बारको बैठक निश्कर्षविहिन– सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीबारे चर्को बहस, एकपक्षीय घोषणापत्र जारी गरिएको आरोप

बाँके, नेपाल बार एशोसिएसनको १४ औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा पूर्व प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्की र गोपाल पराजुलीका बारेमा फरक फरक धारणा देखिएपछि कुनै निश्कर्ष निष्किन सकेन ।

तीनदिने सम्मेलनको अन्तिम दिन शनिबार नेपालगन्ज घोषणापत्र जारी गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । तर तयार भएको घोषणापत्रमा प्रगतिशील खेमाका कानुन व्यवसायीले आपत्ती व्यक्त गरे । उनीहरुले महाअभियोग र जन्ममितिका बारेमा बारको धारणा सार्वजनिक हुनेगरि घोषणापत्रमा समावशे गर्न माग गरेका थिए । तर त्यसो भएन ।

यस विषयमा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित विस्तृत समाचार उल्लेख छ । ठाकुरसिंह थारूले लेख्नुभएको समाचारमा लेखिएको छ

‘घोषणापत्रको मस्यौदामा महाअभियोग र प्रमाणपत्र प्रकरणबारे केही पनि उल्लेख भएको देखिएन,’ बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘अपूरो घोषणापत्रलाई सम्मेलनमा उपस्थित कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएर परिमार्जनको माग उठाएका हौं ।’ उनले नेपालगन्ज भेलालाई नै सम्बोधन गर्ने क्रममा सभाले पारित नगरी घोषणापत्र जारी नहुने बताए । उनले भने, ‘यस्तै रवैया हो भने हामी काठमाडौं पुगेर समानान्तर घोषणापत्र जारी गर्नेछौं ।’

घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीका अनुसार मस्यौदा निर्माणकै क्रममा मतभेद देखिएको हो । ‘मस्यौदा निर्माणकै क्रममा असहमत हुने कि सम्मेलनस्थलमा आम रूपमा असहमति देखाउने भन्ने विकल्प थियो,’ उप्रेतीले सम्मेलनस्थलमा भने । त्यसपछि भने अधिकांश कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाए । कानुनमन्त्री तामाङले सम्बोधन गर्ने क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले फेरि आपत्ति जनाए । त्यस क्रममा बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले कानुनमन्त्रीको सम्बोधनपछि थप कुरा गर्ने भनी शान्त रहन आग्रह गरे । मन्त्रीको सम्बोधनपछि भने अध्यक्ष केसी सम्मेलन समापन भएको घोषणा गरेर हिँडे । कानुन व्यवसायीले भने अपूरो घोषणापत्र अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिए ।

असन्तुष्ट कानुन व्यवसायीहरूले महाअभियोग र जन्ममिति विवाद घटनामा बारको धारणा घोषणापत्रमा आउनुपर्ने माग गर्दै नेतृत्वकर्ताहरू मौन बसेको आरोप लगाए । उनीहरूले न्यायपालिका जोडिएका गम्भीर मुद्दालाई घोषणापत्रमा समावेश नगरे सम्मेलनको कुनै औचित्य नरहने चेतावनीसमेत दिए ।

प्रगतिशील कानुन व्यवसायीहरूले बारका पदाधिकारीले बहुमतको दम्भमा जबर्जस्ती एकतर्फी घोषणापत्र ल्याएको आरोपसमेत लगाए । घोषणापत्रबारे बार पदाधिकारी र असन्तुष्ट पक्षबीच विवाद भएपछि कार्यक्रम लम्बिएको थियो । प्रगतिशील कानुन व्यवसायीहरू भने आफ्नै अडानमा रहे तर प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायीहरूको सहयोगमा बारका अध्यक्ष केसीले होहल्लाका बीचमा सम्मेलन सकिएको घोषणा गरेका थिए । उनीमाथि न्यायपालिकामा भइरहेको भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई पनि घोषणापत्रमा समावेश नगरेको आरोप छ । असन्तुष्टहरूले बार नेतृत्वको गतिविधिले न्यायपालिका नै कमजोर हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

विवादका बीच घोषणापत्र
सम्मेलनले एकतर्फी रूपमा २८ बँ‘दे नेपालगन्ज घोषणापत्र जारी गरेको छ । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएपछिका विवादित आदेशमाथि मौन बसेको बार नेतृत्वले घोषणापत्रमा भने न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बारले भ्रष्टाचारमा मुछिएका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र बिचौलिया जोसुकै भए पनि कारबाहीको माग गरेको छ ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिँदै बारले आफ्नै भूमिका पनि थप प्रभावकारी बनाउने विषयलाई घोषणापत्रमा स्थान दिएको छ । पछिल्लो समय बारको भूमिकालाई लिएर कानुन व्यवसायीबीच मतान्तर बढेको थियो । बारको कमजोर भूमिकाले पनि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै केहीले विरोधसमेत गरेका थिए । ‘बारको भूमिकालाई सशक्त बनाउने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ,’ घोषणापत्र मस्यौदा समिति सदस्य अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले भने, ‘मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएकाले पनि बारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।’ भेलाले बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्दै सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक विषयमा नबोल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ । ‘कुनै पनि बहानामा नेपालको आन्तरिक विषयमा कसैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । वैदेशिक हस्तक्षेप तत्काल रोकिनुपर्छ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

बारले सर्वसाधारणको हितमा स्थानीय तहका कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । भेलामा मानव अधिकार, संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रिया, देवानी आचारसंहिता, स्थानीय निकायको न्यायिक समितिको अधिकार र वातावरण सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो ।

पहिरोले पुरिएर इन्जिनियरसहित दुई जनाको मृत्यु

रामेछाप, चैत्र १ । रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका –१, मूलडाँडामा सडक सर्वे गर्ने क्रममा सुख्खा पहिरोले पुरिएर दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सर्लाही मलगंवा नगरपालिकाका २४ वर्षीय इन्जिनियर शैलेन्द्र यादव र हेल्पर सिन्धुली मेलम्ची नगरपालिका वडा नं ११ का २५ वर्षीय राजु दुलाल रहेका छन । मूलडाँडामा सडक सर्वे गर्ने क्रममा ढिस्कोले पुरिएर दुवै जनाको घट्ना स्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । लिखु जलविद्युत परियोजना अन्तर्गत गोकुलगंगाको चुचेरवाट वाम्ती हुँदै सडक निमार्ण भइरहेको छ ।

जसलाई बिरामीले कुरिरहेका थिए ….

चितवन । सोमबार सांँझ वरिष्ठ न्यूरो सर्जन बालकृष्ण थापा आउंँछन् र शल्यक्रिया गर्छन् भन्ने पर्खाइमा एक बिरामी कुरिरहेका थिए । बिहीबार भरतपुरको एलाइभ अस्पतालमा भर्ना हुनुभएका पर्वतका ६५ वर्षीय पीताम्बर सापकोटा अकस्मात थापा जहाज दुर्घटनामा निधन भएको थाहा पाएपछि छांँगाबाट खसेजस्तो हुनुभयो । उहांँमात्र होइन अन्य धेरै बिरामी पनि उहांँको पर्खाइमा थिए । डा थापासंँग टाउकाको शल्यक्रिया गरेर रोगको उपचार गर्ने सापकोटाको चाहना अहिले सपना मात्रै भएको छ । टाउकोमा रगत जमेका कारण उहांँको दायांँ हात चलेको छैन । डा थापाले टाउकाको दायांँ भागमा रगत जमेको र आफू फर्किएपछि शल्यक्रिया गर्ने जनाएकाले सापकोटा उक्त अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको हो । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा थापाबाटै शल्यक्रियाको पर्खाइमा तीनजना बिरामी अहिले पनि शय्यामै छन् । अस्पतालको न्यूरो विभागमा आइतबार र बिहीबार शल्यक्रिया हुन्छ । अन्य दिनमा २० देखि ४० बिरामी उपचारका लागि आउंँछन् । भरतपुरको चितवन अस्पतालका बिरामी पनि उहांँको पर्खाइमा थिए । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा न्यूरो युनिटमा थापा प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । उहांँसँगै डा बेन्जु लक्ष्मी प्रधानले पनि शल्यक्रिया गर्नुहुन्थ्यो । प्रधानले भन्नुभयो, “मैले एक्लै शल्यक्रिया गरेकी छैन, उहांँ आएपछि शल्यक्रिया गर्न तीनजना बिरामी शय्यामै छन् ।” उहाँका अनुसार ढाकामा भएको न्यूरो सर्जरीसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन डा। थापा गएको मंगलबार यहांँबाट काठमाडौँ जानुभएको थियो । उहांँले विगत छ वर्षदेखि डा थापासंँगै काम गर्दै आउनुभएको छ । न्यूरो विभागमा उहांँहरु दुईजना मात्र हुनुहुन्थ्यो तर आफूले एक्लै शल्यक्रिया नगरेकाले अब ती बिरामीलाई के गर्ने अहिल्यै भन्न नसक्ने प्रधानले बताउनुभयो । टाउकामा ठूला ट्युमर देखिए दिनमा एउटा र सानो भए तीन वटासम्म शल्यक्रिया गर्ने गरेको प्रधानको भनाइ छ । क्यान्सर अस्पतालमा थापाले २०५८ सालबाट काम गर्दै आउनुभएको थियो । राजधानी बाहिर केही वर्षअघिसम्म न्यूरो सर्जन उहांँमात्र हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले जिल्लाका सरकारी र निजी अस्पतालमा न्यूरो सर्जरी उहांँले मात्रै गर्नुहुन्थ्यो । चितवन अस्पताल प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष चूडामणि घिमिरेका अनुसार डा थापा शनिबार फर्कने भनेर आइतबार बिरामी बोलाइएको थियो । उहांँले भ्याएका बेला दैनिक २० बिरामी हेर्ने गरिन्थ्यो तर उहांँको फोन नलागेपछि बिरामी फर्किएको घिमिरेले बताउनुभयो । डा थापाले पछिल्लो समय शल्यक्रिया निजी अस्पताल एलाइभमा पनि गर्दै आउनुभएको थियो । उक्त अस्पतालका प्रमुख डा प्रमोद लामिछानेका अनुसार विगत सात वर्षदेखि थापाले त्यहांँका बिरामीको पनि शल्यक्रिया गर्दै आउनुभएको थियो । डा लामिछानेले भन्नुभयो, “बिरामी आउंँदा डा थापा मध्यरातमा पनि अस्पताल आएर शल्यक्रिया गर्नुहुन्थ्यो ।” अर्थोपेडिक सर्जनसमेत रहनुभएका लामिछानेले टाउकोको ट्युमर शल्यक्रियाका लागि उहांँ देशकै एक नम्बर भएको दाबी गर्नुभयो । थापाकै प्रयोगका लागि उक्त अस्पतालले रु ६० लाख खर्च गरेर उपकरण खरिद गरेको थियो । लामिछानेका अनुसार क्यान्सरको उपचारका लागि सरकारी अस्पताल आएका बिरामीलाई कहिल्यै पनि निजी अस्पतालमा ल्याउन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुहुने डा थापाले यहांँका मेडिकल कलेज र अन्य निजी अस्पतालमा गएर बिरामी हेर्ने र शल्यक्रिया गर्नेसमेत गर्नुहुन्थ्यो । कुनै अस्पतालका बिरामीमा न्यूरोसम्बन्धी समस्या देखिएमा अन्य चिकित्सकले थापासंँग राय सुझाव लिने गरेका थिए । थापाले काठमाडौँको अल्का अस्पतालमा पनि बिरामी हेर्ने र शल्यक्रिया गर्ने गर्नुहुन्थ्यो । देशको मध्यभागमा दुर्घटना बढी हुने हुंँदा थापाको जिल्लामा माग र महत्व बढी थियो । विमान दुर्घटनामा देशले गुमाएको एक प्रतिभाशाली न्युरो सर्जन गोल्ड मेडलिस्ट थापा कहिल्यै पनि दोस्रो नभएको उहांँका समकक्षीहरु बताउंँछन् । काभ्रेको कुशादेवी–३ मा २०२४ माघ ४ मा जन्मिनुभएका थापा विगत लामो समयदेखि चितवनमा बसोबास गर्दै आउनुभएको थियो । थापा सानैदेखि मेधावी विद्यार्थी भएको बताइन्छ । प्रवेशिका र प्रमाणपत्र तह पहिलो श्रेणीमा उत्तीर्ण गर्नुभएका थापा २०५१ सालको एमबिबिएस ‘टपर’ बिद्यार्थी हुनुका साथै बंगलादेशको ढाकास्थित बंगबन्धु शेखमुजिव विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीको कोटाबाट एमएस परीक्षामा पास गर्ने पहिलो र आफ्नो ब्याचका ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ पनि हुनुहुन्थ्यो । चिकित्सा क्षेत्रबाहेक थापा साहित्य क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । उहाँका दुई कविता संग्रह ‘डाक्टरी कविता’ ९२०६१० र ‘डाक्टरका कविता’ ९२०६९० तथा निबन्ध संग्रह ‘चिरफार’ ९२०७०० प्रकाशित छन् । रासस

सोमबार कतिले घट्न पुग्यो सुनचाँदीको मूल्य ?

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार सुनको मूल्य एक सय रुपैयाँले घटेको छ । आइतबार सुनको मूल्य ५७ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा सोमबार सुनको मूल्य घटेर ५७ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पाँच रुपैयाँले घटेको छ । आइतबार बजारमा चाँदीको मूल्य ७ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने सोमबार चाँदीको मूल्य घटेर ७ सय ४५ रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ ।

सीमा रक्षार्थ शहादत प्राप्त गोविन्द गौतमको एक वर्ष

समयको विविध रुपहरु भित्तामा टाङ्गिएका क्यालेण्डर झैं एकपछि अर्काे गर्दै फेरिदैं गएको छ । देशले अनेकन अप्रत्याशित सङ्कटको सामना गर्दै लर्खरिदैं क्यालेण्डरका पन्नाहरुसँग आफुलाई परिवर्तन गर्दै गएको छ । कयौं भयावह र संकटपूर्ण मोडबाट गुज्रिएर आफुलाई तङ्ग्रिनुको दिलासा दिंदै अहिले राज्य शक्ति बाँडफाडमा निक्कै ब्यस्त देखिएको छ । रञ्जित लामा प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीका निम्ति बडो रस्साकस्सी चलिरहेको छ । मेरो राज्य, तेरो राज्य, जातीय र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वको लागि यतिखेर कानै फुट्ने गरी हल्ली र खल्ली मच्चिएको छ । कत्तै यो हल्ली र खल्लीले कुनै महत्वपूर्ण मुद्दालाई ओझेलमा त पारिरहेको छैन ? घर भित्रकै लडाईंलाई उच्च प्राथमिकता दिंदा बाह्य शक्तिसँग पराजित त भइरहेका छैनौं ? एकपटक थामिएर सोच्नु पर्ने बेला हो यो । गत फाल्गुन २६ गते आजकै दिन निर्दाेष नेपालीको छातीमा ताकेरै भारतीय एसएसबीले गोली हानी हत्या गरेको थियो । नेपाल र नेपालीको स्वाधिनता र स्वाभिमान उच्च राख्न शहीद गोविन्द गौतम सीमामा ढलेको थियो । आपसी अटसमटस र छिमेकीको दादागिरीलाई छातीमा दम्पच राखेर मुर्मुरिदै बसेको पनि आज ठ्याक्कै एक वर्ष भइसकेको छ । हत्या गर्ने हत्यारालाई के भयो ? राज्यले कानूनी उपचार गरेकी गरेनन् ? आज भन्दा भन्दै भोलि भन्दा भन्दै यो घटना एका देशको कथा झैं बिलीन त हुने हैन ? यस्तै–यस्तै प्रश्नहरुले हरेक देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरुको मन चिथोरिरहेको छ । सीमा रक्षार्थ एसएसबीको गोलीबाट ढलेका सहिद गोविन्द गौतम र घाइते टिकाराम चापागाईंको दुरावस्थाबाट देशभक्त स्वाभिमानी नोपलीको मन अझसम्म पनि टाढा भाग्न सकेको छैन । जति–जति भारतीय बिस्तारवाद र ज्यादतीले उब्जाएका क्रन्दन र चित्कार गुञ्जयमान हुदैछ, उति–उति प्रतिशोध र हिंसाले स्थान लिदै छ । त्यो फाल्गुन २६ गते बिहीबारको कालो बिहानीमा भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा गरेको नाङ्घो हस्तक्षेपले सिङ्गो नेपाल तथा नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका जनजीवनलाई छिन्नभिन्न बनाएको थियो । त्यो फाल्गुन २६ गते बिहीबारको कालो बिहानीमा भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा गरेको नाङ्घो हस्तक्षेपले सिङ्गो नेपाल तथा नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका जनजीवनलाई छिन्नभिन्न बनाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी मिच्यो भनी जनता त्राहिमाम भन्दै सरकारको दैलोमा आइपुग्दा पनि सरकारको मौनब्रत अझै वैधानिक रुपमा तोडिएको छैन । छिमेकीको दम्भपूर्ण हुङ्कारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्ने सुनौलो मौकालाई किन क्यास गर्दैनन् सरकार ? जब कि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र (१९४५) को आधारभूत सिद्धान्त अन्तर्गत “अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको सन्दर्भमा कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले अरू राष्ट्रको प्रदेश तथा राजनैतिक स्वतन्त्रताको विरूद्ध शक्तिको प्रयोग वा धम्की दिने छैन” भनी उल्लेख गरेको कुरा जग जाहेर नै छ । यद्यपि सरकार अहिलेसम्म यस विषयमा किन मौनता साँधेर बसिरहेका छन् त ? सुस्ता, कालापानी, पशुपतिनगर र लिपुलेकदेखि प्यारातालसम्मको अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा भएको ज्यादती र निर्मम हत्याका घटनाहरू अन्य ठूला देशहरुबीच भएका भए अहिलेसम्म युद्ध नै भइसक्थ्यो । वास्तवमै भन्नु पर्दा भारतले त युद्धको शंखनाद एकतर्फिरुपमा गरि नै सकेको छ । फेरि सरकार वैधानिक युद्ध लड्न पनि किन खुट्टा कमाइरहेका छन् त ? भारत अर्थात् हाम्रो सबैभन्दा निकटको छिमेकी । विविध तथा विशेष सम्बन्धले निक्कै नजिक रहेको छिमेकी । निर्वाध रुपमा खुल्ला सिमानामार्फत व्यापारिक तथा अन्य प्रयोजनले पनि निकट मानिएको छिमेकी मुलुक भारत । रोटी र बेटीदेखि लिएर हाम्रो भाषा, धर्म र संस्कृतिको हिसाबले पनि नजिकिएको भारतले के वास्तबमै नेपालप्रति छिमेकीकै धर्म निभाएको छ त ? नेपालले भारतको चित्त दुःख्ने गरी अर्थात् उसको पूर्वसहमति र समझदारीबिना वा उसलाई पूर्वसूचना नदिई नेपालमा कुनै पनि गतिविधि र राजनैतिक परिवर्तनका कामहरू गर्नै नहुने छिमेकीको यस्तो रबैयालाई असल छिमेकीको संज्ञा दिन सकिन्छ त ? मित्र राष्ट्र भनी भनी हामीमाथि शत्रुता साँधिरहेको कुरा हामीमाझ घाम झै छर्लङ्ग छ । त्यसैले अधिकांश नेपालीहरुमा भारत बिरोधी भावना र स्वाभिमानको भूत समय–समयमा सवार हुुँदै आएको छ । सहिद गोविन्द गौतमको हत्यापछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरका भित्ताभरी स्वाभिमानी अभिव्यक्तिहरु लेपासिएका थिए । चोक, गल्ली, चिया र चमेनागृह लगायत जम्काभेटमा समेत स्वाभिमानका प्रसङ्गहरु उठ्न थालेका थिए । सीमा बचाउ समिति, सीमा संघर्ष समिति, सीमा संघर्ष समन्वय समितिको गठन भएको थियो । चोक, गल्ली, चिया र चमेनागृह लगायत जम्काभेटमा समेत स्वाभिमानका प्रसङ्गहरु उठ्न थालेका थिए । सीमा बचाउ समिति, सीमा संघर्ष समिति, सीमा संघर्ष समन्वय समितिको गठन भएको थियो । यस्तो लाग्थ्यो हाम्रो चेत फिरिरहेको थियो । बरु केही महंगै तिर्छाैं, दुःख कष्ट सहन्छौं तर दक्षिणी ठूलेको हेपाहा रबैयालाई नसहने राष्ट्रप्रेमी भावनाहरुले जताततै स्थान पाएका थिए । तर घटनाको तीन महिना नबित्दै आफ्नो स्वाभिमानलाई खल्तीमा राखेर दक्षिणतिर तैनाथ लामबद्ध भीडले सहिद गोविन्द गौतमको त्यागलाई दैनिक उपभोग्य सामानहरुसँग भजाइरहेको थियो । आखिर स्वाभिमानको खेती कत्तिसम्म टिकोस् त । भावनामा बहकिएर वास्तविकताको कठोर चट्टानमा बजारिएपछिको हविगत के हुन्छ ? यो कुरा तमाम नेपालीलाई भलिभाती थाहा भएकै कुरा हो । यस्ता स्वाभिमानी तथा राष्ट्रिय भावनालाई संस्थागत गर्न सर्वप्रथम सरकारको सोंचमा परिवर्तन हुनु नितान्त जरुरी छ । तर, जब सत्तासिनहरु सबै पालैपालो सत्तामा पुगे, तब उनीहरूले सबै कुरा बिर्से । पहिलो राजकीय भ्रमण दिल्लीमा गरे । रातो कार्पेटमा उत्रेर दिल्ली दरबारका बैभवता र अजङ्गतामा आफुलाई बिस्कुन सरी सुकाए तब छिमेकीले गरेको बिगतको ज्यादती र बिस्तारवादलाई भुसुक्कै भुले । “गलतलाई गलत भनि संयुक्त राष्ट्र संघमा उजुरी हाल्न नसक्ने भीरु सरकारले जनता जनार्दनको नारालाई के साँच्चै बुलन्द गर्ला त ?” आम जनताका मनमथिङ्गलमा यही प्रश्न उब्जिएदै आएको छ । जसले नेपाल रणनीति र कुटनीतिक लविङमा विश्व सामू निम्छरो भएको प्रष्ट हुन्छ । दक्षिणी ठूलेको सधैँ अनावश्यक हस्तक्षेपकारी भूमिका नेपालीलाई पटक्कै सह्य छैन तर छिमेकीको बिकल्पको रुपमा सरकारको कदमी अहिलेसम्म हास्यास्पद र आपत्तिजनक नै रह्यो । संसारमा कहिल्यै दास नबनेको मुलुकलाई आजको विश्वग्रामको समयमा भारतले गुलाम बनाउन खोज्नुको प्रमुख आधार नै सरकारको लाचारीपन हो । निरन्तर दक्षिणीपरस्त झुकाव र सुझावकै आकांक्षी बनिरहेको बिगतका सरकार झैं यो सरकारको चर्तिकलामा पनि विश्वको आँखा अडेको छ । निकै तार्किक र आफ्ना बिरोधीहरुलाई ब्यङ्ग गर्न खप्पिस ओली निर्भीक नेता मानिन्छ । ओली सरकारले यतिखेर ढुङ्गाको काप फोरेर उम्रेको पीपल जस्तै प्रतापीको रुपमा आफुलाई इतिहासमा स्थापित गर्ने; र जनता जनार्दनको नारालाई बुलन्द गर्ने अवसरलाई गुमाउँनु हुँदैन । सत्ता आरोहण भन्दा अगाडि ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई निकै मीठा शब्दावलीमा जनतासामू राखे पनि अब त्यस्को परीक्षण समय शुरु भइसकेको छ । हेरौं “जुन जोगी आएपनि कानै चिरिएको” भन्ने उखानलाई ओली सरकारे गलत साबित गर्लान कि नगर्लान् । विश्व मानचित्रमा नेपाल कनिष्ठ छ, रणनीति र कुटनीतिको हिसाबले पनि विश्वसामू खासै महत्ता नराख्ला, तापनि नेपाल एउटा सार्बभौमसत्ता सम्पन्न मूलूक हो । यसका आन्तरिक मामिलामाथि कसैको अनावश्यकारी हस्तक्षेप गैरकानूनी हुने कुरामा दुईमत छैन । कुटनीतिक नियोग मार्फत भारतको अर्घेलो व्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सके नाकठाडे मिजासलाई केही सबक अवश्य मिल्ने थियो । आफ्नो निष्ठा र देशको स्वाभिमान बन्धकी राखेर झुक्न वा सम्झौता गर्न नहुने हरेक देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीको चाहनालाई सरकारले किन हो गम्भीरतापूर्बक लिइराखेको छैन ? तर यसप्रति सरकारको किन हो चाँसै बढेन । सरकारलाई आम जनताले गरेको यो अभूतपूर्व साथ र समर्थनको ओजलाई सरकारले हलुको रुपमा बुझ्नु आत्मघाती बमविष्फोट हुनु समान हो । आफ्नो निष्ठा र देशको स्वाभिमान बन्धकी राखेर झुक्न वा सम्झौता गर्न नहुने हरेक देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीको चाहनालाई सरकारले किन हो गम्भीरतापूर्बक लिइराखेको छैन ? भारतविरोधी देखिने वा भनिने यी नाराहरूका आडमा राजनैतिक पार्टीहरूको स्थापना, विस्तार र विकास भएको देखिन्छ । अग्नी रुपी स्वाभिमानका लप्काहरुले हामी सबैलाई पोलेकै हो । भारतसँगको नेपालको सम्बन्धको प्रारुप र प्रकृतिको अन्तिम लडाई हामीले पनि लडेकै हौं । हामी त बाँच्यौं, गोविन्द गौतम सहिद भए । टिकाराम चापागाई मर्नु र बाँच्नुको दोसाँधमा अडिएको छ भने अन्य थुप्रै घाइते भए । तर छिमेकीले गरेको दादागिरी बिरुद्धको कानूनी उपचार के त ? गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरीको ल्याबबाट गरिएको परीक्षणमा गौतमलाई लागेको गोली एसएसबीकै भएको पुष्टि भएको छ । गृह मन्त्रालयको श्रोतका अनुसार गौतमलाई लागेको गोली नेपालका कुनै पनि सुरक्षा निकायमा लाग्ने हातहतियारमा प्रयोग नहुने भएकोले सो गोली एसएसबीले हानेको ठहरसहितको रिपोर्ट भारतीय दूताबासलाई बुझाइ सकेको छ । तर पनि ३ सय ६५ दिन बित्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने कुरामा सरकार किन चिसिएको छ त ? जेनेभा महासन्धि (१९४९) अन्तर्गत “प्रतिशोध वा बदला लिने नाममा सर्वसाधारण नागरिकहरूको अधिकार र सुरक्षामाथि प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि कार्य गर्न निषेध (साझा धारा ३) तथा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वसँग सम्बन्धित अतिरिक्त प्रलेख (१९७७) अन्तर्गत युद्धको अवस्थामा समेत सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समुदायविरुद्ध लक्षित हुनेगरी युद्धका कुनै पनि अश्त्रहरूको प्रयोगमा निषेध गरिएको (धारा ३५) मा उल्लेख छ । विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा आफ्नो साथमा राखेर आफ्नो स्वाभिमानी माथ निहुराउदै छ । आफ्नो हैकमवाद लादेर छिमेकीले थुप्रैपटक कानूनी तथा कूटनीतिक सीमा नाघेको घटनाहरु हामीमाझ दूध झैं उजेलो र पानी झैं सङ्गलो छ । तर गत फाल्गुन २६ गते भारतीय एसएसबीले ताकेरै नेपाली नागरिकमाथि गोली चलाएको घटनाले जेनेभा महासन्धी भङ्ग भएको प्रष्ट हुन्छ । एक वर्ष बितिसक्दा पनि अपराधीलाई दण्ड दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानप्रति सरकार किन घोसेमुन्टो लाइरा’छ ? विभिन्न समयमा भएको सीमा अतिक्रमण, ज्यादती र निर्मम हत्याप्रति सरकारसँग जनता सधैं कृपाकांक्षी छ । दश वर्षे माओवादी हिंसात्मक युद्ध, प्रलयकारी महाभूकम्प, मधेस तथा थरुहट÷थारुवान आन्दोलन, अघोषित नाकाबन्दी र सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट निर्दाेष नेपाली मारिएका यी तमाम घटना कारण देशले इतिहासमै सर्वाधिक सङ्कट व्यहोरिरहेको छ । सङ्कट र त्रासदीको कालो छायाँमा बीर नेपालीका सन्तान दिन बिताउन विवश छन् । विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा आफ्नो साथमा राखेर आफ्नो स्वाभिमानी माथ निहुराउदै छ । आफ्नो हैकमवाद लादेर छिमेकीले थुप्रैपटक कानूनी तथा कूटनीतिक सीमा नाघेको घटनाहरु हामीमाझ दूध झैं उजेलो र पानी झैं सङ्गलो छ । भारतले गाविन्द गौतमको मृत्युमा अहिलेसम्म अफसोंच मात्र ब्यक्त गरेको छ, गल्तीप्रति माफीको याचनासमेत मागेको छैन । ए सरकार ! मान्छे मारेपछि अफसोंचको कुनै औचित्य हुदैन । राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको राग अलाप्नेहरू स्वाभिमानलाई कुनै द्रब्यदानासँग मात्रै दाँजेर पनि हुँदैन, एक वर्ष बितिसकेको छ, कूटनीतिक नियोग मार्फत नेपाल सरकारले भारतविरुद्ध अब तत्कालै न्युयोर्क, जेनेभा र हेगमा उजुरी हाल्नुपर्छ । अनि हुन्छ राष्ट्रियता, स्वाभिमान र सार्वभौमिकता । अनि हुन्छ सीमा रक्षार्थ ढलेका शहीद गोविन्द गौतमलगायत सारा ज्ञात अज्ञात शहीदलाई न्याय ।

दलित परिवारलाई कपडा र खाद्यान्न वितरण

बारा । बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा ७५ घर परिवारलाई खाद्यान्न तथा ११५ जनालाई कपडा वितरण गरिएको छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ र १० गञ्जभवानीपुर टोलमा सोमबार एक कार्यक्रमका बीच दलित परिवारलाई राहतस्वरुप खाद्यान्न तथा कपडा वितरण गरिएको हो । रेम्बो चिल्ड्रेन होम, पोखरा कास्की तथा जर्मनी नागरिक नैनसीले एक घर परिवार ३० किलो चामल, एक किलो चना, एक लिटर खाने तेल तथा एक किलो नून वितरण गरेका छन् । यसैगरी, टोलका ८० जना बालबालिकालाई पोशाक, २० जनालाई सर्ट र १५ जना महिलालाई साडी वितरण गरिएको १० नम्बर वडाध्यक्ष चन्दन साह तेलीले बताउनुभयो । वडा नं ३ का वडाध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद जैसवालको सभापतित्व, नगर उपप्रमुख तारादेवी कानुको प्रमुख आतिथ्यमा खाद्यान्न वितरण कार्यक्रममा संस्थाका डा लक्ष्मी थापा गुप्ता, गोमा ढकाल, खिम लामिछाने, तेजनारायण प्रसाद, बृजकिशोर यादव, उद्योग वाणिज्य संघ, गपुरका शाखा अध्यक्ष रुस्तम अंसारी, अमानुल्लाह अली, पूर्वगाविस अध्यक्षद्वय मिश्रिलालप्रसाद कानु र हृदयप्रसाद जैसवाललगायतको सहभागिता रहेको थियो । रासस

ओली र प्रचण्डले दिए देउवालाई बधाई

काठमाडौं, फागुन २१ । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा चयन भएकोमा शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिएका छन् । सोमबार बसेको संघीय संसदको पहिलो बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनमार्फत संसदीय दलको नेतामा चयन भएको भन्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई बधाई दिएका हुन् । बैठक सकिनासाथ उठेका प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई सदनको फ्लोरमा गएर हात मिलाउँदै बधाइ दिएका हुन । त्यसैगरी देउवालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि बधाई दिएका थिए । दलको नेतामा विजयी भएसँगै देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बनेका छन् ।

पेट्रोलको मूल्य घट्यो

काठमाडौं, फागुन २१ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको भाउ घटाएको छ । आइतबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक रुपैयाँ घटाइएको हो । अब पेट्रोल लिटरमा एक सय तीन रुपैयाँ कायम भएको छ । निगमले अन्य इन्धनको मूल्य भने परिवर्तन गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेका कारण नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जानकारी दिएको छ । –अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट

शिक्षा सबैका लागि सर्वसुलभ र व्यावहारिक हुनुपर्छ : रेणु दाहाल

चितवन । भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले शिक्षा सबैका लागि सर्वसुलभ र ब्यावहारिक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (प्याबसन) चितवनको वार्षिक साधारण सभालाई सोमबार क्षेत्रपुरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । शिक्षाको गुणस्तरबिना नागरिकको स्वास्थ्य र सभ्यताको कल्पना गर्न नसकिने बताउँदै महानगर प्रमुख दाहालले शिक्षाबिना महानगरको समृद्धिको चाहना पूरा हुन नसक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । अबको आवश्यकता शिक्षाको गुणस्तर विकास भएको धारणा राख्दै उहाँले सबैका लागि सर्वसुलभ र ब्यावहारिक शिक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निजी विद्यालयहरूले चितवनको शैक्षिक गुणस्तर विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकोप्रति निजी विद्यालयहरूको संस्था प्याब्सनप्रति धन्यवाद ब्यक्त गर्दै महानगर प्रमुख दाहालले भरतपुर महानगर शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, सीपमूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउन जीवनोपयोगी शिक्षा नीति तय गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले यसका लागि निजी विद्यालयहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । निजी विद्यालयहरू नाफामूलकमात्र नभई सेवामूलक हुन सुझाव दिँदै उहाँले यति ठूलो लगानी गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको निजी क्षेत्र विद्यार्थी र अभिभावकमैत्री बन्दै अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । निजी विद्यालयहरू आमनागरिकको पहुँचमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महानगर प्रमुख दाहालले निजी विद्यालयहरूले विभिन्न नाममा शुल्क वृद्धि गर्छन् भन्ने नागरिकरूको गुनासो आउन नदिने गरी भोलिका दिनमा अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । समस्याहरू समाजका सबै क्षेत्रमा छन् । समस्याहरूबाटै सिक्दै र सच्याउँदै जाने हो, उहाँले भन्नुभयो, निजी विद्यालयहरूमा कार्यरत क्षिक्षक र कर्मचारीहरूको उचित पारिश्रमिकको ब्यवस्था गर्नु हुन म विद्यालय संचालकहरूलाई आग्रह गर्छु । ऐनमै ब्यवस्था भैसकेको दलित, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, आदिवासी, जनजाति र जेहनदार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति अनिवार्य गर्नुपर्ने ब्यवस्था भए बमोजिम काम हुनुपर्ने बताउँदै दाहालले त्यसो नगर्ने विद्यालयहरूलाई महानगरले कारबाही गर्ने बताउनु भयो । महानगरले भर्खरै शिक्षा नियमावली निर्माण गरिसकेको छ, त्यसमा नपुगेका बिषयबस्तुहरू अझै थपघट तथा परिमार्जन गर्न सकिन्छ, महानगर प्रमुख दाहालले भन्नुभयो, महानगर निजी विद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्न सधैं तयार छ । आउनुहोस् सहकार्य गर्दै अगाडि बढौं । सबैको पहुँचभित्र शिक्षा क्षेत्रलाई पु¥याऔं । सर्वसुलभ, ब्यावहारिक, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षा प्रणालीको विकास गरौं । प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष देशबन्धु अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारण सभामा संस्थाका सल्लाहकार लेखनाथ खनालले निजी विद्यालयहरूको अवस्था, अवसर, भोलिको चुनौती र यसमा देखिएका समस्याहरूको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । प्याब्सन चितवनका पूर्वअध्यक्षहरु केशव श्रेष्ठ, बेलबहादुर गुरुङ लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा बर्षभरी संस्थाले गरेका विभिन्न कार्यक्रममा उत्कृष्ट भएका विद्यालय र विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । चितवनमा रहेका १ सय ७० वटा निजी विद्यालयमा ७५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । चार हजारको हाराहारीमा शिक्षक, कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सन्तले गरे सन्तकै हत्या !

भीमदत्तनगर, माघ २७ । कन्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–४ वनदेवी मन्दिरमा सन्तहरूबीच झगडा हुँदा एक सन्तको शुक्रबार मृत्यु भएको छ । साँझ सन्तनारायण चौधरीले आपसी विवादमा दाउराको चिर्पटले हिर्काएर अर्का सन्त ४० वर्षीय चन्द्र गिरीको हत्या गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय गुलरियाले जनाएको छ । हत्याको कारण खुलेको छैन । गिरीको हत्यापछि चौधरी फरार छन् ।

३ नं प्रदेश को मुख्यमन्त्रीमा चर्चामा रहेका शाक्य, पाण्डे र स्थापिथलाई उछिन्दै अचानक डोरमणी पौडेल

काठमाडौं । जेष्ठ सदस्यका हैसियतले प्रदेशसभा चलाईरहेका हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई विकास र समृद्धिको नयाँ स्वरुप दिन सफल २०४८ साल र २०५४ का पूर्वमेयर एवंम् वर्तमान प्रदेश सांसद डोरमणी पौडेलले आफू मुख्यमन्त्री भए यस प्रदेशको विकासलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने उद्घोष गरेका छन् । हेटौंडा नगरलाई सुन्दर, सफा र व्यवस्थित बनाएर सफल कार्यकाल सकिसकेका पौडेल संघीय मामिला र स्थानीय विकास निकै नै पोख्त रहेको उनले गरेका उल्लेखनीय कार्यहरुले नै पुष्टि गरेको छ । जानकारहरु भन्छन्, एक हिसाबले पौडेल आफैँ यो बिषयमा विज्ञ हुन् तरपनि सधैं अन्य विज्ञहरुसँग सुझाव लिएर मात्र कुनै कामको योजना बनाउने र त्यसलाई तोकिएको समयसिमा भित्रै पुरा गर्ने गर्छन् । चुस्तदुरुस्त टिम बनाएर योजनालाई कार्यमा बदल्नु उनको बलियो पक्ष हो । यसअघि उनले गरेका कामको कारण उनको अगाडि पोलिटब्युरो तहका नेताहरु पनि छायामा परेको अनुमान गरिएको छ । हालै प्राप्त सुचनाहरु अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डेलाई नभई डोरमणी पौडेललाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने तयारिमा लागेका छन् । एमालेमा रहेको दुई समूहमध्ये पाण्डे र शाक्य माधव नेपाल खेमाका नेताहरु रहेकोले पनि पौडेललाई मुख्यमन्त्रीको लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट सकारात्मक संकेत मिलेको हो । पाण्डे र शाक्यलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अहिले छलफल चल्न थालेको श्रोतको भनाई छ । मुख्यमन्त्री नहुँदा उनीहरुलाई शक्तिशाली मन्त्रालय या कुनै काम देखिने निकायमा राख्न सकिने विषयमा समेत छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । पौडेल मुख्यमन्त्री भएको अवस्थामा एमाले नेता पशुपति चौलागाईले सभामुखको जिम्मेवारी पाउने तथा केशव स्थापितले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना बढेको जनाईएको छ । को हुन् त डोरमणी पौडेल र? नेपाल नगरपालिकाका संघको २०५४ सालदेखि हालसम्म अध्यक्ष रहेका पौडेल तत्कालिन हेटौंडा नगरपालिकाको २०४८ र २०५४ मा निर्वाचित मेयर हुन् । २ पटक नगरपालिकाको नेतृत्व गरेका उनले हेटौंडालाई देशमै नमुनालायक हुने गरि विकास गरेको जानकारहरु बताउँछन् । राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगमा सदस्य भएर काम गरिसकेका पौडेल, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था यूसीएलजीको उपाध्यक्ष, सिटीनेटको कार्यकारी सदस्य, मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको अध्यक्ष, शहीद स्मारक विकास समितिको अध्यक्ष समेत हुन् । काठमाडौंको तत्कालिन फर्पिङ गाविसमा वि।सं। २००२ साल चैत १५ गते जन्मिएका उनको स्थायी ठेगाना मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका ११, नवलपुर हो । मायानाथ पौडेल र कुलकुमारी पौडलका सुपत्र डोरमणिले मानविकी संकायमा स्नातक९बी।ए।०सम्मको औपचारिक अध्ययन गरेका छन् । वि.सं. २०३० सालदेखि विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका उनी २०३६ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । उनले २०३२ देखि १० बर्ष शिक्षक भएर शिक्षण समेत गराएका थिए । लामो समय अर्धभूमिगत जीवन बिताएका उनको २०४६ सालको जनआन्दोलन ताकामा तत्कालिन सरकारले टाउकोको मुल्य तोकेपछि ५६ दिन भारतमा बसेका थिए । चार पटक कैद सजाय तोकेर जेल परेका उनी १८ पटक प्रहरीको हिरासतमा बसेका थिए । ३८ वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय उनलाई प्रदेश ३ नम्बरको भावी मुख्यमन्त्री बनाउन ओली कस्सिएका छन् । न्यूज२४बाट साभार

सुनको मूल्य आकाशियो

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर कमजोर हुँदा सुनको मूल्य महंगो हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर कमजोर भएको तथा तेलको भाउ बढेको र आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि सुनको मूल्य बढ्दै गएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा सुनमा लगानी बढ्छ । लगानी बढ्पछि भाउ पनि बढ्ने महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए । गएको हप्ता सुनको मूल्य बढेर तोलाको ५७ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।

अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा एमाले स्थायी समिति बैठक, के के भए निर्णय ?

अध्यक्ष केपी ओलीको अनुपस्थितिमा बुधबार एमाले स्थायी समिति बैठक बसेको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन निर्धारित मितिमै गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै कर्मचारी सरुवा, बढुवा, नियुक्त र राज्यकोष दोहन गरेको औल्याउदै आपत्ती जनाएको छ । कार्यवाहक अध्यक्ष बामदेव गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा आफूसँग सल्लाह नगरेको जनाउदै नयाँ सरकार बनेपछि निरन्तरता दिने विषयमा सोचिने जनाएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका लागि विविन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

इतिहासमा रच्दै काठमाडौं जेसिजमा पहिलो पटक महिला नेतृत्व

काठमाडौं– काठमाडौं जेसिसको अध्यक्षको जिम्मेवारी ४८ बर्षे इतिहासमा पहिलो पटक महिलाले सम्हालेकी छन् । ३५औं शाखा अधिबेशन तथा ४७औं वार्षिक साधारण सभा बाट अध्यक्षमा निर्वाचित इनु थापाले सन् २०१८ का लागि पदभार ग्रहण गरेकी हुन् । निवर्तमान अध्यक्ष दीपक भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको सफत गराई पदभार हस्तान्तरण गरे । पुर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा तथा नेपाल जेसिजका निरूपित राष्ट्रीय कार्यकारी उपाध्यक्ष पदम बिक्रम सिंह तथा निरूपित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रबिन पोखरेलको उपस्थितीमा राजधानीको नेपा ब्याङकेटमा आयोजित ४८ औ पदस्थापन समारोह कार्यक्रममा काठमाडौं जेसिजका पुर्ब अध्यक्षहरु गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, प्रकाश चन्द्र प्रधान,सन्जय नाथ जोशी, ईन्द्र रत्न बज्राचार्य,सुरेश प्रजापति,मनोज कुमार श्रेष्ठ,शुशिल कुमार श्रेष्ठ ,रत्न काजी श्रेष्ठ, सुशील कुमार श्रेष्ठ,बद्री दास श्रेष्ठ,सुशील बाबु श्रेष्ठ, मनिन्द्र बहादुर जोशी,श्याम कृष्ण श्रेष्ठ ,प्रमील स्थापित, चन्द्र रबी श्रेष्ठ, गणेश पौडेल ले बर्ष २०१७ का अध्यक्ष दिपक भण्डारीको गला बाट अध्यक्षको पदभार प्रतिक चेन (हार) झीकी निर्वाचित प्रथम महिला अध्यक्ष सेनेटर इनु थापालाई पहिरायी दिएका थिए । सोही अबसरमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष थापाले २०१८ का लागि कानुनी सल्लाहकारमा सागर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरी संचालक समितिलाई पूर्णता प्रदान गरी १६ सदस्यीय पदाधिकारीहरूलाई पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराइन ।नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीमा निवर्तमान अध्यक्ष दिपक भण्डारी, कार्यकारी उपाध्यक्षहरु बिबश कर्माचार्य, भुवनकुमार श्रेष्ठ र मुकुन्द दाहाल, महासचिबमा कैलाश श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा अनुप सुनुवार, सहसचिबमा रफी भण्डारी, सहकोषाध्यक्षमा प्रनिल थापा उपाध्यक्षहरुमा एन्जिला खड्का, रोजी अधिकारी, शोभा बस्नेत सिंह, होमराज श्रेष्ठ, प्रकाश श्रेष्ठ र रबिनकुमार महर्जन रहेका छन् । कार्यक्रममा जेसिजलाई योगदान पुर्याउने विभिन्न क्षेत्रका ब्यक्तित्वहरुलाई सम्मान तथा मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले युवाहरुलाई देश विकासका लागि जागरुक हुन आग्रह गरे । उनले जताततै बेथिति बढिरहेकाले त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउन जेसिजमा संलग्न युवाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

जापानद्वारा उत्तर काेरियाली अबाै‌ं सम्पति ‘फ्रिज’, युद्धका खतरा

जापान, मंसिर २९ । जापान सरकारले शुक्रबार उत्तर कोरियाका १९ संस्था र केही प्रतिष्ठित व्यक्तिको सम्पति ‘फ्रीज’ गर्ने निर्णय गरेको छ । उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमदेखि रुष्ट बनेको जापानले उत्तर कोरियामाथि थप कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो । उत्तर कोरियाको लगातारको मिसाइल परीक्षणका कारण जापानले आफूलाई असुरक्षीत महशुस गर्दै आयोका उसका पछिल्ला अभिव्यक्तिले प्रष्टै देखिन्छ । त्यसैको बदला स्वरुप जापानले उत्तर कोरियामाथि यसअघि नै प्रतिबन्ध लगाइ सकेको छ । यसअघि नै संयुक्त राष्ट्रसंघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका र जापानले उत्तर कोरियामाथि एकतर्फी रुपमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन । जापानको पछिल्लो कदमबारे राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा शनिबारको बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । तर उत्तर कोरियाले भने जापानको पछिल्लो कदमबारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । एजेन्सी

प्रतिनिधिसभाको तस्बिर : चार राष्ट्रिय दल, राजपाको सम्भावना बाँकी

समानुपातिकको आधा मत गणना गर्दा प्राप्त तथ्यांकका आधारमा प्रतिनिधिसभाको समीकरण प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ खसेको एक करोड पाँच लाखमध्ये आधा मत गन्दा एमाले, कांग्रेस, माओवादी र संघीय समाजवादी फोरमले मात्रै तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाएका छन् । त्यसैले राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा उनीहरूले मात्रै समानुपातिकको एक सय १० सिटको वितरणमा सहभागी हुन पाउनेछन् । राजपा नेपालले प्रत्यक्षमा फोरमभन्दा एक बढी अर्थात् ११ सिट जिते पनि समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड छुन संघर्ष गरिरहेको छ । अहिलेसम्म उसले २ दशमलव ४८ प्रतिशत मत पाएको छ । यो मत ३ प्रतिशत पुर्‍याएमा उसले पनि कम्तीमा चार सिट पाउनेछ । र ती चार सिट कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरमको खाताबाट घट्नेछ । उम्मेदवारको प्राथमिकता तय, तर तलमाथि हुन सक्छ  कुल दुई सय ७५ सिटमध्येबाट कम्तीमा ३३ प्रतिशत अर्थात् ९२ जना महिला प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छ । प्रत्यक्षमा ६ महिला विजयी भएकाले अब कम्तीमा ८६ महिला समानुपातिकबाट सांसद हुनेछन् । पुरुषका लागि २४ सिट मात्र बाँकी छ । महिला तथा बाँकी पुरुषको प्रतिनिधित्व गराउँदा पनि समावेशी समूहको प्रतिशतका आधारमा आदिवासी जनजाति (२८.७ प्रतिशत), खस–आर्य (३१.२ प्रतिशत), थारू (६.६ प्रतिशत), दलित (१३.८ प्रतिशत), मधेसी (१५.३ प्रतिशत), मुस्लिम (४.४ प्रतिशत)लाई स्थान दिनुपर्नेछ । सबै समूहको प्रतिनिधित्व बन्दसूचीमा उल्लेख भएको प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्नेछ । तर, निर्वाचनसम्बन्धी नियमावलीमा क्रमसंख्यालाई ‘यथासम्भव’ पालना गर्ने भनिएकाले दलहरूले तलमाथि गर्ने छिद्र बाँकी छ । एमाले मतगणनाको रुझानअनुसार समानुपातिकमा एमालेले ४५ सिट पाउने स्थिति छ । प्रत्यक्षमा ८१ सिट पाएमा एमालेको प्रतिनिधिसभामा सिट १२६ पुग्नेछ । कुल सांसद संख्याको ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन एमालेले ४२ जना महिलालाई प्रतिनिधि बनाउनुपर्नेछ । प्रत्यक्षमा एमालेबाट दुईजना महिला निर्वाचित भएकाले समानुपातिकबाट ४० महिला उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभामा स्थान पाउनेछन् । यसरी पाँच सिट मात्र पुरुषका लागि सुरक्षित हुनेछ । ३३ प्रतिशत अर्थात् कुल ४२ मध्ये खस–आर्यबाट ३१.२ प्रतिशत अर्थात् १३ जना महिलाले प्रतिनिधित्व पाउने हुन् । खस–आर्य समुदायका २ महिला प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएकाले अब सो समुदायका ११ जनाले मात्र समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व पाउनेछन् । त्यस्तै, आदिवासी जनजातिबाट १२ जना, थारूबाट ३ जना, दलितबाट ६ जना, मधेसीबाट ६ जना, मुस्लिमबाट २ जनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ । प्रतिनिधित्व पाउने खस–आर्य ११ महिला १. राधा ज्ञवाली २. विन्दा पाण्डे ३. गोमा देवकोटा ४. कल्याणी खड्का ५. निरु पाल ६. मनकुमारी जिसी ७. माया न्यौपाने ८. विष्णु शर्मा ९. सरिता न्यौपाने १०. मैना भण्डारी ११. तीर्था गौतम प्रतिनिधित्व पाउने आदिवासी १२ महिला १. थममाया थापा २. डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे ३. सुजिता शाक्य ४. रामकुमारी झाँक्र ५. विना श्रेष्ठ ६. तुलसी थापा ७. नवीना लामा ८. शान्तिमाया तामाङ ९. कुमारी मेचे १०. रणकुमारी बलम्पाकी ११. माइली लामा १२. मेन्चुङ लामा प्रतिनिधित्व पाउने थारू ३ महिला १. शान्ता चौधरी २. लक्ष्मी चौधरी ३. गंगा चौधरी प्रतिनिधित्व पाउने दलित ६ महिला १. निरादेवी जैरू २. विमला विश्वकर्मा ३. विमला विक ४. पार्वतीकुमारी विसंखे ५. सानु शिवा ६. आशाकुमारी विक प्रतिनिधित्व पाउने मधेसी ६ महिला १. जुलीकुमारी महतो २. डा. पुष्पाकुमारी कर्ण ३. सरलाकुमारी यादव ४. रेखाकुमारी झा ५. सरिताकुमारी गिरी ६. सीता यादव प्रतिनिधित्व पाउने मुस्लिम २ महिला १. कालिला खान २. समिना हुसैन प्रतिनिधित्व पाउने ५ पुरुष एमालेले प्रत्यक्षमा धेरै सिट जितेको र सबैजसो पुरुष भएकाले समानुपातिकमा पुरुषका लागि ५ स्थान मात्र खालि हुनेछ । त्यसमा पनि समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ । समानुपातिक प्रतिनित्वि गराउँदा प्राथमिकताका आधारमा आदिवासीबाट विजय सुब्बा, खस आर्यबाट मुकुन्द न्यौपाने, थारुबाट मझीलाल थारु, दलितबाट रामप्रित पासवान, मधेसीबाट मोतीलाल दुगड र मुस्लिमबाट समीममियाँ अन्सारीमध्ये पनि पनि एक जनाले अवसर पाउने छैनन् । कांग्रेस प्रत्यक्षमा २२ सिट जितेको कांग्रेसले समानुपातिकको मतगणनाको रुझानअनुसार ४३ सिट पाउने सम्भावना छ । प्रतिनिधिसभाका कांग्रेसको कुल प्रतिनिधित्व ६५ भएमा ३३ प्रतिशत अर्थात् २२ महिलाले प्रवेश पाउनेछन् । प्रत्यक्षमा कांग्रेसका एकजना पनि महिलाले नजितेकाले २२ नै महिला समानुपातिकबाट पठाउनुपर्नेछ । त्यसो गर्दा पनि पुरुषका लागि २१ स्थान सुरक्षित हुनेछ । २१ जना पुरुष र २२ जना महिलामध्ये पनि विभिन्न समुदायबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ । प्रतिनिधित्व पाउने आदिवासी ७ पुरुष १. बहादुरसिंह लामा २. कर्मा घले ३. उमेश श्रेष्ठ ४. लालकाजी गुरुङ ५. जिपछिरिङ लामा ६. दिव्यमणि राजभण्डारी ७. जीवनप्रेम श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व पाउने खस–आर्य ७ पुरुष १. बालकृष्ण खाण २. दिलेन्द्रप्रसाद बडू ३. किशोरसिंह राठौर ४. सत्यनारायण खनाल ५. सूर्यबहादुर केसी ६. मोहनप्रसाद पाण्डे ७. अन्तराम भट्ट प्रतिनिधित्व पाउने १ थारू र १ मुस्लिम पुरुष पद्मनारायण चौधरी र अतहर कमाल मुसलमान प्रतिनिधित्व पाउने ३ दलित र ३ मधेसी पुरुष १. मानबहादुर विश्वकर्मा २. मीनबहादुर विश्वकर्मा ३. प्रकाश रसाइली र १. विनोदकुमार चौधरी २. स्मृतिनारायण चौधरी ३. नागेन्द्रकुमार राय प्रतिनिधित्व पाउने खस आर्य ७ महिला १. सुजाता कोइराला २. पुष्पा भुसाल ३. डिला संग्रौला ४. मीना पाण्डे ५. उमा रेग्मी ६. दीपशिखा शर्मा ७. रुक्मणिदेवी कोइराला प्रतिनिधित्व पाउने आदिवासी ६ महिला १. ज्ञानकुमारी छन्त्याल २. प्रमिला राई ३. महेन्द्रकुमारी लिम्बु ३. हिरा गुरुङ ५. मीना सुब्बा ६. सुवर्ण ज्वारचन प्रतिनिधित्व पाउने १ थारु र १ मुस्लिम महिला पार्वता डिसी चौधरी र सर्वत आरा खान प्रतिनिधित्व पाउने ३ दलित र ३ मधेसी महिला १. सुजाता परियार २. लक्ष्मी परियार ३. विमला नेपाली १. सीतादेवी यादव २. चित्रलेखा यादव ३. मीनाक्षी झा माओवादी प्रत्यक्षमा ३६ सिट जितेको माओवादीले समानुपातिकमा भने त्यसको आधा अर्थात् १८ सिट जित्ने सम्भावना छ । कुल ५४ सांसदमध्ये ३३ प्रतिशत अर्थात् १८ जना महिला माओवादी प्रतिनिधि बन्नेछन् । तर, प्रत्यक्षमा ३ जना महिलाले जितिसकेकाले माओवादीले अब कम्तीमा १५ महिला पठाउनुपर्नेछ । ३ सिट मात्रै पुरुषका लागि सुरक्षित रहनेछ । कुल १८ महिलामध्ये २ आदिवासी जनजाति र १ खस–आर्य महिलाले प्रत्यक्षबाट जितेका छन् । खस–आर्यबाट ६ जना महिलामध्ये १ जनाले जितिसकेकाले पाँच जनाले स्थान पाउन सक्छन् । प्रतिनिधित्व पाउने खस–आर्य ५ महिला  १. रेखा शर्मा २. पूर्णाकुमारी सुवेदी ३. धर्मशीला चापागाईं ४. सत्या पहाडी ५. सीता पोखरेल प्रतिनिधित्व पाउने आदिवासी ३ महिला  १. जयपुरी घर्ती २. शशी श्रेष्ठ ३. ओनसरी घर्ती प्रतिनिधित्व पाउने थारू १ र मुस्लिम १ महिला रामकुमारी चौधरी र चाँदतारा कुमारी प्रतिनिधित्व पाउने दलित २ र मधेसी ३ महिला  १. अन्जना बिसंखे २. दुर्गा विक १. इन्दु शर्मा २. बोधमाया यादव ३. दिलकुमारी प्रतिनिधित्व पाउने ३ पुरुष पुरुषमध्येबाट पनि आदिवासी जनजातिबाट सुनीलकुमार मानन्धर, खस–आर्यबाट हितराज पाण्डे, मधेसीबाट जोगकुमार बर्बरिया यादवले प्रतिनिधित्व पाउने देखिन्छ । फोरम प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको संघीय समाजवादी फोरमले समानुपातिकमा ४ सिट जित्ने स्थिति छ । प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन समानुपातिकमा पाउने चारै सिटमा महिलाई पठाउनुपर्नेछ । समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा आदिवासी जनजातिबाट रेनुका गुरुङ, खस–आर्यबाट सरिता गिरी, मधेसीबाट रेणु यादव, मुस्लिमबाट रुही नाज, थारूबाट रीता चौधरी र दलितबाट कलुदेवी विश्वकर्मामध्येबाट पनि दुईजनाले स्थान पाउनेछैनन् । निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीलाई हुनेछ । -नयाँपत्रिकाबाट