काठमाडौं,। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माले राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाःको सपना सामाजिक न्याय र समानता भएकाले आज पनि त्यो सपना पूरा गर्ने कार्यभार बाँकी नै रहेको बताएकी छिन्। राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाः दिवसको अवसरमा पद्यरत्न लुमन्ति गुथिले शंखधर उद्यान रत्नपार्कमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था परिवर्तन गरेर सामाजिक न्याय र समानताको सपना पूरा गरिने बताइन् । शंखधरले विसं ९३६ मा गरिवलाई ऋणमुक्त गर्ने र पशुपतिमा शूद्र जातिलाई प्रवेश गराएको र त्यसकै सम्मानमा नेपाल संवत् सुरु गरिएको प्रसंग उल्लेख मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘एकातिर गरिव जनतालाई ऋण मुक्त गर्नु र अर्कोतिर जातीय विभेदको अन्त्यका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने शंखधर साख्वाःबाट आजका पुस्ताले उल्लेखनीय प्रेरणा लिनु जरुरी छ । अहिले पनि हामीले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिकलगायतका तमाम उत्पीडिनबाट मुक्तिका लागि काम गरिरहेका छौं ।’ नेपालमा चलेका ठूलाठूला संघर्ष र क्रान्तिहरु समानताका लागि भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिकरुपमासबैखाले विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्घोषसहित सबै क्षेत्र र समुदायका अधिकार संविधानमा उल्लेख गरे पनि व्यवहारतः अझै सबैले समान अधिकारको महसुस गर्न नसकेको पनि बताइन्। ‘आजका दिनमा हेर्दा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न बाँकी नै छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘त्यसैले हामीले राजनीतिक व्यवस्था अनुकूल जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको बाटोहुँदै समाजवादको आधार तयार पार्नुपर्छ भनिरहेका छौं ।’ सरकारले यसलाई नै आफ्नो मार्गदर्शन बनाएर अघि बढिरहेको चर्चा गर्दै उहाँले शंखधरको योगदानको स्मरण गरिरहँदा आज पनि धेरै कुरासँग मेल खाने अवस्था रहेको चर्चा गरिन् । मन्त्री शर्माले भनिन् ‘एकातिर ऐतिहासिक व्यक्तित्व शंखधर साख्वाःको जीवन र सपनासँग जोडिएको नेपाल संवतलाई सरकारी मान्यता दिन प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकारबाट नै संभव भयो भने अर्कोतिर उहाँको योगदानसँग जोडिएको सामाजिक न्यायको पाटोलाई वर्तमान सरकारले मूल मन्त्र मानेर अघि बढेको छ ।’ ‘नेपाल संवत् अब राष्ट्रिय संवत्’ कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले नेपाल संवत अब राष्ट्रिय संवत्को रुपमा प्रचलन आउने बताइन् । ‘विसं २०६५ सालमा तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवतको मान्यता दिने घोषणा गरेका थिए। अहिले फेरि प्रचण्ड नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले कार्तिक २७ गते सरकारी कागजातमा नेपाल संवत् उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको यहाँहरुलाई जानकारी नै छ’– उनले भनिन्– ‘नेपाल संवत ११४४ को सुरुवातदेखि नै अब विक्रम संवत् उल्लेख गरिने सबै कागजातमा नेपाल संवत् उल्लेख गर्न सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाःको सम्मान र नेपालको मौलिक संवत्को कार्यान्वयनको सवालमा यो ऐतिहासिक निर्णय हुनेछ भन्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ ।’ सो क्रममा मन्त्री शर्माले शंखधर साख्वाःको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिक तथा नागरिक आन्दालनका अगुवा पद्यरत्न तुलाधरको सालिकमा माल्यार्पण गरिन्। राजनीतिक परिवर्तनका लागि चलेको सशस्त्र जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने तुलाधरको अभाव आज पनि खड्किएको उनले स्मरण गरिन्। हिजो मात्रै शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १७ वर्ष पुगे पनि अझै शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा नपुग्दा पद्यरत्नको अभाव अझै महसुस भएको उनले बताइन्।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही महिनाभित्र विदेशमा रहेका २५ लाख नेपाली युवाहरूलाई समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषदद्धारा आयोजित नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन– २०८० लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । सरकाले सामाजिक न्याय र युवाको सर्वाङ्गीण विकास गर्दै हरेक क्षेत्रमा युवाको सार्थक सहभागिताका लागि सरकारले रणनीतिक रूपमा काम गर्दै आएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने -‘वर्तमान सरकारले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रयास अगाडि बढाएको छ । विदेशमा रहेका लाखौं युवाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने प्रक्रिया पनि सुरू भएको छ । केही महिनाभित्र विदेशमा रहेका २५ लाख नेपाली युवाहरूलाई कोषमा आवद्ध गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । त्यसैगरि देशको अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाएर युवाहरूले देशभित्रै भविष्य देख्ने वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै काँधमा छ ।’ यस्तो छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधन पूर्णपाठ नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ लाई युवा उद्यमशीलता वर्ष घोषणा गरेको पृष्ठभूमिमा युवा उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यो कार्यक्रमा उपस्थित हुन पाउँदा खुसी लागेको छ । सर्वप्रथम कार्यक्रमका आयोजक राष्ट्रिय युवा परिषद, नेपाल विजनेस इन्स्टिच्युट लगायतका संघसंस्था एवं सहभागी सबै नवउद्यमी युवाहरूमा हार्दिक धन्यवादसहित सम्मेलनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ अनुसार १६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहको जनसंख्यालाई युवा मानिन्छ । जनगणना २०७८ अनुसार त्यस्ता युवाको जनसंख्या १ करोड २४ लाख अर्थात् ४२.५६ प्रतिशत छ । युवाको विकास भन्नु नै मुलतः समाज र देशको विकास हो । युवा जनसंख्या उच्च रहेको यो समय जनसांख्यिक लाभांशको दृष्टिले विशिष्ट अवस्था हो, जुन धेरै समय नरहन पनि सक्छ । त्यसैले जनसांख्यिक लाभांश नगुमाउँदै युवाको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति हामीले प्राथमिकतापूर्वक ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । दिगो विकास लक्ष्य, योजना आयोगको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय युवा नीति र सरकारले निर्दिष्ट गरेको योजना र कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउँदै नेपाली युवालाई भविष्यका कर्णाधार मात्र नभएर वर्तमानका हिस्सेदार बनाउने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध छ । यस सम्मेलनले युवाहरूको चौतर्फी विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु । हामीले एकातिर युवामा रहेका ज्ञान, सीप, दक्षता, क्षमता र अनुभवलाई सदुपयोग गर्दै राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्नुपरेको छ, अर्कोतिर युवाहरूलाई देशभित्रै आशा, भरोसा र सपना जागृत गराउनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरूको भविष्यबारे नसोचिकन देशको परिवर्तन, विकास र रूपान्तरण सम्भव छैन । त्यसैले यसपटक के गरी उनीहरूको हितरक्षा हुन्छ, के गरी उनीहरूको सुरक्षा र आत्मसम्मान हुन्छ, के गरी देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, सरकार त्यस दिशामा गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ । वर्तमान सरकारले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रयास अगाडि बढाएको छ । विदेशमा रहेका लाखौं युवाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने प्रक्रिया पनि सुरू भएको छ । केही महिनाभित्र विदेशमा रहेका २५ लाख नेपाली युवाहरूलाई कोषमा आवद्ध गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । त्यसैगरि देशको अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाएर युवाहरूले देशभित्रै भविष्य देख्ने वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै काँधमा छ । नेपाली युवाको सर्वाङ्गीण विकास गर्दै हरेक क्षेत्रमा युवाको सार्थक सहभागिताका लागि सरकारले रणनीतिक रूपमा काम गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ लाई सरकारले युवा उद्यमशीलता वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ । नेपाली युवालाई स्वदेशमा नै भविष्य देखाउनका निमित्त सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरण, युवामैत्री लगानी वातावरण निर्माण, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसबाट सकारात्मक परिणाम निकाल्नका निम्ति युवाको उत्साह र सहभागिताको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहन्छ । यसको लागि म सम्पूर्ण नेपाली युवालाई विशेष अपील गर्दछु । सात दशक लामो सङ्घर्षपछि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सरकारले संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका महत्वपूर्ण ऐन संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यी ऐनहरूको निर्माणले संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । अन्त्यमा युवा उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस महत्वपूर्ण सम्मेलनले निकालेका जायज र सकारात्मक निष्कर्षलाई सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै फेरि एकपटक नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन–२०८० को पूर्ण सफलताको शुभकामनासहित विदा हुन्छु, धन्यवाद ।

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान १० बजेका लागि बोलाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी रहने संसद सचिवालयले जनाएको छ । विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलका क्रममा उठाइएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची छ । बैठकमा गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमाथिका प्रश्नहरूको जवाफ दिइने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले अस्पतालसँग अनलाइन सम्झौता गरेको छ । योगदानकर्ताको सुविधाका लागि उपचारपछि कोषको कार्यालयमा पुगेर दाबी भुक्तानी लिनु नपर्ने गरी देशभरका ४४ वटा अस्पतालसँग अनलाइन सम्झौता गरिएको हो । सम्झौता भएका अस्पतालबाट सेवा लिँदा लाभग्राहीले उपचार गर्दा लागेको रकमको २० प्रतिशत मात्र बुझाए पुग्नेछ । अनलाइन सेवा सञ्चालन भएका अस्पतालबाट कोषले उपलब्ध गराएका औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका स्वास्थ्य सुविधा लिंंदा लाभग्राही पछि दाबी गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिए । नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्ताले कोशी र मधेसका नौ÷नौ, बागमतीका २०, गण्डकीका दुई र लुम्बिनी प्रदेशका चार गरी कोषको प्रणालीसँग जोडिएका ४४ अस्पतालमा कोषको परिचयपत्र देखाएर सुविधा लिन सक्नेछन् ।

रुकुमपूर्व । माओवादी केन्द्रका नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती मगर रुकुमपूर्वबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार बनेका छन्। पाँच दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेदवार घर्ती अहिले चुनावी अभियानको क्रममा घरदैलो, भेटघाट, चुनावी सभामा व्यस्त रहेका छन्। गाउँमा जाँदा मतदाताले आफूप्रति देखाएको सद्भाव, आशा र विश्वासले निर्वाचनमा भारी मतले विजयी हुने उनी बताउँछन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका घर्ती प्रदेश सभा सभामुख भएर पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन्। भर्खरै गठन भएको जिल्ला भएकाले सभामुख भएपछि घर्तीले जिल्लामा विकासका लागि थुप्रै पहल गरेका छन्। रुकुम पूर्वको समग्र विकासको लागि यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सञ्चार, खानेपानी, पर्यटकीय स्थलको विकास तथा निर्माणमा योजना पार्नेदेखि बजेट विनियोजन गर्नेसम्मका काममा घर्तीको विशेष रहेको थियो। को हुन् घर्ती ? वि.सं. २०२४ सालमा साविक रूकुम जिल्ला चुनबाङ–६ लाखरखोलामा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका हुन् पूर्ण बहादुर घर्ती मगर । घरको एक्लो छोरो उनी बाबु विर बहादुर घर्ती मगर अवकाश प्राप्त ब्रिटिश सैनिक एवं पंचायत ब्यबस्थाको स्थापनाकालदेखि दुई दशक वडा अध्यक्ष रहेकाले पनि उनको बाल्यवस्था सुखद नै रह्यो। हालको सदरमुकाम रुकुमकोटस्थित रूक्मिणी माविमा पढ्दा २०३८ सालमा अनेरास्ववियुको इकाई सदस्य भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका घर्तीले २०४१ मा नेकपा मशालको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरे। २०४८ मा नेकपा मशालको जिल्ला कमिटीमा मनोनित भए। त्यस्तै २०४८ मा संयुक्त जनमोर्चा रूकुमको सचिव भएका उनले २०५४ देखि २०५७ सम्म नेकपा माओवादी रुकुमको जिल्ला सेक्रेटरीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। २०५७ मा सम्पन्न नेकपा माओवादीको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी एक वर्ष पार्टीको म्याग्दी, बाग्लुङ र रुकुमको ईन्चार्ज भएर काम गरे भने दुई वर्ष भेरी कर्णाली क्षेत्रीय व्यूरोअन्तर्गत डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतको पार्टी ईन्चार्ज भएर काम गरे। २०६६ देखि २०६९ सम्म एकीकृत नेकपा माओवादीको मगराँत राज्य समितिको सेक्रेटरी बनेका घर्ती २०६९ देखि एक वर्ष थारुवान राज्य ईन्चार्ज भए। २०७१ देखि २०७२ सम्म नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको पश्चिम मगराँत ईन्चार्ज भएका उनी २०७३ को पार्टी एकीकरणपछि पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एवं साविक प्रदेश नं ५ अहिले लुम्बिनी प्रदेशको संयोजक भई काम गरेका थिए। २०७४ मा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट रुकुम पूर्व प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भएका थिए। विहारमा संस्कृतसमेत अध्ययन गरेका घर्तीले माक्र्सवादी सौन्दर्यशास्त्र, साहित्य कला र राजनीति शास्त्रको क्षेत्रमा स्वअध्ययन गरेका छन्। २०४१ देखि चार वर्ष अध्यापन गराएका घर्तीले शिक्षण पेशाबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि अनेरास्ववियु रुकुमको नवौं जिल्ला सम्मेलनद्वारा अध्यक्षमा निर्वाचित भई पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेका थिए। जनयुद्धकालमा माओवादीले पहिलो पटक घोषणा गरेको जिल्ला जनसरकारको पहिलो प्रमुख हुन् घर्ती। २०५७ पौष ५ गते रुकुम जिल्ला जनसरकार घोषणा हुँदा उनी प्रमुख भएका थिए। शान्तिप्रक्रियापछि २०६३ मा संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद् मगँरात राज्य समितिको संयोजक भएका उनी २०६५ देखि करिब एक वर्ष नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेको नेपाल टेलिभिजनको बोर्ड अध्यक्ष भई काम गरे। साहित्य संगीतमा पनि उत्तिकै रुचि राख्ने घर्तीले सयौं क्रान्तिकारी गीत, कविता रचना गरेका छन्। यस्तै दर्जनौं गीतमा संगीत संयोजन, गायन, वाद्यवादन तथा श्रव्यदृश्यको प्रावधिक क्षेत्रमा घर्तीले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन्। जनयुद्ध शुरु हुनुपूर्व नै क्रान्तिकारी गीतसंगीतका माध्यमबाट जनतालाई सचेत गराउन र कम्युनिष्ट विचार प्रवाह गर्न घर्ती नेतृत्वको साँस्कृतिक टोलीले रोल्पा रुकुममा सिज (सिस्ने–जलजला) अभियान सञ्चालन गरेको थियो। पश्चिम नेपालका रुकुम, रोल्पा, सल्यान, जाजरकोट जस्ता जिल्लाहरुमा माओवादी जनयुद्धको प्रभाव विस्तार गर्न त्यतिबेलाका जनवादी साँस्कृतिक टोली र अभियानहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। सभामुख हुँदा घर्तीले के गरे ? २०७४ मा पहिलोपटक प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि नेपालमा विधिवत् संघीय शासन प्रणालीको शुरुवात भयो। त्यसको पहिलो अभ्यास सात प्रदेशमा प्रदेश सभा गठन गरेर भयो। घर्ती लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो सभामुख भए। उनी सभामुख भएपछि प्रदेश सभाबाट ७२ कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरियो। जसले प्रदेशको समग्र शासन व्यवस्था, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा दिएका निर्देशन र सहजीकरण गर्नमा मद्धत पु¥याइरहेको छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई प्रदेश सभाबाट कुशलतापूर्वक पारित गर्नमा सभामुख घर्तीको निकै ठूलो भूमिका छ। रुपन्देहीको बुटवलमा रहेको अस्थायी राजधानी दाङ ल्याउन र स्थायी बनाउन घर्तीले कुनै कसर बाँकी राखेनन्। निर्धारित स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यकामा प्रदेश सभा भवन, सचिवालय भवन र प्रदेश मुकाम स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न अग्रणी भूमिका खेलेका घर्तीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास योजनाका लागि पहल गर्न पनि छोडेनन्।

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले संविधानसँग बाझिएको ऐन संशोधन गर्दै आगामी जेठ महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज अपरान्ह ४ बजेदेखि बसेको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन र कानुनी प्रावधानका बारेमा विस्तृतमा छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार ऐनमा संशोधन गरेर आगामी जेठमा निर्वाचन गर्ने सहमति बैठकमा जुटेको छ। यद्यपि यसको अन्तिम निर्णय भने शीर्ष नेताहरुले छलफल गरेपछि टुंगो लाग्ने छ। शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले जेठ मशान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। स्थानीय तह निर्वाचनका बारेमा संविधानको प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि गठबन्धनले एक सातादेखि सघन छलफल चलाएको थियो। यो बीचमा सरकार सञ्चालनका लागि गठित उच्चस्तरीय संयन्त्रका साथै शीर्ष नेताहरुबीच समेत लामो छलफल चलेको थियो। गठबन्धन दलहरुले कानुनविदहरुसँग समेत परामर्श लिएपछि ऐनमा संशोधन गरेर जेठमा निर्वाचन गर्ने निश्कर्षमा पुगेको एक सहभागीले बताए। नेपालको संविधानले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महीनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।उल्लेख गरेको छ। तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका प्रावधान भने संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिएकोले यसमा संशोधन गर्नुपर्ने छलफल गठबन्धनको बैठकमा चलेको थियो। आजको सुझाव अनुसार सरकारले आवश्यक तयारी गरेर ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने र निर्वाचन मिति तोक्ने देखिन्छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले भोलि अपरान्ह १ बजेका लागि संसदको बैठक बोलाएका छन् भने राष्ट्रिय सभाको बैठक १७ गतेका लागि डाकिएको छ।

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध आन्दोलन शुरु भएको करिब ४ महिनापछि न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेर कर्मचारीको बढुवा र पदस्थापन सम्बन्धी निर्णय भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठककै शैलीमा बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले न्याय सेवाका करिब ४० कर्मचारीहरुको नियुक्ती, बढुवा तथा पदस्थापनाको निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, बार एशोसिएसन र सरोकारवालाहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिस्कार गरेका कारण न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न सकेको थिएन । शुक्रबार डाकिएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराले एजेण्डामा हस्ताक्षर गरेपछि अरु सदस्यहरुले छुट्टै हस्ताक्षर गरेर निकास निकालेका हुन् । न्याय सेवा आयोगका अधिकांश पदाधिकारीहरु जबराले डाकेको बैठकमा सहभागी भएनन् । प्रतिस्पर्धामा नाम निकालेका र बढुवा भएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनमै समस्या हुने भएकाले न्याय सेवा आयोगका सदस्य एवं सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीले जबराले डाकेको बैठकमा सहभागी नभई छुट्टै बसेर निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी भने बैठकमा सहभागी हुनुभयाे । कानूनमन्त्री दिलेन्द्र बडु कोरोना संक्रमणका कारण बैठकमा उपस्थित हुनु भएन् । न्यायमा विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, नेपाल बार लगायतले प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरु प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलास, जबरा संलग्न हुने प्रशासनिक बैठक र निर्णयमा समेत संलग्न भएका छैनन् । इमेजखबर

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफलका लागि बालकोट जान प्रस्ताव गनुभएको छ । सम्पादकहरूसँगको छलफलको क्रममा अध्यक्ष दाहालले एमसीसी र संसदको अवरोधको सन्दर्भमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा ओली नआएपछि आफूहरू नै ओलीनिवास बालकोट जान प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो । ‘पटक–पटक प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्ष दल नआउने अवस्था आएपछि मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनें, प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँ आउनुभएन, उहाँ त्यस्तै हुनुहुन्छ, अब तपाईं र म नै बालकोट जाऊँ’ अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘सदन रोक्दिन भएन भनौं र अन्य विषयमा पनि छलफल गरौं भनेकोमा उहाँले महाधिवेशन पछि भन्नुभएको थियो ।’ आफूहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि ओली बालुवाटार वा सिंहदरबार नआए आफूहरू बालकोट जाने अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो । देश, जनता, प्रणाली र जनताप्रति जिम्मेवार भएका मानिसले जिम्मा लिनुपर्ने भएकाले आफूहरु नै जाने सोच बनाएको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाउनुभएको दुईपटकको सर्वदलीय बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओली सहभागी हुनुभएको थिएन । माधवकुमार नेपालको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई आफूहरुले राजनीतिक दल नमानेको एमालेले बताउँदै आएको छ । -इमेजखबरबाट

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक शुरू भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएपछि पहिलो पटक माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको हो । बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता वा नलिनेबारे निर्णय गर्न सक्ने बताइएको छ । त्यस्तै, बैठकमा सत्ता समिकरण र पार्टी संरचनाका लागी कार्यक्रमहरु तय गर्ने बताइएको छ । माओवादीको केन्द्रको युवा संगठन वाइसिएल नेपालले पनि फागुन २९ गतेका लागि पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ ।

काठमाडौं : लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको बलिङ बरियता खस्किएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)ले सार्वजनिक गरेको टी-२० बलिङ बरियतामा सन्दीप एक स्थान खस्किएका हुन् । नयाँ बरियतामा सन्दीप ८०औँ स्थानमा रहेका छन् । उनले कूल ३ सय ८९ रेटिङ अङ्क पाएका छन् । यसअघि आईसीसीले सार्वजनिक गरेको बरियतामा उनी ७९ औँ स्थानमा रहेका थिए । हाल क्यारेवियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) खेल्ने क्रममा उनी ट्रिनिडाड एण्ड टोबागोमा रहेका छन् । उनले उक्त प्रतियोगितामा ११ खेलमा १२ विकेट प्राप्त गरेका थिए । यस्तै विश्व बलिङ बरियतामा अफगानिस्तानका राशिद खान र मुजिबउर रहमान क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । दुवै जना हाल सीपीएल खेलिरहेका छन् । सीपीएलमा राशिदले बार्बाडोसबाट तथा मुजिबउरले जमैकाबाट खेलेका थिए। यस्तै आईसीसीको बलिङ बरियतामा अष्ट्रेलियाका एस्टन अगर तेस्रो, दक्षिण अफ्रिकाका ताब्रेज सामी चौंथो तथा अष्ट्रेलियाकै एडम जाम्पा पाँचौं स्थानमा रहेका छन् । यसैगरी आईसीसीले जारी गरेको ब्याटिङ बरियतामा नेपालका पूर्व कप्तान पारस खड्का ७०औँ स्थानमा रहेका छन् । उनको ४०० रेटिङ अङक छ । इंग्ल्यान्डका डाविड मालन टी २० ब्याटिङ बरियताको शीर्ष स्थानमा रहेका छन् । पाकिस्तानका बाबर आजम दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । यस्तै टी २० बरियतामा नेपाल १५औँ स्थानमा यथावत छ । यसअघि नेपाल विश्व बलिङ बरियतामा ११औँ स्थानसम्म पुगिसकेको छ । शीर्ष बरियतामा भने अस्ट्रेलिया छ । बरियतामा इङ्ल्याण्ड दोस्रो, भारत तेस्रो, पाकिस्तान चौथो र दक्षिण अफ्रिका पाँचौं स्थानमा छन् ।

काठमाडौं : चलचित्र निर्माता संघले कोरोनाका कारण प्रभावित भएको भन्दै ६४ नेपाली चलचित्रको सूची चलचित्र विकास बोर्डमा बुझाएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले जारी गरेको लक डाउनका कारण केही चलचित्रको रिलिज रोकिएको छ । यस्तै, केही चलचित्रको छायांकन केही प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । निर्माता संघले वुझाएको सूचीमा छायांकनमा जाने तयारीमा रहेका, विकास बोर्डमा नाम मात्र दर्ता गरेर बसेका चलचित्रको पनि नाम उल्लेख गरिएको छ । यसैले, यो बिषयमा विकास बोर्डले गम्भिररूपमा छानविन गरि वास्तविक प्रभावित चलचित्रका निर्मातालाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीसहितको टिमले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाललाई ६४ वटा चलचित्रको नाम वुझाएको छ । कोभिडका कारण प्रभावित भन्दै निर्माता संघले चलचित्र विकास बोर्डमा वुझाएका चलचित्रमा ‘दि होल टाइमर, पारस, २ नम्बरी, म यस्तो गीत गाउँछु २, घनचक्कर, मनको वाँध, हिरो रिटन्र्स, माया बस्छकी के हो, झिंगे दाउ, उल्झन, पोखराकी काली, प्रेमगीत ३, सिमानामा काँडेतार, मन्त्र, हली, सम्हालिन्छ कहिले मन, हिजो आजका कुरा, लक्का जवान, मन परेसी, लिम्बो, मेरो आफ्नो, आकासे खेती, एक, डेसान, शिरफूल, उफ यो मन, के घर के डेरा, तीन जन्तु, षटकोण, नालापानी, हेल्लो काशिराम, उफ यो मन, आरुषी, यो मायाँ कस्तो माया, पानी फोटो, माइकल अधिकारी, कठपुतली, देवी, फेक फ्रेन्ड, कोपिला, परदेशी, संझना विर्सना, सुस्केरा, तु, विच्छेद, गुञ्जन, चालबाज, हेलो जिन्दगी, इन्काउन्टर, नीरफूल, चिसो एष्ट्रे, रेखा थापाको अनटाइटल प्रोजेक्ट, बद्री बहादुर, वडा अध्यक्ष, चपली हाइट ३, जारी, सेन्टी भाइरस, आमा, आई एम ट्वान्टी वान, लप्पन छप्पन २, निम्तो, ऐना झ्यालको पुतली, ए मेरो हजुर ४, गोर्खे, लै बरी लै, हृदयभरि छन् । चलचित्र विकास बोर्डले कोभिडबाट प्रभावित भएका वास्तविक चलचित्रहरुलाई कस्तो राहतको प्याकेज ल्याउने हो, यो भने सार्वजनिक भैसकेको छैन ।

कोरोना भाइरसले गर्दा संसारलाई नयाँ चरणमा पु¥याएको छ । विश्वको राजनीतिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन हुने देखिएको छ भने अर्थतन्त्र चौपट बनेको छ । कोरोनाको प्रभावले सबैभन्दा ठूलो असर शहरी क्षेत्रमा परेको छ । शहरी मानिसको शैली, मनोविज्ञान, अर्थव्यवस्थामा गम्भीर प्रभाव परेको छ । त्यसैले हुनसक्छ, अमेरिकी लेखक माइकल किमेलम्यानले यो भाइरसलाई ‘एन्टी अर्बन’ अर्थात् ‘शहरबिरोधी’ बताएका छन् । यसविरुद्ध लड्न जोड दिँदै किमेलम्यानले यो संक्रमण मानिसहरु एकआपसमा जोडिने नैसर्गिक प्रक्रियाविरुद्ध भएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । आधुनिक विज्ञान र समाजले सबैभन्दा कठीन अवस्थासँग पनि जुध्न सकिने बनाएको उनको तर्क छ । शहरी जीवनशैली मुख्य कारण अहिलेसम्म महामारीहरु गाउँमा फैलिन्थे । अनि मानिसहरुले गाउँका मानिस फोहोरी हुन्छन्, खानपीनमा ध्यान दिँदैनन त्यसैले रोग लाग्यो भन्थे । तर अहिले शहरी जीवनशैली कोरोना फैलाउन मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नियम र कानुन नमान्ने, फाइदाका लागि जे पनि गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको विकास, उन्मुक्त जीवनशैली आदिका कारण अहिले लकडाउन कडाई गर्दा समेत यो झन फैलिएको छ । विकास मोडेलबारे बहस जरुरी कोरोनाले पारेका चौतर्फी असरले शासन व्यवस्था र विकासको मोडलका बारेमा पनि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । कतिपय देशहरु अत्यन्तै विकसित र धनी हुँदाहुँदै पनि संक्रमण रोक्न नसक्नु, स्वास्थ्य भन्दा आर्थिक संकटमा जोड दिन खोज्नु जस्ता प्रवृत्तिले हाम्रो शासन प्रणाली र विकास के कसरी गर्ने विषयमा यसले बहस सुरु गरेको हो । जवाहरलाल विश्वविद्यालयकी सहायक प्राद्यापक जीएस मीणाका अनुसार, यो भाइरसले संसारलाई विकासको ऐना देखाएको छ । संसारले औद्यौगिकरण, आधुनिकता र शहरीकरणको बाटो अवलम्बन गरेको कुरा यसले गलत प्रमाणित गरिदिएको उनको तर्क छ । गान्धी जस्ता नेताले अघि सारेको ग्राम स्वराजको सान्दर्भिकता समेत पुष्टि गरेको उनको बुझाई छ । ग्रामीण मोडेलतर्फ जानुपर्ने समाजशास्त्रीहरुका अनुसार, शहरीमा बढ्दो भीड शहरीकरणको एउटा ठूलो समस्या हो । त्यसो त यूरोपमा भीड कम भएपनि त्यहाँ कोरोना निकै फैलिएको छ । त्यसैले यूरोपमा पनि गाउँतर्फ फर्किन कुरामा बहस चलिरहेको छ । गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय पर्यावरण सम्मेलनमा समेत शहरीकरण कम गरेर गाउँलाई प्रश्रय दिनुपर्ने मुद्दा उठेको थियो । शहरमा आत्मकेन्द्रित र व्यक्तिकेन्द्रित व्यवस्था हुन्छ । शहरको पूँजिवादी व्यवस्थाले लाभहानीमा बढी जोड दिन्छ । पूँजिवाद र शहरीकरणबाट कैयन लाभ भएपनि यसले गरीब र धनीको बीचमा ठूलो खाडल समेत उत्पन्न गर्दछ । खानपीनदेखि स्वास्थ्य र शिक्षाका साधनमा एकथरिको पहुँच हुन्छ भने अर्कोथरि शहरमा भएपनि गरीबिमा बाँच्न बाध्य हुन्छ । महामारीको बेला यस्तो वर्ग नै सबैभन्दा बढी संकटमा पर्छ । जस्तो भारतमा शहरमा नै भएका असंगठित क्षेत्रका लाखौं मजदूरको दयनीय अवस्था महामारीमा देखियो । एकातिर अर्थतन्त्र उकास्ने नाममा राज्यको बढी रकम पूँजिपतिहरुको लाभका लागि खर्च हुने र गरिबका लागि कल्याणकारी योजना कम हुने गर्दछ । अर्कोतर्फ सूचना तथा अन्य क्षेत्रमा पनि गरिब वर्गका लागि कमजोर पहुँच हुन्छ । त्यसैले ग्रामिण अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्नेमा अधिकांश समाजशास्त्रीहरुले जोड दिएका छन् । शहरी सुविधायुक्त प्राकृतिक ग्रामिण अर्थतन्त्र जी एस मीणाका अनुसार, गाउँको अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हुने गर्दछ । गाउँको सम्पर्क अर्को गाउँसँग केही समयका लागि नहुँदा समेत त्यहाँको जीवनमा खासै असर पर्दैन । अहिले पनि कोरोनाकालमा कैयन् मजदूर घर फर्किन खोजिरहेका छन् । सैकडौं किलोमिटर पैदल हिंडेर पनि घर फर्किएका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने मीणा बताउँछिन् । गाउँमा भोजन कम पाइन्छ तर त्यहाँ मानवीयता बाँकी रहेको हुन्छ । गाउँमा थुप्रै समस्या छन्, जीवनस्तर निम्न छ । गलत प्रथा, चालचलन छन् । तर पनि शहरीकरणको स्थानमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकियो भने यो उत्तम विकल्प हुनसक्छ । गाउँको संरचना ध्वस्त नगरिकन गाउँका समस्या हल गर्ने, सहकारिकरणमा जोड दिने हो भने यसप्रकारका महामारी हुँदा समेत यसको सामाजिक आर्थिक असर कम पर्छ । समाजशास्त्री मीणा भने कोरोनाबाट बच्न ग्रामीण–आदिवासी जीवनको संयुक्त मोडल अपनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । आदिवासी जीवनबाट प्रकृति रक्षाको शिक्षा पाइन्छ । अर्कोतर्फ परम्परागत गाउँले आत्मनिर्भर बन्न सिकाउँछ । यसमा शहरका कतिपय गुणसमेत समावेश गरेर विकासको आदर्श मोडल बनाउन सकिन्छ । नेपाली मोडेल उदाहरणीय नेपालमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँलाई भन्ने नारासहित स्थानीय तहमा सरकारहरु गठन भए । स्थानीय तहलाई अधिकार दिने कुराको औचित्य कोरोना महामारीले समेत पुष्टि गरेको छ । अहिले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरुले खेलेको भूमिका विशिष्ट रहेको छ । बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरुको पहिचान, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, जनचेतना जगाउने, प्रभावितहरुलाई सहयोग गर्ने तथा स्वास्थ्यका लागि पहल गर्ने कुरामा स्थानीय सरकारहरुले उत्कृष्ट काम गरेका छन् । जबकि केन्द्रको पहल त्यति हुन नसकेको गुनासो रहेको छ । यदि स्थानीय तहमा बलियो स्वास्थ्य संरचना, सबल अर्थतन्त्र निर्माण हुन्थ्यो भने अहिले कोरोना महामारीलाई हामीले निकै सहजतापूर्वक परास्त गर्न सक्ने रहेछौं भन्ने कुरा नेपाली मोडेलले देखाएको छ ।

काठमाडौंः नेपाल प्रहरीका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल ३० वर्षे उमेर हदका कारण आजदेखि अनिवार्य अवकाश लिँदै छन् । उनले झण्डै २२ महिना महानिरीक्षक भएर प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व लिए । शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनको पहिलो घेरामा उभिएर सेवा प्रवाह गर्ने प्रहरीको २७ औँ प्रहरी महानिरीक्षकमा ‘को’ आउला भन्ने अहिले आम चासोको विषय बनेको छ । प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल चारवर्षे भए पनि यसपटक आइजीपी बन्नेको कार्यकाल जम्मा पाँच महिनाको मात्रै हुनेछ । यसपटक भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)हरु प्रहरी महानिरीक्षक खनालसँगै अवकाश हुँदैछन् । त्यसकारण डिआइजीमध्येबाटै महानिरीक्षक हुनेछन् । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु पुष्कर कार्की, ठुले राई र धिरु बस्न्यातको पनि आजै अनिवार्य अवकाश हुँदैछ । उनीहरुसँगै १८ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)सहित आज २२ जनाको अवकाश हुने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए । अवकाश पाउनेमा डिआइजीमा राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, मनोज न्यौपाने, सुरेशविक्रम शाह, केदार रिजाल, शेरबहादुर बस्न्यात, पिताम्बर अधिकारी, दीपककुमार थापा, दिनेश अमात्य, नारायणसिंह खड्का, कमल जिटी, महेन्द्रकुमार पोखरेल, दानसिंह बोहोरा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, सुरज केसी, विनोद शर्मा घिमिरे, विकास श्रेष्ठ, पूर्णचन्द्र जोशी र हरिभक्त प्रजापति छन् यसपटक प्रहरी महानिरीक्षको लाइनका लागि प्रदेश नं १ का प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक तारिणी लम्साल छन् । उनीहरू २०४७ साल असार २५ मा एकै पटक प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । उनीहरुको सेवा अवधि आगामी असारसम्मको छ । एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार महानिरीक्षकमा ज्ञवालीको सम्भावना बढी छ । उनको फाइल अघि बढिसकेको छ । आजै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने जनाइएको छ । अर्का प्रहरी नायब महानिरीक्षक सूर्यप्रसाद उपाध्याय ढिला बढुवा भएकाले प्रतिस्पर्धामा कमजोर छन् । हालका प्रहरी महानिरीक्षक खनाल २०४६ माघ २९ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकै समयमा उनीहरुको नाम वैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा निस्किएको थियो । त्यसकारण उनीहरु पाँच महिना ढिला गरी नियुक्ति भएका थिए । प्रहरी नियमावलीमा भएमा एआइजी र एआइजी नभए डिआइजीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न सकिने प्रावधान छ । कार्यम्पादन मूल्याङ्कन, नेतृत्व क्षमता, अनुभवलगायत विभिन्न मापनका आधारमा बढुवा हुन्छ । नियमावलीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आजै प्रहरी महानिरीक्षको बिदाइ गर्दैछ । बुधबार नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको स्वागतको तयारी गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौंः काठमाडौंकाे गोंगबुबाट नक्कली नोट बनाउने मेसिनसहित चार जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सल्यान शारदा नगरपालिका–७ का कमल बुढाथोकी भन्ने कोवी राम बुढाथोकी, काभ्रे पाँचखाल नगरपालिका–१३ बस्ने बल बहादुर राना मगर, डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका–३ का आर्यान खड्का र धनकुटा छत्र जोरपटी–३ का छत्र बहादुर लिम्बु रहेका छन् । विशेष सूचनाको आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो महाराजगंजको टोलीले ४ लाख १३ हजार नक्कली नेपाली नोटसहित बुधबार ४ जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका उनीहरुको साथबाट प्रहरीले नेपाल राष्ट्र बैंक लेखिएको छ ७० ९६१९७४ नम्बरको १ हजार दरको १०७ थान, च८३ ५५३९६६ नम्बरको १ हजार दरको १०५ थान, ज१८ ०७८६७० नम्बरको १ हजार दरको ४५ थान, ग४३ ६६३१७६ नम्बरको १ हजार दरको ९७ थान, ग९७ ०५९६०८ नम्बरको १ हजार दरको ५९ थान गरी कुल १ हजार दरका ४ सय १३ थान नक्कली नोट बरामद गरेको छ । यस्तै, उनीहरुको साथबाट १ हजार दरको नोटको ए४ साइजको पेपरमा ४ वटा अट्ने गरी पछाडिको भागको रंगीन फोटोकपी गरेको ३५ थान पेपर, रंगीन फोटोकपी मेसिन र गोल किस्ट कम्पनीको सीपीयू समेत फेला परेको प्रहरी उपरीक्षक वेल बहादुर पाण्डेले जनाएका छन् । पक्राउ परेका चारै जनामाथि मुलुकी अपराध संहिता मुद्रा सम्बन्धी कसूर अन्तर्गत अनुसन्धान चलरहेको पाण्डेले बताए । यस कसूर अन्तर्गत पक्राउ परेका व्यक्तिलाई मुद्भाको परिमाण र मुल्य विचार गरी ५ बर्ष देखी १० बर्ष सम्म कैद र ५० हजार देखी १ लाख सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।

दैलेखः दैलेखको श्रीस्थान, नाभिस्थान, पादुकालगायतका क्षेत्रमा देखिएको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका क्रममा खनिएका १० वटा सेस्मिक लाइनहरु मध्ये दुई लाइनमा सर्भे सम्पन्न भएको छ । अन्बेषणका लागि तीन वटा पूर्ब पश्चिम र सात वटा उत्तर दक्षिण दिशामा खनिएका गरी १० वटा सेस्मिक लाइन मध्ये उत्तर दक्षिण दिशाका दुई वटा लाइनमा सर्भे सम्पन्न भएको खानी तथा भूगर्भ बिभागका भूगर्भविद् डा. गणेशनाथ त्रिपाठीले बताए । उनले दुईवटा लाइनमा सेस्मिक अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भएको र बाँकी आठ वटा लाइनमा माघ मसान्तसम्म सर्भे सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । दैलेख जिल्लाको मुख्यतया दुल्लू नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका, महावु गाउँपालिका र नारायण नगरपालिका क्षेत्रलाई बिशेष केन्द्रित र चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, डुँगेश्वर गाउँपालिका, नौमुले गाउँपालिका र भगवतिमाई गाउँपालिकालाई केही भूभाग समेटेर १० वटा सेस्मिक लाइनमा जम्मा २०० किमी लाइन सर्भे गर्न ४०० बर्गकिमी भूभाग समेटेर सर्भे गरिरहेको छ । अन्वेषणका लागि पेट्रोलियम जियोलाजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ गरी महत्वपूर्ण मानिएको सेस्मिक सर्भे हो । यो कार्य अन्तर्गत कृत्रिम भूकम्प सिर्जना गरी उत्पन्न गरिएको भूकम्पीय तरङ्गहरु जमिनको सतहमुनिको धेरै गहिराईसम्म पठाएर सतहमुनि ठोक्किएर फिर्ता भएका तरङ्गलाई सतहमा गाडिएका सेन्सरहरुमा रेकर्ड राख्ने र रेकर्ड गरिएका बिभिन्न गहिराईबाट पराबर्तन भई आएका तरङ्गहरुको प्रशोधन गर्ने र प्रशोधनबाट तयार भएका तरङ्गहरुहको सुक्ष्म अध्ययन गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार हुनसक्ने भौगर्भिक संरचना पहिचान गर्ने कार्यको ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको भूगर्भबिद् डा. त्रिपाठीले बताए । उनले यसक्षेत्रमा चिनियाँ प्राबिधिक टोलीले संकलन गरेका स्रोत र चट्टानको नमूना परीक्षणबाट उत्साहजनक नतिजा प्राप्त भएको चिनियाँ प्राबिधिक टोलीले आफूलाई जानकारी गराएको र जमिनमुनि पेट्रोलियम पदार्थलाई थुनेर राख्नसक्ने भौगर्भिक संरचना हुनसक्ने यथेष्ट प्रमाण सतही अन्बेषण तथा अनुसन्धानबाट पनि देखिएको छ । सतहमै देखिएका ग्यास तथा तेलको चुहावट, पेट्रोलियम बन्न आवश्यक चट्टान र त्यसलाई भण्डार गर्नसक्ने खालका चट्टान, पेट्रोलियम पदार्थ थुनेर राख्न सक्ने खालका चट्टान र उपयुक्त भौगर्भिक संरचनाले दैलेखमा पेट्रोलियमको भण्डार हुनसक्ने बलियो सम्भावना भएको जानकारी उनले दिए । अन्बेषणका लागि तीन वटा पूर्ब पश्चिम र सात वटा उत्तर दक्षिण दिशामा खनिएका गरी १० वटा सेस्मिक लाइनमा सर्भे कार्य सम्पन्न भए पछि चिनियाँ प्राबिधिक टोली चीन फर्कने र त्यसको नतिजा आउनसाथ मुख्य काम सुरु गर्ने उनले जनाए । अन्बेषणात्मक ड्रिलिङबाट पेट्रोलियम भण्डार भएको पुष्टि भएमा सो भण्डारको आर्थिक बिश्लेषण अन्तर्गत भण्डारको आकारप्रकार, आयतन, ब्यापारिक रुपमा उत्पादन गर्न सकिने पेट्रोलियमको मात्रा आदिको बिश्लेषण गरी प्रमाणित भण्डार ब्यापारिक प्रयोजनको लागि उपयुक्त छ वा छैन त्यसको निश्कर्ष निकालिने छ । नेपाल सरकार खानी तथा भूगर्भ बिभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा र चीन सरकारको जिओलोजिकल सर्बे कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार अहिले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्बेषणका लागि सिस्मिक सर्भेको काम भइरहेको छ । –गाेरखापत्र दैनिकबाट