चितवन । भरतपुर महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले महानगर भित्रका ७४ विद्यालयका छात्राहरुका लागि ४ लाख १० हजार ९० प्याकेट सेनेटरी प्याड प्रदान गर्ने भएको छ । १ करोड १९ लाख ७४ हजार लागत अनुमानमा बिद्यूतिय बोल पत्र आवहन गर्दा घटि घटाउमा ९२ लाख ६३ हजार ३ सय ९९ रुपैयामा बोलपत्र सम्झौता भएर पहिलो चरणमा १ लाख ८० हजार प्याकेट महानगरमा उपलब्ध भई विद्यालयमा महानगरले वितरण गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा आएको १ लाख ८० हजार प्याकेट लंकु स्रोत केन्द्र अन्त्रगतका ६ कक्षा माथी सन्चालन भएका १८ विद्यालयलाई छात्रा संख्याको आधारमा प्रति छात्रा १५ प्याकेटका दरले वितरण गरिएको छ । भरतपुर महानगर उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले विद्यालयका प्रअ तथा प्रतिनिधिलाई प्याड हस्तान्तरण गरेकी हुन । अब दोस्रो चरणमा आउने प्याड अन्य विद्यालयहरुलाई हस्तान्तरण गरिने बताउँदै उपमेयर ठकुरीले यसको प्रयोग संगै फोहोरको ब्यवस्थापनमा ख्याल गर्न विद्यार्थीलाई आग्रह गरिन । महिनाबारी भएका बेला विद्यालय जान पनि छात्राहरुलाई असहज हुने भएकोले विद्यालयमै सेनेटरी प्याडको व्यवस्थापन गर्न सके छात्राहरुको विद्यालयमा निरन्तरता गराउन सहज हुने देखिएकाले महानगरले यो कार्यक्रम गरेको उनको भनाई छ । आफुहरुको पालामा सरकारले यस्तो सुबिधा नदिएकाले अहिले महानगरमा दुबै जना महिला जनप्रतिनिधि भएकाले छात्राहरुलाई यो सुबिधा दिनु पर्छ भन्ने विषयमा नगर प्रमुखको समेत बिगतका वर्ष देखिको चाहाना भएकाले आफुहरुले यो कार्यक्रम गरेको उनको भनाई थियो । यसको सहि प्रयोग र प्रयोग पछिको ब्यवस्थापन उचित तवरबाट गर्न उनको आग्रह थियो । भरतपुर माहानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख महेन्द्र पौडेलले नगर प्रमुख रेनु दाहाल र उपप्रमुखको बिगतका वर्ष देखि वितरण गर्ने चाहाना रहँदा रहदै पनि प्रक्रियागत समस्याले गत वर्ष ५ लाख मुल्य भन्दा बढिको सामान वितरण गर्न नसकिएको र अहिले बेलैमा सार्वजनिक टेन्डर आवहान गरेर समयमै सामान खरिद गरेर वितरण गर्न सफल भएको बताए । यसको राम्रो संग व्यवस्थापन गरी छात्राहरुलाई हस्तान्तरण गर्न उनले बिद्यालयहरुलाई आग्रह गरे । एक छात्राका लागि १ वर्ष पुग्ने गरी प्याड बिद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको पौडेलको भनाई छ । एक प्याकेटमा ८ वटा हुने र प्रति क्षात्रा २ प्याकेट सम्म एक मिहिनामा दिन सकिने पौडेलले बताए । पहिलो चरणमा १८ विद्यालयलाई वितरण गरिएको र बाकी विद्यालयका लागि प्याड आउना साथ वितरण गरिहाल्ने शैक्षिक प्रशासन महासखाका जिन्सि शाखा प्रमुख झलक श्रेष्ठले बताए । यो कार्यक्रमले छात्राहरुको मनोवल विकास र शैक्षिक विकासमा धेरै टेवा पुग्ने उनको भनाई छ ।

केदारनाथ नेपाल (निश्चल) २०७४ सालमा प्रचण्ड(देउवा गठबन्धनको सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न गर्यो । जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा गठबन्धन नै गरेर आलोपालो गरि एकै किसिमको ९स्थानीय० निर्वाचन गणतन्त्र पश्चात् पहिलोपटक दुईवटा सरकारबाट भएको त्यो पहिलो घटना थियो । स्थानिय निर्वाचनलगत्तै टुटेको देउवा–प्रचण्ड गठबन्धन निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा समयले फेरी दुबैलाई एकै ठाउँ र गठबन्धनकै अवस्थामा ल्याइदिएको छ । स्थायी वामपन्थी सरकारको परिकल्पना गरेर एमालेसँग चुनावी तालमेलपश्चात् पार्टी नै एकता गरेका प्रचण्ड ओलीको राजनीतिक बेइमानी र छलछामबाट पुनः बाहिरिएर देऊवासँगको सत्ता गठबन्धनमा आईपुगे । नेपाली राजनीतिमा चतुर खेलाडी मानिएका प्रचण्ड कुनै समय चतुर्याई गरेर जित्छन् त कहिले पछि पर्छन् । यसपटक भने उनले आफ्नो चतुर्याईलाई शक्तिमा बदल्न सकेनन् त्यसैको कारण भनौ वा ओलीसँगको टकरावको कारण उनि पछि परे र नेकपा तीन टुक्रामा विभाजित भयो । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएर २०७४ सालमा निर्वाचन हुदैगर्दा प्रचण्डको चतुर्याईले काङ्गेस(माओबादीको सत्ता गठबन्धन मात्र ढलेन एमालेलाई पहिलो पार्टीको रुपमा समेत स्थापित गराइदिए । देश र जनताको लागि आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पुर्ण कामहरु गरिरहँदा पनि आज प्रचण्ड र माओबादी आन्दोलनबिरुद्द घेराबन्दी गर्न छाडिएको छैन । कहिले युद्वकालिन मुद्वा त कहिले समसामयिक बिषयमा अनावश्यक हल्ला फिजाएर आ जपनि प्रचण्डबिरुद्व प्रत्येक दिनजस्तो हमला भैरहेको छ । आफै सरकारको नेतृत्व गर्न मरिहत्ते नगर्ने तर अरुलाई पटक पटक सरकारको नेतृत्वमा पुर्याइदिने मियो बनेर २०६४ पछि हरसमय प्रचण्ड अरुको सत्ताको भर्‍याङ बनिरहे । एमाले माओवादी पार्टी एकता भएर अघि बढेसँगै पार्टीमा बिबाद आएर बिभाजित नभएको भए शायद आज नेकपाको सम्पुर्ण शक्ति प्रचण्डको हातमा रहन्थ्यो र माओबादी आन्दोलनबाट स्थापित अन्य परिवर्तन र एजेण्डाहरु संस्थागत हुन्थे । राजनीतिलाई सम्भावनाहरूको खेल हो भन्दै हर समस्यासँग पैठेजोरी खेल्दै तरवारको धारमाथिको यात्रा गरेरै भएपनि देश र जनताको लागि अघि बढ्ने क्षमता भएकै कारण आज प्रचण्डको वरीपरी देशको राजनितिक माहोल घुमिरहेको छ । दशबर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन हुदै आजसम्म आईपुग्दा जे जति परिवर्तन संस्थागत भएका छन् प्रचण्ड र माओबादी पार्टीकै कारण भएका छन् । ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम सम्झँदा नेपालबाट राणाशासन हटाउनमा काङ्ग्रेसको देन छ । त्यस पश्चात् राजतन्त्र हटाउन माओबादी ले कठोर संघर्ष गरेको ईतिहास पनि हाम्रासामु ताजै छ । देश र जनताको लागि आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पुर्ण कामहरु गरिरहँदा पनि आज प्रचण्ड र माओबादी आन्दोलनबिरुद्द घेराबन्दी गर्न छाडिएको छैन । कहिले युद्वकालिन मुद्वा त कहिले समसामयिक बिषयमा अनावश्यक हल्ला फिजाएर आ जपनि प्रचण्डबिरुद्व प्रत्येक दिनजस्तो हमला भैरहेको छ । त्यो समग्र स्थिति हेर्दा लाग्छ यदि प्रचण्ड र माओबादी थिएनन् भने आज माओबादीबिरुद्व बिष बमन गर्नेहरुको राजनितिक रोटि सेक्ने ठाउँ नै हुन्थेन तिनिहरुले राजनितिमा स्थापित हुने आधार भेट्ने थिएनन् । बिषेशगरी २०६८ सालपछि माओबादी पार्टी बिभाजित हुदै कमजोर बन्दै गयो। आज त्यसैको फाईदा अन्य दलले उठाइरहेका छन् । माओबादी आन्दोलनबाट स्थापित र संस्थागत भएका एजेण्डा र ब्यबस्थालाई स्वीकार गर्दै पदमा रमाउने तर सोहि ब्यबस्थाको लागि लड्ने माओबादी पार्टीलाई अस्वीकार र घृणा गर्ने परिपाटी आज मौलाइरहेको छ । परिवर्तनको लागि ज्यानको प्रवाह नगरी युद्वमा होमिएका कमरेडहरुको मन शान्तिप्रकृयामा आएसँगै आज किन परिवर्तन भयो ? हिजो तलवारको धारमाथीको यात्रागर्दा बाँधिएको मन आज किन फुक्यो सबै माओबादीहरुले सोच्नुपर्ने समय आएको छ। संसदिय अंकगणितमा कमजोर बनेसँगै पार्टी पुनर्गठन र संगठन सुध्रिढिकरण माओबादीभित्र अबको आवश्यकता हो । १० बर्ष सँगै युद्धमा होमिएकाहरु पार्टी नै अलग गरेर एक अर्का नेता कार्यकर्ताहरु कतै भेट्दापनि मुन्टो बटारेर हिड्दैगर्दा माओबादीले स्थापित गरेका परिवर्तन त रहन्छन् तर स्वयम् हिजोका माओबादीहरुको अस्तित्व संकटमा पर्छ । परिवर्तनको लागि ज्यानको प्रवाह नगरी युद्वमा होमिएका कमरेडहरुको मन शान्तिप्रकृयामा आएसँगै आज किन परिवर्तन भयो ? हिजो तलवारको धारमाथीको यात्रागर्दा बाँधिएको मन आज किन फुक्यो सबै माओबादीहरुले सोच्नुपर्ने समय आएको छ। हिजोको संसदको शक्तिशाली पार्टी आज कसरी कमजोर हुनपुग्यो, यी सब घटनाक्रमका दोषी को को हुन् अब निर्मम रुपमा समिक्षा हुन जरुरी छ । २०६८ सालमा बैध बाहिरिए २०७२ सालपछि बाबुराम बाहिरिए । २०७८ सालमा आएर बादलहरुले माओबादी छाडे । यी सबैले पार्टी छाड्नुको मुल कारण के हो ? साउनमा आँखा फुटेको गोरुले बार्हैमास हरियो देखेझै जहिलेपनि क्रान्तिमात्र देख्ने आखाको चस्मा नफेरेकै कारण बैधहरुले पार्टी छाडे । अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले नयाँशक्तिको हुटहुट लागेर पार्टी छाडे । ज–जसले पार्टी बिभाजन गरे या छाडे तिनिहरु शक्तिशाली होइन कमजोर भएर बसेका छन् । कुनै समय काङ्ग्रेस बिभाजन भयो। एमाले पनि बिभाजन भएकै हो। तर उनिहरु हार ब्यहोरेपछ पुनः एकिकृत भए। तर, बिभाजनको श्रृङ्खला सुरुभएको १० बर्ष पुग्दा र पुर्व माओबादीहरुको कमजोर अबस्था आउदापनि उनिहरु किन मिल्न सक्दैनन् यसको रहस्य के होला ? पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नै पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाएर साङ्गठानिक संरचनालाई हेरफेर गरी अघि बढेको भए सायद अहिले माओवादी तेस्रो शक्तिमा खुम्चिनु पर्दैन थियो । अब पनि सङ्गठनमा ध्यान दिइएन भने माओवादीको अवसान कसैले रोकेर रोक्न सक्ने छैन । तसर्थ बेलाबेलामा चल्ने गरेको पुर्व माओबादी शक्तिबीच एकता हुनलागेको हल्लालाई यथार्थमा परिणत गर्न ठुलो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले प्रचण्डले सबैलाई आब्हान गरी मध्यमार्गी समाधानको प्रयासबाट पुर्व माओबादीहरुबिच एकताक पहल थाल्नुको विकल्प छैन ।

काबुल । अफगानिस्तानको हिन्दकुश क्षेत्रमा भूकम्पको झटका महसुस भएको छ । युरोपियन मेडिटेरनियन सिस्मोलोजिकल सेन्टरका अनुसार, उक्त क्षेत्रमा ५.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो । यसअघि भूकम्पको तीब्रता ६.७ रेक्टरको बताइएको थियो । भूकम्पको झटका अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारतको कश्मिर क्षेत्रसम्म पुगेका थियो । भूकम्पको गहिराई २१० किलोमिटर भएको बताइन्छ । यद्यपी अहिलेसम्म धनमालको क्षति भने थाहा हुन सकेको छैन । आज बिहानै भूकम्पको झटका आउँदा कश्मिर, दिल्ली लगायतका क्षेत्रमा मानिसहरु पनि घरबाहिर निस्केका थिए ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले चुनावकाे तयारी सुरु गरेकाे छ । आयाेगले यसका लागि मतपत्र डिजाइनका गर्न दरखास्त आह्वान गरेको छ । आयोगले आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर मतपत्र, लोगो, निर्वाचन चिह्न तथा निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना सामग्री डिजाइनका लागि दरखास्त मागेको हो । निर्वाचनको समयमा आयोगले तोकेको अवधिमा काम गर्न चाहने इच्छुक व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि ५ दिनभित्र आवेदन दिन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ । आवेदन आयोगको कार्यालय वा आयोगको इमेलमा दर्ता गर्न सकिने भनिएको छ । निवेदनको ढाँचा आयोगको मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखावा वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिने बताएको छ ।

सियोल । उत्तर कोरियाले वर्ष २०१७ यताको सबैभन्दा लामो दूरीको ब्यालिष्टिक मिसाइलको परीक्षण गरेको छ । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिको भनाई उद्दृत गर्दै सिएननले जनाए अनुसार, यो परीक्षणले उत्तर कोरियाले अझै लामो र बिशाल प्रकृतिका मिसाइल परीक्षण गर्ने संकेत दिएको छ । दक्षिण कोरिया र जापान दुबैले उत्तर कोरियाले इन्टरमिडियट रेन्ज ब्यालिष्टिक मिसाईल (आइआरबिएम)को परीक्षण गरेको र यो २ हजार किलोमिटर माथि र ८०० किलोमिटरको रेन्जमा पुगेर समुद्रमा खसेको बताएका छन् । यदि मिसाइललाई सामान्य शिखरबाट पठाइएको भए यसको दूरी ३५ सय देखि ५५ सय किलोमिटर हुने सिएनएनले उल्लेख गरेको छ । योमिसाइलले गुयाममा रहेको अमेरिकी क्षेत्रमा आक्रमण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । उत्तर कोरियाले यो वर्षमात्रै ६ वटा मिसाइल परीक्षण गरिसकेको छ । आफूविरुद्धको नाकाबन्दी नखोलिएमा परीक्षण नरोक्ने उसले अडान लिएको छ ।

एभरेष्ट डेस्कः अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले युक्रेनको दूतावासमा रहेका आफ्ना कर्मचारीलाई तत्काल स्वदेश फर्किन निर्देशन गरेको छ । रुसले जुनसुकै बेला समेत आक्रमण गर्न सक्ने भएकाले त्यो अवस्थामा उद्दार गर्न नसकिने भएकाले तत्काल युक्रेन छाड्न अमेरिकाले आदेश दिएको हो । यसअघि आइतबार बेलायतको विदेश मन्त्रालयले युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्ने या सत्तापलट गर्दै आफ्नो समर्थकहरुको सरकार बनाउने षडयन्त्र गरिरहेको जनाएको थियो । अमेरिका, बेलायत लगायत नाटो सदस्य देश र तिनका मिडियाले युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरिरहेको प्रचार गरिरहेका छन् । उनीहरुले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिएमा रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी समेत दिएका छन् । तर अवस्था प्रचार गरिएजस्तो मात्र रहेनछ र पश्चिमी देशहरुको स्वार्थ नमिलेको कारण उनीहरुले रुसविरुद्ध भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा जर्मनीका नौसेना प्रमुखले राजीनामा दिनुबाट पुष्टि हुन्छ । शुक्रबारका दिन जर्मनीका नौसेना प्रमुखले युक्रेनबारे दिएको अभिव्यक्तिका कारण राजीनामा दिनुपर्यो । उनले पुतिनका बारेमा पश्चिमी देशहरुले चलाएको हल्ला निरर्थक रहेको र रुसले युक्रेन कब्जा गर्न नखोजेको भन्दै पुतिनको बचाउ गरेका थिए । पुटिनले सम्मान र सहअस्तित्व खोजेका र पश्चिमी देशहरुले त्यो दिनु गारो पनि नभएको उनको टिप्पणी थियो । तर उनको टिप्पणीको पश्चिमी देश र युक्रेन सरकारले बिरोध गरेपछि उनले राजीनामा दिनु परेको थियो । त्यसो त पश्चिमी देश र रुस विवादमा जर्मनीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । के हो विवाद ? रुस र युक्रेनका बीच विवाद र त्यसमा पश्चिमी देशहरुको संलग्नता आर्थिक, सामरिक र राजनीतिक दृष्टिले देखिन्छ । रुस र युक्रेनका बीच नार्ड स्ट्रीम पाइपलाइन एउटा मुख्य विवादको जड हो । नार्ड स्ट्रिम पाइपलाईन निर्माणको भएको अवस्थामा रुसबाट सोझै यूरोपतिर तेल र ग्यास निर्यात हुने अवस्था पश्चिमी देशहरुले चाहँदैनन् । यदि जर्मनीले यो पाइपलाइनलाई अनुमति दिएको खण्डमा सिँगो यूरोप रुसमाथि निर्भर हुने र रुसको अर्थव्यवस्था मजबूत हुने अमेरिकी आँकलन छ । अर्कोतर्फ अहिले युक्रेन भएर ग्यास र तेल गइरहेको अवस्थामा यो नयाँ पाइपलाइनले युक्रेनलाई समेत आर्थिक नोक्सानी हुने उनीहरुको बुझाई छ । त्यसैले अमेरिका र सहयोगी देशहरुले जर्मनीमाथि नार्ड पाइपलाइन अनुमति नदिन दबाब दिइरहेका छन् । जर्मनी यूरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था मानिन्छ । अर्कोतर्फ कुनै बेला युक्रेनको हिस्सा रहेको क्रिमिया द्विपलाई लिएर युक्रेन र रुसमा तनाव चुलिँदै आएको थियो । वर्ष २०१४ मा यो द्विपलाई रुसले युक्रेनबाट अलग गरेको थियो । यसलाई फेरी पाउनका लागि पश्चिमी देशहरुले युक्रेनलाई समर्थन गर्दै आएका छन् । सन् २०१४ मा युक्रेनले रुस समर्थक राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाएपछि रुसले दक्षिणी युक्रेनको क्रिमिया प्रायद्वीपलाई आफ्नो भूभागमा गाभेको थियो । यसै समयदेखि एउटा समूहले युक्रेनकाे वर्तमान सरकारकाे बिराेध गर्दै आन्दाेलन जारी राखेकाे थियाे । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति मञ्चमा रुसको दबदबा बढिरहेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिले लगाम लगाउन अमेरिका र उसका सहयोगी शक्तिहरु चाहन्छन् । यसका लागि युक्रेनमा उनीहरु अनुकुलको सत्ताव्यवस्था हुनु पहिलो शर्त हो । यदि युक्रेनमा रुस समर्थित सरकार बनेमा त्यो अमेरिकाका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । त्यसैले अमेरिकाले रुसले युद्द गर्न खोजेको या युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न खोजेको प्रचार घनिभूत गरेको हो । यसबाट रुसलाई अन्तर्राष्ट्रियरुपमा दबाब दिन सकिने र यूरोपका देशहरुलाई आफुसँग मिलाउन सकिने उसको रणनीति छ । अमेरिकाले यसै रणनीति अनुरुप नर्थ एटलान्टिक संगठन –नाटो)को विस्तार गर्दै युक्रेनलाई त्यसको सदस्य बनाउन खोजेको छ । जबकि रुसले भने यो चाहँदैन । युक्रेनलाई नाटोको सदस्य बनाउन रुसविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने कुनै पनि कदम अस्वीकार्य हुनेछ भनेर रुसी राष्ट्रपतिले चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाले युक्रेनलाई नाटो सदस्य बनाउने, त्यहाँ नाटोका सैनिक राख्ने षडयन्त्र गर्न थालेपछि रुसले समेत आफ्नो सीमाक्षेत्रमा हजारौं सैनिक तैनाथ गरेको बताएको छ । अमेरिकाले रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको अवस्थामा त्यसको बिरोध गर्दै रुसमा प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन् । रुसले भने पश्चिम देशहरुले युक्रेनलाई आधुनिक हतियार र सैन्य उपकरण आपूर्ति गरिरहेको र युक्रेनलाई सैन्य अभ्यासका लागि तयारी गरिरहेको भन्दै बिरोध गर्दै आएको छ । रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्ने कुनै सम्भावना नभएको बताउँदै आएको छ । रूसले नाटो सेनाहरू १९९७ अघि जस्तै सीमाहरूमा फर्कनुपर्ने माग गरेकाे । नाटो गठबन्धनले अब पूर्वमा आफ्नो सेना विस्तार नगर्नु र पूर्वी युरोपमा आफ्नो सैन्य गतिविधि रोक्नुपर्ने रुसकाे भनाइ हाे । यसको अर्थ नाटोले पोल्याण्ड र इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनियाका बाल्टिक देशहरूबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्नुपर्नेछ। साथै, नाटाेले पोल्याण्ड र रोमानिया जस्ता देशहरूमा तैनाथ मिसाइलहरू राख्न सक्षम हुनेछैन। अहिलेकाे विवादकाे मुख्य जड यही हाे । अमेरिकाले पूर्वी यूराेप र रुसलाइ युद्धकाे क्रिडास्‍थल बनाउन नसकाेस भनेर रुसले चाहिरहेकाे छ । अमेरिकाले भने युक्रेनकाे अमेरिकी समर्थित सत्ताका माध्यमबाट रुसलाइ आर्थिक र सामिरकरुपमा कमजाेर बनाउने र घेराबन्दी गर्न खाेजेकाे छ । यदि तनाव चुलिएकाे अवस्थामा अबकाे लडाइ युक्रेनकाे सत्ता अमेरिकी समर्थित हुने या रुस समर्थित हुने भन्ने कुरा मुख्य हुनेछ । त्यसैपनि अमेरिकी समर्थक सरकारकाे बिराेधमा युक्रेनमा लामाे समयदेखि सशस्त्र स‌घर्ष चर्कि नै रहेकेा छ ।

काठमाडौं, पुस २८ । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वुद्धिदर ३.९ प्रतिशतमा सिमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले ‘विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना’ शीर्षकमा बुधबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०२२/२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । महामारीबाट बच्न खोप लगाउने जनसंख्यामा बढोत्तरीसँगै कृषि उत्पादकत्वमा हुने वृद्धि र सेवा क्षेत्रमा देखिएका केही सुधारका आधारमा बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नेपाल ३.९ प्रतिशतमा संकुचित हुने प्रक्षेपण गरेको हो । कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको नयाँ जोखिम, मुद्रास्फीति, ऋण र असमानतामा वृद्धिबीच दक्षिण एशियाका उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्र पुनः मन्दितर्फ उन्मुख भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महामारीभन्दा अघिको अवस्थामा फर्कने क्रममा रहेका केही दक्षिण एशियाली देशको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ को अर्को लहरले प्रभावित हुने जोखिम बढाएको जनाइएको छ । सन् २०२१ को मध्यतिर कोभिडको दोस्रो ठूलो लहरले विश्वअर्थतन्त्रमा विशाल आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सन् २०२३ सम्म नै विश्वअर्थतन्त्र शिथिल रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । सार्क मुलुकमध्ये श्रीलंका, पाकिस्तान र नेपाल सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मुलुकमा रहने विश्व बैंकको अनुमान छ । यो वर्ष सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा राम्रो आर्थिक वृद्धिदर माल्दिभ्सले गर्नेछ । यसको ११ प्रतिशतको वृद्धि प्राप्त हुने छ । दोस्रो स्थानमा भारत रहेको छ । भारतले ८.३ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने विश्व बैंकको अनुमान छ ।

काठमाडौं । बालबालिकालाई लगाउने मिल्ने मोर्डनाको ४० लाख डोज खोप खरिदका लागि सम्झौता भएको छ । कोभ्याक्ससँगको लागत साझेदारीमार्फत विश्व बैंकको वित्तिय सहयोगमा खरिद गरिने खोपका लागि खोप सम्बन्धित विश्वव्यापी संचाल ‘गाभी’सँग सम्झौता भएको छ । १२ देखि १७ वर्ष उमेर समहका बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई दिन मिल्ने यो खोप सन् २०२२ को मार्च महिनासम्म नेपालमा आइपुग्ने छ । यससँगै नेपाल कोभ्याक्ससँग लागत-साझेदारी विकल्प उपयोग गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो बनेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले यो खोपले १२ बर्ष उमेर माथिका नेपालीलाई खोपको विकल्प विस्तार गर्न मद्दत गर्ने बताए । नेपाल, माल्दिभ्स तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले यो सहयोग समग्र कोभिड प्रतिकार्यको एक मुख्य अंश भएको बताएका छन् । कोरोना महामारी विरूद्धको स्वास्थ्य प्रतिकार्यका लागि विश्व बैंकले १०४ मिलियन डलर उपलब्ध गराएको छ ।  

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा ३,४२१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार १२२४० पीसीआर परीक्षण गर्दा २३९१ र ५०३२ को एन्टीजेन परीक्षण गर्दा १०३० गरी ३,४२१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट २५ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ हजार ६८६ जना निको भएका छन् । सोमबार थपिएकासँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ६ लाख ८२ हजार ९४७ पुगेको छ । तीमध्ये ९ हजार ९,७३८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ लाख ४५ हजार ३०१ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या २७ हजार ९०८ जना रहेका छन् । जसमध्ये २५ हजार ९३ जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने २ हजार ८१५ जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् । कोरोनाका बिरामीमध्ये ६६९ जना आईसीयू र १६६ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत् छन् ।

काठमाडौँ — निर्मला पन्त हत्याका दाेषी पत्ता लगाइ कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापालाई बोलाएर निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाइ कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्मलाको हत्या भएको तीन वर्ष पुगेको दिन आइतबार गृहमन्त्री खाँण र आईजीपी थापालाई बालुवाटारमा बोलाएर पन्त हत्यासँग सम्बन्धित हालसम्मको अनुसन्धानबारे जानकारी लिएका थिए । उनले चाँडोभन्दा चाँडाे दाेषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्न निर्देशन समेत दिएको प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले जनाएको छ । आइतबार निर्मलाका आफन्तले कञ्चनपुरमा हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । कञ्चनुपरकी बालिका निर्मलाको २०७५ साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । भीमदत्त नगरपालिका–१८ निम्बुखेडास्थित साथीको घरमा गएकी उनको भोलिपल्ट महेन्द्रनगर–उलटाखाम सडकछेउ उखुबारीमा शव भेटिएको थियो ।

एजेन्सी । सरकारले जारी गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको नयाँ स्वास्थ्य मापदण्डलाई फ्रान्सेली जनताले विरोध गरेका छन् । राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्राेंनले बार, रेष्टुरेन्टहरू र सिनेमाघरहरूमा प्रवेश गर्न खोप लगाएको प्रमाणपत्र वा पीसीआर परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट आवश्यक पर्ने प्रावधानलाई अघि बढाउन खोजेपछि विरोध भएको छ । सरकारी योजनाविरूद्ध उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरू र प्रहरीबीच झडप पनि भएको छ । प्रदर्शनकारीहरूको भीड रोक्न प्रहरीले अस्रु ग्यांस प्रयोग गर्नु परेको थियो । राष्ट्रपति म्याक्रोनले कोरोना भाइरसविरुद्व लड्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अनिवार्य खोप लगायत आम जनताका लागि नयाँ स्वास्थ्य नियमको घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रपति म्यांक्रोका आलोचकहरुले शपिंग मल्ल, क्याफे, बार र रेष्टुरेन्टहरूमा स्वास्थ्य पास जाँचको व्यवस्थाले मानिसको स्वतन्त्रतालाई कुल्चेको आरोप लगाएका छन् । खोपको अनिवार्यता सरकारको मनमानी र पूर्ण अलोकतान्त्रिक व्यवहार भन्दै उनीहरुले सच्याउन आग्रह गरेका छन् । उता राष्ट्रपति म्याक्राेंनले भने खोपले फ्रान्सलाई सामान्य स्थितिमा ल्याउने उत्तम तरिका भएको दाबी गरेका छन् । सकेसम्म धेरै व्यक्तिलाई खोप लिन प्रोत्साहित गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमाथि गर्दै आएको प्रहारलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अनुशासनमा बाँधेको उसको निष्कर्ष छ । सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त पार्टीले भनेको छ, ‘पछिल्लो समयमा निरन्तर प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली बनेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथिको मनपरीलाई जसरी साथ दिँदै आएकी छिन्, त्यसलाई मध्यनजर गर्दा पुन स्थापित संसद्ले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ।’ यद्यपि सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने जस्ता विषयमा प्रवेश गर्दा त्यसले स्थापित गर्ने नजीर भविष्यमा अनुकूल नहुन सक्ने पनि विवेकशील साझा पार्टीको ठहर छ ।

काठमाडौं । लगातार ओरालो यात्रामा रहेको सेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार थप ५.२४ अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार मंगलबार नेप्से परिसूचक ५=२४ अंकले घटेर २ हजार ८१८.१० विन्दुमा झरेको हो । गत सोमबार यस्तो गिरावट ११.७८ अंकले घटेर नेप्से २ हजार ८२२.७३ विन्दुमा अड्किएको थियो । नेप्सेका अनुसार यस दिन कुल २२० कम्पनीका एक करोड एक लाख ३५ हजार २०९ कित्ता सेयर ४६ हजार ३१० पटक किनबेच हुँदा ४ अर्ब २२ करोड ४० लाख १८ हजार २५५ रुपैयाँको मात्र कारोबार भएको छ । यो गत सोमबारको तुलनामा करिब ३० करोडले कमी हो । यस दिन बैंकिङ्ग, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, माइक्रोफाइनान्स तथा म्यानु एण्ड प्रो समूह चम्किदा अन्य सबै समूह नेगेटिभ हुन पुगेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको अभाव नहुने दाबी गरेका  छन् । आज नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अब खोपको अभाव नहुने दाबी गरेका हुन् । बैठकमा ओलीले भने, ‘अब भ्याक्सिनको समस्या छैन । पर्सिदेखि चाहिनेजति भ्याक्सिन आउँछ । भारतबाट दोस्रो डोज नआउँदा समस्या भयो । केही दलका साथीहरूले अहिले भ्याक्सिन नदेऊ, हाम्रो सरकार आएपछि दिनू भनेर लबिङ गरिरहेका छन् ।’ शुक्रबार बालुवाटारमा जारी १३ औं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालपक्ष सहभागी छैनन् ।

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा २,७६० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै यो अवधीमा कोरोना संक्रमणबाट ३३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ७ हजार १ सय ३० जनामा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा १८५७ र ३८५५ जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा ९०३ जना गरी २७३० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ६ लख ४० हजार ६६२ पुगेको छ । सक्रिय संक्रमितको संख्या ३१ हजार ३६८ जना रहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या ४ हजार १७ रहेको छ ।