शुक्रबार केही मिडियामा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रकाश दाहालले हतियार किनेको विषयले निकै चर्चा पायो । दाहालले १५ लाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर हतियार किनेको आशयको समाचारमा फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालमा ठूलो चर्चा चल्यो । हतियार मोहका रुपमा कतिले यसलाई लिए, कतिले उनको पक्षमा तर्क गरे । हातहतियार तथा खरखजाना ऐनले निश्चित अवस्थामा व्यक्तिलाई हतियार राख्न दिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको कानुन अनुसार, कुनै व्यक्तिले हतियार किन्छ या राख्छ भने त्यसमा यति ठूलो चर्चा हुनु नपर्ने हो । तर एउटा ‘फोबिया’का कारण प्रकाश दाहाल निशानामा परे । त्यसो त उनीमाथि आक्रमण भएको यो पहिलोपटक भने होइन । “सरकारले उल्लेख गरेको नियम र कानुनको अधिनमा रही प्रक्रियासंगत रुपमा हतियार राखेको हो । यसमा अनावश्यक भ्रम फैलाउनु आवश्यक छैन।” दाहाल भन्छन् । गैर कानुनी हतियार बोक्ने कैयन् दादा, गुण्डा, हत्यामा संलग्न भएकाहरुलाई हामीले पार्टीमा प्रवेश गराउँछौं, इनकाउण्टरमा यस्ता व्यक्ति मारिँदा हामीले प्रशासनको घेराऊ गर्छौं तर कानुनीरुपमा मापदण्ड पुरा गरेर अनुमति लिई कसैले आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियार राख्छ भने त्यो हाम्रो आँखामा बिझ्छ । नेपालमा यसरी सुरक्षा थ्रेट भएकोले राज्यका तर्फबाट हतियार लिन अनुमति पाउने दाहाल एक्ला होइनन् । अझ कानुनको प्रक्रिया पुरा नगरी लुकाएर हतियार राख्ने त कति छन कति ? प्रकाश दाहालले लुकाएर नै हतियार राख्न नसक्ने पनि थिएनन । सशस्त्र युद्ध लडेर आएको पार्टीका कार्यकर्ताका लागि यो त्यति ठूलो कुरा हुँदैनथ्यो पनि । तर गैरकानुनीरुपमा हतियार नराखेर राज्यको अनुमति दिएर उनले हतियार किने । त्यो भने अनावश्यक चर्चाको विषय बनेकोमा प्रकाश आपत्ती जनाउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा कहिलेकाहिँ आवश्यक भन्दा अनावश्यक कुराको चर्चा बढी हुन्छ । प्रकाश दाहालले डेढ लाखको हतियार किन्ने कानुनी अनुमति लिएको चर्चा गरिरहँदा नेताहरुले हतियार राख्ने अनुमति पाएको चर्चा कोही गर्न चाहँदैनन् । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्जय शाह हत्या आरोपीत छन् भन्नेमा कोही चर्चा गर्दैनन् । व्यवस्थापिका संसदभित्रै हतियार लैजाने सांसद पनि हामीकहाँ छन् भनेर कसैले चर्चा गर्दैनन् । अपहरण, हत्यामा कतिपय जिम्मेवार पार्टीका नेताहरु छन् भन्ने कुरामा हामीले चासो दिँदैनौं । न त अहिलेका अधिकांश राजनीतिक नेताहरुको घरमा हतियार छ भन्ने कुरा हामी पत्याउँछौं । हामी हतियार किन राख्नुपर्यो, त्यो राख्न पाइन्छ कि पाइन्न ? त्यसको गलत प्रयोग हुनसक्छ या सक्दैन भन्नेतर्फ चासो हुँदैन, नाम शीर्षकमा देखेर हामी प्रतिक्रिया जनाइहाल्छौं । प्रकाश दाहालका बारेमा यही भएको छ । गैर कानुनी हतियार बोक्ने कैयन् दादा, गुण्डा, हत्यामा संलग्न भएकाहरुलाई हामीले पार्टीमा प्रवेश गराउँछौं, इनकाउण्टरमा यस्ता व्यक्ति मारिँदा हामीले प्रशासनको घेराऊ गर्छौं तर कानुनीरुपमा मापदण्ड पुरा गरेर अनुमति लिई कसैले आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियार राख्छ भने त्यो हाम्रो आँखामा बिझ्छ । गैर कानुनी हतियार राख्ने, त्यसको प्रयोग गर्नेहरुविरुद्ध एउटा निश्चित भरपर्दो कारण दिएर प्रकाश दाहाल जस्तो अनुमति लिएर कानुनीरुपमा हतियार राख्छन भने त्यो सही हो भन्ने पक्षमा हामी जाँदैनौं । हामी हतियार किन राख्नुपर्यो, त्यो राख्न पाइन्छ कि पाइन्न ? त्यसको गलत प्रयोग हुनसक्छ या सक्दैन भन्नेतर्फ चासो हुँदैन, नाम शीर्षकमा देखेर हामी प्रतिक्रिया जनाइहाल्छौं । प्रकाश दाहालका बारेमा यही भएको छ । दाहालले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्– ‘सयौंको संख्यामा वरिष्ठ पत्रकारहरु प्रायः सयौं नेतागणहरु, पूर्वसैनिक, प्रहरी लगायतले सेवाबाट निवृत्त भएपछि र लगभग दसौं हजारले कानुन बमोजिम हतियार राख्ने गरेका छन्’, यो सत्य पनि हो । नेपालमा कैयन् पत्रकारले सुरक्षाको थ्रेटका कारण हतियार राख्ने अनुमति पाएका छन् । सुरक्षाको थ्रेट भएको कुरा पुष्टि गर्नसक्ने आधार भएमा हातहतियार तथा खरखजाना ऐनले हतियार किन्ने अनुमति दिन्छ पनि । कैयन नेताहरुले हतियार राखेका छन् । यसमा नेकपा एमाले, मधेसकेन्द्रीत दलका नेताहरु अग्रपंक्तिमा आउँछन् । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु पर्छन् । व्यापारीदेखि अन्य व्यवसायीले पनि यसरी अनुमति पाएका छन् । पञ्चायतकालमा अधिकांश जमिन्दारदेखि नेताहरुको घरमा बन्दुक हुनु सामान्य नै थियो । माओवादी सशस्त्रयुद्द शुरुभएपछि प्रशासनले यी हतियार संकलन गर्न शुरु गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । पूर्वाग्रही मानसिकताले दाहाललाई मात्र निशाना बनाईंरहँदा हामी युवा संघ, तरुण दल, मधेसका नेता, वाइसिएलका नेताहरुसँग हतियार छ या छैन ? कुन हतियार छ ? कहिले उनीहरुले त्यो अनुमति लिए र त्यसको मूल्य कति पर्यो ? भनेर भन्न सकेका छौं । अन्य पार्टीका कुन नेतासँग कस्तो हतियार छ भनेर भन्न सकेका छौं । मधेसमा सीमापारीबाट सयौंको संख्यामा हतियार भित्रिने कुरा लेख्न सकेका छौं ? गैर कानुनी हतियार कुन नेताले कुन कुन घटनामा प्रयोग गरे भन्न सकेका छौं । यी कुराहरुमा हामी अनुसन्धान गर्दैनौं । यसले गर्दा निश्चित व्यक्ति या समूहविरुद्ध हामी लक्षित हुन्छौं । यसले कानुनीरुपमा हतियार राख्नेहरुलाई हतोत्साहित गर्छ र गैर कानुनी हतियार राख्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्दछ । यसरी गैर कानुनी हतियार राख्ने वातावरण भएकै कारण बुटवलमा युवा संघका नेताको हत्या भएको तथ्यलाई हामीले बिर्सिन्छौं । हामीले प्रकाश दाहालको हतियारको चर्चा गरिरहँदा यो कुरालाई ध्यान दिने कि नदिने ? राज्यको कानुन मानेर कसैले हतियार राख्छ र त्यो राख्ने कुराको कानुनी आधार छ भने त्यसलाई नकारात्मकरुपमा लिने कि कानुनी पद्दतीको पालना गरेको भनेर सकारात्मक अर्थमा लिने ? एकपटक सोच्ने कि ?

काठमाडौं, चैत ४ । नेपाल सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई ‘अंकुश’ लगाउने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । सूचना तथा संचार मन्त्रालयले राजपत्रका प्रकाशित गर्नका अन्तिम तयारी गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, अनलाइन सञ्चालक विज्ञहरुले दिएको सुझाव विपरित ‘सुशासन ऐन’ अन्तर्गत उक्त निर्देशिका लिने तयारी गरिएको छ । ‘अनलाइन संचारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३’लाई ‘सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन–२०६४ को दफा ४५’ले दिएको अधिकार प्रयोजन गरी सरकारले निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ । २०७३ जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी जेठ ५ गते सार्वजनिक भएको निर्देशिकाको व्यापक विरोध भएको थियो । सरोकारवाला पक्षहरुको विरोधपछि सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशिका पुनरावलोकन गर्न सहमत भई तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २०७३ साउन ५ गते आफ्नो सुझाव पेश गरेको थियो । समितिमा प्रेस काउन्सिलका निवर्तमान अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की, नेपाल पत्रकार महसंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट, अनलाइन पत्रकार संघका निवर्तनमा अध्यक्ष प्रवेश सुवेदी रहेका थिए । उक्त समितिले सरकारले सुशासन ऐन मार्फत लिन लागेको ऐनप्रति असहमति जनाउँदै आफ्नो सुझाव पेश गरेको थियो । 11 12 ‘२०७३ जेठ ३१ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई सार्वजनिक भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ले संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत संकुचन गर्नेछ’, सुझावमा उल्लेख छ । सुशासन ऐन अन्तर्गत सट्टा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई आधार मानी निर्देशिका जारी गर्न सुझाव सरोकारवाला समितिले दिएको थियो । तर, पछिल्लो पटक सरकारले जारी गर्न लागेको निर्देशिकामा पहिलेकै ढाँचामा सुझावलाई पाखा लगाएर सुशासन ऐन अन्तर्गत नै जारी गर्न लागेको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई तह लगाउने गरी जारी गर्न लागिएको निर्देशिका र यसअघि सरोकारवालाले दिएको सुझाव यस्तो छ । 1 2 3 4 5

काठमाडौं, चैत ३ । शिक्षा मन्त्री धनिराम (डिआर) पौडेलले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) सञ्चालन भएका केही परीक्षा केन्द्रहरुको बिहिबार आकस्मिक अनुगमन गरेका छन् । बिहिबारदेखि नै सुरु भएको परीक्षाको पहिलो दिन मन्त्री पौडेलले काठमाडौं र ललितपुरका केही परीक्षा केन्द्रमा पुगी परीक्षाको अनुगमन निरिक्षण गरेका हुन् । मन्त्री पौडेलले काठमाडौंको शिवपुरी मावि बालुवाटार, पद्मकन्या विद्याश्रम मावि डिल्लीबजार, नन्दी मावि, नक्साल, पाटनढोका मावि ललितपुरका परीक्षा केन्द्रमा पुगी एसइइ परीक्षाको स्थलगत अनुगमन गरेका हुन् । त्यसक्रममा उनले शान्तीपूर्ण र मर्यादित ढंगले परीक्षा सञ्चालन गर्न केन्द्राध्यक्ष, निरिक्षक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । मन्त्री पौडेलले परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरुलाई परीक्षा राम्रो होस् भनने कामना गरे । साथै उनीहरुको उज्वल भविष्य बनाउन मिहेनेत गर्न सुझाव दिए । पूर्व जानकारी नदिई मन्त्री पौडेल परीक्षा केन्द्रहरुको अनुगमनमा निस्किएका हुन् । पूर्व जानकारी विनै शिक्षा मन्त्री अनुगमनमा आउँदा आफूलाई खुशी लागेको पद्मकन्या विद्याश्रम मावि, डिल्लीबजारकी केन्द्राध्यक्ष रीता तिवारीले बताइन ।

भक्तपुर, २० फागुन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण क्याम्पस सानोठिमी क्याम्पसमा अखिल९क्रान्तिकारी० र नेविसंघले संयुक्त विजय रर्याली गरेका छन्। आज सानोठिमी क्याम्पसवाट शुरु भएको जुलुस मगरगांउ,गठ्ठाघर हुँदै पुन क्याम्पसै आएर समापन भएको थियोे ।जुलुसपछि आयोजित सभामा अखिल९क्रान्तिकारी०का उपाध्यक्ष अनिल शर्मा,प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेत र महासचिव वीरेन्द्र बस्नेत लगायतले सम्वोधन गरेका थिए। गत फागुन १८ गते भएको स्ववियु निर्वाचनमा क्रान्तिकारीका रमेश खड्काले नेतृत्व गरेको पुरै प्यानलले जितेको थियोे । स्ववियु अध्यक्ष रमेश खड्काले अनेरास्ववियुका लालबहादुर रोकायालाई ४६६ मतका साथ पराजित गरेका थिए । रोकायाले ३११ मत प्राप्त गरेका थिए । सचिव पदमा नेविसंघका राबहादुर केसि र कोषाध्यक्षमा अखिल९क्रान्तिकारी०का पार्वता शर्मा निर्वाचित भएकी छिन् ।

काठमाडौं । पञ्चायत र बहुदल आएपछि नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका सरकारमा मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै एकथरी मधेसी नेताहरु सत्ताको स्वाद चाखिरहँदा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीले एउटा निश्कर्ष निकाल्यो । निश्कर्ष थियो– सामन्तवादी राज्यसत्ताको उत्पीडिनमा दलित, महिला, किसान, मजदूर मात्रै नभएर मधेसीहरु पनि छन् । राज्यसत्ताले मधेसीदेखि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा उत्पीडिन कायम गरेको छ । माओवादीले अघि सारेको यो बीऊलाई अरु कसैले खोसे । मधेसी मुक्ति मोर्चालाई माओवादीले युद्दकाल र पछि सम्हाल्न सकेन । यो छिन्नभिन्न भयो र मधेसी उत्पीडित जनताका मागलाई अरुले हत्याए यो निश्कर्षसँगै माओवादी पार्टीले तत्कालै मधेसी मुक्ति मोर्चाको घोषणा गर्यो । त्यतिबेलासम्म मधेसका आम जनताले राज्यसत्ताबाट अपमानित र शोषित भइरहेको प्रतिपल अनुभूति गरेपनि उनीहरुको पक्षमा न मधेसबाट, न त पहाडबाट नै आवाज उठेको थियो । मधेसका नेताहरु सबै जसाे बहुदलवादी पार्टीमा थिए । रामवरण यादवदेखि महन्थ ठाकुरसम्म, राजेन्द्र महतोदेखि गजेन्द्र नारायणसम्मले राज्यसत्तामा चलखेल गरे । कैयन मधेसका नेताहरु आयोगदेखि अन्य उच्च निकायमा पुगे । तर उनीहरुका लागि मधेसी जनताको अधिकारको कुरा गौण थियो । उनीहरुले यो वा त्यो रुपमा सामन्ती राज्यसत्तालाई नै निरन्तरता र सहयोग गरेका थिए । र, ठीक यही बिन्दुमा नेकपा माओवादीले मधेसी जनताका माझ उत्पीडिनका विरुद्ध विद्रो गर्नुपर्छ भन्ने नारा अघि सार्यो । बिडम्बनाको कुरा, माओवादीले अघि सारेको यो बीऊलाई अरु कसैले खोसे । मधेसी मुक्ति मोर्चालाई माओवादीले युद्दकाल र पछि सम्हाल्न सकेन । यो छिन्नभिन्न भयो र मधेसी उत्पीडित जनताका मागलाई अरुले हत्याए आफ्नो निहित स्वार्थका लागि । मधेसी जनताको मागलाई खोस्न सफल यी तिनै व्यक्तिहरु थिए, जो हिजोका दिनमा राज्यसत्ताको गुलियो चाटेर बसेका थिए । राजाको शासन र त्यसअघि उनीहरुको दिमागमा मधेसको मुद्दा उठेको थिएन । अहिले त्यतिखेर माओवादीले छरेको बीउलाई मधेसी मोर्चाले उपयोग गरेको छ । अर्को बिडम्बना के भएको छ भने अहिले उनीहरुले नै प्रचण्डको आलोचना गर्दैछन् । मधेसको मुद्दामा प्रचण्डले धोका दिन खोजे या मधेसको मुद्दामा प्रचण्ड संवेदनशील भएनन् भनेर । यो इतिहासप्रतिको सरासरको बेइमानी बाहेक अरु केही पनि होइन । तथ्यहरुले यही कुरा भन्छन् । पछिल्लो चरणको कुरा गर्दा ३३ दलीय मोर्चा बन्यो । यो मोर्चाको मुख्य उद्देश्य नै मधेसलगायतका अन्य उत्पीडित क्षेत्र, जाति, वर्ग र लिंगका मुद्दालाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्न दबाब दिनु थियो । यो मोर्चाको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए । अन्तिम समयमा आएर तत्कालिन सत्तापक्षले दोश्रो संविधान सभाको समेत हत्या गर्ने तर संविधान जारी नगर्ने अडान लिने छाँट देखेपछि २८ बुँदे असहमति फरक मतका रुपमा दर्ता गर्दै प्रचण्डले संविधान जारी गरेर राजनीतिक निकास दिने साहसिक निर्णय गरे । १६ बुँदे सम्झौताको जगमा बनेको संविधानमा प्रचण्डले राखेका फरक मतभित्र मधेसी जनताको समानुपातिक प्रतिनिधित्वदेखि श्रोत र साधननको स्वामित्वमा समेत समानता हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । यदि प्रचण्डले मुद्दा बिर्सेको भए उनले यी असहमति दर्ता गर्ने थिएनन् । प्रचण्डले यहाँ आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेरेको भए एमालेको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता थिएन । सैद्धान्तिकरुपमा वामपन्थीको साटो दक्षिणपन्थी नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्ने खतरा उनले मोल्नुपर्ने थिएन । तत्कालिन नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार अन्त्यपछि एमाले र माओवादीको सरकार बन्यो । यो बीचमा प्रचण्ड उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोज कबने । संविधानको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दिशाबोध गर्नु उनको मुख्य जिम्मेवारी थियो । आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुप उनले मधेसी मोर्चा, थारु र अन्य जनजातिहरुले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न बारम्बार सरकारलाई घच्घचाए । तर सरकार टस न मस भयो । केप ीओलीले संविधान कार्यान्वयनतर्फ गम्भीरता देखाएनन । पेलेरै जाने रणनीति उनले अख्तियार गरे । अन्ततः संविधान नै कार्यान्वयन नहुने, देश फेरी आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने र मुलुक १६ बुँदे सम्झौताको अघिको अवस्थामा पुग्ने देखेपछि प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । यो समर्थन फिर्ता मधेसका पक्षमा थियो, दलित, जनजाति, महिला र समग्रमा शान्ति चाहने नेपालीका पक्षमा थियो । किनभने संविधानको कार्यान्वयन गर्न ओली सरकार गम्भीर थिएन । संविधानको कार्यान्वयनका लागि अधिकतम स्वीकार्यताको वातावरण निर्माण गर्न सरकारले चाहेको थिएन । प्रचण्डले यहाँ आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेरेको भए एमालेको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता थिएन । सैद्धान्तिकरुपमा वामपन्थीको साटो दक्षिणपन्थी नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्ने खतरा उनले मोल्नुपर्ने थिएन । एमालेले विगतको चरित्र देखायो । ऊ सहमतिमा आउन चाहेन । र, पनि जोखिम मोलेर प्रचण्डले मधेसी मोर्चाका मागहरु नै समेटेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । यदि प्रचण्डले मधेसको अधिकार नचाहेका भए उनले संशोधनमा मधेसका मुद्दा छोडेर संविधान जारी गर्दा दर्ता गरेका आफ्ना अन्य मुद्दाहरु राख्थे होलान् । सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रचण्डले मूलतः संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने तीनवटा कार्यभार पुरा गरी देशलाई समाजवादी क्रान्तिको दिशामा लैजाने योजना अघि सारे । यसअन्तर्गत सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम मधेसी मोर्चासँग चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार्नु जरुरी थियो । उनीहरु वार्तामा नै आउन चाहेका थिएनन् । वार्ताका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर दशौं पटक भन्दा पनि ओली सरकारले विगतमा टेरेको थिएन । प्रचण्डले सबैभन्दा पहिला मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा ल्याउने काम गरे । मधेश आन्दोलनका बेला घाइते भएकाहरुलाई राहत रकम र मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गर्ने, गम्भीर अपराध बाहेकका अन्य राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढ्यो । यदि मधेसप्रति प्रचण्ड संवेदनशील नभएको भए उनले यी विवादित निर्णय कार्यान्वयन गर्ने थिएनन् होला । र, यही क्रममा उनले एमालेसँग मधेस र अन्य समुदायका मुद्दामा निकै प्रयास गरेर छलफलको शुरुआत गरे । केप ीओलीसँग दर्जनौपटक छलफल भयो । संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार गरी दर्ता गर्नुपूर्व मधेसी मोर्चासँग पनि बारम्बार छलफल गरियो । एमालेले विगतको चरित्र देखायो । ऊ सहमतिमा आउन चाहेन । र, पनि जोखिम मोलेर प्रचण्डले मधेसी मोर्चाका मागहरु नै समेटेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । यदि प्रचण्डले मधेसको अधिकार नचाहेका भए उनले संशोधनमा मधेसका मुद्दा छोडेर संविधान जारी गर्दा दर्ता गरेका आफ्ना अन्य मुद्दाहरु राख्थे होलान् । तर उनले कम्तीमा राष्ट्रिय सहमति होस् भनेर मधेस र अन्य समुदायका माग राखेर संशोधन विधेयक छलफलमा ल्याउने प्रयास गरे । राम्रो त ओली र एमालेको बुद्धि पलाएको भए हुन्थ्यो । तर उनीहरुको घैंटोमा घाम लागेन । त्यो अवस्थामा संशोधन प्रस्तावमा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन मधेसी मोर्चाले पहल गर्ने कि प्रचण्डको बिरोधतर्फ लाग्ने ? यहाँ बाधक त एमाले देखियो । तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, देशको जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्साको मागलाई अस्वीकार गर्दै आएको एमालेले सदनमा समेत आफ्नो संख्यात्मक मतको धाकमा प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन थिएन । सदन दुई महिनासम्म अपांग बन्यो । यो स्थितिमा सरकारका सामु के विकल्प बाँकी रहन्छ ? यो कुरा मधेसी मोर्चाले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? सरकारले गर्न नखोजेको हो कि त्यसमा भाँजो हाल्ने र असफल पार्न एमालेले षडयन्त्र गरेको हो ? सदनमा एमाले नभई बहुमत पुग्दैन । यो अवस्थामा उक्त संशोधन प्रस्ताव असफल भएमा त्यसको दोषी सरकार हुने कि एमाले हुने ? चुनावको घोषणा आवश्यक थियो । किनभने चुनाव हुन नसक्ने हो भने संविधान नै कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । यो जटिलता मधेसी मोर्चाले पनि बुझेका छन् । सबैभन्दा राम्रो त ओली र एमालेको बुद्धि पलाएको भए हुन्थ्यो । तर उनीहरुको घैंटोमा घाम लागेन । त्यो अवस्थामा संशोधन प्रस्तावमा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन मधेसी मोर्चाले पहल गर्ने कि प्रचण्डको बिरोधतर्फ लाग्ने ? यहाँ बाधक त एमाले देखियो । मधेसी जनताको अधिकार कुल्चिने काम त एमालेले गर्यो । सरकारले त मधेसी मोर्चाकै संघर्षमा वैधानिक तवरले साथ दिन पो खोजेको हो । यो कुरालाई मोर्चाले आत्मसात गर्ने कि नगर्ने ? त्यसैले मोर्चा नेताहरु, अब तपाईहरु बल्खु दरबार (अहिले सरेर महाराजगञ्ज पुगेको छ) घेर्न जानुस् । तराई मधेसमा रहेका एमालेका कार्यालयहरु घेर्नुस् । बालकोटमा गएर मधेसविरुद्ध अध्यक्ष ओलीको भूमिकाको हिसाब माग्नुस् । मधेसको अधिकार एमालेले नचाहेको भन्ने कुरा घामजस्तै स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा अब एमालेविरुद्ध आन्दोलनमा होमिनुस् । चुनावमा भाग लिनुस र एमालेविरुद्ध चुनावमा खनिन्स् । मधेसको शत्रु प्रचण्ड होइनन, एमाले हो भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । त्यसैले अबको संघर्ष एमालेविरुद्ध गर्नुस् । प्रचण्डलाई गाली गरेर मधेसको अधिकार स्थापित हुन सक्दैन ।

मेलम्ची, माघ २५ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अहिले मेलम्चीमा सचेतनामूलक सडक नाटक हुन थालेका छन् । मापदण्ड विपरित बनेका र निर्माण चरणमा रहेका भौतिक संरचनाले निम्त्याउन सक्ने क्षति र यसको न्यूनीकरण गर्नका लागि अपनाउनुपर्ने उपायका सम्बन्धमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका विभिन्न गाविसमा सरकारी तथा गैरसरकारी सामाजिक सङ्घसंस्थाले अहिले सडक नाटकमार्फत सचेतना ल्याउने अभियानमा जुटेका छन् । भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ‘भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माण आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने विषयमा सबैलाई जानकारीका लागि उनीहरुले सडक नाटक कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा अगाडी बढाएका छन् । यसैक्रममा कारितास जर्मनी र कारितास नेपालको समन्वयमा जनहित ग्रामीण सेवा समितिले जिल्लाका बतासे, स्याउले, सिम्पाल काभ्रेलगायतका विकट गाउँमा यस सम्बन्धी सडक नाटक सञ्चालन गरेका छन् । अहिले गाउँघरमा आफू खुशीले घर बन्न थालिसकेका छन् । सरकारको मापदण्ड एकातिर छ त्यसलाई अनुशरण गरेर घर बनाउने व्यक्ति गाउँमा धेरै कम मात्रामा फेला पर्छन् । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न नसकेकाले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण आचारसंहिताअनुरुप भवन निर्माण गर्नका लागि जनचेतना जगाउन सडक नाटक अभियान सुरु गरिएको जनहित ग्रामीण सेवा समितिले जनाएको छ । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पमा सबैभन्दा बढी मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोरेको सिन्धुपाल्चोकको अवस्था भूकम्पको २१ महिना बित्नै लाग्दा पनि चिन्ताजनक देखिन्छ । सरकारी अनुदान पाउने प्रक्रिया पीडितका लागि झन्झटिलो भएको गुनासो पीडित छ । एकमुष्ट रकम वितरण गर्न नसक्दा पीडितले अहिलेसम्म स्थायी आवस निमार्ण गर्नसकेका छैनन् । यस्तो अवस्थाले भविष्यमा झन् ठूलो विपत्ति निम्त्याउन सक्ने दावी स्थानीयको छ । सडक नाटकमार्फत चेतना जगाउनाले पीडितको मानसिकतामा सकरात्मक प्रभाव पर्ने संस्थाको दाबी छ । नाटक हेर्न विभिन्न गाउँबाट सयौंँको सङ्ख्यामा स्थानीयवासी भेला हुने गर्छन् । नाटकमा विपतका प्रकार र विपत् आइहालेमा त्यसको लागि के-के तयारी अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयवस्तु समेटिएको समितिले जनाएको छ ।

जाजरकोट, माघ २४ । जुर्क दहस्थित अमरज्योति आधारभूत प्राथमिक विद्यालयको प्राथमिक तह राहत शिक्षक नियुक्तिमा गर्न उत्तरपुस्तिका नै फेरबदल गरिएको छ । विद्यालय निरीक्षक धनञ्जय आचार्य, प्रधानाध्यापक कैलाश साहलगायतको मिलेमतोमा पुस्तिका फेरबदल भएको परीक्षार्थीको आरोप छ । शिक्षक नियुक्तिका लागि विद्यालयले गत शुक्रबार जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै लिखित र मौखिक परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । सहभागी ११ मध्ये सर्पे तिरुवा, शोभा बुढा, पूर्णबहादुर घर्ती र खिमबहादुर खड्का लिखितमा सफल भए । तिरुवाले लिखित तथा मौखिक परीक्षामा सबैभन्दा बढी ५० अङ्क ल्याए । घर्तीले ४६ पाए । प्रअ साह, निरीक्षक आचार्य र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नवीना घर्तीलगायतको मिलेमतोबाट रातारात उत्तरपुस्तिका नै परिवर्तन गर्ने काम भयो । परीक्षार्थी घर्तीको प्राप्ताङ्क सर्पेको भन्दा केही बढी गराएर फर्जी काम भएको खुलेको छ । लिखित र मौखिकको अङ्क जोडेको मुचुल्कामा सबैले हस्ताक्षर गर्दासम्म सबैभन्दा बढी अङ्क आफ्नै भएको परीक्षार्थी सर्पेले को भनाई छ । सर्पेले परीक्षा सञ्चालनमा जिम्मेवारी लिएका सम्बन्धित पक्षले घर्तीलाई शुक्रबार राति नै पुनः परीक्षा दिनलगाई अर्को उत्तरपुस्तिका तयार गरेर मुचुल्कासमेत बदलेको आरोप छ । ती सबैको मिलेमतोमा भेरीमालिका नगरपालिका–१३ कुदुस्थित एक होटलमा अर्को उत्तरपुस्तिका र मुचुल्का तयार भएको अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य प्रेमबहादुर शाहीले बताए । परिवर्तन गरेको उत्तरपुस्तिका प्रधानाध्यापक साहले नै राखेको र निरीक्षक आचार्य, विषय विशेषज्ञलगायतको सहमतिमा उक्त कार्य भएको घर्तीले स्वीकारे । विद्यालयले विषय विशेषज्ञका रूपमा शिक्षक वीरबहादुर शाही र बिना शाहीलाई मनोनयन गरेको थियो । जिल्ला शिक्षाले कार्यालयका तर्फबाट विद्यालय निरीक्षक आचार्यलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न खटाएको थियो । आर्थिक प्रलोभन र राजनीतिक आस्थाका आधारमा उत्तरपुस्तिका नै फेरबदल भएको सर्पेको आरोप छ । अवैध कार्यको उचित छानबिन गरी आफूलाई नियुक्ति पाउने व्यवस्था मिलाइदिन उनले जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए ।

काठमाडौ, माघ २२ । ग्राहकसँग सम्झौता गरिएको बमोजिमको इन्टरनेट स्पीड नदिने सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सरकारले कारवाही गर्ने भएको छ । भनेजति स्पीड नदिएर ठगी गर्ने त्यस्ता कम्पनीले अब ग्राहकलाई नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ बताएका छन् । टेलिकमको वाषिर्कोत्सब समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सचिव गुरुङले भने, ‘५ सय १२ केबिपिएसको इन्टरनेट जोडेका ग्राहकले २४ घण्टै त्यत्ती नै गतिको इन्टरनेट पाउनुपर्छ ।’ कम्पनीले ‘फाष्ट इन्टरनेट’को पैसा उठाएपनि इन्टरनेटको गति भने सुस्त हुने समस्याले सेवाग्राही मर्कामा परिरहेका बेला सचिव गुरुङले अब केही समयभित्रै टेलिकम सेवामा प्रतिवद्धताअनुरुप गुणस्तरीय सेवा नदिने कम्पनीलाई कारवाही स्वरुप ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिने ब्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् । उनले यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यविधि बनाउन लागेको जानकारी दिए । कार्यबिधिमार्फत ग्राहकलाई भनेको जत्ति गुणसतरको सेवा नदिने इन्टरनेत तथा टेलिकम कम्पनीलाई ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिन बाध्य पारिने उनले बताए । आमसञ्चार नीति पुनरावलोकनका क्रममा भएको छलफलमा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ग्राहकलाई झुक्याउने टेलिकम सेवा प्रदायकलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने गरी ब्यवस्था तत्काल गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं, माघ १५ । फागुन १४ गतेलाई घोषणा गरिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको (स्ववियु) चुनावको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । शनिबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्ववियु चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । त्रिविले ८ बर्षपछि स्ववियु निर्वाचन गर्न लागेको हो । त्रिविले स्ववियु निर्वाचनको लागि फागुन १ गतेदेखि सुरु हुने गरी शनिबार चुनाव कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । त्रिविले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार फागुन १ गते मतदाताको नाम प्रकाशित गर्ने, फागुन ४ गते उम्मेदवारलाई मनोनयन पत्र वितरण गर्ने, ५ गते बिहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म प्रत्यक्ष र समानुपातिकका उम्मेदवारको नामावली दाखिला गर्ने, ५ गते ५ बजे प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्ने, ६ गते उम्मेदवारको नामावली उपर दाबी विरोध गर्ने समय छ । कार्यतालिका अनुसार फागुन ६ गते बेलुका ५ बजे उम्मेदवारको दाबी विरोध उपर छानबिन गरी अन्तिम नामवली प्रकाशित गर्ने, ८ गते दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने र ८ गते दिउँसो ४ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिनेछ । त्रिविले फागुन १४ गतेको निर्वाचनलाई लक्षित गरी त्रिविका सबै क्याम्पसमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको प्रथम वर्षको भर्ना पनि बन्द गरेको छ । उम्मेद्वारको २८ बर्षे उमेरहदको सीमालाई लिएर बिद्यार्थी संगठनले बिरोध गरिरहेका समय त्रिबिले निर्वाचनको दुई हप्ता लामो कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । आगामी फागुन १४ गते हुने स्ववियू निर्वाचन मिश्रित प्रणालीका आधारमा हुदैछ ।

बैतडी, सर्पका बारेमा अनेकन् किंवदन्ती सुनिन्छन् । तर नेपालको सीमावर्ती जिल्ला बैतडीसँग जोडिएको भारतको पौडीमा बस्ने एकजना महिलाको जीवनमा भने सर्पले निकै समस्या निम्त्याएको छ । अचम्म के छ भने यी महिलालाई देख्ने बित्तिकै सर्प पछि पर्ने गर्छन् । गाउँमा सर्प रिसाएकी महिला भनेर चिनिन्छन् संगीता नाम गरेकी यी महिला । आजसम्म संगीतालाई ५ पटक सर्पले टोकिसकेका छन् । समयमा नै उपचार पाएको कारण उनको जीवन त जोगियो तर त्रासले भने छोडेको छैन । संगीतालाई सर्पले किन यसो गर्छन् त भन्ने जवाफमा गाउँलेहरुले भने एउटा घटना सुनाउँछन् । एकदिन उनको परिवारले गोठमा पसेको सर्पलाई मारेपछि सर्पहरुले पछ्याउन छोडेपछि उनीहरु बताउँछन् । गाउँलेहरुले सर्पको त्रासबाट छुटकारा पाउन गाउँमा नै शिव मन्दिर समेत बनाएका छन् । तर सर्पहरुले भने संगीतालाई पछ्याउन छोडेका छैनन् ।

काठमाडौं, माघ १२ । राज्य व्यवस्था समितिले तयार पारेको मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक संसदले पारित गरेको छ। गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गरेको विधेयक सर्वसहमतिले पारित गरेको हो। आनन्द ढुंगनाको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले प्रतिवेदनमा सामान्य परिमार्जनपछि संसदमा पेश भएको थियो। मतदाता सम्बन्धी केही कसुरको व्यवस्थासहित विधेयकको परिमार्जन भएको थियो। मतदाता विधेयक बिपरीत काम गर्नेलाई २५ हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद हुने प्रावधान राखिएको छ। संसदमा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकहरु प्रक्रियामा लगिएको छ।

पोखरा, माघ ७ । भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपाल पोखराको आयोजना तथा सुजल डेरी प्रालिको उत्पादन सफल दूधको मुख्य प्रायोजनमा आगामी फागुन ७ गते ११ औं सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन प्रतियोगिता हुने भएको छ। प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चतुर्थ हुने धावकले क्रमशः ६० हजार, ४० हजार र २५ हजार र चार हजार रुपैयाँ पाउने छन् । सो अवसरमा छात्रछात्रा पाँच किलोमिटर र पुरुष महिला ब्ह्लिचेयर प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिनेछ । पाँच किलोमिटर दौडमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेले क्रमशः सात हजार , पाँच हजार र तीन हजार रुपैयाँ तथा ब्ह्लिचियरमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेले क्रमशः तीन हजार, दुई हजार र एक हजार रुपैयाँ पाउने आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चका अध्यक्ष खड्गबहादुर रानाभाटले जानकारी दिए। पोखराको पर्यटकीय प्रवद्र्धन, कुनाकाप्चामा रहेका प्रतिभावान खेलाडीको प्रतिभा प्रस्फुटन एवम् सुन्दर पोखरा सहरलाई विश्वसामु चिनाउने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको बताइएको छ ।

काठमाडौं, माघ ७ । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा. राजेन्द्र पन्त नियुक्त भएका छन् । बालस्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. पन्तलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी विहीबार स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको मन्त्रीका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए । नवनियुक्त महानिर्देशक पन्तले शुक्रबार नियुक्तिपत्र बुझेका छन् । विभागका महानिर्देशक डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रसूतिगृहमै काजफिर्ता गरिएको सल्लाहकार पौडेलले बताए । यसैगरी, सरकारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रक्रियाअघि बढाएको छ । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने सरकारले तयारी गरेको हो । विहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिष्ठान निमार्णका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण लामिछानेले बताए । सल्लाहकार पौडेलकाअनुसार प्रतिष्ठानको विधेयक तयार भइसकेकाले चाँडै संसदमा दर्ता हुनेछ । सरकारले यो प्रतिष्ठाने प्रदेश नम्बर–५ का लागि स्थापना गर्न लागेको हो । सरकारले डा. गोविन्द केसीले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज हुनुपर्ने मागमा सहमति गरेसँगै यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइएको छ ।

रोल्पा, माघ ४ । नेपाली काँग्रेस रोल्पाले पाटी कार्यालय भवन बनाउन शान्ति मन्त्रालयको बजेट निकासा तयारी गरेको छ । करिब रु तीन करोड ५० लाख लगानीमा आधुनिक पार्टी कार्यालय निर्माण थालनी गरेको उक्त पार्टीले पचास लाख भन्दा बढी रकम शान्ति मन्त्रालयबाट निकासा गर्न निर्णय गराइसकेको छ । शान्ति मन्त्रालयले द्वन्द्वको क्रममा क्षति भएका भवनहरुको पूननिर्माण र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका शहीद परिवारलाई राहत दिने, पीडित परिवारलाई राहत तथा तालिम दिनको लागि बिनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सांसद विकास कोषबाट रु ५० लाख, पार्टी गाउँ कमिटीबाट रु एक/एक लाखका दरले रु ५० लाख, विदेशमा रहेका रोल्पालीबाट रु ५० लाख तथा सहरी विकास मन्त्रालय एवम् शान्ति मन्त्रालयबाट समेत सहयोग प्राप्त हुने गरी भवन निर्माण गर्न लागिएको नेपाली काँग्रेस रोल्पाका सभापति अमरसिं पुनमगरले जानकारी दिए । अपाङ्गमैत्री एवम् लिफ्ट प्रणालीको रहने सो भवन साढे तीन तलाको हुने बताइएको छ जसको पहिलो तलामा पार्टी कार्यालय, दोस्रो तलामा हल, तेस्रो तलामा सुशील कोइराला स्मृति गेस्ट रुम र अन्तिम तलामा पार्टी सभापतिको निजी आवास रहने भएको छ । दिवङ्गत पूर्व पार्टीसभापति सुशील कोइराला जिल्ला भ्रमणका दौरान कहिल्यै होटल तथा लजमा नबसी कार्यकर्ताको घरमा बस्ने गरेको हुँदा उहाँको स्मरणमा पार्टीले गेस्ट रुम वनाउन लागेको सभापति पुनले बताए । पार्टीले जिल्लामा रहेका भ्रातृ सङ्गठनका लागि छुट्टै भवन निर्माण गरिरहेको नेपाली काँग्रेस रोल्पाका कोषाध्यक्ष खटकबहादुर खत्री ‘तोरावोरा’ले जानकारी दिए । निर्माणाधीन सो कार्यालय तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने नेपाली काँग्रेस रोल्पाले जनाएको छ । फाइल तस्वीर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय

इस्तानबुल (टर्की),पुस १९। इस्तानबुल आतङ्वादविरोधी प्रहरी बलले विदेशीसहित ३९ जनाको ज्यान जाने गरी एउटा रात्रिक्लबमा आक्रमण गर्ने आठ जना आरोपित व्यक्तिलाई सोमबार पक्राउ गरेको जनाएको छ । इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूहले जिम्मेवारी लिएको उक्त घटनामा ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ६५ जना घाइते भएका थिए । इस्तानबुल प्रहरीले रात्रिकालीन रैना क्लब आक्रमणमा संलग्न रहेको आशङ्कामा आठ जनालाई पहिलो पटक सुरक्षा नियन्त्रणमा लिएपछि थप कारबाही अघि बढाएको बताएको टर्कीको डोगान नयुज एजेन्सीले जनाएको छ । यसैबीच इस्तानबुल आक्रमणमा परी मृत्यु हुने अधिकांश विदेशी नागरिक भएको बताइएको छ । मृतकमध्ये २७ जना विदेशी घटनामा मृत्यु भएकामध्ये ११ जना टर्कीका नागरिक रहेको पुष्टि भएको छ भने बाँकी २७ जना विभिन्न देशबाट टर्की पुगेका विदेशी पर्यटक रहेको थाहा भएको छ । एक जनाको अझै परिचय खुल्न नसकेको बताइएको छ । पछिल्लो जानकारीअनुसार घटनामा दुई महिलासहित पाँच जना साउदी नागरिकको मृत्यु भएको र ११ जना घाइते भएको इस्तानुबलस्थित साउदी अरबका वाणिज्यदूतलाई उद्धृत गर्दै एक साउदी पत्रिका असरत अल असलले जनाएको छ । घटनामा जोर्डनका दुई, इराकका तीन, लेबनानका तीन, ट्युनिसियाका दुई, भारतका दुई, मोरक्कोका दुई र एक जर्मन नागरिकको मृत्यु भएको बताइएको छ । उक्त घटनामा क्यानाडा, रसिया, कुवेत, बेल्जियम र लिबियाका पनि एक÷एक जनाको मृत्यु भएको सूचना सम्बन्धित देशका कूटनीतिक अधिकारीले जनाएका छन् । रासस÷एएफपी