काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले आज केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै छ । पुस १२ गतेदेखि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न कांग्रेसले दिउँसो १ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको हो । काग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शनिबार साँझ सकिएको थियो । बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य उमेदवारको मापदण्ड तोक्ने, भूकम्प प्रभावितहरूको वासस्थान बनाउँदै जाने, सुशासनमा सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको थियो ।

काठमाडौं । कोरिया जानका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परीक्षा दिन नपाएपछि युवाहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा अर्का एकजनाको पनि मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा डोटीका वीरेन्द्र साह रहेका छन् । योसँगै प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या दुई पुगेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कडायतले जानकारी दिए । प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारका क्रममा पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनको पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । उनको बायाँ खुट्टा र नाइटोमुनि गोली भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको बा २ झ ५८६१ नम्बरको गाडी रोकेर आगजनी समेत गरेका थिए ।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको बिहीबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज पनि जारी रहने भएको छ । बैठकमा हिजो समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । ‘समुदायमा कांग्रेस अभियान’को कार्य योजनाका सम्बन्धमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले र जाजरकोट भूकम्पका सम्बन्धमा सहमहामन्त्री जीवन परियारले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने बैठक बिहान ११ बजे सुरु हुने मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस वाग्मती प्रदेशको प्रथम सम्मेलन शनिबार (आज) काठमाडौंमा हुने भएको छ । सम्मेलनको सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहान साढे ८ बजे उद्घाटन गर्नेछन् । सम्मेलनमा विधानबमोजिम ७८२ प्रदेश सम्मेलन प्रतिनिधि, वाग्मती प्रदेशभित्रका कांग्रेस सांसद, क्षेत्रीय सभापतिको सहभागिता रहने पार्टीका वाग्मती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले जानकारी दिए । सम्मेलनमा राजनीतिक, सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदन पेस गरिने बताइएको छ । कांग्रेसले यसअघि लुम्बिनी, गण्डकी र मधेस प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई सुधार गरेर अगाडि लैजानुपर्ने बताएका छन्। उनले पार्टीभित्र एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै रहेको र घात तथा अन्तर्घात गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न पनि नपाइएको बताए। ‘तपाईंहरूलाई थाहा छ हाम्रो पार्टीमा घात, अन्तर्घात पनि छ। खुट्टा तानातान पनि हाम्रो पार्टीमा भइरहेकै हो, अहिले होइन पहिलेदेखि नै,’ देउवाले भने, ‘हाम्रो पार्टीलाई सुधार गर्नुछ, राम्रोसँग लैजानुछ।’ पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न नपाइएको पनि देउवाको भनाइ छ। ‘घात, अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गरौं भन्दा फेरि कारबाही गर्न पाइँदैन भन्छन्, यस्तो अवस्था छ,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई मिलेर एक गराएर हिँड्नुपर्छ। बहुमत ल्याउने प्रयास गरौं।’ उनले गत निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बने पनि बहुमत ल्याउन नसकिएको बताए। कुनै पनि एक पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि देउवाको भनाइ थियो।

नयाँ दिल्ली । भारतीय जनता पार्टीको विद्यार्थी संगठन अखिल भारत विद्यार्थी परिषदको अमृत महोत्सव एंव ६९ औं अधिवेशनमा नेपाली विद्यार्थी संगठनहरूले पनि सहभागिता जनाएका छन् । भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित सो अधिवेसनमा नेपाली विद्यार्थी नेताहरूले सहभागीता जनाउँनुका साथै नयाँ पुस्तामा मित्रवत सहकार्यबारे महत्त्वपूर्ण छलफल गरेको माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल(क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय अध्यक्ष पञ्चा सिंंहले एभेष्ट दैनिकलाई जानकारी दिइन् । सो क्रममा नेपाली विद्यार्थी नेताहरूले अखिल भारत विद्यार्थी परिषदको ६९ औंं अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष ,महासचिवलाई नेपाली ढाका टोपि लगाइदिएर बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना गरेका थिए । नेपाली विद्यार्थी नेताहरू बिजेपिको मुख्यालयमा विदेश विभागका नेतासँग छलफलको क्रममा नेपाली विद्यार्थी नेताहरूले भारतमा विद्यार्थी संगठनको अधिवेशनमा सहभागी हुनुका साथै भारतीय जनता पार्टी मुख्यालयमा बिजेपि विदेश विभाग, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका प्रचार विभाग प्रमुख पनि अन्तर्क्रिया गरे । अन्तर्क्रियाका क्रममा क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले विजेपी भारतको रुलिङ पार्टी हुनुको नाताले नेपाल भारत सिमा समस्या हल गर्नको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखिन । त्यसका अतिरिक्त विद्यार्थी नेताहरूले भारतले स्टार्टप क्षेत्रमा गरेको उल्लेख्य प्रगतिकाबारेमा छलफल गर्नुका साथै ज्ञान साझेदारी छलफल गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति डुजाङ शेर्पा, अखिलका अध्यक्ष समिक बडाल, अखिल(क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष पञ्चा सिंह लगायतका विद्यार्थी नेताहरू सहभागी भएका हुन्।

काठमाडौं । नेपाली वायुसेवाहरुलाई युरोपियन युनियन (ईयू)ले आफ्ना सदस्य मुलुकहरुमा १० वर्षदेखि लगाएको उडान निषेधलाई निरन्तरता दिने भएको छ । युरोपियन युनियनका तर्फबाट डीभीमुमका निर्देशक फिलिप कोरनेलीसले बुधबार नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई हालै नेपालमा भएको स्थलगत अवलोकन तथा मूल्यांकन तथा यसकै आधारमा २८ कात्तिकमा बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा भएको सुनुवाइका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेपाललाई लगाउँदै आएको सुरक्षा सूची (कालोसूची) लाई निरन्तरता दिने जनाएको हो । ईयूका प्रतिनिधिमण्डलले भदौ २५ देखि २९ गतेसम्म नेपालमा आई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एयरलायन्सको स्थलगत अवलोकन तथा मूल्यांकन गरेका थिए । त्यसैको सुनुवाइका लागि कात्तिक २८ देखि ३० गतेसम्म ब्रसेल्समा यी तीनवटै निकायका प्रतिनिधिहरुलाई राखेर सुनुवाइ गरेको थियो । यी दुई अडिटका आधारमा बुधबार ईयूले प्राधिकरण, बेल्जियममा रहेको नेपाली दूतावाससहित सरोकारवालालाई प्रतिवेदनको सार पठाउँदै नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट तत्काल हटाउन नसक्ने जनाएको हो । उक्त प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगमलाई युरोप उडानमा जान सक्नेगरी थुप्रै संस्थागत कमजोरीहरु औंल्याएको छ । निगमका सन्दर्भमा ईयूले त्यहाँको नेतृत्व, प्रक्रियागत पद्धति तथा समग्र प्रणालीमा कायापलट सुधार गरिनुपर्ने भनेको छ । ‘सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (एसएमएस) पालना नगरेको, प्राधिकरणले वार्षिक गर्ने संपरीक्षणमा औंल्याएका कमीकमजोरी सुधार नगरेको, संपरीक्षण सूचीको गुणस्तर सुधार नगरेको, उडान सयमको निश्चितता, हवाई कागजात व्यवस्थापन तथा सुझाव कार्यान्वयनजस्ता पक्षमा गम्भीर कमजोरी रहेको, वायुयानको उडान योग्यता तथा क्षमता सम्बन्धमा गर्नुपर्ने आवश्यक नियमन तथा सुरक्षा चासोमा कमी देखिएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । श्री एयरलाइन्सका सम्बन्धमा वर्तमान कार्यपद्धति सन्तोषजनक रहे तापनि थप सुधारका लागि प्रभावकारी कार्यप्रणाली एवं कार्यपद्धति अवलम्बन गर्दै जान विशेष पहलकदमी लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । श्री एयरलायन्समा संपरीक्षणका क्रममा ईयू प्रतिनिधिले उडान सञ्चालन नीतिहरुमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने, उडान योजना, चालक दल थकान व्यवस्थापन, डीआईसिङ प्रक्रियाको परिपालना, टिकाससम्बन्धी आवश्यकताको परिपालना सुधार गर्नेपर्ने तथा विमानहरुको मिनिमम लिस्ट दुरुस्त नराखेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । ईयूले प्राधिकरणको संस्थागत संरचना विभाजन तथा विधेयकका बारेमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन । ईयूले प्राधिकरणलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाउनुका साथै समय समयमा प्रगति विवरण पेस गर्न भनेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आफ्नो नेटवर्कमा टिकटक बन्द नगर्ने सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २७ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) र मोबाइल सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको बताएको छ । तर, हालसम्म ग्रामीण इन्टरनेट सेवा प्रदायकसहित ६० इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी नदिएको बताएको छ । यीमध्ये ५५ इमेलसहितका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नाम सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । मंगलबार प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीले २४ घण्टा भित्र कुनै जवाफ नदिएमा दूरसंचार ऐन, २०५३ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजी लगायतको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको हो । हालसम्म १३० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक सञ्चालनमा रहेको र तीमध्ये ७० वटाले टिकटकको पहुँचमा रोक लगाएको भनेर जानकारी गराइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आजलाई पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका हुन् । बैठक दिउँसो १ बजे देयवा निवास धुम्बाराहीमा बस्नेछ । बैठकमा महासमिति बैठकको तयारीका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । कांग्रेसको महासमिति बैठक पुस १६ देखि १९ गतेसम्म बस्ने गरी तय भएको छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा सरकारका कामको समीक्षा पनि हुनेछ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको कामको समीक्षासहितको ‘रिपोर्ट’ प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’ बारे काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित उपकुलपतिहरुको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था निश्चय नै अव्यवहारिक छ । तर त्यसको विकल्प खोज्दा विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व चयनदेखि प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्म कुनै निहित स्वार्थयुक्त समूहको जकडमा नपरुन् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै सजग हुन आवश्यक छ । उच्च शिक्षालाई प्रत्यक्ष दलगत राजनीतिको क्रिडास्थल हुन नदिन मुलुकका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पहल, सहकार्य र समान सोचको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रदेश स्तरमा धमाधम स्थापना भइरहेका विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर र शैक्षिक मानकहरुको नियमन भविष्यमा थप चुनौतीको विषय बन्नु अगावै नीतिहरुले प्रष्ट दिशा लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए । नेपालले सबै क्षेत्रमा विश्व बजारसँग उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाललेउच्च शिक्षामा समावेश गर्न सक्ने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययन, वौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदिजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर त्यसैलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेमा पनि मुलुकले ठूलो लाभ लिन सक्ने बताए । उद्यमशिलता र ‘स्टार्ट–अप इकोसिष्टम’लाई शिक्षा, सरकारी नीति र लगानी–सम्भव क्षेत्रसँग आवद्ध गर्दै लैजान सरकार प्रयासरत रहेको बताउँदै दक्ष जनशक्तिहरूलाई नेपालमै रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गर्न र अपेक्षाकृत पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सक्षम हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । सरकारले उच्च शिक्षाका मापदण्डहरूमा एकरूपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपतिहरूको सम्मेलन आयोजना गरेको हो । सम्बोधनको पूर्णपाठ नेपालको उच्च शिक्षालाई नेतृत्व गर्ने विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारी र विद्वानहरुलाई एकै थलोमा आमन्त्रण गरेर ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’को सार विषयमाथि छलफल गर्ने यो प्रयास अत्यन्तै समसामयिक र सह्रानीय छ । यसमाथि पनि सबै विश्वविद्यालयका समकक्षीहरुलाई एकै ठाउँमा उपस्थित गराउने प्रयास हाम्रा लागि नौलो प्रयास पनि हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आगामी महिना आयोजना गर्न लागेको एशोसियसन अफ इण्डियन युनिभर्सिटिजको उत्तरपूर्वीय क्षेत्रका २ सय ५० भन्दा बढी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको सम्मेलनको तयारी र त्यसमा प्रस्तुत गर्ने नेपालको राष्ट्रिय धारणा बनाउन पनि सहयोगी हुने भएकोले आजको कार्यक्रम विशेष महत्वको छ भन्ने म ठान्दछु । तसर्थ, आमन्त्रणका लागि म आयोजकहरुप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । नेपालको उच्च शिक्षा वास्तवमा चुनौतीपूर्ण संघारमा उभिएको छ । एकातर्फ , गुणस्तरीय प्राविधिक एवम् व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवम् डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । त्यसका लागि राज्यले गर्ने लागनी पर्याप्त भएको छैन । अर्कातर्फ, मुलुकले लगानी गरेर उच्च अध्ययन गराएका र विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न तयार पारेका जेहेन्दार युवाहरु नै मुलुक छोडेर बाहिरिइरहेका छन् । नेपालमा विश्वविद्यालयहरु खोल्न जत्रो होड छ, त्योभन्दा ठूलो मात्राको सङ्कट पर्याप्त विद्यार्थीको अभावले निम्त्याउँदै छ । यस परिस्थितिमा खासगरी पूर्ण सरकारी अनुदानमा चल्ने सबै विश्वविद्यालयहरुले यो चुनौतीलाई सुधारको अवसरका रुपमा लिनुपर्दछ । संसारको विश्वविद्यालय शिक्षा अहिले अकल्पनीय खोज अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको युगमा प्रवेश गरेको छ । अन्तरीक्ष विज्ञान, न्यानो टेक्नोलोजी, क्वान्टम फिजिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, जेनटिक इन्जिनियरिङ, सूचना–प्रविधि, बिग डाटा एनालिटिक्सदेखि मानव मनोविज्ञान र योग–ध्यानको लाभबारे दुरुस्तै ‘सिमुलेटेड’ प्रयोगशाला, वास्तविक जस्तै कार्यशाला र आर्टिफिसियल इण्टेलिजेन्सको सहायतामा अध्ययन अध्यापन हुन थालेको छ । नेपालले आफूलाई यो प्रतिस्पर्धामा सामेल नगर्ने र आफ्नो उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रयास नगर्ने हो भने हाम्रा युवाहरु लाखौंको संख्यामा अध्ययनकै लागि मुलुक छोडेकोमा गुनासो मात्रै गरेर परिस्थितिमा तात्विक भिन्नता आउने छैन । यो परिस्थितिलाई बदल्ने राज्य, विद्वत्वर्ग र शैक्षिक संस्थाहरु सबैको साझा जिम्मेवारी हो । नेपालले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छैन । त्यसैले आफ्नो उच्च शिक्षामा समावेश गर्न सक्ने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययन, वौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदिजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर त्यसैलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेमा पनि मुलुकले ठूलो लाभ लिन सक्छ । उद्यमशिलता र ‘स्टार्ट–अप इकोसिष्टम’लाई शिक्षा, सरकारी नीति र लगानी–सम्भव क्षेत्रसँग आवद्ध गर्दै लैजाने आवश्यकता र प्रयास अझै प्रतिफलमुखी भएको छैन । रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना र नेपालमा रोजगार हुँदा पाउने पारिश्रमिक अपेक्षाकृत आकर्षक हुन सकेको छैन ।   वर्तमान सरकारले उच्च शिक्षाको समकक्षता निर्धारणको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएर राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारणमा एउटा इँटा थपेको छ । विश्वविद्यालयहरुको गतिविधिलाई क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने यो एउटा महत्वपूर्ण प्रयास भएको छ । यसैगरि मुलुकको उच्चशिक्षामा एकरुपता कायम गर्न राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप (National Qualification Framework) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयारी गर्दैछ । उच्चशिक्षाको एकीकृत क्यालेण्डर समेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा प्रणाली, प्रयोगशालाहरुको स्थापना एवम् प्रयोग र खोज–अनुसन्धानका कृति प्रकाशन आदि क्षेत्रमा विश्वविद्यालयहरुबीच सहकार्य हुनसके उपलब्ध स्रोत साधनको सदुपयोग हुनेछ । विद्यार्थीहरुले आर्जन गरेको एकेडेमिक क्रेडिट ट्रान्सफर र क्रेडिट सञ्चितिजस्ता अहिले बहसमा आएका विषयमा पनि यो कार्यक्रमले ठोस सुझाव दिने अपेक्षा गरेको छु । नेपाललाई उच्च शिक्षाको ‘हब’ बनाउने परिकल्पनालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत पूर्वाधारहरुमाथि थप गम्भीर र समाधानमुखी प्रस्तावनाको आवश्यकता देख्दछु । उच्च शिक्षालाई प्रत्यक्ष दलगत राजनीतिको क्रिडास्थल हुन दिन नहुने प्रस्ताव वास्तवमा नै कार्यान्वयन हुन मुलुकका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पहल, सहकार्य र समान सोचको आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था निश्चय नै अव्यवहारिक छ । तर त्यसको विकल्प खोज्दा विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व चयनदेखि प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्म कुनै निहित स्वार्थयुक्त समूहको जकडमा नपरुन् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै सजग हुन आवश्यक छ । विश्वविद्यालयहरु आफ्नै स्रोत साधनबाट सञ्चालन हुन सक्ने हुँदा नयाँ विकल्प खोज्न सक्नेछन् । प्रदेश स्तरमा धमाधम स्थापना भइरहेका विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर र शैक्षिक मानकहरुको नियमन भविष्यमा थप चुनौतीको विषय बन्नु अगावै नीतिहरुले प्रष्ट दिशा लिनुपर्ने अर्को चुनौती थपिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले Nepal Technology Innovation Centre (nTIC) / Super Computer Facliity जस्ता आधुनिक प्रयोगशालाहरुको स्थापना गरेर ती सुविधा अन्य शैक्षिक संस्था एवम् सरोकारहरुलाई पनि उपलब्ध गराउन लिएको नीतिबाट सिङ्गो मुलुकको खोज अनुसन्धान क्षेत्रले लाभ पाउने छ । Yogic Science and llWe(being, Crafts and Design/Experiential Learning को शुरुवात नेपालको उच्च शिक्षामा नयाँ प्रयोगहरु हुन् । Bachelors in Yogic Science and llWe-being को पढाई यसै शैक्षिक सत्रदेखि भारतको तिरुपतिमा शुरु भइसकेको र अन्य मुलुकका शैक्षिक संस्थाहरुसँग अरु कतिपय विषयको उच्च शिक्षा प्रदायमा सहकार्य हुने संघारमा काठमाडौं विश्वविद्यालय पुगेको जानकारी पाएको छु । हाम्रा सबै विश्वविद्यालयहरुले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च शिक्षामा देखिएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने अठोट लिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुबीच Connectivity हुनुपर्दछ, जसबाट अध्ययन, अनुसन्धान र सिकाइलाई परस्परमा बाँड्न सकिनेछ । विश्वविद्यालयका विभिन्न तहमा कार्यरत नेतृत्वले गम्भीर भएर यसमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । यसले नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ । यी प्रयासहरुलाई केवल क्षणिक परीक्षण मात्र हुन नदिएर दीगो बनाउनु अपरिहार्य छ । आफ्नो दक्ष प्राज्ञिक जनशक्तिलाई नयाँ विश्वविद्यालयहरुको संस्थागत विकासमा नेतृत्व गर्न उदारतापूर्वक खटाएर यस विश्वविद्यालयले उदाहरणीय कार्य गरेको छ । यसले भविष्यमा थप सहकार्यका ढोका खोल्ने विश्वास लिएको छु । म यो कार्यक्रमबाट मुलुकले उच्च शिक्षाको भविष्यको गति र दिशाबारे ठोस दूरदृष्टि प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछु र कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामनासहित विदा हुन्छु । धन्यवाद ।

काठमाडौं । नेपाल संवत् न्हुँद राष्ट्रिय समारोह समितिले नेपाल संवतलाई सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेकामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सम्मान गरेको छ । शङ्खधर दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष नरेशमान बज्राचार्यले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्मानपत्र प्रदान गरे । उक्त निर्णयका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकामा प्रधानमन्त्रीलाई समितिले दही सगुन र बेत्ता (फेता) समेत प्रदान गरेको थियो । नेपाल संवत् न्हुँद राष्ट्रिय समारोह समितिका अध्यक्ष नरेशमान बज्राचार्यले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्मानपत्र प्रदान गर्दै । सरकारले गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल संवत्का तिथि मितिलाई सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजमा अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट उक्त ऐतिहसिक निर्णय गराएकामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित मन्त्रिपरिषद्लाई समितिले बधाई ज्ञापनसमेत गरेको छ । रासस

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले वैदेशिक रोजगार सन्तति छात्रवृत्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गई करार अवधिभित्र मृत्यु भएका वा पूर्णरुपमा अशक्त वा गम्भीर बिरामी भएका कामदारको छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बोर्डले आवेदन आह्वान गरेको बोर्डका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक टीकाराम ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को अनुसूची १ बमोजिम आगामी पुस ८ गतेभित्र निवेदन दिन आह्वान गरिएको हो । सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यालयस्तर ९पूर्व प्राथमिक कक्षा वा नर्सरी वा सो सरहदेखि कक्षा १२ सम्म०का १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले निवेदन दिन पाउने बोर्डको सचिवालयद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गई मृत्यु वा अङ्गभङ्ग वा बिरामी भई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट शत्प्रतिशत आर्थिक सहायता लिएका कामदारका छोराछोरीले निवेदन दिन पाउने सूचना अधिकारी तथा निर्देशक ढकालले बताए । उनले भने, “वार्षिक रुपमा आधारभूत तहका लागि रु १२ हजार र माध्यमिक तहका लागि रु १६ हजार छात्रवृत्ति पाइनेछ । एकजना विद्यार्थीलाई एउटा कक्षामा एकपटकका लागि मात्रै वार्षिक रुपमा एकमुष्ट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छ ।” रासस

काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रको समस्यालाई छिटो, छरितो रुपमा समाधान गर्नेबारेमा छलफलको सुरुवात गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, गभर्नर महाप्रसाद शर्मालगायतका सम्बन्धित पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भने आज निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिने भएका हुन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको समस्या छिटो र छरितो रुपमा समाधान गर्ने बारेमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान गर्नका लागि सुझाव लिन मंगलवार सिंहदरबारमा पुनः बैठक बस्ने पनि बताए। उनले बैठकमा आफूले आन्तरिक संरचनाका उपलब्धि, चुनौति र कार्यदिशा प्रस्तुत गरेको बताए । देशको अर्थतन्त्रले लय समातिरहेको र बाह्य विप्रेषण, पर्यटक आगमन, शोधनान्तरको स्थितिमा राम्रो हुँदै गएको छ ।अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र छिटोभन्दा छिटो चलायमान बनाएर देशमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भन्नेबारेमा पनि छलफल भएको बताए। प्रधानमन्त्री र गभर्नरले पनि आफ्ना धारणा राख्नुभएको र मंगलवारको बैठकमा निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल हुने उनले बताए। उनले देशको अर्थतन्त्रले लय समातिरहेको र बाह्य विप्रेषण, पर्यटक आगमन, शोधनान्तरको स्थितिमा राम्रो हुँदै गएको समेत बताए । निजी क्षेत्रसँग आज सुझाव लिंदै प्रधानमन्त्री समग्र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनका लागि सुझाव, सल्लाहसहित थप के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग आज दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल गर्ने भएको छ । देशको वर्तमान अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्न सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘‘आन्तरिक संरचनामा के उपलब्धि भयो, वर्तमान समस्या र चुनौति तथा आगामी कार्यदिशा के लिएर अगाडि बढ्दैछौं भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रको पनि सुझाव लिने योजना रहेको छ ।’’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार मैले वर्तमान देशको अर्थतन्त्रकाबारे बैठकमा ब्रिफिङ गरें ।’’ त्यसपछि राष्ट्र बैंकका गर्भनर र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिले पनि आफ्ना कुरा राखेका थिए । बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र विकाससँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव तथा अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट पीडित तथा प्रभावितहरुको उद्धार एवं राहतका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९क्यान०ले घोषणा गरेबमोजिमको रु एक करोडको चेक आज हस्तान्तरण गरेको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीपकुमार अधिकारीलगायत कर्मचारी बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आज बिहान उक्त रकम बराबरको चेक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका लागि हस्तान्तरण गरेको जानकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९क्यान०का प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले दिए । जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गत शुक्रबार गएको भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममामा गरी १५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने २५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । घाइते तथा स्थानीय पीडितका लागि विभिन्न सरकारी निकाय एवं सङ्घसंस्थाले सहयोग उपलब्ध गराउने क्रम जारी छ । रासस

काठमाडौं । जाजरकोटसहितका भूकम्प पीडितलाई राहत र पुनर्निर्माणमा अखिल क्रान्तिकारीले १० लाख दिने निर्णय भएको छ । मंगलबार दिउँसो क्रान्तिकारीका फ्याक्सन इन्चार्ज हिमाल शर्माको उपस्थितिमा केन्द्रीय कार्यालय बागबजारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले उक्त रकम दिने निर्णय भएको हो । बैठकले १० लाख केन्द्रीय समिति र मातहतका समितिबाट उठाउने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार पदाधिकारीले ५ हजार, केन्द्रीय सदस्यले तीन हजार, त्यसभन्दा तलका कमिटीले एकहजार र पाँचसय उपलब्ध गराउने निर्णय भएको इन्चार्ज शर्माले जानकारी दिए । प्राप्त रकम एकरदुई दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने उनले बताए । ‘मंगलबार दिउँसो बसेको पदाधिकारी बैठकले पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र त्यसभन्दा तलका कमिटीबाट क्रमशः पाँच हजार, तीन हजार, एक हजार र पाँच सय रुपैयाँ गरी १० लाख भूकम्प पीडितलाई दिने निर्णय भएको छ । संकलित रकम एकरदुई दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्छौँ’, शर्माले रातोपाटीसँग भने । यस्तै तीन जना उपाध्यक्षको कमाण्डमा राहत संकलन र स्वयम सेवक टोली गठन गरी परिचालन गरेको उनले बताए । शर्माका अनुसार पवन कार्कीको नेतृत्वमा राहत संकलन टोली बनाइएको छ । त्यसैगरी उपाध्यक्ष द्वय मदन भुल र अम्बरराज शाहीको कमाण्डमा स्वयंसेवक टोली बनाएर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको छ । भुल नेतृत्वको १०० जना टोली रुकुम पश्चिम पठाइएको छ भने शाहीको टोली जाजरकोट खटिएको छ । उनीहरू एक महिनासम्म प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण खटिने शर्माले जानकारी दिए । भूकम्पमा परी यी दुई जिल्लासहित आसपासका ८ जिल्लामा जनधनको क्षति भएको थियो । तीमध्ये जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका १५३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ३४० जना घाइते भएका छन् ।