काठमाडौं, चैत २० । स्थानीय तहको चुनाव नजिकिदैँ जाँदा नयाँ शक्ति पार्टी छोडेर माअहोवादी केन्द्रमा प्रवेश हुने नेताहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । शनिबार मात्रै नयाँशक्ति नेपालका प्रभावशाली केन्द्रीय नेता ध्रुव पराजुली ‘सन्तोष’ ले नयाँशक्ति नेपाल परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन् । पराजुलीले नयाँ शक्ति पार्टीको भिजन नै नभएको बताएका छन् । ‘न भिजन छ, न काम गर्ने क्रियाशीलता यस्तो पार्टीमा बसेर भागीदार बन्न सकिएन,’ उनले भनेका छन् । नयाँशक्तिमा बसिरहनुको औचित्य नभएको बताएका पराजुलीले अर्को राजनीतिक संलग्नताबारे भने आफुले छलफल गरिरहेको बताए । सिन्धुपाल्चोकका पुराना तथा इमान्दार नेता पराजुली माओवादी जनयुद्दका एक सशक्त नेता समेत हुन् । पुर्वमा जनयुद्दको विस्तार तथा माओवादी निर्माणमा अंहम र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका पराजुली नयाँ शक्ति गतिहिनतासँग असन्तुष्ट थिए ।

स्थानीय तहको चुनावका लागि भर्ना लिइएका म्यादी प्रहरीको पोसाक अन्योलमा परेको छ । गत शनिबारदेखि भर्ना सुरु भएको म्यादी प्रहरीको २२ चैतमा नतिजा प्रकाशन गरी २५ गतेदेखि तालिम सुरु गर्न लागिएको छ । तर, शनिबारसम्म म्यादी प्रहरीको पोसाकको टुंगो लागेको छैन । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उनीहरूलाई पोसाक खरिद गर्न समय पुग्ने अवस्था छैन । जसका कारण म्यादी भर्ना लिइरहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू अन्योलमा छन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ। ‘तालिम अगाडि नै उनीहरूलाई युनिफर्म दिनुपर्छ,’ एक जिल्लाका एसपी भन्छन्, ‘अब पाँच दिन मात्र बा“की छ, कसरी युनिफर्म दिने केही टुंगो छैन ।’ यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले हालसम्म निर्णय गरेको छैन । स्रोतका अुनसार उनीहरूलाई ड्रेसकोड तोकेर नगद नै दिई युनिफर्म किन्न लगाउने तयारी भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले म्यादी प्रहरीको ड्रेस खरिदका लागि समय अभाव भएकाले विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए । तर, पाँच दिनअघिसम्म पनि सरकारले निर्णय नगरेकाले निर्णय गरेर बजेट बिनियोजन भई म्यादीको हातसम्म पुगेर पोसाक सिलाउन कम्तीमा एक साता लाग्ने देखिन्छ । गृहले समयमै योजना बनाएर काम नगर्दा यस्तो समस्या आएको हो । म्यादीलाई लठ्ठीसमेत अभाव रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । ७५ जिल्लाबाटै म्यादी प्रहरीमा भर्नाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । म्यादीमा भर्ना हुन एक लाख ७२ हजार नौ सय ७६ जनाले आवेदन दिएका छन् । भर्ना भएकालेहरूले प्रहरी जवानसरह मासिक १७ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ तलब पाउछन् । ५५ दिनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न लागिएको हो । File Photo

नेपाल–भारत सीमा विवादकै कारण कञ्चनपुरको पुनरवास नजिक घटना भएको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत घटनाको अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउँदै घटनाको प्रमुख कारण सीमा विवाद देखाएको खबर आजको कान्तिपुरमा छ । प्रतिवेदनमा सरकारले सिमा विवाद तत्काल नटुंग्याए अन्य भागमा समेत यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने सुझाव दिइएको छ । सीमा क्षेत्रमा फागुन २६ मा भएको घटनामा गोविन्द गौतमको भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । टिकाराम चापागाईं गम्भीर घाइते भएका थिए । समितिले भोलिपल्टै धनबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सदस्यमा कमलाकुमारी घिमिरे, प्यारेलाल राना र राममाया बोगटी छन् । उपसमितिले चैत ९ देखि ११ सम्म कन्चनपुरको पुनरवास क्षेत्र, सदरमुकाम महेन्द्रनगरलगायतको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । उपसमितिले सीमा विवाद समाधान गर्न तत्काल दुई पक्षीय संयन्त्र परिचालन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । स्थानीय सर्वसाधारणको आक्रोस न्यूनीकरण गर्न राजनीतिक दल परिचालन गर्नु पर्ने धारणा राखेको छ । विभिन्न ठाउँका अवैध नाकाहरुबन्द गर्न र आवश्कता अनुसार वैधानिक नाकाहरु राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनसमेत सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालको सार्वभौमिकतामा खलल पुग्ने गरी विना अनुमति नेपालको सीमा भित्र हतियारसहित प्रवेश गर्ने भारतीय सुरक्षा कर्मीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने जनाइएको छ । सीमा विवादको घटनामा परि घाइते भएका राष्ट्रसेवक र नागरिकहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ । नेपालीहरुको घर, पसल र अन्य सामाग्रीहरुमा भारतीय सुरक्षा कर्मीहरुले पुर्‍याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति भारतबाटै उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नु पर्ने भनिएको छ । उपसमितिले त्यस्ता सीमा क्षेत्रमा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थाको लागि यथासक्य चाडो र धेरै सीमा सुरक्षा बेसक्याम्प नेपालतर्फ राख्न सरकारले तत्काल कार्यारम्भ गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । भारतको तर्फबाट गोली चलाएको स्वीकार नगरेको भएता पनि भारतीय एसएसबीले चलाउने हतियारमा प्रयोग हुने गोली लागेर शहिद गोविन्द गौतमको मृत्यू भएको पुष्टी भएको र त्यसको प्रमाण भारतीय अधिकारीलाई उपलब्ध गराई सकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाईले पुष्टि भएकोले आवश्यक क्षतिपूर्ति भारतको तर्फबाट उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । हाल सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी सशस्त्र प्रहरी बलको ४६ जनाको टोली सीमा नजिक राखिएको सुरक्षा क्याम्प स्थायी रुपमा नै त्यस ठाउँमा राख्न र विवादित र मानव वस्ती नजिक रहेका अन्य स्थानको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा समेत यथासक्य चाडो सुरक्षा बेस क्याम्प राख्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक गृहकार्य प्रारम्भ गर्नु पर्ने सुझाव छ । सन् १९१६ को सुगौली सन्धीदेखि नेपाल–भारत सीमा निर्धारणको कार्यारम्भ भएको, सन १९८१ देखि २००७ सम्ममा धेरै पटक सीमा निर्धारण सम्बन्धी दुई पक्षीय बैठकहरु बसेको र अधिकांश स्थानहरुमा सीमा निर्धारण समेत भई सकेको तर कन्चनपुरको पुनरवास क्षेत्र सहित केहि स्थानहरुमा विवादका कारण सीमा निर्धारण हुन नसकेको उपसमिति बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिका सभापति सुशील कुमार श्रेष्ठले सीमा विवादका कारण भइरहेका यस्ता घटनाहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा रोख्न प्रतिवेदनलाई आधार मानेनर गृह, परराष्ट्र र भूमि सुधार मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने र त्यसपछि निष्कर्षमा पुग्ने बताए । उनले भने,‘छलफलपछि यसलाई निष्कर्षमा पुग्ने गरि निर्णय गरेर अघि बढ्ने छौं ।’

काठमाडौं – उचच अदालत पाटनले सवारी दुघंटनामा ज्यान लिने गरी सवारी चालकको अनुमतिपत्र लाइसेन्स खारेज गर्ने गरी कानुन बनाउन सरकारको नाममा आदेश दिएको खबर आजको कान्तिपुरमा छ । न्यायाधीशद्वय युवराज सुवेदी र डा. रवि शर्मा अर्यालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । चरम लापरबाहीले सवारी चलाइ भएको दुर्घटना वा मनसायकपूर्वक ज्यान लिनु गम्भीर अपराध भन्दै त्यस्ता मुद्दामा कैद सजाय मात्र अपुग हुने ठहर उच्च अदालतले गरेको हो ।

शिक्षक सेवा आयोगले शनिबार १६ हजार स्थायी शिक्षक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको छ । निर्वाचन आयोगले नतिजा प्रकाशन बाहेक अन्य सबै प्रक्रिया पुरा गर्न अनुमति दिएपछि अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न आयोगले स्थायी पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरेको हो । आयोगले विज्ञापन गरेसंगै ०४९ अघिदेखि अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षकको अब व्यवस्थापन हुने भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार छ:  शिक्षा विभागका अनुसार ०४९ भन्दा अघिदेखि ०७२ असोज २ सम्म नियुक्तिपत्र लिएर कार्यरत २६ हजार १ सय ५१ जना अस्थायी शिक्षक छन् । आयोगले शनिबार १६ हजार ३ सय २६ पदका लागिमात्रै विज्ञापन गरेको छ । प्राविमा ८, निमाविमा १० र माविमा १२ जिल्ला र ०६१ देखि ०७२ सम्म रिक्त रहेको दरबन्दीको ५१ प्रतिशत खुलातर्फको विज्ञापन गर्न बाकी रहेको आयोगका सहसचिव लक्ष्मीराम पौडेलले बताए । २६ हजार अस्थायी मध्ये ५० प्रतिशतले अवकास लिन सक्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । अवकास लिने १३ हजार शिक्षकका लागि ६ अर्ब रुपैया आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । ०६१ देखि ०७२ सम्मको ५१ प्रतिशत खुलातर्फको प्रावि, निमावि र मावि सबै गरी ७ हजार ५ सय हाराहारीको दरबन्दीमा प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्छ । ‘खुलाको प्रावितर्फको विज्ञापन चाडै गर्छौ,’ आयोगका सहसचिव लक्ष्मीराम पौडेलले भने । शिक्षा ऐन आठौं संशोधन असार १५ मा प्रमाणिकरण भएको एक बर्षभित्र अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अस्थायी शिक्षक भन्नाले कुनै तहको स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति नलिएको शिक्षक हो । निर्वाचन आयोगद्वारा नतिजा प्रकाशनबाहेक अन्तिम प्रक्रिया पुर्‍याउन अनुमति  प्रावि १३ हजार ६४,  निमाविमा २ हजार ५ सय ५९ र माविको ७ सय ३ जनाका लागि विज्ञापन  सुविधा लिएर अवकास लिन चाहने अस्थायी शिक्षकले ०७४ वैशाख २४ अगाडि शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने  ०६१ देखि ०७२ सम्म रिक्त दरबन्दीको ५१ प्रतिशत खुलातर्फको करिब साढे सात हजारको विज्ञापन हुन बाँकी  ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई तीन समूहमा विभाजन गरिएको छ । ०४९ पुस २० भन्दा अघि अस्थायी नियुक्ति पाएका, ०४९ पुस २१ देखि ०६१ साउन २१ सम्म नियुक्ति पाएका, ०६१ साउन २२ देखि ०७२ असोज २ सम्म नियुक्ति पाएका अस्थायी शिक्षकले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउछन् । तीनै समूहमा परेका अस्थायी शिक्षकहरु ०७३ असार १५ सम्म नियमित कार्यरत रहनु पर्ने हुन्छ । तीन समूहमध्ये ०६१ साउन २२ देखि ०७२ असोज २ सम्म रिक्त रहेको शिक्षक पदको ४९ प्रतिशत अहिले कार्यरत अस्थायी र ५१ प्रतिशतले खुल्ला रुपमा प्रतिष्पर्धा गराइने ऐनमा व्यवस्था गरेको छ । पौडेलका अनुसार प्राविमा १३ हजार ६४ पदका लागि विज्ञापन गरिएको छ । त्यसमध्ये ४९ भन्दा अघिको रिक्त ९ सय ३४, ०४९ देखि ६१ सम्मको ८ हजार ४ सय ८५ र ०६१ देखि ७२ सम्मको ३ हजार ६ सय ४५ रिक्त पदका लागि विज्ञापन गरिएको हो । निमाविमा २ हजार ५ सय ५९ पदका लागि विज्ञापन गरिएको छ । त्यसमा ०४९ भन्दा अघिको ६ सय ३३, ०४९ देखि ६१ सम्मको १ हजार ७ सय र ०६१ देखि ७२ सम्म २ सय २६ पदका लागि विज्ञापन गरिएको छ ।  पौडेलका अनुसार माविमा ७ सय ३ पदका लागि विज्ञापन गरिएको छ । त्यसमा  ०४९ अघिको १ सय २०,  ०४९ देखि ०६१ सम्मको २ सय १३  र ०६१ देखि ०७२ सम्मको ३ सय ७० पद छन् । ०४९ अघि जति जना कार्यरत छन्, त्यतिनै जनाको दरबन्दीको व्यवस्था गरेर विज्ञापन गरिएको छ । उनीहरुले परीक्षामा न्यूनतम ४० अक ल्याउनु पर्ने हुन्छ । ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई दुई विकल्पको व्यवस्था गरिएको छ । गोल्डेन हयान्डसेक (आकर्षक सुविधासहित बिदाइ) अथवा परीक्षा रोज्नु पर्ने हुन्छ । परीक्षा रोज्नेले गोल्डेन हयाण्डसेक लिन पाउँदैनन् । विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्मको अवधिलाई गणना गरी अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मानिएको छ । पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, दश वर्ष भन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको एक महिनाको तलब, पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको  डेढ महिनाको तलब बराबरको रकमसहित बिदाइ गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षा रोज्ने अस्थायी शिक्षकले छनौट हुन नसकेमा नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वत: अवकास भएको मानिने व्यवस्था छ । सुविधा लिएर अवकास लिन चाहने शिक्षकले विज्ञापनको दरखास्त दिने ०७४ वैशाख २४ अगाडि नै सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ ।

चितवन, चैत १९। दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा मारी खाग बिक्री गर्ने अभियुक्त सात वर्षपछि पक्राउ परेका छन् । अभियुक्तलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पक्राउ गरी जेल चलान गरेको हो । निकुञ्जको कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार नवलपरासीको साविक कोल्हुवा गाविस–३ सेतेपानीका ४२ वर्षीय दुर्गा रानामगरलाई पक्राउ गरी शुक्रबार जेल चलान गरिएको हो । रानामगरलाई दुई दिनअघि नवलपरासीको चोरमाराबाट पक्राउ गरिएको होे । विसं २०६६ असोज २७ गते उनीमाथि गैँडा मारी खाग बिक्री गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो । विसं २०६९ जेठ १७ गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले रानामगरलाई १५ वर्ष कैद र रु एक लाख जरिवानाको फैसला गरेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले बताए । स्वदेश र विदेशमा लुक्दैआएका उनलाई सुराक सञ्जालका आधारमा पक्राउ गरिएको हो । सोही मुद्दाका अर्को अभियुक्त कोल्हुवा–३ का खड्गनारायण महतो हाल पनि भरतपुर कारागारमै रहेका छन् ।

भक्तपुर, चैत १९ । कृषिमन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले सरकारले आगामी बजेटमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताउनुभएको छ । आजबाट भक्तपुरको सूर्यविनायकमा जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घले आयोजना गरेको दुई दिने वृहत कृषि मेलाको उद्घाटन गर्दै उहाँले कृषिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकार लागिपरेको बताउनुभएको हो । कृषि सहकारीको माध्यम एवम् निजी कृषि संस्थाबाट पनि कृषिको विकासका लागि सरकारले साझेदारी रुपमा काम गर्न खोजेको बताउँदै उहाँले कृषिलाईमाथि उठाउन सरकारले थप कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नसक्ने क्षेत्र भनेको कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र नै भएको बताउँदै उहाँले कृषिको विकास, ऊर्जाको विकास एवम् प्रवद्र्धन तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सके नेपाल पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर बन्नसक्ने बताउनुभयो । त्यस अवसरमा जिल्ला कषि सहकारी सङ्घका अध्यक्ष उत्तम सापकोटाले भक्तपुरलाई नमुना कृषि जिल्लाको रुपमा विकास गर्न मेला आयोजना गरिएको बताउँदै मेलामा ३५ हजार भन्दा बढी कृषकले मेलाको अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भक्तपुरकी प्रमुख पूर्णा ढुङ्गाना, डिभिजन सहकारी कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख प्रेम श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सहकारी बैँक लि.का सञ्चालक सरिता भट्टराई, सहकारी विद् कैलाशभक्त प्रधानाङ्ग, उद्योग वाणिज्य सङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष केपी अवाललगायतले मेलाले कृषकलाई कृषि क्षेत्रमा लाग्न अभिप्ररित गर्ने बताउँदै कृषकले उपलब्धिहरु पनि हासिल गर्न सक्नेमा जोड दिनुभयो । दुई दिने मेलामा कृषक, व्यावासायिक कृषि फार्म, अगुवा किसान, कृषि कम्पनीबाट उत्पादित कृषि उपज, कषि प्रविधि, कृषि औजार, कृषि ऋण, कृषि बिमा, मल, कृषि सम्बन्धी परामर्श, च्याउ तथा आलुका परिकारसहितको ४५ वटा भन्दा बढी स्टल रहेको मेलाका संयोजक सनिश लागेजुले बताउनुभयो ।

दाङ, चैत १९ । सिँचाइ मन्त्री दीपक गिरीले सबै दललाई साथमा लिएर स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लब दाङले आज आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री गिरीले सबैको भावनालाई सम्बोधन गरी सरकारले चुनाव गराउन लागि परेको बताउनुभयो । उहाँले असन्तुष्ट मधेसी दललाई चुनावमा सहभागी गराउन विभिन्न बैठक तथा छलफल भइरहेको बताउँदै चुनाव हुनेमा ढुक्क हुनआग्रह गर्नुभयो । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न पनि चुनाव हुनुपर्छ, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार लाग्नेछ उहाँले भन्नुभयो ।’ उहाँले आफू सिँचाइ मन्त्री भएपछि विभिन्न सिँचाइ योजना सुरु गरेको बताउँदै सो योजना के–कति काम भयो र विकास निर्माणको बारेमा बुझ्न जिल्ला आएको बताउनुभयो ।

कैलाली, चैत १९ । गत वर्ष आगलागीबाट दशमै सबैभन्दा बढि वन नाश भएको कैलालीमा यसवर्ष वनलाई डढेलोबाट जोगाउका लागि पूर्व तयारी गरिएको छ । गतवर्षको जस्तै अवस्था सृजना हुन नदिन सचेतनामूलक कार्यक्रम सहित पूर्व तयारी पनि गरिएको जिल्ला वन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । डढेलो नियन्त्रण गर्न विभिन्न जनचेतनामूलक तथा सन्देशमूलक कार्यक्रममा तिव्रता दिइएको जिल्ला वन कार्यालय कैलालीका सहायक वन अधिकृत पुष्पराज जोशीले जानकारी दिए । गत वर्ष कैलालीको राष्ट्रिय र सामुदायिक वन गरि करिव १५ हजार २ सय बढि हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको थियो । यो मध्ये सबैभन्दा बढि चुरे क्षेत्रको वन आगलागीबाट सखाप भएको थियो । आगलागीबाट विभिन्न संकटापन्न वन्यजन्तु प्रभावित भएका वन कार्यालयको तथ्याङ्क छ । तराई क्षेत्रभन्दा यहाँको पहाडी तथा चुरे क्षेत्रमा बढि डढेलोको जोखिममा रहेको बताइन्छ । कैलालीको पहाडी क्षेत्रमा चैत्र वैशाखको सुख्खा समयमा डढेलोको बढि खतरा रहेको जोशीले बताए । यो वर्ष चैत १ देखि ७ गतेसम्म वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सप्ताहका अवसरमा पनि विभिन्न गतविधिहरू गरिएका छन् । कैलालीमा अधिकांश वन क्षेत्र उपभोक्ताको लापरबाही तथा प्राकृतिक कारण पनि नोक्सान भइरहेको कतिपयको भनाइ छ । सर्वसाधारण तथा उपभोक्ताले जथाभावी प्रज्वलनशिल वस्तु फाल्दा कैलालीमा वर्सेनी वनमा डढेलोको जोखिम बढ्दै गएको जोशीले बताए । उनले चुरे क्षेत्रको वनमा आगलागी नियन्त्रण गर्नका लागि समूह गठन गरेर जनशक्ति तयार गरिएको बताए । आगलागी भएमा नियन्त्रण गर्नका लागि समूह परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए । डढेलोको अत्यधिक जोखिम रहेका चुरे क्षेत्रका १० वटा वनमा पानी पोखरी समेत निमार्ण गरिएकाले यो वर्ष आगलागीबाट वनमा क्षति कम हुने विश्वास गरिएको छ । कैलालीमा राष्ट्रिय र सामुदायिक गरी २ लाख ५ हजार नौ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफल वन रहेको छ । चैत वैशाखको सुख्खा समयमा आगलागीका घटना बढि हुने भएकाले सबै सचेत रहनु पर्ने जिल्ला वन कार्यालयले बताएको छ । वन क्षेत्रमा जथाभावी लागो नबाल्न, चुरोट, बिडी नफाल्न र डढेलो लागेमा सकेसम्म तुरुन्त निभाउन जिल्ला वन कार्यालयले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

विराटनगर, चैत १९ । निर्वाचनको तिथि नजिकिँदै जाँदा मोरङमा चुनावी चर्चा–परिचर्चाले तीव्रता पाएको छ । मोरङको ग्रामीण क्षेत्रदेखि विभिन्न बजारका चोक चोक तथा विराटनगर उपमहानगरपालिकाका गल्ली गल्लीमा निर्वाचनकाका बारेमा चर्चा–परिचर्चा सुरु भएको छ । ‘यो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बढीमा नौ महिनाभित्रै सङ्घीय प्रदेश र संसद्को निर्वाचन हुन्छ ।’ स्थानीय तहको निर्वाचनको अत्यधिक प्रभाव ती दुई निर्वाचनमा पर्ने भएकाले सबै दलले आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि आन्तरिक रुपमा प्रचारप्रसार सुरु गरिसकेका छन् । यतिखेर विराटनगरका चोकहरुमा कुन पार्टीबाट को–को उम्मेदवार हुने विषयमा अड्कल सुरु भएका छन् । निर्वाचनमा कुन पार्टीका नगर प्रमुख हुने र कसलाई उम्मेदवार बनाउँदा जित हुने विषयमा समेत चर्चा हुन थालेका छन् । विराटनगर उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले सार्वजनिक रुपमै उम्मेदवार बन्ने इच्छा प्रकट गरिसकेका छन् । वैशाख ३१ गते नै निर्वाचन हुने सम्भावना बढ्न थालेपछि मतदातामा देखिएका अन्योलता क्रमिक रुपमा घट्न थालेका छन् । दुई दशकको अन्तरालमा हुन गइरहेको यस निर्वाचनमा पहिलोपल्ट उम्मेदवार बन्न इच्छुक भएका व्यक्ति र पहिलोपल्ट मतदान गर्ने अवसर प्राप्त गरेका मतदाता दुबै अत्यधिक उत्साहित देखिन्छन् । विराटनगर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि नेपाली काँग्रेसका आधा दर्जनभन्दा बढीले आफ्ना इच्छा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यसरी इच्छा जाहेर गर्नेहरुमा नेपाली काँग्रेस मोरङका सचिव नागेश कोइराला, नगर सभापति भीम पराजुलीका साथै राजु थापा, गीता आचार्य, मनोज बस्नेत, नारायणबाबु कार्की र पूmलकुमार लालवानी रहेका छन् । सो पदमा नेकपा (एमाले)को तर्फबाट पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, पार्टीका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष महेश रेग्मी, सागर थापा, बाबुराम कार्की र भगवान थापाको चर्चा–परिचर्चा छन् । यस्तै नेकपा माओवादी(केन्द्र)बाट भोगेन्द्र यादव र उपप्रमुखमा नमिता न्यौपानेले विराटनगर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिइने सम्भावना रहेको चर्चा छ । विराटनगर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकातर्फबाट विराटनगर उपमहानगरपालिका पूर्वप्रमुख प्रह्लाद साह र दुर्गा अधिकारी तथा दिनेश साहको चर्चापनि त्यत्तिकै छ । मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने कि नहुने चर्चा सँगै अब निर्वाचन निश्चित रुपमै हुने विश्वास आम मतदातामा देखिएका छन् । रासस

पाल्पा, चैत १९ । ओमशान्ति ब्रह्मकुमारी सूर्य विश्वविद्यालय रामपुरको भवन निर्माणका लागि स्थानीयले चार रोपनी जग्गा दान गरेका छन् । स्थानीय भट्टराई परिवारले रामपुर नगरपालिका–५ को दुर्गादेवी मन्दिर परिषरमा रहेको चार रोपनी जग्गा ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालयलाई दान गरेका हुन् । एक रोपनीमा विश्वविद्यालयको भवन र तीन रोपनी जग्गामा फूलबारी निर्माण गरिने बताइएको छ । वशिष्ठ गोत्रीयको स्वामित्वमा रहेको सो जग्गा दानस्वरुप सहयोग गरिएको समाजका अध्यक्ष ऋषिराम भट्टराईले बताउनुभयो ।

गौशाला, चैत १९ । खानेपानी समस्या न्यूनिकरणका लागि बर्दिवास नगरपालिका–९ स्थित पशुपतिनगरमा रु. ४४ लाखको लागतमा खानीपानी ट्याङ्की निर्माण भइरहेको छ । जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय महोत्तरीको रु ४४ लाखको लागतमा स्थानीयलाई वर्षैभरी खान पुग्ने गरी खानेपानी ट्याङ्की बन्न लागेको सो कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर देवेन्द्र झाले बताउनुभयो । यसअघि त्यहाँ खानेपानीका लागि रु १७ लाखको लागतमा डिप बोर्डिंग जडान गरिसकेको र अब ओभर ट्याङ्की निर्माण कार्यको पनि शुभारम्भ भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अबको एक डेढ वर्षभित्रमा यहाँ बसोबास गर्ने सबैको घर घरमा धारा जडान गराएर सहजरुपमा खानेपानीको आपूर्ति गर्ने योजना रहेको र सोहीअनुरुप ओभर ट्याङ्की निर्माण कार्य तीव्रगतिमा भइरहेको प्रमुख इन्जिनियर झाले बताउनुभयो । उहाँले खानेपानीको चर्को अभाव देखिएपछि अहिले डिप बोर्डिंगबाट सोझै मोटर जडान गरेर सबैलाई पानी खाने व्यवस्था मिलाएको पनि बताउनुभयो ।

कैलाली, चैत १९ । बैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावका लागि म्यादी प्रहरीमा कैलालीबाट ६ हजार भन्दा बढीले आवेदन भरेका छन् । सरकारले उक्त चुनावका लागि देशभर ६५ हजार म्यादी प्रहरीको आवश्यक रहेको भन्दै आवेदन खुल्ला गरेको थियो । आवेदन दिने अन्तिम दिनमा ६ हजार १ सय २० जनाले आवेदन भरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक अर्जुन चन्दले जानकारी दिए । कैलालीमा १ हजार ५ सय ३७ जना म्यादी प्रहरी भर्नाको कोटा केन्द्रबाट निर्धारण गरिएको उनले बताए । शनिबारदेखि म्यादी प्रहरीको भर्ना छनौट हुने प्रहरी उपरिक्षक चन्दले बताए । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न लागेको हो ।

कावासोती,  चैत १९ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको ४० किलोमिटर जङ्गलमा आज बिहान ट्रकले बसलाई ठक्कर दिँदा पाँच जनाको घटनास्थलममै मृत्यु भएको छ भने पाँच जना घाइते भएका छन् । इलाका प्रहरी नवलपुरका अनुसार पश्चिमबाट काठमाडौँ हिँडेको ना४ख ३९९५ नंको बसलाई सोही दिशातर्फ गुडिरहेको युपी ५८ टि ५४७ भारतीय ट्रकले ठक्कर दिँदा दाङका १६ वर्षीय राम चौधरी, १७ वर्षीय वीरबल चौधरी, सुर्खेतका ३८ वर्षीय हरिराम राम्जाली मगर र ट्रकका चालक भारत विहार घर भएका २५ रियाज खान र अर्का एक जनाको मृत्यु भएको हो । घाइतेको अहिले मध्यबिन्दु सामुदायिक अस्पताल डन्डामा उपचार भइरहेको छ । बस बिग्रेर टायर फेर्ने क्रममा आज बिहान २ः४५ बजे ट्रकले बसलाई ठक्कर दिएको थियो । रासस

काठमाडौं, चैत १९ ।  कांग्रेसले स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गर्दै सातवटै प्रदेशमा आमसभा र सबै स्थानीय तहमा केन्द्रीय नेताको उपस्थितिमा सभा गर्ने निर्णय गरेको छ । नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वमा बनेको निर्वाचन परिचालन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सातवटै प्रदेशमा सभापतिसहित शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने गरी आमसभा गर्ने भएको छ । साथै, ७ सय ४४ स्थानीय तहमै केन्द्रीय नेताको उपस्थितिमा सभा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले दिए । ‘पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू सहभागी भई सातवटा प्रदेशमा ठूला आमसभा गर्ने र ७ सय ४४ स्थानीय तहमा केन्द्रीय नेताले सम्बोधन गर्ने गरी सभा गर्ने निर्णय समिति बैठकले गरेको छ,’ समिति सदस्यसमेत रहेका रिजालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘ठूला आमसभालाई सभापतिसहित शीर्षस्थ नेतृत्वले सम्बोधन गर्नुहुन्छ । स्थानीय तहका सभालाई पनि सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय नेताले अगुवाइ गर्नेछन् ।’ चुनावमा कांग्रेसको पक्षमा जनमत बढाउन प्रचारप्रसारमा केन्द्रीय नेतालाई गाउँ तहसम्मै परिचालन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी उनले दिए । ‘ठूला सभामा केन्द्रीय नेता सहभागी हुनुहुन्छ । तर, यसका लागि तालिका बनाएर ल्याउन संयोजकलाई सुझाएका छौँ,’ रिजालले भने, ‘अब संयोजकले चुनावलक्षित प्रचारप्रसारका कार्यक्रम बनाएपछि थप छलफल गर्छौँ ।’ केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रेम केसीका अनुसार नेता पौडेलले शनिबार कार्यालयका कर्मचारीहरूको सहयोगमा चुनावी प्रचारप्रसारका कार्यक्रम बनाउन छलफल गर्ने भएका छन् । परिचालन समितिको बैठकले पार्टी केन्द्रदेखि जिल्ला क्षेत्र, गाउँ, नगर हुँदै वडा तहसम्म एउटै अठोट र अभियानका साथ पार्टीलाई थप संगठित गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई प्रथम स्थान हासिल गराउने गरी प्रचारप्रसार गर्नुका साथै संगठन सुदृढ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पार्टीका सबै तहमा स्थानीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेर कांग्रेसको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्ने तयारी कांग्रेसको छ । कांग्रेसले स्थानीय तहका उम्मेदवार सम्बन्धित पार्टीका समितिले नै गर्ने कार्यविधि बनाएको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव केसीले जानकारी दिए । पार्टीमा निरन्तरता दिएका, योग्य र सक्षमलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी कांग्रेसको छ । कार्यक्रमको खाका बनाउँदै पौडेल : संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसले केही दिनअघि बसेको बैठकबाटै निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको थियो । शुक्रबार पहिलो बैठकले चुनावलक्षित सभामा शीर्ष नेताले नै सम्बोधन गर्ने निर्णय गरे पनि कहाँ, कस्तो कार्यक्रम गर्ने भन्ने खाका छिटो बनाउन पौडेललाई जिम्मा दिएको छ । पौडेलले कार्यकर्ता परिचालन, प्रचारप्रसारको खाकासम्मका तालिका बनाउनेछन् । प्रदेश तहको घोषणापत्रको प्रस्ताव : निर्वाचन परिचालन समितिको बैठकमा सदस्यहरूले पार्टीले स्थानीय तहको चुनावलक्षित घोषणापत्र तयार गर्दा प्रदेश तहलाई आधार मान्न सुझाब दिएका छन् । ‘स्थानीय तहको जानकारी सम्बन्धित क्षेत्रकालाई नै बढी हुन्छ । त्यसैले चुनावी घोषणापत्र तयार केन्द्रको मात्रै होइन प्रदेश तहको पनि तयार गर्नुपर्छ भन्ने सुझाब दिएका छौँ,’ रिजालले भने । घोषणापत्र तयारी समितिले काम थाल्दै : केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य नेतृत्वको घोषणापत्र तयारी समितिले केही दिनपछि मात्रै घोषणापत्रको तयारी थाल्ने भएको छ । आचार्यले समिति अझै पूर्ण नभइसकेको भन्दै केही दिनपछि मात्रै चुनावी घोषणापत्र तयारी थाल्ने जानकारी दिए । निर्वाचन परिचालन समितिमा को–को ? : प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, चित्रलेखा यादव, पूर्णबहादुर खड्का, डा. रामशरण महत, जीवनबहादुर शाही, अजुर्ननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, नारायण खड्का, डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. प्रकाशशरण महत, सुजाता कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, एनपी सावद सदस्य छन् । त्यस्तै, अन्य सदस्यमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, दीपक गिरी, नवीन्द्रराज जोशी, कमला पन्त, अम्बिका बस्नेत, महेन्द्र यादव, पुष्पा भुसाल, शंकर भण्डारी, गगन थापा, जीवन परियार, केशवकुमार बुढाथोकी, गोविन्द भट्टराई, गुरुराज घिमिरे, रामकृष्ण यादव, हृदयराम थानी, विश्वप्रकाश शर्मा, रमेश लेखक, सरिता प्रसाईं, सूर्यमान गुरुङ र रोमी गौचन छन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।