डा.रावल भन्छन्, 'जनधनको क्षतिको जिम्मा ओली र लेखकले लिनुपर्छ, सरकारको लक्षण पनि चिन्ताजनक'

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा. भीम रावलले भदौ २३ गते जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको दमनको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिनुपर्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले पदाधिकारीहरूले घटनाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने जोड दिए । "भदौ २३ को घटनामा तत्कालीन सरकार, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनैपर्छन् । संविधानले निषेध गरेको काम वा कर्तव्य निर्वाह नगरेमा उच्च पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ," उनले भने ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले दमनबारे 'मलाई थाहा छैन, मैले आदेश दिएको छैन' भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको भन्दै रावलले आक्रोश व्यक्त गरे । "संसदीय प्रणालीमा कुनै घटना भए प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीले जिम्मेवारी लिन्छन् । यो लोकतन्त्रको न्यूनतम मान्यता हो । कसको जिम्मेवारी हो त ?" उनले प्रश्न गरे । त्यस्तै, भदौ २४ को विध्वंसको गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारका लक्षणहरू सुखद् नभएको बताए । "सरकारले मन्त्री बनाउने क्रममा अदालतमा बयान दिने, काण्डमा दोषी र नैतिक रूपमा कलङ्कित व्यक्तिहरू नै छानिएका छन्," उनले भने ।

छ महिनाको चुनावी सरकारले दीर्घकालीन सम्झौता गर्न नमिल्ने स्मरण गराउँदै भारतसँगको पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौताप्रति आपत्ति जनाए । "यो सम्झौतामा एक देशको कानून व्यवसायीले अर्को देशको अदालतमा बहस गर्ने प्रावधान आपत्तिजनक छ । मैले गृहमन्त्री हुँदा यसलाई हटाउन भनेको थिएँ । नेपालले लामो समयदेखि अस्वीकार गर्दै आएको यो प्रावधान किन लुकाएर निर्णय गरियो ? युवाहरूले तुरुन्त बाहिर ल्याउन आवाज उठाउनुपर्छ," रावलले भने ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै किशोरीहरूको डिम्ब दुरुपयोग गर्ने संस्थालाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे । "कानूनविपरीतको कार्यमा कारबाही नगर्नु सुशासन हो ? यसको उत्तर दिनुपर्छ," उनले भने । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको भारतसँगको विद्युत सम्झौताप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

जेन–जी आन्दोलनकारीहरूले १३–२८ वर्षका युवाहरूबाट नेतृत्व खोज्ने नारा लगाए पनि ७३ वर्षकी निवृत्त प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको प्रश्न गरे । "विद्रोहबाट आएको भन्दै निवृत्तिभरण खाएर बस्ने वृद्धलाई किन जिम्मेवारी ? युवाहरूले अवसर पाउनुपर्छ," उनले भने ।

फागुन २१ मा निर्वाचन घोषणा भएको सन्दर्भमा आगामी आम निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताए । "कैदीबन्दी र हतियार बाहिर छन्, समाजमा अराजकता बढ्दै छ । यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ," रावलले चेतावनी दिए ।

भोजपुर–काठमाडौं हवाई उडान थपिँदा बिरामीलाई सहज

भोजपुर । नेपाल वायुसेवा निगमले भोजपुर–काठमाडौँ हवाई उडान थप गरेपछि जिल्ला अस्पतालबाट (प्रेषण) रिफर गरिएका बिरामीलाई बाह्य अस्पताल जान सहज भएको छ । सातामा दुई वटा उडान भर्दै आएको निगमले सातामा चार वटा उडान भर्न थालेपछि बाह्यका अस्पतालमा रेफर गरिएका बिरामीलाई सहज भएको हो । यसअघि उडान कम हुँदा बाह्य अपस्तालमा बिरामी लैजान समस्या हुँदै आएको थियो । अकास्मिक अवस्थामा हेलिकोप्टरमार्फत बाहिर लैजानुपर्ने समस्या अन्त्य हुनुका साथै ठूलो आर्थिक भारसमेत हुँदै आएको भोजपुर नगरपालिका–१२ का स्थानीय पर्शुराम कार्कीले बताए । उडान थप भएपछि स्थानीय कम लागतमा काठमाडौँका अस्पतालमा पुगेर उपचार गर्न सक्ने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ । निगमले काठमाडौँ–भोजपुर–काठमाडौँ उडान तालिका थप गरेको निगमका भोजपुर शाखा प्रमुख प्रकाश खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार यही कात्तिक २६ गतेदेखि मङ्गलबार, बुधबार, बिहीबार र शनिबार नियमित उडान हुँदै आएको छ ।   प्राविधिक कारणले जहाजमा समस्या हुँदा यसअघि बिहीबार र शनिबार मात्र उडान हुँदै आएको थियो । निगमले यात्रुलाई आफ्नो यात्रा सुनिश्चित गर्नका लागि आधिकारिक ‘वेबसाइट’मार्फत अनलाइन टिकट खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ  ।  भोजपुरमा नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजले मात्र उडान भर्दै आएको छ । जिल्ला अस्पतालबाट रिफर गरिएका बिरामीलाई काठमाडौँ, विराटनगर, धरानलगायत स्थानका अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता छ । 

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगरबस प्रयोगविहीन

बाँके । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगरबस प्रयोगविहीन अवस्थामा बसपार्कमा थन्किएका छन् ।  उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चार थान ४१ सिटे र तीन थान ३६ सिटे बस रु तीन करोड ५८ लाख ११ हजार ४१५ मा खरिद गरेको थियो । खरिद गरेको छ वर्षमै नगरबस प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । विशेष अनुदानको रकमबाट बस खरिद गरिएकाले महिला सहचालक राखी सुरुआतमा उपमहानगरपालिका आफैँले सञ्चालन गरे पनि खर्च धान्न नसक्ने देखेपछि बसपार्क र सातवटा बस सञ्चालनका लागि ‘टेन्डर’ आह्वान गरिएको थियो ।  उपमहानगरपालिका राजस्व शाखा प्रमुख वीरबहादुर थापाका अनुसार सातवटा बसको वार्षिक रु ५० लाख र नेपालगञ्ज बसपार्कको पार्किङ शुल्क रु ५१ लाख न्यूनतम मूल्य कायम गरी टेन्डर आह्वान भएकामा शिवशक्ति जनरल अर्डर सप्लायर्सले वार्षिक रु एक करोड ३७ लाख ५१ हजारमा ठेक्का स्वीकार गरेको थियो । बस सञ्चालनमा घाटा भएपछि ठेकेदार कम्पनीले नगरबस बसपार्कमा थन्क्याएको छ ।  लक्षित वर्गका लागि प्राप्त अनुदानमा नगर बस खरिद गरी राज्यको धनराशि खर्च भए पनि उपलब्धि नभएको भन्दै नगरवासीले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् । नागरिक सरोकार मञ्चका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले विपन्नका लागि आएको बजेटबाट किनिएका बस अहिले थन्क्याएर राख्नु सहरकै प्रतिष्ठामा आँच आउने विषय भएको बताए । ‘ठूलो धनराशि खर्च गरेर किनेका बस अहिले सञ्चालन गर्न सकिएन भनेर उम्कन मिल्दैन, विपन्न नागरिकको नाममा आएको बजेटबाट किनिएका बसहरू नगरवासीलाई सेवा मात्रै दिन भए पनि सञ्चालन हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘करोडौँ मूल्यका नगरबस यसरी थन्क्याएर राख्नु सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हो ।’ उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले बसपार्कमा थन्किएका नगरबसलाई पुनः सञ्चालनका लागि योजना बनिरहेको बताए । उनले नगर कार्यपालिकाको आगामी बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने र पुनः सञ्चालनका लागि निर्णय गरिने रिजालको भनाइ छ । 

सुदूरपश्चिममा हलगोरु पाल्ने कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरुप पाँच हजार दिइने

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हलगोरु पालन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । प्रदेश सरकारको बजेटमा चालु आवमा प्रदेशका नौवटै जिल्लामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको हो । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालु आवमा प्रदेश सरकारले रु ९७ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजकुमार झाले बताए । उनले प्रदेशभरी हलगोरु पालन गर्ने एक हजार ९५० किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप प्रतिकिसान रु पाँच हजारका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने बताए । उक्त कार्यक्रम नौ वटै जिल्लामा रहेका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने तथा बजेट सबै विज्ञ केन्द्रमा गइसकेको उनले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि कैलालीमा रु १५ लाख, कञ्चनपुरमा रु १२ लाख ५० हजार तथा अन्य सात जिल्ला बाजुरा, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र बझाङमा प्रतिजिल्ला रु १० लाखका दरले रकम विनियोजन भएको छ । सूचना अधिकारी झाले उक्त प्रोत्साहन रकम पाउनका लागि किसानले हलगोरु÷राँगा पालेको हुनुपर्ने, कृषि तथा खेती गरिरहेको हुनुपर्ने, तराईका जिल्लाका हकमा गोरुगाडा (डल्लब) हुनुपर्ने तथा किसानसँग हलो हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम रहेका जिल्लाको हकमा सोही स्थानीय तह र अन्य जिल्लाको हकमा विकट स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । प्रोत्साहन रकम किसानको बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको सूचना अधिकारी झाले बताए । 

महाेत्तरीमा शीतलहर सुरु हुन पहिले नै व्यवस्थापनको पूर्वतयारी

महोत्तरी । बर्सेनि जाडो यामको शीतलहरले हुँदै आएको जनधनको क्षति रोक्न महोत्तरीमा तयारी थालिएको छ । सामान्यतया पुस लागेपछि सुरु हुने शीतलहर कुनैकुनै वर्ष मङ्सिर मध्यलगत्तै ह्वात्तै बढेको विगत अनुभवले महोत्तरीमा यसपालि जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले शीतलहर सुरु हुन पहिले नै पूर्व तयारी बढाएको हो । “मधेसमा शीतलहर वर्षौंपिच्छे भोग्दै आइएको समस्या हो, क्षति हुन थालेपछि यसको व्यवस्थापन बढी खर्चिलो र समाल्न धौधौ पर्ने हुन्छ”, समितिका अध्यक्ष तथा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव भन्छन्, “त्यसैले हामीले अहिलेदेखि नै पूर्वसचेतता र तयारीका काम थालेका छौँ ।” समितिले जिल्लाका सबै नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, सामाजिक सङ्घसंस्था र जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखसहितको  बृहत् बैठक सम्पन्न गरेर अहिलेदेखि नै क्षति हुन नदिनेगरी पूर्वतयारी थालेको उनको भनाइ छ । जिल्लामा यो समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने व्यवस्था छ । समितिले यसअघि शीतलहर प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहतमा संस्थागत योगदान दिँदै आएका संस्थाहरू, विभिन्न व्यक्तित्व र निकायसँग तत्काल समन्वय गरी शीतलहर व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने निर्णय गरेको यादवले जानकारी दिए। यसरी प्राप्त हुने योजना समितिबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिने उनको भनाइ छ ।  जिल्लाका सबै गैरसरकारी संस्थाहरूलाई यस काममा अभिप्रेरित गर्दै स्थानीयतहसँगको सहकार्यमा शीतलहर प्रतिकार्य योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा जोडिने समितिले जनाएको छ । समितिको यो बैठक बिहीबार नै सम्पन्न भएको हो । “समितिको निर्णय सबै स्थानीयतह र सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको छ”, यादवले भने, “हामी बैठकका निर्णय र गरिन पर्ने पूर्वतयारीका कामबारे सम्बद्धपक्षसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने छौँ ।” मधेसमा शीतलहरका बेला बर्सेनि मानवीय क्षति, स्वास्थ्य समस्या र कृषिबालीमा समेत ठूलो परिमाणमा नोक्सानी हुँदै आएको छ । यसपालि शीतलहरका बेला आवश्यक पर्ने दाउराको प्रबन्ध अहिलेदेखि नै गर्न सम्बद्ध पक्षलाई सचेत गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव बताउछन् । समितिले शीतलहरबाट जोगिन गरिने पूर्वतयारीसँगै गत असोज तेस्रो साताको बाढी तथा डुबानबाट क्षति भएका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणको काम जिम्मेवार निकायले तत्काल प्राथमिकतासाथ सम्पन्न गर्न पर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रजिअ यादवले बताए ।

आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण: कुनकाे कति ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपियाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपियाँ ३० पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६४ रुपियाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपियाँ २२ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८६ रुपियाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपियाँ ९२ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७८ रुपियाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपियाँ ६७ पैसा कायम गरिएको छ । अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९२ रुपियाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ९२ रुपियाँ ६२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०० रुपियाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १०१ रुपियाँ ३७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०८ रुपियाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपियाँ २५ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपियाँ १६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ २० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपियाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर २० रुपियाँ ०४ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपियाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपियाँ ९५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपियाँ ८८  पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपियाँ ०४ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कअनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपियाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपियाँ ३८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपियाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपियाँ ७४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपियाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ३४ रुपियाँ ४३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपियाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ ७५ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपियाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपियाँ ०३ पैसा  र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपियाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपियाँ १२ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपियाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपियाँ ३१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६१ रुपियाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ४६३ रुपियाँ ९१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७५ रुपियाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ३७७ रुपियाँ ४३ पैसा , ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६८ रुपियाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३६९ रुपियाँ ६१  पैसा रहेको छ । भारतीय रुपियाँ एक सयको खरिददर १६० रुपियाँ र बिक्रीदर १६० रुपियाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । रासस 

प्रकृति र संस्कृतिको संगम गाभर भ्याली होमस्टे

बाँके । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा अवस्थित गाभर भ्याली सामुदायिक घरवास (होमस्टे) यति बेला आन्तरिक पर्यटकको चापले गुल्जार छ । दसैँतिहारजस्ता मुख्य चाडपर्व सकिएसँगै यहाँ पर्यटकको चहलपहल दैनिक रूपमा बढिरहेको छ । गाभर भ्याली सामुदायिक घरवासका अध्यक्ष कृष्णलाल चौधरीका अनुसार, वर्षायाममा सुनसान हुने गरेको होमस्टेमा अहिले पाहुनाको आगमन बढेको छ । पर्यटक विशेषगरी पदमार्ग र जङ्गल सफारीप्रति आकर्षित भएका छन् । बाँके, बर्दिया मात्र नभई कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका अन्य जिल्लाबाट समेत ठुलो सङ्ख्यामा पर्यटक यहाँ घुम्न आइरहेका छन् । छोटो समयमै पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान बनाउन सफल गाभर भ्याली बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्दछ । यहाँ आउने आन्तरिक पर्यटक पछिल्लो समय निकुञ्जभित्र जङ्गल सफारी गर्न रुचाउँछन् । बाघ, हात्ती र चितुवालगायतका वन्यजन्तु हेर्ने र प्रकृतिको आनन्द लिने अवसरका कारण यो क्षेत्रको महत्त्व बढेको अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ । थारु र मुगाली समुदायद्वारा सञ्चालित गाभर भ्याली घरबासमा अहिले दैनिक करिब ५०० आन्तरिक पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । यहाँ केवल परम्परागत घरवास मात्र नभई ठुलो लगानीका आरामदायी होटलसमेत थपिएका छन्, जसले पाहुनालाई पूर्वाधारयुक्त सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । अध्यक्ष चौधरीका अनुसार, गाभर भ्याली होमस्टेले जीविकोपार्जनभन्दा माथि उठेर नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ । उनी भन्छन् “हामीले केवल जीविकोपार्जन मात्रै नभई नेपालमै पहिलोपटक आयआर्जन, संस्कृतिको प्रवर्द्धन, प्रकृतिको संरक्षण र बाघ पर्यटनको अवधारणा अघि सारेका छौँ । गाभर भ्याली होमस्टे आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको अगुवा र पर्यटन उद्योगमा नयाँ आयामको सुरुवात गर्ने स्थल हो ।” अध्यक्ष चौधरीका अनुसार, पुराना घरवासलाई पूर्वाधारयुक्त बनाइएको छ भने ठुलो लगानीका होटल पनि थपिएका छन् । २०७० सालमा सुरु भएको गाभर भ्याली सामुदायिक घरवास अहिले नेपालकै नमूना घरवासका रूपमा चिनिन्छ । बाँकेमा सञ्चालित घरवास जीविकोपार्जन मात्रै नभई आयआर्जनको माध्यम बनेको छ । गाभर भ्याली घरवासमा सुरुका दिनमा रु २०/३० हजारबाट व्यवसाय सुरु गरिए पनि अहिले रु २० लाख देखि रु ५० लाखसम्म लगानी गरेको अध्यक्ष चौधरीको भनाई छ ।  होमस्टेको स्थापनापछि गाउँलेको बोलीचाली, रहनसहनदेखि आर्थिक स्रोतसमेतमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । बाँकेमा सञ्चालित यो होमस्टे अहिले जीविकोपार्जन मात्रै नभई दिगो आयआर्जनको बलियो माध्यम बनेको होटल व्यवसायी महासङ्घ बाँकेका अध्यक्ष भीम कँडेलले बताए ।

कैलालीमा पैँतीस हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटीखेती विस्तार

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटीखेती विस्तार गरिएको छ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यहाँका विभिन्न जिल्लामा समूह, सहकारी तथा इच्छुक व्यक्तिमार्फत ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटीखेती विस्तार गरेको हो । मन्त्रालयका उपसचिव भरत श्रेष्ठले मन्त्रालयले सुदूरपश्चिममा भइरहेको जडीबुटी संरक्षण गरी उत्पादन बढाउने र जडीबुटीखेती विस्तार गर्ने गरिरहेको बताए । उनले प्रदेशभर जडीबुटीखेती विस्तारका लागि गत आव २०८१/८२ मा सङ्घ शसर्ततर्फ रु दुई करोड ३० लाख र प्रदेश सरकारबाट रु ६० लाख बजेट विनियोजन भई गत आवमा ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटीखेती विस्तारको काम भएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले सुदूरपश्चिममा जडीबुटीखेती विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घ शसर्ततर्फ रु एक करोड ८१ लाख र प्रदेश सरकारबाट रु ५२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।   मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली, २०७८ र वन ऐन, २०७७ ल्याएको जनाउँदै उनले उक्त ऐन र नियमावलीमा सुदूरपश्चिममा भएका मूल्यवान जडीबुटी संरक्षण, संवर्द्धन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिइएको बताए ।  प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले सुदूरपश्चिम जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण, संवर्द्धन न तथा व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक भएको बताए ।  उनले प्रदेश सरकारले यस वर्ष गर्ने भनेको लगानी सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटीको सम्भाव्यताबारे जानकारी लिने उद्देश्य राखिएको भए पनि विशेष परिस्थितिका कारण सम्मेलन रोकिन पुगेको बताए । सचिव कोइरालाले जडीबुटीको गन्तव्य भारत र चीन भएकाले बजारको प्रचुर सम्भावना रहेको जानकारी दिँदै उनले प्राकृतिक रुपमा रहेका जडीबुटीलाई खुला चरिचरन, वन डढेलो र चोरीपैठारी रोक्न डिभिजन वन कार्यालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।   सुदूरपश्चिममा जडीबुटी सङ्कलन गरी जस्ताकोतस्तै निकासी गर्नुभन्दा जडीबुटीलाई एक तह प्रशोधन गरेर बिक्री गर्दा लाभ लिन सकिने उनको भनाइ छ । उहाँले मूल्यवान् जडीबुटीको संरक्षण, संवर्द्धन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै नीति र ऐन ल्याउनका लागि छलफल सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

अख्तियार कार्यालय बर्दिवासमा करिब चार हजार उजुरी दर्ता

जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीन हजार ९७१ उजुरी परेको जनाएको छ । कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आव २०८१/८२ मा तीन हजार ४८ र गत आवको जिम्मेवारी सरिआएका नौ सय २३ उजुरी गरी तीन हजार ९७१ उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ । कुल उजुरीमध्ये दुई हजार ९१० उजुरी फर्छ्योट भएको र बाँकी एक हजार ६१ उजुरी आव २०८२र८३ मा छानबिन हुने गरी जिम्मेवारी सरेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयमा घुस रिसवतसम्बन्धी ३७ वटा, गैरकानुनी हानिलाभसम्बन्धी ३५ वटा, झुठा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी २७ वटा, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीसम्बन्धी २४ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति अर्जनसम्बन्धी आठ उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, यी उजुरीहरूमा छ सय १९ पुरुष, ९४ महिला तथा ४० सङ्घसंस्था गरी सात सय ५३ प्रतिवादीविरुद्ध कैद सजाय तथा जरिवाना गरिएको छ । जरिवानामार्फत रु छ अर्ब एक करोड ८४ लाख ७२ हजार बढी बिगो माग दाबी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

तनहुँमा समस्याग्रस्त सडकमा काम सम्पन्न गर्ने चुनौती

तनहुँ । तनहुँका तीन ठुला सडक आयोजना निर्माण सुरु भएको लामो समय भएपनि सम्पन्न गर्न नसक्दा चुनौती थपिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण सुरु गरिएका यहाँका तीन सडकलाई समस्याग्रस्त आयोजनामा राखिएको छ ।  भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटबाट सुरु गरिएका जिल्लाका तीन सडकलाई पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले समस्याग्रस्त आयोजनाका रूपमा राखेको कार्यालय प्रमुख रवीन्द्र तिवारीले जानकारी दिए ।  तिवारीका अनुसार आँबुखैरेनी छिम्केश्वरी सडक, दुलेगौडा हर्कपुर सडक र भानुमार्ग चन्द्रावती पिलिगार्ग, कुन्छा कालीमाटी सडकलाई समस्याग्रस्त आयोजनाका रूपमा राखिएको छ । उक्त सडक सम्पन्न हुन नसक्दा समस्या भएको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, “लामो समयदेखि निर्माण सुरु भएर पनि समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेका यी आयोजनामा काम सम्पन्न गराउन खबरदारी गर्दै आएका छौँ ।” आँबुखैरेनी छिम्केश्वरी सडक (पहिलो खण्ड) कालोपत्रका लागि विसं २०७६ मङ्सिर ६ गते सम्झौता भएको थियो । विसं २०७८ फागुन १३ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद भए पनि पटक–पटक म्याद थप गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त सडकको अन्तिम विसं २०८२ असोजसम्म थियो ।  प्रमुख तिवारीका अनुसार उक्त सडकको भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८९ प्रतिशत भएको छ । उक्त सडकका लागि रु ३६ करोड पाँच लाख ५० हजार पाँच सय १५ मा एमएस शर्मा काष्ठमण्डप जेभी बल्खुसँग सम्झौता भएको थियो । १६ किलोमिटर लम्बाइ उक्त सडकका लागि रु ३१ करोड ९२ लाख ९७ हजार चार सय ४२ भुक्तानी भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त सडकका लागि रु तीन करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।  भानुमार्ग चन्द्रावती पिलिमार्ग कुन्छा कालिमाटी सडक निर्माणका लागि विसं २०७६ कात्तिक ४ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार विसं २०७८ माघ १५ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर उक्त खण्डमा पनि पटक पटक म्याद थप गरिएको छ । हाल उक्त सडकको म्याद विसं २०८२ चैतसम्म थप भएको छ ।  १० दशमलब १२ किलोमिटर उक्त खण्डमा हालसम्म ५० प्रतिशत भौतिक र ५० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । रु २३ करोड दुई लाख ८० हजार छ सय ६१ को लागतमा एमएस शङ्करमालि निर्माण सेवा प्रालिसँग सम्झौता भएकामा रु दश करोड ११ लाख एक हजार सात सय ५० भुक्तानी भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त सडकका लागि रु तीन करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।  यस्तै एमएस शङ्करमाली निर्माण सेवाले नै ठेक्का पाएको दुलेगौडा हर्कपुर सडकको काम पनि अलपत्र छ । उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०७६ कात्तिक ४ गते सम्झौता भएको थियो । विसं २०७८ माघ १५ मा सकिनुपर्नेमा उक्त खण्डको म्याद पनि पटक पटक थप भएको छ । हाल विसं २०८२ चैत प्रस्ताव गरिएको पूर्वाधारा विकास कार्यालयले जनाएको छ ।  उक्त सडकमा ५० प्रतिशत भौतिक र ५० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । हालसम्म रु १३ करोड चार लाख ११ हजार सात सय ५३ भुक्तानी भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त सडकका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।  १० दशमलब १८ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि रु २५ करोड ९९ लाख दुई हजार आठ सय ९५ मा सम्झौता भएको थियो । शुक्लागण्डकी नगरपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका हुँदै व्यास नगरपालिकासँग जोडिने उक्त खण्डको दूरी २३ किलोमिटर छ । 

सुक्खायाम सुरु भएसँगै आगलागीका घटनामा वृद्धि

काठमाडौँ । सुक्खायाम शुरु भएसँगै देशव्यापी रूपमा आगलागीका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, यही कात्तिक २७ गते बिहानदेखि २८ गते बिहान १० बजेसम्म मात्रै देशभर सात स्थानमा आगलागीको घटना भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, भक्तपुर, रोल्पा, सुर्खेत, कैलालीमा आगलागीका कारण ठुलो मात्रामा भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको छ । प्राधिकरणको विवरणअनुसार कात्तिक २७ गते देशभर, १६ स्थानमा आगलागीका घटना भएका छन् । त्यसदिन बारा र रुपन्देहीका दुई स्थानमा आगलागीको घटना भएको थियो । त्यस्तै, पाँचथर, झापा, मोरङ, उदयपुर, धनुषा, रौतहट, भक्तपुर, रसुवा, कास्की, स्याङजा, बाग्लुङ र हुम्लामा भएको आगलागीका कारण भौतिक सम्पत्ति जलेर नष्ट भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, कात्तिक २६ गते देशभर ११ स्थानमा आगलागीका घटना भए । कात्तिक २५ गते आठ स्थानमा, कात्तिक २४ गते देशभर नौ स्थानमा आगलागीका घटना भएका थिए । जनचेतना र असावधानीका कारण आगलागीका घटना भएको भन्दै प्राधिकरणले सबैलाई सचेत गराएको छ । यस्तै, शुक्रबार मात्रै ताप्लेजुङमा लेक लागेर तीन जना बिरामी परेका छन् । कञ्चनजङ्घा आधार शिविर जानेक्रममा स्थानीय खामाचेन भन्ने स्थानमा दुई जापानी नागरिक लेक लागेर बिरामी परेका छन् । त्यस्तै, कञ्चनजङ्घा आधार शिविरबाट फर्कने क्रममा एक अमेरिकी नागरिकसमेतलाई लेक लागेको छ । मोरङ, सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी र बर्दियामा जनावर आक्रमणका कारण तीन जना घाइते भएका छन् ।

महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीलाई शय्या अभाव

कञ्चनपुर । महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सुरु भएपछि बिरामीको चाप बढेको छ । अस्पतालले विशेषज्ञ सेवासँगै सिटी स्क्यानलगायतका उपकरणबाट सेवा दिन थालेपछि बिरामीको चाप बढेको हो । रिफर सेन्टरका रूपमा परिचित महाकाली अस्पतालले पछिल्लो समय २३ विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको सेवा दिन थालेको छ ।  अस्पतालमा मेडिसिन विभाग, हाडजोर्नी विभाग, सर्जरी विभाग, स्त्री तथा प्रसूति रोग विभाग, रेडियोलोजी, एनेस्थेसियोलोजी र मानसिक रोग विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन भएपछि दैनिक आउने बिरामीको चाप बढेको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट अर्जुन भट्टले जानकारी दिए । एक महिनाअघि मात्रै अस्पतालले सिटी स्क्यान सेवा सुरु गरेको थियो । यसले यहाँ उपचार गर्न आउने बिरामीको चाप बढेपछि शय्या अभाव हुन थालेको उनले बताए ।  “सिटी स्क्यान सुरु भएपछि क्यान्सरको प्रारम्भिक पहिचान हुने, धेरैजसो चोटपटक लागेका, दिमागमा नशा च्यापिने र हेमाटोमा हुने बिरामीको निदान भइरहेको छ”, मेसु डा भट्टले भने, “यस्ता बिरामी बढेपछि अस्पतालमा बेडको अभाव हुन थालेको छ, बिरामी भर्ना दर बढेको छ ।”  बिरामीको भर्ना दर बढेपछि तत्काल बेड थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको मेसु डा भट्टले बताए । यसका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । “मङ्सिरदेखि ओपिडी र आकस्मिक कक्षका लागि छुट्टै अत्याधुनिक एक्स–रे मेसिनबाट सेवा सुरु गर्दै छौँ”, उनले भने, “हामीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने प्रतिबद्धताअनुरूप काम गरिरहेका छौँ ।” अस्पतालले विशेषज्ञसहितको सेवा सुरु गरेपछि यहाँका बिरामीले उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हट्न थालेको छ । विगतको तुलनामा अस्पतालमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरण र विशेषज्ञसहितको सेवाले बिरामीलाई रोगको निदान र उपचारमा सहज भएको छ । अस्पतालले सिटी स्क्यान सेवा सुरु गरेपछि बिरामीको रोग पहिचान गरी उपचार गर्न सहज भएको अस्पतालका रेडियोलोजिष्ट सन्तोष आत्रेयले जानकारी दिए ।  “अस्पतालमा एक्स–रे मात्रै हुँदा हामीले यहाँबाट बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने अवस्था थियो,” उनले भने, “सिटी स्क्यान सुरु भएपछि यहाँ उपचारका लागि आउने धेरै बिरामीको छोटो समयमा उपचार गर्न सफल भएका छौँ, महेन्द्रनगरमै क्यान्सर पहिचान हुन थालेको छ ।” उनले धेरैजसो बिरामीको प्रारम्भिक क्यान्सरसमेत देखिएपछि बिरामीलाई सल्लाहसहित उपचारका लागि पठाएको बताए ।  अस्पताल व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णानन्द भट्टले विगतको तुलनामा अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा थपिँदै गएको बताए । “विगतको तुलनामा यहाँबाट सेवा लिने बिरामीको सङ्ख्या बढेको छ,” उनले भने, “यहाँको मुख्य आवश्यकता भनेको सिटी स्क्यान थियो त्यो सेवा पनि सञ्चालन भएपछि यहाँका बिरामीहरूलाई राहत मिलेको छ ।”  अहिले विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा थपिँदै गएकाले सरकारले त्यही अनुसारको भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरण पनि थपिँदै गए यहाँबाट कुनै पनि बिरामीले उपचारका लागि अन्यत्र जानु नपर्ने उनको भनाइ छ । अस्पताल प्रशासनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/८१ मा ९१ हजार ५०० बिरामीले ओपिडीबाट सेवा लिएका थिए ।  त्यसैगरी आकस्मिक कक्षबाट ३९ हजार ९१४ जनाले सेवा लिएका थिए भने पाँच हजार जना अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । विशेषज्ञ सेवा सुरु भएपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ओपिडीबाट एक लाख नौ हजार बिरामीले सेवा लिएका छन् । आकस्मिक कक्षबाट ५१ हजार ३०० बिरामीले सेवा लिएका छन् भने ६ हजार ३५६ जना अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।  विसं २०२० मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा स्थापना भएको अस्पताल २०३१ सालमा २५ शय्याको जिल्ला अस्पतालमा परिणत भएको थियो । जिल्ला अस्पतालबाट स्तरोन्नति हुँदै २०४३ सालमा ५० शय्याको अञ्चल अस्पताल (रेफरल सेन्टर) का रूपमा परिणत भयो । मुलुकमा सङ्घीयतापछि प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति भएपछि भने अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा दिन थालेको हो ।  अस्पतालमा स्वीकृत स्थायी दरबन्दीअनुसार ११ तहका विशेषज्ञ चिकित्सक चार जना र नवौँ तथा दश तहका विशेषज्ञ चिकित्सक १६ जनाको दरबन्दी छ । अहिले अस्पतालमा मेडिसिन विभागमा चार, हाडजोर्नी विशेषज्ञ तीन, स्त्री रोग विशेषज्ञ तीन, बालरोग विशेषज्ञ दुई, नाक कान घाँटी विशेषज्ञ दुई, एनेस्थेसियोलोजिस्ट दुई, सर्जरी विशेषज्ञ तीन र रेडियोलोजिस्ट दुई र एक जना मानसिक रोग विशेषज्ञ कार्यरत छन् । 

प्रजातान्त्रिक विचार समाजद्वारा  कांग्रेसमा महाधिवेशन गर्न सुझाव

 काठमाडौं । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवाहरूले आगामी निर्वाचनअगाडि नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रजातान्त्रिक विचार समाजद्वारा आयोजित अन्तर्क्रियामा वक्ताहरूले महाधिवेशनपछि मात्रै पार्टी सुदृढ भएर चुनावमा जाने धारणा व्यक्त गरे। समाजका निवर्तमान अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले राष्ट्र र राष्ट्रियताको सुरक्षामा संस्था निरन्तर सक्रिय रहने बताए। वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले जेनजी आन्दोलनलाई प्रजातान्त्रिक इतिहासको महत्वपूर्ण अध्याय मानेर पार्टीले त्यसका सीख आत्मसात् गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। संस्थापक सदस्य श्रीहरि अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले नेतृत्व र संरचनागत परिवर्तनसहित महाधिवेशन आवश्यक रहेको बताए। अन्य वक्ताहरूले प्रविधिले राजनीति ‘गाइड’ गर्दै लगेकाले पार्टीले नयाँ अभ्यास सिक्नुपर्ने धारणा राखे। यसैबीच कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन परिणाममुखी बनाउन मङ्सिरभित्रबाटै १५ औँ महाधिवेशन सुरू गरी तहगत अधिवेशन सम्पन्न गर्न कार्यतालिका बनाउने प्रस्ताव कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाएका छन्। उनीहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको निर्देशनअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशनबारे छिटो निर्णय गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

देशभर तीन लाख नयाँ मतदाता थपिए

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपाल, कान्तिपथ काठमाडौंले पछिल्लो दैनिक तथा समग्र नयाँ मतदाता दर्ता विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।  कात्तिक २८ गतेसम्म दुई लाख ८१ हजार १२९ जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् । आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले पुरुष एक लाख ६० हजार ७५८, महिला एकलाख २० हजार ३३१ र अन्य ४० जना थपिएकाे जानकारी दिए ।  यसैगरी, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमार्फत कात्तिक २७ र कात्तिक २८ गते राति ९ बजेसम्म दर्ता भएका विवरणमा ८० हजार ४५६ जना थपिएका छन् । जसमा पुरुष ५० हजार २१७, महिला ३० हजार २३५ र अन्य चार जना छन् ।  आयोगले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देशभर दर्ता प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी निरन्तर भइरहेको जनाएको छ । कात्तिक ३० गतेसम्म नयाँ मतदाता संकलनकाे अवधि तोकिएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई टेलिफोन गरी पाँच दिन थप गर्न आग्रह गरेका छन् । 

धनुषामा एक वडाध्यक्षको गोली हानी हत्या

धनुषा । धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष बिन्देश्वर यादवको अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरी हत्या गरेको छ । हिजाे शुक्रबार साँझ करिब ६ बजे घर नजिकैको सडकमा उहाँमाथि गोली प्रहार भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार मोटरसाइकलमा आएका दुई जनाले वडाध्यक्ष यादवलाई नजिकबाट गोली हानेका थिए । घटनापछि ती व्यक्तिहरू फरार भएको र खोजी कार्य जारी रहेको बताइएको छ । धनुषा प्रहरी प्रवक्ता लोकेन्द्र बमका अनुसार गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका यादवलाई तत्काल उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पुर्‍याइएको थियो । उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । यस घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई हतियारसहित पक्राउ गरेको छ । वडाध्यक्ष यादव २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दै विजयी भएका थिए । सामाजिक सेवामा सक्रिय व्यक्तित्वका रूपमा परिचित यादवको हत्याबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ । घटनास्थलमा प्रहरी टोली परिचालन गरी अनुसन्धान तीव्र पारिएको र अपराधीको खोजीका लागि आवश्यक संयन्त्र जुटाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

बाजुरामा बेरोजगारीले रित्याउँदै गाउँ

बाजुरा । बेरोजगारीका कारण बाजुराका अधिकांश गाउँ–बस्ती रित्याउँदै गएका छन् । गाउँमा काम नपाएपछि स्थानीयहरू दिनानुदिन रोजगारीको खोजीमा भारततर्फ पलायन बढेपछि गाउँ सुनसान हुन थालेका हुन् । बुढीगंगा नगरपालिका–१ का स्थानीय श्याम विक अहिले पनि भारतमै मेहनत मजदुरी गर्न जाने तयारीमा छन् । “पढे–लेखेकालाई समेत गाउँमा रोजगारी छैन, हामीजस्ता नपढेका कहाँबाट नोकरी पाउँछौँ ?” विक भन्छन्, “मेरो बुवाले पनि भारतमै काम गरेर हामीलाई पालनपोषण गर्नुहुन्थ्यो । अहिले म पनि त्यही बाटो पछ्याउँदै परिवार धानिरहेछु।” पहिले गाउँमै केही गरेर खान सकिने काम पाइने विश्वास भए पनि अहिले अवसर झन् खुम्चिँदो गएको उनीहरूको अनुभव छ। “गाउँमा केही काम नमिलेपछि जिवनभर भारतकै भरमा गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्था आयो,” विकले थपे। बाजुराका अधिकांश परिवारको गुजारा भारतमा कमाइ गर्ने सदस्यकै भरमा चल्ने गरेको छ। युवायुवतीले प्रायः बालबच्चा घरमै छोडेर रोजगारका लागि भारत जाने गरेका छन्। विगतमा कात्तिक–मंसिरमा गहुँ रोप्ने र असारमा धान–कोदो लगाउने बेला मात्र गाउँ फर्कने चलन थियो। अहिले भने खेतीप्रति चासो घट्दै गएपछि चाडपर्व मनाउन गाउँ आउने र फेरि भारततिर फर्कने प्रवृत्ति बढेको छ। माघमा माघी, चैत–वैशाखमा वीसु, र असोज–कात्तिकमा दशैं–तिहार मनाउन मात्र गाउँ फर्कने परम्परा नै जस्तो बनेको स्थानीय बताउँछन्। गाउँमै रोजगारीका धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सिँचाइको अभाव, उत्पादनमा गिरावट र सरकारी बेवास्ताका कारण खेतीपाती आकर्षक नबनेको स्थानीयको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहले कृषि जस्ता आधारभूत सुविधा विस्तारमा ध्यान दिएको भए गाउँ छोड्ने अवस्था कम हुन सक्थ्यो। भदौ–असोजमा गाउँ प्रदेशीहरूले भरिभराउ देखिए पनि कात्तिक–मंसिर लागेपछि फेरि भारत जाने लहर सुरु हुन्छ। केही दिन चहलपहल देखिने गाउँ फेरि सुनसान बन्छन्। बेरोजगारी मात्र होइन, पहिरो र प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमले पनि हालका वर्षहरूमा गाउँबस्ती झनै रित्याइरहेको छ। पहिरोले गाउँ–बस्ती तहस–नहस पारेपछि धेरै परिवार बसाइँ सर्न बाध्य भएका छन्। बुढीगंगा, त्रिवेणी, खप्तड, छेडेदह, गौमुल, बडीमालिका, हिमाली, स्वामिकार्तिक खापर, जगन्नाथ र बुढीनन्दा नगरपालिका क्षेत्रका धेरै गाउँ अहिले खाली–खाली बन्दै गएका छन्। युवाले गाउँमै काम पाउन नसक्नु अर्को ठूलो कारण बनेको छ। निर्माण तथा विकासका काममा ठेक्का प्रणाली हावी हुन्छ, ठेकेदारले बाहिरबाट सस्तो मजदूर ल्याउँछन्। गाउँमा हुने काममा डोजर केन्द्रित प्रविधि प्रयोग हुँदा स्थानीय श्रमको उपयोग कम हुन्छ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमजस्ता योजना भए पनि सीमित युवाले मात्र लाभ पाएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। बुढीगंगा–१ का वडाअध्यक्ष रणबहादुर थापाका अनुसार “युवालाई गाउँमै रोक्ने खालको दिगो रोजगारको व्यवस्था हुन सकेन। रोजगारी नपाएर धेरै युवा भारततिर हिंड्न बाध्य छन्।” २०७८ सालको जनगणना अनुसार बाजुरामा २८ हजार ६४ घरधुरी छन्। कुल जनसंख्या एक लाख ३८ हजार ५२३ रहेको जिल्ला अहिले तीव्र रूपमा युवा–विहीन बन्दै गएको देखिन्छ।