जुम्ला, चैत १७ । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले मुलुक समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार नेपाल शिक्षक सङ्घ जुम्लाको आठौँ जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै पूर्वअर्थमन्त्री महतले मिहेनत र प्राविधिक शिक्षाले देश समृद्ध हुने बताउनुभयो । प्रविधि र प्रतिस्पर्धाका कारण चीनले विकासमा फड्को मारेको भन्दै नेता महतले रोजगारी सृजना गर्न प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाइड्रो, पर्यटन र हामीसँग भएको कृषि उपजको प्रयोगमा मिहेनत गर्न सक्यौँ भने देश समुन्नतिको दिशातर्फ लम्कन्छ, त्यसका लागि विवेक प्रयोग गरौँ ।” दक्षिण एसियामा शिक्षामा बढी लगानी गर्ने मुलुक नेपाल भएको जनाउँदै नेता महतले मूल्य अभिवृद्धि कर र २०५७ सालमा पुँजीगत लाभकरको योजना आफूले ल्याएको दाबी गर्नुभयो । विपरीत दिशामा गएको देशलाई सही दिशामा ल्याउन र आर्थिक उदारीकरणको नीति अख्तियार गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन काँग्रेसको ठूलो भूमिका रहेको उहाँको भनाइ थियो । भाषा, संस्कृति र सभ्यताको मुहानका रुपमा परिचित कर्णालीलाई काँग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको विकासमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको पनि उहाँले व्याख्या गर्नुभयो । रासस

कृष्ण कँडेल, बागलुङ चैत्र १६ । स्थानिय तहको पुनर्संरचनाको क्रममा ढोरपाटन नगरपालिका अन्तरगत साबिकको अधिकारीचौर गाविसको वडा विभाजन व्यबहारिक रुपमा नमिलेको भन्दै मिलाउन स्थानिय राजनितिक दलहरुले माग गरेका छन् । वडा विभाजन मिलाउनको लागि दवाव दिन गठन गरिएको वडा पुनर्गठन संघर्ष समितिको आयोजनमा बुधबार बुर्तिबाङमा पत्रकार सम्मेलन गरि उनिहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । वडा विभाजनको क्रममा वडा नम्बर–३ लाई भौतिक पुर्वाधार, पायक पर्ने अबस्था लगायतको बारेमा ख्याल नगरि माथिल्लो वडा नम्बर–६ मा राखिएकोमा व्यबहारिक नभएको उनिहरुको भनाई छ । संघर्ष समितिले अहिले २ वडा वडामा विभाजित साबिकको अधिकारीचौर गाविसलाई तिन ओटा वडामा विभाजन गर्नुपर्ने र साविकको वडा नम्बर–३, ७ र ८ लाई मिलाएर अर्को नयाँ वडा बनाउनुपर्ने माग राखेको छ । अहिले अधिकारीचौरमा साबिकको १, २, ७, ८ र ९ वडालाई मिलाएर ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर–५ र पहिलेका ३, ४, ५ र ६ लाई मिलाएर वडा नम्बर–६ कायम भएको छ । यसरी बनार्ईको वडामा साबिकको वडा नम्बर–३ लाई माथिल्लो वडामा समाबेश गर्दा ३ वडावासीलाई अन्याय भएको उनिहरुको तर्क छ । विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, जलविद्युत लगायतका पुर्वाधारमा पनि साबिकको ३, ७ र ८ को व्यबहारिक सम्बन्ध रहेकाले यि तिन ओटा वडालाई छुट्टै वडा कायम गर्नुपर्ने अवाज उठेको छ । अर्को वडा कुनैपनि हालतमा थप्न नमिल्ने भए साबिको वडा नम्बर–५ लाई अहिले कायम भएको तल्लो वडामा राख्नुपर्ने उनिहरुको भनाई छ । कार्यक्रममा ढोरपाटन नगरपालिकाका निबर्तमान निमित्त कार्यकारी अधिकृत चण्डिराज पौडेलले स्थानिय तहको गठन गर्दा कतिपय कुरा व्यबहारिक रुपमा नमिलेको भन्दै स्थानिय निर्वाचनपछि बन्ने जनप्रतिनिधि मार्फत त्यसको समाधान गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा संघर्षसमितिका संयोजक दलबहादुर घर्ती, सहसंयोजक गुञ्जमान घर्ती, नेपाली काँग्रसका हिमनाथ कुँवर, नेकपा एमालेका वीरबहदुर विश्वकर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्रका भिम गौतम, राष्ट्रिय जनमोर्चाका गौरिश्वर पाण्डे, राष्ट्रि प्रजातन्त्र पार्टिका निमबहादुर भण्डारी, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका शिबध्वज पुन लगायतले आफ्नो धारण राखेका थिए । आफुहरुको माग सम्बोधन नभए दवावका लागि ढोरपाटन नगरपालिका कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति बागलुङ हुँदै स्थानिय तहको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग हुँदै केन्द्रमा समेत आफुहरु पुग्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

काठमाडौं, चैत १७ ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा लाखौँको चलखेल गरेको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीका प्रमुख पवन सुवेदी निलम्बनमा परेका छन् । अन्य १३ कर्मचारीलाई समेत कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बुधबार सुवेदीलाई निलम्बन गरेको हो । २३ हजार लाइसेन्स वितरणमा यातायात कार्यालयले आर्थिक चलखेल गरेको प्रमाण भेटिएपछि प्रमुख सुवेदीलाई निलम्बन गरिएको मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए । ‘पैसा असुलेर कपी चेक नै नगरी पास गरेको पाइयो,’ विभागका ती कर्मचारीका भने, ‘सोही आधारमा कार्यालय प्रमुखलाई निलम्बन गरिएको हो ।’ उनका अनुसार दलालहरूसँग लाखौँ पैसा उठाएर कपी नै जाँच नगरी नतिजा प्रकाशन गर्न लागिएको थियो । यातायात कार्यालय भेरीले गत भदौमा लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन खुलाएको थियो । जसमा २६ हजारले आवेदन दिएका थिए । २३ हजारले नै लिखित परीक्षामा सहभागी भएकोमा हालसम्म नतिजा प्रकाशनसमेत भएको छैन । कार्यालयले तयार पारेको नतिजामा फेल भएकालाई पनि आर्थिक चलखेलका आधारमा पास गराएको खुलेपछि मन्त्रालयले निलम्बन गरेको स्रोतको भनाइ छ । अनियमितताको उजुरी परेपछि यातायात व्यवस्था विभागले छानबिन थालेको थियो । विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्याल र शाखा अधिकृत धनेश्वर पौडेललाई छानबिनका लागि नेपालगन्ज पठाइएको थियो । उनीहरूले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधार प्रमुख सुवेदीलाई निलम्बन गरी अरूलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले सुवेदीलाई निलम्बन गरी छानबिन थालिएको पुष्टि गरे । सुवेदी निलम्बनमा परेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख तेजप्रसाद उप्रेतीलाई भेरी कार्यालयको नतिजा निकाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । विभागले कार्यालयका १३ कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । अधिकृतहरू सीताराम खनाल र टेकराज पोखरेल, नायब सुब्बाहरू ललितबहादुर वली, केशवराज डाँगी, हुतराज पौडेल, सतानन्द न्यौपाने, अरुणकुमार गौतम, धर्मदत्त चौलागाईं, ओमबहादुर बस्नेत र गणेशमान आचार्यलाई विभागले स्पष्टीकरण सोधेको हो । टाइप नायब सुब्बा सावित्री पौडेल र खरिदारहरू चन्द्रमणि नेपाली, केशरकुमार चपाईलाई समेत स्पष्टीकरण सोधी कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको विभाग स्रोतले बताएको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

काठमाडौं, चैत  १७ ।  स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गराएर चुनाव प्रक्रियामा सामेल भइसकेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरु चुनावकै विरोधमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्न थालेका छन् । मोर्चाले मंगलबार चुनावको विरोध गदै दुई नम्बर प्रदेशका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय घेराउ ग–यो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ता गराइसकेका दलहरुको चुनावको विरोधमा कार्यालय घेराउ गरेर जनताको आँखामा छारो हालेको टिप्पणी मतदाताले गर्न थालेका छन् । निर्वाचन सम्बन्धी बैठकमा भाग लिने, दलदर्ता गराउने, तर निर्वाचनको विरोध गर्ने मोर्चाको कार्यशैली मधेसी जनताले नै मन पराएका छैनन् । मोर्चाको कार्यशैली हेर्दा ढिलो चाँडो चुनावमा सहभागी हुने विश्वास मतदाताको छ । दुई नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका बाराबाहेक सबै जिल्लामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आबद्ध मधेस केन्द्रित दल निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको माघ १७ गते दल दर्ता गराउने समयभित्रै दुई नम्बर प्रदेशको सात जिल्लामा मोर्चा सम्बद्ध मधेस केन्द्रित दलले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ता गराएका हुन् । यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

काठमाडौँ, चैत १७ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको दुई महिनापछि हुने अवकाशसँगै सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्वका लागि संविधानबमोजिम योग्य उम्मेदवारको अभाव हुने देखिएको छ । त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु पर्दा सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीशसँग संविधानको व्यवस्था अनुसारको न्यूनतम योग्यता हुने छैन । संविधानमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नियुक्ति सिफारिस गरिने समयसम्म कुनै पनि न्यायाधीशको सर्वोच्चमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुग्ने छैन । संविधानको धारा १२९ (३) मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार ६५ वर्ष उमेर हदका कारण २०७४ जेठ २४ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाउनेछिन् । संविधानको धारा २८४ को व्यवस्थाअनुसार एक महिनाअगावै अर्थात् २०७४ वैशाख २४ भित्र संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायको कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।’ यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।

काठमाडौँ,  चैत १६ । भौतिक पूर्वाधार एवम् यातायात व्यवस्थामन्त्री रमेश लेखक र नेपालका लागि भारतका राजदूत मन्जिभसिंह पुरीबीच आज भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्री लेखकको कार्यकक्षमा भएको भेटवार्तामा उहाँहरुबीच दुई देशबीचको सम्बन्ध, अन्तरदेशीय यातायात सञ्जाल विस्तार र भारतीय सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका बारेमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो । सो अवसरमा मन्त्री लेखकले दुई देशबीच उच्चस्तरको भ्रमणका बखत सहमति भएका परियोजना निर्माणलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएर काम गरेको जानकारी गराउनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतले सडक, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था, विद्युत्जस्ता पूर्वाधार र तटबन्ध निर्माणका क्षेत्रमा नेपाललाई विशेष रुपमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । भारतीय राजदूत पुरीले नेपाल र भारतबीचको सदियौँ पुरानो सम्बन्ध आफ्नो कार्यकालमा थप सुदृढ तुल्याउने विश्वास दिलाउँदै नेपाललाई भारत सरकारले दिँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिई थप लगानीका क्षेत्रको पहिचान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । रासस (तस्बिर उपलब्ध छ)

काठमाडौं, चैत १७  ।  व्यवस्थापिका–संसद्का विभिन्न बैठकमा राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरू लामो समयसम्म अनुपस्थित भएको पाइएको छ । लगातार १० वटाभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित हुने नेताको संख्या बढ्दै गएको संसद् सचिवालयको रेकर्डले देखाएको छ । २१ वैशाख २०७३ मा सुरु भएको बजेट अधिवेशन अझै जारी छ । यस अवधिमा १ सय १५ सांसद लगातार १० वटाभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित छन् । उपचारको समयमा संसद्लाई जानकारी गराएको भए पनि अन्य कारणमा भने संसद्लाई जानकारी नदिएको संसद् सचिवालय स्रोतको भनाइ छ । सांसदहरू विनासूचना जिल्ला भ्रमण, विदेश भ्रमण, घरायसी र पार्टी कामलगायतका कारण देखाई संसद् बैठकमा अनुपस्थित हुँदै आएका छन् । संविधानको धारा ८९ को (घ) मा सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा संसद्का सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था छ । तर, संसद् सचिवालयले संविधानको यस व्यवस्थाअनुसार काम–कारबाही चलाएको छैन । सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले संसद्मा यसबारे कुनै सूचना अहिलेसम्म सुनाएकी छैनन् । संसद् बैठकमा धेरैपटक कोरम नपुुगेर बैठक स्थगित गरी अर्को दिनको बैठकमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपरेको छ । पछिल्लो समय शीर्ष नेताको अनुपस्थितिले बिस्तारै संसद्को ‘भ्यालु’ कम हुँदै गइरहेको छ । बैठकमा लगातार १० पटकभन्दा बढी अनुपस्थित हुनेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि नाम रहेको छ । उनी ११ साउन २०७३ देखि १६ भदौ २०७३ सम्म ११ वटा बैठकमा अनुपस्थित देखिएका छन् । कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि २१ वैशाख २०७३ देखि १३ जेठ २०७३ सम्म ११ वटा बैठकमा अनुपस्थित भएको संसद् सचिवालयको रेकर्डले देखाएको छन् । उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा १३ भदौ २०७३ देखि १३ असोज २०७३ सम्म ११ वटा बैठकमा अनुपस्थित देखिएका छन् । यस्तै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव २३ वैशाख २०७३ देखि १४ असार ०७३ सम्म २४ वटा बैठक तथा ११ साउन २०७३ देखि १६ भदौ ११ बैठकमा अनुपस्थित देखिएका छन् । काँग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइराला पनि २३ भदौ देखि ३० असोजसम्म ११ वटा बैठकमा तथा ५ असार २०७३ देखि १६ भदौ २०७३ सम्म ३० वटा बैठकमा अनुपस्थित देखिन्छन् । कोइराला केही समय बिरामी भएर स्वास्थ्य उपचार गराएका थिए । कांग्रेसकै नेता डा. रामशरण महत २१ वैशाख २०७३ देखि ३१ वैशाख २०७३ सम्म १० वटा बैठकमा अनुपस्थित देखिएका छन् । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला पनि १३ वटा बैठकमा अनुपस्थित देखिएका छन् । ६ असार २०७३ देखि २२ असार २०७३ सम्म उनी अनुपस्थित भएका थिए । यस्तै, मन्त्रीसमेत रहेका राप्रपा नेता दीपक बोहोरा १२ असार २०७३ देखि २५ असार २०७३ सम्म ११ वटा बैठक र ३० साउन २०७३ देखि २७ भदौ २०७३ सम्म ११ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन् । राप्रपाकै सुशीलकुमार श्रेष्ठ २६ पुसदेखि २५ माघ २०७३ सम्म ११ बैठकमा अनुपस्थित छन् । कांग्रेस सांसद डा. आरजु देउवा पनि २१ वैशाख २०७३ देखि २५ असार २०७३ सम्म ३५ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन् । एमालेका चन्द्रबहादुर गुरुङ ६ असार २०७३ देखि २२ असार २०७३ सम्म अनुपस्थित रहेका छन् । माओवादी केन्द्रकी तेजकुमारी पौडेल २९ वैशाख २०७३ देखि २५ असार २०७३ सम्म २८ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन् । नेपाल परिवार दलका नेता एकनाथ ढकाल २८ वटा बैठकमा अनुपस्थित छन् । उनी ९ असोज २०७३ देखि २० पुस २०७३ सम्म अनुपस्थित रहेका हुन् । सुशासन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौर स्वयं २५ मंसिरदेखि १९ पुससम्म लगातार ११ पटकसम्म अनुपस्थित छन् । कांग्रेस सांसद तारिणिदत्त चटौत १८ मंसिरदेखि १८ पुससम्म १३ बैठकमा र ११ असोजदेखि ३० कात्तिकसम्म १३ बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । कांग्रेसकै प्रदीप गिरी २१ वैशाख २०७३ देखि ३१ वैशाख २०७३ सम्म लगातार अनुपस्थित छन् । एमाले सांसद राज्य लक्ष्मी गोल्छा २४ वैशाख २०७३ देखि ८ साउनसम्म ३४ वटा बैठकमा अनुपस्थित भएकी छन् भने ११ साउनदेखि १६ भदौसम्म ११ बैठकमा अनुपस्थित देखिन्छिन् । तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव २४ वैशाख २०७३ देखि २८ जेठ २०७३ सम्म १५ बैठकमा अनुपस्थित छन् । यादव २४ साउनदेखि ३० असोजसम्मका २० बैठकमा पनि अनुपस्थित नै छन् । यस्तै, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला १५ जेठ २०७३ देखि १२ असार २०७३ सम्म १३ बैठकमा अनुपस्थित छन् । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका विजयकुमार सिंह ६ असारदेखि ३१ असारसम्म १५ बैठकमा अनुपस्थित छन् । एमाले सांसद महिन लिम्बू १२ जेठ २०७३ देखि १६ भदौ २०७३ सम्म १७ बैठकमा अनुपस्थित छन् । एमालेकै गौरा प्रसाईं कोइराला १८ असार २०७३ देखि १८ असोज २०७३ सम्म ३१ बैठकमा अनुपस्थित देखिएकी छन् । फोरम लोकतान्त्रिक सांसद आशा चतुर्वेदी १७ साउन २०७३ देखि १६ भदौ २०७३ सम्म १० बैठकमा अनुपस्थित छन् । संघीय समाजवादी पार्टीकी काशी अली सिद्धिकी २९ वैशाखदेखि २१ जेठ २०७३ र १२ असारदेखि २९ असार २०७३ सम्म ११ बैठकमा अनुपस्थित छन् । एमाले सांसद गौरीकुमारी ओली २० भदौ २०७३ देखि ३० असोज २०७३ सम्म १२ बैठकमा अनुपस्थित छन् । स्वतन्त्र सांसद चन्द्रेश्वर झा ३१ वैशाख २०७३ देखि २९ असार २०७३ सम्म अनुपस्थित छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी छाया शर्मा पन्त १८ जेठ २०७३ देखि १० असार २०७३ सम्म १० बैठकमा अनुपस्थित छन् । तर, उनीहरूमाथि कुनै कारबाही अघि बढेको छैन । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

रोल्पा, चैत १६। नेपाल पत्रकार महासङ्घ रोल्पाको यही चैत ११ गते हुने भनिएको चुनाव राजनीतिक र प्रशासनिक कारण रोकिएको खुलासा भएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको ६२ औं स्थापना दिवसका अवसरमा रोल्पाको लिबाङमा आयोजित स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिडियाको भूमिका विषयक अन्तक्र्रिया तथा चियापान कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो खुलासा गरेका हुन् । महासङ्घ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष महेश न्यौपानेले यही चैत ११ गते सम्पन्न गर्ने भनिएको चुनावका लागि केन्द्रले केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइसकेको र अन्य जिल्लामा अधिवेशन भइरहेकै अवस्थामा चैत ७ गते प्रशासन र राजनीतिक दलका हस्तक्षेपका कारण चुनाव नगर्न दबाब आएको खुलासा गरेका छन् । जसका कारण रोल्पामा पत्रकार महासङ्घको चुनाव सम्पन्न हुन नसकेको उनले बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ रोल्पाका संस्थापक अध्यक्ष काशिराम डाँगीले महासङ्घको चुनाव रोकिनुको पछाडि राजनीतिक दल र प्रशासनको हस्तक्षेप हुनु राम्रो नभएको विचार व्यक्त गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराईका अनुसार निर्वाचनको आचार संहिताको कारणले पत्रकार महासङ्घको चुनाव गराउन नमिल्ने भएको हुँदा चुनाव रोकिएको बताए ।

काठमाडौं, चैत १६। यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नेपालगञ्जका प्रमुख पवन सुवेदीलाई पाँच करोड घोटाला गरेको अभियोगमा निलम्बन गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगञ्जले गत भदौमा खोलेको लाइन्सेन्सको परीक्षामा झण्डै ५ करोडको चलखेल भएको देखिएपछि मन्त्रालयले सुवेदीलाई निलम्बन गरेको हो । त्यस्तै नेपालगञ्जमा कार्यरत १४ जना कर्मचारीसँग पनि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । उक्त परिक्षामा झण्डै २३ हजार सहभागी भए । मन्त्रालयले सुवेदीलाई निजामति सेवा ऐन अनुसार निलम्बन गरी २४ घन्टाभित्र यातायात व्यवस्था विभागमा हाजिर हुन बोलाएको छ । सुवेदीको नेतृत्वमा ९० प्रतिशत आवेदकको कापी नै जाँच नगरी पास गराएको खुलेको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ ।

पर्सा, चैत १६। वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–२ का स्थानीयले मालपोत कार्यालय, पर्साका कार्यालय प्रमुख प्रकाश पोख्रेललाई नियन्त्रणमा लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका छन् । कार्यालय प्रमुख पोख्रेलले बिहान ९ बजे कार्यालय पुगेर हाजिरी पुस्तिकामा हाजिर गर्ने र त्यसपछि दिनभरि अनुपस्थित हुने गरेको भन्दै आज स्थानीयले उनलाई नियन्त्रणमा लिई जिप्रका, पर्सामा बुझाएका हुन् । जनताको काम नगरी सर्वसाधारणलाई दुःख दिने गरेको र जनताको समस्या नसुनी आफ्नो मनोपोली गर्ने गरेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयले उहाँलाई आवश्यक कारवाहीका लागि पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेललाई बुझाएका हुन् । घटनाका सम्बन्धमा पर्साका सहायक प्रजिअ पौडेलले कर्मचारी भनेको प्रत्यक्ष रुपमा जनताका सेवक हुन् र उसले जनताको काम नगरी आलटाल गर्न नहुने भन्दै कुनै कर्मचारीले गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही हुने बताए । मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख पोख्रेलले अनलाइन सेवा नभएकाले गर्दा मालपोत कार्यालयमा केहि समस्या आएको बताउँदै मन्त्रालयले खटाएको काममा आफू खटिँदा कुनैबेला बिहानै हाजिर गर्नु परेको बताए । उनले मालपोत कार्यालय पर्सामा केही त्रुटि भए त्यसलाई आगामी दिनमा सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

काठमाडौं, चैत १६। डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालले कारवाही गरेपछि निर्मल भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी घोषणा गरेका छन् । नयाँ शक्ति नेपालको नाममा राजधानीमा बुधबार राष्ट्रिय भेलाको आयोजना आफ्नै नेतृत्वमा ८९ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय समिति घोषणा गरेका हुन् । बाबुराम भट्टराई नेृतृत्वको नयाँ शक्ति आफ्नो निति र सिद्धान्तबाट पछि हटेको, जातिय र साम्प्रदायिक नाराको पछि लागेको साथै १९ वर्ष पछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको विरुद्धमा लागेको भन्दै असहमति राख्दै आएका थिए । मंगलबार बसेको नयाँ शक्ति नेपालको केन्द्रीय परिषद बैठकले पार्टी अनुशासनको उल्लंघन गरेको भन्दै निर्मल भट्टराई लगायत मोहन बम, हरिराम रिमाल र चन्द्रदेव ओझालाई कारबाही गरेको थियो । को– को छन् भट्टराईको नयाँ पार्टीमा : nayashakti

पर्सा, चैत १६ । वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–२ का स्थानीयले मालपोत कार्यालय, पर्साका कार्यालय प्रमुख प्रकाश पोख्रेललाई नियन्त्रणमा लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका छन् । कार्यालय प्रमुख पोख्रेलले बिहान ९ बजे कार्यालय पुगेर हाजिरी पुस्तिकामा हाजिर गर्ने र त्यसपछि दिनभरि अनुपस्थित हुने गरेको भन्दै आज स्थानीयले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिई जिप्रका, पर्सामा बुझाएका हुन् । जनताको काम नगरी सर्वसाधारणलाई दुःख दिने गरेको र जनताको समस्या नसुनी आफ्नो मनोपोली गर्ने गरेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयले उहाँलाई आवश्यक कारवाहीका लागि पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेललाई बुझाएका हुन् । घटनाका सम्बन्धमा पर्साका सहायक प्रजिअ पौडेलले कर्मचारी भनेको प्रत्यक्ष रुपमा जनताका सेवक हुन् र उसले जनताको काम नगरी आलटाल गर्न नहुने भन्दै कुनै कर्मचारीले गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही हुने बताउनुभयो । मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख पोख्रेलले अनलाइन सेवा नभएकाले गर्दा मालपोत कार्यालयमा केहि समस्या आएको बताउँदै मन्त्रालयले खटाएको काममा आफू खटिँदा कुनैबेला बिहानै हाजिर गर्नु परेको छ भन्नुभयो । उहाँले मालपोत कार्यालय पर्सामा केही त्रुटि भए त्यसलाई आगामी दिनमा सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

जाजरकोट, चैत  १६  ।  नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा पाँचतारा संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष रवीन्द्र शाहको हत्याको विरोधमा आज जिल्ला बन्द आह्वान गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाले दोषीमाथि तत्काल कारबाहीको माग गर्दै बन्द गरेका हुन् । मङ्गलबार बेलुका भेरी नगरपालिका–३ निवासी ३६ वर्षीय शाहलाई कार्यालयको काम सकेर घुम्न निक्लिएको अवस्थामा जिल्ला अस्पताल नजिक जाजरकोट डोल्पा सडकमा ढुङ्गा प्रहार गरी अज्ञात समूहले हत्या गरेको थियो । हत्याको नागरिक समाज, नेविसङ्घ, नेपाली काँग्रेस जाजरकोटलगायतले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेका छन् । सँगै घुम्न गएका पाँच जनालाई प्रहरीले नियन्त्रण लिएर सोधपुछ जारी राखेको छ ।

काठमाडौँ, चैत १६ । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी पूरा भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । निर्वाचन स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै सुरक्षा तयारी पूरा भएको गृहमन्त्रालया प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताउनुभयो । केन्द्रीयतहमा सुरक्षा योजना बनिसकेको छ भने क्षेत्रीय र जिल्ला तहमासमेत सुरक्षा योजना बन्दैछन्, उहाँले भन्नुभयो– ‘ एक हप्ताअघिनै १५ दिनभित्र योजना प्रस्तुत गर्न सबै जिल्लामा निर्देशन जारी गरिसकिएकाले अबको एक हप्ताभित्र सबै जिल्लाबाट सुरक्षा योजना आइपुग्नेछ ।’ उन्नाइस वर्षपछि हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले ३६ हजार जनप्रतिनिधि चयन हुने भएकाले पनि यसले गाउँ, टोलस्तरसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने छ । निर्वाचनमा भित्रि घेरमा नेपाल प्रहरी र बाहिरी घेरमा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन गरिने उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी मतदान केन्द्र र मतपेटिकाको सुरक्षार्थ नेपाली सेना बाहिरी घेरामा खटाउने निर्णय गत हप्ता सुरक्षा परिषद्को बैठकले गरिसकेको छ । निर्वाचनमा सेनाको थप भूमिकाबारे मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्नेछ । निर्वाचन आयोगले हालसम्म सबै जिल्लाको मतदान केन्द्र कहाँ÷कहाँ हुने र कति हुने भनी विवरण नदिएका कारण सोहीबमोजिमको जिल्लामा सुरक्षा योजना बनाउन नसकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्वाचनमा दुई लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने तयारी गृहप्रशासनले गरेको छ । सोहीअनुरुप ७५ हजार म्यादी प्रहरीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले चैत ११ गते एक हप्ताभित्र आवेदन माग गरिसकेको छ । आवेदन दिने समय दुई दिन बाँकी छँदै ६२ हजार पुरुष र १० हजार महिलाले म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिइसकेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले जानकारी दिनुभयो । म्यादीका लागि युवामा आकर्षण बढ्दो देखिएको र यसले निर्वाचनको सफलतामा सहयोग पुग्ने प्रवक्ता खनालले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचनका लागि प्रहरीले आवश्यक सुरक्षा योजना बनाइसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत, साधनको तयारीमा तीव्ररुपमा गृहमन्त्रालय लागेको गृह प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेटका लागि यसअघि पनि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेका छौँ, केही रकम निकासा पनि भइसक्यो, थप आवश्यक रकमका लागि अर्थमा फेरि माग पठाउँदैछौँ ।” समय थोरै भएकाले नियमित प्रक्रियाबाट आवश्यक स्रोत, साधन र बन्दोबस्तीका साधन खरिद गर्न नसक्ने भएकाले छिटो प्रक्रिया अवलम्बन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– सार्वजनिक खरिद ऐनअनुरुप ती सामग्री किन्न लागे महिनौँ लाग्ने भएकाले छोटो प्रक्रियाबाट बन्दोबस्तीका सामान किन्न लागिएको हो । विशेष परिस्थिति भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्णय गराउने तयारी भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि अश्रुग्याससहित केही हतियारसमेत तत्कालै किन्नका लागि बजेट माग गर्न लागिएको छ । यस्तै म्यादी प्रहरीका लागि चाहिने लाठी, पोसाक, हेल्मेटसमेत छिटो प्रक्रियाबाट किन्ने तयारी गरिएको छ । सुरक्षा निकाय र मन्त्रालयका लागि सवारीसाधन किन्न मात्रै रु चार अर्ब अर्थसँग गृह मन्त्रालयले माग गरिसकेको छ । विसं २०७० को संविधानसभाको निर्वाचन मतदान केन्द्रलाई आधार मानेर सुरक्षा व्यवस्था बनाई राखिएको छ, पन्थीले भन्नुभयो– २०७० सालको मतदान केन्द्रभन्दा सङ्ख्या घट्दैन, त्यो सङ्ख्याभन्दा थोरै भए पनि बढ्छ । मन्त्रालयले संवेदनशीलताको आधारमा जिल्ला र मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक सुरक्षा रणनीति बनाउने छ, उहाँले भन्नुभयो– “अहिले सामान्य भनिएका ठाउँमा निर्वाचनको समयमा असमान्य हुनसक्छ भने अहिले असमान्य भनिएका ठाउँ निर्वाचनको बेला सामान्य बन्न सकछ, त्यसैले पूर्ण सुरक्षा येजना त निर्वाचन सकिने बलोसम्म बनिरहन्छ ।” चैत मसान्तभित्रै पूर्ण सुरक्षा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउने गरी गृहप्रशासनले तयारी थालेको छ । विशेषत २ नम्बर प्रदेशमा तराई केन्द्रित दलले निर्वाचनको विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले आफ्नो ध्यान सो प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा केन्द्रित गरेको छ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि सुरक्षा निकायले निगरानीमा राखिरहेको छ । गृह प्रवक्ता पन्थीले आफूहरुले निर्वाचनमा तराई केन्द्रित सबै दलले भाग लिन्छन् र सहजरुपमै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेकोे बताउनुभयो । त्यस्तै दुई चरणमा निर्वाचन हुने चर्चामा कुनै सत्यता नभएको बताउँदै उहाँले अहिलेसम्म एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी सुरक्षा रणनीति बनाई राखिएको प्रष्ट पार्नुभयो । देशैभरका जनता मतदानका लागि आतुर रहेकाले यसमा सबैको सहयोग हुनेमा गृह मन्त्रालय आशावादी छ ।

पोखरा, चैत १६ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री परशुराम तामाङले धार्मिक पर्यटकीयस्थलको विकासमा सरकार प्रतिबद्ध भएको बताउनुभएको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–१७ छोरेपाटनस्थित गुप्तेश्वर महादेव गुफाको आज स्थलगत अवलोकन गर्दै उहाँले नेपालमा धार्मिक एवम् पर्यटकीय दुवै महत्व राख्ने पर्याप्त स्थल रहेकाले तिनको प्रचार एवम् नीतिगत सहयोगका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । गुप्तेश्वर गुफा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विष्णु पौडेल, सदस्य हिक्मत कार्कीलगायतले धार्मिक एवम् पर्यटकीय महत्वको गुफा क्षेत्रको विकासले पोखरा र आसपासको पर्यटन विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।