काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर  भएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले साथर्कता पाएकाे  छ । बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले आज बिहिबारे हस्ताक्षर गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत जेठमा गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’का भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमा दीर्घकालीन रुपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशकाबीचमा सहमति भएको बताएका थिए । भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको बिहीबारदेखि हुन लागेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागेका छन् ।सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् । सरकारले आगामी १२ वर्षमा कूल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आज नै नेपाल भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठक हुने छ । दरबारमार्गस्थित होटल याक एण्ड यतिमा बिहीबार दिउँसो हुने बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेतृत्व गर्नेछन् ।तीन वर्षपछि हुन लागेको बैठकमा विद्युत, व्यापार,आपसी सीमा समस्या, हवाई रूटलगायत विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।बैठक सुरू हुनुअघि नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन व्यापार विद्धुत सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सिंहदरबारमा उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतको उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा नेपालका उर्जासचिव गोपाल सिग्देल र भारतका उर्जा सचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए।नेपाल र भारतबीच भारतले नेपाललाई दिंदै आएको सहयोग रकम बढाउने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुँदैछ।भारतले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसिडिपी) अन्तर्गतको रकम २० करोड रूपैयाँ पुर्‍याउन गरेको प्रस्तावमा नेपालले सहमति जनाएको छ।त्यस अतिरिक्त उनको भ्रमणमा विभिन्न समझदारी बन्नेछ । तीन प्रसारण लाइनको उद्घाटन हुने सम्बद्ध अधिकारीहरुका अनुसार भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा तीनवटा महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको उद्घाटन हुनेछ । ती प्रसारण लाइनमध्ये दुईवटा यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि दोस्रो सर्किट थप भएका हुन् । रक्सौल परवानीपुर, कुशाहा कटैया प्रसारण लाइनको एकरएक वटा सर्किट सञ्चालनमा थिए । ती प्रसारण लाइनमा अर्को सर्किट थप गरेर डबल सर्किट बनाइएको छ । ती प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ केभी छ । ती प्रसारण लाइनबाट हाल ८० मेगावाट बराबरको बिजुली आदान प्रदान हुँदै आएका थिए । दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएपछि थप ८० मेगावाट बिजुली आदान प्रदान गर्न सकिनेछ । यसैगरी, न्यू नौतनवा मैनाहिया एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको पनि उद्घाटन हुनेछ । डबल सर्किट क्षमताको सो प्रसारण लाइनबाट दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदान हुनेछ । सो प्रसारण लाइन हालैमात्र निर्माण सम्पन्न भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा नानपारा–कोहलपुर एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको विषय पनि समावेश छ । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनको विषयमा आवश्यक सहमति खोजिने छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता दुई हजार मेगावाटभन्दा बढी भएकाले त्यसको क्षमता उपयोग गर्ने विषयमा सहमति जुटाउने नेपालको तयारी छ । नेपालले सो प्रसारण लाइनको उपभोग गरेर थप बिजुली भारत निर्यात गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । अरुण तेस्रोको हाल भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशतमाथि छ । सहसचिवस्तरीय बैठकले टुग्याए यस्ता विषय यस्तै, भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणको अवसर पारेर आजै नेपाल र भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय बैठक समेत सम्पन्न भएको छ । शुक्रबारदेखि चितवनमा हुने सचिवस्तरीय बैठकको एजेण्डासमेत आजको बैठकले तय गरेको छ । आजको बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा पनि दुई देशका उच्च अधिकारीबीच सहमति भएको छ । सो प्रसारण लाइन चार सय केभी क्षमताको हो । विसं २०७९ फागुनमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले सो प्रसारण लाइनबाट आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात गर्नसक्ने सहमति गरेका थिए । सो प्रसारण लाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट बराबर बनाउने र पूर्णरुपमा उपयोग गर्ने विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच सहमति भएको छ । त्यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेको टनकपुर– महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोगका विषयमा समेत दुई देशका अधिकारी सहमत भएका छन् । उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ केभी रहेको छ । प्राधिकरणले त्यस प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । संयुक्त प्राविधिक टोलीले सो प्रसारण लाइनको उपयोग गरेर दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदानका लागि सम्भाव्य विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए । आजको बैठकमा प्राविधिकरुपमा हाल सचालनमा रहेको प्रसारा लाइनबाट थप बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिने सम्भाव्य विकल्प खोजिनेछ । यस्तै, चार सय केभी क्षमताको अर्को प्रसारण बनाउने विषयमा संयुक्त प्राविधिक समूहले अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका अन्य एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेर तथा बिजुली आदानप्रदानका लागि सहज बनाइने भएको छ । न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने दुई देशका उच्च अधिकारीबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई गति दिने सहमति भएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्याश गरिएको थियो । सो प्रसारण लाइनको भारततर्फको एक सय २० किलोमिटर खण्डको काम सुरु भएको छ । आयोजनास्थलमा निर्माण व्यवसायी परिचालन भइसकेको बताइएको छ । सन् २०२५ को मे सम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुवै देशले तदारुकता दिने भएका छन् । थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने दुई देशका उच्च अधिकारीबीच थप दुई उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । यसअघि नै प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेका चार सय केभी क्षमताको दोदोधारा बरेली र इनरुवा पूर्णीया प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा पनि आवश्यक सहमति जुटाइने छ । नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यातका लागि पनि ती प्रसारण लाइन अत्यावश्यक छ । सन् २०२८ सम्म ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । यसैगरी अन्य क्षमतामा प्रसारण लाइनको निर्माण गरेर विद्युत् आदान प्रदान गर्ने विषयमा पनि सहसचिव स्तरमा सहमति भएको छ । ठूला आयोजनालाई गति दिइने आजको बैठकले भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाएका ठूला आयोजनालाई थप गति दिइने भएको छ । जलविद्युत् आयोजनातर्फ भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाउने अरुण चौथो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, सेती नदी–६ र फुकोट कर्णालीलाई थप गति दिइनेछ । तीमध्ये तल्लो अरुण र अरुण चौथो भारतीय कम्पनी सतलजले जिम्मा लिएको छ । पश्चिम सेती र सेती नदी–६ भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । फुकोट कर्णालीमा भने एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत बराबरको हिस्सा रहनेछ । यस्तै, नेपालको बिजुली सहजरुपमा भारतीय बजारमा प्रवेशका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्न लागिएको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा बोलपत्रका प्रक्रियाबाट बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ । त्यस्तै, नेपालको बिजुली बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय संरचनाको प्रयोग गर्ने विषयमा पनि त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन सहमति भएको छ । भारतीय संयन्त्र प्रयोग गरेर बंगलादेश बिजुली पठाउन कुनै समस्या नभएको भारतीय अधिकारीले आजको बैठकमा धारणा राखेका थिए । बङ्गलादेशले बिजुली लैजान आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । केही सामान्य प्राविधिक विषय मात्रै बाँकी छ । त्यसलाई तत्कालै टुङ्गो लगाइनेछ । पावर एक्सचेञ्ज कमिटीलाई थप सक्रिय बनाउने, ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा विकास, क्षमता विकास तथा ऊर्जा क्षेत्रमा एक अर्का देशबीचको सहकार्यका विविध विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद सीके राउतसहित उनकै पार्टीका ५१ जना कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरुलाई प्रहरीले माइतीघरबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । ‘धोती’ दिवस मनाउने भन्दै निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको काठमाडौं प्रहरीका एसपी कुमोध ढुंगेलले जानकारी दिए । नियन्त्रणमा परेकालाई नगरप्रहरी कार्यालय भृकुटीमण्डप राखिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रिक्त पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ । रिक्त रहेका पदहरु खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्य नेपाली नागरिकले आवेदन दिनसक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सहायक निर्देशकदेखि सहायक द्वितीयसम्मका पदका लागि दरखास्त माग गरिएको छ । अनलाइनमार्फत माघ ४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलन फागुन पहिलो साता हुने भएको छ। आज (बिहीबार) बिहान बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले फागुन पहिलो साता पार्टीको विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसका लागि विधान मस्यौदा समिति पनि गठन गरिएको माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जाानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार विधान मस्यौदा समितिमा पार्टीका उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवहरू गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा तथा सचिवहरू गणेश शाह र राम कार्की छन्। उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बैठकले विधान सम्मेलनको मिति तय गर्नुका साथै विधानको मस्यौदा तयार पार्न ७ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बताए। विधान मस्यौदा समितिले आजबाट नै काम सुरु गरी १५ दिनभित्र मस्यौदा तयार गरिसक्ने प्रवक्ता सापकोटाले बताए। सापकोटका अनुसार विधान सम्मेलनअघि केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र विधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि विधान सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने छ। पदाधिकारी बैठकले पार्टीको ‘माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियान’ सफल भएको भिन्न रूपमा अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको सापकोटाले जानकारी दिए।

काठमाडौं । साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक ३५.३९ अंकले बढेको छ । यससँगै नेप्से २१४१.८६ विन्दुमा पुगेको छ । मंगलबार नेप्से ४५.९५ अंकले बढेको थियो । सोमबार ३८.१४ र आइतबार नेप्से २७.७५ अंकले बढेको थियो । बुधबार ११ वटा उपसमूहको समूहगत सूचक उकालो लागेको छ भने, दुई वटा होटेल तथा पर्यटन र निर्जीवन बिमा उपसमूहमा गिरावट आएको छ । आज एक करोड ९९ लाख ६३ हजार ६०४ कित्ता सेयर सात अर्ब ९५ लाख ७५ हजा १७६ रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से०ले जनाएको छ । १६१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । ७८ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने पाँचको स्थिर छ । ११ कम्पनीको सेयर मूल्य सर्वाधिक १० प्रतिशतले बढेको छ । कुमारी धनवृद्धि योजनाको सेयर मूल्य सर्वाधिक ३.८२ प्रतिशतले घटेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को चार महिनाको तथ्यांकमा आधारित ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ५.३८ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै आयात ३.८ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ७.७ तथ्यांकमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २६.४ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा २३.१ प्रतिशतले बढेको छ । यसैगरी शोधनान्तर स्थिति रु.१४७ अर्ब ११ करोडले बचतमा हुँदा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु.१,६९६ अर्ब ७८ करोड र अमेरिकी डलरमा १२ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । यसैगरी नेपाल सरकारको खर्च रु.३५५ अर्ब ६३ करोड र राजस्व परिचालन रु.२७६ अर्ब ६४ करोड रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंककाअनुसार विस्तृत मुद्राप्रदाय ३.७ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १४.२ प्रतिशतले बढेको बैंकको भनाइ छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन २.७ प्रतिशतले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २.१ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४.३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहेको छ ।

काठमाडौं। पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित आवासीय राजदूत र सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस ६ जना न्यायाधीशहरुविरुद्ध ११ वटा उजुरी परेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत सनिल नेपाल र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि प्रस्तावित सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालविरुद्ध ११ वटा उजुरी परेको समितिका सभापति (ज्येष्ठ सदस्य) पशुपतिसमशेर राणाले जानकारी दिए । बैठकमा समितिका सदस्यहरुलाई सो उजुरी र प्रस्तावित राजदूत तथा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको कार्ययोजना पनि अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ । पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत र सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित ६ जना न्यायाधीशको उजुरी र कार्ययोजना अध्ययनका लागि समितिका सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको पनि समितिका सभापति राणाले बताए। संसदीय सुनुवाइ समितिले गत मङ्सिर ९ गते बसेको बैठकले पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत र सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ६ जना न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूत र सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । समितिको बैठक मङ्सिर २२ गते अपराह्न २ः३० बजे बोलाइएको छ ।

युएई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न नेपालले गरेका प्रयास बारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने बताएका छन्। कोप-२८ मा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै दुबई पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता देशहरूले भोग्नु परेको असरका बारेमा पनि विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्मेलनमा माग्नेका रूपमा नभएर अधिकारका रूपमा आफ्ना एजेण्डा राख्न् तयारीका साथ आफू सम्मेलनमा आएको बताए संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप-२८ मा जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई असर परेको असरको क्षतिपूर्तिको रूपमा वित्तीय र प्राविधिक सहयोगको अधिकारलाई बलियो ढङ्गबाट उठाउने बताए । दुबईस्थित नेपाली समुदायको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब हुने निर्वाचनमा विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था भइरहेको जानकारी दिए। विदेशमा बसेका नेपालीले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउँदा लोकतन्त्र बलियो नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारका लागि सरकार गम्भीर भएको बताए। सो कार्यक्रममा युएईका लागि नेपाली राजदूत क्षेत्रीले युएई र नेपालबिच व्यापार, पर्यटन र प्रविधिमा सहकार्य गर्न सकेमा नेपालको आर्थिक विकासमा ठुलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

दुबई । कोप–२८ मा सहभागी हुन युएई आइपुगेएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबुधावीस्थित नेपाली राजदूतावासको निरीक्षण भ्रमण गरेका छन् । राजदूतावासमा भएको छलफलमा उनले नेपाली समुदायको हितमा भए गरेका काम कारबाहीको जानकारी लिनुका साथै सेवाप्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकलाई निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयको नियमन र व्यवस्थापनको लागि गठित यस आयोगबाट आगामी दिनमा मुलुकको लागि आवश्यक गुणस्तरीय चिकित्सा जनशक्ति उत्पादनमा कोशे ढुङ्गा सावित हुने गरी कार्य सम्पादन हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका काम कारबाहीलाई चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गरे । सम्बोधनको पूर्णपाठ चिकित्सा शिक्षा आयोगका सह अध्यक्षहरू माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, आयोगका सदस्यहरू र उपस्थित आमन्त्रित सम्पूर्ण महानुभावहरु । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १२औं बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुबाट आफ्नो आफ्नो धारणा मार्फत आयोगको काम कारबाहीलाई चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको ठानेको छु । चिकित्सा शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयको नियमन र व्यवस्थापनको लागि गठित यस आयोगबाट निरन्तर सुधारोन्मुख कार्य सम्पादन एवं यस क्षेत्रको दिशानिर्देश हुदै आएको छ। रआगामी दिनमा समेत मुलुकको लागि आवश्यक गुणस्तरीय चिकित्सा जनशक्ति उत्पादनमा कोशे ढुङ्गा सावित हुने गरी आयोगबाट कार्य सम्पादन हुदै जानेछ । मुलुकमा चिकित्सा जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी विचको अन्तरसम्बन्धको आधारमा अध्ययन गर्न चाहने योग्य विद्यार्थीहरुको आकर्षण र देशको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह जोडिएको छ । हाल उत्पादन भएका जनशक्तिहरुको लागि सम्मानजनक रोजगारीकव अवसर सृजना गर्दै सर्वसुलभ सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनु र आगामी दिनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आँकलनका आधारमा अध्ययनको अवसर वृद्धि गर्दै लैजानु बर्तमान समयमा अपरिहार्य भएको छ । यसको साथै जनशक्ति उत्पादन वृद्धिमात्र नभइ गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापनका न्यूनतम मापदण्डहरुको परिपालन समेत उतिकै अनिवार्य रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नेपालमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागि हाम्रो चिकित्सा शिक्षा प्रणाली आकर्षणको केन्द्रको रुपमा स्थापित प्रयास भइरहेको छ । हाल चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा तथ्य र प्रमाणमा आधारित भन्दा अपुष्टरुपमा बजारमा ल्याइने काल्पनिक सूचनाले सेवा प्रदायक संस्थाहरु, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरु, नियामक निकायहरु र नीति निर्माण तहमा समेत सही निर्णय लिन कठिन भइरहेकोमा आयोगबाट तयार भएको जनशक्ति प्रक्षेपण योजना अनुसार क्रमशः जनशक्ति उत्पादनको आधार तय गर्नु पर्ने हुन्छ । चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अध्यापनलाई मुलुकको सबै प्रदेशहरूमा विस्तार गरी आवश्यक सबै प्रकारको जनशक्तिको विकास गरी जनताको घरदैलोमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सरल र सहजरुपमा प्रदान गर्ने वातावरण सृजना गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी नीतिगत र संस्थागत सुधारहरु क्रमशः अगाडि बढाउदै लैजान हामी सबै मिलेर कार्य गर्नु आवश्यक छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन पश्चात नियुक्त तथा मनोनयन हुनु भएका आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष, आयोगका सदस्यहरु एवम् निर्देशकहरुले चिकित्सा शिक्षाको उन्नयन र विकासका लागि अनुकरणीय कार्य गरी आयोगको चार बर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु भएकोमा उहाँहरुको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु । अन्त्यमा, आयोगको बैठकमा पेश भएका प्रस्तावहरुको छलफलमा सहभागी भई आफ्नो सुझाव सहित प्रस्ताव स्वीकृत गर्न सहयोग पुऱ्याउनुहुने सम्पूर्ण सदस्यहरुमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । साथै आगामी दिनमा आयोग मार्फत सञ्चालन हुने कार्यहरु थप व्यबस्थित र प्रभावकारी भइ मुलुकको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र शैक्षिक उन्नयनका केन्द्र बन्नेमा पूर्ण विश्वस्त हुँदै यो बैठक अन्त्य गर्दछु । धन्यवाद ।

काठमाडौं । सत्तारुढ पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)को जनवर्गीय संगठन अखिल(क्रान्तिकारी)ले देउसी भैलो खेल्ने भएको छ । भूकम्पप्रभावित जिल्ला रूकुम पश्चिम र जाजरकोटका नागरिकको सहयोगार्थ देउसी भैलो खेल्न लागेको क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पंचा सिंहले जानकारी दिइन् । कात्तिक २६,२७ र २८ गते खेलिने देउसी भैलोमा सहभागी हुन् उपत्यकामा रहेका आफ्ना नेताकार्यकर्तालाई क्रान्तिकारीले आह्वान गरेको छ । क्रान्तिकारीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय तथा आवास पुनर्निमाणको लागि आफ्ना २०० जना नेता कार्यकर्तालाई स्वयंसेवकको रूपमा एक महिनाको लागि खटाउने निर्णय गरेको छ । क्रान्तिकारीले आ-आफुबीच रकम संकलन गरेर १० लाख रुपैया भुकम्प पिडितलाई राहात स्वरुप प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

काठमाडौँ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको १२ दिन घुमघाम गरी राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन स्वदेश फर्किएका छन् । अध्यक्ष लिङ्देन पार्टी सम्बद्ध प्रवासी नेपाली एकता समाज (पानस) को निमन्त्रणामा अमेरिकाको विभिन्न राज्यमा भएका विविध कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । भ्रमणको क्रममा अध्यक्ष लिङ्देनद्वारा टेक्ससको ड्यालसमा पानस अमेरिकाको तेस्रो राष्ट्रिय अधिवेशनको समुद्घाटन र सम्बोधन गरेका थिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले युरोप भ्रमण स्थगित गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई बोलाएर राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो युरोप भ्रमण स्थगित गरेको जानकारी गराएका हुन् । जाजरकोट भूकम्पका कारण देशमा धेरै जनधनको क्षति भएको भन्दै यस्तो दुःखका समयमा आफूले विदेश भ्रमण नगर्ने जानकारी दिएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको हाे ।  

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गए राति गएको भूकम्पबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिले आफू मर्माहत भएको बताएका छन् । उनले विपद्को यस घडीमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावकारी उद्धार तथा राहतको काममा जुट्न सरकारलगायत सम्बन्धित सबैलाई अपिल गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर शुक्रबार राति ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । सो भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगेको छ ।

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले ढिलाइ नगरी जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न आग्रह गरेका छन् । आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सबै देशहरूले आफूले प्रस्ताव गरेको ‘एक्सलरेसन एजेन्डा’लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने,“ सबैभन्दा ठूला उत्सर्जनकर्ताहरूले नेतृत्व लिनुपर्दछ । विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सबै देशहरूले मैले प्रस्ताव गरेको एक्सलरेसन एजेन्डालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।” उनले जलवायु न्याय प्रदान गर्न पनि आवश्यक रहेको बताए । महासचिव गुटरेसले भने,“ विकसित देशहरूले वार्षिक १ खर्ब डलर दिने वाचा पूरा गर्नुपर्छ ।” महासचिव गुटरेसले जलवायु सङ्कटको क्रूर प्रभावको सामना गरिरहेका नेपालका ती समुदायहरूप्रति आफू चिन्तित रहेको बताए । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ उनीहरूको साथमा रहेको उल्लेख गरे । नेपाल र अन्य विकासोन्मुख देशहरूको विकासमा सहयोग गर्न, जलवायु सम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिन र हालको वैश्विक संकटको सामना गर्न धेरै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिने महासचिव गुटरेसको भनाई थियो ।