‘अग्रगमनका लागि बलि नचढाई हुन्न प्रचण्ड कमरेड’
४ साउन, २०७४
राजु ढुङ्गाना ‘प्रनिल’
यतिबेला टुटेको माओवादी भाँडो बेस्सरी तातेको छ पेरिसडाँडामा । २०५२ देखि २०६८ सम्मको भाँडोमा राजनीतिक मकै मजैले फुल्थ्यो ।
दाँत नभए पनि गिजाले बोटै चपाउँछु भन्दै साहित्यिक गोष्ठीमा काल्पनिक रचना सुनाएर भाराभुरी रुवाउँदै मोहन बैद्यध्य किरणुले २०६८ मै भाँडो फुटाइदिए । उनले न अरुलाइ मकै भुट्न दिए न त आफै भुट्न सके । भाँडो मात्रै तहसनहस बनाए ।
उतिबेला फुटेको भाँडोका टुक्रा जताततै छरिए । एउटा मोहन बैध्यले लगे, अर्को विप्लवले । गाला बिनाको पीँध प्रचण्ड सङ्गै रहेपनि बाबुराम उफ्रिए त्यसपछि । अब राजनीतिक मकै हाँडिमा होइन, कसौंडी चाहिन्छ भनेर कसौंडी लिन मुग्लान छिरे बाबुराम । धरातल र बिरासतको नागरिकता नै च्यातेर उतै गयाबाट नयाँ शक्तिको तावा बनाएर फर्किए बाबुराम ।
अगेनुमा कुन बेला भष्म हुने हो भन्ने हेक्का उनीहरुमा छैन । बरु हरेकको धम्कीको भाषा छ । यसो गरेन भने्, उसो भएन भने भएको खाप्टो पनि चर्काईदिन्छु ।
अहिले यो अवस्थामा पुगेको भाँडोमा माओवादीका महोदयहरुले राजनीतिक मकै भुट्न सकिरहेका छैनन । टुक्रा जोड्नुको साटो उनीहरुले पनि एउटा एउटा टुक्रा समातेर बसेका छटन् । एउटै हाँडिको अलग अलग खाप्टो समाउँदै अगेनुनेर बसेर आफुले राम्रोसङ्ग मकै भुट्ने ।र
केहीले कालो धान भुट्ने एक्सन, रोम्यान्स, र ड्रामा एक अर्कामा गरिरहेका छन् । अगेनुमा कुन बेला भष्म हुने हो भन्ने हेक्का उनीहरुमा छैन । बरु हरेकको धम्कीको भाषा छ । यसो गरेन भने्, उसो भएन भने भएको खाप्टो पनि चर्काईदिन्छु ।
त्यसो त पार्टीमा निर्माण भन्दा ध्वंश र धम्कीको यो श्रृंखला नयाँ होइन । कहिले कुन रुपमा, त कहिले कुन कुरुपमा यसो हुँदै आएको हो । पछिल्लो समय खासगरी गोरखाको पालुङ्गटार भेला, वा धोबिघाट भेला यता भने श्राद्ध र पाठ गर्दापनि भड्केका भुत, प्रेत, पिचास मन्छाउन सकिएन । प्रचण्ड झाँक्री बन्न पुग्छन् बारम्बार तर बैध्य भुत, बाबुराम प्रेत, बिप्लब पिचास बनेर तर्साइरहन्छन् बारम्बार र यही कुरा पार्टीभित्र पनि गुटकारुपमा देखिन्छ ।
माओवादी आन्दोलनको हिजोको संरचना, कार्यशैली र संगठन अबको शान्तिकालमा प्रासंगिक नभएको कुरा बुझ्न छोडेर त्यही हाँडीका पछाडि दौडिरहेका छन् पेरिसडाँडामा । जबकि परिवर्तनको निमित्त माओवादी आन्दोलनको महान अभियान जनयुद्धको समापन सङ्गै परिवर्तनको राजनीतिक व्यवस्थाको पाँच वटा खम्बा गणतन्त्र, सङ्घियता, समानुपातिक–समाबेशिता, धर्म निरपेक्ष र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी माओवादीद्वारा निर्मित भएपनि काङ्ग्रेसको प्रजातन्त्र , एमालेको बहुदल भन्दा खासै फरक नदेखिनुको कारण पनि यही हो । स्वामित्व ग्रहण गर्न नजान्ने र यथार्थको परिधिभन्दा टाढा अझै पनि सपनाका कुरा गर्ने अवस्थाले जति प्रतिष्ठान गरेपनि माओवादी उँभो लाग्दैन ।
नातावाद , कृपावाद, परिवारवाद, नेतृत्वको विलासी जीवन, शहरमुखी, प्रवृत्ति, गाउँमा भन्दा सिंहदरबार मन्त्रीको वरिपरि धाउने अवस्था जस्ता बिकृती बिसङ्गतिहरु झन चुलिएका छन् ।
अवस्था के छ भने चेतनास्तरको कुरा गर्दा, राजा सहितको प्रजातन्त्र र रास्ट्रपति सहितको गणतन्त्रमा फरक छुट्याउ भनेर परिक्षा पेपरमा आउने प्रश्नको उत्तर दिन विद्यार्थीलाई हम्मे हम्मे नै पर्छ । विद्यार्थीले दिएका उत्तर पेपरहरु जाच गर्दा नम्बर दिने मास्टरपनि चकित हुन्छ भन्नेमा सायद हामी सहमत नै छौँ ।
अराजकता, भ्रस्टाचार, बेथिती झन मौलाएको छ । निष्ठा र इमानका राजनीति सकिएको छ । बिलाशी पार्टी कार्यालयहरु नातावाद , कृपावाद, परिवारवाद, नेतृत्वको विलासी जीवन, शहरमुखी, प्रवृत्ति, गाउँमा भन्दा सिंहदरबार मन्त्रीको वरिपरि धाउने अवस्था जस्ता बिकृती बिसङ्गतिहरु झन चुलिएका छन् । र, यो आहालमा माओवादीका क्रान्तिकारी भनिएका नेताहरु समेत एकपछि अर्को गर्दै चुर्लुम्म डुब्न थाले । चुनावमा त्यसै हार भएको होर माओवादीको ? अनि यी कुरा हेर्ने कि नहेर्ने ? कि त्यही भाँडाको पछि लागिरहने ?
बूढो भएको पार्टी, बूढो भएको सिद्धान्त, सुस्त नेता कार्यकर्ता, उर्जा सकिएको पुर्जा जस्ता भइसकेका छन् । यही अवस्थामा फेबिकोल लगाएर नयाँ रंग दिएर यसमा उर्जा आउन सक्दैन । माओवादी आन्दोलन , अग्रगामि पक्षधर, पहिचानवादी शक्ति , प्रगतिशील एवं देशभक्त शक्तिहरुको नयाँ फ्रेम नयाँ मेक्यानिजम जरैबाट आविष्कार हुनको निमित्त प्रचण्डले पार्टीभित्रका कतिपय प्रवृत्तिको बलि चढाउनै पर्छ । अब चुनाव चिन्ह फेर्ने ,केन्द्रिय समिति घटाउने सहर बाट गाउँ पस्ने बासी इमोस्नल साहित्यले जनता लालायित हुने अवस्था छैन ।
जनयुद्धलाई इतिहासमा सम्मानजनक राख्नुपर्दछ तर अब जनयुद्धकै गाथालाइ साहित्यिक रुपमा भजाएर अबको राजनीति अगाडि बढ्न सक्दैन।
माओवादी भित्रको वैचारिक बिवाद , नेतृत्व हस्तान्तरण, पद, पावर, पैसा नै माओवादी आन्दोलनमा सबैभन्दा पेचिलो हानिकारक सावित देखियो । अहिले माओवादी मुल टाउको संसदिए पसलमै कुकुरको मासु बेचेर जिवनयापन गर्दै राजनीतिकै मध्यमार्गी बनेको छ । खासगरी सत्ता भोगबिलाशकै मोहमा आज माओवादी र माओवादको औचित्य अझ कम्युनिस्टहरुको औचित्य नै धरापमा उभिएको छ भन्दा फरक नपर्ला ।
अर्कोतर्फ माओवादी आन्दोलनका ला डाइरेक्टरहरुले एक्ला एक्लै सम्मुनत समाजवादको कम्पनी खोल्छु भनेर कम्मर कसेपनी निर्माण सामाग्री तितरबितर छ भन्ने हेक्का राखेका छैनन ।
देशमा अहिले संसदिय धार, अग्रगमन धार र मध्यमार्गी धार स्पष्टरुपमा देखिएका छन् । १संसदिय धारमा मध्यमार्गी बनेर काङ्ग्रेस एमाले सङ्गै कबड्डि खेल्दै बस्ने वा साँच्चैको गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापितको निमित्त अग्रगामी बाटो रोज्ने ? विकल्प माओवादीका अगाडि छ । दोस्रो विकल्पमा जाँदा फेरि एकपटक प्रचण्डले इतिहास कायम गर्न जरुरी छ ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन स्वयंम माओवादी र माओवादी इतरका अग्रगामिहरुले आफ्नो पक्षमा पार्न जनतामा नयाँ आयाम दिन सक्नुपर्छ । जस्को लागि प्रचण्डले पेरिसडाँडाबाट माओवाद र माओवादीको नाममा भित्रिएका र विकास भएका सबै गलत प्रवृत्तिहरुको बलि दिन सक्नुपर्छ । परिवर्तन बचाउने, सस्थागत गर्ने थप उपलब्धि लिने र माओवादी आन्दोलनको मर्म र भावना पूरा हुने अबको यो नै सहि कदम, कार्यनीति र कार्यदिशा को लागि फरक ढंगले सोच्नुपर्छ । प्रचण्ड माओवादी , बाबुराम नयाँ शक्ति , उपेन्द्र समाजवादी, बैध्य माओवादी , नेकपा बिप्लब , साझा र बिबेकशिल नामक अग्रगामी तप्काहरुको नयाँ एउटा एकै फ्रेम बनाउन यो आवश्यक छ ।
>
>
>
कास्कीमा ६० प्रतिशत बढी मत खस्यो
एभरेष्ट दैनिक
३१ बैशाख, २०७४
भर्खरै
लोकप्रिय
तिहारको रौनक बढ्दै, घरघरमा गरियो लक्ष्मी पूजा
एभरेष्ट दैनिक
१५ कात्तिक, २०८१
दशक यताकै घातक विपत्तिको सामना गर्दै स्पेन, मृतक संख्या ९५
एभरेष्ट दैनिक
१५ कात्तिक, २०८१
सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता आयोग बनाउने तयारी
एभरेष्ट दैनिक
१५ कात्तिक, २०८१
नेपालको सम्मेलन दिल्लीमा हुने
वैशाख २० । नेपालमा लगानी गर्ने क्षेत्रबारे विदेशी दातृराष्ट्रलाई जानकारी दिन भारतमा दुईदिने सम्मेलन हुने भएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको ऊर्जा, व्यापार र पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गरिने उदेश्यले आइएसएसआरले परराष्ट्र मन्त्रालय र नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको सहकार्यमा सो सम्मेलन गर्न लागेको जनाएको छ । आइएसएसआरले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो जानकारी दिएको हो । भारतको दिल्लीमा यही वैशाख २२ र २३ गते हुने कार्यक्रममा त्यहाँ रहेका नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेकामध्ये ८२ राष्ट्रका राजदूत एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहने जनाइएको छ । कार्यक्रमको पहिलो दिन उद्घाटनसत्र र दोस्रो दिन प्राविधिकसत्र सन्चालन हुनेछ । सम्मेलनमा करिब ३०० विशिष्ट प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने जनाइएको छ ।
कांग्रेसमा उम्मेदवार चयनको अन्यौल कायमै, एमालेमा विवादका बीच टुंगो तर दर्जनौको मन दुःखाई
कैलाली, वैैशाख १८ । प्रदेश नं.७ मा प्रमुख राजनीतिक दलहरुभित्र उम्मेदवार छनौटका विषयमा रस्साकस्सी, विवाद र अन्यौलता देखिएको छ । नेकपा एमालेले प्रदेश नं.७ का सबै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेको एमाले प्रदेश समितिका कार्यालय सचिव दिनेशचन्द्र सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । हामीलाई वैशाख ९ गतेसम्म सबै उम्मेदवारीको टुंगो लगाउन समय सिमा तोकिएको थियो, कार्यालय सचिव सुवेदीले भने– कैलालीको लम्की चुहा नगरपालीका, अत्तरिया र पुनर्वास नगरपालिकाबाट समय थपको माग भएकाले बैशाख ११ गते उम्मेदबारको टुंगो लगाएको बताए । उनले अछाम, बझाङ र दार्चुला जिल्लाबाट उम्मेदवारीको टुंगो निर्विरोधरुपमा भएको भए पनि केही ठाउँमा आकांक्षीले टिकट नपाउँदा मन दुखाई गरेको स्वीकार गरे । तपाईसँग मैले के लुकाउँ एमाले प्रदेश समितिका कार्यालय सचिव दिनेशचन्द्र सुवेदीले भने– ‘डोटीमा दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको मेयरमा टिकट नपाएपछि लक्ष्मण मलासीले प्रदेश कमिटिको कार्यालयमै अभद्र व्यवहार देखाए । उनलाई अहिले पार्टीले सचेत गराउने कार्य गरेको छ । श्रोतका अनुसार उनलाई नेकपा एमालेले अनुशासनको कारबाही गरेको छ । एकजना महिलालाई अनिवार्य मेयरको टिकट दिनुपर्ने भएपछि नेकपा एमालेले दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा मञ्जु मलासीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका पूर्व उपमेयर प्रेम शाहले महिलालाई उम्मेदवारी बनाउने नाममा आफूमाथि पार्टीले अन्याय गरेको बताएका छन् । एमाले प्रदेश समितिका कार्यालय सचिव दिनेशचन्द्र सुवेदीले आफूहरुले पार्टीभित्र वरिष्ठता, लोकप्रियता हेरेर टिकट दिएको बताएका छन् । नेकपा एमालेमा जिल्लाबाट उम्मेदवार सिफारिश गर्ने विषयमै धेरै ठाउँमा मतदान भएको थियो । वरिष्ठता र लोकप्रियताभन्दा आफ्नो धारका व्यक्तिलाई नेतृत्वले उम्मेदवार बनाउन खोज्दा असन्तुष्टि बढेको टिकट नपाएकाहरु बताउँछन् । नेकपा एमालेले केही स्थानीय निकायमा राप्रपासँग एलाईन्स बनाएर चुनाव लड्ने विषयमा छलफलसम्म भएको बताए । उनले भने– ‘निर्णय चाहिँ भैसकेको छैन ।’ त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले प्रदेश नं.७ का केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांश ठाउँमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सकेको छैन । एउटै पदका लागि आकांक्षी धेरै देखिँदा नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारको टुंगो लगाउन नसकेको हो । अन्य पार्टीमा उम्मेदवारीको टुंगो लागिसक्दा समेत नेपाली कांग्रेसमा उम्मेदवारीको अन्योलता कायमै छ । नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी छनौटको जिम्मा पाएका गाउँ, क्षेत्र तथा जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी नै बढी उम्मेदवारका आकांक्षी देखिएपछि थप समस्या आएको नेताहरु बताउँछन् । प्रदेश नं ७ मा दोश्रो चरणमा निर्वाचन हुने भएपछि सर्वसम्मत भएका ठाउँमा बाहेक सहमति नभएका ठाउँमा निरन्तर छलफल भैराखेको छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एनपी सावदले भने– ‘हामी यो महिना भित्रै सबै उम्मेदबारको टुंगो लगाउँछौ ।’ उनले उम्मेदबारको टुंगो छलफलबाटै लगाउने बताए । केन्द्रिय सदस्य सावदले भने, नेपाली कांग्रेस अन्यौलमा छैन, केन्द्रले सर्कुलर गरेअनुसार जिल्ला र क्षेत्रीय समितिले उम्मेदवारका आकांक्षीबिच छलफल चलाइरहेको छ । अब निर्वाचन नरोकिने भएकाले नेता कार्यकर्ता र मतदातालाई अलमलमा नपर्न समेत उनले आग्रह गरे । माओवादी केन्द्रले ९० प्रतिशत स्थानीय निकायमा उम्मेदवारको टुंगो लगाई सकेको बताएको छ । हामीमा टिकट पाए नपाएको बिषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा जस्तो बिवाद छैन माओवादी केन्द्र प्रदेश नं ७ का इन्र्चाज लेखराज भट्टले भने– ‘९० प्रतिशत ठाउँमा सर्व सम्मत उम्मेदबारको टुंगो लागेको छ ।’ उनले उम्मेदवार छनौट गर्दा कार्यविधी बनाएकाले समस्या नआएको बताए । उनले भने, १० प्रतिशत पर्ख र हेरको नितिमा रोकेका छौं । माओवादी केन्द्र प्रदेश नं ७ का इन्चार्ज भट्टले कतिपय स्थानीय निकायमा नेपाली कांग्रेससंग एलाइन्स बनाएर चुनावमा जाने बिषयमा छलफल भैरहेकाले १० प्रतिशतको उम्मेदबारी प्रस्तुत नगरेका हौं । चुनाव सरेकाले पनि उम्मेदवारी टुंग्याउन हतार नभएको पनि इन्चार्ज भट्टले बताए । उनले भने, चुनावका लागि उम्मेदबार मतदाता सबै तयारै रहेका छन् । प्रदेश नं ७ मा ८८ वटा स्थानीय निकाय रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं ७ को निर्वाचन दोश्रो चरण अन्तरगत जेठ ३१ गते तोकेको छ ।
मौसम परिवर्तनबाट हुने एलर्जीबाट बच्न के गर्ने ?
डा. ललितकुमार मिश्र व्याक्ति स्वस्थ भए राम्रोसँग काम गर्न सक्छ । आजको भागदौडको जीवनमा सानातिना कयौं रोगले मानिसलाई हैरान पारेको हुन्छ । बदलिँदो मौसममा एलर्जी हुनु सामान्य हो । मौसम परिवर्तन हुँदा एलर्जी हुने खतरा बढी हुन्छ । शरीरको ( इम्युन सिस्टम ) प्रतिरोधात्मक क्षमतामा हुने असन्तुलनका कारण मानिस एलर्जीबाट प्रभावित हुन्छ । बदलिँदो मौसममा एलर्जिक राइनाइटिस (नाकको एलर्जी), एलर्जिक अस्थमा (स्वास) र स्किन एलर्जी, खाद्य पदार्थको एलर्जी हुनु सामान्य हो । मौसममा परिवर्तन हुँदा केटाकटी, महिला तथा बूढापाकामा एलर्जीको समस्या पाँचदेखि आठ प्रतिशत बढ्न सक्छ । आमाबाबुमध्ये कुनै एकलाई एलर्जीको समस्या छ भने उनीहरूका सन्तानमा पनि एलर्जी हुने सम्भावना ५० प्रतिशत हुन्छ । तीन लक्षण: शरीरमा डाबर आउनु, चिलाउनु, बारम्बार रुघा लाग्नु, हाँच्छ्यु आउनु, आँखा, नाक चिलाउनु, ज्वरो आउनुका साथै शरीरका मांसपेशीहरू दुख्नु, यसका सुरुका अवस्था हुन् । एलर्जीको उपचार भनेको वातावरणमा भएको एलर्जनबाट बच्नु नै हो । आधुनिक चिकित्सा एलोप्याथिकमा यसको कुनै उपचार छैन । खाद्य पदार्थबाट हुने एलर्जीमा खाना खाएको केही मिनेटपछि अनुहार चिलाउने, डाबर आउने, ओठ, अनुहार, जिब्रो, घाँटी या शरीरको अन्य भाग सुन्निने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, पेट दुख्ने, पातलो दिसा हुने, बान्ता आउने चक्कर लाग्ने, ब्लडप्रेसर कम हुने, बेहोश भएर लडने आदि लक्षण देखिन्छन् । यसैका आधारमा रोगको पहिचान हुन्छ । अलिकति सावधानी अपनाउने हो र समयमै उपचार गर्ने हो भने सजिलैसँग यस रोगबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । एलर्जीको मुख्य कारण एलर्जीको मुख्य कारण प्रदूषण, धूलो, माटो, घाँस, पराल, एवं रूखपात, बिरुवाको परागकण एवं खाद्य एलर्जी । घरबाट बाहिर निस्किँदा धूलो, धुवाँ र वायुमण्डलमा फैलिएको प्रदूषण मानिसको नाकमा प्रवेश गर्छ । यही एलर्जी (नाकको म्युकस झिल्लीको प्रदाह) राइनाइटिसको कारण बन्छ । यसबाहेक कुकुर, बिरालो पाल्ने घरपरिवारमा पनि एलर्जी हुने जोखिम बढी हुन्छ । भुत्ला हुने जनावरहरू कुकुर, बिरालोको रौं झरिरहन्छ । जुन एलर्जीको कारण बन्छ । जोखिम नाकको एलर्जीले साइनसको आस्टिया (हड्डीको प्वाल) लाई बन्द गर्नसक्छ, जुन पछि गएर साइनसाइटिस (पिनास) को कारण बन्नसक्छ । यसले नाकभित्र पालिपस (मासुको) डल्लो बनाउनसक्छ । यसले आडिटरी ट्युब ( श्रवण) नलीलाई बन्द गर्नसक्छ र कानको मध्य भागमा पानी भरिन सक्छ । यस्ता बिरामीमा अस्थमा (दम) हुने जोखिम चार गुणाले बढ्न जान्छ । बच्ने उपाय – इन्फेक्सनबाट बच्ने प्रयास गर्ने – चिसो हावा, धूलो, धुवाँ र ओसिलो ठाउँबाट जोगिने – घरबाट बाहिर निस्किँदा धूलोको कण नाकभित्र कम प्रवेश गर्ने उपाय अपनाउने – मास्क या रुमाल प्रयोग गर्ने – घरपालुवा जनावर कुकुर, बिरालो आदिको धेरै नजिक नजाने – घर या कार्यालयमा ओसिलो स्थान छ भने त्यसबाट बच्ने – धूमपान नगर्ने । नजिकको कुनै मानिसलाई चुरोटको धुवाँले एलर्जी छ भने त्यसबाट जोगिने – कुनै खाद्य पदार्थ खानाले नाकमा एलर्जी हुन्छ भने त्यो वस्तुको सेवन नगर्ने – नाकको एलर्जीले बढी दुःख दिएको छ भने नोजल स्प्रे प्रयोग गर्न सकिन्छ – जुन चिजको प्रयोगले छालामा एलर्जी हुन्छ, त्यस चिजलाई नोट गर्ने र त्यो वस्तुको प्रयोग बन्द गरिदिने । छालाको जुन भागमा एलर्जी हुन्छ, त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको कस्मेटिक प्रयोग नगर्ने – हाम्रो वरिपरि भएका एलर्जी उत्पन्न गराउने तत्त्वहरू (एलर्जन)बाट बच्ने – धेरैजसो व्यक्तिको छाला अत्यधिक संवेदनशील हुन्छ । आर्काको वस्तु र सामान प्रयोग गर्नाले पनि एलर्जी भइहाल्छ । जस्तो सुत्ने बिस्तरा, शौचालय, लगाएको लुगा, जुत्ता, चप्पल आदि । यसमा विशेष ध्यान दिने – घरमा बाती (सलेदो) भएको स्टोभको सट्टा एलपीजी या इलेक्ट्रिक स्टोभ उपयोग गर्ने – सडक छेउमा घर छ भने बाहिरको धूलो, माटो कोठाभित्र आउनसक्छ, त्यसलाई रोक्न झ्यालढोका सकेसम्म बन्द राख्ने वा मसिनो जाली लगाउने – किचनमा एक्जास्ट फ्यान प्रयोग गर्ने – धेरैजसोलाई फूलको वासनाले पनि एलर्जी हुन्छ, यस्ता व्यक्तिले फूल फुल्ने किसिमको बिरुवा कोठामा नराख्ने – आफ्नो ओछ्यानलाई सफा सुकिलो राख्ने – घरमा गिलो कपडाले पोछा नलगाउने – घरको भित्तामा ढुसी या जालो लागेको छ भने त्यसलाई ब्लिचले सफा गर्ने । वर्षा मौसम स्वास्थ्यका हिसाबले राम्रो मानिन्छ तर केही खास किसिमका रोग जस्तै— अस्थमा, हृदयरोग, क्यान्सरबाट ग्रसित मानिसका लागि यो मौसमले समस्या गर्ने भएकाले सचेत हुने । उपचार एलर्जीको उपचार भनेको वातावरणमा भएको एलर्जनबाट बच्नु नै हो । आधुनिक चिकित्सा एलोप्याथिकमा यसको कुनै उपचार छैन । जुन वस्तुसँग एलर्जी छ त्यसबाट टाढा रहनु हो । घामबाट एलर्जी छ भने घाममा नहिँड्नुहोस् । हिँड्नै परे छाता ओढेर हिँड्ने गर्नुस् । होमियोप्याथिक चिकित्सामा रोगीको इम्युनोसिस्टमलाई सबल बनाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएर यस रोगको जरैबाट उपचार गर्ने गरिन्छ । यसबाट एलर्जी स्थायी रूपमा निको भएर जान्छ । होमियोप्याथिकमा रागीको मानसिक एवं शारीरिक लक्षण हेरेर उपचार गरिन्छ । औषधि धूलो र परफ्युमबाट हुने एलर्जीका लागि हिस्टामिनको प्रयोग गर्नु लाभदायक हुन्छ । रोटी र अमिलो खाद्यपदार्थबाट हुने एलर्जीका लागि नेट्रमम्युर प्रयोग गर्न सकिन्छ । उमालेको दूध पिउँदा हुने एलर्जीमा सिपिया नामक औषधि उपयोगी हुन्छ । नुन, मख्खन, अण्डा र कुखुराको मासुबाट एलर्जी छ भने कार्बोभेज सेवन गर्दा फाइदा हुन्छ । कफी पिउँदा एलर्जी उत्पन्न हुन्छ भने नक्स बोमिका लिन सकिन्छ । घामबाट एलर्जी छ भने बिरामीले एपिसमेलिफिका औषधि प्रयोग गरेमा निको हुन्छ । फूलको सुगन्धबाट एलर्जी हुन्छ भने एलियन्थस नामक औषधि सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ । . अन्नपूर्ण पाेष्टबाट साभार
बाबुरामलाई नारायणकाजीको चुनौती– कुनै वडामा चुनाव जितेर देखाउनुस्
काठमाडौं, वैशाख ८ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थानीय निर्वाचनमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाललाई कुनै वडामा चुनाव जितेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा नेकपा माओवादी केन्द्र भीमसेन गाउँपालिका संघीय जनसम्पर्क मञ्चले गरेको कार्यक्रममा उनले चुनाव जितेर देखाउन चुनौती दिएका हुन् । अधिकतम गरे हामीलाई भत्काउन सक्नुहुोला ‘उनले नयाँ शक्तिबारे टिप्पणी गरे’ एउटा वडा जित्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ । नयाँ शक्तिको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाउन चुनाव पर्खिनै नपर्ने उनले बताए। उनले विगतमा एमालेबाट अलग भएका वामदेव गौतमले चुनाव जित्न नसकेको उदाहरण दिए । ‘चुनावपछि वामदेवको हालतमा पुग्छन् बाबुरामजी’ श्रेष्ठले भने- ‘वामदेवले एमालेका ५० प्रतिशत सीसीएम (केन्द्रीय सदस्य) लिएर नेकपा माले गठन गर्दा त चुनावमा त्यो हालत भयो र फेरि एमालेमा फर्किए ।’ भारतको विरोधका वावजुद संविधान जारी हुनेबित्तिकै पार्टी छाडेर बाबुरामले भारतीय हस्तक्षेपलाई भित्र्याउन मद्दत गरेको उनले बताए । कांग्रेसले चुनाव गर्ने निश्चित नभए अर्को बाटो नेता श्रेष्ठले माओवादी नेतृत्वको सरकारले वैशाख ३१ गतेको चुनाव गर्ने र कात्तिक वा मंसिरमा केन्द्र र प्रदेशको चुनाव सुनिश्चित गरेर सरकारबाट बाहिरिने बताए । कात्तिक वा मंसिर मध्यसम्ममा बाँकी चुनाव हुन्छु उनले भने ‘यो चुनाव हामी गर्छौं, अर्को चुनाव सुनिश्चित गरिदिन्छौं, सहमति अनुसार अर्को चुनाव कांग्रेसले गर्छ, कांग्रेसले चुनाव गर्ने ग्यारेन्टी भएन भन् अर्को बाटो पनि हिँड्न पर्ने हुन्छ।’ अहिलेक चुनाव १९ वर्षअघिको स्थानीय निकायको जस्तो नभई विल्कुलै नयाँ हुन लागेको श्रेष्ठले बताए । ‘यो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपपालिकाको अधिकारसहितको स्थनीय सरकारको चुनाव हो’ उनले भने- ‘अब हामी जनताको पोल्टामा सरकार पुर्याउँछौं ।’ मधेस केन्द्रित दलले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नचाहेको र केन्द्रमा नै हालिमुहाली गर्ने प्रवृत्ति भएकाले चुनावको विरोध गरेको बताए ।
प्रकाश दाहालको ‘हतियार’ चर्चा
शुक्रबार केही मिडियामा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रकाश दाहालले हतियार किनेको विषयले निकै चर्चा पायो । दाहालले १५ लाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर हतियार किनेको आशयको समाचारमा फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालमा ठूलो चर्चा चल्यो । हतियार मोहका रुपमा कतिले यसलाई लिए, कतिले उनको पक्षमा तर्क गरे । हातहतियार तथा खरखजाना ऐनले निश्चित अवस्थामा व्यक्तिलाई हतियार राख्न दिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको कानुन अनुसार, कुनै व्यक्तिले हतियार किन्छ या राख्छ भने त्यसमा यति ठूलो चर्चा हुनु नपर्ने हो । तर एउटा ‘फोबिया’का कारण प्रकाश दाहाल निशानामा परे । त्यसो त उनीमाथि आक्रमण भएको यो पहिलोपटक भने होइन । “सरकारले उल्लेख गरेको नियम र कानुनको अधिनमा रही प्रक्रियासंगत रुपमा हतियार राखेको हो । यसमा अनावश्यक भ्रम फैलाउनु आवश्यक छैन।” दाहाल भन्छन् । गैर कानुनी हतियार बोक्ने कैयन् दादा, गुण्डा, हत्यामा संलग्न भएकाहरुलाई हामीले पार्टीमा प्रवेश गराउँछौं, इनकाउण्टरमा यस्ता व्यक्ति मारिँदा हामीले प्रशासनको घेराऊ गर्छौं तर कानुनीरुपमा मापदण्ड पुरा गरेर अनुमति लिई कसैले आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियार राख्छ भने त्यो हाम्रो आँखामा बिझ्छ । नेपालमा यसरी सुरक्षा थ्रेट भएकोले राज्यका तर्फबाट हतियार लिन अनुमति पाउने दाहाल एक्ला होइनन् । अझ कानुनको प्रक्रिया पुरा नगरी लुकाएर हतियार राख्ने त कति छन कति ? प्रकाश दाहालले लुकाएर नै हतियार राख्न नसक्ने पनि थिएनन । सशस्त्र युद्ध लडेर आएको पार्टीका कार्यकर्ताका लागि यो त्यति ठूलो कुरा हुँदैनथ्यो पनि । तर गैरकानुनीरुपमा हतियार नराखेर राज्यको अनुमति दिएर उनले हतियार किने । त्यो भने अनावश्यक चर्चाको विषय बनेकोमा प्रकाश आपत्ती जनाउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा कहिलेकाहिँ आवश्यक भन्दा अनावश्यक कुराको चर्चा बढी हुन्छ । प्रकाश दाहालले डेढ लाखको हतियार किन्ने कानुनी अनुमति लिएको चर्चा गरिरहँदा नेताहरुले हतियार राख्ने अनुमति पाएको चर्चा कोही गर्न चाहँदैनन् । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्जय शाह हत्या आरोपीत छन् भन्नेमा कोही चर्चा गर्दैनन् । व्यवस्थापिका संसदभित्रै हतियार लैजाने सांसद पनि हामीकहाँ छन् भनेर कसैले चर्चा गर्दैनन् । अपहरण, हत्यामा कतिपय जिम्मेवार पार्टीका नेताहरु छन् भन्ने कुरामा हामीले चासो दिँदैनौं । न त अहिलेका अधिकांश राजनीतिक नेताहरुको घरमा हतियार छ भन्ने कुरा हामी पत्याउँछौं । हामी हतियार किन राख्नुपर्यो, त्यो राख्न पाइन्छ कि पाइन्न ? त्यसको गलत प्रयोग हुनसक्छ या सक्दैन भन्नेतर्फ चासो हुँदैन, नाम शीर्षकमा देखेर हामी प्रतिक्रिया जनाइहाल्छौं । प्रकाश दाहालका बारेमा यही भएको छ । गैर कानुनी हतियार बोक्ने कैयन् दादा, गुण्डा, हत्यामा संलग्न भएकाहरुलाई हामीले पार्टीमा प्रवेश गराउँछौं, इनकाउण्टरमा यस्ता व्यक्ति मारिँदा हामीले प्रशासनको घेराऊ गर्छौं तर कानुनीरुपमा मापदण्ड पुरा गरेर अनुमति लिई कसैले आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियार राख्छ भने त्यो हाम्रो आँखामा बिझ्छ । गैर कानुनी हतियार राख्ने, त्यसको प्रयोग गर्नेहरुविरुद्ध एउटा निश्चित भरपर्दो कारण दिएर प्रकाश दाहाल जस्तो अनुमति लिएर कानुनीरुपमा हतियार राख्छन भने त्यो सही हो भन्ने पक्षमा हामी जाँदैनौं । हामी हतियार किन राख्नुपर्यो, त्यो राख्न पाइन्छ कि पाइन्न ? त्यसको गलत प्रयोग हुनसक्छ या सक्दैन भन्नेतर्फ चासो हुँदैन, नाम शीर्षकमा देखेर हामी प्रतिक्रिया जनाइहाल्छौं । प्रकाश दाहालका बारेमा यही भएको छ । दाहालले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्– ‘सयौंको संख्यामा वरिष्ठ पत्रकारहरु प्रायः सयौं नेतागणहरु, पूर्वसैनिक, प्रहरी लगायतले सेवाबाट निवृत्त भएपछि र लगभग दसौं हजारले कानुन बमोजिम हतियार राख्ने गरेका छन्’, यो सत्य पनि हो । नेपालमा कैयन् पत्रकारले सुरक्षाको थ्रेटका कारण हतियार राख्ने अनुमति पाएका छन् । सुरक्षाको थ्रेट भएको कुरा पुष्टि गर्नसक्ने आधार भएमा हातहतियार तथा खरखजाना ऐनले हतियार किन्ने अनुमति दिन्छ पनि । कैयन नेताहरुले हतियार राखेका छन् । यसमा नेकपा एमाले, मधेसकेन्द्रीत दलका नेताहरु अग्रपंक्तिमा आउँछन् । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु पर्छन् । व्यापारीदेखि अन्य व्यवसायीले पनि यसरी अनुमति पाएका छन् । पञ्चायतकालमा अधिकांश जमिन्दारदेखि नेताहरुको घरमा बन्दुक हुनु सामान्य नै थियो । माओवादी सशस्त्रयुद्द शुरुभएपछि प्रशासनले यी हतियार संकलन गर्न शुरु गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । पूर्वाग्रही मानसिकताले दाहाललाई मात्र निशाना बनाईंरहँदा हामी युवा संघ, तरुण दल, मधेसका नेता, वाइसिएलका नेताहरुसँग हतियार छ या छैन ? कुन हतियार छ ? कहिले उनीहरुले त्यो अनुमति लिए र त्यसको मूल्य कति पर्यो ? भनेर भन्न सकेका छौं । अन्य पार्टीका कुन नेतासँग कस्तो हतियार छ भनेर भन्न सकेका छौं । मधेसमा सीमापारीबाट सयौंको संख्यामा हतियार भित्रिने कुरा लेख्न सकेका छौं ? गैर कानुनी हतियार कुन नेताले कुन कुन घटनामा प्रयोग गरे भन्न सकेका छौं । यी कुराहरुमा हामी अनुसन्धान गर्दैनौं । यसले गर्दा निश्चित व्यक्ति या समूहविरुद्ध हामी लक्षित हुन्छौं । यसले कानुनीरुपमा हतियार राख्नेहरुलाई हतोत्साहित गर्छ र गैर कानुनी हतियार राख्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्दछ । यसरी गैर कानुनी हतियार राख्ने वातावरण भएकै कारण बुटवलमा युवा संघका नेताको हत्या भएको तथ्यलाई हामीले बिर्सिन्छौं । हामीले प्रकाश दाहालको हतियारको चर्चा गरिरहँदा यो कुरालाई ध्यान दिने कि नदिने ? राज्यको कानुन मानेर कसैले हतियार राख्छ र त्यो राख्ने कुराको कानुनी आधार छ भने त्यसलाई नकारात्मकरुपमा लिने कि कानुनी पद्दतीको पालना गरेको भनेर सकारात्मक अर्थमा लिने ? एकपटक सोच्ने कि ?
उपप्रधानमन्त्री निधि र भारतीय गृहमन्त्री सिंहबीच भेटघाट
नयाँदिल्ली, चैत ३ । भारत भ्रमणमा रहनु भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र भारतीय समकक्षी राजनाथ सिंहबीच आज बिहान भेटवार्ता भएको छ । नर्थ ब्लकस्थित गृहमन्त्रालयमा भएको भेटमा गृहमन्त्री निधिले केही दिनअघि कञ्चनपुरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले चलाएको गोली लागेर एकजना नेपालीको मृृत्यु भएको घटनाबारे आफ्ना समकक्षी सिंहको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । जवाफमा भारतीय गृहमन्त्री सिंहले सो घटनालाई अपसोचपूर्ण घटना भन्दै त्यसप्रति दुःख व्यक्त गरेका थिए । त्यस अबसरमा गृहमन्त्री निधिले नेपाल भारत सीमा बिबादका सम्बन्धमा बिगत तीन बर्षदेखि काम गर्दै आएको तीनवटा संयुक्त प्राबिधिक टिममा २ वटा टिम थपेर सीमा स्तम्भ लगायतका प्राबिधिक कामलाई थप गति दिने प्रस्ताब गरेको थियो । भारतीय गृहमन्त्री सिंहले प्राबिधिक टिम थप्ने बिषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको प्रतिकृया दिनु भएको थियो । दुई देशका गृहमन्त्रीबीच सुरक्षा क्षेत्रमा विद्यमान सरसहयोगलाई निरन्तरता दिने र आगामी दिनमा त्यसलाई थप सुदृढ बनाउने बिषयमा छलफल भएको थियो । भारतीय समकक्षी सिंहसंगको भेटमा गृहमन्त्री निधिले बिगतको संबिधान सभा चुनावमा भारतीय पक्षले गृहमन्त्रालय र निर्बाचन आयोगलाई आबश्यक पर्ने लजिस्टिक सपोर्ट गरेकोमा आभार व्यक्त गर्दै आगामी निर्बाचनमा पनि सहयोगका लागि आग्रह गर्नु भएको थियो । भारतीय समकक्षी सिंहले लजिस्टिक सपोर्ट गर्ने बिषयलाई सकारात्मक रुपमा लिनु भएको थियो । सो भेटमा भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय पनि सहभागी रहेका थिए । प्रति आतंकबाद सम्बन्धी तेस्रो अन्तर्राष्टिय सम्मेलनमा भाग लिन तीन दिनअघि नयाँ दिल्ली आउनु भएका गृहमन्त्री निधि राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ । गृहमन्त्री निधिले आज अपरान्ह भारतीय बिदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजसंग भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ । उपप्रधानमन्त्री निधि भोलि स्वदेश फर्कदै हुनुहुन्छ ।
वायुप्रदूषणबाट स्वास्थ्यमा पर्ने असर कम गर्न भिटामिन ‘बी’ प्रभावकारी हुने
काठमाडौं, चैत २ । विश्वभर बढ्दै गएको वायु प्रदूषणबाट हुने हानिलाई कम गर्न भिटामिन ‘बी’ प्रभावकारी हुने एक अनुसन्धानले देखाएको छ । कोलम्बिया विश्वविद्यालयको मेलम्यान जनस्वास्थ्य स्कुलले अध्ययनपत्र सार्वजनिक गर्दै वायुप्रदूषणबाट स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असरलाई कम गर्न भिटामिन ‘बी’ प्रभावकारी हुने तथ्य सार्वजनिक गरेकोे हो । अध्ययनको नेतृत्व गरेकी जीयाझोंगकाअनुसार भिटामिन ‘बी’ मा हुने फोलिक एसीड, भिटामिन बी–६ र बी–१२ लेसमेत वायुप्रदूषणबाट पर्ने प्रभावलाई कम गर्दछ । अध्ययनअनुसार वातावरण प्रदूषणले विशेषगरी मानवीय ‘जीन’ परिवर्तन गरिदिने डीएनए मेथैलेसन, मुटु तथा नसासम्बन्धी रोग र क्यान्सरजस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ । झोंगले वातावरण प्रदूषणले धेरै स्वास्थ्य समस्याहरु देखिने बताउँदै यसबाट जोगिन प्रदूषणबाट जोगिनुपर्ने र व्यक्तिगतरुपमै रोग लाग्न नदिन सचेत हुनुपर्ने अध्ययनमा उल्लेख गरेकी छन् । उनले भनिन्–‘हाम्रो अध्ययनले वायु प्रदूषणबाट हुने गम्भीर प्रकारका रोगहरु विशेषगरी जीन परिवर्तन गरिदिने डीएनए मेथैलेसन, मुटु तथा नसासम्बन्धी रोग र क्यान्सरबाट जोगिन नियमित भिटामिन बी प्रयाप्त खानुपर्ने सल्लाह दिन्छौं ।’ अध्ययनकर्ताहरुले परीक्षणको लागि १० जना सहभागीहरुलाई दैनिक भिटामिन बी, बी–६ र बी–१२ (२.५ मिलिग्रामफोलिक एसिड) खुवाइएको थियो । चार हप्ताको परीक्षणपछि नतिजामा भिटामिन बी खाएका व्यक्तिको तुलनामा नखाएकेलाई ७६ प्रतिशतले वायु प्रदूषणको जोखिम कम भएको अध्ययनमा उल्लेख छ । झोंगले अध्ययनको निस्कर्ष भिटामिन बी सिधै सेवन नगरी भिटामिन ‘बी’ प्राप्त हुने खानेकुरा बढी सेवन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । उनले भनिन्–‘हामी कसैलाई पनि सिधै भिटामिन बी चक्की खान सल्लाह दिँदैनौं, तर भिटामिन ‘बी’ प्राप्त हुने खानेकुरा भने दैनिक प्रशस्त खान आग्रह गर्छौं ।’ अध्ययनका लेखक तथा मेलम्यान स्कुलका वतावरणीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रमुख प्राध्यापक एन्डे«य बक्केयरल्लीले अझैपनि विश्वभर ठूला–ठूला सहरहरुमा वायु प्रदूषणको समस्या बढ्दै जानु दुर्भाग्यपुर्ण भएको बताए । उनले भने– ‘वायुप्रदूषणबाट बच्न प्रदूषणको नियन्त्रण तथा उचित विर्सजन गर्नुपर्छ र ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुले प्रशस्त भिटामिन बी प्राप्त हुने खानेकुराको सेवन गर्नुपर्दछ ।’ सो अध्ययनमा अनुसन्धाताको रुपमा हार्वड टी एचचान जनस्वास्थ्य स्कुल स्वीडेन, चीन, सिंगापुर, मेक्सिको र क्यानडाका चिकित्सकहरु संलग्न थिए । यस अध्ययनलाई अमेरिकाको नेसनल एकेडेमी अफ साइन्सेस जर्नलमा प्रकाशित गरिएको छ ।
रोकियो कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष बनाउने तयारी
निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउने गरी तयार पारिएको निजामती सेवा ऐनको पाँचौँ संशोधन विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्किएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको विधेयक थन्किएपछि अब तत्काल निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष नहुने भएको छ । सामान्यले तत्काल कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउनेलगायतका विभिन्न प्रावधान राखेर सो विधेयक संसद्मा पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो । विधेयक मन्त्रिपरिषद्मै थन्किएपछि निजामती सेवा ऐनको पाँचौँ संशोधनको विषयसमेत हाललाई स्थगित हुन पुगेको छ । लोकसेवाको सुझाबपछि सरकार अघि बढेन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक पेस गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको थियो । आयोगले कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउने विषय हाल समय सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै सरकारलाई सुझाब दिएको थियो । स्रोतका अनुसार लोकसेवाको सो सुझाबकै कारण सरकारले विधेयक अघि नबढाएको हो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत अधिकांश मन्त्री उमेरहद तत्काल ६० वर्ष पुर्याउने विषयको विपक्षमा रहेकाले विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ । किन अघि बढेन थाहा छैन : मन्त्रालय आफूले पेस गरेको विधेयक किन अघि बढेन भन्ने विषयमा थाहा नभएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । आफूहरूले प्रक्रियाअनुसार पेस गरेको, तर त्यसपछि कहाँ किन रोकियो भन्नेबारे थाहा नभएको सामान्यको भनाइ छ । सामान्यका सहायक प्रवक्ता नन्दराज ज्ञवालीले निजामती सेवा ऐनको पाँचौँ संशोधन विधेयक अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भए पनि स्वीकृत भएको विषयमा जानकारी नआएको बताए । विधेयकमा यस्ता छन् प्रावधान विधेयकमा निजामती सेवामा रहेका स्वास्थ्य सेवा, संसद् र निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीको अवकाश उमेरमा एकरूपमा कायम गरी ६० वर्षे बनाउने, योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीले लापरबाही गरेमा कारबाही गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण प्रावधान राखिएका छन् । अरू राम्रा विषय समेटिएको भए पनि ६० वर्षे उमेरहदको विषयले विवादमा परिने ठानेर सरकारले विधेयक थन्क्याएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले अब तत्काल विधेयक अघि नबढ्ने जानकारी दिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
विप्लव माओवादीले गरे क्याम्पसका प्रमुखसहित दुई जनाको अपहरण
धनगढी, फागुन ४ । नजिकिँदै गरेको स्ववियु निर्वाचनलाई विथोल्ने नियतिले विप्लव नेतृत्वको अखिल क्रान्तिकारीले क्याम्पस प्रमुखसहित अर्का एक जनालाई पनि अपहरण गरेका छन् । आगामी १४ गते हुने भनिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको विरोध गर्दै आएका उनीहरुले कैलालीको लम्की बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख र सहायक क्याम्पस प्रमुखको अपहरण गरेका हुन् । बुधबार दिउँसो क्याम्पस परिसरबाटै प्रमुख भिष्म थापा र सहायक प्रमुख कमल विष्टलाई अपहरण गरी अज्ञातस्थलतिर लगेका प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । आफ्नो पार्टीको मागलाई लम्की बहुमुखी क्याम्पसमा लागु नभएका कारण यो कदम चाल्नु परेको भन्दै विप्लव नेतृत्वको अखिल क्रान्तिकारीका एकजना केन्द्रिय नेताले अपहरण गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनले, दुबैजना सुरक्षित स्थानमा सम्मानका साथ राखिएको पनि बताए । कैलालीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अर्जुन चन्दले भने अपहरण बारे आधिकारिक जानकारी नआएपनि अपहरणको हल्ला चलेकाले खोजीका लागि प्रहरी परिचालन गरीएको बताएका छन् । अखिल क्रान्तिकारीले सामानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, फर्जी भर्ना रद्ध लगायतका माग राख्दै विभिन्न क्यमम्पसहरुमा तालाबन्दीसमेत गर्दै आएको छ ।
एचआइभी संक्रमितलाई प्रयोग गरेको सुई स्वस्थ्य व्यक्तिलाई लगाइदिँदा …
माघ २८ । चीनको एक अस्पतालका कर्मचारीहरुले एचआइभी र एड्स संक्रमित व्यक्तिहरुलाई लगाइएको सुईको प्रयोग पुनः स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि लगाइदिएका छन् । चीनको ह्याङजोहु जेइजाङ अस्पतालका कर्मचारीले एचआइभीरएड्स लागेका व्यक्तिको प्रयोगमा ल्याइएको सिरिन्ज स्वस्थ्य व्यक्तिलाई लगाएको आरोपमा पाँचजनालाई निलम्बन गरिएको हो । यसरी संक्रमित सिरिन्जको प्रयोग स्वस्थ व्यक्तिमा प्रयोग गर्दा अन्यलाई समेत एचआईभी एड्स लागेको छ । चीनमा एचआइभी संक्रमितका कारण स्वस्थ्य मानिसमा यो रोग सरेको भने यो पहिलो घटना होइन । यसअघि, सन् १९९० मा चीनको हुनान प्रान्तको एक गाउँका एचआइभी पीडितले रक्तदान गर्दा ५० भन्दा बढी मानिस एचआइभी संक्रमित भएका थिए । एचआइभी सरेका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने सो अस्पतालले जनाएको छ । पीडितका परिवारले भने अस्पतालको लापरबाहीका कारण यस्तो घटना भएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
आगलागीमा लाखौँको क्षति
धनुषा, माघ २६ । जनकपुरस्थित एक पसलमा गए राति आगलागी हुँदा लाखौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । जनकपुरको मिल्स एरियास्थित ताज रुई सेन्टरमा गएराति आगलागी भएको हो । आगलागीबाट रु १३ लाखभन्दा बढीको क्षति भएको पीडित पसलेले जनाएका छन् । जनकपुर उपमहानगरपालिका पुल्चोक—१६ बस्ने मोहमद अयुव हुसेनले काठको घरमा सञ्चालन गरेको रुई पसलमा मङ्गलबार राति एक्कासि आगलागी भई सम्पूर्ण सरसामानसहित घर जलेर खरानी भएको छ । रुईको पसल भएकाले आगो एकै छिनमा पूरै घरभरि फैलिएपछि बारुणयन्त्र, प्रहरी, स्थानीय बासिन्दाले प्रयास गर्दा पनि समय मै निभाउने प्रयास असफल भएको थियो । काठको घरभित्र सञ्चालन गरेको पसलभित्र रहेको रुई, सिरक, तोसक, लत्ताकपडा, नगदलगायतका सम्पूर्ण सरसामानसहित घर जलेर नष्ट भएको छ । रेल्बे स्टेसन प्रहरी चौकीको इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक देवलाल यादवका अनुसार विद्युत् सर्ट सर्किट भएर आगलागी भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
संविधान संशोधन, कार्यान्वयन र प्रचण्डलाई चुनाव गराउने अवसर
नेपालको राजनीतिमा यतिबेला अत्यन्तै महत्तवपूर्ण ढङ्गले उठेका विषयहरु हुन्ः संविधान कार्यान्वयन, संविधान संशोधन र निर्वाचनको घोषणा । यी सबै विषयहरु साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण छन् तर यीमध्ये कुन पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ ? यो गम्भीर बहसको विषय हो । लेखक: नहेन्द्र खड्का संवैधानिक सङ्कट बारेः नेपालको संविधान २०७२को धारा २९६को उपधारा १ मा संविधान सभाबाट रुपान्तरित विद्यमान व्यवस्थापिका संसदको अवधि २०७४को माघ ७ गतेसम्म रहने कुरा उल्लेखित छ । यसको अर्थ हो – सो अवधिभित्र व्यवस्थापिका संंसदको निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ । यो कुरा सत्य हो । संविधानको सोही धारालाई देखाउँदै केही राजनीतिक दलहरु, सञ्चार माध्यमहरु, स्वघोषित संविधानविद्हरु र विदेशी दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग लिएर चल्ने केही गैरसरकारी संस्थाका हाकिमहरुले जोडतोडले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने अन्यथा देश संवैधानिक सङ्कटमा फस्ने कुरा उठाइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का केही पदाधिकारी र नेताहरु त सरकारले तत्कालै निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेमा यो सरकार ढल्ने वा यसलाई ढलाइदिने चुनौती यति उत्ताउलो तरिकाले दिइरहेका छन् कि मानौँ यो सरकार एमालेकै समर्थनमा बनेको होस् र सरकारको साँचो उसैको हातमा रहेको होस् । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका पनि सरकारमा सहभागी नभएका केही नेताहरुले निर्वाचन भए पछि सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्ने र आफू मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुन पाउने सत्तालोलुपताले गर्दा यस्तै भनाइ दोहोराइरहेका छन् र स्वयम् शेरबहादुर देउवालाई समेत दोमनको स्थिति सिर्जना गर्दैछन् । कहाँसम्म भने केहीले त पुरानै संरचना अनुसार गा.वि.स. र नगरपालिकाको चुनाव भए पनि घोषणा गर्ने कुरा गर्दैछन् । आम जनता र सर्वसाधारणमा समेत भ्रम र कुनै अनिष्टको शंका उत्पन्न हुने गरी संविधानको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा तत्काल हुनु पर्ने, त्यसो नभएमा संवैधानिक सङ्कट आउने र देश प्रतिगमन तिर जाने हल्ला गरिएको छ । यसको पनि कुनै तुक छैन । यो श्वेत झुठ हो । पहिलो त निर्वाचन नहुँदैमा संवैधानिक सङ्कट आउँदैन, आइहाल्ने भए त्यो स्थानीय निकायको निर्वाचनले टर्दैन । संवैधानिक सङ्कट २०७४ माघ ७ पछि आउने हो, त्यसका लागि सरकारसँग पर्याप्त समय छ । दोस्रो कुरा संविधानको धारा २९६को उपधारा १ देखाएर संवैधानिक सङ्कटको त्रास पैलाउने संविधानविद्हरुले सोही संविधानको धारा २७४ पनि राम्ररी हेरुन् जसको उपधारा १ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भनेर यी कुनै पनि कुरा प्रभावित नहुने संविधानको धारा २९६ पनि संशोधन हुन सक्ने बाटो देखाएको छ । प्रचण्डलाई निर्वाचन गराउने अवसरः प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नै नेतृत्वमा छिटो भन्दा छिटो निर्वाचन गराउन चाहन्छन् । उनी निर्वाचनका लागि सबैभन्दा आतुर छन् । उनले बिर्सेका छैनन् कि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु एक भएर षडयन्त्रपूर्ण ढङ्ले दर्षे महान् जनयुद्ध लडेको उनको पार्टीलाई योजनावद्ध रुपले तेस्रोमा झारिएको छ । आफू र आफ्नो पार्टीले संविधान निर्माणको मुख्य जस पाएको, भूकम्पको समयमा जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकोले सबैले जननायक मानेको, भारतीय नाकावन्दीलाई चिरेर देशलाई स्वाधीनताको सङ्र्षमा अब्बल साबित गरेकोले राष्ट्रनायक मानेको, पार्टी फुटेको झोँकमा निर्वाचन बहिस्कार गरेका र काँग्रेस–एमालेलाई भोट समेत हालेका १० वटा माओवादी पार्टीहरु एकीकृत भएको, तीब्र गतिमा देशभर सङ्गठन बिस्तार भइरहेको, सुशील कोइराला र केपी ओली निकट सरकार असफल साबित भएको, तराईमा काँग्रेस-एमाले दुवैको साख गिरेको, डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी बनाएर राष्ट्रव्यापी रुपमा आफ्नो भन्दा धेरै काँग्रेस-एमालेको सङ्गठनात्मक क्षति गराएको र निर्वाचनमा तालमेल समेत हुन सक्ने, राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने र ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानहरुलाई किसान पेन्सन दिने निर्णयबाट देशको दुई तिहाई जनसंख्या ओगट्ने किसानहरु खुशी भएको, देशका मुख्य शहरहरुमा लोडसेडिङ अन्त्य भएकोले जनताको वाहवाह पाएको, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार रहेको र सरकार स्वदेश तथा विदेश दुवैतिर लोकप्रियताको शिखरमा चढिरहेको समयमा निर्वाचन गराएर माओवादी कन्द्रलाई पहिलो पार्टी बनाउने महत्त्वपूर्ण र अचुक अवसर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अगाडि तयार रहेको छ । यो कुरा प्रचण्डले राम्ररी बुझेका छन् । परन्तु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो व्यक्तिगत अहङ्कार वा पार्टीगत स्वार्थका लागि देशलाई गलत बाटोमा धकेल्न नहुने र संविधानको सर्वस्वीकार्यता बनाएर मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन सक्नेमा प्रतिवद्ध छन् । उनको निष्ठा, देशभक्ति र राष्ट्रिय चिन्तन सलामयोग्य छ । उनी न केपी ओली जस्ता छुद्र छन्, न त अरु नेता जस्तै पद्लोलुप नै । सायद त्यसैले उनी पटक पटक राजनेता र क्रान्तिका महानायक साबित भएका छन् । निर्वाचनको यथार्थ बारेः प्रचण्डले बुझेका छन्, यतिबेला तत्कालै निर्वाचन घोषणा हुने स्थिति छैन र घोषणा भइहाले पनि त्यो सजिलै सफल हुन संभव छैन । त्यसका निम्न कारणहरु छन्ः १. देशमा यतिबेलै व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन गर्ने स्थिति छैन । माओवादी केन्द्र बाहेक कुनै पनि राजनीतिक दल त्यसका लागि तयारी अवस्थामा छैनन् । संसदमा नभएका केही एमाले नेताहरु बाहेक कसैले पनि यस्तो माग समेत गरेका छैनन् । २. प्रदेशहरुको सिमाङ्कन हेरफेरका लागि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा छ । संसदबाट प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेर सम्बन्धी विधेयकको टुङ्गो नलागिकन प्रदेशको सीमा नै ठोस हुँदैन । यो अवस्थामा प्रदेशको निर्वाचन संभव छैन । ३. स्थानीय निकाय पूनर्संरचना आयोगले भर्खरै मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको छ । सो आयोग स्वयम्लाई मधेसवादी दलहरु र आदिवासी जनजाति समुदायले मान्यता समेत दिएका थिएनन् । त्यसको प्रतिवेदन पूर्ण छैन, विवादित छ र त्यसलाई जलाउने चुनौती समेत सरकारले झेलिरहेको छ । मोरङ र नुवाकोट लगायतका विभिन्न जिल्लाहरुमा गोलि चल्ने स्थिति आएको छ र तनाव कायमै छ भने मधेसमा मधेसवादी दलहरुले छलफल प्रक्रिया नै बहिस्कार गरेका छन् । यस्तो स्थितिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि संभव छैन । संविधान संशोधन र सर्वस्वीकार्यताः संविधानको सर्वस्वीकार्यता बिना यसको कार्यान्वयन संभव छैन । वर्तमान संविधान घोषणाको परिस्थिति सबैले बुझेकै छन् । मधेसवादी र अन्य विभिन्न दलहरुले त्यसको प्रक्रिया नै बहिस्कार गरेका थिए भने डा. बाबुराम भट्टराईले प्रक्रियासँग असहमति जाहेर गर्दै संसदको सदस्यता नै त्यागे । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले संविधान सभाको निर्वाचन बहिस्कार गरेका थिए र उनीहरुले संविधान जलाएका थिए । यो संविधानलाई मधेसवादी दलहरु, आदिवासी जनजाति समुदाय, विभिन्न माओवादी दलहरुले स्विकार गरेका छैनन् । त्यस क्रममा वैदेशिक हस्तक्षेपको स्थिति भोग्नु परेको यथार्थ समेत कसैबाट लुकेको छैन । तत्कालीन एनेकपा (माओवादी)ले समेत विभिन्न विषयहरुमा असहमति र नोट अफ डिसेन्ट राखेको थियो । त्यसैले यो संविधानको स्वीकार्यता एकदमै कम रहेको छ । २०४६ सालपछि संसदवादी दलहरुमा देखिएको द्रव्यमोह, सत्तामोह र शक्तिको आडम्बरका कारणले जनताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा कुनै काम नगर्नु बरु देश र जनताको विरुद्ध काम गर्नुका कारणले देश दस वर्षे जनयुद्धको प्रक्रियाबाट गुज्रेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । यतिबेला पुनः उनीहरुले सोही गल्ति दाहोराउँदैछन् । उनीहरु शक्तिको आडम्बरमा चुर छन् । तिनले न विगत बारे सोचेका छन्, न भविष्य बारे । परन्तु दस वर्षे जनयुद्धका सुप्रिम कमाण्डर तथा जनताका नेता प्रचण्डले संविधान संशोधन मार्फत यसलाई सर्वस्वीकार्यताको दिशामा लैजानुलाई सरकारको मुख्य कार्यभारको रुपमा अघि सारेका छन् । संविधानको सर्वस्वीकार्यता पश्चात मात्रै यसको कार्यान्वयन संभव छ । निर्वाचनको सफलता बारेः संविधान संशोधन नभए सम्म यसको सर्वस्वीकार्यता छैन । त्यस्तो स्थितिमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा एकातिर मुलुक भिडन्त तर्फ धकेलिन्छ भने अर्कोतिर निर्वाचन पनि सफल हुन सक्दैन । किनभनेः १. संविधान संशोधन बिना निर्वाचन घोषणा गर्दा मधेसवादी दलहरुले त्यसलाई अस्विकार गर्ने र सङ्घर्षमा जाने स्थिति आउँछ भने त्यस्तो कदमको आधारमा वैदेशिक शक्तिहरु समेत खेल्ने र देशलाई कमजोर बनाउने स्थिति आउँछ । जुन नेपालको राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा छ । २. मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र विप्लव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र ढङ्ले चुनावको प्रतिकारमा उत्रने स्थिति आउन सक्छ । ३. त्यसरी नै संविधान संशोधन बिना निर्वाचनमा जाँदा डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति, अरु विभिन्न दलहरु र आदिवासी जनजाति समुदायले समेत निर्वाचनको सशक्त बहिस्कार र प्रतिकार गर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । ४. यति नै बेला केपी ओली नेतृत्वको संकृण पहाडिया अहङ्कारवादको विरुद्धमा मधेसी विखण्डनकारी तत्वहरु सिके रावतको नेतृत्वमा अगाडि आइरहेका छन् । उनीहरुले मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउन सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने कुरा खुलेआम भन्दै आएका छन् भने मधेसका विभिन्न स्थानहरुमा केपी ओली सरकारकै पालामा सशस्त्र तालिम समेत चलाएको कुरा आएको छ । उनीहरुले समेत निर्वाचनलाई असफल पार्ने छन् र सरकारसँग क्रुद्ध मधेसवादी दलहरुले तिनलाई सहयोग गर्नेछन् । ५. यस्तो स्थितिमा नेपालको सुरक्षा निकायले मधेसवादी दलहरु, विभिन्न माओवादी दलहरु, नयाँ शक्ति र आादिवासी जनजाति समुदायको सशक्त र सशस्त्र निर्वाचन प्रतिकारको घेरा तोड्नुका साथै मधेसका विखण्डनकारी शक्तिहरुसँग एकै पटक भिडेर स्वस्थ र स्वच्छ निर्वाचन सफल बनाउन संभव छैन । परिस्थितिको यो गाम्भीर्यतालाई न्यून आँकलन गरेर बहकाउमा वा दबाबमा परेर निर्वाचनको घोषणा गर्नु र सफल बनाउन खोज्नु भनेको केपी ओलीले महाकाली नदी भारतलाई बेचेर देशलाई वार्षिक १ खरब २४ अरब रुपैयाँ नाफा दिलाउने सपना देखाउनु जस्तै हुन पुग्छ । यस्ता बकवासको कुनै तुक छैन । जनताको शक्तिलाई नजर अन्दाज गर्दा गुलेली खेल्न सिक्ने अभ्यास भनिएको महान जनयुद्ध, बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्ने सपना भनिएको दोस्रो जनआन्दोलन, अन्तरिम संविधान जारी गरेपश्चातका मधेस आन्दोलन र थारु आन्दोलनले कस्ता रुप लिए ? स्मरण गर्नु जरुरी छ । सरकार देशको ठोस परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सोही अनुसार चल्नु पर्छ । जनताको राजनीतिक दलहरुमाथि विश्वास बाँकी रह्यो भने जनताले संवैधानिक सङ्कट मात्रै होइन, हरेक प्रकारका सङ्कटबाट पार लगाउँछन् । जनता नै तिनको विरुद्ध आए कोही बाँकी रहँदैन । सरकारका कार्यभारः यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्ड सरकारले ४ वटा कार्यलाई यथासक्य छिटो सम्पन्न गरेर निर्वाचनको वातावरण गराउनुपर्छ र त्यसपछि मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ । ती हुन्ः १. स्थानीय निकाय पूनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक तहमा छलफल गराई सर्वस्वीकार्य बनाउने । २. संसदमा रहेको संविधान संशोधन प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुराएर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने । ३. स्थानीय निकाय र अन्य निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सबै कानुनहरु तत्काल निर्माण गर्ने । ४. निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपश्चात सरकार लामो समयसम्म निर्वाचन आचारसंहितामा बाँधिने भएकोले जनताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा धेरै काम गर्न सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रियता, जनजीविका, भूकम्प पीडित जनतालाई राहत, सुशासन, प्रशासन र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित अत्यावश्यक कार्यहरु तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्छ । यति गरिसकेपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्छ र त्यस्तो निर्वाचन सफल हुन सक्छ । संविधान कार्यान्वयनः वहसको एउटा अर्को पाटो पनि छ । त्यो हो- के संविधान कार्यान्वयन भनेको निर्वाचन गर्ने मात्रै हो त ? के संविधानमा ‘निर्वाचन गर्ने कुरा’ मात्रै लेखिएको छ त ? संविधानको मौलिक हक अन्तरगत धारा ३६ को उपधारा १, २ र ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र खाद्यसम्प्रभुताको हक हुनेछ भन्ने कुरा प्रस्ट लेखिएको छ । आज पनि हजारौँ मानिसहरुले भरपेट खान पाउने अवस्था छैन । दिनभरी श्रम गर्ने किसानहरु र मजदुरहरु बेलुकी भोकै सुत्नुपर्ने र भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ । के यो कुरा संविधान कार्यान्वयनमा पर्दैन ? यी विषयलाई संविधानविद्हरुले किन देख्दैनन् ? संविधानको धारा ३७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । संविधानको धारा २४ मा ‘छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक हुनेछ’ भनिएको छ । संविधानको धारा २९ को नाम नै ‘शोषण विरुद्धको हक’ भनेर लेखिएको छ । संविधानको धारा ३३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने’ कुरा छ । धारा ३८ मा ‘महिलालाई लैंगिक विभेद बिना समान वंशीय हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । के यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन ? संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरु अन्तरगत (ङ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिमा (१) ‘भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने’, (२) ‘अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लावन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने’, (३) मा भूउपयोग नीति अवलम्बन गर्ने कुरा लेखिएको छ । सोही धाराकै (ज)को १ र २ मा ‘शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने’ र (२) मा ‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको नीजि क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ कुरा लेखिएको छ । के यी कुरा चाँहि संविधान कार्यान्वयनमा पर्दैन ? संविधानको धारा ४० को उपधारा (२)मा दलित बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म निशुल्क अध्ययन गराउने, उपधारा (५) मा भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने र उपधारा (६) मा बसोबासको व्यवस्था गर्ने कुरा गरेको छ । के यी विषयहरुमा संविधानविद्का आँखा किन पर्दैनन् ? संविधानमा यस्ता धेरै कुराहरु छन्, जुन जनताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा छन् र यो संविधानका उपलब्धिहरु हुन् । संविधान जारी भएको ३ वर्ष भित्र मौलिक हकहरुलाई आवश्यक कानुन बनाएर लागु गर्ने भनिएको छ । ती सबैको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संविधानको कुरा मात्रै होइन, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको नाममा संवोधन गरेर घोषणा गरेका सबै कार्यक्रमहरु लागु गरिनु पर्छ । राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरिनु पर्छ । जनता पेन्सन कार्यक्रम लागु गरिनु पर्छ । किसानलाई पेन्सन दिइनु पर्छ । ७ प्रदेशमा घोषणा गरिएका मेडिकल कलेजहरु निर्माण र सञ्चालन गर्न थाल्नु पर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुराउने काम तीब्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्छ । भूकम्प पीडितहरुलाई राहतको बाँकी रकम तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्छ । मेलम्ची खानेपानीको निर्माण प्रक्रिया द्रुत गतिमा सम्पन्न गरी जनतालाई पिउने पानी उपलब्ध गराउनु पर्छ । लोडसेडिङको अन्त्य गरिनुपर्छ । घुसखोरहरुलाई कारबाही गरिनुपर्छ । ती सबै कुराहरुलाई छोडिदिएर एकोहोरो रुपमा निर्वाचनको रट मात्रै लगाइनु भनेको कतै संविधान प्रदत्त जनताका यी अधिकारहरुको कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्र त होइन ? कुनै पनि तहको होस्, निर्वाचनको घोषणा पश्चात सरकार कामचलाउ हुने भएकोले प्रचण्ड सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्न नदिने षडयन्त्रको एउटा पाटोको रुपमा त यो आइरहेको छैन ? यो गम्भीर बहसको विषय छ । निर्वाचन घोषणाको मात्रै कुरा गर्ने हरेक मानिसहरुलाई आम जनताले निर्भिकतापूर्वक सोध्नु पर्छ : के हाम्रो संविधानमा जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गर्ने, सांसदहरुको तलब/भत्ता पटक पटक बृद्धि गर्ने, संसद विकास कोषको नाममा करोडौँ रुपैयाँ नीजि तजबीजमा खर्च गर्ने र त्यसबाट मोटो रकम असुल उपर गर्ने भनेर लेखेको छ ? के संविधानको काम यत्तिमा सिमित छ ? संसदवादी राजनीतिक दलहरु भित्रको नितान्त व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका कारण आज आमजनताले राजनीति र राजनीति गर्ने नेताहरुलाई घृणा गर्न थालेका छन् । विगतमा कुर्सीका लागि देशका गण्डकी, कोसी र महाकाली जस्ता नदी बेच्न, राजाको पाउमा दाम राखेर ढोग्न, विदेशीले सीमा मिच्दा आँखा चिम्लन, विभिन्न फाउण्डेसन र एनजिओका नाममा विदेशीका पैसा खाएर तिनकै तालमा नाच्न तयार हुने प्रबृतिका कारण जनताले संसदवादी दलहरुलाई घृणा गर्थे । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले असोज १९ र माघ १९मा राजनीतिक कू गर्दा समेत जनता त परै जाओस् तिनका कार्यकर्ता नै प्रतिरोधमा उत्रन तयार भएनन् । काँग्रेस(एमालेको संयुक्त जुलुसमा रत्नपार्कमा ६०/७० जना भन्दा धेरै मानिस कहिल्यै सहभागी हुँदैनथे । जनताले महाकाली बेच्नेहरु र लैनचौर दरबारको रकममा पालिएकाहरुलाई राष्ट्रवादी मान्छन् भन्ने सपना नदेखेको राम्रो हुन्छ । जहाँसम्म सञ्चार माध्यम, एनजिओ र सर्वेक्षणहरुको कुरा छ, अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि ती खुबै खटिएका थिए र तिनले श्रमति हिलारी क्लिन्टन राष्ट्रपति बन्ने घोषणा नै गरेका थिए । डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जित्न सक्ने कुरा गर्नेलाई त त्यहाँ राक्षसीकरण गरिन्थ्यो । उनी र उनको टिमलाई सञ्चार माध्यमले त्यसरी नै खेदेको थियो जसरी नेपालमा प्रचण्डलाई खेदिन्छ । त्यहाँ तिनको यस्तो व्यवहार हुन्थ्यो मानौँ अमेरिकाको निर्वाचन जनताले भोटले होइन, सञ्चार माध्यम र सर्वेक्षणकर्ताहरुले निर्धारण गर्ने हुन् । एमाले, काँग्रेस र यसका नेताहरु पनि यस्तो भ्रममा नपरेको राम्रो हो । बाँकी तिनको मर्जी ।
आम्दानीको दुरुस्त हिसाब देखाउन प्राधिकरणलाई मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं, माघ २१ । आफ्ना कर्मचारीलाई करोेडौं रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णयमा सहमति मागेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पर्यटन मन्त्रालयले आम्दानीको दुरुस्त हिसाब देखाउन निर्देशन छ । उड्डयन क्षेत्र नियामक प्राधिकरणले आफ्ना आठ सय कर्मचारीलाई गत पुस दास्रो साता बोनस बाँड्ने निर्णय गर्दै यसका लागि ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । संस्था निरन्तर नाफामा रहेको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णय सहमतिको लागि प्राधिकरणले तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलाई पत्राचार गरेको थियो । पर्यटनबाट सहमति पाउनासाथ प्राधिकरणको उक्त निर्णय अन्तिम स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइने भएपनि पर्यटनले तत्काल सहमति नदिई दुरुस्त हिसाब देखाउन निर्देशन दिएको हो । यो दिएको खबर आजको नागरिकमा छ ।
प्रधानाध्यापकले गरे मानसिक सन्तुलन गुमाएकी महिलालाई बलात्कार
बैतडी, माघ १९ । बैतडीको सुदर्शन माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले स्थानीय एक मानसिक सन्तुलन गुमाएकी महिलालाई बलात्कार गरेका छन् । घरमा कोही नभएका बेला गत बिहीबार गोठमा सुतिरहेकी ती ४० वर्षीया महिलालाई ५० वर्षीय प्रधानाध्यापक राम बहादुर चन्दले बलात्कार गरेका हुन् । घटनासम्बन्धि सम्पूर्ण प्रमाण जुटाई वलात्कारमा सग्लन प्रधानाध्यापक विरुद्ध प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गरेपछि पीडित परिवारलाई विभिन्न धम्की आउन थालेको पीडित परिवारले बताएको छ । पीडित परिवारलाई बारम्बार उजुरी फिर्ता लिन धम्की दिइएको उनीहरुले बताएका छन् । प्रहरीले अभियुक्त चन्द विरुद्ध जर्बजस्ती करणीको मुदा दर्ता गरेको छ । विगत १० वर्षदेखि मानसिक सन्तुलन गुमाएकी ती महिलाका दुई छोरा अनि एक छोरी छन् । उनका श्रीमान्ले भने अर्कै श्रीमती विहे गरेर बसेका छन् ।
मोरङ–सुनसरी कतारको अध्यक्षमा कार्की निर्वाचित
दिलिप पराजुली, दोहा । मोरङ–सुनसरी सेवा समाजकतारको अध्यक्षमा योगेन्द्र वहादुर कार्की निर्विरोध निर्वाचि भएका छन् । गत २० जनवरी २०१७ का दिन कतारको दोहामा सम्पन्न संस्थाको बाह्रौ साधारण सभाले सुनसरीका योगेन्द्र वहादुर कार्कीलाई अध्यक्षमा निर्वा्चित गरेको छ । कार्की यस अघिको कार्यसमितिमा उपाध्यक्षको थिए । अन्य पदाधिकारीमा उपाध्यक्षमा क्रमश चिरञ्जिवीतिम्सीना, तेज कटुवाल, सचिव दिलिप पराजुली, सहसचिव लिला प्रसाद घिमिरे, भरत श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष भिम वहादुर विक, सह–कोषाध्यक्ष परशुराम बास्तोला र गोपाल कटुवाल रहेका छन् । त्यसैगरि कार्यसमिति सदस्यहरुमा रमेश निरौला, समिन वराल, मंगलसिंह तामाङ्ग, अमृत चौधरी, गोविन्द कटुवाल, सिताराम कटुवाल, राजनारायण चौधरी, भोला वस्नेत, संजिवआचार्य, मुस्ताक मंसुरी, वलभद्र अधिकारी र सुवास चौधरी रहेका छन् । सन् २००१ मा स्थापना भएर निरन्तर सामाजिक कार्य गरिरहेको मोरङ सुनसरी सेवा समाज कतारले संस्थाका अध्यक्ष टिएन वरालको अध्यक्षतामा १२ औं साधारण सभा तथा वृहत बनभोज कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा गैरआवासिय नेपाली संघका मध्यपुर्व क्षेत्रिय उपसंयोजक उमेश अधिकारी प्रमुख अतिथि रहेका थिए भने गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्यव परिषद सदस्यश्री बिनोद प्रसाद भट्टराई, आरके शर्मा, एनसिसि कतारका अध्यक्ष विनेश तामाङ्ग, संस्थाकापुर्ब अध्यक्षहरु, सल्लाहकारहरु, मानार्थ सदस्यहरु तथा दोहामा रहेका सामाजिक, वैचारिक र पेशागत सस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा मोसु कतारको स्थापना देखि विभिन्न गतिविधिहरुमा प्रत्यक्ष सहयोग गरिरहेका तथा सन २००४ माकार्यवाहक अध्यक्षको भुमिका निर्वाह गरेका कमलमणि गुरागाईलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो । त्यसका साथै मोसु कतारलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरुलाई कदरपत्रतथा सम्मानपत्रले सम्मान गरेको थियो ।