरु सुवेदीलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।  ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नं. २५ मा रहेको तुलसा फाउन्डेसनले तुलसालय आश्रममार्फत टुहुरा बालबालिका, वृद्धवृद्धा, मानसिक रोगीहरुलाई आश्रय दिइरहेको अध्यक्ष सुवेदीले बताईन् । उनले संस्था विधिवत रुपमा २०७५ सालमा दर्ता भएर निरन्तर रुपमा बालबालिका, वृद्धवृद्धा र मानसिक रोगीहरुको हितमा काम गर्दै आइरहेको बताईन् । सो क्रममा उनले तुलसा आश्रमले धेरै मानसिक रोगीहरुलाई संरक्षण र उपचार गराई पुनर्जीवन प्रदान गरेको पनि बताईन् ।  उनले कोरोना महामारीको समयमा पनि आफूहरुले गरेको विभिन्न सहयोगको स्मरण गराईन् । अध्यक्ष सुवेदीले आफ्नै घरलाई गरिब दुःखीको सहयोगार्थ खर्चिएको बताईन् । अहिले ३७ जना बालकालिकाहरु तुलसालय आश्रमको संरक्षणमा रहेका पनि उनले बताईन् । नेपाली महिला विश्व सञ्जालकी अध्यक्ष थपलिया तुलसालय आश्रमको खम्बा बनेर उभिएको भन्दै उनले प्रशंसा गरिन् ।  नेपाली महिला विश्व सञ्जालकी अध्यक्ष सपना सेढाईँ थपलियाले आफूहरु विशेष गरेर महिलाको हक अधिकारको बारेमा लडिरहेको बताईन् । उनले आफूहरुले महिलाको सशक्तिकरणको पक्षमा एकतावद्ध भएर काम गरिरहेको पनि बताईन् ।  उनले विदेशी भूमिमा रहेर पनि नेपालीहरुको दुःख सुखमा साथ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । सो रकम विभिन्न दाताहरु र कन्सर्टबाट संकलन गरिएको उनले बताईन् । उक्त रकम तुलसालय आश्रमले सही सदुपयोग गर्ने पनिउनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।  उनले यसअघि पनि तुलसालय आश्रमलाई सहयोग गरेको स्मरण गराईन् । ‘हाम्रो संस्थाले विभिन्न संघ संस्थाहरुको कार्यक्रम हुँदा खेरी उहाँहरुलाई आवश्यक पर्ने सहयोगहरु गरिरहेका छौं । हामीले विशेषगरी आफ्नो मातृभूमिमै केही गरौं भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रमहरु गरेर बालबालिकाको विकासका लागि काम गरिरहेका छौं,’– उनले भनिन् ।

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले गणतन्त्र दिवसले लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर जनमुखी विकासका लागि प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।    सभामुख घिमिरेले १७औँ गणतन्त्र दिवस–२०८१ को अवसरमा जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा नेपालमा विभिन्न समयमा भएका प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक संघर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् ।    “शासन व्यवस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा उत्तम गणतन्त्रमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार र राष्ट्रको समृद्धिका पक्षमा एकाकार हुन आह्वान गर्दछु”, सन्देशमा भनिएको छ, “यसै कुरालाई हृदयंगम गरेर सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु ।”   लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा लामो समयसम्मको राजनैतिक अस्थिरता एवं संक्रमणपछि मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको उनले बताएका छन् ।  नयाँ संविधान बमोजिम २०७४ र २०७९ सालमा तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएको, गणतन्त्रले नेपालको राजनीतिक प्रणाली र शासन व्यवस्थामा धेरै परिवर्तन ल्याएको भए पनि जनताको जीवनमा भने अझै गुणात्मक अन्तर ल्याउन अझै बाँकी रहेको सन्देशमा उल्लेख छ । रासस  

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै छ। संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बिहान ११ बजे बैठक बस्न लागिएको हो। बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ। त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा छ । त्यसैगरी बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले राष्ट्रपतिबाट गत जेठ १ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि सदस्यहरूबाट प्राप्त संशोधनहरू प्रस्तुत हुने र सम्बोधनमाथि छलफल गरिने कार्यसूची रहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त छलफलको त्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि सभामुखले प्राप्त संशोधन र नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौं  । मध्याह्न १२ बजेदेखि उडानरअवतरण बन्द भएको त्रिभुवन विमानस्थल पुनःसञ्‍चालनमा आएको छ । धावनमार्गको कोटेश्वरतर्फको भाग (०२ सी(डी) मा क्य्राक (चिरा) देखिएपछि कयौँ जहाजहरू आकाशमै होल्ड गरेर धावनमार्गको चिरा मर्मत गरी विमानलाई अवतरण गराइएको हो। सो चिरा टालेर झण्डै एक घण्टापछि विमानस्थल सञ्‍चालनमा ल्याइएको छ । आकाशमै होल्ड गरिएको थाई एअरवेजको जहाज विमानस्थल मर्मतपछि भर्खरै अवतरण गराइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ। दलको कार्यालय सिंहदरबारमा जारी बैठकमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संसदको दुवै सदनको संयुक्त वैठकमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा अवरोध गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएको आरोप लगाउदै संसदीय छानबिन समितीको माग गरेर केही समयदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ।छानबिन समिति नबनेसम्म संसद बैठक चल्न नदिने अडान राख्दै आएको कारण पनि अहिले बसेको कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ। कांग्रेसले उठाउँदै आएका मागमा चासो राख्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज बिहानै कांग्रेस नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको भन्दै कांग्रेस केही लचिलो हुने संकेत देखिएको छ।

काठमाडौं ।संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको हलमा बस्ने छ । आजको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ ।