काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यदलले शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको छ। कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुंगो लगाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा(एकिकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपा सभापति रबि लामिछानेलाई बुझाएको हो। कार्यदलले हिजो साँझ नै टुँगो लगाएको न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमको प्रारुप प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगी आज शिर्ष नेताहरुलाई बुझाएको हो। कार्यदलले मस्यौदा बुझाएसँगै शीर्ष तहमा नेताहरूले आन्तरिक छलफल गरी सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेपछि साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने छ। कार्यदलमा नेकपा (एमाले)बाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल, माओवादीबाट उपमहासचिवहरु वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभापति स्वर्णीम वाग्ले र महासचिव डा. मुकुल ढकाल, जसपाबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरू मनिष सुमन र राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भूसाल सदस्य छन्।

काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पुनाराम (मनिराम) ज्ञवालीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकतत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो । लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने सम्मका माग राखी आन्दोलनमा रहेका ऋणीहरूसँग वार्ता गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार समिति गठन गरेका थिए । यस्ता छन् ६ बुँदे सहमतिः १.लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कम्पनी कानून बमोजिम दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेको कारण सेवामुखी भन्दा नाफामुखी संस्थाको रूपमा विकास भएको र तिनीहरूलाई सेवामुखी बनाउनुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको हुँदा यस्ता संस्थाहरूलाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न के कस्तो नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून समेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने । २. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालसम्म भएका कार्यका सम्बन्धमा छलफल भइ देहायका विषयमा समयानुकूल सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने र उक्त कानूनी तथा नीतिगत प्रावधान र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने । क. नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम व्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने । ख. तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थाहरूलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने । ग. एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । घ. ऋण लिँदाकै बखत ऋणीको अनुमति बिना वा ऋणीलाई प्रभावमा पारेर निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बचत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, ऋण लगानी गर्दाकै समयमा किस्ता बापतको रकम अग्रिम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने । ङ. कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने । ३.लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना गराएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थाबाट अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने । ४.आन्दोलनरत पक्षबाट एकल अंक ब्याजदर तथा १ प्रतिशत सेवा शुल्क कायम गर्न माग भएको सन्दर्भमा त्यस्तो ब्याजदर तथा सेवा शुल्क कम गरी समयानुकूल बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरिने बचतको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर कम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने । ५.विसं २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड– १९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरुको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनस्र्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको ६ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने । कार्यदलको प्रतिवेदन सिफारिसका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउने । ६.आन्दोलनरत संघर्ष समितिको तर्फबाट आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गर्ने ।

काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन आज शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। अघिल्लो दिन अर्थात् बिहीबार प्रतितोला आठ सय रूपैयाँ बढेको सुनको मूल्य यसदिन प्रतितोला चार सय रूपैयाँ घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख २५ हजार चार सय रूपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला एक लाख २४ हजार आठ सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बिहीबार छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख २५ हजार आठ सय रूपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला एक लाख २५ हजार दुई सय रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो । शुक्रबार चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। बिहीबार प्रतितोला १५ सय १५ रूपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी शुक्रबार पनि सोही मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुन प्रतिऔंस २१ सय ६५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।

काठमाडौं ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले सहकारी क्षेत्रमा विकसित प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य बन्दै गएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको प्रथम डिजिटल कन्क्लेभमा बिहिबार बोल्दै उनले भने, ‘मुलुक डिजिटल फ्रेमवर्ककारुपमा अगाडि बढी रहेको छ। हाम्रा अगाडि अवसरको युगका रुपमा आइरहेको प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने सहकारी हराएर जाने परिस्थिती बन्न सक्छ ।’  सहकारी क्षेत्र अहिले सकसपूर्ण ढंगले अगाडि बढीरहेको बताउँदै उनले बचतकर्ताहरुले नै सहकारीमाथि शंका गरिरहेको बताए। ‘यस्तो वातावरण कसरी बन्यो ? बचतकर्ता सडकदेखि विभागसम्म धर्ना दिइरहेका छन् ।सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा पनि कन्क्लेभमा छलफल गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ’, उनले भने ।  उनले सहकारी क्षेत्रमार्फत ९ खर्बको बचत परिचालन भएकाले यो क्षेत्र अफ्ट्यारोमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउने की नराम्रो बनाउने भन्ने प्रश्न हाम्रा सामु रहेको बताए।सूचना प्रविधिलाई जीवन पद्धतीमा अबलम्वन गर्दै सहकारीले सदस्यको विश्वास जितेर अगाडी बढ्न उनले सुझाए । विकसित सुचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन सकेन सहकारीमा सदस्यको आर्कषण बढेर जाने दुवाडीले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभागका उपरजिष्टार टोलराज उपाध्यायले सहकारीले एटिएम, मोबाईल बैंकिङ जस्ता सेवा सदस्यलाई दिँदा नियामक निकायको स्विकृती लिन आग्रह गरे । विश्वले डिजिटल प्रयोगमा फड्को मारेको भन्दै कार्यक्रममा उनले प्रविधिको प्रयोग गर्दा पहुँच र सुरक्षाको विषयमा सम्वेदनशीलता कायम आवश्यक भएको जनाए ।प्रविधि प्रयोगले क्षेत्रगत तथ्याङ्क संकलन गर्न सहयोग पुग्ने हुँदा राज्यले मागेको बेला वास्तविक तथ्थाङ्क दिन सके सहकारीको महत्व बढेर जाने उनको भनाई छ । यस्ता कार्यक्रमले चेतना र जागरण ल्याउने हुँदा समय समयमा यस्ता कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।   ‘सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका सफ्टवेयर प्रयोग भईरहेको छ। जसले गर्दा गुणस्तर कायम गर्न समस्या भएकाले आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेको सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यसमा विभाग लागि परेको छ’, उनले भने ।बचत सुरक्षा र गोपनियता मुख्य रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सहकारीलाई सरकारले अर्थतन्त्रको खम्बाको रुपमा लिएको छ  । राज्यले खोजेको डिजिटल सेवा विस्तार नै हो ।  यस्ता सेवा स्तरिकरन गर्दै प्रयोग गर्नु पर्छ ।’  

काठमाडौं ।  पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नोटको प्रयोग घट्दै गएकोले अब सहकारीले पनि सूचना प्रविधिमा जोडिएर विद्युतिय भुक्तानी गर्न तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको पहिलो डिजिटल कन्क्लेभमा प्रमुख वक्ताको रुपमा की नोट दिँदै उनले बढ्दो सूचना प्रविधिको विकासले बैंकको शाखा र नोटको कारोबारको पनि कम हुँदै गएकाले सहकारीहरु पनि अब तयारीमा लाग्नुपर्ने उनले जोड दिए ।  जसले नोट बोक्छ, उसले सँगै जोखिम पनि बोक्ने भन्दै प्रविधिमा जोडिन आवश्यक भइसकेको उनले बताए । ‘अब एटीएम मेसिनको अस्तित्व सकियो । अब नोटको प्रयोग नै हुँदैन । नोट बोकेका छौं भने जोखिम बोकेका छौं । अहिले बैंक ब्रान्चलेस भइसके । सहकारीमा पनि अब सेवा केन्द्र आवश्यक छ की छैन बुझ्नुपर्छ’, उनले भने । सहकारीको कारोबार डिजिटल हुन सक्यो भने पारदर्शिता कायम भई क्रमश  समस्या समाधान हुने खतिवडाले बताए । सहकारी वित्तीय कारोबार मात्रै नभई सामाजिक पुँजी निर्माण र सहकार्य भएको बताउँदै कारोबार भौतिकरूपमा नभए पनि सदस्य भने भौतिक रुपमा उपस्थित हुनु पर्ने धारणा उनको छ । ‘केन्द्रिय बैंकबाट डिजिटल करेन्सी निकाल्ने कुरा आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले छिटो डिजिटल करेन्सी ल्याउनुपर्छ । भुक्तानी गर्न पर्यो भने राष्ट्र बैंकको वेवसाइटमा गएर कारोबार गर्नुपर्छ । डिजिटल करेन्सीको कारोबारको लागि आफू सक्षम हुनुपर्छ । नभए हराएर जानुको विकल्प रहन्छ । त्यसकारण सहकारी  सूचना प्रविधिमा अगाडि बढ्नुुपर्छ’, उनले भने । यस्तै, उनले सहकारी क्षेत्रले सदस्यलाई सूचना प्रविधिमा पनि अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । ‘अब स्मार्ट सहकारीतर्फ अगाडि बढ्नु पर्छ । कारोबार स्मार्ट हुनुपर्छ । सबैको आफ्नै मोबाइल एप हुनुपर्छ । यो काम गर्न सकेनन् भने सहकारीको अस्तित्व नै नामेट हुन्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले बहुउद्देश्यीय सहकारीको काम नभएको तर्क दिएका छन् । एउटा मात्रै काम गरेर बहुउद्देश्यीय सहकारी भन्न नमिल्ने उनको भनाई छ । सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरेर सदस्यलाई सहकारीको गतिविधिको जानकारी दिने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । साधारण सभाको सूचनामा कार्यालयको ढोकामा टास्ने र घरमा पत्र पठाउने प्रचलनको अन्य हुने पने भन्दै उनले थपे, ‘कतिपय सहकारीको साधारण सभा सकिए पछि सदस्य कहाँ सदस्यले सूचना पाउने गरेका छन् ।’ समाजमा इन्टरकनेक्ट हुनका लागि पनि प्रविधिमा जान आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । सन् २०३० सम्मको सहकारी कस्तो हुने, कस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्ने र सदस्यलाई सेवा दिने भनेर सोच्ने बेला आइसकेको उनले जनाए । उत्पादन, वितरण र उपभोक्ताको क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारी बाहेकका सहकारीलाई क्षेत्रगत र उदेश्य केन्द्रीत बनाउन जरुरी भएको उनले सुनाए । सदस्यको हितमा काम नगर्ने सहकारीको भविष्य नरहेको भन्दै उनले नाफामूखी, सदस्य र समुदाय केन्द्रीत नरहेका सहकारी काम नभएको उनले प्रष्ट पारे । सामाजिक पुँजी निमार्ण गरी सदस्य केन्द्रीत संस्था समाजमा आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।  

काठमाडौं । प्रभु बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपानेसहित १० जना हाजिर जमानी छुटेका छन् ।  धितो मूल्यांकनभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको आरोपमा उनीहरु पक्राउ परेका थिए ।  सरकारी वकिलको कार्यालयसँगको समन्वयमा उनीहरूलाई हाजिर जमानीमा छोडिएको सीआईबीका एसपी होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार उनीहरूमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएको छ । बाँकी अनुसन्धान बाहिर नै राखेर हुने उनको भनाइ छ ।फागुन १५ गते तत्कालीन सेन्चुरी बैंकका कर्मचारीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीले प्रभु बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपानेसहित तुलसीराम गौतम, सविन घिमिरे, सुवासबहादुर श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ प्रधान, सुनील बस्नेत, दिलीप बराल, दिपेश प्रधान, राजेश भण्डारी र रमण श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूमाथि तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकमा हुँदा धितो मूल्यांकनभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको आरोप लागेको छ ।

काठमाडौं । सरकारी प्रतिनिधि र लघुवित्त पीडितहरुका प्रतिनिधिबीच अहिले बार्ता जारी छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु र लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरुबीच केहीबेर अघि शुरु भएको बार्ता अहिले पनि चलिरहेको छ । वार्तामा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल र लघुवित्त पीडितका तर्फबाट मणिराम ज्ञवालीले नेतृत्व गरेका छन् ।।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा आजबाट विनियोजक विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ भएको छ ।  बिहीबार बिहान ११ बजे देखि बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजक विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको हो । बजेटमा सबै दलको सुझाव समावेश गर्न मिल्ने गरी गत फागुन १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेस गरेका थिए।  संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको तीन महिना अगावै आगामी वर्ष २०८१/८२ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको हो ।  यसअघि विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनु १५ दिनअघि मात्रै सरकारले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था थियो ।  संसदमा पेश भएको विनियोजक विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा फागुन २१ बाट छलफल गर्ने कार्यतालिका तय भएपनि सत्ता समीकरण फेरिका कारण प्रभावित भएको थियो ।  प्रतिनिधिसभामा आजबाट सुरु भएको विनियोजक विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारेको छलफलमा सांसदहरुले धारणा राखिरहेका छन् ।

काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन आज (बिहीबार) नेप्से परिसूचक २७.८४ अंकले घटेको छ। यसदिन नेप्से १.३२ प्रतिशतले घटेर २०८०.८७ विन्दुमा बन्द भएको छ। बिहीबारको बजारमा ३ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख ९२ हजार ३०२ रूपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । गत कारोबार दिन अर्थात् बुधबार ४ अर्ब २४ करोड ८५ लाख २३ हजार ३३२ रूपैयाँको कारोबार भएको थियो । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा ३० करोड रूपैयाँ कमी आएको हो । यस दिन ३०३ वटा धितोपत्रको १ करोड १४ लाख ८३ हजार ६१७ कित्ता सेयर किनबेच भएको हो। बिहीबार ४४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १९६ वटाको घटेको छ। यस्तै, ४ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। आज नेपाल लघुवित्त र मानुषी लघुवित्तको सेयर मूल्य सर्वाधिक १० प्रतिशतका दरले बढेको छ। नेपाल लघुवित्तको प्रतिकित्ता मूल्य एक हजार १५६ रूपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ। यस्तै, मानुषी लघुवित्तको प्रतिकित्ता मूल्य ८७४ रूपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ। स्वाभिमान लघुवित्तको मूल्य सर्वाधिक ६.०२ प्रतिशतले घटेको छ। उक्त कम्पनीको सेयर मूल्य ९६६ रूपैयाँ २० मा झरेको छ। यस्तै, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको सेयरमूल्य ५.६६ प्रतिशतले घटेर प्रति कित्ता मूल्य एक हजार २५० रूपैयाँ कायम भएको छ। बिहीबार अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। उक्त कम्पनीको प्रतिकित्ता १८७ रूपैयाँ ९० पैसामा ५० करोड ८९ लाख बराबरको सेयर कारोबार भएको हो। यो मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा २.३४ प्रतिशत बढेको हो। सर्वाधिक सेयर खरिद–बिक्री हुने दोस्रो कम्पनीमा शिवम् सिमेन्ट रहेको छ। उक्त कम्पनीको प्रतिकित्ता ५५४ रूपैयाँ २० पैसामा २४ करोड ४ लाख रूपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ।  आज कारोबारमा आएका १३ वटा समूहगत परिसूचकमध्ये सबै समूहको परिसूचक घट्दा समग्र नेप्से घटेको हो।  यस दिन जीवन बीमा समूहको परिसूचक सर्वाधिक २.६५ प्रतिशतले घटेको छ।

काठमाडौं ।  अघिल्लो दिन तोलामा १ हजार रुपैयाँ घटेको सुन बिहीबार फेरि बढेको छ । हिजो प्रतितोला १ लाख २५ हजारमा झरेको सुन आज भने ८ सय रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । १ लाख २५ हजार ८ सय रुपैयाँमा बिहीबार सुनको कारोबार भइरहेको छ । बिहीबार एकै दिन चाँदीको भाउ तोलामा ५० रुपैयाँ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन तोलाको १४६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी बिहीबार १५१५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सहकारीमा सञ्चालकको मात्रै गल्तीले अहिलेको समस्या नआएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा आजबाट सुरु भएको प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै मन्त्री गिरीले सञ्चालकको मात्रै गल्तीले सहकारीमा समस्या नआएको बताए । उनले सरकारको नियमन कार्यशैलीमा पनि प्रश्न गरे ।  सहकारीबाट ऋण लिएर ठूूला ठूला हाउजिङ र गाडीमा लगानी गर्दा राज्य र नियमाक निकाय कहाँ थियो? उनले प्रश्न गरे । सहकारीको नियमन गर्न बसेका निकायहरुले राज्यबाट सुविधा लिने तर यति ठूलो समस्या आउँदा ध्यान नदिनु दुखःद् भएको उनको भनाई छ । सदस्यको बचतबाट ऋण दिएकाले समयमै ऋणको साँवा, ब्याज चुक्ता गर्न उनले आग्रह गरे । ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै मन्त्री गिरीले कतिपय ऋणीका कारण सहकारीहरु समस्यामा परेको बताए । सहकारीका सञ्चाललाई थुनेर मात्रै बचत फिर्ता नहुने भन्दै समयमै प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या आएकाले समाधानको निम्ती पनि समय दिनुपर्ने उनको भनाई  । यस्तै, उनले सञ्चालकलाई जेल पठाएर सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसक्ने धारणा राखे । ‘सबैलाई जेल पठाएर समस्याको समाधान हुँदैन, यस्तो कार्यले क  हामीले ठूलो समस्या भोग्नु पर्ने हुन्छ, बेलैमा सचेत बन्नुपर्छ,’ उनले भने । ‘सहकारी क्षेत्रमा केही व्यक्तिले गलत गर्यो भन्दैमा सबैलाई लज्जित गर्नु हुँदैन, यो अवस्था हुँदा सरकार कहाँ थियो,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘ऋण खाने प्राडोमा र ऋण दिने जेलमा छन्, सहकारी र बैंकबाट ऋण लिएर छोराछोरीलाई अमेरिका र अष्ट्रेलिया पठाउने अनि अहिले समस्या आयो भनेर सञ्चालकलाई गाली गर्ने ?’ सहकारीमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य रहेको बताए । प्रविधिमार्फत सदस्यहरुलाई संस्थाको हरेक गतिविधिका बारेमा जानकारी दिन सके विश्वास बढ्ने उनको बुझाई छ । सहकारी नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक रहेको र राष्ट्र बैंक जस्तै निकाय आवश्यक भैसकेको मन्त्री गिरीले बताए । पारदर्शीताको अभावले केही सहकारीमा समस्या आएकाले प्रविधिमा साक्षत्कार हुँदै सहकारी अगाडी बढ्न उनले सुझाए ।  

काठमाडौं । सेयरबजारमा चार अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ।  सूचक २.४८ अंकले घटे पनि ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको हो।  बुधबार १ करोड ८ लाख कित्ता सेयर बिक्रीपछि उक्त कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।  यो सँगै ९४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १३३ वटाको घटेको र १६ वटाको उही मूल्यमा कारोबार भएको छ।

वालिङ (स्याङ्जा) । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले कृषकलाइ प्रति लिटर दुधमा १० रुपैया अनुदान दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को विनियोजित बजेट मार्फत दुधमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम तथा गाइ भैसी प्रवद्धन कार्यक्रम अन्तरगत वालिङ नगरपालिका र अकला नमुना कृषि सहकारी संस्था विच सम्झौता भएको नगरप्रमुख कृष्ण खाँणले जानकारी दिए ।  स्थानीय अकला नमुना कृषि सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराएको पास बुकमा भएको विवरणको आधारमा नगरपालिकाले प्रति लिटर दुधमा १० रुपैया उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए । सम्झौता अनुसार नमुना कृषि सहकारीले नगरपालिकाको सम्झौता अनुसार दैवि प्रकोपको अवस्थामा बाहेक वार्षिक कम्तीमा ३५० दिन किसानको दुध खरिद गर्नुपर्नेछ । सहकारी संस्थाले हरेका एक महिनामा दुइ पटक संकलित दुधको विवरण वालिङ नगरपालिकालाइ उपलब्ध गराउने छ । दुधको मुल्य नेपाल सरकारले तोकेको  फ्याट र एसएनएफ को आधारमा निर्धारण हुनेछ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दे नगर प्रमुख कृष्ण खाँणले वालिङ नगरपालिकालाइ दुधमा आत्मानिर्भर बनाउन र उत्पादनका आधारमा कृषकलाइ अनुदान दिदा कृषक पनि उत्साहित हुने र युवा पुस्तामा कृषि फर्महरु सञ्चालन गर्न उत्साहित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  वालिङ नगरपालिकाले गाइ पाल्ने कृषकलाइ अधिकतम ५० हजार रुपैया सम्म सहयोग अनुदान दिने पनि जानकारी उनले दिए । स्वदेशमै बस्ने युवा र विदेशबाट फर्केका युवाहरुको आकर्षणका निम्ती नगरपालिकाले बजार व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी संगै औषधि, विमा र सडक व्यवस्थापनमा नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको नगर उपप्रमुख कविता तिवारी गैह्रेले बताइन् ।  कृषकहरुको सहजतालाइ मध्यनजर गर्दै दुध संकलन केन्द्र हालको लागि वालिङ नगरपालिका वडा न १२ धनमुढा, वडा न १४ फौदिखोला, वडा न ४ को एलादिमा राख्ने र दुधको उत्पादनको आधारमा संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने अकला नमुना कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।  वालिङ नगरपालिका भित्र ७०० घरधुरीले गाइ/भैसी पालेर औषतमा दिनको ५०० लिटर दुध उत्पादन गरि बजारमा बेच्ने नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाले अनुमान गरेको छ ।  स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले पनि दुधमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ कृषकलाई अनुदान दिदै आएको छ ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई आफूले मनलाग्दी पैसा माग्यो भन्ने कुराको पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । बुधवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत माग्दै उनले यस्तो चुनौति दिएका हुन् । उनले मनपरी पैसा चलाउन नदिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफूसँग रिसाएको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । उनले नकारात्मक प्रचार गरेर जनतामा भ्रम नछर्न आग्रह गरे । उनले भने ‘आजमात्रै मैले देखेँ, पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले मेले मनपरी पैसा चलाउन नदिएपछि यस्तो भयो भन्ने आशयको मन्तव्य दिनुभएको छ । म डा. प्रकाशशरण महतलाई यो पुष्टि गर्न चुनौति दिन चाहन्छु । मैले कहाँ कसको लागि पैसा मागेँ । नकारात्मक प्रचार गरेर जनतामा भ्रम नगर्न आग्रह गर्दछु ।’ प्रधानमन्त्रीले आत्मनिर्भरताको व्यवस्थित प्रयास सरकारले गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुन–चाँदीको भाउ घटेको छ।  गत मंगलबारदेखि नयाँ रेकर्ड बनाएको सुनको मूल्य आज घटेको हो।  गत मंगलबार, बुधबार, बिहीबार र आइतबार गरी चार दिन सुनको भाउमा ऐतिहासिक रेकर्ड बनेको हो। शुक्रबार, सोमबार र मंगलबार भने सुनको भाउ स्थिर रहेको थियो।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख २५ हजार रूपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला एक लाख २४ हजार चार सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख २६ हजार रूपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला एक लाख २५ हजार चार सय रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो। उक्त मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दु हो। त्यसैगरी, बुधबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ।  आज चाँदी प्रतितोला एक हजार चार सय ६५ रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। मंगलबार चाँदी प्रतितोला एक हजार तीन सय ८५ रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो। मंगलबारको तुलनामा आज चाँदी प्रतितोला २० रूपैयाँ घटेको हो। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुन प्रतिऔंस २१ सय ५९ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।