ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल उठाउनुको विकल्प छैन : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत प्राधिकरणसँग ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल उठाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकमा बोल्दै ऊर्जामन्त्री बस्नेतले यस्तो बताए ।

उनले उद्योगहरूले प्रयोग गरेको ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल प्राधिकरणको तीन वटा बोर्ड र लेखा समितिको निर्देशन समेत भएकाले विद्युत उठाउनुको विकल्प नभएको बताए । उनले विद्युत प्राधिकरण र उद्योगहरू बिचमा महसुलको विवाद समाधानको लागि विद्युत नियमन आयोगले दिएको निर्देशनलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको व्याख्याअनुसार अगाडि बढ्ने गरी काम भइरहेको समेत जानकारी दिए ।

मन्त्री बस्नेतले लेखा समितिले प्राधिकरणको व्यवस्थापकमाथि दबाब दिँदै बक्यौताको महसुल उठाउन निर्देशन दिएको स्थिति समेत रहेको बताए । उनले प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको बक्यौता रकमलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्दा ६ अर्ब तत्काल उठाउन पर्ने देखिएको दाबी गरे । उनले प्राधिकरणले ६१ उद्योगहरूबाट २२ अर्ब २४ करोड उठाउन बाँकी रकममध्ये १५ अर्ब बक्यौता बापतको रकम रहेको र थप रकम ब्याज र जरिवानाबापतको भएको उल्लेख गरे ।

मन्त्री बस्नेतले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्दा ६ अर्ब तत्काल उठाउनुपर्ने देखिएको भन्दै बाँकी पहिलो र तेस्रो खण्डको बक्यौताको विषयमा विद्युत नियमन आयोगले निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले २०७२ साल माघ १ गतेदेखि २०७५ साल वैशाख मसान्त लोडसेडिङ रहेको र विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन महसुल निर्धारण गरेको अवस्था रहेको बताए । उनले २०७५ साल जेठदेखि २०७७ साल असार १ गतेसम्मको अवधिमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोग खारेज हुँदा विद्युत महसुल तोक्ने निकाय नहुँदा पहिला विद्युत निर्धारण आयोगले तोकेको विद्युत महसुल परिमार्जन नभएको बताए।

मन्त्री बस्नेतले २०७७ मा विद्युत नियमन आयोग गठन भएर साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ट्रङ्क र डेडिकेटेड नरहने घोषणा गरेको बताउनुभयो । उहाँले नियमन आयोग २०७५ २०७७ को बिचको विषयमा नबोल्दा समस्या भएको बताए।

मन्त्री बस्नेतले पञ्चेश्वर परियोजनामा नेपाल र भारतमध्ये कसले कति लगानी गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो नलाग्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइरहेको भन्दै नेपाल र भारतबिच कसले कति लगानी लगाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको बताए । उनले परियोजनाबाट हुने लाभ दुवै मुलुकले बराबर लिने विषयमा स्पष्ट भए पनि लगानीको सम्बन्धमा टुङ्गिन नसकेको बताए । मन्त्री बस्नेतले सिँचाई र बिजुलीको लाभका आधारमा भारतको हिस्सा ठुलो भएकाले भारतले ठुलो लगानी गर्नुपर्ने नेपालको अडान रहेको तर भारतले लाभको हिसाब नगरी लगानी गर्नुपर्ने अडान राख्दा लगानीमा सहमति जुट्न नसकेको बताए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले दिए राजीनामा

काठमाडौं । नेपाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिएका छन्। स्रोतका अनुसार खनालले आफ्नो राजीनामा पत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई मंगलबार बिहान बुझाएका हुन् । दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी कार्य अनुगमन तथा भ्वाइस र डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने प्रविधि (टेरामक्स) मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमए) र इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) ले राजस्व छलेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । अहिले प्राधिकरणले खरिद गरेको प्रविधि, स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स विवाद र एनसेल किनबेचको विवाद चलिरहेको छ। यिनै विवादबीच खनालको राजीनामा आएको हो।

बचतकर्ताको एक अर्ब २१ करोड हिनामिना गरी ठग्ने सहकारीका सञ्चालक प्रहरी नियन्त्रणमा

काठमाडौं । बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगर्ने गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८, अत्तरखेलमा सञ्चालित कान्तिभैरब बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक र कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४, चौतारा बस्ने सहकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष एवं संरक्षक भनिने प्रेम श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष शेरलाल श्रेष्ठ र सह–व्यवस्थापक राजेन्द्र श्रेष्ठलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले पक्राउ गरेको हो । सहकारीका सबै सञ्चालक एउटै टोलका दाजुभाइ हुन् । सहकारीको रकम ठगी गरेको कसुरमा पक्राउ परेकालाई वृत्त अन्तर्गतको गोकर्ण प्रहरी प्रभाग भवनमा रहेको थुनुवा कक्षमा राखिएको छ । बौद्धमा थुनुवालाई राख्ने ठाउँ नपुगेर गोकर्णको थुनुवा कक्षमा राखिएको प्रभागका वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक राजेश कार्कीले जानकारी दिए। सहकारी सञ्चालक समितिका सचिव समेत रहेका प्रबन्धक रामदास श्रेष्ठ, सदस्य अनिरुद्र श्रेष्ठ, सदस्य राधेश्याम श्रेष्ठ र लेखा समिति संयोजक गोकर्णेश्वर महादेव अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्रप्रसाद पौडेल फरार रहेको जनाइएको छ । यी सबैका नाममा प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । सहकारीका सञ्चालकले सात हजार ७०० बचतकर्ताको एक अर्ब २१ करोड हिनामिना गरेको पीडित संघर्ष समिति अन्तर्गतको कार्यदलका अध्यक्ष राजेशकुमार विष्टले जानकारी दिए । रासस

माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको ऋण सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको ४२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ । इक्विटीमा प्राधिकरण र सर्वसाधारणको लगानी रहनेछ । एनएमबी बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी एचआईडीसीएल०ले सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित सात अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछन् । कुल ऋणमध्ये एनएमबी बैंकको चार अर्ब ४० करोड र एचआईडीसीएलको ती अर्ब रुपैयाँ रहने प्राधिकरणले जनाएको छ । सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा आयोजनाको प्रवर्द्धक मोदी जलविद्युत् कम्पनी, एनएएमबी बैंक र एचआईडीसीएलका अधिकारीबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु भएको चार वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना निर्माण तयारीका काम जारी छ । निजी जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको जमिन प्रयोगका निम्ति स्वीकृति प्राप्त भइसकेको प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्शदाताका निम्ति एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ । कम्पनीले १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाको समेत निर्माण गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?

काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुन तोलामा २०० रुपैयाँले घटेको हो । महासङ्घका अनुसार मंगलबार छापावाल सुन एक लाख १८ हजार ६०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन एक लाख १८ हजार ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । महासङ्घका अनुसार सोमबार छापावाल सुन एक लाख १८ हजार ८०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन एक लाख १८ हजार २५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ । आज चाँदी तोलाको १४ सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ ।

विद्युत महसुलको बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न प्राधिकरणको आह्वान

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र टंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरी महसुलको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका ग्राहकहरुलाई किस्ताबन्दीमा बक्यौता बुझाउन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले मंगलबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै त्यस्तो प्रयोजनका लागि एक महिनाभित्र निवेदन दिन भनेको हो । प्राधिकरणका विभिन्न संरचनाहरूबाट विद्युत् सेवा प्राप्त गरेका उपभोक्ताहरूसँग विगतदेखि रहेको बक्यौता विद्युत् महसुल रकम असुल उपर गर्न एक पटकका लागि बढीमा ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दी दिने व्यवस्था गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले विलको भुक्तानी नगरेको भन्दै केही उद्योगहरुको बिजुली काटेको छ । सोमबार पनि हुलास स्टिलको लाइन काटिएको छ भने बक्यौता नतिरेका अरु ग्राहकको पनि लाइन काट्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिँदै आएको छ ।

यस्तो छ मंगलबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । आज २०८० साल पुस २४ गते मंगलबार तदनुसार सन् २०२४ जनवरी ९ तारिखका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ३३ पैसा पुगेको छ। युरो एकको खरिद दर १४५ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्री दर १४५ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६८ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्री दर १६९ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : आज दाबीविरोध र उजुरीको समय

काठमाडौंं । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत आज दाबीविरोध र उजुरीको कार्यतालिका रहेको छ । हिजो मनोनयन दर्ता गरेका उमेदवारविरुद्ध आज दाबीविरोध र उजुरी दिन मिल्ने छ । निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार २५ र २६ गते जाँचबुझ गरी उमेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । २७ गते नाम फिर्ता लिन चाहने उमेदवारको नाम फिर्ता र उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । पुस २८ गते बिहान १० देखि दिउँसो १ बजेसम्म उमेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने निर्वाचन कार्यतालिका छ । माघ ११ गते बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान गरिनेछ । मतदान सकिएपछि सोही दिन मतगणना गरिने आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद आर्यालले जानकारी दिएका छन् । माघ ११ गते राष्ट्रियसभामा रिक्त १९ पदका लागि निर्वाचन हुँदै छ ।निर्वाचनमा सात प्रदेशमा एक–एक मतदानस्थल र दुई–दुई मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । स्थायी सदनका रूपमा रहेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल प्रत्येक दुई वर्षमा सकिन्छ । निर्वाचनमा विभिन्न प्रदेश र क्षेत्रबाट महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्य समुदायबाट सदस्यको चयन हुनेछ ।

नेपालमा भेटियो कोरोनाको नयाँ सब भेरियन्ट, सचेत रहन आग्रह

काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक कोरोनाको नयाँ सब भेरियन्ट जेएन.१ भेटिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्तिमार्फत नेपालमा पहिलोपटक सातजनामा जेएन.१ को संक्रमण भेटिएको जनाएको हो । देशका विभिन्न भागका फरकफरक उमेर समूहका व्यक्तिहरूबाट संकलित १६ वटा नमुनाको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला गरिएको जिन सिक्विन्सिङका क्रममा सात जनामा नयाँ सब भेरियन्ट पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीले जनाएका छन् । संक्रमणको फैलावट रोकथामका लागि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । यसअघि जेएन.१ विश्वका विभिन्न देशमा देखिइसकेको छ ।

रेलवे प्रभावितले राखे तीनबुँदे माग

काठमाडौँ । रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समिति कोशी प्रदेशले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर लिखित रूपमा तीनबुँदे माग राखेको छ । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई बालुवाटारमा भेटेर माग प्रस्तुत गरिएको हो । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग काँकरभिट्टा–इनरूवा खण्डको प्रभावितहरूको तर्फबाट झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लाको जिप्रकामार्फत रोक्का राखिएको घर जग्गा तथा लिगलिगापातको मुआब्जा वर्तमान दररेट अनुसार एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको समिति महासचिव रञ्जित प्रसाईँले बताए। यस्तै, समितिले आफूहरूले उठाएको माग पूरा नगरे रेल्वे पीडित तथा प्रभावितहरू अन्य जनमानसलाई साथ लिई कानुनी उपचार तथा संघर्षको कार्यक्रममार्फत आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेणुले पनि दर्ता गराइन् उम्मेदवारी

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेणु चन्दले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। सोमबार धनगढीस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर चन्दले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन्। चन्द पूर्व संविधान सभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य हुन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम गठबन्धनबाट माओवादीकी चन्दसँगै काँग्रेसका नारायणदत्त भट्ट र बलदेव बोहरा उम्मेदवार बनेका छन्।

मातृभाषाको प्रयोग बढाउँदै लैजानुपर्छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधानले नेपाललाई बहुभाषिक मुलुकको रुपमा स्थापित गर्दै सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएकाले राज्यका हरेक निकायमा यसको प्रयोग बढाउँदै लैजानुपर्ने बताएका छन् । मातृभाषाले राज्यप्रति सम्बन्धित समुदायको अपनत्व स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पनि उनले स्पष्ट गरे । राष्ट्रिय समाचार समितिको राष्ट्रिय (मातृभाषा)को समाचार सेवा शुभारम्भ गर्दै उहाँले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल वास्तविक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक बनेको पनि स्पष्ट गरे। ‘हामीले संविधानमै राष्ट्रको परिभाषा स्पष्ट गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनेका छौं’– मन्त्री शर्माले भने– ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।’ त्यति मात्र होइन नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानले गरेको स्मरण गराउँदै उनले भाषा सम्बन्धी अन्य निर्णय गर्नुपरेमा आवश्यक सिफारिस गर्न भाषा आयोग पनि क्रियाशील रहेकाले अब भाषकै आधारमा कोही उत्पीडनमा परेको महसुस गर्नुनपर्ने बताए । राज्यका नीति निर्णयहरु जनताको बिचमा पुर्याउने र जनताका अपेक्षाहरु राज्यका निकायसम्म पुर्याउन पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने मुख्य दायित्व बोकेका सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुले मातृभाषाको प्रयोगलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने उनले बताए । मन्त्री शर्माले समाचार बैंकको रुपमा रहेको राससले मातृभाषामा सामग्री उत्पादन गर्दा अब राज्यद्वारा सञ्चालित मिडियासँगै नीजि क्षेत्रमा सञ्चालन भएका मिडियालाई राज्यको आधिकारिक तथा विश्वसनीय समाचार संप्रेषण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालमा मातृभाषामा सञ्चालन हुने सञ्चारमाध्यमले जनशक्ति र आर्थिक स्रोतको अभावमा सम्बन्धित भाषामा आवश्यक सामग्री प्राप्त गर्न नसक्दा समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले राससले सम्बन्धित भाषामै सामग्री उपलब्ध गराउन सकेका खण्डमा भाषाभाषीका सञ्चारमाध्यमले भोग्ने यस्ता समस्यालाई केही हदसम्म अन्त्य गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘राससले मातृभाषामा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दा संविधानको संघीयता र समावेशीको मर्मलाई समेत आत्मसात गरेको ठहरिन्छ । संघीयता र समावेशीता कार्यान्वयन् गर्नु सरकारको दायित्व हो र राससले आजदेखि प्रारम्भ गरेको मातृ भाषा समाचार सेवालाई सरकारकै कार्यक्रमका रुपमा लिइनुपर्छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘यसमा संघीय सरकारको मात्र नभई, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको समेत दायित्व स्थापित गर्न खोज्नु अझ महत्वपूर्ण छ ।’

भरतपुर महानगरपालिकाको १४ औँ नगर अधिवेशन पर्यटकीय नगरी गोलाघाटमा

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको १४ औँ नगर अधिवेशन पर्यटकीय नगरी गोलाघाटमा समपन्न भएको छ । नगरसभाको अर्धबार्षिक कार्य प्रगतिको समिक्षा एंव पुरक बजेट र केही ऐन संशोधन लगायतका प्रस्ताव सहित अधिवेशन समपन्न भएको हो ।   अधिवेशनले क्षेत्रगत कार्यक्रम मध्येबाट ४५ वटा योजनालाई संशोधन गरेर बजेट रकामन्तर गरेको छ । रकामान्तरण भएका योजना मध्ये सडक, ढल, धार्मिक मठ मन्दिर, चोक सुधार कार्यक्रम, मानव सेवा लगायतका शिर्षक रहेका छन् । नगरसभाले सार्वजनिक निजि साझेदारी अवधारणलाई संशोधन गरेको छ । ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको पूरक बजेट पारित गरेको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले जानकारी दिइन् । अधिवेशनले भरतपुर भ्रमण नयाँ मिति समेत पारित गरेको छ । अधिवेशनलाई यसअघिको भ्रमणबर्ष सर्नुका कारण बारे महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले नगरसभामा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले नारायणगढ मुग्लिनको सडक, भरतपुरको मुख्य राजमार्गका कारण भ्रमण बर्षको सयम सार्नुपरेको बताइन् । । ‘गोन्द्राङ–नारायणगढ सडक निर्माण भइरहेको छ । भरतपुरको प्रवेश द्धारमा नै धुलो भएपछि स्थगित गर्नुपरेको हो।’ उहाँले भन्नुभयो ‘निर्माण कम्पनीसंग फागुन १८ गतेसम्म सडक निर्माण गर्ने सहमति भएपछि नयाँ मिति तोकिएको हो ।’ मेघौलीको गोलाघाट भरतपुरको प्रमुख पर्यटकी नगरी भएकाले यसलाई थप प्रचार गर्ने उद्देश्यले अधिवेशन गोलाघाटमा राखको उनले जानकारी दिइन्। नगर सभालाई सम्बोधन गर्दै महानगर प्रमुख दाहालले महानगरको विकासमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने आयोजनाहरू–महानगरीय रिङ रोड र लिङ्क रोड सञ्जाल विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिटी हल, पुल्चोक गोन्द्राङ ६ लेनको सडक, बाइपास रोड र हुलाकी मार्ग विस्तार, शारदानगर, जखडीमाई, दिव्यनगर, पार्वतीपुर, मेघौली, धनगढा र चौकीडाँडा खानेपानी आयोजना लगायतका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमध्ये केही सम्पन्न भइसकेको बताइन् । यसका अतिरिक्त नारायणी तटलाई सि–बिच मोडलमा विकास, नारायणी नदीको तटबन्ध, नारायणी नदी नियन्त्रण आयोजना, भरतपुर विमानस्थलको विस्तार तथा मेघौली विमानस्थलको स्तरोन्नति, नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण, ज्ञानेश्वर सामुदायिक वन परिसरमा ओपन जु तथा वडा नं. ६ मा वन्य जन्तु उद्दार केन्द्र निर्माण जस्ता दूरगामी महत्व र बृहत लगानीका आयोजना अगाडि बढिरहेका जानकारी दिइन् । संघ, प्रदेश र हाम्रो लगानीमा महानगरको प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य पनि द्रुत गतिले अगाडि बढिरहेको छ भने नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको ऐतिहासिक दियालो बंगलालाई भरतपुर भ्रमण वर्षको सन्दर्भ पारी पर्यटनका लागी अवलोकनका व्यवस्था मिलाईएको उनले बताइन् । उज्यालो भरतपुर कार्यक्रम अन्तर्गत स्मार्ट सडक बत्ती, हाई मास्ट एवं मिनिमास्ट बत्ती गरी ८० किमि सडकमा जडान भैसकेको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको साझेदारीमा दोस्रो प्याकेजको सम्झौता भई कार्य प्रारम्भ हुने चरणमा रहेको उल्लेख गरिन् । “हरित उर्जाको खपत, पेट्रोलियम पदार्थको बचत” गर्ने नीति अनुरुप नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा थप चार्जिङ स्टेशनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिएको र महानगरले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै इ(स्कुटर खरिद गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ । महानगरभित्र विद्युतीय बस सहित गुणस्तरीय र सुरक्षित यातायात सेवाको लागि प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको प्रमुख दाहालले बताइन् । उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले विनियोजन ऐन, २०८० ले चालु आर्थिक वर्षको लागि विभिन्न बजेट खर्च शीर्षक तथा उपशीर्षक अन्तर्गत खर्च गर्न दिएको अख्तियारी रकम पर्याप्त नभएकले पूरक बजेट ल्याउनु परेको बताए । उहाँले चालू आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ खर्च शीर्षकमा खर्च गर्न आवश्यक भएको, विभिन्न खर्च शीर्षक तथा उपशीर्षकअन्तर्गत नयाँ कार्यक्रम थप एवं संशोधन गर्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे। बजेट शीर्षक तथा उपशीर्षक अन्तर्गत श्रोत सुनिश्चितता गरी योजना समयमै सम्पन्न गर्न, आर्थिक, भौतिक एवं सामाजिक र वातावरणीय पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत र सुदृढ महानगर बनाई राष्ट्रको विकासमा टेवा पु¥याउन,साधन–स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा उच्चतम उपयोग गरी समृद्ध महानगर बनाउन, सेवा प्रवाहलाइ सरल तथा प्रभावकारी बनाउन, र वित्त विश्लेषणमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पूरक बजेट ल्याइएको अधिकारीले बताए । महानगरले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ६ अर्ब ३९ करोड ७९ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये चालूतर्फ विनियोजित २ अर्ब ६७ करोड १४ लाख ८४ हजार हजारमा पुस मसान्तसम्ममा ७९ करोड १ लाख १९ हजार(३० प्रतिशत) खर्च भएको छ । पूँजिगत खर्चतर्फ विनियोजित रु ३ अर्ब ७२ करोड ६५ लाख ६ हजार रुपैयाँमा पौष मसान्तसम्म रु ४६ करोड ७७ लाख (१३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । महानगरले यस वर्ष १ अर्व ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी प्रक्षेपण गरेकोमा पुस १८ गतेसम्म रु ५३ करोड ३ लाख अर्थात् ३१ प्रतिशत संकलन भएको छ । आ.व. २०७९/८० बाट आ.व. २०८०/८१ मा अल्या गरेर ल्याएको रकम रु १ अर्ब २६ करोड ४४ लाख सञ्चितकोषमा रहेको छ । आ.व. ८०/८१ मा भुक्तानी दिन बाँकी तथा क्रमागत एवं अधुरो योजना समेतको लागि एकमुष्ट रु १ अर्ब ६५ करोड आ.व. २०७९/८० मा बैंक मौज्दात रहेको रकमबाट खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर आ.व. २०८०/८१ मा वास्तविक भुक्तानी दिन बाँकी एवं क्रमागत तथा अधुरो योजना सम्पन्न गर्न रु १ अर्ब २४ करोड ४४ लाख देखिएकोले रु २ करोड भुक्तानी बाँकी तथा क्रमागत योजना बजेट उपशीर्षकमा मौज्दात रहने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचना परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री शरतिसंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलका अनुसार रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १७ बमोजिमको निर्देशक समितिको बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ बाट ुआन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकु का रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। स्थानीय तह मातहतको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रवाहका लागि नीतिगत र कानुनी आधार निर्माण गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार हुने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचनामा परिमार्जन एवम् आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखा गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणको प्रमुख आधार नै उत्पादनशील रोजगारी रहेको हुनाले नीतिगत, वस्तुगत र विकास रणनीतिहरूमा पूर्ण उत्पादनशील रोजगारीलाई अघि सार्नुपर्ने अवस्था बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकको श्रोत र साधनलाई उपयुक्त तवरले प्रयोग गरेमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा सो बाट सिर्जित अवसरहरूलाई न्यायपूर्ण र समावेशी तवरले नागरिकमा वितरण गर्नुपर्ने कार्यलाई व्यापक विस्तार गर्नु आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वर्तमान समयमा देखिएका नीतिगत र कार्यगत चुनौतीहरूलाई समन्वयात्मक तवरले समाधान गर्नुपर्ने र आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने निकायलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाई एकीकृत तवरले रोजगारमूलक क्रियाकलापहरूको प्रवर्द्धन तथा विस्तारमा परिलक्षित गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपालमा रोजगारीको अवसरमा सङ्कुचन हुँदै जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा अतिरिक्त चाप परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसको व्यवस्थापनमा देखिएका विविध चुनौती समेतलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरे पनि विप्रेषणलाई उपयुक्त तवर प्रयोग गर्न नसकिँदा सो बाट सिर्जना हुन सक्ने प्रतिफलको समेत न्यून उपयोग भएको मन्त्रालयको दाबी छ। आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न तीनै तहको सरकार, रोजगारदाता, विषयगत सङ्घ संगठन, सीप विकास प्रतिष्ठान लगायत श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनसँग प्रत्यक्ष समन्वय र सहकार्य गरिने प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

सर्लाहीको बरहथवामा फेरि कर्फ्यु, सहमतिको प्रयास जारी

काठमाडौं । सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका क्षेत्रमा फेरि कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ । सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमलप्रसाद धमलाले आज दिउँसो पौने १ बजेदेखि भोलि बिहान ८ बजेसम्मका निम्ति कर्फ्यु आदेश जारी गरेका हुन् । गएको शुक्रबार प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर बरहथवा नगरपालिका–६ का जयशंकर साहको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि पनि कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको थियो । सो घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव अझै घटनास्थलबाट उठाइएको छैन । सहमतिको प्रयास गरीएपनि शव उठाउनका निम्ति स्थानीयले विभिन्न माग अघि सारेर शव अझै घटनास्थलबाट नउठाइका हुन् । शव उठाएर दाहसंस्कार गर्न मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्तिलगायत माग स्थानीयको छ । यस्तै, घटनाका दोषीमाथि कारबाही, गोली चलाउने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । बरहथवास्थित १५ शय्याको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, मृतकको सालिक बनाउनुपर्ने पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । “मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, बरहथवा नगरपालिका–६ मा मृतकको स्ट्याचु (सालिक) बनाउनुपर्ने, दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, १५ शय्याको अस्पताललाई ५० शय्याको बनाउनुपर्ने उहाँहरूको माग छ,” उनले भने । मृतकको अन्तिम संस्कार र पीडित पक्षको मागका विषयमा छलफल जारी रहेको उनले बताए । स्थानीयले प्रदर्शन पनि जारी राखेका छन् । यसैबीच, घटनामा गोली चलाउने प्रहरी कर्मचारीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फिर्ता गरिएको उनले जानकारी दिए । सरकारले मृतकका परिवारलाई १० लाख दिने निर्णय गर्नुका साथै छानबिन समिति गठन गरी घटनामो छानविन अगाडि बढाएको छ ।  

समाचार संकलनका क्रममा पत्रकार कुटपिट गरिएकोप्रति महासंघको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले महासंघ बागलुङ शाखाका सचिव विजय रानालाई समाचार संकलनका क्रममा प्रहरीले कुटपिट गरी घाइते बनाइएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोसन पूरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । महासंघ बागलुङ शाखाका अनुसार पुस २१ गते शनिबार बागलुङको धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पस प्राङ्गणमा चलिरहेको बागलुङ महोत्सव हेर्न आएका सर्वसाधारणमाथि महोत्सव सकेर निस्कने क्रममा राति १०ः३० बजेको समयमा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो । सोही घटनाको तस्बीर तथा भिडियो खिच्ने क्रममा प्रहरीले पत्रकार रानालाई निर्घात कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाउनुका साथै उनको मोवाइल फोनसमेत खोसेको शाखाले जनाएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोगका क्रममा पत्रकारमाथि प्रहरीबाट भएकोे यो ज्यादती प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध हुनुका साथै अत्यन्त निन्दनीय हर्कत हो । नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रहरीबाट भएको यो घटनाले प्रेसको सुरक्षा अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको थप दर्साएको छ । महासंघ प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको यो ज्यादतीमा संलग्नमाथि तत्काल कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइ प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र पत्रकारको सुरक्षामा गम्भीर बन्न सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दछ । साथै, घाइते पत्रकार रानाको उपचारको व्यवस्था गर्न पनि माग गर्दछ ।