रास्वपाको प्रदर्शनमा प्रहरी दमन, सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी
काठमाडौं । सहकारी ठगीमा मुछिएका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको विरोधमा मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार क्षेत्रमा पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई प्रहरीले धरपकड गरेको छ ।
मध्यान्ह १२ बजेका लागि तय भएको प्रदर्शनमा सहभागी हुन बालुवाटार पुगेका रास्वपा एकजना सांसदसहित १७ जना नेता-कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै ती नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले प्रदर्शनअघि नै समातेको हो । बालुवाटारस्थित नेपाल हाउस रेस्टुरेन्टअगाडिबाट सांसद अशोककुमार चौधरीसहित कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।
निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । तर शान्तिपूर्ण रूपमा छलफल गर्दै गर्दा सांसद चौधरीसहित काठमाडौं जिल्ला सभापति प्रदीप विष्ट, ललितपुर जिल्ला सभापति बुद्धरत्न महर्जन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्य खुसीराम कैनी, जयराम नेपाल, सुरेन्द्र अवाले, नवराज भण्डारी, सहिल प्रयास, उमेश लामा, नवराज मुडभरी, ध्रुव ढकाल र सवि खड्कासहित समातिएको रास्वपाले जनाएको छ ।
लामिछानेलाई सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध कसुरमा प्रहरीले कात्तिक २ गते पक्राउ गरेर अहिले कास्की प्रहरीको हिरासतमा राखेको छ । दोस्रो पटक म्याद थपिएका उनलाई रिहा गर्न मागसहित रास्वपाले पोखरा र काठमाडौं प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
रास्वपाको आन्दोलनको नेतृत्व उपसभापति डीपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेका छन् । रास्वपाले सुरुमा पोखरा आन्दोलन गरेर अब काठमाडौंकेन्द्रित भएको छ। लामिछानेविरूद्ध सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
कानूनको कार्यान्वयनमा सरकार नै इमान्दार भएन : अध्यक्ष रेग्मी
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान लोकसेवा आयोगको दायरामा आउन नमानेको गुनासो गर्नुभएको छ ।बुधबारको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो । अध्यक्ष रेग्मीले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान पनि अहिलेसम्म लोकसेवा आयोगको दायरामा नआएको बताउनुभयो। उहाँले संविधान बमोजिम लोकसेवा आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानका केही कानूनी व्यवधानले आउन नसकेको तर बिपी कोईराला मेडिकल इन्स्टिच्युट धरान भने आउनै नचाहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष रेग्मीले आयोगले पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि ऐन, कानूनमा भएको प्रावधान बाहिर गएर आयोगको दायरामा भरसक आउन नपरोस् भन्ने ध्येयका साथ बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान लागेको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानको विनियममा लोकसेवा आयोगका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयले समेत परामर्श दिइसकेको बताउनुभयो । संसदीय समितिले यस विषयमा गम्भीरपूर्वक लिनुपर्ने उहाँको माग छ । अध्यक्ष रेग्मीले विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न सरकारका मन्त्रीहरुले इमान्दार भएर ऐन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसदहरुले नै ऐन, कानून बनाउने तर आफै सरकारमा गएको बेला कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सांसदहरुले कानून बनाउने तर त्यही सांसद मन्त्री बनेपछि कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्ने गरेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । इमान्दारितपूर्वक ऐन, कानून कार्यान्वयन गर्नसके समस्या नरहेको बताउनुभयो । कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको तर्फबाट र ऐन, कानूनमा समस्या नरहेको बताउनुभयो । आयोगले आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, निजामति कितावखाना र लोकसेवा आायोगको अनलाइन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता गर्ने रणनीति बनाएको पनि अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभयो । आयोगले सेवा समूह गठनसम्बन्धी कानूनहरु अध्यावधिक र परिमार्जन गर्न, नवनियुक्त कर्मचारीको अभिमुखीकरण गर्न, बढुवाको उम्मेदवारी शर्त परिमार्जन गर्न, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवका शर्त परिमार्जन गर्न, शैक्षिक सेवामा अनुभव,समावेशी पदपूर्ति नीतिमा सुधार र पुनरावलोकन गर्न र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
टिआरसी आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सार्वजनिक (नामावलिसहित)
काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बन्ने आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नामको सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गरिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तरगतको उक्त समितिले सूचीकृत व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै ती नाममा पाँच दिनभित्र प्रतिक्रिया जनाउन आग्रह गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस हुन इच्छुकहरुको नामावली बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी छनौट प्रक्रिया, २०८१ को दफा १० को प्रयोजनार्थ वर्णानुक्रमका आधारमा सार्वजनिक गरिएको हो। सो सूचनामा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरुको बारेमा कसैको कुनै प्रतिक्रिया भए पाँच दिन भित्र पुष्ट्याई हुने आधार प्रमाणसहित पेश आग्रह समेत गरिएको छ। यस्तो छ सूचना
एमालेमा चिन्ता -'उपनिर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आएन, सहरी जनमत घट्यो'
काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले मंसिर १६ मा सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आउनु र सहरी जनमत घट्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै एमालेले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको पनि निष्कर्ष समेत निकालेको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले उपनिर्वाचनको समीक्षा गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँले सहरी जनमतलाई पार्टीसँग आबद्ध गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको र चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनामा सम्झौता गरी अघि बढाउनु सफलताका रुपमा लिएको बताउनुभएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी सात सदस्यीय कार्यदल गठन
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक कार्यदलको संयोजक रहनेछन् । सदस्यहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव, महान्यायधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक र वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख रहनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक कार्यदलको सदस्य सचिव रहनेछन् ।कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी संलग्न निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय पनि गर्नेछ ।