गोरखा, भदौ ७ । सदरमुकामको हरमटारीमा सञ्चालित गोरखा आयुर्वेद कम्पनीका उत्पादन युरोपका बिभिन्न देशमा निर्यात हुने गरेका छन् । कम्पनीले आयुर्वेदिक औषधि र चियालगायत सामग्री उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ । जंगलमा खेर गएका विभिन्न जडीबुटी (कच्चापदार्थ) प्रयोग गरी विभिन्न रोग विरुद्धका ८० प्रकारका औषधि उत्पादन हुँदै आएको कम्पनीका गोरखास्थित इञ्चार्ज अर्जुन अर्यालले जानकारी दिनुभयो । अधिकांश औषधि, चिया युरोपका विभिन्न देशमा निर्यात हुन्छ । तुलसी चिया, गुडुची चिया, हर्बल चियालगायत चिया युरोपमा निर्यात हुने गरेको अर्यालले बताउनुभयो । यहाँका वनजंगलमा पाइने जडीबुटीले उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ । धादिङ, तनहुँ, लम्जुङ, चितवनलगायत जिल्लाबाट समेत कच्चापदार्थ ल्याइने गरिन्छ । जटामसी, कुड्की, चिराइतो, हर्रो, बर्रो, अमला, गुर्जो, घोरताप्रे, तेजपात, रुद्राक्ष, सिमली, असुरो, सर्पगन्धालगायत कच्चापदार्थ कम्पनीले खरिद गरी विभिन्न औषधि बनाउने गर्छ । सामुदायिक वन समूहको समन्वयमा जडीबुटी कम्पनीसम्म आइपुग्छ । निमपत्ता, टाँकीका पात र बोक्रा पनि औषधि बनाउन प्रयोग गरिन्छ । मरिच, सुकमेललगायत कच्चापदार्थ भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । जिल्लामै पाइने कच्चापदार्थले प्रायः उद्योगको माग धान्ने गरेको अर्यालले बताउनुभयो । पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त कम्पनीमा २७ जनाले रोजगारी पाएका छन् । कम्पनीका कविराज जीवन रेग्मी ग्यास्टिक रोगविरुद्ध खाने चूर्ण अइरपत्तिकर, पायल्स रोगविरुद्धको पिलारिन, उच्चरक्तचाप घटाउने केन्सारिनलगायत औषधिको बजारमा माग बढेपछि कम्पनीले उत्पादन बढाएको बताउनुहुन्छ ।

मणिकुमार श्रेष्ठ ‘सिजन’/ नेकपा (माओवादी केन्द्र)को साउन महिनाको सुरुवातमा नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको नतिजा र आफ्नो पार्टीले हार्नुको कारण पत्ता लगाउन बसेको केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारित बैठक बस्यो । जसले माओवादी केन्द्रमा कायम रहेको केन्द्रीय समितिलाई दुई अंकमा सिमित राख्ने निर्णयले पनि निकै चासो पायो । तर, कसरी दुई अंकको केन्द्रीय समिति बनाउने भन्ने विषय अहिले पनि चासोको विषय भइरहेको छ । यो चासोको विषयमा अहिले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति देखी मातहतका सम्पुर्ण निकायमा बहस भइरहेको छ । माओवादी केन्द्र मात्र यस्तो पार्टी हो । जसको केन्द्रीय समिति नै चार हजार भन्दावढि रहेको छ । पहिले–पहिले विद्यार्थी संगठनहरुले केन्द्रीय सम्मेलन आयोजक समिति बनाउदा १००१ सदस्यीय बनाउने चलन थियो । अहिले आएर माओवादीमा चार हजार भन्दा बढिको केन्द्रीय सम्मेलन आयोजक समिति भनेपनि नेताहरुले भने केन्द्रीय सदस्य नै भनेका छन् । जुन माओवादी हेडक्वाटरलाई टाउको दुखाइको विषय भएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले माओवादी पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य कसरी भए अनि कुन प्रक्रियाबाट केन्द्रीय सदस्य भएका छन् । सोको विषयमा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्यहरुलाई नै थाहा छैन । अनि जो केन्द्रीय सदस्य भएका छन् उनलाई समेत आफु माओवादी केन्द्रको केन्दीय सदस्य हो भन्ने हेक्का समेत छैन् । किन कि कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरुलाई त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को आधारभुत मान्यता समेत थाहा छैन् । माक्र्सवादको आधारभूत ज्ञान नभएका र कम्यूनिष्टको सामान्य चरित्र पनि नभएकाहरु पनि केन्द्रिय सदस्य भएका छन् कोटामा । र अझै केन्द्रिय सदस्य नै पाइएन भनेर रडाको मच्चाएर गएको निर्वाचनमा नखटनेहरु पनि भेटिए । अझ रोचक त के छ भने पटक पटक विवादमा आएका अध्यक्ष प्रचण्डका छोरा प्रकाशले आफूलाई केन्द्रिय सदस्यमा पारिएन भनेर पिता अध्यक्ष प्रचण्डलाई उनका अंग रक्षक एक डिएसपीको पेस्तोल खोसेर गोली ताकेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले कोठामा लगेर थुनेर आफूले लगाउने पेटि निकालेर प्रकाशलाई कुटेको चर्चापनि त्यस बेला बेलामा आएको थियो । अर्थात माओवादी भित्रको केन्द्रीय सदस्य छनौटको बिषय एक प्रकारको किस्सा जस्तै बनेको छ । यसरी निर्माण भइरहेको माओवादी केन्द्रमा अहिले दुई अंकको केन्द्रीय समिति बनाउने चर्चा चलेसंगै दुई अंक भित्र पर्न माओवादी नेताहरुको दौढधुप शुरु भएको छ । सायद त्यसैले होला उनीहरु भन्न थालेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति चाही सानो नै हुनुपर्दछ तर आफु छुट्नु भएन ? यस प्रकारको परिपाटीले माओवादी केन्द्रलाई नराम्ररी गाजेको छ । कसरी भयो ? चार हजार माथिको केन्द्रीय समिति मणिकुमार श्रेष्ठ ‘सिजन’ नेपालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडी २०५१ सालमा नेपालको क्रान्तिकारी शक्ति नेकपा (एकताकेन्द्र मसाल)मा थोरै सदस्यको केन्द्रीय समिति थियो । माओवादी केन्द्रका प्रवत्ता पम्फा भुसालका अनुसार नेकपा (माओवादी)ले नेपालमा दीर्घकालिन जनयुद्ध सुरुगर्दा २०५२ साल फागुन १ गते १९ जनाको मात्र केन्द्रीय समिति थियो । जुनवेला अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सदस्यहरुमा मोहन वैद्य किरण, डा बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा वादल, देव गुरुङ, सिपि गजुरेल, अग्नी सापकोटा, यामप्रसाद गौतम, हरिभक्त कडेल, नारायण शर्मा, पोष्टबहादुर बोगटी, लोकेन्द्र विष्टमगर, मातृका यादव, कृष्णबहादुर महरा, देवेन्द्र पौडेल, हितमान शाक्य, हेमन्तप्रकाश वली, बासु वाग्ले र इश्वरी दाहालको टिम जनयुद्धमा सामेल भएका थिए । जनयुद्ध अहिलेको समयमा गर्न हुदैन जनसंर्घष नै आजको आवस्यकता हो भन्दै आएको पार्टी नेकपा एकताकेन्द्र मसालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य नरबहादुर कर्मचार्य, मसालका महासचिव नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश, अमिक शेरचन, लिलामणि पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, सोनाम साथी, विश्वभक्त दुलाल (आहुती) निनु चापाचाई, शशी श्रेष्ठ, इश्वरी भट्टराई, धनीराम पौडेल, राजु खड्का, धर्मचन्द्र लावती, भीमप्रसाद गौतम, हकिकुल्ला खाँ, विश्वनाथ साह, रामरिझन यादव, राजकुमार यादव, कमानसिंह लामा, प्रल्हाद बुढाथोकी लगायतको टिम जनयुद्ध भन्दा बाहिर थिए । जनयुद्ध नै आजको आवस्यक हो र अहिले जनयुद्ध भन्दा पनि जनसंर्घष नै आवस्यक छ । भन्ने विषयमा मतान्तर हुदा विभाजन भएको पार्टी १० वर्षे भिषण जनयुद्धको सफलता र केही विराम अनि केही अविराम यात्राको बीचमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तत्कालिन नेकपा(माओवादी) र नेकपा (एकता केन्द्र मसाल) बीच २०६५ माघ १ गते एकीकरण भयो । त्यपछि माओवादीमा बैचारिक तथा सैद्धान्तिक रुपमा समेत फरक तरिकाको कार्यदिशा तयार गरियो । १० वर्षे जनयुद्ध अन्त्य भयो । संविधानसभा मार्फत् जनताको अधिकारी स्थापित गर्ने मान्याताका साथ दुई पार्टी मिलेर एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)नामाकरण गरियो । यसरी एकीकरण संगै माओवादीमा जम्बो केन्द्रीय समिति बनाउने क्रम सुरु भयो । त्यसवेला एकीकृत नेकपा माओवादीको १५१ जनाको केन्द्रीय समिति बनेको थियो । एकीकरण सुरुभएको माओवादी आन्दोलनको यात्रामा एकीकरणको सन्देश दिन नपाउदै पार्टी विभाजनको यात्रा पनि संगै सुरु भयो । पार्टी एकीकरण लगत्तै माओवादी नेता मातृका यादवले पार्टी फूटाए, उनको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) गठन भयो । त्यसको केही वर्षपछि २०६८ सालमा तत्कालिन एकीकृत नेकपा (माओवादी) का बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको नेतृत्वको समूह पार्टीबाट अलग भयो र नेकपा (माओवादी) गठन भयो । जुन माओवादी आन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो विभाजन थियो । जुन विभाजनसंगै माओवादी आन्दोलनमा दुइधार स्थापित भयो । एउटा क्रान्तिकारी धार र अर्को सुधारवादी धार । त्यसवेला क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व मोहन वैद्यले गरे भने सुधारवादी धारको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे । यस भन्दा अगाडी नै माओवादीले जनयुद्ध स्थगित गर्नु गलत भएको बताउदै आएका मणि थापाले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरेका थिए । यसरी विराम र अविराम यात्रा सुरु गर्दे आएको माओवादी आन्दोलनमा क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व गरेका भनिएका मोहन वैद्य माओवादीमा पनि विभाजन सुरु भयो । अनि फेरी अर्को पार्टी तयार भयो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, भने यतातिर सुधारवादी धारमा लागेको आरोप लाग्दै आएको एकीकृत नेकपा माओवादी भित्र नेता हेमन्त प्रकाश वलीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी न्युक्लीयस गठन भयो । यसरी विभाजनको सामाना व्यहोर्दै आएको माओवादी आन्दोलनमा फेरी वृहत एकताको सन्देश दिनेगरी विभिन्न घटकमा विभाजन भएको माओवादी आस्था र विचार वोक्ने १० वटा पार्टीहरु एक भए २०७२ साल जेठ १० गते । त्यसवेला एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सहित नेकपा (माओवादी), क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, लगायत विभिन्न पार्टी तथा समुह बिचको एकता पछि पार्टीको नामाकरण नै परिवर्तन गरी नेकपा(माओवादी केन्द्र) राखियो । फेरी वृहत एकतासंगै माओवादीमा जम्बो केन्द्रीय समिति बनाउने लहर सुरु भयो । सुरुमा एकताको वेला १९९ संगै २९९, ३९९, ४९९ हुदै केन्द्रीय समितिमा बस्ने आकांक्षीहरु बढेसंगै ९९९ सदस्यीय केन्द्रीय आयोजक सम्मेलन आयोजक समिति तय भयो । केन्द्रीय समिति थप्ने क्रम सुरु भएसंगै नेताहरुको खल्तीबाट केन्द्रीय सदस्यमा फलनालाई राख्नु पर्ने भनि नामहरु आउन थालेपनि माओवादीले ७ प्रदेश तथा प्रवास गरी आठ वटा प्रदेश कमिटिबाट केन्द्रीय सदस्यको राख्नुपर्ने व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गर्न माग गर्दे जाँदा यस्तो अवस्था आयो । सात हजारको हाराहारीमा केन्द्रीय समितिमा राख्नु पर्ने सिफारिस आएको माओवादीका केन्द्रीय नेताहरुले नै बताएका थिए । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दा अहिले माओवादी केन्द्रमा ४३९९ सदस्यीय केन्द्रीय सम्मेलन आयोजक समिति भएको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य सावित्रीकुमार काफ्ले ‘समर’ले बताएका एक कार्यक्रममा बताएका थिए । तर, अहिले पनि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिमा कतिजना सदस्य छन् सोको बारेमा यकिन रुपमा बाहिर आएको छैन् । यसरी सुरु भएको माओवादी भित्रको केन्द्रीय समितिको सदस्य बनाउने होडबाँजी नेताहरुको गुटगत स्वार्थका कारण पनि जम्बो हुदै गयो । जसको कारण माओवादीको केन्द्रीय समितिको वैठक बस्न सकिरहेको छैन् । त्यहीकारणले होला २०७४ साउनमा सम्पन्न भएको केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारित वैठकले दुई अंकको केन्द्रीय समिति बनाउने सोच बनाएको । कसरी अटाउन सक्छ दुई अंकमा विश्वमा भएको कम्युनिष्ट पार्टीहरु मध्ये सायद सबै भन्दा धेरै केन्द्रीय सदस्य रहेको पार्टी भनेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नै हो भन्दा सायद अप्ठेरो नपर्ला । नेपालमा भएको दश बर्ष लामो जनयुद्धको विरासतमा आएका माओवादी पार्टीहरुले आफुलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन नसक्नु आफैमा दुर्भाग्यको विषय हो । यसरी झट्ट हेर्दा माओवादी आन्दोलनको विरासत अन्त्यको दिशातिर त जादै गरेको छैन् भनि अहिले माओवादी आल्दोलनको थालनी गर्ने नेताहरुले नै बताउन थालिरहेका छन् । यसले के देखाउछ भने माओवादी आन्दोलनमा मौलाएको व्यक्तिवादी संस्कृतिको हावी पनि अहिलेको जम्बो केन्द्रीय समिति तय हुनु हो । यसरी गुठगत स्वार्थका कारण निर्माण भएको माओवादी केन्द्रको जम्बो केन्द्रीय समिति सिमिति सजिलै दुई अंकमा ल्याउन कठिन छ । जुन अहिलेको कायम रहेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिका कुल सदस्यहरुको २.४० प्रतिशत बराबर हुन जान्छ । बाँकी ९७ प्रतिशत भन्दा वढि केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रदेश तथा जिल्ला एवं गाउँतहमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । यो भनेको माओवादी केन्द्रमा फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दुई अंकको केन्द्रीय समिति निर्माण गर्नु पर्छ भने पछि नेताहरुले अहिले सक्रिय युवाहरुलाई केन्द्रीय समितिमा अटाउनु पर्छ भन्ने वहानामा दुई अंकको केन्द्रीय समिति सम्भव नभएको बताउन थालिसकेको छन् । सबैको एउटै जोड सुरु भएको देखिन्छ । आफु जसरी पनि केन्द्रीय समितिमा पर्नु पर्दछ । यो माओवादी भित्रको कुलिनतन्त्रवादी संस्कार हो । माओवादी केन्द्रको आजभन्दा ९बर्ष अगाडीको पार्टी संरचना र अहिलेको पार्टी संरचनालाई रेखाचित्रमा हेर्न सकिन्छ । यसरी माथिको संरचनालाई हेर्दा माओवादी केन्द्रको जम्बो केन्द्रीय समिति विघटन हुन निकै कठिन देखिन्छ । त्यसैले यस कठिन यात्रामा पनि माओवादीले जम्बो केन्द्रीय समितिलाई विगटन गर्नु नै पर्ने छ । जसको विधि र विधान तयार भएपछि आफै चुस्त समिति बन्छ । तर नेताहरुको चरित्र भने विधि र विधान भन्दा बाहिर रहेको छ । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिलाई दुई अंकमा अटाउने मुख्य तीन उपायहरु यस प्रकार अवलम्बन गर्न सकिन्छ : पहिलो : कम्युनिष्ट आन्दोलन र त्यसमा निभाएको भुमिकाको आधारमा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य छनौट गर्ने । दोस्रो : विभिन्न पार्टीहरु बीचमा भएको एकीकरणको आधारमा २१ जना केन्द्रीय समितिका सदस्य छनौंट गर्ने । तेस्रो : अहिलेको परिवेशको कम्युनिष्ट आस्थामा प्रतिवद्ध भई विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्व लिन सक्ने जुझारु युवा, तथा विभिन्न समुदायमा आधारित भएर २७ जना केन्द्रीय सदस्य छनौट गर्ने । यसो गर्दा कुल केन्द्रीय समिति ९९ सदस्यीय हुनेछ । त्यही बाट पार्टीको पदाधिकारी चयन गर्ने र पार्टीलाई वास्तविक जनताको पार्टीमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । जुन आजको आवस्यकता हो । एउटा सुनौलो अभियान हो यो । निश्कर्ष : माथिको रेखाचित्रमा देखाएजस्तो माओवादीको अहिलेको संरचनामा नेतृत्व प्रति वफादार देखिएको छैन् । पहिलेको संरचनामा नेतृत्व प्रति वफदार पार्टी थियो । त्यसै कारणले गर्दा जनताले माओवादीलाई रुचाएका थिए । अहिले माओवादी न त नेतृत्व प्रति वफदार नै देखियो न त जनताप्रति इमान्दार नै भेटियो । सायद त्यसैभएर होला जनताले जन्म दिने आमालाई भन्दा पनि अरुलाई बढि माया गरेको पाइयो । यो कठिन यात्रामा अहिले माओवादी आन्दोलन अगाडी बढेको छ । जुन समयको खेलसंगै पर्दा पछाडी पर्छ या पर्दा अगाडी पर्छ त्यो त माओवादी केन्द्रले लिने नीति तथा सिद्धान्तले देखाउदै जानेछ । अहिले पनि माओवादी आन्दोलनबाट स्थापित भएको विभिन्न पार्टीहरु अस्तित्वमा रहेको छन् । जसमा मोहन वैद्यको अध्यक्षमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गैर कम्युनिष्ट पार्टी (नयाँ शक्ति नेपाल), र हेमन्त प्रकाश वलीको नेतृत्वको नेकपा न्युक्लियस रहेको छ । यसरी एउटै आन्दोलनमा विभिन्न भागमा विभाजन भएको माओवादी पार्टीमा जनताको आशा र क्रान्तिप्रति वफादार वन्दै गएको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र प्रति जनताको पनि आकर्षण बढेको छ । जसको नेतृत्व जनयुद्धका महानायक क. प्रचण्डले गरेका छन् । त्यति हुँदा हुँदै पनि माओवादी केन्द्रले आफुु र आफ्ना नेतृत्वलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । अन्त्यमा: माओवादीले सञ्चालन गरेको महान जनयुद्ध कुनै एक व्यक्तिलाई सर्वोच्चता दिनु भन्दा पनि सम्पुर्ण मुक्तिकामी जनताको मुक्तिको लागि लडिएको हो । यसमो पार्टी पंक्तिको ध्यान जानु जरुरी छ । कुनै अमुख व्यक्तिले मात्र यसको फाइदा लिन नपाओस । त्यसका लागि माओवादी आन्दोलनमा स्थापित भएका राजनीति दलहरु एक हुन आवस्यक छ । सन्दर्भ सामाग्री १. रातोपाटी डटकममा प्रकाशित विभिन्न लेख तथा समाचारहरु २. माओवादी केन्द्रबाट प्रकासित मुखपत्ररु ३. माओवादी केन्द्रका विभिन्न नेताहरुले दिएका अभिव्यक्तिहरु ४. झिल्को डटकममा प्रकाशित विभिन्न दस्तावेजहरु ५. एभरेष्ट दैनिकमा प्रकाशित विभिन्न लेखहरु ६. थाहाखबर डटकममा प्रकाशित विभिन्न लेख तथा समाचारहरु

दाङको वडा प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरको मोटरसाईकल बिक्री गरेको खुलासा भएको छ । अनुसन्धानका क्रममा भएको अबैध ठहरिएको मोटरसाईकल कवाडीमा बेचेकोे खुलासा भएको हो । अबैध ठहरिएका सवारी साधनहरुलाई राजस्व सदरका लागि भन्सारमा पठाउनुपर्छ । तर यसरी समातिएको मोटरसाईकल वडा प्रहरी कार्यालय घोराहीले कवाडीमा बेचेको पाईएको हो , नेपाल समाचरपत्रमा खबर छ ।

युएइ, साउन ३ । लामो समयको प्रायसपछि अरब मुलुक युएइमा ‘हामी नेपाली एसोसियसन’ नामक सामाजिक संस्थाले कानुनी बैधानिकता पाएको छ । लामो समय देखि विभिन्न सस्थाले कानुनी रूपमा आफ्ना संस्थाहरुलार्इ दर्ता गराउने कोसिस गरे पनि यसअघि कुनै संस्थाले कानुनी वैधानिकता पाएका थिएनन । अन्तत बाहिर त्यति चर्चामा नआएको हामी नेपाली एसोसियसनले सामाजिक काम गर्न पाउने गरि युएइको कानुन बमोजिम अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाएको हो । युएइका विभिन्न सहरमा कार्यरत नेपालीहरुले दशकौंदेखि नियमित जसो कार्यक्रम गर्दै आएका भएपनि यहाँको कानुनले ती सबैलाई अवैधानिक रूपमा लिदै आएको छ । नेपालीहरुले युएइमा झन्डै एकसय भन्दा बढी सामाजिक संस्थाहरु आफुखुसी सञ्लन गर्दै आएका भएपनि यहाँको कानुन बमोजिम दर्ता हुने सँस्थामा हामी नेपाली एसोसिएसन नै पहिलो हो । विभिन्न देशमा रहेका संस्था गैरआवसिय नेपाली संघ युएइ तथा युएइको सबैभन्दा पुरानो संस्था नेपाली समाज युएइ समेत दर्ता हुने प्रक्रियामा लागेको लामो समय बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म दर्ता भएका छैनन । युएइ सरकारले यसअघिनै वैधानिकता नलियका कुनैपनि संस्थाले कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप गर्न नपाउने भनी बताइ सकेको छ । लामो समयसम्म पनि कानुनी रुपमा कुनैपनि संस्था दर्ता हुन नसकिरहेको अबस्थामा DDA Group का प्रबन्धक डा. दिनेश आचार्यको सकृयतामा हामी नेपाली एसोसियसन दर्ता हुन सकेको हो । पहिलो पटक नेपालीहरुको सोसियल क्लब दर्ता गराउन पहल गरेकोमा युएइ बासी नेपालीहरुले डा.आचार्यलार्इ मुक्त कण्ठले प्रसंसा गरिरहेका छन् । साथै युएइमा रहेका अन्य (दर्ता नभएका) संस्थाका प्रमुखहरुसंग १९ जुलाई  बेलुकी ६.३० मा सुझाव संकलन कार्यक्रम आयोजना पनि गरेको छ ।

वासिङ्टन डिसी । अमेरिकी डायस्पोरामा रहेका नेपालीभाषीहरुलाई जोड्ने साझा संस्थाका रुपमा स्थापना गरिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)लाई दिनानुदिन नेपाली राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनबीचको प्रतिस्पर्धा गर्ने थलो बनाउन थालिएको छ । नेपाली राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनबीचको प्रतिस्पर्धाको थलो बनाउन पछिल्लो पटक एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनमा गौरीराज जोशीले प्यानल नै बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि यसको पुष्टि भएको हो । हुन त एक कार्यकाल पूर्णरुपमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा काम गरेपछि मात्र अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने स्पष्ट विधान हुँदाहुँदै एक कार्यकाल पनि पूर्णरुपमा काम नगरेका जोशी बल मिच्याइँको भरमा अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । जोशीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको प्रवास संगठन प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिकाका कार्यकर्तालाई टिममा राखेर प्यानल बनाएका कारण अहिले डायस्पोरालाई जोड्नेभन्दा तोड्ने काम भएको भर्जिनियाबासी एक नेपालीले बताएका छन् । यद्यपि, अध्यक्षको एक कार्यकाल सफलतापूर्वक काम गरिसकेका पुनः अध्यक्षका प्रत्यासी डा. केशव पौडेलले भने डायस्पोरालाई विभाजन गर्न नहुने भन्दै हालसम्म उनले आधिकारिक प्यानल खडा गरेका छैनन् । बाहिर बाहिर गैरआवासीय नेपालीको मुद्दालाई उठान गर्दै उनीहरुको हितमा काम गर्ने उद्देश्य भनिए पनि त्यसविपरीत गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा आउन चाहने स्वयम्ले नेपाली राजनीतिक दलका भातृ संगठनको साथ–समर्थन गुहारिरहेको अवस्थाले संस्थाको उद्देश्यविपरीत गैरआवासीय नेपाली संघमा राजनीतिक रंग देखिन थालेको छ । आसन्न गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाको निर्वाचनमा पार्टीका प्रवास संगठनको समर्थनदेखि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुको साथ आफूलाई रहेको भनी प्रचार गर्न उम्मेदवारहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै देखिन थालेको छ । चुनाव जित्नका लागि कांग्रेस र एमाले दुवै हँु भनेर प्रष्ट्याउन खोज्ने कामसमेत नेतृत्वका आकांक्षीबाट हुने गरेको देखिएको छ । अध्यक्षका आकांक्षी जोशीले पछिल्लो समय आफू एमाले निकट नभई कांग्रेस निकट नै भएको देखाउन चितवन जिल्लामा सहयोग गरेको विवरणसहितको नेपाली कांग्रेस, चितवनको लेटरप्याडसमेत प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारमा ल्याए । अर्कोतर्फ गुट नै बनाएर महिना दिन अघिदेखि नै चुनावी अभियान थालिनुले समेत चुनाव सकिएपछि त्यसले पछिसम्म एनआरएन अमेरिकामा विभाजनको बीउ रोप्ने भन्दै एनआरएन अमेरिकाका अभियन्ताहरु तथा एनआरएनएलाई माया गर्नेहरु समेत चिन्तित हुन थालेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघलाई सबैको साझा र एकताबद्ध संस्था बनाउन सक्दा मात्रै त्यसले सबैको हित गर्न सक्दछ । एनआरएनएका अभियानमा जोडिएका एक अग्रजले भने– ‘तर अहिले त महिनौं दिन अघिदेखि प्यानल बनाएर जाने काम भएको छ, कित्ताकाट भइरहेको छ ।’ यसले संस्थालाई सही ठाउँमा लान नसक्ने उनले दाबी गरे । ‘प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जानुपर्छ त्यसमा कसैले नराम्रो मान्नुपर्ने छैन,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने– ‘तर, यो कुनै सरकारी ओहोदा वा संसदीय चुनाव हो र, यसरी कित्ताकाट गर्ने ? अझ हुँदा हुँदा आफूलाई नेपालका दल तथा नेताहरुको नजिक छु भनेर प्रचारलाई अघि बढाउँदा भोलि नेपाली डायस्पोरा कता पुग्छ, के त्यसको ख्याल गर्नुपर्दैन ।’ एनआरएन अमेरिकाको चुनावी माहौल अघि बढिरहँदा अमेरिकामा रहेका नेपालीमा विभाजनको बीउ रोपिने त होइन भन्ने चिन्तासमेत बढेको देखिन्छ । प्यानल प्यानलमा नेपालीहरु बाँडिदा एकताबद्ध र सशक्त एनआरएनए अभियानमा त्यसले बाधा पुग्ने र भोलि नेपाली समुदाय कमजोर बन्नेतर्फ आफूलाई उभ्याउन गरेको प्रयासले देश बाहिर रहेका आम नेपालीमा फुट ल्याउनेतर्फ आम नेपालीको चिन्ता देखिन्छ । पछिल्लो समय अमेरिकामा रहेका नेपालीका सामाजिक सञ्जालमा एनआरएन अमेरिकाकै चर्चा चुलिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा भोटको आशा मात्रै होइन मेरो समूह यो हो भनेर चित्रित गर्दै म अरुभन्दा यो कारणले बलियो छु भन्नेदेखि लिएर आन्तरिक रुपमा अर्को पक्षलाई गिराएर नेपालको दलीय राजनीतिको प्रभावस्वरुप भोटको राजनीतिसमेत गर्न थालिएको छ । एनआरएन अमेरिकाको चुनावमा यसरी पार्टीगत रुपबाट समुदाय विभाजन गर्न खोजिएकोमा अमेरिकामा रहेका नेपाली चिन्तित मात्र छैनन्, उनीहरुमा एक हदसम्मको आक्रोश पनि देखिन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा एनआरएन अमेरिकाको भोलिको गन्तव्यप्रति प्रश्न गर्दै अहिले नै यस्तो देखिएपछि भोलि नेतृत्वमा आए सबैको हितमा के काम हुन सक्दछ भन्ने खालका आक्रोशजन्य अभिव्यक्तिहरुसमेत पोष्ट हुन थालेका छन् । कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता अमेरिकाका नेपालीहरुले नेपालमा राजनीतिकै कारण अवसर र सम्भावना गुमेका कारण प्रवासमा आउन परेको अवस्थामा यहाँ पनि नेपालकै पार्टीगत राजनीति नै गर्ने हो भने एनआरएन अमेरिका आवश्यकता नै किन जरुरी रहने भन्ने आशयसम्मका भनाइ अभिव्यक्त गर्ने गरेका छन् । समूहभन्दा पनि अघि बढी गुट बनाएर, दलीय आधार खोजेर फुट ल्याएर चुनाव जितेर एकताबद्ध एनआरएन अमेरिका बन्न सक्दैन, यसको हेक्का नेतृत्वमा उठेकाहरुमा हुनु जरुरी छ ।

काठमाडौं, असार १० । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष क. प्रचण्डले सुदुरपश्चिमको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग भेटवार्ता गरेका छन् । चुनावी अभियानका क्रममा तीन दिनअघि सुदुरपश्चिम पुग्नुभएका अध्यक्ष क. प्रचण्डलाई कञ्चनपुरका स्थानीय जनताले देशका अधिकांश ठाउँमा लोडसेडिङ हटेपनि सुदुरपश्चिममा लोडसेडिङ अन्त्य नभएको गुनासो गरेका थिए । स्थानीय जनताको गुनासो सुनेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चबाटै काठमाडौं फर्केलगत्तै सुदुरपश्चिमको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न विशेष पहल गर्ने घोषणा गरेका थिए । शनिबार बिहान धनगढीबाट काठमाडौं फर्किएलगत्तै अध्यक्ष प्रचण्डले घिसिङलाई आफू काठमाडौं आइपुग्दा लाजिम्पाट आउन आग्रह गरेका थिए । काठमाडौं आएलगत्तै अध्यक्षले कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग सुदुरपश्चिममा लोडसेडिङको समस्या कम नभएको जानकारी गराउँदै तुरुन्त लोडसेडिङ अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए । भेटमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सुदुरपश्चिममा ट्रान्समिसन र ट्रान्सफर्मरको समस्या रहेको बताउँदै तीन–चार दिनभित्रै प्रविधिमा सुधार गरी सुदुरपश्चिमको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए ।

बीरगंज जेठ ६ । त्रिशक्ति ट्रेडर्सको अयोजनामा आज वीरगंजमा आधुनिक कृषि उपकरण सम्वन्धि डिलर्स मिट सम्पन्न भएको छ । विगत १५ वर्षदेखी नेपालका किसानहरुलाई आधुनिक कृषि उपकरणको विक्रि वितरण गरी सेवा पु¥याउदै आएको त्रिशक्ति टेड्रसले भारतमा निर्मित अन्तराष्टिय स्तरका कृषि उपकरणहरु नेपालमा भित्राउदै कृषि क्षेत्रमा आधुनिकिकरण गर्न क्रियाशिल रहेको छ । विगत २ वर्षदेखी राधिका कम्पनिको हाइड्रोलिक बुमको कारोवार गर्दै आएको त्रिशक्ती टेड्रसले आज सोही सम्बन्धमा वीरगंजको होटल मकालुमा कार्यक्रमको अयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा राधिका हाइड्रोलिकका किशोर भाई पटेल, आशिष भाई भट्टले नेपालमा रहेको विक्रेताहरुलाई कम्पनिको उत्पादका सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको थियो । यसैगरी कार्यक्रममा सतवन्त एग्रो पन्जावका त्रिलोचन सिंह, निर्मल प्रोडक्टका रामजी दास लगायतका व्यक्तिहरुले रोटाभेटर, मडलोडर मेशीनका सम्बन्धमा विक्रेताहरुलाई जानकारी दिएका थिए । चाचान समुहका प्रबन्ध निर्देशक सजन चाचानको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा त्रिशक्ति टेड्रस वीरगंजका धुव्र साह, कृषि बैज्ञानिक डा विश्वेश्वर प्रसाद यादव लगायतले कृषि उपकरण र गुणस्तरीयताको बारेमा मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा चाचान समुहका सुशान्त चाचानको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा झापा, मोरंग, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, बारा पर्सा, रौतहट, चितवन, मकवानपुर जिल्लाका विक्रेता, कृषि प्राविधिक, अगुवा कृषकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

दैलेख, जेठ १ । दैलेखको सदरमुकाम अहिले तनाव ग्रस्त बनेको छ । मध्यरातमा स्थानीय महिला, पुरुष, वृद्धवृद्धा, केटाकेटी गई सदरमुकामको प्रहरी कार्यालय घेराउ गरेका छन् । ४ वटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका गरी ११ वटा स्थानीय तह रहेको दैलेखमा दुई वटा स्थानबाट नेकपा एमालेले जितेपछि एमाले समर्थकहरुले खुसीयाली नारा जुलुस निकाल्दै नेपाली कांग्रेसलाई होच्याउँदै गाली गलौज गर्न थालेपछि त्यहाँ दोहोरो झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो । एमाले समर्थकहरुले कांग्रेस समर्थकहरुलाई ढुंगामुढा गरी एकजनालाई घाइते समेत बनाएपछि अहिले उनीहरु प्रहरी संरक्षणमा बसेका छन् । प्रहरीले घटनामा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरेको जनाएपछि स्थानीयले भने दोषीलाई नै पक्राउ गरी संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै अहिले प्रहरी कार्यालय घेराउ गरेका छन् । यसबारे प्रहरी प्रमुख र जिल्ला प्रशासन भने मौन रहेको छ । सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीहरु सम्पर्कमा नआएपछि पीडितलाई साथ दिनुको सट्टा दोषीलाई नै संरक्षण गरेको भन्दै मध्यरातमा स्थानीयले प्रहरी कार्यालय घेराउ गरेका हुन् ।

काठमाडौँ, वैशाख २२ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले कार्लमाक्र्सको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी अगाडि बढेमा कोही पनि असफल नहुने बताएका छन् । कार्लमाक्र्स द्विशतवार्षिकीको मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्लमाक्र्सको १९९औँ जयन्तीका सन्दर्भमा आयोजित युवाको दृष्टिमा कार्लमाक्र्स विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठी सामाजिक हितका निमित्त सबैले काम गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । त्यस्तै आयोजक समितिका अध्यक्ष एवम् नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव घनश्याम भुसालले माक्र्सवादको सिद्धान्त अत्यन्त राम्रो भएको विचार व्यक्त गर्दै युवापुस्ताले कार्लमाक्र्सलाई बिर्संदै गएको आभास भएकाले माक्र्सको ज्ञानको प्रचारप्रसार गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । अध्यक्ष भुसालले कार्लमाक्स ज्ञानको खानी भएको भन्दै समाजलाई माथि उठाउन माक्र्सको ठूलो योगदान रहेको टिप्पणी गरेका छन् । नेकपा एमालेकी वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले युवाले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न जान्नुपर्ने भन्दै कार्लमाक्र्सको सिन्द्धान्त प्रेरणादायी भएको बताए । कार्यक्रममा गौतम राई ,अनिलकिशोर घिमिरे, रञ्जीत तामाङ, रामबाहदुर बुढा, उषाकिरण तिमिल्सिना, मदन अर्याललगायतले कार्लमाक्र्सको जीवनी तथा योगदानका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।

काठमाडौँ, वैशाख १६ । आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हुन नसक्दा वार्षिक रु ३९ अर्ब भन्दा बढीको खाद्यान्न विभिन्न मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ। सरकारले कृषिमा बर्सेनि लगानी बढाउँदै नयाँ कार्यक्रम लागू गरेपनि उत्पादनमा अपेक्षाकृत प्रतिफल देखिन सकेको छैन् । खाद्यान्न उपयोग र व्यवस्थापनको कमी तथा परिवर्तन हुँदै गएको मानिसको खाने शैलीले चामल, मकै, गहुँ, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा रु ३९ अर्ब दुई करोड मूल्य बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । जसमध्ये रु १९ अर्ब ९० करोड मूल्य बराबरकोे चामल, रु नौ अर्ब ८८ करोडको मकै, रु. पाँच अर्ब ८० करोडको गहुँ र रु दुई अर्ब ९१ करोडको धान आयात भएको भन्सार विभाग तथ्याङ्क शाखाका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा खाद्यान्न निर्यात भने रु एक करोड ६३ लाख मूल्य बराबर भएको छ । यस आवको चैत मसान्तसम्ममा मुलुकमा कुल रु २९ अर्ब ३८ करोडको खाद्यान्न आयात भइसकेको छ । जसमा १४ अर्बको चामल, सात अर्बको मकै, तीन अर्बको धान, एक अर्ब २७ करोडको गहुँआयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । यस अवधिमा खाद्यान्न निर्यात भने करिब रु दुई करोड मूल्य बराबरको भएको छ । अधिकांश खाद्यान्न आयात छिमेकीमूलुक भारतबाट हुनेगरेको तथ्याङ्क छ । कृषि विकास मन्त्राकालयकाअनुसार हाल नेपालमा धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्नको वार्षिक जम्मा उत्पादन झन्डै एक करोड पाँच लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा हुन्छ । यसबाट कुटनीपिसानी गर्दा तयारी खाद्यान्न (जस्तैः चामल, पिठो) करिब ५५ लाख मेट्रिक टन जति निस्कने मन्त्रालयका सह प्रवक्ता शङ्कर सापकोटाले बताउनुभयो । मुलुकको हालको जनसङ्ख्यालाई वार्षिक करिब ५४ लाख मेट्रिक टन तयारी खाद्यान्न आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । “मुलुकको जनसङ्ख्या र उत्पादनको दर हेर्दा मुलुकभित्रको खाद्य उत्पादन मिलाएर खाँदा सबैलाई पुग्नुपर्ने हो । तर भातै खानुपर्ने र त्यो पनि विदेशमा उत्पादित मिठो मसिनो चामल खाने बानीले ठूलो परिमाणमा चामल आयात हुँदै आएको छ” उहाँले भन्नुभयो । मुलुकभित्र व्यावसायिक रुपमा सुरु भएको कुखुरापालन र पशुपालनका लागि आहाराको रुपमा आवश्यकपर्ने मकैको पनि आपूर्ति हुननसक्दा बर्सेनि मकैको आयात पनि बढ्दो छ । कृर्षिमा मुलुक आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । यस आवमा मन्त्रालयले अघि बढाएको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परिआयोजना’ले कृषिको उत्पादनमा व्यापक सुधार ल्याउने मन्त्रालयको दाबी छ । सम्पूर्ण स्रोत व्यवस्थापन स्वदेशी रहेको यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषिलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र औद्योगिकिरण गर्नु हो । कुल रु पाँच अर्ब ७८ करोड बजेट छुट्याएको यस परियोजनाको कार्यान्वयनबाट सरकारले आगामी वर्षमा गहुँ र तरकारी, दुई वर्षमा धान र आलु, तीन वर्षमा मकै र माछा, चार वर्षमा केरा, मेवा र लिची, १० वर्षमा किबी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा आत्मनिर्भर हुने विश्वास लिएको छ । यस बाहेक मन्त्रालयले स्थानीयस्तरका मिठो चामलका ख्याती पाएका तथा मसिनो चामलको उत्पादन प्रोत्साहनको विभिन्न नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ । मुलुकको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको लागि कुल बजेटको तीन प्रतिशतमात्र बजेट विनियोजन ज्यादै कम भएको खाद्य अधिकार सञ्जाल नेपालका संयोजक प्राडा केशव खड्काले बताउनुभयो । नेपालमा कूल ६५ दशमलव ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छन् । कृषि क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजनको कमी, सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी, कृषि सामग्रीको यथोचित उपलब्धता र आवश्यक अनुदान तथा कृषि बिमा प्रभावकारी नहुँदा अपेक्षित उत्पादन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । “मकै, कोदो, आलु र फापरलाई खाना तथा खानाका परिकारका रुपमा कम खाने शैलीले चामलको आयात सबैभन्दा धेरै बढेको हो” प्राडा खड्काले भन्नुभयो, “बढ्दो वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँमा खेती गर्ने युवा जनशक्तिको कमी हुनु र ज्येष्ठ नागरिक तथा महिलाको भरमा गरिने जीवन निर्वाहमुखी खेतीबाट आत्मनिर्भर बन्न कठिन छ ।” रासायनिक मलको जथाभावी प्रयोगले उत्पादनशील जमिन मरुभूमिकरण हुँदै गएकोप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्तगर्नुभयो । मुलुकमा गत वर्ष झन्डै ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा कृषि उत्पादन हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा धान ४२ लाख ९९ हजार मेट्रिक टन, मकै २२ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन, गहुँ १५ लाख ७० हजार मेट्रिक टन, दलहन तीन लाख ६० हजार मेट्रिक टन, तरकारी ३५ लाख ८० हजार मेट्रिक टन, फलफूल १० लाख ९६ हजार मेट्रिक टन, आलु २८ लाख ५० हजार मेट्रिक टन र माछा ७८ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।

काठमाडौँ, वैशाख १३ । चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित मातातीर्थ कुण्डमा प्रत्येक वर्षझैँ यसपालि पनि औँशीका दिन बुधबार बिहानैदेखि कुण्डमा स्नान तथा दर्शन गर्नका लागि भक्तजनको ठूलो भीड लागेको छ । काठमाडौँबाट करिव १२ किलोमिटर दक्षिणतर्फको दूरीमा पर्ने उक्त स्थानमा काठमाडौँ तथा त्यस वरपर क्षेत्रबाट समेत मेला भर्न दर्शनार्थी आउने गर्छन् । विशेष गरी आमा नहुनेले आजको दिन त्यहाँ गएर कुण्डमा स्नान गरी तर्पण दिने, श्राद्ध गर्ने तथा दान दक्षिणा गर्ने चलन छ । प्राचीन समयमा स्थानीय एक ग्वालाले गाई चराइरहेका बेलामा प्यास लागेर पानी पिउन जाने क्रममा कुण्डमा आजको दिन आफ्नो दिवङ्गत आमाको मुख देखेपछि त्यहाँ दर्शन गर्ने परम्परा सुरु भएको जनविश्वास छ । विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि तथा स्वयंसेवकले यहाँ आउने भक्तजनलाई सहज दर्शनको व्यवस्था मिलाएका छन् । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसीले प्राचीन महत्वको इतिहास रहेको त्यस क्षेत्रलाई पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय रोशन दानीले साँझसम्म त्यहाँ मेला भर्न तथा दर्शनका लागि करिब एक लाख भक्तजन आउने जानकारी गराउनुभयो । अौँशीको दिन अन्धाअन्धी स्थानमा भक्तजनको घुइँचो गौशालामा वैशाख कृष्ण औँसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन बुधबार बिहानैदेखि महोत्तरी जिल्लाको बगडा गाविसमा अवस्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक अन्धाअन्धी स्थानमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ । आमाबुबालाई आफ्ना सर्वस्व मान्ने र आमाबुबाकै सेवालाई महान् धर्म मान्नेका आस्थाका केन्द्र मानिएको सो स्थानमा आज आमाको मुख हेर्ने दिनमा भक्तजनको घुइँचो लागेको स्थानीयवासी बताउँछन् । जिल्लाको उत्तरपूर्वी कुनामा धनुषा जिल्लासँग जोडिएर रहेको बगडा–९ मा अवस्थित रामायणकालीन अन्धाअन्धी स्थानले पौराणिक एवम् धार्मिक महत्व बोकेकाले यहाँ हजारौँ महिला–पुरुष दर्शनका लागि आएको स्थानीयवासी शङ्कर यादवले बताउनुभयो । रामायणकालमा मातापिताका अनन्य भक्त श्रवण कुमारका मातापिताले यसै स्थानमा राजा दशरथको शब्दभेदी बाण लागेर आफ्नो छोरा श्रवण कुमारको मृत्यु भएको सुनेपछि आफ्नो प्राण त्याग गरेको किंवदन्ती रहेको छ । विगतका दिनमा यस स्थानमा दैनिक मेला लाग्ने गरेको तथा टाढा टाढाका दर्शनार्थीको ओइरो लाग्ने गरेकामा अहिले यहाँ कहिलेकाहीँ विशेष दिन जस्तै आमाको मुख हेर्ने वा बुबाको मुख हेर्ने दिनमा मात्रै श्रद्धालु आउने गरेको कुरा स्थान नजिकै बस्ने सीताशरण यादवले बताउनुभयो । आजका दिन यस अन्धाअन्धी स्थानमा महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिरहा, सिन्धुलीलगायत भारतका पटनासम्मका मानिस आउने गरेको स्थानीयवासी विकाऊ यादवले बताउनुभयो । आमा, बुबा नभएकाले यस स्थानमा आफ्ना आमाबुबाको सम्झना गर्दै आमा तथा बाबुको मुख हेर्ने दिनमा ठूलो सङ्ख्यामा आउने र अन्धाअन्धी स्थानलाई आफ्ना आमाबुबाको सम्झनाको केन्द्र बनाएको स्थानीय वृद्ध नथुनी यादवले बताउनुभयो । रामायणकालमा मातापिताका अनन्य भक्त तथा परम आज्ञाकारी छोरा श्रवण कुमारले आफ्ना तिर्खाएका अन्धाअन्धी बाबुआमालाई महोत्तरीको बगडा–९ स्थित यसै ठाउँमा राखेर तिर्खा मेटाउन पानी ल्याउन नजिकैको महदैया तपनपुर–४ स्थित कमलदहमा गएको बेला राजा दशरथको शब्दभेदी बाण लागी मृत्यु भएको र आफ्नो छोरा मरेको सुनेर अन्धाअन्धीले पनि यसै ठाउँमा प्राण त्याग गरेको किंवदन्ती छ । अन्धाअन्धीले प्राण त्याग गरेको दिनदेखि नै यो स्थान अन्धाअन्धी स्थानको नामले स्थापित एवम् चर्चित भएको छ भने यस स्थानमा विभिन्न समयको अन्तरालमा मन्दिर पनि बनाइएको थियो । तर सम्बन्धित निकायको उदासीनताका कारण यस स्थानको संरक्षण संवद्र्धनका लागि कुनै पनि पहल हुन नसक्दा यो पौराणिक स्थान ओझेलमा पर्दै गएको छ। धार्मिक एवम् ऐतिहासिक यस अन्धाअन्धी स्थानको संरक्षण, संवद्र्धन गरी पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन् ।

काठमाडौं, बैसाख ९ ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनता र राष्ट्र प्रतिको गम्भीर जिम्मेवारी बोध र क्रियाशीलताका कारण ८ महिनाको छोटै अवधिमै सरकारले देशको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक फड्को मारेको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार १०३ बुँदे लामो सरकारले गरेका राम्रो कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै उनले जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने र परिवर्तनको अनुभूति हुने खालका कामहरु गर्न सफल भएको जिकिर गरे । आसन्न बैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचलाई सरकारले प्रमुख उपलब्धीको रुपमा लिएको छ । त्यस्तै, मुलुकका आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेका भन्दै २४ वर्ष यताकै उच्च ६.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार सफल भएको पनि जानकारी गराएको छ । सरकारले विगत १२ वर्ष यताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि कायम गर्न सफल भएको विषयलाई पनि प्रमुख उपलब्धीको रुपमा लिएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृतवको सरकारका पालामा लामो समय यता लोडसेडिङको मार खेपिरहेका नेपालीहरुले मुक्त भएका थिए । उक्त विषयलाई पनि सरकारले प्रमुअ उपलब्धी ठानेको छ । सरकारले दाबी गरेका उपलब्धीहरु यस्ता छन्… १. नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीपश्चात् जारी भएको नेपालको संविधान अन्तर्गत वर्तमान सरकार गठन भएदेखि संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो बनाई संविधानको कार्यान्वयन, राज्यको पुनःसंरचना, संक्रमण कालको व्यवस्थापन र भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माण सरकारले प्रमुख ध्येयका रुपमा तय गर्यो । सरकारले आम जनतालाई प्रभावकारी रुपमा गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गर्ने, जनजीविकाका प्रमूख समस्याहरु सम्बोधन गर्ने र विकासका कार्यहरुलाई द्रुत रुपमा अगाडि बढाई मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिलाई गति दिने तात्कालीन प्राथमिकता निर्धारण गर्यो । २. प्राथमिकताहरु निर्धारण पश्चात् सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रलाई त्यसको कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण रुपमा परिचालित गर्दै आयो । यसबाट ऐतिहासिक र दीर्घकालीन रुपमा मुलूकको शासन व्यवस्था र विकासलाई दिशाबोध गर्ने महत्वपूर्ण काम भएका छन् भने तत्कालका लागि पनि जनताका रोजीरोटी र सेवा सुविधामा बढोत्तरी ल्याउने प्रतिनिधिमूलक र गुणात्मक काम भएका छन् । संविधान कार्यान्वयन, राज्य पुनःसंरचना र निर्वाचन ३. सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि एकात्मक र केन्द्रीकृत रुपमा लामो समयदेखि सिंहदरबारबाट प्रयोग हुँदै आएका राज्यशक्तिको अधिकार र स्रोत साधनलाई जनताको घरदैलौमा पुर्‍याउने व्यवहारिक अभ्यासका लागि स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न वर्तमान सरकार पूर्णतः सफल भएको छ । ४. लगभग बीस वर्षको अन्तरालपछि नयाँ संरचना र शासकीय स्वरुपसहित यही बैशाख ३१ नेपाली नागरिकले स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्न स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ ।निर्वाचनको घोषणाले संघीय शासन प्रणालीमा मताधिकार मार्फत सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न जनतामा उत्प्रेरणा जागृत भएको छ । सरकार निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तयारी र संकल्पमा छ । उच्च आर्थिक वृद्धि र न्यून मूल्यवृद्धि ५. मुलुकका आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेका छन् । चौबीस वर्ष यताकै उच्च ६.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार सफल भएको छ । अर्कोतिर विगत बाह्र वर्ष यताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि कायम भएको छ । लोडसेडिङको अन्त्य र उर्जा क्षेत्रको विकास ६. जनताको दैनिक जीवन र औद्योगिक उत्पादनका लागि विकराल बन्दै गइरहेको उर्जा संकटलाई समाधान गर्न ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ सञ्चालन गरी लोडसेडिङ्गको अन्त्य गरिएको छ । यसले इच्छाशक्ति र निष्ठा भए छोटो समयमा पनि जनताको मन छुने परिणाममूखी काम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । यसबाट एकातिर गृहिणी दिदीबहिनी, बालवृद्धा लगायतले पाएको राहत आफ्नो ठाउँमा छ भने राजनीतिक प्रतिवद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र इमान्दारिता भयो भने राष्ट्रको सम्वृद्धि र परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सम्भव हुने वर्तमानमा देखिएको आर्थिक वृद्धिले प्रमाणित गरेको छ । ७. विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको अनुचित गठजोडबाट जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्स लिने तर कामै सुरु नगर्ने सुरु गरी हाले पनि काममा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिप्रति वर्तमान सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको छ । यसबाट प्राप्त सफलताले घरायसी प्रयोगका क्षेत्रमा लोडसेडिङ्गको पूर्णतः अन्त्य भएको छ भने केही समयभित्रै औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ्ग पनि अन्त्य हुने निश्चित भएको छ । ८. ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तर्गत जनताको लगानीमा ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरु अगाडि बढाइएको छ । नेपाली युवाहरुले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको बिप्रेषण र अन्य क्षेत्रको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उद्धेश्यसहित जलविद्युत आयोजनाहरुमा जनताको लगानी सुनिश्चित गरिएको छ । यसले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको अभियानमा गुणात्मक छलाङ मार्नेछ । ९. वर्षौंदेखि रोकिएको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम पुन सुरुवात गरी आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाइएको छ । कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना आगामी ४ महिनाभित्र सम्पन्न गरी सक्ने सरकारको तयारी छ । १०. विगत ३ वर्षदेखि रोकिएको ३५ मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना पुन सुरुवात गरी कामलाई तीब्रता दिइएको छ । चमेलिया पनि आगामी ४ महिनाभित्र सम्पन्न भइसक्ने सरकारको अपेक्षा छ । ११. ४५६ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सबै फन्टको काम पूर्ण क्षमतामा तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ । यस आयोजनाको काम आगामी डेढ वर्ष अगावै सम्पन्न गरी सक्ने गरी काम भइरहेको छ । १२. चिलिमे रसुवागढी १११ मेगावाट, मध्य भोटेकोशी १०२ मेगावाट, साञ्जेन तल्लो र माथिल्लो ५७ मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको काम फूल फेजमा फास्ट ट्रयाकमार्फत् अगाडि बढाइएको छ । १३. वर्षौंदेखि रोकिएको नेपालको पहिलो २२० के.भि.ए.को खिम्ती ढल्केबर प्रशारण आयोजना फास्ट ट्रयाकमा काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । १४. ढल्केबर सब-स्टेशनको काम ३ सिफ्टमा २४ सै घण्टा गर्ने व्यवस्था मिलाई सुरु भएको २ महिनामै सम्पन्न गरी उक्त सबस्टेशन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो आयोजनाको काम अरु आयोजनाका लागि समेत महत्वपूर्ण सिक्ने अवसर हुन सक्छ । १५. वर्षौंदेखि रोकिएको हेटौंडा–स्यूचाटार १३२ केभीए सेकेण्ड सर्किट द्रुत रुपमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । १६. काठमाडौंको बूढानिलकण्ठमा १८० एमबिएको सब-स्टेशनको काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । १७. कोहलपुर–महेन्द्रनगर सेकेण्ड सर्किट द्रुत रुपमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । १८. लमही–हापुरे १३२ केभीए द्रुत रुपमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । १९. काबेली करिडोरका ३ वटा सब-स्टेशन (ताप्लेजुङ, पाँचथर र झापा) निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । २०. दीर्घकालीन रुपमा विद्युतको प्रशारण लाइन र बितरण व्यवस्थालाई मजबूत बनाउन केही महत्वपूर्ण प्रशारण र बितरण आयोजना सुरुवात गरिएको छ । २१. काठमाडौं उपत्यकामा कम्तिमा २००० मेगावाटको बितरण लाइन बनाउने गरी कार्य थालनी गरिएको छ । २२. आगामी एक वर्षभित्र सोलार प्लाण्टबाट १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ भने सोलार प्लाण्टबाटै थप १०० मेगावाट सोलार प्लाण्ट विद्युत् सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । २३. बुढीगण्डकी, नलसिंहगढ, दुधकोशी, उत्तरगंगा, तमोर, अपर अरुण जस्ता पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । २४. लामो समयदेखि रोकिएको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजनाको जे.भि.ए. सम्झौता सम्पन्न भई यसको निर्माण सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विपद व्यवस्थापन र भूकम्प पश्चातको पुनःनिर्माण २५. २०७२ सालको महाभूकम्पबाट भत्केका संरचना र विशेषतः निजी घरहरुको पुननिर्माणका लागि सरकारले द्रुत मार्गबाट अनुदान बितरणको काम गरिरहेको छ । निजी आवास निर्माणमा पीडितहरुले पाउने अनुदान रकममा रु. एक लाख थप गर्ने व्यवस्था र सहुलियत ऋणमा ३ लाख थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब पीडितहरुले अनुदान र ऋण गरी आठ लाखसम्म सहायता पाउनेछन् । साथै अति प्रभावित १४ जिल्ला बाहेकमा १७ जिल्लामा पनि सरकारले पुननिर्माणको लागि अनुदान बितरणको काम गरिरहेको छ । यसबाट पीडितहरुमा आशा र विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । २६. विगतका सरकारहरुले पूरा गर्न नसकेको २०७१ सालको बाढी पहिरो र डुबानबाट पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेतका बाढी पीडितहरुलाई भूकम्प पिडितसरह राहत बितरण गर्न रु. २ अर्ब ९८ करोड निकासा गर्ने निर्णय गरी पहिलो किस्तास्वरुप रु. ८० करोड निकासा गरिएको छ । २७. बिपद् र सडक दुर्घटनामा परेकाहरुको समेत हेलिकप्टर र एम्बुलेन्स परिचालन गरी शीघ्र खोज तथा उद्धार गरी उपचारको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २८. बाढीपहिरो आगलागी, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरुलाई थप राहत दिन प्राकृतिक प्रकोप पीडित उद्दार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ मा परिमार्जन गरी मृतक परिवारलाई दिइने राहत रकम रु. ४० हजारमा रु. ६० हजार थप गरी रु. एक लाख पुर्‍याइएको छ । २९. प्यूठान लगायतका अन्य जिल्लाहरुमा आएको बाढी पहिरोबाट पूर्णरुपमा घर क्षति भएका र अन्यत्र बसोवास गर्न आफ्नै घर नभएका परिवारलाई थप राहतस्वरुप प्रति परिवार १५,०००।— का दरले रकम उपलव्ध गराइएको छ । परराष्ट्र सम्वन्ध र वैदशिक रोजगार ३०. सरकार गठन भएकै दिनदेखि सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुका लागि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउन अनलाइनबाट नै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरी श्रम स्वीकृतिका लागि घण्टौं र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिएको छ । ३१. वैदेशिक रोजगारमा गएका र जानेहरुको सुरक्षाका लागि वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सुरुवात गरिएको छ । बीमावापत विगतमा ७ लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा २० लाखसम्म थप गरी २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी विदेशमा रहने सबै नेपाली नागरिकको अनिवार्य रुपमा बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका ५० औं लाख नेपाली लाभान्वित हुनेछन् । ३२. बैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिभिन्न अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाइएका, थुनामा रहेका, मुद्धा चलिरहेका, ब्लड मनि तथा जरिवाना तिर्न नसकेर मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरुका लागि कुटनीतिक, कानूनी र आर्थिक सहायता सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । ३३. बैदेशिक रोजगारमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरुको समयमा नै उद्दार तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । साथै बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलूकका कारागारमा रहेका र अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुको तथ्याङ्क संकलनलाई अद्यावधिक गरी उद्दार र राहतका लागि कुटनीतिक पहल गरिएको छ । ३४. तराई मधेसबाट बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि सहज र सरल रुपमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि उपत्यका बाहिर पहिलो कार्यालयका रुपमा धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाममा बैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको । ३५. राहदानी प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइएको छ। खाडी तथा मलेसिया जस्ता मुलुकहरुमा राहदानी बनाउन लाग्ने शुल्क ८० अमेरिकी डलर बाट घटाई ५० डलर बनाइएको छ । यसका साथै राहदानी वितरण प्रणालीमा सुधार गरी Digital Distribution System लागु गरिएको, जिल्ला र नियोगहरुबाट वितरण हुने राहदानी प्राप्त गर्न लाग्ने समय घटाइएको, राहदानी हराएमा पुलिस रिपोर्ट बनाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको र राहदानी अभिलेखलाई Digital Archieving गर्ने कामको शुरुवात गरिएको छ । ३६. भारत र चीन लगायतका छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप सन्तुलित, सुदृढ र मजबूत बनाइएको छ । ३७. नेपाल र स्पेनबीचको कुटनीतिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न र स्पेनमा रहेका नेपालीहरुका समस्या सम्बोधन गर्न स्पेनमा नेपाली दुताबास स्थापनाको आवश्यक प्रकृया शुरु भइसकेको छ । कृषि क्षेत्रको विकास ३८. किसानहरुको हकहित अधिकार सुनिश्चित गर्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण गर्न इतिहासमै पहिलोपटक अधिकारसम्पन्न किसान आयोग गठन गरिएको छ । ३९. कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कैलाली जिल्लामा गहुँ, झापा जिल्लामा धानको सुपरजोन स्थापना गरी काम अगाडि बढिसकेको छ । अन्य प्रदेशमा सुपरजोन स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ४०. जनता पेन्सन कार्यक्रमको बृहत् छाताभित्र कृषक सामाजिक सुरक्षाको पाइलटिङ गर्ने कार्यको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि सात वटा प्रदेशका न्यून मानव विकास सूचकांक भएका एक–एक वटा जिल्लाका एक–एक वटा गाविसमा कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको छ । खानेपानी, सडक र पूर्वाधार विकास ४१. काठमाडौंबासीको सपनाको रुपमा रहेको मेलम्ची आयोजना दशैं अगावै सम्पन्न गरी उपत्यकाको विद्यमान खानेपानी समस्याको पूर्णतः अन्त्य हुने सुनिश्चितता गरिएको छ । ४२. काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । फास्ट ट्रयाकको डि.पि.आर., बित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटी सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सरकारबाट गठित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । ४३. विभिन्न कारणले रोकिएको तराई–मधेश क्षेत्रको आर्थिक सम्बृद्धिको महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रुपमा रहेको बहुप्रतीक्षित हुलाकी मार्गको निर्माण कार्य अत्यन्तै तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । ४४. विकास निमाणलाई उच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तीब्रता दिन र आइपरेका समस्याहरुको तत्कालै समाधान गर्न प्रधानमन्त्री आफैले आयोजनाहरुको अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशित गर्नुभएको छ । समय अगाबै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने आयोजना र कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरिएको छ । फलस्वरुप आयोजनाको कार्यान्वयनले गति लिएको छ, धेरै सुस्त रहेका कैयौं आयोजनाहरु छिटै सम्पन्न हुँदैछन् । ४५. रुकुमको चुनुवाङदेखि रोल्पा बाग्लुङ हुँदै म्याग्दी जिल्लाको बेनीसम्म गुरिल्ला ट्रेल निर्माण गरी युद्ध पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरिएको छ । ४६. नागढुङ्गा नौबिसे खण्डको सुरुङ मार्गको स्वीकृति गराई काम अघि बढाइएको छ । त्यस्तै अन्य सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक सैद्धान्तिक सहमति दिने कार्य गरिएको छ, जसले काठमाडौं र अन्य शहर बीचको दुरी कम गर्नेछ । ४७. काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या र शहरीकरणको चापलाई ध्यानमा राखी व्यवस्थित र आधुनिक शहर निर्माणका लागि काठमाडौं सेटलाइट मेघासिटीको तयारी गरी व्यवस्थित शहरीकरणको मोडेल अघि सारिएको छ । ४८. मुलुकका १७ सहरमा “एक शहर एक पहिचान कार्यक्रम, रुकुमकोट, लिवाङ्गमा “स्मार्ट शहर ,निजगढ, पालुङ्गटार, लुम्बिनी, दुल्लु, वालिङ्ग, अमरगढी, कास्की (पोखरा—व्यास), सुनसरी विराटनगर—धरान, काठमाण्डौ लगायत १३ वटा स्थानमा “मेगासिटी“, को कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकाल व्यवस्थापन ४९. शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप गरिएको छ भने सम्बन्धित ऐनहरुको संशोधन मस्यौदा तयार गरिएको छ । ५०. तराई मधेश आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका ११ जना सुरक्षाकर्मी समेत ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरी तराई मधेश र थरुहट आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरुलाई औषधि उपचार गराउन आवश्यक रकम निकासा गरिएको छ । ५१. द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका परिवारहरुलाई राहत बितरण गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ । द्वन्द्वमा परी मृत्यु भएका, बेपत्ता भएका नागरिकहरुका परिवारलाई थप पाँच लाख राहत बितरण गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ । ५२. कञ्चनपुरमा सीमा क्षेत्रमा शहादत प्राप्त गरेका गोविन्द गौतम र ६ वर्ष अघि मोरङको सीमामा मृत्युवरण गरेका बासुदेव शाहलाई शहीद घोषणा गरी परिवारलाई दश लाख राहत दिने निर्णय गरिएको छ । लगानी मैत्री वातावरण निर्माण ५३. देशमा लगानीको वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिएको छ, बित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न बाफिया सम्बन्धी ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा लगिएको छ । ५४. नेपाल सरकारबाट चितवन जिल्लाको शक्तिखोरमा अत्याधुनिक सुविधा सहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरी हाल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । ५५. नेपालमा यस वर्ष लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ । यस सम्मेलनमा नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा धेरै १३ अर्व ५१ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । शिक्षा ५६. २०७२ सालको एस.एल.सी. परीक्षामा ए प्लस ल्याई हाल सामुदायिक मा.वि.मा नै अध्ययनरत छात्राहरुलाई एकमुष्ठ रु. पाँच हजार प्रोत्साहन छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउने कार्यको थालनी गरिएको छ । साथै सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको छ । ५७. नेपालका सात वटै प्रदेशमा १।१ वटा कृषि क्याम्पस स्थापना गर्ने कार्य शुरुवात गरिएको छ । ५८. त्रिभुवन विश्व विद्यालय र कृषि तथा बन विज्ञान विश्व विद्यालय बीच देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद० को मिति २०७२।१२।०४ को निर्णयानुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी विगत ७ वर्ष लामो विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यातायात व्यवस्थापन ५९. यातायात क्षेत्रमा सर्वसाधारणले ब्यहोर्न परेको सास्तीलाई कम गर्न एकातिर अनलाइन सेवा शुरु गरिएको छ भने अर्कातिर शाखा कार्यालयहरु थप गरि सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको छ । ६०. यातायात व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा तीस वटा साझा बस थप्नुका साथै साझा यातायातको सेवालाई काठमाडौं बाहिर समेत बिस्तार गरिएको छ । बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापन ६१. बजार अनुगमनलाई आम उपभोक्ताले अनुभूत गर्ने गरी प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइएको छ । उपभोक्ता ठग्ने, कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइएको छ । संयुक्त बजार अनुगमनका लागि द्रुत कार्य टोली गठन गरी बजारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज र नियमित बनाउनुका साथै कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरिएको छ । ६२. भूपरिबेष्ठित राष्ट्र भएको कारणले इन्धन खरिद र भण्डारण व्यवस्थित नभएको कारण निम्तिने कृत्रिम इन्धन संकट र सम्वेदनशील समयमा समेत राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाई राख्न र कम्तिमा तीन महिना आत्मनिर्भर बन्न सक्ने गरी सात ओटै प्रदेशमा एक–एक इन्धन भण्डारण केन्द्र बनाउने कार्य अघि बढाइएको छ । स्वास्थ्य ६३. मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकसेल एनिमिया, मस्तिस्क घात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगहरुको उपचारको लागि एक लाख सम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा) कार्यक्रम कैलाली, बाग्लुङ्ग, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की र म्याग्दीमा सञ्चालन भइरहेको छ र यो कार्यक्रमलार्इ क्रमश देशभरी सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । ६४. नेपाली सेनाको अस्पतालमा सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्ने गरी अस्पताललाई सर्वसाधारणका लागि पनि खुल्ला गरिएको छ । ६५. देशका पचहत्तरै जिल्लामा पाठेघरको क्यान्सरको परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ६६. मृगौला रोगीहरुको सम्पूर्ण डायलासिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ६७. स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी संस्थाहरूबाट बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म मात्र बहिरंग सेवा प्रदान गरिरहेकोमा बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ६८. सरकारले गत फाल्गुण १ गतेदेखि बाथ, मुटुरोगको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरी उपचारको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । ६९. स्थानीय तह पूनर्संरचनाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सुविधा सम्पन्न १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भई कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । विज्ञान तथा प्रविधि ७०. त्रिभूवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको केन्द्रीय क्याम्पस र त्यसका आसपास रहेका स्थानीय समुदायलाई लक्षित गरी एक शहर एक चिनारी अन्तर्गत कीर्तिपुरलाई ‘कीर्तिपुर विज्ञान शहर’ घोषणा गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । ७१. विज्ञान र प्रविधिको विकास बिना देशको विकास सम्भव छैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरी यसको विकासका खातिर हरेक प्रदेशमा विद्यमान प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय संशाधनलाई उपयोग गरेर कम्तिमा एक–एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ । ७२. अन्तरिक्ष अनुसन्धान र भू–उपग्रह सञ्चालन जस्ता थुप्रै अग्रगामी कार्यहरुको नीति र योजनालाई अघि बढाइएको छ । जसअनुसार नेपालको आफ्नै अन्तरिक्ष क्षेत्रमा आफ्नै भू–उपग्रह रहने गरी ‘ग्लोबल टेण्डर’ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाई सकिएको छ । वातावरण व्यवस्थापन ७३. सुरक्षित यातायात सेवा र वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न २० वर्षभन्दा पुराना गाडीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ७४. हर्न बजाउँदा हुने गरेको ध्वनि प्रदुषण कम गराउन बैशाख १ गतेबाट हर्न बजाउन निषेधित गरिएको छ । ७५. युरो ३ युक्त गुणस्तरको इन्धनलाई स्तरोन्नति गरी युरो ४ युक्त इन्धनमा परिणत गरिएको छ । यसबाट वातावरण प्रदुषणमा कमी आई उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । ७६. प्रदुषित धुँवा फाल्ने गाडीहरुको नियमित र आकस्मिक परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने प्रयास गरिएको छ । यस कार्यको थालनी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सवारी साधनको परीक्षणबाट सुरु गर्ने र सबै तहमा लागु गर्ने तयारी गरिएको छ । ७७. कुन ठाउँमा प्रदूषणको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी जनमानसमा पारदर्शी गराउन र उक्त समयको जानकारी दिने गरी देशभरी ७ ठाउँमा परीक्षण उपकरण जडान गरी जनतालाई निरन्तर सुसूचित गराउने कार्य गरिएको छ । विविध कार्यहरु ७८. सरकारले सन् २०१६, नोभेम्वर २ देखि १५ सम्म मलेसियामा भएको एएफसी सोलिडारिटी कप फुटबल प्रतियोगिताका बिजेता खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहनस्वरुप घोषणा गरिएबमोजिम नगद पुरस्कार २३ जना बिजेता खेलाडी र प्रमूख प्रशिक्षकलाई जनही तीन लाख, सहायक प्रशिक्षकलाई दुई लाख र सामान्य ज्ञान प्रशिक्षक र फिजियोथेरापिष्टलाई जनही पचास हजार रकम प्रदान गरिएको छ । घोषणा गर्ने तर रकम उपलब्ध नगराउने विगतको परम्परालाई अन्त्य गरिएको छ । ७९. नेपालको संविधानको धारा २८७ बमोजिम भाषा आयोगको गठन गरिएको छ । ८०. नेपालको संविधान अनुरुप प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरी काम प्रारम्भ गरिएको छ । ८१. सरकारी सेवा र सुविधाको भरपूर उपयोग गर्ने तर सरकारी जागिरलाई माध्यम बनाई सकेसम्म निजी फाइदा हासिल गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारसँग करार गरेको समयभित्र निजी क्लिनिक वा अस्पतालमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेबाट सर्वसाधारण जनताले पाउने स्वास्थ्य सुविधामा बढोत्तरी भएको छ । ८२. देशभरिका दलित र कर्णाली अञ्चल बालबालिकाको जन्म दर्तामा प्रोत्साहन भत्ता बितरण गर्न ७३ जि।वि।स। तथा २१७ नगरपालिकाहरुलाई रु। १९ अर्ब ४ लाख ३५ हजार भत्ता बितरण गर्ने कार्य भइसकेको छ । ८३. मिति २०७३।०३।३० गते धादिङ जिल्लाको कम्पुर–३ मा मृत अवस्थामा भेटिएका अजित ढकाल मिजार र मिति २०७३।०८।२४ गते काभ्रे जिल्लाको सानो बाङ्थली–७ मा मृत अवस्थामा भेटिएकी लक्ष्मी परियारका सम्बन्धमा छानविन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदद्घारा छानविन समिति गठन गरी छानविन समितिको प्रतिवेदन समेतका आधारमा मृतक अजित ढकाल मिजार र लक्ष्मी परियारका परिवारलाई राहतस्वरुप प्रति परिवार १० लाख रुपैंयाको दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, मृतक लक्ष्मी परियारका तीन नाबालक छोराछोरीको निस्शुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने निर्णय भइ कार्यान्वयनमा रहेको । ८४. जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्वन गर्ने हेतुले गोरखकाली रबर उद्योग, बिराटनगर जुटमिल, नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, बीरगन्ज चिनी कारखाना जस्ता महत्वपूर्ण र सामरिक महत्वका उद्योगहरुलाई पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । केही समयभित्रै नेपाल औषधी लिमिटेडले औषधी उत्पादन सुरुवात गर्नेछ । ८५. जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा नभएका कारण आधारभूत आवश्यकताका रुपमा रहेको खानेपानीको धारा, बिजुली बत्तीबाट बञ्चित देशभरका भूमिहीन, सुकुम्वासी, किसान, मजदूर र श्रमिकहरुलाई निजहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्र र बसोवासका आधारमा पानी र बत्तीको मिटर जोड्ने व्यवस्था गरिएको । ८६. मध्य तराईका ८ जिल्लाहरु बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरी र सिराहामा सञ्चालित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तराईका थप १२ जिल्लाहरुमा विस्तार गरिएको छ । ८७. वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कर्जामध्ये २ प्रतिशत कर्जा बैक स्वयमले प्रत्यक्ष रुपमा बिपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी, व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने रु। १० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ८८. मुलूकभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, हरुवा, चरुवा, हलिया, मुक्त कमैया लगायतका समुदायका समस्या समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गरिएको छ । ८९. “गरीबका लागि सरकार” कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कार्ययोजना तर्जुमा गरी स्वीकृत गरिएको छ । गरीब घर परिवारका लागि परिचयपत्र बितरण गरी बिपन्न नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने तयारी गरिएको छ । ९०. जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ तर्जुमा भई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन उच्चस्तरीय समिति गठन समेत भर्इ कामकारवाही भइरहेको छ । ९१. केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय अस्पतालहरूमा अनिवार्यरूपमा आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भर्इ अस्पतालहरूको आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ९२. युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई ७५ जिल्लामा विस्तार गर्न र नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी युवाहरुलाई रोजगार प्रदान गर्न थप कार्यक्रमहरु सचालन गरिएको छ । ९३. नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणवाट मध्य पहाडी लोकमार्गको पूर्वी खण्ड १,२ र ३ मा Optical Fiber विछ्याई District Optical Fiber Network विस्तार कार्य द्रुत रुपमा अगाडी वढाइएको छ। ९४. प्रदेश २, ५ र ६ मा क्रमश बर्दीवास, बुटवल, र सुर्खेतमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य तिव्र रुपमा अगाडी बढेको छ । ९५. नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र चीनविच ूउपभोक्ता हित संरक्षणको विषयमा सहयोग विस्तारू सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। ९६. वित्तीय पहुँचको अभिवृद्धि गर्न मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका साथै भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा खोल्ने, बिस्तारित कक्ष (Extension Counter) र शाखारहित बैकिङ्क (Branchless Banking) सुविधा पुर्याउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । ९७. नेपाल र मित्रराष्ट्र चीन जोड्ने महत्वपूर्ण नाकाको रुपमा रहेको हुम्ला जिल्लाको हिल्सामा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सुचारु गराइएको छ । ९८. तराईका विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाममा रहेका १८ शहरहरुको भौतिक संरचना, सडक विस्तार, ढल ब्यवस्थापन, बस पार्क, मनोरन्जन पार्क, सौर्य बत्ती, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माण एवं सौन्दर्यकरण कार्यहरु गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । ९९. सात प्रदेशमा १५० वटा Climate Smart Village स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १००. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १०१. सार्वजनिक निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरुमा सेवाप्रतिको निष्ठा र कार्यसम्पादनमा इमान्दारितालाई अझै अभिवृद्धि गर्न गराउन एकीकृत राष्ट्रिय नैतिकता तथा निष्ठा नीतिको आवश्यकतालाई महशुस गरी सोको तर्जुमाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १०२. आ.व. २०७३/७४ को बार्षिक कुल राजस्व मध्ये चैत्र मसान्तसम्मको लक्ष्य रु ४०७ अर्ब रहेकोमा रु ४१८ अर्ब असुली भएको छ । सो सङ्कलन लक्ष्यको तुलनामा १०२ प्रतिशत र गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व बृद्धि दर २२.५ प्रतिशत रहेको छ। १०३. वर्तमान सरकारका हालसम्मका उपलब्धिबाट नेपाली जनतामा व्याप्त रहेका ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ र ‘यहाँ केही हुनेवाला छैन’ जस्ता निराशाबोधक मनोविज्ञानबाट ‘गरे हुने रहेछ र सकिन्छ’, ‘खाने मुखलाई जुगाले छेक्दैन’ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट साभार

संखुवासभा, बैशाख ८  । संखुवासभाको बरुण नदीमा पहिरो आएपछि संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका अन्तर्गत स्याक्सीला गोलामा पर्ने अरुण नदी थुनिएको छ । हिजो दिउँसो ४ बजेतिर आएको पहिरोले नदीको करिब ३ किलोमिटरसम्म जमेको पानीका कारण बरुण बजारको ४ वटा घरमा क्षति पुगेको छ भने बजारको सिंगो बस्ती जोखिममा भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीले बताए ।  बरुण नदी अरुण नदीमा आएर मिसिन्छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संखुवासभाको अरुण नदीमा ठूलो ताल जमेकोले त्याहाँको पानी साबधानीपूर्बक निकासा गरेर मानवीय क्षति हुन नदिने व्यबस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्री निधिको निर्देशनपछि गृहमन्त्रालयका तर्फबाट प्रारम्भिक टोली हेलिकोप्टरबाट संखुवासभा जाने तयारी गरिरहेको छ । टोलीमा खानेपानी तथा सरसफाई राज्यमन्त्री दीपक खड्का, गृहमन्त्रालयको बिपद् व्यबस्थापन महाशाखा प्रमुख कृष्णबहादुर राउत, भूगर्भबिद्, जला तथा मौसम बिज्ञान बिभागका प्रतिनिधि, नेपाली सेनाका तीन जना प्राबिधिक, सशस्त्र प्रहरी, जल उत्पन्न प्रकोप बिभागका प्रतिनिधि लगायत छन् । पहिरोका कारण चीनसंगको नाका किमाथांका जाने बाटो समेत बन्द भएकोछ । सदरमुकाम खाँदबारीबाट ८० किलोमिटर उत्तरको यो गाउँमा सुरक्षाकर्मीको टोली आज बिहान पुगिसकेको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थित १३औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला एवं नवीनतम प्रविधि प्रदर्शनीको उद्घाटनपछि मेलामा राखिएका सामानहरुको अवलोकन गर्दै । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ, काठमाडौ

काठमाडौं, चैत १४ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका सदस्यलाई गम्भीर रोग लागेको अवस्थामा उनीहरुलाईसमेत सरकारले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । उनीहरुलाई क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण, मुटुको शल्यक्रिया, पार्किन्सन र अलमाइजरसहित पाँच किसिमको रोग लागेमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले बढीमा रु ५० हजारसम्मको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले पहिलो चरणमा पाँच रोगका लागिमात्रै यस्तो सुविधा तय गरिएपनि पछि यसलाई विस्तार गर्दै जाने तयारी गरिएको जानकारी दिए । क्यान्सर, मिर्गौला, मुटुलगायतका रोग लाग्दा राज्यले दिने भनि यसअघि नै घोषणा गरेका सुविधा लिएकाहरुलेसमेत छुट्टै यो रकम सहयोगस्वरुप पाउनेछन् । बोर्डबाट सुविधा लिएकै कारणले त्यस्ता बिरामीले राज्यबाट पाउने अन्य सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन । कामदार आफैंले पालन–पोषण गर्नुपर्ने पतिपत्नी, छोराछोरी, आमाबुबा र महिला कामदारको हकमा निजको सासू, ससुरालेसमेत यस्तो सुविधा पाउनेछन् । बोर्डले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावलीको नियम २६ को उपनियम (१) को खन्ड (ख)अनुसार स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्न र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कार्यसन्चालन निर्देशका, २०६८को प्रकरण ९ को (३)को व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि बोर्डले ‘कामदारका परिवारको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी मापदन्ड, २०७३’ परित गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको करार अवधि कायम रहेको अवस्थामा निजका परिवारका सदस्यलाई यस्ता रोग लागेमा बोर्डले सो रकम उपलब्ध गराउने मापदन्डमा उल्लेख छ । यसअघि पनि रु २५ हजारसम्म परिवारका सदस्यलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले यसपटक यो मापदन्ड पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाए । कामदारलाई राज्यकातर्फबाट प्रदान गर्ने सेवा–सुविधामा बढोत्तरी गर्दै लैजाने नीतिबमोजिम यो सुविधा प्रदान गर्न लागिएको उनले बताए । रोगको अवस्थाका आधारमा सामान्य, मध्यम र गम्भीर गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । शल्यक्रिया गर्नु नपर्ने अवस्थामा बढीमा रु १५ हजार, सामान्य शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा रु ३० हजार र शल्यक्रिया गरी नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थामा रु ५० हजार उपलब्ध गराइने मापदन्डमा उल्लेख छ । यस मापदन्डबमोजिम उपचार खर्च पाउन बोर्डको सचिवालयमा सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दर्ता गराउनुपर्नेछ । निवेदन दिँदा कामदारको श्रम स्वीकृतिको निस्साको प्रतिलिपि, कामदारको राहदानीको प्रतिलिपि, बिरामी व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कामदार र बिरामीबीचको नाता प्रमाणित प्रतिलिपि, बिरामीलाई आर्थिक समस्या परेको प्रमाणित प्रतिलिपि, बिरामीको रोग स्पस्टरुपमा खुल्नेगरी सरकारी अस्पताल वा मान्यताप्राप्त चिकित्सकको ‘प्रेस्किप्सन’ वा सिफारिसपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । कामदारको करार अवधि सकिएको अवस्थामा भने निजको परिवारले उपचार खर्च पाउनेछैन ।