काठमाडौँ, पुस २२ । गणेश हिमालले धादिङको पर्यटन विकासमा ठूलो सहयोग पुगेको व्यवसायीले बताएका छन् । गणेश हिमाल पर्यटन विकास समितिको ‘पाँचौँ वार्षिक साधारण सभा तथा गणेश हिमाल स्मारिका विमोचन’ समारोहका सहभागीहरुले पर्यटकको मुख्य आकर्षणको केन्द्रविन्दु गणेश हिमाल र रुवी भ्याली रहेको बताएका हुन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बाँनियाले प्राकृतिक सम्पदाले धनी देश नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन पर्यटन क्षेत्रको ठूलो महत्व रहेको बताए । उनले भने, “नेपालको विकास गर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।” राज्यमन्त्री बाँनियाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले नेपालमा भएका प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही रुपमा उपयोग गरेमात्र देशले विकासको गति लिने बताए । धादिङ क्षेत्र नं– १ का सांसद परशुराम तामाङले पूर्वाधारको विकास गर्नसकेमात्र पर्यटनको विकास सम्भव हुने बताए । नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य राजेन्द्रप्रसाद सापकोटाले लाङटाङ र मनास्लु हिमालको बीचमा रहेको गणेश हिमाल र रुवी भ्यालीको विकासका लागि बोर्डले गर्नसक्ने सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ, ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसियसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष चन्द्र रिजाल, टानका पूर्वअध्यक्ष रमेश धमलालगायतले धादिङको पर्यटन विकासका लागि सबै व्यावसायी एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

धनगढी, पुस १९ । कैलालीको पहलमानपुरको थापापुर गाविस–६ का २५ वर्षीया राजु चौधरी प्रेमलाल चौधरीको हत्यामा गरी फरार रहेको दुई वर्षपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ । चौधरीको हत्यामा राजु संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार घटनापछि फरार रहेका राजुलाई जनकपुर प्रहरी चौकी, कैलालीको टोलीले दुई दिनअघि पक्राउ गरेको हो । बेहडाबाबा मन्दिरमा लागेको मेला जान भनी घरबाट हिँडेका प्रेमलाललाई वि.सं २०७१ असारमा उदासीपुरको जंगलमा मृत फेला पारिएको थियो । पक्राउ परेका अभियुक्तलाई जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको छ । यसैगरी आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–७ का बालाराम बसुटेललाई अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार पठाइएको छ । गत मङ्सिरमा श्रीमती सरस्वतीलाई बालारामसहितले विष सेवन गराई हत्या गरेको लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

गोरखा । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अब जुनसुकै बेला पनि सरकारले स्थानीय निर्वाचनका लागि मिती घोषणा गर्न सक्ने हुनाले निर्वाचनका लागि तयारी गर्न गोरखाका कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् । शनिवार कार्यालय प्रमुखसँग गरिएको अन्तरक्रियामा गृहमन्त्री निधिले भने, “स्थानीय तह वा निकाय जेमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन्छ त्यसैको निर्वाचन गर्नेगरी सरकारले मिति घोषणा गर्छ । आगामी चैत मसान्तदेखि वैशाख दोस्रो साताभित्रमा स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचन गरिसक्छौँ ।” संविधानको स्वीकार्यतालाई अझै फराकिलो बनाउन सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको र संसद्बाटै पारित गर्ने उनले बताए । उनले संसदबाट संविधान संशोधन पारित गरेपछि निर्वाचनको मिति घोषणा हुन भएकाले निर्वाचन कार्यालयहरुले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न आग्रह गरे । गोरखा भूकम्पले क्षति पु¥याएका निजी घर तथा सार्वजानिक भवन पुनःनिर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै निजी घर बनाउन अनुदान पाउन छुटेका भूकम्पपीडितलाई छिटो अनुदान दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

पोखरा, पुस , १। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुने बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर कास्कीद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले असन्तुष्ट प्रतिपक्ष एवम् आन्दोलनरत दलसँग छलफलका आधारमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो । “सरकारले संशोधन प्रस्ताव सबैलाई सहमति हुने किसिमले ल्याएको हो, झन्डै चार महिना लगाएर संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिपक्ष, मधेसी मोर्चा, थारु, सङ्घीय गठबन्धनसँग धेरै छलफलपछि मात्र संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो ।” संशोधन प्रस्ताव अङ्गीकृतलाई राष्ट्रपति बनाउने, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउने, देश विखण्डन गर्ने गरी ल्याउने प्रचार गरिए पनि नेपाली जनतालाई चोट पु¥याउने केही विषय त्यसमा नरहेको उहाँको भनाइ थियो । “सरकारले ल्याएको सीमाङ्कनको प्रस्ताव अहिलेको प्रतिपक्षले नै सत्तापक्ष भएका समयमा अघि सारेको प्रस्ताव हो,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यसमा अस्पष्ट हुनुपर्ने छैन, प्रतिपक्षले विरोध गर्नुको औचित्य सिद्ध हुँदैन ।” आफूले गर्दा राष्ट्रवादी हुने, अर्कोले गर्दा राष्ट्रघाती हुने भन्ने हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । सरकारका तर्फबाट छलफललाई अघि बढाएको बताउँदै उहाँले प्रतिपक्षलाई पनि लिएर संशोधन प्रस्ताव, महाअभियोग र निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा प्रस्ताव प्याकेजमा सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले सुरुमा स्थानीय तहको नै निर्वाचन गर्ने जानकारी गराउँदै उहाँले त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने बताउनुभयो । अस्ति मात्र शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीसँगको छलफलमा अहिलेको स्थानीय निकायलाई नै स्थानीय तह बनाएर निर्वाचनमा जाने कि भन्नेबारे छलफल भए पनि त्यसबारे निष्कर्षमा पुगिनसकेको उहाँको भनाइ छ । संविधानको कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ भित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्ने र निर्वाचन गर्न सकिने अवस्था पनि रहेको बताउँदै उहाँले सरकार तथा प्रमुख दलहरू सबै निर्वाचनकै पक्षमा रहेको बताउनुभयो । संसद् अवरोध गरेर समस्याको समाधान नहुने बताउँदै उहाँले संसद् अवरुद्ध नगर्न प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)लाई आग्रह गर्नुभयो । आन्दोलन रोकेर छलफलबाट समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन बढ्दै जाँदा यसको फाइदा परिवर्तनका विरोधी शक्तिलाई फाइदा पुग्नेतर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । सङ्घीयता तथा परिवर्तनहरू उल्टने कुनै सम्भावना नरहेको बताउँदै सङ्घीय गणतन्त्र एवम् लोकतान्त्रिक आन्दोलनका परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्नु केवल दुस्साहस भएको उहाँको भनाइ थियो । पत्रकार सम्मेलन प्रेस सेन्टर कास्कीका अध्यक्ष विभु भुसालको अध्यक्षतामा भएको थियो । रासस

काठमाडौँ, २९ मङ्सिर । बौद्धस्थित नयाँ बस्तीमा ट्याक्सी चालक राजकुमार लामाको मृत्युको घटनामा संलग्न पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ हुनेमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर घर भई नयाँ बस्तीमा बस्ने २० वर्षीया माया तामाङ, ३४ वर्षीया सङ्गीता राई, २६ वर्षीय मागधन राई, २० वर्षीय अरुण माझी र २२ वर्षीय दिया माझी छन् । घाइते अवस्थामा भेटिएका दोलखाका ३६ वर्षीय लामाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि प्रहरीको कुटाइबाट मृत्यु भएको भन्दै नयाँ बस्तीमा रहेको प्रहरी बिटमा मृतकका आफन्त तथा स्थानीयवासीले यही मङ्सिर २६ गते आक्रमण गरेका थिए । महानगरीय अपराध महाशाखाले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक रेग्मीले मृतक लामाको माया तामाङसँग सामान्य मित्रता रहेको र यही मङ्सिर २५ गते शारीरिक सम्पर्क राख्न खोजेपछि भएको विवाद बढेर घटना घट्न पुगेको जानकारी दिनुभयो । घाइते अवस्थामा प्रहरीले अस्पतालमा पु¥याएका लामाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । रासस

रत्ननगर (चितवन), २८ मङ्सिर । प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले निर्दाेष व्यक्ति अन्यायमा नपर्ने गरी न्याय सम्पादन गर्न न्यायाधीशहरुलाई निर्देशन दिएकी छिन्। चितवनको सौराहामा सोमबारदेखि सुरु भएको ‘फौजदारी न्याय प्रणालीमा नागरिकको प्रतिरक्षासम्बन्धी अधिकार’ विषयमा भएको न्यायाधीशहरुको दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीमा सम्बोधन गर्दै कार्कीले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्  । सोमबार साँझ कार्यक्रम उद्घाटनपछि मन्तव्य राख्दै कार्कीले भनिन– “बरु १० जना दोषी छुटून्, तर एकजना पनि निर्दाेष नपरून्, यसतर्फ न्यायाधीशले ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।” उgले अपराध गरेको हो/होइन भन्ने प्रमाणका आधारमा निर्दाेष मान्छे नपरोस् भनी विचारविमर्श गरेर छानबिन गर्नसमेत न्यायाधीशलाई आग्रह गरिन् । नारायणी अञ्चलका अदालतको स्थलगत भ्रमणका क्रममा प्रधानन्यायाधीश कार्की सोमबार चितवन आइपुगेकी हुन् । दिउँसो बारका पदाधिकारी तथा जिल्ला अदालत चितवनको कार्यक्रममा सहभागी भएकी कार्की सोमबार साँझ सौराहामा न्यायाधीश समाज नेपालले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएकि हुन् हो । कार्यक्रममा सङ्क्षिप्त मन्तव्यका क्रममा कार्कीले नेपालमा अनुसन्धानको पाटो कमजोर भएको दाबी गर्दै कहिलेकाहीँ न्यायाधीशहरु झुकावमा लागेको देखिएको जिकिर गरिन् । उनले प्रमाण जुटाउन अझै पनि नेपालमा आधुनिकीकरण नभएको उल्लेख गर्दै प्रहरी र सरकारी वकिलको अनुसन्धानसमेत फितलो रहेको दाबी गरिन् । “फौजदारी अभियोग लागेर जो अदालत आउँछन्, उनीहरुको अधिकार संरक्षण हुनुपर्छ”, कार्कीले भनिन । न्यायाधीशको यो गोष्ठीले मार्गनिर्देश गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् । कार्यक्रममा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नेपालमा प्रमाण सिस्टम नमिलेको बताउँदै न्यायाधीशले विभिन्न आरोप र दबाब झेल्न बाध्य भएको प्रस्ट्याए । न्यायाधीश समाजका उपाध्यक्ष तथा सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश मोहनप्रकाश सिटौलाले न्यायालयमा बाह्य र आन्तरिक दबाब रहेको भन्दै न्यायाधीशमा अहिले मनोवैज्ञानिक त्रास रहेको तर्क गरे । कार्यक्रममा मन्तव्य दिँदै सर्वाेच्च अदालतका रजिस्ट्रार खिलकान्त पौडेलले यो छलफलले न्यायजगत् र न्यायका उपभोक्ताले फाइदा लिने बताउँदै विकसित नवीनतम अवधारणाका विषयमा न्यायाधीशले जानकारी लिने मौका मिलेको बताए । उक्त कार्यक्रमका संयोजक अजयशङ्कर झाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विषयमा न्यायाधीशबीच गम्भीर मन्थनका लागि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी गराए । मंगलबारसम्म सन्चालन हुने न्यायाधीशको कार्यशाला गोष्ठीमा मकवानपुर, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी र रुपन्देहीमा रहेको उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका ३६ जना न्यायाधीशको सहभागिता रहेको न्यायाधीश समाज नेपालका सचिव एवम् काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले जानकारी दिए । आज मोहनप्रकाश सिटौलाको नागरिकको प्रतिरक्षा र न्यायाधीस बाबुराम रेग्मीको मौन अधिकार विषयमा प्रस्तुत हुने कार्यपत्रमाथि छलफल हुने जनाइएको छ । रासस  

काठमाडौं, मंसीर २७ । काभ्रेको वाङथली–७ निवासी ३३ वर्षीया एक दलित महिलालाई बोक्सीको आरोपमा दिसासमेत खुवाई निर्मम कुटपीट गरी हत्या गरिएको घटनाप्रति विप्लव माओवादीले घटनाका दोषीलाई कडा कारवाहीको माग गरेको छ । २१ औं शताब्दीमा आएर पनि बोक्सीको आरोप लगाई गत मंसीर २४ गते ती दलित महिलामाथि स्थानीय हिरा तामाङको नेतृत्वमा निकै क्रुर तथा अमानवीय हत्याका कारण तत्काल छानविन गरी दोषीउपर कडा कारवाहीको लागि नेकपा (माओवादी) काभ्रेले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कारवाहीको माग गरेको हो ।

कावासोती, २६ मङ्सिर । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको देवचुली–१२ दलदले स्थित बौलाहा खोलाको पुलमा ट्रकले ठक्कर दिँदा आज बिहान पुल भाँचिएको छ । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ गुडिरहेको ना६ख ३०१७ नंको ट्रकले पुललाई ठक्कर दिँदा पुल झोलुङ्गो जस्तो बनेको छ । पुल भाँचिएपछि यात्रुबाहक बस र मालबाहक ट्रक अलपत्र बनेका छन् । साना हल्का सवारी साधन भने पुल भाँचिएको भागभन्दा अर्को भागबाट सञ्चालनमा ल्याइएको इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाले जानकारी दिनुभयो । बौलाहा खोलामा डाइभर्सन निर्माण गरेरमात्र सवारी साधन आवात जावत गराउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

  काठमाडौँ, २५ मङ्सिर । नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासङ्घले २०५८ सालदेखि सञ्चालित बानेश्वर मीनभवनस्थित तरकारी बजार कुनै विकल्प नदिई राज्यको ठूलो साधनस्रोत प्रयोग गरी, प्रहरी प्रशासनको बलमा बलजफ्ती भत्काइएकोमा विरोध जनाएको छ । महासङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गरी तीन सयभन्दा बढी व्यवसायी र हजारौँ किसानको प्रत्यक्ष जीविकोपार्जन खोस्ने तथा लाखौँ उपभोक्ताको तरकारी उपभोग गर्ने अधिकार हनन हुने गरी चालिएको सो कदमको भत्र्सना गरेको छ । अन्य विकल्पको खोजी गरी व्यवसायी स्वयम् अन्य ठाउँमा बजार स्थानान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेको बेला डोजरको प्रयोग गरी बलजफ्ती भौतिक संरचना, कृषि उपज तथा धनमाल नष्ट गरिएको र राज्यको उक्त कदमले किसानले उत्पादन गरेका एक सय ५० टनभन्दा बढी कृषि उपज बजारसम्म नपुगी खेरजाने अवस्था सृजना भई करोडौँ आर्थिक क्षति पुगेको महासङ्घका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजार भत्काइएपछि विस्थापित हुन पुगेका व्यवसायीलाई तत्काल अर्को बजारको व्यवस्था गरी पुनस्र्थापना गर्न, व्यवसायिक ग्यारेन्टी र स्थायित्व प्रदान गर्न तथा क्षति हुन पुगेका धनमाल र कृषि उपजको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन महासङ्घले सरकारसमक्ष माग गरेको छ । देशैभरका कृषि बजार सङ्कटमा रहेको सन्दर्भमा महासङ्घले पटक–पटक कृषि ऐन निर्माण गरी नयाँ कृषि बजारको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न, सञ्चालनमा रहेका बजारमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकामा उल्टै दादागिरी शैलीमा राज्य उत्रिएकाबाट कृषक, व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न तथा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न राज्य उदासिन छ भन्ने प्रष्टिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस

भद्रपुर, मंसिर २५ । घर तथा समाजमा अपहेलित भइरहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले जीविकोपार्जन गर्न र समाजमा स्थापित हुन सीप तथा आयमूलक तालिम माग गरेका छन् । झापाको भद्रपुरमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आयोजना गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकप्रति समाजमा रहेको भ्रम हटाउने सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायबीच एक दिने अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सो धारणा राखेका हुन् । लिङ्गको अस्पष्टताले गर्दा जीवनमा धेरै कठिनाइ व्यहोरिरहेको र यसैका कारण घर, समाजबाट बाहिर आएर आफ्ना सङ्गठन खोज्दै दिन बिताइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँहरुले रोजगारको सुनिश्चिता राज्यले गरी दिनुपर्ने माग गरे । तेस्रो लिङ्गी प्रेम थापाले आफू पुरुष भएर जन्म लिएको तर पछि लिङ्गमा आएको परिवर्तनले आफ्नो जीवनमा नै परिवर्तन ल्याइदिएकाले अहिले म महिला भन्न रुचाउँछु भने। उनले मेरो आवाज महिलाको जस्तो छ, धेरै कुरा महिलासँग मिल्दोजुल्दो भएकाले महिला भएर नै बसिरहेको अवस्थामा आयआर्जनका निम्ति हामीलाई राज्यले भरपर्दो तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। यस्तै, तेह्रथुम घर भएका कमला गुरागाईंले जुङ्गा र दाह्री आएको बताउँदै आफूसँग दुवै लिङ्ग भएकाले समाज र घरबाट एकलिएको जानकारी दिए । अर्की कमला विमला श्रेष्ठले आफू गरिब भएको घरमा अन्य सदस्यको विवाह भइसक्दा आफ्नो बारेमा चर्चा हुन लाग्दा मात्र समाजका मानिसले तेस्रो लिङ्गी भएको थाहा पाएकाले बिना आयको एकलो जीवन बिताउन गाह्रो भएकाले सरकारले आयमूलक तालिम दिएर स्थापित गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उत्तरकुमार खत्रीले वर्तमान संविधानले सबै किसिमको विभेद अन्त्य गरेकाले सबैको हक अधिकार सुरक्षित रहेको बताउए ।

वुटवल, मंसिर २० । पाँच नम्बर प्रदेशबाट जिल्ला छुट्याएको विरुद्धमा भएको आन्दोलनका कारण विरामीले सास्ती खेपेका छन् । लगातार छ दिनदेखिको बन्दले विरामीलाई उपचार गर्न अस्पताल पुर्याउन समस्या भएकाे छ । बन्दका कारण उपचारका लागि बाहिरी जिल्लाबाट आएका बिरामी र भारत आउजाउ गर्ने प्रवासी नेपाली समस्यामा परेका छन् । आज छैंठौ दिन पनि रुपेन्देही बन्द छ । बन्दकर्ताको अबरोधका कारण पूर्वपश्चिम राजमार्ग र उत्तर दक्षिण सिद्धार्थ राजमार्गमा सवारी साधन चलेका छैनन् । भित्री सडकमा पनि सवारी ठप्प छन् । शिक्षण सँस्था, बजार, उद्योग व्यवसाय, औद्योगीक प्रतिष्ठान समेत बन्द छन् । संसदमा दर्ता भएको संविधान संसोधनमा प्रस्तावमा पाँच नम्बर प्रदेशबाट तराई र पहाडलाई छुट्याएको भन्दै फिर्ता लिन माग गर्दै सोमबार पनि ती जिल्लामा विरोध प्रदर्शन जारी छ । संशोधन विद्येयक फिर्ताको माग गर्दै सोमबार विहानैदेखि विभिन्न जिल्लामा प्रर्दशन र बन्द आह्वान गरिएको छ । विधेयकको बिपक्षमा उत्रीएका एमाले निकट विद्यार्थी संगठन र प्रदेश नम्बर ५ संयुक्त संघर्ष समितिले राष्ट्रिय झण्डासहित विहानैदेखि बुटवलका विभिन्न स्थानमा प्रर्दशन सुरु गरेका छन् । रुपन्देही कांग्रेसले भने आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गरेर एमालेले दाधारे चरित्र देखाउको भन्दै आनदोलनमा सहभागी नहुन आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई निदृेशन दिइसकेको छ । यसैगरी पाल्पामा पनि विभिन्न राजनीतिक दल, व्यवसायी तथा उद्योगीहरुले प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावको बिरोधमा जिल्लामा बिरोध प्रर्दशनको तयारी गरेका छन् । त्यस क्षेत्रका अन्य जिल्लामा पनि बिरोध प्रर्दशनको तयारी भइरहेको जनाएका छन् । यस्तै ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउने संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको बिरोधमा उद्योग वाणिज्य संघले बर्दियाको सदरमु्काम गुलरियामा बन्द आह्वान गरेको छ । आज विहानै देखि गुलरियाका सबै बजार, उद्योग, कलकारखाना बन्दले प्रभावित भएको छ । तर, यातायात, शिक्षण संस्थालाई भने सञ्चालन गर्न दिइएको छ । दिउँसो एमालेसहितका दल र व्यवसायीले समेत बिरोध जुलुस प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

काठमाडौं, मंसिर १९ । स्वर सम्राट नारायणगोपाल गुरुवाचार्यको २६ औं वार्षिक स्मृतिमा राजधानीमा एक कार्यक्रममाझ उनलाई सम्झियो । नेपाल कला संस्कृति विकास केन्द्रले नारायणगोपालचोकस्थित ‘श्रद्धाञ्जली तथा साङ्गीतिक कार्यक्रम’को आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ले स्वर सम्राट नारायणगोपालको भौतिक शरीर हामी माझ नभएपनि उनका गीत संगीतहरु प्रत्येक नेपालीको मुटुमा ढुकढुकी बनेर बसिरहेको बताए । नारायणगोपाल अमर रहेको उनले बताए । नेपाली सुगम संगीतमा स्वर सम्राट नारायणगोपाल बिनाको इतिहास सधै अपुरो रहेको भन्दै नेता पुनले नारायणगोपालका गीत संगीतलाई आकाशमा कहिल्यै नअस्ताउने घामको संज्ञा दिएका थिए । नेता पुनले भने, ‘नारायणगोपालका स्वरहरु कहिल्यै नझर्ने तारा बनेका छन् । नारायणगोपालका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली कला संस्कृतिलाई फैलाउने एक संवाहक भएको भन्दै यस्ता राष्ट्रका सम्पत्तिलाई युगौंसम्म बचाई राख्न हामी सबैले आ–आफ्नो तह र तप्काबाट पहल गरिरहनु पर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा नारायणगोपालका विभिन्न कालजयी गीतहरुको सांगीतिक ‘स्वरलिपि’को विमोचन गरिएको थियो । २०४७ साल मंसिर १९ गते आजैको दिन नारायणगोपालको देहावशान भएको थियो ।

काठमाडौँ, मङ्सिर १८ गते । मानव अङ्ग प्रत्यारोपणसम्बन्धी नियमावली पारित भएपछि अब नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपण हुने भएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा सरोज   ढुङ्गेल लेख्छन- मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली २०७३ ले कलेजो प्रत्यारोपणको बाटो खुला गरेसँगै अब स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरले कलेजो प्रत्यारोपण सुरु गर्नेछ । कलेजो प्रत्यारोपणका लागि केन्द्रले डेढ वर्ष पहिले नै चिकित्सक तथा नर्सलाई तालिमका लागि विदेश पठाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको नियमावलीले कलेजो प्रत्यारोपणसँग ब्रेन डेथबाट मृत्यु भएकाको आठवटा अङ्ग लिने र प्रत्यारोपण गर्ने बाटोसमेत खुला गरेको छ । नेपालका कलेजो रोगीले कलेजो प्रत्यारोपण गर्न चाहे पनि नियमावली तथा प्रत्यारोपण सुविधा नभएका कारण विदेशमा गई करोडौँ खर्च गरेर प्रत्यारोपण गर्दै आएका थिए । मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले कलेजो प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली आएसँगै कलेजो प्रत्यारोपणमा कानुनी रूपमा सहज भएको छ,” कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले भन्नुभयो, “कलेजो प्रत्यारोपणका लागि यसअघि नै केन्द्रले चिकित्सक तथा नर्सिङ्ग टोलीलाई तालिमका लागि विदेश पठाइसकेको छ । ” डा. श्रेष्ठले केन्द्रले केही समयमै कलेजो प्रत्यारोपणसम्बन्धी विदेशबाट विज्ञ चिकित्सक टोली आएपछि नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपण गर्न सकिने जानकारी पनि दिनुभयो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावलीले ब्रेन डेथ भएकाको अङ्ग निकाल्न र कलेजो प्रत्यारोपण गर्न खुला गरेर थप उत्साहित बनाएको जानकारी पनि दिनुभयो । कलेजो प्रत्यारोपणमा विदेशमा एक करोड ५० लाख रुपियाँसम्म खर्च हुने गरेकोमा नेपालमा १५ देखि २० लाख रुपियाँमा प्रत्यारोपण गर्ने तयारी गरिएको छ । “मानव अङ्गसम्बन्धी नियमावलीमा ब्रेनडेथबाट आउने मिर्गौला लगायतका अङ्ग कसरी प्रत्यारोपण गर्ने, कसले पाउने, त्यसको स्पष्ट मापदण्ड बनाएर वितरण प्रक्रिया बनाइएको छ,” श्रेष्ठले भन्नुभयो, “त्यसका लागि कुनै अस्पतालमा कुनै बिरामीको मस्तिष्क मृत्यु भयो भने मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा भएको समन्वय एकाइलाई खबर गर्नुपर्ने हुन्छ । ” समन्वय एकाइले उक्त अस्पताल गएर त्यो डोनर ठीक छ छैन भनेर परीक्षण गर्नुका साथै त्यसको परिवारको सहमति लिएर अङ्ग निकाल्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ । नियमावलीमा अङ्ग दिने व्यक्ति र लिने व्यक्तिको उमेर मिल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै अङ्ग म्याच हुनेले प्राथमिकताका साथ पाउँछ । यो बाहेक बढी समय कुरेको बिरामीलाई पनि प्राथमिकता दिइन्छ । डा. श्रेष्ठले नियमावलीले महिलालाई बढी प्राथमिकता दिएको  जानकारी दिनुभयो । जुन प्राथमिकता विश्वका कुनै राष्ट्रमा छैन, डा. श्रेष्ठले भन्नुभयो, “महिलालाई तीन नम्बर बढी दिइएको हुन्छ, सबैभन्दा बढी मापदण्डमा जुन व्यक्ति पर्दछ, उसैलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको हुन्छ । ” उक्त मापदण्ड कम्प्युटरले बनाउने जानकारी दिँदै उहाँले मापदण्डमा जति धेरै स्कोर पाएको छ, त्यसैले अङ्ग पाउने बताउनुभयो । मस्तिष्कको पूर्ण क्षमता नभएको अवस्थालाई ब्रेन डेथ भनिन्छ । अङ्ग वितरण प्रक्रिया, प्रत्यारोपण प्रक्रियामा यसले सघाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ । डा. श्रेष्ठले मिर्गौला बाहेक कलेजो, मुटु, फोक्सो, प्यान्क्रियाज प्रत्यारोपण पनि अब सहज बनेको बताउनुभयो ।

धनगढी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहितका नेताहरुबिच भेटवार्ता भएको छ । शनिबार उनीहरुबिच भेटवार्ता भएको हो।  भेटवार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नाउपालाई एक मन्त्रालय दिने गरी सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । छलफलमा सहभागी नाउपाका संस्थापक नेता एवम् टीकापुरका मेयर रामलाल डंगौराले भेटवार्ता सकारात्मक भएको बताए। फागुन २१ पछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणअनुसार अघि बढ्नेबारे सकारात्मक छलफल भएको डंगौराले जानकारी दिए। संघमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नाउपाले सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई नै समर्थन यथावत् राखेको छ। अल्पमतको प्रदेश सरकारमा नाउपाका ७ सांसदमध्ये ५ जना अहिले मन्त्री छन्। केही दिनअघि रञ्जिताको निर्देशनविपरीत नाउपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् राख्ने निर्णय गरेको थियो।  नयाँ समीकरणमा बनेको केन्द्र सरकारमा सहभागी हुने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकार बनाउन टिम बनाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको मेयर डंगौराले बताए।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्षको सुरुआतमा गर्नुभएको मन्त्रालयगत समीक्षाका क्रममा मन्त्री तथा सचिवलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री तथा तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अनुगमन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले कार्यगत एवं नीतिगत सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगतिका विषयमा प्रतिवेदन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरी त्यसको ताकेता गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत माघ १० मा विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएकोमा केही मन्त्रालयबाट हालसम्म विवरण प्राप्त नभएपछि ती मन्त्रालयलाई फोन गरेर यथाशीघ्र विवरण पठाउनका लागि ताकेता गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव खोमराज कोइरालाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयगत समीक्षाका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० बुँदे निर्देशन दिएका थिए भने खानेपानी मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सात सातबुँदे निर्देशन दिए । त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयलाई गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि ‘एक पालिका, एक नमुना एकीकृत बस्ती’को अवधारणा लागू गर्ने ‘मोडालिटी’ र योजना पेश गर्न निर्देशन दिए । त्यसैगरी सो मन्त्रालयलाई देशका सबै सहरमा चलिरहेका परम्परागत बसपार्कलाई स्मार्ट बसपार्कमा रुपान्तरणगर्ने योजनालगायत विभिन्न आठवटा बुँदामा निर्देशन दिइएको थियो । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दुर्गम क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूमा लागत घटाउन र बजार पहुँज सुनिश्चित गर्न भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई समेत सडकको पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्यको यथार्य विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउन भनिएको थियो । यस मन्त्रालयलाई सवारी चालक अनुमति पत्रको विशेष योजना बनाउन, आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र अलपत्र हुने अवस्थालाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्नेलगायतका विभिन्न १३ बुँदे निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई रोजगारदाता र श्रमिकको एकीकृत विवरण तयार गरी माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्ने योजना प्रस्तुत गर्न र त्यसका लागि सात सय ५३ पालिकामा नै संयन्त्र निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिए । कामको सिलसिलामा विदेशमा चोटपटक वा अङ्गभङ्ग भएका तथा घाइते बिरामीको उपचार तत्काल गराउने व्यवस्था गर्नेलगायतका विभिन्न १७ बुँदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्वमा ‘एक नेपाली, एक विदेशी साथी नेपाल पठाउँ अभियान’ सञ्चालन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई नेपालको पर्यटक प्रवर्तकमा नियुक्ति गर्ने एवं सांस्कृतिक गाउँ स्थापना गर्नेलगायतका विभिन्न आठ बुँदामा प्रधानमन्त्रीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन गएको थियो । जनतासँग सरकारको राख्ने विभिन्न मुद्दामा केन्द्रित भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई प्रगति विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर सम्बन्धित मन्त्री एवं सचिवलाई दिनुभएको निर्देशनको व्यहोरा तत्तत् मन्त्रालयमा पठाइएकोमा त्यसको जवाफका लागि ताकेता गरिएको सहसचिव कोइरालाले बताए । यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त भएको निर्देशनअनुसार आफूहरूले सम्पूर्ण विवरण तयार पारी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाइसकेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले खानेपानी मन्त्रालयलाई काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको माग र आपूर्तिको अवस्था, देशका विभिन्न २३ ठूला सहरका खानेपानी र ढल निकासका देखिएका समस्या समाधान लगायतका विषयमा सातबुँदे दिर्नेशन दिएको दिएको थियो । सामुदायिक वनको पछिल्लो अवस्था र यसबाट उपलब्ध प्रतिफलमा हरेक सीमान्तकृत, गरिब समुदायका लागि पहुँच सुनिश्चित गर्ने अवस्था बुझ्न अध्ययन गरी योजना तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त भएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको चाँडै त्यसको जानकारी पठाउने सो मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा हामीले निरन्तर ताकेता गरिरहेको र कतिपय मन्त्रालयबाट विवरण पनि प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । उनले भने, “निर्देशनबमोजिम प्राप्त विवरण सङ्कलन भइरहेका छन्, अझै केही मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने क्रममा रहेका छन्, ती मन्त्रालयलाई निरन्तर ताकेता भइरहेको छ ।” निरन्तर पाक्षिकरूपमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वाधार विकास महाशाखामा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुसार प्रधानन्त्रीलाई नीतिगत तथा कार्यगत अवस्थाबारे जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ । रासस