काठमाडौं । आइसीसी टी–२० विश्वकप क्रिकेट अघिका वार्मअप खेल आजदेखि सुरु हुँदै छन् । आज नेपालले वार्मअप खेलमा क्यानडाको सामना गर्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति सवा ९ बजे अमेरिकाको डल्लासस्थित क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ।नेपाल र क्यानडावीच अहिलेसम्म एक मात्र टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल भएको छ । सन् २०२२ को फेब्रुअरी २१ मा भएको सो खेल नेपालले जितेको थियो। आइसीसीको टी–२० वरियतामा नेपाल १७औँ स्थानमा छ भने क्यानडा २३औँ स्थानमा रहेको छ।नेपालले यो खेलपछि मे ३० मा डलासमै अमेरिकाविरुद्ध खेल्ने तालिका रहेको छ।

काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन आज शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। अघिल्लो दिन अर्थात् बिहीबार प्रतितोला आठ सय रूपैयाँ बढेको सुनको मूल्य यसदिन प्रतितोला चार सय रूपैयाँ घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख २५ हजार चार सय रूपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला एक लाख २४ हजार आठ सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बिहीबार छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख २५ हजार आठ सय रूपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला एक लाख २५ हजार दुई सय रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो । शुक्रबार चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। बिहीबार प्रतितोला १५ सय १५ रूपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी शुक्रबार पनि सोही मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुन प्रतिऔंस २१ सय ६५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।

काठमाडौं। युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानको निरीक्षण गरेका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)का सचिव पारस खड्काले त्रिवि मैदानको अहिलेको अवस्था र तत्काल स्तरोन्नति गर्नुपर्ने विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराए। कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा करिब ६० करोड रुपैयाँको संरचना बन्ने भएको छ ।बिहीबार युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मैदानको अवलोकन गर्दै मैदान परिसरमा ६० करोडको संरचना बन्ने जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले विशेषगरी दर्शकको सुरक्षा प्रमुख रहेकाले यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा‌ जोड दिए।  गेट, शौचालय र खानेपानीजस्ता सुविधालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले मैदान स्तरोन्नतिका लागि क्यान प्राविधिक पक्षमा जानकार भएकाले सम्पूर्ण योजना बनाएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पठाउन पनि क्यानलाई निर्देशन दिए। त्रिवि क्रिकेट मैदानको अनुगमन टोलीमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टङ्कलाल घिसिङ पनि थिए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुनप्रसाद जोशीलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लगातार दुई पटक हराएका गिरी पर्वत जिल्लाबाट दोश्रो पटक मन्त्री बन्न लागेका छन्।

श्रीलंकाको राष्ट्रपति चुनावमा वामपन्थी उम्मेदवार अनुरा कुमारा दिशानायकेले अग्रता लिएका छन्। राष्ट्रपतिका लागि शनिबार मतदान सकिएलगत्तै मतगणना भएकोमा नेशनल पिपुल्स पावरका उम्मेदवार दिशानायकेले सुरूवातदेखि नै अग्रता लिएका हुन्। सुरूवातमा हुलाकमार्फत आएका भोट गनिएको थियो। हुलाकमार्फत आएका मतगणना सकेर मतपेटिकाको गणना जारी रहेको बताइएको छ। समाचार संस्था एशोशियटेड प्रेसका अनुसार आइतबार बिहानसम्म कुल गणना भएको मतको ४७ प्रतिशत मत दिशानायकेले प्राप्त गरेका छन्। विपक्षी दलका नेता साजिथ प्रेमदासाले २८ प्रतिशत र राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले  १५ प्रतिशत मत ल्याएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचित हुनका लागि कुल मतको ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्छ। यसपालिको चुनावका लागि १ करोड ७० लाग नागरिक मतदानका लागि योग्य रहेकामा शनिबार ७० प्रतिशतले मतदान गरेका थिए। मतदान सकिएसँगै शान्तिपूर्ण ढंगले मतगणना गर्न  कर्फ्यू लगाइएको थियो। चुनावमा ३८ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। अपदस्त राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षका भतिजा नमल राजापाक्ष पनि उम्मेदवार थिए। उनले तीन प्रतिशतमात्रै मत पाएका छन्।  सन् २०२२ मा गोटाबाय राजापाक्षे अपदस्त भएपछि श्रीलंकाले चरम आर्थिक संकट खेपिरहेको छ। यसपालि त्यहाँ वामपन्थी उम्मेदवारले जित्ने निश्चित भएको बताइएको छ।  वर्तमान राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे र विपक्षी दल नेता साजित प्रेमदासाले  वामपन्थी उम्मेदवार दिशानायेकेलाई बधाई दिइसकेका छन्। विदेशमन्त्री अली साबरीले पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समार्फत जानकारी गराउँदै दिशानायेकेको जित सुनिश्चित रहेको बताएका छन्। 'रनिल विक्रमासिंघेको चर्को प्रचारका बाबजुद जनताले आफ्नो निर्णय गरे। उहाँहरूले दिनुभएको म्याण्डेटको सम्मान छ,’ उनले भनेका छन,' उनले एक्समा लेखेका छन्। 

ढाका, बंगलादेश   सेप्टेम्बर ३, २०२४, मंगलबार बिहान सूर्योदयपछि कानुनका विद्यार्थी इफ्तेकार आलम आफ्नो पाँचौं तल्लाको अपार्टमेन्टमा सुतिरहेका थिए, त्यही बेला ढोकामा कसैले ढकढक गर्न  सुरु गर्यो। उनले ढोका खोले, लगत्तै  लगभग आधा दर्जन सशस्त्र प्रहरी अपार्टमेन्टभित्र प्रवेश गरे अनि गालीगलौज गर्दै उनलाई राज्यविरूद्ध अपराध  गरेको बताए। "तिम्रो फोन कहाँ छ? तिम्रो ल्यापटप कहाँ छ?" प्रहरीले हतियार तेस्र्याउँदै सोध्न थाले र अपार्टमेन्टमा खोजी गरे। आलमले भने, "उनीहरू बहुलाएका जस्तै थिए, साँच्चै पागल। ""उनीहरूले मलाई कालो सिसाको कारमा राखे, र तुरुन्तै, हथकडी लगाए।  मेरो आँखामा पट्टी  बाँधियो" उनले भने।  आलमलाई लाग्छ, उनलाई ढाकास्थित डाइरेक्टर जनरल अफ फोर्सेस इंटेलिजेन्स (डीजीएफआई)को कुख्यात हिरासत केन्द्र 'ऐनाघर' मा लगिएको थियो। मानव अधिकार समूहहरूका अनुसार, पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा सयौं मानिसहरूलाई त्यस स्थानमा यातना दिइएको थियो। हसिनाले हेलिकप्टरबाट देश छोडेपछि बंगलादेशको गुप्त कारागार प्रणालीमा बन्दी बनाइएका केही राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गरिएको छ।  अहिले उनीहरूले त्यहाँ के भयो भन्ने कुरा बताउन थालेका छन्।  ‘मेरो जीवन यहीँ समाप्त हुनेछ’  २३ वर्षका आलम जुलाईको सुरुदेखि सुरु भएका सरकारविरोधी प्रदर्शनमा सहभागी थिए र उनी प्रमुख विरोधी नेतामध्ये एक जना नेताका निकट साथी थिए। बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानहरूलाई दिइएको कोटाप्रणालीविरुद्ध विद्यार्थी नेतृत्वमा भएका प्रदर्शनहरूबाट सुरु भए। त्यसपछि बंगलादेशको सबैभन्दा खराब राजनीतिक हिंसा सुरू भयो। पछि सयौं मानिसहरूलाई मार्ने आदेश दिइएपछि विद्यार्थी प्रदर्शन राष्ट्रिय आन्दोलनमा परिणत भयो र हसिनाले देश छोड्ने परिस्थिति बन्यो। सोधपुछका क्रममा प्रदर्शनका नेताहरूको ठेगाना बताउन आलमलाई दबाब दिइयो। अपहरणकर्ताहरूले  प्रदर्शन दमन गरिने बताउँदै उनलाई मार्ने धम्की दिए। हिरासतमा सुरक्षा कर्मचारीहरूले उनलाई घण्टौंसम्म यातना दिएको आलमले बताए।  उनको शरीरभरि फलामको पाइपले हिर्काए, उनको खुट्टाका हड्डीहरू तोडियो, अनि फेरि उनलाई बारम्बार हिंडडूल गर्न बाध्य बनाए। उनी पीडाले वान्ता गर्न थाले।  यतिमात्रै हैन, उनीहरूले उनको हात र खुट्टामा चुरोटले ठाेसे। उनले चिच्याएमा थप सजाय दिइने धम्की दिए। "यसलाई उनीहरूले 'खेल' भनेका थिए" उनले भने। तर यातना यतिमैं रोकिएन,  उनलाई अर्को चरणमा विजुलीको झट्का र पानी करेन्ट लगाउने चेतावनी दिएका थिए। सांकेतिक चेतावनीको रूपमा उनको घाँटीको पछाडि विद्युतीय झट्का दिएको उनले बताए।  “यहाँबाट उम्किने कुनै उपाय छैन,  अब मेरो जीवन यहीँ समाप्त हुनेछ, र कसैलाई थाहा पनि हुने छैन,” उनले यातनाको त्यो कालखण्डमा आफ्नो मानसिकताबारे बताए। अधिकार समूहहरूका अनुसार, यसरी यातन पाउने आलम एक्लो पीडित होइनन्। हसिनाको शासनकालमा बन्दीहरूलाई बंगलादेशभरका अन्य गोप्य केन्द्रहरूमा, जुन द्रुत कार्य बल (आरएबी) र प्रहरीको जासूसी शाखाले सञ्चालन गरेका थिए, यातना दिइन्थ्यो। आरएबी—प्रहरी, सेना र सीमा सुरक्षाकर्मीहरू मिलेर बनेको संयुक्त टास्कफोर्स—लाई २०२१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले "गम्भीर मानव अधिकार हननमा संलग्न भएको" आरोपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ओधिकारको अनुमान अनुसार, हसिनाको शासनमा ७०९ जना मानिसहरूलाई जबरजस्ती बेपत्ता बनाइएको थियो। केहीलाई पछि रिहा गरियो, कतिपयले सजाय पाए भजे केहीलाई मृत अवस्थामा फेला पारिएको थियो । १५५ जना अझै वेपत्ता छन्। "उनीहरूलाई बंगलादेशका कानून पालना गराउने एजेन्सी र सुरक्षा बलहरूले व्यवस्थित रूपमा जबरजस्ती बेपत्ता बनाएका थिए" जुन मुख्य रूपमा "शिक्षाविद्, पत्रकार, सत्ता विरोधीआवाज र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू"लाई लक्षित गरिएको थियो, जसले देशमा "डरको वातावरण" सिर्जना गर्‍यो," ओधिकार संस्थाले अगस्ट २९ मा जारि गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार समूहहरू जस्तै एम्नेष्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचले पनि हसिनाको शासनकालमा प्रहरी र अन्य सुरक्षा बलहरूले गरेको बेपत्ता र यातनाको बारेमा धेरै प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गरेका छन्। सीएनएनले यातनाका बयानहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गर्न सकेको छैन र बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारसँग ऐनाघरमा भएका दुरुपयोगहरू तथा अझै हराइरहेका मानिसहरूको संख्याबारे टिप्पणीको लागि सम्पर्क गरेको छ। नयाँ अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसले "बेपत्ता" भएका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्न एउटा आयोगको स्थापना गरेको घोषणा गरेका छन्, र संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्य-खोज टोलीलाई हालैका प्रदर्शनका क्रममा गरिएको कथित अत्याचारहरूको स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न बंगलादेशमा निमन्त्रणा दिएका छन्। "जबरजस्ती बेपत्ता गराउने समस्या बंगलादेशमा लामो र पीडादायी इतिहासका रूपमा रहेको छ," संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार आयुक्तका प्रवक्ता रविना शामदसानीले भनिन्। “संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयले अन्तरिम सरकार र बंगलादेशका जनतालाई लोकतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न, उत्तरदायित्व र मेलमिलाप खोज्न तथा बंगलादेशका सबै जनताको मानव अधिकारलाई अगाडि बढाउन यो महत्वपूर्ण समयमा सहयोग गर्न पर्खिरहेको छ।”  हसिना भागेर उनको सरकार पतन भएको केही घण्टापछि आलमलाई रिहा गरिएको थियो। उनका अपहरणकर्ताहरूले झिसमिसेमैं उनलाई शान्त सडकमा झारे, अनि आँखा खोल्यो भने गोली हानेर मार्ने धम्की दिँदै बाहिर निस्किए। रिहा भएको करिब एक महिनापछि आलमले आफ्नो खुट्टाको पलास्टर खोलिसकेका छन् र अहिले उनी बैसाखीको सहारामा हिँडिरहेका छन्।  तर उनले भने कि मानसिक घाउहरू निको हुन अझ धेरै समय लाग्नेछ। “यो सपना जस्तो (डरलाग्दो) थियो,” उनले भने।  प्रदर्शन नेताहरूलाई लक्षित गर्दै  नुसरत तबस्सुम(जो प्रदर्शनमा समन्वय गर्ने वरिष्ठ महिला नेताहरू मध्ये एक थिइन्)लाई पनि अधिकारीहरूले पछ्याए।  "यो मेरो लागि धेरै पीडादायी समय थियो," तबस्सुमले भनिन्। "उनीहरूले तीनवटा ढोकाहरू तोडे। उनले मलाई साथमा लगे, र हे भगवान ! शारीरिक यातना! त्यो असहनीय थियो।" तबस्सुमले उनलाई जुलाई २८ देखि अगस्ट १ सम्मको पाँच दिनको हिरासतमा नराम्रोसँग कुटपिट गरिएको बताइन।  रिहा भएको भोलिपल्ट उनी फेरि प्रदर्शनमा सामेल भइन्।  २३ वर्षीया राजनीतिक विज्ञानकी विद्यार्थी तबस्सुम ढाका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छिन्, जुन जुलाई र अगस्टको सुरुमा प्रदर्शनहरूको प्रमुख केन्द्र बनेको थियो। विश्वविद्यालयको हरियाली परिसरमा रहेको करसन हल नामक एउटा ब्रिटिश उपनिवेशकालीन भवन, छ, जुन राजधानीका व्यस्त सडकहरूबाट अलग्गै एउटा ओएसिस जस्तो देखिन्छ। जब तबस्सुम भवनका ऐतिहासिक ग्यालरीहरूबाट हिँड्दै जान्छिन्, उनको बहादुरीले उनलाई आन्दोलनको पोस्टर बालिका बनाएको प्रष्ट हुन्छ।  सहपाठी महिला विद्यार्थीहरूले बेला बेला उनलाई रोक्छन्, सेल्फी खिच्न र हिरासतमा रहेको समयबारे सोध्न। “हाम्रो पुनर्मिलन ऐनाघरमा हुनेछ,” जब उनी हिँड्दै जान्छिन्, त्यही बेला एक जना विद्यार्थीले चिच्याउँदै भनिन् । एनाघर, जसले धेरैजसो विद्यार्थीहरूले हिरासत केन्द्रहरूमा समय बिताएको संकेत गर्दछ। “ऐनाघर” वा “हाउस अफ मिरर्स” विभिन्न स्थानहरूको लागि सामान्य शब्द बनेको छ जहाँ राजनीतिक बन्दीहरूलाई राखिएको थियो।  उनलाई चार घण्टाभन्दा बढी कुटपिट गरियो, जसले गर्दा उनको शरीरमा निल डामहरू देखिए, उनको मुखमा घाउ लाग्यो, र उनको कानको पर्दा फुट्यो। “सुनाइ उपकरण बिना, मैले मेरो दाहिने कानले सुन्न सक्दिनँ,” तबस्सुमले भनिन्। "कुटपीटकै कारण दुई वटा दाँत कुटाइका कारण गुमाएँ ।" हिरासतको क्रममा, उनलाई पाँच अन्य विद्यार्थी नेताहरूसँग एउटा बयान दिन बाध्य पारिएको थियो, जुन पछि टेलिभिजनमा प्रसारित गरिएको थियो। "उनीहरूले हाम्रो विरोध रोकियो र अब कुनै आन्दोलन हुनेछैन भनेर भिडियो बयान बनाउन बाध्य गरे," उनले भनिन्। भिडियो बनाउनु "पिटाइभन्दा बढी पीडादायक" थियो, उनले भनिन्, किनभने उनले बंगलादेशका जनताले आफूलाई धोका दिएको महसुस गर्न सक्ने डर थियो। "त्यो नै सबैभन्दा दुःखद कुरा थियो," उनले भनिन्। बंगलादेश 2.0 तबस्सुमले भनिन्, "जतिखेर हसिनाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको खबर फैलियो, देशमा अधिनायकवादी पकडको अन्त्य गर्‍यो र प्रदर्शनकारीहरूले आफ्नो बलिदानले मूल्य पाएको महसुस गरे।" "खबर सुनेपछि म धेरै रोएँ," उनले भनिन्। "लाग्यो कि मैले त्यो क्षणको लागि मेरो सारा जीवन जिउँथेँ।" उनको स्वास्थ्य पुन:स्थापनामा जाँदा तबस्सुमले सम्झना शक्ति गुमाउने अवस्थाविरुद्ध संघर्ष गरिरहेकी छिन्, उनलाई पिटाइ हुनु अघि भएका घटनाहरू सम्झन समस्या भइरहेको छ।  तर उनी नयाँ देश – वा "बंगलादेश 2.0" बनाउन मद्दत गर्न दृढ छिन्, जसलाई यहाँका मानिसहरू बोलाउँछन्। प्रदर्शन कला र भित्तेचित्रहरूले अहिले ढाकाका सडकहरूलाई झल्काउँछन्, जसमा चम्किला पप आर्ट शैलीका डिजाइनहरू र "लामो जीवित प्रतिरोध," "तिमीले आफ्ना सपना मुक्त आकाशमा उड्न देऊ," र "यो नयाँ बंगलादेश हो, जुन जेन जेडले बनाएको हो" जस्ता नाराहरू छन्। सडकहरू नयाँ आशावाद र नागरिक गौरवले जीवित छन् - बंगलादेशका शहरहरूमा सूक्ष्म-प्रदर्शनहरू देखा पर्दछन्, जब चासोका समूहहरूले सुधार प्रक्रियामा आफ्नो आवाज सुन्न खोज्छन्। हसिना सरकारले शासन गरेको बेला धेरै मानिसहरूले सडकमा विरोध गर्न डराउँथे, जसले गर्दा पक्राउ पर्ने वा गाइब हुने डर थियो, । तर अहिले, परिवारका सदस्यहरू सडकमा निस्केर, बंगलादेशको गुमनाम हिरासत प्रणालीमा फसेका व्यक्तिहरूको रिहाइको लागि अभियान गरिरहेका छन्। ढाकाको शहीद मीनारमा ११ अगस्त २०२४ मा हराएका व्यक्तिहरूको परिवारहरू उनीहरूको फिर्तिका लागि अभियान गर्दै छन्। नयाँ नेतृत्वमा देशले परिवर्तन ल्याउने आशा छ, तर केही व्यक्तिहरू सतर्क छन्, किनकि समाजका हरेक क्षेत्रमा अस्थिरता व्याप्त छ। अन्तरिम नेता युनुसले आफ्नो टोलीले “फासिस्ट शासनको १५ वर्ष पछि” “पर्वत-जस्तो चुनौती” समाधान गर्न प्रयास गरिरहेको बेला जनतालाई धैर्य राख्न आव्हान गरेका छन्। युनुसलाई सत्तामा ल्याउने विद्यार्थीहरूले विश्वास उनले देशको सर्वोत्तम हित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । युनुसको बारेमा तबस्सुमले भनिन्, “उहाँ हाम्रा अभिभावक जस्तो लाग्नुहुन्छ।” “उहाँले हाम्रो र हाम्रो देशको चासो राख्नुहुन्छ,” उनले भनिन्। “हामी उहाँमा विश्वास राख्न चाहन्छौं।” तर, उनले स्वीकार गर्छिन् कि “क्रान्ति पछि सुधार गर्न धेरै कठिन छ।” “मेरो देश बिरामी छ,” उनले भनिन्। “तर हाम्रा जनताले, हामी एक साथ उभिनेछौं।” (सिएनएनमा प्रकाशित फिचर एभरेष्ट दैनिक डटकमका लागि अनुवाद गरिएको।)  

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा लामो समयदेखि कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई लिंइदै आएकोमा अब नयाँ आधारको रुपमा सूचना प्रविधि थप भएको बताएकी छिन् । तेस्रो लगानी सम्मेलनअन्तर्गत सोमवार भएको ‘आईसिटीः भाइव्रेसन इन्भेष्टमेन्ट प्लेटफर्म’ विषयक सत्रलाई सम्वोधन गर्दै उनले अब सूचना प्रविधि आर्थिक समृद्धिको नवीनतम र उदीयमान आधारको रुपमा स्थापित भएको बताएकी हुन्।  ‘हामीले लामो समयदेखि नेपालमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै आएका छौं र यसकै आधारमा गरिने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई आर्थिक विकासको सूचकको रुपमा हेर्दै आएका छौं’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘अब हामीले आर्थिक विकासको थप आधारको रुपमा सूचना प्रविधिलाई जोडेर लैजाने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । सरकार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमार्फत कृषि, उर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, सहरी पूर्वाधारलगायत सबै क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रुपान्तरणमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न चाहन्छ ।’ उनले संसारकै उच्च हिमाली मलुक नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउने महाअभियानमा साथ दिन आव्हान गरिन् । ‘मुनाफा आर्जनको वातावरण बनाएर लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षा गदै संसारकै उँचो हिमाली मुलुक नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउन सरकार दृढ संकल्पित र प्रतिबद्ध छ’– उनले भनिन्– ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानीमार्फत हुने डिजिटल रुपान्तरण र समृद्धिको यो महाअभियानमा सहभागी हुन र यसबाट मनग्य लाभ लिन म देशभित्र तथा बाहिरका सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु ।’ सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारसँगै नेपालमा पनि यसको प्रयोगमा उल्लेख्य रुपमा बढोत्तरी आएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले यो क्षेत्रलाई आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गरेर सबै विकास नीतिलाई तद्अनुकूल अघि बढाउने संकल्प गरेको स्पष्ट गरिन्। मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्न नेपाली मात्र होइन, बिदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि नेपाल धेरै हिसाबले उपयुक्त स्थल हो । हामीसँग सूचना प्रविधि उद्योगका लागि अनुकूल भौगोलिक हावापानी त छँदैछ, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धताका कारण कम लागतमा आइटी उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिने प्रचुर संभावना रहेको छ  ।’ प्रत्येक वर्ष १० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप भइरहेको र अहिले पनि झण्डै एक लाख युवाहरु सूचना प्रविधि सेवा निर्यात क्षेत्रमा क्रियाशील रहेकाले यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव नभएको स्पष्ट गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार लागिरहेको बताइन्। सोहीअनुसार पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम अघि बढेको र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको पनि जानकारी दिइन्।  दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानीको अन्त्य गर्न पूर्वाधार सहप्रयोगको नीतिलाई आवश्यक पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन ल्याइने उल्लेख गर्दै उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजी लगायत नवीतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागु गरिएको जानकारी दिइन्। निजी क्षेत्रबाट डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातवारण सिर्जना गर्न कानुन तथा मापदण्डको तत्काल तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन् ।  नेपालमा बढ्दै गइरहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न सूचना प्रविधि उद्योग र स्टार्टअपहरुलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेकाले चाँडो भन्दा चाँडो आइटी हब स्थापना गरिने पनि मन्त्री शर्माले स्पष्ट गरिन् । त्यसका साथ विश्वस्तरमा भएका एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, आइओटी, ब्लकचेन जस्ता नयाँ तथा परिवर्तनकारी प्रविधिहरुको विकास र विस्तारबाट नेपालले कसरी लाभ लिने भनेर पनि हामीले तयारी गरिरहेका पनि उनले जानकारी दिइन्।  लगानी सम्मेलनमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट डाटा सेन्टर, आईटी÷टेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बली प्लान्ट, आइसिटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानुफ्याक्चर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेशन सेन्टर र फिल्म सिटी गरी महत्वपूर्ण आठ वटा परियोजना अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले सोकेस गरिएकाबाहेक डिजिटल रुपान्तरणका लागि सहयोग हुने अन्य कुनै आवश्यक परियोजना पहिचान गरेर लगानी गर्न सकिने स्पष्ट गरिन् ।  बैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न आवश्यक परियोजनाहरुको पहिचान र लगानीका नयाँ मोडलहरुको खोजीमा पनि सरकारले ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले नेपालले अंगिकार गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्य देशहरुले गरेका सफल प्रयोगबाट समेत लाभ लिने गरी लगानीका मोडलहरु तयार गर्दै लैजान सकिने बताइन् ।

काठमाडौँ ।केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका दुई जना सदस्यलाई हटाइएको छ । हटाइएका बोर्ड सदस्यद्वयमा भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्य छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका आचार्य र पुनलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बोर्ड सदस्यबाट हटाएको हो।उनीहरूलाई इमेलमार्फत हटाएको पत्र पठाइएको हो ।  डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएको र ती उद्योगीले बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न भन्दै अडान लिएका उनीहरूलाई साउन १५ मा लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । साउन १८ मा उनीहरूले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । हटाइएका सदस्यहरुले पत्र भर्खर प्राप्त भएको भन्दै कानुनी परामर्शपछि अदालत जाने बताएका छन् ।

एजेन्सी । अफगानिस्तानको उत्तरी बाघलान र तखार प्रान्तमा शुक्रबार आएको आँधी र बाढीका कारण कम्तीमा २०० जनाको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। बाघलानमा, प्राकृतिक दुर्घटना गोजरगाह–ए–नूर, जेलगाह, नहरिन, बगलान–ए–मरकाजी र बरका जिल्लाहरू, साथै प्रान्तीय राजधानी पुल–ए–खुमरी, प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रान्तीय निर्देशक हेदायतुल्लाह हमदर्दले बताए। विदेशी सञ्चारमाध्यमहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनलाई उद्धृत गर्दै बगलानमा २ सय भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको र १५ सय भन्दा बढि घरहरुमा बाढिले क्षति पुर्याएको छ भने सयौंको संख्यामा हताहत भएको छ । तखार प्रान्तको नामक अब, इश्कामिश, फरखार र काफगान जिल्लाहरूमा पनि आँधी र बाढीले २० जनाको ज्यान गएको र १४ जना घाइते भएको तखारको प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अहमद सर साजिदले शनिवार बताए । उनका अनुसार ३ सय घर, बिजुली र सञ्चार सेवामा गम्भीर क्षति पुगेको छ। अफगानिस्तानले गत महिनादेखि भारी वर्षा र बाढीको सामना गरिरहेको छ । तुफान र बाढीले बदख्सान र सामंगन लगायत अन्य उत्तरी प्रान्तका अधिकांश भागहरूमा पनि क्षति पु¥याएको छ ।

काठमाडौं । आईसीसी टी-२० विश्वकप अगाडिको नेपाल र अमेरिकाबीचको औपचारिक अभ्यास खेल वर्षाले रद्ध भएको छ। अमेरिकाको डालासस्थित ग्रान्ड प्रेरी स्टेडियममा पानी परेपछि निर्धारित समयमा खेल सुरु हुन सकेको थिए। बिहीबार राति ९ः१५ बजे सुरु हुने भनिएको खेल लामो समयसम्म वर्षा नरोकिएपछि टस भइसकेपछि अवरुद्ध भएको हो। अमेरिकाले टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेपछि नेपालले बलिङ गर्ने भएको थियो। नेपाल पहिलो औपचारिक अभ्यास खेलमा क्यानडासँग ६३ रनले पराजित भएको थियो। नेपालले अब जेठ २२ गते नेदरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै सिधै विश्वकप खेल्नेछ।विश्वकपको समूह ‘डी’ मा रहेको नेपालले समूह चरणको दोस्रो खेल जेठ ३० गते श्रीलङ्का, तेस्रो खेल असार १ गते दक्षिण अफ्रिका र चौथो खेल असार ३ गते बङ्गलादेशसँग खेल्दैछ। २० टोलीको सहभागिता रहने विश्वकपमा सहभागी टोलीलाई चार समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूहका शीर्ष दुई टोली सुपर आठमा प्रवेश गर्नेछन्।नेपालले १० वर्षपछि टी-२० विश्वकप खेल्न लागेको हो। नेपालले बङ्गलादेशमा सन् २०१४ मा आयोजना भएको टी–२० विश्वकप खेलेको थियो।

सुर्खेत । 'समान हैसियत भएका, समान उद्देश्य भएका र एउटै ठाउँमा बस्ने व्यक्तिहरू भएको स्थानलाई समाज भनिन्छ,' दलित महिला अधिकारकर्मी मञ्जु सुनारले भनिन्, 'तर, हाम्रो समाज विभेदले भरिएको छ । जहाँ लैंगिक विभेद छ । जातीय विभेद छ । भौगौलिक विभेद छ । वर्ग र धर्मका आधारमा विभेद छ ।' उनका अनुसार महिलालाई, आमा, छोरी, बुहारी, श्रीमती वा दिदी बहिनीको परिचय त दिइयो । तर, सिंगो मानवका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउनका लागि महिलाले अझै पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । वीरेन्द्रनगरमा जारी कर्णाली उत्सवमा महिला अधिकारकर्मी सुनारले सुनाइन्, 'हामी अझै पनि परिवार, समाज र राज्यस्तरबाट दबिनुपरेको छ ।' कर्णाली उत्सवको तेस्रो दिन सोमबार 'समाज र संघर्ष' सत्रमा सुनारले महिला र जातीय विभेदबारे बोलिन् । सुनारसँगै थिए, अधिकारकर्मी ममता नगाल, पवित्रा शाही र टीका बुढाथोकी । उनीहरूले समाजमा महिलाले गरेको संघर्षबारे मन्थन गरे । आफ्ना दुःख, भोगाइ र संघर्षबारे खुलेर छलफल गरे । राजनीतिक तवरबाट अहिले पनि महिला अधिकार, महिला सशक्तीकरण, समानता र समताको विषयमा जतिसुकै चर्का भाषण गरे पनि कर्णालीका महिला अहिले पनि चुलाचौकाभन्दा माथि उठ्न नसकेको सुनारको अनुभव छ । तिस वर्षदेखि दलित महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी सुनार भन्छिन्, 'आफ्नै परिवारभित्र विभेद छ । आफ्नै छोरा र छोरीलाई त फरक व्यवहार गरिन्छ । दलित महिलाहरूले त झनै विभेदभित्र विभेद खेप्नुपरेको छ ।' 'पोथी बासेको सुहाँदैन' भन्ने समाजमा अधिकारको आवाज उठाउन सहज नभएको उनी बताउँछिन् । '२०५० सालमा शिक्षिका भएर एउटा गाउँमा पढाउन गएँ । त्यो समाजले मलाई कोठा दिएनन् । मेरो शिक्षा चल्थ्यो, तर मलाई बस्ने ठाउँ थिएन,' उनले भनिन्, 'अधिकारका आवाज उठाउँदा अनेकौँ विभेद र लाञ्छना भोगेकी छु ।' अर्की अधिकारकर्मी ममता नगालले दुई वर्ष अगाडिमात्रै एउटा पूजामा जाँदा विधवा (एकल महिला)ले पकाएको रोटी चल्दैन भन्दै बाहिर पठाइएको अनुभव सुनाइन् । 'यो समाज बाहिर एउटा बोल्छ । घरभित्र अर्कै व्यवहार पर्छ । परिवर्तनका चर्का आवाज बोल्नेहरू नै विभेदको कारक हुन्,' उनले भनिन्, 'कर्णालीमा चरम विभेद छ । अपमान छ । भए नभएका सामाजिक विभेदका बन्धनहरू छन् । त्यही बन्धनमा हामी बाँधिएका छौँ । हामीलाई समाजले स्वीकार्दैन, हाम्रो सम्पतिमा समेत अधिकार छैन ।' सानै उमेरमा विवाह गरेकी नगालका श्रीमान् सशत्र प्रहरी थिए । माओवादी द्वन्द्वका बेला उनका श्रीमान् मारिए । 'त्यो समाजले मलाई किरिया गर्नसमेत दिएन । म गाउँमा न्याय नपाएर, एउटा दुधे बालक च्यापेर यो सपनाको सहर वीरेन्द्रनगरमा आएको हुँ,' उनले भनिन्, 'मलाई थाहा छ, यो समाजले एउटी महिलामाथि लाञ्छना लगाउन सक्छ । कति विभेद गर्न सक्छ ।' सुर्खेतमा आएपछि नगालले अर्को संघर्ष गरिन् । आफूजस्तै १६–१७ वर्षीया एकल महिलाहरूलाई संगठित गरेर अधिकारका लागि आवाज उठाउन थालिन् । द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरूको न्यायका लागि लड्न थालिन् । राष्ट्रिय महिला सञ्जाल, सुर्खेतकी अध्यक्षसमेत रहेकी नगाल भन्छिन्, 'हामी बसेको घर, हाम्रो नाममा छैन । एकाध महिला पढेलेखेका होलान, जागिर खाएका होलान् । आफ्नो बोली प्रष्टरूपमा राख्न सक्छन् होला । तर, ८० प्रतिशत भन्दा बढी महिला चुलोचौकोभन्दा माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् । समाज र सम्पत्तिबाट बहिस्कृत छन् ।' समाजमा महिलाहरू स्थापित हुन र आफ्नो मर्यादा कायम गर्न छुट्टै संघर्ष गर्नुपरेको महिला अधिकारकर्मी पवित्रा शाही बताउँछिन् । 'एउटी महिला पूर्ण मान्छे भएर बाँच्न पाएको अवस्था छैन । ऊ परिवारबाट दमित हुन्छे । सामाजिक बन्धनमा बाँधिन्छे,' उनले भनिन्, 'कर्णालीको समाज अहिले पनि छोरीको बिउ रोप्न चाहदैनौँ । छोरी गर्भमै मारिन्छिन् । यो हाम्रो बाध्यता हो ।' शक्ति, सत्ता र पहुँचबाट रहेकाहरूले नै महिलामाथि दमन गर्ने गरेको उनले बताइन् । 'जहाँ सत्ता र शक्ति हाबी हुन्छ, त्यहाँ अन्याय, अत्याचार, विभेद, विसंगति र विकृति हुन्छ,' उनले भनिन्, 'त्यसैले हामीले सभ्य समाज बनाउनलाई समानता कायम गर्नुपर्छ । मेरो जीवनको संघर्ष नै महिला र पुरुषमा समानता ल्याउनु हो ।' अर्की अधिकारकर्मी टीका बुढाथोकीले कर्णालीको समाजले अहिले पनि छोरालाई बोर्डिङ र छोरीलाई सरकारी विद्यालय पढाउने गरेको बताइन् । 'महिला र पुरुषको विभेद प्रत्येक घरमा छ । त्यो यो समाजको उपज हो । चुलोचौकोबाट उठेर यो स्टेजमा आइपुगेका छौँ,' उनले भनिन्, 'हामीले प्रत्येक पाइलामा विभेद भोगेका छौँ ।'

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रदेश १ का सांसद जीवन आचार्यले माओवादी केन्द्रले भ्रष्टाचारविरूद्ध सुशासन अभियान लिएर जनताको घर-घरमा जाने बताउनुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) सुनसरी जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सांसद आचार्यले सो कुरा बताउनुभएको हो। पहिलेदेखि नै देशमा लुटको धन्दा चलाएका पार्टी र सो वर्गका केही बिचौलिया व्यापारीले माओवादी र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका विरुद्ध भ्रम छर्ने काम गरेको भएपनि जनताले प्रचण्ड नै यो देशलाई सहि नेतृत्व दिन सक्ने नेता हो भन्ने कुरा थाहा पाएको उहाँले बताउनुभयो । सांसद आचार्यले भन्नुभयो -'आज जनताले बुझ्न थालेका छन्, देशभर माओवादीको पक्षमा माहोल बन्दै गैरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड नै देशलाई सहि ढंग्गले नेतृत्व गर्न सक्ने नेता हो, भन्नेमा जनता आशावादी भएको देखिन्छ।प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शुसासनको अभियान चलाएपछि भ्रष्टहरु अत्तालिएर एकजुट भएका छन्।' 'यो देश भ्रष्टाचारले जरजर बनाइएको अवस्थामा अब यो तरिकाले भएन भनेर कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासनको अभियान चलाउँदा के भयो ? भ्रष्टाचारीहरु एक ठाउँमा आएर हाम्रो सरकार ढाल्ने प्रयास भयो।' सांसद आचार्यले थप्नुभयो । भ्रष्टाचारी र माफियाहरुको योजनामा बनेको सरकारको जग कमजोर रहेको बताउँदै माओवादी केन्द्रले चाहे जुनसुकै बेला सरकार ढल्ने उहाँले बताउनुभयो ।यद्यपी माओवादी केन्द्र जनतासँग सुशासनको अभियानलाई जोड्न घर-घर जाने योजनामा रहेकाले सरकार ढाल्ने र बनाउने तर्फ समय खेर नफाल्ने उहाँको भनाई थियो । माओवादी केन्द्र आगामी निर्वाचनमा एक्लै निर्वाचन लड्ने बताउँदै कांग्रेस एमालेलाई पार्टी एकता गरेर आउन चुनौती समेत दिनुभयो । सांसद आचार्यले भन्नुभयो -'म ती सरकार ढाल्ने माफिया र भ्रष्टहरुलाई यो स्टेजबाट भन्न चाहान्छु । कमरेड प्रचण्ड र माओवादीले चाहने हो भने यो सरकार हामीले चाहेकै दिन ढल्छ । तर हामीलाई अहिले सरकार चाहिएको छैन । हामी आगामी निर्वाचन हामी एक्लै लड्छौं। कांग्रेस-एमालेले गठबन्धन मात्रै होइन्,पार्टी एकता नै गरे हुन्छ । माओवादीलाई कसैको साहारा चाहिएको छैन ।म यहाँबाट चुनौती दिन चाहान्छु।'

काठमाडौँ । बेलायतमा आउँदो ४ जुलाईमा आम निर्वाचन हुने भएको छ ।प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले हिजो बुधवार  साँझ आमनिर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्दै बेलायतीहरूले निर्वाचनमा आफ्नो भविष्य रोज्न सक्षम हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सुनकले प्रस्तावित मिति राजा चाल्र्स तृतीयसमक्ष प्रस्तुत गरेर स्वीकृत भएपछि निर्वाचन अगाडि बढ्नेछ । बेलायतमा निर्वाचन कहिले हुने हो भनेर चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले मिति नै  घोषणा गरिदिएका हुन् । 

काठमाडौं) । विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्था उल्लंघनको आरोपमा दुर्गा प्रसाईंसहित तीन जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।  काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईं, जीवन पाण्डे र दुर्गा खनाललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो । तिनै जनामाथि विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउका लागि अनुमति माग गरेअनुसार न्यायाधीश महेन्द्र काफ्लेको इजलासले पुर्जी जारी गरेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रामु शर्माले बताउनुभयो ।

जेरुसेलम ।नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीसी)मा गाजा क्षेत्रमा गरिएको नरसंहारका विषयमा इजरायलका प्रधानमन्त्री र हमासका स्थानीय नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न उक्त अदालतका अभियोजककै तर्फबाट निवेदन दिइएको छ । उक्त घटनालाई लिएर विश्वव्यापी रुपमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । आईसीसीको निर्णयसँग असन्तुष्ट हुँदै इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले निन्दा गरेका छन्।अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले उक्त विषय अपमानजनक भएको र इजरायल तथा हमासबीच समानता नभएको बताएका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले पनि उक्त प्रकरणलाई लाजमर्दो बताउँदै त्यसमा आईसीसीको कार्यक्षेत्र नरहने बताएका छन् । तर सो निर्णयलाई फ्रान्सले भने आईसीसीको समर्थन गरेको छ। फ्रान्स लामो समयदेखि पश्चिमी खेमामा रहेको भए पनि यसपालि भने फरक धारमा उभिएको छ। इजरायली सांसदहरूले पनि आईसीसीका अभियोजकको पछिल्लो भनाइको आलोचना गरेका छन् । हमासले समेत उक्त विषयको विरोध गरेको छ।अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञले भने आईसीसीको तयारीको समर्थन गरेका छन्। ह्युमन राइट्स वाचले आईसीसीको तयारीको सराहना गरेको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले एक विज्ञप्ति जारी गरी आईसीसीको तयारीले गाजा क्षेत्रको अवस्थामा अझ असर गर्ने भन्दै आलोचना गरेका छन्। आईसीसीका अभियोजक करिम खानले यो विषयको सबैभन्दा पहिला खुलासा गरेपछि विश्वव्यापी रूपमा तरंग उत्पन्न भएको हो।इटालीका विदेशमन्त्री एन्टोनियो ताजानीले आईसीसीको पछिल्लो तयारी अस्वीकार्य रहेको जनाएका छन्। नाकाबन्दीको सम्भावना यसैबीच, अमेरिकी संसद्‌ले आईसीसीविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउन सकिनेसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको छ। आईसीसी अभियोजकको पछिल्लो वक्तव्यपछि हाउस रिपब्लिकनका नेताहरूले यस्तो तयारी गरेको जनाइएको छ। तर, के गर्ने भन्ने बारेमा अन्तिम टुंगो लगाउन बाँकी छ । सीएनएनबाट ।