नुवाकोट, चैत १४ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी नुवाकोटमा सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै गएको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक चहलपहललाई दृष्टिगत गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा चौबीसै घन्टा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ । जिल्लाको विभिन्न स्थानमा हुने निर्वाचनसम्बन्धी राजनीतिक कार्यक्रममा पनि प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थामा प्राथमिकता दिएको नुवाकोटका प्रहरी उपरीक्षक देवबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनसम्मका लागि जिल्लामा उच्च सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ, प्रहरी उपरीक्षक बोहराले भन्नुभयो – निर्वाचनका समयमा उच्च सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि थप सुरक्षाकर्मी माग गरिएको छ । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेको नुवाकोटमा स्थानीय तहअनुसार सुरक्षाकर्मीको अस्थायी युनिट र प्रहरी पोस्टसमेत निर्माण गर्न लागिएको जनाएको छ ।

भद्रपुर, चैत १४ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन अनुमति प्राप्त बन्दुक, पेस्तोलजस्ता हातहतियार र सोमा प्रयोग हुने गोलीगठ्ठा निर्वाचन अवधिभरका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा बुझाउन सार्वजनिक अपिल गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको अपिलमा सुरक्षाको हकमा काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी कानुन बमोजिम लिन पाउने हातहतियारबाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिले कुनै प्रकारको विस्फोटक पदार्थ वा रसायनिक वा विषालु पदार्थ, लाठी, भाला, खुकुरी, बन्दुक, पेस्तोल वा त्यस्तै प्रकारका अन्य हातहतियार लिएर हिँड्न, प्रदर्शन गर्न वा प्रयोग गर्न/गराउन पूर्णतय निषेध गरेको छ । त्यस्ता गतिविधि गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने जनाउँदै अपिलमा निर्वाचन अवधिभर मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थको अवैध उत्पादन तथा बिक्री वितरण कार्यमा पनि पूर्ण बन्देज गरिएको उल्लेख छ ।

झापा, चैत १४ । झापाको कनकाई नगरपालिकास्थित सुरुङ्गाबाट विद्युत् चुहावटमा संलग्न सात महिलासहित २० जनालाई पक्राउ परेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अनारमनी वितरण केन्द्र र इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीको संयुक्त गस्ती टोलीले आइतबार राति उनीहरुलाई विद्युत् चोरी गर्दागर्दै विद्युतीय उपकरणसहित पक्राउ गरिएको अनारमनी वितरण केन्द्रका प्रमुख राजीवकुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो । सिंहका अनुसार उनीहरुलाई सुरुङ्गाको प्रजापति टोलबाट पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका सबैलाई इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीमा राखिएको बताइएको छ । उनीहरुका साथबाट टोलीले सिँचाइको मोटर, त्यसमा प्रयोग गरिने विद्युतीय तार बरामद गरेको छ । त्यस्तै हुकिङ गरेर घरमा जडान गरिएको तार, मिटर समेत बरामद गरिएको प्राधिकरणका इञ्जिनियर धीरेन्द्र बजगाईंले जानकारी दिनुभयो । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत उनीहरुमाथि कारबाही अघि बढाइने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अनारमनी वितरण केन्द्रका केन्द्र प्रमुख सिंहले बताउनुभयो।

चितवन, चैत १४ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा लैजाने र शुक्लाफाँटाबाट बाह्रसिङ्गे चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ल्याउने कार्य एकैसाथ गरिने भएको छ । यही चैत २१ गतेबाट गैँडा स्थानान्तरण थालिने छ । एक भाले र चारवटा पोथी गरी पाँचवटा गैँडा शुक्लाफाँटामा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । त्यस सँगसँगै सोही प्राविधिक टोलीले पाँचवटाकै हाराहारीमा शुक्लाफाँटाबाट बाह्रसिङ्गे यहाँ ल्याउन लागिएको छ । चितवनबाट शुक्लाफाँटामा गैँडा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गैँडा लिएर जाने टोलीले बाह्रसिङ्गे लिएर फर्कने तयारी गरिएको छ । गैँडालाई शुक्लाफाँटा पु¥याउन प्राविधिक, सेनालगायतको एक सयजनाको टास्क फोर्स टिम बनाइएको छ । गैँडाको राम्रो वासस्थान रहेको सुकिभार, बुढी राप्ती र नमुना सामुदायिक वन क्षेत्रबाट शुक्लाफाँटाका लागि गैँडा लगिने प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँडेलले जानकारी दिनुभयो । शुक्लाफाँटामा हाल नौवटा गैँडा रहेका छन् । यसअघि सन् २००० मा चारवटा गैँडा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट शुक्लाफाँटा लगिएको थियो । चितवनबाट लगिएपछि शुक्लाफाँटामा गैँडाको सङ्ख्या १४ पुग्नेछ । शुक्लाफाँटामा गैँडाका लागि चाहिने वासस्थान राम्रो रहेकाले स्थानान्तरण गर्न लागिएको निकुञ्जले जनाएको छ । सरकारले शुक्लाफाँटामा पाँच र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा २५ गरी ३० वटा गैँडा चितवनबाट स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयअनुरुप गतवर्षको फागुन १८ गते चितवनबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाँचवटा गैँडा लगिएको थियो । बाह्रसिङ्गे हाल शुक्लाफाँटा र बर्दियामा मात्र रहेका छन् । केही वर्षअघि शुक्लाफाँटाबाटै बर्दियामा बाह्रसिङ्गे लगिएको थियो । संरक्षणकर्मीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट गैँडा स्थानान्तरण गर्न नहुने जनाइरहँदा निकुञ्जले बाह्रसिङ्गे पनि ल्याइने भन्दै विरोधलाई साम्य पार्दै आएको छ । दुई महिनाअघि मात्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा कोसीटप्पुबाट १२ वटा र सदरचिडियाखानाबाट तीनवटा अर्ना ल्याइएको थियो ।

काठमाडौँं , चैत १४ । अब वैवाहिक समारोहमा बाजागाजामा संलग्न र सहयोगीसमेत गरी १५० भन्दा बढी जन्ती लैजान नपाइने व्यवस्था हुँदैछ ।  सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले तोकेको ५१ जना जन्ती लैजान मिल्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले १५० जनासम्म जन्ती लैजान मिल्ने सीमा तोकेको छ । विवाहको भोजमा अब बढीमा ५०१ जनासम्मलाई आमन्त्रण गर्न पाइनेछ ।  मूल विधेयकले २५० जनासम्म भोजमा सामेल गराउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । विधेयकको दफा १० मा भनिएको छ, ‘विवाहमा बाजावाला र सहयोगीसहित १५० जनाभन्दा बढी जन्ती वा बरियात लैजान हुँदैन । ’ विवाहमा राष्ट्रसेवकलाई बाजावालाका रूपमा भाग लिन दिन मिल्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।  सुरक्षा निकायलाई लक्षित गरी विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । विवाहबाहेकका अन्य सामाजिक व्यवहारमा २५१ जनासम्मलाई भोजमा आमन्त्रण गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।  यसअघि मूल विधेयकले एक सय जनासम्म आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । विवाहमा दुलहीलाई बढीमा पाँच तोलासम्म सुन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।  दुलही पक्षले दुलाहालाई कपडा तथा साढे तीन तोलासम्म सुन दिन पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ र यसलाई स्वैच्छिक रूपमा विधेयकले परिभाषा गरेको छ । स्वैच्छिकबाहेकको दाइजोको लेनदेनलाई कसुर परिभाषित गर्दै विधेयकले दाइजो लेनदेन भइसकेको अवस्थामा बिगो जफत गरी बिगोबराबर जरिवाना वा तीन महिना कैद सजाय वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  दाइजो लेनदेन भइनसकेको अवस्थामा ५० हजार रुपियाँ जरिवाना र डेढ महिना कैदको व्यवस्था गरिएको छ । हिसाब पेस गर्नुपर्ने सामाजिक व्यवहार सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र आफूले गरेको व्यवहार र त्यसमा भएको खर्चको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।  विवरण समयमा नदिएमा वा झूठा पेस गरेमा ५० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।  नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खर्चको सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । भड्किलो रूपमा घर सजावट गरेमा पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।  सामाजिक व्यवहारका क्रममा भड्किलो घर सजावट गरे २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।  निमन्त्रण कार्डमा पनि विधेयकले सीमा तोकेको छ ।  सामाजिक व्यवहारमा टोल छिमेकलाई बाधा पु¥याए २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यो खबर आजको गोरखापत्रमा छ ।

काठमाडौं, चैत १४ ।  सैनिक मुख्यालयले सेनाका लागि रासन आपूर्ति सम्झौता सर्तविपरीत बीचमै ठेक्का रद्द गरेपछि ठेकेदारहरू अदालत पुगेका छन् । सैनिक पृतनाहरूले ठेकेदार कम्पनीले सहमतिअनुसार रासन आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेपछि त्यसमा थुप्रै अनियमितता र कमिसनका खेलहरूले समेत भूमिका खेलेको देखिएको छ । पश्चिम पृतनाका सेनानी गुणराज अधिकारीले एनईएस प्रालिलाई पत्र लेखी १३ हजार किलो चामल, १ हजार २ सय ९२ किलो दाल, १ हजार ३ सय ४७ लिटर तेल, १ हजार ७ सय ६५ किलो चिनी, १ हजार ७ सय ६४ किलो नुन, ९१ किलो चियापत्ती र ८ सय ९२ किलो मौज्दात तरकारी फिर्ता लिन बोलाएपछि यो अनियमितता सार्वजनिक भएको हो । ठेकेदार कम्पनीले सम्बन्धित पृतनाले ठेक्का सर्तअनुसार पेस्की उपलब्ध नगराएको, अघिल्ला महिनाहरूको आपूर्तिको भुक्तान नदिएको र सामान बुझिसकेपछि एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेको आरोप लगाएको छ । पश्चिम पृतना विजयपुर ब्यारेकसँगै श्री नम्बर ३ बाहिनी अड्डा खैरेनीटार तनहुँ, श्री नम्बर ६ बाहिनी अड्डा बैरेनी ब्यारेक धादिङ, श्री नम्बर ९ बाहिनी अड्डा माझीटार सिन्धुली र श्री नम्बर २६ बाहिनी अड्डा भकुण्डेबेसी काभ्रेले सम्झौता गरेको एक महिनामै ठेकेदारले सम्झौताबमोजिम रासन दिन नसकेको भन्दै ठेक्का तोडेका छन् । – पृतनाहरूद्वारा एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द – अनियमितता र कमिसनका खेल सतहमा – ठेकेदार कम्पनी अदालतमा – सामान बुझेपछि एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द – आर्थिक अनियमितताबारे प्रधानमन्त्री-रक्षामन्त्री जानकार पश्चिम पृतनाका एक उच्च सैनिक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीले आफूखुसी ठेक्का तोडाएको हैन । माथिको आदेशमा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता तोडिएको हो ।’ तर उनले माथिको पहिचान खुलाउन चाहेनन् । ‘सेनाका लागि रासन, दूध, बिस्कुट र इन्धन खरिद गर्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, जंगी अड्डामा हुने आर्थिक अनियमितताबारे प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री सबै जानकार छन् तर कसलै कारबाही गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् ।’ नब्बे हजार सैनिकका लागि दूध, बिस्कुट, इन्धन र रासन खरिद गर्दा बर्सेनि झन्डै सात अर्बभन्दा रुपैयाँ बढी खर्च हुने गरेको छ । एकतर्फी रूपमा यस्ता सम्झौता रद्द हुनुले कमिसन र भ्रष्टाचारको आशंका बढाएको स्रोत बताउँछ । एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द भएपछि विधिवत ठेक्का प्राप्त गरेको एनईएस प्रालिले सैनिक मुख्यालयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । उच्च सैनिक अधिकारीहरू ठेकेदारसँगको मिलोमतोमा तल्ला तहका सैनिकलाई मार पर्ने गरी अनियमिततामा संलग्न हुने गरेको स्रोतले बताएको छ । उच्च सैनिक अधिकारीले चिनेजानेका ठेकेदारलाई भित्र्याउन आफूअनुकूल काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई विभिन्न बहानामा बीचमै ठेक्का तोड्ने गर्दा झन्डै ९० हजार नेपाली सेनाका लागि रासन खरिद गर्ने दर्जनौं ठेकेदार कम्पनी अन्योलमा परेका छन् । सेनाको पृतना, बाहिनी, गण र गुल्ममा बिदा बसेका सैनिक अधिकारीको बचेको रासनसमेत सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले लिने गरेको आरोप पनि पृतनाभित्रैबाट लाग्न थालेको छ । विभिन्न ठेकेदार कम्पनीले नेपाली सेनालाई दूध, बिस्कुट, मट्टीतेल साथै साधारण रासन÷बिरामी डाइट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दूध, बिस्कुट र इन्धनको बोलपत्र केन्द्रीय स्तरमै खाद्य तथा परिबहन महाशाखाले गर्छ भने अन्य साधारण रासन र डाइटको सम्झौता स्थानीय बाहिनी तथा गणहरूमा हुने गरेको छ । ठेक्का तोडे पनि सम्बन्धित पृतना तथा बाहिनीहरूले ठेकेदार कम्पनीलाई माघ महिनाको भुक्तानी दिएका छैनन् । श्री नम्बर २६ बाहिनी भकुन्डेबेसी काभ्रेले गत माघ २ मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताबमोजिम ठेकेदार कम्पनीले सामान बुझाउन जाँदा आधा राख्ने र आधा फर्काउने गरेको थियो । माघ २७ मा सामान लिएर पनि उक्त कार्यालयले दुई दिनसम्म गेटमै सामान राखेर फागुन १ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । श्री नम्बर ९ बाहिनी अड्डा सिन्धुलीले अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौतापत्र नदिए पनि सामान लिइरहेको थियो । सैनिक पृतनाहरूले ठेकेदार कम्पनीले सहमतिअनुसार रासन आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेपछि अनियमितता र कमिसनका खेल कारक रहेको प्रमाण फेलापरेका छन् । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

काठमाडौं, चैत १४ ।  संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध मधेसी दलका अध्यक्षहरूले मोर्चाको एउटै दल बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । मधेसवादी दलहरू विभाजित भएकै कारण मधेसी समुदाय अधिकारबाट वञ्चित भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । सप्तरीको मलेठमा आइतबार भएको श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले सबै मधेसवादी दल एउटै झन्डामुनि आउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले भने, ‘विगतमा मसहित अन्य मधेसी नेताहरूबाट भएको गल्ती बिर्सेर अब पार्टी एकता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीले पनि आफू विनासर्त पार्टी एकता गर्न तयार रहेको बताए । तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले पनि सबै मधेसवादी दल एक बनाउन आफू अग्रसर रहेको बताएका थिए । मधेसवादी दलहरू एक भएको दिन मधेसी समुदायको आधा माग पूरा हुने उनको भनाइ छ । ‘मधेसका युवा, बुद्धिजीवी तथा आमजनताको आवाज सबै मधेसी दल एक हुनुपर्ने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘म पार्टी एकता लागि तयार छु, मधेसी दलहरू एक भएकै दिन मधेसी समुदायको आधा माग पूरा हुनेछन् ।’ सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पार्टी एकताका लागि आफू तयार रहेको भन्दै एकताको विपक्षमा जान नहुने बताए । उनले भने, ‘गजेन्द्रनारायण सिंहले मधेसमा एउटा पार्टी मात्रै बनाउनुभएको थियो, किन अरू पार्टी जन्मिए रु’ उनले भने, ‘जे–जस्तो भए पनि अब पार्टी एकताका लागि म तयार छु ।’ उनले पार्टी एकताको विपक्षमा हुनेलाई मधेसी जनताले बेवास्ता गर्ने उनको भनाइ थियो । मधेसवादी दलहरूबीच एकताको प्रसंग उठ्दा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने हिँडिसकेका थिए । मोर्चाको संयोजकसमेत रहेका उनले सुरुमै सभालाई सम्बोधन गर्दै शान्तिपूर्ण ढंगले मधेसलाई अधिकार नदिइए हतियार उठाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए । उनले बल सरकारको कोर्टमा रहेको भन्दै जबर्जस्ती चुनाव गराउन खोजिए राज्यका लागि घातक हुने बताए । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

काठमाडौँ,  चैत १४ । प्रत्येक वर्ष चैत कृष्ण औँसीका दिन बालबालिकालाई भूत, प्रेत पिशाचलगायतका नकारात्मक तत्वले दुःख नदियोस् भनी मनाइने घोडेजात्रा पर्व आज मनाइँदैछ । चैत कृष्ण चतुर्दशीका दिनलाई पिशाच चतुर्दशी पनि भनिन्छ । परापूर्वकालमा काठमाडौँ उपत्यकामा बालबालिकालाई भूत, प्रेत पिशाच नामका कु तत्वले दुःख दिने गर्थे । यी तत्वले बालबालिकालाई दुःख नदिऊन् भनी चतुर्दशीका दिन केही मनपर्ने कुरा दिएर बुझाइने भएकाले औँसीको अघिल्लो दिनलाई पिशाच चतुर्दशी भनिएको हो । चैत कृष्ण चतुर्दशीका दिन भूत, प्रेत र पिशाचलाई बुझाइने र नजानेलाई औँसीका दिन घोडाको टापले कुल्चिएर भगाउने परम्परा बसेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “विशेषगरी बालबालिकालाई किचकन्या, मुर्कट्टा आदि नामका नकारात्मक तत्वले दुःख नदिऊन् भनी यो पर्वमा सहरभर घोडा कुदाउने गरिन्थ्यो, घना बस्ती विस्तार भएपछि हाल टुँडिखेलमा मात्र कुदाउन थालिएको छ”– उहाँले भन्नुभयो । पहिले भूत, प्रेत आदि नकारात्मक तत्वका कारण कालिमाटी क्षेत्रका मानिससमेत स्युचाटारको कुनामा जग्गा लिएर बस्ने गरेको काठमाडौँवासी बताउँछन् । घोडेजात्राका अवसरमा आज नेपाली सेनाले टुँडिखेलमा घोडा कुदाउने चलन छ । यो पर्वका अवसरमा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा आजका दिन सार्वजनिक बिदासमेत दिने गर्छ । रासस

काठमाडौं चैत १३ । संसदीय समितिले विवाहमा पाँच सय जनालाई भोज खुवाउन सकिने प्रावधान समेटेर सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक पारित गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकले विवाहबाहेक अन्य सामाजिक व्यवहारमा गरिने भोजमा दुई सय ५१ जनाको सीमा तोकेको छ । उक्त विधेयकले एक सय ५० जना जन्ती वा बरियात लानसक्ने व्यवस्थालाई पनि स्वीकारेको छ । दुलाहा पक्ष वा दुलही पक्षले जन्ती वा बरियात जानेलाई नगद र जिन्सी उपहार दिन नहुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विवाहको निधो अर्थात् कुरा छिन्नका लागि आयोजित कार्यक्रममा दुलाहा पक्षबाट ३५ जना र दुलही पक्षबाट ५१ जनासम्म लैजान पाउने प्रावधानलाई स्वीकार गरिएको छ । दुलाहा दुलहीले एकअर्का पक्षसँग दाइजो माग्न वा लिन नहुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उक्त विधेयकमा दुलाहा पक्षले दुलहीलाई कपडा तथा बढीमा ६० ग्राम बराबरका सुनका गरगहना दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, दुलही पक्षले दुलाहा पक्षलाई बढीमा ४० ग्राम सुन वा सो बराबरको प्रचलित मूल्यले हुने रकमको गरगहना र तोकिएको रकमसम्मको कपडा र अन्य जिन्सी सामान राजीखुसीले दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । दाइजो वा सम्पत्ति लिनदिन भएको सम्झौता स्वतः बदर भएको मानिने उल्लेख गरिएको उक्त विधेयकमा सामाजिक व्यवहार गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो व्यवहार सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफूले गरेको कार्यमा गरेको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक व्यवहारको खर्चको विवरण पेस नगर्ने वा झुठो विवरण पेस गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ । सामाजिक व्यवहारमा खर्च तथा भड्किलो प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण एवम् उपयुक्त र आवश्यक मात्र खर्च गर्न प्रोत्साहन गरी सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम गर्न तथा सामाजिक व्यवहारलाई सरल, स्वच्छ र मितव्ययी एवम् मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक निर्माण गरिएको सरकारले जनाएको छ । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनमा ५१ जना जन्ती एवम् बरियाती लान पाउने व्यवस्था गरिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । विधेयकमा भनिएको छ– आजको परिप्रेक्षमा उक्त ऐन ज्यादै पुरानो भई कार्यान्वयन गर्नमा अप्ठ्यारो परेको हँुदा ऐनमा समसामयिक परिमार्जन गरी कार्यान्वयनशील र जीवन्त बनाउन आवश्यक देखिएको छ । विधेयकलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नचाहने पक्षको घेराबन्दीबाट छिचोलेर विधेयक अघि बढाइएकोमा अंशमा बराबरी भई सकेपछि पनि दाइजोमा किन अझै विभेद भन्ने प्रश्न उठिरहेको समितिका सदस्य रामेश्वर फुयाँल बताउनुहुन्छ । समितिले सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयकलाई अघि बढाउने सिलसिलामा धनुषा, डोटी र पाँचथरमा गरेको अन्तक्र्रियामा सर्वसाधारणले जन्ती र दाइजोलाई नियन्त्रण गर्न नहुने सुझाव दिएको समितिले जनाएको छ । संसद्ले अघि बढाएको सामाजिक व्यवहार सुधारसम्बन्धी ऐनको पालना सरकार र राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहे बसेका व्यक्तिबाट हुनुपर्ने जोडदाररुपमा आवाज उठिरहेको छ । सामाजिक द्वन्द्वको मुख्य विषयवस्तु बन्दै आएको दाइजो प्रथाले छोरीको आत्महत्या र भ्रुणहत्याका घटनालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पारित भएको विधेयकले सामाजिक व्यवहारलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । रासस

हेटौँडा, चैत १३ । उप तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री एवम् राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसीको पनि सहभागी हुने करिव करिव निश्चित भइसकेको बताएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि देशले महत्वपूर्ण फड्को मार्ने बताउँदै निर्वाचनका लागि सबै जुट्नुपर्ने उनले बताएका छन् । हेटौँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री थापाले अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा, निस्पक्ष र सक्रिय भूमिकाका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण योगदान गर्न अनुरोध गरेका छन् । निर्वाचन जसरी पनि सफल पार्नुपर्ने र त्यसका लागि मधेसीहरु पनि सहमति नजिक पुगिसकेको बताउँदै मन्त्री थापाले छलफलमा धेरै बुँदामा मधेसी सकारात्मक भइसकेको बताए ।

चैत १३ । महोत्तरीको बर्दिवासमा रहेको एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती निर्माणका लागि धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई अमेरिकाको बोष्टनबासीले झण्डै १४ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । बोस्टनमा भएको एक कार्यम्रममा उपस्थित भएका एक सय ३१ जना सहयोगीहरु बाट फाउण्डेशनलाई १३ लाख ८८ हजार १ सय रुपैयाँ सहयोग संकलन भएको हो । ‘मानवता र सद्भावका लागि सहकार्य, राष्ट्र निर्माण तपाई हाम्रो अभियान’ भन्ने मुल नाराका साथ फाउण्डेशनले थालेको अभियानलाई बोष्टनबासीले आत्मसाथ गदै सहयोग संकलन गरेका हुन् । ‘धुर्मुस सुन्तली अभियान सहयोग कार्यक्रम बोस्टन’ नामक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बोस्टनबासीले फाउण्डेशनको सामाजिक कार्यमा सहकार्य गदै सहयोग संकलन गरेको हो । कार्यक्रममा हिमालयन हेरिटेज कल्चरल एकेडेमीका कलाकारहरुले साङ्गीतिक प्रस्तुती दिएका थिए । अभियानले फाउण्डेशनलाई दुई किस्तामा सहयोग रकम पठाएको छ । कार्यक्रमबाट पहिलो पटक पाँच लाख १४ हजार पाँच सय पठाइएको थियो भने शुक्रबार आठ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ पठाएको छ । सहयोग पठाएको जानकारी दिदैं अभियानका सहयोगी सुरेश वाग्लेले फाउण्डेशनलाई सहयोग गर्न पाउदा आफुहरु खुसी भएको बताए । फाउण्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल‘धुर्मुस’ ले भने नसोचेको सहयोग प्राप्त भएको बताउँदै सहयोग गर्ने सम्पुर्णलाई धन्यवाद दिएका छन् । फाउण्डेशनले निर्माण गरिरहेको एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् ।

काठमाडौं, चैत १३ । राजधानीको प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस (आरआर)मा आगामी मंगलबार हुन भनिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन रोक्न नौ विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन् । सत्तारुढ दलका नौ विद्यार्थी संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्नातकोत्तर तह द्वितीय वर्षको परीक्षा भइरहेको र निर्वाचनमा सबै विद्यार्थी संगठनको सहभागी हुने वातावरण नभएकाले हाल निर्वाचन स्थगन गरी नयाँ मिति तोक्न क्याम्पस प्रशासनसँग माग गरेका हुन् । यसअघि फागुन २३ गते स्ववियु निर्वाचन स्थगन भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र क्याम्पस प्रशासनका नाममा निर्वाचन गर्न यही चैत २ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि क्याम्पस प्रमुख डा. निर्मलकुमार सुवालले शनिबार सूचना प्रकाशन गरी मंगलबारका लागि स्ववियु निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो । नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले भने विद्यार्थी संगठनहरुलाई बाहिर राखेर निर्वाचन स्थगनको माग गरेको बताएका छन् । अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले अदालतको आदेशभन्दा पनि विद्यार्थी संगठनको सहमतिमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आरआरमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल छैटौँ र अखिल पाँचौँले मनोनयनपत्रसमेत दर्ता गराएका छैनन् ।

काठमाडौँ, चैत १३ । जलविद्युत् आयोजनामा विद्युत् उत्पादनका लागि जडान गरिने टर्बाइन बिग्रियो भने मर्मत गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको पाइएको छ । नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाले गति लिए पनि मर्मत गर्ने जनशक्ति र प्रविधिको अभावले बर्सेनि करोडौँ रकम बाहिरिने गरेको छ । सामान्य समस्या आउँदा समेत त्यसलाई हेर्ने र मर्मत गर्ने जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनासमेत प्रभावित हुने गरेको छ । हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलमा सबैभन्दा बढी समस्या आउने गरेको छ । प्रवद्र्धकले मर्मत गर्ने प्रविधि र जनशक्तिको विकासमा लाग्न नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । मुलुकभर तीन हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । यस्तै आगामी डेढ वर्षभित्र एक हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने छन् । आयोजना सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आए पनि सामान्य समस्या आउँदा मर्मत गर्ने जनशक्ति खोज्न विदेश नै भौँतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्ने प्रवद्र्धकको भनाइलाई आत्मसात् गर्दै प्रतिष्ठानले अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रतिष्ठानका साना जलविद्युत् आयोजनाविज्ञ एवम् वैज्ञानिक रोशन पाण्डे जनशक्तिको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु भएको बताउनुहुन्छ । सोही प्रयोजनका लागि प्रतिष्ठानले यही चैत १५ गतेदेखि तीन दिन साना जलविद्युत्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको वैज्ञानिक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनमा चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) राष्ट्रका ३० प्रतिनिधि एवम् नेपालका जलविद्युत् प्रवद्र्धक तथा सोही क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्व सहभागी हुनेछन् । चीन, नेपाललगायत सहभागीले आआफ्नो देशको ऊर्जा स्थिति र विशेष गरी साना जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था र तिनको कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्याका बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने तथा समस्या समाधानको उपायका बारेमा समेत छलफल गरिनेछ । यस्तै जलविद्युत् विकासको योजना, दक्षिण एसियामा एकीकृत जलविद्युत् परियोजनाको लक्ष्य हासिल गर्नाका साथै ती देशबाट गरिएका स्थानीय नदीनालाको व्यवस्थापन र क्षमता सुधार झल्काउने प्रयोगात्मक प्रदर्शनीसमेत गरिने नास्टका जनसम्पर्क अधिकृत राजेशमान केसी बताउनुहुन्छ । सम्मेलनमा चीनले जलविद्युत् क्षेत्रमा आफूले हासिल गरेको उपलब्धि र सो उपलब्धि हासिल गर्ने क्रममा सामना गर्नुपरेका समस्या, त्यसलाई समाधान गर्न अपनाएको उपाय, आगामी दिनमा हरित जलविद्युत् ऊर्जा विकास र पर्यावरण जोगाउनका लागि संयुक्त योजना तर्जुमा गर्ने विषयसमेत केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रलाई आफ्नो देशमा प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनका लागि वातावरणमैत्री योजना बनाइने र सहभागी राष्ट्रबीच द्विपक्षीय सहयोगका लागि समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर गरिने कार्यक्रम छ ।

सोलुखुम्बु, चैत १३ । गत कात्तिक ११ गते माछा मार्न जाँदा सोलुखोलामा बेपत्ता बनेका तत्कालीन जिविस सोलुखुम्बु कार्यालय सहयोगी छिरिङ शेर्पाको शव शनिबार भेटिएको छ । स्थानीयवासीले खोलाभित्र उनलाई देखेको बताएपछि प्रहरीले पानीबाट शव निकालेको थियो । शेर्पाको परिवारले शव पहिचान गरेपछि आज आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको प्रहरी निरीक्षक प्रद्युम्न अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

पोखरा, चैत १३ । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी यहाँ मतदाता शिक्षा क्षेत्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिबारदेखि सुरु भएको छ। क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय पोखराको आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा लुम्बिनीका गुल्मी, पाल्पा, गण्डकी र धवलागिरिका १० जिल्लाका प्रशिक्षकको सहभागिता रहेको कार्यालयका प्रमुख गङ्गालाल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । दुई दिनसम्म हुने सो कार्यक्रममा जिल्लाका निर्वाचन अधिकारी, माध्यमिक विद्यालयका महिला सामाजिक शिक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका स्रोत व्यक्ति, सामाजिक अधिकृत र जिल्ला समन्वय समितिका सामाजिक शाखा अधिकृतसमेत ५० जनाको सहभागिता छ । प्रशिक्षकले प्रशिक्षण लिएपछि आआफ्ना जिल्लामा गएर हरेक मतदान केन्द्रका टोल टोलमा खटिने स्वयंसेवकलाई मतदाता शिक्षासम्बन्धी तालिम दिनेछन् । मतदाता शिक्षा कार्यक्रमले बदर मत घटाउने र मतदान केन्द्रमा बढीभन्दा बढी मतदाता सहभागी गराउन प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ । यही चैत २७ वा २८ गतेदेखि एक महिनासम्म मतदाता शिक्षाका लागि स्वयंसेवक परिचालन गरिने बताइएको छ ।