काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा नेपालका खाद्य प्रणालीका संयोजक डा जयकान्त राउतले भुटानका समकक्षी किन्ले छिरिङ्गसँग साइडलाइन छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा नेपालले २०२१ मा सम्पन्न विश्व खाद्य प्रणाली सम्बन्धी सम्मेलन पश्चात हाल सम्म भएका प्रयास तथा प्रगतिका वारेमा कुराकानी भएको थियो भने भुटानका तर्फबाट पनि संयोजक छिरिङ्गले भुटानले पछिल्लो समयमा तर्जुमा गरी लागू गरेको खाद्य तथा पोषण नीतिका वारेमा जानकारी गराएका थिए । छलफलका दौरान भूटान र नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र यसका कृषि उत्पादनका हिसावले धेरै समानता भएकोले र एक आपसमा व्यापारका साथै क्षमता विकासका हिसावले थुप्रै सहयोग आदान प्रदान हुनसक्ने निश्कर्ष छलफल पुगेको थियो । विश्वमा खाद्य प्रणालीको सुधार तथा रूपान्तरणका लागि अभियानका साथ अगाडी बढाउनुपर्ने भएकोले आआफ्ना देशमा तीनै तहका सरकारका निकायहरूबीच समन्वयात्मक हिसावले अगाडी बढनका लागि खाद्य प्रणाली समन्वय गर्ने दरिलो संरचनाको आवश्यकता रहेको कुरा दुवै पक्षले उठाएको थियो । करिब १ घण्टा चलेको उक्त छलफल कार्यक्रममा भुटानका तर्फवाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका विज्ञ डा एम पि तिम्सिना र नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सुमन दाहालको पनि उपस्थिति थियो भने आमन्त्रितको रूपमा नेपाल र भूटानका लागि संयुक्तराष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनका प्रमुख केन सिमिजुको पनि सहभागी भएका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र इन्टरनेशनल फण्ड फर एग्रिकल्चर (आइएफएडी)का प्रमुख डा. अल्भारो लारियोबीच भेटवार्ता भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालयमा आयोजना भएको युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम २०२३ स्टकिङ मोमेन्टमा सहभागी हुन इटलीको रोममा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र डा. अल्भारो लारियोबीच इटलीको रोममा भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । भेटमा प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमणमा रहेका कृषिमन्त्री वेदुराम भुसाल पनि सहभागी थिए । उक्त भेटवार्तामा आइएफएडिद्वारा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाको समिक्षा गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । भेटमा आइएफएडीले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा पुर्याएको योगदान लगायतका विषयमा कुराकानी भएको हो । नेपालको कृषि क्षेत्रमा आइएफएडिले विभिन्न परियोजनाहरु सञ्चालन गरेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलित समुदायलाई सामाजिक जीवनका हरेका क्षेत्रको विकास गराउनमा नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिकलगायत सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा सुनियोजित रूपमा पछाडि पारिएको कुराको राज्यद्धारा आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले दलित सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन् । साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायलाई आफ्नो मुक्तिका लागि आजको दिनले निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विसं २०६३ मा मुलुकलाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस मनाउने गरिएको छ । यस्तो छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्धारा व्यक्त शुभकामना सन्देश दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याको रूपमा रहेको छुवाछूत र जातीय विभेदको उत्पीडनबाट दलित समुदायलाई पूर्ण मुक्ति दिँदै अरु समुदायसरह जीवनका समग्र क्षेत्रमा विकास गराउनको लागि वि.सं २०६३ सालको जेठ २१ गते पुनस्र्थापित संसदबाट नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको आज १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दलित लगायत मुक्तिकामी समुदायमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नेपाली समाजका सबैभन्दा पौरखी, सीप र कलाका धनी, श्रमजीवी दलित समुदायमाथि मनुस्मृतिकालदेखि राज्य स्वयंले नै विभेदकारी नीति, नियम बनाएर सामन्तवादी संस्कृति र परम्पराको आडमा विभेद र ज्यादती गरिएको राजनीतिक समस्या हो भन्ने कुरा ऐतिहासिक तथ्यहरूबाट स्वतः स्पष्ट नै छ । संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा २४ र ४० मा दलित समुदायको हक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराध हुने व्यवस्था हुनु, राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनु, सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको व्यवस्था गरिने प्रावधानको व्यवस्था हुनु निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । विभेद, ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हकअधिकारका निम्ति राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारहरूको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सिंगो राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि यो समुदायमाथिको उत्पीडन, ज्यादती र विभेदजन्य कार्यहरू अझै पनि भइरहनुले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती नै हो । तसर्थ, संविधानमा व्यवस्था भएका राज्यका तीनै तहहरूले योजनावद्धरूपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन नसकेको विषयप्रति गम्भीर स्वीकार गर्दै नेपाल सरकारले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यका तीन वटै तहमा बजेटसहितको विशेष अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । त्यसैगरी हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई दलित अधिकार दिवसको रूपमा मनाइनेछ । अन्तमा, दलित समुदायलाई सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा विकास गराउन प्रतिवद्ध हुँदै नेपाल सरकारले यो समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिकलगायत सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा सुनियोजित रूपमा पछाडि पारिएको कुराको राज्यद्धारा आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले दलित सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै दलित समुदायलाई आफ्नो मुक्तिका लागि आजको दिनले निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि एकपटक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी लगायतका विषयमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पशुपति विकास कोषको रहेको उल्लेख गर्दै, सोही संस्थाले काम गरेको विषयमा कुनै विवाद नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, जलहरीका केही विषयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निवेदन परी छानबिन, अनुसन्धान भइरहेको छ ।,’’ ‘‘यस विषयमा अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष छानबिन गर्नेनै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीका सांसद लेखनाथ दाहालले सो प्रकरणबारे ओलीलाई जोडेर संसदमा दिएको अभिव्यक्ति उचित नभएको बताए । आज प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरुले उठेर अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसबारे जवाफ दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समय दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो प्रकरणबारे पार्टीका सांसद दाहालले बोलेको कुरा संसदका रेकर्डबाट हटाउन सकिने प्रचलन रहेको पनि स्मरण गराए । पशुपति विकास कोषसँग सम्बन्धित पशुपतिनाथको जलहरी सम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षको नेतालाई जोडेर सम्मानित सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित होइन । यस्ता विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेकै छ । यति भनिसकेपछि मैले नीति, कार्यक्रम सम्बन्धि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने कार्यक्रम आज नै रहेको छ । बाँकी विस्तृत रुपमा म त्यतिबेला नै कुरा राख्नेछु ।’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो प्रकरणबारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । उनले सो जवाफ दिएपछि अहिले संसद बैठक सूचारु भएको छ । एमालेले सो प्रकरणमा पार्टी अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता ओलीलाई मुछेको भन्दै शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध पारेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र वैंकका अनुसार आज भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिद दर १६० रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ । यस्तै, आज डलरको खरिद दर १३१ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्री दर १३२ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ। युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ०८ पैसा रहेको छ। यस्तैगरी, बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६३ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्री दर १६४ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना, प्रविधको विकासमा लगानी बढाउन र बाह्य लगानी भित्र्याउन नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएकी छिन । विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसर पारेर आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै उनले दूर सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरुबीच व्यापक छलफल गरेर अघि बढनुपर्ने बताइन् । मन्त्री शर्माले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नियमक निकायको रुपमा रहेर आफ्नो काममा ध्यान दिन पनि सचेत गराइन् । मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका साथ काम गर्न निर्देशन समेत दिएकी छन् । मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रयोग बढिरहने तर राजस्व घटी रहने बिडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनेगरी यसका सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई काम गर्न सचेत गराएकी हुन् । लक्ष्य निर्धारण गर्न र सोही अनुसारको कार्यक्रम बनाएर अघि बढन पनि सो क्षेत्रका निकायहरु लाग्नुपर्ने आवश्यक्ता समेत औंल्याइन् । ‘मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो, गुणस्तरीय र सबैको पहुँचमा पुर्याउने काममा विशेष ध्यान दिन पनि सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्ने बताइन् । उनले नेपाल टेलिकमले भारत, चीनलगायतका छिमेकी मुलुकहरुबाट सिकेर पनि यस क्षेत्रको विकासमा काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिन् ।

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको बयान भोली पुन लिइने भएको छ । आज सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयानका लागि उपस्थित गराइएका खाँणको बयान आज नसकिएपछि भोली पनि निरन्तर हुने भएको हो । आज बयानका क्रममा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन प्रकरणमा खाँणको संलग्नताका विषयमा दर्जनौँ सवाल जवाफ भएका थिए ।

काठमाडौं । विश्व साइकल यात्री तथा सगरमाथा आरोही पुष्कर शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कार्यालयमा साइकल निषेध गरिएको बताएका छन् । पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डिपी अर्यालले निमन्त्रणा गरेर कार्यालय पुगेको बताएका शाहले सुरक्षा गार्डले मोटरसाइकल र गाडी छिराउन मिले पनि साइकल नमिल्ने बताएको उल्लेख गरेका छन् । उपाध्यक्ष अर्याललाई फोन गर्दा नउठेपछि आफू भिज्दै निस्केको शाहको गुनासो छ। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् : ‘घन्टी घरको कथा ‘ माननीय डि पि अर्याल : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्षले चिया गफको लागि बिहान निम्ता दिनुभएको थियो ।अध्यक्ष ज्युलाई नि भेट्नु पर्‍यो भनेर पुरानो कोट भिरेर सिमसिम पानीमा भिज्दै घन्टी घर बसुन्धारा पुगेँ । पालेज्युले साइकललाई घन्टी घर भित्र प्रबेश छैन भन्नु भो । ढोका खुल्लै देखेर म साइकल लिएरै भित्र पसेँ । भित्र मोटर साइकल चै छिर्न दिइएको रैछ । मैले त्यो बारे प्रश्न गरेँ । पालेले गाडी र मोटर साइकल त पाउँछ भने । पालेज्युको आदेश मानेर म बाहिर निस्केँ । माननिय डि पि अर्याललाई फोन गरेँ : फोन उठेन । थोत्रो कोट भिजाउँदै घर फर्केँ । झ्याक्ने साइकले जिन्नगी 😢

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता भिम रावले सरकारले गरेको तत्कालीन गृहमन्त्री रवी लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनेगरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन् । साथै,उनले दोहोरो नागरिकता र राहादानी लिनेहरूको बारेमा पनि छानबिन गरी कारबाहीको माग समेत गरेका छन् । रावलले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् –‘रवि लामिछाने गृह मन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीले रूजु गर्ने गरी ल्याएको राष्ट्र हित विरोधी कार्यविधि खारेज गरी छानबिन गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णय उचित र स्वागतयोग्य छ।दोहोरो नागरिकता र राहादानी लिनेहरूको बारेमा पनि छानबिन गरी कार्वाई होस् ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा मंगलबार सिंहदरमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री रवी लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनेगरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गर्दै तीन सदस्सीय छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका तेस्रो वरियताका वरिष्ठ नेता मुकुन्द न्यौपानेले पार्टी परित्याग गरेका छन् । नेता  न्यौपानेले काठमाडौंमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका हुन्। उनले पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी परित्याग गर्दै पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले  भविष्य नभएको पार्टीमा बस्नुभन्दा सम्मानित नागरिक भएर बस्नु ठीक भएको बताए । उनले माघ २०७९ मा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफूले राखेको फरक मतबारे कुनै छलफल नभएको बताए । उनले देशभरका नेता कार्यकर्ता समेटेर नेकपा एमालेमा समाहित हुने जानकारी दिए।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सात वटै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनले आज सुर्खेतमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘सातै प्रदेशमा अहिलेकै गठबन्धनको सरकार बन्ने दाबी गरे । खड्काले गठबन्धनको सरकार बनाउने विषय चरणबद्ध प्रक्रियामा रहेको बताए । खड्काले कर्णाली प्रदेश पनि सोही प्रक्रियामा रहेको बताए । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले के गर्ने भनेर केन्द्रको नेतृत्वले निर्णय गर्ने र सोही निर्णय सबैतिर लागू हुने स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वित्तीय अपराध बढेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय सहकारी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय अपराधलाई रोक्न नियामक निकाय सक्रिय हुनुपर्ने बताए । ‘पछिल्लो समय वित्तीय अपराध बढेको छ । त्यो रोक्न नियामक निकायलाई म निर्देशन दिन्छु,’ उनले भने, ‘वित्तीय अपराधले सर्वसाधारणको विश्वास टुट्नुहुन्न ।’ आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरूत्साहित गरी उत्पादन संरक्षण र प्रर्बद्धन गर्ने सन्र्दभमा सहकारी अभियानसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहने प्रधानमन्त्रीले बताए । सहकारीलाई कृषि उत्पादन र श्रमसँग जोड्न केही अन्तरसम्बन्धित कानुनहरू बाधक रहेकोमा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनी जटिलता फुकाउन समेत सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल हुने जानकारी दिए । सम्बोधनको पूर्णपाठ प्रत्येक पाँच वर्षमा नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको संयुक्त तत्वाधानमा सम्पन्न हुने महासम्मेलनको तेस्रो संस्करण यस राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यस ऐतिहासिक कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । समान रूचि, आवश्यकता भएका, एउटा निश्चित भूक्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूले साझा आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने उद्देश्यद्वारा नै विश्वमा सहकारीको अवधारणा अगाडि आएको पाइन्छ । हाम्रो सापेक्षतामा सहकारी संस्था भन्नाले किसान, मजदुर वा साना पूँजी भएका व्यवसायी वा उपभोक्ताहरूले साझा रूपमा मिलेर सबैको निम्ति उपभोग्य बस्तुको उत्पादन वा वितरण आदिको प्रवन्ध गर्ने र पूँजी तथा श्रमअनुसार मुनाफा बाँडिने एक संस्था आर्थिक–सामाजिक संरचना हो । सामूहिक रूपमा संगठित भएर सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका आधारमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरी आपसमा मितव्ययिता, स्वावलम्बन र पारस्परिक सहयोगको भावना अभिवृद्धि गर्नु, समाजमा व्याप्त गरीबी, व्यापारिक एकाधिकारजस्ता आर्थिक एवं सामाजिक विसंगतिहरूको अन्त्य गरी सहकारीताको माध्यमबाट समाजका निम्न आयवर्गीय गरीब जनसमुदायको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरूलाई सामाजिक न्यायको फराकिलो प्रणालीभित्र आवद्ध गर्नु सहकारीको मूल ध्येय रहन्छ । यही उद्देश्यद्वारा प्रेरित सहकारी क्षेत्र नेपालको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको एक बलियो खम्बाको रूपमा विकसित हुँदै आएको छ । नेपालको संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको एक बलियो खम्बाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । निजी, साझेदारी र सहकारी मोडलमार्फत् स्वाधीन एवं उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु त्यसको मूल ध्येय रहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि अन्य दुई क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भए पनि समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा सहकारी क्षेत्र नै रहने गर्दछ । यस अर्थमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका दूरगामी, अर्थपूर्ण र बहुआयमिक छ । संघसंस्थाको दिगोपनाको लागि मात्र नभई समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा समेत स्वनियमन र सुशासन अपरिहार्य रहन्छ । यस महासम्मेलनका लागि तय भएको “सहकारीको दिगोपनाका लागि स्वनियमन र सुशासन”को नाराको सान्दर्भिकता झनै बढेर गएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको र राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेको यस क्षेत्रको विकास र विश्वासनीयतामा समेत केही आशंका र प्रश्नहरू उठिरहेको सन्दर्भमा स्वनियमनलाई नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नसमेत म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अभियन्ताहरूको यो बाक्लो जमघटले नेपालको सहकारी अभियानलाई आमागी दिनमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीतिक मार्गचित्र तय गर्न सफल हुनेमा विश्वस्त छु । यस महासम्मेलनमा विदेशी पाहुनाहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँहरूका अभ्यास र अनुभवहरू हाम्रो सन्दर्भमा समेत लाभदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । नेपालको भौगोलिक बनोट, सामाजिक परिवेश, विविधतायुक्त जातीय संरचनामा आधारित सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक मूल्य, मान्यतालाई परिस्कृत र परिमाजित गर्दै आम नागरिकको बहुआयामिक क्षेत्रको विकास गर्न सहकारी अभियानले पु¥याएको योगदानलाई नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरी अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रूपमा स्वीकार गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी अभियानलाई सशक्त रूपमा स्थापित गराउन आवश्यक पहलकदमी लिन नेपाल सरकार सदैव तत्पर रहनेछ । मुलुकलाई आर्थिक रूपमा स्वाधीन बनाउने सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यद्यपि, सहकारी संस्थाहरूप्रति लाभग्राही र नागरिक तहबाट उठेका प्रश्नहरूको यस महासम्मेलनले गहन विचारविमर्श गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । हाल नेपाल लगायत विश्वका कैयौं मुलुकहरू आर्थिक संकुचनको चपेटाबाट गुज्रिरहेका छन् । यस अवस्थाबाट मुलुकका हरेक संघसंस्थाका साथै आम नागरिकहरूसमेत प्रभावित छन् । मुलुकको आर्थिक चक्रमा आएको नकारात्मक प्रभावबाट सहकारी क्षेत्रसमेत अछुतो नरहेको परिस्थिति विद्यमान छ । यस चुनौतीपूर्ण परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन आवश्यक गर्ने नीतिगत, व्यवस्थापकीय र कार्यशैलीगत विषयमा महासम्मेलनको गम्भीर ध्यान जाने मैले विश्वास लिएको छु । नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । तर, नेपालको संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई स्वाधीन एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको जुन आधारस्तम्भका रूपमा परिभाषित गरेको छ, यस क्षेत्रबाट जुन प्रकृतिको अपेक्षा गरिएको छ, सोअनुरूप सहकारी क्षेत्रले आफ्नो प्राथमिकता बदल्न आवश्यक छ । विद्यमान सहकारीहरू क्रमशः उत्पादन र श्रम सहकारीमा रूपान्तरण गरेर मात्र उक्त कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ । यद्यपि, उत्पादन र श्रमको क्षेत्रमा रूपान्तरणका आफ्नै चुनौतीहरू रहेका छन्, ती चुनौतीहरूलाई साझेदारी गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित र प्रतिफलमुखी बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक पर्ने अभिभावकीय जिम्मेवारीप्रति म प्रष्ट छु । वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको तरलताको समस्या सहकारीमा समेत देखा परिरहेको छ । सदस्यको बचतका साथसाथै सहकारीप्रतिको आशा र भरोसा समेतको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व यतिबेला देखापरेको छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसमा देखा परेको चुनौतीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर छ । सदस्यहरूको सहकारीप्रतिको विश्वास टुट्न नदिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको छ । ऐन, कानुन र सहकारी सिद्धान्त, मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गरी सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरूमा आएका समस्या समाधानमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । तर, ऐन, कानुनविपरित भए÷गरेका कार्यहरू र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अराजकतालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न पनि म नेपाल सरकारका नियामक निकायहरूलाई यसै मञ्चबाट निर्देशित गर्दछु । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरूत्साहित गरी उत्पादन संरक्षण र प्रर्बद्धन गर्ने सन्र्दभमा सहकारी अभियानसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहनेछ । सहकारीलाई कृषि उत्पादन र श्रमसँग जोड्न केही अन्तरसम्बन्धित कानुनहरू बाधक रहेकोमा उल्लेखित कानुनी जटिलता फुकाउनसमेत सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल हुनेछ । सहकारी ऐन २०७४ मा भएका प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्थाहरूः कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना, सहकारी प्रवद्र्धन कोषको परिचालन लगायतका विषयहरू शीघ्र कार्यान्वयन, सहकारीको ब्याजदर सम्वन्धि व्यवस्थाको पुनरावलोकनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमार्फत् समाधान खोजिनेछ । अन्त्यमा, सहकारी क्षेत्रका चुनौतीहरू छिचोल्दै अगाडि बढ्न, यस क्षेत्रले जनतामा विश्वासको रक्तसञ्चार गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न, छिटफुट रूपमा देखा परेका वित्तीय अराजकता नियन्त्रण गर्न र सहकारी क्षेत्रलाई गुणात्मक नेतृत्व प्रदान गर्न यस महासम्मेलन सफल हुने विश्वासका साथ महासम्मेलनको भव्यतम् सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले माओवादी आन्दोलनको जगमा आएका परिवर्तन उल्टाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्।माओवादीले लडेर ल्याएको व्यवस्था उसैलाई साक्षी राखेर उल्ट्याएर देशलाई गृहयद्धतर्फ लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको पौडेलको भनाइ छ। ‘माओवादीलाई नै उभ्याएर देशी विदेशी शक्तिहरुले माओवादीलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैको संकेतका रुपमा अदालतको प्रकरण बुझ्न सकिन्छ, यसको हामी प्रतिवाद गर्छौं।’२०७६ माघ १ गते प्रचण्डले बोलेको कुरा राजनीतिक भाषा भएको बताउँदै त्यसलाई अदालतले हेर्न नमिल्ने जिकिर गरे। ‘प्रचण्डले त्यतिबेला बोलेको कुरा ‘पोलिटकल’ भाषा हो, त्यसलाई अदालतमा लैजानु गम्भीर त्रूटि हो,’ उनले भने, ‘हामीले राजनीतिक, वैचारिक हिसाबले प्रतिवाद गर्छौं’ शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन माओवादीहरु एकठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको उनले बताए।अहिले प्रचण्ड र माओवादीमाथि षड्यन्त्र गरी राज्यलाई भड्खालोमा हाल्न देशी–विदेशी शक्ति लागिपरिरहेको बताउँदै उनले पूर्वमाओवादीहरु एक ढिक्का हुनुपर्ने बताए। ‘माओवादी आन्दोलनका साथीहरु एक ठाउँमा हुनुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘हामी छुट्टिँदा हाम्रा मुद्दा कमजोर भए, गम्भीर समिक्षा गरेर अघि बढ्छौं।’विगतमा शान्ति प्रक्रियासँग नजोडिएका प्रतिगामी शक्तिहरुले न्यायलयलाई प्रभावित पार्ने काम भएको उनले आरोप लगाएका छन्। ‘शान्ति प्रक्रियामा भूमिका नभएकाले न्यायलयलाई प्रभावित पार्न खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘बृहत् शान्ति सम्झौता, पछिल्लो परिर्वतन, अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उनीहरुलाई रुचेको छैन।’माओवादी आन्दोलन र तत्कालीन ७ दलको सहमतिविपरीत केही तत्वहरुले अहिलेको प्रणालीको मजा लिइरहेको उनले बताए। पौडेलले हिजो भएका सहमति उल्लंघन गर्नु गम्भीर गल्ती भएको बताए। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न ढिलाइ गरेको बताउँदै सहमति भएका मुद्दा उल्टाएर देशलाई गृहयुद्धतिर धकेल्न खोजिएको बताए।‘द्वन्द्वकालीन मुद्धा टुंग्याउन ढिला भएका छन्,’ उनले भने, ‘तिनैलाई आधार मानेर अराजक तत्वहरुले देशलाई फेरि द्वन्द्वमा धकेल्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। यसको प्रतिवादका लागि माओवादीहरु एकठाउँ हुन आवश्यक छ।’ वृहत् शान्ति सम्झौतमा हस्ताक्षर गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेल्ने दलहरुबीच सहकार्य र एकताको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।संक्रमणकालिन न्यायका मुद्दा टुंग्याउने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि जोडिएकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत चाँडै यी विषय टुंग्याइने बताए। राजतन्त्र फर्काउन कहिले कञ्चनपुर, कहिले झापाबाट गम्भीर वक्तव्य र क्रियाकलाप भइरहेको बताउँदै देशलाई गृहयुद्धतिर धकेल्दै राजतन्त्र फर्काउने षड्यन्त्र भइरहेको बताए।‘न्यायपालिकालाई सम्मान गर्छौं, व्यक्ति र व्यक्तित्वले हमला दिएर देशमा भएको सहमतिलाई उल्लंघन गर्न खोजिएको छ त्यसको सबैठाउँबाट सशक्त प्रतिवाद गर्छौं’, उनले भने। मंगलबार द्वन्द्वकालीन सम्बन्धी मुद्दाको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएपछि बृहत शान्ति सम्झौताभन्दा बाहिरबाट शान्ति प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसक्ने आवाज उठ्न थालेका छन् । २०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्धन्द्धमा मारिएका नागरिकहरुबारे माओवादीलाई मात्रै दोष लगाउने काम भएको भन्दै पाँच हजारको जना माओवादी पक्षबाट मारिएको भएपनि बाँकि १२ नागरिक राज्यपक्षबाट मारिएको बताएका थिए । प्रचण्डको त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सेना, हुमराज दवाडीलगायतले मंगलबार रिट दायर गरेका छन्।  

काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ आएको छ। मंगलबार सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ प्रकाशित गरेको हो। चितवन–२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सांसद लामिछानेले प्रयोग गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द भएपछि उनले सांसद र मन्त्रीसहित सबै पद गुमाएका थिए । त्यो आदेशसँगै गत मंसिर ४ गते चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी लामिछानेको सांसद पद पनि खारेजीमा परेको थियो। उनले उक्त आदेशको दुई दिनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता पुनर्प्राप्ति गरिसकेका छन्। रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराए पनि नेपालको कानुनअनुसार उनले नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै अघि नबढाएको पनि ठहर पनि सर्वोच्चले गरेको थियो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो। आदेशको पूर्णपाठ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएका छन् । शीतलनिवासमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । तस्बिर : प्रदीपराज वन्त (प्रदिपराज वन्त)