काठमाडौं । उप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले लिएको अग्रसरताका कारण यससम्बन्धी अन्योल हटेर गएको बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सो कुरा बताएका हुन् । । उनले भने, “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ । निजामती ऐन टुङ्गाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मैले नै पहल गरिरहेको छु । यही संसद् अधिवेशनबाट पारित गर्छौँ ।” उपप्रधानमन्त्री खड्काले सङ्घीयता कार्यान्वयन साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै सामूहिक भावनाका साथ काम गर्न सबैलाई आग्रह गरे।

काठमाडौं । उप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सङ्घीयता कार्यान्यवनमा प्रधानमन्त्रीले चिन्ता र चासोका साथ काम गरिरहनुभएको उल्लेख गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् । “सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई छिटो काम गर्न निरन्तर प्रेरित गरिरहनुभएको छ,” उनले भने, “प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । केही दिनमा समायोजनको प्रक्रिया टुङ्गाउँछौँ ।” कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले आफूहरूलाई उत्साह पैदा गरेको बताए । सङ्घीय कानुन निर्माणका निम्ति मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले चालु संसद् अधिवेशनमा अधिकांश सङ्घीय ऐनहरू पारित हुने विश्वास दिलाए ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कानुन निर्माणमा कोही पनि सत्ता र प्रतिपक्ष हुन नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले कानुन निर्माण नागरिक र मुलुकको हितका लागि हुने भएकाले सत्ता र प्रतिपक्षमा विभाजन नभई सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए । “कानुन निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । कानुन निर्माण न्यायपूर्ण हुने भएकाले यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनु राम्रो पनि होइन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष त गणतन्त्र तथा संघीयता मान्ने र नमान्नेबीचको हुनुपर्ने हो । सुशासन मान्ने र नमान्नेबीचको हो । यसकारण कानुन निर्माणमा सबैको सहयोग हुनुपर्दछ”, उनले भने । संसदको अघिल्लो अधिवेशन महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा सक्षम हुन नसकेको भन्दै उनले हिउँदे अधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्न संसदको कार्यतालिका बन्नु सराहनीय काम रहेको बताए । “यस अधिवेशनमा हामीले कुनै अलमल नगरी कानुन निर्माण र जनताका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीलाई अलमल गर्ने छुट छैन । संघीयता कार्यान्वयन, मानव पुँजी निर्माणलगायतका क्षेत्रका कानुन निर्माण गर्नुछ । यस्ता कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय ढङ्गले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेका छैनन्”, शर्माको भनाई थियो । संसदमा दर्ता भएका र संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकलाई चाँडो टुङ्गाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, भूमि ऐन, विकास निर्माण र सुशासनसँग सम्बन्धित कानुनलाई जतिसक्दो चाँडो संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । शान्ति प्रक्रियाको कामलाई चाँडो टुङ्गाउनुपर्ने भन्दै उनले भ्रष्टाचारको राजनीतिकरण त्यागेर सुशासनका लागि सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । सरकार र संसदले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार काम गरी जनतामा विश्वास जगाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । “जनताका मुद्दालाई, विकास निर्माणका समस्या र कानुन निर्माणका आवश्यकतालाई गम्भीर भएर संसद्मा छलफल चलाइनुपर्छ”, उनले भने, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउने, सुशासनसहितको आर्थिक विकास, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नेलगायतका चुनौती हाम्रा सामु छन् ।” नेपालसँग भएको स्रोत साधन प्रयोग गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने पनि उहाँको भनाइ छ । मुलुकलाई गति दिन समग्र कार्यशैलीमा परिवर्तन र इमान्दारिताको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले सुशासन कायम गर्ने संस्था नै बलिया नभएको बताए।उनले भने, “ती संस्थालाई सुदृढ र बलिया बनाइनुपर्छ । त्यहाँ राजनीतिकरण हुनुहुँदैन । सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा जसरी काम गरेको छ, त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन संसद्को पनि भूमिका रहन्छ ।” अनुचित लेनदेन पीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने, नागरिकताविहीनलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने, सहकारी पीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाही गर्नेलगायतका काम सरकारले गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं, २४ माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सर्बदलीय बैठक बस्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भ्रष्टाचारका फाइल खुल्ने वित्तीकै सर्वदलीय बैठक बस्ने गरेको भन्दै आम सरोकारका विषयमा सर्बदलीय बैठक बस्नुपर्ने बताए । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले सर्बदलीय बैठकका लागि विभिन्न पाँच वटा प्रस्ताव राख्दै त्यो बैठक दलित र मुसहर बस्तीमा हुनुपर्ने बताए । उनले आर्थिक शिथिलता, आम नैराष्य र युवा पलायनका लागि युवा केन्द्रित प्रोजेक्ट होपको विषय, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रुग्ण भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापनका विषयमा सर्बदलीय बैठक बस्नुपर्ने बताए । यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको संकट समाधान एवम् परराष्ट्र मामिलाको विषयमा बैठक बस्नुपर्ने लामिछानेको भनाई छ । उनले यी विषयमा सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा बनाएर संसदबाट पास गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । लामिछानेले भने –‘भ्रष्टाचारको फाइल खुल्नेबित्तिकै हुने सर्वदलीय बैठक मुलुकको आवश्यकताका विषयमा हुनुपर्छ ।’ सत्तारुढ दलका नेताहरुको कुरा सुन्दा बेथिती कहाँ छ र समाधान कसरी हुन्छ भन्ने पनि थाहा रहेको देखिएकोले गम्भीर बन्न उनले सुझाए । उनले प्रश्न गरे –‘सबै थाहा रहेछ भने नगरेको चाहिँ किन ? रोकेको कसले हो, हामी नयाँ दलले रोकेको हो त ? रोकेको हो भने कहाँनेर रोकेको हो जानकारी पाए हुन्थ्यो’ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आमनागरिकले सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेपमा ठगीको धन्दा चलाउनेमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा थापाले यस्तो बताएका हुन्। ‘आमनागरिकले सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेपमा ठगीको धन्दा चलाउनेमाथि कारबाही हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘चाहे जग्गा मिच्ने होस्, हड्प्ने होस्, यताको होस् उताको होस् जुनसुकै दलको होस् कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।’ सरकारी जग्गा हडप्ने व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए। ‘राजनीतिक शक्ति होस् कि आर्थिक शक्ति गलत गर्नेले होस् दण्डित हुनुपर्छ। हातमा तागत होस् या कलम होस् उसलाई दण्डित गरिनुपर्छ’, उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा हडप्ने जोसुकैले पनि दण्डित हुनुपर्छ। जग्गा हडप्ने होस् या मिच्ने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।’ थापाले नागरिकता बनाउँदा किर्ते गरेको छ भने पनि त्यसलाई कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। थापाले कुनै कानुन मिचेमा आमनागरिकले जसरी दण्ड पाउँछन्, त्यसैगरी शक्तिशालीलाई पनि छाड्न नहुने बताएका छन्। ‘कानुन मिच्ने शक्तिशाली कारबाही भएमा मात्रै राज्य भएको कुराको प्रत्याभूति हुन्छ’, उनले भने, ‘लोक रिझ्याइँ र स्टन्टबाजीका लागि मात्रै नहोस् भन्ने नागरिकको आवाज हो। हामीले दलहरूले पनि दोहोरो भूमिका देखउनु हुँदैन। कानुन कार्यान्यवनमा सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन।’

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ । आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउण्डरिङ० निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। साथै, सोही विधेयकलाई पारित गरियोस् भनेर पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ।आजै बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ। यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रम छ । संसद क्यालेण्डरअनुसार आजको बैठकमा दलीय आधारमा मन्तव्य राख्ने तथा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने दिनको जानकारी गराउने विषय पनि रहेको छ ।यसैगरी, आजको बैठकमा पूर्वमन्त्री तथा तत्कालीन संविधानसभा सदस्य केशवकुमार बुढाथोकीको निधनमा सभामुखले शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । स्वर्गीय बुढाथोकी २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा सदस्य थिए । उनको यही माघ २२ गते ८० वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संसदीय दलको बैठक आज पनि बस्दै छ । बैठक बिहान ९ बजे बोलाइएको छ । हिजोबाट सुरु भएको संसद्को अधिवेशनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा बैठक केन्द्रित हुने नेताहरुले बताएका छन् । हिजो पनि माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले गरेका कामलाई जनतासमक्ष पुर्याउने गरी सदनमा प्रस्तुत हुन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक, शिक्षा, प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐनका बारेमा तयारीका साथ छलफलमा भाग लिन पनि सांसदहरूलाई अध्यक्ष प्रचण्डले निर्देशन दिएका थिए ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले धरहराको निःशुल्क पार्किङ बन्द नहुने बताएका छन् । आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले शहरी विकास मन्त्रालयले पार्किङ नगराउन लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै सो कुरा बताएका हुन् । नले निर्माण पुरा नभइकन पार्किङ गराउन नमिल्ने भन्दै पत्राचार गरेको प्रति आक्रोश पोखेका हुन् । उनले फेसबुकमालेखेका छन् २०७८ वैशाख ११ शनिबार अर्थात आज भन्दा २ बर्ष ९ महिना २० दिन अगाडि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट ” सेतो टावर ” उदघाटन भयो । सोही उदघाटनलाई काठमाण्डौँका तत्कालिन मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यले भन्नु भएको थियो, “आज एक ऐतिहासिक काम सम्पन्न भएको छ , राणाकालिन अवस्थामा भएको भए केपि ओलि टावर भन्थे ” । तर केहिदिन अगाडि त्यहि ठाउँमा सर्वसाधारणका लागि पार्किङ खुला गर्दा पत्र लेखिन्छ, ‘धरहरा निर्माण हुदैछ । पार्किङ बन्द गर्नु ।’ उदघाटन गरेको २ बर्ष ९ महिना पछि पनि बनाएर नसकिएको लाज त्यागेर पत्र लेख्नुको औचित्य के हो ? पार्किङ बन्द गर्न महानगरमा पत्र लेख्नु भन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि ओलिले भन्नू भएको थियो ‘नबनेको भए म बिसौँ तलामा कसरी पुगेँ’ भनेर निर्लज्ज प्रतिप्रश्न गर्नेहरूलाई पत्र लेख्नु उपयुक्त हुन्छ । तोकिएको समयमा निर्माण भइनसक्ने, भित्तामा नाम लेख्ने हतारोमा निर्माण नभइ उदघाटन हुने जस्ता प्रवृतिलाई भ्रष्टाचारकै नयाँ प्रकृति मानिने राष्ट्रिय नीति बनाऔँ । संघीय र प्रदेश संसद तथा संघीय र प्रदेश सरकारले त्यस्तो नीति पारित गर्न जरूरी छ । निर्माण सम्पन्न नभइ उदघाटन गर्ने कुप्रवृतिलाई निरूत्साहित गरौँ । सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने र शहरको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने यस्ता कुराहरूसँग ख्याल ठट्टा नगरौँ । अन्त्यमा सो स्थानमा पार्किङ बन्द छैन र बन्द हुने छैन महानगरको पहलमा अहिलेको लागि निसुल्क सन्चालन हुँदै छ , अझै ब्यबस्थापन गर्दै लग्नेछौ ।अहिले धेरैको नजर यहाँ को पार्किङ को ठेक्का लिएर नेपाल सरकारको सम्पत्ति माथी रजाइ गर्ने मनसाय देखिएको छ । हामी काठमाडौ महानगरमा रहुन्जेल कसैको निजि स्वार्थको लागि सार्वजनिक सम्पती प्रयोग हुन दिने छैनौ । काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोड क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरेपछि केही दिनअघि मात्रै धरहरामा निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं, २१ माघ । नेकपा (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने माथि ठगीको मात्रै नभई किर्ते र जालसाझीको मुद्धा समेत आकर्षित हुने दावी गरेका छन् । लामिछानेले कम्पनी रजिष्टार्ड कार्यालयमा बैंक स्टेटमेन्ट देखाएर गुडविल शेयर मार्फतको पैसा नगद लिएको देखिएको उनको दाबी छ । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा नेता बस्नेतले रवि माथि ठगी मात्रै नभएर किर्ते र जालसाझीको मुद्दा समेत प्रभावित हुने उनले बताए । ‘म चाहीँ बाठो छु, भए भरका सबै लाटा छन्’ भनेर रविले अभिव्यक्ति दिइरहेको उनको आरोप छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने तर्फ नै लक्षित गर्दै बस्नेतले सरकारले हाई–प्रोफाइलका सहकारी ठगलाई छानविनको दायरामा समेत ल्याउन नसकेको समेत टिप्पणी गरे । ‘हाई प्रोफाइलका सहकारी ठगहरु अनेक नौंटंकी र बहानाबाजी गरेर हिँडिरहेका छन् । हाई प्रोफाइलका सहकारी ठगहरुलाई सरकारले कारबाही गर्ने त परै जाओस्, छानविनको दायरामा पनि ल्याउन सकेको छैन,’– उनले भने । भिडिओ बनाएर आत्महत्या गरेका पत्रकार शालिकराम पुडासैनी र रवि लामिछानेका ड्राइभर शम्भु थापाको मृत्युको छानविन कहाँ पुग्यो भन्दै उनले प्रश्न उठाए । पपुलिष्ट शक्तिको आडमा यस्ता प्रकारका अपराधमा सरकारले उन्मुक्ति दिन नहुने उनको भनाई छ । साथै, वर्तमान सरकार सदनबाट भागिरहेको उनको आरोप छ । उनले अहिले निकै बाध्यात्मक अवस्था आएपछि सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाएको दाबी गरे । वर्तमान सरकारलाई अलोकप्रिय सरकारको संज्ञा दिँदै उनले अहिले संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारले समेत सदन छलेर भागिरहेको टिप्पणी गरे । अहिले संघीय सरकार देखि प्रदेश सरकारमा रहेकाहरुमा संसद् जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनोवृति देखिएको बताए । यस्तो प्रकारको प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि राम्रो नहुने उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म एउटा बाहेक कानुन बनाउन नसकेको उनले बताए । उनले सरकारले अहिले अपराधी र पीडकलाईउन्मुक्ति दिने गरी संसद्मा टीआरसी विधेयक ल्याउन खोजेको बताए । नेता बस्नेतले कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले टीआरसी विधेयकलाई सत्ता र राष्ट्रिय सभाका सांसदसँग साटेको आरोप लगाए । ‘यो सरकार बनेपछि अहिलेसम्म एउटाभन्दा बढि कानुन बनाउन सकेको छैन । टिआरसी विधेयक प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।’ उनले भने,‘पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिने, अपराधीहरुलाई, दोषीहरुलाई बचाउने र पीडित पक्षको आवाजलाई कमजोर बनाउने ढंगले यो विधेकय आउन खोजेको छ । यो विधेकलाई कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी लगायतले सत्तासँग र राष्ट्रिय सभाका सांसदसँग सट्टापट्टा गर्न खोजेको छ ।’ नेता बस्नेतले एमालेले टिआरसी विधेकमा जनताको हित, पीडितहरुको हित, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका दस्ताबेजहरुको पक्षमा हुनेगरी आफ्नो अडान कायम राख्ने बताए । वर्तमान सरकार साह्रै अलोकप्रिय भएको र अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु नकारात्मक बन्दै गएको उनको दाबी छ । वर्तमान सरकार सबैतिरबाट असफल भएको उनको टिप्पणी छ । निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले सात खर्ब भन्दा बढी भुक्तानी नदिएको र कसैलाई पनि न्यायोचित ढंगले न्याय दिन नसकेको उनको आरोप छ । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा २०४२ सालदेखि राजाका भाइ धिरेन्द्रसँगको व्यापारिक साझेदारी र विनोद चौधरीसमेतको आडमा अरुण चौधरीले हडपेको भनेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले भनिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त विषयमा आफ्नो अनविज्ञता प्रकट गरिरहेको आरोप लगाए । ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयमा म बेखबर छु, यो कसरी भयो ? यसले त व्यापारीहरुलाई निरुत्साहित बनाएको छ भन्दै हिँड्नु भएको छ । काम गर्ने प्रहरी प्रशासनको निकाय पनि प्रतिपक्षले परिचान गरेको जस्तो देखिएको छ,’–उनले भने । विगतमा भ्रष्टाचार छानविन गर्छु भनेर सरकारले अनेक हल्लाखल्ला गरेपनि सुन प्रकरणमा आफ्नै मान्छे जोडिएपछि चुपचाप बसेको उनले टिप्पणी गरे । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिइएको उनको आरोप छ । वर्तमान सरकारले निकै शानदार ढंगले हल्लाखल्ला गरेर सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान हात्ति आयो, हात्ति आयो फुस्स बनेको उनको टिप्पणी छ । फरक प्रसंगमा उनले अहिले पुनर्उत्तथानवादी शक्तिहरुले टाउको उठाउन खोजेका र बैंकका ठगहरुले ज्ञानेन्द्रलाई उचालिरहेका उनले आरोप लगाए । दरबार हत्याकाण्ड छानविनको प्रश्न उठिरहेको भन्दै उनले प्रचण्डले छानविन गर्छन् भन्ने आफूलाई नलागेको बताए । उनले ज्ञानेन्द्रलाई राजनीति गर्न मन लागेको भए दल खोलेर प्रतिस्र्धामा आउनसमेत चुनौती दिए ।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमितिको तयारीका उपसमिति संयोजक तोकेका छन् । आगामी फागुन ७ देखि १० सम्म हुने महासमिति बैठकका मूल समितिका संयोजक सभापति देउवाले आठ नेतालाई उपसमिति संयोजक तोकेका छन् । देउवाले प्रचार प्रसार उपसमिति संयोजकको जिम्मेवारी मीन विश्वकर्मालाई तोकेका छन् । आवास समन्वय उपसमितिको संयोजक मदनबहादुर अमात्य बनेका छन् । भोजन व्यवस्थापन उपसमितिको नेतृत्व उदय शम्शेर राणाले पाएका छन् । यातायात व्यवस्थापनमा धना खतिवडालाई तोकिएको छ । स्वयंसेवक परिचालन उपसमितिमा जीतजंग बस्नेत, स्वास्थ्य समन्वय उपसमितिमा उर्मिला नेपाल के।सी।, प्रदेश समन्वय उपसमितिमा इन्द्रबहादुर बानियाँ र स्थानीय व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजक जितेन्द्र श्रेष्ठ तोकिएका छन् । ललितपुरको गोदावरीमा हुने महासमिति बैठकको तयारी समितिका उपसंयोजक तोकिएका नेताहरू अधिकांश ललितपुरका छन् । प्रचार प्रसार उपसमिति संयोजक विश्वकर्मा र प्रदेश समन्वय उपसमिति संयोजक बानियाँ बाहेकका सबै जना ललितपुरका हुन् ।

काठमाडौँ । नेकपा एमाले धादिङको अधिवेशनमा कुटाकुट भएपछि अधिवेसन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश अध्यक्ष कैलाश प्रसाद ढुंगेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी धादिङ अधिवेशन स्थगित भएको जानकारी गराएका हुन् । अधिवेशनलाई मर्यादित र विधिसम्मत तरिकाले सम्पन्न गर्न सम्भव नदेखिएकाले अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि अधिवेशन स्थगित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यही माघ १९ गते साँझ करिब ७ बजे बसेको जिल्ला कमिटीको अन्तिम बैठकमा बन्दसत्रमा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेज, नीतिगत निर्णय, बन्दसत्र सन्चालनका लागि आवश्यक अध्यक्ष मण्डल, विभिन्न समितिमा रहने नेताहरुको नाम र जिल्ला कमिटीबाट ५ प्रतिशतले मनोनयन हुने प्रतिनिधिको विषयमा विवाद बढ्दा हात हालाहाल भएको थियो ।यसै क्रममा भिडन्त हुँदा पार्टी कार्यकर्ता सन्तोष खनालको हात भाँचिएको छ । ‘बैठकमा सहभागीहरुको असहमतिका बाबजुद जिल्ला कमिटी अध्यक्षले जबरजस्ती प्रस्ताव पेश गर्दै एकलौटी निर्णय भएको घोषणा गर्न खोजेपछि बैठकमा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको,’ एमाले बागमती प्रदेश अध्यक्ष ढुंगेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । सोमबार बिहान साढे ८ बजे संसदीय दलको बैठक आह्वान भएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले जानकारी दिए । उक्त बैठक सिंहदरवारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा बस्नेछ । ‘संसदको हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विषयहरूका सम्बन्धमा दलको बैठक बस्न लागेको हो’ हिउँदे अधिवेशन सोमबार देखि नै सुरु हुँदैछ ।

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली जनताको अपेक्षाअनुसार तिब्र गतिमा समृद्धिको अभियानले फड्को मार्न नसकेको बताएका छन् । शनिबार पोखरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताए । उनले आजको केन्द्रिय कार्यभार भनेकै नेपाली जनताको अपेक्षाअनुसार तिब्र गतिमा समृद्धिको अभियानको फड्को मार्नु रहेको बताए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसको लागि सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय मुख्य कुरा रहेको बताए । उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार भनेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कार्यभारहरु अथवा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई पूर्णता दिनु रहेको बताए। उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधिन रहेको र संसदबाट पारित गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको फेरि गठन गर्नुपर्ने बताए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनेगरी र देशमा दिगो शान्ति स्थापना हुने गरी राष्ट्रिय मेलमिलापलाई केन्द्रमा राख्दै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनु आजको कार्यभार भएको बताए ।

काठमाडौं । यही माघ २२ गतेदेखि सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरी हुने भएको छ । संघीय संसदमा सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरी हुने भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। माघ २२ गते देखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनदेखि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्न लागिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यसमा लागि चार वटा मेसिन राखिएको छ बताइएको छ । विद्युतीय हाजिरीका लागि बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बैठक कक्ष बाहिर व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री, प्रमुख विपक्षी दलको नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीको हकमा हाजिरीका लागि छुट्टै मेसिनको व्यवस्था भएको सचिवालयको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक संसद भवनको लोत्से हलमा जारी छ । एमालेले आज र भोलि आफ्ना सांसदहरुलाई आगामि अधिवेसमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे प्रशिक्षण दिंदै छ ।