काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट राम्रो भएकाले पास भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मंगलबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीका क्रममा बजेट राम्रो रहेको बताएका हुन् । राम्रो छ र बहुमतले पास गर्‍यो, उनले भने।  तर, यसअघि बजेट आएलगत्तै ओलीले संसदीय दलको बैठकमा बजेट नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रित भएर आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा असन्तुष्टि जनाएको विषयमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासामा उनले आफूलाई असन्तुष्टि जनाएको जानकारी नरहेको बताए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ स्वीकृत भएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जवाफ दिएपछि बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।   बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।  

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आज पनि बहस भइरहेको छ ।न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, अब्दुल अजिज मुसलमान र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा अहिले जवाफी बहस भइरहेको छ । बहस सकिएमा सम्भवतः यस मुद्दामा आज नै अन्तिम फैसला आउने छ । गत जेठ ३१ गतेदेखि निरन्तर हुँदै आएको बहस हिजो पनि नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५)अनुसार बनेको आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु संविधान विपरित रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनले वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार नै हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं मातहतका निकायहरूको लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान रहेको स्पष्ट पारे । राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यावसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत राजदूतहरू परराष्ट्र सेवाबाटै नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको बताउँदै प्रधानन्त्री प्रचण्डले मुलुकको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिए। उनले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदुतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौँ। सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको छ । मङ्गलबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकहरुमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ। त्यस्तै, सभामुख देवराज घिमिरेले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत निम्नलिखित मन्त्रालयहरुको विभिन्न शीर्षकहरुमा निम्नलिखित सांसदहरुबाट प्रस्तुत खर्च कटौतीका प्रस्तावहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूचि रहेको छ ।

काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले  विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताललाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराएका छन्। सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज आयोजित विशेष समारोहमा मन्त्री बस्नेतले आयोगका अध्यक्ष धिताललाई पद तथा गोपनियताको शपथ गगराएका हुन्। सो अवसरमा अध्यक्ष धितालले आयोगका सदस्य डा मधुसुदन अधिकारी र झमकप्रसाद शर्मालाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराएका थिए। डा धिताल आयोगको सदस्यको भूमिका यसअघि नै निर्वाह गरिसकेका छन्। उनी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको पूर्वकार्यकारी निर्देशक समेत थिए।  यही असार ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको अध्यक्षमा धिताल र सदस्यहरुमा डा अधिकारी र शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो। आयोगमा अध्यक्षसहित चारजना सदस्य रहने प्रावधान छ। यसअघि नै आयोगमा गौतम बंगोल सदस्यका रुपमा कार्यरत थिए।  सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले कानुन प्रदत्त भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे। उनले आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा बङ्गलादेशसँग विद्युत् निर्यातका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न कठिनाई भएको बताए। आयोगको पूर्णतासँगै सो प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि १२ वर्षे कार्ययोजना तयार पारेको र त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध सबै पक्षको सार्थक सहयोग र तत्परता जरुरी रहेको मन्त्री बस्नेतको कथन छ।

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।  बैठकमा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ विभागीय मन्त्रीहरूले दिने कार्यसूची छ ।  परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकहरुमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेलगायत कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।  यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची 

काठमाडौं । सुपर–८ को आफ्नो अन्तिम खेलमा अस्ट्रेलियाविरुद्ध २४ रनको जित निकाल्दै भारतले आईसीसी ट्वान्टी–२० विश्वकपको सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको छ। सोमबार ग्रोस इजलेमा सम्पन्न खेलमा भारतले प्रस्तुत गरेको २०६ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा अस्ट्रेलियाले निर्धारित २० ओभरमा सात विकेट गुमाएर १८१ रनमात्र बनाउन बनायो । अस्ट्रेलियाका ओपनर ट्राभिस हेडले ७६ रन बनाए पनि टिमको हारलाई उनले रोक्न सकेनन्। कप्तान मिचेल मार्सले ३७ रन थपे । ग्लेन म्याक्सवेलले २०, टिम डेविडले १५ र प्याट कुमिन्सले ११ रन जोडे । भारतका अर्शदीप सिंहले तीन विकेट लिए । कुलदीप यादवले दुई विकेट लिँदा जसप्रित बुमराह र अक्षर पटेलले समान एक विकेट लिए।त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङमा आएको भारतले निर्धारित २० ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर २०५ रनको योगफल तयार गरेको थियो । भारतका ओपनर तथा कप्तान रोहितले ९२ रनको आक्रामक इनिङ खेले । उनले ४१ बलमा सात चौका र आठ छक्का प्रहार गरे । १९ बलमै अर्धशतक बनाएका रोहित जारी विश्वकपमा सबैभन्दा छिटो ५० रन बनाउने ब्याटरसमेत बने । उनीपछि रहेका अमेरिकाका आरोन जेम्सले २२ बलमा अर्धशतक बनाएका थिए ।  रोहितले ६–१ को स्थितिबाट ऋषव पन्तसँग ८७ रनको साझेदारी गर्दै भारतको इनिङ उकासेका थिए । पन्तले १५ रन थपे । सूर्यकुमार यादवले ३१, सिवम दुवेले २८ र हार्दिक पन्ड्याले २६ रन थपे । भारतका ओपनर विराट कोहली भने शून्य रनमा आउट भएका थिए।अस्ट्रेलियाका मिचेल स्टार्क र मार्कुस स्टोइनिसले समान दुई विकेट लिए । जस हेजलवुडको नाममा एक विकेट रह्यो । जितसँगै सुपर–८ को समूह–१ बाट भारत अपराजित रहँदै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो। भारतले अब फाइनल प्रवेशका लागि समूह–२ को उपविजेता इंग्ल्यान्डविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यता, तीन खेलमध्ये दुईमा जित र एक खेलमा हार बेहोरेको अस्ट्रेलियाको भने सेमिफाइनल पुग्ने गणितीय सम्भावनामात्र बाँकी छ । मंगलबार हुने अफगानिस्तान र बंगलादेशबीचको खेलले अस्ट्रेलियाको आगामी यात्रा निर्धारण गर्नेछ।

काठमाडौं ।  हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार अहिले देशभर आंशिकदेखि साधरणतया बदली रहेको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ। यस्तै, सुनसरीस्थित सप्तकोसीको चतारा र त्यस आसपासको क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधरणतया बदली रहने छ । कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानका साथै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । साथै कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । आज राति कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्ण बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि साधरणतया बदली रहने छ। कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानका साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यस्तै, कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज सूर्योदय बिहान ५ बजेर १० मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ ७ बजेर ३ मिनेटमा हुनेछ ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल विद्युत् उत्पादन ४५ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल विद्युत् उत्पादन ४५ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको बताएका हुन् ।  उनले आगामी १२ वर्षमा कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकोे जानकारी दिए । मन्त्री बस्नेतले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउन सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेको बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अझै वृद्धि गरिने उनको भनाइ छ ।  “आगामी १२ वर्षमा कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने र सो अनुसारको प्रसारण र वितरण प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८० कार्यान्वयनमा लगिएको छ । आगामी आथिक वर्षमा हाम्रो कुल विद्युत् उत्पादन हाम्रो क्षमता ४५०० मेगावाट पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ,” मन्त्री बस्नेतले भने । उनले सोलारलगायत वायु ऊर्जामा पनि काम गरिराखेको जानकारी दिँदै ८०० मेगावाट सोलार उत्पादनका लागि पीपीएको काम गर्न लागिएको बताए । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि २५ अर्ब ६३ करोड ७० लाख २५ हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार बसेको नगर सभाको १५ औँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा उपमेयर सुनिता डंगोलले उक्त बजेट पेश गरेकी छन्।डंगोलले बजेटमा ११ वटा महानगर गौरवका आयोजनालाई ३ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेकी छन्। आगामी आवको बजेट चालुभन्दा १७ करोडले ठूलो हो । महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख २५ हजार र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट हुने आम्दानी १ अर्ब ५० करोड छ । स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकममध्ये आर्थिक विकास कार्यक्रमलाई १९ करोड ९ लाख विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ०।७९ प्रतिशत हो । उपमेयर डंगोलले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रलाई ३ अर्ब ४९ रकोड ४५ लाख २९ हजार विनियोजन गरेकी छन् । यो कुल बजेटको १४.४४ प्रतिशत रहेको छ । पूर्वाधार विकासका लागि १४ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ५१ हजार विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६१.२० प्रतिशत हो । महानगरले सामाजिक क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख १५ हजार बजेट छुट्याएको छ। यसमा कुल बजेटको १५.७५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको हो । उता सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रलाई १ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटको ७।८२ प्रतिशत बजेट यसमा राखिएको छ । महानगरले सञ्चित कोषमा २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख २५ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । जसमा आन्तरिक स्रोतबाट १९ अर्ब १५ करोड ६६ लाख स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान छ । संघीय सरकारबाट आउने सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ४५ करोड र प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ४७ लाख अनुमान गरिएको छ । संघीय राजस्व बाडफाँडबाट १ अर्ब ९९ करोड २० लाख २५ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट ५५ करोड, स्थानीय राजस्व बाँडफाँडबाट १० करोड ५० लाख, समानीकरण अनुदानबाट ८० करोड, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदानबाट १० करोड र आन्तरिक जनसहभागिताबाट ८० लाख प्राप्त हुने अनुमान महानगरले गरेको छ । महानगरको बजेट ल्याउने क्रममा उपमेयर डंगोलले अधिकतम् स्थानीय स्रोत र साधन परिचालनको योजना ल्याएकी छन् । उनले बजेटमार्फत गरिबी निवारणलाई पनि जोड दिएकी छन् ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकसहित पाँच सदस्य टोली अमेरिका प्रस्थान गरेको छ ।  गृह सचिव अर्यालत, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी)बसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्यालसहित पाँचजना सोमबार अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन् । टोलीमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको न्युयोर्कमा असार १२ देखि १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने चौथो युनाइटेड नेसन चिफअफ पुलिस समिटमा भाग लिन उनीहरू अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन् । नेपाल प्रहरीमा आईजीपीको अनुपस्थितिमा निमित्त आईजीपीको जिम्मा उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एआईजी दिपक थापालाई दिइएको छ । सशस्त्र प्रहरीको निमित्त आईजीपीमा एआईजी नारायणदत्त पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।  सभामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहभागिता एवं साझा सुरक्षाको विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।सभामा संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिवहरू, प्रहरी सल्लाहकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च पदस्थ अधिकृतहरू एवम् टर्की, फ्रान्स, युके, क्यानडा, युएसए, साउथ कोरिया, नाइजेरियाका प्रहरी अधिकारी सहभागी हुनेछन् ।

हरि शाह /लिस्बोन, पोर्चुगल । पोर्चुगलमा गैरकानुनी हैसियतमा रहेका आप्रवासीहरुले केही महिनामा नयाँ आवेदन दिन पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री लुईस मोन्टेनेग्रोले शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै गैरकानुनी हैसियतमा रहेका आप्रवासीहरुले नयाँ आवेदन दिने संकेत गरेका हुन् । उनले अहिलेसम्म अस्थायी आवास अनुमति नभएका आप्रवासीहरुहरूलाई फिर्ता जान पनि नभनेको बताए ।   प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले हाल पोर्चुगलमा करिब चार लाख विदेशी श्रमिकहरूको वैधानिकीकरणको प्रक्रिया बाँकी रहेको बताउँदै त्यो काम नसक्दासम्म नयाँ आवेदनहरू रोकिएको जनाएका छन्। यहाँ गत वर्ष मात्र झन्डै १ लाख ८० हजार आप्रवासीहरूलाई वैधानिक बनाइएको थियो।   यस अघि विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुको अस्थायी आवास अनुमति प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ आप्रवासी योजना घोषणा लागु हुने भएको बताईएको थियो । नयाँ लागु आप्रवासी योजनामा विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुलाई अनुमति दिएपछि मात्र नयाँ आवेदनको बारेमा सरकारले नयाँ घोषणा गर्ने पोर्चुगलका संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।       विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरूलाई अस्थायी आवास अनुमति दिन ६ देखि ९ महिनामा लाग्ने पनि समाचारमा बताइएको छ । यसअघि पोर्चुगल सरकारले घोषणा गरेको आप्रवासन सम्बन्धी नयाँ योजना अस्थायी रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको थियो । स्थानिय संचारमाध्यमले उल्लेख गरे अनुसार  (https://observador.pt/2024/06/05/marcelo-e-governo-em-desacordo-presidente-quer-que-fim-da-declaracao-de-interesse-seja-temporaria/) लामो समयदेखि विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुको अस्थायी आवास अनुमति प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ आवेदन दिनेमा रोक लगाएको हो। समाचारमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा (https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2024/06/presidente-da-republica-promulga-diploma-do-governo/) पनि ४ लाख विचाराधीन प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ योजना घोषणा लागु हुनेछ । जारी विज्ञप्तीमा हजारौं विचाराधीन बसोबास अनुमति प्रक्रियाहरू नियमित गर्ने अत्यन्त जरुरी अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभयो भनि उल्लेख गरिएको छ । लाखौं विचाराधीन प्रक्रियाहरूले ओभरलोड भएको भन्दै यसबाट जोगिन नयाँ योजना घोषणाको स्वीकृत गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको थियो । झन्डै ३८ हजार सदस्य रहेको 'पोर्चुगलमा नेपाली सहयोगी समूह' नामको एक फेसबुक पेज चलाइरहेका करिब एक दशकदेखि लिज्बनमा बसिरहेका सुनिल ढुङ्गानाले भने; “यहाँ गठबन्धन सरकार बन्ने क्रममा दक्षिणपन्थी दलहरूको मागमा यस्तो निर्णय भएको हो। तर यो कतिन्जेल रहन्छ भन्ने प्रस्टता छैन। समय सीमा पनि तोकिएको छैन। त्यसैले त्यसरी अत्तालिएकाहरूलाई केही महिना 'पर्ख र हेर' गर्न र आफूले गरिरहेका काम गर्दै जान भनेका छौँ । “नत्र कोही कोहीले अन्य देशतर्फ जाने कि भन्ने योजना समेत बनाउन थालिसके। हामीले पर्खन किन पनि भनेका छौँ भने अहिलेसम्म कार्ड नबनिसकेकाहरूलाई पनि फिर्ता जान पनि भनिएको छैन।”     पुब्लिको, अब्सरभाडोर पत्रीकाको समाचार अनुसार राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डे सुसाले नयाँ योजना घोषणाको छिटो अन्य होस् भन्ने चाहन्छन् ।  विचाराधीन प्रक्रियाहरूको समस्या सरकारले टास्क फोर्स बनाएर, भर्खरै स्थापित आप्रवासन र सीमा एजेन्सीको पुनर्संरचना गरेर र कर्मचारी वृद्धि गरेर समाधान गर्ने आशा गरेको छ। साथै यसअघि आवेदन दिएका विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरूलाई अस्थायी आवास अनुमति दिन ६ देखि ९ महिनामा लाग्ने पनि समाचारमा बताइएको छ ।     आप्रवासीहरूले लामो समयदेखि रेसिडेन्सी र अन्य कागजातहरू प्राप्त गर्न गम्भीर ढिलाइ भएको गुनासो गरेका बेला नयाँ योजना घोषणा ल्याइएको थियो । धेरै वर्षदेखि पोर्चुगलमा विभिन्न रूपमा छिर्ने गरेका आप्रवासीहरूले एक वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा कर तिरेपछि आवास अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिन सक्थे। यस्तै नयाँ आप्रवासी निती घोषणा पछि लिस्बोनमा आएका गोर्खाका पूर्ण भट्टराई भन्छन्;  नेपालमा व्यापार गर्दा डुबेर आएको हुँ। नेपालका टिक टक, यूट्यूबर्सले यथार्त नबुजी बोल्छन्, ४ लाख आवेदन पेन्डिङ पनि छन् भन्छन् अनि सदाको लागि बन्द पनि गयो भन्छन् । अझै त्यो अन्लाईनखबरको बार्सिलोनाबाट बसेर समाचार लेख्ने रानाभाटले झन के के लेखेको छ । राष्ट्रपति, यहाँको न्युजको पढेर बनाउन त पर्छ नि । ४ लाखका बाँकी छन् ओभरलोडिङ भएको तिनिहरुको समाधान गर्न यो नियम ल्याएको भनेको छ । यो समाचार कुनै बि.बि.सी सिएनएन लगायत ठुला मिडियामा समाचार आएका थिएनन् । गत जुन ३ सोमबार पोर्चुगलको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी पर्यटकहरूलाई वैधानिकीकरण गर्न अनुमति दिने आप्रवासी कानून ५९/२०१७ को धारा ८८, र ८९ लाई खारेज  प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी आधिकारिक राजपत्रमा प्रकाशित गरेको  थियो । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले नयाँ योजनामा रोजगार सम्झौता गरेर आउनेहरूका लागि पनि बाटो खुल्ला रहेको जनाएका छन्, उनले भने; हामीलाई पोर्चुगलमा अझ राम्रो र समृद्ध समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू चाहिन्छ। यस्तै प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले भने; हाल ४ लाख बढी नियमितीकरण प्रक्रियाहरू पेन्डिङ छन्, जुन समस्या सरकारले टास्क फोर्स बनाएर, भर्खरै स्थापित आप्रवासन र सीमा एजेन्सीको पुनर्संरचना र कर्मचारी वृद्धि गरेर समाधान गरिने छ ।   विपक्षी दलहरूको विरोध आप्रवासी योजनामा राष्ट्रपति मार्सेलो र सरकार बिच मतभेद रहेको र घोषणाको अन्त्य अस्थायी होस् भन्ने राष्ट्रपति चाहन्छन् । उता युरोपेली चुनाव अगाडि सरकारले ल्याएको अस्थायी नयाँ आप्रवासी योजनाको लगभग सबै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका थिए । आप्रवासी विरोधी जनवादी चेगा पोर्चुगल पार्टी र उदारवादी पार्टी इनिसिएटिभा लिबरल (IL) पार्टीले मात्र घोषणा गरिएका नयाँ योजनाहरूबाट खुसी देखिन्थ्ये।  उता यहाँ ४४ पृष्ठ लामो नयाँ योजना घोषणाको विपक्षमा विरोध प्रर्दशन भएका छन् ।   तर पोर्चुगलको समाजवादी पार्टी (पीएस) का नेता पेड्रो नुनो सान्तोसले योजनालाई “अस्पष्ट” भनेका थिए। भविश्वमा अवैध आप्रवासीलाई सम्बोधन नगरि ल्याएको यो नयाँ योजना विरोधाभास रहेको पेड्रो सान्तोसले बताएका थिए ।     चेगा पार्टीका नेता आन्द्रे भेन्चुराले भने "सरकारका योजनाहरू पर्याप्त मात्रामा नपुगेको अयोग्यता र प्रभावहीनताका साथ राखिएकोले संसदबाट पारित हुने सम्भावना छैन।" यस्तै ब्लोको डे एस्क्वेर्डा (बीई) पार्टीका नेता मारियाना मोर्टागुआले भन्छन्; नयाँ योजनाले थप अवैध आप्रवासी निम्त्याउँछ।   नेपाल सरकारको औपचारिक विवरणमा पोर्चुगलमा २१ हजार नेपाली रहेको ठानिए तापनि गैरआवासीय नेपाली सङ्गठन लगायतले त्यहाँ ६० हजार हाराहारीमा रहेको बताउने गरेका छन्। पोर्चुगलको आप्रवासी जनसंख्या पाँच वर्षमा दोब्बर भएको छ, धेरै मानिसहरू एसियाबाट खेतमा र रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्न आएका छन्। पोर्चुगलमा करिब ८००,००० आप्रवासी बस्छन्, जुन एक दशक अघिको तुलनामा झण्डै दोब्बर छ। करिब १४% करदाताहरू आप्रवासी हुन् । जसले २०२२ मा अर्थतन्त्रमा १.६ बिलियन यूरो भन्दा बढी योगदान पुर्‍याइरहेका छन्, जबकि सामाजिक लाभहरूमा लगभग २५७ मिलियन यूरो प्राप्त हुन्छ । भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल र बंगलादेश जस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूका आप्रवासीहरूका लागि पोर्चुगल ईयू देशमा छिटो छरितो स्थायी बसोबास पाईने अन्तिम आशा रहेको देखिन्छ। पोर्चुगल अधिकारीहरूका अनुसार, 86,000 भन्दा बढी दक्षिण एसियाली नागरिकहरू २०१८ र २०२२ को बीचमा पुरानो मार्ग मार्फत वैध भएका थिए। भने कुल आप्रवासी सन् २०१५ मा ३ लाख ८३ हजार ७ सय ५९ को संख्याका रहेकोमा सन् २०२३ सम्म १० लाख ४० हजार पुगेको छ । युरोपका २९ वटा शेन्जेन देशहरुमा एकबाट अर्को देशमा यात्रा गर्दा कुनै आन्तरिक सीमा जाँच गरिदैन । निर्वाध आवतजावत छ। तसर्थ एक देशबाट अर्को देशमा घुमफिर गर्ने, रोजगारीको खोजीमा सहज छ। तसर्थ पोर्चुगलमा बसोबास अनुमति लिएर रोजगारीको लागि अन्य देशमा गएको देखिन्छ ।

एजेन्सी । दक्षिण कोरियाको एक ब्याट्री प्लान्टमा आगलागी भएको र घटनास्थलबाट कम्तीमा २० जनाको मृत शरीर निकालिएको उद्धारका लागि खटिएका अग्नि नियन्त्रकले बताएका छन्। सियोलबाट ४५ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको ह्वासेयोङस्थित लिथियम ब्याट्री निर्माता कम्पनी अरिसेलको प्लान्टमा बिहान १०स्३० बजे आगलागी सुरु भएको थियो। घटनास्थलबाट केही व्यक्तिलाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ भने आगलागीमा परी दर्जनौँ अन्य कामदार हताहत भएको अनुमान गरिएको छ। यसअघि सुरक्षाकर्मीले दिएको प्रारम्भिक जानकारीमा घटनामा कम्तीमा एक कामदारको मृत्यु भएको, तीन जना घाइते भएका र अन्य २१ जना बेपत्ता भएका बताएका थिए। टिभी फुटेजमा जलिरहेको प्लान्टमा तारहरू जलिरहेको चरचर आवाजसँगै स–साना विष्फोट भइरहेको देखिएको छ। करिब दुई हजार ३०० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको तीनतले कङ्क्रिट भवनमा कसरी आगलागी भएको थियो भन्नेबारे समाचार तयार पार्दासम्म विश्वस्त र आधिकारिक जानकारी प्राप्त हुनसकेको छैन। लिथियम ब्याट्री जलाउँदा परम्परागत आगो निभाउने विधिबाट सम्हाल्न गाह्रो हुने भएकाले अग्नि नियन्त्रकहरूलाई आगो निभाउन कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ। प्लान्टको दोस्रो तल्लाबाट भागेका एक प्रत्यक्षदर्शीले ह्वासेओङ फायर स्टेसनलाई बताएअनुसार आगलागीको समयमा एउटा ब्याट्री विष्फोट भएको थियो। स्टेशनका अनुसार पहिलो विष्फोटपछि आगो तीव्र गतिमा फैलियो र ब्याट्रीहरू एकपछि अर्को गर्दै लगातार विस्फोट भएका थिए। विष्फोटसँगै एक्कासि फैलिएको आगोका कारण उद्धारकर्ताहरूलाई भित्र जान र खोजी गर्न गाह्रो भएको र त्यहाँ कार्यरत कामदार आगालागीमा फसेको बताइएको छ। प्लान्टभित्र कम्तीमा ३५ हजार ब्याट्री रहेको अनुमान गरिएको छ। सोमबार करिब ६७ जना कामदार ड्युटीमा रहेको र अझै २१ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको र थप हताहत हुने आशङ्का गरिएको बताइएको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले मन्त्री लीलाई उपलब्ध सबै जनशक्ति र उपकरणपरिचालन गरी हराइरहेका व्यक्तिको खोजी र उद्धारका लागि सक्दो प्रयास गर्न निर्देशन दिएका छन्। सरकारले केन्द्रीय विपद् तथा सुरक्षा प्रतिकार्य मुख्यालयको आपतकालीन बैठक बोलाई विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपायबारे छलफल गरेको छ। बैठकमा गृह तथा सुरक्षामन्त्री ली साङ–मिनले सबै सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय सरकारलाई आगो निभाउन र पीडितको उद्धारका लागि उपलब्ध सबै स्रोत साधन र कर्मचारी परिचालन गर्न आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौँ। सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक जारी छ ।