मुस्ताङ। नेपाल–चीन उत्तरी कोरला नाकासँग सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशी नागरिकका लागि दैनिक ५० अमेरिकी डलर शुल्क लाग्ने भएको छ ।  सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिए । उनले  अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची १२ मा हेरफेर गर्ने गरी उक्त निर्णय गरिएको बताए ।  उक्त निर्णयसँगै उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशी नागरिकले अब १० दिनको पदयात्रा अनुमतिका लागि एकमुष्ट ५०० अमेरिकी डलर बुझाउने पर्ने बाध्यता हटेको छ । अब मुस्ताङ भ्रमण गर्ने विदेशीले माथिल्लो मुस्ताङमा जतिदिन बस्छन् त्यति दिनको मात्रै पैसा तिरे पुग्नेछ ।  यसअघि माथिल्लो मुस्ताङ प्रस्थान गर्ने विदेशी पर्यटकले कम्तीमा १० दिनका लागि ५०० अमेरिकी डलर पदयात्रा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । माथिल्लो मुस्ताङमा १० दिनको एकमुष्ट पदयात्रा शुल्क तिरेर गएका विदेशी नागरिकहरूले १० दिन कटेपछि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५० डलर शुल्क बुझाउँदै आएका थिए ।  लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टले आफूहरुको माग माथिल्लो मुस्ताङलाई निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको सूचीबाटै हटाउनुपर्ने माग रहेपनि सरकारको उक्त निर्णयले आंशिक रूपमा भए पनि माग सम्बोधन भएको बताए । लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले पनि सरकारको उक्त निर्णय सकारात्मक भएको बताए ।  अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाअन्तर्गतको उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रलाई सरकारले निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रको सूचीमा राखेको छ । त्यहाँ जाने विदेशी पर्यटकहरुका लागि पदयात्रा शुल्क महँगो भएकाले अधिकांश विदेशी पर्यटकहरू कागबेनी र मुक्तिनाथबाट फर्किने गरेका थिए । बर्सेनि झन्डै डेढ लाख विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिदा करिब तीन वा चार प्रतिशत मात्रै विदेशी पर्यटक माथिल्लो मुस्ताङ जाने गरेका थिए ।

काठमाडौं। काठमाडौंका एमाले नेता अविनब आचार्य नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नु भएको छ । काठमाडौंको धापासीका आचार्यलाई नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वागत गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रममा पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।  आचार्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गोल्ड मेडलिष्ट तथा एमफिल टपर हुनुहुन्छ । लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय आचार्यले अब उपयुक्र्त जिम्मेवारी लिएर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा सक्रियताका साथ काम गर्ने बताउनु भएको छ ।   

काठमाडौं । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा नागरिक बचाउ दलले आजैबाट देशव्यापी संघर्षका कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । मूल रूपमा ७ मंसिरबाट आन्दोलनको तयारीमा रहेको दलले गिरफ्तारीपछि तत्काल सडक आन्दोलन थाल्ने जनाएको छ । दलका महामन्त्री प्रेमकुमार थाम्सुहाङले भने, "हाम्रा नेता प्रसाईंलाई मध्यराति अपहरण शैलीमा पक्राउ गरी सरकारले शान्ति भंग गरेको छ । आजैबाट आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।" जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सोमबार राति भक्तपुरस्थित निवासबाट प्रसाईंलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । हिंसा भड्काउने अभिव्यक्तिको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् ।   

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपियाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपियाँ १२ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६४ रुपियाँ १८ पैसा र बिक्रीदर १६४ रुपियाँ ८७ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८६ रुपियाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १८७ रुपियाँ ०८ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७७ रुपियाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपियाँ ६८ पैसा कायम गरिएको छ । अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९२ रुपियाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ९२ रुपियाँ ६० पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०० रुपियाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १०१ रुपियाँ ३३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०८ रुपियाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपियाँ १४ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपियाँ १४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ १८ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपियाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर २० रुपियाँ, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपियाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपियाँ ९० पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपियाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपियाँ ९९ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपियाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर चार रुपियाँ ३७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपियाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपियाँ ६९ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपियाँ १० पैसा र बिक्रीदर ३४ रुपियाँ २५ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपियाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ ७२ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपियाँ र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ०६ पैसा  र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपियाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपियाँ ०८ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिददर १८ रुपियाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपियाँ २८ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६१ रुपियाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ४६३ रुपियाँ ३४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७५ रुपियाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ३७६ रुपियाँ ९५ पैसा , ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६७ रुपियाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर ३६९ रुपियाँ १४  पैसा रहेको छ । भारतीय रुपियाँ एक सयको खरिददर १६० रुपियाँ र बिक्रीदर १६० रुपियाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । 

झापा । झापा आइपुगेको हात्तीको एउटा समूह रतुवामाई जङ्गल क्षेत्रबाट मोरङतिरै फर्किएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख भरतबाबु श्रेष्ठका अनुसार मोरङबाट आइतबार अधिकतम ३०  हात्तीको बथान झापा हुँदै भारत फर्किने क्रममा शिवसताक्षी नगरपालिकास्थित पूर्वपश्चिम राजमार्ग नजिक रतुवामाई वृक्षरोपण जङ्गलमा आइपुगेको थियो । बथानमा हात्तीका थुप्रै छावा पनि थिए । “तीमध्ये १५ वटा हात्तीको झुण्ड सोमबार मोरङतिरै फर्किएको खबर प्राप्त भएको छ”, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले भने, “हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ । रतुवामाई आइपुगेको हात्तीको बथान छिन्नभिन्न भएर कोही मोरङतिरै फर्किए र बाँकी झापातिरै अलमलिएका छन् ।” मोरङको सुन्दरहरैँचास्थित कानेपोखरी जङ्गल क्षेत्रबाट आइतबार लावालस्करसहित पूर्व लागेको हात्तीको बथानले झापाको बाहुनडाँगी गौडा हुँदै भारतको पश्चिम बङ्गालतिर फर्किने बाटो पछ्याएको अनुमान गरिएको थियो । दिनभरि स्थानीय जङ्गलमा विश्राम गर्ने ती हात्तीहरू रात परेपछि मात्र हिँड्थे । तर सोमबार दिनभरि ती हात्ती झापाको शिवसताक्षीस्थित रतुवामाई र दमकको हम्सेदुम्से सामुदायिक वनमा विश्राममा रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । दुई वर्षअघि ५० देखि ६० को सङ्ख्यामा हात्तीको ठूलो बथान बाहुनडाँगीको प्रसाद गौडा हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको थियो । तीमध्ये अधिकतम ३० वटा हात्ती डेढ महिना नेपाल विचरणपश्चात भारततर्फ फर्किएका थिए । अरु हात्ती भने मोरङ र सुनसरीको वन क्षेत्रमा बसेका थिए । हात्तीको बथान मोरङबाट झापातिर आइरहेको खबर प्राप्त भएपछि डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय पालिकाले जनधनको क्षति नहोस् भनेर व्यापक सुरक्षा सतर्कता अपनाएका छन् । वन कार्यालयले गस्ती टोली परिचालन गरी सर्वसाधारणलाई सावधानी अपनाउन माइकिङसमेत गरेको थियो । भारतको आसामदेखि नेपालको कोशी टप्पु क्षेत्रसम्म जङ्गली हात्तीहरू ओहोरदोहोर गर्दै आएका छन् । भारतबाट भित्रिने गर्भिणी हात्ती नेपालमा सुरक्षितरूपमा बालबच्चा हुर्काएरमात्र भारत फर्किने गरेका छन् । अहिले भारत फर्किन लागेको बथानमा हात्तीका थुप्रै छावा रहेको बताइएको छ । भारत नफर्किएसम्म सावधानी अपनाउन वन कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठको आग्रह छ ।

काठमाडौं । ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका सडक पूर्वाधारतर्फका २५ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार २५ रुग्ण ठेक्का तोडिएको जनाएको छ ।  सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका डिभिजन प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० सम्मका लागि सम्झौता गरी अहिलेसम्म काम पूरा नगरेका २५ वटा रुग्ण ठेक्का सोमबारदेखि तोडिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ठेक्का तोडिएका निर्माण कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत राखेका रकम जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ । सडक विभाग अन्तर्गत अझै २५८ ठेक्का रुग्ण छन् । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंबाट गत ११ कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै सम्बन्धित सो २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको डिभिजन प्रमुख देवकोटाले स्पष्ट पारे ।  कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौतीबापतको रकम, पेस्की जमानत जफत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुका साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने देवकोटाले उल्लेख गरे । 

काठमाडौं । जेन-जी समूहले आयोजना गरेको आन्दोलनका क्रममा आपराधिक समूहले गरेको आगजनी तथा तोडफोडबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई करिब ४१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । आन्दोलनका क्रममा आयोगको टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालयसहित ८ वटा कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएको आयोगद्वारा तयार गरिएको विवरणले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै क्षति टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा भएको हो । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा मात्रै २४ करोड ५ लाख १६ हजार २०१ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । सवारीसाधनतर्फ २० करोड ३३ लाख ३० हजार रुपैयाँ, भवनतर्फ ११ करोड रुपैयाँ, तथा चोरी र आगजनीबाट २ करोड ६१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ क्षति पुगेको छ । आन्दोलनकारीले कार्यालय परिसरबाट २ वटा बस चलाएर बाहिर लगेर आगो लगाएका थिए । साथै १६ वटा चारपाङ्ग्रे तथा ४५ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो । इटहरी कार्यालयमा ५ करोड ६९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ, बर्दिबास (महोत्तरी) २६ लाख २३ हजार ८०४ रुपैयाँ, हेटौँडा (मकवानपुर) ३ करोड ६९ लाख ९९ हजार २०० रुपैयाँ, पोखरामा ५ करोड ८ लाख २९ हजार रुपैयाँ, बुटवलमा २ करोड ६९ लाख ५५ हजार ४०० रुपैयाँ, सुर्खेतमा १३ लाख ३४ हजार ७०७ रुपैयाँ र कञ्चनपुर कार्यालयमा १० लाख रुपैयाँ क्षति भएकाे बताइएकाे छ । 

ढाका । बङ्गलादेशले अपदस्थ पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा फाँसी दिइएपछि भारतसँग सुपुर्दगी गर्न माग गरेको छ । हसिनालाई नयाँदिल्लीले समर्थन गरेको बताउने गरिएको छ । सन् २०२४ अगस्टमा भएको जनविद्रोहको बलमा ७८ वर्षीया हसिनालाई पदच्युत गरिएपछि उनि भागेर भारतको राजधानी नयाँदिल्ली पुगेकी थिइन् । अहिले पनि उनि नयाँदिल्ली वा अन्य कुनै भारतीय शहरमा रहेको अनुमान गरिएको छ । भारतले पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनालाई सहयोग गरेको र शरण दिएको बिषयले दुई छिमेकीबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । गत वर्ष विद्यार्थी नेतृत्वमा भएको विद्रोहविरुद्ध भएको घातक दमनमा मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर भएपछि ढाकाको एक अदालतले हसिना र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई उनिहरूको अनुपस्थितिमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । पूर्वमन्त्री कहाँ छन् भन्ने थाहा छैन, तर बङ्गलादेशले भने उनि पनि भारतमा रहेको दावी गर्दै आएको छ ।  बङ्गलादेशको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी भारत सरकारसँग आग्रह गर्छौं कि ती दुई दोषीलाई तत्काल बङ्गलादेशी  अधिकारीहरूसमक्षसुपुर्दगी गरियोस् ।” वनी स्वरमा भनेको छ, “यी दोषीहरुलाई शरण दिने बिषय अत्यन्त अमैत्रीपूर्ण र न्यायको अपमान हुनेछ ।”  भारतीय विदेश मन्त्रालयले हसिनाको फैसलालाई ध्यान दिएको जनाएको छ । “भारत शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशिता र स्थिरता सहित बङ्गलादेशका जनताको सर्वोत्तम हितका लागि प्रतिबद्ध छ,” मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । हसिनाको १५ वर्षे कार्यकालमा व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको थियो, जसमा उनिका राजनीतिक विरोधीहरूको सामूहिक हिरासत र गैरन्यायिक हत्याहरू समावेश छन्।   बङ्गलादेशले गत वर्ष हसिनाका लागि इन्टरपोलमा ‘अत्यन्त खोजी’ सूचना जारी गर्ने बताएको थियो, तर विश्वव्यापी प्रहरी निकायको सूचीमा कुनै रेकर्ड दर्ता नभएको बताइएको छ ।  बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकारका नेता मोहम्मद युनुसले अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । “पूर्व प्रधानमन्त्री हसिना र मन्त्री खान कमललाई मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाउनु ऐतिहासिक फैसला हो,” नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता युनुसले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।  उनले शान्ति कायम गर्न आग्रह गर्दै ‘सार्वजनिक व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि प्रयास’ नगर्न चेतावनी दिँदै ‘सबैलाई अनुशासनहीन कार्यबाट टाढा रहन आग्रह गरेका छन् । 

काठमाडौं । विभिन्न विश्वविद्यालय र क्याम्पसका जग्गा अतिक्रमणमा पर्न थालेपछि सरकारले सामुदायिक विद्यालय तथा सिकाइ केन्द्रको जग्गा संरक्षणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको जग्गा विवरण संकलन सुरु गरेको हो । सरकारी नाममा रहेको जग्गा धार्मिक, व्यक्तिगत र व्यावसायिक समूहद्वारा अतिक्रमणमा परेको पृष्ठभूमिमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ७७ वटै जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्राचार गरी जग्गासम्बन्धी सात बुँदे विवरण माग गरेको केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी हरिप्रसाद अर्यालले बताए । केन्द्रले विद्यालय रहेको जिल्ला, स्थानीय तह, विद्यालयको नाम, विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाको कुल क्षेत्रफल, भोगचलनको अवस्था तथा जग्गासम्बन्धी समस्या भए–नभएको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । हाल विद्यालयको जग्गा सम्बन्धी कागजात विद्यालय, स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा मात्र सीमित छ । यद्यपि मन्त्रालयलाई विद्यालय जग्गाको वास्तविक भोगचलन अवस्था र संभवित विवादबारे स्पष्ट जानकारी नपाइने समस्या रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । शिक्षामन्त्री महावीर पुनको पहलमा शिक्षा मन्त्रालयले सबै विद्यालयको जग्गा लगत केन्द्रीकृत रूपमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसअघि मन्त्री पुनकै पहलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अतिक्रमित जग्गा सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । देशभर २७ हजार सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । तर तीमध्ये धेरै विद्यालयको भौतिक संरचना र जग्गा क्याम्पस सञ्चालनका नाममा उपयोग हुँदै आएको मन्त्रालयको भनाइ छ । कानुनले कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई मात्र विद्यालयको भोगचलन अधिकार दिएको भए पनि त्यही जग्गामा विश्वविद्यालयका कक्षा सञ्चालन हुँदा पटक–पटक मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार विद्यालयको जग्गा विवरण प्राप्त भएपछि यसबारे स्पष्ट नीतिगत धारणा बनाइनेछ । देशभरका २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये २२ हजार दुई वटा विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अभाव रहेको पाइएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हालै विद्यालयहरूलाई भौतिक संरचना सम्बन्धी विवरण पठाउन अनुरोध गरेको थियो । प्राप्त विवरणअनुसार अधिकांश विद्यालयमा कक्षाकोठा, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल मैदान तथा भान्साघरजस्ता संरचनाको कमी रहेको पाइएको केन्द्रका निर्देशक अर्यालले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रु चार खर्ब ३० अर्ब बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त आवमा प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर तीन दशमलव २८ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान रहेको छ । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सात दशमलव शून्य तीन प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । बृहत् औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार प्रादेशिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी ३४ दशमलव ७२ प्रतिशत योगदान कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको र सबैभन्दा कम शून्य दशमलव १३ प्रतिशत योगदान प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।  आव २०८०/८१ मा पनि कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान अग्रस्थान (३३ प्रतिशत) र प्रशासनिक तथा सहयोगी क्षेत्रको योगदान अन्तिम स्थान (शून्य दशमलव १३ प्रतिशत) मा हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । त्यसैगरी, आव २०८१/८२ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रु चार चार खर्ब ३० अर्ब र आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा तीन दशमलव ३२ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा दुई दशमलव ७१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । आधारभूत मूल्यमा प्रदेशको प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धिदर दुई दशमलव आठ दुई दशमलव आठ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्रको वृद्धिदर दुई प्रतिशत र तृतीय क्षेत्रको वृद्धिदर दुई दशमलव नौ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । समीक्षा वर्षमा प्रमुख कृषि बाली (खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी एवं फलफूल तथा मसला) ले ढाकेको भू–क्षेत्र दुई दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्ता बालीको उत्पादन दुई दशमलव ७७ प्रतिशतले बढेको छ । प्रमुख खाद्य तथा अन्य बालीमध्ये सबैभन्दा बढी तेलहन र आलुको उत्पादन क्रमशः १८ दशमलव ८९ प्रतिशत र १६ दशमलव ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने फापरको उत्पादनमा सबैभन्दा बढी ७७ दशमलव ८८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । पशुजन्य उत्पादनअन्तर्गत माछा उत्पादन १० दशमलव ३६ प्रतिशत, मासु शून्य दशमलव ७९ प्रतिशत, ऊन उत्पादन तीन दशमलव २७ र अण्डा एक दशमलव ७६ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कूल कर्जाको १० दशमलव १४ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ ।  विसं २०८२ असारमसान्तसम्ममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषिमा प्रवाहित कर्जा २०८१ असार मसान्तको तुलनामा ३ दशमलव ४१ प्रतिशतले ह्रास भई रु १५ अर्ब ९६ करोड ४२ लाख पुगेको छ । प्रदेशका अध्ययन नमुनामा समेटिएका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ३४ दशमलव ४७ प्रतिशत छ । समष्टिगत रूपमा मागमा आएको गिरावटले सम्पूर्ण औद्योगिक वस्तुको उत्पादनमा ह्रास आएको देखिन्छ । समीक्षा वर्षको अन्त्यसम्ममा यस प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कूल कर्जाको १६ दशमलव ९७ प्रतिशत हिस्सा उद्योग क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ । सो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा २०८१ असार मसान्तको तुलनामा चार दशमलव ३७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु २६ अर्ब ७२ करोड तीन लाख पुगेको छ । उक्त आवमा नमुनाका रूपमा छनोट गरिएका १० होटलको औसत अकुपेन्सी ३६ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन सङ्ख्या ३७ दशमलव ५० प्रतिशतले बढेको छ भने रजिस्ट्रेसन राजस्व ३७ दशमलव ६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत असार मसान्तसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सङ्कलन गरेको कुल निक्षेप २०८१ असार मसान्तको तुलनामा १६ दशमलव ३० प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, कर्जा प्रवाह दुई दशमलव ९८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तै, यातायात साधनको दर्ता सङ्ख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३५ दशमलव शून्य सात प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कूल कर्जाको ७२ दशमलव ८८ हिस्सा सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा वर्षमा ७५ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको बजेटमध्ये ६६ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

काठमाडौँ । हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल देशका पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । आज दिउँसो कोशी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । राति कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ ।

बागलुङ । दरमखोला हाइड्रोपावरले व्यावसायिक उत्पादन थालेको छ । विसं २०७७ देखि निर्माण सुरु भएको हाइड्रोपावरबाट आइतबारदेखि व्यवसायी उत्पादन सुरु गरिएको हो ।  दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडमार्फत सञ्चालनमा आएको हाइड्रोपावर गत असोज ३० गते केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जडान गरिएको थियो । विसं २०६५ मा हाइड्रोपावर निर्माण गर्ने भनिए पनि विसं २०७७ देखि मात्रै काम सुरु भएको हाइड्रोपावरको उत्पादन क्षमता ९ दशमलव ६ मेगावाट छ ।  सुरुमा गोर्खा हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्ने भने पनि अहिले दरमखोला हाइड्रो इनर्जी प्रालीले जिम्मा लिएको छ । गलकोट नगरपालिका–८ काँडेबासमा ड्याम निर्माण गरी साढे चार किलोमिटर पश्चिम मनेवापाटामा विद्युत्गृह निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गरिएको हाइड्रोपावरका इन्जिनियर मिथिलेस चौधरीले जानकारी दिए । बर्खामा ९ दशमलव ६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भए पनि हिउँद याममा ६ दशमलव ६ मेगावाट मात्रै उत्पादन भइरहेको इन्जिनियर चौधरीले बताए ।  इन्जिनियर चौधरीले भने, “दरमखोला हाइड्रोपावरलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ, विद्युत् गृहभन्दा १४ किलोमिटर पूर्वमा रहेको हरिचौर सवस्टेशनमा जोडिएको छ, प्रसारण लाइनमा एक महिना अगाडि नै जोडे पनि व्यावसायिक उत्पादन भने अहिले बल्ल नियमित हुन थालेको छ, बर्खामा ९ दशमलव ६ मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने भए पनि अहिले सकिँदैन ।” हाइड्रोपावर निर्माणको जिम्मा रामेछाप शेर्पा कन्स्ट्रक्सन र क्रिमहाइडल लिमिटेड पाएका थिए । हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा विभिन्न अवरोध हुँदा निर्माण सम्पन्न गर्न समय लागेको दरमखोला हाइड्रो इनर्जीका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले बताए । सुरुमा गोर्खा हाइड्रोपावर कम्पनीले बनाउने गरी इजाजत पाए पनि उक्त कम्पनीले काम नगरेपछि आफूले सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।  निर्माण सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब बढी लगानी भएको अध्यक्ष पुन बताउँछन् । हाइड्रोपावरबाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेपछि बागलुङका विकट गाउँ बस्तीमा विद्युत् पुग्ने अपेक्षा लिएको उनको भनाइ छ ।  “दरमखोला हाइड्रोपावर बागलुङमा अहिलेसम्म बनेकामध्ये सबैभन्दा ठुलो हाइड्रोपावर हो, यसको सर्भे धेरै वर्ष अगाडि भए पनि विभिन्न समस्याका कारण अलि ढिला काम थाल्यौँ, यद्यपि अहिले उत्पादन गर्ने स्थितिमा आएको छ”, अध्यक्ष पुनले भने, “१७ वर्ष अगाडि गोर्खा हाइड्रोपावर कम्पनीले इजाजत पाएको थियो, त्यसलाई रद्द गरेर हामीहरूले नयाँ कम्पनी बनाएर काम गर्‍यौँ, अहिले सम्पन्न भएर सकियो ।”

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको रु तीन अर्ब ५३ करोड बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले एक सूचनामार्फत इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले लिन चाहेको रकम र प्रस्ताव गरिएको ब्याजदरसहित मङ्गलबार साँझ ७ः०० बजेभित्र आवेदन दिन भनेको छ । राष्ट्र बैंकले उक्त रकम एक वर्षका लागि लगानी गर्न लागेको हो । सूचनामा वाणिज्य  बैंकमा रु दुई अर्ब ८२ करोड ४० लाख, विकास बैंकमा रु ५२ करोड ९५ लाख र वित्त कम्पनीमा रु १७ करोड ६५ लाख बराबरको रकम लगानी गर्न लागेको उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष पूरा भएको, न्यूनतम कूल पुँजीकोष कायम रहेको र कूल कर्जा सापटीको आठ प्रतिशत र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात तीन प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने लगायतका सर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

नवलपरासी । गत भदौ २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट बन्द भएको मौलाकाली केबलकार पुनः सञ्चालनमा आएको छ । जेनजी आन्दोलनबाट क्षति पुगेर बन्द भएको केबलकारको दुई महिनापछि परीक्षण सञ्चालन सफल भएको हो ।  मौलाकाली केबलकार लिमिटेडका स्टेसन म्यानेजर सुरज पौडेलले आइतबार साँझ गरिएको प्राविधिक परीक्षण सफल भएपछि चाँडै नै केबलकार नियमित सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको बताए । केबलकारको अझै केही दिन प्राविधिक परीक्षण गर्ने कुनै समस्या नआएमा केही दिनभित्रै सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने पौडेलको भनाइ छ ।  गैँडाकोट–१ मा रहेको ऐतिहासिक धार्मिकस्थल मौलाकालिका मन्दिरलाई लक्षित गरी गत वर्षको वैशाखबाट सञ्चालनमा आएको केबलकार जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडपछि बन्द भएको थियो ।  “आगजनी र तोडफोडका क्रममा केबलकारको तल्लो स्टेशनमा क्षति पुगेको थियो”, उनले भन्नुभयो, “क्षतिग्रस्त उपकरणको विस्तृत परीक्षण तथा मर्मतका लागि केबलकार जडान गरिएको अस्ट्रियाको संस्थाबाट विशेष प्राविधिक टोली आएर एक सातासम्म परीक्षण गरेको थियो ।”  प्राविधिक परीक्षणपछि क्षतिग्रस्त उपकरणको कमजोरी पहिचान गरी आवश्यक मर्मतसम्भार गरेपछि केबलकार सञ्चालन गरिएको पौडेलले बताए । केबलकारको आन्तरिक परीक्षणपश्चात् सबै ‘सिस्टम’ले स्थिर रूपमा काम गरिरहेको पुष्टि भएसँगै अब केही दिनभित्रै सर्वसाधारणका लागि औपचारिक सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको पौडेलको भनाइ छ ।  “मर्मतपछि केबलकारको सम्पूर्ण प्रणाली प्राविधिक रूपमा सुरक्षित रहेको पुष्टि भएको छ”, स्टेसन म्यानेजर पौडेलले भने, “अब अन्तिम चरणका केही परीक्षण र निरीक्षणपछि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउनेछ ।” मौलाकालिका मन्दिरका दर्शनार्थी तथा अपर स्टेसनमा रहेको होटलमा जाने यात्रुहरू ढुक्क भएर यात्रा गर्न सक्ने अवस्था भएपछि केबलकार नियमित सञ्चालनमा ल्याइने पौडेलले बताए ।  मौलाकाली केबलकार लिमिटेडका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा केबलकारमा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण ठुलो क्षति पुगेको बताए । उनले आगजनी र तोडफोडबाट केबलकार संरचना तथा उपकरणमा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको बताए । जेनजी आन्दोलनपछि केबलकार बन्द हुँदा मौलाकालिका मन्दिर आउने भक्तजनको सङ्ख्यामा कमी आएको जनाइएको छ ।  धार्मिक सेवा समिति मौलाकालिका मन्दिरका अध्यक्ष शालिकराम सापकोटाका अनुसार पछिल्लो समय मन्दिरमा भक्तजनको उपस्थिति न्यून रहेको छ । “केबलकार सञ्चलनमा हुने समयसम्म मन्दिर आउने दर्शनार्थीहरु उल्लेख्य रूपमा देखिनुहुन्थ्यो”, उनले भने, “केबलकार बन्द भएकाले यस वर्ष दसैँको समयमा अपेक्षाकृतरुपमा भक्तजनको उपस्थिति देखिएन ।” अब केबलकार नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएपछि मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने भक्तजन बढ्ने अपेक्षा गरिएको सापकोटाले बताए ।  पछिल्लो समय यस मन्दिरमा धार्मिकसँगै प्रकृतिमा रमाउने पर्यटक आउने गरेका सापकोटाले बताए । “हिउँदका समयमा मन्दिरबाट बिहान मन्दिरमुनि बजार क्षेत्रमा हुस्सु (कुहिरो) र सूर्योदयको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ”, उनले भने, “योसँगै उत्तरतर्फ तनहुँ र गोरखाका रमणीय पहाडसँगै हिमालसमेत अवलोकन गर्न सकिन्छ ।” समुद्री सतहबाट ५६१ मिटर उचाइमा रहेको मौलाकालिका मन्दिर नारायणघाट बजारबाट पाँच किलोमिटर पश्चिम उत्तरमा पर्छ । 

म्याग्दी । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा–बेनी सडकको लस्ती–बेनी खण्डमा कालोपत्रे गर्न सुरु भएको छ ।  भारत र चीनलाई जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना कार्यालयमार्फत सोमबारदेखि छ किलोमिटर ५०० दूरीको सडकमा कालोपत्रे गर्न थालिएको हो ।  कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर विष्णु चापागाईले दुई लेनमा अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्रे गरिने जानकारी दिए । “गत वर्ष पाँच दशमलव पाँच किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा–फर्से खण्डमा कालोपत्रे भएको थियो”, उनले भने, “बाँकी रहेको फर्से–बेनी खण्डमा यही महिनाभित्र कालोपत्रे सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण कम्पनीले उपकरण र मजदुर परिचालन गरेको छ ।”  कूल १३ किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडकको पहिरो प्रभावित र पर्वत बेनीको बजार क्षेत्रको एक किलोमिटरलाई ठेक्काबाट हटाइएको छ । दुई किलोमिटर २०० मिटर ढलान भएको छ । लस्ती बजारको ५६० मिटर र लस्ती पुलदेखि केराबारीको पहिरोसम्म २५० मिटरमा सोमबार एकतर्फी कालोपत्रे भएको छ ।  मङ्गलबार उक्त खण्डमा दुईतर्फी कालोपत्रे सकेर केराबारीदेखि मिलनचोकतर्फ कालोपत्रे सुरु गर्ने निर्माण कम्पनी एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीका इञ्जिनियर जीवन चौधरीले बताए ।  कालोपत्रलाई तीव्रता दिनका लागि स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा म्याग्दी र मुस्ताङ जाने आउने सवारीसाधनलाई मालढुङ्गा–बागलुङ–रत्नेचौर– बेनी जोड्ने वैकल्पिक सडकबाट आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।  मङ्सिर २० गतेसम्मका लागि मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि बिहान १० देखि साँझ ५ः०० बजेसम्म बन्द गरिएको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीप्रसाद तिवारीले बताए ।  एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले विसं २०७७ चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०७९ मा सम्पन्न हुनुपर्ने सडक निर्माण कार्यले लक्ष्यभन्दा तीन वर्षपछि पूर्णता पाउन लागेको हो । कोरोना महामारी, बाढीपहिरो, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण देखाएर सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वरले अलपत्र बनाएको योजनालाई पूर्णता दिन एक वर्षअघि मुख्य ठेकेदार कार्यक्षेत्रमा आएका थिए ।  जलजला गाउँपालिका–७ मिलनचोकका बासिन्दा बाबुराम कार्कीले सडक कालोपत्रे भएपछि यात्रा अवधि छोटिने, ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा दर घट्ने, धुलो र हिलोमा जोखिम तथा कष्टपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए ।  सडक निर्माणलाई गति दिन जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले दबाब दिँदै आएका छन् । यो सडकमा म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०५२ सालमा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा–बेनी सडक बेनी सडक २०६८ सालमा कालोपत्रे गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षभित्र सडक कालोपत्रे सम्पन्न हुने आयोजनाले जनाएको छ ।