मलेखु (धादिङ), पुस १ । पश्चिम नेपालबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको पजेरो आज बिहान पृथ्वी राजमार्गको भूमेस्थान–६ कोइरालेमा दुर्घटना हुँदा तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । ग २ च ४५७२ न.ं को पजेरो गाडी पल्टिएर भएको दुर्घटनामा तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृतक एक महिला र दुई पुरुष रहेको र मृतकहरुको सनाखत नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक भीमलाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । दुर्घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस

रूद्र प्रसाद भट्टराई पछिल्लो समय राजनीतिक बृत्तमा लोकमान प्रकरण र संविधान संसोधनले प्रमुखता पाएको हामी सबै जानकार नै छौँ । पाउने कारणपनि यो छ की यही दुई मुद्धामा देशको अधिक समय खेर गएको छ । फाइल पल्टाएकै कारण अख्तियार प्रमुखको महाअभियोग र जानाजान उब्जाइएको नयाँ प्रदेश प्रकरणले नयाँ सरकारलाई नै चुनौति थपिदिएको छ । नयाँ संविधान जारी भएको १४ महिना पुगेपनि लागू भएको छैन भन्दा हुन्छ । संविधान जारी हुनु अनि लागू नहुनुले अनेकन अवरोधहरु सृजना गरेको अवस्था छ । देश अझै अक्रान्त नै छ, सोही विषयमा । नयाँ संविधान लागू नहुनु तर संविधान संशोधनको हुँन्डरीमा जाकिनुले कतै हतारोमा संविधान जारी गरेका रहेनछौँ त ! भन्ने जनताको मत सही बनेको छ । नेताको मनोमानीलाई यो लागू नभै संशोधनको हतारोले अझ थप खुलस्त पारेको स्वीकार्नैै पर्छ । बिगतका पाना पल्टाएर हिँड्ने हो भने सबै पक्षहरुमा हतारो भएकै देखिन्छ । राजसँस्था फाल्न हतारो भएकै हो, सरकार लिने र छाड्नेमा पनि हतारो देखिएकै हो । हुँदा—हुँदा संविधान जारी गर्नपनि हतारो । यही कारण बन्यो राजनैतिक अस्थिरता त्यो पनि यतिविघ्न भद्दा । हुन त निर्णय नगर्नुभन्दा निर्णय गरेर पछुताउनु अर्थात सुधारको लागि लाग्नु राम्रो मानिएपनि देशका संवेदनशील पक्षहरुमा हतारोले धेरै बिकारलाई स्थापीत गर्नु ठुलो गल्ति देखिएको छ । हुन त दलहरूको खडेरी नलागेको ठाउँ हो हाम्रो देश । यतिविघ्न स्वतन्त्रता छ की दलिय पहुँचमा १३० बढी सक्रिय छन् । अन्य नामाकरण भएका तर दर्ता नभएका समूहको कुरै नगरौँ, टोलैपिच्छे आ—आफ्ना स्वर्थमा जन्मिएका छन् । थ्रेसहोल्डमा संकुचन नगरेकै कारण जन्मिएका दलहरूकै कारण अब देशमा दुइतिहाइ सम्भव बनेको छैन, देखिँदैन । सबैको दिशा देश विकास भन्दापनि व्यक्ति विकासमा लाग्नाले ०७२ का भूकम्पपीडित सम्मले न्याय पाउन सकेका छैनन् । मिलाउनेलाई पनि अधिक गाह्रो भएको छ, एउटा दुलो टाल्यो अर्को जन्मिहाल्छ । फेरी प्वाल टाल्ने भन्दापनि मुद्धा मोड्नलाई नै जानाजान नविन प्रयोग गर्न उद्यत रहेको समकालिन घटनाहरुले देखाउँछ । मुख्य दलहरू नमिलेकै कारण आज यो अवस्थाको आगमन् भएको छ । काँग्रेस र एमाले यसका प्रमुख कारक तत्वहरु हुन जसले अन्य दलहरुलाई लिएर भएपनि दुइ नमिल्ने गर्छन् । यी दुइदलहरूको अस्वभाविक चलायमानले नेपाली राजनीति र समग्र प्रणालीमा हलचल ल्याइदिएको छ । एक पछि अर्को सरकारको नेतृत्वमा बढी हक जमाउन सकेपनि समग्र देशका महत्वपूर्ण मुद्धाहरुमा एकढिक्का हुन नसक्नुलाई गत्तिलो उदाहरणको रुपमा राख्न सकिन्छ । लोकमान प्रकरणमा काँग्रेसको अझैपनि निर्णय आएको छैन । केही यूवा नेताबाहेक अन्यको व्यक्तिगत् मुखराविन्दबाट कोरकुरा निस्केको छैन । यो ढिलाइको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ, दोधारमा छ काँग्रेस । हतारोमै एमाले र माओवादीका केहि साँसदले प्रस्ताव सँसदमा लगेपछि केहीसमय हँगामा नै मच्चिएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय प्रमुखको महाअभियोग विषयमा बहसनै नचलाई प्रस्ताव लानुलाई धेरैले नराम्रै भनेका थिए । यो प्रशंग नटुँगिदै संविधिान संशोधनको विषयले चर्का नाराहरु स्वयँ नेताहरुले नै ल्याउन थालेका छन् । सोहीअनुरुप संशोधन प्रस्ताव दर्तासँगै पक्ष र विपक्षमा आवजहरु घन्किरहेकै छन् । संशोधन मात्र होइन नयाँ प्रदेशको लफडापनि यतिबेलै उब्जाइएको छ जसले एकवर्ष अगाडिको घाउलाई पूनः दोहो¥याइदिएको छ । नागरिकताको प्रशंग त नाटक मात्र हो । जनता लडाउने अनि नबोल्ने बनाउने । पछिल्ला गतिविधिहरु जनता केन्द्रित भन्दापनि स्वाद लिने भएका छन् । सबै दलहरू आफैँ जश लिने गलत कार्य परम्परा बन्दा जारी भएको संविधान लागू नहुने अवस्था बिकराल बनेको छ । देश संघीयतामा नजाने अवस्थाले मत वृद्धि गर्दै गएको छ । सीमांकनमा गरिएको प्रयोगका कारण असहज बनेको देशमा अब आउने दिनमा झन कत्ति झमेला र नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हो थाहा छैन । सरकारले कोशिष गरेपनि कार्यहरु व्यर्थ बन्दै गएका छन् । यसै अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकिकरण भएको छ । यसको मतलव् थोरैले मात्र अनुमान गरेका छन् अबको दिन कसरी अगाडि बढ्छ भनेर । धेरै दलहरुले टुट्नु र जुट्नुको स्वच्छ आँखाले मात्र हेरेका छन् जुन कदापी सत्य छैन । राजनीतिक आँगनमा ०६४ मा माओवादीलाई बहुमत दिए, ०७० मा काँग्रेसलाई हुँदा हुँदा त्यो मत हिन्दुराज्य र संघीयता थाँती राख्नेलाई नजालापनि भन्न सकिन्न । यसकारण ठुला दलहरू यसरी नै ध्रुविकृत भैरहने हो भने सम्झनुस् फेरी कुनै रणसंग्राम हाम्रै पुस्तामा छ । तसर्थ, संघीयतालाई गन्तब्यमा पु¥याउन ठुला दलहरू मिल्नुको बिकल्प छैन । मात्र सरकार र सत्तामात्र हेर्ने हो भने यो संभवपनि देखिँदैन । अकाट्य चिज केही छैन, फेरी संविधान लचिलो भएपछि अकाट्य भन्ने शब्द हराएर जान्छ । यसकारण प्रदेश र सीमांकनमा अबैज्ञानिकता भए नयाँ ढंगबाट उत्तर दक्षिण राखेरै संघ बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ । नत्र बनेको र बनाइएको संघमा पनि थपघट गर्नुपरे स्थानीय जनमत बुझेर मात्र मैदानमा जानु जरुरी छ । मुद्धा एउटा भएपनि अर्कोतिरको अल्झनले महत्व पाउनु हुँदैन । जनताले चाहेको पनि यहि नै हो । यसकारण उच्च नेता मिल, काम गरेर देखाऊ, इतिहास रच हचुवाको भरमा निर्णय नगर । कीनकी तिमीहरु मिलेमात्र देश विकास नत्र विनास । अस्तित्व राख्नलाई भएपनि सबै मिलेकै राम्रो । नमिल्ने बुँदा भए जनतामा लैजानैपर्छ, त्यो हो जनमतसंग्रह ।

गोरखा । जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका वडा नम्बर १ सामागाउँ स्थित विरेन्द्रतालमा हिमपहिरो जाँदा विरेन्द्र तालखोला स्थित काठेपुल बगाएको छ। आज विहान ८ बजे आएको हिमपहिरो पछि तालमा पानीको मात्रा बढ्न जाँदा सामागाउँ हुँदै साम्दो जाने विरेन्द्र तालखोला स्थित काठेपुल बगाएको हो। खोलामा पानीको मात्रा बढी हुँदा पुल बगाएको स्थानीय चोखे लामाले बताए। पानीको मात्रा त्यति धेरै नभएपनि वर्षातको जस्तो अवस्था देखिएको उनले बताए । तल्ला तटिय क्षेत्रका मानिसहरुलाई सावधानी अपनाउन सञ्चार गरिएको चुमनुब्री गाउँपालिका अध्यक्ष निमा लामाले बताए। 

बेइजिङ । चीन भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा पराराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार चिनियाँ विदेशीमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता हुने भएको छ।  विदेशमन्त्री वाङ यीको निम्तोमा एक साता लामो भ्रमणका सोमबार बिहान बेइजिङ पुगेका श्रेष्ठले आज चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गर्न लागेका हुन् ।  विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा यसअघि नेपालसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको समीक्षा र चीनको विकास परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)परियोजना कार्यान्वयनको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।नेपालले सन् २०१७ मेमा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेपछि नौ वटा परियोजनामा काम गर्ने प्रस्तावमा छलफल गरे पनि हालसम्म कुनै परियोजना अगाडि बढेको छैन ।  यसपटक चीनले नेपालसँग कुनै एक परियोजना सुरुवात गर्ने चाहना राखेको छ । त्यसका लागि परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबिच हुने छलफल पछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।   वाङ यीसँगको भेटमा बीआरआई परियोजनाबारेमा बढी छलफल हुनेछ । बेइजिङस्थित नेपाल दूतावासका अनुसार छलफल यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताका बुँदाहरूमा समेत छलफल हुनेछ ।    यसअघि, सोमबार परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समितिका सदस्य वाङ हुनिङसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा गत ६ महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा भएका सहमतिपछि भएका प्रगति र चीनको विकास परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ९बीआरआई० परियोजना कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।  वाङ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सात सदस्यीय स्थायी समितिका पाँचौँ नम्बरका सदस्य हुन् । उनी चिनियाँ सरकारको सल्लाह दिने चिनियाँ पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेभिक कन्फरेन्स (सीपीपीसीसी)का अध्यक्ष समेत हुन् । चीन र नेपालबिच भएका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन पक्षमा अगाडि बढाउन र नेपालको विकास साझेदारीमा चीनको साथ सहयोग रहने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

यसलाई गठबन्धनका पाँच राजनीतिक दलले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प भनेका छन् ।

काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक ०.७३ प्रतिशतले बढेको छ । सोमबार नेप्से १५.३३ अंकले बढेर २१०१.१६ को विन्दुमा पुगेको छ । १९९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । ४५ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा चार कम्पनीको भने स्थिर छ । यस दिन एक करोड एक लाख आठ हजार १२२ कित्ता सेयर तीन अर्ब ५८ करोड ६९ लाख ८४ हजार १२८ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । १३ उपसमूहमध्ये १२ वटाको समूहगत सूचक बढेको छ । अन्य उपसमूहको समूहगत सूचक मात्रै घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ । बोटलर्स नेपाल लिमिटेड र समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य सर्वाधिक १० प्रतिशतले बढेको छ । एनआईसी एसिया ग्रोथ फन्ड टुको सेयर मूल्य सर्वाधिक ८.८९ प्रतिशतले घटेको छ ।

काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये पछिल्ला दिनमा आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) बिक्री गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले संस्थाको वित्तीय पुनःसंरचना गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने भएको हो । सेयर बिक्रीका निम्ति अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरिसकेको छ । अर्थको सहमतिपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गएको मंसिर २५ गते बसेको बैठकबाट आवश्यक निर्णय गरिएको छ । सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट अधिकृत पुँजी तीन खर्ब रुपैयाँ कायम गर्न सहमति भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्समक्ष स्वीकृतिका निम्ति अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ बमोजिम खुद सम्पत्ति ९नेटवर्थ०को दुई गुणासम्म प्रतिसेयर मूल्य कायम गरी प्रिमियम मूल्यमा हाललाई प्रस्तावित अधिकृत पुँजीको १० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णय यही पुस १९ गते प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि सार्वजनिक संस्थालाई थप सबल बनाउने उद्देश्यका साथ सेयर जारी गर्न लागिएको बताएका छन् । सरकारले संस्थालाई आमनागरिकको बनाउने उद्देश्यका साथ यस्तो तयारी गरेको स्पष्ट पारेको छ । यसअघि नै सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको समेत सेयर सर्वसाधरणमा बिक्री गरेको थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । उपचारको क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत पौडेल आज डिस्चार्ज भएका हुन् । अस्पतालका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार असार २ गते अस्पतालमा भर्ना भएका पौडेल विभिन्न परीक्षण, चिकित्सकहरूको निगरानी तथा उपचारपछि डिस्चार्ज भएका हुन् । चिकित्सकका अनुसार राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ । स्वास्थ्य उपचारका लागि गठित विशेषज्ञ समूहमा संलग्न चिकित्सकहरू, परामर्श समूहमा संलग्न विभिन्न अस्पतालका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीका साथै विभिन्न माध्यमबाट स्वास्थ्यप्रति चासो एवम् चिन्ता व्यक्त गर्ने स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्णमा राष्ट्रपति पौडेलले धन्यवाद प्रकट गरेका छन् ।

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान १० बजेका लागि बोलाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी रहने संसद सचिवालयले जनाएको छ । विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलका क्रममा उठाइएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची छ । बैठकमा गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमाथिका प्रश्नहरूको जवाफ दिइने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

पाल्पा । पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–८, सत्यवतीस्थित केवरेडाँडामा बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने १२ जना घाइते भएका छन्। आज साँझ रुपन्देहीको सालझण्डीदेखि अर्घाखाँचीतर्फ गइरहेको लु १ च ९०२४ नम्बरको जीप दुर्घटना भएको हो। जीप साँझ साढे ५ बजेतिर दुर्घटनामा परेको स्थानीय दिलबहादुर गाहाले जानकारी दिए । मृतक दुई महिला र एक पुरुष छन्। घाइतेलाई उपचारको लागि बुटवलतर्फ पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायव उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिए । दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन।

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजननिक भएको छ । चैत्र ३० गते बिहिबार महालेखा नियन्त्रक टंकमणि शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तर्फबाट ६० औँ प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गतका निकायहरू तथा समिति, सङ्गठित तथा अन्य संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गरेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा बेरुजु फर्स्यौटको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन। ती सबै निकायमा गरिएको लेखापरीक्षणबाट गएको वर्ष मात्र १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो। महालेखाका अनुसार नेपालमा हालसम्मको बेरुजु रकम भने ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ। त्यो भनेको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम सहितको बेरुजु हो। त्यस्तो रकम गत वर्षको तुलनामा १५.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको महालेखाको विवरणमा जनाइएको छ।त्यस्तै सरकारी खर्चमा चरम लापरबाही गरिएका विवरणहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्ता लापरबाहीमा असार अन्तिम सातामा गएर ठूलो मात्रामा खर्च गर्नेदेखि लिएर जथाभाबी रकमान्तर गर्ने जस्ता कार्यलाई उसले औँल्याएको छ। यस्ताखाले बेथिति विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा पाइएको महालेखाले जनाएको छ। राजस्व बक्यौता बाँकी रहने, सरकारी निकायबाट गर्न सकिने कामका लागि परामर्शदातामार्फत् गराइने, पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका गतिविधि हुने, अनियमित रूपमा खर्च गर्ने, प्रभावकारिता नभएका तथा उपयोगविहीन कार्यक्रमहरू चलाइने लगायतका कैयौँ आर्थिक बेथितिलाई पनि महालेखाले औँल्याएको छ। कैयौँ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले “नियम, कानुनलाई बेवास्ता गर्दै जथाभाबी खर्च गर्ने परिपाटी विकास भएको” पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो छ महालेखाको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले अस्पतालसँग अनलाइन सम्झौता गरेको छ । योगदानकर्ताको सुविधाका लागि उपचारपछि कोषको कार्यालयमा पुगेर दाबी भुक्तानी लिनु नपर्ने गरी देशभरका ४४ वटा अस्पतालसँग अनलाइन सम्झौता गरिएको हो । सम्झौता भएका अस्पतालबाट सेवा लिँदा लाभग्राहीले उपचार गर्दा लागेको रकमको २० प्रतिशत मात्र बुझाए पुग्नेछ । अनलाइन सेवा सञ्चालन भएका अस्पतालबाट कोषले उपलब्ध गराएका औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका स्वास्थ्य सुविधा लिंंदा लाभग्राही पछि दाबी गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिए । नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्ताले कोशी र मधेसका नौ÷नौ, बागमतीका २०, गण्डकीका दुई र लुम्बिनी प्रदेशका चार गरी कोषको प्रणालीसँग जोडिएका ४४ अस्पतालमा कोषको परिचयपत्र देखाएर सुविधा लिन सक्नेछन् ।

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान ११ बजे बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा बस्नेछ । आजको बैठकमा ‘न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७७/०७८’ पेस हुने कार्यसूची रहेको छ । त्यसैगरी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत हुने संसद् सचिवालयले जारी गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन नसार्न भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लिखित रुपमा आग्रह गरेपछि राजनीतिक तहमा विरोध र आलोचना शुरु भएको छ। शनिबार गठबन्धनको बैठकमा नेताहरुले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव नसार्न लिखित आग्रह नै गर्नु अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन भएकोसमेत टिप्पणी गरेका छन्। बिहीबार शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचनबारे लिखित रुपमै धारणा राखेको र त्यही पत्र प्रधानमन्त्रीलाई थमाएकी थिइन्। उक्त पत्रमा निर्वाचन सार्न ऐन संशोधनको तयारी हुनु चिन्ताजनक भन्दै यसले निर्वाचनबारे अनिश्चय बढाएको उल्लेख गरिएको छ। कसैलाई सम्बोधन नगरी लिखित रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई नै बुझाइएको पत्रको ५ नं. बुँदामा लेखिएको छ, ‘निर्वाचन सार्न सकिने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रयास हुनु चिन्ताजनक छ।’ महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई ‘कोट’ गरेर दुई ऐन संशोधन गर्न लागिएको खबर आएको भन्दै ऐन संशोधन गर्ने तयारी भएको भनी प्रकाशित समाचारहरूले निर्वाचनबारे अनिश्चय बढाएको बताइएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रमुख विषय, मुख्य बुँदाहरू शीर्षकमा लेखिएको पत्रको व्यहोरा यस्तो छ– २०७८ माघ १३ गते १. देशका सम्पूर्ण ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन विक्रम सम्बत २०७४ मा तीन चरणमा सम्पन्न भएको हो। यस अन्तर्गत २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको भएको विदितै छ। हाम्रा लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था एवं निर्वाचन गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगसमेतको राय अनुसार सबै स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ गते समाप्त हुँदैछ। २. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्दछ। त्यसैले जेठ ६ गते नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्य आम्म्भ गर्नुपर्दछ। हाम्रो संविधान र ऐनले स्थानीय तह खाली हुने वा अधिकार अन्यत्र हस्तान्तरण हुने वा निर्वाचनबाहेकका विधिबाट स्थानीय तहलाई सिमित गर्ने परिकल्पना गरेको छैन। तसर्थ निर्वाचन आयोगलाई उसको तयारी बमोजिम निर्वाचन गराउने दायित्व सुम्पिनु नेपाल सरकारको दायित्व हो। ३. स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ ५ गते नै गर्न किन आवश्यक छ र यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले के कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने विषयमा आयोगले २०७८ माघ ११ गते सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ। ४. संविधान र ऐन अनुसार शुरुमा स्थानीय तह र त्यसपछि संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन हुनु अपरिहार्य छ। यस व्यवस्थालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि चलाउन खोजियो भने त्यसको नकारात्मक परिणाम हाम्रो प्रणालीमा पर्न जान्छ। निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको हुनाले त्यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसार संचालन हुन दिनु नै हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राजनीतिक दलहरूको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ। ५. निर्वाचन सार्न सकिने गरी ऐन ऐन संशोधन गर्ने प्रयास हुनु चिन्ताजनक छ। आज मात्रै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई ‘कोट’ गरर दुई ऐन संशोधन गर्न लागिएको खबर आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन– २०७४ संशोधन गर्ने तयारी भएको भनी प्रकाशित समाचारहरूले निर्वाचनबारे अनिश्चय बढाएका छन्‌। ६. धेरै कानुन व्यवसायी, विचार निर्माता, जनसाधारण तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतको विचार समयमा नै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ। यस्ता विचारहरू निरन्तर विभिन्न संचार माध्यममा दैनिकजसो प्रकाशित भैरहेकै छन्‌। चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने आवाज सार्वजनिक वृत्तमा असाध्यै कम छ। ७. स्थानीय निर्वाचनबारे अलमल वा कुनै अन्योल आवश्यक छैन। जुन–जुन तहका कार्यकाल जुन–जुन समयमा सकिन्छन्‌, त्यसैलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने हो भने समस्या नै देखिँदैन। संविधानको धारा २२५ मा उल्लिखित स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको छ महिनासम्म चुनाव गराउन सकिने व्यवस्थाको मनलागी तथा स्वार्थपरक व्याख्या गर्नुहुँदैन स्थानीय तहहरू सरकारविहीन हुनुको परिणति के हुन्छ भनेर बुझ्न निकट अतीत मात्र हेरे पर्याप्त हुन्छ। हिजो २०५९ देखि २०७४ सालसम्म तत्कालीन स्थानीय निकायलाई कर्मचारीका हातमा सुम्पिएर सर्वदलीय संयन्त्रका भरमा चलाउँदा देखिएका विकृतिबाट सिक्न आवश्यक छ। कोभिड १९ को महामारीसंग जुध्न वा प्राकृतिक विपदको सामना गर्न स्थानीय तहले खेलेको भूमिका सम्झेर पनि जनताको घरदैलोमा निर्वाचित प्रतिनिधि आवश्यक रहेको यसै पृष्टि हुन्छ। चुनावसम्बन्धी छलफल तर्कसंगत, वस्तुगत र निष्पक्ष ढंगबाट गर्नुपर्छ, दलीय लाभहानिको हिसाब गरेर पर्वाग्रहप्रेरित भएर होइन।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन आज हुँदैछ । जिल्ला अधिवेशनका लागि सबै तयारी पूरा भएकाे एमालेले जनाएकाे छ । अध्यक्ष केपी ओलीले बिहान ११ बजे थापाथलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको एक्सन रूमबाट भर्चुअल माध्यमबाट ७७ वटै जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन र सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । एमालेले भरसक सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्न आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको छ । तर अधिकांश जिल्लामा चर्काे विवाद देखिएकाे छ । केपी ओलि पक्षकै कतिपय समूह, माधव नेपालसँग नगएकाे समूह र पुर्व माओवादीबीच चर्काे विवाद देखिएकाे हाे । चिसोको कारण केही हिमाली जिल्लामा भने आज अधिवेशन नहुने भएको छ । यसैगरि प्रदेश २ का केही जिल्लामा सदस्यता विवाद रहेकोले ती जिल्लाहरुमा पनि आज अधिवेशन हुनेछैन । जिल्ला अधिवेशनपछि एमोलले आगामी माघ ८ गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । गत मङ्सिर १० देखि १४ गतेसम्म चितवनमा एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो ।