काठमाडौं, जेठ २० । पूर्व गृहमन्त्री दानबहादुर शाहीको ७६ वर्षको उमेरमा आज बिहान निधन भएको छ । मिर्गौला रोगबाट पीडित शाहीको उपचारका क्रममा आज बिहान ग्राण्डी अस्पतालमा निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ । उहाँ करीब दुई महिनादेखि सोही अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो । डोटीको केआई सिंह गाउँपालिका तिखार, डुम्राकोट स्थायी घर भएका शाहीले पूर्व प्रशासक, सचिवको समेत जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको थियो । उहाँका दुई श्रीमती, दुई छोरा र तीन छोरी हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा उहाँलाई श्रद्धाञ्जलि दिनका लागि नयाँ बानेश्वरस्थित निवासमा जानुभएको प्रवक्ता भुवन पाठकले जानकारी दिनुभयो । उहाँको आजै अन्त्येष्टि गरिने जनाइएको छ ।

विराटनगर, वैशाख २९ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणजस्तो सहज कार्यमा सेवाग्राहीले व्यहोर्नु परेको दुःख कष्टको अब अन्त्य भएको बताउनुभएको छ । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विराटनगरबाट चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) नवीकरण कार्यको आज शुभारम्भ गर्दै उहाँले जनताले घण्टौँ लाइनमा बस्नु पर्नेलगायतका अन्य महिनौँ लाग्ने कार्यमा झन्झटिलो कार्य अब घर छेउबाट पाउँदा सहजता प्राप्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विराटनगरस्थित सेवा कार्यालयले आगामी दिनमा यातायातसम्बन्धी थप सेवा सरल र सहज रुपमा सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । विराटनगरस्थित कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई नवीकरण शुल्क बुझेको रसिद हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री पण्डितले सेवा आरम्भ गर्नुभयो । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले आगामी साउन १ गतेदेखि प्रदूषण जाँचपासको काम सेवा कार्यालयमार्फत गर्नका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति व्यवस्था गरी सेवा विस्तार गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि प्रदूषण जाँचपास नभएका सवारी साधन साउन १ गतेबाट महानगरपालिकाभित्र सञ्चालन नहुने बताउनुभयो । आजदेखि शुरु भएको विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण कार्य विराटनगर सेवा कार्यालयमार्फत गर्न थालिएको हो । विभागले पहिलोपटक कोशी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीबाट हुँदै आएको सवारी अनुमतिपत्र नवीकरणको काम विराटनगरस्थित सेवा कार्यालयबाट आरम्भ गरेको छ । विराटनगर सेवा कार्यालयले वार्षिक सवारी कर, सवारी धनी प्रमाणपत्र ९ब्लु बुक० नवीकरण, बाटो इजाजत नवीकरण, सवारी साधन जाँचपास, अस्थायी रुट इजाजत (पटके) र सवारी साधन कर उठाउनेलगायत छ प्रकारका काम गर्दै आएकामा अबदेखि सवारी अनुमतिपत्र नवीकरणको काम पनि हुने भएको छ । सेवा कार्यालयमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणको काम शुरु भएपछि विराटनगर मोरङ र सुनसरी दक्षिण भेगका सेवाग्राहीलाई सहजता भएको छ । विसं २०७१ फागुन १४ गते स्थापना भएको सेवा कार्यालय विराटनगरबाट सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लु बुक) नवीकरणको काम शुरु भएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले आगामी केही दिनभित्र बर्दिवास, चितवन, सुर्खेतलगायतका सेवा कार्यालयबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० नवीकरणको काम अघि बढाउने तयारी गरेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयले नवीकरणपछि स्मार्ट लाइसेन्स प्रदान गर्नेछ । त्यसका लागि तीन महिना समय लाग्ने बताइएको छ ।

जाजरकोट । यहाँको भेरी नगरपालिका तीन महिनादेखि नायब सुब्बाको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । आफू भन्दा कनिष्ठ कर्मचारी कार्यालयको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् हाकिम भएपछि अधिकृतस्तरका कर्मचारीले काम गर्न असहज महसुस भएको बताएका छन् । नगरपालिका मातहत विभिन्न विषयगत निकायमा कार्यरत सातजना अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन् । ती अधिकृतस्तरका कर्मचारीले नायब सुब्बालाई हाकिम मान्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । नगरपालिकामा कार्यरत कार्यकारी अधिकृत रामप्रसाद शर्मा सरुवा भएर जिल्लाबाहिर गएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा कार्यालयकै नायब सुब्बा तुलाराम गिरीलाई कामु कार्यकारी अधिकृत तोकिएको हो । नगरपालिकामा उपसचिवस्तरको कार्यकारी प्रमुखको दरबन्दी रहने व्यवस्था छ तर नगर प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले आफ्नो स्वार्थअनुकूलका अधिकृत नपाएपछि दुई तह तलका राजपत्रअनंकृत कर्मचारीलाई कामु कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्न लगाएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । जिल्ला समन्वय समितिबाट समायोजन भएर आएका कार्यक्रम अधिकृत दलबहादुर घर्ती र स्थानीय विकास कोषका कार्यकारी सचिव प्रकाश शाही, कृषि शाखाका कृषिप्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, पशुसेवा शाखाका पशु चिकित्सक डा ऋषि सापकोटा, नगरपालिकाका इञ्जिनियर नवराज शर्मा, स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत छैटौं तहका वीरन्द्र शर्मा र कौशिला बटाला गरी सातजना अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन् । नगरपालिकाका कार्यक्रम अधिकृत घर्तीले कामु कार्यकारी प्रमुखका लागि मन्त्रालयसम्म धाएपनि उहाँलाई जिम्मेवारी दिइएन । स्थानीय निकायबाट आएका कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिन नसकिने भन्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निजामती सेवाका नायब सुब्बालाई जिम्मेवारी तोकेको हो । उपसचिवस्तरका कर्मचारी कार्यकारी प्रमुख भएर आउन नमान्ने तर शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारी आफूअनुकूल नभेटिएपछि नगरप्रमुखले आफू निकट नायब सुब्बालाई कामु कार्यकारी प्रमुख बनाएका हुन् । स्रोतका अनुसार नगर प्रमुखले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अन्य अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई नगरमा सरुवा हुन नदिने र नायब सुब्बालाई नै कार्यकारी प्रमुख बनाएर आफूअनुकूल काम गर्ने÷गराउने सोचले अघि बढिरहेको आरोप अधिकृतस्तरका कर्मचारीको छ । उनीहरूले तत्काल उपसचिव नभए पनि शाखा अधिकृतलाई सरुवा हुन दिएर कार्यालयको इज्जत बढाउन आग्रह गरेका छन् । नगरप्रमुख घर्तीले भने अधिकृतस्तरका कर्मचारी सरुवा भएर आउन नमानेकाले नायब सुब्बालाई केही समयका लागि कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो । रासस

तुलसीपुर, वैशाख १५ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आजदेखि उपमहानगरभित्र खरको छानो भएका घरमा बस्ने अतिविपन्न परिवारहरुलाई निःशुल्क जस्तापाता वितरण गर्न शुरु गरेको छ । तुलसीपुर उपमनपा–१ को भ्युडर सोनपुर गाउँबाट आज जस्तापाता वितरण शुरु गरिएको हो । आज तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेय र उपप्रमुख माया आचार्यले संयुक्तरुपमा सो वडाका खरको छानो भएका गरिब तथा अतिविपन्न परिवारलाई जस्तापाता वितरण गरेर अभियानको शुरुवात गर्नुभएको हो । सो कार्यक्रममा प्रमुख पाण्डेयले आफुले निर्वाचनको समयमा खरको छानो भएका अतिविपन्न परिवारको घरमा जस्तापाता दिने प्रतिबद्धता गरेको र सोहीअनुसार वितरण गर्न शुरु गरेको बताउनुभयो । उहाँले यस वर्ष नगरपालिकाका विभिन्न वडामा रहेका ५०० अतिविपन्न घरपरिवारलाई जस्तापाता वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । आज सो वडाका अतिविपन्न २० घरलाई जस्तापाता निःशुल्क रुपमा प्रदान गरिएको थियो । (फाइल फोटो)

काठमाडौं, वैशाख ६ । विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका १० हजारभन्दा बढी नर्सलाई जिम्बाबे सरकारले सेवाबाट हटाएको छ । सेवासुविधा वृद्धिको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका १० हजारभन्दा बढी नर्सलाई जिम्बाबे सरकारले बर्खास्त गरेको छ । आन्दोलनमा उत्रिएका नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारले केही हदसम्म वृद्धि गरेको पारिश्रमिक अपुग भएको भन्दै पुनः आन्दोलन चर्काएपछि उनीहरुलाई बर्खास्त गरिएको सरकारले जनाएको छ । नर्सहरुको आन्दोलनलाई कमजोर बनाई काममा फर्काउने रणनीति समेत बनाउन उनीहरुलाई बर्खास्त गरिएको आंकलन गरिएको छ । केही समयअघि सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने माग राख्दै डाक्टरहरुले पनि आम हड्ताल गरेका थिए । नर्सहरु हड्तालमा उत्रिएपछि बिरामीको हेरचाह र उपचार नै प्रभावित भएपछि उनीहरुको जीवनरक्षाका लागि पछिल्लो कदम चाल्न बाध्य भएको जिम्बाबे सरकारले जनाएको छ । बर्खास्त गरिएका नर्सहरुको स्थानमा बेरोजगार र सेवा निवृत्त नर्सलाई नयाँ अवसर प्रदान गर्ने जिम्बाबे सरकारले जनाएको छ । यद्यपी सरकारको पछिल्लो कदमपछि पनि नर्सहरुले आफ्नो आन्दोलन भने जारी नै राख्ने जनाएका छन् । एजेन्सी

चितवन । पश्चिम चितवनस्थित भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २७ र २८ का बाढी प्रभावितलाई चितवन समाज जापानको सहयोगमा घर निर्माण गरिएको छ । जापानमा बस्ने नेपालीबाट संकलन गरी चितवन समाज जापानले रु चार लाखभन्दा बढीको लगानीमा १० वटा घर निर्माण गरी प्रभावितलाई हस्तान्तरण गरेको हो । बाँकी अपुग कामका लागि भने उनीहरु आफैँले श्रमदान गरेका थिए । चितवन युवा समूह अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजनमा निर्माण भएको घर बुधबार प्रभावितलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । पाँच महिना लगाएर घर निर्माण भएको थियो । विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको रकमबाट केही कटाएर बाढीपीडितलाई सहयोग गर्नु सराहनीय कार्य भएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले प्रवासीबाट घर निर्माण भएकामा खुशी व्यक्त गर्दै महानगरको विकासमा अझै सक्रिय भएर लाग्न प्रवासी नेपालीलाई आग्रह गर्नुभयो । चितवन युवा समूह अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति, नेपालका अध्यक्ष मुक्तिप्रसाद अधिकारीले पहिलो चरणको सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत जापानबाट आएको सहयोगले यहाँ १० घर निर्माण भएको बताउनुभयो । अर्काे चरणमा अन्य ठाउँका प्रभावितलाई सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ । यहाँका बाढी प्रभावित बुद्धिराज महतो, तारा महतो, सीताराम महतो, उजेली कुमाल, श्याम कुमाल, विजय परियार, पूर्णाखर काफ्ले, तेज महतो, जीवन महतो र यमराज महतोको घर निर्माण भएको हो । गएको साउन २८ गते आएको बाढीले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १३, २३, २७ र २८ मा बढी क्षति पु¥याएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । मङ्गलवार नेप्से परिसूचक कारोबार भएको तेस्रो घण्टाको अवधिमा शून्य दशमलव ६४ प्रतिशत घटेको छ । ८ दशमलव २७ अङ्क घटेर परिसूचक १ हजार २ सय ७९ दशमलव ५१ विन्दुमा पुगेको छ । कारोबार भएका ९ समूहको परिसूचकमा होटल र ‘अन्य’ समूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक घटेको छ। १ सय ५३ कम्पनीको रू. २३ करोड १६ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । बुटवल पावर कम्पनीको रू. १ करोड ७ लाख बराबरको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ ।

काठमाडौं, चैत २७ । भूमाफिया र बिचौलियाको मिलेमतोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा नक्कली निर्णय र चिठी तयार भएको तथ्य फेला परेको छ। गोप्य रूपमा तयार पारिएका त्यस्ता नक्कली लेटरप्याड, छाप र हस्ताक्षरसहितका निर्णय र चिठी कब्जामा लिएर अख्तियारले प्रहरीको जिम्मा लगाएपछि बिचौलिया गिरोहको रहस्य खुलेको हो। राजधानीको केन्द्रमा रहेका बहुमूल्य जग्गा कब्जामा लिने प्रयोजनका लागि अख्तियारका फर्जी निर्णय तयार भएका हुन्। अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त त्यस्ता नक्कली पत्रमा अख्तियारको नक्कली छाप, हस्ताक्षर, लोगो र लेटरप्याड प्रस्ट देखिन्छ। नक्कली निर्णयको विषयलाई लिएर अख्तियारले समेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। गत वर्ष बिचौलियाद्वारा अदालतका फैसलासमेत नक्कली रूपमा तयार भएको तथ्य बाहिर आएको थियो। पछिल्लो घटनाले अख्तियारका निर्णयसमेत नक्कली रूपमा तयार गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको खुलासा भएको छ। अख्तियारको नाममा गिरोहले ०७२ साल जेठ २८ को मिति राखेर एउटा बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि नै तयार गरेको छ। उक्त प्रतिलिपि काठमाडौं चाबहिलका विभिन्न कित्ताका जग्गाको निर्णयसम्बन्धी छन्। भूमिसम्बन्धी रावल आयोगले रोक्का राखेका ती जग्गालाई बिक्री-वितरण प्रयोजनका लागि मालपोतबाट फुकुवा गर्ने नक्कली निर्णय भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका साविक वडा नम्बर ७ (ख) अन्तर्गत कित्ता नम्बर २१, २२ र १४९ अन्तर्गतका सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भनेर अख्तियारमा उजुरी परेको र त्यस विषयमा विवाद नदेखिएको भन्दै मालपोतबाट फुकुवा गरी शान्तरत्न शाक्यका नाममा नामसारी गरिदिने व्यहोराको फर्जी निर्णय भएको छ। अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत पदमराज चटौतले पेस गरेको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा आयोगमा छलफल हुँदा उक्त कित्ताका जग्गामा घर, टहरा बनाई निजी हकभोग देखिएको भन्दै फर्जी निर्णय तयार पारिएको छ।, आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ ।

काठमाडौं, चैत ३ । शेयर बजारमा यस साता रु एक अर्ब २९ करोड ३६ लाख ९८ हजार बराबरको कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्जका अनुसार यस साता कूल १७४ कम्पनीको ३३ लाख ३९ हजार १६० कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा २७ दशमलव ९२ प्रतिशत कम हो । गत साता १७१ कम्पनीको ४७ लाख ९३ हजार १२० कित्ता सेयर रु एक अर्ब ७९ करोड ४७ लाख ९८ हजारमा कारोबार भएको थियो । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ४ दशमलव २७ अंकले बढेर अन्तिम दिन १२८८ दशमलव ३६ अंकमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा एक दशमलव ३२ अंकले बढेर २७४ दशमलव ३८ अंकमा आइपुगेको छ । यस साता कारोबार रकमका आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड अग्रस्थानमा छ । सो कम्पनीको रु आठ करोड २० लाख ६० हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो । त्यसैगरी कारोबार भएको शेयर संख्याका आधारमा जनता बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा छ । सो बैंकको एक लाख ६७ हजार कित्ता शेयर कारोबार भएको स्टकले जनाएको छ । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार कक्ष नियमित कारोबारका लागि पाँच दिन खुला रह्यो । यस साता पनि ऋणपत्रतर्फ संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रको कुनै पनि कारोबार भएन । यस साता ग्लोबल आइएमइ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एक लाख १३ हजार बोनस, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको दुई लाख २० हजार, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ११ लाख ५८ हजार ३०२, बरुण हाइड्रो पावर कम्पनीको एक लाख २१ हजार ५००, गृहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सको १० लाख ९१ हजार २४९, स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एक लाख ७४ हजार ९९६, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको ५१ लाख ७१ हजार ८८६ बोनस शेयर सूचीकृत भएका छन् । कैलाश विकास बैंकको २२ लाख ९१ हजार ४८८ र प्रसडेन्डियल इस्योरेन्स कम्पनीको आठ लाख ५५ हजार ३६० कित्ता बोनस शेयर स्टकमा सूचीकृत भएका छन् । यस्तै माउन्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंकको तीन लाख ४५ हजार ८०० कित्ता हकप्रद शेयर सूचीकृत भएका छन् ।

काठमाडौं । आर्थिक कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीतिको एक अभिन्न अंगका रुपमा विकास गर्दै विदेशस्थित नेपाली नियोगहरु मार्फत व्यापार, लगानी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी आदि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यअनुरुप यस राजदूतावासबाट मिति २०७४ फागुन २६ गते तद्‌नुसार २०१८ मार्च १० मा कार्यपत्र सहितको एकदिने अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरियो । कतारले अवलम्बन गरेको खुला अर्थ व्यवस्थाबाट व्यापारको द्रुततर विकास भई कतारका विभिन्न क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones) स्थापना हुने क्रममा रहेका छन् । यस्ता क्षेत्रहरुमा विदेशी लगानीकर्ताले शत प्रतिशत पूर्ण स्वामित्वमा लगानी गर्ने सक्ने, लगानीका निश्चित क्षेत्रहरुमा १० वर्षसम्म करमुक्त हुने, उक्त क्षेत्रमा रहेका उद्योग सञ्चालनका लागि कच्चा पदार्थका आयात निर्यातमा कर छुट दिने प्रावधान सहित Special Economic Zones सञ्चालनमा आउन लागेका छन् । कतारी सरकारको Ministry of Economy and Commerce अन्तर्गतको Manateq-Economic Zones Company, Qatar का आधिकारिक प्रतिनिधि Business Analyst Mr. Samir Shaikh ले कतारमा स्थापना हुने Special Economic Zones मा हुने लगानीका लागि संभावित क्षेत्रहरु, Modalities, कानूनी एवम् संरचनागत स्वरुप लगायतका बारेमा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गर्दै नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लागि आग्रह गर्नुभयो । उपयुक्त अवसर प्राप्त हुने र सोबाट आवश्यक लाभ लिन सकिने कुरा समेत उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रमको आरम्भमा बोल्दै कतारका लागि नेपालका राजदूत महामहिम प्रा. रमेश प्रसाद कोइरालाबाट कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै द्विपक्षीय लगानी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी एवम् श्रम सम्बन्धका क्षेत्रहरुको थप विस्तारमा मद्दत पुर्याउने हेतुले कार्यक्रम आयोजना गरिएको कुरा जानकारी गराए । प्रस्तुतीकरणपश्चात सहभागीहरुबीच एक अन्तर्क्रियात्मक छलफल गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा महामहिम राजदूतका अतिरक्त नियोग उपप्रमुख, राजदूतावासका कर्मचारीहरु, दोहाका विभिन्न क्षेत्रहरुमा व्यावसाय गरी बसेका नेपाली, कतारमा कार्यरत बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु, पत्रकारहरु र विभिन्न संघसंस्थामा आवद्ध प्रतिनिधिहरु आदिको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । नेपाली राजदूतावास, दोहा

काठमाडौं । नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जनताको सेवा गर्ने जनप्रतिनिधिले जनताको समस्यामा तमासे बन्न नहुने बताएका छन् । आइतबार संसदमा प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत माग्दै नेता नेपालले सबैभन्दा पहिला नवनिर्वाचित सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बधाई र शुभकामना दिए । साथै महराको नेतृत्वमा सदनले धेरै महत्वपूर्ण काम गर्ने आशा व्यक्त गरे । देशमा धेरै द्वन्द्व र विवाद भएको त्यसले देश अगाडि नबढ्ने बताउँदै सहमतिको यात्रामा अगाडि बढ्न प्रतिपक्ष दललाई आग्रह गरे । साथै सत्तामा आउँदा मातिने नभई जिम्मेवारी बढेको अनुभूति गर्नुपर्ने बताए । देशमा अहिले भ्रष्टचार, ढिलासुस्ती, लगायतका कारणले आममानिसमा निराशा छाएकाले अब राज्यको दायित्व त्यसलाई हटाउका लागि काम गर्नु पर्ने बताए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वाम गठबन्धनको संयुक्त घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको र आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गर्ने कार्यको खाका प्रस्तुत गरिसकेकाले ‘शंकाको लाभ’ दिन आग्रह गरे ।

काठमाडौं, फागुन २२ । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई वर्गीकरण गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रदेश प्रमुखलाई अतिविशिष्ट व्यक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । गृहले अतिविशिष्ट, विशिष्ट, मध्यम स्तर र सामान्य स्तर गरी चार तहमा सुरक्षा व्यवस्था तर्जुमा गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको सुरक्षा व्यवस्थालाई गृह मन्त्रालयले सेनासहित तीनवटै सुरक्षा निकायमा पठाएको छ । गृहप्रवक्ता नारायणप्रसाद दुवाडीले अतिविशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए । ‘मर्यादाक्रम, सुरक्षा थ्रेटलगायत विषयको समेत विश्लेषण गरेर अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्था बनाएका हौं’, उनले भने, कुन सुरक्षा फौजले कति संख्यामा उहाँहरूलाई सुरक्षा दिने भन्नेसमेत तय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौं ।’ गृहले देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि सिर्जना भएका प्रदेश प्रमुख, प्रदेशमन्त्री र कर्मचारीसहितको सुरक्षा व्यवस्थालाई लक्षित गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था बनाएको हो । सरकारले उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्री, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, प्रदेश मुख्यमन्त्री र संघीय राज्यमन्त्रीलाई विशिष्ट व्यक्तिमा वर्गीकरण गरेको छ । उनीहरूलाई सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संघीय सहायकमन्त्री, प्रदेश सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेशसभाको आन्तरिक मामिलामन्त्रीलाई समेत विशिष्ट व्यक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, रक्षासचिव, प्रधानसेनापति, संघीय गृहसचिव, संवैधानिक निकायका प्रमुख, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संवैधानिक निकायका सदस्य र महान्यायाधिवक्तालाई मध्यमस्तरमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । गृहले प्रदेश सरकारका अन्य सचिव, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत मध्यमस्तरमा वर्गीकरण गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले सामान्यस्तरमा कोही(कसैबाट सुरक्षा माग भए उनीहरूको सुरक्षा संवेदनशीलताअनुरूप सुरक्षा समितिको निर्णयबमोजिम व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका दुई सय ७५ जना, सशस्त्रका ६ जना, प्रहरीका सात जना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका पाँच जना खटिनेछन् । त्यसैगरी, उपराष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका ७५, सशस्त्र ६, प्रहरीका पाँच र राष्ट्रिय अनुसन्धानका तीन जना खटिनेछन् । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा एक सय ७५ जना सेना, २८ जना सशस्त्र, ८२ जना प्रहरी र १० जना राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रहरी खटिनेछन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अगुवा, पछुवा सबै सेनाबाट हुने र उनीहरूलाई प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रहरीले समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको सुरक्षार्थ १५÷१५ जना सेना र २÷२ जना नेपाल प्रहरी खटिनेछन् । प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको पछुवा सेनाले गर्नेछ । प्रदेश प्रमुखका लागि पनि १५ सेना र प्रहरी, सशस्त्र र राअविका २–२ जना प्रहरी खटाएको छ । प्रदेश प्रमुखको अगुवा र पछुवा दुवै सेनाले गर्नेछ । प्रदेश मुख्यमन्त्रीका लागि सेनाका १३ र प्रहरीका दुई जना सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । उपप्रधानमन्त्रीको सुरक्षार्थ सेनाका १५ जना, सशस्त्र, प्रहरी र राअविका २–२ जना सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । उपप्रधानमन्त्रीका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका जुनियर अधिकृतको कमान्डमा पछुवा गाडी हुनेछ । –अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट

हेटौंडा । केन्द्रीय राजधानीसहितको प्रदेश नम्बर ३ लाई समृद्ध र विकसित बनाउन आवश्यक पर्ने सबै किसिमको सहयोग गर्न अष्ट्रेलियन तयार रहेका नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत पिटर बडले जनाएका छन् । बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेटौंडामा भएको भेटवार्तामा अष्ट्रेलिया र प्रदेश नम्बर ३ बीच सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले अष्ट्रेलियाले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै केन्द्रीय सरकारले देशका प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न अष्ट्रेलिया सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । उक्त अवसरमा राजदूत बडले संघीय नेपालको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएकोमा पौडेललाई बधाई दिए । भेटमा प्रदेश नम्बर ३ का मुख्य सचिव रेश्मीराज पाण्डेको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

धादिङ, माघ २७ । धादिङको बेनीघाट गाउँपालिका–४ सलाङघाटबाट एउटा जिप त्रिशूली नदीमा खस्दा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव रामानन्दप्रसाद यादवको मृत्यु भएको छ । कपिलवस्तुबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा २ झ ३१४० नम्बरको जिप आज बिहान अनियन्त्रित भएर त्रिशूली नदीमा खस्दा सचिव यादवको मृत्यु भएको छ । सचिव यादवको शव त्रिशूलीमा डुबेको जिपबाट निकालिएको हो । जिपमै सिट बेल्ट बाँधिएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । जिपमा सवार यादवका छोरा सञ्जय र उनका आफन्त १५ वर्षीया उन्नति गुप्ता बेपत्ता भएका छन् । गाडी चालक निराजन यादवलाई भने उद्धार गरेर काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलाका प्रहरी निरीक्षक सञ्जय तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

भोजपुर । स्वास्थ्य बीमाप्रति भोजपुरका स्थानीयवासी हौसिएका छन् । छोटो समयमा नै दुई हजारभन्दा बढीले स्वास्थ्य बीमा गराइसकेको बीमा बोर्डका जिल्ला संयोजक नवराज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । भोजपुरका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकामा हालसम्म दुई हजारभन्दा बढीले स्वास्थ्य बीमा गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म पौवादुम्मा गाउँपालिकाबाट ३५ घरपरिवारका १५६ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् भने रामप्रसाद गाउँपालिकाका ३९ घरपरिवारका १५१ जनाले बीमा गराएका छन् । भोजपुर नगरपालिकाका १२६ घरपरिवारका ७७०, अरुण गाउँपालिकामा ७४ घरपरिवारको २४८ र आमचोक गाउँपालिकामा ३०० जनाले स्वास्थ्य बीमा गराइसकेको बताइएको छ । बीमा गर्नका लागि दर्ता सहयोगी गाउँगाउँमा पुगेका छन् । स्वास्थ्य बीमा गराउन यहाँका सर्वसाधारण निकै उत्साहित भएका छन् । स्वास्थ्य बीमा गरिसकेका घरपरिवारले फागुन १ गतेदेखि उपचार सुविधा पाउने भनिएकोे छ । स्वास्थ्य बीमा गर्न भोजपुरमा गत पुस २४ गतेदेखि शुरुआत गरिएको थियो ।