टोकियो । टोकियोमा अमेरिकी दूतावासलेसमेत चेतावनी “जारी गर्न प्रेरित गरेसँगै भालुको आक्रमणबाट बच्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई बिहीबारदेखि भालुलाई गोली हान्न अनुमति दिइएको जनाइएको छ ।  पछिल्लो समयमा बढ्दो घातक भालु आक्रमणलाई कम गरी जनताको सुरक्षा गर्न जापानको कडा हातहतियार सम्बन्धि कानुन संशोधन गरी प्रहरीलाई भालु विरुद्ध गोली हान्न अनुमती दिएको बताइएको छ । अप्रिल देखि देशभर जनावरको आक्रमणद्वारा १३ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ । लगभग दिनहुँ जसो भालु घरभित्र प्रवेश गर्ने, विद्यालय नजिकै घुम्ने र सुपरमार्केटमा तोडफोड गर्ने घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको छ । सरकारले आक्रमणमा भएको वृद्धिलाई सामना गर्न खोजिरहेको छ, भने वैज्ञानिकहरूले घट्दो मानव जनसङ्ख्या, द्रुत गतिमा बढिरहेको भालुको सङ्ख्या लगायतका कारणले आक्रमण बढी रहेको बताएका छन् । अधिकांश आक्रमण भएका अकिता र इवाटेका उत्तरी क्षेत्रमा बिहीबार एक समारोह आयोजना गरी प्रहरीलाई जनधनको सुरक्षाका लागि भालुलाई गोली हान्न राइफल लगायतका हतियार प्रयोग गर्न अनुमति दिएको हो । गत हप्ताको घोषणापछि हातहतियार सम्बन्धि नियममा परिवर्तन गरी बिहीबार देखि लागु भएको स्थानीय अधिकारीलाई उदृत गरी एएफपीले जनाएको छ ।    टोकियो स्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार आफ्नो वेबसाइटमा चेतावनी जारी गर्दै मानिसलाई भालु देखिएका क्षेत्रमा एक्लै नहिँड्न र आक्रमणबाट जोगिन पूर्णरूपमा भालुबाट टाढा रहन चेतावनी दिएको छ । बेलायती सरकारले पनि यात्रुलाई भालु देखिएका क्षेत्रमा एक्लै नहिँड्न र आक्रमणबाट जोगिन आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समयमा जापानमा नियमितरूपमा भालुको आक्रमण भएका छन् । इवाटे प्रान्तको इवाटे हानामाकी एयरपोर्टको वरपर बुधबार, एउटा भालुको बच्चा देखा परेपछि रनवे करिब एक घण्टाका लागि बन्द हुँदा दुई वटा घरेलु उडान ढिलाइ भएको स्थानीय अधिकारीलाई उदृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ । जापानले पनि गत हप्तादेखि अकिता क्षेत्रमा सैनिक तैनाथ गर्न थालेको छ, यद्यपि सैनिकलाई भालुको सिकार गर्ने अनुमती भने दिएको छैन । 

उदयपुर । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ उदयपुरको आयोजनामा जिल्लाको कृषि, वन, पर्यटन, कला, संस्कृति, उद्योग र व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘उदयपुर एक्स्पो–२०८२’ आयोजना हुने भएको छ ।  ‘कृषि, वन, पर्यटन, कला, संस्कृति, उद्योग, व्यापार : उदयपुरको पहिचान, समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ एक्स्पो आगामी माघ २३ गतेदेखि फागुन ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको हो । एक्स्पो त्रियुगा नगरपालिका– ३ स्थित त्रियुगा नदीकिनारको बसपार्कमा आयोजना गरिनेछ। महोत्सवलाई भव्य र आकर्षक बनाउन दुई महिनाअघि नै तयारी सुरु गरिसकिएको आयोजकले जनाएको छ। सञ्चार समितिका संयोजक सुखिलाल चौधरीका अनुसार एक्स्पोको मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यवसाय, उत्पादन र सेवाको प्रवर्द्धन गर्नुका साथै उदयपुरको मौलिक संस्कृति र पहिचानलाई राष्ट्रियस्तरमा चिनाउनु हो। चौधरीका अनुसार यो एक्स्पो उदयपुरको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक गतिविधिहरूलाई एकै मञ्चमा ल्याउने साझा प्रयास हो। स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शन, व्यावसायिक अवसर र सांस्कृतिक झाँकीमार्फत उदयपुरको सम्भावना उजागर गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ। एक्स्पोमा सहभागीहरूका लागि यस वर्ष केही नयाँ र अनौठा आकर्षणहरू पनि थपिएका छन्। उदयपुरमै पहिलोपटक एसी अन्डरवाटर फिस टनेल र जलपरीको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने अवसर मिल्नेछ। साथै, स्थानीय मौलिक संस्कृतिका झाँकीहरू, परम्परागत नृत्य–संगीत र हस्तकलाका वस्तुहरूको प्रदर्शनी पनि गरिनेछ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, घरेलु उत्पादन र कृषि सामग्रीका स्टलहरूका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरूको बेजोड सांगीतिक प्रस्तुति, रमाइलो बाल उद्यान, सोनामी भाइरल पिङ, ‘आई फिल टावर’, झुला, डुंगा सयरजस्ता मनोरञ्जनका विशेष आकर्षणहरू रहने आयोजकले जनाएको छ। जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ उदयपुरका अध्यक्ष गजेन्द्रकुमार भगतका अनुसार एक्स्पो सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै अनुमति स्थानीय निकायबाट प्राप्त भइसकेको छ। ‘हामी अहिले अन्तिम तयारीको चरणमा छौँ । यो एक्स्पो उदयपुरका व्यवसायी, कृषक र सर्जक सबैका लागि एक महत्त्वपूर्ण अवसर बन्नेछ,’ अध्यक्ष भगतले भने। उदयपुर एक्स्पो– २०८२’ले जिल्लाको आर्थिक विकास, पर्यटकीय आकर्षण र सांस्कृतिक परिचयलाई थप बलियो बनाउने बताइएको छ। 

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा दर्ता गराइसकेकाहरूले अब घरमै बसेर अनलाइनमार्फत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्ने भएका छन् । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बिहीबार निर्वाचन आयोगमा एक कार्यक्रममार्फत यसको शुभारम्भ गरे । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको समन्वयमा सुरु गरिएको यो व्यवस्थाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा लाम लाग्नुपर्ने झन्झट हट्ने आयोगले बताएको छ । परिचयपत्र दर्ताका क्रममा लिइएको ‘बायोमेट्रिक’लाई नै मतदाता नामावली छपाइमा प्रयोग गरिनेछ । परिचयपत्र दर्ता भएकाले आयोगको पोर्टलमा गई परिचयपत्र नम्बर र मोबाइल—विदेशी नागरिकका लागि इमेल—प्रविष्ट गरी नाम दर्ता गर्न सक्नेछन् । यसबाट विदेशमै रहेका नेपालीले पनि मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन सुविधा पाउने भएका छन् । तर परिचयपत्र नभएकाले भने अनलाइन वा विदेशबाट दर्ता गर्न पाउने छैनन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकालाई बिहीबार अस्पतालमै मतदाता परिचयपत्र उपलब्ध गराइयो । अभियानका युवाले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमै गएर ल्यापटपमार्फत फाराम भरेका थिए । बायोमेट्रिक तथ्याङ्ककै आधारमा उनीहरूलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको हो । सो अवसरमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पनि उपस्थित थिए । प्रतिनिधि सभा (फागुन २१) र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन (माघ ११) तयारीबारे आयोगले दलहरूसँग छलफल गरेको छ । आयोगका सचिव महादेव पन्थका अनुसार दलसँगको परामर्शपछि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछ । यसपालि राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यको कार्यकाल सकिँदै छ ।

वीरगञ्ज ।  मधेस प्रदेशमा सुक्खायाम र बाली भित्र्याउने समयमा परेको वर्षातको कारणले यस वर्ष धान उत्पादनमा करिब २० प्रतिशत कमी आउने अनुमान गरिएको छ । कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय मधेस प्रदेशले आज यहाँ आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय कृषि प्राविधिक समूह कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख जितेन्द्र यादवले यो वर्ष धान बाली लगाउने र भित्र्याउने समयमा प्रतिकूल मौसमको कारण मधेस प्रदेशमा धान उत्पादन घट्ने अनुमान गरेको बताए । ‘अहिलेसम्म प्राप्त प्रारम्भिक तथ्याङ्कले मधेस प्रदेशमा करिब २० प्रतिशतसम्म धान उत्पादन घट्ने अनुमान गरेका छौँ’, उनले भने, ‘धानबाली लगाउने बेला मधेस प्रदेशमा देखिएको सुक्खायामको कारणले धानखेती हुने  कूल क्षेत्रफलमध्ये १३ प्रतिशतमा रोपाइँ हुन सकेन ।’  उनले धानबाली भित्र्याउने समयमा परेको वर्षातको कारणले धानबालीमा ठूलो असर पारेको उल्लेख गरे । निर्देशनालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा करिब १३ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । जसमध्ये यस वर्ष भने करिब १० लाख मेट्रिकटनको हाराहारीमा धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । निर्देशनालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा आठ जिल्लामा धान रोपाइँ हुने तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर छ । जसमध्ये ८७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको थियो । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव उमेश दाहालले मधेस प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिक प्रविधि गरेर उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ अग्रसर रहँदै आइरहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारका भएका प्रविधिहरुको उच्चतम प्रयोग गर्दै कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न लागिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘प्राविधिकहरुको दक्षता अभिवृद्धि समग्र कृषि क्षेत्रलाई सुधार्नेतर्फ अग्रसर भइरहेका छौँ ।’  कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय मधेस प्रदेशका प्रमुख विश्वेरप्रसाद यादवले प्रदेशस्तरमा कार्यरत रहेका कृषि प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि गरेर कृषिमा लागत घटाउँदै उत्पादकत्व बढाउनको लागि अभिमुखीकरण गरिएको जानकारी दिए ।  ‘कृषि क्षेत्रमा भएको यान्त्रिकरण र प्राविधिक विषयलाई कृषकमाझ पुरयाउन यस्ता खालका कार्यशाला गोष्ठी गर्दै आइरहेका छौँ’ उनले भने, ‘यसले कृषि क्षेत्रमा भएका नयाँ प्रविधि र अनुसन्धानका कार्यलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि मद्दत पुर्याउनेछ ।’

काठमाडौं । आज देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली सक्रिय नभएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल देशको अधिकांश क्षेत्रमा स्थिर वातावरण देखिए पनि केही ठाउँमा हल्का बदलि कायम रहेको छ। महाशाखाका अनुसार बिहानको समयमा विशेषगरी गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली देखिनु सामान्य रहेको छ। यी क्षेत्रबाहेक तराईदेखि मध्यम पहाडी भूभागसम्मको मौसम भने मुख्यतया सफा रहेको छ । दिउँसोको मौसम प्रवाहबारे महाशाखाले दिएको अपडेटअनुसार, कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदलीको सम्भावना रहनेछ। तर यी प्रदेशका अन्य स्थानहरू तथा बागमती, मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका अधिकांश क्षेत्रमा खुला र स्थिर मौसम रहने अपेक्षा गरिएको छ। सफा मौसमका कारण यात्रु तथा बाहिरी व्यवसाय गर्नेमध्ये धेरैलाई सहजता हुने महाशाखाले जनाएको छ। रातिकोतर्फ पनि मौसममा कुनै महत्वपूर्ण परिवर्तन नदेखिने महाशाखाको पूर्वानुमान छ। विशेषगरी कोशी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदलि रहने भए पनि, देशका बाँकी भूभागमा सफा र स्थिर मौसम नै रहनेछ। राति तापक्रम केही घट्ने सम्भावना भएकाले उच्च हिमाली क्षेत्रका बासिन्दालाई चिसोबाट सावधानी अपनाउन सुझाव दिइएको छ। महाशाखाले आगामी २४ घण्टासम्म कुनै ठूलो मौसमी जोखिम नभएको बताउँदै, सामान्य दैनिक गतिविधि सहजै सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। तर पहाडी भूभागमा समय–समयमा बादल लाग्ने भएकाले स्थानीय मौसम अपडेट चासोका साथ অনুসरण गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

बागलुङ । घर नजिकैको जङ्गलमा फलामे तार बेरेर बनाएको कालिज फार्म । त्यही फार्ममा रातो, हरियो, नीलो र छिर्केमिर्के कालिज दौडने, उफर्ने र उड्ने गर्छन् । एकै ठाउँमा सयौँका सङ्ख्यामा देखिने कालिजले यहाँ आउने धेरैलाई आकर्षित गर्छ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–२ सलामकोटका स्थानीय चुडामणि कँडेलले कालिजपालन गरेको सात वर्ष भयो । कँडेलले २०७५ सालमा रहरले काभ्रेबाट तीन पोथी र एउटा भाले कालिज ल्याएर पाले । सुरुमा उनलाई व्यावसायिक रूपमा पालन गर्छु भन्ने लागेको थिएन । तर पछि धेरै पाल्ने चाहना जागेपछि अहिले उनको कालिजपालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको हो । रु २४ हजारमा चारवटा कालिज ल्याएर थालेको व्यवसायमा कँडेलले हालसम्म रु ५० लाख बढी लगानी गरिसकेका छन् । दश रोपनी क्षेत्रफलमा कँडेलले तारबार लगाएर कालिज हुर्काइराखेका छन् । कालिज व्यवसाय राम्रो हुँदै गएपछि उनले चल्लासमेत आफैँ उत्पादन गर्न थालेका छन् । वनमा पाइने कालिज कँडेलले व्यावसायिक रूपमै पाल्न थालेपछि स्थानीयसमेत दङ्ग छन् । बाह्र वर्ष अगाडि स्थायी रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कँडेल स्वास्थ्यकर्मी हुन् । बिहानबेलुका कालिजको रेखदेख गर्ने उहाँ दिउँसोको समयमा बुर्तिबाङ प्रादेशिक अस्पतालमा काम गर्छन् । सानैदेखि चराचुरुङ्गी समाउन र पाल्न रुचि राख्ने कँडेलले कालिजपालनमा थालेपछि टाढाटाढाबाट हर्ने आउनेको सङ्ख्या ठुलो छ । सात वर्ष अगाडि ‘सानो स्वर्ग’ नामको फार्म दर्ता गरेर सुरु गरेको व्यवसाय राम्रो हुँदै गएपछि कँडेल उत्साहित भएका छन्। अहिले उनको फार्ममा सानाठूला गरी करिब दुई हजार कालिज छन् । एक हजार ५०० बढी त बिक्रीका लागि तयार भएको कँडेलले बताए ।  दसैँ तिहारको अवधिमा करिब दुई सय बढी कालिज बिक्री भएको सुनाउँदै पछिल्लो समय कालिज खोज्दै फार्मसम्म धेरै ग्राहक आउने गरेको उनले जानकारी दिए । सुरुमा कालिज बिक्री गर्न निकै समस्या भएको भन्दै अहिले राम्रो बजार पाएको कँडेल बताउँछन् । प्रतिकालिज रु दुई हजारदेखि रु दुई हजार ५०० सम्ममा बिक्री गर्दै आएको उनको भनाइ छ । “यो पेसा मेरो रहरको पेसा हो, मैले सुरुमा थोरै लिएर पालेको थिएँ, पछि यसलाई व्यावसायिक रूपमा गर्न सकिने सम्भावना देखेपछि फार्म निर्माण गरेर पाल्न थालेको हुँ, सात वर्षमा कालिजपालन कसरी गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने बुझियो, कालिजका भाषा पनि बुझ्न थालियो”, उनले भने, “पहिले धेरै समस्या थियो, अहिले बिस्तारै राम्रो हुँदै गएको छ, लगानी पनि बढाउँदै गएको छु ।” केही दिनअगाडि चितुवा फार्ममा पसेर एक सय ५० कालिज मारिदिँदा रु तीन लाख नोक्सानी व्यहोरेको उनले सुनाए । रुचिले पाल्न थालेको कालिज अहिले आम्दानीको स्रोत बन्न थालेपछि कँडेल खुसी छन् ।  कँडेलको कालिजपालनलाई बुबा तुलसीराम कँडेलले साथ दिएका छन् । यस वर्ष रु १५ लाखको कालिज बिक्री गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । पछिल्लो समय फार्म व्यवस्थित बन्दै गएपछि मागसमेत बढ्दै गएको कँडेलको भनाइ छ । सुरुमा चल्ला व्यवस्थापनमा समस्या भए पनि हाल ह्याचरीमार्फत आफैँ चल्ला उत्पादन गर्ने उनी बताउँछन् । उत्पादन बढ्दै गए पनि बजार पाउन भने मुस्किल पर्ने उनले सुनाए ।

कञ्चनपुर। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–७ का भक्तबहादुर महरा दुई दशक अघिसम्म फर्निचरको काम गर्दथे। उक्त कामबाट परिवारको जोहो गर्न मुस्किल पर्न थालेपछि त्यसको विकल्पको खोजी गरे । एक दिन उनका साथीले काष्ठकलाका सामग्री बनाउने भिडियो उनको मोबाइलमा पठाए । “इन्टरनेटमा भिडियो देखेपछि मलाई काष्ठकलाका सामग्री बनाउने इच्छा लाग्यो र यसमै लागेँ”, महराले भने, “हाउस डेकोरेसनको काम गर्दा कहिले काम पाइन्थ्यो, कहिले पाइँदैनथ्यो घर खर्च चलाउनै समस्या हुन्थ्यो, अहिले मजदुरीभन्दा यसमा फाइदा छ ।” उनले दुई वर्षअघिदेखि विजयसालको काठ र बाँसबाट गिलास, जग, बोतल, अम्खोरा, कचौरा, फूलदानी, मसलादानी, बेलनालगायत सामग्री बनाउने गरेको बताए । उत्पादन गरिएका काष्ठ र बाँसका सामग्री रु पाँच सयदेखि रु दुई हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेका छन् । युट्युबकै सहायताबाट अहिले उहाँले काठका भाँडाकुँडा तयार पार्दै आएका छन् । “अहिले मासिक रु ४० हजारभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ, पहिला महिनौँसम्म खाली बस्नुपर्थ्यो”, महराले भने, “यसरी राम्रो आम्दानी गर्न सकिएला भन्ने साचेकै थिइनँ ।” अहिले उनले उत्पादन गरेका सामग्री खरिद गर्न घरमै पुग्छन् । उनले उत्पादन गरेका सामग्री बिक्री गर्न समस्या नरहेको बताए । “माग त धेरै आउँछ, मागअनुसार मैले उत्पादन गर्न सकेको छैन एक्लै छु”, उनले भने, “यहाँका सामुदायिक वनले राम्रो गरेका छौँ भनेर कच्चा पदार्थ दिने गरेका छन् ।” पछिल्लो समय युट्युबलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा मानिस लामो समय बिताउने गरेका छन् । तर यी सञ्जालहरूको सदुपयोग गर्न जानेमा धेरै लाभ लिन सकिन्छ भन्ने महरा एक उदाहरणीय पात्र बनेका छन्। उनले पारिवारिक समस्याका कारण ज्याला मजदुरी गर्दागर्दै यहाँसम्म पुगेको महराको भनाइ छ । “आर्थिक अभावले छिटो पैसा कमाउने भन्ने सोच थियो । यसमा मलाई यति राम्रो आम्दानी होला भन्ने कल्पना गरेको थिइनँ”, महराले भने, “अहिले सन्तुष्ट छु राम्रै कमाइ भइरहेको छ ।” उनले स्वदेशमै लगनशील भएर आफ्नो सीपको सदुपयोग गरे यहाँ मनग्य आम्दानी गर्न सकिने बताए ।   

बाँके । नेपालगन्ज सहरको व्यस्तता र आयातित तरकारीको भीडमा बाँके र बर्दियाका ग्रामीण भेगका थारु महिलाले उत्पादन गरेको अर्ग्यानिक तरकारी फरक पहिचान र स्वाद बोकेर आएको छ । थारु महिलाको मिहिनेतले उत्पादन भएको यो ताजा उपजले अहिले नेपालगन्जवासीलाई मात्रै लोभ्याएको छैन, महिला सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरताको सुन्दर उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेको छ । प्रत्येक दिन बिहानीपख नेपालगन्जको धम्बोझी चोक क्षेत्रमा थारु महिलाहरूको एउटा मिनी बजार नै लाग्ने गर्छ । विषादीरहित र ताजा तरकारीको खोजीमा रहेका उपभोक्ताको यहाँ लर्को लाग्ने गर्दछ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२ निवासी सुनीलसिंह हमाल विगत तीन वर्षदेखि आफ्नो भान्सामा यही गाउँको अर्ग्यानिक  तरकारी पाक्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । उनका अनुसार यो कार्य आर्थिक कारोबारमात्र नभइ थारु महिलाको सेवा भाव पनि हो । मौसमअनुसार महिलाहरूले बिक्री गर्ने तरकारीमा बोडी, फर्सी, लौका, घिरौला, तीतेकरेलो, तोरी र भाजीको साग, काँक्रालगायत उपज प्रमुख छन् । यसबाहेक उनीहरूले अरहर र मसुराको दाल पनि बिक्री गर्ने गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका थारु महिलाका लागि यो कृषि पेसा केवल जीविकोपार्जनको साधन मात्र नभई स्वावलम्बनको आधार बनेको छ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका नौबस्तामा घरवरिपरि तरकारीखेती गरिरहेकी वसन्ती थारु परिवारको जीविकोपार्जन तरकारी बिक्रीबाटै चलेको छ । तरकारीको माग बढेपछि बाँके र बर्दियाका ग्रामीण भेगका थारु महिलाले आफैँले उत्पादन गरेर बजारमा पुर्याउन थालेका छन् । बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका–३ की महिला वडासदस्य दुसानी थारु जनप्रतिनिधि भएर पनि दैनिक बर्दियाबाट नेपालगन्ज अर्ग्यानिक तरकारी ल्याएर बिक्री गर्छिन् । उनी विगत १० वर्षदेखि कृषि पेसामा संलग्न छिन् । उनको भनाइमा पहिले साइकलमा राखेर चोकचोकमा पुर्‍याउनुपर्ने तरकारी अहिले धम्बोझीमा सहजै बिक्री हुन्छ । विभिन्न किसिमका तरकारी बिक्री गरेर मासिक रु १५ देखि २० हजारसम्म आम्दानी गर्न उनी सफल भएकी छिन् । बर्दिया राजापुरकी श्यामकली थारु तरकारी बेचेर घरखर्च जुटाउन सहज भएको बताउँछिन् । गाउँबाट ल्याएको तरकारी तत्काल बिक्री भई राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि यो पेसातर्फ अधिकांश थारु महिला आकर्षित भइरहेका छन् । नेपालगन्जको धम्बोझी क्षेत्रमा तरकारी बिक्री गर्ने थारु महिलाले भारतीय बजार रूपैडिहाको तरकारी बिक्रेताले पनि सँगै राखेर बिक्री गर्दा आफूहरूलाई समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।  नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले थारु महिलाहरूको यो मिहिनेत र अर्ग्यानिक तरकारी उपलब्ध गराउने कार्य सराहनीय रहेको बताए । उनले उनीहरूले उत्पादन गरेको तरकारी व्यवस्थित रूपमा बिक्री वितरणको व्यवस्था गराउन उपमहानगरपालिकाले आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी दिए । बाँके र बर्दियाका थारु महिलाहरूले आफ्नो पौरखबाट सहरलाई स्वस्थ तरकारीको उपलब्धता मात्र गराएका छैनन्, बरु स्थानीय उत्पादन, महिला नेतृत्व र दिगो कृषि प्रणालीको महत्वलाई पनि उजागर गरेका छन् । उनीहरूको यो अभियानले नेपालगन्जको बजारमा गाउँको स्वाद र पौरखलाई पुनः स्थापित गरिरहेको प्रवक्ता रिजालको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनले थपिएको आगलागीको प्रभाव अहिले आर्थिक मूल्यांकनभन्दा पनि राष्ट्रको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रको सुरक्षा, संरचना र निरन्तरता मा ठूलो प्रश्न खडा भएको छ ।  गत भदौ २४ गते जलेको सिंहदरबारको मूल भवन केवल भौतिक रूपमा मात्रै होइन, नेपालको शासन व्यवस्था सञ्चालनको ऐतिहासिक संरचनै प्रभावित बनेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको संयुक्त प्रतिवेदन अनुसार भवनमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति देखिए पनि यति ठूलो क्षतिले सरकारी निर्णय, सुरक्षा तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा परेको दीर्घकालीन असरको मूल्यांकन भने अझै गर्न नसकिएको इन्जिनियरहरूको भनाइ छ । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका कामु आयोजना प्रमुख झपटसिंह विश्वकर्माका अनुसार अग्निकाण्डले भवनको पश्चिमी भाग अत्यधिक क्षतिग्रस्त बनेको छ, जसले सिंहदरबारको उपयोगयोग्यता र संरचनागत सुरक्षा दुवैलाई प्रश्नमा पारेको छ । “मूल भवनभित्र इन्जिनियरले समेत सहज रूपमा छिर्न नसक्ने स्थिति छ,” उनले भने ।  करिब एक सय २० वर्ष पुरानो मूल भवनभित्र रहेको ‘स्टेट हल’ पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ । राज्यको अतिविशिष्ट पाहुनालाई स्वागत गर्ने यो कक्ष केवल काठ र चित्रकलाबाट सजाइएको कोठा मात्र थिएन—यो नेपालको कूटनीतिक इतिहास बोकेको स्थान थियो । विदेशी पाहुनाले दिएको बहुमूल्य उपहारदेखि पुरातात्त्विक कलासम्म सबै सामग्री आगोले नष्ट गरिदिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । प्रशासनिक प्रणालीमै धक्का आगोले फर्निचर, गलैंचा, आइटी प्रणाली, सुरक्षा साधन, टेलिफोन, सिसिटिभी, कम्प्युटर, बत्ती प्रणाली मात्र होइन, सरकारका महत्त्वपूर्ण कागजात र सन्धिसम्झौताका प्रतिलिपिसम्म जलेको अनुमान गरिएको छ । विशेष किसिमका काठ र ऐतिहासिक सामग्रीहरू जलेका कारण क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन अझै अनुमान गर्नै नसकिने अवस्थामा छ । इन्जिनियरहरूले भवनलाई रातो स्टिकर टाँसेर ‘प्रयोगयोग्य छैन’ भन्ने निष्कर्ष दिइसकेका छन् । अब सिंहदरबारको मूल भवन पुनर्निर्माण गर्ने कि नयाँ संरचनाबाट प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारी निकायहरू निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । २०७२ को भूकम्पपछि प्रबलीकरण गर्दा पनि करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको सिंहदरबार फेरि त्यही मोडमा उभिएको छ ।तर यो पटक क्षति सांस्कृतिक, प्रशासनिक र राजनीतिक तीनै तहमा परेको छ ।

काठमाडौं । स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका करार कर्मचारी हटाउन संघीय सरकारद्वारा तीनै तहका सरकारलाई गरिएको आग्रहपछि देशका धेरै स्थानीय तहमा दैनिक अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएका छन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अनुमोदन गरेको छैन । यस्तै, प्रदेश सरकारबाट कर्मचारी किताबखानामा दरबन्दी दर्ता नहुँदा तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगले समयमा स्थायी कर्मचारी पूर्ति नगर्दा स्थानीय तहले करार सेवामा कर्मचारी राख्नुपर्ने बाध्यता थियो । दुर्गम क्षेत्रका स्थायी कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश तथा अन्तरस्थानीय तह सरुवाको बाटो खुल्दा धेरै कर्मचारी सुगम क्षेत्रमा गएको र त्यसले पनि स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी भर्न बाध्य बनाएको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् । अन्य धेरै स्थानीय तहमा सवारीचालक, स्वास्थ्यचौकी, पालिकास्तरीय अस्पताल, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, इन्जिनियर, कृषि, पशु तथा स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक कर्मचारीको पद प्रदेश लोक सेवा आयोगले पूर्ति गर्न नसक्दा ती पदहरू करारमै भरिँदै आएका छन् । गत असोज ७ गते सरकारको खर्च कटौती र मितव्ययिताको नाममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका करार कर्मचारी हटाउन आग्रह गरिएको थियो । सो निर्णयपछि धेरै स्थानीय तहले करार कर्मचारी हटाउन थालेपछि एम्बुलेन्स, दमकल, सवारीचालकजस्ता अत्यावश्यक सेवा नै अवरुद्ध हुन पुगेका छन् । पर्साको ठोरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गोकुलीकुमारी रेग्मीका अनुसार गाउँपालिकामा हाल छ जना स्थायी कर्मचारी मात्र रहेकाले त्यसले पालिका सञ्चालन सम्भव छैन । “सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सबै पदमा स्थायी पूर्ति गरिदिनुपर्छ, अन्यथा करार कर्मचारीबिना स्थानीय तहको सेवा बन्द हुन्छ,” उनले भनिन ।  ओएनएम स्वीकृत नगरी समन्वय नगरेका कारण स्थानीय तहमा कति दरबन्दी स्वीकृत छ भन्ने समेत स्पष्ट छैन । यसले करार कर्मचारी हटाउने निर्णय झनै अव्यवहारिक भएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । करार कर्मचारी हटाउने सरकारी परिपत्रले अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध भएको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ । करार कर्मचारी नराख्दा स्थानीय शासन नै ठप्प हुने चेतावनी दिंदै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएको छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले दुर्गम स्थानीय तहमा करार कर्मचारीबिना सेवा सञ्चालन गर्नै नसकिने बताउँदै संघीय सरकारको निर्णय हचुवाका भरमा गरिएको टिप्पणी गरे । 

काठमाडौं । आजदेखि सेवा निवृत्त भएका नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई विदेश यात्रा गर्न रोक लगाइएको छ। भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको आजको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। साथै, आयोगको पूर्वस्वीकृतिबिना खापुङ काठमाडौं उपत्यका छाडेर बाहिर जान पाउने छैनन्।

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री शिवकुमार मण्डलले जनार्दन शर्माको 'प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान' छाडेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा सामेल भएका छन्। पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को संयोजकत्वको माओवादी केन्द्रसहित ११ वाम घटक एकीकृत भएर बनेको यो पार्टीमा माधव नेपाल सहसंयोजक छन् र निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिइसकिएको छ। मण्डलले आन्तरिक विवादभन्दा पार्टी एकताको आवश्यकता औंल्याउँदै जनार्दनका विचार जायज भए पनि अहिले सबै एउटै मोर्चामा उभिनुपर्ने बताए। कोसी प्रदेशमा जनार्दन समूहका अधिकांश सदस्य (विराटनगर महानगर समिति सहित) र हर्क नेम्बाङ 'मिक्सो' जस्ता नेताहरू पनि प्रचण्ड पक्षमा लागेका छन्। यसले जनार्दन समूह कोसीमा थप कमजोर भएको छ; सुदन किराँतीबाहेक अन्य प्रमुख नेता छुटेका छन्।  

काठमाडौं । नेपाल सरकारले ओमान सरकारबाट पठाइएको श्रम सम्झौतापत्रलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपाल र ओमानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ४८ वर्षपछि पहिलोपटक श्रम सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।  दुबै देशबीच विसं २०३४ मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा श्रममन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष ओमानले पठाएको श्रम सम्झौतापत्र पेस गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव पीताम्बर घिमिरेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अनुमति लिनका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ । उनका अनुसार ओमानले नेपालबाट पठाइएको मसौदालाई स्वीकार गरेको जानकारी आएको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि हस्ताक्षर प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने तयारी छ । सरकारले स्वीकृति दिएपछि नेपालले ओमानसँग पत्राचार गर्ने र त्यसपछि ओमानले हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी, मिति तथा स्थान तोक्नेछ । नेपाल र ओमानबीच श्रम सम्झौताको मसौदा २०७६ साल वैशाख २२ गते तयार गरिएको थियो । काठमाडौंमा भएको उच्चस्तरीय प्राविधिक बैठकले उक्त मसौदा तयार पार्दै शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने सहमति जनाएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार सम्झौतामा नेपाल र ओमान सरकारका जिम्मेवारी, रोजगारदाताका दायित्व र श्रमिकको सुरक्षा सम्बन्धी विषयहरू समावेश छन् । ओमानस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार हाल ओमानमा करिब २५ देखि ३० हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । घरेलु कामदारको रूपमा पठाउने औपचारिक अनुमति रोकिएको भए पनि कतिपय श्रमिक भ्रमण भिसामा युएई हुँदै ओमान पुगेका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा पटक–पटक श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव आदानप्रदान भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन । तर नेपाल सरकारको निरन्तर आग्रहपछि ओमानले यसपटक सम्झौतापत्र पठाएको हो । ओमानले घरेलु श्रमिक लैजान प्राथमिकता दिँदै आएको छ । सन् २०२३ मा ओमानले पारिश्रमिक संरक्षण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा कानुन, अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा तथा श्रमिक अनुकूल कानुनी सुधारहरू लागू गरेको थियो । त्यसमध्ये श्रम विवादमा मुछिएका आप्रवासी श्रमिकलाई देशमा रहन पाउने, १८२ दिनसम्म बिदा पाउने, र दुई महिनाभन्दा बढी तलब नपाएमा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, श्रम विवादको अन्तिम समाधान नहुँदासम्म रोजगारदाताले श्रमिकको खर्च बेहोर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि रहेको छ । नेपालले भने सम्झौतामा अस्पष्ट प्रावधानहरू स्पष्ट पार्ने, ओमान जाने क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने र चौबिसै घण्टा बीमा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा जोड दिँदै आएको छ ।

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई करसहित आठ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । बैंकको १९औँ वार्षिक साधारण सभा बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो । सभाले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रस्तुत गरेकाे वार्षिक प्रतिवेदन तथा एकीकृत वित्तीय विवरण अनुमोदन गर्दै आठ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सात अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा र पाँच अर्ब सात करोड रुपैयाँ करपछिको खुद नाफा आर्जन गरेको जनाएको छ । साधारण सभामा अध्यक्ष ढकालले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा नियमको पूर्ण पालना गर्दै सेयरधनीलाई उचित प्रतिफल प्रदान गर्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  उनका अनुसार बैंकले आफ्नो व्यावसायिक रणनीतिअनुसार नयाँ व्यावसायिक क्षेत्रको सन्तुलित विस्तार गर्दै जाने योजना पनि अघि सारेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट अनेक विधामा सम्मानित हुँदै आएको छ । बैंकले बैंक अफ द इयर २०१४, बेस्ट इन्टरनेट बैंक २०१६, बेस्ट बैंक नेपाल २०२४ र २०२५, युरोमनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२२, २०२४ र २०२५, बेस्ट बैंक इएसजी नेपाल २०२४, र बेस्ट इम्प्लोयर जस्ता प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त गरिसकेको छ । देशका सबै ७७ वटै जिल्लामा शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको ग्लोबल आइएमई निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकले ३५२ शाखा कार्यालय, ३८४ एटीएम, १५० शाखारहित बैंकिङ सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजस्व सङ्कलन काउन्टर, र तीन वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयमार्फत एक हजारभन्दा बढी सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । बैंकले रेमिट्यान्स सेवामार्फत विश्वभरका नेपालीलाई सहज र भरपर्दो आर्थिक सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । ब्राजिलको बेलेम सहरमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप ३०) ले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति र नोक्सानीको भरणपोषणका लागि गठित हानिनोक्सानी कोषबाट क्षतिपूर्तिका प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। यससँगै कोष औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । कोषले बार्बाडोस कार्यान्वयन मोडालिटी अन्तर्गत नेपाललगायत अति कम विकसित मुलुकहरूलाई प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालका योग्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले प्रमाणित अध्ययनसहितको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । ढकालले भने, “नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको चरम असर भोगिरहेका मुलुकका लागि यो कदम एक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हो ।” उनका अनुसार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, विपत् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण, राष्ट्रियस्तरका बैंक, इसिमोड, डब्लुडब्लुएफ, आइयुसिएन, एडीबी, विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरू सबैले प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । हाल यो कोष विश्व बैंकमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ । विकसित र विकासशील मुलुकबीच लामो छलफलपछि सन् २०२२ मा इजिप्टको कोप २७ मा यसको स्थापना र सन् २०२४ मा सञ्चालन मोडालिटी अनुमोदन भएको थियो । ढकालका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालको हिउँ पग्लन, असामान्य वर्षा र खडेरीजस्ता समस्या बढ्दै गएका छन् । प्रभावित मुलुकहरूले कोषलाई बलियो बनाउन निरन्तर जोडबल गर्नुपर्ने उनले बताए । हाल कोषमा जम्मा भएको २५० मिलियन अमेरिकी डलरलाई पर्याप्त नभएको भन्दै विज्ञहरूले विकसित मुलुकलाई थप योगदान गर्न आग्रह गरेका छन् ।