काठमाडौं, २१ फागुन । सत्ता गठबन्धन फेरिए सँगै सेयर बजारमा सर्किट ब्रेक लागेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक ४ प्रतिशत अर्थात् ७९ अंक बढेपछि बजारमा सर्किट ब्रेक लागेको हो । कारोबार सुरु भएको पहिलो १ घण्टाभित्र ४ प्रतिशतले बजार बढेमा वा घटेमा सर्किट ब्रेक लाग्छ । कारोबार सुरु भएको केही मिनेटमा नै सर्किट ब्रेक लागेको हो । सर्किट ब्रेकपछि २० मिनेटका लागि कारोबार स्थगित भएको छ ।

काठमाडौं, २० फागुन । साताको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से १९६० अंकमा झरेको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा नेप्से ११.७८ अंक झरेको हो । दिनभरको उतारचढावका बीच बजार घटेको हो ।  आइतबार कुल २ अर्ब ८ करोडको कारोबार भएको छ । बिहीबार २ अर्ब ५९ करोडको कारोबार भएको थियो । कुल ६७ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १७३ को घट्यो भने ८ को स्थिर रह्यो । दुई समूहका सूचक बढ्दा अरु सबै घटे । होटल तथा पर्यटन र उत्पादन समूह क्रमशः ०.५४ र ०.६६ प्रतिशत बढे । ब्यापार समूह भने सबैभन्दा धेरै २.५२ प्रतिशत घट्यो । बैंकिङ ६, विकास बैंक १७, फाइनान्स १३, हाइड्रोपावर २०, जीवन बीमा ९१, माइक्रोफाइनान्स १८, निर्जीवन बीमा ५६, अन्य १७ र ब्यापार समूह ७१ अंक घटे । होटल २७ र उत्पादन समूह ४४ अंक बढे । ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको मूल्य सबैभन्दा धेरै ९.७ प्रतिशत बढ्यो । सीवाईसी लघुवित्तको ७.८, बोटलर्स नेपाल बालाजुको ५.६, गणपति लघुवित्तको २.८२ प्रतिशत बढे । चिरख्वा हाइड्रोपावरको ७.४, बीपीडब्लू लघुवित्तको ६.७, बोटलर्स नेपाल तराईको ५.६ तथा माथिल्लो मैलुङखोलाको मूल्य ५.२ प्रतिशत घट्यो । कारोबार रकमका आधारमा सोनापुर सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, बोटलर्स नेपाल तराई र जोशी हाइड्रोपावर क्रमशः अगाडि रहे ।

बैठकमा उत्तरदक्षिण (कोशी करिडोर) खाँदबारी–किमाथांका सडक योजना, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरको प्रगति अवस्थाबारे मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिए।

काठमाडौं, २० फागुन । आइतबार सुनको मूल्य तोलामा २ हजार रुपैयाँ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो कारोबार दिन तोलाको १ लाख १९ हजार रुपैयाँ रहेको सुन आइतबार एकै दिन १ लाख २१ हजार पुगेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कारोबारमा शुक्रबार मूल्य उच्च दरमा बढ्दा आइतबार नेपाली बजारमा प्रभाव परेको महासंघले बताएको छ । शनिबार सार्वजनिक विदा भएकाले त्यस दिन सुनको मूल्य समायोजन गरिँदैन । विगत केही दिनदेखि सुनको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि आइतबार तोलाको २० रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो कारोबार दिन तोलाको १ हजार ३९० रुपैयाँ रहेको चाँदी आइतबार १ हजार ४१० रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

नुवाकोट । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा विकासको अभियानले गति लिन सुरु गरेको बताएका छन् । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–१ मा रहेको बेलकोट भञ्याङ माविको स्वर्ण जयन्तीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा.महतले देशमा विकासका गतिविधि चलायमान हुँदै मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्न सुरु भएको बताए।  उनले भने 'सबैको पालो आउँछ, अब आर्थिक वृद्धि गर्ने पालो हाम्रो आएको छ । यसका लागि देशप्रति गौरव गर्नुपर्छ र हामी गर्छौ, हामी गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास जगाउनुपर्छ । नेपालमै हुन्छ, यही केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढाऔं ।’  विगतका वर्षमा देशको राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व विनासकारी भूकम्प, कोरोना रोगको संक्रमण लगायतका कारणले पछि परेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउँदै विकासको प्रवाह सुरु गरेको उनको भनाई थियो ।  ‘अब अर्थतन्त्र ठीक बाटोमा जान्छ, राजश्व करिब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पर्यटकले देश भरिभराउ छ, आउने दिनमा पर्यटकको आगमन अझ बढ्ने छ’ मन्त्री डा। महतले भने, ‘आत्मविश्वास जगाऔं, विचार पुर्याएर लगानी गरियो भने उत्पादन र रोजगारी बढ्छ । उत्पादन र रोजगारी बढेपछि राजश्व बढ्छ । राजश्व बढेपछि राज्यले बजेट दिने क्षमता बढ्छ । बजेटको क्षमता बढ्यो भने विकास निर्माणमा खर्च गर्न क्षमता बढ्छ ।’  देशको अर्थतन्त्र सुधारको लयमा फर्कदै आएकाले आगामी दिनमा सरकारको प्राथमिकता गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारको सिर्जना गराउन केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्री डा। महतले जानकारी दिए ।  अर्थमन्त्री डा.महतले भने, ‘सम्पत्ति त क्षति हुनसक्छ, तर पढेको कुरा कसैले खोस्न सक्दैन । सिप छ, पढाइलेखाइ छ भने जहाँ गएर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ । रोजगारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसकारण पढाइलाई प्राथमिकता राख्न म अभिभावकहरुसँग अनुरोध गर्छु ।’ बालबालिकालाई घरमा पनि पढ्ने वातावरण बनाइदिन मन्त्री डा.महतले अभिभावकहरुसँग अनुरोध गरे । उनले स्कुलमा शिक्षक साथीहरुले मेहनत गरेर पढाइ दिन आग्रह गर्दै भने, ‘कम्प्युटर शिक्षा विद्यार्थीलाई सानैबाट दिनुपर्छ । इन्टरनेट र कम्प्युटर भयो भने विद्यार्थीले धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । शिक्षक पनि कम्युटरबाट पढाउन दक्ष्य हुनुपर्छ ।’  ‘शिक्षा भयो भने थोरै सम्पत्ति छ भने पनि डर हुँदैन । पढेको, सिप सिकेका मान्छे जहाँ पनि रोजगार हुन्छ । नयाँ पिढींलाई शिक्षा अनिवार्यरुपमा दिनुपर्छ’ कार्यक्रममा मन्त्री डा.महतले भने । ‘आगामी बैशाखमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमार्फत वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कोशिस गरिने छ । असारमा हुने विश्व बैंकको ठूलो सम्मेलन पनि नेपालमा नै आयोजना गर्न लागेका छौ’ उनले भने “देश सकारात्मकतर्फ अघि बढेको छ । केही हुन्छ भन्ने भावनालाई जनताको बीचमा पुर्‍याउनुपर्छ । भ्रम र नकारात्मक टिप्पणी बन्द गर्नुपर्छ ।’ बेलकोट भञ्याङ माविको स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा उहाँले विद्यालयको लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण, गाउँको विकासको लागि सडकसहितको पूर्वाधार विकासमा मागअनुसार प्रबन्ध मिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

भरतपुर । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । आज चितवनको नारायणी नदी किनारमा आयोजित ‘भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४’ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सबै क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । नेपालको नीति तीनखम्बे अर्थनीति भएकाले पर्यटन प्रवर्द्धनमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहका साथै सरोकारवाला निकायको एकआपसमा सहकार्य आवश्यक रहेको सभापति देउवाले बताए । कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असर पर्यटन क्षेत्रको चलायमान अवस्थाले परिपूर्ति गर्दै जाने उनको भनाइ छ । “भरतपुर भ्रमण वर्षले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसारसँगै पर्यटक वृद्धि गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउनेछ”, सभापति देउवाले भने । उनले गठबन्धनको सरकारले निरन्तरता पाउने भन्दै वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा काम गर्ने बताए । सभापति देउवाले भरतपुर देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भएको भन्दै महानगरपालिकामा पर्यटकीय विकासका लागि प्रयाप्त पूर्वाधार रहेको बताए । “जैविक विविधता, पर्या–पर्यटन, वन्यजन्तुसम्बन्धी खेल, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनको विकासलगायत विषयले भरतपर मुलुकको प्रमुख आर्थिक केन्द्रका रुपमा स्थापित भएको छ”, उनले भने ।

काठमाडौं, १८ फागुन । देउराली सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंलाई धितो मूल्यांकनको दोब्बर ऋण दिने बैंकरहरु पक्राउ परेको घटनामा निजी क्षेत्रका तीन प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन् । जनता र बैंकको करिब ७ अर्ब अपचलन गर्ने चौलागाईंलाई मिलेमतो गरी कमसल धितोमा ऋण प्रवाह गरेको आरोपमा प्रभु बैंकका सिनियर डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपाने, सेञ्चुरी बैंकका पूर्व सीईओ तुलसीराम गौतमलगायत १० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा निजी क्षेत्र उत्रिएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिहरुलाई पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा पक्राउ गरेको दाबी गरेका छन् । विद्यमान कानुनी व्यवस्था, नियमनकारी निकायका नीति तथा निर्देशनमा रही काम गरिरहेका बैंकरलाई निजहरुले असल नियतबाट गरेको कामलाई बेवास्ता गर्दै पहिले थुन्ने अनि सुन्ने भन्ने मनसायबाट अभिप्रेरित भई दुःख दिन खोजिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकालाई पक्राउ गर्दा बैंकरहरुको कार्यदक्षतामा आँच आउने, निर्णय गर्न नसक्ने एवम् मनोबल खस्कन गई कर्जा विस्तारमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने उनीहरुले बताएका छन् । अनुसन्धान गर्दा दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘बैंकिङ क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको पछिल्ला गतिविधिले सकारात्मक परिणाम दिने भन्दा नकारात्मक असर बढी पार्नसक्नेतर्फ सचेत हुन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गरी आएका नियामकीय निर्देशनभित्र रहेर बैंकिङ कारोबार गर्दै आइरहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कुनै पनि लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्दा सबै कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिले तोकिएको सिद्धान्त, विधि एवम् नियमकै पालना गरी असल नियतबाट कार्य गर्ने गरेको बुझाइ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘व्यवसाय बिग्रिएको अवस्थामा कर्जाको जोखिम बढ्ने सामान्य कुरा हुने र त्यस्तो अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बैंक वित्तीय संस्थाहरुले नियामकीय निर्देशानुसार नै जोखिम व्यवस्थापन वापत रकम छुट्याउँदै आएका छन् । सो संसारभरिकै सर्वमान्य बैंकिङ सिद्धान्त तथा कार्यविधि रही आएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेको र बैंक वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका कर्जाको मूल्यांकन सोही अनुसार नै हुनुपर्ने ती संस्थाहरूको माग छ । ‘राष्ट्र बैंकले समय समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थगगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण गर्ने लगायत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न छुट्टै स्वीकृति दिने कार्यविधिसमेत बनाई कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्थालाई नियमन गर्दै आएको छ । नियामक संस्थाले आफ्नो जिम्मेवारी उचित तरिकाले निर्वाह गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उचित मार्गदर्शनसमेत दिइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यद्यपि, मानवीय त्रुटि वा कसैले गलत मनसाय वा नियतले काम गरेको अवस्थामा सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र स्पष्ट रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । देउराली सहकारीका अध्यक्ष चौलागाईं र उनका कम्पनीलाई ऋण दिँदा बैंकिङ कसुर गरेको आरोपमा १५ फागुनमा नेपाल प्रहरीको कन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले १० जना बैंकरलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसअघि १८ असोजमा देउरालीका अध्यक्ष चौलागाईंलाई पक्राउ गरिएको थियो । सहकारी ठगीको अनुसन्धान गर्दै जाँदा बैंकहरुले समेत मिलेमतोमा चौलागाईंलाई धितो मूल्यांकनभन्दा अत्यधिक धेरै कर्जा प्रवाह गरेको देखिएकाले बैंकरहरु पक्राउ गरेको प्रहरीको दाबी छ । सहकारीको घोटाला छानबिन गर्दै जाँदा वाणिज्य बैंकका सीईओहरु नै पक्राउ परेको घटना नेपालमा पहिलो हो । हाल प्रभु बैंकमा गाभिएको तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकले रविन्द्र चौलागाईं, उनका आफन्त र कम्पनीलाई १ अर्ब १४ करोड मूल्यको धितोमा २ अर्ब ११ करोड कर्जा प्रवाह गरेको सीआईबीले जनाएको छ । यो धितो मूल्यांकनभन्दा ९७ करोड बढी हो । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार कर्जा प्रवाह गरेको भए करिब ४५ करोडमात्रै कर्जा प्रवाह हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । यसरी सेञ्चुरी बैंकले धितोअनुसार कर्जा दिनसक्ने सीमाभन्दा करिब ५ गुण बढी ऋण दिएको देखिएको र यसरी अनियमित रुपमा कमसल धितोमा कर्जा प्रवाह बैंकका सीईओ तथा कर्मचारीहरुको मिलेमतो स्पष्ट रुपमा देखिएकाले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको सीआईबीको दाबी छ ।

“१४ महिनामा देश र विश्व समुदायले समेत देख्ने गरी मानकहरू स्थापित भएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अर्थतन्त्रमा सुधार, सङ्घीयता कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय र सेवा प्रवाहमा जे–जति कामहरू भएका छन् । यी देशका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धीहरू हुन् ।”- प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

भक्तपुर । नेपाल बचत तथा  ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कून)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. शिवजी सापकोटाले सहकारीको विश्वसनीयता फर्काउन काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबारबाट भक्तपुरमा आयोजित ‘बागमती प्रदेश साकोस समिट २०८०’ को दोस्रो दिन ‘सहकारीको वर्तमान आवश्यकताः साझा अभियानका लागि साझा सञ्जाल’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले सहकारीलाई जिम्मा लिने संस्था एकिन गरेर बचतकर्ताको विश्वास जगाउनुपर्ने बताए ।  ‘सहकारीको जिम्मा यी निकायले लिएको छ, सहकारी सुरक्षित छ भन्ने सन्देश सबैले दिनुपर्ने देखिएको छ । सदस्यको बचतको सुरक्षाको प्रतयाभूति दिलाउने र सदस्यको जीवन परिर्वतनका लागि काम गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सहकारीलाई पैसा किन्ने र बेच्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । सहकारीको काम त्यति मात्र हैन’ उनले भने । सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा फरक रहेको र सदस्यमा आधारित संस्था हुनुपर्नेमा सापकोटाले जोड दिए । सहकारीहरुले नाफालाई प्राथमिकता दिँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीले नाफालाई प्राथमिकतामा राख्दा समस्या आएको छ । संस्थाले कति कमाउने र कति लाभांश दिने भन्ने मान्यता राख्दा पनि समस्या आएको छ’, उनले भने, ‘सहकारी संस्थाले सदस्यले जम्मा गरेको पैसा जस्ताको तेस्तै मागेको दिन नै फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ ज्ञान, सिप र क्षमताका लागि सहकारी अरुको भर परे पनि संस्था सञ्चालन गर्न अरुको भर पर्न नहुँने उनको भनाई छ । वित्तीय कारोबार गर्दा व्यवस्थापन पक्षले त्यसको निगरानी र मनिटर गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।  ‘समस्या पर्दा अरुले संस्था चलाउँछ भन्ने मान्यता छ, भने सहकारी नचलाए हुन्छ । सहकारीले ज्ञान तथा सीपमा अरुको भर पर्नुपर्छ । समस्या पर्दा वित्तीय सहयोग अरुबाट गर्न हुँदैन’, उनले भने, ‘सहकारीले समयमा प्रतिवेदन तयार गर्ने, साकोसका असल अभ्यासलाई बाहिर ल्याउने र वित्तीय अनुशासन पालना गर्न गुर्नपर्छ ।’ सहकारीको ऐन धेरै भएको र सहकारी सदस्यबाट टाढा रहेर सदस्यमा आधारित संस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा बिसर्दा समस्या आएको उनले प्रष्ट पारे ।  त्यस्तै सीईओ सापकोटाको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले सहकारीको सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले सदस्य मिलेर संस्था बनाउने र संस्था संघमा जाने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए । ‘सहकारीमा पुँजी निर्माण संस्थाले गर्ने र बचतकर्तालाई बचत गर्न सिकाउनुपर्छ । आम्दानीबाट बचत गरेपछिमात्र अन्य कामतिर लाग्नुपर्छ’ उनले भने, ‘संस्था÷संघमा अहिलेसम्म उत्पादनमुलक सम्बन्ध छ त ? सहकारीमा उत्पाह भएन । ज्ञान र चेतनाको कमीले गर्दा पनि समस्या आएको हो ।’ सोही कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारीका मूल्य मान्यता असाध्यै असल भएको भन्दै यसको जगमा सहकारी बस्न सके समस्या नआउने बताए । पैसाको कारोबार गर्ने संस्था जोखिमय हुने भएकाले त्यसमा व्यवस्थापक र सञ्चालकले दीर्घकालीन रुपमा सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

बुटवल, १७ फागुन । विभिन्न माग राख्दै दुग्ध उत्पादक किसानले बुटवलमा एक घण्टा चक्काजाम गरेका छन्। बुटवलको राजमार्ग चौराहमा जम्मा भएका दुग्ध उत्पादक किसानहरूले दुग्ध उत्पादन बिक्री वापतको भुक्तानी, मनपरी कायम गरिएको मूल्य खारेजी, भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिरहेको दूध तथा दुग्धजन्य पर्दाथमा रोक लगाउनुपर्ने माग राख्दै पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गमा एक घण्टा चक्काजाम गरेका हुन् । किसानले चक्काजाम गरेपछि नेपाल प्रहरी, शशस्त्र प्रहरीले जाम खुलाउन केही समय बल प्रयोग गरेको छ । चक्काजाममा उत्रेका किसानहरूमाथि बल प्रयोग भएपछि केहीबेर प्रहरी र आन्दोलनरत किसानबीच धकेलाधकेल समेत भएको थियो। किसानहरूले माग पूरा नहुन्जेल आफ्नो आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। खुला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ रुपन्देहीको आयोजनामा भएको विरोध कार्यक्रममा किसानहरूले  ‘बिक्री भएको दूधको तुरुन्त भुक्तानी गर’, ‘अघोषित मिल्क होलिडे बन्द गर’, ‘भारतीय दूध प्रतिबन्ध गर’, ‘कृषिमन्त्री राजीनामा दे’ लगायतका नारा लगाएका थिए। दूध बिक्री गरेको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन देशभरका किसानले सोमबार देखि आन्दोलन शुरू गरेका हुन् । केन्द्रीय सर्कलुर अनुसार बिहीबार किसानहरूले ठाउँ–ठाउँमा एक घण्टा चक्काजाम गरेका छन । जिल्ला दूध उत्पादन सहकारी सङ्घ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष खिमलाल पाण्डेले किसान आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने बताए । दुग्ध विकास संस्थानको गत भदौदेखिको करिब ५८ करोड दूधको रकम भुक्तान गर्न बाँकी छ।  रुपन्देहीका सहकारी संस्थाहरूले दुग्ध विकास संस्थान लुम्बिनी, दुग्ध वितरण आयोजना र अन्य निजी डेरीहरूमा गरी दुई करोडभन्दा बढीको भुक्तानी लिन बाँकी रहेको पाण्डेयले बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने किसानलाई दुधको मुल्य भूक्तानी गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति भए सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक भएको बताएका छन्।  चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा आज प्रधानमन्त्रीले निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलूकलाई कति हानि नोक्सानी वा क्षति हुन सक्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए । “पछिल्लो समयमा प्रशासनयन्त्रमा काम गरे कारवाही भोग्नुपर्ने तर, कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएको देखिन्छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “अब यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । यसको असर अन्ततः हाम्रा उपलब्धि र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा र विकासमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरूरी छ ।” सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तरनिकाय समन्वयमा आवश्यक पहल नलिने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियम बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको छु, प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिच्काउनु हुँदैन, पर्दैन,” प्रधानमन्त्रीले भने, “कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु । तसर्थ सोही बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहनुहोला ।” तोकिएका लक्ष्य हासिल नहुनुका पछाडिका कारण र समस्यालाई पहिचान गरी तत्काल सुधार कार्य अघि बढाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढाई अपेक्षित नतिजा निर्धारित समयमै हासिल गर्नुपर्ने बताए । उनले आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा छिटोछरितो, गुणस्तरीय र लागत किफायती हुने किसिमले प्रवाह गर्न निर्देशन दिए । किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि किन हासिल हुन सकेन भन्ने अहिलेसम्म पनि चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानुनी समस्या देखाएर कामबाट सधैँ नै अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो भनि प्रश्न गरे। “नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रमबीच तादम्यता नमिल्दा परिणाम आइरहेको छैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचकअनुसार कार्यसम्पादन पूरा गर्नु नपर्ने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू निर्णय लिन हिच्किचाउने प्रबृत्ति मौलाउँदै जानु सकारात्मक सन्देश होइन ।”  मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर हुनुले पुँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको र यसले परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्य भएको बताए । आफैँले तय गरेका लक्ष्य कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले चाहेको परिणाम प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण क्षमता, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन र खर्च प्रशोचन क्षमता सधैँ नै कमजोर रहने हो त भन्ने आशङ्का पैदा भएको बताए। “यी लक्ष्यहरू सबै मन्त्रालय र निकायले आफैँ तय गरिएका हुन् । लक्ष्य हामी आफैँले निर्धारण गर्ने तर कार्यान्वयनमा हामीले लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारण के हुन् ? प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे, “ हामीले तयार गर्ने योजना, कार्यक्रम, बजेट विन्यास र सोको कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ । यसो नगरी हाम्रो समीक्षा पनि परम्पराभन्दा माथि उठ्न सक्दैन ।”  पुँजीगत खर्चको वृद्धि एवं विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको व्यवधानरहित सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा थप प्रयास गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मातहतका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण उत्तरदायित्व वहन गर्दै नतिजा हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देश निर्देशन दिए । आ.व. २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा बैंठकमा प्रचण्डकाे मन्तव्यकाे पूर्णपाठ माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू,  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू मुख्य सचिव तथा सचिवज्यूहरू,  उपस्थित अन्य पदाधिकारी र राष्ट्रसेवकहरू, 1.  आज हामी चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा मन्त्रालयका अन्य कार्यक्रमहरु समेटी लक्ष्य निर्धारण र हासिल गर्नुपर्ने नतिजासूचकसहित गत साउन २५ गते प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री र मुख्यसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएबमोजिम कार्यान्वयन प्रगतिको तेस्रो मन्त्रालगत समीक्षा गरिरहेका छौं।  2.  चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको सबै मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरूको कार्यसम्पादन स्थितिबारे भर्खरै भएको प्रस्तुतिकरणमा यहाँहरूको निकायबाट सम्पादित कार्यहरू यहाँहरूकै मन्त्रालय तथा निकायबाट पेश भएको रिपोर्टलार्इ समेटी माइलस्टोनको समग्र अवस्था प्रस्तुत भएको छ। माइलस्टोनहरूको प्रगति यसपटकको समीक्षामा समेत हाम्रो कार्यसम्पादनस्तरको स्थितिबाट सन्तोष लिने अवस्था छैन। यस अवधिमा केही उल्लेख्य काम त भएका छन्, तर निर्धारित लक्ष्यअनुसार कार्य प्रगति भएको देखिएन। 3.  जस्तो कि माघसम्म सम्पन्‍न हुनुपर्ने १ हजार ७ सय ७७ माइलस्टोनमध्ये ३६% सम्पन्‍न, ५१% चालु अवस्थामा र १४% त सुरु नै नभएको देखिएको छ। बिडम्वना, चालु आर्थिक बर्षका कुल ३ हजार ४ सय २१ तय भएका माइलस्टोनमध्ये हालसम्म ६ सय ३३ मात्र सम्पन्‍न हुनु र चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि २ सय ४५ अझै सुरू हुन नसक्नुले हाम्रो कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ।   4.  अर्थतन्‍त्रमा समष्टिगत मागको सिर्जना गर्दै चलायमान बनाउन सरकारी खर्च बढ्नु जरूरी भएपनि चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना समय व्यतीत भइसक्दा पनि सार्वजनिक खर्च भने ४२ प्रतिशत मात्र भएको छ।  5.  माघसम्म कुल राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३९.९% र माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ७४% मात्र सङ्कलन भएको देखिन्छ। अझ पुँजीगत खर्च त २४ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ। पुँजी निर्माण नभर्इ विकासले गति लिदैन र अर्थतन्‍त्र पनि चलायमान हुँदैन।  6.  प्रस्तुतिकरणमा तोकिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका मुख्य कारणमा कार्यान्वयनका लागि तयारी पूरा हुन नसकेको देखिन्छ। यस्तैं बजेट, जनशक्तिको अभाव, कानून कार्यविधि समयमै तयार नहुनु, समन्वय नहुनु जस्ता सामान्य देखिने कारणहरू यसपटक पनि पुन: दोहरिएका देखिन्छन्।   7. मन्‍त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्‍त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर हुनुले हाम्रो पुँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाउँछ। प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको छ। यसले हाम्रा परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्य भएको छ। यसतर्फ गम्भीर हुनुहोला। 8. हामीले चाहेको परिणाम प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण क्षमता, प्राथमिकता निर्धारण,  स्रोत परिचालन र खर्च प्रशोचन क्षमता सधै नै कमजोर रहने हो त भन्‍ने आशंका पैदा भएको छ। किनभने यी लक्ष्यहरू सबै मन्त्रालय र निकायले आफैले तय गरेका हौं । लक्ष्य हामी आफैले निर्धारण गर्ने तर कार्यान्वयनमा हामीले लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारण के हुन् ? हामी हामीले तयार गर्ने योजना, कार्यक्रम, बजेट विन्यास र सोको कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ। यसो नगरी हाम्रो समीक्षा पनि परम्पराभन्दा माथि उठ्न सक्दैन ।  9. आफैले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलव्धि किन हासिल हुन सकिरहेको छैंन भन्‍ने हामीसँग अहिलेसम्म पनि चित्त बुझ्दो जवाफ छैन। बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानुनी समस्या देखाएर कामबाट सधै नै अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो ? यसको जवाफ हामी आफैले दिनुपर्दछ। 10.  हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रमबीच तादम्यता नमिल्दा परिणाम आइरहेको छैन। मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचकअनुसार कार्यसम्पादन पुरा गर्नु नपर्ने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू निर्णय लिन हिच्किचाउने प्रबृत्ति मौलाउँदै जानु सकारात्मक सन्देश होइन।  11. अहिले हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तरनिकाय समन्वयमा आवश्‍यक पहल नलिने प्रवृत्ति हो। मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको छु, प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिच्काउनु हुँदैन, पर्दैन। कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु। तसर्थ सोही बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहनुहोला। 12. पछिल्लो समयमा प्रशासनयन्त्रमा काम गरे कारवाही भोग्नुपर्ने तर, कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएको देखिन्छ। सार्वजनिक अधिकारीले कुनै निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलूकलार्इ कति हानि नोक्सानी वा क्षति हुन सक्छ भन्‍ने मूल्यांकन गर्ने प्रणाली स्थापित हुन जरूरी छ। अब यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। यसको गम्भीर असर अन्तत हाम्रा उपलब्धि र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा र विकासमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरूरी छ ।   13. तोकिएका लक्ष्य हासिल नहुनुका पछाडिका कारण र समस्यालाई पहिचान गरी तत्काल सुधार कार्य अघि बढाउन म सबैलाई आग्रह गर्दछु। समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढार्इ अपेक्षित नतिजा निर्धारित समयमै हासिल गर्ने र राज्यले आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा छिटो छरितो, गुणस्तरीय र लागत किफायती हुने किसिमले प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउन म निर्देशन गर्दछु। 14.  पुँजीगत खर्चको वृद्धि एवं विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको व्यवधानरहित सञ्‍चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिन्छ।  15. आफू मातहतका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण उत्तरदायित्व वहन गर्दै नतिजा हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देश गर्दछु। मन्त्रालय स्तरबाट समाधान गर्न नसकिएका समस्या समस्या समाधान गर्न म सदैव तयार छु। 16. यसपटकदेखि बजेट प्रणालीमा ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू गरिएको छ । तीनवटै तहबीच कार्यविस्तृतिकरणलाई आधार मान्दै योजना वर्गीकरणमा तीन करोडभन्दा साना योजना संघले नगर्ने घोषणा गरिसकेका छौँ।त्यसैले आगामी वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा आयोजना बैङ्कमा समावेश नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई अन्त गरी सीमित स्रोतको महत्तम उपयोगबाट नतिजामूलक कार्यतर्फ पुँजीगत खर्च केन्द्रित गर्न आवश्यक छ, यसतर्फ ध्यान दिनुहोला।  17. यसका साथै सङ्घ र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्‍चालन हुने आयोजनामा दोहोरोपना हुन नदिन र विभिन्‍न तहबीच आवश्यक समन्वय गरी आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्न समेत म सबैलाई निर्देश गर्दछु। 18. संघीयता कार्यान्वयनको अनुभवबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई समेत आधार बनाई तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, पारस्परिक सहयोग र अन्तर्निर्भरता तथा अन्तर-सम्बद्धतालाई थप सुदृढ तुल्याउने गरी तथा संघ,  प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा रहेको द्विविधा र अस्पष्टतालाई उचित सम्बोधन गर्नेगरी कार्यविस्तृतीकरणको परिमार्जन कार्यलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन म निर्देश गर्दछु।  19.  सरकारले आगामी वैशाखमा हुन गइरहेको लगानी सम्मेलन समेतलाई मध्यनजर गरी विभिन्न कानुनहरूमा संशोधन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। यसमा अन्य विषयका अतिरिक्त पूर्वाधार सम्बद्ध आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्नेगरि कानुन परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्नुहोला।  20. हामीलाई यस प्रकारका नतिजामा सन्तोष गरेर बस्‍ने सुविधा छैन। हामी वृहत दृष्टिकोण, योजना, उत्कृष्‍ट कार्यसम्पादनका साथ सकारात्मक प्रभाव पार्ने नतिजा हासिल गर्ने गरी दृढताका साथ अगाडि बढ्नै पर्दछ। यही परम्परामा रमाउने परिपाटीले हामी मुलुकलार्इ विश्व मानचित्रको विकाशिल मुलुकमा उभ्याउन कठिन छ। यसमा मन्त्रालयको  नेतृत्व गर्ने  सबै मन्त्रीहरु र सचिवहरूले आफ्नो कामको जिम्मेवारी लिनु पर्छ र उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्दछ। मैले पहिले पनि भनेको छु कि एकले अर्कालाई दोष दिएर बस्ने छुट हामीलाई छैन।  21. सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयसम्वद्ध राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका विषयहरूमा तत्काल सुधार गरी आम जनतामा सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा मैले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनमा तदारूकता देखाउनुहोला।  22. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सम्बद्ध सचिवहरूले सोको कार्य प्रगति अनुगमन गरी मलाई नियमित प्रतिवेदन दिनुहोला। साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको आयोजना सहजीकरण समितिमार्फत राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुहोला।  23. चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबैको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। म स्वयंले पनि स्थलगत रूपमा वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको एक्सन रूमबाट राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने प्रणाली सुरू गरिसकेको छु। यो हामी आफैले निर्धारण गरेका लक्ष्य तथा माइलस्टोन हासिल गर्ने दायित्व हो। 24. अन्तमा, यहाँहरूको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन मैले गरिरहेको छु। कार्य मूल्याङ्कनको नतिजाको आधारमा दण्ड पुरस्कृत गर्ने प्रणाली स्थापित हुने नै छ। आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लक्षित नतिजा हासिल गर्न आजैबाट तत्परता देखाउनुहुनेछ। मुलुकले तय गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्विको गन्तव्य यात्रा नयाँ सोच, जाँगर र उत्साहका साथ अगाडि बढ्न म सबैमा अनुरोध गर्दछु।धन्यवाद।  

विराटनगर, १७ फागुन । विराटनगर महानगरपालिका भित्रका होटल राति १२ बजेसम्म खुल्ने भएका छन् ।  यसअघि प्रशासनले राति १० बजेदेखि होटल बन्द गराउँदै आएकोमा सरोकारवालाको बैठकले १२ बजेसम्म होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि समय तोकेको हो । विराटनगर महानगरपालिकाको समन्वयमा बसेको बैठकले विराटनगरको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन राति १२ बजेसम्म होटल र १० बजेसम्म अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले जानकारी दिए । व्यवसायीले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि महानगरपालिकालाई आग्रह गर्दै आएका थिए । व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्न महानगरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश, मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, विराट व्यापार संघ, होटल व्यवसायी संघ, उपभोक्तासँग सम्बन्धित संस्थासहित सरोकारवालाको बैठक आयोजना गरेको थियो । बैठकले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सुरक्षा सहितका अन्य मापदण्ड तय गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जसअनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिले होटल र अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षालगायतका मापदण्ड समेटेर कार्यविधि बनाउने भएको छ ।

नवलपरासी । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले व्यवसायीहरुलाई उच्च मनोबलका साथ लगानी गर्न अनुरोध गरेका छन्। नवलपरासी औद्योगिक ब्यापार मेला तथा कृषि, पर्यटन  ब्यापार एवम् सूचना प्रवधिको बृहत् प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री डा.महतले भने, ‘आत्मविश्वास बढाऔं, अब अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ, अहिलेको जस्तो अवस्थामा रहँदैन । विस्तारै निर्माण क्षेत्रमा माग बढेको छ, सिमेन्ट, रडको माग बढेको छ, नीतिगत सुधारका धेरै काम भएकाले व्यवसायीहरु ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस् ।’ उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री डा. महतले ब्याजदर घटेकाले विचार पुर्याएर ऋण लिने र लगानी गर्ने वातावरण बनेको बताउँदै उनले एउटाले फाइदा गरेको व्यवसायतिर सबै नलागी, नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे । ‘अब अर्थतन्त्र ठीक बाटोमा जान्छ, राजश्व करिब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पर्यटकले देश भरिभराउ छ, आउने दिनमा पर्यटकको आगमन अझ बढ्ने छ’ मन्त्री डा.महतले भने, ‘आत्मविश्वास जगाऔं, विचार पु¥याएर लगानी गरियो भने उत्पादन र रोजगारी बढ्छ । उत्पादन र रोजगारी बढेपछि राजश्व बढ्छ । राजश्व बढेपछि राज्यले बजेट दिने क्षमता बढ्छ । बजेटको क्षमता बढ्यो भने विकास निर्माणमा खर्च गर्न क्षमता बढ्छ ।’  उहाँले मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री डा. महतले भने, ‘म अर्थमन्त्री भएका बेला मूल्यवृद्धि सालाखाला ८ प्रतिशतभन्दा माथि थियो, अहिले साढे ६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । यसले उपभोक्तालाई राहत दिन्छ ।’  उनले भने, ‘भारतको आर्थिक वृद्धि दर अहिले संसारमै अगाडि छ । सबैको पालो आउँछ, अब आर्थिक वृद्धि गर्ने पालो हाम्रो आएको छ । यसका लागि देशप्रति गौरव गर्नुपर्छ र हामी गर्छौ, हामी गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास जगाउनुपर्छ । नेपालमै हुन्छ, यही केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढाऔं ।’  उनले भने, ‘तमाम कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या थियो, हामी सुधारको बाटोमा छौं । ब्याजदर छिट्टै एकलविन्दुमा झर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समस्या चर्केका बेला घरजग्गा र सेयर बजारमा अत्याधिक लगानी भयो । समस्या आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण प्रवाह घटायो, ब्याज बढायो ।’ ‘एकथरिले सहकारी र लघु वित्त पीडितलाई उपयोग गरेर राजनीतिकको रोटी सेकाउन थालेका छन् । मेरो पछि लाग्यो भने ऋण तिर्नुपर्दैन, माफी पाइन्छ भनेर एकथरिले लघु वित्त पीडितलाई बोकेर हिडेका छन् । साँच्चै तिर्नुपर्दैन भनेर पीडित पनि पछि लागेर हिडेका छन्’ मन्त्री डा.महतले भने, ‘स्थानीयले पेट काटेर जम्मा गरेको पूँजी मासेर ऋण माफी दिन सकिँदैन । ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने समूहमा कोही लाग्नु हुँदैन । ऋण लिनेको मात्र होइन दिनेको पनि गल्ती छ । त्यसकारण ब्याजदर घटाइएको हो, पछिल्लो समय ब्याजदर घट्नेक्रममा छ ।’ ‘जसले ऋण लिएको छ, उहाँहरुलाई ब्याजदरमा राहत दिन सकिन्छ । ऋण तिर्नेलाई समय दिन सकिन्छ, त्यो राहत हो । ऋण लिएर तिर्दैतिर्दिन भन्न पाइँदैन । ऋण तिर्नलाई राहत दिन सकिन्छ, ऋण माफी गर्न सकिँदैन’ मन्त्री डा.महतले भने, ‘पहिलो धेरै ऋण लिनेहरु समस्यामा परेको हुनाले ब्याजदर घटेको छ । हिजो ऋण लिएकाहरुले अहिले ऋण लिन सक्ने स्थिति भएनन, नयाँ ऋण लिन चाहनेहरुलाई पहिलाको समस्या देखेर तर्सिरहेका छन् । यही कारण बैंकमा तरलता भए पनि ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन । तर विस्तारै यसमा सुधार आउँछ ।’

काठमाडौं । लगातार तीन दिनसम्म वार्ता जारी रहेपनि मिटरब्याज पीडित र सरकारबीचको वार्ता टुंग्गोमा पुग्न सकेको छैन् । बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको मिटरब्याज पीडित र सरकारबीचको तेस्रो दिनको वार्ता सकारात्मक भएपनि समस्या समाधानका लागि ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो । वार्ता पछि सञ्चारकर्मीहरूमाझ मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष अवदेश कुसवाहले सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको, वार्ता सकारात्मक भएको भए पनि समस्या समाधान गर्ने विषयमा निष्कर्ष ननिस्किएको जानकारी दिए ।  उनले वार्तासँगसगै आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने पनि बताए ।उनीहरुले फर्जी लिखत्, तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा, चेक सम्पूर्णलाई अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, साहुले जफत गरेका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने, अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायत माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।  साथै, साहुहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको रहेको  छ ।

काठमाडौं, १६ फागुन  ।  बुधबार सेयर बजार २ हजार अंकमा रोकिएको छ । अघिल्लो दिन २००१ मा रहेको बजार बुधबार ०.८७ अंकले घटेको हो । १२ः२० बजे बजार १९९२ अंकसम्म झरेको थियो भने २ः३५ बजे २००९ अंकसम्म पुगेको थियो । बुधबार कुल २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो । अघिल्लो दिन १ अर्ब ८६ करोडको कारोबार भएको थियो । कुल ७१ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १७० को घट्यो भने ७ को स्थिर रह्यो । ब्यापार र उत्पादन समूह उच्च दरमा बढे । ब्यापार ५.५१ र उत्पादन समूह ४.९६ प्रतिशत बढे । विकास बैंक समूह सबैभन्दा धेरै १.१ प्रतिशत घट्यो । बैंकिङ ७, विकास बैंक ४३, फाइनान्स १७, हाइड्रोपावर २१, माइक्रोफाइनान्स ५, निर्जीवन बीमा ३७ अंक घटे । ब्यापार १५०, अन्य २, उत्पादन ३१७ र होटल तथा पर्यटन समूह २ अंक बढे । विशाल बजार कम्पनी, बोटलर्स नेपाल बालाजु, बोटलर्स नेपाल तराई, बीपीडब्लू लघुवित्तको मूल्य १० प्रतिशत बढ्यो । चिरख्वा हाइड्रोपावरको ९.६, नेस्डो लघुवित्तको ६.८, युनिलिभरको ५ प्रतिशत मूल्य बढ्यो । सामलिङ पावरको ६.६, गुराँस लघुवित्तको ५.९, मिडसोलु हाइड्रोपावरको ५.२, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको ३.७ र सामुदायिक लघुवित्तको मूल्य ३.४ प्रतिशत घट्यो । कारोबार रकमका आधारमा सोनापुर सिमेन्ट, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, बोटलर्स नेपाल तराई, शिवम् सिमेन्ट र हिमालयन डिस्टिलरी क्रमशः अगाडि रहे ।