काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजान दिर्नेशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज बसेको खाद्य प्रणाली प्रतिबद्धता समीक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत विकास साझेदार निकायहरूलाई पनि खाद्य रूपान्तरणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याउन आग्रह गरे।  बैठकमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा संवादहरूमा जनाएका प्रतिबद्धताहरूको प्रगति समीक्षा गरिएको छ ।  “कार्यप्रणाली रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “साथै राष्ट्रसङ्घलगायत विकास साझेदार निकायले पनि खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका योजना तथा कार्यक्रम मूलप्रवाहीकरण गर्न आग्रह गर्दछ ।”  खाद्य प्रणाली रुपान्तरणका पक्षमा नेपालले गरेका प्रयासहरू विभिन्न मञ्च तथा सम्मेलनमा सराहना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६ औँ योजनाको पहिलो वर्षका रूपमा रहने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को योजना तथा बजेटमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरण राजनीतिक योजनालाई प्राथमिकतासाथ समावेश गर्न दिर्नेशन दिए। खाद्य सुरक्षा तथा पोषणका क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेको प्रगति र सिकाइलाई आत्मसात गर्दै अझ सुधारका लागि सबै पक्षले सहकार्य गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्यमा नागरिकको हक तथा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य प्रणालीमा पर्नसक्ने असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै किसानहरूका उत्थानमा बढाउन ध्यान दिनु जरूरी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ गर्दै  समृद्धितर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।   “सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि हाम्रो उच्च प्राथमिकताको विषय हो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसलाई खाद्य प्रणाली रूपान्तरणसँग सम्बन्धित नीति, योजना, कार्यक्रम र रणनीतिहरू यसै दिशामा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन्छु ।” दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न ७ वर्षभन्दा कम अवधि रहेको र खाद्य प्रणाली रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकताका र तिव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०२६ सम्ममा हामी अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको सन्दर्भमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको एजेण्डा अझ बढी सान्दर्भिक भएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य प्रणाली रूपान्तरण एक बहुआयामिक, बहु–तहगत र बहुपक्षीय विषय भएकाले आगामी दिनमा सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूलाई आ–आफ्नो निकायको तर्फबाट उच्च प्राथमिकता दिई समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराए। समीक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि रोबर्ट कास्का र विश्व खाद्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि केन शिमिजु, कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी शाह लगायतको सहभागीता थियो ।  

पथरी । मोरङको पथरी शनिश्चरे वडा नं.१ बुद्ध चोकमा रहेको कोसी चिउरा मिलमा गएराति आगलागी भएको छ । आगलागीबाट एक करोड ५० लाखको क्षति भएको छ। राति १२ बजे मिलमा आगलागी मिलका मेसिनरीसहित त्यहाँ राखिएको अन्न खरानी भएको स्थानीयले बताए ।  मिलमा आगो सल्केको दुई घण्टापछि मात्र स्थानीयले थाहा पाएका थिए। स्थानीय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा आगो निभाइएको थियो। मिलमा कोही नबस्ने भएकाले मानवीय क्षति भने भएन । आगो निभाउन पथरीशनिश्चरे, उर्लाबारी, कानेपोखरी र बेलबारी नगरपालिकाका दमकल प्रयोग गरिएको थियो ।  आगलागीको कारणबारे यकिन जानकारी प्राप्त नभएको प्रहरी कार्यलय पथरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सहकारीमा सञ्चालकको मात्रै गल्तीले अहिलेको समस्या नआएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा आजबाट सुरु भएको प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै मन्त्री गिरीले सञ्चालकको मात्रै गल्तीले सहकारीमा समस्या नआएको बताए । उनले सरकारको नियमन कार्यशैलीमा पनि प्रश्न गरे ।  सहकारीबाट ऋण लिएर ठूूला ठूला हाउजिङ र गाडीमा लगानी गर्दा राज्य र नियमाक निकाय कहाँ थियो? उनले प्रश्न गरे । सहकारीको नियमन गर्न बसेका निकायहरुले राज्यबाट सुविधा लिने तर यति ठूलो समस्या आउँदा ध्यान नदिनु दुखःद् भएको उनको भनाई छ । सदस्यको बचतबाट ऋण दिएकाले समयमै ऋणको साँवा, ब्याज चुक्ता गर्न उनले आग्रह गरे । ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै मन्त्री गिरीले कतिपय ऋणीका कारण सहकारीहरु समस्यामा परेको बताए । सहकारीका सञ्चाललाई थुनेर मात्रै बचत फिर्ता नहुने भन्दै समयमै प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या आएकाले समाधानको निम्ती पनि समय दिनुपर्ने उनको भनाई  । यस्तै, उनले सञ्चालकलाई जेल पठाएर सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसक्ने धारणा राखे । ‘सबैलाई जेल पठाएर समस्याको समाधान हुँदैन, यस्तो कार्यले क  हामीले ठूलो समस्या भोग्नु पर्ने हुन्छ, बेलैमा सचेत बन्नुपर्छ,’ उनले भने । ‘सहकारी क्षेत्रमा केही व्यक्तिले गलत गर्यो भन्दैमा सबैलाई लज्जित गर्नु हुँदैन, यो अवस्था हुँदा सरकार कहाँ थियो,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘ऋण खाने प्राडोमा र ऋण दिने जेलमा छन्, सहकारी र बैंकबाट ऋण लिएर छोराछोरीलाई अमेरिका र अष्ट्रेलिया पठाउने अनि अहिले समस्या आयो भनेर सञ्चालकलाई गाली गर्ने ?’ सहकारीमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य रहेको बताए । प्रविधिमार्फत सदस्यहरुलाई संस्थाको हरेक गतिविधिका बारेमा जानकारी दिन सके विश्वास बढ्ने उनको बुझाई छ । सहकारी नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक रहेको र राष्ट्र बैंक जस्तै निकाय आवश्यक भैसकेको मन्त्री गिरीले बताए । पारदर्शीताको अभावले केही सहकारीमा समस्या आएकाले प्रविधिमा साक्षत्कार हुँदै सहकारी अगाडी बढ्न उनले सुझाए ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्वाचनमा नयाँ सत्ता समिकरणका लागि सहयात्रा गरेका दलहरुका साझा उम्मेदवार नारायण दाहाललाई एकताबद्ध भएर विजयी गराउन पाँच दलले अपिल गरेका छन् । मंगलबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको सत्तारुढ दल एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले दाहाललाई विजयी गराउन अपिल गरेका हुन् ।  बैठकपछि पत्रकारहरुसँग माओवादीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरू एकताबद्ध भएर मत दिन अपिल गरेको छ । राष्ट्रिय  कार्यभार पुरा गर्न हामीले राष्ट्रिय सभालाई सही ढंगले सञ्चालन गर्न साझा उम्मेदवार दिएका छौँ । त्यसलाई समर्थन गरेर विजयी गराउन भनेर अपिल गरिएको हो ।’ बैठकमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसहित एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता मृग्रेन्द्र यादवले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । उनले यो सरकार खालि सरकार बनाउनका निम्ति मात्रै पुनर्गठन नगरिएको पनि बताए । श्रेष्ठले यो सरकार निश्चित उद्देश्यका साथ पुनर्गठन गरिएको भन्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका विन्दुमा पुर्‍याउने सरकारको कार्यभार भएको बताए । उनले भने, ‘त्यो कार्यभार यसअघिको सरकार मार्फत पुरा गर्न सकिएन । त्यही उद्देश्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर यो सरकार पुनर्गठन गरिएको हो ।’ उनले पाँच दलबिच लिखित सहमति भइसकेकाले कुनै समस्या  नभएको दावी गरे । 

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आइतवार मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन मार्चपास गरेका छन्। उनले मिटरब्याज पीडितको मार्चपासमा सहभागी जनाउनुकासाथै सो मार्चपासलाई सम्बोधन समेत गरेका छन् । 

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।  आजको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि राखेको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।  बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन), विधेयक २०८०’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

काठमाडौँ, ७ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीले सिर्जना गरेका अथाह सम्भावनालाई अवसरमा बदल्नुपर्ने बताएका छन् । प्रजातन्त्र दिवसको औपचारिक समारोहलाई  आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणसहित समाजवादको बलियो आधार खडा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सन् २०३० सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिसहित विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गुणात्मक विकास गर्ने राष्ट्रको जिम्मेवारी रहेको बताए । “परम्परागत विकासको मोडेल पुनरावलोकन गरी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुछ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी बौद्धिक पलायन रोक्नुछ । युवाहरूमा आशाको रक्तसञ्चार भर्नु छ । नेपाललाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्नुछ ।”  प्रजातन्त्र लोकहित अभिवृद्धि गरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकासको आधार तयार गर्ने व्यवस्था भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताले आफूलाई शासन गर्ने प्रतिनिधि आफै चयन गरेर पठाउने प्रजातान्त्रिक प्रणालीले राज्यमा अग्रगामी प्रगति र उन्नतिको आधार सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।    लोकतन्त्रको बिकल्प उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हुने भएकाले यस व्यवस्थामा देखिएका सीमा र कमजोरीको समाधान समेत यही व्यवस्थाभित्र मात्रै सम्भव रहने उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणसहित संस्थागत विकास, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा नागरिकको सक्रिय सहभागिताबाट मात्र जनअधिकार र जनजीविकाको सुदृढीकरण एवं समाजवादको आधार तयार हुन सक्छ ।” जनताको जागरूकता र अपनत्वले मात्र लोकतन्त्रको निरन्तर विकास तथा दिगोपन सम्भव हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनको शासन, मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट जनहित र लोककल्याणकारी समाज निर्माण गर्न सकिने बताए।

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रियसभामा सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति गैरकानुनी ठहर नभएमा वैध हुने दफा २८ को प्रावधानमा गम्भीर चासोसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आपराधिक कर्मबाट नकमाएको सम्पत्ति वैधानिकता दिने प्रक्रिया नपुगेमा मात्र वैध हुने बताए । तर, त्यस्तो सम्पत्तिमा ५० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । मन्त्रीको जवाफपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कप पुरुष एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आज दुई खेल हुँदैछन् । जस अन्तर्गत एपीएफ क्लब र कर्णाली प्रदेश तथा नेपाल पुलिस क्लब र लुम्बिनी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । एपीएफ र कर्णालीबीचको खेल कीर्तिपुरस्थित टीयू क्रिकेट मैदानमा बिहान सवा ९ बजे सुरु हुनेछ ।जारी प्रतियोगितामा एपीएफ क्लब ८ खेलबाट १० अंकसहित पाँचौं स्थानमा रहेको छ भने कर्णाली प्रदेश ८ खेलबाट ६ अंकसहित सातौँ स्थानमा रहेको छ । यस्तै आजै नेपाल पुलिस क्लब र लुम्बिनी प्रदेशबीचको खेल मूलपानी क्रिकेट मैदानमा बिहान सवा ९ बजे सुरु हुनेछ ।अहिलेसम्मका खेलमा नेपाल पुलिस क्लब मात्र अपराजित रहेको छ । नेपाल पुलिस क्लबले आफ्ना ७ खेलमा सबै खेल जितेर १४ अंकसहित शीर्षस्थानमा रहेको छ । पुलिसले फाइनलमा आफ्नो स्थान सुनिश्चित गरिसकेको छ । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश आफ्ना ८ खेलमा एक जित र ७ हार बेहोरेर २ अंकका साथ नवौँ स्थानमा छ ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण र व्यवस्थित संरचनाका लागि भौतिक संरचनाहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । २६ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने व्यवस्थामा जान आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रिपरिषदले त्यसबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘अब हामीले विस्तारै देशैभरिका निजी आवास र सरकारी संरचनाको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझावलाई मनन गरेर व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको यहाँ जानकारी गराउँछु।’’ सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले ‘जाजरकोट र बझाङको भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत रूपमा गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने’ जानकारी गराए। सम्बोधनको पूर्णपाठ ‘स्थानीय स्रोत र प्रविधि समेतको प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ’ भन्ने नारासहित २६ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम यसै वर्षको असोजमा बझाङ र कार्तिकमा जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएका लगायत विगतका भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । वि.स. १९९० सालमा गएको महाभूकम्पको स्मरण गर्दै २०५५ सालदेखि हामी भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा यस्तो जागरण तथा संकल्पको कार्यक्रम हरेक वर्ष गर्दै आएका छौँ । आजको दिन मूलभूत रूपमा त्यो पीडा फेरि भोग्न नपरोस् भनेर काम गर्न राष्ट्रिय संकल्प गर्ने दिन पनि हो । आगामी दिनमा भूकम्पबाट कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस्, घाइते हुन नपरोस्, कुनै पनि परिवारले कुनै खालको भौतिक क्षति भोग्न नपरोस् भन्नका लागि सबैले मिलेर काम गर्न सकौं भन्ने दिन पनि हो । आउनुस्, त्यसका लागि हामी सबैले संकल्प गरौं । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कुरा इच्छा होइन दायित्व हो भन्ने यथार्थ आत्मसात गरौं । भूकम्प जति बेला पनि जान सक्छ र त्यसले कुन हदसम्म क्षति पुर्‍याउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले केही महिनाअघि भोगेका छौं । ७ वर्षअघि २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले पुर्‍याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको हाम्रो पुस्ता साक्षी छ । झण्डै ९ हजारको मुत्यु र ७ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको क्षति गरेको त्यो भूकम्पबाट भएको क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न मात्र खर्बौं रकम खर्च भयो । उपस्थित महानुभावहरू, गत कार्तिक १७ गते जाजरकोट भूकम्पको केही घन्टामा नै म घटनास्थल पुगेँ । खोज तथा उद्धारको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेँ । बझाङ भूकम्पको भोलिपल्टै मैले अध्यक्षता गर्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक राखेर खोज तथा उद्धारको योजना बनाउन लगाएँ । पर्सिपल्ट चैनपुर पुगेर क्षतिको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गरेँ । सोही सन्दर्भमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिघरधुरी रू. ५० हजार सहयोगको गर्ने निर्णय पनि गरेँ । यो वर्ष श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गएका भूकम्पहरूले हामीलाई भूकम्प सुरक्षित संरचना र सोहीअनुरूपको निरन्तर तयारीका लागि घच्घच्याएको छ । त्यसैले, अब पुनर्निर्माणका लागि गतिलो तयारी गर्ने, भूकम्पप्रतिरोधी डिजाइन तयार पार्ने, स्थानीय ढुंगा काठलागायतका सामग्रीसमेत प्रयोग गरी सुरक्षित संरचना बनाउनेमा मेरो जोड छ । यो वर्ष पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र नीतिगत व्यवस्थामा ढिलाइ गरिनेछैन । त्यसका लागि मैले सरकारको तर्फबाट पहल लिएको छु, सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायलाई प्रष्ट निर्देशनसमेत दिएको छु । उद्धार र राहतसँगै भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिघरपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराएको अवगत नै छ । यसैगरी सांसद विकास कोषको रकम समेत गरी रू. १० अर्ब विपत् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ । अस्थायी आवास निर्माणमा स्थानीय तहको नेतृत्व स्थापित हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहल लिनुपर्नेछ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको आंकलन तथा आवश्यकता पहिचानको काम करिब करिब सम्पन्न भएको छ । माननीय गृहमन्त्रीले यसका लागि अनुमानित बजेटबारे बताइसक्नुभएको छ । पुनर्निर्माणका लागि उपयुक्त कार्ययोजना तय गरी प्रदेश र स्थानीय तहको अगुवाइ तथा तीनै तहको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्नेछौँ । हामीले घरहरू मात्रै बनाएर पुग्दैन, त्यहाँ सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक, सांस्कृतिकसहित समग्र पुनर्निर्माणको योजना बनाएर अघि बढ्ने योजना हुनुपर्दछ । यसका लागि म सम्पूर्ण तह र तप्का एवं निकायलाई विशेष अपील र निर्देशितसमेत गर्दछु । उपस्थित महानुभावहरू, नेपालको संविधानले विपद् जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई दिएको छ । यसले विपद आइलाग्न नदिन र आइपरेमा प्रभावकारी ढंगले सामना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बडो सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्ने सुझाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा विपद सम्बन्धी ऐनले स्थानीय सरकारलाई विपद सम्बन्धी मुख्य काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको सर्वविदितै छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीमा मजबुत बनाउने र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ । यसका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न संघीय सरकारले पहल गर्नेछ । प्रदेशमा रहने विपद सम्बन्धी कार्य गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने र क्रियाशील बनाउने कार्यमा पहल गर्न पनि म आग्रह गर्दछु । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता आवश्यक छ । यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको विषय केवल दायित्वको विषय मात्र होइन लगानीको विषय पनि हो । हरित तथा उत्थानशील विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नताका लागि सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । भूकम्प मात्र होइन जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट नेपाल ज्यादै नै प्रताडित हुन थालेको छ । यसै वर्ष दुबईमा भएको कोप २८ सम्मेलनका क्रममा नेपालमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण यहाँका जनता पहिरो, बाढी, वन डढेलो, हिमश्रृंखला पग्लिने, खडेरी आदि जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै यो अन्याय रोकिनुपर्छ भनेर जोडदार रूपमा राखेको छु । नेपाल भ्रमणमा आएर यहाँको अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुभएका राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि नेपाललगायत मुलुकले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने कुरालाई उठाउनुभएको छ । यो हाम्रा लागि खुशीको विषय पनि हो । जाजरकोट र बझाङको भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत रूपमा गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ । पूर्वतयारीको लागि खोज तथा उद्धारका लागि उपकरणहरूको व्यवस्था, राहत सामग्रीहरूको पर्याप्त व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एवं विपद्पछिको पुनर्निर्माणको समन्वय गर्ने केन्द्रीय निकाय भएकोले सबै तह र निकाय एवं विकास साझेदारहरूले यही प्राधिकरणमार्फत काम कार्वाही गर्दा अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ । जसका लागि प्राधिकरणको क्षमता विकास गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनेछ । अब हामीले विस्तारै देशैभरिका निजी आवास र सरकारी संरचनाको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझावलाई मनन गरेर व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको यहाँ जानकारी गराउँछु । ठूला र विनाशकारी विपद्बाट मानव जातिको रक्षाका लागि राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सहकार्य र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ, यस कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी निकायहरूको साथ तथा सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । खासगरि विपद र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा हासिल भएका ज्ञान, सीप, प्रविधि, प्रणालीको आदानप्रदान गर्ने कार्यमा अन्तराष्ट्रिय जगतको सहयोग अपेक्षित छ । अन्त्यमा, २६ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, व्यक्ति, समुदाय लगायत सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको दिनले निजी आवास लगायत सार्वजनिक संरचनाहरू भूकम्प लगायत सबै प्रकारका विपद्बाट सुरक्षित बनाउन प्रेरणा मिल्ने आशा पनि व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।

हेटौँडा । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्ने भएका छन् । हेटौंडामा शुक्रबार भएको ‘अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक’ ले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा शनिबार बिहान ८ बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गर्ने र आफ्ना माग राख्ने विषयमा छलफल भएको छ । बैठकपछि सबै मुख्यमन्त्रीहरु शुक्रबारै काठमाडौँ प्रस्थान गर्ने जनाइएको छ । केन्द्र सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर अधिकार हस्तान्तरण नगरेको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू हेटौँडामा भेला भएका हुन् । बिहीबारबाट सुरु भएको भेलामा प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञहरू समेत सहभागी थिए । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भइसक्दा पनि महत्त्वपूर्ण कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार अधिकार सम्पन्न हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ । यसअघि उनीहरुले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार कानुन निर्माण गर्न र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दबाब दिएका थिए । कानुन अभावमा कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षालगायतका क्षेत्रका काम प्रभावित भएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ । यसअघि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले गत असारमा पोखरामा भेला गर्दै ६ महिनाभित्र अधिकार दिन माग गरेका थिए ।

काठमाडौं । तिहार र छठ पर्वको बिदाका कारण १० दिनपछि कारोबार भएको सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक झिनो अंकले बढेको छ । सोमबार नेप्से १.३९ अंकले बढेर १८५३.४८ को विन्दु कायम भएको छ । यस दिन २८४ धितोपत्रका ३३ लाख १९ हजार ५५८ कित्ता सेयर एक अर्ब नौ करोड ९३ लाख १८ हजार २९ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ०.१४ प्रतिशतले घटेर ३५६.५४ को विन्दुमा झरेको छ । १३ मध्ये नौ उपसमूहको समूहगत सूचक बढेको छ । चारवटाको समूहगत सूचक घटेको छ । ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य सर्वाधिक ९.९८ प्रतिशतले बढेको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सेयर मूल्य ९.९६ प्रतिशतले बढेको छ । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था र सयपत्री हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य सर्वाधिक १० प्रतिशतले घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ ।

काठमाडौं । करण केसीको घातक बलिङमा यूएई सम्मिलित त्रिकोणात्मक टी २० आई सिरिजमा हङकङले नेपालसामु ९५ रनको मध्यम लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। माथिल्लो मूलपानी क्रिकेट मैदानमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको हङकङले निर्धारित १९.३ ओभरमा ९४ रनमा अलआउट भयो। नेपालका करण केसी एक्लैले चार विकेट लिए। किफायती बलिङ गरेका करणले आफ्नो स्पेलमा मात्र १५ रन दिए। करण केसीले ओभरको पहिलो बलमा नै ओपनर तथा कप्तान निजाकात खानलाई बोल्ड आउट गरे। अर्का ओपनर अशुं रथलाई ७ रन बनाउँदा करणले आशिफ शेखको हातबाट क्याच आउट गराए। इजाज खानलाई ७ रनमा क्याच आउट गराएका करणले हरोन हर्सदलाई बोल्ड आउट गरे। अभिनास बोहोरा र सोमपाल कामीले समान दुईरदुई विकेट आफ्नो नाममा गरे। कुशल मल्ल, मौसम ढकालले समान एक एक विकेट लिए। हङकङका लागि याशिम मुर्ताजाले सर्वाधिक ३६ रन बनाए। ३६ बलको सामना गरेका उनले २ चौका र १ छक्का हाने। जिसान अलीले १७ रन थपे। अन्य ब्याटरले दोहोरो अंकको स्कोर छुन सकेनन्

काठमाडौं ।  जानकारहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना जस्तो संवेदनशील विषयमा हल्का प्रतिक्रिया र पर्न सक्ने असरको आकलन नगरी टीकाटिप्पणी नगर्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सुरक्षा निकायबीचको समन्वय, व्यवस्थापनमा देखिएका प्रमुख सवाल, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशा’ सम्बन्धी छलफलमा उनीहरूले यी दुवै संवेदनशील विषयमा उपयुक्त थलो र समयमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्नु बुद्धिमानी हुने तर्क प्रस्तुत गरे। बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव देवेन्द्रप्रसाद सिटौलाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी बोकेको माथिल्लो अङ्गको रूपमा रहेको सेनाको मानमर्दन र भ्रम सिर्जना गर्ने काम कसैबाट हुन नहुने बताए । उनले भने, “गहन अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा उपयुक्त थलो र समयमा यसको तय हुन्छ । यो गम्भीर विषय हो । स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ हुनुपर्छ ।” राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन सूचना प्राप्तिका आधारमा रणनीति तय गरेर जान उपयुक्त हुने धारणा राखे । “आतङ्कवाद, बहुपक्षीय सम्झौताका असर, नेपाललाई प्रभाव पार्ने विषय भएकाले सबैले त्यसप्रति चनाखो हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका बारेमा जानकार र प्रभावकारी व्यक्तिलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन सहयोग पुग्छ”, उनले भने । द्वन्द्व समाधानसम्बन्धी विज्ञ डा विष्णुराज उप्रेतीले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई केही व्यक्ति र संस्थाले गम्भीररूपमा नलिएको बताए । उनले भने, “राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, सम्झौतालगायतका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यले आवश्यक ध्यान पुर्याएको छैन ।” नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी अजित थापाले समय, परिस्थिति र कालखण्डका आधारमा राज्यले आफ्नो प्राथमिकता तय गरी आधिकारिक निकायमा छलफल र बहसका आधारमा विषयवस्तुलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सक्नुपर्ने बताए । “सुरक्षाकोे दृष्टिकोणबाट मौजुदा नीति र कानूनको सूक्ष्म मूल्याङ्कन तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको आन्तरिक र बाह्य परिवेश विश्लेषण गरिनुपर्दछ”, उनले भने । सुरक्षासम्बन्धी जानकार गेजा शर्मा वाग्लेले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “राज्यका सबै अङ्गका विषयमा छलफल र बहस हुनपर्छ । सेना पनि राज्यको एउटा अङ्गको रूपमा रहेकाले यसका क्रियाकलापलाई पारदर्शी तुल्याउने सम्बन्धमा संसद्मा छलफल गरिनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता हो ।” समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयमा सार्थक बहस गरी औचित्यपूर्ण निर्देशन दिन विज्ञसँग छलफल गरेको बताए । यसअघि बैठकमा सदस्यहरूले मुलुकको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा र सेनाको सङ्ख्याका विषयमा उठेका प्रश्नबारे जिज्ञासा राख्दै अराजनीतिक संस्थाका रूपमा रहेको सेनाका बारेमा तथ्य, प्रमाण र अध्ययन, अनुसन्धानबिना धारणा राख्न उपयुक्त नहुने बताए। उनीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा दलबीच एकमत हुन आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्राथमिकताका आधारमा कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने र अनुसन्धानका आधारमा कानून बनाउनुपर्ने लगायतका विषय छलफलमा उठान गरेका थिए ।

देवीदत्त पौडेल ललितपुर । दुरीको हिसाबले धेरै टाढा हैन । सातदोबाटोदेखि जम्माजम्मी डेढ घण्टामा पुगिन्छ दक्षिण ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका । तर भौतिक रुपमा राजधानीसँग नजिक रहेको कोन्ज्योसोमले निकै पीडा खेप्यो । तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको यो ठाउँका मानिसको पाँच वर्षअघिको जीवनशैली कर्णालीवासीको झै थियो । झन्डै १९ वर्षको अन्तरालमा आएको स्थानीय सरकारले भने यो ठाउँको मुहार नै फेरिदियो । जनप्रतिनिधि स्थानीयका आशा र परिवर्तनका ढुकढुकी बने । जनप्रतिनिधिले नै गाउँपालिकाको विकटतालाई पाँच वर्षझै पार लगाउन सफल भए । गाउँपालिका अहिले निकै नै विकसित भइसकेको छ । यो ठाउँलाई पाँच वर्ष पछाडी फर्केर हेर्दा भने धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ, कस्तोबाट कस्तोमा परिणत भयो पालिका । जिम्मेवार जनप्रतिनिधिका कारण पालिकाले छोटो समयमै पछौैटेपनलाई हटाउन सफल भयो । करिव ७ हजार केही बढी मतदाता यो गाउँपालिकामा छन् भने कोन्ज्योसोम पाँचवटा वडामा विभाजित छ । यहाँका जनताको आधारभूत आवश्यकता, जनजिविकालाई प्राथमिकतामा राखेकोले पालिका पाँच वर्षमै मुहार फेर्न सफल भएको हो । पछिल्लो पाँच वर्षमा यहाँका कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षामा गाउँपालिकाले खेलेको भूमिका निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । किनभने पछिल्लो पाँच वर्षमा कोन्ज्योसोमले सहरी क्षेत्रका पालिकाले भन्दा गुणस्तरीय र प्रभावकारी काम गर्न सफल भएको छ । दक्षिण ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका भौगोलिक रुपमा सुन्दर मानिन्छ । यहाँ साँस्कृतिक ठाउँहरु प्रसस्त छन् । यो ठाउँ आर्थिक रुपमा सामान्य र राजनीतिक रुपमा मध्यम किसिमको छ । र सम्भावनाको हिसाबले भने यो एक सुन्दर स्मार्ट भिलेज बन्न लायक छ । यो गाउँपालिकामा २०७४ को बैसाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि गोपिलाल सिंतान जनप्रतिनिधि अध्यक्षको रुपमा चुनिए । उनी आएपछि पालिकाको मुहारै फेरिएको छ । यहाँको जनताको सम्पुर्ण पक्षको विकाससहित समग्रमा पालिकाको गरिमा नै उच्च भएको छ । अध्यक्ष सिंतानले पाच वर्षमा थुप्रै काम गर्न सफल भएका छन्, जसमध्येका केहि काम फेहरिस्त यसरी दिन सकिन्छ । – मध्यमार्गी सडक द्रुतगतिमा निर्माण सम्पन्न, – चौघरे सिंगाने भञ्ज्याङ्देखि दलचोकि गोठ भञ्ज्याङ्सम्मको मोटरबाटो चौडा र स्तरोन्नति सम्पन्न, – कोन्ज्योसोम–५ भारदेउमा कोन्ज्योसोम प्रतिमा निर्माण, – कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्मान तथा उद्घाटन कोन्ज्योसोम चौघरेमामा सम्पन्न, – कोन्ज्योसोम–१ चौघरे सिंगाने भञ्ज्याङ्देखि चौघरे स्वास्थ्य चौकी हुँदै कोन्ज्योसोम–३ दलचोकी गोठ भञ्ज्याङ् जाने सडक करिब ४ किमि कालोपत्रे तथा ढलान, – कोन्ज्योसोम–३ दलचोकीमा निर्माणाधीन भ्यु टावर निर्माण, – कोन्ज्योसोम–२ शंखुमा पालिकास्तरिय अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया सकि निर्मार्णाधीन अवस्थामा, – कोन्ज्योसोम–२ शंखुमा निर्माणाधीन छ्योर्देन गुम्बा बनाउन आवश्यक पहल सहित सहजीकरण र प्रदेश सरकारसँग समन्वय, – कोन्ज्योसोमा–२ शंखुमा रहेको कृष्ण प्रणामी मन्दिर स्तरोन्नति गर्न सहयोग गरेको र हाल फेरी प्रदेश सरकारबाट कृष्णप्रणामी मन्दिरको लागि बजेट व्यवस्था, – कोन्ज्योसोम–२ शंखुको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सञ्चालनको लागि बजेटको व्यवस्था, – कोन्ज्योसोमको चौघरेमा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना लगभग अन्तिम चरणमा रहेको, – कोन्ज्योसोम, चौघरेमा पालिकास्तरिय खेलमैदान निर्माण गरेको, – मध्यमार्गी सडक अन्तर्गत कोन्ज्योसोम–४ नल्लुबाट सडक स्तरोन्नति, चौडा र कालोपत्रे गर्ने कार्य सुरु गरेको, – कोन्ज्योसोम–४ नल्लु पाथिभरा मन्दिर जाने सिंढी निर्माण, – ललितपुरको कोन्ज्योसोम हुँदै काभ्रे जोड्ने सडक निर्माण, – गुप्तेश्वर, नल्लु पाथिभरालगायत साँस्कृतिक महत्व बोकेका मठमन्दिर तथा गुफाको संरक्षण र पदमार्ग निर्माण, – महाङ्काल गाउँपालिका–२ मानिखेल (कतुवन) देखि कोन्ज्योसोम–२ शंखु हुँदै बागमति गाउँपालिका–३ भट्टेडाँडा जोड्ने कृषि सडक निर्माण र स्तरोन्नति, – पालिकाभित्रको सम्पूर्ण वडाको टोल–टोलसम्म सहायक सडक निर्माण सम्पन्न, – सडकको समस्याग्रस्त स्थानमा आवश्यक आर.सि.सि. ढलान गरेको, – मध्यमार्गी सडक अन्तर्गत चौघरे ठोस्नेखोलामा बेलिब्रिज (मोटरेवल पुल ) निर्माण शुभारम्भ, – कोन्ज्योसोम २ र ३ जोड्ने सिमलबोट र छापाकमा झोलुङ्गे पुल निर्माण, – कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र अन्य वडाहरुमा सुचना केन्द्रको स्थापना, – पालिकामा नागरिक बडापत्रको व्यवस्था, – कृषि पेशा र अन्य पेशा व्यवसाय गर्नेका लागि अनुदानको व्यवस्था, – विपद र दैवीप्रकोपबाट पिडितको लागि राहत र सहयोगको व्यवस्था, – स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार र व्यवस्थापन, – शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गराउन प्रयास प्राविधिक शिक्षा र छात्रावासको व्यवस्था, – सम्बन्धित पेशा व्यवसायलाई वैधानिकताको हिसाबले सञ्चालन, – सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन चौघरेमा प्रहरी चौकी निर्माण, – कोन्ज्योसोम वडा ३ दलचोकि सिलिङ्गेबेशिदेखि क्वाक्लिङ, भैंसे हुँदै बागमती वडा ३ भट्टेडाँडा तीनपाने जोड्ने सडक निर्माणाधीन, ठोस्नेखोला करिडोर निर्माण, – पालिकाभित्र सम्पूर्ण वडामा वैकल्पिक उर्जा अन्तर्गत करिव ३५० वटा सोलारबत्ति १ सेट बरावर करिब २०००० बराबरको सहयोग, – गरिब तथा विपन्न वर्गका, एक्कल महिलालाई जिविकोपार्जनका लागि बाख्रा, तथा कुखुरा वितरण, – भैंसी प्रवर्द्धन (पकेट ) कार्यक्रम, – मासु प्रवर्द्धनअन्तर्गत पाडा पाडि कार्यक्रम, – गाई ब्लक कार्यक्रम, – किवि तथा चिया उत्पादन र प्रवर्द्धन कार्यक्रम, – वित्तीय संस्थालाई संस्थागत गर्दै स्थापना तथा शाखा कार्यालय सञ्चालन गरी जनतालाई सेवा सुविधा दिन सहकारी तथा बैकसँग समन्वयकारी भुमिका, – लेले चन्दनपुर मोटरबाटो, मध्यमार्गी मोटरबाटो र विर्खेधारा दलचोकि, शंखु ईकुडोल हुँदै आश्रङ जोडिएको सडक स्तरोन्नति, चौडा र कालोपत्रे गर्न प्रदेशको मन्त्री तथा प्रदेश सांसदलाई चौघरेमा ल्याई छलफल गरेको र केन्द्र सरकार तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउदै मागपत्र बुझाएको, – वर्षायाममा बाढी तथा पहिरोको कारण बन्द भएका मोटरबाटो तत्काल स्वयं आफ्नै उपस्थितिमा मर्मत तथा सुचारु गराएको, – कोरोनाको भयावह दोस्रो चरणमा चौघरेमा अस्थायी कोरोना केयर अस्पताल सञ्चालन गरेको, – कोरोना समय र सुत्केरी विरामीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको, – भुकम्प पछिको पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा गराएको अब अन्तिम चरणमा पुगेको र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन तयारिमा, – अर्थिक बेरुजु अत्यन्तै कम र आर्थिक पारदर्शिता ।