काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा उठेका सवालहरूको जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्। उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा उठेका विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जवाफका लागि रुलिङ गरेका हुन् ।  ‘सांसदहरूले सदनमा शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा उठाउनुभएका विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु चाहन्छु,’ सभामुख घिमिरेले भने ।  आजकै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको भारत भ्रमणको बारेमा संसद्लाई जानकारी गराउन माग गरेको छ ।  काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्र प्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुख देशबाहिर जाँदा संसद्मा जानकारी गराउन माग गर्दै सभामुखको रुलिङ माग गरेका हुन ।  साथै, उनले संसद्को न्युनतम गरिमा पनि कायम गर्ने काम नभएको भन्दै दुख व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पाँच दिन अघि भारत भ्रमणमा गएका थिए ।

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ ।  बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि विज्ञसँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

काठमाडौँ । शुक्रबार संघीय संसद्अन्तर्गत् प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ। बैठक संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ । शुक्रबारको बैठकमासमेत विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुनेछ। शुक्रबार विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमाथि संसदले छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जानकारी गराएको छ । सरकारले गत जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। शुक्रबारको बैठकमा वन तथा वातावरण, खानेपानी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुनेछ।

जेनेभा,स्वीटजरल्याण्ड। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन नमिल्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।स्विजरल्याण्डको जेनेभामा सुरु भएको ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजना गरिएको सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको बिहीबार उद्घाटन सत्रमा मुख्य वक्ताकारुपमा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरे।  “विश्व समुदाय खास गरेर विगतदेखिका र हालका ठुला उत्सर्जनकर्ताहरू यो जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु हुँदैन, हामीले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन मिल्दैन”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूको सन्दर्भमा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई पर्याप्त कोष र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराएर जलवायु न्याय तुरुन्तै सुनिश्चित गरिनुपर्छ।” कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब असरहरूको मार खेपिरहेको र यसमा नेपालको कुनै दोष नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “तथापि पछिल्ला वर्षहरूमा संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका हाम्रा हिमालयहरू आफ्ना हिउँ गुमाउँदै काला पहाडहरूमा परिणत हुन थालेका र हिमनदीहरू अभूतपूर्व परिमाण र गतिमा पग्लिरहेका छन्।” उनले भने, “जलवायु परिवर्तनले स्वच्छ पानी, बाली, जैविक विविधता र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्न गई हाम्रा लाखौँ मानिसहरूलाई चरम गरिबी र असमानतामा धकेलेको छ, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का कारण परिवार, समुदायको विस्थापन र जीविकोपार्जनमा हुने क्षतिले समस्या थप जटिल बनाएको छ ।” राष्ट्रपति पौडेलले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि सबैलाई अपिल गरे। श्रम जगत्ले नै विश्वलाई समृद्ध बनाएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले “श्रमको प्रतिफलको न्यायोचित हिस्सा कामदारको हातमा पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा दायित्व हो, यो नै सामाजिक न्याय हो” भने। “श्रमिकलाई समानता र न्याय कायम गराउनु हाम्रो सामूहिक सङ्कल्प पनि हो, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लागि आफ्नो सारा जवानी अर्पण गरेको र १५ वर्ष जेल जीवन बिताएको एक अधिकारकर्मीका नाताले म भन्दछु– विश्वका सबै देश र समाजमा निमुखा जनताले न्याय पाउनुपर्छ, भोक र भयबाट मुक्ति पाउनुपर्छ, उनले भने । राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने सबैको  सामूहिक प्रयास आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । “दिगो शान्तिको कुरा गर्दा निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको व्यवस्था नभई त्यो सम्भव छैन भन्ने मलाई लाग्छ”, उनले भने, “यद्यपि, एउटा विषय भने अपरिवर्तनीय जस्तै छ, त्यो हो, सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने हाम्रो सामूहिक प्रयास, यो आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ जति सय वर्षअघि थियो ।”  राष्ट्रपति पौडेलले आजको श्रमबजार तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको र यसले नवीन सीपहरूको, नयाँ प्रविधिको र सिर्जनशील कार्यशैलीको माग गरेको बताए।उनले भने, “औद्योगिक उत्पादन हुन् वा सेवा क्षेत्र वा सूचना प्रविधिमा आधारित बैङ्किङ सेवाहरू, यन्त्र सिकाइ र कृत्रिम बौद्धिकता नै किन नहुन्, सबै क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ, तसर्थ कार्य प्रकृतिमा आएको बदलाव सामना गर्न थप ग्रहणशीलता र नवीन कार्यशैली आवश्यक छ।”  राष्ट्रपति पौडेलले विश्वले विद्युतीय, दूरसेवा अर्थतन्त्रजस्ता नवीन चुनौतीहरूलाई आत्मसात् गरेको र यी सबै क्षेत्रमा हामी मर्यादित श्रमको कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै “त्यसका लागि हामीले नयाँ काम, सीप र कार्यस्थलका लागि आफूलाई तयार राख्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ”, भने । राष्ट्रपति पौडेलले भने “दुर्भाग्यवश विकासमा खर्च गर्नुपर्ने ठुलो रकम घातक हतियारमा निरर्थक लडाइँका लागि लगानी गरिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो पथलाई उल्ट्याउनुपर्छ र समग्र मानवताको समृद्धिका लागि स्रोतहरू परिचालन गर्नुपर्छ ।” उनले दिगो शान्ति हतियारबाट होइन, साझा समृद्धि र विश्वबन्धुत्वको भावनाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ” भने । सम्मेलनलाई संशोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राजतन्त्रदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको हाम्रो राजनीतिक यात्रामा सोही गति र अनुपातमा हामीले श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि सामाजिक न्यायलाई परिवर्तनको केन्द्र भागमा राख्दै आएको जानकारी दिए। उनले नेपालको संविधानले श्रमसम्बन्धी, रोजगारी, ट्रेड युनियन गठन र सामूहिक सौदाबाजीमा सहभागी हुन पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे। “संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि श्रम, ट्रेड युनियन, रोजगारीको हकसम्बन्धी, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय रोजगारी नीतिजस्ता कानुनी र संस्थागत प्रबन्धहरू गरिएको पनि बताए।सबै उत्पादनशील युवा शक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन भन्दै उनले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको लागि ‘श्रमाधान’ योजनाको सुरुवात गरेका छौँ भने। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवा जनशक्तिलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्न अपिल गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “विकासशील मुलुकका युवाहरू कामको खोजीमा श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने क्रम बढ्दो छ। यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै विश्वका सबै मुलुकहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कामको कदर गर्दै उनीहरूलाई स्वदेशी कामदार सरह व्यवहार गरियोस् ।” उनले सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनमा सहभागी भई सामाजिक न्यायप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाउन, बहुपक्षीयताप्रति पुनर्विश्वास दोहोर्‍याउन तथा सामाजिक सम्झौतालाई नवीकरण गर्न पाउँदा आफूहरू अत्यन्त उत्साहित भएको उल्लेख गर्दै भने, “आज घोषणा भएको यो विश्वव्यापी गठबन्धन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आदर्शका रूपमा रहेको सामाजिक न्याय सबैका लागि र सबै क्षेत्रमा अङ्गीकार गर्ने दिशामा हाम्रो भद्र समर्थन र साझा प्रतिबद्धता हो। श्रमिकलाई समानता र न्याय कायम गराउनु सामूहिक सङ्कल्प पनि हो। म श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु ।” दिगो शान्ति र दिगो आर्थिक विकासका लागि सामाजिक न्यायको केन्द्रीय भूमिका निरङ्कुश राजतन्त्रदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको आफ्नै कठिन राजनीतिक यात्राबाट आफूहरूले  गहिरोसँग बुझेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले तसर्थ श्रमको सम्मानसँग जोडिएको यस अहम् मूल्यप्रति हामी अडिग छौँ र हामी यस सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनमा सहभागी हुनुले यो स्पष्ट भएको बताए। सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनले हाम्रो समाजको विषमता वहन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न, सामाजिक र आर्थिक नीतिहरूमा सामञ्जस्यता कायम गर्न तथा सामाजिक संवादका माध्यमबाट साझा समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा सबैलाई निरन्तर प्रेरित गर्नेछ भन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको संविधानको मूल मर्मका रूपमा रहेको सामाजिक न्यायले निर्दिष्ट गरेका समान अधिकार, समान अवसर र समान व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानमा पूर्ण आत्मसाथ गरेको राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।” “निष्कर्षमा, सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनले सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्न, आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सामाजिक संवादका माध्यमबाट सबैलाई ऐक्यबद्ध हुन निरन्तर प्रेरित गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु , राष्ट्रपति पौडेलले भने। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशक गिलवर्ट टुंग्बोले सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि जीवनभर गरेको योगदानको उच्च प्रशंसा गरे। उनले पौडेल सहभागितामूलक लोकतन्त्र, सामाजिक मूल्यको पक्षमा सधैँ दृढतापूर्वक उभिएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । टुंग्बोले  नेपालको संविधानले सन्तुलित समाज निर्माणका लागि सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपले आत्मसाथ गरेको बताउँदै सामाजिक संरक्षण र सामाजिक न्यायका लागि नेपाल एउटा पथ प्रदर्शक सदस्यका रूपमा रहेको पनि बताएका थिए।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधानविपरित रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनले वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । कार्कीले रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्टलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्की संविधानाको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार नै हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को राष्ट्रिय एकताको महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्न बिहीबार दिउँसोदेखि मतदान हुने भएको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार दिउँसो १२ः३० बजेसम्म उमेदवारी फिर्ताको समय तोकिएको छ । त्यसपछि मतदान प्रारम्भ हुने जनाइएको छ ।  पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा परेको अन्तिम उमेदवारको सूची सार्वजनिक भइसकेको छ । उमेदवारीमा दाबी विरोध र दाबी विरोधउपर निर्णय भइसकेको छ। २०१ केन्द्रीय सदस्य र अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, महासचिव, सहमहासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव र सहसचिव गरी २० पदाधिकारीका लागि बुधबार मनोनयन दर्ता भएको थियो। अध्यक्षबाहेक अब एक सहअध्यक्ष, उपाध्यक्षमा पाँच, महासचिवमा दुई, उपमहासचिवमा तीन, सचिवमा सात, कोषाध्यक्षमा एक गरी १९ पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य गरी २०१ पदका लागि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुँदै छ ।

काठमाडौँ । सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक संसद् भवन नयाँ वानेश्वरमा छ। बिहीबार ११ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस्तै, डा.अमरेशकुमार सिंहले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी, दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, विना लामाले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र  कान्तिका सेजुवालले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै, ज्ञानबहादुर शाहीले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, शान्ती वि।क।ले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, रोसन कार्कीले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र विनियोजन विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकहरुमाथि जारी छलफलअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

स्वीजरल्याण्ड। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र स्वीट्जरल्याण्डका राष्ट्रपति भियोला एमहर्डबीच स्वीट्जरल्याण्डको बर्नमा बुधवार भेटवार्ता भएको छ।  स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा भएको ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजना गरिएको सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको उद्घाटन सत्रमा मूख्य वक्ताकारुपमा सहभागी हुन आएका राष्ट्रपति पौडेल र स्वीट्जरल्याण्डका राष्ट्रपति एमहर्डबीच भेटवार्ता भएको हो।  राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि कृषि, पर्यटन र जलश्रोतको क्षेत्र मा लगानीका लागि आग्रह गरेका थिए। सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले लोकतान्त्रिक प्रणाली र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित भएपछि नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु रहेको र लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउन आर्थिक विकास अपरिहार्य रहेको बताए।  “सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन प्रयत्नशील छ, यस स्तरोन्नतिलाई सतत्, दिगो तथा अपरिवर्तनीय बनाउन आवश्यक छ, यस ऐतिहासिक विकास लक्ष्य हासिल गर्न हामीलाई ठूलो स्रोत, साधन, प्रविधि, लगानी तथा आार्थिक सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ”, राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै भ्रमणदलमा सहभागी राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए।   राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा सन् १९५० को दशकदेखि स्वीस सरकारले गरेको सहयोगले नेपालीको मन जितेको बताउँदै नेपाल  सरकारले स्वीस लगानीकर्ताहरूलाई  नेपालमा स्वागत गर्न चाहेको र यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रतिवद्ध रहेको विश्वास दिलाउन चाहेको बताएको पनि पोखरेलले जानकारी दिए।  पौडेलले स्वीट्जरल्याण्ड शान्ति, लोकतन्त्र, कानुनी राज्य तथा समृद्धिका लागि विश्वमा नै मानक मुलुक रहेको बताउँदै उनले यसले अवलम्वन गरेको तटस्थताको नीति नेपालजस्तो असंलग्नताको नीति अंगिकार गरेको मुलुकका लागि अनुकरणीय रहेको पनि बताए।   पौडेलले नेपाल र स्वीट्जरल्याण्डबीच संघीयता, संसदीय लोकतन्त्र, मानव अधिकार, विधिको शासन, तटस्थता आदि साझा मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्तहरू रहेको र सहभागीतामूलक लोकतन्त्र, मानवअधिकार, मौलिक अधिकार, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तनजस्ता धेरै सामाजिक आर्थिक तथा पर्यावरणीय मुद्धाहरूमा  दुई देशबीच समान धारणा रहेको  पनि उल्लेख गरे। उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिवद्धता रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले अत्यन्त न्यून कार्वन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर व्योहोरिरहेको बताए। सो अवसरमा स्वीट्जरल्याण्डका राष्ट्रपति भियोला एमहर्डले नेपाललाई आफूहरूले कुन क्षेत्रमा सहयोगको आवश्यकता रहेको हो त्यसमा सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि कृषि, पर्यटन र जलश्रोतको क्षेत्र मा लगानीका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। पौडेलले नेपाल भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरेका थिए भने स्वीस राष्ट्रपति एमहर्डले समय मिलाएर उपयुक्त समयमा नेपालको भ्रमण गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको जनाइएको छ।  उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र सत्यनिरूपणको विषय आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको पनि जानकारी दिएका थिए। त्यस्तै उनले तेन्जिगं नोर्गे शेर्पाका नातीले आफ्नो गृह नगरमा चीज उत्पादन गर्न सिकिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालसँग आफ्नो देशको भूगोलमा मात्र नभएर संस्कृति र परिकारमा पनि समानता रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालको संविधानमा संघीयता र समावेशीकरणको व्यवस्था गरेकोमा उच्च प्रशंसा गरे ।  उनले नेपालका  विभिन्न आयोजनामा स्वीस सरकारको लगानीले विशेष स्थान लिएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको ठूलो स्तरको विकास साझेदारीले ६० वर्ष पुरा गरिसकेको र यो अझै अभिवृद्धि हुने विश्वास दिलाए ।

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत आज तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। आज विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दैछ। विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ। बैठकमा नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवद्र्धन गराउन सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिका र भएका कामकारबाहीहरुका सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ। यस्तै, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गरिएको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन एवं अनुगमन कार्यक्रमको समीक्षा सम्बन्धमा छलफल हुनेछ। बैठक दिउँसो सवा १२ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ। विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ। बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दै छ। बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।   बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ को विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफल जारी रहनेछ।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

लेखनाथ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केही वर्षदेखि थला परेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार सक्रिय भएर लाग्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले भने, ‘राजनीतिक स्थिरता, परिवर्तन र सुशासनसँग जोडिएको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकेनौँ भने लोकतन्त्र नै कमजोर भएर जान्छ।’ लोकतन्त्र समाप्त पार्न खोज्ने शक्ति सक्रिय  भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र  बलियो  बनाएर जनताको आयस्रोत वृद्धि गर्न जरुरी भएको भनाइ उनको थियो ।  अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कार्यमा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका विज्ञ र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग  छलफल तथा राय सुझाव लिएर अगाडि बढ्नसमेत नेपालले सुझाव दिए। लोकतन्त्रको हितमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने समाजवादी पार्टीको उद्देश्य भएकाले प्रधानमन्त्रीकै लागि आफूले मरिहत्ते नगरेको जिकिर उनको थियो । एकीकृत समाजवादी पार्टीको दशौँ महाअधिवेसन असारको पहिलो हप्ता काठमाडौँमा हुने जानकारी दिँदै उनले महाधिवेशन तयारीका लागि २७ सदस्यीय मस्यौदा समितिसमेत गठन गरिएको जानकारी दिए।  महाधिवेशनमा राजनीतिक, संगठनात्मक, समाजवाद र पार्टी विधानसम्बन्धी मूल विषय बनाएर छलफल हुने पनि सो अवसरमा उनले जानकारी दिए । बाहिर चलेको हल्ला झैँ समाजवादी पार्टी फुट्ने कुनै सम्भावना नरहेको दाबीसमेत उनको छ। 

जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष पदमा उपेन्द्र यादव निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । पार्टी स्थापनाकालदेखि नै नेतृत्व गर्दै आएका यादव अहिले जनकपुरमा भइरहेको राष्ट्रीय महाधिवेशनबाट पुनः अध्यक्षमा चयन भएका हुन् । निर्वाचन प्रक्रियाअनुसार जसपा नेपालको नेतृत्व चयनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो । जसमा अध्यक्ष पदका लागि यादवको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध भएका हुन् ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएको छ। जनकपुरमा जारी एकता अधिवेशनको तेस्रो दिन आज बिहानदेखि नेतृत्व नयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएको प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिए। बिहान साढे ८ बजेदेखि उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ। त्यसपछि उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन १० बजे गर्ने निर्वाचन तालिका छ। पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मनोनयन पत्रमाथि दाबी विरोधका लागि १० बजेदेखि ११ बजेसम्मको समय तोकिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ।  एकता महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव दोहोरिने निश्चित जस्तै भएको छ ।पार्टी स्रोतका अनुसार यादव पुनः अध्यक्षमा दोहोरिन सबैले साथ दिएका छन् ।महाधिवेशनबाट २०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र २० सदस्यीय पदाधिकारी निर्वाचित हुने छ । अध्यक्ष– १, सहअध्यक्ष– १, उपाध्यक्ष– ५, महासचिव– २, उपमहासचिव– ३, सचिव– ७ र कोषाध्यक्ष– १ जना चयन हुने छन् । साढे ११ बजेदेखि साढे २ बजेसम्म मनोनयन पत्र फिर्ता लिनका लागि समय दिइएको छ। त्यसपछि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली दिउँसो ३ बजे प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ। अपराह्न ४ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म मतदान हुने निर्वाचन समितीले जनाएको छ। 

काठमाडौं । संघीय संसदको राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित समितिको बैठक कक्षमा बस्ने छ।  बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफू प्रधानमन्त्री पदका लागि मरिहत्ते नगर्ने बताएका छन् । जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हिँडेकाले त्यसबारे आफूले नसोचेको उनले बताए । बिहीबार पोखरामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले भने, ‘जनताको चाहना र अपेक्षालाई, राष्ट्रका मागलाई ध्यानमा राखेर चल्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसकारण प्रधानमन्त्री बन्छु कि बन्दिनँ भनेर २४ घन्टा त्यसमा सोच्दिनँ ।’ नेपालले यसअघि पनि रहरले नभई परिस्थितिले प्रधामन्त्री बनेको सुनाए । ‘प्रधानमन्त्री मैले मागेको होइन, परिस्थितिले मेरो माग गर्‍यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले मलाई अफर गर्नुभयो, नेपाली कांग्रेसले अफर गर्‍यो अनिमात्रै बनेको हो’, उनले भने ।