बीबीसीले गरेको एउटा अनुसन्धानले म्यानमारका रोहिंज्या मुस्लिमहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने दिशामा संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्वाह गरेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। चुहिएका दस्तावेज र अन्तर्वार्ताहरुबाट हालको अवस्था आइपुग्ने अवधिभित्र रोहिंज्या समस्यालाई त्यहाँको सरकारसमक्ष उठाउन म्यानमारस्थित राष्ट्रसंघीय नेतृत्वले अधिकारीहरुलाई रोकेको खुलासा भएको छ। राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले म्यानमारका संवेदनशील क्षेत्रहरुमा नजान मानवअधिकार रक्षकहरुलाई सुझाएको पाइएको छ। तर एउटा वक्तव्यमा म्यानमारस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका प्रमुखले ती दाबीहरु अस्वीकार गर्दै मानवअधिकार आफूहरुको प्राथमिकतामा रहँदै आएको बताएका छन्। रोक्ने प्रयास सेनाले गरेको कारबाहीका कारण म्यानमारबाट पाँच लाखभन्दा बढी रोहिंज्या मुस्लिमहरु भागेका छन् र उनीहरुमध्ये अधिकांशले अहिले बांग्लादेशमा शरण लिइरहेका छन्। रोहिंज्याहरु भागेर बांग्लादेश पुग्न थालेयता उनीहरुलाई सहयोग गर्ने दिशामा राष्ट्रसंघ अग्रपंक्तिमा छ। राष्ट्रसंघले उनीहरुलाई सहायता उपलब्ध गराएको छ भने रोहिंज्यामाथि भएको भनिएको दमनको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। तर राष्ट्रसंघ र सहायता संस्थाभित्रका स्रोतहरुका अनुसार राष्ट्रसंघीय नियोगका प्रमुखले अधिकारकर्मीहरुलाई रोहिंज्या क्षेत्रमा जानबाट रोकेको, उक्त विषयमा सार्वजनिक रुपमा वकालत गर्न नदिने प्रयत्न गरेको र जातीय सफाया हुन लागेको चेतावनी दिएका कर्मचारीलाई एक्ल्याएका थिए। एकजना सहायताकर्मी क्यारोलिन भेन्डेनाबिलले आफूले पहिल्यै संकटको संकेत पाएको बताइन्। उनले सन् १९९३ को दशकमा नरसंहार चर्किनुअघि र सन् १९९४ को शुरुतिर रुवाण्डामा काम गरेकी थिइन्। उनले पहिलो पटक म्यानमार पुग्दा रुवाण्डमा जस्तै अवस्था आउन लागेको आफूले महसुस गरेको बताइन्। भेन्डेनाबिलले सन् २०१३ देखि सन् २०१५ सम्म म्यानमारस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्। bbcnepali बाट

काठमाडौं, असोज ४ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) पैंयु–काठमाडौं सम्पर्क समिति गठन भएको छ। बुधबार काठमाडौंमा भएको भेलाले सम्पर्क समिति गठन गरेको हो। नवगठित सम्पर्क समितिको अध्यक्षमा चन्द्र थापा र सचिवमा पर्शुराम भूर्तेललाई चयन गरेको छ। २१ सदस्यीय समितिले छिटै बृहत भेलाको आयोजना गरेर काठमाडौंमा बसोबास गर्ने पैंयु क्षेत्रका माओवादीहरुलाई संगठित गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए। भेलामा नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनका उपाध्यक्ष निलकण्ठ तिवारी, विद्यार्थी नेता यामनाथ गिरी, पर्वत–काठमाडौं गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष नारायण काफ्ले, अशोक पौडेल लगायतका वक्ताहरुले भेलाको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै नवनिर्वाचित समितिलाई शुभकामना दिएका थिए।

कामाण्डाैँ, असोज ३ ।  संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । यहि अवशरमा अाज दाेस्राे संविधान दिवस मनार्इँदै छ । ३ असोज ०७२ मा दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशत बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा घोषणा भएको संघीय संविधान हाल कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका एक दर्जन महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने दिनको अघिल्लो रातदेखि चालू संसद् विघटन हुनेछ । सोहीअनुसार चालू संसद्को समयसीमा सकिन एक महिना बाँकी छ । १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ५ र १६ कात्तिकमा उम्मेदवारी मनोनयनको समय तोकिएको छ । एक महिनाभित्र संसद्ले पारित गर्नैपर्ने संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका आधा दर्जन विधेयक टुंगो लगाउन बाँकी छ । एकमहिने संसद्को अबको काम संसद्मा अझै तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयक अलपत्र छन् । जसमध्ये ०७१ सालमा दर्ता भएर अड्किएका १२ र ०७२ मा दर्ता भएका तीनवटा विधेयक त्यत्तिकै थन्किएका छन् । ०७३ सालमा दर्ता भएका १८ वटा र ०७४ मा अड्किएका आठवटा विधेयक संसद्मै छन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, स्थानीय शासन विधेयक संसद्को प्राथमिकतामा छन् । यीबाहेक कर्मचारी समायोजन विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक, विपद् व्यवस्थापन विधेयक पनि संसद्को प्राथमिकतामा परेका छन् । संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी पारित हुन बाँकी थारू, मुस्लिम र महिला आयोग विधेयक संसद्को अन्तिम प्रक्रियामा छन् । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित हुने क्रममा छन् । संसद्को बाँकी कार्यकालभित्र नटुंगिएका विधेयक स्वतः खारेज हुनेछ । मौलिक हकसम्बन्धी कानुन अन्योलमा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक कुन–कुन मन्त्रालयले बनाउने भन्नेमा सरकार आफैँ अन्योलमा छ । कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माणसम्बन्धी संयोजन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको सांसद रेवतीरमण भण्डारीले बताए । ‘हामीकहाँ अर्थ, परराष्ट्र र गृहजस्ता मन्त्रालय रोज्न अघि सर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तर, कानुन मन्त्रालयजस्तो महŒवपूर्ण मन्त्रालयप्रति हाम्रो मोह छैन । सरकारले पनि कानुन मन्त्रालयलाई जसरी प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, दिएको देखिन्न । जसले गर्दा कानुन सम्बन्धमा सरकार उदासीन देखियो,’ उनले भने । ०७५ असोजअघि सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउन नसकेको जानकारी संसद्मा गराएर समय थप्न सकिने विकल्प रहने सांसद भण्डारीले बताए । संविधानमा ४८ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक निर्माणका लागि समय लाग्ने भएकाले संविधान घोषणा भएको तीन वर्षभित्र यी विधेयक टुंगिने सम्भावना कम रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन् । संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी संसद्बाट बनेका महत्वपूर्ण ऐन – राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन – स्थानीय तह निर्वाचन ऐन – प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन – प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन – निर्वाचन आयोग ऐन – निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन -निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन संसदमा अड्किएका महत्वपूर्ण विधेयक – राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक -राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक – स्थानीय शासन विधेयक -कर्मचारी समायोजन विधेयक संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी पारित विधेयक – राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन – दलित आयोग ऐन -जनजाति आयोग ऐन – मधेसी आयोग ऐन संवैधानिक आयोगसम्बन्धी संसदमा अड्किएका विधेयक – थारू आयोग विधेयक -मुस्लिम आयोग विधेयक – महिला आयोग विधेयक मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी पारित ऐन – मुलुकी अपराध संहिता ऐन -फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन – मुलुकी फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन संसदमा अड्किएका मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयक – देवानी संहिता विधेयक -देवानी कार्यविधि संहिता विधेयक – केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा अड्किएका र प्राथमिकतामा नपरेका विधेयकहरू -अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक -सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक -स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक -देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक -देवानी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक -निजी सुरक्षा सेवा व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक -विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक -यातना दिने तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक -केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक -नेपाल स्काउट ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक -राजर्षिजनक विश्वविद्यालय विधेयक -नेपालगन्ज विश्वविद्यालय विधेयक -नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक -भूमिगत जलस्रोत संरक्षण तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक -सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक -राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक -सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक -राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक -लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक -थारू आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक -मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक -राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक -ख्वपः विश्वविद्यालय विधेयक -भाषा आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक -प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक -नेपालको संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक -उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक -पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक -नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (गैरसरकारी संस्थाबाट आएको संशोधन विधेयक) -स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक -लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक -जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) -वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयक -अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक -राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक

– डा. बालकृष्ण साह शरीरलाई फिटनेस राख्नका लागि व्यायाम जरुरी हुन्छ । नियमित व्यायाम गर्ने मानिसहरु स्वस्थ अनि फुर्तिलो पनि हुन्छ् । त्यस्तै महिलाहरुले गर्भावस्थामा व्यायाम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? मिल्ने भए कसरी गर्ने भन्ने जिज्ञासालाई डा. बालकृष्ण साहले जवाफ दिएका छन् । गर्भाअवस्थामा पनि पहिलाहरु व्यायाम गर्न सक्छन् । तर, यस्तो अवस्थामा पेटमा धेरै असर गर्ने, भारी बोक्ने र धेरै शक्ति खर्चिने व्यायाम गर्न मिल्दैन । गर्भवती महिलाहरूले हल्का खालका व्यायामहरू जस्तै— मर्निङ वाक, घरका सामान्य कामकाज, करेसाबारीको काम गर्दा रक्तसञ्चार राम्रो हुने भएकाले फाइदाजनक हुन्छ । गर्भवती महिलाहरूले चौबीसै घण्टा आराम मात्र गर्नु हुँदैन । यद्यपि कुनै जोखिममा रहेका गर्भवतीहरूले कुनै पनि व्यायाम गर्न नमिल्ने हुन सक्छ । विशेषगरी पहिलो तीन महिना र अन्तिमको तीन महिना अलिक बढी जोखिम हुने भएकाले उक्त समयमा आराम बढी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । साह स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ हुन्

सर्लाही, भदौ ३० । प्रदेश नम्बर दुईको चुनाव माओवादी केन्द्र पार्टीलाई मात्र होईन उसको भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकालाई समेत लागेको छ। भर्खरै २१ औं राष्ट्रिय सम्मेलन सकेर नवनिर्वाचित टिम दुई नम्बर प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा सटिएको छ। रौटहटमा अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय टिम उपाध्यक्ष तिलकराज भण्डारीको नेतृत्वमा सचिव पवन बिष्ट सचिव गंगा दाहाल लगायत १२ जनाको टिम रौटहटमा परिचालन भएको छ। सिराहामा दीपेश पुनको नेतृत्वमा, इन्द्र भूसाल, सर्लाहीमा सुरेन्द्र बस्नेत, नेतृत्वमा सप्तरी, धनुषामा रविकिरण यादव, पर्सामा दीपक देवकोटा, बारामा पंचा सिंह, महोत्तरीमा बिजय गौतमलगायतका नेताहरू सक्रिय छन । बिध्यार्थी नेताहरूले मतदाता शिक्षा लगायत घरदैलो अभियान चलाएका छन्।

ललितपुर भदौ २९ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले एएफसी एसियन क्लब च्याम्पियनसिपको प्लेअफ खेल्नबाट बञ्चित रुस्लान थ्रीस्टार क्लबलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपुर्ती दिने निर्णय गरेको छ । ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बसेको कार्यसमिति बैठकले थ्रीस्टारलाई दिईने क्षतिपुर्तीको बिषय एन्फाको आगामी साधारण सभामा लैजाने सहमती गर्दै आन्तरिक श्रोतबाट सो रकम क्लबलाई दिने निर्णय गरेको हो । एएफसीले पटक पटक ताकेदा गर्दा समेत एन्फाको चरम लापरबाहीका कारण थ्रीस्टार एएफसी एसियन क्लब च्याम्पियनसिपको दोस्रो चरणको प्लेअफ खेल्न बञ्चित भएको थियो । एन्फाको कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका प्रवक्ता इन्द्रमान तुलाधरका अनुसार संघको अघिल्लो कार्यसमिति बैठकले थ्रीस्टारलाई क्षतिपुर्ती दिने बिषयमा सहमती जुटाएपनि रकमको बिषयमा निर्णय गरेको थिएन ।

८ बर्षका बाल कलाकार लक्ष्मी नारायण सुनारले छोटो वाल गीत युटुवमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । हरेक बालबालिकामा पढनु पर्छ ,लेख्नु पर्छ भन्ने भावनालाई बोध गराउने गीतमा सुनारकोे स्वर रहेको छ । रचना पनि उनले नै गरेका हुन् । https://www.youtube.com/watch?v=evqclmyvMo8      

काठमाडौं, भदौ २३ ।   प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहनेको संख्या उत्साहजनक देखिएको छ । निर्वाचित हुने पदभन्दा ६ गुना बढी उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार १३६ स्थानीय तहका ६६ सय २७ पदका लागि ३६ हजार ७३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । गाउँ–नगरको प्रमुखमा १७ सय ८३ र उपप्रमुखमा ११ सय ३० ले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसैगरी, वडाध्यक्षमा आठ हजार १८ जना, खुला दुई सदस्यमा १३ हजार ७७, महिला सदस्यमा ६३ सय ६० र दलित महिला सदस्यमा पाँच हजार ७०५ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । ९१ दललाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन चिह्न प्रदान निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका लागि विभिन्न राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको छ । आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले ९१ वटा राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको हो । आयोगले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू संयुक्त भई एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग चाहेका हकमा समेत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ बमोजिम दर्ता गरी एकल चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । राजपालाई छाता आयोगले राजपालाई चुनाव चिह्न छाता दिएको छ । छाता चुनाव चिह्न पहिले जनशक्ति नेपाल पार्टीले दाबी गरेको थियो, तर उसले गोलाकारभित्र छाता निर्वाचन चिह्न पाएको छ । लोहनीको पार्टीलाई आयातकारभित्र हलो निर्वाचन आयोगले प्रकाशचन्द्र लोहनीको एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी पार्टीलाई आयातकारभित्र हलो निर्वाचन चिह्न दिएको छ । लोहनी नेतृत्वको राप्रपा राष्ट्रवादीले राप्रपाको पुरानो निर्वाचन चिह्न हलो दाबी गरेको थियो । पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई भने गोलाकारभित्र हलो निर्वाचन चिह्न दिएको छ । राणाको पार्टीले पनि हलो चिह्न नै दाबी गरेको थियो । संयुक्त निर्वाचन चिह्न निर्वाचन आयोगले संयुक्त रूपमा चारवटा निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको छ । आयोगका अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को निर्वाचन चिह्नमा समाजवादी जनता पार्टी नेपाल र जनजागरण पार्टी सहभागी हुनेछन् । त्यसैगरी, पूर्वराष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल र आधुनिक पार्टी नेपालले पनि निर्वाचन चिह्न संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्नेछन् । नेकपा माले र जनसमाजवादी पार्टीले न मालेको निर्वाचन चिह्न संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्नेछन् । राष्ट्रिय शिवसेना र राष्ट्रिय नागरिक पार्टीले पनि संयुक्त रूपमा निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

इटहरी, भदौ २२ । बाढीका कारण समस्यामा परेका इटहरी उपमहानगरकास्थित मनमोहन आधारभूत प्रथामिक विद्यालयका १५२ विद्यार्थीमध्ये १३५ जनालाई आज विद्यालय पोशाक वितरण गरिएको छ । कोशी अञ्चल इँट्टा व्यवसायी सङ्घले बुढीगंगा नदीको बाढी पसेर घरबार सहित जायजेथा गुमाएर शिविरमा बसेका बालबालिकालाई पोशाक प्रदान गरिएको हो । पीडित बालबालिकामध्ये १३५ जना विपन्न गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकालाई रू एक लाख ३५ हजारभन्दा बढीको विद्यालय पोशाक प्रदान गरिएको नेपाल इटा उद्योग व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य लीलम बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । विद्यालय पोशाक नै गुमाएर विद्यालय आउनसमेत समस्यामा परेका बालबालिकाको पहिचान गरेर पोशाक उपलब्ध गराइएकोे पनि केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक भीमबहादुर बस्नेतले कापी–किताबसमेत सबै गुमाएका बालबालिकाका गाउँघरमा र पसलमा पुराना किताब खोजेर पठनपाठनको व्यवस्था गरे पनि विद्यालय पोशाक जुटाउन समस्या भइरहेका बेला इँटा व्यवसायीले पोशाक दिएर ठूलो गुण लगाएको बताउनुभयो । सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष खगेन्द्र श्रेष्ठले बालबालिकाले पोशाक नै नपाएर विद्यालय जान समस्यामा परेकाले इँट्टा व्यवसायी मिलेर पोशाक उपलब्ध गराएको बताउनुभयो ।

चितवन, भदौ २० । नेपालमा पछिल्लो आठ महिनामा मौसमी रुघाखोकी (सिजनल इन्फ्लुएन्जा) र स्क्रब टाइफस रोगबाट १६ जनाको मृत्यु भएको छ। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा काठमाडौँका अनुसार उक्त अवधिमा स्क्रब टाइफसबाट चार र मौसमी रुघाखोकीबाट १२ गरी १६ को मृत्यु भएको हो । एक हजार १ सय ४६ जनामा ती रोगको सङ्क्रमण भेटिएका छन्। गत माघदेखि आजसम्मको तथ्याङ्कबारे जानकारी दिँदै महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा विवेककुमार लालले मौसमी ज्वरोमध्ये पनि इन्फ्लुएन्जा ए को प्रकोप बढी देखिएको बताए। उनका अनुसार स्क्रब टाइफस नेपालका ३२ जिल्लामा देखिएको र ३०० जनामा रोगको सङ्क्रमण फेला परेको छ। स्क्रब टाइफसबाट स्याङ्जामा दुई र चितवनमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । नवलपरासी घर भएका दुई महिलाको चितवनमा उपचारका क्रममा साउन २२ र भदौ १० गते मृत्यु भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका कीट नियन्त्रण निरीक्षक रामकुमार केसीको भनाइ छ । माइट नामको एक प्रकारको सूक्ष्म किराले टोकेमा स्क्रब टाइफस सर्छ । यो रोग मुसाको कानमा बस्ने गर्छ । नेपालमा २०७२ सालमा पहिलोपटक रोग देखापरेको थियो भने चितवनमा २०७३ सालमा देखिएको थियो । अघिल्लो वर्ष यहाँ मुसा र माइटमा गरिएको परीक्षणमा दुवैमा स्क्रबटाइफस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । समयमै अस्पताल पुगेमा कुनै पनि रोगको ठूलो जोखिम भने नभएको चिकित्सकको भनाइ छ । मुसाबाट घाँसपातमा झर्ने र सोही घाँसपातमा जाँदा मानिसमा सरेर यसले टोक्ने भएकाले काम गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने र मुसा नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । यो रोग लागेमा अत्यधिक ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, विभिन्न ठाउँमा रातो डाबर आउने र शरीर पनि दुख्ने हुन्छ । यस्तै मौसमी रुघाखोकीबाट मृत्यु भएका १२ जनामध्ये सबैभन्दा बढी कास्कीका छन् । विभिन्न अस्पतालमा उपचार गरिएका कास्की घर भएका चार जनाको मौसमी रुघाकोकीबाट मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । यस्तै अन्य मृत्यु हुनेमा पाल्पाका दुई, स्याङ्जाका, बुटवल, ललितपुर र कास्कीका एक–एक तथा झापाका दुईजना बिरामीको मृत्यु भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा लालले जानकारी दिए। उनका अनुसार पछिल्लो आठ महिनामा दुई हजार ५३१ जनाको परीक्षणमा ८४६ जनामा मौसमी रुघाखोकीको सङ्क्रमण भएको पाइएको छ । तीमध्ये १२ जनाको ज्यान गएको हो । दुई जनाको भारतमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको र अन्य १० जना भने नेपालका विभिन्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँको सुविधायुक्त अस्पतालमा उपचारका क्रममा अधिकांश बिरामीको मृत्यु भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चितवनको भरतपुर अस्पतालका फिजिसियन डा कालिदास अधिकारीका अनुसार फ्लुमा ए पोजिटिभ भएका बिरामी बढी देखिएका छन् । उनीहरुमा ए एच १ एन १ को बढी जोखिम हुने गरेको उनस् बताउँछन्। यसलाई सर्वसाधारणले स्वाइनफ्लु भनेर चिन्ने गर्छन् । स्वाइनफ्लु लागेका बिरामीमा शुरुमा रुघा लाग्ने, ज्यान दुख्ने, घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउनेलगायत लक्षण हुन्छ। ज्वरो रुघाखोकी आएर दुई–तीन दिनमा ठीक नभए विशेषज्ञ चिकित्सक भएको असपतालमा उपचार गराउनुपर्ने सुझाव चिकित्सकको छ । ज्वरो आएपछि मेडिकलमा गएर औषधि खाने र अलि जटिल भएपछि मात्रै अस्पताल जाने गर्दा जटिलता पैदा हुने गरेको इपिडिमियोलोजी शाखा प्रमुख डा गुणनिधि शर्मा बताउनुहुन्छ । दुवै रोगको बढी सङ्क्रमण भने चितवनमै छ । आजसम्म चितवनमा स्क्रब टाइफसबाट १३९ र मौसमी रुघाखोकीबाट ३०९ जनामा सङ्क्रमण फेला परिसकेको जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।

भदौं, १७ । भूउपग्रहमार्फत खिंचिएका ताजा तस्वीरहरुले म्यानमारका अल्पसंख्यक मुसलमान रोहिंज्या समुदायका सात सय भन्दा धेरै घर जलाइएको देखिएको मानवअधिकारवादी समूह ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ। सो समूहका अनुसार ती तस्वीरहरुले त्यहाँको उत्तरी राखाइन प्रान्तमा यसअघि सोचिएको भन्दा पनि धेरै नराम्रो स्तरमा विनाश भएको हुनसक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। गत एक सातामा दशौं हजार रोहिंज्याहरु म्यानमारबाट भागेर बांग्लादेश पुगेका छन्। म्यानमारको सेना र संदिग्ध मुसलमान विद्रोहीबीच झडप भएपछि उनीहरु भागेका हुन्। विस्थापित रोहिंज्याहरुले सेनाले जानाजान आफ्ना बस्तीहरुमा आगो लगाइदिएको दोष लगाएका छन्। तर म्यानमार सरकारले ती आरोप अस्वीकार गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार पूर्वोत्तर म्यानमारमा गत साता रोहिंज्या तथा सुरक्षाकर्मीबीच भएका संघर्षमा परि करिब चार सयजनाको ज्यान गएको छ।बिबिसी

जनकपुर, भदौ १५ । आगामी असोज २ गते हुने प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचनको तेस्रो चरणको लागि संघीय समाजवादी फोरमले धनुषामा पाँच तहका उम्मेदवारहरुको टुंगो लगाएको छ । १८ स्थनीय तह मध्ये पाँच स्थानीय तहमा उम्मेदवारको टुंगो लगाएको हो । धनुषाधाम नगरपालिकामा मेयरमा ज्ञानकुमार यादव र उपमेयरमा बन्दना कर्ण, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको मेयरमा रामबाबु यादव र उपमेयरमा निशा मोक्तान छन् । यस्तै मिथिला नगरपालिकाको मेयरमा भोला महतो र उपमेयरमा मनमाया लामा, नगराइन नगरपालिकाको मेयरमा मन्सुर राइन र उपमेयरमा रञ्जिता देवी पासवान छन् । हंशपुर नगरपालिकाको मेयरमा रामनारायण कापडी र उपमेयरमा शिवकुमारी मुखियालाई उम्मेदवार बनाएको संघीय समाजवादी फोरम प्रदेश नं. २ का सचिव शेषनारायण यादवले जानकारी दिएका छन् । धनुषाका बाँकी १३ वटा स्थानीय तहमा भदौ १७ गतेसम्म उम्मेदवारको टुंगो लागि सक्ने उनले जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं, भदौ १५ । १० औं पुस्तकालय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईँदै छ । ‘जीवनपर्यन्त शिक्षाका लागि एक स्थानीय तहः एक नमूना पुस्तकालय’ भन्ने नाराका साथ पुस्तकालय दिवस मनाइएको हो । पठन संस्कृति बढाउनका साथै हरेक स्थानीय तहमा पुस्तकालयको स्थापना गराउन प्रवद्र्धन गर्र्दै सामुदायिक र निजी क्षेत्रका पुस्तकालयले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन् । दशौं पुस्तकालय दिवस मूल समारोह समितिले पनि काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरेको छ । समितिले काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय परिसरबाट प्रभातफेरी ग¥यो । प्रभातफेरी शहरका विभिन्न ठाउँको परिक्रमा गरी रुसी सांस्कृतिक केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा परिणत भएको थियो । कार्यक्रममा उत्कृष्ट ३ वटा पुस्तकालयलाई सम्मान गरिएको थियो । १८६९ सालमा तत्कालीन राजा गिर्वाणयुद्धविक्रम शाहले दरबार र अन्य क्षेत्रमा रहेका पुस्तकको संरक्षण गर्न पण्डित केदारनाथ झालाई जिम्मेवारी दिएको दिनको स्मरण गर्दै २०६५ साल भदौ १५ गतेदेखि मुलुकमा पुस्तकालय दिवस मनाउन थालिएको हो ।

गोरखपुर, केही समय अघि ३५ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको घटना सेलाउन नपाउँदै गोरखपुरमा ३६ जना बालबालिकाको इन्सेफ्लाइटिसका कारण मृत्यु भएको छ । गोरखपुरको बाबा राघवदास मेडिकल कलेजमा पछिल्लो ४८ घण्टामा ३६ बच्चाहरुको मृत्यु भएको हो । अस्पताल प्रमुख पीके शुक्लाले भने जापानी इन्सेफ्लाइटिसबाट ७ जनाको मृत्यु भएको र बाँकी अन्य बिरामीका कारण मृत्यु भएको दावी गरेका छन् । यी बच्चाहरुमा १५ जना आइसियूमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका छन् । यो अस्पतालमा गत अगस्त १० र ११ तारिखका दिन अक्सिजनको कमीका कारण ३५ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो ।

काठमाडौं, भदौं १३ । राजधानीको कुलेश्वरको एक घरमा मंगलबार भएको आगलागीबाट झण्डै एक करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । मंगलबार दिउँसो करिब चार बजेतिर रामकृष्ण बैदारको घरमा आगो लागेको प्रहरीले जनाएको छ । बिजुलीको तार सट भएर घरको चौथो तलामा आगो लागेको बताइएको छ । प्रहरी, स्थानीय र दमकलको सहयतामा करिब एक घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।