सरकारी भवनमा स्वदेशी काठ प्रयोग गर्न बागमती प्रदेशको प्रस्ताव
हेटौंडा । सरकारी र सामुदायिक भवन निर्माणमा स्वदेशकै काठ प्रयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउन बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री केशवप्रसाद पोख्रेलले संघीय सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै स्वदेशी काठ प्रयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन् । ध्यानाकर्षणपत्रमा नयाँ बन्ने सरकारी कार्यलय र सरकारी अनुदानबाट बन्ने सामुदायिक भवनमा युपिभिसी प्रयोगमा रोक लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । पोखरेलले २० चैतमा पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो निर्णय नै युपिभिसी तथा आयातित काठको प्रयोग रोक्न स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्यताका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने निणर्य गरेका थिए । मलेसियालगायतका देशबाट आयात भएका कमजोर काठ बिक्री भएको तर स्वदेशी काठ बिक्री नभएर कुहिने अवस्थामा रहेको भन्दै मन्त्री पोख्रेलले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वनमन्त्री साहलाई मन्त्री पोख्रेल, प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव धिरेन्द्रकुमार प्रधानले भेटेर १८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । ध्यानाकर्षणपत्रमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एकीकृत रणनीतिक योजना यथाशीघ्र तयार गर्ने, वन ऐन २०७६ को दफा ६२ उपदफा २ अनुसार वन अपराध नियन्त्रण, मुद्दा तहकिकात तथा दायरीको लागि अनुसन्धान अधिकृत सम्बन्धि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने, सबै प्रदेशमा वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरुमा एकरुपता ल्याउन दीगो वन व्यवस्थापनका राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न भनिएको छ ।
