नेपालको राजनीतिमा यतिबेला अत्यन्तै महत्तवपूर्ण ढङ्गले उठेका विषयहरु हुन्ः संविधान कार्यान्वयन, संविधान संशोधन र निर्वाचनको घोषणा । यी सबै विषयहरु साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण छन् तर यीमध्ये कुन पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ ? यो गम्भीर बहसको विषय हो । लेखक: नहेन्द्र खड्का संवैधानिक सङ्कट बारेः नेपालको संविधान २०७२को धारा २९६को उपधारा १ मा संविधान सभाबाट रुपान्तरित विद्यमान व्यवस्थापिका संसदको अवधि २०७४को माघ ७ गतेसम्म रहने कुरा उल्लेखित छ । यसको अर्थ हो – सो अवधिभित्र व्यवस्थापिका संंसदको निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ । यो कुरा सत्य हो । संविधानको सोही धारालाई देखाउँदै केही राजनीतिक दलहरु, सञ्चार माध्यमहरु, स्वघोषित संविधानविद्हरु र विदेशी दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग लिएर चल्ने केही गैरसरकारी संस्थाका हाकिमहरुले जोडतोडले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने अन्यथा देश संवैधानिक सङ्कटमा फस्ने कुरा उठाइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का केही पदाधिकारी र नेताहरु त सरकारले तत्कालै निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेमा यो सरकार ढल्ने वा यसलाई ढलाइदिने चुनौती यति उत्ताउलो तरिकाले दिइरहेका छन् कि मानौँ यो सरकार एमालेकै समर्थनमा बनेको होस् र सरकारको साँचो उसैको हातमा रहेको होस् । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका पनि सरकारमा सहभागी नभएका केही नेताहरुले निर्वाचन भए पछि सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्ने र आफू मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुन पाउने सत्तालोलुपताले गर्दा यस्तै भनाइ दोहोराइरहेका छन् र स्वयम् शेरबहादुर देउवालाई समेत दोमनको स्थिति सिर्जना गर्दैछन् । कहाँसम्म भने केहीले त पुरानै संरचना अनुसार गा.वि.स. र नगरपालिकाको चुनाव भए पनि घोषणा गर्ने कुरा गर्दैछन् । आम जनता र सर्वसाधारणमा समेत भ्रम र कुनै अनिष्टको शंका उत्पन्न हुने गरी संविधानको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा तत्काल हुनु पर्ने, त्यसो नभएमा संवैधानिक सङ्कट आउने र देश प्रतिगमन तिर जाने हल्ला गरिएको छ । यसको पनि कुनै तुक छैन । यो श्वेत झुठ हो । पहिलो त निर्वाचन नहुँदैमा संवैधानिक सङ्कट आउँदैन, आइहाल्ने भए त्यो स्थानीय निकायको निर्वाचनले टर्दैन । संवैधानिक सङ्कट २०७४ माघ ७ पछि आउने हो, त्यसका लागि सरकारसँग पर्याप्त समय छ । दोस्रो कुरा संविधानको धारा २९६को उपधारा १ देखाएर संवैधानिक सङ्कटको त्रास पैलाउने संविधानविद्हरुले सोही संविधानको धारा २७४ पनि राम्ररी हेरुन् जसको उपधारा १ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भनेर यी कुनै पनि कुरा प्रभावित नहुने संविधानको धारा २९६ पनि संशोधन हुन सक्ने बाटो देखाएको छ ।  प्रचण्डलाई  निर्वाचन गराउने अवसरः प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नै नेतृत्वमा छिटो भन्दा छिटो निर्वाचन गराउन चाहन्छन् । उनी निर्वाचनका लागि सबैभन्दा आतुर छन् । उनले बिर्सेका छैनन् कि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु एक भएर षडयन्त्रपूर्ण ढङ्ले दर्षे महान् जनयुद्ध लडेको उनको पार्टीलाई योजनावद्ध रुपले तेस्रोमा झारिएको छ । आफू र आफ्नो पार्टीले संविधान निर्माणको मुख्य जस पाएको, भूकम्पको समयमा जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकोले सबैले जननायक मानेको, भारतीय नाकावन्दीलाई चिरेर देशलाई स्वाधीनताको सङ्र्षमा अब्बल साबित गरेकोले राष्ट्रनायक मानेको, पार्टी फुटेको झोँकमा निर्वाचन बहिस्कार गरेका र काँग्रेस–एमालेलाई भोट समेत हालेका १० वटा माओवादी पार्टीहरु एकीकृत भएको, तीब्र गतिमा देशभर सङ्गठन बिस्तार भइरहेको, सुशील कोइराला र केपी ओली निकट सरकार असफल साबित भएको, तराईमा काँग्रेस-एमाले दुवैको साख गिरेको, डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी बनाएर राष्ट्रव्यापी रुपमा आफ्नो भन्दा धेरै काँग्रेस-एमालेको सङ्गठनात्मक क्षति गराएको र निर्वाचनमा तालमेल समेत हुन सक्ने, राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने र ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानहरुलाई किसान पेन्सन दिने निर्णयबाट देशको दुई तिहाई जनसंख्या ओगट्ने किसानहरु खुशी भएको, देशका मुख्य शहरहरुमा लोडसेडिङ अन्त्य भएकोले जनताको वाहवाह पाएको, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार रहेको र सरकार स्वदेश तथा विदेश दुवैतिर लोकप्रियताको शिखरमा चढिरहेको समयमा निर्वाचन गराएर माओवादी कन्द्रलाई पहिलो पार्टी बनाउने महत्त्वपूर्ण र अचुक अवसर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अगाडि तयार रहेको छ । यो कुरा प्रचण्डले राम्ररी बुझेका छन् । परन्तु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो व्यक्तिगत अहङ्कार वा पार्टीगत स्वार्थका लागि देशलाई गलत बाटोमा धकेल्न नहुने र संविधानको सर्वस्वीकार्यता बनाएर मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन सक्नेमा प्रतिवद्ध छन् । उनको निष्ठा, देशभक्ति र राष्ट्रिय चिन्तन सलामयोग्य छ । उनी न केपी ओली जस्ता छुद्र छन्, न त अरु नेता जस्तै पद्लोलुप नै । सायद त्यसैले उनी पटक पटक राजनेता र क्रान्तिका महानायक साबित भएका छन् । निर्वाचनको यथार्थ बारेः प्रचण्डले बुझेका छन्, यतिबेला तत्कालै निर्वाचन घोषणा हुने स्थिति छैन र घोषणा भइहाले पनि त्यो सजिलै सफल हुन संभव छैन । त्यसका निम्न कारणहरु छन्ः १. देशमा यतिबेलै व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन गर्ने स्थिति छैन । माओवादी केन्द्र बाहेक कुनै पनि राजनीतिक दल त्यसका लागि तयारी अवस्थामा छैनन् । संसदमा नभएका केही एमाले नेताहरु बाहेक कसैले पनि यस्तो माग समेत गरेका छैनन् । २. प्रदेशहरुको सिमाङ्कन हेरफेरका लागि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा छ । संसदबाट प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेर सम्बन्धी विधेयकको टुङ्गो नलागिकन प्रदेशको सीमा नै ठोस हुँदैन । यो अवस्थामा प्रदेशको निर्वाचन संभव छैन । ३. स्थानीय निकाय पूनर्संरचना आयोगले भर्खरै मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको छ । सो आयोग स्वयम्लाई मधेसवादी दलहरु र आदिवासी जनजाति समुदायले मान्यता समेत दिएका थिएनन् । त्यसको प्रतिवेदन पूर्ण छैन, विवादित छ र त्यसलाई जलाउने चुनौती समेत सरकारले झेलिरहेको छ । मोरङ र नुवाकोट लगायतका विभिन्न जिल्लाहरुमा गोलि चल्ने स्थिति आएको छ र तनाव कायमै छ भने मधेसमा मधेसवादी दलहरुले छलफल प्रक्रिया नै बहिस्कार गरेका छन् । यस्तो स्थितिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि संभव छैन । संविधान संशोधन र सर्वस्वीकार्यताः संविधानको सर्वस्वीकार्यता बिना यसको कार्यान्वयन संभव छैन । वर्तमान संविधान घोषणाको परिस्थिति सबैले बुझेकै छन् । मधेसवादी र अन्य विभिन्न दलहरुले त्यसको प्रक्रिया नै बहिस्कार गरेका थिए भने डा. बाबुराम भट्टराईले प्रक्रियासँग असहमति जाहेर गर्दै संसदको सदस्यता नै त्यागे । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले संविधान सभाको निर्वाचन बहिस्कार गरेका थिए र उनीहरुले संविधान जलाएका थिए । यो संविधानलाई मधेसवादी दलहरु, आदिवासी जनजाति समुदाय, विभिन्न माओवादी दलहरुले स्विकार गरेका छैनन् । त्यस क्रममा वैदेशिक हस्तक्षेपको स्थिति भोग्नु परेको यथार्थ समेत कसैबाट लुकेको छैन । तत्कालीन एनेकपा (माओवादी)ले समेत विभिन्न विषयहरुमा असहमति र नोट अफ डिसेन्ट राखेको थियो । त्यसैले यो संविधानको स्वीकार्यता एकदमै कम रहेको छ । २०४६ सालपछि संसदवादी दलहरुमा देखिएको द्रव्यमोह, सत्तामोह र शक्तिको आडम्बरका कारणले जनताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा कुनै काम नगर्नु बरु देश र जनताको विरुद्ध काम गर्नुका कारणले देश दस वर्षे जनयुद्धको प्रक्रियाबाट गुज्रेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । यतिबेला पुनः उनीहरुले सोही गल्ति दाहोराउँदैछन् । उनीहरु शक्तिको आडम्बरमा चुर छन् । तिनले न विगत बारे सोचेका छन्, न भविष्य बारे । परन्तु दस वर्षे जनयुद्धका सुप्रिम कमाण्डर तथा जनताका नेता प्रचण्डले संविधान संशोधन मार्फत यसलाई सर्वस्वीकार्यताको दिशामा लैजानुलाई सरकारको मुख्य कार्यभारको रुपमा अघि सारेका छन् । संविधानको सर्वस्वीकार्यता पश्चात मात्रै यसको कार्यान्वयन संभव छ । निर्वाचनको सफलता बारेः संविधान संशोधन नभए सम्म यसको सर्वस्वीकार्यता छैन । त्यस्तो स्थितिमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा एकातिर मुलुक भिडन्त तर्फ धकेलिन्छ भने अर्कोतिर निर्वाचन पनि सफल हुन सक्दैन । किनभनेः १. संविधान संशोधन बिना निर्वाचन घोषणा गर्दा मधेसवादी दलहरुले त्यसलाई अस्विकार गर्ने र सङ्घर्षमा जाने स्थिति आउँछ भने त्यस्तो कदमको आधारमा वैदेशिक शक्तिहरु समेत खेल्ने र देशलाई कमजोर बनाउने स्थिति आउँछ । जुन नेपालको राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा छ । २. मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र विप्लव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र ढङ्ले चुनावको प्रतिकारमा उत्रने स्थिति आउन सक्छ । ३. त्यसरी नै संविधान संशोधन बिना निर्वाचनमा जाँदा डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति, अरु विभिन्न दलहरु र आदिवासी जनजाति समुदायले समेत निर्वाचनको सशक्त बहिस्कार र प्रतिकार गर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । ४. यति नै बेला केपी ओली नेतृत्वको संकृण पहाडिया अहङ्कारवादको विरुद्धमा मधेसी विखण्डनकारी तत्वहरु सिके रावतको नेतृत्वमा अगाडि आइरहेका छन् । उनीहरुले मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउन सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने कुरा खुलेआम भन्दै आएका छन् भने मधेसका विभिन्न स्थानहरुमा केपी ओली सरकारकै पालामा सशस्त्र तालिम समेत चलाएको कुरा आएको छ । उनीहरुले समेत निर्वाचनलाई असफल पार्ने छन् र सरकारसँग क्रुद्ध मधेसवादी दलहरुले तिनलाई सहयोग गर्नेछन् । ५. यस्तो स्थितिमा नेपालको सुरक्षा निकायले मधेसवादी दलहरु, विभिन्न माओवादी दलहरु, नयाँ शक्ति र आादिवासी जनजाति समुदायको सशक्त र सशस्त्र निर्वाचन प्रतिकारको घेरा तोड्नुका साथै मधेसका विखण्डनकारी शक्तिहरुसँग एकै पटक भिडेर स्वस्थ र स्वच्छ निर्वाचन सफल बनाउन संभव छैन । परिस्थितिको यो गाम्भीर्यतालाई न्यून आँकलन गरेर बहकाउमा वा दबाबमा परेर निर्वाचनको घोषणा गर्नु र सफल बनाउन खोज्नु भनेको केपी ओलीले महाकाली नदी भारतलाई बेचेर देशलाई वार्षिक १ खरब २४ अरब रुपैयाँ नाफा दिलाउने सपना देखाउनु जस्तै हुन पुग्छ । यस्ता बकवासको कुनै तुक छैन । जनताको शक्तिलाई नजर अन्दाज गर्दा गुलेली खेल्न सिक्ने अभ्यास भनिएको महान जनयुद्ध, बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्ने सपना भनिएको दोस्रो जनआन्दोलन, अन्तरिम संविधान जारी गरेपश्चातका मधेस आन्दोलन र थारु आन्दोलनले कस्ता रुप लिए ? स्मरण गर्नु जरुरी छ । सरकार देशको ठोस परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सोही अनुसार चल्नु पर्छ । जनताको राजनीतिक दलहरुमाथि विश्वास बाँकी रह्यो भने जनताले संवैधानिक सङ्कट मात्रै होइन, हरेक प्रकारका सङ्कटबाट पार लगाउँछन् । जनता नै तिनको विरुद्ध आए कोही बाँकी रहँदैन । सरकारका कार्यभारः यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्ड सरकारले ४ वटा कार्यलाई यथासक्य छिटो सम्पन्न गरेर निर्वाचनको वातावरण गराउनुपर्छ र त्यसपछि मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ । ती हुन्ः १. स्थानीय निकाय पूनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक तहमा छलफल गराई सर्वस्वीकार्य बनाउने । २. संसदमा रहेको संविधान संशोधन प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुराएर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने । ३. स्थानीय निकाय र अन्य निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सबै कानुनहरु तत्काल निर्माण गर्ने । ४. निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपश्चात सरकार लामो समयसम्म निर्वाचन आचारसंहितामा बाँधिने भएकोले जनताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा धेरै काम गर्न सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रियता, जनजीविका, भूकम्प पीडित जनतालाई राहत, सुशासन, प्रशासन र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित अत्यावश्यक कार्यहरु तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्छ । यति गरिसकेपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्छ र त्यस्तो निर्वाचन सफल हुन सक्छ । संविधान कार्यान्वयनः वहसको एउटा अर्को पाटो पनि छ । त्यो हो- के संविधान कार्यान्वयन भनेको निर्वाचन गर्ने मात्रै हो त ? के संविधानमा ‘निर्वाचन गर्ने कुरा’ मात्रै लेखिएको छ त ? संविधानको मौलिक हक अन्तरगत धारा ३६ को उपधारा १, २ र ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र खाद्यसम्प्रभुताको हक हुनेछ भन्ने कुरा प्रस्ट लेखिएको छ । आज पनि हजारौँ मानिसहरुले भरपेट खान पाउने अवस्था छैन । दिनभरी श्रम गर्ने किसानहरु र मजदुरहरु बेलुकी भोकै सुत्नुपर्ने र भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ । के यो कुरा संविधान कार्यान्वयनमा पर्दैन ? यी विषयलाई संविधानविद्हरुले किन देख्दैनन् ? संविधानको धारा ३७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । संविधानको धारा २४ मा ‘छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक हुनेछ’ भनिएको छ । संविधानको धारा २९ को नाम नै ‘शोषण विरुद्धको हक’ भनेर लेखिएको छ । संविधानको धारा ३३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने’ कुरा छ । धारा ३८ मा ‘महिलालाई लैंगिक विभेद बिना समान वंशीय हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । के यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन ? संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरु अन्तरगत (ङ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिमा (१) ‘भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने’, (२) ‘अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लावन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने’, (३) मा भूउपयोग नीति अवलम्बन गर्ने कुरा लेखिएको छ । सोही धाराकै (ज)को १ र २ मा ‘शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने’ र (२) मा ‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको नीजि क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ कुरा लेखिएको छ । के यी कुरा चाँहि संविधान कार्यान्वयनमा पर्दैन ? संविधानको धारा ४० को उपधारा (२)मा दलित बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म निशुल्क अध्ययन गराउने, उपधारा (५) मा भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने र उपधारा (६) मा बसोबासको व्यवस्था गर्ने कुरा गरेको छ । के यी विषयहरुमा संविधानविद्का आँखा किन पर्दैनन् ? संविधानमा यस्ता धेरै कुराहरु छन्, जुन जनताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा छन् र यो संविधानका उपलब्धिहरु हुन् । संविधान जारी भएको ३ वर्ष भित्र मौलिक हकहरुलाई आवश्यक कानुन बनाएर लागु गर्ने भनिएको छ । ती सबैको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संविधानको कुरा मात्रै होइन, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको नाममा संवोधन गरेर घोषणा गरेका सबै कार्यक्रमहरु लागु गरिनु पर्छ । राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरिनु पर्छ । जनता पेन्सन कार्यक्रम लागु गरिनु पर्छ । किसानलाई पेन्सन दिइनु पर्छ । ७ प्रदेशमा घोषणा गरिएका मेडिकल कलेजहरु निर्माण र सञ्चालन गर्न थाल्नु पर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुराउने काम तीब्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्छ । भूकम्प पीडितहरुलाई राहतको बाँकी रकम तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्छ । मेलम्ची खानेपानीको निर्माण प्रक्रिया द्रुत गतिमा सम्पन्न गरी जनतालाई पिउने पानी उपलब्ध गराउनु पर्छ । लोडसेडिङको अन्त्य गरिनुपर्छ । घुसखोरहरुलाई कारबाही गरिनुपर्छ । ती सबै कुराहरुलाई छोडिदिएर एकोहोरो रुपमा निर्वाचनको रट मात्रै लगाइनु भनेको कतै संविधान प्रदत्त जनताका यी अधिकारहरुको कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्र त होइन ? कुनै पनि तहको होस्, निर्वाचनको घोषणा पश्चात सरकार कामचलाउ हुने भएकोले प्रचण्ड सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्न नदिने षडयन्त्रको एउटा पाटोको रुपमा त यो आइरहेको छैन ? यो गम्भीर बहसको विषय छ । निर्वाचन घोषणाको मात्रै कुरा गर्ने हरेक मानिसहरुलाई आम जनताले निर्भिकतापूर्वक सोध्नु पर्छ : के हाम्रो संविधानमा जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गर्ने, सांसदहरुको तलब/भत्ता पटक पटक बृद्धि गर्ने, संसद विकास कोषको नाममा करोडौँ रुपैयाँ नीजि तजबीजमा खर्च गर्ने र त्यसबाट मोटो रकम असुल उपर गर्ने भनेर लेखेको छ ? के संविधानको काम यत्तिमा सिमित छ ? संसदवादी राजनीतिक दलहरु भित्रको नितान्त व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका कारण आज आमजनताले राजनीति र राजनीति गर्ने नेताहरुलाई घृणा गर्न थालेका छन् । विगतमा कुर्सीका लागि देशका गण्डकी, कोसी र महाकाली जस्ता नदी बेच्न, राजाको पाउमा दाम राखेर ढोग्न, विदेशीले सीमा मिच्दा आँखा चिम्लन, विभिन्न फाउण्डेसन र एनजिओका नाममा विदेशीका पैसा खाएर तिनकै तालमा नाच्न तयार हुने प्रबृतिका कारण जनताले संसदवादी दलहरुलाई घृणा गर्थे । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले असोज १९ र माघ १९मा राजनीतिक कू गर्दा समेत जनता त परै जाओस् तिनका कार्यकर्ता नै प्रतिरोधमा उत्रन तयार भएनन् । काँग्रेस(एमालेको संयुक्त जुलुसमा रत्नपार्कमा ६०/७० जना भन्दा धेरै मानिस कहिल्यै सहभागी हुँदैनथे । जनताले महाकाली बेच्नेहरु र लैनचौर दरबारको रकममा पालिएकाहरुलाई राष्ट्रवादी मान्छन् भन्ने सपना नदेखेको राम्रो हुन्छ । जहाँसम्म सञ्चार माध्यम, एनजिओ र सर्वेक्षणहरुको कुरा छ, अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि ती खुबै खटिएका थिए र तिनले श्रमति हिलारी क्लिन्टन राष्ट्रपति बन्ने घोषणा नै गरेका थिए । डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जित्न सक्ने कुरा गर्नेलाई त त्यहाँ राक्षसीकरण गरिन्थ्यो । उनी र उनको टिमलाई सञ्चार माध्यमले त्यसरी नै खेदेको थियो जसरी नेपालमा प्रचण्डलाई खेदिन्छ । त्यहाँ तिनको यस्तो व्यवहार हुन्थ्यो मानौँ अमेरिकाको निर्वाचन जनताले भोटले होइन, सञ्चार माध्यम र सर्वेक्षणकर्ताहरुले निर्धारण गर्ने हुन् । एमाले, काँग्रेस र यसका नेताहरु पनि यस्तो भ्रममा नपरेको राम्रो हो । बाँकी तिनको मर्जी ।