काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आगामी अधिवेशनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायासँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाटै संसदमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा अब छिटै नै सहमतिमा पुग्ने आशा बढेको बताए । उनले अब विदेशीसँग सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने कुरामा लाज मानिरहनुपर्ने र ढाँटिरहनुपर्ने आवश्यकता नहुने बताए । गुरुङले यसमा सहमति जुटाउन समितिका सदस्यहरू र शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले आगामी अधिवेशनले टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिबाट पेस गरी पारित गर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा माननीयहरूको कुरा सुनिरहँदा मलाई के लाग्यो भने अब भर्खरै बोल्ने मान्यज्युले लाज लाग्न थाल्यो भन्नुभएको छ, अब लाज लाग्दैन की जस्तो लागेको छ । अब ढाँट्नु नपर्ने दिन पनि नजिकै आएको जस्ते लागेको छ । यसमा हामीले बुँदा बुँदा र शब्द शब्द केलाएका छौँ । अझै सहमति खोज्नुपर्छ । सहमति खोज्ने नै हो । अब म सहमति हुन्छ भन्नेमा पुगेको छ । आउने अधिवेशनमा ट्रान्जिसनल जस्टिसको बिल सहमति भएर पेस भइ पारित हुन्छ । सहमतिका लागि आठदेखि १० दिनसम्म अनौपचारिक रुपमा साथीहरूसँग रहन्छौँ । शीर्ष नेतासँग पनि रहन्छौँ ।’ मन्त्री गुरुङले नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाप्रति लक्षित गर्दै एमालेले साथ दिएपछि सहमतिबाटै पेस हुने टिप्पणी गरे ।

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले अन्तरिम विधान २०७८ लाई संशोधन गर्दै छ । आगामी माघ १४ र १५ गते हुने केन्द्रीय परिषद्को बैठकले विधान संशोधन गर्नेछ । एकीकृत समाजवादीले विधान संशोधनका लागि तल्ला कमिटीको सुझाव लिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्राप्त भएको सुझावका आधारमा बनेको विधान मस्यौदा प्रस्तावलाई जिल्लासम्म पठाउने र त्यसैको आधारमा सुझाव लिने निर्णय गरेको छ । अहिले संशोधन हुन लागेको विधानका व्यवस्थाका विषयमा छलफल जारी छ । उक्त पार्टीमा विधान संशोधनका लागि गरिएको प्रस्तावमा कमिटीका आकार घटाइने उल्लेख छ । हाल २४ पदाधिकारीसहित ३५१ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय कमिटीलाई १७५ बनाइने प्रस्ताव छ । जसमा ११९ पूर्ण र वैकल्पिक १६ जना केन्द्रीय सदस्य रहने छन् । कुल संख्याको एकतिहाइ महिला राख्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ११५ सदस्यीय पोलिटब्यूरो रहने व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिने नेताहरूले बताएका छन् । जसमा पदाधिकारीसहित १९ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ५७ सदस्यीय पोलिट्ब्यूरो रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सोही प्रस्ताव अब जिल्ला कमिटीसम्म पठाउन लागिएको हो । त्यस प्रस्तावमाथि सुुझाव संकलन हुने नेताहरूले जनाएका छन् । एकीकृत समाजवादीले ०८१ जेठ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म पार्टीको महाधिवेन गर्दै छ । महाधिवेशनअघि विधान संशोधन हुनेछ ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पार्टीको विधान संशोधनका लागि पार्टीका तल्ला कमिटीहरुबाट सुझाव लिने भएको छ । एकीकृत समाजवादीको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीको विधान संशोधनका लागि पार्टीका तल्ला कमिटीहरु र कार्यकर्ताहरुबाट सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि गत केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा प्राप्त भएको सुझावका आधारमा बनेको विधान मस्यौदा प्रस्तावलाई जिल्लासम्म पठाउने र त्यसैको आधारमा सुझाव लिने प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए। जिल्लाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा पुनः अर्को विधान मस्यौदा बनाएर आगामी माघको १४ र १५ गते बस्ने केन्द्रीय परिषद्को बैठकमा प्रश्तुत गरिने उनले जानकारी दिए । बैठकले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण शक्तिलाई केन्द्रित गराउने निर्णय पनि गरेको छ । निर्वाचनको व्यवस्थापन, प्रचार र गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई जिताउनको निम्ति आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता खतिवडाले बताए ।

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । बैठक आजै बुधवार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाएको सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए । बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीले तय गरेका उम्मेदवार र त्यसपछि पार्टीमा देखिएको असन्तुष्टिका साथै पार्टी विधानबारे छलफल हुनेछ । नेकपा एकीकृत समाजवादीमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ । सो विषयमा छलफल गर्न समाजवादीले बैठक बोलाएको हो ।

काठमाडौं । आज एकैपटक तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । आज बिहान ११ बजे कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्दैछ । बैठकमा भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबिच भएको सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समितिसमक्ष जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै पौने १२ बजे बस्ने कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका मन्त्री–सचिव (कृषि विकास), कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल हुनेछ । त्यस्तै बिहान साढे ११ बजे बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा एनसीइ नेपाल लगायतका विभिन्न शैक्षिक समूहसँग विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।

काठमाडौं। न्याय सेवा आयोगले दुई सय १९ जना अधिकृतको सरुवा गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष रहने आयोगले मंगलबार उच्च अदालत पोखरा, दिपायल, विराटनगरसँगै जिल्ला अदालतहरू सिन्धुपाल्चोक, महोत्तरी, नुवाकोट लगायत कार्यालयहरूमा न्याय सेवाका कर्मचारी सरुवा गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत मुकुन्द आचार्यलाई उच्च अदालत पोखराको वाग्लुङ इजलासमा रजिस्ट्रार, सर्वोच्चकै अर्का इजलास अधिकृत रातादत्त बडुलाई उच्च अदालत दिपायलको उपरजिष्ट्रार र उच्च अदालत पाटनका उपरजिष्ट्रार विष्णु प्रसाद पाण्डेयलाई उच्च अदालत विराटनगरको स्थायी इजलास ओखलढुंगामा रजिष्ट्रारको रूपमा सरुवा गरेको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत पुष्कर थापालाई बारा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासका इजलास अधिकृत हरिनारायण ज्ञवालीको डोल्पा जिल्ला अदालतमा तहसिलदारको रूपमा सरुवा गरेको छ । आयोगले सुर्खेत, मुगु, बाँके लगायत जिल्ला अदालतहरूमा शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको छ । आयोगले कानुन समूहका अर्जुन प्रसाद खनाल र राजन नेपाललाई कानुन समूह राप्र प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरहमा बढुवा गरेको छ । त्यस्तै सरकारी वकिल तर्फ रुद्र प्रसाद पन्थी र उमाकान्त पौडेललाई राप्र प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरहमा बढुवा गरेको छ । आयोगले न्याय समूहका उपसचिव वा सो सरहका पदमा १४ जनाको बढुवा गरेको छ भने कानुन समूहका तीन जना र सरकारी वकिल समूहका ६ जनलाई उपसचिव सरहमा बढुवा गरेको छ । 

लमजुङ । प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला माझी पौडेलले योजना छनौटमा र बजेट विनियोजनमा पहुँच भन्दा आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छिन् । लमजुङको विकासमा सर्वपक्षीय प्रतिवद्वता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आइतबार लमजुङको जिल्ला सदरमुकाम बेसिशहरमा आयोजित दोश्रो पञ्चवर्षिय योजना तर्जुमा सम्वन्धि कार्यक्रममा सम्वोधन गर्दै सांसद माझीले योजना तर्जुमा गर्दा योजनाको आवश्यकता पहिचान र प्राथमिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । संसदको पुर्वाधार विकास समिति सदस्य समेत रहेकी माओवादी केन्द्रकि सांसद माझीले लमजुङको विकास योजना निर्माण गर्दा कृषि, जलविद्युत, पर्यटनको साथमा जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणलाई पनि समेटनुपर्ने बताइन् । उनले योजना निर्माण गर्दा र बजेट विनियोजन गर्दा नागरिकलाई गरीबीको रेखाबाट माथि उठाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइन् । उनले भने– हामी अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्था छ, हामीले लमजुङको विकास त्यतिबेला मात्रै अनुभुत गर्न सक्छौ जतिबेला गरीबी अन्त्य हुनेछ । योजना छनौट गर्दा पहुँचका आधारमा नभई लक्षित वर्ग र क्षेत्रको आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले पालिका अध्यक्ष र सरोकारवालाहरूलाई बजेट निर्माण गर्दा लक्षित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा समानुपातिक वितरणमा समेत ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले सबैले आफ्नो ठाउँबाट लमजुङको विकास र समृद्धिको लागि सक्दो पहल गर्न आग्रह गर्दै आफू लमजुङको विकास र जनताको समृद्धिको लागि सधैं प्रतिवद्व भएको बताए । कार्यक्रममा प्रदेश मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे प्रमुख अतिथि रहेका थिए भने गण्डकी प्रदेश सांसदहरू डा। टकराज गुरूङ, भेष बहादुर पौडेल, टीका बस्याल, पार्वती तामाङलगायतको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरू, कार्यकारी अधिकृतहरू, जिल्ला स्थित सरकारी कार्यलय प्रमुखहरू र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको काम ठिक भएको बताएका छन् । मंगलबार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने लाइन ठिक भएको बताएका हुन् । “विद्युत् प्राधिकरणले अहिले जुन बाटो लिएको छ । त्यो एकदमै ठिक छ । अर्को बाटो नैै थिएन,” उनले भने, “विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयले केही दुविधा देखाएको भए पनि अहिले गरेका निर्णय ठीक छन् ।” उद्योगीहरूले प्राधिकरणको निर्णयअनुसार नै बक्यौता तिर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । दूध बेचेको करिब १७ करोड रुपैयाँ संस्थानमा दाखिला नगरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरेकोसहित विभिन्न १० आरोपमा दुग्ध विकास संस्था (डिडिसी)का महाप्रबन्धक सञ्जीव झालाई सरकारले जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसालको निर्देशनमा सोमबार झालाई जिम्मेवारीमुक्त गरी मन्त्रालय तानिएको हो । डिडिसीले किसानबाट दूध खरिद गरेको ८५ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न सकेको छैन । त्यसमा समेत महाप्रबन्धक झा दोषी देखिएका छन् ।

वीरगञ्ज पर्सा । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपाली जनताले अब कुनै पनि राजा वा महाराजालाई नस्वीकार्ने बताएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पर्साद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले नेपाली जनताको बलिदान र त्यागबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र बलियो भइसकेकाले अब कुनै पनि राजा वा महाराजा स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् । “हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको गणतन्त्र बलियो भइसक्यो”, उनले भने, “अब गणतन्त्रलाई कसैले मास्न सक्दैन ।” संविधानमा केही त्रुटी भएको र त्यसमा सुधार ल्याएर अघि बढ्नु जरुरी रहेको उनले बताए । शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अहिलेको भन्सार नीतिमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने धारणा राखे । अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन कृषिमा आधुनिकीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्न सकिए मुलुकको अर्थतन्त्रले फड्को मार्ने र बेरोजगारी समस्या समाधान हुने दाबी गरे । भ्रष्टाचार देशकै महारोग भएकाले यसबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्ने बताउँदै उनले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन प्रवर्द्धन नभएसम्म विकास र सम्बृद्धि सम्भव नभएको जिकिर गरे । सो पार्टीका नेता तथा पूर्वमन्त्री नागेन्द्र चौधरी, प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री किसान श्रेष्ठले पार्टी सङ्गठनलाई सुदृढ पार्न जनता केन्द्रित अभियानका साथ गाउँगाउँ पुग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । विभिन्न पार्टी परित्याग गरेका नेता कार्यकर्तालाई अध्यक्ष नेपालले अबिर, माला लगाएर पार्टी प्रवेश गराए ।

विराटनगर । कोसी प्रदेशमा सभामुखको टुंगो लगाउन निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको छ । मंगलबार बिहान बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट सभामुख चयन प्रक्रियाबारे निर्णय गरिएको हो । प्रदेशसभाको आज बस्ने बैठकमा दिउँसो ३ बजे सभामुख चयन प्रक्रिया थालिने तय गरिएको छ । उपसभामुख सिर्जना दनुवारले त्यसबारे बिहान ११ बजे कार्यसूची प्रकाशन गरिने जानकारी दिइन् । सर्वसम्मत रूपमा सभामुख चयन गर्ने विषयमा निर्णय गर्न दलहरूले छलफल गरिरहेका छन् । कोसी प्रदेशसभा सचिवालयमा छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रमुख दलहरूको संसदीय दलको बैठक जारी छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भने सभामुख पद आफूले लिने निर्णय गरिसकेको छ । मंगलबारै बिहान बसेको राप्रपा कोसी प्रदेश संसदीय दलको बैठकबाट सांसद अमरबहादुर विष्टलाई सभामुखमा अघि सार्ने निर्णय गरिएको छ ।

काठमाडौं । आज पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । जसअनुसार बिहान ११ बजे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दैछ । बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै बिहान ११ बजे नै बस्ने पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट वितरित ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनका सन्दर्भ, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको १० हजार मेघावाट विद्युत व्यापार सहमतिको अवस्था र महाकाली सन्धी र सो सन्धीको प्रावधानले श्रृजित पञ्चेश्वर जस्ता परियोजनाको हालको अवस्थाका बारेमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै बिहान साढे ११ बजे बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विभिन्न सरोकारवाला समूहसँग विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै दिउँसो १ बजे बस्ने दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सोह्रौं पञ्‍चवर्षीय योजनाको सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै बिहान ११ बजे बस्ने राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रशासनिक संघीयता सम्बन्धमा भए गरेका कामकारवाही, वर्तमान अवस्था र समस्या एवं चुनौति, संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको ९९ बुँदे सिफारीसमध्ये मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सिफारीस कार्यान्वयन अवस्थाका बारेमा छलफल हुनेछ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले जनताको अवस्थामा सुधार गर्दै व्यवस्थाको रक्षा गर्न आफ्नो दल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै पुनले परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता शक्तिका हैसियतले निरंकुशतावादीहरूको चुनौती स्वीकार गर्न तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी कोसिस गर्दा गर्दै असफल भए पनि अर्को क्रान्तिकारी शक्तिको जन्म भएर परिवर्तनको रक्षा गर्छन् ।’ गणतन्त्रसहित उपलब्धीहरुमाथि निरंकुशतावादीहरूका तर्फबाट प्रश्न उठाउन थालिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो व्यवस्थामाथिको मात्र प्रश्न होइन, हामी माओवादीहरुमाथिको पनि प्रश्न हो ।’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले जनता र कार्यकर्ता तहबाट उठेका प्रश्न र असन्तुष्टिको सम्मान गर्दै सबै प्रश्नको जवाफ आफूहरूले दिने पनि बताए । उनले आसन्न विधान सम्मेलनबाट कार्यकर्ता जनताबाट र नेता कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने प्रणाली विकास गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । ‘अब हामी जनताको मन जितेर कार्यकर्ता र कार्यकर्ताको मन जितेर नेता हुने प्रणाली संस्थागत गर्न खोज्दैछौं’, पुनले भने, ‘यसले नेतृत्वमा युवाहरु आउनुपर्ने भन्ने भन्ने आवाजको पनि सम्बोधन गर्नेछ ।’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि गण्डकी प्रदेशबाट सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ। गठबन्धनबाट गण्डकीमा अन्यतर्फ गोरखाका किरणबाबु श्रेष्ठ, अपाङ्गता अल्पसंख्यकबाट पदमबहादुर परियार र महिलामा मनरूपा शर्माले उम्मेदवारी दिएका छन्। गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका श्रेष्ठ र परियार नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार हुन्। शर्मा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार हुन्।श्रेष्ठका प्रस्तावक गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र समर्थकमा प्रदेशमन्त्री सुशिला सिम्खडा छन्। यस्तै, परियारका प्रस्तावकमा कल्पना तिवारी र समर्थकमा कुसुम बुढा पुन छन्। महिला उम्मेदवार शर्माका प्रस्तावकमा हरिबहादुर चुमान र समर्थकमा विन्दुकुमार थापा रहेको काँग्रेस गण्डकीका प्रचार विभाग प्रमुख रमेश पौडेलले जानकारी दिए। यसअघि एमाले र राप्रपाले उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन्। एमालेले अन्यमा स्याङ्जाका चक्रबहादुर पराजुली, अपाङ्गता अल्पसंख्यकबाट मुस्ताङका हेमन्त शेरचन र महिलाबाट गोरखाकी सम्झना देवकोटाले उम्मेदवारी दिएका हुन्। यस्तै, राप्रपाका रोमबहादुर भण्डारी र गौमाया श्रेष्ठले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन माघ ११ गते हुँदैछ। निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेश र संघीय सांसदले मतदान गर्न पाउनेछन्।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउन प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा पुगेका अर्जुन सिंह राजपूतको मतदाता नामावलीमा नाम नभेटिएपछि फर्किएका छन् । नेकपा एमालेबाट मधेश प्रदेशमा अन्य समूहबाट उनी उम्मेदवारी दिन आएका थिए । एमालेले उनलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । मधेश प्रदेशबाट रिक्त अन्य र महिला गरी दुई सिटमा राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ ।