काठमाडौं । आजकाल सामाजिक सञ्जालमा फुलन्देकी आमाको रुपमा एक महिला खुब छाईरहेकी छिन् । खासगरी फेसबुक र युट्युव च्यानलहरुमा उनलाई देख्न सकिन्छ । तर, फुलन्दे को हा कसैलाई थाहा छैन । पुर्वेली राई जातिको भेषभुषामा हाँस्य जनारामा देखिने उनी महिला नभई पुरुष भएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गायक मनबहादुर कुलुङले गाएको पछिल्लो गीत ‘मेरी काली’ मार्फत उनी पुरुष भएको रहस्य बाहिरिएको हो । काले अथवा काली शब्द आफ्नो प्यारो मान्छेलाई सम्बोधन गरियो भने मायालु लाग्न पनि सक्छ । यस्तै मायालु भावको शब्द प्रयोग गरेर फुलेन्दीकी आमाको परिचय बनाएका कलाकार उमेश राईले मोडल परि तामाङलाई पछ्याएका छन् । गायक मनबहादुर कुलुङको स्वरमा भर्खरै बजारमा आएको गीत मेरी काली को भिडियोमा राईले तामाङलाई पछ्याएका हुन् । फुल्चोकी मिडिया प्रालिको प्रस्तुति रहेको उक्त गीतमा बिन्दु स्मृतिको शब्द रहेको छ भने सुजन राईको संगीत रहेको छ । उक्त भिडियोमा उमेर राई र परि तामाङले दमदार अभिनय गरेका छन् । त्यसैगरी बुलेट जीको छायाँकनलाई सुजन पौडेलले सम्पादन गरेका छन् । फुल्चोकी मिडियाकै पोष्ट प्रोडक्सन समेत रहेको भिडियोको निर्देशन गायक मनबहादुर कुलुङ स्वयमले गरेका छन् । बाँकी यो भिडियो मार्फत हेर्नुहोस्-

दाङ, पुस २६ । नेकपा एमालेका नेता तथा दाङ क्षेत्र नं २ को १ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद शंकर पोख्रेलले जनताले आफ्नो नेता चुनेर पठाएको एक महिना बितिसक्दा पनि राज्यले आफूहरूलाई चिन्न नसक्नु विडम्बना भएको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लव दाङले बुधबार दाङको टरिगाउँ विमानस्थलमा गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न सरकारलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो नरहेको बताए । उनले दाङलाई प्रदेश नं ५ को अस्थायी राजधानी तत्काल तोक्न सरकारलाई आग्रह गरे । पार्टी एकताका लागि आज दुई पार्टीको नेतृत्वबीच कार्यदलसहितको महत्वपूर्ण छलफल भएको उनको भनाइ थियो ।

गोकर्ण भट्ट यही बीचमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच कम्तीमा आधा दशक सरकारमा साझेदारीको कुरा समेत उठ्यो । तर राजनीति हो, ‘हाँस, हाँससँग र बकुल्लो बकुल्लोसँग’ भन्ने उखान जस्तै गत दशैंमा विजयदशमीको लगत्तै अपत्यारिलो समाचार सुनियो– एमाले र माओवादीबीच एकता हुने । गतवर्ष ठीक यो समयमा नेपाली मिडिया र आमरुपमा चलेको चर्चाको विषय सम्झिनुस् त। त्यतिखेर हामी प्रचण्डको सम्पत्तिको लेखाजोखा गरिरहेका थियौं । एमालेका मित्रहरुले प्रचण्डलाई निशानामा पारेका थिए । र, यो समयअघि र पछि एमाले बृत्तबाट यस्ता थुप्रै आक्रमण भए । हरेक दिन बिहान कुनै आलोचना भएन भने आज किन एमालेहरु चुप लागे त रु भन्ने लाग्थ्यो । प्रचण्डको नौ महिनाको सरकारको पालामा नै भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावले एमाले र माओवादीबीचको शत्रुता निकै चर्कियो । यो उच्चतम बिन्दुमा पुगेको थियो । यही बीचमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच कम्तीमा आधा दशक सरकारमा साझेदारीको कुरा समेत उठ्यो । तर राजनीति हो, ‘हाँस, हाँससँग र बकुल्लो बकुल्लोसँग’ भन्ने उखान जस्तै गत दशैंमा विजयदशमीको लगत्तै अपत्यारिलो समाचार सुनियो– एमाले र माओवादीबीच एकता हुने । सुरुमा सुन्दा यो इतिहासकै ठूलो ठट्टा जस्तो लाग्थ्यो । प्रकाश दाहाल मज्जैले हाँसेका थिए म अक्कमक्क पर्दा । ‘हो, के पत्याउनु न, त्यही अनुसार न्यूज बनाउँदा हुन्छ ।’ यहाँनेर दुईवटा भिन्न परिस्थितिको वर्णन गर्नुको विशेष अर्थ छ । किनभने अहिले एकता हुने या नहुने भन्ने बहस फेरी चुलिएको बेला तत्कालिन एकताको निर्णयको परिस्थितिको बारेमा बुझ्नु र गम्भीर ढंगले विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ । एमाले र माओवादीबीच शत्रुतापूर्ण अवस्थामा पुगेको सम्बन्ध, सैद्धान्तिकरुपमा उत्तर र दक्षिण दूरीका बीच पार्टी एकताको गम्भीर निर्णय चानचुने परिघटना थिएन । यो लहड र सनक मात्रै पनि थिएन । न ओली सनकमा हिँडने नेता हुन, न प्रचण्ड नै । राजनीतिक दाउपेच, उतारचढाव, समाज तथा परिस्थितिलाई आँकलन गर्न सक्ने खुबी भएका नेता हुन दुबै । चिसिएको मनलाई एकताको न्यानोपनामा ल्याउँदा उनीहरुले विगतदेखि वर्तमान र भविष्यसम्मको लेखाजोखा नगरी त्यो निर्णयमा पुगेका थिएनन् । खासगरी माओवादीका लागि, जसले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई एकताको निर्णयमा सहमत गराउन ‘स्टिलको चिउरा’ चपाउनु जस्तै थियो । राजनीतिक दाउपेच, उतारचढाव, समाज तथा परिस्थितिलाई आँकलन गर्न सक्ने खुबी भएका नेता हुन दुबै । चिसिएको मनलाई एकताको न्यानोपनामा ल्याउँदा उनीहरुले विगतदेखि वर्तमान र भविष्यसम्मको लेखाजोखा नगरी त्यो निर्णयमा पुगेका थिएनन् । अझ एमालेका कार्यकर्ताका लागि, स्थानीय तहको आलो घाऊ बाँकी नै थियो । तमाम नेता र कार्यकर्तालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सकिन्छ भन्ने हिम्मत, साहस र आँटपछि मात्रै शीर्ष नेताद्वयले पार्टीभित्र एकताको निर्णय गरिएको सुनाएका थिए । र, यो निर्णयले सोचिएजस्तै भूईंचालो निम्त्यायो पनि । माओवादीको विस्तारित कार्यालयको बैठकमा प्रचण्डले डेढ घण्टा एकताको औचित्यबारे छलफल गरे । एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकले त त्यसअघि नै एकताको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिसकेको थियो । डर माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले मान्दैनन् कि भन्ने थियो । तर पेरिसडाँडामा प्रचण्डले धारावाहिकरुपमा मार्क्सदेखि माओ, रुसमा समाजवादको पतनदेखि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र माओवादी पार्टीको उतारचढावबारे विश्लेषण गरेपछि गोपाल किँराती र मातृका यादवबाहेक अरुले असहमति जनाएनन् । यी दुई नेताको असहमति समेत सैद्धान्तिक भन्दा कार्यनीतिक मुद्दामा बढी थियो । कार्यालयको बैठक बाहिर बसेका हामीहरु त्यतिबेला छक्क परेका थियौं । संशयको मन बोकेर भित्र हलमा छिरेका नेताहरु फर्किँदा अर्कै मनस्थितिमा थिए । ‘मनले माने पनि नमाने पनि यो भन्दा अर्को विकल्प छैन’ भन्ने भाव उनीहरुको मुहारमा स्पष्टै देखिन्थ्यो । एउटा कार्यक्रममा जिल्ला सचिव तथा क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार कृष्णभक्त पोखरेलले भने पनि, ‘नेपाली जनताका सपना पुरा गर्न विगतका सबै कुरा बिर्सेर हामी एकताको निर्णयमा पुगेका छौं । जनतामा खुशी छाएको छ, यदि नेतृत्वले भविष्यमा खुट्टा कँपाएको खण्डमा हामी चितवनबाट भएपनि एकता गरि छाड्छौं ।’ मञ्चमा बसेका थिए प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली । यहाँबाट शुरु भएको थियो एकताको औपचारिक प्रक्रिया । त्यसपछि दुबै दलले देशभरीका कार्यकर्ताहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गरे । भरतपुर सबैभन्दा जटिल थियो कन्भिन्स गर्न । तर पार्टी एकताको निर्णयको ओज र भार निकै ठूलो थियो कार्यकर्ता र नेताको असन्तुष्टिको तुलनामा । प्रचण्डले चितवनबाट निर्वाचन लड्दा एमाले र माओवादीबीच यही कारणले जैविकिय आत्मिक सम्बन्ध विकास भयो । एउटा कार्यक्रममा जिल्ला सचिव तथा क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार कृष्णभक्त पोखरेलले भने पनि, ‘नेपाली जनताका सपना पुरा गर्न विगतका सबै कुरा बिर्सेर हामी एकताको निर्णयमा पुगेका छौं । जनतामा खुशी छाएको छ, यदि नेतृत्वले भविष्यमा खुट्टा कँपाएको खण्डमा हामी चितवनबाट भएपनि एकता गरि छाड्छौं ।’ मञ्चमा बसेका थिए प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली । विगतको तिक्ततालाई बिर्सेर यो बिन्दुमा आइपुग्नुका दुईवटा मुख्य कारण थिए । पहिलो, कम्युनिष्ट पार्टीको नाताले देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी र अर्को मुख्य कारण थियो– अस्तित्वको संकट । देशमा वामपन्थीहरुबीचको फूटले गर्दा दक्षिणपन्थी शक्तिहरुले सत्ता, सरकार र अन्य संयन्त्रमा खेल्ने मौका पाइरहेका थिए । एकसीट भएका पार्टी समेत ‘बार्गेनिङ’ गरेर प्रचण्डको भाषामा ‘सरकारको तमसुक’ गरिरहेका थिए । कहिले कांग्रेस र एमाले, कहिले एमाले र कांग्रेस, कहिले कांग्रेस र माओवादी । यो अवस्था विद्यमान थियो । यो राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताले बिस्तारै वामपन्थी शक्ति कमजोर हुँदै जाने र सत्ता तथा सरकार गैर वामपन्थीहरुको हातमा जाने निश्चित थियो । जसको स्पष्ट मार माओवादी र एमालेलाई पर्ने हुन्थ्यो । दुबै वामपन्थी शक्तिले सरकारमा सहभागी हुन र टिक्न दक्षिणपन्थी शक्तिको सहारा लिनैपर्ने बाध्यताले निरन्तरता पाउँथ्यो । यो अस्तित्व संकटको बोध दुबै दलले गरेर पार्टी एकताका लागि दुबै गम्भीर भएका थिए । अर्कोतर्फ खासगरी माओवादी र एमालेका लागि पनि यथास्थितिको गोलचक्करबाट अघि बढ्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको थियो । दुबै दल राजनीतिक कार्यदिशाको गोलचक्करमा फसेको अवस्था थियो । बहुदलीय जनवाद भनेपनि या समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा भनेपनि दुबै कार्यदिशा र नेपाली समाज रुपान्तरणको आगामी बाटो र त्यसका लागि आवश्यक कार्यनीतिको प्रश्नमा अलमलमा थिए । त्यसअर्थ पनि उनीहरुका लागि एकता अनिवार्य थियो । सैद्धान्तिकरुपमा माओवादीले शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धामा सहभागी भइसकेपछि इतिहासको संश्लेषणबाहेक उसका लागि अन्य मुद्दामा एमालेसँग विमति हुने परिस्थिति पनि थिएन । माओवादमा टेकेर मात्रै अघि बढ्ने अवस्था समेत थिएन । यी बस्तुगत कारणले गर्दा दशैंको वरिपरि गम्भीरतापूर्वक नै पार्टी एकता संयोजन समिति गठन भएर एकताको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । पार्टी एकताप्रतिको गम्भीरता प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका क्रममा झनै देखियो । एउटै पार्टीभित्र उम्मेदवार छान्न असन्तुष्टि भइरहने परिस्थितिमा दुबै दलले एउटै घोषणापत्रमा साझा उम्मेदवारको छनौट गर्नु सामान्य कुरा पक्कै पनि थिएन । ६० र ४० को हिसाबले देशैभरीको असन्तुष्टिलाई समायोजन गर्दै साझा उम्मेदवारी दिइयो । यदि पार्टी एकताको स्पिरिटले बल नपुगाएको भए यो तालमेल सम्भव नै थिएन । यतिमात्रै होइन, उनीहरुले राष्ट्रिय जनमोर्चाका लागि समेत प्यूठानमा एक स्थान छोडे । यो एकताप्रतिको गम्भीरता थियो । निर्वाचनमा देशैभरी साझा अपील, साझा वक्तव्य, साझा झण्डा, साझा पर्चा, साझा प्रचार समिति र अभियान सञ्चालन गरिए । प्राविधिक कारण मिलेको भए निर्वाचन चिन्ह समेत एकै हुनसक्थ्यो । तर त्यसका लागि ढिला भइसकेकोले फरक फरक निर्वाचन चिन्हमा दुबै दल चुनाव लडे र स्प्ष्ट बहुमत प्राप्त गरे । यो पृष्ठभूमिको कुरा हो । अहिले एकता हुने आशंका गर्दा यो पृष्ठभूमिलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ । यसरी एउटा गम्भीरतापूर्वक गरिएका पार्टी एकताले छाएको उत्साहका कारण नै वामपन्थी दलहरु एमाले र माओवादी स्पष्ट बहुमतको सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेका छन् । यो एकताको निर्णयलाई जनताले अनुमोदन गरेका छन् । प्रचण्डले भनेझैं, एकताको निर्णय एउटा पुल थियो, निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार त्यो पुल भत्काउने निर्णय र अबको बाटो भनेको सिधैं अघि बढ्ने । पछाडि फर्किन पुल भत्किसकेको छ । न माओवादीको भविष्य सुरक्षित हुन्छ, न एमालेको, न जनताको सम्मान नै । तर निर्वाचनको परिणामको घोषणासँगै एकथरिले एकताका बारेमा चर्चा शुरु गरे । यी चर्चा दुई भिन्न कोणबाट आएका छन् । एकथरि एकता नचाहने तत्वहरुले यी चर्चाहरुलाई प्रश्रय दिएका छन् । यसका लागि पार्टीभित्र र बाहिरका शक्तिहरु समेत लागेको स्पष्ट देखिन्छ । अर्कोतर्फ एकता मन पराउने र एकता नहुने त हैन भनेर सचेत र सैद्धान्तिक ढंगले प्रश्न उठाउनेहरु छन् । दोश्रो कित्ताका मित्रहरुमा खासगरी माओवादीभित्र एकता भइ नै हालेपनि विचारधारात्मक प्रश्न के हुने र भविष्यमा हाम्रो उपस्थिति कहाँ रहने भन्ने प्रश्न बढी उठेको देखिन्छ । पार्टी एकताप्रतिको गम्भीरता प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका क्रममा झनै देखियो । एउटै पार्टीभित्र उम्मेदवार छान्न असन्तुष्टि भइरहने परिस्थितिमा दुबै दलले एउटै घोषणापत्रमा साझा उम्मेदवारको छनौट गर्नु सामान्य कुरा पक्कै पनि थिएन । ६० र ४० को हिसाबले देशैभरीको असन्तुष्टिलाई समायोजन गर्दै साझा उम्मेदवारी दिइयो । यदि पार्टी एकताको स्पिरिटले बल नपुगाएको भए यो तालमेल सम्भव नै थिएन । कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजन जति सजिलो छ, एकता त्यत्तिकै जटिल । विगतमा बिभिन्न वाम घटकहरुबीचको एकता प्रक्रिया यही जटिलताबाट अघि बढेको छ । त्यहाँ शब्द शब्दमा सिद्धान्तका बहस चलेका छन् । वाक्यवाक्यमा महिनौं बहस चलेका छन् । सारमा एउटै कुरा भएपनि रुपमा आफूले भनेजस्तै नहुँदा कैयन् एकताबाट पछाडि समेत हटेका छन् । मोहन वैद्य यसको उदाहरण हुन । ‘माओवाद’ या ‘माओ विचारधारा’ भनेर ठेलि नै लेखिएको नेपाली समाजमा कम्युनिष्टहरुको एकतालाई माओवादी स्कूलिङबाट आएकाहरुले यसरी नै हेरेका छन् । त्यसमा झन हिजो प्रतिक्रियावादी भनिएको एमालेसँग एकताप्रतिको संशय र सचेतता उनीहरुमा बढी देखिन्छ । अहिले एमाले र माओवादीको एकतालाई समेत उनीहरुले परम्परागत ढंगको यही एकता प्रक्रियाको आलोकमा हेरेका छन् । त्यसैले उनीहरुले एकता चाहेपनि अस्तित्व, स्थान, पहिचान, इतिहासको संश्लेषण जस्ता मुद्दा उनीहरुले बढी उठाएका छन् । तर सुरुमा नै भनियो, अहिलेको एकता एउटा भिन्न परिस्थितिमा, भिन्न जटिलताहरुलाई सम्बोधन गर्न हुन गइरहेको हो । त्यसअर्थ अहिलेको एकता प्रक्रियाले समेत क्रमभंगताको माग गरेको छ । हिजोका दिनमा पहिला विचारको एकता, कार्यदिशामा समान बुझाई, अनि संगठनात्मक कार्यशैली, संगठनको संरचना र नेतृत्व जस्ता एकताका चरणहरु अहिले लागु हुँदैनन् । किनभने यी मध्ये कतिपय कुरा शब्दमा व्यक्त नभएपनि व्यवहारमा एकताको चरणमा पुगिसकेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण एमाले र माओवादीको साझा घोषणापत्र हो । वैचारिकरुपमा माओवादी र एमालेले ’शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धाको विकास र समृद्धिको दशकका लागि राजनीतिक संसदीय सरकारमार्फत अघि बढ्ने’ भनेर स्वीकारेको अवस्था हो । अब मिल्न बाँकी भनेको तीनवटा मुख्य कुरा हुन । पहिलो, यो दशक समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने हो भने रणनीतिकरुपमा परिकल्पना गरिएको समाजवादको स्वरुप र त्यसमा संक्रमणको कार्यनीति । दोश्रो, इतिहासको संश्लेषण कसरी गर्ने र खासगरी माओवादी जनयुद्दलाई हेर्ने दृष्टिकोण । र, तेश्रो नेतृत्व । यसमध्ये नेतृत्वका बारेमा मोटामोटी सहमति हुनेबित्तिकै अन्य कुरामा खासै समस्या देखिँदैन । कार्यनीतिक प्रश्न एकतापछि बहसमा लैजान नेताहरुले सार्वजनिकरुपमा नै अभिव्यक्ति दिएका छन् । माओवादी जनयुद्दलाई हेर्ने प्रश्नमा समेत खासै ठूलो विवाद छैन । किनभने एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकले एकताको निर्णय अनुमोदन गर्ने बेला नै यसबारे एक तहसम्मको छलफल गरिसकेको अवस्था हो । र, यसलाई कुन शब्द या वाक्यले समेटने भन्ने कुरा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न सकिन्छ । त्यसैले अहिले एकता नहुने र फेरी विगतकै अवस्थामा पुगिने भन्ने चर्चा, यथार्थ र कोशीसको कुनै अर्थ देखिन्न । एकता अनिवार्य हो । यो कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकता नभई दुई वामपन्थी पार्टीबीचको एकता हो । यो इतिहासको अनिवार्यता र दुबै पार्टीको बाध्यता हो । यसबाट पछाडि फर्केर जान सकिने अवस्था दुबैका लागि छैन । कुनै नेताले कुनै प्रसंग या परिस्थितिमा जे कुरा गरेपनि निर्वाचनको परिणामले एकताको प्रक्रियालाई करिब करिब अन्तिम अवस्थामा पु¥याएको छ । प्राविधिकरुपमा पार्टीगतरुपमा केही कुराहरु मिलाउने गरी विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेर त्यसलाई एकता महाधिवेशनसम्म लैजाने प्रक्रिया मात्रै बाँकी हो । तसर्थ, एकताको बारेमा ठोसरुपमा विगत र वर्तमानको समीक्षा गरेर मतैक्य गर्न सके यसले एकताको प्रक्रियालाई झन दू्रतगतिमा अघि बढाउने देखिन्छ । वैचारिकरुपमा माओवादी र एमालेले ’शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धाको विकास र समृद्धिको दशकका लागि राजनीतिक संसदीय सरकारमार्फत अघि बढ्ने’ भनेर स्वीकारेको अवस्था हो । अब मिल्न बाँकी भनेको तीनवटा मुख्य कुरा हुन । पहिलो, यो दशक समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने हो भने रणनीतिकरुपमा परिकल्पना गरिएको समाजवादको स्वरुप र त्यसमा संक्रमणको कार्यनीति । दोश्रो, इतिहासको संश्लेषण कसरी गर्ने र खासगरी माओवादी जनयुद्दलाई हेर्ने दृष्टिकोण । र, तेश्रो नेतृत्व ।

काठमाडौं, पुस १ । सिजन मिडियाद्धारा पहिलो पटक आयोजना गरिएको विवाहित महिलाहरुको कार्यक्रम लेट मि इन मिसेस ब्युटि क्विन नेपालमा सहभागी प्रतियोगीहरु २४० औं हप्ताको बागमती सरसफाई कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । उक्त प्रतियोगीहरुलाई सरसफाईमा सहभागी गराई एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सरसफाई पहिला आफ्नै घरवाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ज्ञानको विकासको लागि एसरी सामूहिक अभियानमा सहकार्यले सफलता हासिल गर्दछ भन्ने शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सहभागीहरुलाई बागमती सफाई कार्यक्रमा सहभागी गराएका हौँ । उक्त कार्यक्रमको अन्तिम प्रतिायोगीता यही पुस २० गते जमल स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा सम्पन्न गरिने छ । हेर्नुहोस् केही तस्विरहरु-

काठमाडौं, कार्तिक २३ । लोकसेवा आयोगद्वारा आवेदन खुला गरिएको सहसचिव, उपसचिव वा सो सरह तथा एघारौं र नवौं तहका आ.प्र., खुला र समावेशीतर्फको परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । बाँकी विवरण तलको सूचनामा हेर्न सक्नुहुनेछ–

काठमाडौं, कात्तिक १३ । मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेसँगको गठबन्धनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले १६ स्थानमा उम्मेद्वारी दिएको छ। ३२ जिल्लाका ३७ निर्वाचन क्षेत्रमा हुने निर्वाचनमा माओवादीले एमालेसँगको गठबन्धनपछि ४३ प्रतिशत सिटमा उम्मेद्वारी दिएको छ। एमालेले ६० प्रतिशत र माओवादी केन्द्रले ४० प्रतिशतमा उम्मेद्वारी दिने सहमति गरेका थिए। तर पहिलो चरणको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले ३ प्रतिशत बढी अर्थात् ४३ प्रतिशत सिट पाएको छ। पहिलो चरणमा एमालेसँगको गठबन्धनमा समेत माओवादी केन्द्र फाइदामा छ। पार्टीलाई मात्र होइन गठबन्धनको त्यहाँ भन्दा ठूलो फाइदा माओवादी उम्मेद्वारहरुलाई हुदैँछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षहरुले पाएको मत अनुसारकै मत प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारहरुले पाए माओवादीले उम्मेद्वारी दिएका सबै स्थानमा जित्न सक्नेछ। अर्थात् ३७ मध्ये १६ स्थानमा माओवादी केन्द्रले जीत हात पार्नेछ। अर्थात उम्मेद्वारीको शत प्रतिशत नजिता। स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामलाई आधार मान्ने हो भने कुनै गठबन्धन नगरी दलहरुबीच एक्लाएक्लै प्रतिष्पर्धा भएको भए माओवादी एक्लैले ६ निर्वाचन क्षेत्रमा जित निकाल्न सक्थ्यो। पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम, गोर्खा २, रोल्पा, कालिकोट र जुम्लामा माओवादी केन्द्र अगाडि थियो। तर एमालेसँगको गठबन्धनपछि माओवादीका १६ वटै उम्मेद्वार कांग्रेस उम्मेद्वारभन्दा अगाडि छन्। अझ भन्ने हो भने लोकतान्त्रिक गठबन्धन(दुई राप्रपा र संघीय फोरम) भन्दा पनि वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार अगाडि हुनेछन्। अर्थात, नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले थप १० स्थानमा जित्न सक्ने अवस्था श्रृजना भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले आफू पछाडि परेको भोजपुर, सोलुखुम्बु, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक १, नुवाकोट १, बाग्लुङ २, लमजुङ, गोर्खा १, जाजरकोट र हुम्लामा गठबन्धनकै कारण जित हात पार्ने अवस्थामा पुगेको छ। माओवादीले जित्न सक्ने १० सिट मध्ये एमालेले आफू स्थानीय तहको परिणाम अनुसार अगाडि रहेका पाँच निर्वाचन क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक १, नुवाकोट १, भोजपुर, सोलुखुम्बु, रामेछाप माओवादी केन्द्रलाई दिदैँ छ। स्थानीय तहको वडागत मतपरिणाम अनुसार यी १० सिट मध्ये ५ सिट — बाग्लुङ २, लमजुङ, गोर्खा १, जाजरकोट र हुम्लामा कांग्रेस अगाडि थियो। गठबन्धन पछि ती स्थानमा माओवादी केन्द्रका उमेद्वार धेरै मतले अगाडि देखिएका छन्। तर माओवादीलाई आफू बलियो भएका ठाँउमा सिट छोडदिएकोमा एमालेलाई पनि घाटा भने हुनेछैन। माओवादी केन्द्रको साथले एमालेले पनि स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस अघि भएका पाँच सिटमा जित्ने सम्भावना छ। माओवादीको मत थपिएपछि एमाले स्थानिय तहको मत परीणाम अनुसार ओखलढुङ्गा, नुवाकोट २, बाजुरा, दार्चुला र वाग्लुङ १ मा अगाडि हुनेछ। वाम गठबन्धनका कारण १० सिट गुमाउने सम्भावना रहको काँग्रेसले नयाँ शक्तिको साथबाट एक सिट पाउने छ। अनि आफ्नै बुताले मुस्ताङ जित्न सक्छ। मुस्ताङमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारुहले राम्रो मत मात्र ल्याएका छैनन् विजयी समेत भएका छन्। यस्तोमा मत परिणाम कस्तो हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर वडागत रुपमा दलीय मतको हिसाब गर्दा मुस्ताङमा कांग्रेस अगाडि छ। रसुवामा स्थानीय तहको वडागत मतपरिणाममा एमाले अगाडी थियो। तर नयाँ शक्तिको साथले त्यहाँ कांग्रेस अगाडि आएको छ। स्थानीय तहकै जस्तो मतपरिणाम दोहोरिए कांग्रेसले पहिलो चरणमा केवल दुई सिट जित्ने छ। २१ उम्मेद्वार उठाएको एमालेले रसुवा गुमाउने सम्भावना छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीहरुले एक्ला एक्लै प्रतिष्पर्धा गरेका भए तीन पार्टीले तल उल्लेख गरिएका जिल्ला जित्ने थिए। अर्थात् माओवादी केन्द्रले ६ सिट, नेपाली कांग्रेसले ११ सिट र सबैभन्दा धेरै नेकपा एमालेले २० सिट जित्ने अवस्था थियो। एमाले – संखुवासभा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, ताप्लेजुङ, पाँचथर, खोटाङ, सिन्धुपाल्चोक १, सिन्धुपाल्चोक २, म्याग्दी, पर्वत, रसुवा, नुवाकोट १, दोलखा, रामेछाप, धादिङ १, धादिङ २, बैतडी, बझाङ, मुगु, डोल्पा, नेपाली कांग्रेस – ओखलढुङ्गा, लमजुङ, गोर्खा १, नुवाकोट २, बाजुरा, दार्चुला, जाजरकोट, बाग्लुङ १, बाग्लुङ २, हुम्ला, मुस्ताङ माओवादी केन्द्र – पश्चिम रुकुम, गोर्खा २, रोल्पा, रुकुम पूर्व, कालिकोट, जुम्ला -सेतोपाटीबाट

गोरखा, भदौ १६ । नेपालका दोस्रो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको जन्मथलो गोरखाको फिनाम पीपलथोक पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास भएको छ । गोरखा नगरपालिकाको सहयोगमा भीमसेन उद्यान’ निर्माण गरेपछि आन्तरिक पर्यटक पीपलथोक पुग्न थालेका छन् । विसं १८३२ मा थापाको जन्म पीपलथोकमा भएको थियो । पीपलथोकमा थापाको पूर्णकदको सालिक राखेर उद्यानमा स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको गन्तव्यस्थल बनाउने तयारी गरिएको गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख राजनराज पन्तले बताउनुभयो । भीमसेन उद्यान नजिकै थापाकै पालामा बनेको जर्नेल धारा पनि रहेको छ । ऐतिहासिक महत्व बोकेको पीपलथोकबाट मनास्लुलगायत हिमशृंखलाको अवलोकनका साथै पर्यटकीय केन्द्र अजिरकोट, सिरानचोक, लिगलिगकोटको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । यस्तै भीमसेन उद्यान निर्माण गर्न स्थानीय बासिन्दा मकर गुरुङले दुई रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा दान गर्नुभएको छ । सोही जग्गामा एक रोपनी थपेर उद्यान निर्माण गरिएको हो । आव २०७२-७३ मा गोरखा नगरपालिकाअन्तर्गत वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमबाट उद्यान निर्माण गर्न रु पाँच लाख, आव २०७३÷७४ मा जिल्ला वन कार्यालयले एक नगर एक उद्यान कार्यक्रमअन्तर्गत रु आठ लाख र गोरखा नगरपालिकाले रु तीन लाख बजेट लगानी गरी उद्यान निर्माण गरेका हुन् । उद्यानमा धुपीलगायत विभिन्न जातका बोटबिरुवा हुर्काइएको छ । फूलबारी बनाइएको छ भने आराम गर्न मिल्ने प्रतीक्षालयहरु बनाइएको गोरखा नगरपालिकाका वातावरणविद् ध्रुवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । वडाध्यक्ष खोपबहादुर अधिकारीका अनुसार भीमसेन उद्यान पुग्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि यसवर्ष रु ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । सदरमुकामबाट गोरखा दरबार हुँदै पीपलथोक पुग्ने सडक कच्ची हुँदा बर्खायाममा पर्यटक पुग्न कठिन छ । यसवर्ष सडक सुधार गरी बर्खामा पनि सवारी चल्न सक्ने बनाउने उहाँले बताउनुभयो । भीमसेन उद्यान निर्माण समितिका अध्यक्ष मकर गुरुङले आन्तरिक पर्यटक उद्यानमा आए पनि विदेशी पर्यटक ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो । उद्यान आसपासका क्षेत्रमा होमस्टे निर्माण गर्ने, सडक स्तरोन्नति गर्ने र भीमसेन उद्यानको प्रचारप्रसार गर्न सक्ने हो भने पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा पीपलथोक विश्वसामु चिनिने उहाँले बताउनुभयो । गोरखा नगरपालिका प्रमुख पन्तले छेवेटारस्थित दरौँदी नदीमा ¥याफ्टिङ गर्न आउने पर्यटकलाई पश्चिमकाली, चिल्ड्रेन पार्क हुँदै पीपलथोकस्थित भीमसेन उद्यानसम्म ल्याउन सकेमा यस क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर थप उकासिने बताउनुभयो । छेवेटारदेखि पीपलथोकसम्म पदमार्ग र स्तरीय सडक निर्माण गर्न नगरपालिकाले अर्थ लगानी गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौं, भदौ १६ । विश्वपरिचित ब्राण्ड सोनीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता नेपा हिमा ट्रेड लिंक प्रालिले नयाँ फोरके एचडीआर (हाई डायनामिक रेन्ज) ओएलईडी टीभी, फोरके एचडीआर टीभी, पूर्ण एचडी टीभी र एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टीभी लाइनअप सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ । सोनीले फोरके एचडीआर ओएलइडी टीभीलाई ‘ब्राभिया ओएलईडी’का रुपमा सार्वजनिक गरेको हो । यो टीभीले उत्कृष्ट दृष्य सम्प्रेषण गुणस्तर प्रदर्शन गर्नुका साथै ठूला आकारका टीभीमै पहिलो पटक उपलब्ध गरिएको एक्सवान एक्स्ट्रिम साउण्ड सिष्टम पनि उपलब्ध रहेको छ । यसमा रहेको ८० लाख सेल्फ ईल्लुमिनेटिङ पिक्सेलले अभूतपूर्व कालो, प्राकृतिक रंग, धमिलो रहित तस्विर र वाइड भ्यूविङ एंगलको मज्जा प्रदान गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ब्राभिया ओएलइडीमा एकोस्टिक सर्फेस प्रविधिको सुविधा पनि उपलब्ध छ । यसले प्रयोगकर्तालाई स्क्रिनबाटै आवाज आइरहेको अनुभव दिनुका साथै दृष्य र आवाजको उत्कृष्ट समायोजनको मज्जाका लिन सघाव पु¥याउँछ । सोनी ब्राभिया ओएलईडी टीभी सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रम मार्फत नै नेपाली उपभोक्ताको मागको उचित सम्बोधन गर्ने सोचका साथ कम्पनीले सोनीको २०१७ लाइनअप अन्तर्गतका ब्राभिया टीभीपनि सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीका अनुसार यी टीभीले पनि उपभोक्तालाई क्रिस्टल क्लियर गुणस्तर सहित दृष्यको मज्जा लिने अवसर प्रदान गर्छ । कम्पनीद्वारा प्रदर्शित फोरके एचडीआर टीभीमा फोरके एचडीआर प्रोशेसर एक्सवानपनि उपलब्ध गरिएको छ । यसमा उपलब्ध अब्जेक्ट बेस्ड एचडीआर रिमास्टर र सुपर विट म्यापिङ फोरके एचडीआर प्रविधिले थप डेप्थ, टेक्चर र प्राकृतिक रंग सम्प्रेषण गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । साथै, टीभीमा रहेको एक्स–टेन्डेड डायनामिक रेञ्ज प्रोले एचडीआर र नन् एचडीआर कन्टेण्टलाई ब्याकलाइट धमिल्याएर टीभीको हरेक कोणमा उत्कृष्ट दृष्य सम्प्रेषणमा सघाउँछ । कम्पनीद्वारा प्रदर्शित २०१७ लाइनअपमा ट्रिल्युमिनोस डिस्प्लेको माध्यमबाट जीवन्त रंगको सटिक सम्प्रेषणका लागि डिजाइन गरिएका छन् । साथै, यी टीभीमा एक्स–रियालिटी प्रो सुविधापनि उपलब्ध गरिएको छ । टीभी ब्रोडकास्ट, डीभीडी, ब्ल्यू–रे डिस्क, ईन्टरनेट भिडियो तथा डिजिटल फोटोलाई जिवन्तता प्रदान गर्न यिनमा सोनीको पृथक अल्गोरिदम डाटाबेसको प्रयोग गरिएको छ । एण्ड्रोइड टीभीले चलचित्र, संगित, तस्विर, गेम्स, सर्च, एप्स लगायतको संसार नियाल्न प्रयोगकर्तालाई सघाउँछ । त्यसैगरी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्सन सिरिजमा डायनामिक कन्ट्रास्ट ईन्ह्यान्सरका साथै क्लियर रिजोल्यूशन ईन्हेन्सरको समेत प्रयोग गरिएको छ । साथै, ब्राभियाका टीभीलाई धुलो, चट्याङ, विद्युतिय झट्का तथा आद्र्रताबाट समेत सुरक्षा प्रदान गर्छ । ब्राभियाका टीभीमा रहेका पृथक ईमेज प्रोशेसर र डिस्प्ले डिभाइस प्रविधिले फोरके एचडीआर कन्टेण्टको उत्कृष्ट उपयोग गर्ने कम्पनीको दावी छ । नेपा हिमा ट्रेड लिंक प्रालिले नेपाली घर परिवारलाई सोनी केन्द्र तथा आफ्नो फराकिलो विक्रेता सञ्जाल मार्फत उत्कृष्ट सोनी अनुभव प्रदान गरिरहेको छ । कम्पनीले कान्तिपथ, जावलाखेल र लाबिम मल लगायत प्रिमियम बजारमा समेत सोनी केन्द्र स्थापना गरिसकेको छ ।

काठमाडौं, भदौ १४ । मंगलबार दिउँसो जनकपुरमा दुईवटा दृश्यले आम मानिस तरङ्गिगत भए । बिहान जनकपुरको मा प्रचण्डलाई स्थानीय चिया पसलमा देख्दा जनतामा कौतहुलता जाग्नु स्वभाविकै थियो । एकपछि अर्को गर्दै मधेसका सर्वसाधारण भेला भए । उनीहरुका लागि प्रचण्डको आगमन कता कता आफ्ना दुखेसो पोख्ने ठाउँ थियो । प्रचण्डले चियाको सर्को तान्दै सर्वसाधारणसँग भलाकुसारी गरे । राष्ट्रिय राजनीतिका जटिलता भन्दा पनि स्थानीय समस्याका बारेमा कुरा गरे । मधेस, मधेसी जनताको भावनालगायतका कुरा गरे । दोश्रो दृश्य अलि पीडादायी थियो । त्यहाँ आक्रोश थियो, पीडा थियो । हात हातमा कुचो बोकेका महिलाहरु थिए । ढुंगा बोकेका पुरुषहरु थिए । उनीहरुको निशाना थिए पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल । पीडादायी यसअर्थमा कि माधव नेपाल त्यही मधेसको रौतहटबाट सांसद भए । प्रधानमन्त्री भए । तर उनी र उनको दलले त्यही मधेसको भावनालाई समेटेर तयार भएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्यो । यसबाट मधेसका जनता आक्रोशित हुनु स्वभाविकै थियो । फलस्वरुप रामानन्द चौक आन्दोलनमयी बन्यो । एमालेको अगुवा कार्यकर्ता भेलाको कार्यक्रम बिथोलियो । नेता नेपालमाथि ढुंगामुढा प्रहार भयो । बुधबार भने रामानन्द चोक फेरी आफ्नै पूर्व स्वरुप मा फर्केको छ । त्यही रामानन्द चोकमा प्रचण्डसँग सेल्फी खिच्नेको लर्को देखियो । प्रचण्डसँग चिया खाँदै राजनीतिका कुरा गर्ने सर्वसाधारण देखिए ।  मानौं, प्रचण्ड उनीहरुको आफ्नै नेता हुन । वीसौं वर्ष मधेसकै राजनीति गरेका, मधेसमा नै घर भएका माधव नेपाल लखेटिएको चोकमा प्रचण्डको भने भव्य स्वागत देखियो आज बिहान । लाग्छ, रामानन्द चोकले परिवर्तन खोजेको छ । सिंगो मधेसमा परिवर्तन । र, लाग्छ यो चोकले माओवादीलाई मात्रै यो परिवर्तनको भरपर्दो संवाहक मानेको छ ।

नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन भनेको विभेद र उत्पीडनको गर्भबाट जन्मिएको आन्दोलन हो । राज्यद्वारा लामो समयदेखि विभेदमा पारिएकाले सृजित संगठित अभियान हो । यो आक्रोश र असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो । एकल नश्लीय/जातीय हैकमवाद बिरुद्धको सशक्त प्रतिकार हो । राज्यको नीति, नियत र व्यवहारको अदुरदर्शिताको परिणामको उपज हो, आदिवासी आन्दोलन । देशको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक अवस्थाहरू बदलिएको परिस्थितिमा नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन गम्भीर समिक्षा गनुृपर्ने मोडमा उभिएको छ । संविधान जारी पश्चात्को राजनीतिक अवस्था र आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई प्रभाव पार्ने आन्तरिक र बाह्य तत्वहरूको सुक्ष्म विश्लेषण नगरी आदिवासी आन्दोलनलाई सही दिशामा कदापि डो¥याउन सकिदैन । यतिबेला नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले कतै सही नीति र कार्यक्रम तय गर्न नसकिरहेको त होइन भन्ने एकातिर आशंका छ भने अर्कोतिर सही नीति र कार्यक्रम तय हुँदाहुँदै पनि सशक्त दबाब सिर्जना गर्ने परिवेश बन्न सकिरहेको छैन । त्यसैले, नेपालको अहिलेको समय र परिस्थितिमा ठोस विश्लेषण र सुक्ष्म समिक्षा गरेर सही बाटो र उचित गन्तव्यमा पुग्ने लक्ष्य लिनका लागि आदिवासी आन्दोलनको समिक्षा खड्किएको हो । नेपालको हरेक राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन, देशको विकास र समृद्धिका लागि आदिवासीहरूले रगत र पसिना बगाइरहेको इतिहास छ । २००७, २०४६, २०६२/६३ साल लगायतका नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक र निर्णायक भूमिका रहेको कुरा इतिहासबाट कदापि छिप्न सक्दैन । देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताका लागि सबभन्दा जिम्मेवार भूमिप्रेमी आदिवासी समुदाय नै हुन् । तर, नेपाली राज्यबाट षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले आदिवासीको पहिचान, अस्तित्व र स्वाभिमानमाथि क्रमशः प्रहार भइरहेको छ । तथाकथित ‘नेपाल एकीकरण’ नामको नेपालको राज्य बिस्तार तथा आन्तरिक औपनिवेशिकरणको शिकार सबभन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरू भएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । आदिवासी माथिको विभेद अहिले पनि केवल स्वरुप र प्रकृतिमा फरक छ तर त्यो क्रम अझै रोकिएको छैन । नेपालको संविधान जारी भएदेखिन् राज्य सरकार झनभन्दा झन आदिवासी जनजातिको मुद्धाहरूप्रति मात्र होइन आदिवासी जनजाति समुदायप्रति नै अनुदार भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । यस परिस्थितिमा आदिवासी आन्दोलनका अधिकार र सरोकारवालाहरू, अभियन्ता र शुभेच्छुकहरूबीच गहन बहस गरी आगामी बाटो तय गर्नु नै अहिलेको समय र परिस्थितिको माग हो । त्यसैगरी, संविधानले निर्देश, परिकल्पना गरेका र सो मुताबिक बनिरहेका ऐन, कानून, नीति, कार्यक्रमहरूमा आदिवासीका मुद्धाहरूलाई छिराउनका लागि पनि रणनीतिक कदम चाल्न त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपालको भौगोलिक एकीकरणपश्चात् शुरु भएको आधुनिक राज्य व्यवस्थाले आदिवासी जनजातिहरूको भूमि, स्रोत, पहिचान, अस्तित्व, अधिकार, प्रतिनिधित्व, आदिवासीय जीविकोपार्जनको पद्धतिमाथि र राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रुपले शोषण, दमन र विभेद अहिले २१ औं शताब्दी सम्ममा पनि जारी छ । नेपाली राज्यले वर्ण, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, लिङ्गकै आधारमा गोर्खा राज्यको बिस्तारसँगै शृङ्खलाबद्ध रुपले विभेद ग¥यो र गरिरहेको छ । एक जाति ९खस आर्य० एक भाषा ९नेपाली०, एक धर्म ९हिन्दू०, एक संस्कृति ९हिन्दू०लाई मात्र नेपाली राज्यले काखी च्यापेर अरुलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपले बहिष्करण र हिन्दूकरणको नीति, कार्यक्रम तय गरी लागू ग¥यो र अहिले पनि गरिहेको छ । संविधान, ऐन, कानून, नीति, नियमावली, निर्देशिका सबै–सबैमा तथाकथित उच्च जातीय ९खस आर्य०लाई नै कुनै न कुनै रुपले अनुकूल हुने गरी तय ग¥यो र गरिरहेको छ । नेपालको संविधान–२०७२ त्यसैको पछिल्लो पराकाष्ठा हो । देशको कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजातिको दृष्टकोणले संविधानमा आदिवासी जनजाति बिरुद्धका ११ वटा धाराहरू, आदिवासी जनजातिप्रति विभेदकारी २३ वटा धाराहरू, आदिवासी जनजातिलाई बहिष्करण गर्ने ४९ वटा धाराहरू र एकल जातीय सर्वोच्चता कायम गर्ने ५ वटा धाराहरू रहेको विश्लेषण छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलन २०६२/६३, दश वर्षे सशस्त्र संघर्ष, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, पहिचानजनित आन्दोलनहरूको जगमा दई/दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न असफल रह्यो र दोस्रो संविधानसभाले एक थान संविधान त दियो तर सदिऔँदेखि विभदेमा पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषिक, क्षेत्रगत उत्पीडनमा पारिएका जनताका लागि विभेद अन्त्यको सुनिश्चितताको गुन्जायस दिन सकेन । बरु नश्लवादी सत्ताले थप विभेद सुनिश्चतताको सजिलो बाटो कोरेको आम आदिवासी जनताले अनुभूत गरिरहेका छन् । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाएका मूलभूत पहिचान र अधिकारका मुद्धाहरूलाई छाडेर आंशिक रुपमा त्यो पनि जालझेल गरेर संविधानमा समेटिएको बहाना गर्दै सिङ्गो मुलुक र समग्र आदिवासीलगायत उत्पीडित र बहिष्कृत जनतालाई भ्रम छर्न खोजिएको छ । संविधान जारी पश्चात् जातीवादी चरित्र बोकेको सत्ताले आदिवासी, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतको मुद्धाहरूलाई पुरै इन्कार गर्न खोजिँदै छ । राज्य सत्ताको विभेदकारी र प्रतिगामी सोँच, चिन्तन र व्यवहारको बिरुद्ध सशक्त प्रतिकारका लागि आदिवासी एकता बिना कदापि सम्भव छैन । त्यसका लािग पनि गहन बहस, छलफल र समिक्षा जरुरी छ । अझ भनौं, आदिवासी भाषामा ‘धोइपखाली’ पनि जरुरी छ । सम्वत् २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन सशक्त सामाजिक आन्दोलनको रुपमा स्थापित त छ तर क्रमशः कमजोर बनिरहेको त छैन भन्ने आशंकाहरू विद्यमान छन् । र केही सत्यता पनि छ । नेपालको संविधान आदिवासी जनजातीय दृष्टिकोणले विभेदकारी त थियो नै । सोही संविधानअन्तर्गत बनिरहेका विभिन्न ऐन, कानून, नीति र कार्यक्रमहरूमा आदिवासी जनजातिका सवालहरू क्रमशः उपेक्षित हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्य एकातिर छ भने अर्कोतिर राजनीतिक, सामाजिक वृत्तमा आदिवासी जनजातिका मुद्धाहरूले प्रभावकारी स्थान पाइरहेको अवस्था छैन । करिब पछिल्लो दुई दशकदेखि वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने भनिएको बाचा ७ प्रदेशको खाका र ७४४ संख्याको स्थानीय तहको संरचनाले आभास दिने खालको देखिदैन । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने भनिए पनि अन्ततः खस आर्यको बचस्र्व स्थापित गर्ने गरी सात प्रदेशको संघीय खाका निर्माण गरियो । नियोजित रुपले दुई नम्बर प्रदेशबाहेक ६ वटै प्रदेशहरूमा खस आर्यको बहुमत र बाहुल्यता हुने गरी प्रदेशहरूमा जनसंख्याको बितरण गरियो । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको जनसांख्यिक ‘क्लस्टर’लाई हिजोका संरचनाहरूले झैँ र अझ त्योभन्दा बढी खण्डीकृत गरिएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाका अधिकांश नामहरू हिन्दू धर्म र संस्कृतिको मूल्य, मान्यतामा आधारित भएर ‘श्वर’, ‘देवी’, ‘माई’ शब्द अरु शब्दको अघिपछि थप्दै हिन्दूकृत÷संस्कृतकरण गरेर राखिएका छन् । आदिवासी जनजातिका पहिचानलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको नामाङ्कन गर्दा समेत पुरै बेवास्ता गरिएको छ । तसर्थ, आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको समिक्षाको आवश्यकता झन्भन्दा झन बढेर गएको छ । बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अहिलेका राज्यसत्ता र सत्तापक्ष राजनीतिक दलहरूको व्यवहार र कार्यशैलीमा फरक देखिँदैन । बरु हिजोका राजा, महाराजाहरूको शासनताका झैँ एक जाति ९बाहुन०, एक संस्कृति ९हिन्दू०, एक भाषा ९खस नेपाली०, एक धर्म ९हिन्दू० र एक भेष ९लबेदा दौरा सुरुवाल र साडी चोलो०, एक दर्शन ९मनुस्मृति०मा टेकासो लगाएको तथाकथित महेन्द्रीय राष्ट्रवादको अवतारी रुपधारण गरेको देखिन्छ । जसको विनिर्माण र ध्वंस नगरी विविधतापूर्ण साझा नेपाल बन्नै सक्दैन । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, बाहुन क्षत्री र धार्मिक अल्पसङ्ख्यकसहितको मूलतः पाँच बृहत सामाजिक–जनसाङ्ख्यिक उपस्थितिको वस्तुगत यथार्थलाई नस्वीकारी सामाजिक सहिष्णुता र सद्भावरुपी इन्द्रेणी नेपाल पनि बन्न सक्दैन । मुलुकले नीतिगत र व्यवहारिक रुपले विभेदको अन्त्यको बाटो अबलम्बन नगरेसम्म न त देशमा शान्ति नै हुन सक्छ न त सम्बृद्धि नै । देश झनभन्दा झन द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । त्यसको दोष विभेदकारी संविधान निर्माताहरू र राज्य सञ्चालनमा रहेकाहरू नै सबभन्दा बढी हुनुपर्ने हो । तर नश्लीय जातीवादी सत्ताले आफूले गरेको कमजोरी कहिल्यै महशुस गरेको देखिँदैन । त्यही नै नेपालको दुर्भाग्य हो । तर पनि त्यसलाई चिर्नका लागि आदिवासी आन्दोलनले देशको समृद्धि र विकास सबैखाले विभेदरहित समाजमा मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा सिकाउन जरुरी छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना सम्वत् २०४७ देखि नै नेपाल आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नेतृत्व महासंघले गरिरहेको छ । नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूमाथि भइरहेको अन्याय, विभेद, शोषण, दमनका बिरुद्ध महासंघले आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । महासंघको नेतृत्वकर्ताहरूबाट समय कालमा भएका कमी कमजोरीहरूले गर्दा आम आदिवासी समुदायमा निराशा छाएको यथार्थ हो । समय र परिस्थितिलाई नेतृत्वले सही ढङ्गले बुझ्न नसक्दा महासंघमाथि अविश्वास र आंशका बढेर गएको पनि कटु सत्य हो । त्यसखाले अविश्वास र आंशकालाई विश्वासमा परिणत गर्न स्वभाविक रुपमा केही चुनौतिहरूको सामना गर्नुपर्दछ । ‘आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको दशौं वार्षिकोत्सव’ भन्ने विश्वब्यापी नारासहित यस वर्ष पनि ३ सय ७० मिलियन भन्दा बढी विश्वका आदिवासीहरूले पहिचान र अधिकार प्राप्ति गर्ने आन्दोलनको रुपमा ‘विश्वका आदिवासीहरूको २३औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस–२०१७’ मनाइरहँदा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले पनि शसक्त आन्दोलनको आधार निर्माणको रुपमा मनाउने उद्घोष गरिरहेका छन् । यस पृष्ठभूमिमा नेपालको जातीवादी सत्ताको बिरुद्ध लड्न र विभेदरहित समाज निर्माणका लागि आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउनु अहिलेको प्रमुख सवाल हो । विश्वभरका आदिवासी जनजातिहरूमाथि राज्यपक्ष र औपनिवेशिक शासन सत्ताबाट नियोजित रुपले कुनै न कुनै रुपमा भइरहेको राजनीतिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक आदि विभेद तथा मानव अधिकार हनन्लगायत सबैखाले उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउन संयुक्त राष्ट्र संघद्धारा सन् १९९४ मा घोषणा गरिएको विश्व आदिवासी दिवस’को मूल ‘स्पिरिट’लाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि आदिवासी जनजातिको एकता बिना कदापि सम्भव हुन सक्दैन । त्यसैका लागि गम्भीर समिक्षा गरेर आगामी बाटो तय गर्नु अहिलको अहम् विषय हो । नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको प्रमुख मुद्धा पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित छ । त्यो भनेको नै पहिचान, सामूहिक अधिकारसहितको स्वायत्त शासन/स्वायत्तता र जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यका हरेक अंगहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । र आदिवासी जनजातिहरूले उठाएका मुद्धाहरू अन्ततः देशकै मुद्धा हो । अहिलको परिस्थितिमा सो मुद्धाहरू सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन नगरी कदापि सम्भव छैन । त्यसका लागि, आदिवासी जनजातिहरू सडक, सदन र विभिन्न क्षेत्रहरूमा लड्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यसत्ता, सत्ता सञ्चालक दलहरू, राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू आदिवासी जनजातिलगायत मधेसी, दलित, मुस्लिम समुदायप्रति नै झन् भन्दा झन् अनुदार भइरहेको परिस्थितीमा आदिवासी आन्दोलनका प्रमुख संगठन तथा संयन्त्रहरू, अभियन्ताहरू, आदिवासी राजनीतिकर्मीहरू, प्राज्ञिक, लेखक, पत्रकार, पेसाकर्मी, सरकारी संयन्त्रमा रहेकाहरू, नीजि क्षेत्रमा क्रियाशीलहरूलगायत सम्पूर्ण सरोकारहरूबीच गम्भीर बहस, छलफल र समिक्षा हुनु नै अहिलको प्रमुख विषय हो । जसले नेपालको आदिवासी आन्दोलनको सही दिशा दिन सकोस् र आन्दोलनको वातावरण सिर्जना गर्न सकोस् । नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको गरिमा र आत्मसम्मान कायम गरेर शिर उच्च पारिराख्ने कामना ‘माङ्गेना’का लागि सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई बृहत्तर आदिवासीको हितमा सोँचौ, यही नै सम्पूर्ण आदिवासीहरूमा ‘विश्व आदिवासी दिवस–२०१७ को शुभकामना । (छन्त्याल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष हुन् ।)

प्रेमबहादुर शाही यो पंक्तिकारले माथि उल्लेखित शीर्षक लेख्न नहुने हो, तर संयोगले लेख्नुपर्ने भयो । प्रतिष्ठितको अर्थ इज्जत, मान मर्यादा, सम्मानित र पुरा रुपले स्थापित भएको भन्ने अर्थ लाग्छ । पत्रकार पेशा पनि एउटा आफैमा प्रतिष्ठित र मर्यादित पेशा हो । राज्यले पनि पत्रकारिता क्षेत्रलाई चौथो अङ्ग घोषणा गरेको छ । पत्रकार भनेको समाजमा ऐना हो, ऐनाले जस्तो बस्तु छ, त्यस्तै देखाउछ । ऐनासँग कुनै स्वार्थ हुदैन । संसारमा कुनै वस्तुसँग सधै सत्यता छ भने, त्यो सत्यता ऐनासँग छ । ऐना र पत्रकार भनेका एउटै रथका दुई पांग्रा हुन । पत्रकारले आफ्नो आँखा अगाडि जे देख्छ, सधै त्यही लेख्छ । पत्रकारले ऐनाका रुपमा काम गर्दछ । यस्तो काम गर्नु भनेको पत्रकारको धर्म हो । कुनै पनि देशलाई समृद्ध बनाउन र राज्य संचालनको निमित्त पत्रकारहरुको प्रमुख भूमिका रहन्छ । पत्रकारले हरेक शब्दहरु केलाउदैं जाने हो भने, भूतकाल, वर्तमानकाल र भविष्यकाल पच्छाउँदै गएका हुन्छन । पत्रकारले लेखेको शब्दले विश्वमा ठूलै हलचहल हुने गर्दछ । कतिपय देशहरुमा राज्यका कार्यकारीको कार्यकाल कति सफल बनाउन कति असफल बनाउन ? भन्नेमा पत्रकार जगतको प्रमुख भूमिका हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि देशका कार्यकारीले आफ्नो प्रेस सल्लाहकार राख्ने गर्दछन । संसारमा कसैको विश्वास छ भने, त्यो पत्रकारसँग विश्वास हुन्छ । त्यहि विश्वासले गर्दा आज पत्रकार भनेको राज्यको अभिन्न अङ्ग भएको छ । विश्वासका कारण आजसम्म पनि संचार माध्यमसँग सवैको झुकाव रहन्छ । ‘एउटा प्रतिष्ठित पत्रकारले जीवनमा केही कमाउँ छन भने, त्योे नाम कमाउँ छन, नाम बाहेक अरु केही कमाउदैन ।’ पत्रकारसँग केही भेटिन्छ की भनेर खान तलासी गर्ने को भने, उसँग एउटा कलम र एउटा कपी मात्र भेटिन्छ । पत्रकारले नाम कै लागि घरपरिवार बिर्सिएरका हुन्छन । आफ्नो पेशाप्रति अडिक हुन्छ । प्रतिष्ठित र सच्चा पत्रकारले यतिमात्र चिन्ता गरेका हुन्छन, ‘जबसम्म देश रहन्छ, त्यस वेलासम्म हामी रहन्छौं, जव देश रहदैन, हामी पनि रहदैनौं ।’ यही वाक्यंाशले पत्रकारलाई रात दिन पिरोली रहेको हुन्छ । पत्रकारितालाई समय, परिस्थिति अनुसार अगाडी बढाउदैं गए अवश्य घरपरिवार, सामाज, राष्ट्रले उसलाई सम्मान दिन्छ । मान्छे जन्मदा नाङ्गो भएर जन्मिएको हुन्छ, जन्मदा उसको नाम हुदैंन, जन्म भईसकेपछि उसको नाम राखिन्छ, जीवनभर उनले त्यही नामको लागि काम गर्दछ । अन्तत: उसको मृत्यु हुन्छ, मृत्यु पछि उसले सम्मान पाउँदछ । ‘त्यो नै प्रतिष्ठित पत्रकार हुन्छ ।’ संसारको रित यस्तै छ । यसलाई जो कसैले चाहेर पनि गलत भन्न सक्दैन । मानिसले सधै सत्यको बाटोलाई हिड्नु पर्दछ । सधै सत्यलाई आत्मसाथ गदैं जानु पर्दछ । पत्रकारले सत्यलाई जव विसिन्छ, त्यसवेला पत्रकार बाचेर पनि मरे तुल्य नै हुन्छन । लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेखका कोषाध्यक्ष हुन । इमेल: [email protected]

काठमाडौं, जेठ १५ । बेहुलालाई अपहरण गरेर उसैसँग जबर्जस्ती बिहे १ बेहुलीको एकतर्फी प्रेमको यो हदले आम सर्बसाधारणलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । घटना हो भारत बिहारको मुजफ्फरपुर जिल्लाको । त्यहाँ केटी पक्षले केटालाई अपहरण गरेर जबर्जस्ती बिहे गराइदिएको घटना सार्बजनिक भएको छ । यस घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले बेहुलीसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । मुजफ्फरपुरको मैठी गाउँको कुनकुन सिंहको छोरा अभिनवको बिहे गायघाट गाउँको पछियारी टोलका नन्दकिशोर सिंहकी छोरी जुली सिंहसँग हुँदै थियो । यसबीच केटा अपहरण परेको सूचना सार्बजनिक भएपछि प्रहरीले बेहुलीको घरमा छापा मार्‍यो । सो क्रममा बेहुली पक्ष र प्रहरीबीच झडप भयो । प्रहरीले बेहुली जुली, उनकी बहिनीसमेत गरी बेहुली पक्षका चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । जुली हाल प्रहरीको न्यायिक हिरासतमा छिन् र मुजफ्फरपुर जिल्लाको सदर अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ । बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै जुलीले बिहेको बेला बेहुला पक्षका कोही पनि त्यहाँ उपस्थित नभएको स्वीकार गरेकी छन् । यद्यपी उनले बेहुलालाई अपहरण गरेर बिहे गराएको भन्ने आरोपको भने खण्डन गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘बेहुला आफै आफ्नै मर्जीले बिहे गर्न आएका थिए । उनले बिहेपछि आफ्ना घरका सदस्यहरुलाई यो कुराको जानकारी दिनेवाला थिए ।’ जुलीले यो आरोप पनि लगाएकी छन् कि, ‘२५ तारिखको राति प्रहरीले हाम्रो कुनै कुरा सुनेन र निर्ममतापूर्वक हामीलाई कुटपिट पनि गर्‍यो ।’ जुलीका अनुसार उनको बिहे भएको आधा घण्टापछि प्रहरी टोली आइपुगेको थियो तर, कारबाहीको क्रममा महिला प्रहरी थिएनन् । गत बिहीबारको यो घटना स्थानीय सन्चारमाध्यमहरुमा निकै चर्चामा छ । घटनाबारे मुजफ्फरपुर जिल्लाका वरिष्ठ एसपी विवेक कुमार भन्छन्, ‘प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा केटाको अपहरण गरेर जबर्जस्ती बिहे गराएको भन्ने कुरा सही पाइएको छ ।’ उनले भनेका छन् प्रहरी कारबाहीको क्रममा नियन्त्रित तरिकाले बल प्रयोग नगरेकाले गायघाटका थानाका प्रहरी प्रमुखलाई निलम्बित गरिएको छ । यसबारे बेहुला पक्षका परिवारका सदस्यहरुको प्रतिक्रिया आएको छैन । बिहारमा हरेक वर्ष बिहेको लागि केटाको अपहरण भएका सयौं घटनाहरु सार्बजनिक हुने गर्दछन् । बिहार प्रहरीको तथ्यांक अनुसार सन् २०१६ मा यस्ता तीन हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । सन् २०१७ को मार्च महिनामामात्रै यस्ता घटनाका ८३० उजुरी दर्ता भएका छन् । बीबीसी हिन्दीबाट

चितवन, बैशाख २५ । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार रेणु दाहाललाई नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सहयोग गरेसँगै आम सर्वसाधरणमा थप उत्साहित देखिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसले मेयर र उपमेयरमा साझा उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावी प्रचार प्रसारलाई पनि एकल तथा संयुक्त रुपमा तिब्र बनाएका छन् । आज भरतपुरका विभिन्न वडाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै साझा उमेदवार रेणु दाहालले भरतपुर महानगर र सबै वडालाई शिक्षा, स्वास्थ, र विकासका दृष्टिकोणले सुबिधा र सम्पन्नसाली बनाउने प्रतिवद्धता जनाईन् । मुलुक पुरै माओवादीकै एजेण्डामा अघि बढेकाले अब ती एजेन्डालाई कार्यन्वयन गर्न पनि माओवादीकै नेतृत्व आवश्यक रहेको दावी गरिन् । उनले विकास पनि माओवादीले नै गर्ने भएकाले गोलाकार भित्रको हसिया हथौड़ामा मतदान गरि बिजयी गराउन सबैसँग आग्रह गरिन् । यसअघि चितवनको भरतपुर महानगरमा मेयर पदकी उम्मेदवार रेणु दाहालले भरतपुरको वडा नं।२५ को जब्का चौधरी बस्तीमा कृषि आधुनिकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । घरदैलो अभियानका क्रममा यहाँ आयोजित सभालाई बोल्दै उनले कृषिमा अब्बल बन्दै गएको जब्का बस्तीमा कृषि आधुनिकरण नहुदाँ समस्या आएको भन्दै यो क्षेत्रमा आफ्नो पहिलो प्रथामिकता कृषि आधुनिकरण हुने बताएकी हुन् । साथै आधुनिकरणसगैँ आफुहरुले सीप मुलक प्रशिक्षण गराउदै रोजगारीको ग्योन्टी समेत गर्ने बताईन् । यस्तै उनले सो क्षेत्रमा थारु संस्कृतिकको संरक्षण र प्रर्वद्धनसगैँ पर्यटनको विकास गर्ने बताईन् । घरदैलो कार्यक्रममा दाहालसगैँ माओवादी केन्द्र जिल्ला अध्यक्ष यमबहादुर परियार भरतपुर महानगर ईन्जार्च इश्वर सापकोटा सुमन लगायतको सहभागीता छ ।

काठमाडौं, चैत २ । दश वर्षअघि (वि.सं. २०६४) १३ लाख ३४ हजार १ सय ९५ विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । तिनैमध्ये ५ लाख ३८ हजार १ सय ८२ जनाले चैत ३ बाट सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइईमा सहभागिता जनाउँदै छन् । एक दशकको अवधिमा कक्षा १ मा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी बीचैमा हराएको सरकारी तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्छ। ७ लाख ९६ हजार १३ अर्थात झण्डै ८ लाख विद्यार्थी कहाँ हराए त ? शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार सरकारले हालसम्म स्कूल भर्ना भएका नानीहरुलाई निरन्तर टिकाइराख्न सिक्ने/सिकाउने पद्धति बदल्न नसकेका कारण ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले विद्यालय छाडेका हुन् । ‘सरकारले हालसम्म शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि जति पनि कार्यक्रम ल्यायो, ती सबै शिक्षक र कर्मचारीकेन्द्रित रहे,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘अबका विद्यार्थीलाई विद्यालयको कक्षाकोठामा निरन्तर टिकाउन सरकारले मोबाइल, नेट, फेसबुक, भाइबरजस्ता माध्यमबाट सीपमूलक शिक्षा सिकाउने कार्यक्रम ल्याएमात्र विद्यार्थीसँग न्याय हुन्छ।’ कक्षा १ मा भर्ना भएका तीन विद्यार्थीमध्ये १ मात्र कक्षा १० मा पुग्नुले हाम्रो विद्यालय शिक्षा कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रस्ट पार्ने उनले औंल्याए। यो खबर आजको नागरिकमा छ ।

फागुन २३ । तिब्बती निर्वासित नेता दलाई लामाका कारण चीनले भारतलाई कडा चेतावनी दिएको छ । दलाई लामा ‘पृथकतावादी’ रहेको भन्दै यदी उनी अरुणाचल प्रदेश गएमा त्यसको गम्भीर परिणाम भारतले भोग्नुपर्ने चीनले चेतावनी दिएको हो । उल्लेखनीय छ, अरुणाचल प्रदेशका केही भूभागमा भारत र चीनबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद रहँदै आएको छ । विवादित क्षेत्रमा चीन विरोधी गतिविधिमा लागेका नेताको भ्रमण आफूलाई सह्य नहुने चीनले प्रष्ट पारेको हो । चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता गेंग शुवाङ्गले भने, ‘दलाई लामाको अरुणाचल भ्रमणले भारत र चीनबीचको सम्बन्धलाई असर पार्नेछ, दलाई लामाको विवादित क्षेत्रमा हुने भ्रमणको चीन सदैव विरोध गर्दछ ।’ चिनियाँ सरकारी अखबार ‘ग्लोवल टाइम्स’का अनुसार विवादित क्षेत्रमा दलाई लामाको भ्रमणबाट निस्कने नतिजाका बारेमा भारतीय अधिकारीहरु बेखबर छन् या उनीहरुले उपेक्षा गरिरहेका हुन् भन्ने प्रष्ट छैन । तर लामाको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा तनाव बढ्ने निश्चित रहेको सो अखबारले जनाएको छ ।