बिर्तामोड, फागुन १३। फागुन १८ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचन झापाका क्याम्पसमा द्वन्द्वरहीत ढंगले सम्पन्न गर्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले सात बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संवाद समूहको सचिवालयको संयोजनमा बिर्तामोडमा विहीवार भएको छलफलमा विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले स्ववियु निर्वाचन शान्तिपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरुले स्ववियु निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण पालना गर्ने/गराउने, निर्वाचनका सन्दर्भमा गरिने प्रचारप्रसार तड्कभड्करहीत, कम खर्चिलो र स्वस्थ बनाउन समेत उनीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एकले अर्को संगठन तथा अर्को संगठनका विद्यार्थी नेता, कार्यकर्ताको सम्मान तथा सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनीहरुले क्याम्पसका शिक्षक, प्रिन्सिपल, निर्वाचन समितिलाई निष्पक्ष र पारदर्शी व्यवहार गर्न आग्रह गरेका छन् । कनकाई क्याम्पस सुरुङ्गामा उत्पन्न समस्या सबै विद्यार्थी संगठन, क्याम्पस प्रशासन तथा सरोकारवालाहरुबीच संवाद गरी तत्काल शान्तिपूर्ण र सौहार्द रुपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनीहरुले जनाएका छन् । निर्वाचनका सन्दर्भमा कुनै विवाद, असमझदारी उत्पन्न भए आपसी छलफल र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने र संवादलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत उनीहरुले जनाएका छन् । स्थानीय शान्ति समिति झापाका संयोजक जयबहादुर श्रेष्ठ र संवाद समूह, सचिवालयका संयोजक दीपेन्द्र भट्टराईले सहजीकरण गरेको छलफलमा उपस्थित विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय तथा जिल्ला नेताहरुले ७ बुँदे प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य सन्तोष उप्रेती, झापा उपसभापति राजेन्द्र उप्रेती, अनेरास्ववियुका झापा अध्यक्ष रोशन सुवेदी, पूर्वअध्यक्ष नवीन ढुंगाना, अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य अनिल सुवेदी, खगेन्द्र सुवेदी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय सदस्य राजु अधिकारी र संघीय विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय सदस्य ज्वाला इम्बुङले स्ववियु निर्वाचनका बारेमा आफ्ना धारणासहित प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । शान्ति समितिका संयोजक श्रेष्ठले सबै विद्यार्थी नेता र संगठनलाई संयम बन्न आग्रह गरेका छन् ।

सोलुखुम्बु, फागुन १३ । करिब दुई वर्ष अघिको भूकम्पबाट क्षति भएका सोलुखुम्बुका ४८ वटा गुम्बा पुनर्निर्माणका लागि बजेट प्राप्त भएको छ । जिल्लामा भूकम्पबाट क्षति भएका गुम्बा पुनर्निर्माणका लागि जिविसमा पहिलो चरणमा रु दुई करोड २४ लाख प्राप्त भएको स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय विकास अधिकारी शर्माका अनुसार भत्किएकामध्ये ४८ वटा गुम्बाको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त भएको बजेट सम्झौताको क्रम सुरु भएको छ । पहिलो चरणको प्राप्त भएको सो बजेट क्षतिका आधारमा सम्झौता भइरहेको र थप रकम मागसमेत गरिएको शर्माले बताउनुभयो । भूकम्पका कारण सोलुखुम्बुमा ७४ वटा गुम्बामा क्षति पुगेका थियो । भत्किएकामध्ये अधिकांश भवन अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । केही गुम्बाको स्थानीयवासी आफैले मर्मत गरेको भए पनि गुम्बा निर्माणका लागि धेरै बजेट आवश्यक पर्ने तथा स्थानीयवासीको घर नै पुनर्निर्माण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा गुम्बा प्राथामिकतामा पर्न नसकेको बौद्ध धर्मावलम्बीको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं, फागुन १२। प्रमुख प्रतिपक्षले नेकपा एमालेले अवरूद्ध पार्दै आएको संसदमा वैठक एक दिनका लागि भने सुचारु हुन दिएको छ । लगातार दुई दिन सुचना टाँस गरेर स्थगित भएको व्यवस्थापिका संसद बैठक बिहीबार एक दिनका लागि सुचारु भएको हो । एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रस्ताव देशहितविपरित भएपनि एमालेले आजको लागि संसद बैठक अवरोध नगर्ने बताएका हुन् । साथै एमाले मौन रुपमा संसदमा उपस्थित बसेको छ । निर्वाचनको बेला संशोधन अगाडी बढाएर जनता भाँडिने भन्दै आज मात्र संसद अबरोध नगर्ने बताएका हुन् । आज विहान सभामुख ओनसरी घर्तीसँग एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफलमा एमालेले संशोधन प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल गर्न दिने सहमति जनाएका थिए ।

काठमाडौं, फागुन १२। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले घोषणा गरेको ‘मेची–महाकाली’ सुरु गर्न लाग्दा मधेसी मोर्चाले भने एमालेलाई कडा रुपमा चेतावनी दिएको छ । ‘एमाले नेताले मधेसी र मधेसीको विरोधमा अभिव्यक्ति दिने, अभियान सञ्चालन गर्ने त्यस्तो कार्य सम्भव छैन’– मधेसी मोर्चाका नेता तथा सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिषकुमार सुमनले भने ‘एमालेले अभियान संचालन गर्न खोजेको होइन, निहुँ खोजेको हो ।’ बुधबार जनकपुर पुगेका एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मधेशी मोर्चाका कायकर्ताले घेराउ गरेपश्चात जनकपुरमा झडप भएको थियो । एकअर्काप्रति निकै अनुदार मानिएका मोर्चा र एमालेको यो चेतावनी धम्किकैबीच एमालेले पूर्वपश्चिम राजमार्गकेन्द्रित अभियान चलाउन लागिरहेको छ । मेची–महाकाली अभियान २१ फागुनमा झापाको काँकडभिडाबाट शुरु भएर ५ चैतमा सुर्खेतमा पुगेर समापन हुने कार्यक्रम छ । एमालेले स्थानीय स्तरबाटै तयारी तिब्ररुपमा गरिरहेको छ । मोर्चाले भने मधेशमा एमालेको अभियानको प्रतिकार गरिने बताएको छ ।

काठमाडौं, फागुन १२ । सरकारले स्थानीय निकायको मिति तय गरेसँगै मधेसीमोर्चाले विरोध गरिरहेका बेला नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले पनि मधेसी मोर्चालाई साथ दिने भएको छ । मधेसी मोर्चाजस्तै स्थानिय निकायको चुनावको विरुद्दमा गएको नयाँ शक्ति पार्टीले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको सयुक्त वक्तव्यमा सरकारले घोषणा गरेको स्थानिय निकायको चुनाव स्थगित गर्न माग गरिएको छ । यस्ताे छ संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति नेपाल लामो समयदेखि सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । देशले राजनीतिक स्थीरता, शान्ति र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । समकालीन विश्वमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले एक पछि अर्को विकासका सिाढी चढ्दै गर्दा हामी भने अझै राजनीतिक गतिरोध समेत अन्त्य गर्न सकिरहेका छैनौा । देशमा राजनीतिक क्रान्तिले अझै पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । देशमा पटक पटक भएको जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी लगायतका उत्पीडित समुदायले गरेको आन्दोलनको परिणाम स्वरूप केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका छन् । ती उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धी हासिल गर्न हामी अग्रसर हुनु पर्दछ । यसरी मात्र हामीले राजनीतिक परिवर्तनलाई पूर्णता दिएर समृद्धिको दिशामा जान सक्दछौा । त्यसका लागि वर्तमान संविधान जारी भएदेखि देशमा देखा परेको राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्न संविधानका त्रुटीहरुलाई सच्याउने र मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधन र परिमार्जनको माध्यमबाट यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी दुई पार्टीको साझा धारणा रहेको छ । यसै सन्दर्भमा आन्दोलनरत पक्षसाग सहमतिको आधारमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गराई आन्दोलनका उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्नु पर्दछ । तर वर्तमान सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा आफैंले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समेत सहमतिका आधारमा परिमार्जन सहित पारित नगरी २०७४ साल बैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेको छ । यसले देशमा द्वन्द्व मात्र बढाएको नभई देशलाई झनै अस्थीरता र अनिश्चितताको दिशामा लगेको छ । हालै घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको अहिलेसम्म संरचना समेत बनेको छैन र ती संरचनाहरू कानुनी रूपमा अस्तित्वमा समेत आएको छैन । हालै गाउापालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको मात्र सीमा र सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ । त्यसले संविधानमा व्यवस्था भएको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण नै गरेको छैन । त्यसैले यो प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो मात्र होइन अवैज्ञानिक र विभेदकारी समेत रहेको छ । यसका निम्ति सरकारले यथाशीघ्र निम्न कार्यहरू गर्नु पर्दछ: १.      व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित गर्नु पर्दछ । २.      सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पहिला गराइनु पर्दछ । ३.      प्रदेश मातहत स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गरी बााकी भूगोललाई जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तह बनाइनु पर्दछ । ४.      स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहनु पर्दछ र यसको निर्वाचन प्रदेशले गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राजनीतिक दलहरूको भागवण्डा र सत्ता स्वार्थको आधारमा घोषणा गरिएको स्थानीय निर्वाचनको मिति फिर्ता लिनु पर्दछ । ५.      देशमा राजनीतिक स्थीरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सङ्घीय संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गर्नु पर्दछ । ६.      राज्यका अंगहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्तिको प्रचलनलाई खारेज गर्नु पर्दछ र शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाका अङ्ग, कुटनीतिक क्षेत्र जस्ता विषयहरूमा भागवण्डाको राजनीति अन्त्य गर्नु पर्दछ । उपरोक्त मान्यताहरूको आधारमा देशलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा लानका लागि सङ्घीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा जारी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकताको हामीले महसुस गरेका छौा । यसमा सहमत हुने सबै राजनीतिक दल तथा शक्तिहरूलाई सहकार्यका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौा । –––––––––––––––––––––––– उपेन्द यादव अध्यक्ष, सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल –––––––––––––––––––––––– डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल

काठमाडाै‌, फागुन १३ । पशुपतिनाथमा पञ्चामृत स्नानसहित विशेष पूजा गरिनेछ । महाशिवरात्रि अवधिभर साधुसन्त, महात्मा, सन्यासीलाई धुनी बाल्न ३८ हजार किलो दाउरा व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेश तथा विदेशबाट आएका साधुसन्त, महात्मालाई महाशिवरात्रिको अवसरमा संस्थानले निःशुल्क भोजनको व्यवस्था गरेको छ । पशुपति परिसरमा नागा साधुलाई बुधबार बेलुकीदेखि फागुन १५ गते आइतबार बिहानसम्म, आर्यघाटपारि राम मन्दिरमा वैष्णव साधुलाई बिहीबारदेखि १५ गते बिहानसम्म, गोरखनाथ मठ मृगस्थलीमा नाथ सम्प्रदायका साधुलाई बिहीबारदेखि फागुन १५ गते बिहानसम्म, भष्मेश्वर अखडामा उदासी सम्प्रदायका साधुलाई बिहीबारदेखि १५ गते बिहानसम्म र राजराजेश्वरी निर्मल अखडामा पनि उदासी सम्प्रदायका साधुलाई बिहीबारदेखि १५ गते बिहानसम्म निःशुल्क भोजनको व्यवस्था गरिएको छ । कालमोचनघाटको बैरागी अखडा, उदासी अखडा, सन्यासी अखडा र गोरखनाथ अखडामा पनि आजदेखि १५ गते आइतबार बिहानसम्म निःशुल्क भोजनको व्यवस्था भएको छ । महाशिवरात्रिका अवसरमा आएका साधुसन्त र महात्मालाई फागुन १५ गते आइतबार बिहान भोजनपछि दक्षिणा दिई बिदाइ गरिने छ । पशुपति मन्दिर परिसरभित्र नागाहरुको बिदाइ गर्दा दक्षिणासहित दुई सय ग्रामको पेडा वितरण गरिने र अन्य साधुलाई दक्षिणा दिएर बिदाइ गरिने परम्परा छ ।

पोखरा, १२ फागुन । यातायात व्यवस्थापन समितिले स्थानीय अमरसिंहचोकदेखि सिर्जनाचोक र नालामुखदेखि विरौटाचोकसम्मको सडकमा यही फागुन १८ गतेदेखि हाते ट्र्याक्टर संचालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । ती सडकमा विस्तारै चल्ने गाडीले गर्दा ट्राफिक जाम भई सवारी साधन आवागमनमा बाधा पारेकाले बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म हाते ट्र्याक्टर चल्न निषेध गरिएको कास्की जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख विश्वराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

बर्दिया, फागुन १२ । बर्दियाको गाविसस्थित बैदी गाउँमा रहेको भादा खोलामा नवनिर्मित झोलुङ्गे पुलको बुधबार उद्घाटन गरिएको छ । कुल ९१ मी लम्बाइ भएको झोलुङ्गे पुल विधिवत् रुपमा उद्घाटन गरिएको छ । एकहजार सातसय ५३ घरधुरी रहेको वडा नं ४, ५ र ९ का गाउँ र श्री जनसेवा मावि तथा जनसेवा बहुमुखी क्याम्पस जोड्ने पुल नहुँदा बर्खायाममा स्थानीय तथा विद्यार्थीलाई निकै समस्या थियो । पुल निर्माण भएपछि सम्पूर्णमा खुसियाली छाएको छ । विशेषगरी विद्यालय जाने/आउने विद्यार्थीलाई झोलुङ्गे पुल नहुँदा समयमै विद्यालय आवतजावतमा निकै समस्या परेको थियो । एकसयभन्दा बढी विद्यार्थीले साइकल खोला पारि नै राख्ने गरेका थिए । पुल निर्माण भएपछि स–साना बालबालिकालाई पनि विद्यालय आउन÷जान सहज भएको अभिभावक बताउँछन्। पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको स्थानीयवासी योगदानअन्तर्गत जिविसबाट रु एकलाख ४७ हजार, गाविसबाट रु एकलाख ४७ हजार, ९८ हजार एकसय ३४ बराबरको समुदायको श्रमदान र झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको केन्द्रीय योगदानबाट रु ४२ लाख ३३ हजार र वस्तुगत अनुदान दुईलाख ८० हजार गरी कुल ४९ लाख ६ हजार सातसय १० मा पुल निर्माण कार्य अवधिभन्दा चार महिनाअगावै सम्पन्न भएको छ । पुल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चक्रबहादुर बिष्टको अध्यक्षतामा भएको पुलको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रसिद्ध फेनापति मन्दिरका पुजारी गङ्गाराम उपाध्यायले मन्त्रोच्चारण गरी पुलको पूजापाठ गर्नुभएको भएको थियो भने बर्दिया क्षेत्र नं २ का सांसद सञ्जयकुमार गौतमले रिबन काटेर पुलको उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा सांसद गौतमले पुल निर्माण कार्यमा सहयोग गर्नेलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुका साथै सबै एकजुट भएमा विकास तीव्र र दिगो हुने पनि बताए । कार्यक्रममा विज्डम क्वालिटी बोर्डिंग स्कुलका प्रिन्सिपल तथा संस्थापक एवम् यस क्षेत्रका युवा समाजसेवी दीपक लम्सालले विकास निर्माणका कार्यमा युवाको सक्रियता अपरिहार्य रहेको बताए ।

रसुवा, फागुन १२ । सेना दिवसका अवसरमा यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रको सरसफाइ गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणका लागि यहाँ स्थित नेपाली सेना नारायणदल गणको अगुवाइमा धुन्चे बजार र आसपासका क्षेत्रमा सरसफाइ गरिएको हो । सरसफाइबाट दुई टनभन्दा बढी फोहर सङ्कलन गरी व्यवस्थापन गरिएको लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ । सरसफाइ कार्यक्रममा सांसद, प्रजिअ, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, विद्यार्थी र नागरिक समाजका अगुवालगायतका सहभागिता थियो । पर्यटक आगमन हुने मुख्य समयमा भएको विशेष सरसफाइ कार्यक्रमले वातावरणमा सहजता आएको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।

काठमाडौँ, फागुन १२ । सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भइरहेको सडक विस्तारका क्रममा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा आज बिहान विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । परापूर्वकालदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीलाई बिनासूचना घर भत्काउने कार्य भइरहेकाले समितिले विरोध प्रदर्शन गरेको हो । समितिका संयोजक सुमन सायमीले पछिल्लो पटक अदालतले पीडितलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर मात्र सडक विस्तारको कार्य अगाडि बडाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको भए पनि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न २२ स्थानमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराईकन सडक विस्तार भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न माग गरे । उहाँले गैरन्यायिक तरिकाले भइरहेको सडक विस्तारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै सरकारले स्थानीय जनतालाई लालपुर्जा दिएर जनताको जग्गा अतिक्रमण गरिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, कलङ्की क्षेत्रमा अहिले डोजर आतङ्क भइरहेकाले स्थानीय जनतासँग समझदारीमा सडक विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

काठमाडौँ,  फागुन १२ । काठमाडौँको वनकाली तथा पाशुपत क्षेत्रमा अहिले जोगी बाबाको चहल पहल बढेको छ । प्रत्येक वर्ष शिवरात्रिमा मेला भर्न स्वदेशका विभिन्न स्थान तथा भारतका विभिन्न मठमन्दिरबाट जोगी बाबा दर्शनार्थीको आउने क्रम जारी छ । शिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शन गरेमा पुण्य हुने जनविश्वास छ । कोषले यस वर्ष करिब चार हजार जोगी बाबा आउने अनुमान गरेको छ । नाङ्गा बाबाको पनि आगमन सुरु भएको छ । उनीहरुलाई पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विभिन्न सङ्घ संस्थाले पशुपतिनाथ आसपासमा आजैदेखि स्वयम् सेवा सञ्चालन गरेका छन् । आउने भक्तजनको सुविधाका लागि ठाउँठाउँमा भोजन, स्वास्थ्य शिविर, भजन किर्तनलगायतका व्यवस्था मिलाइएका छन् । विभिन्न अखडामा उनीहरुलाई खान, बस्नका लागि प्रबन्ध गरिएको छ । उनीहरुलाई जथाभावी आवतजावत नगर्न कोषले आग्रह गरेको छ । कोषका निर्देशक भरत मरासिनीले यहाँ आउने दर्शनार्थी तथा भक्तजनको सुविधाका लागि आवश्यक स्वयम्सेवक तथा सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौँ, १२ फागुन । सरकार र प्रतिपक्ष व्यवस्थापिका– संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकलाई छलफलको प्रक्रियामा लैजान सहमत भएका छन् । आज बिहान सभामुख ओनसरी घर्तीको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको बैठकमा सो सहमति भएको सभामुख घर्तीले बताउनुभयो । आजैबाट संसद्को बैठक सञ्चालन हुने र संविधान संशोधनलगायत कार्यसूचीमा रहेका विषय प्रक्रियागत रुपमा अघि बढाउन प्रतिपक्षले सहयोग गर्ने सहमति भएको सभामुख घर्तीले बताउनुभयो । “सहमतिभन्दा अर्को विकल्प छैन । आगामी दिनमा पनि सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । आज भएको सहमतिप्रति म खुसी व्यक्त गर्दछु,” सभामुख घर्तीले भन्नुभयो । रासस

कञ्चनपुर, फागुन १२। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बाँनियाले थारू संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले बर्दिया र कञ्चनपुरमा सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । बुधबार कञ्चनपुरको झलारी पिपलाडी उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको शुक्लाफाँटा क्षेत्रीय औद्योगिक व्यापार मेलाको उद्घाटन गर्नुहँुदै उहाँले थारू समुदायको लोप हँुदै गएका कला, संस्कृति, रहनसहन, भाषा, वेशभूषा र गहना संरक्षणका लागि सङ्ग्रहालय निर्माण गरिने बताउनुभयो । उहाँले बर्दियामा चौधरी डगौरा थारूको सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि रु एक करोड ५० लाख र कञ्चनपुरमा राना थारू समुदायको सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि रु एक करोड ५० लाख बजेट मन्त्रालयले विनियोजन गरिसकेको बताउनुभयो । स्थानीय कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सके मात्रै पर्यटकलाई भित्र्याउन सकिने भएकाले सबैले कला, संस्कृति जोगाउनका लागि लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । पर्यटन व्यवसायलाई विस्तार गर्नका लागि शुक्लाफाँटा आरक्षलाई निकुञ्जमा परिणत गरिएको उहाँले बताउनुभयो । पुरातात्विक महत्वका मठमन्दिर र प्राचीन इतिहास बोकेका क्षेत्रको संरक्षणका लागिसमेत कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उहाँँले बताउनुभयो । स्थानीय निकायको निर्वाचन १९ वर्षपछि हुन लागेकाले देशले धेरै समयपछि जनप्रतिनिधि पाउने राज्यमन्त्री बाँनियाले बताउनुभयो । संसद्मा पेस गरिएको संशोधन प्रस्ताव संसद्बाटै पास गरेर निर्वाचनका कार्य अगाडि बढ्ने दृढता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाई कञ्चनपुरलाई समृद्ध बनाउनका लागि कटिबद्ध भएको बताउनुभयो । उहाँले बेलौरी राजमार्ग, जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रको हुलाकी राजमार्ग र दैजी–जोगबुढा सडक कालोपत्रका लागि कार्य अगाडि बढिसकेकाले निर्माणपश्चात् यस क्षेत्रले फड्को मार्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा व्यवस्थापिका–संसद्का सांसद बहादुर सिंह थापा, अब्दुल रज्जाक, पूर्वसंविधान सभाका सभासद् टेकेन्द्रप्रसाद भट्ट लगायतले मेलाको सफलताको कामना गर्नुभएको थियो । “कृषि, पर्यटन संस्कृति हाम्रो शान, व्यापार प्रवद्र्धन आर्थिक समृद्धिको अभियान’ भन्ने नारासहित झलारी पिपलाडी उद्योग वाणिज्य सङ्घले बुधबार देखि २१ गते सम्म सञ्चालन गर्ने मेलामा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार गर्ने सामग्री, सांस्कृतिक पहिरन, गहना, नृत्य, गीतका साथै हस्तकलाका सामान, कृषिसँग सम्बन्धित औजार, उपकरण, उत्पादन, व्यापारिक वस्तुहरु र मौलिक परिकार राखिएका छन् । “मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा रहेका बेदकोट, मुडका, सुनदेवी, घटाल थान, शुक्लाफाँटा, झिलमिला, लालझाडी, मोहना धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण क्षेत्रको प्रचारप्रसार र पर्यटकलाई यहाँसम्म पु¥याउने उद्देश्य लिई मेलाको आयोजना गरेका छौँ”, झलारी पिपलाडी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरेन्द्र भण्डारीले भन्नुभयो । दुई लाखभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको मेलामा दुईसय ५० स्टल राखिनेछन् । मेला आयोजनाका लागि सङ्घले रु ३९ लाख ८१ हजार पाँचसय ५० खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । रासस

काठमाडौँ,फागुन १२् । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा राजनीति घुसेको आरोप लगाउनुभएको छ । धादिङको सलाङ–५ मैदानमा अवस्थित पञ्चमुखी माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवनको आज हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति अधिकारीले सो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त विद्यालयहरुको पुनःनिर्माणका गठन भएको निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै विद्यालय पुनःनिर्माणमा दाताहरुको मात्र मुख ताक्ने प्रवृत्ति त्याग्न विद्यालय सञ्चालकलाई सुझाव दिनुभयो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बद्री इटनीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोग जुटाउने जापानी संस्था किताक्यूसु वाइएमसीएका महासचिव केनिचिरो ओगावाले जापानमाा एक÷एक रुपैयाँ गरेर सङ्कलन गरिएको रकमको सदुपयोग भएको बताउनुभयो । रासस

काठमाडौँ, फागुन १२। सर्वोच्च अदातलले नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल माघ ७ गतेसम्ममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले सो ध्यानाकर्षण गराएको हो । स्थानीय तहको पुनःसंरचना नहुन्जेलसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन र स्थानीय तहको पुनःसंरचना भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट निवेदन परेको थियो । अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पर्शुराम उपाध्याय, विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय, विजय गौतम र शशिकुमार कार्कीले हालेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सो ध्यानाकर्षण गराउँदै रिट खारेज गरिएको हो । “स्थानीय तहको निर्वाचन नभई केन्द्रीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन मन्चले पूर्णता नपाउने अवस्था रहेको भयबाट पनि स्थानीय तहको निर्वाचन थप अपरिहार्य बनेको छ”– आदेशमा भनिएको छ । विसं २०७४ माघ ७ गतेभित्रमा सङ्क्रमणकालको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने सरकारको दायित्व भएको हुँदा त्योभन्दाबाहेक अन्यथा कुनै परिकल्पना गरियो भने संविधानप्रतिको जालझेल र बेइमानी हुनेसमेत आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ– “संविधानद्वारा निर्धारित समयसीमाभित्र सबै तहको निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्न सघन र सार्थक प्रयास अगाडि बढाउने कुरा नै सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारी हरहालतमा पूरा गरिने वान्छनीय देखिएको छ ।” रासस