दमक, माघ ६ । एप्लास्टिक एनेमिया रोगका कारण पीडित झापा पृथ्वीनगर गाविस–७ कि सुजता सुवेदीलाई करिब रु दुई लाख सहयोग प्राप्त भएको छ । काठमाडौँस्थित अल्का अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आइसियु) मा उपचाररत सुवेदीलाई झापा–हङकङ सम्पर्क मञ्चले नगद रु.एक लाख ९२ हजार ३५ सहयोग गरेको हो । हङकङमा रहेका मञ्चका अध्यक्ष छत्र सुब्बाको पहलमा संकलन भएको सो सहयोग रकम पीडितकै घरमा पुगेर हस्तान्तरण गरिएको हो । मञ्चले पठाइदिएको सहयोग रकम नारी एकता न्यायिक मञ्च दमककी सहसचिव लक्ष्मी सुब्बा, नेपाली कांग्रेस झापाका जिल्ला सदस्य विक्रम अधिकारी र नेपाल महिला सङ्घ झापा–७ नम्बर क्षेत्रीय सभापति रेगिना भट्टराईले संयुक्तरुपमा पीडित सुवेदीकी हजुरआमा कृष्णमाया सुवेदी र सुजता बचाउ अभियानका संयोजक तारावीर लिम्बूलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सुजता बचाउ अभियानका संयोजक तारावीर लिम्बूले स्वदेश तथा विदेशबाट सुजताको उपचारका लागि रु २५ लाख बढी सहयोग जुटेको बताए । पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका २२ वर्षीया सुवेदी स्वास्थ सहायक अध्ययनरत हुनुहुन्थ्यो । उनलाई बचाउन स्थानीयवासीले अभियान सञ्चालन गरेर सहयोग संकलनमा जुटेको छ ।

काठमाडौं, माघ ६ । सरकारले किसान आयोग गठन गरेको छ । किसान आयोग गठन गर्नेसम्बन्धी तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका तर्फबाट कृषि मन्त्री रहेका हरिबोल गजुरेलले प्रस्ताव गरेपनि त्यो गठन हुन सकेको थिएन । आज बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले किसानहरुको अधिकारको रक्षा गर्न तथा कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान दिने उद्देश्यले किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । कृषि प्रधान देशमा किसानहरुको अधिकारको ग्यारेण्टी र किसान परिचयपत्रलगायत किसानको हक हितका क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी आयोगको रहने समेत निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौँ, माघ ६। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्किन लागेका नेपालका लागि इन्डोनेसियाका राजदूत इवान विरान्ता अत्मड्जाले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिदाइ भेट गरेका छन् । सो अवसरमा दाहालले गत वर्षको भूकम्पको विपत्तिका बेला इन्डोनेसिया सरकारले नेपाली जनतालाई सहयोग गरेकोमा राजदूत र इन्डोनेसिया सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । भूकम्पपश्चात् इन्डोनेसिया सरकारका तर्फबाट आफ्ना विपद्का समयमा खोज तथा उद्धार गर्ने जनशक्ति र चिकित्सक टोली काठमाडौँ आएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले इन्डोनेसियाको इतिहास र संस्कृति आफ्ना लागि धेरै नै शिक्षाप्रद भएको भन्दै आगामी दिनमा इन्डोनेसियासँग पर्यटन, जलविद्युत् र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नेपाल सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको धारणा राखेको प्रम दाहालको निजी सचिवालयले जनाएको छ । सो अवसरमा राजदूत अत्मड्जाले नेपाललाई फ्रि र अन्एराएवल भिसाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको सचिवालयले विज्ञप्तिमा जनाएको छ । सो अवसरमा इन्डोनेसियाका लागि नेपालका अवैतनिक राजदूत चन्द्र ढकालको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं, माघ ६ । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालले चुनाव चिन्ह आँखा बनाउने भएको छ । यसअघि तारा चिन्ह बनाउने बताएको नयाँ शक्तिले सो नपाएपछि आँखा बनाउने तयारी गरेको नयाँ शक्ति नेपालका संगठन विभाग प्रमुख देबेन्द्र पौडेलले जनाकारी दिए । हामी तारा चिन्ह नै लिन चाहन्थ्यौं तर, अर्कै दलका नाममा दर्ता रहेछ । सकभर चुनाव चिन्ह जनतालाई प्रभाव पार्ने खालकाे हाेस भन्ने चाहेका थियौं साेही क्रममा पार्टीको बैठकले नै अाँखा राख्ने निर्णय गरेको हो, उनले भने । आज पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठक बसेर आँखा चिन्हको औपचारिक निर्णय गर्न लागेको पौडेलले जानकारी दिए । बैठक सकिए लगत्तै नयाँ शक्तिले नयाँ चिन्ह दर्ता गरिदिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने उनले जानकारी दिए । ’

काठमाडौं, माघ ५ । आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा र बङ्गलादेशी राजदूत मास्फी विन्ते शाम्सले भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी कक्षमा आयोजना गरिएको तेस्रो बङ्गलादेश एक्स्पो–२०१७ को मंगलबार संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरे । माघ ४ गतेदेखि ८ गतेसम्म जारी रहने सो एक्स्पोमा बङ्गलादेशबाट भवन तथा निर्माण सामग्री, छालाका सामग्री, कपडा, जुत्ता, इलेक्ट«ोनिक सामान, हस्तकला, जेनेरेटर, मोटर साइकल, प्रशोधित खाद्य, सञ्चार प्रविधि, शैक्षिक संस्थाका सामानका स्टल राखिएका छन् । सो एक्स्पोमा नेपाली निर्यात तथा उत्पादन पनि प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । प्रदर्शनी दुवै देशका व्यापारी तथा निर्यातकर्तालाई फाइदा पु¥याउने उद्देश्यले गरिएको बङ्गलादेशी दूतावासले मङ्गलबार प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय, सिएनआइका हरिहर शर्मा, एनसिसीका राजेशकाजी श्रेष्ठ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

जाजरकोट, माघ ५ । यहाँका १९ वटा योजनाका उपभोक्ता समितिलाई तालिम दिइएको छ । योजनाको दिगोपन र उपलब्धिमूलक बनाउन उपभोक्तालाई तालिम दिइएको हो । नेपाल सरकार तथा स्वीस सरकारको आर्थिक सहयोगमा जिल्ला विकास समितिअन्तर्गतको साना सिँचाइ कार्यक्रमले १९ सिँचाइ कुलो योजनाका १०० उपभोक्तालाई निर्माण गुणस्तर, मर्मत, संरक्षणका विषयमा प्रशिक्षण दिइएको छ । हचुुवामा विकास योजना निर्माणले दिगो नहुने र बजेटमात्र सकिने परिपाटीलाई न्यूनीकरण गर्न उपभोक्तालाई तालिम दिएको कार्यक्रम संयोजक इन्जिनियर महेश ढुङ्गानाले बताएको छ । यहाँका उपभोक्तामा योजनालाई कसरी दिगोरुपमा प्रतिफल दिने बनाउने भन्ने ज्ञानको कमीका कारण अधिकांश योजना छिटो नै भत्किने अवस्थामा पुग्ने देखिएकाले यस्तो तालिम दिनुपरेको ढुङ्गानाले बताए । एउटै योजनामा पटकपटक बजेट जाने तर निर्माण गुणस्तर नहुने समस्या देखिएको अब तालिमपछि कमी ल्याउन सकिने अपेक्षा लिइएको छ । उपभोक्तालाई योजनाको डिजाइन इस्टिमेट, निर्माण कार्यको गुणस्तर नियन्त्रण, गुणस्तरीय औजार तथा समग्रीको खरिद, वित्तीय पक्ष, श्रमदान, रकम निकासा तथा व्यवस्थापन, योजनाप्रति अपनत्व, समावेशी सहभागितालगायतबारे प्रशिक्षित गरिएको छ । तालिम लिएका उपभोक्ताले योजनामा निकासा भएको रकमको सदुपयोग गर्ने बताएका छन् । कार्यालयसँग सम्झौता भइसकेका योजनाका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, ज्यामीलगायतलाई तीन दिनसम्म उक्त तालिम दिइएको छ । चालु आवमा ३५० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनका १९ सिँचाइ आयोजनाका लागि रु पाँच करोड ३५ लाख खर्च हुनेछ । योजना अवधिभरका लागि २५० मजदुरको बिमा समेत गरिनेछ । यस जिल्लामा स्थानीय उपभोक्ताद्वारा निर्मित अधिकांश योजनाबाट दिगो उपलब्धि नहुने गरेको छ । सिमेन्ट, छड, काठलगायत कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग र अदक्ष उपभोक्ता तथा ज्यामीले निर्माण गरेका सिँचाइ कुलो, खानेपानी, भवन र सडक योजना वर्ष नपुग्दै मर्मत गर्न बजेटको माग हुने गरेको छ । जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति, शिक्षालगायत कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने अधिकांश योजनाको निर्माण गुणस्तरहीन हुने गरेका छन् ।

उदयपुर, माघ ५ । उदयपुर जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रको रामपुर ठोक्सिलास्थित माछापुच्छ्रे् सामुदायिक वनमा हालै १३ फिट लम्बाइ भएको ठूलो सर्प प्रजातिको अजिङ्गर फेला परेको छ । रामपुर ठोक्सिलाको माछापुच्छ्रे् वनको बीचको सखुवाको रुखको फेदको सानो खाल्डामा उक्त अजिङ्गर हालै स्थानीय वन हेरालुले फेला पारेको कुरा जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरका प्रमुख श्रीप्रसाद बरालले बताएको छ । फेला पारिएको उक्त अजिङ्गरलाई आफूले रामपुरकै राष्ट्रिय वन बेलकातरी वनमा लगेर छाड्न निर्देशन दिएको र प्रहरी र वनका कर्मचारीले बेलाकातरी वनमा लगेर सुरक्षित स्थानमा छाडेको पनि जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख बरालले बताए । उदयपुर जिल्ला पूर्वकै सबैभन्दा ठूलो वन क्षेत्र भएको जिल्ला हुनाले यस जिल्लाको चुरे महाभारत क्षेत्रमा धेरै अजिङ्गरको वासस्थान समेत रहँदै आएको पनि वन कार्यालयका प्रमुख बरालले बताएको छ । तर यतिको ठूलो अजिङ्गर भेटिएको भने यो पहिलो पटक भएको पनि जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख बरालले बताए ।

काठमाडौं, माघ ५। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र संयुक्त अरब इमिरेट्सका उपराष्ट्रपति एवम् प्रधानमन्त्री मोहमद बिन रसिद अल मोक्तुमबीच भेटवार्ता भएको छ । म‌ंगलबार दिउँसो स्वदेश फर्कनु अघि दुवईमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहाल र उपराष्ट्रपति मोक्तुमबीच दुइपक्षीय हित र आपसी सम्बन्धबारे कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भेटमा प्रधानमन्त्रीले साउदीको जेलमा रहेका नेपाली कामदार अमरबहादुर बमलाई आममाफीसहित नेपाल पठाउने व्यवस्था गर्न उपराष्ट्रपति समक्ष विशेष आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि उपराष्ट्रपति मोक्तुमले आफूले तत्कालै राजदूतलाई बोलाएर यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिएका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्रीले भने– “नेपालमा सगरमाथा जस्ता प्राकृतिक उच्च टावर छन्, तपाईहरुले विश्वमै सबैभन्दा उच्च मानव निर्मित टावर बनाएर देखाउनु भएको छ । यो विश्वकै लागि उदाहरणीय छ । दुई ठूला टावरको बीचमा राम्रो कनेक्सन भयो भने दुई देशकै लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्छ, यसमा नेपाल युएईसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ ।” प्रधानमन्त्रीले जलविद्युत्का क्षेत्रमा लगानी गर्न उपराष्ट्रपति मोक्तुमको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सो  अवसरमा प्रधानमन्त्रीले युएईमा कार्यरत नेपाली कामदारले भोगेका समस्या र युएई सरकारसँग गरेका अपेक्षाबारे उपराष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

काठमाडौं, माघ ४ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी सदस्यहरुको लेवी शुल्क निर्धारण गरेको छ । हालै पारित भएको संगठनात्मक कार्यविधिमा सदस्यहरुको अवस्था अनुसार लेबी निर्धारण गरिएको हो । पार्टी सदस्यहरुको न्यूनतम मासिक लेवी १५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । अन्य पेशागत संगठनका सदस्यहरुलाई भने लेवी शुल्कमा फरक मापदण्ड अपनाइएको छ । कर्मचारीहरुले भने पार्टीलाई एक दिनको आधारभूत तलब बराबरको लेवी तिर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रले जारी गरेको संगठनात्मक कार्यविधिमा उल्लेख छ । सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका र नियमित आयस्रोत हुनेहरूको हकमा पनि एक दिनको आय बराबरको रकम लेवी दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको छ भने राज्यको महत्वपूर्ण ओहदामा रहेका कमरेडहरूको लागि विशेष लेवी केन्द्रले तोकिने जनाइएको छ । सदस्यता नविकरणका सन्दर्भमा पार्टी एकता पूर्व नवीकरण भइसकेका सदस्यहरुको जिल्ला र प्रदेशमा अभिलेख राखी स्वीकृतिको लागि केन्द्रमा पठाउनु पर्ने भएको छ । पार्टी एकता र पार्टी प्रवेशमा आएकाहरुको प्रकृया पूरा गरेर नवीकरण गरिने विधि बनाइएको छ । नवीकरण शुल्क १० रुपैयाँ तोकिएको छ । नविकरण शुल्क पुरै केन्द्रमा पठाउनुपर्ने भएको छ भने लेवी मध्येबाट १० प्रतिशत केन्द्र, २० प्रतिशत प्रदेश, ३० प्रतिशत जिल्ला र ४० प्रतिशत गाँउरनगर, वडामा रहने जनाइएको छ । जिल्लास्तरीय निकायहरुको लेवी रकम २० प्रतिशत केन्द्र, २० प्रतिशत प्रदेशमा र ६० प्रतिशत जिल्लामा रहने पार्टीको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

विराटनगर, माघ ४ । एमालेले चुनावको लागि सबै शीर्ष नेतालाई उपत्यका बाहिर पठाएको छ । सरकारले निर्वाचन विधेयक अघि बढाएपछि एमाले चुनावमा होमिएको हो । एमालेले आफ्नो कमजोर रहेको तराईका जिल्लामा प्रशिक्षण र सभा गर्ने भएको छ । केहीदिनदेखि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजधानी बाहिर रहेका छन् । त्यस्तै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि उपत्यका बाहिरको कार्यक्रममा नेता तथा कार्यकताृ भेटघाटमा रहेका छन् । त्यस्तै प्रभावशाली युवा नेताहरु गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई पनि तराईका जिल्ला जाने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । नेकपा (एमालेका)का महासचिव ईश्वर पोखरेलले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनको निर्माण नभएका अवस्थामा निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्दैमा निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले संविधान संशोधनको प्रस्तावका सम्बन्धमा पार्टीको पुरानै अडान कायमै रहेको बताउँदै ‘निर्वाचन गराउने सरकारको मनशाय नरहेको कारण’ सो विधेयक ल्याइएको आरोप लगाए । महासचिव पोखरेलले यदि सरकारले निर्वाचन गराउन खोजेको छ भने संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ वा स्थगन गरी निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले भने–“संविधान निर्माणको बेलामा जसरी प्रमुख तीन दलबीच एकता थियो सोहीअनुरुपको एकता संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि हुनुपर्छ ।” स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

नेपालगन्ज, माघ ४ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले संविधानले व्यवस्था गरेको समयभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तहको निर्वाचन हुने बताएका छन् । प्रेस सेन्टर बाँकेद्वारा मंगलबार नेपालगन्ज विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले चुनावका लागि निर्वाचन आयोग देखि सबै दल सहमत भएकालेकुनै हालतमा चुनाव नरोकिने बताए । उनले भने– “निर्वाचनका लागि सबै दल तयारी अवस्थामा रहेकाले निर्वाचन हुँदैन कि भनेर प्रश्न उठाउनु सान्दर्भिक छैन ।” संविधान संशोधन प्रस्तावको प्रक्रिया छुट्टै विषय भएकाले यसले निर्वाचनलाई प्रभावित नपार्ने बताउँदै मन्त्री कार्कीले समग्र राजनीतिक विषयलाई सम्बोधन हुने गरी दलहरुसँग छलफल गरेर सरकारले सहमतिको बाटो तय गर्ने जानकारी गराए। एमाले लगायतका विपक्षी दलको अवरोधप्रति संकेत गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कार्कीले भने– “पक्ष र विपक्ष लोकतन्त्रको सुन्दर गहना हो, मतभेद नभए मात्र डराउनुपर्छ, मतभेदले लोकतन्त्रलाई अझ परिष्कृत गर्छ र बलियो बनाउँछ ।” पत्रकारद्वारा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव सहमतिकै आधारमा पारित गर्न कोसिस गर्ने बताए । उनले भने– ‘यदि सहमति भएन भने लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रक्रियाबाट छिनोफानो हुनेछ ।’ मन्त्री कार्कीले लामो समयदेखि बन्द नेपाल टेलिभिजनको क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र सञ्चालनका लागि छिट्टै कर्मचारी र आवश्यक उपकरण पठाउन गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री कार्कीले आजै नेपालगन्जस्थित राष्ट्रिय समाचार समिति क्षेत्रीय कार्यालय, नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय कार्यालय र जिल्ला हुलाक कार्यालयको निरीक्षण गरेका छन् । मन्त्रीलाई राससका क्षेत्रीय प्रमुख नीरज गौतम, टेलिकमका क्षत्रीय प्रमुख इन्दल यादव र हुलाक कार्यालयका प्रमुख पुष्पराज श्रेष्ठले कार्यालयद्वारा सञ्चालित गतिविधि, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था र सेवा प्रवाहका विषयमा जानकारी गराएका थिए । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाको पहलमा मन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा भएको सो निरीक्षण टोलीमा मूल्याङ्कन शाखा प्रमुख रुद्रादेवी शर्मा र राससका महाप्रबन्धक निर्मला आचार्यको पनि सहभागिता थियो । त्यस अवसरमा मन्त्री कार्कीले सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीलाई सेवाको गुणस्तर वृद्धि तथा कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त ध्यान दिन निर्देशन दिए ।

काठमाडौँ, माघ ४। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले जेठ पहिलो हप्ता चुनाव गर्न सकिने बताएका छन् । तर त्यसका लागि सरकारले यही माघ १५ गतेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी ऐनकानुन दिनुपर्ने उनले बताए । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा डा. यादवले भने – “निर्वाचनका लागि पुरानो ऐन, कानुनअनुुसार तयारी थालेका छौँ, नयाँ ऐन, कानुन दिए त्यसअनुसार काम अगाडि बढाउँछौँ ।” प्रमुख आयुक्त डा. यादवले २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको पहिलो सरकारको प्राथमिकता छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने भन्ने रहेकामा अहिलेसम्म हुन नसक्नु दुःखद रहेको बताए । उनले निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली, मतदाता परिचय पत्र वितरण, मतपत्र, मतदानस्थल, मतदान, मतपेटिका, मसलन्द र मानव संसाधन आवश्यक रहेकाले यसको गृहकार्यमा आयोग जुटेको जानकारी दिँदै भने – “सरकारले निर्वाचनको बाटो बनाए हामी अहोरात्र खटेर काम गर्न तयार छौँ ।” डा यादवले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै पटक सम्भव नभएको र चरणबद्ध निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकायसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै पटक सम्भव नभएको बताए ।

हेटौंडा, माघ ४ । हेटौडामा सडक क्षेत्र मिचेर बनाइएको निजी घर, टहरा भत्काउन सुरु गरिएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले सडक सीमा अतिक्रमण गरी राजमार्गमा पर्ने सडकको दायाँवायाँ २५÷२५ मिटर भित्र बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन दिएको समयसीमा सकिएसँगै मंगलबार विहानैदेखि घर भत्काउन सुरु गरेको हो । सडक अतिक्रमण गरी घर, टहारा निर्माण गरेको भन्दै सडक कार्यालयले राप्तीरोडबाट भत्काउन थालेको हो । सडक फराकिलो पार्ने काम सुरु भएपछि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा प्रर्दशन समेत भएको छ । स्थानीय प्रशासनले ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले सडक क्षेत्रका सरकारी संरचना केहीदिन अघि भत्काइसकेको छ । हेटौंडाको सडक विस्तार अभियान नरोकिने सडक विभागले जनाएको छ । सडक विस्तारसँगै हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रका अधिकांश घर भत्किने भएको छ । । स्थानीयले मुआब्जा नदिई सडक विस्तार गर्न नदिने भन्दै सोमबार हेटौडा बजार बन्द गराएका थिए । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, बसोबास संरक्षण समिति, उद्योगी ब्यवसायी तथा राजनीतिक दहलरुले घर भत्काउन नहुने माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । तर, सरकारले सडक मिचेर बनाइएका घर, टहरा तथा व्यापारिक भवन भत्काउँदा मुआब्जा नदिने निर्णय गरिसकेको छ । हेटौडाका स्थानीय पत्रकारको सहयोगमा

काठमाडौँ, माघ ४ । लोकमानसिंह कार्की बिरुद्धको संसदमा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव बारे कानुनी राय दिन विज्ञहरुले अस्वीकार गरेका छन् । मंगलबार कार्की विरुद्धको महाअभियोगबारे परामर्शका लागि बोलाइएको बैठकमा सरकारी अधिकारीले कानुनी अड्नचनका कारण व्यक्तिगत राय दिन नसक्ने बताएका हुन् । कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख हुन अयोग्य ठहर गरिसकेको छ, उनीमाथि संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई कसरी टुंगो लगाउने भन्ने बारे महाअभियोग सिफारीस समितिले बोलाएको बैठकमा कानुन सुधार आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले तत्कालिन समयमा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने सिफारिस समितिको सदस्य रहेका कारण अहिले आफूले राय दिन नमिल्ने बताएका थिए । यस्तै कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले उच्च अदालतमा नियुक्त भएपछि कानुनी राय दिन असमर्थ रहेको बताए । समितिले सो बारे भोली बिहान ११ बजे महान्याधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठसँग छलफल गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिने भएको छ । महान्याधिवक्ता श्रेष्ठलाई समितिले आज पनि परामर्शका लागि बोलाएको भएपनि उनी बैठकमा उपस्थित नभएको समिति सदस्य रेवती रमण भण्डारीले बताए । सर्वोच्चको आदेशपछि महाअभियोग प्रस्तावको कानुनी हैसियत नरहने भन्दै कतिपय सदस्यले औचित्य सकिएको दावी गरेपछि समितिले कानुनका जानकारहरुसँग परामर्श सुरु गरेको हो । सर्वोच्चले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखको रुपमा आयोग्य घोषणा गर्नुअघि संसदले उनी विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाएको थियो । महाअभियोग प्रस्तावलाई पारित गरेर कार्कीलाई संवैधानिक पद दुरुपयोग, संविधान र कानुनको उलंघन जस्ता आरोपमा कारवाही गर्नुपर्नेमा एमाले र माओवादीका सांसदले जोड दिएपनि कंग्रेस सांसदहरुले सर्वोच्चको आदेशले कार्की पदमुक्त भइसकेको भन्दै महाअभियोग प्रस्तावको औचित्य सकिएको बताउँदै आएको छ ।

वीरगन्ज, माघ ४ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाई मतले पारित गर्न दलहरुसँग संवाद भइरहेको बताएका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको शपथग्रहण तथा पदस्थापना कार्यक्रमलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री निधिले मधेसका जनता र मधेस नेपालमै भएकाले यसको राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण स्थान रहेको बताए । सङ्घीय प्रणाली देशको अखण्डता जोगाउने प्रणाली भएकाले यसले देशलाई एकसुत्रमा बाध्नेछ भन्दै उपप्रधानमन्त्री निधिले अहिलेको सङ्घीय संरचना लोकतन्त्रको उत्कृष्ट नमूना भएको बताए। उनले संविधान संशोधनको कुरालाई लिएर प्रतिपक्षी दल जुन किसिमको भ्रम फैलाइरहेको छ त्यो उनीहरुको लागि पनि घातक हुने बताए। उनले संविधान संशोधन गरेर तिनवटै निकायको निर्वाचन गराउनु अहिलेको सरकारको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएका निधिले सीमा क्षेत्रमा रहेको सडकलाई नेपाल–भारत दुवै देशले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपाल–भारत दुवै देशले एक्लाएक्लै विकास गर्न नसक्ने भएकोले दुवै देशले होस्टेमा हैँसे गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उपप्रधानमन्त्री निधिले सरकारले सडक, रेल्वे र यातायात क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । भारतीय सांसद सञ्जय जैसवालले नेपाल–भारतको सम्बन्ध पुरानो भएकाले दुवै देशले विकासको गतिलाई सँगसँगै लानुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रम वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडियाको अध्यक्षतामा भएको थियो । रासस