काठमाडौं । युक्रेनमा जबर्जस्ती युद्धको माहौल बनाइरहेको अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनबीच आज टेलिफोन संवाद हुने भएको छ । क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभलाई उद्धृत गर्दै रुसी मिडियाले जनाए अनुसार, अमेरिकी पक्षको लिखित अनुरोधमा टेलिफोन वार्ता हुने भएको हो । यसैबीच ह्वाइट हाउसले राष्ट्रतपति बाइडेनले युक्रेनको अवस्था र रुससँगको तनावको विषयमा छलफल गर्न जर्मनी र फ्रान्सका नेताहरू साथै नाटो र इयुका प्रमुखहरू सहित धेरै सहयोगीहरूसँग टेलिफोन वार्ता गर्ने कार्यक्रम भएको जनाइएको छ। यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकीहरूलाई तत्कालैै यूक्रेन छोड्न आह्वान गरेपछि युक्रेनले तत्काल रूसी आक्रमणको सम्भावना नरहेको दोहोर्याएको छ । बृहत् सैन्य अभ्यास सुरु गर्दै युक्रेनलाई घेरेका रूसका सेनाले उत्पन्न गरेको खतराका कारण अमेरिकी नागरिकहरूलाई यूक्रेन छोड्न बिहिबार बाइडेनले निर्देशन दिएका थिए । कीभ (युक्रेन)ले तनावलाई शान्त पार्ने कोसिस गरेको छ । साथै कुनै पनि बेला सम्पूर्ण युद्ध सुरु हुन सक्छ भन्ने अमेरिकी गुप्तचरको मूल्याङ्कनसँग यूक्रेन सहमत छैन । युक्रेनी विदेश मन्त्री डिमित्रो कुलेबाले बाइडेनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट राज्य विभागबाट पहिलेको मार्गदर्शनलाई मात्र पुनः स्थापित गरेको भन्दै यो भनाइमा कुनै नयाँ कुरा नभएको बताएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले ३२ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ३२ जना सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको हो । सुचि यस प्रकार छ ।  

काठमाण्डौं ।सरकारले शुक्रबार राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरेको छ । बंगलदेशको ढाकामा २०८७ पौष ६ देखि १६ गते सम्म संचालन भएको बंगबन्धु एशियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको विजेता महिला भलिबल टोलीका खेलाडी हरुलाई प्रधानमन्त्री देउवाले जनहि ५ लाख प्रदान गरेका हुन् । स्वर्ण पदक विजेता सम्मानित खेलाडीमा कप्तान अरुणा शाही,मनिषा कुमारी चौधरी,कामना बिष्ट,लक्ष्मी चन्द,उषा भण्डारी,प्रतिभा माली,सलिना श्रेष्ठ,सरस्वती चौधरी,सुनिता खड्का,सफिया पुन,कृपा अधिकारी, र शान्ति कुमारी थारु हुन् । स्टार खेलाडी सरस्वती भने घुडाको शल्याक्रिया भएको कारण उपस्थिति भएकी थिइन । उनको सम्मान पत्र पुरुष भलिबलका पूर्व कप्तान भरत शाहाले लिएका थिए । त्यस्तै,मुख्य प्रशिक्षक जगदिश प्रसाद भट्ट र प्रशिक्षक भरत यादबले समान ३ लाख प्राप्त गरेका छन् भने टिम मेनेजर ज्योती केसीले २ लाख प्राप्त गरेकी थिईन् । सोहि अवसरमा विश्व व्याडमिन्टन महासंघको पुरुष जुनियर एकलतर्फ विश्व वरियताको शिर्ष स्थानमा पुग्न सफल खेलाडी प्रिन्स दाहाल र फुटबलका विदेशी प्रशिक्षक प्रशिक्षक अब्दुलाह अल्मोतारीलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । अल्मोतारीले भने फुटबल टिम सम्मानीत हुदा विदेशमा भएका करण उपस्थिति नभए पश्चात शुक्रबार सम्मान गरिएको हो । खेलाडी तथा प्रशिक्षक सम्मान पश्चात प्रधानमन्त्री देउवाले खेलकुद देशको नाम र प्रतिष्ठालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने र फिजाउने एउटन महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी माध्यम भएको बताए । उनले भने खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकास तथा खेलाडीहरूको क्षमता विकासको लागि सरकारले विशेष जोड दिँदै आएको छ । सरकारले खेलकुद मार्फत राष्ट्रको शान र इज्जत उँचो बनाउने खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न विभिन्न सम्मान कार्यक्रमको आयोजना तथा नगद पुरस्कार वितरण पनि गर्दै आइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा बंगलादेशमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय महिलाभलिबल प्रतियोगितामा विजयी भई पदक विजेता खेलाडी, प्रशिक्षक तथा अफिसियलहरूलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान–पत्र दिने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले भने “आज सम्मानित र पुरस्कृत हुने सबै खेलाडी,प्रशिक्षकर अफिसियलहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । तपाईंहरूप्रति हामी सबै गौरवान्वित छौँ । भलिबल खेलको माध्यमबाट नेपालको शिर उँचो बनाउन जुन मेहनत गर्नुभयो त्यो अति नै प्रशंसनीय छ । भविष्यमा पनि नेपाली खेलाडीहरूले भलिबल लगायतका खेलकुदका विभिन्न विधामा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयोजना हुने प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई राम्रो नतिजा हासिल गरी नेपाल र नेपालीको शिर उँचो बनाउने कार्यमा निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।” उनले विश्व ब्याडमिन्टन महासंघको पुरुष जुनियर एकल खेलाडीतर्फ विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा पर्न सफल भई राष्ट्रको गरिमा उच्च राखेकोमा योगदानको कदर गर्दै ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रिन्स दाहाललाई पनि बधाई तथा शुभकामना दिन दिए। प्रधानमन्त्रीले फुटबलको क्षेत्रमा नेपाली खेलाडीहरूलाई निरन्तर कुशल प्रशिक्षण दिएको भन्दै प्रशिक्षक अब्दुलाह अल्मोतारीको प्रसंसा गरेका थिए । उनले भने “आगामी दिनहरूमा फुटबल प्रतियोगितामा पनि नेपाली खेलाडीहरूले सफलता प्राप्त गर्न प्रयासरत रहनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु । आम नेपाली खेलाडी तथा खेलकर्मीहरूले आगामी दिनमा अझै उच्च मनोबलका साथ काम गर्दै मुलुकको प्रतिष्ठा र यश अभिवृद्धि गर्दै जान योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । यहाँहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सहयोगका लागि सरकार सदैव सकारात्मक रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।” सरकारले मुलुकमा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि देशभर खेलकुद पूर्वाधारहरूको निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि विशेष कार्यहरू गर्दै आइरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने “खेलाडीहरूको सुविधा विस्तारको विषयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारले पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । खेलकुद क्षेत्रको विकास सँगैसँगै यस क्षेत्रमाअनुशासन र सुशासन कायम गर्नआवश्यक छ । खेलकूद क्षेत्रलाई सबै किसिमका विकृति र विसङ्गतिबाट मुक्त राख्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई अघि बढाउन हामी सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न जरुरी छ । यसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र सम्बद्ध खेलसंघहरू तथा सम्पूर्ण खेलकर्मीहरू बीच समन्वयात्मक प्रयास हुनु आवश्यक देख्दछु । निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरूले मुलुकको खेलकुद क्षेत्रको विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि गरेको सहयोगको हार्दिक सह्राहना गर्दै आगामी दिनमा खेलकुदका क्षेत्रमा थप लगानी बढाउन समेत अपिल गर्न चाहन्छु । अन्त्यमा, नेपाली खेलाडीहरूलाई आगामी दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी देशको गौरव बढाउँदै जाने सफलता प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु । ” प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल भलिबल संघलाई पनि सम्मान गरेका छन् । सोही अवसरमा नेपाल भलिबल संघको तर्फबाट अध्यक्ष मनोरन्जन रमण शर्माले प्रधान मन्त्री देउवा, युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ् गहतराज(अथक) र सचिव डा. दामोदर रेग्मीलाई मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए । समापनका अवसरमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ् गहतराज (अथक)ले भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल भए पनि कभर्डहल नभएकाले त्रिपुरेश्वर हात भित्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कभर्डहल निर्माणका लागि पहल कदमी गरिने बताए । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले स्वागत मन्तब्य राखेको उक्त कार्यक्रममा  राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष शिव कोईराला “ज्वाला” ,नेपाल भलिबल संघकी उपाध्यक्ष निरोज मास्के,महासचिव जितन्द्र वहादुर चन्द,कोषध्यक्ष सुनकेशरी माली लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाण्डौं । चीनमा आजदेखि शीतकालीन ओलम्पिक सुरु हुँदैछ । तर भारतले कुटनीतिक बहिष्कार गर्ने भएको छ । भारतले बिहीबार बेइजिङमा हुने शीतकालीन ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कारको घोषणा गर्ने घोषणा गरेको छ । दुई देशहरू बीच २०२०मा भएको सीमा झडपमा संलग्न एक कमाण्डरलाई ओलम्पिक टर्चवाहकको रूपमा राखेको भन्दै अन्तिम समयमा भारतले कुटनीतिक बहिष्कार गर्ने जनाएको सिएनएनले जनाएको छ । भारतीय राजदूत उद्घाटन र समापन समारोहमा नजाने भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले चीनले ओलम्पिकको बहानामा राजनीति गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । यो ओलम्पिकलाई लिएर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका केही देशले पनि कुटनीतिक बहिष्कार गर्ने यसअघि नै जनाइसकेका छन् । पछिल्ला वर्ष भारत र चीनबीच गलवानको विवाद आएको छ । दुई देशबीच उच्च तहमा वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा तनाव घटेको छैन ।

काठमाण्डौं । झापाको पुरानो र ठूलो चिया बगान गिरी बन्धु टी स्टेटको जग्गा बिक्रीको विषयलाई लिएर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ । गिरीबन्धु टी स्टेटले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको चियाबगानको जग्गा सट्टापट्टाको नाममा बिक्रीवितरण गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णयको स्थानीय राजनीतिक दलले विरोध गरिरहेका छन् । गिरीबन्धु टी स्टेटको स्वामित्वमा झापाको विर्तामोड र अर्जुनधारा गरी ३४१ बिघाभन्दा बढी जग्गा रहेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन गरी चिया बगानको जग्गा बिक्रीका लागि बाटो खुला गरेको थियो । प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने गिरीबन्धु टी स्टेटको अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन हुनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । उनले भने उद्योग चलाउन नसक्ने हो भने हदबन्दीभन्दा बढी रहेको सो जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनी बन्द भएको खण्डमा जमिन सरकारलाई फिर्ता गर्ने लिखित सम्झौता भएको जमिन सट्टापट्टा गर्न पाउने भनेर निर्णय हुनु राज्यको पक्षमा नभएको मन्त्री आङ्बोले बताए । वैकल्पिक व्यवस्था अन्यत्र गर्ने सर्त सहित हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको भनिए पनि वैकल्पिक जग्गाको व्यवस्थापनका विषयमा गिरी बन्धु टी स्टेट व्यवस्थापनले अहिलेसम्म केही बोलेको छैन । २०६४ सालअघि पनि गिरी बन्धु टी स्टेटले जग्गा बिक्री गर्नका लागि प्रयास गरेको थियो । सो प्रयास थाहा पाएपछि स्थानीय लोकबन्धु कन्दङ्वाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यद्यपि त्यो समयमा अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला दिएको थियो । त्यस्तै टी स्टेटका सञ्चालक छत्र गिरीका भान्जा भक्तराज भारतीले बिक्री वितरण र स्थान्तरण रोक्काको माग गर्दै २०७५ सालमा मुद्दा दायर गरेका थिए । भारतीले मालपोत कार्यालय झापा, भूमि सुधार कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश १ सरकार विराटनगर र गिरी बन्धु टी स्टेटलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा दायर गरेका थिए । सोको फैसला अहिलेसम्म भएको छैन । यसको पूर्ण फैसला नभई विचाराधीन मुद्दा किनारा नलाग्दै सरकारले जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति दिनुले आश्चर्य र शङ्का बढाएको मन्त्री आङ्बोले बताए । उक्त आदेशको बुँदा नं. १० मा जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री गर्न नपाइने स्पष्ट रूपमा नै उल्लेख छ । यस आदेश बमोजिम स्वीकृति लिई हदभन्दा बढीको जग्गा खरिद गरेका उद्योग वा प्रतिष्ठानले त्यस्तो जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री गर्न पाउने छैनन् । सोही आदेशको १२ नम्बर बुँदामा हदबन्दी जग्गा उद्देश्यविपरीत कार्य गर्न नपाउने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो भएमा जफत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वीकृति पाएका उद्योग वा प्रतिष्ठानले उद्देश्य अनुरूप तोकिएको सर्त बमोजिमको कार्य नगरेमा त्यस्तो जग्गा प्रचिलत ऐन, कानुन बमोजिम जफत हुनेछ । यसैगरी भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को ‘ग’ मा यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम खरिद गरेका जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्री वितरण गर्ने वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन, भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख रहेको पाइन्छ । ‘तर’ भनेर थपिएका केही बुँदामा टेकेर गिरी बन्धु टी स्टेटले अहिले सट्टापट्टा गरेर अन्यत्र चिया लगाउने र यो बेचबिखन गर्ने तयारी गरेको हो । सम्पत्तिको हकका सवाल गिरीबन्धु टी स्टेटका प्रमुख सञ्चालक छत्रलाल गिरीले अहिले चियाबगान क्षेत्र रहेको स्थान सहरीकरण भएको र यसबाट चिया क्षेत्रमा क्षति हुनका साथै विभिन्न अप्ठ्याराहरू रहेकाले यसलाई समयनुकूल स्तान्तरण गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले भने , “हामीले चिया बगान मास्न खोजेको होइन, अन्यत्र थप व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ । ” झापाको बाहुनडाँगी वा गोलधापमा चिया बगान सार्ने चर्चा चलिरहेको छ । यद्यपि चिया बगान स्थानान्तरण गरेर कहाँ लैजाने भनेर बताउन चाहेनन् । उनले भने , “प्रदेश १ भर जहाँ भए पनि अर्को व्यवस्थापन गर्छौं । यसका लागि तयारी गरिरहेका छौँ । ” उनका अनुसार सहरी क्षेत्र भएकाले अहिले रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था छ । एकै ठाउँमा ५० वर्षभन्दा बढी चिया बगान भएकाले उत्पादनमा ७५ प्रतिशत कमी भएको छ । सहरी क्षेत्र भएकाले फोहोर फ्याल्ने स्थानका रूपमा चिया बगान विकास हुँदै गएकाले पनि आफूहरूले यसलाई स्थान्तरण गर्न चाहेको सञ्चालक गिरीको भनाइ छ । उनले भने, “सम्पत्तिको हकअन्तर्गत यो सम्पत्तिलाई उपयोग गर्न पाउनु मेरो पनि त अधिकार होला नि यो राज्यको सम्पत्ति होइन तर अहिले गलत रूपमा व्याख्या गरिँदैछ । ” मालपोतमा फाइल पुगेको छैन सट्टापट्टा तथा बिक्रीका लागि प्रयास भइरहेको भने पनि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा सोसम्बन्धी कुनै फाइल पुगेको छैन । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्र दुलालका अनुसार गिरी बन्धु टी स्टेटको विषयमा कुनै पनि फाइल कार्यालयमा दर्ता हुन आएको छैन ।(गोरखापत्रमा खबर छ। )

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रकी सल्लाहकार परिषद सदस्य तथा अध्यक्ष प्रचण्डकी जीवनसंगीनी सीता दाहाल अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी छिन् । केही दिन अघि कोरोना संक्रमित भएपछि उनलाई मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । विगत केही वर्षदेखि पार्किन्सन जस्तो देखिने रोगबाट समेत पीडित दाहालको आइसियुमा राखेर उपचार गरिएकाे र हाल स्वास्थ्यमा सुधार आएकोले डिस्चार्ज गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । पछिल्लो अवस्था सुधारोन्मुख रहेकोले घर जाने सल्लाह दिइएको छ ।” विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । प्रदेश नं. २ को नाम मधेश प्रदेश कायम भएको छ। सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा भएको मतदानबाट प्रदेशको नाम मधेश टुङ्गिएको हो। प्रदेशको नाम मधेशको पक्षमा ८० जना सांसदले मतदान गरेका छन्। मधेस प्रदेशको पक्षमा मतदान हुँदा ९९ सांसद उपस्थित भएकोमा प्रस्तावको पक्षमा ८० मत परेको हो। प्रदेश सभामा कूल १०४ सांसदहरु रहेका छन्, ८० मत त्यसको दुई तिहाइभन्दा बढी हो। राजधानी तथा नामाकरणसम्बन्धी अध्ययन विशेष समितिले प्रतिवेदनमार्फत् विभिन्न नामहरु प्रस्ताव गरेपछि सभामा गोप्य मतदान भएको थियो। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले टुङ्गो लगाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेशको नाम तोक्नका लागि आवश्यक दुई तिहाई मत पुगेकाले प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभएको छ। प्रदेशको नाम मधेस पारित भएसँगै नामकरण सम्बन्धमा पेस भएका अन्य प्रस्ताव निस्क्रिय भएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित भइ पछिल्लो समय अन्य दलमा सामेल भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गरेको थियो । सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले उनीहरुको पद रिक्त गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतमा उनीहरुले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनीहरुलाई कामकाज गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेश खारेजीका लागि अध्यक्ष दाहालले रिट निवेदन दिनुभएको हो । सो रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले ‘पूर्ण इजलास’मा पठाएको थियो । सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा बिहीबार सुनुवाइ भइ उक्त रिट निवेदनलाई संयुक्त इजलासमै फर्काइएको हो । दाहालले दायर गरेको रिटमा अन्तरकालीन आदेश खारेजीको माग गरिएको छ ।

हाल मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भू-भाग नजिक रहेको छ। देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही प्रदेश २, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। शुक्रबार देशका अधिकांश स्थानहरूमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नं १, बागमती प्रदेश , गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानहरूमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले पहाडी भू- भागमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहाव (debris flow) को जोखिम रहेको हुनाले नदीनाला र खहरे खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोधसमेत गरेको छ। शनिबार पनि देशका अधिकांश स्थानहरूमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नं १, बागमती प्रदेश , गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका एक-दुई स्थानहरूमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आइतबार दिउँसो: देशका अधिकांश स्थानहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसहित अन्य सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको १२ दिन पुगिसकेको छ । यसबीचमा सरकारले आयोगमा उपाध्यक्षसहित सदस्यहरू नियुक्त गर्न कुनै सुरसार नै कसेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, विभिन्न विषय क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता एवं समावेशी आधारमा छ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । ती पदमा नियुक्ति सरकारले नै गर्छ । आयोगमा नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्य सचिवले आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सचिवको भरमा आयोग चलिरहेको छ । योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै २०१३ सालमा प्रथमपटक योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुसार त्यही वर्ष योजना मण्डलको स्थापना भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सबैभन्दा उपल्लो निकायका रूपमा मानिने गरिएको छ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्छ । साथै आयोगले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले अनुगमन, मूल्यांकन, नीति निर्माणलगायतमा आवश्यक निर्णय लिन आयोगले सकिरहेको छैन । नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजीक्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत आयोगले काम गर्ने भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा यो कामसमेत रोकिएको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थव्यवस्था नै तहसनहस भइरहेको बेला सूक्ष्म अध्ययन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने काम आयोगको भए पनि पदाधिकारी नहुँदा काम प्रभावित बनेको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना, दीर्घकालीन सोच–२१०० मा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाउने कामसमेत रोकिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वका निवर्तमान सरकारले तयार गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचमा विसं २१०० सम्ममा उच्च आयसहितको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गरी प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । यो सोच सही रूपमा कार्यान्वयन लागि थप आवश्यक तयारी गर्न बाँकी नै छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

इजरायलमा सुसारे (केयरगिभर) रूपमा एक हजार नेपाली दक्ष श्रमिकको माग आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार इजरायलबाट सरकारी तवरबाट केयरगिभरको माग आएको हो । विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले इजरायल र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार इजरायलबाट एक हजार केयरगिभरका लागि माग आइसकेकाले सामान्य अवस्था रहेमा अबको एक÷डेढ हप्ताभित्र विज्ञापन खुल्ने जानकारी दिए । मागअनुसार विज्ञापन गर्न इजरायलसँग अन्तिम स्वीकृतिको अनुुमतिको माग गरिएको र स्वीकृति प्राप्त हुनासाथ विज्ञापन गरिने उनले स्पष्ट गरे । “नेपाल कोरोना सङ्क्रमण उच्च जोखिममा नै रहेकाले तत्कालै विज्ञापन खुलाउने अनुमति दिनलाई गाह्रो मान्छ कि भन्ने मात्रै हो,” उनले भने, “विदेश जानेलाई खोप आइसकेकाले यति कारणले रोक्दैन कि भन्ने लागेको छ । ” महानिर्देशक दवाडीले इजरायल र नेपालबीच भएको समझदारीमा पहिलो चरणमा पाँच सय जना मात्रै प्रशिक्षार्थी लैजाने भनिएकाले विज्ञापन गर्दा एक हजारको गर्ने कि पाँच सय भन्ने टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो । विभागले विज्ञापन खुलाउन आएको मागअनुसार नै खुलाउन अनुमति माग्ने तर सबै टुङ्गो पनि विज्ञापनको अनुमतिपत्रमै आउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । उनका अनुसार केयरगिभरमा इजरायल जानका लागि २१ दिनको म्याद राखेर आवेदन खुल्नेछ र आवेदन माग गर्दा तोकिएको योग्यता पुगेका आवेदकले आवेदन दिन सक्नेछन् । नेपाल र इजरायल सरकारबीच बीच २०७७ असोज १४ गते नेपाली श्रमिक इजरायल पठाउने विषयमा श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । सोअनुसार पहिलो चरणमा केयरगिभरका लागि परीक्षार्थी श्रमिक पठाउने प्रक्रिया थालिनेछ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नुका साथै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको भोलिपल्ट ओलीले फैसलाको आलोचना गरे । सिंहदरबार छाड्नुअघि टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गरेको दाबी गरे । सर्वोच्चको फैसलाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सन्तुलन भंग भएको भएको उनको दाबी छ । ‘यसले क्षणिक रुपमा कसैलाई हर्षित तुल्याउला । कसैभित्र विजेताको भाव पनि ल्याउला’ उनले भनेका छन्, ‘तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभंगुर र अर्थहीन हुन जानेछ ।’ २०५२ मा पनि अदालतले राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लैजाँदा गम्भीर दुष्परिणाम ल्याएको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६ (५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसलाको चर्को आलोचना गरे । पार्टीको चुनाव चिन्ह र घोषणा पत्रका आधारमा जनताबाट चुनिएर आउने, तर सरकार बनाउन बेलामा जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जुनसुकै ठाउँमा भोट हाल्न सक्छन्, ह्वीप लाग्दैन भन्नो ब्याख्याले दलीय व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको उनले बताए । एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले भने, ‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि संविधानको अपव्याख्याले वस्तुत संविधान संशोधन काम गरेको छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा अत्यधिक न्यायिक सक्रियता देखिएको भन्दै उनले यसले देशलाई गन्तव्यमा नपुर्‍याउने बताए । ‘अत्यधिक न्यायिक सक्रियता र प्रत्येक विषयमा हात हालेर न गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ , न त (अदालतले) त्यति ठूलो भारी बोक्न सक्छ ।’ सर्वोच्चले सन्दर्भमा नउठेका र वादी पक्षले माग नगरेका विषयमा समेत फैसला दिएको भन्दै यसले समस्या पार्ने बताए । आफू जनताको अभिमतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र अहिले सर्वोच्चको परमादेशमा पदमुक्त भएको ओलीले टिप्पणी गरे । ‘जनताको जनादेश मेरो पक्षमा छ, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा गयो, सर्वोच्चको परमादेशको कारण म बाहिरिन पुगेँ’ उनले भने ।

काठमाडौं । सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको जनाई सरकारले १५ व्यवसायी तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न कार्यालयका सिफारिशमा सार्वजनिक खरीद अुनगमन कार्यालयले चार कम्पनीलाई दुई वर्ष र एघार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको छ । खरीद कार्यालयको सोमबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुनेगरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिशका आधारमा पूजा ट्रेडिङ एण्ड अर्डर सप्लायर्स हेटौँडा तथा डिएमएस बुट इण्डष्ट्रिज बूढानीलकण्ठ, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सिफारिशमा सैलुङ इन्टरप्राइजेज र मुक्तिनाथ कृषि सामग्री कम्पनीलाई दुईदुई वर्षका लागि कालोसूचीमा सिफारिस गरिएको हो । कृषि सामग्री कम्पनीले सिफारिश गरेका दुई कम्पनीले तोकिएका समयमा रासायनिक मलको ढुवानी गर्न नसकेपछि कम्पनीले धरौटी रकम जफत गरेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । यस्तै फ्रेण्ड्स अर्बिट कन्स्ट्रक्सन सर्भिसेज प्रालि कन्काई झापा, हिमालय कन्स्ट्रक्सन प्रालि सङ्खुवासभा, सन्देश सौगात ट्रेड एण्ड सप्लायर्स विराटनगर, चुन फार्मेसी पोखरा, गुरा निर्माण सेवा जुम्ला, अम्बा स्टोर धरान, नीरज स्टिल फर्निचर उद्योग लहानलगायत एघार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम मङ्सिर १६ गतेदेखि लागू हुने गरी एक वर्षका अवधिसम्म कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म ९कालोसूचीमा राखिएको समयसम्म० सरकारी निकायको कुनै पनि खरीद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

जनकपुर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको मर्म र भावना अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए । सोमबार निधन भएका माओवादीका केन्द्रीय सदस्य महादेव यादवलाई श्रद्धाञ्जली दिन मंगलबार जनकपुर गएका प्रचण्डले भने, ‘संसद् पुनस्स्थापना मात्रै होइन १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिकोमा बुझाएको पत्र र १४६ सहित सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको रिट निवेदन आधारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुन्छ भन्ने विश्वास मलाई छ ।’

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनको लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी मध्यावधि निर्वाचनका लागि असार ३१ देखि साउन १५ गतेसम्‍म दल दर्ताको समय दिएको हो । सरकारले संसद विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । आयोगले सो अनुसार कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामाथि सर्वोच्चमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको बेलामा निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका ल्याउन हतारो गरेको आरोप लगाएका छन् ।