काठमाडौं, कार्तिक १ । बिनाविभागीय मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कार्तिक ५ गते सरकारबाट बाहिरिने बताएका छन । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुलाई मंगलबार मात्रै जिम्मेवारी हेरफेर गरी विनाविभागीय बनाएका थिए । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधबार गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री शाहीले आफूहरुलाई सरकारमै बसिरहने कुनै चाहना नरहेको भन्दै कार्त्तिक ५ गते सरकारबाट हट्ने स्पष्ट बताएका हुन । ‘प्रधानमन्त्रीले ठूलो गल्ती गर्नुभएको छ, संसद नभएको बेला र हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको बेलामा मन्त्रीहरु थप्नुभयो, मन्त्रीहरुका गाडीले काठमाडौंमा जाम हुने स्थिति भयो, हामीलाई एक मिनेट सरकारमा बस्ने रहर छैन्’ उनले भने, ‘हामी यही कार्तिक ५ गतेसम्म सरकारमा बस्छौं त्यसपछि सरकार छोड्छौं ।’ मन्त्री शाहीले प्रधानन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव सार्ने संकेत देखाएको भन्दै आफूहरु मनोनयनको मितिसम्म सरकारमा बिनाविभागीएकै रुपमा भए पनि बस्ने स्पष्ट पारे । चुनावको सुनिश्चितताको लागि मात्रै सरकारमै बसिरहेको मन्त्री शाहीको दाबी छ । माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले म‌ंगलबार नै राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए । तर, दिउँसो एक्कासी सरकारले चुनाव सार्न लागेको निर्वाचन आयोगबाट गोप्य सूचना पाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णयबाट माओवादी पछि हटेको थियो । तोकिएको समयमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन नगरे र चुनाव सार्ने रणनीतिमा लागेको खण्डमा सरकार र सडकबाट आन्दोलन थाल्ने उनले चेतावनी दिए । मन्त्री शाहीले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको वाम गठबन्धन राजनीतिक स्थिरताको लागि भएको समेत दाबी गरे । वाम एकताको कुराबाट देशी तथा विदेशी शक्तिहरुको निद्रा भंग भएको टिप्पणी गर्दै उनले भने,‘वाम एकताको नाममा देशलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ लैजान नदिने देशी तथा विदेशी शक्तिहरुको निद्रा भंग भएको छ, उहाँ सुते पनि नसुते पनि हाम्रो एकता मुलुकको लागि हो, लोकतन्त्रको लागि हो, कुनै छलकपट लुकाएर गर्न खोजिएको एकता होइन।’

काठमाडौं, कात्तिक १ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कुरा फेर्नमा कहलिएका छन् । केही घन्टाकै अवधिमा मंगलबार उनको वचन फेरिएपछि पुनः राजनीति तरंगित बनेको छ । मंगलबार बिहान बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिउँसोसम्म सरकार सञ्चालनमा सजिलो बनाइदिन मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने वचन दिएका उनले दिउँसो २ बजे फोन गरेर भने, ‘अहिलेलाई यस्तै भयो, हामी अहिले सरकार छाड्न नसक्ने भयौं ।’ वाम गठबन्धन गर्दै एमालेसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेपछि माओवादीलाई सरकार छाड्ने दबाब थियो । विपक्षी पार्टीसँग चुनावी तालमेल र सत्तारुढसँग सरकारमा सहकार्य, माओवादीमाथि दबाबसँगै नैतिक संकट पनि थियो । जेठ २३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवासँगको १ सय ३३ दिनको सहयात्रापछि माओवादी मन्त्रीहरू मंगलबार सरकारबाट बाहिरन लागेका थिए । तर, एकाएक माओवादीले सरकार नछाड्ने निर्णय लियो । दिउँसो गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयमा भेला भएका पत्रकारसामु भने, ‘तपार्इंहरूलाई खास बोलाएको सरकार छाड्ने विषयमा जानकारी गराउन हो तर निर्वाचन सार्ने प्रपञ्चबारे निर्वाचन आयोगमार्फत सूचना पायौं । सरकार छाड्ने पत्रमा अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्न लाग्दा त्यस्तो सूचना आएपछि अहिलेलाई सरकारबाट बाहिरिने निर्णय स्थगित गरेका छौं ।’ मंगलबार बिहानै सरकारमा पार्टीका तर्फबाट नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई लिई दाहाल प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए ।‘राप्रपालाई सरकारमा ल्याएको छु, उहाहरूसँग लिखित सहमति छ, सरकार तपार्इंहरू कहिले छाडिदिनुहुन्छ ?’ आफूसँग भेट्न आएका दाहाललाई प्रधानमन्त्रीले सुरुमै प्रश्न गरे । भेटमा सँगै रहेका महराका अनुसार सहमति तोडेर एमालेसँग एकता गर्न लागेपछि मन्त्री हटाउन बाध्य भएको देउवाले भनेपछि दुई शीर्ष नेताबीच केहीबरे भनाभन भएको थियो । देउवाले वाम गठबन्धन गरेकोमा आपत्ति जनाएपछि दाहालले माओवादीसँग सहमति नगरी निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत सरकार विस्तार गरेको आरोप लगाएका थिए । ‘हामी सरकारमा रहँदा ठीक लाग्छ रहौँला, नरहँदा तपाईंलाई फाइदा हुन्छ रहँदैनौं, भन्नुहोला ?’ दाहालको त्यस्तो भनाइपछि देउवाले विपक्षी गठबन्धन र सरकार दुवैतिर नबिसदिन र आफूलाई सहज बनाइदिन आग्रह गरे । दाहालले सहजाताका लागि मंगलबारै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिने भन्दै बाहिरिए । उनले महरालाई सरकार छाड्ने पत्रको मस्यौदा बनाउन आग्रह पनि गरे । ‘निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सर्तमा सरकारलाई दिइँदै आएको पार्टीको समर्थन कायम राख्दै आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने गरी मस्यौदा गर्न महरालाई आग्रह गरेपछि दाहाल लाजिम्पाट पुगेका थिए । जहाँ पार्टीका केही नेतासँग प्रधानमन्त्रीसँगको भेट र सरकार छाड्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल गरे । उता, दाहालको आग्रहबमोजिम महराले आफ्नो निवास पुल्चोक पुगेर पत्रको ‘ड्राफ्ट’ बनाएर इमेल गरे । इमेल पढेका दाहाल त्यसपछि हान्निए, ललितपुर मानभवनस्थित सैलुङ कन्ट्रक्सनका मालिक शारदा अधिकारीको निवासतिर । त्यहाँ दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीसहितका एमाले(माओवादी एकता संयोजन समितिका सदस्यसँग देउवासँगको छलफल र पार्टी तयारीका विषयमा जानकारी दिए। स्रोतका अनुसार दाहालको त्यस्तो निर्णयमा ओलीले पनि सहमति जनाइदिए । त्यसबेलासम्म माओवादी सरकारबाट बाहिरिन लागेको खबर सार्वजनिक भइसकेको थियो । त्यसपछि दाहाल सिंहदरबारस्थित पार्टी दलको कार्यालय पुगे । फोनको घन्टीले रोक्यो यता, उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री महराले दिउँसो १ बजे र गृहमन्त्री शर्माले दिउँसो २ बजे आफ्नै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन तय गरेका थिए । महराले सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा नेपाल निर्वाचित भएको जानकारीका लागि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । तर, गृहमन्त्री शर्माले भने सरकार छाड्न लागेको जानकारी दिन पत्रकार बोलाएका थिए । गृहमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार छाडेको जानकारी दिनुअगावै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाइएको पत्र पठाउने तयारी गर्दै थिए । सिंहदरबार दलको कार्यालयमा बसेर दाहालले पार्टी शीर्ष नेताहरूसँग महराले तयार पारेको ड्राफ्ट पढेर सुनाएका थिए । पत्रमा सरकारलाई पार्टीले दिएको समर्थन जारी राख्ने, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउने सर्तमा आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको व्यहोरा उल्लेख थियो । माओवादीका एक शीर्ष नेताका अनुसार छलफलकै क्रममा दाहालको मोबाइलमा घन्टी बज्यो । त्यसपछि दाहालले ड्राफ्ट छाडेर सरकार निर्वाचन सार्ने तयारीमा रहेको, सर्वोच्चमा रहेको मतपत्रसम्बन्धी मुद्दाको निर्णय आउन लागेको कारण केही दिन सरकार छाड्न नहुने धारणा सुनाए । दाहालले अदालतमा रहेको उक्त मुद्दामा निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मतपत्र नभई अलग–अलग मतपत्र कायम गर्ने निर्णय गरेर निर्वाचन हुन नदिन खोजिएकाले सरकार छाड्न तत्काल उचित नहुने बताएका थिए ।त्यसलगत्तै गृह मन्त्रालयमा कर्मचारीसँग बिदाइ कार्यक्रम गरिरहेका जनार्दन शर्मालाई दलको कार्यालय बोलाइयो । कार्यकक्षमा पत्रकारलाई कुराइराखेका शर्मा दलको कार्यालयबाट फर्केपछि प्रतीक्षारत पत्रकारसमक्ष पुगे । उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाउन तयार पारेको पत्र देखाउँदै निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र थाहा पाएर सरकार छाड्ने निर्णयमा पुगे पनि हाललाई उक्त निर्णय फिर्ता नहुने निष्कर्षमा पुगेको बताए । अब के गर्छ माओवादी ? सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय गरी ‘यूटर्न’ गरेपछि मंगलबार साँझ माओवादी मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले विभागीय जिम्मेवारी खोसेर ‘विनाविभागीय’ मा थन्क्याइदिएका छन् ।तैपनि, माओवादीले निर्वाचन सुनिश्चितताका लागि सरकार नछाड्ने बताएको छ । प्रवक्ता पम्फा भुसालले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि हामी अब पहिलो चरणको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोनयनको दिनसम्म सरकारबाट हट्दैनौं ।’निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ ५ कात्तिकमा उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका बनाएको छ । के थियो अदालतमा मुद्दा ? निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दुईवटा मतपत्रमै निर्वाचन गराउने गरी २२ भदौमा निर्णय गरेको थियो । प्रत्यक्ष तर्फका एउटै र समानुपातिकतर्फ पनि एउटै मतपत्रमा मतदान गर्ने गरी मतपत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यहीअनुसार आयोगले समानुपातिक तर्फको मतपत्र छाप्ने काम गरिसकेको छ । आयोगको यस्तो निर्णयले प्रदेश र केन्द्रका कुन(कुन हुन् भनेर एकै स्थानमा हुँदा मतदातालाई छुट्ट्याउन अप्ठ्यारो हुने दाबी गर्दै छुट्टाछुट्टै मतपत्र बनाउनुपर्ने मागसहित राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनको रिटमाथि सोमबार सर्वोच्चमा दुई जना न्यायाधीशको बेन्चमा बहस थियो । निर्वाचन रोक्न नभई मतपत्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवैको अलग(अलग हुनुपर्ने माग दाबीसहित रिट दर्ता गराएका थिए । सोमबार आयोगका पदाधिकारी लगायतलाई समेत बोलाई सर्वोच्चले राय लिने काम गरेको थियो । यस विषयमा सर्वोच्चले बुधबार ९आज० निर्णय दिने गरी रोकेको छ । आयोगले अलग(अलग मतपत्र छाप्न निर्देशन दिएमा निर्वाचन आयोगले अहिले गरिरहेको काम प्रभावित हुने र निर्वाचन रोक्ने षड्यन्त्र हुन सक्ने आशंका माओवादीको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट

काठमाडौं, कार्तिक १ । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा चुनाव भाँड्ने षड्यन्त्रमा लागेको बताएका छन । चुनाव सार्न देउवाले संवैधानिक अंगलाई प्रभावित पार्ने खोजेको आरोप लगाएका छन् । महासचिव पोखरेलले बुधवार काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चुनाव सार्ने खेलमा राज्यका अंगहरुलाई प्रभावित पार्न खोजिएको बताए । ‘देउवाको विगत चुनाव नगराउने खलनायकका रुपमा चित्रित छ । अहिले पनि उनी यही खेलमा लागेका छन् ।, महासचिव पोखरेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा सन्दर्भहीन विषय छलफलमा लैजानुले आशंका जन्माएको छ ।’ निर्धारित मितिमा चुनाव नभए देउवाको दुर्गति हुने भन्दै उनले चुनावबाट कांग्रेस भाग्न खोजिरहेको बताए । उनले राज्यका सबै अंगहरुले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै कतैबाट प्रभावित भए दुर्भाग्य हुने बताए । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतमार्फत चुनाव सार्न खोजेको आरोप लगाउँदै सारिए दुर्भाग्य हुने बताएका छन् राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको लागि अलग–अलग मतपत्र हुनुपर्ने भन्दै दायर गरेको रिटमाथि आज सर्वोच्चमा सुुनुवाई हुँदैछ । महासचिव पोखरेलले सर्वोच्चमा आज हुने सुनुवाइप्रति लक्षित गर्दै चलखेलको आरोप लगाएका हुन् ।

सेन्सर’ यो शब्दलाई स्रष्टाहरू मन पराउँदैनन् । सेन्सर भनेको प्रतिगमन, निषेध र छल हो । राज्यको आधिकारिकता जोगाउने नाममा व्यक्तिको अस्मितामाथि आक्रमण गर्ने हतियारका रूपमा लिइन्छ सेन्सरसिपलाई । पहिले यो व्यापक थियो । २०४६ को पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनपछि सेन्सर शिथिल भयो । त्यो आन्दोलनको प्रभाव थियो । जनआन्दोलनपछि बनेका कानुनले केही स्थूल कार्य गरे । छापाखाना जफत नगरिने, पत्रपत्रिकामा सेन्सरसिप नलगाइने, पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज नगरिने जस्ता प्रबन्धले स्थूल रूपमा स्वतन्त्रता प्रत्याभूत भयो, तर यसले सेन्सरको व्यवस्थालाई सदाकालका लागि खारेज गरेन । त्यसो गर्नु राज्यका लागि सम्भव पनि थिएन होला । राज्यका बारेमा चर्चा गर्दा नियन्त्रण राज्यको अमोघ अस्त्र हो भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन ।नेपालमा दुई ठूला जनआन्दोलन र अन्य कतिपय आन्दोलनका प्रत्युत नियन्त्रणको लगाम जारी छ । अहिले सेन्सर सिनेमामा छ । हिमाल एसोसिएसन्सका वसन्त थापा पन्ध्रौं किम्फको तयारीमा छन् । थापा भन्छन् स् ‘धेरै परिवर्तन भए पनि व्यवहारमा केही ‘अपरिवर्तनीय’ विषय राखेको हुन्छ राज्यले । सेन्सरसिप त्यही अपरिवर्तनीय विषय भएको छ नेपालमा । सत्तामा जो पुगे यसलाई कसैले परिवर्तन गरेनन् ।’ हो, वस्तु र विम्बमा थुप्रै परिवर्तन भए पनि मानिसका नैसर्गिक हक–अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने शैलीमा परिवर्तन आएको छैन । विडम्बना कि जो अधिकारको प्रवक्ता हुन्छ ऊ नै नियन्त्रणको पक्षमा देखिन्छ । सरकारले सेन्सरबोर्ड गठन गर्छ । बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्त गर्छ । तिनीहरूलाई भत्ता दिन्छ । तिनीहरूलाई नै ३ करोड नेपालीको चेतनामाथि निगरानी राख्न लगाइन्छ । के राज्यले यसो गर्नु हुन्छ ? ७० वर्षको आधुनिक जीवनमा नेपालीले थुप्रै अपमानजनक निषेधहरू खेपेका छन् । छापिएका पत्रिका प्रेस वा बजारबाट उठाइएका छन् । लेखक, सम्पादकहरू थुनिएका छन्, तैपनि नेपाली बौद्धिक समाजमा विचलन आएको छैन । लामो संघर्षपछि आएको अहिलेको संविधान पनि बत्तीस लक्षणले युक्त छैन । थापा भन्छन्– ‘यो संविधानले पनि सिनेमाको गर्धनमा सेन्सरसिपको फाँसी झुन्ड्याएको छ । त्यो किन झुन्ड्याइएको हो कसैलाई थाहा छैन । अहिलेको समयमा सिनेमा सर्वव्यापी छ । टेलिभिजन सिनेमा हो । युट्युब सिनेमा हो । मानिसहरूको हातहातमा रहेका स्मार्टफोनहरू सिनेमा हुन् । छायाँ र छविको यो सर्वव्यापकतामा सेन्सरसिपको कुनै अर्थ छैन, तर सेन्सरसिप छ । हाम्रा सिनेमा निर्माता, निर्देशक, अभिनेत्री एवं अभिनेताहरूले यसको पीडा भोग्दैछन् । सरकारले सेन्सरबोर्ड गठन गर्छ । बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्त गर्छ । तिनीहरूलाई भत्ता दिन्छ । तिनीहरूलाई नै ३ करोड नेपालीको चेतनामाथि निगरानी राख्न लगाइन्छ । के राज्यले यसो गर्नु हुन्छ ?’ नेपालका सत्ता सञ्चालकहरू द्विविधामा छन् । देशको दायाँबायाँ दुवैतिरका समाजमा व्यापक सेन्सरसिप छ । उत्तरतिरको कुरै नगरौं, त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्थाले सेन्सरसिपलाई आफ्नो अभिन्न अंग नै बनाएको छ । दक्षिणतिरको राजनीतिक व्यवस्था सेन्सरसिपका विरुद्ध भए पनि सरकारहरू त्यसका विरुद्ध छैनन् । त्यसैलाई नेपालका नेता तथा सरकार सञ्चालकहरूले उदाहरण बनाएका छन् स् सेन्सरसिप नचाहिने भए भारतजस्तो त्यत्रो लोकतान्त्रिक देशले खारेज गरिहाल्थ्यो नि † देशमा सेन्सरसिप छ तर सिनेमा निर्देशक, निर्माता, लेखक, अभिनेत्री, अभिनेता कसैले पनि यसका विरुद्ध जिउँदो आवाज उठाएका छैनन् । नेपाली चलचित्र निर्माताहरू अधिकारीहरूको आधिकारिकताप्रति आवश्यकताभन्दा वढी नै नतमस्तक छन् । वसन्त थापाका लागि किम्फको आयोजना व्यक्तिगत हिसाबले पनि आनन्ददायी हुन्छ । थापा सिनेमामा भन्दा पनि सिनेमा उत्सवको व्यवस्थापनमा रमाउँछन् । चुनावका कारण यो वर्ष किम्फको उद्घाटन हुने दिन सरेको छ दिसेम्बर १४ मा । वसन्तका लागि किम्फको आयोजना जति आनन्ददायक हुन्छ त्यत्तिकै कष्टकारी पनि । नियमको अधीनमा गयो भने किम्फमा देखाइने सबै चलचित्रको सेन्सर अनिवार्य हुन्छ । यति धेरै र यति विविध सिनेमा हेरेर त्यसको सेन्सर गर्नु मानवीय हिसाबले पनि सजिलो छैन । उदार लोकतन्त्रको फाइदा यही हो कि सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले किम्फ आयोजकहरूलाई नै विश्वासका आधारमा सिनेमा सेन्सर गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छन् । अलिकति भए पनि राहत प्राप्त भएको छ यसबाट । साहित्य, सिनेमा एवं कलाका क्षेत्रमा कार्यरत साथीहरूले सेन्सरसिपका बारे छलफल कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ । यस्तो छलफल कार्यक्रमको आयोजना नियमित रूपले गरिनुपर्छ । सेन्सरले दुख दिन थालेपछि मात्र त्यसमा ध्यान दिने वा चनाखो हुने हो भने परिस्थिति प्रतिकूल हुन सक्छ । साहित्य, सिनेमा एवं कलाका क्षेत्रमा कार्यरत साथीहरूले सेन्सरसिपका बारे छलफल कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ । यस्तो छलफल कार्यक्रमको आयोजना नियमित रूपले गरिनुपर्छ । सेन्सरले दुख दिन थालेपछि मात्र त्यसमा ध्यान दिने वा चनाखो हुने हो भने परिस्थिति प्रतिकूल हुन सक्छ । भारतमा भारतीय जनता पार्टीले सरकार बनाएपछि सेन्सरको आतंक बढ्न थाल्यो । पहलाज निहलानी सेन्सर बोर्डको अध्यक्ष भएपछि उनले ‘संस्कारी’ सिनेमाको पक्षमा नारा लगाए । त्यसका विरुद्ध सिनेमाकर्मीहरू एकजुट भए । अन्ततस् भारतको केन्द्रीय सरकारले बाध्य भएर निहलानीलाई खारेज गर्‍यो । उनको ठाउँमा प्रसून जोशी आए । भारतमा सेन्सर बोर्डको आवश्यकताका बारेमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपालको सिनेमा उद्योग सानो भए पनि सेन्सरका इस्युहरू जटिल बन्न थालेका छन् अर्थात् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू चनाखो हुने बेला भैसकेको छ । साप्ताहिकबाट

काठमाडौँ, असोज २० । मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्न ६७० किमी पाइप बिच्छ्याउनुपर्नेमा ५५ किमीको काम बाँकी छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले उपत्यकामा पानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउने जिम्मेवारी पाएको छ । असोजमै पानी ल्याइसक्ने सरकारको लक्ष्य थियो । सुरुङको काम नसकिएकाले र वर्षा याममा सडक हिलाम्मे हुने भएपछि निर्देशनालयले उपत्यकाका मुख्य सडकमा पाइप बिच्छ्याउने काम केही समयलाई रोकेको थियो । वर्षा याममा सडक खनेर पाइप बिच्छ्याउँदा धुलो र हिलोका कारण आवतजावतमा समस्या भएपछि वर्षा नसकिएसम्मका लागि रोकिएको काम पुनः शुरु गरिएको निर्देशनालयका प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकालले बताए । “पानी वितरणका लागि ६० किमी थोक वितरण प्रणालीको पाइप बिच्छ्याइएको छ, ६० किमीमध्ये पाइप जोड्नुपर्ने स्थानबाहेकमा काम सकिएको छ, वितरण सञ्जालको ५५ किमी पुस मसान्तसम्म सक्ने योजना छ”, उनले भने । पुस मसान्तसम्म पहिलो चरणमा पानी वितरण गरिने स्थानमा पाइप बिच्छ्याइसक्ने योजना रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । पाइप बिच्छ्याइएको स्थानमा पाइप परीक्षण पनि शुरु गरिएको छ । सुन्दरीजलबाट बाग्मतीको पानी प्रशोधन केन्द्रमा लगेर पाइप परीक्षण गरिएको हो। बाँकी करिब डेढ किमी सुरुङ निर्माण सकेर चैत मसान्तसम्म पानी काठमाडौँ ल्याई वितरण गरिसक्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लक्ष्य छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाबाट २७ किमी सुरुङ निर्माण गरेर उपत्यकामा मेलम्ची खोलाको पानी ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

कैलाली, असोज १० । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले टावर राखेबापतको भाडा नतिरेपछि कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका राजीपुरमा जग्गाधनीले मोबाइल नेटवर्क अवरुद्ध पारेका छन् । एनसेलले १६ महिनादेखि भाडा नबुझाएको दाबी जग्गाधनीको छ । घरधनीले टावरमा जाने बिजुली रोकेपछि नेटवर्क बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रका हजारौं एनसेल उपभोक्ता मारमा परेका छन् । करिब १० वर्षअघि स्थापित एनसेलको टावरले यसअघि पनि भाडा नदिएको भन्दै जग्गाधनी राजीपुरका गौरीशंकर सापकोटाले पाँचपटक नेटवर्क अवरुद्ध गरेको बताए । यसपटक पनि सोही समस्या दोहोरिएको उनको भनाइ छ । जग्गाधनी सापकोटाले ५ हजार रुपैयाँका दरले १६ महिनाको करिब ८० हजार रुपैयाँ एनसेलले आफूलाई नदिएको दाबी गरेका छन् । भाडा तिर्नका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दापनि एनसेलले कुनै वास्ता नगरेकाले नेटवर्क अवरुद्ध गर्न बाध्य भएको सापकोटाको भनाइ छ । एक हप्तादेखि एनसेलको नेटवर्क अवरुद्ध हुँदा कतिपयले नमस्तेको सिमको जोहो गर्न थालिसकेको बताएका छन् ।

चितवन, असोज ९ । अति सीमान्तकृत समुदाय चेपाङ उधारो तथा ऋण गरेर दशैँ मनाउने तयारीमा जुटेको छ । दशैँको मुख्य दिन आउन लागेकाले शक्तिखोर बजारमा सिद्धि, काउले र शक्तिखोरका पहाडी भेगका चेपाङको भीड लागेको छ । दलबहादुर चेपाङले पसलका साहुलाई पछि पैसा तिर्ने सर्तमा चामल, नून, तेल, मसला खरिद गर्नुभयो । पैसा नभएपछि उहाँले उधारोमा सामान लिनुभएको हो । कतिपय चेपाङ बोका, ठेकी, डोका, डाला बेचेर दशैँको जोहोमा जुटेका छन् भने केहीले गहत र मास फलेपछि त्यसबाट आएको पैसा दिने प्रतिबद्धता जनाएर उधारोमा चामल, तेल, नून, मसला खरिद गरेर लगेका स्थानीय लक्ष्मण चेपाङले बताए । केहीले दशैँ सकिएपछि ज्याला मजदुरी गरी उधारो तिर्ने बताएका छन् । ऋण तथा उधारोमै भए पनि मीठो मसिनो खाएर, नयाँ लुगा लगाएर रमाइलो गर्ने योजना बनाएको नेपाल चेपाङ संघका अध्यक्षसमेत रहेका लक्ष्मण चेपाङले बताएको छ । आफ्नो उब्जनीले चेपाङलाई वर्षभरि खान पुग्दैन । खोरियामा फलेको अन्न केही महिनाका लागि मात्रै हुन्छ । छ महिना अनिकाल र छ महिना सहकालमा जीवन गुजार्ने चेपाङ समुदाय चेली भेला गर्ने तथा बाहिर गएका आफन्त जमघट हुने भएकाले दशैँको जोहो गर्न जुटेको छ । नेपाल चेपाङ संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रवीन्द्र चेपाङका अनुसार नेपालमा करिब ७० हजार चेपाङको बसोबास छ । चितवन, मकवानपुर, गोरखा, धादिङ, लमजुङ र तनहुँमा विशेषतः चेपाङको बसोबास छ । मकवानपुरबाट गएका केही चेपाङ बाँके र बर्दियामा पनि बस्दै आएका छन् । खाना सकिएका बेला गिठा र भ्याकुर खोजेर खाने चेपाङले हिन्दूले झैँ घटस्थापनादेखि नै दशैँ नमनाउने गर्छन् । उनीहरुको छुट्टै सांस्कृतिक महत्व रहिआएको छ । संविधानसभाका सदस्यसमेत बनेका गोविन्द चेपाङ श्रीमान्–श्रीमती पक्का बनाउन गोडा फर्काउने चलन रहेको बताएको छ । श्रीमती ल्याएपछि माइती बुझाउने चलन दशैँमै गर्नुपर्ने तथा नसक्नेले माघमा गर्नुपर्ने चलन रहेको उनले बताए । विभिन्न संघसंस्थाले चेपाङका लागि कार्यक्रम चलाए पनि उनीहरुको दिगो आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम खासै सञ्चालन हुने सकेका छैनन् । त्यसैले चेपाङको जीवनस्तर सोचे जसरी अघि बढ्न सकेको छैन ।

काठमाडौं, असोज ९ ।  सप्तरीकाे राजविराज नगरपालिकामा संघीय समाजवादीले अग्रता लिर्इरहेकाे छ । राजविराज नगरपालिका, सप्तरी संघीय समाजवादी ५६२/४७९ राजपा ४५०/३८३ एमाले २७९/५८३ माओवादी २६७/१३८ पछिल्लाे मत परिणाम अनुसार सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका प्रमुखमा राजपाका कौशलकिशोर यादव ३३९५ र उपप्रमुखमा संघीय समाजवादी फोरमकी राधादेवी ३६५७ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन्।  

सिन्धुपाल्चोक, असोज ८ । नेकपा माओवादी केन्द्र सिन्धुपाल्चोकले २ नम्बर प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत २ नम्बर प्रदेशसभाको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको छ । माओवादीको आइतवार बसेको बैठकले प्रत्यक्ष तर्फ र समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको हो । प्रदेशसभा २ मा प्रत्यक्ष उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर थापाको नाम सिफारिस भएको छ । त्यस्तै दावा तामाङलाई प्रतिनिधि सभा २ को लागि प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेद्वार यसअघि नै माओवादीले सिफारिस गरेको थियो । प्रदेशसभा २ मा समानुपातिक तर्फ रोहिणी विक ‘तस्वीर’, फर्वा ह्याल्मो, फुर्वा, स्याङबोको नाम सिरफारिस भएको छ । त्यस्तै समानुपातिक तर्फ झम्क पराजुली, ‘हिमाल’, बलराम विक, ल्यार्केल लामा, लमजम शेर्पा सिफारिस भएका छन् । प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वार सिफारिस भएका थापा स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेलम्ची नगरपालिकाको मेयर टिकट पाउनेमा पक्का थियो । पार्टी मिलाउनका लागि थापाले सहजै टिकट छाडेका थिए । उनले त्यस बखत टिकट छाडेर त्यागि नेताका रूपमा परिचय बनाएका थिए । बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानीको पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका थापा तत्कालिन क्षेत्र नम्बर ३ का चर्चित नेतासमेत हुन् । थापालार्इ त्यस भेगका स्थानीयले विकासे नेताका रूपमा चिन्छन् । मेलम्ची खानेपानीको अध्यक्ष हुँदा होस अथवा जिल्लाबाटै पनि बजेट लगेर गाउँमा विकास गरेका थिए । माओवादीले यसअघि प्रदेशसभा १ मा युवराज दुलाल ‘शरद”को नाम सिफारिस गरिसको छ ।

काठमाडौं, भदौ ३१ । एसीसी यू–१९ पूर्वी क्षेत्रीय छनोट क्रिकेट प्रतियोगितामा आज भएको नेपाल मलेसियाबीचको भिडन्त समाप्त भएको छ । शनिवार भएकाे खेलमा घरेलु टिम मलेसियालाई १० विकेटले हराउँदै नेपाल एसिया कप क्रिकेट (पूर्वी क्षेत्र) छनौट प्रतियोगिताको फाइनलमा पनि प्रवेश गरेको हो । घरेलु टोली मलेसियाले प्रस्तुत गरेको एक सय २२ रनको लक्ष्य नेपालले २३ ओभर एक बलमा बिना विकेटको क्षतिमा भेट्टाएको हो । नेपालले उपाधिका लागि सिंगापुर र हङ्गकङ्गमध्ये एक टिमसँग खेल्नेछ । दोश्रो सेमिफाइनलमा यी दुई टीम पनि अहिले खेलिरहेका छन् । पराजित भएपनि आयोजकका रुपमा मलेशिया एसिया कप खेल्न पाउनेछ ।

कोपनहेगन, डेनमार्क । उच्च शिक्षा तथा रोजगारीका लागि डेनमार्कमा आएका किराँतीहरु संगठित भएका छन् । आफ्नो कला संस्कृति, भेषभुषा, रितिरिवाज तथा भाषाको संरक्षण तथा एकआपसमा आपसि सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यले कोपनहेगनमा हालै भएको भेलाले किरात समाज गठन भएको हो । अमृत सुब्बाको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति गठन भएको हो । उपाध्यक्षहरुमा गंगा थेबे र बिनय राइ, सचिवमा रुमी हाङ राइ, सहसचिव शैलेन्द्र राइ र कोषाध्यक्षमा नोफुङ इजम चयन भएका छन् । सदस्यहरुमा अश्विनी राइ, स्मृति राइ, रिस्ता राइ, जमुना राइ, सुनिल राइ, सन्जिव लिम्बु थेबे, दिवस लिम्बु थेबे, आयना सुब्बा र कला मोदेन अधिकारी रहेका छन् । सल्लाहकार संयोजकमा प्रतिक सुब्वा, बरिस्ठ सल्लाहकारमा डा।अमृत राइ र गुन्ज सुनुवार रहेका छन् ।

भदौ १८ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकारको बदनाम गरेको र आर्थिक बृद्धिदरमा गिरावट आएको भन्दै आइतबार आफ्ना केही बरिष्ठ मन्त्रीलाई बरखास्त गरेका छन । प्रधानमन्त्री मोदीले अरुण जेट्ली, सुरेश प्रभु, पियुष गोयल, धमेन्द्र प्रधान लगायत आधा दर्जन मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका हुन । दोस्रो त्रैयामासिक प्रतिवेदनमा भारतीय आर्थिक बृद्धिदर ५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएपछि निकै चिन्तित बनेका मोदीले यस्तो निणयृ लिएको बताइएको छ । यसअघि आर्थिक बृद्धिदर ७.९ प्रतिशत थियो । एपी

रामेश्वर राय यादव मधेश राजनीति में एक परिचित नाम है । यादव की राजनीतिक जीवन की शुरुआत मधेशवादी पार्टी से ही हुई थी । सद्भावना से राजनीतिक जीव में सक्रिय वह पिछली बार मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक के उपाध्यक्ष थे । लेकिन यादव बुधबार (भाद्र १४ गते, २०७४) सर्लाही जिला के चक्रघाट में एक कार्यक्रम आयोजित कर माओवादी केन्द्र में में प्रवेश किया । उस दिन माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ने यादव सहित अन्य दल आबद्धद्ध हजारों नेता तथा कार्यकर्ता को माओवादी में स्वागत किया था । इसी सन्दर्भ को लेकर लिलानाथ गौतम ने यादव से बातचीत की है । प्रस्तुत है– बातचीत का सम्पादित अंश– आप क्यों माओवादी में प्रवेश किए हैं ?  मेरी सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन मधेश मुद्दा को स्थापित करने के लिए समर्पित हो रहा है । सद्भावना पार्टी से ही मैं इस मुद्दा को स्थापित कर रहा हूं । पिछली बार यह महसुस हो रहा है कि पीडित समुदाय सिर्फ मधेश में ही नहीं है, पहाड और हिमाल में भी है । राज्य सत्ता में उन सभी का पहुँच होना जरुरी है । सभी उत्पीडित जाति, समुदाय, भाषा–भाषी को न्याय और अधिकार दिलाना हम जैसे राजनीतिक कर्मियों का कर्तव्य है । और समतामुलक समाज निर्माण करना है । यही कर्तव्य बोध के साथ मैं माओवादी में प्रवेश किया हूं । कुछ मधेशवादी नेता बताते हैं कि मधेश में रहनेवाले उत्पीडित और अधिकार विहीन जनता की मुद्दा तो सिर्फ मधेशवादी पार्टी ही स्थापित कर सकती है । लेकिन आप तो माओवादी में प्रवेश किए हैं, क्यों ?  हां मैं भी यही समझता था । लेकिन अभी जो मधेशवादी पार्टी और नेता हैं, उन सबों की प्रथमिकता में मधेश की जनता नहीं है । मधेश के नाम में राजनीति तों करते हैं, लेकिन उन की प्राथमिकता कुछ और ही है । कुछ और का मतलव ? वे लोग देश, मधेश तथा जनता को समृद्ध बनाने के लिए और अधिकार दिलाने के लिए नहीं, व्यक्तिगत एवं परिवारिक सुरक्षा और भविष्य के लिए राजनीति को प्रयोग कर रहे हैं । ऐसे लोग मधेशी जनता को धोका दे रहे हैं । मधेश के नाम में जो आज राजनीति कर रहे हैं, उन सभी की मानसिकता संकुचित हैं । उन लोगों की झुठा गतिविधि और प्रचार–प्रसार के कारण ही आज मधेश की वास्तविक मुद्दा कमजोर बन रहा है । आप फोरम लोकतान्त्रिक छोड़ कर अन्य मधेशवादी पार्टी में भी प्रवेश कर सकते थे । लेकिन नहीं किया, क्यों ? क्या सभी मधेशवादी पार्टी ऐसे ही है, जो आप कह रहे हैं ! हां, लगभग ऐसे ही हैं । दल और नेताओं के अनुसार किसी में कमों–वेश हो सकता है । आप भी मधेशवादी पार्टी को छोड़ कर राष्ट्रीय पार्टी में प्रवेश करते हैं तो मधेश की मुद्दा कैसे संबोधन हो सकती है ।  मैंने पार्टी परिवर्तन किया है, मधेश मुद्दा और विचार को नहीं । पहले ही कह चुका हूं, आज जिसको हम मधेशवादी पार्टी कहते हैं, वे मधेश में रहनेवाले अधिकांश जनता की प्रतिनिधित्व नहीं करती । इसीलिए मधेश मुद्दा तथा समस्या समाधान के लिए ही मैं माओवादी केन्द्र में प्रवेश किया हूं । मधेश को अधिकार दिलाने के लिए कोई भी क्षेत्रीय तथा जातीय पार्टी की आवश्यकता नहीं है । राष्ट्रीय पार्टी में आबद्ध होकर भी मधेशी जनता को अधिकार सम्पन्न किया जा सकता है । राष्ट्रीय पार्टी में प्रवेश करने के लिए तो माओवादी से अधिक बड़ा कांग्रेस और एमाले भी था । क्यों आपने माओवादी को ही चुन लिया ?  एमाले की तो पहिचान ही मधेश विरोधी है । वह राष्ट्रवाद के नाम में गलत प्रचार–प्रसार कर रहा है, ऐसी पार्टी में मैं कसै प्रवेश कर सकता हूं ! कांग्रेस, मधेश में रहनेवाले जनता के पक्ष में कुछ बोल तो सकता है, लेकिन अपनी ही कथन को व्यवहार में कार्यान्वयन नहीं करता । इतिहास देखे तों आज मधेश के नाम में जितना भी आंदोलन हुआ है और अधिकार प्राप्त हो रहा है, उन सभी के पीछे प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष माओवादी का ही हाथ है । माओवादी ने दस वर्षीय जनयुद्ध के दौरान जो राजनीतिक चेतना जनता में पहुँचाई, वही चेतना के कारण मधेश में विभिन्न राजनीतिक आंदोलन हुआ है । हां, उस का नेतृत्व माओवादी नहीं कर पाया, गलत पार्टी और नेता उस आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए पहुँचे । प्रमाणित हो रहा है कि परिवर्तन और उत्पीडित समुदाय के लिए लड़ने वाला पार्टी ही माओवादी है, इसीलिए मैं यहां प्रवेश किया हूं । मधेश के नाम में राजनीति करने वाले नेता, (विशेषतः राजपा) कहते हैं कि मधेश मुद्दा में कांग्रेस–एमाले–माओवादी एक ही हैं, इस कथन में कुछ टिप्पणी ? किसी दूसरे पार्टियों के बारे में ज्यादा बोलना मुझे ठीक नहीं लगता । मैं इतना जनता हूं कि मधेशवाद के नाम में जो राजनीति कर रहे हैं, वे लोग राजनीतिक मुद्दा से नहीं व्यक्तिगत सुुरक्षा से ज्यादा मतलव रखते हैं । चुनावी माहौल में राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता अपनी मूल पार्टी बदलते रहते हैं । आप को भी माओवादी केन्द्र ने कोई प्रलोभन दिया होगा, इसीलिए माओवादी प्रवेश करे होंगे । बताइए ! माओवादी ने क्या आश्वासन दिया है ? मैं आश्वासन में बिकने वालों में से नहीं हूं । अभी तो स्थानीय चुनाव चल रहा है । मुझे कोई स्थानीय निकाय में उठना और जीतना भी नहीं हैं । क्यों मैं आश्वसन में पड़ जाऊ ? आप फोरम लोकतान्त्रिक में उपाध्यक्ष थे, माओवादी में आप का भूमिका क्या होगी ?  इसके बारे में पार्टी के अन्दर विचार–विमर्श हो रही है । मुझे विश्वास है, मेरे हैसियत और योग्यता के अनुसार मुझे जिम्मेवारी मिल ही जाएगी । प्रदेश नं. २ में स्थानीय चुनाव हो रहा है, आप की मूल्यांकन में उस प्रदेश में कौन–सी पार्टी प्रथम बन सकता है ? माओवादी की प्रतिस्पर्धा किससे होगी ?  इतिहास देखें तो २ नम्बर प्रदेश, नेपाली कांग्रेस का प्रभाव क्षेत्र है । दूसरा एमाले ही था, लेकिन अभी एमाले महेन्द्र राजमार्ग के आसपास सिमित है । राजमार्ग के दक्षिण एमाले का प्रभाव नहीं है । एमाले हो या कांग्रेस, यह दोनों पार्टी के प्रति मधेशी जनता की विश्वास खो चुका है । ऐसी अवस्था में माओवादी केन्द्र ने जिस तरह अपनी गतिविधि को बढ़ाया है, उसे देखकर मुझे लगता है कि माओवादी ही प्रथम पार्टी होगा । अगर ऐसा होगा, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है । हां माओवादी की प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेस से है । आप कितने लोगों को लेकर माओवादी प्रवेश किए हैं ?  पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने ६ हजार से ज्यादा नेता तथा कार्यकर्ता को टीका लगाए हैं । समय अभाव के कारण अन्य हजारों नेता तथा कार्यकर्ता छूट गए हैं । लेकिन वे सभी माओवादी में प्रवेश हुए हैं । अन्त में, कुछ कहना चाहेंगे आप ?  मधेश आन्दोलन के नाम में १५० से ज्यादा मधेशी युवाओं ने अपनी शाहदत प्रदान किया है । लेकिन इन शहीदों को ऊचित सम्मान नहीं हो रहा है । हम सभी ने इस तथ्य को हृदयंगम करना होगा । नहीं तो ‘मधेशवाद’ के नाम में सिर्फ व्यक्तिगत लाभहानी का राजनीति चलता ही रहेगा । इसीलिए जो परिवर्तन चाहता है, परिवर्तनकारी शक्ति है, वे सभी इकठ्ठा होने की समय आ गया है । इसके लिए माओवादी एक आधार बन सकता है । -हिमालिनिबाट    

काठमाडौं, भदौं १५ । झन्डै एक चौथाइ गरिबीको रेखामुनि रहेका मुलुकका सर्वसाधारणले दैनिक कम्तिमा १८ करोड रुपैयाँ मोवाइल रिचार्जमा मात्र खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक बाहिर आएको छ। मुलुकका दुई ठुला टेलिफोन कम्पनीमध्ये एक नेपाल टेलिकमका मोवाइल ग्राहकले एक दिनमा नौ करोड खर्च गरेको देखिएको छ । टेलिकमका अनुसार गत आवको नौ महिनामा मोबाइल रिचार्जमा २४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । यो दैनिक औषत नौ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो । अर्को ठुलो टेलिफोन कम्पनी एनसेलका ग्राहकले पनि यही हाराहारीमा खर्च गर्छन्। दुवै कम्पनीका ग्राहकले गरेको खर्च जोडने हो भने यो रकम १८ करोडभन्दा बढी हुनेछ । मुलुकभरमा ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी भए पनि अन्य चारको कारोबार धेरै छैन । मुलुकभरका उपभोक्ताले कार्ड र अनलाइनबाट गरेको रिचार्जमध्ये झन्डै आधा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै हुने गरेको छ। टेलिकमको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष साउनदेखि चैतसम्मको नौ महिनामा २४ अर्ब ३८ करोड १८ लाख ५७ हजार एक सय ८५ रुपैयाँ रिचार्ज भएको छ । उक्त रकमलाई दैनिक भाग लगाउँदा नौ करोड तीन लाखभन्दा धेरै रिचार्ज हुन्छ। क्षेत्रगत तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा धेरै काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै रिचार्ज भएको छ। उपत्यका भित्र मात्रै टेलिकमको ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै रिचार्ज भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । टेलिकमले देशभरका आफ्ना ६ वटा क्षेत्रिय कार्यालयबाट भएका रिचार्जका तथ्यांक मध्ये काठमाडौंबाट मात्रै ४५.३० प्रतिशतको भएको छ । नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले ग्राहक संख्यासँगै रिचार्जको व्यापार पनि बढ्दै गएको बताइन् । ‘पछिल्लो समय हाम्रा ग्राहक बढेका छन्,’ राजभण्डारीले नागरिकसँग भनिन्। टेलिकमको नौ महिने तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक महिना औसतमा दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रिचार्ज भएको देखिन्छ । साउनदेखि चैतसम्मको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा कम असोजमा दुई अर्ब ५९ करोड ४४ लाख ८० हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा बढी भएको पुसमा दुई अर्ब ९३ करोड ८३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रिचार्ज भएको छ। क्षेत्रगत तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा धेरै काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै रिचार्ज भएको छ। उपत्यका भित्र मात्रै टेलिकमको ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै रिचार्ज भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । टेलिकमले देशभरका आफ्ना ६ वटा क्षेत्रिय कार्यालयबाट भएका रिचार्जका तथ्यांक मध्ये काठमाडौंबाट मात्रै ४५.३० प्रतिशतको भएको छ । नौ महिनाको अवधिमा यस क्षेत्रमा ११ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाको रिचार्ज भएको छ। त्यसैगरी सबैभन्दा कम रिचार्ज सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा भएको छ । उक्त क्षेत्रमा ६.६२ प्रतिशत मात्र रिचार्ज भएको छ जुन १ अर्ब ६१ करोड ४६ लाख १९ हजार रुपैया हुन आउँछन् । त्यस्तै, मध्येमाञ्चल क्षेत्रमा ११.८४ प्रतिशत, पूर्वाञ्चलमा ९.१४ प्रतिशत, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ९.७९ प्रतिशत र पश्चिमाञ्चलमा १७.३० प्रतिशत रिचार्ज भएको टेलिकमको एक तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ। टेलिकममा रिचार्ज कार्ड र इलेक्ट्रोनिक रिचार्ज गरी दुई तरिकाबाट मोबाइल रिचार्ज गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्षको २०७३/७४ मा भएको रिचार्ज मध्ये ७९.३८ प्रतिशत कार्डबाट रिचार्ज भएको छ भने २०.६२ प्रतिशत अनलाइनबाट भएको छ । अनलाइन रिचार्ज गर्नेको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा गत वर्ष बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा अनलाइन रिचार्ज गर्नेको संख्या १६.७६ प्रतिशत रहेको थियो भने कार्डबाट ८३.२४ प्रतिशतले रिचार्ज गरेका थिए। राजभणडारीले काठमाडौं उपत्यकामा धेरै ग्राहक भएकाले यहाँ धेरै रिचार्ज पनि हुने बताइन् । काठमाडौंपछि टेलिकमका ग्राहक पोखरमा धेरै छन् । ‘पछिल्लो वर्ष १५ प्रतिशतले ग्राहक संख्या बढेका छन्,’ राजभण्डारीले भनिन्, ‘यसले रिचार्ज पनि बढाएको छ ।’ पछिल्ला केही महिनामा अचम्म तरिकाबाट रिचार्ज संख्या बढेको उनले बताइन् । नेपाल टेलिकममा कागजबाट, पिनलेस, अनलाईन, आइभिआर जस्ता माध्यमबाट रिचार्ज गर्न सकिन्छ। मुलुकमा हाल ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू रहेका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेलको बजार हिस्ता ९८ प्रतिशत छ भने बाँकी चारको २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/७३ अनुसार नेपाल टेलिकमले भ्वाइस सेवाबाट ३४ अर्ब ८९ करोड १८ लाख रुपैया र डाटा सेवाबाट ४ अर्ब ७९ करोड ५१ लाख गरी मोबाइल सेवाबाट ३९ अर्ब ६८ करोड ६९ लाख रुपैया आम्दानी गरेको छ । टेलिकमका मोबाइल ग्राहक संख्या १ करोड २८ लाख रहेका छन्। त्यसैगरी, अर्को ठूलो मोबाइ सेवा कम्पनी एनसेलले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भ्वाइस सेवाबाट ४७ अर्ब ३९ करोड ३१ लाख र डाटा सेवाबाट ८ अर्ब ३ करोड ६१ लाख रुपैया आम्दानी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस कम्पनीका भ्वाइस सेवा ग्राहक १ करोड ४१ लाख ४५ हजार र डाटा सेवा ग्राहक ६७ लाख रहेका छन् । यस कम्पनीको एभरेज रेभिन्यु प्रति ग्राहक ३४० रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यि दुई कम्पनी बाहेक मुलुकमा स्मार्ट टेलिकम युटिएल, नेपाल स्याटेलाइट र एसटिएम दूरसञ्चार सेवा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । क्षेत्रीय निर्देशनालय अनुसार मासिक टप–अप प्रतिशत साउन (२०७३)– २५७५८१७३८२ भदौ – २७४०९२२२९० असोज – २५९४४८०९१९ कात्तिक – २६६४४२९६३४८मंसिर – २८११०६००३६ पुस – २९३८३३९२४२ माघ – २६५३६७७२३८ फागुन – २६५९९३९४२७ चैत – २६४३३२४३०३ क्षेत्रीय निर्देशनालय अनुसारको टप–अप प्रतिशत काठमाडौं उपत्यका – ४५.३० प्रतिशत मध्यमाञ्चाल– ११.८४ प्रतिशत पूर्वाञ्चल– ९.१४ प्रतिशत सुदूरपश्चिमाञ्चाल– ६.६२ प्रतिशत मध्यपश्चिमाञ्चाल –९.७९ प्रतिशत पश्चिमाञ्चाल – १७.३० प्रतिशत

राजविराज ,भदौ १५ ।  अस्पतालमै बिरामीको किनबेच हुन्छ भन्ने सुन्दा पत्याउन गाह्रो हुन्छ तर राजविराजस्थित अञ्चलस्तरीय अस्पताल पुग्ने जोकोहीलाई यस्ता दृश्य सामान्य लाग्छन् । यहास्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा दिनहुँ बिरामीको किनबेच चलिरहेको हुन्छ । अस्पतालका वार्ड र हाताभित्र यस्तो कारोबार गराउने एजेन्ट छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । अस्पतालअगाडि भ्यान, एम्बुलेन्स चालक वा स्वास्थ्यसम्बद्ध व्यक्तिहरु ‘उपचार बिचौलिया’ बनेर बिरामी किन्ने र निजी अस्पताललाई बेच्ने गरिरहेका हुन्छन् । अञ्चल अस्पतालअगाडि लहरै आधा दर्जनभन्दा बढी संख्यामा दिनरात खडा रहने भ्यान र एम्बुलेन्सका चालक तथा निजी अस्पतालले खटाएका एजेन्टले त्यहाँबाट बिरामी खोजेर लगिदिएबापत निजी अस्पतालबाट आकर्षक रकम पाउँछन् । अस्पताल आएका बिरामीलाई बाटोबाटै वा अस्पतालको बेडबाट समेत फर्काएर विराटनगरलगायत स्थानमा सञ्चालित निजी अस्पताल र क्लिनिकमा ओसारिन्छ । एक जना बिरामी लगिदिएवापत चालकले न्इूनतम ५ सयदेखि डेढ हजारसम्म रकम पाउने गरेका छन् । – कान्तिपुरबाट