चुनाव मिति घोषणा गर्न मधेसी मोर्चा सहमत, दुईदिनभित्र घोषणा गरिने

काठमाडौं, माघ १७ । स्थानीय निकायको चुनावको मिति घोषणा गर्न मधेसी मोर्चा सहमत भएको छ । सोमबार बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाको बैठकमा दुईदिन भित्रमा चुनावको मिति घोषणा गरिने सहमति बनेको हो ।

तर मधेसी मोर्चाले चुनाव अघि संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ । भरखरै सकिएको बैठकमा स्थानिय निकायको चुनाव, संविधान संशोधन र राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी मोर्चाको सहमति विना चुनावको मिति घोषणा नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘म अहिलेको गठनबन्धन कायम राख्दै अगाडी बढ्ने पक्षमा छु ’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै सदभावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘तपाईको सहमतिका आधारमा नै चुनाव हुन्छ त्यसकै आधारमा म चुनावको मिति घोषणा गर्छु तर तपाईहरुले सहज वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुपर्यो ।’

चुनावको मिति घोषणा गर्न मोर्चाले दुईदिनको समय मागेको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनले स्थानीय निकायको चुनावमा जाने विषयमा मधेसी मोर्चा सहमत भएपनि पहिले संविधान संशोधन गर्नेपर्ने बताएकाले प्रतिपक्ष दलसँग समेत छलफल गरेर दुईदिनमा सहमति खोज्ने सहमति भएको बताए । ‘चुनावका विषयमा मधेसी मोर्चापनि सकारात्मक छ ’ श्रेष्ठले भने ।

बालुवाटार सम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाएर चुनाव मिति घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । मोर्चा चुनावमा जान तयार भए संविधान संशोधन विधेयकमा पुरक संशोधन प्रस्ताव ल्याउन पनि तयार रहेको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन् । पूरक संशोधन प्रस्तावमा मोर्चा पनि सकारात्मक छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस नेताहरु प्रकाशमान सिंह, माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा बादल, मधेशी मोर्चाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णयः जेठको दोस्रो साताभित्रमा चुनाव गर्न तयारी थाल्ने

काठमाडौं, ६ माघ । सरकारले वैशाखको अन्त्यमा वा जेठ दोस्रो साता भित्रमा निर्वाचन गर्ने गरि तयारी थाल्ने गरी तयारी गर्ने भएको छ । बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जेठको दोस्रो साताभित्रमा चुनाव गर्नेगरी दलहरुबीचमा सहमति गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले रेडियो नेपालको कार्यकारी प्रमुखमा सुरेशकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । यसअघि पनि उनी रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशक थिए । उनको कार्यकाल मंसिर महिनामा सकिएको थियो । विश्व बैंकले दिने १६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सो रकम जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रक्रियालाई अझै समृद्ध पार्न विश्व बैंकले दिएको हो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले नेपाल टेलिकम प्राधिकरणमा रिक्त रहेका २ सदस्य पदपूर्तिका लागि सञ्चार सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ बैठकले न्याय सेवाका पाँचजना सह–सचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । न्यायसेवा आयोगको सिफारिसमा सर्वोच्चका सह रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका किरण पौडेल र कृष्णजीवी घिमिरे तथा कानुनसेवाको राजीव गौतम लाई सचिवमा बढुवा गरेको हो । डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको  छ । हत्या गरिएका काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारका परिवारलाई के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिन युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपाइलीको नेतृत्वमा समिति पनि गठन गरेको छ । अन्तरजातीय विवाह गरेका अजितको शव धादिङमा फेला परेको थियो भने लक्ष्मी परियारको बोक्सी आरोपमा कुटपीट पछि मृत्यु भएको थियो । यसैबीच, स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले बिहीबारको बैठकमा सुर्तिजन्य पदार्थको सम्बन्धि ऐन निर्माणार्थ प्रस्तुत गर्ने राजपत्रमा प्रकाशित गरी फागुन मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइने तयारी गरेका थिए । तर, सो विषयमा केही हुन सकेन । स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीले पालना गर्नु पर्ने सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि–२०७३ स्वीकृतिको लागि बैठकमा पेश गर्ने बताएका थिए । त्यस्तै प्राविधिक प्रमूख सेनानी खुमबहादुर कुंवरलाई प्राविधिक महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै २०७१ सालको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त बाँके, बर्दिया, दाङ्, सुर्खेत लगायतका जिल्लामा नीजि आवास पूनर्निर्माणका लागि अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ लाई स्वीकृत गरेको छ ।

पाकिस्तानमा सडक दुर्घटना, बीसको मृत्यु

इस्लामाबाद,  पुस २५। पाकिस्तानको पूर्वी प्रान्त पञ्जाबमा आइतबार भएका सडक दुर्घटनाहरुमा कम्तीमा २० व्यक्तिको मृत्यु हुनुको साथै अन्य २९ जना घाइते भएका स्थानीय उर्दु सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएको छ । पञ्जाव प्रान्तको सोहावा क्षेत्रमा एक कार अर्को एक भ्यानसँग आपसमा ठोक्किँदा भएको दुर्घटानमा परी कम्तीमा १४ व्यक्तिको मृत्यु हुनुको साथै अन्य नौ घाइते भएका स्थानीय समाचार च्यानल समाले जानकारी दिएको छ । यस दुर्घटनामा आठ पुरुष, चार महिला र दुई बालबालिकाको मृत्यु भएको बताइएको छ । त्यसगरी सहिवाल जिल्लामा भएको अर्को एक छुट्टै सडक दुर्घटनामा कम्तीमा ६ व्यक्तिको मृत्यु हुनुको साथै अन्य २० घाइते भएका छन् । यस दुर्घटनामा दुई वटा बस एक आपसमा ठोक्किएको थियो । पञ्जाव प्रान्तका प्रमुख मन्त्री साहबाज सरिफले यस घटनाहरु प्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ । साथै घटनामा घाइते भएका सवैको उपचारको राम्रो प्रवन्ध मिलाउनको लागि अस्पताल प्रशासनलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । रासस

एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलको शक्ति प्रदर्शन आज, चालीस ठाउँबाट जुलुस निस्कँदै

काठमाडौं, पुस २२ । एमाले नेतृत्वमा नौ दलीय गठबन्धनले आज शक्ति प्रदर्शन सहित गर्ने विरोधसभाको लागि राजधानीको चालीस ठाउँबाट जुलुस निकाल्ने भएकाे छ । विशाल जुलुसमा नौ दलको नेताहरुले नेतृत्व समाल्ने भएका छन् । रत्नपार्कदेखि निस्कने जुलुसको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दैछन् । राजधानीको प्रदर्शनीमार्गमा हुने विरोधसभाका लागि वीच सडकमै मञ्च बनाएका छन् । जसकारण ११ बजेपछि राजधानीको यातायात अवरुद्ध भएको छ । एमालेसहित ९ दलको विरोधसभा दिउँसो ३ बजे राष्ट्रियसभा गृह अगाडिको वीच सडकमै हुने भएको छ । सो सभाहुनअघि मध्यान्ह १ बजे रत्नपार्क आइपुग्ने गरी राजधानीका विभिन्न ४० ठाउँबाट जुलुसहरु निस्कने भएका छन् । रत्नपार्कबाट मूल जुलुस दिउँसो डेढ बजे सुरु हुने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट निस्कने ४० वटा जुलुसमध्ये एमालेका ३० वटा जनवर्गीय संगठनका बेग्लाबेग्लै जुलुस हुनेछन् । त्यसैगरी उपत्यकाका १५ निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन कमिटीले बेग्लाबेग्लै जुलुस निकाल्ने एमालेले जनाएको छ । त्यस्तै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला कमिटीका बेग्लाबेग्लै जुलुस हुनेछन् । विभिन्न जिल्लाका सम्पर्कमञ्चहरुको अर्को जुलुस हुनेछ । परिवार दल, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र मालेले पनि बेग्लै जुलुस निकाल्ने र रत्नपार्कमा मिसिने समझदारी भएको एमालेले जनाएको छ । यसै क्रममा राजधानीका विभिन्न ठाउँको ट्राफिक व्यवस्थापनमा गर्न गाह्रो हुने निश्चित छ । रत्नपार्कबाट केपी ओलीसहित ९ दलका शीषै नेताको अगुवाइमा सुरु हुने मूल जुलुस पुरानो बसपार्क र भद्रकाली हुँदै सहीद गेट, न्युरोड गेट, भोटाहिटी, बागबजार र पुतलीसडक हुँदै प्रदर्शनीमार्ग आइपुगेपछि सभामा परिणत हुनेछ ।

मधेसी मोर्चाको निर्णयः संशोधन पास नभई चुनाव हुन नदिने

काठमाडौं, १५ पुस । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन संशोधन प्रस्ताव संसदबाट पास नभई कुनैपनि निकायको चुनाव गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । बिहिबार र शुक्रबार बसेको मोर्चाको बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्नु अघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने माँग गरेको छ । मोर्चाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव अलपत्र परेको र राजनीतिक गतिरोध लम्बिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको विरोध गरेको छ । मोर्चाले यही पुस १८ गते देशभरका जिल्ला सदरमुकाममा बिरोध सभा गर्ने निर्णय पनि गरेको मोर्चाका नेता मनिष सुमनले जानकारी दिए । फाइल तस्वीर

रहेनन् ‘रादाराम’

मंसिर २४ । हास्य टेलिश्रृयल ‘तितोसत्य’मा ‘रादाराम’ नामले चर्चित हाँस्य कलाकार आरपी भट्टराईको गयराती निधन भएका छ । सानो पर्दाका लोकप्रिय अनि चर्चित कलाकार भट्टराईको विराटनगर स्थित फुपुको घर विहान मृत भेटिएका हुन् । बिहिबार फुपुको घरमा पुगेका उनी साँझ सँगै खाना खाएर सुतेका थिए । ४२ वर्षीय भट्टराई लामो समयदेखि सुरगरका विरामी थिए । उनले टेलिश्रृयल तथा केही ठूलो पर्दामा पनि अभिनय गरेका छन् । भट्टराईका श्रीमती र २ छोरा छन् ।

एसीसी महिला एसिया कप टि–ट्वेन्टी क्रिकेटको पाँचवटै खेलमा नेपाल पराजित

काठमाडौं, मंसिर १७ । थाइल्याण्डमा जारी एसीसी महिला एसिया कप टि–ट्वेन्टी क्रिकेटको पाँच वटै खेलमा नेपाल पराजित भएको छ । आज भएको भारतसँगको खेलमा ९९ रनको विशाल अन्तरले पराजित हुँदै नेपालले पाँचवटै प्रतियोगितामा पराजय व्यहोर्नु परेको हो । भारतले प्रस्तुत गरेको १ सय २१ रनको बिजयी लक्ष्य पछ्याएको नेपाल १६ दशमलब ३ ओभरमा २१ रनमै अलआउट भयो । भारतबिरुद्धको यो स्कोर नेपाली महिला क्रिकेटकै इतिहासमा अहिलेसम्म बनाएकोे सबैभन्दा न्युन स्कोर हो । आयोजक थाइल्याण्ड बाहेक सबै टेष्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रहरु पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र भारतसँग प्रतिष्पर्धा गरेको नेपालले सबै खेलमा पराजित भएसँगै अंक तालिकामा खाता नखोली पुछारमा रहँदै प्रतियोगिता टुङ्ग्याएको छ ।

खनियाँ र सिंहलाई बर्खास्त गरी डा. केसीको अनसन तोडाइने

काठमाडौं, मंसिर १७ । चिकित्सा क्षेत्रका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यको माग गर्दै २० दिनदेखि अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीको अनसन तोडाउन सरकारले सक्रियता बढाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले डा. केसीसँगका पूर्व सम्झौता लत्याउँदै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान  (आइओएम) डिनमा वरिष्ठता मापदण्ड मिचेर डा. केपी सिंहलाई नियुक्त गरेपछि केसी दसौं पटक अनसन बसिरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खँनिया र आइओएम डिन डा. केपी सिंहको बर्खास्तगी सहित दश बुँदे माग राखेर कात्तिक २९ गतेदेखि आमरण अनसन बसेका डा. केसीको विग्रदो स्वास्थ्य अबस्थाको ख्याल गरेर सरकारले वार्ता समिति बनाएको थियो । सरकारले उपकुलपति र डिन दुवैलाई बखास्तगी गर्न लागेको स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा निकट स्रोतले एभरेष्टदैनिक डटकमलाई बतायो । सरकारले शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेतीलाई वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । एक रेडियो अन्तर्वार्तामा शिक्षा सचिब श्रेष्ठले बिहिबार डा. केसीले अनसन तोड्ने बताएका थिए । तर, आइओमएम डिन सिंह र उपकुलपति खँनियाँलाई बर्खास्तगी नगरी उनले अनसन नतोड्ने अडान दोहोर्याएपछि सरकारसँगको बिहिबार राती ११ बजेसम्म भएको वार्ता सहमतिमा पुग्न सकेकाे थिएन । वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री थापाले डिन सिंह र उपकुलपति खनियाँलाई राजीनामा गर्न सुझाव दिएपनि उनीहरुले नमानेपछि सरकारले बर्खास्ती गर्न लागेको स्रोतको दावी छ । त्यसो त डा. गोविन्द केसीको विग्रदो स्वास्थ्य स्थितिबारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले पनि गम्भीर चासो लिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहिबार स्वास्थ्य मन्त्री थापा र शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई भेटगरी डा. केसीको जीवनरक्षामा ध्यान दिन र अनसन तोडाउन निर्देशन दिएका थिए । आज विहानै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न तत्काल पहल थाल्न निर्देशन दिएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री थापाले दुबैलाई राजीनामा दिएर समस्याको समाधान गरिदिन अनुरोध गरेपनि उनीहरु तयार नभएपछि स्वास्थ्यमन्त्रीकै प्रस्तावमा सरकारले बर्खास्तगीको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लाने गरी तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतले भन्यो– ‘दुबैको नियुक्ति मन्त्रीपरिषद्बाट भएकोले स्वास्थ्यमन्त्री थापाको अनुरोधमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्को बैठक बोलाउने र त्यहीबाट बर्खास्तगी गर्ने सम्भावना रहेको छ ।’ डा‍. केसीको समर्थनमा आज सरकारी चिकित्सक संघ ९गोदन०को आह्वानमा देशभरमा सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवामा चिकित्सकहरु सामेल भएका छैनन् । यस्तै नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा सम्पूर्ण निजी अस्पतालमा पनि बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म ओपिडी सेवा बन्द गरिएको छ ।

६ वर्षदेखि यौन तालिम, ११ वर्षमा विवाह

यो संसारमा पनि विभिन्न अचम्मका कुराहरु सुन्नुपर्दछ । सामान्यतया ६–७ वर्षका बालबच्चाहरु भनेको पढ्ने, खेल्ने, रमाइलो गर्ने उमेरका मानिन्छन् । जसको शारीरिक तथा मानसिक पूर्णरुपमा विकास भइसकेको हुँदैन । यस्तो बेलामा आमाबुवाहरुले आफ्ना बालबच्चालाई पढ्न र खेल्नका लागि जोड दिएका हुन्छन् । तर, यहाँ पपुवा न्युगीनीको एक आदिवासी जनजाति समुदायमा ६–७ वर्षका बच्चाहरुलाई यौन शिक्षा र सम्बन्धका लागि शिक्षा र अनुमति दिइने गरिन्छ । ट्राबिएन्डर्स नामको यो समुदायमा ६ वर्षमा तालिम दिने र ११ वर्षको उमेर विवाह गरिदिने चलन रहेको छ । शारीरीक सम्बन्धका लागि बच्चाहरुलाई तालिम दिईने गरिएको छ भने जुन बच्चाहरुको बीचमा शारीरीक सम्बन्ध बनेको हुन्छ उनीहरुलाई नै विवाहको सहमति दिईन्छ । आपसी सहमतिमा बच्चाहरुले पार्टनर बदल्न पनि सक्छन् । यसरी सम्बन्ध बनेपछि उनीहरु धमाधम बच्चा जन्माउन थाल्दछन् १२ वर्षपछि नै । २० वर्षको उमेरमा उनीहरु ४–५ जना बच्चाको आमाबाबु बनिसकेका हुन्छन् । यसरी हुन्छ बिबाह विवाह हुनुपूर्व केटी केटाको घरमा गएर एकरात बस्छिन् । र बिहान आफ्नो घर फर्किनुपर्ने हुन्छ । तर त्यसअघि केटीकी आमाले दुवै जोडीका लागि खानेकुराहरु लिएर जान्छिन् र खुवाएपछि छोरी लिएर फिर्ता हुन्छिन् । विवाहपछि बच्चा जन्मियो भने केटीले बुबाको घर छाड्नै पर्ने हुन्छ । त्यो बेला केटीले चाहेमा अरु नै केटासगँ गएर बस्न सक्छिन् । त्यसैले यो समुदायलाई यस आईल्याण्डमा फ्रि लभ कम्युनिटि समेत भन्ने गरीन्छ । यो समुदायको संख्या करीब १२ हजार रहेको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ । उनीहरुको भाषा पनि फरक रहेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल चलाउन दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याए २५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा विधेयक नागरिकको राय प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको छ । दर्ताबाहेकका अन्य कसुरमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्, केन्द्रलगायतका प्रशासनिक निकाय पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । मतियारलाई कसुरदारको आधा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तै वैयक्तिक गोपनीयताको हकमा थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने र एक पटकभन्दा बढी कसुर गरेमा जरिबाना दोब्बर हुने पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । कसुरका मुद्दाको सुरु क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा सूचना प्रविधि इजलासले पुनरावेदन सुन्ने पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट पीडित व्यक्तिको गुनासो सुनुवाइका लागि पाँच सरकारी निकायलाई तोकिएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीलाई गुनासो व्यवस्थापन गर्ने निकाय तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहनेले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । व्यक्ति, कम्पनी र संस्थाले प्लेटफर्म दर्ता गर्न सक्ने छन् । प्लेटफर्मको प्रकृति अनुसार विभिन्न १६ प्रकारका कागजात अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । दर्ता नवीकरण र खारेजीको व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । खारेजीपछि पुनः दर्ता र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालभर सञ्चालन रोक लगाउन सक्ने अधिकार पनि सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले प्लेटफर्ममा प्रकाशन प्रसारण भइसकेका सामग्री हटाउनुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनको केन्द्र र सम्बद्ध निकायले हटाउन निर्देशन दिएका सामग्री हटाउनुपर्ने छ । यस्ता सामग्री नहटाए मन्त्रालयले पटकैपिच्छे १० लाख रुपियाँका दरले जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि पालना गर्नुपर्ने सर्त पनि उल्लेख गरेको छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकताविपरीतका कार्य सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण गर्न नहुने सर्त तोकिएको छ । यस्तै घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिन नहुने, गाली बेइज्जती र हेट स्पिच हुने कार्य गर्न नहुने पनि सर्त राखिएको छ । मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार प्रकाशन प्रसारणमा रोक लगाइएको छ । कानुनले निषेध गरेका विज्ञापन र कारोबार गर्न नहुने पनि सर्त तोकिएको छ । साइबर बुलिङ र अनलाइन बुलिङ गर्न नहुने, फेक आइडी, पेज तथा ग्रुप निर्माण गर्न नहुने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताविपरीत कार्य गर्न नहुने पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । बालश्रम, बहुविवाह तथा जातीय छुवाछुत प्रोत्साहन गर्न नहुने, महिलालाई हानि पुर्‍याउने गरी सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाइने, बालबालिकालाई हानि पुर्‍याउने सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाइने, फिसिङ गर्न नमिल्नेलगायतका विषय पनि प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएका छन् । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न, बीभत्स तस्बिर प्रयोग गर्न, विपत्मा अफवाह फैलाउन, मानहानि गर्न, तस्बिरको स्वरूप बिगारी प्रकाशन गर्न वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग गर्न नमिल्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र नीतिगत व्यवस्थाका लागि सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद् गठन हुने विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । परिषद्को अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री हुने र समितिमा मन्त्रालयका सचिव, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशकलगायत सदस्य हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । परिषद्लाई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त निर्धारण, प्रयोगको नीतिगत व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रस्तावित छ । गोरखापत्रबाट

बेपत्ता रहेका विपिन जोशीको सुरक्षा गर्न सरकारको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले चरमपन्थी समूह हमासले बन्धक बनाएको आशङ्का गरिएका विपिन जोशी र अन्य निर्दोष वेपत्ता नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि आह्वान गरेको छ । जोशी गत अक्टोबर ७ मा दक्षिणी इजरायलमा हमला भएको दिनदेखि बेपत्ता छन् र उनको ठेगाना अझै अज्ञात छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले गाजामा दुईजना बन्धकको रिहाइलाई नेपाल सरकारले सकारात्मक घटनाका रूपमा लिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले उनीहरुको रिहाइको लागि कतार राज्य र संलग्न अन्यको कूटनीतिक प्रयासको प्रशंसा समेत गरेको छ ।

कांग्रेस जिल्ला सभापतिको बैठक आज बस्दै, अनलाइनमार्फत पनि सहभागी हुनसकिने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिको बैठक आज बस्दैछ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मध्याह्न १२ बजे बस्ने बैठकमा पार्टी सदस्यता वितरण, नवीकरण र पार्टी सञ्चालन विधिबारे छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ । जिल्ला सभापतिहरूलाई बैठकमा आउँदा क्रियाशील सदस्यता र कांग्रेस सदस्यताको विवरण, नवीकरण र अभिलेखीकरणको विषय, विधान बमोजिम गर्नुपर्ने पार्टीका विभिन्न तहका सम्मेलनका विषय र पार्टी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलगायतका विषयसहित उपस्थित हुन पत्राचार गरिएको छ । आफ्नो जिल्ला अन्तर्गतका प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, गाउँ, नगरपालिका कार्यसमिति, वडा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नामावली र सम्पर्क नम्बर समेत लिएर उपस्थित हुन भनिएको छ । यसैगरी वडादेखि जिल्लासम्म विधान बमोजिम हुनुपर्ने सम्मेलनहरू कुन कुन तहो सम्मेलन सम्पन्न भए, कुन कुन हुन बाँकी छ सोको विवरण र योजना समेत ल्याउन भनिएको छ । जिल्ला सभापति उपस्थित हुन नसके उपसभापति उपस्थित हुने, भौतिक रूपमा सहभागिता जनाउन नसके अनलाइनमार्फत अन्तरक्रियामा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बैठक भोलिसम्म चल्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

असार १५, आज दही-चिउरा खाने दिन : राष्ट्रिय धान दिवस पनि मनाइँदै

काठमाडौं ।  प्रत्येक वर्ष असार १५ गते मनाइने धान दिवस आज रोपाइँ गरी दही चिउरा खाएर मनाइँदैछ ।  ‘जलवायु अनुकूलित कृषकमैत्री प्रविधि, धान उत्पादन वृद्धि’ मूल नाराका साथ आज देशैभर २० औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइँदै छ । ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ दिनका रूपमा पनि यो धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका रूपमा मनाउने गरेको छ । यो दिवसका दिन अधिकांश स्थानमा रोपाइँ सुरुवात गर्ने गरेको पाइन्छ । खेतमा रोपाइँ गरी दही चिउरा खाने भएकाले यस दिनलाई दही चिउरा खाने दिनका रूपमा पनि मनाउने गरेको बताइन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकाय तथा विभागले विचार गोष्ठी, तथा रोपाइँ गरेर महोत्सव मनाइने कृषि विभागका महानिर्देशक एवं धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष डा. हरिबहादुर केसीले बताए । वि.सं २०६१ सालमा विश्वका ४३ राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष घोषणा गरेपछि नेपालमा वि.सं २०६१ मंसिर २९ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार विसं २०६२ असार १५ गतेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । असार १५ लाई नेपाली समाजमा दही च्यूरा खाने पर्वको रुपमा पनि लिइन्छ । खेतीपाती बाहेक अन्य पेसा र व्यवसायमा लागेका नेपालीले पनि आज दही च्यूरा खाई असार १५ मनाउने गर्दछन् । आजको दिन किसानले शक्ति प्राप्तिका लागि दही च्यूरा खाने प्रचलन रहेको बताइन्छ । यसबेला दही च्यूराले शरीरमा शीतलता भई शक्ति सञ्चय हुने विश्वास गरिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । यस वर्ष ५४ लाख ८६ हजार ४७२ टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो परिमाण २०७८/७९ को तुलनामा तीन लाख ५५ हजार ८४७ टन बढी उत्पादन भएको हो । आगामी आवमा पनि धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार धानलगायतका बर्खे बालीको उत्पादनमा वृद्धि भए पनि हिउँदे बालीका साथै दुध, अन्डा तथा मासुको उत्पादनमा केही ह्रास भएको हुँदा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि सामान्य वृद्धि अनुमान गरिएको छ । विगतका वर्षदेखि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । आव २०७०/७१ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३०.३ प्रतिशत रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान २४.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आवमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन २.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । गत आवमा यसको वृद्धि २.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । पछिल्लो १० वर्षमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर २.९ प्रतिशत रहेको छ । धान, गहुँ, मकैलगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादन ३.८५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ ।

कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध ११ वटा उजुरी

काठमाडौं । संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध ११ वटा उजुरी परेका छन्। उजुरी दिनेमा बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश पनि छन्। न्यायाधीश डाक्टर श्रीकृष्ण भट्टराईले कार्कीमाथि प्रधानन्यायधीश पदको सम्मान, गरिमा र ओज कायम राख्नसक्ने हैसियत र ल्याकत नभएको दाबी गर्दै उजुरी दिएका छन्। कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा इमेल, चिठी र आफैँ उपस्थित भएर ११ वटा उजुरी परेको हो। समितिले १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो। जेठ २६ गतेसम्म थप उजुरी आउन सक्ने समितिले जनाएको छ। तर, कस्ता उजुरी परेका छन् भन्ने समितिले सार्वजनिक गरेको छैन। उजुरी पहिचान गरेपछि सदस्यहरूले सुनुवाइका क्रममा कार्कीसँग सोध्न सक्ने छन्। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई संवैधानिक परिषद्को गत वैशाख २५ गते बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो।

मेक्सिकोमा भएको सवारी दुर्घटनामा १८ जनाको मृत्यु ३३ घाइते

एजेन्सी । मेक्सिकोको पश्चिमी राज्य नायरिटमा एक पर्यटक बस राजमार्गमा पल्टिँदा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य ३३ जना घाइते भएका छन् । नायरित राज्यका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शनिबार राति १५ मिटर गहिरो खाल्डोमा गाडी खस्दा त्यसमा सवार ११ महिला र सात पुरुषको मृत्यु भएको छ भने घाइतेलाई राज्यका तीन वटा अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको छ ।” पर्यटक बस मध्य जालिस्कोको ट्लाजोमुल्कोबाट नायरिटको समुद्री किनारको गन्तव्य ग्वायाबिटोसतर्फ प्रस्थान गरिरहेको समय दुर्घटनामा परेको जलिस्को राज्यका गभर्नर एनरिक अल्फारोले पुष्टि गरे ।

माघ मसान्तसम्म ५ अर्ब ३० करोड बढी बक्यौता तिर्न यूटीएललाई दूरसञ्चारको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकमलाई माघ मसान्तसम्म ५ अर्ब ३० करोड बढी बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको हालसम्म बुझाउनु पर्ने साढे ५ अर्ब ३० करोड बढी बक्यौता दाखिला गर्न कम्पनीलाई प्राधिकरणले निर्देशन दिएको हो । पुष मसान्तसो बाँकी रकम ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १५३.८८ रुपैयाँ लामो समय दाखिला नभएकोले सम्पूर्ण बक्यौता माघ मसान्तसम्म बुझाई सक्कल भौचर प्राधिकरणमा दाखिला गर्न प्राधिकरणले भनेको छ । यदि माघ मसान्तसम्म रकम दाखिला नगरे कानून बमोजिम अघि बढ्ने प्राधिकरण चेतावनी दिएको छ ।सरकार र प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुरबापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत दस्तुर रकम बुझाउन निर्देशन गरेको हो । युनाइटेड टेलिकम कम्पनीले वि।सं। २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो ।