बाँके । राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनबाट बाँकेका टेकेन्द्र बस्यालको अध्यक्षतामा लुम्बिनी प्रदेशको कार्य समिति निर्वाचित भएको छ ।  जसको बरिष्ठ उपाधयक्षमा लोकेन्द्र सुनार (प्युठान), उपाध्यक्षहरु कृष्ण  दर्नाल (पाल्पा) र भरत नेपाली (रोल्पा), सचिव अनिल नेपाली (अर्घाखाँची), सहसचिवहरुमा  विवेक विश्वकर्मा (रुपन्देही) र  अमृतकुमार नेपाली  (दाङ) तथा कोषाध्यक्षमा बिधुत्मा रैका (बाके) रहनुभएको मछ । सदस्यहरुमा जगलाल नेपाली (रुपन्देही), सिग्मति रैका (नवलपरासी), रामबहादुर गन्धर्व (कपिलवस्तु), रामसरण रैदाश (कपिलवस्तु), रावन बिश्वकर्मा (बर्दिया) र अनिता नेपाली (बाके) निर्वाचित हुनुभएको छ । 

काठमाडौं । टी२० विश्वकपका दौरान नेपालले गरेको प्रदर्शनबारे विश्वभरबाट सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन्। खेलका दौरान कमेन्टरहरुले नेपाली खेलाडी मात्र होइन दर्शकको समेत प्रशंसा गरिरहेका छन् ।  क्रिकेटको नियमक निकाय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)ले समेत आईसीसी टी२० विश्वकपअन्तर्गत आज (शनिबार)दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध नेपालले गरेको प्रदर्शनको खुलेर प्रशंसा गरेको छ।  वेस्ट इन्डिजमा आज बिहान भएको प्रतिस्पर्धामा नेपाली क्रिकेट टोली केवल १ रनले दक्षिण अफ्रिकासँग हार्दा सुपर ८ मा पुग्ने अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्यो।खेल सकिएलगत्तै नेपाली टोलीका कप्तान रोहित पौडेलले आज नेपालले गरेको प्रदर्शन गर्व गर्न लायक र आगामी दिनलाई यो अनुभव काम लाग्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।  बीबीसी अंग्रेजीले पनि नेपाली खेलको प्रशंसासहितको समाचार लेखेको छ। नेपाली बलरले दक्षिण अफ्रिकाका ब्याटरलाई दबाबदमा राखेको र नेपाली ब्याटरले राम्रो गर्दागर्दै अन्तिममा खेल गुमाएको लेखेको छ ।  यसैबीच आईसीसीले समेत नेपालले आज देखाएको प्रदर्शन गर्व गर्न लायक भनी प्रशंसा गरेको हो।  आईसीसीले सामाजिक सञ्जालमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई मेन्सन गर्दै लेखेको छ, ‘गर्व गर्न लायक प्रदर्शन, आफ्नो शिर ठाडो पार।’ भारतीय मिडियाले नेपालको खेललाई बहादुरीपूर्णको संज्ञा दिदै खेल अनुभवको भने कमि रहेको बताएका छन्। अन्तिम बलमा गुल्शन झा अल्मिल्लिएका कारण खेल सुपर ओभरमा जान नसकेको र नेपालले टेष्ट खेलेको देश दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध सानदार प्रदर्शन गरेको उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन्।दक्षिण अफ्रिकाका कप्तान एइडेन माकरमले पनि खेलका दौरान नेपालले ठूदो दबाब दिएको र आजको जितको श्रेय समेत नेपाललाई नै जाने उनले बताए। 

काठमाडौँ । भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय आइतबार सार्वजनिक भएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।  

काठमाडौं । टी-२० विश्वकप अगाडिको दोस्रो औपचारिक अभ्यास खेलमा आज नेपालले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल र अमेरिकाको खेल साँझ ९ : १५ बजे अमेरिका डालासको ग्रान्ड प्रेरी रंगशालमा हुनेछ। पहिलो औपचारिक अभ्यास खेलमा क्यानडासँग ६३ रनले पराजित भएको नेपाल अमेरिकामाथि जित निकाल्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा हुनेछ। अमेरिका र नेपालबिच भएका पछिल्ला ५ खेलमा नेपालले चार खेल गुमाएको छ। विश्वकप आयोजकसमेत रहेको अमेरिकासँगको खाजको खेललाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ।

काठमाडौं । आइसीसी टी–२० विश्वकप क्रिकेट अघिका वार्मअप खेल आजदेखि सुरु हुँदै छन् । आज नेपालले वार्मअप खेलमा क्यानडाको सामना गर्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति सवा ९ बजे अमेरिकाको डल्लासस्थित क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ।नेपाल र क्यानडावीच अहिलेसम्म एक मात्र टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल भएको छ । सन् २०२२ को फेब्रुअरी २१ मा भएको सो खेल नेपालले जितेको थियो। आइसीसीको टी–२० वरियतामा नेपाल १७औँ स्थानमा छ भने क्यानडा २३औँ स्थानमा रहेको छ।नेपालले यो खेलपछि मे ३० मा डलासमै अमेरिकाविरुद्ध खेल्ने तालिका रहेको छ।

काठमाडौं ।गायिका रचना रिमालले उच्च अदालत पाटनलाई क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा पठाएपछि छिटो निर्णय दिन आग्रह गरेकी छन् । लामिछानेको मुद्दामा आइतबार पाटन उच्च अदातदतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र दुर्गाप्रसाद ढुङगेलको इजलासमा पेसी तोकिएपछि हेर्न नमिल्नेमा राखेसँगै उनले सो आग्रह गरेकी हुन् । अमेरिका र वेस्टइन्डिजमा हुने टी(२० विश्वकपका लागि नेपाली टोलीको अन्तिम सूची सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सन्दीपबारे रचनाको यस्तो भनाइ आएको हो । यदि उच्च अदालतले सन्दीपको मुद्दामा चाँडो फैसला दिए विश्वकप खेल्न सक्ने सम्भावना जीवितै छ । त्यसका लागि जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर सन्दीपलाई उच्च अदालतले निर्दोष रहेको फैसला दिनु पर्ने हुन्छ । सन्दीपको मुद्दामा उच्चले ढिलाइ गरिरहेका बेला रचनाले दोषी भए कानुन अनुसार सजाय दिन भनेकी छन् । यद्यपि जिल्ला अदालत काठमाडौंले सन्दीपलाई गौशाला २६ उपनामकी युवतीलाई बलात्कार गरेको प्रकरणमा दोषी ठहर गरिसकेको छ । ‘दोषी भए कानुनअनुसार सजाय देऊ’, उनले सन्दीपलाई फेसबुकमा मेन्सन गर्दै लेखेकी छन्, ‘निर्दोष भए विश्वकप खेल्न देऊ।’ रचनाको यो भनाइ अदालतले सन्दीपको मुद्दा पटक पटक हेर्न नमिल्नेमा पठाइरहेका बेला आएको हो । उच्चमा सन्दीपको मुद्दाको छिनोफानो दिन जिल्लामा जस्तै ढिलाइ हुन थालेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर गरेको फैसलाप्रति अहसमति जनाउँदै सन्दीपले गरेको पुनरावेदनमा आइतबार सुनुवाइको पेसी तोकिएको थियो । तर न्यायाधीशद्वय को इजलासमा तेस्रो नम्बरमा रहेको यो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो ।

नयाँ दिल्ली । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम जमानत दिएपछि भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल जेलबाट रिहा भएका छन्।सर्वोच्च अदालतले मनी लान्ड्रिङ मुद्दामा केजरीवाललाई १ जुनसम्म अन्तरिम जमानत दिएको थियो। न्याधिश सञ्जीव खन्नाको नेतृत्वमा रहेको इजलासले केजरीवाललाई जमानत दिएको हो। उनलाई दिल्लीको मदिरा नीतिमा अनियमितता गरेको आरोपमा गत मार्च २१ मा पक्राउ गरिएको थियो । उनी ५० दिनपछि रिहा भएका छन् । तिहाड जेलमा रहेका केजरीवालले जेलबाट बाहिर निस्केसँगै आफ्ना समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै आफु तानाशाहीविरुद्ध लडिरहेको बताए । साथै उनले भोलिदेखि आफ्ना चुनावी प्रचारको कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

काठमाडौं ।  भारत र क्यानडाबीचको सम्बन्ध खराब स्थितिमा पुगेको छ । क्यानडामा गत वर्ष भएको सिख पृथकतावादीको हत्यालाई लिएर कायम तनाव बढ्दै जाँदा दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध तल्लोस्तरमा पुगेको हो । भारतले दिल्लीमा रहेका ६ क्यानडेली उच्च कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न आदेश दिएको छ भने क्यानडाले पनि ६ जना भारतीय कूटनीतिज्ञलाई यस्तै आदेश दिएको छ । क्यानडाले भारतसँग आइतबार गरेको कूटनीटिक संवादमा खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जरको हत्यामा क्यानडास्थित भारतीय उच्च आयुक्त सञ्जयकुमार बर्मा र अन्य भारतीय कूटनीतिज्ञ संलग्न रहेको आरोप लगाएपछि सम्बन्ध थप चिसिएको हो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले क्यानडाको आरोपप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । उसले क्यानडाका कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टिवर्ट रस ह्वीलर, उपउच्चायुक्त प्याट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिव मेरी क्याथरिन जोली र अधिकारीहरू इयान रस डेभिड ट्राइट्स, एडम जेम्स चुइप्का र पाउला अर्जुएलालाई १९ अक्टोबर (शनिबार) राति १२ बजेभित्र भारत छाड्न भनेको छ । भारतले क्यानडालाई दिल्लीस्थित आफ्ना कूटनीतिक कर्मचारी फिर्ता लैजान र भिसा सेवा निलम्बन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको वक्तव्यमा क्यानडाको आरोप सिख पृथकतावादीबाट प्रभावित रहेको उल्लेख छ । जवाफमा क्यानडाले उच्च आयुक्तसहित ६ भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न भनेको छ । भारतले भने सुरक्षाको कारण देखाएर आफैंले आफ्ना कूटनीतिज्ञलाई फिर्ता बोलाएको जनाएको छ । ‘हामीलाई उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने क्यानडा सरकारको प्रतिबद्धतामा विश्वास छैन । त्यसैले भारत सरकारले उच्चायुक्त र अन्य लक्षित कूटनीतिज्ञ र अधिकारीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ । १८ जुन २०२३ मा क्यानडाको ब्रिटिस कोलम्बियाको सरीस्थित गुरुद्वारानजिकै गोली हानेर खालिस्तान समर्थक निज्जरको हत्या गरिएको थियो । भारतले निज्जरलाई आतंकवादी सूचीमा राखेको थियो । सिख समुदायका केही समूहले भारतमा छुट्टै देश ‘खालिस्तान’ को माग गर्दै आएका छन् ।  

ढाका, बंगलादेश   सेप्टेम्बर ३, २०२४, मंगलबार बिहान सूर्योदयपछि कानुनका विद्यार्थी इफ्तेकार आलम आफ्नो पाँचौं तल्लाको अपार्टमेन्टमा सुतिरहेका थिए, त्यही बेला ढोकामा कसैले ढकढक गर्न  सुरु गर्यो। उनले ढोका खोले, लगत्तै  लगभग आधा दर्जन सशस्त्र प्रहरी अपार्टमेन्टभित्र प्रवेश गरे अनि गालीगलौज गर्दै उनलाई राज्यविरूद्ध अपराध  गरेको बताए। "तिम्रो फोन कहाँ छ? तिम्रो ल्यापटप कहाँ छ?" प्रहरीले हतियार तेस्र्याउँदै सोध्न थाले र अपार्टमेन्टमा खोजी गरे। आलमले भने, "उनीहरू बहुलाएका जस्तै थिए, साँच्चै पागल। ""उनीहरूले मलाई कालो सिसाको कारमा राखे, र तुरुन्तै, हथकडी लगाए।  मेरो आँखामा पट्टी  बाँधियो" उनले भने।  आलमलाई लाग्छ, उनलाई ढाकास्थित डाइरेक्टर जनरल अफ फोर्सेस इंटेलिजेन्स (डीजीएफआई)को कुख्यात हिरासत केन्द्र 'ऐनाघर' मा लगिएको थियो। मानव अधिकार समूहहरूका अनुसार, पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा सयौं मानिसहरूलाई त्यस स्थानमा यातना दिइएको थियो। हसिनाले हेलिकप्टरबाट देश छोडेपछि बंगलादेशको गुप्त कारागार प्रणालीमा बन्दी बनाइएका केही राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गरिएको छ।  अहिले उनीहरूले त्यहाँ के भयो भन्ने कुरा बताउन थालेका छन्।  ‘मेरो जीवन यहीँ समाप्त हुनेछ’  २३ वर्षका आलम जुलाईको सुरुदेखि सुरु भएका सरकारविरोधी प्रदर्शनमा सहभागी थिए र उनी प्रमुख विरोधी नेतामध्ये एक जना नेताका निकट साथी थिए। बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानहरूलाई दिइएको कोटाप्रणालीविरुद्ध विद्यार्थी नेतृत्वमा भएका प्रदर्शनहरूबाट सुरु भए। त्यसपछि बंगलादेशको सबैभन्दा खराब राजनीतिक हिंसा सुरू भयो। पछि सयौं मानिसहरूलाई मार्ने आदेश दिइएपछि विद्यार्थी प्रदर्शन राष्ट्रिय आन्दोलनमा परिणत भयो र हसिनाले देश छोड्ने परिस्थिति बन्यो। सोधपुछका क्रममा प्रदर्शनका नेताहरूको ठेगाना बताउन आलमलाई दबाब दिइयो। अपहरणकर्ताहरूले  प्रदर्शन दमन गरिने बताउँदै उनलाई मार्ने धम्की दिए। हिरासतमा सुरक्षा कर्मचारीहरूले उनलाई घण्टौंसम्म यातना दिएको आलमले बताए।  उनको शरीरभरि फलामको पाइपले हिर्काए, उनको खुट्टाका हड्डीहरू तोडियो, अनि फेरि उनलाई बारम्बार हिंडडूल गर्न बाध्य बनाए। उनी पीडाले वान्ता गर्न थाले।  यतिमात्रै हैन, उनीहरूले उनको हात र खुट्टामा चुरोटले ठाेसे। उनले चिच्याएमा थप सजाय दिइने धम्की दिए। "यसलाई उनीहरूले 'खेल' भनेका थिए" उनले भने। तर यातना यतिमैं रोकिएन,  उनलाई अर्को चरणमा विजुलीको झट्का र पानी करेन्ट लगाउने चेतावनी दिएका थिए। सांकेतिक चेतावनीको रूपमा उनको घाँटीको पछाडि विद्युतीय झट्का दिएको उनले बताए।  “यहाँबाट उम्किने कुनै उपाय छैन,  अब मेरो जीवन यहीँ समाप्त हुनेछ, र कसैलाई थाहा पनि हुने छैन,” उनले यातनाको त्यो कालखण्डमा आफ्नो मानसिकताबारे बताए। अधिकार समूहहरूका अनुसार, यसरी यातन पाउने आलम एक्लो पीडित होइनन्। हसिनाको शासनकालमा बन्दीहरूलाई बंगलादेशभरका अन्य गोप्य केन्द्रहरूमा, जुन द्रुत कार्य बल (आरएबी) र प्रहरीको जासूसी शाखाले सञ्चालन गरेका थिए, यातना दिइन्थ्यो। आरएबी—प्रहरी, सेना र सीमा सुरक्षाकर्मीहरू मिलेर बनेको संयुक्त टास्कफोर्स—लाई २०२१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले "गम्भीर मानव अधिकार हननमा संलग्न भएको" आरोपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ओधिकारको अनुमान अनुसार, हसिनाको शासनमा ७०९ जना मानिसहरूलाई जबरजस्ती बेपत्ता बनाइएको थियो। केहीलाई पछि रिहा गरियो, कतिपयले सजाय पाए भजे केहीलाई मृत अवस्थामा फेला पारिएको थियो । १५५ जना अझै वेपत्ता छन्। "उनीहरूलाई बंगलादेशका कानून पालना गराउने एजेन्सी र सुरक्षा बलहरूले व्यवस्थित रूपमा जबरजस्ती बेपत्ता बनाएका थिए" जुन मुख्य रूपमा "शिक्षाविद्, पत्रकार, सत्ता विरोधीआवाज र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू"लाई लक्षित गरिएको थियो, जसले देशमा "डरको वातावरण" सिर्जना गर्‍यो," ओधिकार संस्थाले अगस्ट २९ मा जारि गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार समूहहरू जस्तै एम्नेष्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचले पनि हसिनाको शासनकालमा प्रहरी र अन्य सुरक्षा बलहरूले गरेको बेपत्ता र यातनाको बारेमा धेरै प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गरेका छन्। सीएनएनले यातनाका बयानहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गर्न सकेको छैन र बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारसँग ऐनाघरमा भएका दुरुपयोगहरू तथा अझै हराइरहेका मानिसहरूको संख्याबारे टिप्पणीको लागि सम्पर्क गरेको छ। नयाँ अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसले "बेपत्ता" भएका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्न एउटा आयोगको स्थापना गरेको घोषणा गरेका छन्, र संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्य-खोज टोलीलाई हालैका प्रदर्शनका क्रममा गरिएको कथित अत्याचारहरूको स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न बंगलादेशमा निमन्त्रणा दिएका छन्। "जबरजस्ती बेपत्ता गराउने समस्या बंगलादेशमा लामो र पीडादायी इतिहासका रूपमा रहेको छ," संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार आयुक्तका प्रवक्ता रविना शामदसानीले भनिन्। “संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयले अन्तरिम सरकार र बंगलादेशका जनतालाई लोकतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न, उत्तरदायित्व र मेलमिलाप खोज्न तथा बंगलादेशका सबै जनताको मानव अधिकारलाई अगाडि बढाउन यो महत्वपूर्ण समयमा सहयोग गर्न पर्खिरहेको छ।”  हसिना भागेर उनको सरकार पतन भएको केही घण्टापछि आलमलाई रिहा गरिएको थियो। उनका अपहरणकर्ताहरूले झिसमिसेमैं उनलाई शान्त सडकमा झारे, अनि आँखा खोल्यो भने गोली हानेर मार्ने धम्की दिँदै बाहिर निस्किए। रिहा भएको करिब एक महिनापछि आलमले आफ्नो खुट्टाको पलास्टर खोलिसकेका छन् र अहिले उनी बैसाखीको सहारामा हिँडिरहेका छन्।  तर उनले भने कि मानसिक घाउहरू निको हुन अझ धेरै समय लाग्नेछ। “यो सपना जस्तो (डरलाग्दो) थियो,” उनले भने।  प्रदर्शन नेताहरूलाई लक्षित गर्दै  नुसरत तबस्सुम(जो प्रदर्शनमा समन्वय गर्ने वरिष्ठ महिला नेताहरू मध्ये एक थिइन्)लाई पनि अधिकारीहरूले पछ्याए।  "यो मेरो लागि धेरै पीडादायी समय थियो," तबस्सुमले भनिन्। "उनीहरूले तीनवटा ढोकाहरू तोडे। उनले मलाई साथमा लगे, र हे भगवान ! शारीरिक यातना! त्यो असहनीय थियो।" तबस्सुमले उनलाई जुलाई २८ देखि अगस्ट १ सम्मको पाँच दिनको हिरासतमा नराम्रोसँग कुटपिट गरिएको बताइन।  रिहा भएको भोलिपल्ट उनी फेरि प्रदर्शनमा सामेल भइन्।  २३ वर्षीया राजनीतिक विज्ञानकी विद्यार्थी तबस्सुम ढाका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छिन्, जुन जुलाई र अगस्टको सुरुमा प्रदर्शनहरूको प्रमुख केन्द्र बनेको थियो। विश्वविद्यालयको हरियाली परिसरमा रहेको करसन हल नामक एउटा ब्रिटिश उपनिवेशकालीन भवन, छ, जुन राजधानीका व्यस्त सडकहरूबाट अलग्गै एउटा ओएसिस जस्तो देखिन्छ। जब तबस्सुम भवनका ऐतिहासिक ग्यालरीहरूबाट हिँड्दै जान्छिन्, उनको बहादुरीले उनलाई आन्दोलनको पोस्टर बालिका बनाएको प्रष्ट हुन्छ।  सहपाठी महिला विद्यार्थीहरूले बेला बेला उनलाई रोक्छन्, सेल्फी खिच्न र हिरासतमा रहेको समयबारे सोध्न। “हाम्रो पुनर्मिलन ऐनाघरमा हुनेछ,” जब उनी हिँड्दै जान्छिन्, त्यही बेला एक जना विद्यार्थीले चिच्याउँदै भनिन् । एनाघर, जसले धेरैजसो विद्यार्थीहरूले हिरासत केन्द्रहरूमा समय बिताएको संकेत गर्दछ। “ऐनाघर” वा “हाउस अफ मिरर्स” विभिन्न स्थानहरूको लागि सामान्य शब्द बनेको छ जहाँ राजनीतिक बन्दीहरूलाई राखिएको थियो।  उनलाई चार घण्टाभन्दा बढी कुटपिट गरियो, जसले गर्दा उनको शरीरमा निल डामहरू देखिए, उनको मुखमा घाउ लाग्यो, र उनको कानको पर्दा फुट्यो। “सुनाइ उपकरण बिना, मैले मेरो दाहिने कानले सुन्न सक्दिनँ,” तबस्सुमले भनिन्। "कुटपीटकै कारण दुई वटा दाँत कुटाइका कारण गुमाएँ ।" हिरासतको क्रममा, उनलाई पाँच अन्य विद्यार्थी नेताहरूसँग एउटा बयान दिन बाध्य पारिएको थियो, जुन पछि टेलिभिजनमा प्रसारित गरिएको थियो। "उनीहरूले हाम्रो विरोध रोकियो र अब कुनै आन्दोलन हुनेछैन भनेर भिडियो बयान बनाउन बाध्य गरे," उनले भनिन्। भिडियो बनाउनु "पिटाइभन्दा बढी पीडादायक" थियो, उनले भनिन्, किनभने उनले बंगलादेशका जनताले आफूलाई धोका दिएको महसुस गर्न सक्ने डर थियो। "त्यो नै सबैभन्दा दुःखद कुरा थियो," उनले भनिन्। बंगलादेश 2.0 तबस्सुमले भनिन्, "जतिखेर हसिनाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको खबर फैलियो, देशमा अधिनायकवादी पकडको अन्त्य गर्‍यो र प्रदर्शनकारीहरूले आफ्नो बलिदानले मूल्य पाएको महसुस गरे।" "खबर सुनेपछि म धेरै रोएँ," उनले भनिन्। "लाग्यो कि मैले त्यो क्षणको लागि मेरो सारा जीवन जिउँथेँ।" उनको स्वास्थ्य पुन:स्थापनामा जाँदा तबस्सुमले सम्झना शक्ति गुमाउने अवस्थाविरुद्ध संघर्ष गरिरहेकी छिन्, उनलाई पिटाइ हुनु अघि भएका घटनाहरू सम्झन समस्या भइरहेको छ।  तर उनी नयाँ देश – वा "बंगलादेश 2.0" बनाउन मद्दत गर्न दृढ छिन्, जसलाई यहाँका मानिसहरू बोलाउँछन्। प्रदर्शन कला र भित्तेचित्रहरूले अहिले ढाकाका सडकहरूलाई झल्काउँछन्, जसमा चम्किला पप आर्ट शैलीका डिजाइनहरू र "लामो जीवित प्रतिरोध," "तिमीले आफ्ना सपना मुक्त आकाशमा उड्न देऊ," र "यो नयाँ बंगलादेश हो, जुन जेन जेडले बनाएको हो" जस्ता नाराहरू छन्। सडकहरू नयाँ आशावाद र नागरिक गौरवले जीवित छन् - बंगलादेशका शहरहरूमा सूक्ष्म-प्रदर्शनहरू देखा पर्दछन्, जब चासोका समूहहरूले सुधार प्रक्रियामा आफ्नो आवाज सुन्न खोज्छन्। हसिना सरकारले शासन गरेको बेला धेरै मानिसहरूले सडकमा विरोध गर्न डराउँथे, जसले गर्दा पक्राउ पर्ने वा गाइब हुने डर थियो, । तर अहिले, परिवारका सदस्यहरू सडकमा निस्केर, बंगलादेशको गुमनाम हिरासत प्रणालीमा फसेका व्यक्तिहरूको रिहाइको लागि अभियान गरिरहेका छन्। ढाकाको शहीद मीनारमा ११ अगस्त २०२४ मा हराएका व्यक्तिहरूको परिवारहरू उनीहरूको फिर्तिका लागि अभियान गर्दै छन्। नयाँ नेतृत्वमा देशले परिवर्तन ल्याउने आशा छ, तर केही व्यक्तिहरू सतर्क छन्, किनकि समाजका हरेक क्षेत्रमा अस्थिरता व्याप्त छ। अन्तरिम नेता युनुसले आफ्नो टोलीले “फासिस्ट शासनको १५ वर्ष पछि” “पर्वत-जस्तो चुनौती” समाधान गर्न प्रयास गरिरहेको बेला जनतालाई धैर्य राख्न आव्हान गरेका छन्। युनुसलाई सत्तामा ल्याउने विद्यार्थीहरूले विश्वास उनले देशको सर्वोत्तम हित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । युनुसको बारेमा तबस्सुमले भनिन्, “उहाँ हाम्रा अभिभावक जस्तो लाग्नुहुन्छ।” “उहाँले हाम्रो र हाम्रो देशको चासो राख्नुहुन्छ,” उनले भनिन्। “हामी उहाँमा विश्वास राख्न चाहन्छौं।” तर, उनले स्वीकार गर्छिन् कि “क्रान्ति पछि सुधार गर्न धेरै कठिन छ।” “मेरो देश बिरामी छ,” उनले भनिन्। “तर हाम्रा जनताले, हामी एक साथ उभिनेछौं।” (सिएनएनमा प्रकाशित फिचर एभरेष्ट दैनिक डटकमका लागि अनुवाद गरिएको।)  

काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने अमेरिकाले भिसा नदिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल थालेको छ । परराष्ट्रको अमेरिका हेर्ने डिभिजनमार्फत अमेरिकी दूतावासमा पहल सुरु भएको स्रोतले बताएको छ । टी–२० विश्वकप खेल्न अमेरिका जाने तयारीमा रहेका सन्दीपलाई अमेरिकी दूतावासले भिसा दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा लामो समयदेखि कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई लिंइदै आएकोमा अब नयाँ आधारको रुपमा सूचना प्रविधि थप भएको बताएकी छिन् । तेस्रो लगानी सम्मेलनअन्तर्गत सोमवार भएको ‘आईसिटीः भाइव्रेसन इन्भेष्टमेन्ट प्लेटफर्म’ विषयक सत्रलाई सम्वोधन गर्दै उनले अब सूचना प्रविधि आर्थिक समृद्धिको नवीनतम र उदीयमान आधारको रुपमा स्थापित भएको बताएकी हुन्।  ‘हामीले लामो समयदेखि नेपालमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै आएका छौं र यसकै आधारमा गरिने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई आर्थिक विकासको सूचकको रुपमा हेर्दै आएका छौं’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘अब हामीले आर्थिक विकासको थप आधारको रुपमा सूचना प्रविधिलाई जोडेर लैजाने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । सरकार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमार्फत कृषि, उर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, सहरी पूर्वाधारलगायत सबै क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रुपान्तरणमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न चाहन्छ ।’ उनले संसारकै उच्च हिमाली मलुक नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउने महाअभियानमा साथ दिन आव्हान गरिन् । ‘मुनाफा आर्जनको वातावरण बनाएर लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षा गदै संसारकै उँचो हिमाली मुलुक नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउन सरकार दृढ संकल्पित र प्रतिबद्ध छ’– उनले भनिन्– ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानीमार्फत हुने डिजिटल रुपान्तरण र समृद्धिको यो महाअभियानमा सहभागी हुन र यसबाट मनग्य लाभ लिन म देशभित्र तथा बाहिरका सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु ।’ सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारसँगै नेपालमा पनि यसको प्रयोगमा उल्लेख्य रुपमा बढोत्तरी आएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले यो क्षेत्रलाई आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गरेर सबै विकास नीतिलाई तद्अनुकूल अघि बढाउने संकल्प गरेको स्पष्ट गरिन्। मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्न नेपाली मात्र होइन, बिदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि नेपाल धेरै हिसाबले उपयुक्त स्थल हो । हामीसँग सूचना प्रविधि उद्योगका लागि अनुकूल भौगोलिक हावापानी त छँदैछ, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धताका कारण कम लागतमा आइटी उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिने प्रचुर संभावना रहेको छ  ।’ प्रत्येक वर्ष १० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप भइरहेको र अहिले पनि झण्डै एक लाख युवाहरु सूचना प्रविधि सेवा निर्यात क्षेत्रमा क्रियाशील रहेकाले यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव नभएको स्पष्ट गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार लागिरहेको बताइन्। सोहीअनुसार पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम अघि बढेको र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको पनि जानकारी दिइन्।  दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानीको अन्त्य गर्न पूर्वाधार सहप्रयोगको नीतिलाई आवश्यक पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन ल्याइने उल्लेख गर्दै उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजी लगायत नवीतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागु गरिएको जानकारी दिइन्। निजी क्षेत्रबाट डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातवारण सिर्जना गर्न कानुन तथा मापदण्डको तत्काल तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन् ।  नेपालमा बढ्दै गइरहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न सूचना प्रविधि उद्योग र स्टार्टअपहरुलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेकाले चाँडो भन्दा चाँडो आइटी हब स्थापना गरिने पनि मन्त्री शर्माले स्पष्ट गरिन् । त्यसका साथ विश्वस्तरमा भएका एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, आइओटी, ब्लकचेन जस्ता नयाँ तथा परिवर्तनकारी प्रविधिहरुको विकास र विस्तारबाट नेपालले कसरी लाभ लिने भनेर पनि हामीले तयारी गरिरहेका पनि उनले जानकारी दिइन्।  लगानी सम्मेलनमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट डाटा सेन्टर, आईटी÷टेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बली प्लान्ट, आइसिटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानुफ्याक्चर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेशन सेन्टर र फिल्म सिटी गरी महत्वपूर्ण आठ वटा परियोजना अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले सोकेस गरिएकाबाहेक डिजिटल रुपान्तरणका लागि सहयोग हुने अन्य कुनै आवश्यक परियोजना पहिचान गरेर लगानी गर्न सकिने स्पष्ट गरिन् ।  बैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न आवश्यक परियोजनाहरुको पहिचान र लगानीका नयाँ मोडलहरुको खोजीमा पनि सरकारले ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले नेपालले अंगिकार गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्य देशहरुले गरेका सफल प्रयोगबाट समेत लाभ लिने गरी लगानीका मोडलहरु तयार गर्दै लैजान सकिने बताइन् ।

एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायललाई हतियार सहायताको ढुवानी रोकेको छ । अमेरिकाले इजरायली सेनाद्वारा रफाहमा ठूलो मात्रामा सैन्य कारवाहीले नागरिकको ज्यान गुमाइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै इजरायललाई केही अवधिका लागि हतियार सहायताको ढुवानी रोकेको जनाएको छ । राज्य विभागका प्रवक्ता म्याथ्यु मिलरले इजरायललाई सुरक्षा सहायता रोक्ने कुरा पुष्टि गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति जो बिडेनको प्रशासनले राफाहको अवस्थालाई नियालरिहेको बताएको छ ।

काठमाडौं। युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानको निरीक्षण गरेका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)का सचिव पारस खड्काले त्रिवि मैदानको अहिलेको अवस्था र तत्काल स्तरोन्नति गर्नुपर्ने विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराए। कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा करिब ६० करोड रुपैयाँको संरचना बन्ने भएको छ ।बिहीबार युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मैदानको अवलोकन गर्दै मैदान परिसरमा ६० करोडको संरचना बन्ने जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले विशेषगरी दर्शकको सुरक्षा प्रमुख रहेकाले यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा‌ जोड दिए।  गेट, शौचालय र खानेपानीजस्ता सुविधालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले मैदान स्तरोन्नतिका लागि क्यान प्राविधिक पक्षमा जानकार भएकाले सम्पूर्ण योजना बनाएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पठाउन पनि क्यानलाई निर्देशन दिए। त्रिवि क्रिकेट मैदानको अनुगमन टोलीमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टङ्कलाल घिसिङ पनि थिए ।

काठमाडौं । एक चिकित्सकको बलात्कार र हत्यापछि न्यायको मागसहित हप्तौँसम्म चलेको विरोध प्रदर्शनबाट हल्लिएको भारतीय राज्य पश्चिम बङ्गालले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनसक्ने कानूनलाई पारित गरेको छ । अगस्ट ९ मा स्थानीय राजधानी कोलकाताको एक सरकारी अस्पतालमा ३१ वर्षीया चिकित्सकको रगतले लतपतिएको शव फेला परेपछि पश्चिम बङ्गालमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो । राज्य विधानसभाले पारित गरेको तर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुन बाँकी उक्त कानूनले महिलाविरुद्ध हिंसाको दीर्घकालीन मुद्दाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ । भारतको फौजदारी संहिता मुलुकभर समान रूपमा लागू हुने भएकाले पश्चिम बङ्गालको यो नयाँ कानून धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक छ । यद्यपि राष्ट्रपतिको अनुमोदनले अपवाद बनाउन सक्छ र यो राज्यको कानून बन्न सक्छ । कानूनले बलात्कारका लागि सजायलाई वर्तमानको १० वर्षदेखि आजीवन जेल वा मृत्युदण्डसम्मको सजाय तोकेको छ । चिकित्सकको हत्यापछि चिकित्सकहरूले हडताल गरे र भारतभर हजारौँ सर्वसाधारणले समर्थनमा जुलुस निकाले । यद्यपि चिकित्सकहरू काममा फर्किसकेका छन् । पश्चिम बङ्गालमा विरोध प्रदर्शनहरू सत्तारूढ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआइटिसी) र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिक दलका वफादारहरूबीच झडपमा परिवर्तन भएको थियो । भाजपा राष्ट्रियस्तरमा सत्तामा भए पनि पश्चिम बङ्गालमा विपक्षमा रहेको छ । भाजपा र एआइटिसी दुवैले राज्य कानूनलाई समर्थन गरेका छन् । आक्रमणको विभत्स प्रकृतिले सन् २०१२ मा राजधानी दिल्लीमा बसमा एक युवतीमाथि भएको डरलाग्दो सामूहिक बलात्कार र हत्यासँग तुलना गरेको छ । सन् २०१२ मा भएको उक्त घटना प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्यो र यसलाई निर्वाचनमा भाजपाको सफलतामा एक कारकका रूपमा हेरियो । भारतमा मृत्युदण्डको सजाय प्राय वर्षौंको अपिलले रोकिन्छ । मृत्युदण्ड सामान्यतया झुन्ड्याएर दिइन्छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार चलाउने सहमति जुटेको समाचार आएका छन् । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले संविधान संसोधन सहितको गठबन्धनमा सहकार्यको निम्ति सहमति बनेको र सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् ।यद्यपी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिको सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने सहमति बनेको अन्य कुरा नभएको बताएका छन्। एमाले र कांग्रेसबीचको सहमतिको खबर बाहिरिएसँगै मंगलबार बिहानै बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा नदिन र संसदमा विश्वासको मतको सामना गर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टीको सो निर्णय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर सुनाइसकेका छन्। सो विषयमा प्रधानमन्त्रीले मंगलबार नै बालुवाटारमा महान्यायाधिवक्ता लगायत केही कानूनविदहरुसँग पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे परामर्श गरेका छन्। आज केही समय अगाडि एमालेले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रिहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्न बैठक बसिरहेको छ । एमालेले सरकारबाट मन्त्रि फिर्ता बोलाए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्नेबारे भने निर्णय गरेको छैन् । सरकारमा सहभागी कुनैपनि दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सन्र्दभमा एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्डले बिदा लिनुपर्नेछ तर, प्रचण्डको ठाउँमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्नेचाहिँ संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छैन। संविधानको धारा ७६ ले गरेको सरकार गठनसम्बन्धी प्रावधान र विगतमा ओलीले संसद विघटना गर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई आधार मान्ने हो भने उपधारा (२) अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत पाएन भने उपधारा (३)अनुसारको सरकार गठन हुन्छ, त्यो भनेको नेपाली कांग्रेस हो, एमाले होइन । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्ने पालो शेरबहादुर देउवाको हुनेछ, ओलीको होइन । बरु शेरबहादुर देउवापछि भने ओली उपधारा(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । हेर्नुहोस् संविधानको धारा ७६ को प्रावधान नेपाली कांग्रेस र एमालेवीच प्रचण्डलाई हटाएर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भइसकेको चर्चा छ । त्यस्तो सहमति भएकै हो भने पनि प्रचण्ड हटेपछि उपधारा (२) अन्तरगतकै सरकार बनाउने कि उपधारा (३) मा जाने भन्नेबारे संवैधानिक विवाद उब्जने छ । राष्ट्रपतिले उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि सोही (उपधारा (२))अनुसार नै पुनः सरकार गठनको आह्वान गर्नू असंवैधानिक हुनेछ ।  त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठ्छ र मुद्दा पर्न सक्छ। प्रचण्डपछि उपधारा (३)अनुसार ठूलो दलको हैसियतले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार संसदमा बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन पाइन्छ, तर संविधानले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रिया मिचेर होइन, त्यसलाई पालना गरेर सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्छ।त्यसो गर्दा ठुलो दलको नेताका हिसाबले प्रधानमन्त्रीमा ओली नभई देउवा आउनेछन्।