ओरालोतिर सुनको भाउ

काठमाडौं, पुस १ । बिहीबार तोलामा ५२ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ शुक्रबार घटेर तोलाको ५१ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

गत आइतबार तोलाको ५२ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन अन्तिम दिन शुक्रबार भने ५१ हजार ७ सय रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

मंगलबार तोलाको ५२ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन बुधबार एक सय रुपैयाँ घटेको थियो भने त्यसमा बिहीबार ५ सय रुपैयाँले घटेको थियो ।

त्यस्तै शुक्रबार फेरि तोलामा ४ सय रुपैयाँले घटेर आज तोलाको ५१ हजार ७ सयमा कारोवार भएको हो ।

चाँदी आज तोलाको ७ सय ६५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । हप्तामा चाँदीमा भने यो हप्ता २० रुपैयाँ मात्रै घटेको छ ।

पिछडा वर्ग महासंघले सुरु गर्यो अनिश्चितकालीन रिले अनशन

काठमाडौँ, मंसिर २१ । सरकार र नेपाल पिछडा वर्ग महासङ्घबीच पटक पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै महासङ्घले पिछडा वर्ग उत्थान विकास समितिको कार्यालय चाकुपाटमा अनिश्चितकालीन रिले अनशन सुरु गरेको छ । महासङ्घले समितिको केन्द्र र जिल्लामा सम्बद्ध समुदायलाई उपेक्षा गरी गरिएका नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने र संविधान संशोधन प्रस्तावमा पिछडा वर्गलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै पिछडा वर्गलाई समावेशी आयोगबाट हटाई छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगबाट हुने नियुक्तिमा ३३ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गर्नुपर्ने, मगही, भोजपुरी र अवधि भाषाको सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने, संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक निकायमा महासङ्घको सिफारिस अनुसार नियुक्ति गर्नुपर्ने, पिछडा वर्गमा पर्ने सम्पूर्ण जातजातिलाई सूचीकृत गर्नुपर्नेलगायत १५ बुँदे माग राखिएको छ । नेपाल सरकार र पिछडा वर्गबीच विसं २०६४ मा तीनबुँदे, २०६५ पाँचबुँदे, विसं २०६६मा चारबुँदे, २०६८ मा तीनबुँदे, २०६९मा छबुँदे र २०७२ दुईबुँदे सम्झौता भएको बताइएको छ । ती सम्झौताको पालना सरकारले नगरेको महासङ्घको आरोप छ । महासङ्घका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै भने, सरकार सहमति र सम्झौता गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन । अध्यक्ष ठाकुरले सरकारले समयमा नै आफ्ना मागको सम्बोधन नगरेमा देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए । नेपालका खासगरी २२ जिल्लामा पिछडा वर्गको बसोवास छ । विसं २०६८ को तथ्याङ्कानुसार १८ प्रतिशत जाति पिछडा वर्गका छन् ।

प्रचण्डको ‘बोल्ड डिसिजन’पछि नश्लपन्थीको डुंगामा स्खलित ‘…माझी’

अहिले ५ नम्बर ४ मा गाभिने भएपछि भालुबाङ, खुंङ्ग्री, भिङ्ग्रीका जनतालाई केही मर्का पर्छ । अहिले पनि रुकुमका कांक्री, प्यूठानको स्याउलीबाङ्गकालाई दाङ पाएक पर्दैन । अहिले मध्यपहाडी राजमार्गले धेरै ठाउँ जोडिसकेको छ । त्यो क्लस्टरमा बस्ने मुलबासीहरुले अपनत्व महसुस गर्ने एउटा सफल पक्ष देखाएको छ सरकारले ल्याएको नयाँ सीमाङ्कनसहितको पुर्नंसंरचनाले । बरु बहस, पाल्पा, रोल्पा माडिचौर, थबाङ, बागलुङको बुर्तिबाङ, गुल्मी–अर्घाखाँची बीचको सीमलटारी फाँट लगाएतमा ‘डिभिजन’ राख्ने बहसमा जानुपर्छ । तमबहादुर काउचा मगर/ टिप्पणी कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेपछि नेपाली राजनीतिमा फरक–फरक धु्रबीकरणको रेखा देखिन थालेको छ । मुलतः ५ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्ताव आएपछि स्वयं सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै नयाँ ध्रुवीकरणहरु देखा परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका मझौला तर, पार्टीभित्र प्रभाव पार्ने नेताहरुको लर्कोमा कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी र माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी सामेल भएपछि भौगोलिक राजनीतिको एउटा नयाँ ध्रुवीकरणको बाटो कोरिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले गरेको प्रस्तावलाई शुक्रबार बुटवलमा देखिएको जनमासले अस्वीकार गरेको हो त ? के प्रचण्ड सरकार असफल भएको हो ? यतिबेला मुलतः एमाले निकट सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुले त्यसलाई उचाली रहेका छन् । पार्टीमा पौडेल सधै ‘माझधार’का नेता हुन । विष्ट र भुसाल माधव कुमार नेपाल पक्षधर हुन । अहिले सामाजिक सञ्जाल र समाचारहरुको ‘मुहान’ ओकल्नेमा मुख्य गरी सचिव योगेश भट्टराई, केन्द्रीय सदस्य राम कुमारी झाँक्री देखिएकी छिन । यतिबेला ५ नम्बरका एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुको चोँचोमोचो मिल्नु र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मौनतालाई राजनीतिक वृत्तमा गहिरिएर कसैले आकंलन गर्न सकेको छैन । ५ नम्बरमा प्रभावशाली मानिने एमाले उप–महासचिवद्वय विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल र सचिव गोकर्ण विष्ट आफ्नो ‘प्रदेश’ भएकाले बढि उचालिनु स्वभाविक हो । प्रतिपक्षलाई आन्दोलन चर्काउनु थियो, मसला हुन स्वभाविक हो । तर, अहिले बाहिर भनिए जस्तो एमाले अध्यक्ष ओली पक्षधरहरुको त्यति विरोध देखिन्न । पार्टीमा पौडेल सधै ‘माझधार’का नेता हुन । विष्ट र भुसाल माधव कुमार नेपाल पक्षधर हुन । अहिले सामाजिक सञ्जाल र समाचारहरुको ‘मुहान’ ओकल्नेमा मुख्य गरी सचिव योगेश भट्टराई, केन्द्रीय सदस्य राम कुमारी झाँक्री देखिएकी छिन । ५ नम्बरका केही जिल्ला ४ नम्बरमा गाभ्ने एजेन्डाको पहलकदमी एमालेभित्र नेपाल पक्षधरले लिएको हुँदा ओलीलाई केही असहज भएको छ । सुनिन्छ यो एजेन्डामा ओलीलाई ‘बाहिरी इगो’ भएका कारण उनी संशोधनलाई समर्थन गर्न सक्दैनन् । बरु, ओली २३ गतेदेखि एक साता लामो चीन भ्रमणमा निस्कने छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको चीन भ्रमणले छिमेकी मुलुकको राजनीति भन्दा पनि नेपालको राजनीतिमा एक साता त्यस्तो परिवर्तन देखिने अवस्था देखिन्नँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, ओली र प्रचण्डलाई नजिकबाट चिन्ने उनका निकटहरुको भनाई सत्यताको नजिक पुर्याएको देखिन्छ । ‘ओलीलाई झापा, सुनसरी, मोरङ्ग र देउवालाई कैलाली कञ्चनपुर नछोइदिएका कारण उनीहरु धेरै बोलेका छैनन् । प्रचण्डलाई जनयुद्धकालमा सबैभन्दा बढि योगदान गरेको मगर र थारु समुदायलाई थोरै भए पनि क्लस्टर मिलाइदिन सकेकोमा केही हदसम्म सन्तुष्ट छन् । ५ नम्बरका नेताहरुको विरोध हुनु स्वभाविक हो । तर, त्यहाँ रहेका ठूलो जनसंख्या भएको समुदायले स्वागत पनि उत्तिकै गरेका छन्’, कांग्रेसका एक नेताले पंक्तिकारसँग भने । ‘ओलीलाई झापा, सुनसरी, मोरङ्ग र देउवालाई कैलाली कञ्चनपुर नछोइदिएका कारण उनीहरु धेरै बोलेका छैनन् । प्रचण्डलाई जनयुद्धकालमा सबैभन्दा बढि योगदान गरेको मगर र थारु समुदायलाई थोरै भए पनि क्लस्टर मिलाइदिन सकेकोमा केही हदसम्म सन्तुष्ट छन् । ५ नम्बरका नेताहरुको विरोध हुनु स्वभाविक हो । तर, त्यहाँ रहेका ठूलो जनसंख्या भएको समुदायले स्वागत पनि उत्तिकै गरेका छन्’, प्रचण्डका जोखिम मोलाईले सधैं सिंगो राजनीतिक ध्यान केन्द्रित गर्छ । यसपटक प्रचण्डले सत्ता साझेदारी दल कांग्रेसको सहमतिमा जुन प्रस्ताव दर्ता गराए उनी माथि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको आक्रमण सुरु भयो । ‘राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादी’को नाममा । पुर्नंसरचनाको अर्थ के हो ? हिजोको दिनमा माओवादीले आफ्नो एजेन्डालाई प्रष्ट गर्न सकेन । अहिले प्रचण्डले कम्तिमा आफ्नो मत सुरक्षित गर्नका लागि मगर र थारु क्लस्टरलाई थोरै भए पनि राहात दिन खोजेका मात्रै हुन । अहिले एमालेभित्र चलेको कोकोहोलो मजाककै छ । सबै भन्दा बढि एनजिओ, आइएनजिओबाट ऐजेन्टका काम गर्ने शक्तिको चुरिफुरी देखिन्छ । मधेसी मोर्चाको मागलाई भारतको एजेन्डा, आदिवासी जनजातिहरुको मागलाई यूरोपियन युनियनको ऐजेन्डा, शेर्पाहरुको ऐजेन्डा तिब्बती भनेर लेप लगाइने गरिएको छ । त्यसो भए नेपाल के एमालेगणले मात्रै चलाएको हो ? अहिले यस्तो अस्तव्यस्त अवस्थामा मुलुक पुग्दा एमालेले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? निजामति कर्मचारी युनियन जितियो भनेर गर्व गर्नेहरु एमाले होइनन् ? खै त सुशासन ? सबै दोष मधेसी, यहाँका आदिवासी जननजातिले लिने हो भने अहिलेसम्म मुलुकको मुख्य जिम्मेवारी कुन जातिले लिएको छ ? देशले ३९ वटा प्रधानमन्त्री पाउँदा मधेसी, आदिवासी जनजाति कतिजना बने ? अंगीकृत नागरिकता मधेसी, आदिवासी जनजातिले बाँडेका हुन ? अझै ती २२ जिल्लाका अंगीकृतहरुको नागरिकता हेरे हुन्छ त्यहाँ कुनै पनि मधेसी, आदिवासी जनजाति सिडिओको हस्ताक्षर भेटिने छैन । सधैं शासन, सधैं शोषण गर्ने नश्लवादीहरुले आफ्नो पुरानो सत्ता गुम्ने डरले अनेकन प्रपन्च रच्नु स्वभाविक हो । अहिले मध्यपहाडी राजमार्गले धेरै ठाउँ जोडिसकेको छ । त्यो क्लस्टरमा बस्ने मुलबासीहरुले अपनत्व महसुस गर्ने एउटा सफल पक्ष देखाएको छ सरकारले ल्याएको नयाँ सीमाङ्कनसहितको पुर्नंसंरचनाले । बरु बहस, पाल्पा, रोल्पा माडिचौर, थबाङ, बागलुङको बुर्तिबाङ, गुल्मी–अर्घाखाँचीको सत्रसय फाँट लगाएतमा ‘डिभिजन’ राख्ने बहसमा जानुपर्छ । बरु मधेसी र आदिवासी जनजातिहरु सधैं उत्पीडित भए । उनीहरुमाथि सधै कथित पहाडिया शासकहरुले शासन गर्ने मेसोमा बुटवलमा भएको शुक्रबारको जमघट देखिन्छ । त्यत्रो जनमासमा बुटवलको रैथाने एउटा नेवार, थारु, मगर, गुरुङ्गलाई लिएर सभालाई सम्बोधन गराउन नसक्दा नश्लपन्थीहरुसँग धु्रवीकरण प्रष्टै भएन र ? गुल्मी जन्मेकी दशनामीहरुको ‘अंगीकृत’ बनेकी राम कुमारी झाँक्री ‘पुरी’ मगर जस्तालाई उचालेर आफ्ना माइतीहरुलाई सत्तोसराप गाली गराउन लगाउने एमालेको असली नियत विस्तारै खुल्दैछ । त्यसमा सति जाने टोपबहादुर रायमाझीहरुलाई एमालेले अन्ततः तालको बिचमा पुगेर प्वाल परेको डुंगा दिएर जानेछ । रायमाझीको ‘माझी शैली’ त्यहीँ देखिने छ । भौगोलिक सुगमताका हिसावले १७ जिल्लाको एउटै केन्द्रले पुग्दैन । बरु त्यतातिर बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ । धादिङ्गको सलाङ्गटार पारीका गोर्खालीलाई पोखरा पुग्न साँच्चिकै गाह्रो हो । अहिले ५ नम्बर ४ मा गाभिने भएपछि भालुबाङ, खुंङ्ग्री, भिङ्ग्रीका जनतालाई केही मर्का पर्छ । अहिले पनि रुकुमका कांक्री, प्यूठानको स्याउलीबाङ्गकालाई दाङ पाएक पर्दैन । अहिले मध्यपहाडी राजमार्गले धेरै ठाउँ जोडिसकेको छ । त्यो क्लस्टरमा बस्ने मुलबासीहरुले अपनत्व महसुस गर्ने एउटा सफल पक्ष देखाएको छ सरकारले ल्याएको नयाँ सीमाङ्कनसहितको पुर्नंसंरचनाले । बरु बहस, पाल्पा, रोल्पा माडिचौर, थबाङ, बागलुङको बुर्तिबाङ, गुल्मी–अर्घाखाँचीको सीमलटारी फाँट लगाएतमा ‘डिभिजन’ राख्ने बहसमा जानुपर्छ । मात्र अहिले कथित अखण्डको नाममा पाँच नम्बर भनेर उफ्रिने हो भने बुटवलमुखी मात्रै देखिन्छ । पाँच नम्बरका पुराना प्रस्तावित ठाउँ पहाड नेपालगञ्जलाई के पाल्पा, गुल्मी ठिक हुन्छ ? उच्च अदालत दाङमा हुने भन्नासाथ नेपालगञ्ज, प्यूठान, गुल्मी, पाल्पाका उपल्लो भेगका जनता झस्किएकै हुन । अहिले ५ नम्बरमा देखिएको आन्दोलन केबल पहाडिया नश्लवादी पुरानो सोंच बाहेक केही हुन सक्दैन । यो निर्णय प्रचण्ड सरकारको ‘जोखिमताभित्रको सुगमता प्राप्त गर्ने’ आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित जनताका लागि गोरेटो हो । प्रचण्डले प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठकमा भनेको कुरा पत्रकारहरुले सुनाएका थिए– ‘मर्नै परे मरौंला । तर, मर्दा पनि आफ्नैलाई खुशी पारेर मरौंला ।’

अवैध लागूऔषधसहित दुई जना पक्राउ

काठमाडौं । अवैध लागूऔषधसहित दुई जना पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं र सिरहाबाट प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।  काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका २ नागढुङ्गाबाट अवैध लागूऔषध गाँजाको धुलो जस्तो देखिने पदार्थ १ किलो १ सय ग्रामसहित धादिङ गजुरी गाउँपालिका(३ घर भएकी २२ वर्षीया बिनिता तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  प्रहरी प्रभाग नागढुंगाबाट खटिएको प्रहरीले धादिङदेखि काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको बा ३ ख ३००७ नम्बरको बसलाई जाँच गर्ने क्रममा बसमा सवार उनलाई उक्त पदार्थसहित पक्राउ गरेको हो ।  यस्तै, सिरहाको औरही गाउँपालिका १ दरैहिया हनुमानचोकबाट अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ १७ ग्राम ६९ मिलिग्रामसहित कर्जन्हा नगरपालिका २ बस्ने २७ वर्षीय राजेश ठाकुरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी चौकी हर्कट्टीबाट खटिएको प्रहरीले भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको को।४ प ८२८४ नम्बरको मोटरसाइकललाई जाँच गर्ने क्रममा उक्त पदार्थसहित चालक ठाकुरलाई पक्राउ गरेको हो ।  यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।  

राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ । आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको नाम मनोनयन गर्ने कार्यसूची छ । यस्तै, अध्यक्षले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पदको निर्वाचनका लागि दिन तोक्नुका साथै विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम हेरफेर तथा मनोनयनका लागि प्रस्ताव गर्नेछन् । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुनेछ ।

दावा छिरिङलाई नागरिकता दिलाउने अधिकृत अर्याल पक्राउ

काठमाडौं । तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङलाई नागरिकता दिलाउने एक अधिकृतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । तत्कालीन समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेमा कार्यरत रामचन्द्र अर्याललाई काभ्रे प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । उनी हाल वागमती प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडामा छैटौँ तहका अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् । उनलाई हेटौँडाबाटै पक्राउ गरिएको काभ्रेका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । गएको साउनमा ६० किलो सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका दावाले काभ्रेबाट नागरिकता लिएको खुलेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । दावाले निमा तामाङका नामबाट ०७४ पुस २० गते नागरिकता लिएका थिए । अधिकृत अर्यालसँगको मिलोमतोमा नागरिकता लिएको खुलेपछि उनी पक्राउ परेका हुन् । दावाले नागरिकता लिँदा सनाखत गर्ने अर्का अधिकृत अझै फरार छन् ।

माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक, तस्बिरमा हेर्नुहोस्

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ।बैठक भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आजदेखि सुरु भएको हो। बैठकमा ४ सय ९ केन्द्रीय सदस्यसहित ८ सय जनाभन्दा बढीको उपस्थिति रहने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रीय समिति बैठक आज र भोलि दुई दिनसम्म माओवादीको तयारी छ । बैठकले जागर अभियानको समिक्षा गर्नुका साथै विधान अधिवेशनमा पेश गरिने मस्यौदा विधानलाई केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने तयारी माओवादीको छ । माओवादीको हाल केन्द्रीय समितिमा ४ सय ९ जना सदस्य छन् भने वैकल्पिक सदस्यको संख्या १ सय ९० छ। बैठकमा प्रदेशका पदाधिकारीलाई समेत सहभागी गराउने निर्णय भएको छ। सबै प्रदेशका कूल पदाधिकारी ९४ छन्। माओवादी केन्द्रले १० प्रदेशको अभ्यास गरिरहेको छ। यसैगरी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय अनुशासन समिति, केन्द्रीय लेखा परीक्षण समिति र केन्द्रीय निर्वाचन समिति गरी तीनवटा आयोग छन्। यी आयोगमा ७५ सदस्य छन्। सबैलाई समेट्दा झण्डै ८ सय जना बैठकमा सहभागी हुने अनुमान छ। बैठकमा विधान सम्मेलनका लागि विधानबारे केन्द्रीय सदस्यहरुले सुझाव राख्ने छन्। यसअघि गत साउन १७ देखि २१ गतेसम्म काठमाडौँकै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। प्रचण्ड अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि पार्टीको पाँचौँ केन्द्रीय समिति बैठक राखिएको हो।

गाउँ निर्माण अभियान सुरु गरेका छौं : मन्त्री किराती

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले सम्पदा गाउँ निर्माण अभियान सुरु गरेको बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ६० वटाभन्दा बढी पुराना गाउँको खोजी कार्य अघि बढाएको बताए । उनले पुराना गाउँ नयाँ पर्यटन गन्तव्य बन्ने दाबी गरे । सांस्कृतिक गाउँ निर्माण, नयाँ सम्पदा निर्माण अघि बढाउन कार्यविधि ड्राफ्ट तयार पारिसकेको उनले जानकारी दिए । आफूले मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको भन्दै उनले अब उच्चस्तरीय कार्यक्रमतिर प्रवेश गर्ने बताए । उनले पर्यटन ऐन, संस्कृति ऐनलगायत थुप्रै नीति निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले अहिले ऐन निर्माणका लागि आवश्यक काम गरिरहेको बताए । मन्त्री किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नसक्ने नयाँ नीति, नयाँ योजना र नयाँ कार्यक्रमसहित अब मन्त्रालय अघि बढ्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको ६८ दरबन्दी कटौती गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय(भिडियो)

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका ६८ वटा दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी दिइन् । “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा कार्यालयको पुनर्संरचनासहितको संगठन तथा सर्वेक्षण स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । यस अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको हालको दरबन्दीमा ६८ वटा दरबन्दी कम हुने भन्ने छ,” उनले भनिन् । शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ६८ दरबन्दी कटौती भएको बताइन् । प्रधानमन्त्रीले एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचनाबाट सुरु गर्ने भनेको र सोही अनुसार भएको उनले बताइन । 

निरन्तर बढ्दै छ सुनको मूल्य, हेर्नुस कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

काठमाडौं । नेपाली बजारमा केहि दिन यता सुनको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख १० हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज एक सय रुपैयाँले बढेको हो । बुधबार सुनको मूल्य दुई सय रुपैयाँले बढेको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य तोलामा एक लाख १० हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको छ भने तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख १० हजार १५० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । बुधबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला एक हजार तीन सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज बढेर प्रतितोला एक हजार तीन सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले गरे मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सँग नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गरेका छन् । परिसंघ पदाधिकारीहरूले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटघाट गरेका हुन् । भेटमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिँदै निर्धारित पुँजीगत खर्च समयमै हुने वातावरणका लागि आग्रह गरे। उनले बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले घोषणा गरेको अनुगमन समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन पनि आग्रह गरेका छन् । बजेटले लक्ष्य राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिएका छन्।

जन्मसिद्धका सन्तानलाई सरकारले आजदेखि नागरिकता वितरण गर्ने

काठमाडौं । सरकारले जन्मसिद्धका सन्तानलाई आजदेखि नागरिकता वितरण गर्ने भएको छ । अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आजदेखि नागरिकता वितरण गर्ने तयारी मिलाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । महोत्तरी र सिरहाले शुक्रवारदेखि नै नागरिकता वितरण गर्न थालेका थिए । महोत्तरीस्थित जलेश्वर नगरपालिका वडा–१ का ब्राइट जन्मसिद्धका सन्तानका रूपमा नागरिकता लिने पहिलो व्यक्ति हुन् । चौधरीले शुक्रबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीबाट नागरिकता लिएका थिए । आफ्ना बाबु र आमा नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकता नपाएकाले लामो संघर्षपछि नागरिकता पाउने स्थिति पैदा भएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणीकरण गरेको सो ऐन कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अल्पकालीन आदेश बिहीबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सो ऐन कार्यान्वयनमा आएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै सो ऐन जेठ १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएको स्वतः कानुन हुने भएकाले कार्यान्वयन स्वतः हुने (परिपत्र जारी गर्न नपर्ने) प्रावधान रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा, सर्लाही, बाँके, बर्दिया, रौतहट, पर्सा, सर्लाही, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), सिरहालगायतले ऐनबमोजिम नागरिकता लिन संलग्न गर्नुपर्ने कागजात उल्लेख गरी, नागरिकताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट सिफारिस गरी पठाउन शुक्रबार नै सार्वजनिक आग्रह गरेको थियो ।

भारतमा रेल दुर्घटना भएको ५१ घण्टापछि सेवा पुनः सञ्चालनमा

एजेन्सी । शुक्रबार राति २७५ जनाको मृत्यु हुनेगरी भएको रेल दुर्घटनापछि बालासोरबाट आजदेखि यात्रु र मालवाहक रेलहरू पुनः सेवामा फर्किएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । अधिकारीहरूले भारतमा दशकौँपछि भएको घातक रेल दुर्घटनाको कारण सिग्नल प्रणालीसँग जोडिएको समस्याका कारण भएको बताएका छन् । भारतको पूर्वी राज्य उडिसाको बालासोर नजिकै भएको दुर्घटनामा २७५ जनाको मृत्यु हुनुका साथै सयौँ घाइते भएका छन् । अधिकारीहरूले सुरुमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २८८ रहेको बताएका थिए, तर उडिसा राज्य सरकारले केही शवहरू गलत तरिकाले दुई पटक गणना गरिएको भन्दै मृतकको संशोधित सङ्ख्या २७५ भएको पुष्टि गरेको छ । एक हजार १७५ घाइतेमध्ये अधिकांश उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् भने ३८२ जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको अधिकारीहरूले आइतबार जानकारी दिएका छन् । यद्यपि, घाइतेमध्ये केहीको अवस्था अझै पनि गम्भीर रहेको भन्दै मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । रेल दुर्घटना भएको ५१ घण्टापछि कोइला लोड गरिएको मालवाहक रेल लिकमा गुडेसँगै सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको हो । यद्यपि,सबै लिकहरू पूर्ण रूपमा मर्मत गरिएको छ कि छैन भन्नेबारे तत्काल स्पष्ट भएको छैन । आज  रेलहरूले एउटा छेउमा लाइनहरू मात्र प्रयोग गरेको देखिएको छ ।

युक्रेन युद्ध अन्त्यको पहल गर्न चीनलाई जर्मनीको आग्रह

एजेन्सी । जर्मनीले युक्रेन युद्ध अन्त्यको पहल गर्न चीनसँग आग्रह गरेको छ । चीनको भ्रमणमा रहेकी जर्मनीकी विदेशमन्त्री एनालेना बेरबकले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीसँगको भेटमा त्यस्तो आग्रह गरेकी हुन् । शुक्रबार चिनियाँ विदेशमन्त्री छन् सङसँगको भेटवार्तामा जर्मनीकी विदेशमन्त्रीले रुसमा चीनभन्दा अरू कुनै देशको प्रभाव नभएकाले युद्ध अन्त्यका निम्ति आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न चीनलाई आग्रह गरेकी हुन् । चीनका विदेशमन्त्रीसँगको भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्दै जर्मनीकी विदेशमन्त्रीले आफ्ना समकक्षीसँग चीनमा मानवअधिकारको अवस्थाका साथै ताइवान तनावबारे आफूले छलफल गरेको जानकारी दिइन् । उनले चीनले युक्रेन युद्ध रोक्न कुनै प्रयास नगरेकामा आफू आश्चर्यचकित भएको पनि बताइन् । गत साता चीनको राजकीय भ्रमणमा रहेका फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले पनि युक्रेन युद्ध अन्त्यका निम्ति बेइजिङको प्रमुख भूमिका हुने बताउँदै राष्ट्रपति सीलाई युद्ध रोक्नेतर्फ लाग्न आह्वान गरेका थिए । युक्रेन युद्धलाई लिएर चीन तटस्थ रहेको छ । बेइजिङले रुसी आक्रमणको निन्दा गरेको छन् । राष्ट्रपति सीको हालैको मस्को भ्रमणलाई लिएर पश्चिमा शक्ति राष्ट्रले चीनलाई रुसको परम्परागत सहयोगी भन्दै चीन रुसको पक्षमा रहेको आरोप लगाएका छन् । चीनले युक्रेन सङ्कटको एक मात्र उपाय शान्ति प्रवद्र्धन तथा वार्ता भएको बताउँदै आएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले गत महिना शान्तिको अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै वार्ताको माध्यमबाट युक्रेन सङ्कटको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम् कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौं । सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम् कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गठबन्धनका १० दलहरूबीचमा सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमबारे सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयमा सहमति जुटेपछी सरकारले आफ्ना नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम् कार्यक्रम सार्वजनीक गरेको हो । सरकाले सार्वजनि गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम् कार्यक्रमा लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, जनजीविकाबारे, सुशासन जस्ता मूलभूत विषय समेटिएको छ ।

वाग्मती नदीमा र्‍याफ्टिङमार्फत जल विहार

काठमाडौं । वाग्मती नदीमा र्‍याफ्टिङ सञ्चालन गरिएको छ । बर्खाको भेलसँगै आज बिहान र्‍याफ्टिङ गराइएको हो । वाग्मती सरसफाइ अभियानले नदीलाई सफा गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन र्‍याफ्टिङमार्फत जल विहार गराएको हो । दर्जनौं बोटबाट कुपोन्डोलदेखि सुन्दरीघाटसम्म जल विहार गराइएको हो । र्‍याफ्टिङका साथै बिहान नदीमा सरसफाइ पनि गरिएको थियो । वागमती काठमाडौं सभ्यताको मुख्य आधार भएको बताउँदै नाराका अध्यक्ष शिव अधिकारीले सोही कारण संरक्षणको आवाज मुखरित गर्न जल विहार गराइएको बताए । विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी, व्यवसायिक संघसंस्था तथा काठमाडौं उपत्यकावासीका कारणले काठमाडौं शहरका साथै वागमती नदीको वातावरण पनि दूषित भएको भन्दै उनले सफाइ र सभ्यताको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।