काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) शाखाका प्रमुख शान्तिराम पौडेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले चैत १ देखि लागू हुने गरी शिक्षा मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएको बताए।  सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिन नसकेको भन्दै उनले राजीनामा दिएका हुन् । पछिल्लो समय भक्तपुरस्थित एनओसी शाखामा उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने भन्दै एनओसी लिन आउने सेवाग्राहीको अत्यधिक भिड बढेको छ । भिड थेग्न नसकेर उनले राजीनामा दिएको उनले बताएका छन् ।  राज्यको जिम्मेवारीमा रहेको मैले उत्तर दिनुभन्दा सेवा दिनुपर्छ भनेर राजिनामा दिए ।' मैले सार्वजनिक पदमा बसेर सेवा दिन नसक्ने भएपछि नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएको हुँ,' उनले भने 'म सरुवाको लागि कहि कतै गएको छैन । सेवाग्राहीलाई सेवा दिन नसक्ने भएपछि मैले भोलिदेखि लागुहुने गरी राजिनामा दिएको हुँ ।' हजारौं सेवाग्राहीलाई सेवा दिने ठाउँलाई स्रोत र साधनले युक्त बनाउनुपर्ने उनले बताए ।  पौडेलले मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाए पनि सनाखत गर्न नआएका कारण राजीनामा स्वीकृत भई नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ

नवलपरासी । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले व्यवसायीहरुलाई उच्च मनोबलका साथ लगानी गर्न अनुरोध गरेका छन्। नवलपरासी औद्योगिक ब्यापार मेला तथा कृषि, पर्यटन  ब्यापार एवम् सूचना प्रवधिको बृहत् प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री डा.महतले भने, ‘आत्मविश्वास बढाऔं, अब अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ, अहिलेको जस्तो अवस्थामा रहँदैन । विस्तारै निर्माण क्षेत्रमा माग बढेको छ, सिमेन्ट, रडको माग बढेको छ, नीतिगत सुधारका धेरै काम भएकाले व्यवसायीहरु ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस् ।’ उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री डा. महतले ब्याजदर घटेकाले विचार पुर्याएर ऋण लिने र लगानी गर्ने वातावरण बनेको बताउँदै उनले एउटाले फाइदा गरेको व्यवसायतिर सबै नलागी, नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे । ‘अब अर्थतन्त्र ठीक बाटोमा जान्छ, राजश्व करिब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पर्यटकले देश भरिभराउ छ, आउने दिनमा पर्यटकको आगमन अझ बढ्ने छ’ मन्त्री डा.महतले भने, ‘आत्मविश्वास जगाऔं, विचार पु¥याएर लगानी गरियो भने उत्पादन र रोजगारी बढ्छ । उत्पादन र रोजगारी बढेपछि राजश्व बढ्छ । राजश्व बढेपछि राज्यले बजेट दिने क्षमता बढ्छ । बजेटको क्षमता बढ्यो भने विकास निर्माणमा खर्च गर्न क्षमता बढ्छ ।’  उहाँले मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री डा. महतले भने, ‘म अर्थमन्त्री भएका बेला मूल्यवृद्धि सालाखाला ८ प्रतिशतभन्दा माथि थियो, अहिले साढे ६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । यसले उपभोक्तालाई राहत दिन्छ ।’  उनले भने, ‘भारतको आर्थिक वृद्धि दर अहिले संसारमै अगाडि छ । सबैको पालो आउँछ, अब आर्थिक वृद्धि गर्ने पालो हाम्रो आएको छ । यसका लागि देशप्रति गौरव गर्नुपर्छ र हामी गर्छौ, हामी गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास जगाउनुपर्छ । नेपालमै हुन्छ, यही केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढाऔं ।’  उनले भने, ‘तमाम कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या थियो, हामी सुधारको बाटोमा छौं । ब्याजदर छिट्टै एकलविन्दुमा झर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समस्या चर्केका बेला घरजग्गा र सेयर बजारमा अत्याधिक लगानी भयो । समस्या आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण प्रवाह घटायो, ब्याज बढायो ।’ ‘एकथरिले सहकारी र लघु वित्त पीडितलाई उपयोग गरेर राजनीतिकको रोटी सेकाउन थालेका छन् । मेरो पछि लाग्यो भने ऋण तिर्नुपर्दैन, माफी पाइन्छ भनेर एकथरिले लघु वित्त पीडितलाई बोकेर हिडेका छन् । साँच्चै तिर्नुपर्दैन भनेर पीडित पनि पछि लागेर हिडेका छन्’ मन्त्री डा.महतले भने, ‘स्थानीयले पेट काटेर जम्मा गरेको पूँजी मासेर ऋण माफी दिन सकिँदैन । ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने समूहमा कोही लाग्नु हुँदैन । ऋण लिनेको मात्र होइन दिनेको पनि गल्ती छ । त्यसकारण ब्याजदर घटाइएको हो, पछिल्लो समय ब्याजदर घट्नेक्रममा छ ।’ ‘जसले ऋण लिएको छ, उहाँहरुलाई ब्याजदरमा राहत दिन सकिन्छ । ऋण तिर्नेलाई समय दिन सकिन्छ, त्यो राहत हो । ऋण लिएर तिर्दैतिर्दिन भन्न पाइँदैन । ऋण तिर्नलाई राहत दिन सकिन्छ, ऋण माफी गर्न सकिँदैन’ मन्त्री डा.महतले भने, ‘पहिलो धेरै ऋण लिनेहरु समस्यामा परेको हुनाले ब्याजदर घटेको छ । हिजो ऋण लिएकाहरुले अहिले ऋण लिन सक्ने स्थिति भएनन, नयाँ ऋण लिन चाहनेहरुलाई पहिलाको समस्या देखेर तर्सिरहेका छन् । यही कारण बैंकमा तरलता भए पनि ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन । तर विस्तारै यसमा सुधार आउँछ ।’

काठमाडौं । विरोधका बीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वर चोकसम्मको निषेधित क्षेत्र कायमै राखेको छ । माइतीघर मण्डलाको चारैतर्फ र माइतीघर मण्डलादेखि बबरमहल पूल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्म निषेधाज्ञा कायम गरिएको छ । शनिबारदेखि बढीमा दुई महिनासम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढी भेला जम्मा भई जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनसन, घेराउ, सभाजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३क) बमोजिम यस्तो आदेश जारी गरिएको जनाइएको छ । यसअघि पनि यी स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । निषेधाज्ञा जारी भएका स्थानमा राष्ट्रपति कार्यालय वरिपरी, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको क्षेत्र, संसद् भवन क्षेत्र, सिंहदरबार वरिपरि रहेको छ

काठमाडौं । रियल म्याड्रिडले १४ औं पटक युरोपियन च्याम्यिन्स लिगको उपाधी जित्ने इतिहास रचेको छ । आज राती भएको उपाधि खेलमा लिभर पुललाई १ ० ले हराउँदै रियल म्याड्रीडले ट्रफी उचालेको हो । स्टेडियम बाहिर दर्शकहरुबीच झडप भएको कारण ३७ मिनेट ढिला सुरु भएको लिगमा भिनिसियस जुनियरले ५९ औं मिनेटमा हानेको गोल नै रियल म्याड्रिडको इतिहास रच्न पुगेको हो । योसँगै म्याड्रिडका कोच कार्लो एन्सेलोट्टीले समेत चारपटक च्याम्पियन्स लिग जिताउन सफल कोचको रेकर्ड कायम राखेका छन् ।  

काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालमा थुप्रै रियालटी शोहरु निर्माण भएका छन् । यस्ता शोका संचालनमा बिभिन्न कलाकर्मी समेत देखिएका छन् । यस्तैमा अभिनेता अनुप बिक्रम शाहीले पनि एक एडभेन्चर शोको होस्ट गर्ने भएका छन् । उनले होस्ट गर्न लागेको शोको निर्देशक सौगातमान सिंह बस्नेत रहेका छन् । बिभिन्न पर्यटन सम्बन्धि यात्रा गराउने उदेश्य रहेको शो देश तथा विदेशमा समेत प्रस्तुत गर्ने उदेश्यले अंग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा निर्माण हुनेछ । शोको पहिलो चरणमा ५ भाग निर्माण हुनेछ । यी भागमा ‘आइल्यान्ड पिक’, ‘हुम्ला’, ‘मनाङ एण्ड मुस्ताङ (बाइक राइड)’, ‘रोयल ट्रिप वीथ माउन्टेन फ्लाइट’, ‘दुर्गम क्षेत्रको लोकेसन प्रमोट’का बिषय समेटिने शोका निर्देशक सौगातमान सिंह बस्नेतले बताए । स्टुडियो कृयो र ब्रान्डल्याण्डसरको सहकार्यमा ट्रेकिङ टिमको प्रस्तुति रहेको शोको नाम छिट्टै एक औपचारीक कार्यक्रम मार्फत गर्ने बताइएको छ । करिब तीन दशकदेखि ट्रेकिङ र प्रर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दै आएको टे«ेकिङ टिम कम्पनीले नेपाल, तिब्बत र भुटानमा ट्रेकिङ, माउन्टेन क्लाम्विङ, मोटरबाइकिङ, माउन्टेन बाइकिङका साथै थ्रुप्रै एडभेन्चर स्पोट्सहरु खेलाउदै आएको ट्रेकिङ टिमका सिइयो प्रवेश देवकोटाले बताए । शोका लागि टेलिभिजन समेत फिक्स गर्ने तरखरमा आफु रहेको निर्देशक सौगातले बताए । ‘शोमा थुप्रै पिकहरु चढ्ने र अन्तिम भागमा सगरमाथासम्मको आरोहण गराउने उदेश्य हाम्रो रहेको छ’ सौगातले थपे ‘इन्टरनेशनल टुरको कल्चर शोको समेत प्लानिङ भइरहेको छ ।’

रोल्पा । दिदीको छोराको बिहेमा रुकुम पश्चिम हिँडेकी रोल्पा नगरपालिका–४ लिवाङकी टीका आचार्य कष्टपूर्ण यात्रा गर्दै ४ घण्टा ढिला माइत पुगिन्। बिहेजस्तो अत्यावश्यक काममा हिँडेकी उनलाई विवाहको साइतमा नपुगिने हो कि भन्ने चिन्ता थियो। सदरमुकाम लिवाङबाट परिवर्तन गाउँपालिका–६ इरिवाङ हिँडेकी मेलिना थापाको यात्रा निकै कष्टकर रह्यो। ८ महिनाको छोरीसहित घर हिँडेकी उनलाई समयमै घर नपुगिने कुराले चिन्तित बनाएको थियो। जाडोको याममा बच्चासँगको यात्रा गर्न बाध्य उनलाई बेलुकाको बास कहाँ हुने हो भन्ने चिन्ता थियो। जिल्ला सदरमुकाम लिवाङबाट गङ्गादेव गाउँपालिका हिँडेका मनोजकुमार वली चढेको गाडी रोल्पा नगरपालिका–७ निम्रीस्थित सडकमा रहेको हिलोमा भासियो। उनले गाडीका स्टाफ र अन्य यात्रुसँगै हिलोमा फसेको गाडी तान्न तम्सिए। लगातार एक घण्टा डोरी लगाएर तानेपछि हिलोमा फसेको गाडी निस्कियो। आचार्य, थापा र वली मात्र हैन सदरमुकाम लिवाङबाट पश्चिम रोल्पाका चार स्थानीय तहसहित रुकुमपूर्व र रुकुमपश्चिम आवतजावत गर्ने यात्रुहरु अचेल यस्तै समस्या भोग्ने गर्दछन्। यसको मुख्य कारण हो रोल्पा नगरपालिका–७ मा पर्ने निम्री सडक। सो सडकले जिल्ला सदरमुकाम लिवाङलाई पश्चिम रोल्पाका आधा दर्जन स्थानीय तहका साथै रुकुमपूर्व र पश्चिम दुई जिल्लालाई समेत जोडेको छ। दैनिक दर्जनौँ गाडी ओहोरदोहोर गर्ने उक्त सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुलाई कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुने गरेका छन्। डेढ घण्टा लाग्ने यात्रामा साढे तीन घण्टा लाग्ने गरेको छ। बाटोको अस्तव्यस्तताले यात्रासमेत अनिश्चित हुने गरेको छ। अत्यावश्यक काम लिएर हिँड्ने यात्रुहरुसमेत बाटोको अवस्थाले कैयौँ अवसर गुमाउने गरेका छन्। बाटामा रहेका ठूल्ठूला खाल्डाखुल्डी, झाडी, पहिरो र साँघुरो मोडले यात्रालाई असहज बनाउने गरेका छन्। सडक स्तरोन्नतिका नाममा हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको देखिने भए पनि बाटोको अवस्था भने परिवर्तन हुन सकेको छैन। सोही सडक भएर पश्चिम रोल्पाका थवाङ, परिवर्तन, गङ्गादेव, त्रिवेणी, रुन्टीगढी र माडी गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा हरेक महिना सदरमुकाम ओहोरदोहोर गर्दछन्। सोही सडक भएर धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र जलजला र ऐतिहासिक गाउँ थवाङ पुग्ने गरिन्छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहको विकास प्राथमिकतामा सडक सञ्जाल परे पनि वर्षौं बित्दासमेत सडकको अवस्था भने सुधार हुन नसक्नु दुःखद भएको सरोकारवालाको भनाइ छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहले सडक निर्माण तथा मर्मत शीर्षकमा कूल बजेटको झन्डै ६० प्रतिशत विनियोजन गर्ने गर्दछन्। सङ्घीय र प्रदेश सरकारले समेत जिल्लाको सडक निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। विगत पाँच वर्षयता यो क्रमले निरन्तरता पाइरहे पनि जिल्लाका सडकको गुणस्तर भने परिवर्तन हुन नसकेको जिल्लावासीको गुनासो छ। “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जवाफदेहिता देखिँदैन” स्थानीय यातायात व्यवसायी भीम घर्तीले भन्नुभयो, “जतिभन्दा पनि सरकारले सुन्दै सुन्दैनन्।” सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी पुरे पनि यातायात व्यवसायीलाई राहत मिल्ने थियो, उहाँको भनाइ छ। दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिहरुका नाममा ती सडकको नामकरण गरिएको छ। शहीद मार्ग नामकरण गरिएका ती सडक आफैँ शहीद भएका छन् रुन्टीगढी गाउँपालिकाका स्थानीय युवा नन्दराम खड्काले बताउनुभयो। “बाटोको अवस्था हेर्दा शहीदमाथि अन्याय भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो बाटोमा यात्रुहरु कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। तर पनि सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन्।” उक्त सडकबाट यात्रा गर्दा धेरै पटक मृत्युको मुखबाट बचेको बताउँदै उहाँले कष्टपूर्ण यात्रा गर्नु यहाँको यहाँका लागि कुने नौलो विषय नभएको बताउनुभयो। “विकासमा पछाडि पारिएको भन्दै रोल्पाबाट जनविद्रोह गरेका नेताहरु सत्तामा पुगे पनि विकासमा तात्विक अन्तर देखिएको छैन”, स्थानीय महिला अगुवा तीर्था आचार्यले भन्नुभयो, “सडक सञ्जालका नाममा डाँडाकाँडा छिया छिया भए पनि गुणस्तरीयताको अभावमा सडकहरु मृत्युमार्गका रुपमा देखिएका छन्।” उहाँले दस वर्ष बन्दुकको त्रास भोगेका रोल्पाली अहिले सडक त्रासमा बच्न बाध्य भएका छन् भन्दै अप्ठेरो, असहज र अनिश्चित यात्राले महिलाहरु थप प्रताडित हुने गरेका छन्। तर यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको बताउनुभयो। लामो समयदेखि सोही सडकमा गाडी चलाउँदै आएका जीपचालक दीपक थापाका अनुसार सुधारिएको सडकमा कहिल्यै गाडी चलाउन पाइएन। “यात्रा सधैँ यस्तै कष्टकर हुने गर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिउँदमा सामान्य पानी पर्दा पनि पहिरो झर्ने र बाटो हिलाम्य हुने गर्दछ। बाटामा भएका ठूल्ठूला खाल्डाखुल्डी र ढुङ्गालाई छल्दै गाडी चलाउनुको विकल्प छैन।” सडक मर्मतमा सम्बन्धित निकायको लापरबाहीका कारण नागरिकहरु यस्ता समस्या भोग्न बाध्य छन्। यात्राको मारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति बढी मात्रामा पर्ने गर्दछन्। असहज यात्रा, समयमा घर नपुगिने चिन्ता र असुरक्षाले उनीहरुको यात्रा कष्टकर बन्ने गर्दछ।

अनुशा थापा, भक्तपुर । जन्मेको मितिले ७० पुगिसकेपछि पछि हामी ज्येष्ठ नागरिकको दर्जा दिन्छौ । जब मानिसहरु बढो हुदै जान्छन् । हात खुट्टा लुला हुन्छन् । काम गर्न सक्ने स्थिति रहदैन् । त्यो समय अन्तराललाई हामी ज्येष्ठ नागरिक भन्छौ । जब सत्तरी वर्ष पुरा भएर हामी एक्कतरमा टेक्छौ राज्यबाट भत्ता आउन सुरु ह्ुन्छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिनको लागि सरकारले दिएको फर्म भर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाई भत्ता दिनु सरकारको अति राम्रो निर्णय हो । सरकारले यसरी दिएको भत्ताले बुढाबुढी आमाबुवाका धेरै नभए नि थोरै आवश्यकता पुरा हुन्छ । आर्थिक कमजोर भएकाहरु ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई राज्यको यो निर्णयले निकै ठुलो राहत दिएको छ । कसैको बुढेसकालमा कोही पनि सहारा हुदैनन्, काम गर्न सक्ने बल पनि हुदैन् । उमेर हुञ्जेल बिहानबेलुका नभनीकन आफ्नो छोराछोरीको आवश्यकता पुरा गर्दै ठिक्क हुन्छ । बुढेसकाल लागेपछि त्यही छोराछोरी लाखापाखा लाग्छन् । त्यतिखेर राज्यले दिने ज्येष्ठ नागरिक भत्ताले निकै ठुलो महत्व राख्छ । कतिको यस्तोसम्म स्थिति छ कि राज्यले दिएको त्यति भत्ताबाट खाध सामग्री खरिद देखि औषधीसम्म पुप्याउनुपर्छ । सरकारले दिएको त्यति राहतबाट आफ्नो हरेक आवश्यकता पुरा गर्न बाध्य छन् । किनभने कमाइको स्रोत छैन् । तर सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिनु नै सबैले राम्रो ठानेको छन् । राज्यले दिएको भत्ताबाट बुढाबुढी आमाबुवाले आफ्नो पेट भरि राखेका छन् । त्यसैले सरकारलाई एकल महिला र बुढाबुढी आमाबुवाले मनैदखि धन्यवाद दिएको छन् । सरकारले गरेको एउटा निर्णयमा चाहि भेदभाव देखियो । कुनै महिलाको श्रीमान मर्छ भने श्रीमतीले भत्ता पाउछन् । तर पुरुषले त एकल पुरुषको भत्ता पाउदैनन् । सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । सरकारले नै भेदभाव नै मिल्दैन नि । नेपाली नागरिक भइसकेपछि नेपाल संविधानले दिएको हकमा सबैको बराबरीको अधिकार हुनुपर्छ । कसैको श्रीमती मरेको हुनसक्छ । उसको कमाइको स्रोत नहुन पनि सक्छ । तर ऊसंग नेपाली भएको नागरिकता छ । नागरिकता भएको आधारमा पुरुषले पनि भत्ता पाउनुपर्छ । कतिको बुढीको मुत्यु भइसकेपछि छोराबुहारीले घरबाट निकालिदिन्छन् । उसलाई पनि भोक लाग्ला, जीउमा लुगा लाउर्नपर्ला । आफ्नो कमाइ नभएपछि कि बाटोमा मागेर खानपर्ने स्थिति आइपुग्छ । कि त ऊ मर्नैपर्ने हुन्छ । पुरुषहरुले पनि राज्यलाई कर तिरेको छ । देशविकासमा पुरुषको पनि महिलाजत्तिकै भुमिका छ । पुरुषहरुले पनि बलिदान दिएका छन् । सबैले आ आफ्नो ठाँउबाट राज्यलाई सहयोग गरेको छन् । नेपाल आमाको कोखबाट नेपाली भुमिमा जन्मेपछि ऊ नेपाली नागरिक हुन्छ । नेपाली संविधान र कानुन उसमा नि लागु हुन्छ । तर व्यवहारमा किन त्यस्तो देखिदैन् । महिला र पुरुषलाई समान हक दिनुपर्छ । सरकारबाटै भेदभावको थालनी भयो भने जनताले भेदभाव नगर्ने त कुरै भएन् । श्रीमान मरेपछि महिलालाई जीउन जति संघर्ष गर्नुपर्छ पुरुषले पनि श्रीमती मरेपछि त्यति नै संघर्ष गर्नुपर्छ । उसको पनि आम्दानीको श्रोत नहुन सक्छ । कतिले बिहे गर्छन् बच्चा हुदैन् । कति श्रीमती मरेपनि छोरीछोरा पालेर बस्छन् तर पछि गएर त्यही छोराछोरीले फुट्या आँखाले पनि हेदैन् । बुढेस्कालको सहारा त त्यतिखेर कोही पनि हुदैनन् । त्यही भएर जबसम्म श्रीमान श्रीमती एकै साथ छन् तबसम्म सबै कुरा छ होइन् भने केही पनि छैन् । छोराछोरी भएर मात्र के गर्नु मर्ने बेलामा एकमुठ्ठी पानी दिनेसम्म त कोही पनि हुन्नन् । छोराछोरी हुर्काउन बाउआमा केसम्म गर्दैनन् । आफु भोको पेट बसेर हुन्छ कि । आफ्नो पेट आधा भरेर आफ्नो छोराछोरीलाई पेटभरि खान दिन्छन् । तर त्यही छोराछोरीले बाउआमालाई लाखापाखा लगाउदा कति चित्त दुख्छ होला । हाम्रो समाज मै एउटा सतये कुरा पहिल्यैदेखि प्रचलनमा छ । त्यो के हो भन्दा लोग्ने बितेमा स्वास्नीले दश नड.ग्रा खियाएर भनेपनि खान सक्छन् । तर पुरुष एक्लीय भने उनीहरुलाई बाँच्न साह्रै गाह्रो हुन्छ । किनभने महिलाले जति दुःखकष्टको सामना पुरुषले गर्नुपरेको छैन् । समाजमा जुन हेपिएको महशुश महिलाले गरिसकेका छन् । त्यही महशुश अरुले नगरुन् । सबैले शान्तिपुर्ण रुपमा बाँच्न पाऊन् । सरकारले एकल पुरुषलाई पनि भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । श्रीमती नभएका पुरुषहरुलाई बाँच्न गाह्रो भइरहेको छ । एकल पुरुषहरुलाई पनि राहतको महशुश हुन्छ । यो निर्णयलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लान जरुरी देखिन्छ । यो निर्णयले जसको श्रीमती मरेको छ उसलाई एकदमै राहत दिन्छ । भत्ता स्वरुप आएको पैसाले उसले बिहान बेलुका आफ्नो छाक टार्न पाँउछ । आफ्नो छोराछोरीले नहेरेपनि सरकारले दिएको भत्ताले ऊ बाँच्न त सक्छ । सरकारले यस्तो निर्णय गर्न सक्नुपर्छ जसबाट कोही पनि अन्यायमा नपरोस् । कानुन सबैको लागि बराबर भइसकेपछि भत्ता पनि बराबर हुनुपप्यो । राज्यबाट पाउने सेवासुविधा हरेकले बराबर प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । केटाकेटी सबै बराबर हुन् । हरेक क्षेत्रमा महिला र पुरुषको समान समावेश हुनुपर्दछ । छोराछोरी बराबर भन्न भ्याउने हाम्रो समाजले महिला पुरुष पनि बराबरी हुन् भन्न किन भ्याएन् । संसदमा यो विषयमा आजसम्म पनि कुनै सांसदले बोलेको छैनन् । बेसहारा पुरुषहरुलाई भत्ताको व्यवस्था नगर्दा उनीहरु मर्नपर्ने स्थिति आएको छ । श्रीमती मरेको एक्लो पुरुषले भोट दिएर सांसद भएको हो नि । बिहे नभएको महिलापुरुषले पनि भोट दिएर सांसद भएका हुन् । तर प्रदेश सांसद र संघीय सा.सदले सदनमा यो कुरा उठाएको सुनिएको छैन् । गाँउ, चौतारा, किसानी गर्न जाँदा श्रीमान मरेको एकल महिलाहरुले भत्ता लिएर आँउछन् । तर एकल पुरुषले भत्ता लिएर आएको सुन्नमा आएको छ ? कुनै जिल्लामा एकल पुरुषले पनि भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ ? यो व्यवस्था ७७ वटै जिल्लामा लागु गर्नुपर्छ । अहिले ७० लागेकाले मात्र ज्येष्ठ नागरिकको फर्म भर्न पाउछन् । २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुदाँ ७० वर्ष पुगेपछि फर्म भर्ने ७१ वर्षमा भत्ता पाउने पुरानो निर्णयलाई हटाएर ६५ वर्षमा भत्ता दिने निर्णय गरेको थिए । ६५ वर्ष पुगेको सबैलाई भत्ता दिने भनेको उनको निर्णय एकदमै राम्रो थियो । यो निर्णयले शेरबहादुर देउवा निकै लोकप्रिय भएको थिए । मेरुदण्ड, क्यान्सर र मिर्गौलाबाट पिडितलाई २०७४ सालमै भत्ता दिने निर्णय भएको हो । तर केपी ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै शेरबहादुर देउवाले गरेको निर्णय उल्टाइदियो । अर्कोचोटि जनताले काग्रेंसलाई भोट दिन्छ भने डरले केपी ओलीले जनताको हितमा भएको निर्णयलाई लात हाने । केपीले जनताको केही पनि मतलब गरेनन् । शेरबहादुर देउवा पुन २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्ती भइसकेपछि उनले बजेटमार्फत भदौ २६ गते पिडितहरुलाई ५ हजार दिने निर्णय गरयो । यो निर्णयले मेरुदण्ड, क्यान्सर र मिर्गौलाबाट पिडित सर्वसाधारणलाई निकै राहत पुगेको छ । तर ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता दिने उमेर घटाएन् । शेरबहादुर देउवाले ६५ मा झारेनन् । ६५ वर्ष पुगेको मान्छेलाई अन्याय भयो । अहिले नेपाली बाच्ने औसत उमेर ६५ वर्ष छ । ७१ वर्ष कोही बाच्दै बाच्दैन् । अनि कसरी भत्ता खाने ? अझ अरुपनि दीर्घकालीन रोग भएकालाई भत्ताको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारको यो निर्णयलाई तत्कालै संशोधन गर्नुपर्छ । अहिलेको यस्तो गुणस्तर खानाले कोही पनि ७१ वर्षसम्म बाच्दैन् । अनि उसलाई भत्ता दिन आवश्यकता पर्दैन् । सरकारको कति राम्रो रणनिति । आर्थिक कमजोर भएकाहरु ५० वर्ष नपुग्दै बुढो भइसक्छन् । ५५ वर्ष नपुग्दै मरिसक्छन् । अनि भत्ता चाहि कहिले लिने ? यो त सरकारले देखाउनको लागि मात्रको भत्ता दिए जस्तो भएको छ । सरकारले भत्ता दिने नै हो भने ऐनकानुन संशोधन गरेर भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । भत्ता व्यवस्थालाई परिणत गरेर ५५ वर्षमा झार्नुपर्छ । जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधामा सबैका समान हक हुनैपर्छ । हरेक आर्थिक बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब र भत्ता बढाउने होइन् । बरु ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाइयोस् । राजनितिक दल र सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी चढाउन तर्फ राज्यको ध्यान नजाओस् । त्यो सरकारी गाडी किन्ने पैसाले दीर्घकालीन रोगीहरुको उपचार गरियोस् । जनताले एक जोर राम्रो नलगाई, खाली खुट्टा हिडेर सरकारलाई तिरेको कर बेकारमा खर्च नहोस् । करको उचि संरक्षण हुनेपर्छ भने चाहिने ठाँउमा मात्र खर्च हुनुपर्छ । मिगौला, क्यान्सर र मेरुदण्डका रोगीहरु अझैपनि सडकमा छट्पटाइरहेको छन् । उनीहरुको उपचारमा बजेट खर्च गर्न जरुरी देखिन्छ । सांसदहरुले पनि यो विषयमा संसदमा कुरा उठाएको छैनन् । जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि यसबारे केही मतलब छैन् । आफ्ना तीन पुस्तालाई पुग्ने गरी भ्रष्ट्रचार गरेको छन् । अनि के भत्ता न सत्ता । बिरामी हुदाँ सरकार कै खर्चमा उपचार पाइहाल्छन् । आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति खर्च गर्नुपर्ने होइन् ।

काठमाडौं, चैत ४ । शिक्षक सेवा आयोगले सोमबार कार्यरत अस्थायी शिक्षकको ८ जिल्लाको प्राथमिक तहको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले आज एक सूचना जारी गर्दै कपिलबस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची, रुपन्देही, मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । हेर्नुस् नतिजा– कपिलबस्तुको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् गुल्मीको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् अर्घाखाँचीको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् रुपन्देहीको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् मुस्ताङको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् पर्वतको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् म्याग्दीको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् बागलुङको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्

एसओएस चिल्ड्रेसस् भिलेज नेपाल नामक एक कम्पनीमा कर्मचारी मागेको छ । इच्छुक निम्न योग्यताअनुसार राेजगारदाताहरुले आफूले चाहेको पदमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने समयमै आफ्नो आवश्यक कागजात पेश गर्न सकिने छ । कुन पदमा कति ? Position: Sponsorship Assistant: SOS Children’s Villages Nepal, Natinol Office Number of Vacancies: 4 Position: Sponsorship Assistant: SOS Children’s Village Kavre Number of Vacancies: 4 योग्यता तथा अनुभव : Qualification and Skills: Bachelor’s Degree in any discipline, preferably in English or Mass Communication. S/he should have good language command in both English and Nepali ( both writing and speaking). Proficiency in use of Microsoft Office Package, email and internet is must. Candidates are expected to have excellent interpersonal skills with positive attitude. Basic idea on digital content production will be an added advantage. Salary and other benefits: As per the rules of the organization. Age: not exceeding 35 years Last date to apply: 17th January सम्पर्कका लागि : The HR & DD Director, SOS children’s Villages Nepal, National Office, Madhyapur Thimi Municipality 2, Sanothimi, Bhaktapur, Post Box 757, Kathmandu,Nepal, Or, E-mail: [email protected] । फोन नं ०१-६६३०३९१ मा प्राप्त गर्न सकिने छ ।

काठमाडौं, पुस १६ । सानिमा बैंकले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी मागेको छ । इच्छुक उम्मेदवारहरुले आफ्नो योग्यअनुसारको पदका लागि यही जनवरी १९, २०१९ भित्र आवेदन दिन यो सूचना गरिएको छ । हेर्नुहोस् तलको सूचनाको तालिका–

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सडक बत्तीको बक्यौता महसुल बुझाउन स्थानीय तहहरूलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिने भएको छ ।  प्राधिकरणले सडक बत्ती जडान गरी विद्युत् उपभोग गरेका स्थानीय तहहरूले तिर्नुपर्ने थप दस्तुर सहितको बक्यौता विद्युत् महसुल बढीमा ६० महिना सम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।  आज एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले  ४५ दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क गरी किस्ताबन्दीका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । 

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले धानको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसार  गर्ने बताएका छन् । २१औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ का अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धानको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायुमैत्री कृषि, धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने नाराका साथ आज दिवस मनाउन लागिएको सन्र्दभमा शुभकामना दिएका हुन्।  प्रधानमन्त्रीले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन् -'नेपालको संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको र यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी गरेको छ। उक्त ऐनमार्फत नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई कानुनी अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको उनले शुभकामना मार्फत उल्लेख गरेका छन् ।' यसै गरी, खाद्य सुरक्षा एवं पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गरिएको छ ।  जलवायु परिवर्तनका कारण धानलगायतका बालीहरूमा परेको नकारात्मक असरको न्यूनीकरण गरी धानको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। नेपाल सरकारले जलवायु अनुकूलित प्रविधिहरूको प्रसार, जैविक विविधताको उपयोग गरी पोषणयुक्त धानका उच्च उत्पादन दिने जातहरूको विकास तथा उत्पादनमा कृषकमैत्री प्रविधिहरूको प्रयोगमार्फत धान बालीको उत्पादन बढाउने रणनीति लिएको समेत उनले उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । कायरोस्थित नेपाली राजदूतावासको समन्वयमा सोही दूतावासमा इजिप्टका कलाकारद्वारा नेपाली मुहार चित्रण शीर्षकमा कला तथा तस्बिर प्रदर्शनी आयोजना भएको छ। नेपाल–इजिप्ट द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदानप्रदान प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत तार, काठ र ढुंगाबाट सिर्जना गर्ने इजिप्टका कलाकार गलाल गोमाको प्रमुख आतिथ्यमा भएको प्रदर्शनीमा फोटो पत्रकार तथा वृत्तचित्र निर्माता अशरफ तलात र फोटोग्राफर यासेर अला मुबारकले नेपालमा खिचेका तस्बिर र मुहार चित्र एवं फौजी मोर्सीलगायत १८ जना कलाकारका मुहारचित्र राखिएको उक्त दूतावासका तृतीय सचिव माधवराज काफ्ले जानकारी दिए। प्रदर्शनीमा अशरफ तलातले गत मार्च र मेमा मुस्ताङ र लुम्बिनीमा खिचेका तथा यासेर आलाले गत शिवरात्रिमा पशुपतिनाथ मन्दिरको वरिपरि खिचेका तस्बिर समावेश गरिएका थिए। इजिप्टका सांसद डा.माई अल–बत्रानले नवीन अवधारणाको प्रयोगसहितको कला प्रदर्शनीले दुई मुलुकबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न टेवा पुग्ने धारणा व्यक्त गरे।  इजिप्टका लागि नेपाली राजदूत सुशीलकुमार लम्सालले नेपालको विविधतापूर्ण परिदृश्य र सांस्कृतिक सम्पदा तथा नेपाली मुहारलाई जीवन्त रूपमा चित्रण गरिएको बताए ।  कलाकारका सृजनाले दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने बताए। 

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूमा भएको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिको पहिलो बैठक बुधबार बस्दैछ । अहिले जारी प्रतिनिधि सभाको बैठकलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेको उपस्थितिमा संसद् भवन बानेश्वरस्थित शंकर हलमा समितिको पहिलो बैठक बस्न लागेको हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको लामो रस्साकस्सीपछि सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि गठित ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ ले काम थालिसकेको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि काम थाल्न कार्यालय पनि व्यवस्थापन भइसकेको छ । समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपा एमालेबाट दुई–दुई र नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक–एक जना सांसद राखिएको छ । समितिमा कांग्रेसबाट बद्रीप्रसाद पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेबाट थापाक्षेत्री र सरिता भुषाल, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० बाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट ध्रुवबहादुर प्रधानलाई राखिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सोमबार बालुवाटारमा कार्यदलसहित शीर्ष नेताहरूबीचको बैठकमा भएको ‘सहमति’ अनुमोदन गरेको छ। आज बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकबाट सहकारी बचत अपचलन प्रकरणबारे बालुवाटारमा भएको सहमति अनुमोदन गरिएको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए।कार्यादेश तय गर्न गठित कार्यदलले त्यसलाई अन्तिम रूप दिने लेखकले जानकारी दिए। पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित हुन नसकेकाले राष्ट्रियसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको अध्यक्षतामा बैठक बसेको उनले बताए।