काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछी आफ्नो दलको सरकार बनेपछि के–के गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता पत्र सबै दलले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। नेपालको लामो समयदेखी बिकराल समस्या बनेको उर्जा संकट समाधान गर्न सफल भएको माओवादीले ‘नेपालको पानीमा गरौँ लगानी, जलस्रोतमै छ सभ्भावनाको खानी’ भन्ने मूल नारालाई अघि सार्दै जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीबाट देशलाई सम्बृद बनाउन सकिने आधारहरु आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा सार्वजनिक गरेको छ। १८ घण्टा लोडसेडिङको समस्याबाट प्रताडित बनेका नेपालीलाई लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै अँध्यारोबाट उज्यालो प्रदान गरेको दिनलाई आज पनि आम नेपाली खुसीको दिन सम्झन्छन्। साना(ठुलो उद्योगी व्यवसायीदेखि सामान्य जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकलाई त्यो उज्यालोले ठुलो सफलता दिलाएको छ। बिद्युत अभावमा महँगो मुल्य तिरेर घर होस् वा उद्योग कलकारखाना होस् सबै ठाउँमा जेनेरेटर प्रयोग गर्नुपर्ने युगको अन्त्य माओवादीले नै गरेको सबैको सम्झनामा आज पनि ताजै छ। जलश्रोत प्राणीमात्रको अस्तित्वका लागि अनिवार्य, अनुपम प्राकृतिक उपहार हो। यसको उपलब्धता, उपयोग, उपभोग साथै संरक्षणको लागि मानव सचेतनाको खाँचो रहेको भन्दै माओवादीले पिउने, पकाउने, सिँचाइ, जीवजन्तु र वनस्पतीको रक्षा, सरसफाई, औद्योगिक विकास, यातायात, पर्यावरण सन्तुलन, आमोद–प्रमोद, स्वास्थ्य उपचार आदिमा र अझ महत्त्त्वपूर्ण ऊर्जा विकास तथा स्वास्थ्यमा पानीको समुचित उपयोगले महत्त्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ। माओवादीले जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीबारे आफ्नो २५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै सभ्यताको विकास र पृथ्वीको सन्तुलन कायम गर्न पानी अत्यन्तै महत्त्त्वपूर्ण रहेको बताएको छ। भविष्यमा पिउने स्वच्छ पानी नै विश्वमा अमूल्य निधिको रूपमा रहने तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै जलस्रोतको संरक्षण गर्दै यसको अपार सम्भावनाको सहि उपयोग गर्नुपर्ने आजको आबस्यकता रहेको माओवादीको बुझाई छ। अहिले स्रोतहरू सुक्दै र रित्तिदै गएकाले त्यसको संरक्षणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाउन आबस्यक रहेको भन्दै माओवादीले ऊर्जाका स्रोतहरू जल ऊर्जा, सौर्य, वायु, वायोग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आदिको वस्तुगत तथ्याङ्क तयार पारेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ। जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमा माओवादीको प्रतिबद्धता यस्तो छ १.जलवायु परिवर्तन र मानवजातिले निर्माण गरेका भौतिक संरचना निर्माणका कारण पानीको स्रोतहरू सुक्दै र रित्तिदै गएकाले तिनको संरक्षणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाईने छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अध्ययन, अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। २.ऊर्जा उत्पादन र उपयोग मानव विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो। त्यसको विविध आयामको सम्भाव्यता अध्ययन, समष्ठिगत नीति र कार्ययोजना बनाइने छ। ऊर्जाका स्रोतहरू जल ऊर्जा, सौर्य, वायु, वायोग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आदिको वस्तुगत तथ्याङ्क तयार पारी सो को आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन अघि बढाइने छ। ३.ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी, जनप्रतिनिधि संस्था तथा जनताको सहभागिता र लगानीमा विस्तृत कार्ययोजना सहित कार्यान्वयन गरिने छ । ‘नेपालको पानी जनताको लागानी, ‘हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयर धनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यो कार्यक्रम मार्फत आम जनसमुदायलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्दै चार हजार मेगावाटको विद्युत आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गरिने छ । ४.जल ऊर्जाको विकासका लागि नदी बेसिनमा आधारित नीति अनुसार नदी मुहान वा उपल्लो तटीय क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सो को आधारमा मात्र आयोजना निर्माणको अनुमति दिइने छ । हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न संरचनागत सुधार समेत गरिने छ । ५.‘उज्यालो नेपाल’ कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट देशको सम्पूर्ण भागमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि तीव्र गतिमा काम अघि बढाइने छ । विद्युतको उत्पादन लागत कम गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ । ६.ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि लाइसेन्स प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र अनियमिततालाई अन्त्य गर्न एकद्वार अनलाइन प्रणाली स्थापित गरिने छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र प्रविधि विकासमा जोड दिइने छ । ७.विद्युतको आन्तरिक माग र आपूर्तिका लागि नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने छ । ८.विद्युत आपूर्तिलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन भ्लभचनथ mष्ह को कार्ययोजना लागु गरिने छ । ९.विद्युत उत्पादन साथै खेतीयोग्य भूमिको सिँचाइका लागि ट्रान्सभ्याली नदी प्रवाह आयोजनाहरू प्रारम्भ भइसकेकोमा यसलाई तीव्रता दिइने छ। १०.विद्युत उपभोग वृद्धि गर्न मुलुकभित्रै विद्युतीय चुल्हो उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ। त्यसैगरी, विद्युतको खपत पनि बढ्ने र मलको माग पनि पूरा गर्ने उद्देश्यले मुलुकभित्रै रासायनिक मलको कारखान स्थापना गर्ने कार्यलाई तीव्रतासाथ अघि बढाइने छ। ठुला उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालनका लागि विद्युत आपूर्ति ग्यारेन्टी गरिने छ। ११.विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न मुलुकभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनहरूको व्यवस्था गरिने छ। सरल कार्यविधि कार्यान्वयन गरी डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिने छ। १२.पानी र विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। व्यापार विविधिकरणको कार्ययोजना बनाई तत्काल लागु गरिने छ। १३.देशको प्रमुख सहरहरूमा विद्युत आपूर्ति गर्न भूमिगत वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरी ताररहित सहर बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाइने छ। १४.सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लागि यातायातका साधन खरिद गर्नु परेमा विद्युतीय साधन खरिद गर्ने नीति लिइने छ। १५. विद्युतको प्रसारण एवम् वितरण लाइन निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नती गर्ने प्रभावकारी कार्ययोजना बनाई लागु गरिने छ। १६. जलविद्युत विकासलाई समृद्धिको आधारको रूपमा प्रवर्धन गरी लगानी प्रोत्साहन गरिने छ। ५ वर्षमा हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाहेक थप ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लगानी जुटाइनेछ। थप ५ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पिपिए गरिने छ। पाँच वर्षभित्र कुल विद्युत उत्पादन आठ हजार मेगावाट पु¥याइनेछ। १७. निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइने छ। आवश्यक स्थानहरूमा लिफ्ट सिँचाइको प्रबन्ध गरिने छ। साना किसानहरूलाई सिँचाइका लागि वाटर पम्प तथा ट्युवेल निःशुल्क वितरण गरिने छ। १८. नदीको मध्य तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गरी सिँचाइको समेत व्यवस्था गरिने छ। सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ । १९. तराईका तत्काल सिँचाइ नपुग्ने सुक्खा क्षेत्रको लागि चुरेको दक्षिणी भागमा रिजर्भवायर निर्माण गरी वर्षात्को पानी जम्मा गर्ने र सुक्खा याममा सिँचाइमा प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि तत्काल केही जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने छ। २०. चुरेको फेदीमा आधारित गरेर पूर्वपश्चिम नहर निर्माण गर्ने ‘नदी जोड योजना’ अघि बढाउन सर्वेक्षण गरी कार्य प्रारम्भ गरिने छ। २१. कृषियोग्य र कृषिका लागि सिँचाइ सम्भव हुने जमिनको वर्गीकरण गरेर सार्वजनिक, निजी र सहकारीबाट सिँचाइ आयोजना निर्माणको कार्य अघि बढाइने छ। २२. परम्परागत तथा स्थानीय प्रविधिका सिँचाइ योजनाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै लगिनेछ। २३. नदी नियन्त्रणका लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वय गरिने छ। २४. ‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याइनेछ। २५. काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको माग आपूर्ति कठिन बन्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी पिउने पानीको आपूर्ति बढाउन उपत्यका वरिपरिका पहाडको फेदमा रहेका खोला, नदी, खहरेहरूमा पानी जम्मा गर्न इन्टेकहरू निर्माण गरिने छ। त्यस्ता इन्टेकहरूलाई एक–आपसमा जोड्न बाहिरी चक्रपथको समेत निर्माण गरिने छ। यसबाट उपत्यकाको रित्तिदै गएको जमिनमुनिको पानीको पुनर्भरण गर्न, वातावरण सन्तुलन गर्न र हरियाली बढाउन समेत मद्दत पुग्नेछ।

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला मिचेर बनाइएका संरचना तत्काल नभत्काउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले टुकुचा खोला मिचेर बनाइएका संरचना तत्काल नभत्काउन अन्तरकालीन आदेश दिएको हो। काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला मिचेर बनाइएका संरचना धमाधम भत्काउन थालेपछि प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिको तर्फबाट भोलाविक्रम थापासमेतले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। संरचना नभत्काउन माग गर्दै ३१ भदौमा प्रेसिडेन्टसहित जे–नेक्स इनभेस्टमेन्ट प्रालिसहितका तीन कम्पनी अदालत गएका हुन्। अदालतले दुवै पक्षलाई ५ असोजमा छलफलका लागि बोलाएको छ। प्रक्रियाबमोजिम नक्सा पास गरेको र निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्रसमेत लिएको देखिएकाले तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तरकालीन आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश भएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए।

काठमाडौं । वानेश्वरस्थित नोबेल एकाडेमीमा शिक्षकले छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। बानेश्वर प्रहरी वृत्तका प्रमुख डीएसपी निशान्त श्रीवास्तवका अनुसार एकाडेमीका छात्रा विरोधमा उत्रिएपछि घटनाको अनुसन्धान थालिएको छ। शिक्षकबाट यौन दुर्व्यवहार भएको भन्दै कक्षा १२ का विद्यार्थीले विद्यालयमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। ‘अहिले हामी पीडित छात्रासँग जानकारी लिइरहेका छौं’, डीएसपी श्रीवास्तवले भने, ‘घटनाबारे अनुसन्धान हुँदै छ।’ घटना अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले उनले आरोपितको नाम खुलाउन चाहेनन्।

काठमाडौं । दशैंको मुखैमा चिनियाँ नाकामा सामान रोकिएपछि व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन् । नेपालीहरूको महानपर्व दशैं तथा तिहार नजिकिएको बेला नाकामा सामानहरू रोकिएपछि व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका हुन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले नाकामा देखिएको समस्या कुटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन् । दुई देशबीच लामो समदेखि सौहार्दपूर्ण व्यापारिक सम्बन्ध रहेकोमा केही समयदेखि भने तातोपानी तथा केरुङ नाकामा केही समस्याहरू देखिएका छन् । यतिबेला आयातित सामाग्रीहरू चिनियाँ सीमानामा रोकिएको र निर्यात लामो समयदेखि ठप्प भएको घटनाले महासंघको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइको छ । चाडपर्व लक्षित सामान चिनियाँ नाकामा केही समयदेखि रोकिएको र समयमा सामान आइनपुग्दा सम्पूर्ण व्यवसायी धराशायी हुने खतरा बढेको महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विदेशीमुद्रा सञ्चितिमा भएको कमीका कारण सामान आयात गर्न पनि व्यवसायीहरूले निकै समस्या खेपिरहेका छन् । विविध समस्याका बावजुद चाडपर्व लक्षित सामाग्री अर्डर गरिए पनि सीमामा नै रोकिनु अत्यन्तै दुखद् भएको महासंघको ठहर छ ।    

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको सुरक्षा परिषद्ले तालिबानी अधिकारीहरुमाथिको यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन असफल भएको छ । सुरक्षा परिषद्को बैठकमा अफगान तालिबान अधिकारीहरुलाई विदेश यात्रा छुट विस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन नसकेको हो । योसँगै १३ अफगान तालिबान अधिकारीहरूलाई विदेश यात्रा गर्न दिने संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएको छुटको म्याद शुक्रबार सकिएको छ । चीन र रुसले विस्तारको लागि आह्वान गरेका छन् भने अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रहरूले तालिबानले महिला अधिकार र वाचा गरे अनुसार समावेशी सरकार गठन गर्न असफल भएको भन्दै यात्रा अनुमति दिन नहुनेमा जोड दिएका छन् । अमेरिकाले आफ्नो प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्दै सात तालिबान अधिकारीहरूलाई यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने र अन्य छ जनालाई ९० दिनसम्म कुनै भौगोलिक सीमा बिना यात्रा छुट दिने बताएको छ । रुस र चीनले उक्त प्रस्तावमाथि विचार गरिरहेका छन् । सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव अन्तर्गत १ सय ३५ तालिबान अधिकारीहरूमाथि सम्पत्ति रोक्का र यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यद्यपी तीमध्ये १३ जनालाई शान्तिवार्ताका लागि विदेशका अन्य देशका अधिकारीसँग भेट्न यात्रा प्रतिबन्धमा छुट दिइएको थियो । यता, अफगान राजदूत ओमर समदले अफगान जनतालाई मद्दत गर्न तालिबानसँग संलग्नता आवश्यक रहेको भन्दै यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नागरिकता विधेयकको विरोधमा बिहीबार राजधानीमा जुलुस तथा सभा गर्ने भएको छ । कोटेश्वरमा भेला भई जुलुस संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा पुग्ने कार्यक्रम तय भएको पार्टीले जनाएको छ । नयाँ बानेश्वरमा पुगेर सभा हुने पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सरोजराज गोसाईले जनाए । उनका अनुसार सभामा केन्द्रीय नेताहरूले सम्वोधन गर्ने छन् । पार्टीले नागरिकता विधेयकविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ । उसले नागरिकता विधेयक खारेजीको माग गर्दै आएको छ। विदेशी महिलाले बिहे गरेलगत्तै नागरिकता पाउने भन्दै नेमकिपाले विरोध गर्दै आएको छ । विधेयक आज संसदबाट पास गर्ने तयारी छ ।

काठमाडौं । सरकारले बुधबारबाट ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण विभागले प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको हो । विभागले प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध नीति तथा निर्णय आगामी दिन थप कडाइसाथ लागू गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । यस्तो उत्पादन, आयात, बिक्री विरतरण तथा प्रयोग अवस्थाबारे अनुगमन र उल्लंघन भएको पाइए कारबाही गर्ने विभागको भनाइ छ । १ भदौबाट सरकारको निर्णयविपरीतका कार्य भएको पाइए वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बमोजिम कारबाही हुने जनाइएको छ । सरकारले यसअघि १९ असोज २०७८ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गत माघमा मन्त्रिपरिषद्ले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७८ स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, कोरोना महामारीका कारण पर्याप्त अुनगमन नहुँदा सरकार कारबाहीमा उत्रिएको थिएन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

कोलम्बो । श्रीलङ्कामा ऊर्जा सङ्कट बढिरहेको समय इन्धन खरिदका लागि आफ्नो सरकारले रुससँग छलफल गरिरहेको श्रीलङ्काले जनाएको छ । श्रीलङ्कामा इन्धन संकट पैदा भएपछि इन्धन आपूर्तिका सहज पार्नकालागि कोलम्बो र मस्कोबीच छलफल भएको हो । मुलुकमा भइरहेको इन्धन अभाव टार्न रूसी सरकार र इन्धन उत्पादक कम्पनीसँग छलफल भइरहेको विद्युत तथा ऊर्जा मन्त्री कञ्चन विजेसेकेराले शनिबार बताए । पत्रकार सम्मेलन बोल्दै विजेसेकेराले आर्थिक संकटले दुई करोड श्रीलङ्काली प्रभावित भएका समय इन्धन खरिदका लागि क्रेडिट लाइन दिएकोमा भारत सरकारको प्रशंसा गरे । ‘हामीले विभिन्न देशहरूमा इन्धनको आपूर्तिका लागि अनुरोध गरेका छौं । हामीलाई मदत गर्न आउने जुनसुकै देश भए पनि हामी त्यसको मूल्यांकन गर्छौं । अहिले, भारत सरकारले मात्र हामीलाई क्रेडिट लाइन प्रदान गरेको छ’, विजेसेकेराले भने । ‘हामी रुस सरकारसँग पनि छलफलमा छौं । सुरुको इन्धनका लागि भएको बैठक रूसमा सम्पन्न भएको छ । हामीले आफ्नो आवश्यकता पूरा गरेका छौं र त्यसैअनुसार काम गरिरहेका छौं । श्रीलङ्कामा कस्तो प्रकारको सुविधा हुनेछ भन्ने कुरा सुन्न हामी पर्खिरहेका छौं’, उनले थपे । विजेकाराले आज ‘राष्ट्रिय इन्धन पास’ योजना शीर्षकमा इन्धन वितरण योजना ल्याएको छ । नयाँ पासले साप्ताहिक आधारमा इन्धनको कोटा बाँडफाँडको ग्यारेन्टी गर्नेछ । सवारी साधन नम्बर र अन्य विवरण पुष्टि भएपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनुसार आवश्यक व्यक्तिलाई ‘क्यूआर कोड’ दिइनेछ । दर्ता भएका सवारीसाधन भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो दर्ता नम्बरको अन्तिम अङ्कको आधारमा पालो पाउनेछन् । जारी इन्धन संकटबीच कोलम्बोमा सवारी साधनमा इन्धन भर्न पर्यटक र विदेशीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । द्वीप राष्ट्र श्रीलङ्का ठूलो आर्थिक संकटको चपेटामा परेका कारण खाद्यान्न, इन्धन, चिकित्सा आपूर्तिको तीव्र अभाव झेलिरहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्त गर्दा प्रकृया मिचेको भन्ने आरोपसति एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध पोखरेलले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। यससँगै सरकारले आइजिपीमा गरेको निर्णय सदर भएको छ भने पोखरेलको आइजिपी बन्ने सपना पुरा नहुने भएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले पोखरेलको मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । आईजीपी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार विश्वराज पोखरेल पक्षका वकिलहरूले जवाफी बहस गरेसँगै फैसला सकिएको थियो । शुक्रबार निवेदक एआईजी पोखरेलको तर्फबाट वरिष्ठ वकिलहरू शतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, राधेश्याम अधिकारी, ललितबहादुर बस्नेत, हरिहर दाहाल, सुनिल पोखरेल, पूर्णमान शाक्य र कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस गरेका थिए । तर कामु प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासले पोखरेलको विपक्षमा फैसला सुनाएको हो । वैशाख १८ मा मन्त्रिपरिषद्ले धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिंहभन्दा आफू १७ महिना पहिले एआईजी भएको दाबी गर्दै उनले आफू आईजीपी हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर उनको यो दाबीलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदिएको छ। विश्वराजले अन्तरिम आदेशमार्फत नै आफूलाई आईजीपी तोकेर धीरजलाई काममा रोक लगाउन माग गरेका थिए। उनीसँगै अन्य तीन डीआईजीहरूले दायर गरेको रिट पनि खारेजीमा परेको छ। तर न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै निरन्तर सुनुवाइमा लैजाने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि तीन डीआईजीले दायर गरेको रिट निवेदनमा पनि लगाउमा राख्ने आदेश भएको थियो। त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै हवाई भाडासमेत वृद्धि भएको छ । नेपाल वायु सेवा सञ्चालक संघले बुधबारदेखि लागू हुने गरी आन्तरिक हवाई सेवाको भाडा वृद्धि गरेको हो ।   सोमबार एक सूचना जारी गर्दै संघले आन्तरिक हवाई उडानको फ्यूल सर्चाज न्यूनतम १७० रुपैयाँदेखि अधिकतम ८४० रुपैयाँसम्मले वृद्धि गरिएको जनाएको छ । नयाँ मूल्य अनुसार अब सबैभन्दा बढी काठमाडौँ–धनगढी रुटमा ८४० रुपैयाँले भाडा बढ्नेछ । सो रुटका लागि अब हवाई सेवा प्रदायकले एक व्यक्तिबाट अधिकतम १६ हजार ८०५ रुपैयाँसम्म लिन पाउने छन् । यस्तै, सबैभन्दा कम काठमाडौँ–सिमरा ७० रुपैयाँले बढेको भाडा अनुसार अधिकतम ४ हजार १९५ रुपैयाँ तोकिएको छ । आइतबार नेपाल आयाल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलसँगै हवाई इन्धनको मूल्य समेत प्रतिलिटर १९ रुपैयाँले बढाएको थियो । यस लगत्तै वायु सेवा सञ्चालक संघले पनि हवाई भाडा वृद्धि गरेका हुन् ।

एजेन्सी । रुसले युक्रेनको मारिउपोल सहरमा कब्जा गरेको घोषणा गरेको छ । युक्रेनी बन्दरगाह सहर मारिउपोल कब्जा गर्न रुसी सेना निरन्तर लडिरहेको थियो । ५ सय ३१ युक्रेनी सैनिकले छोडेसँगै मारिउपोल सहर र स्टिल प्लान्टमा विजय प्राप्त गरेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले हिजो त्यहाँ रहेका अन्तिम रक्षकलाई ठाउँ छोड्न अनुमति दिनुभएको थियो । मारिउपोल सहरको स्टिल कारखाना रुसी सेनाको घेराबन्दीमा थियो ।

किभ । युक्रेनको मरिउपोलमा रहेको स्टिल उद्योगमा थुनिएका झण्डै ५० जनालाई बाहिर निकालिएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ । रुसी रक्षा मन्त्रालयले पनि दुई पटक गरी ४६ जनालाई मरिउपोलस्थित एजोभस्टल स्टिल कारखाना परिसरबाट उद्धार गरिएको जनाएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रह तथा मानवीयतालाई ध्यान दिएर हामीले उनीहरूलाई भवनबाट सकुशल बाहिर निकालेका छौं,’ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उद्धार गरिएकामध्ये २५ जनाले दिउँसो र २१ जनाले साँझपख कारखाना परिसर छाडेका हुन् । त्यहाँबाट बाहिर निकालिएकामध्ये २० जना महिला तथा बालबालिका छन् । उद्धार गरिएकाहरूलाई रुसी सीमा क्षेत्रमा पर्ने बेजिमेन्नी लगिएको जनाइएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत साता उक्त कारखानालाई घेराबन्दी गर्न आदेश दिएपछि सर्वसाधारण थुनिएका थिए । युक्रेनी अधिकारीले कारखाना परिसरमा कम्तीमा एक हजार सर्वसाधारण अझै फसिरहेका जनाएका छन् । उनीहरूलाई बाहिर निस्कन दिने विषयमा वार्ता भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ । त्यस्तै, कारखाना परिसरमा कम्तीमा ५ सय घाइते युक्रेनी सेना रहेका जनाइएको छ । युक्रेनको एजोभ बटालियनका प्रमुखले आफूले थप मानिसहरू उद्धार गर्न सकिने अपेक्षा व्यक्त गरेको एएफपीले जनाएको छ । पछिल्ला साताहरूमा रुसी सेनाले युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा सैनिक कारबाही तीव्र पार्दै लगेको छ । रुसी राष्ट्रपति पुटिनले एक साताअघि मरिउपोल कब्जा भएको बताउँदै त्यहाँबाट कसैलाई पनि बाहिर निस्कन नदिन आफ्नो फौजलाई निर्देशन दिएका थिए । मरिउपोलमा अझै कम्तीमा एक लाख सर्वसाधारण पिउने पानी, इन्धन, विद्युत् तथा सञ्चार सम्पर्कको अभावमा बाँचिरहेका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । मरिउपोलका मेयर भदिम बोइचेन्कोले रुसी आक्रमणमा परी कम्तीमा २० हजार गैरसैनिकको मृत्यु भएको जनाएका छन् । मारिनेहरूको संख्या अझै बढी हुन सक्ने उनको दाबी छ । ‘नर्क छ र त्यो मरिउपोल हो,’ मरिउपोल छाड्ने सर्वसाधारणलाई उद्धृत गर्दै बोइचेन्कोले भनेका छन्, ‘मानिसहरू उद्धारको पर्खाइमा छन् । उनीहरूको जीवनरक्षाका लागि हामीसँग कति समय छ भन्न गाह्रो छ ।’ रुसी फौजले शनिबार र आइतबार दक्षिण पश्चिमी बन्दरगाह सहर ओडेसामा आक्रमण तीव्र पारेको छ । आक्रमणमा ओडेसास्थित विमानस्थलको धावनमार्ग पूणर्रूपमा क्षतिग्रस्त भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । यसैबीच, युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनमा जारी पछिल्लो अवस्थाबारे बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका छन् । दुई नेताबीच युक्रेनका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वयका विषयमा कुराकानी भएको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले ट्वीटमार्फत जानकारी दिएका छन् । यसअघि उनले फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुयन म्याक्रोंसँगको कुराकानीमा मानवीय लगायतका सहयोगको लागि आग्रह गरेका थिए । युक्रेनले उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन ९नाटो० को सदस्यता लिने तयारी गरेपछि रुसले फेब्रुअरी २४ मा आक्रमण सुरु गरेको हो । त्यसयता रुसले युक्रेनी नागरिकलाई इच्छाविपरीत आफ्नो देशमा लगिरहेको युक्रेनको आरोप छ । यसअघि रुसले युक्रेनबाट कम्तीमा १० लाख सर्वसाधारणको उद्धार गरेको दाबी गरेको थियो । उद्धार गरिएकामध्ये १ लाख २० हजार विदेशी नागरिक भएको रुसको भनाइ छ ।

काठमाडौं । जब जब माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन हुन्छ वा संयुक्त सरकारमा माओवादी सहभागी हुन्छ, त्यतिबेला केही न केही महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन्। नेपालको संविधानले नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ। सोही आधारमा सबै नागरिकले राज्यबाट समान रुपमा सेवा र सुविधा पाउने वातावरण तयार पारेको छ। अघिल्लो पटक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सामाजिक र आर्थिक रुपमा कलङ्कको रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ऊर्जामन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्माले खेल्नुभएको भूमिका नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण परिघटनाको रुपमा स्थापित छ। यस्तै, अघिल्लो पटक ऊर्जामन्त्रीको रुपमा वर्षमान पुनले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा देशभरका २५ लाख उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रुपमा राहत पाउने गरी १० यूनिट बराबरको बिजुली निःशुल्क दिने व्यवस्था गरियो। यस्तै, पछिल्लो पटक ऊर्जामन्त्रीका रुपमा पम्फा भुसालले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि २५ लाख नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ हासिल गर्ने गरी २० युनिट बिजुली निःशुल्क पाउने बन्दोबस्ती गरियो। ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश नागरिकले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ हासिल गरेका छन्। यो माओवादीका तर्फबाट जनतालाई उपलब्ध गराइएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपहारको रुपमा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुले लिएका छन्। आगामी आवमा कम्तीमा पनि ५० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिन सकिने वातावरण बन्दै गएको छ। किनकि, लगातार ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको माओवादीकै पहलमा केही ठूला परियोजना सम्पन्न भएका छन्। माथिल्लो तामाकोशी त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई प्रत्यक्ष रुपमा निर्माण सम्पन्न गराउन माओवादीका तर्फबाट मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका मन्त्रीले गरेको योगदान आफैमा महत्वपूर्ण देखिएको छ। कृषि उपजमा बढ्दै गएको परनिर्भरता हटाउन माओवादी नेतृत्वको विशेष जोडबलमा नै सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुलीको महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ। आगामी दिनमा सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुली निःशुल्क बनाउन सकिने वातावरण बन्दै गएको छ। भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले सिँचाइ मात्रै नभई बिजुली समेत उत्पादन गर्ने भएकाले सोही बिजुली सिँचाइ प्रयोजनका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिने वातावरण बनेको ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको भनाइ छ। यसबाट विशेष गरी तराई मधेशका हजारौं किसानले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ प्राप्त गर्नेछन्। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको ड्रिम प्रोजेक्ट हो। प्रचण्डको कार्यकालमा सो आयोजनाको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। अघिल्ला ऊर्जामन्त्री पुनको कार्यकालमा सो आयोजनाले मूर्त रुप लिएको हो। वर्तमान ऊर्जामन्त्री भुसालको कार्यकालमा सो आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम शुरु हुन लागेको छ। आगामी असारदेखि सुरुङ खन्ने काम शुरु गर्ने तयारी छ। सुरुङ निर्माणका लागि टनेल बोरिङ मेशिन ९टिबीएम० नेपाल आइपुग्ने प्रक्रियामा छ। कोलकाता बन्दरगाहमा टिबीएम आइपुगेको छ। सो आयोजना सम्पन्न भएपछि मधेश प्रदेशको ६ जिल्ला १२ महिना नै हराभरा हुनेछ। खड्ग ओलीहरुले केवल हवाई सपनाको व्यापार गरिरहेको बेला माओवादी नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण तरिकाले तराई मधेशको समृद्धिका लागि योजना मात्रै बनाएको छैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि शुरु गरेको जल तथा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा नै शुरु भएको हो। सो आयोजना सम्पन्न भएपछि बाँके तथा बर्दियाका झण्डै ५४ हजार हेक्टरमा १२ महिना नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। यसले पश्चिम तराईमा वास्तविक अर्थमा समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास लिइएको छ। आगामी आवमा सो आयोजना सम्पन्न हुनेछ। सही नीति, योजना र नेतृत्व भयो भने आर्थिक विकासका लागि कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन भन्ने तथ्य यी र यस्ता केही परियोजनाले स्थापित गरेको छ। त्यस्तै, प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा शुरु भएको ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमले सार्थक रुप लिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल देशभर ९२ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली सेवा पुगेको छ। यो कामका पछाडि माओवादी नेतृत्वले गरेको अथक प्रयासले सार्थकता पाएको छ। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि २५ अर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। सो रकमले आगामी २ वर्षभित्र नेपालका सबैजसो घरधुरीमा बिजुलीको सेवा पुग्नेछ। सन् २०३० सम्मका लागि तय भएको दिगो विकास लक्ष्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति अरुका कारण सम्भव भएको होइन। लोडसेडिङ कसले हटाएको भन्ने प्रश्नको उत्तर आम मानिसले दिन सक्छन् । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुली कसले पु¥याएको भन्ने उत्तर पनि अब माओवादीको नाममा नै लेखिने भएको छ। समाजवादको आधार तयार पार्ने महत्वपूर्ण कडीको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको यो प्रगतिले पनि माओवादी भाषणमा होइन, काममा मात्रै विश्वास गर्छ र जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सेवा गर्छ भन्ने स्थापित भएको छ। ग्याँसबाट बिजुली चुल्होको यात्रातर्फ निगमको पछिल्लो विवरणलाई आधार मान्दा चालु आवको हालसम्म झण्डै रु। दुई खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। व्यापार घाटा बढाउने एउटा प्रमुख कारकका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ पनि देखिएको छ। चालु आवको फागुन मसान्तसम्म व्यापार घाटा मात्रै रु। ११ खर्ब ६० अर्ब ९९ करोड बराबर पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थलगायतको मूल्यवृद्धिका कारण गत फागुन मसान्तसम्म वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७।१४ प्रतिशत रहेको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फिति ७।५१ प्रतिशत पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण अर्थतन्त्रमा चाप परेको स्वीकार गर्नुभएको छ किनकि, त्यसको प्रभाव चौतर्फी पर्न जान्छ। उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिदेखि अन्य दैनिक जनजीवनमा समेत त्यसले थप जटिलता निम्त्याउँछ। देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नहुने तथा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गर्नुपर्दा सरकारको ढुकुटीमा समेत दबाव पर्न जान्छ। यस्तो विषम परिस्थितिले विकल्पको माग गरिरहेको छ। के छ त विकल्प रु ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालका अनुसार अब देशव्यापी रूपमा हरेक क्षेत्रलाई विद्युतीकरण अर्थात् विद्युतीय सामग्रीको अत्यधिक प्रयोग एवम् स्वदेशी बिजुली खपतमा बढोत्तरी गराउनु। त्यसो त सरकारले ‘विदेशी ग्यास छाडौँ, स्वदेशी बिजुली उपभोग गरौँ’ भन्ने अभियान नै चलाएको छ। खाना पकाउनका लागि अब प्रतिसिलिण्डर रु। एक हजार ६०० तिरेर ग्याँस खरिद गर्नेतर्फ भन्दा पनि न्यूनतम मूल्यमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने विषय नै अत्यावश्यक बनिसकेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा दबाव परिरहेको बेला हरेक नागरिकका तर्फबाट पनि योगदान हुनु आवश्यक छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मूल्याङ्कनअनुसार पनि ग्यासमा भन्दा विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउँदा ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्न जान्छ। यस क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहनुभएका ऊर्जा विज्ञ अमृतमान नकर्मीले शहरी क्षेत्रमा सरकारले अभियानात्मक रूपमा नै विद्युतीय चुल्होमा काम गर्नुपर्छ। विशेष गरी ऊर्जामन्त्रीको ध्यान, घर घरमा इन्डक्सन, सार्वजनिक सवारी साधन विद्युतीय बनाउने भन्नेमा केन्द्रीत छ। सोही अनुसार काम पनि भइरहेको छ। यसबाट देशभित्रको बिजुली देशमै खपत गराउने योजनाले समेत मूर्त रूप पाउँदैछ। ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै मन्त्री भुसालले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय नै विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग र विस्तार हो। सरकारका महत्वपूर्ण सुरक्षा निकायहरू, काठमाडौँ उपत्यकाका सबै ढावा तन्दुरी होटलहरू, तारे तथा गैरतारे होटलमा समेत विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढ्न थालेको छ। आवश्यकता नै आविस्कारको जननी हो भनेझैं हरेक मानिसको चासोमा विद्युतीय सवारी र इन्डक्सन चुल्हो पर्न सफल भएको छ। जब मानिसले विद्युतीय सामग्रीको उपयोग गर्न थाल्छ, त्यतिबेला सरल र सहज भएको समेत अनुभव गर्न थालेको छ। त्यसपछाडि कही तथ्य र कारण पनि छ। गत मनसुनमा झण्डै ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गयो। प्राधिकरणले आफ्ना विद्युत् गृह बन्द गरेरै भए पनि निजी क्षेत्रका आयोजनाको बिजुली खरिद गर्नुप¥यो। मूल्यमा हिसाब गर्दा झण्डै रु पाँच अर्ब बराबरको नोक्सानी भयो। यस वर्ष मात्रै प्रणालीमा थप ७१० मेगावाट बिजुली थप भयो। यससँगै देशको केन्द्रीय प्रणालीमा कूल जडित क्षमता दुई हजार १५० मेगावाट बराबर पुगेको छ। प्रसारण प्रणालीको सहजता भएको खण्डमा आगामी असारसम्म झण्डै १५० मेगावाट बिजुली थप हुन जान्छ। त्यो भनेको प्रणालीमा दुई हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली हो। बिजुली खेर पालेर विदेशी इन्धन र ग्यास खरिद गरेर ल्याउने भन्ने प्रश्न रहन सक्दैन अब। वर्ष, २०७८ ले नेपालीलाई दिएको अर्को महत्वपूर्ण सन्देश हो यो। विशेष गरी शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग क्रमशः वृद्धि हुन थालेको छ। सरकारले भन्सार महशुलमा दिएको छुटका कारण बजारमा रु तीन हजारको हाराहारीमा त्यस्ता चुल्हो उपलब्ध हुन थालेको छ। काभ्रेपलाञ्चोकको तेमालमा मात्रै झण्डै दुई हजार इन्डक्सन वितरण गरिसकिएको छ। त्यसको नेतृत्व त्यहाँको स्थानीय पार्टी समितिले गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको एक वडाले पनि आफ्ना वडावासीलाई इन्डक्सन चुल्हो वितरण गरेको छ। त्यसमा पनि मन्त्री भुसालको प्रत्यक्ष सहयोग छ। यसलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउनका लागि प्राधिकरणले आफ्नो वितरण प्रणालीमा थप सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसो त वर्ष २०७८ भरि नै प्राधिकरणले वितरण र प्रसारण प्रणालीको क्षमता वृद्धिमा गरेको मेहनतले पनि त्यही आवश्यकता बोध गराइदिएको छ। विद्युतीय सवारीतर्फको यात्रा ऊर्जामन्त्री भुसालले वर्षभरि नै हरेक कार्यक्रममा विद्युतीय चुल्हो, बिजुलीको खपत र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन गर्नुभएको जबर्जस्त हस्तक्षेपले पनि क्रमशः वातावरण बन्दै गएको छ। प्राधिकरणले ५० वटा चार्जिङ स्टेशनको काम अगाडि बढाएको छ। निजी क्षेत्रबाट हुण्डाई कम्पनीले देशका विभिन्न स्थानमा ४० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेको छ। निजी क्षेत्रका अन्य सङ्घ, संस्थाले पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन्। त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले दुर्गम जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अनुदानमा विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराउने भएको छ। इभीमा प्राधिकरणको हस्तक्षेप प्राधिकरणको अध्यक्षका रुपमा ऊर्जामन्त्री भुसालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा उदाहरण पेश गर्ने उद्देश्यका साथ २० वटा टाटा नेक्सन इभी खरिद गरेको छ। निजी क्षेत्रमा सवारी साधन बिक्री गर्ने अटोमोबाइल कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधनलाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्। पछिल्ला तयारी अनुसार साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बस खरिदका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ। केही बस राजधानी भित्रिइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै एक हजार १०३ वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन्। पछिल्लो दुई वर्षको तुलनामा चालु आवको ६ महिनामा दोब्बरभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन्। सरकारले सन् २०२५ भित्रमा २५ प्रतिशत र २०३० भित्र ९० प्रतिशत निजी र ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ। दिगो विकास लक्ष्यले पनि सन् २०१५ मा एक प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको विद्युतीय सवारी साधनको सङ्ख्या सन् २०१९ मा ५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यो सफल नभए पनि त्यसतर्फको यात्रा मुखर हुँदै गएको छ। ऊर्जामन्त्रीको पहलमा नै सरकारले पछिल्ला दिनमा सबैसम्म पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारी साधन खरिद नगर्ने नीति लिएको छ। सोही नीतिअन्तर्गत नै प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गरी बजारमा हस्तक्षेप गरेको हो। नागरिक स्तरमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगका सम्बन्धमा सचेतना विस्तार भएको छ। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा कर सहुलियत दिएको छ। खड्ग ओलीका अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेका थिए। वर्तमान अर्थमन्त्रीले भन्सार शुल्कमा छुट दिने तथा अन्य प्रक्रिया सरलीकृत गरेपछि थप सहज भएको छ। त्यस्ता सवारी आयातमा लाग्दै आएको कर मात्रै नभई नगद मार्जिनसमेत विद्युतीय सवारीमा नलाग्ने नीतिगत प्रबन्धले सकारात्मक प्रभाव परेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारी साधनलाई हाइब्रिड वा विद्युतीय बनाउन सकिने नीतिगत प्रबन्ध समेत गरेको छ। राजत्रपमा सूचना प्रकाशित नै गरेर समयको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ। हरेक घरबाट ग्याँस विस्थापन गर्ने हो भने प्राधिकरणले आफ्नो वितरण प्रणालीको सुधार र क्षमता वृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। प्रणाली सुधार गरेर मात्रै नहुने भएकाले फ्यूजको क्षमता बृद्धि, वाइरिङमा समेत ध्यान दिनुपर्नेछ। यस्तै, विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्दा हुने फाइदाबारे सचेतनामूलक सामग्रीको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ। बजारमा सुफथ मूल्यमा विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिनका लागि करमा थप छुट, विशेष प्रोत्साहनको प्रबन्ध गर्न जरुरी छ। नीतिगत रूपमा हरेक नागरिकलाई पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न दिन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। त्यसको तयारीमा ऊर्जा मन्त्रालय लागिपरेको देखिएको छ। त्यसो त निजी क्षेत्रले समेत सरकारको कामलाई सहयोग गरिरहेको छ। भरतपुरले दिएको अर्को सन्देश आन्तरिक रूपमा नै विद्युत् खपत बढाउन र उज्यालो नेपालको सपना सकार पार्न जसरी चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले काम गरिरहेको छ, त्यस्तै, काम अन्य स्थानीय तहले समेत गर्नुपर्नेछ। भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहालका अनुसार उज्यालो शहर अभियानअन्तर्गत प्राधिकरण र महानगरको साझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान भइरहेको छ। कूल रु ११ करोड ४९ लाख ८९ हजार ३०० बराबरको लगानमिा ७८।१ किलोमिटरमा कूल एक हजार ९३३ सडक बत्ती जडान हुनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चोक, चौविस कोठी, विरेन्द्रचाक, शहिदगेट, पुल्चोक, पोखरा बसपार्क, दियालो बङ्गलाचोक र मालपोत चोकमा हाइ मास्ट जडान हुनेछ। त्यसो त सन् २०४५ शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकका रूपमा नेपाललाई पु¥याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि पनि माओवादी नेतृत्वले लिएको दीर्घकालीन नीतिलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आगामी स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे केन्द्रीय समितिले नीतिगत निर्णय गर्ने बताएका छन् । तर चुनावी तालमेल गरेर गठबन्धन बचाएर लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको धारणा छ ।   पार्टी कार्यालय सानेपामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने,“गठबन्धनबारे केन्द्रीय समितिले नीतिगत निर्णय लिनेछ । कुन स्थानीय तह कसले लिने भन्ने त पछि निर्णय गर्ने कुरा हो । चुनावी तालमेल गरेर गठबन्धन बचाएर लानुपर्ने आवश्यकता छ । धेरै केन्द्रीय सदस्यहरुको धारणा तालमेलको पक्षमा आएको छ। कहाँ कहाँ लिने, कहाँ कहाँ छाड्ने भन्ने त पछि सल्लाह हुन्छ । बैठकले चुनावबारे सैद्धान्तिक निर्णय गर्छ ।” सानेपामा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक चलिरहेको छ । अहिले केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम चलिरहेको छ । यसैबीच नेता पौडेल बैठकस्थलबाट बाहिरिएका छन् ।

काठमाडौं । उत्तर कोरियाले प्रतिबन्धित अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र (आईसीबीएम) को परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ। सन् २०१७ यता पहिलो पटक उसले आईसीबीएमको परीक्षण गरेको बिबिसीले जनाएको छ । एक घण्टाभन्दा बढी समय उडेको क्षेप्यास्त्र जापानदेखि दक्षिणतर्फ पानीमा खसेको थियो। जापानी अधिकारीहरूका अनुसार उक्त क्षेप्यास्त्रले अनुमानित १,१०० किलोमिटर टाढासम्म मार हान्न सक्छ जसको अर्थ हो सैद्धान्तिक रूपमा त्यो क्षेप्यास्त्र अमेरिकासम्म पुग्न सक्छ। उत्तर कोरियाले पछिल्ला साताहरूमा एकपछि अर्को क्षेप्यास्त्रको प्रक्षेपण गरेको छ। तीमध्ये केही प्रक्षेपण आईसीबीएम प्रणालीको परीक्षणको रूपमा रहेको दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र तथा परमाणुअस्त्रहरूको परीक्षण गर्न उत्तर कोरियामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसअघि उत्तर कोरियाले गरेका त्यस्ता परीक्षणलाई लिएर राष्ट्रसङ्घले उसमाथि प्रतिबन्धहरू पनि लगाएको छ।