काठमाडौं, २२ फागुन । फागुन १६ गते बुधबारदेखि रोकिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण मंगलबारदेखि शुरु हुने भएको छ । काकाकुल उपत्यकावासीको प्यास मेटाउन बहुप्रतीक्षित आयोजनाको २७.५ किमी सुरुङ अन्तिम चरणमा पुगेर पाँच दिनदेखि काम हुन सकेको थिएन । इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले सुरुङ निर्माणमा संलग्न कामदारलाई तलब नदिएपछि बुधबारदेखि सिन्धु–ग्याल्थुम खण्डको काम रोकिएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।“निर्माण व्यवसायी कम्पनीले आज तलब दिएको जानकारी आएको छ, सके आजै बेलुकी, नभए मंगलबार बिहानदेखि काम शुरु हुन्छ, अब मात्र १९० मिटर सुरुङ खन्न बाँकी छ”–उहाँले भन्नुभयो । पाँच दिन काम रोकिएपनि चैत १५ सम्म काम सक्नेगरी सुरुङ निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ । ठेकेदार कम्पनीले प्रक्रिया पु¥याएर ल्याएको बिल भुक्तानी सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा छिटो नै आयोजनाले गर्ने गरेको कार्यकारी निर्देशक देवकोटाले बताउनुभयो । सम्झौतामा बिल भर्पाइ पेश भएको ५६ दिनमा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म समयसीमा कटाइएको छैन । यसअघि मुहानस्थल अम्बाथानमा कार्यरत मजदुरले पनि लामो समयदेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका थिए । आयोजनाको सुन्दरीजल–सिन्धु र ग्याल्थुम–अम्बाथान सुरुङखण्ड यसअघि नै छिचोलिएको छ । सुरुङ निर्माण सम्पन्न भई आउँदो दशैँ अघि मेलम्चीको पानी राजधानीको धारामा वितरण हुने विश्वास गरिएको छ ।

बझाङ, फागुन २२ । बझाङका ग्रामीण बस्तीमा पाईने रैथाने र गड्डी जातका भैंसी लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । केही वर्षअघिसम्म प्रायः सबैका घर पालिने यस्ता जातका भैंसी अहिले लोप हुन थालेका हुन् । कैलाली, बाँके, काठमाडौंलगायतका जिल्लाबाट भैंसी खरिद गर्न पुग्नेहरुले विभिन्न प्रलोभन देखाएर बझाङबाट ठूलो संख्यामा भैंसी खरिद गरेपछि अहिले गाउँमा यी जातका भैंसी लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, अछाम र डोटीबाट दुहुना र ब्याउने भैंसीसमेत काट्नका लागी तस्करी गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ । पहाडी जिल्लाबाट सस्तो मुल्यमा खरिद गरिएका भैंसी कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, काठमाडौं र भारतसम्म पु¥याएर बेच्ने गरिएको स्थानीय बताउँछन् । बझाङमा तीन वर्ष अघि ३६ हजारको हाराहारीमा रहेका भैंसीको संख्या अहिले घटेर १९ हजार पुगेको जिल्ला पशु सेवा कार्यलयले जनाएको छ । त्यसमा पनि गड्डी जातका भैंसीको संख्या मात्र २ हजारको हाराहारीमा सिमित भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

मोरङ, फागुन २२ । मोरङको विराटनगर–५, स्थित भित्री सडकखण्डमा स्कूल बसको ठक्करबाट पैदलयात्री एक महिलाको सोमबार बेलुका मृत्यु भएको छ । एभरेष्ट बोर्डिङ स्कूलको को१क ८३७ नम्बरको बसको ठक्करबाट पैदलयात्री सोही ठाउँ बस्ने ५० वर्षीया शारदा मण्डलको मृत्यु भएको हो । बसको ठक्करबाट गम्भीर घाइते महिलाको कोशी अञ्चल अस्पताल पुर्‍याउने बित्तिकै मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, मोरङले जनाएको छ । ठक्कर दिने बस र त्यसका चालकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

रुकुम, फागुन २२ । रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा विगत एक वर्षदेखि हवाई सेवा ठप्प भएको छ । लामो समयसम्म हवाई सेवा दिँदै आएको हवाई सेवा एक वर्षदेखि ठप्प भएपछि हजारौं यात्रु तथा अत्यावश्यक समस्याका विरामीहरु बढी मर्कामा परेका छन् । रुकुम, जाजरकोट र सल्यानका सर्वसाधारणलाई सेवा दिँदै आएको हवाई सेवा ठप्प भएसँगै यात्रुहरुलाई समस्या भएको हो । विशेष गरी चौरजहारी र जाजरकोट अस्पतालबाट रिफर गरिएका विरामीहरुलाई समस्या देखिएको छ । समयमै उपचार नपाउँदा केही विरामीहरुले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको स्थानीयको गुनासो छ । हवाई सेवा लामो समयसम्म बन्द भएपछि स्थानीयहरुले आक्रोस पोख्न थालेका छन् । यात्रुहरुको चाप र समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हवाई सेवा सुचारु गर्न जनप्रतिनीधिले चासो नदेखाएको आरोप स्थानीयको छ । नेपालमा हवाई जहाज र पाईलट पर्याप्त नभएका कारण सेवा कटौती गरिएको नेपाल वायुसेवा निगम चौरजहारीका कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र नेपालीले बताए । आफुले केन्द्र र क्षेत्रमा ताकेता गरेपनि कुनै पहल नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वमा आएपछि सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएका विभिन्न अन्तरिम आदेशहरुका कारण करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली ‘प्रभावित’ भएको देखिएको छ । यसबाहेक त्यस्तै आदेशलाई आधार बनाएर साढे २३ अर्ब रुपैयाँ विदेशिएको छ भने राष्ट्र बैंकले ४ वर्षदेखि रोक्का गरेको २ अर्ब २० करोड फुकुवा भएको छ । रिट क्षेत्राधिकारमार्फत सोझै सर्वोच्च प्रवेश गरेका सात व्यापारिक कम्प्नीले तत्काल कर तिर्नु नपर्ने अन्तरिम आदेश पाएको समाचार आज कान्तिपुरले छापेको छ । अन्तरिम राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार त्यस्तो आदेशका आधारमा एनसेल, निरजगोविन्द श्रेष्ठ, सिनर्जी नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी, सूर्य नेपाल, मल्ल होटल र नक्कली अन्तः शुल्क स्टिकर प्रयोगसँग सम्बन्धित विषयमा कर संकलन रोकिएको छ । उनीहरुबाट जम्मा ६१ अर्ब ९ करोड २९ लाख २५ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ कर उठ्नुपर्ने थियो ।

काठमाडौं, फागुन २२ । कुनै अपरिचितले फेसबुकमार्फत उपहार परेको भनी पठाएको सूचना पत्याउँदै त्यसको लोभमा मान्छेले कति रुपैयाँसम्म खर्च गर्ला ? पैसाको जोहो गर्न कतिसम्म दौडधुप गर्ला र अपरिचितलाई कति पटकसम्म पैसा पठाइरहला ? सोमबार सार्वजनिक भएको एउटा घटनाले प्रहरीलाई नै अचम्ममा मात्र पारेन, ठगीमा प्रविधि र हुन्डी कारोबारीको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने तथ्यसमेत उजागर गरेको छ । स्नातक सकेका २५ वर्षीया दुई युवतीले फेसबुके साथीको फन्दामा परेर ५१ लाख रुपैयाँ गुमाएको यो प्रतिनिधि कथाले ‘डिजिटल डिभाइस’ मार्फत ठगीधन्दा बढिरहेको देखाउँछ । त्यस्ता पासोमा पढेलेखेकै व्यक्तिसमेत कसरी फसिरहेका छन् भन्ने पनि बुझाउँछ । पर्वत, कुर्घा स्थायी घर भई काठमाडौंको तीनकुनेमा बस्दै आएका पबी क्षत्री र लक्ष्मीदेवी चपार्इं छिमेकी र सहपाठी थिए । उनीहरू दुवै खुब मिल्थे । करिब दुई महिनाअघि एक दिन पबी बेलायती नागरिक बताउने ब्रायन लुसिया बकार नामको फेसबुक अकाउन्टसँग जोडिइन् । सामान्य कुराकानीबाट सुरु भएको उनीहरूको संवाद केही दिनमै मित्रतामा बदलियो । ब्रायनले एक दिन पबीलाई भने, ‘तिमीलाई उपहारस्वरूप ४४ हजार पाउन्डसहित केही सुन र हीराको हार पठाउँदै छु ।’ यस्तो खबर पाएको केही दिनमै पबीलाई हवाट्स एपमार्फत भारतबाट खबर आयो, ‘तिम्रो साथीले करिब एक करोड मूल्यबराबरको बहुमूल्य उपहार पठाएको छ । भन्सार क्लियरेन्स गर्न केही रकम चाहिने भयो ।’ उपहार आएको विश्वासमा पबीले भारतीय नागरिक बताउने ती व्यक्तिले भनेअनुसार रकम पठाउन थालिन् । तर भन्सारबाट उपहार छुटाउन धेरै पैसा लाग्ने थाहा पाएपछि पबीले साथी लक्ष्मीसँग साझेदारी गरिन्, उपहार ल्याउन दुवै मिलेर रकम खर्चिने र उपहार हात परेपछि बाँडेर लिने। प्रहरीका अनुसार यी दुवैले विभिन्न ९ पटक गरी ५१ लाख रुपैयाँ पठाएका थिए । पछिल्लो पटक भारतबाट फोन गर्नेले अब अन्तिम पटक थप ५ लाख भारु पठाइदिए उपहार भन्सारबाट छुटाउन सकिने बताएपछि युवतीहरू आफूहरू ठगिएको निष्कर्षमा पुग्दै महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौं पुगेका थिए ।, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

काठमाडौं, फागुन २२ । प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी पदभार ग्रहणपछि निवासको जोहोमा लागे । तर सरकारी भवन अभावका कारण उनको निवासको टुंगो भएन। त्यसपछि उनी बुटवलस्थित एक होटलमा बस्न थाले । अहिलेसम्म उनका लागि सरकारी निवासको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । उनका लागि होटलको बसाइ सहज छैन । महत्वपूर्ण भेटघाटका लागि निकै असहज भएको उनी बताउँछन् । ‘कतिपय कुराहरु गोप्य र महत्वपूर्ण हुन्छन्, सोअनुसारको भेटघाट र छलफल होटलमा हुने कुरै भएन,’ मन्त्री केसीले भने, ‘सरकारी भवन अभाव रहँदा बसाइ निकै सकसपूर्ण बनेको छ।’ मन्त्री केसीको आवासका लागि भैरहवास्थित एक सानो सरकारी भवनको प्रस्ताव आयो । मन्त्रालयदेखि आधा घन्टा दुरीमा रहेको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र भैरहवा जान उनले मानेनन् । ‘मन्त्रालय र मन्त्री निवासको दुरीको बारेमा हेक्का राख्नुपर्दैन ?’ उनले भने, ‘बुटवलमा मन्त्रालय अनि भैरहवामा मन्त्री निवास कसरी सम्भव हुन्छ ?’ प्रस्ताव गरिएको भवन बसोबासका लागि उपयुक्त नभएकाले पनि आफू नगएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारी भन्दैमा जस्तो पायो त्यस्तै भवनमा गएर बस्ने ?’ उनले भने, ‘भैरहवामा प्रस्ताव गरिएको भवन उपयुक्त नभएपछि मैले अस्वीकार गरिदिएको हुँ । मेरा लागि प्रस्ताव गरिएको भवनभन्दा होटल नै ठिक छ।’, आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।

काठमाडौं, फागुन २२ । सरकारले १७ वटै मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यलयको प्रशासनिक संरचना फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासनिक संरचना फेरबदल गर्न मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालका सचिव दिनहुँ बैठक हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालका एक कर्मचारीका अनुसार कुन मन्त्रालयमा कति कर्मचारी राख्ने, शाखा, महाशाखा कति राख्ने, विभागहरू कति राख्ने भन्नेबारेमा विषयगत रुपमा छलफल भइरको छ। बैठक अझै केही दिन जारी रहने ती कर्मचारीले बताए। बैठकमा सबै मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गराइएको छ। संगठन व्यवस्थापन ुसर्भेु तयार गर्न छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सल्लाहकार समूह तथा विज्ञ समूहको दरबन्दी स्थायीरूपमै राख्ने तयारी भएको छ। स्थायी दरबन्दी कायम भएमा प्रधानमन्त्री फेरिनेबित्तिकै व्यक्ति फेरिन्छन् तर दरबन्दी भने कायमै रहन्छ ।, यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

काठमाडौं, फागुन २२ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथग्रहण गरेकै दिन एमालेका लोकप्रिय नेता लालबाबु पण्डित जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भए । कार्यभार सम्हालेलगत्तै उनले उपत्यकामा मुख छोपेर हिँड्ने दिनको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे । लगत्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरेको भन्दै विभिन्न उद्योग र कम्पनीलाई जरिवाना पनि तिराए । अाजको राजधानी दैनिकमा खबर छ-पदभार ग्रहणलगत्तै सकारात्मक चर्चा बटुलेका मन्त्री पण्डित सोमबार पनि मन्त्रालयकै काममा व्यस्त थिए । तर उनी व्यस्त रहेको मन्त्रालय भने अहिले अस्तित्वमा नै छैन । सरकारले मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट घटाएर १७ मा झारेपछि उनले सम्हालिरहेको मन्त्रालयको अस्तित्व नै सकिएको छ । वातावरण वन मन्त्रालयमा र जनसंख्या स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिएर उनको कार्यकक्ष छेउकै भवनमा नयाँ बोर्ड आइसकेको छ । तर पण्डित भने सरकारले आफ्ना लागि मन्त्रालय नतोकेपछि अस्तित्वमै नरहेको मन्त्रालयको बोर्ड भएको भवनमा पुरानै मन्त्रालयको नेमप्लेट राखेर काम गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म मन्त्री पण्डितको कार्यविभाजनअनुसारको मन्त्रालय तोकिएको छैन । पण्डितले सम्हालिरहेको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको भवनमा पुरानै मन्त्रालयको नाम छ । तर उनको मन्त्रालय दुईतिर परिसकेको छ । मन्त्रालय नभए पनि उनी सोमबार लामो समय कार्यकक्षमै बसेर काम गरिरहेको राजधानीमा समाचार छ ।

हेटौंडा,फागुन २२ । फागुन २२ । प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यलयले उपलब्ध गराएको बा.२.झ २१४० नम्बरको टाटा जिपको साटो भाडामा लिइएको बा १८ च नम्बरको हुन्डाईको क्रेटा एसएक्स गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । महिला तथा बालबालिका कार्यलय सिन्धुलीबाट मगाएर उपलव्ध गराएको गाडी ‘पुरानो’ भन्दै मन्त्रीले चढ्न नमानेपछि भाडामा लिइएको हो। ‘उकालोमा तान्दै नतानेपछि अर्को गाडी भाडामा लिएर व्यवस्था गरेका छौं,’ मन्त्रालयका सचिव बसन्त अधिकारीले भने, ‘हप्ता/१० दिनको लागि हो, अर्को व्यवस्था भएपछि भाडाको गाडी फिर्ता गर्छौं। ’ नीजि सवारी साधन भाडामा लिएपनि दैनिक कति शुल्क तिर्ने भन्ने अझै सम्झौता भएको छैन। ‘उपलव्ध भएमध्येको राम्रो गाडी’ मन्त्रीले चढ्न नमानेपछि मन्त्रालयलाई थप ब्ययभार परेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले पनि बा २ झ १६०३ नम्बरको बोलेरो जिप नचढी धादिङको बेनिघाट गाउँपालिकाको बा २ झ ३३८० नम्बरको स्कारपियो चढै आएका छन्। भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापितले सरकारले उपलब्ध गराएको सुमो छोडेर क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको टाटा सफारी चढ्छन्। सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले राष्ट्रिय मकैवाली अनुसन्धान कार्यक्रमको स्करपियो जिप र भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय हेटौंडाको गाडी चढिरहेका छन्।,यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

रसुवा, फागुन २२ । चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी हुँदै नेपाल भित्रने चिनियाँ तथा विदेशी पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ । चीनको केरुङबाट रसुवागढी नाका हुँदै एक वर्षमा करिब १८ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । सन् २०१७ मा १७ हजार ६२० चिनियाँ र ८२ जना अरु देशका नागरिक नेपाल भित्रिएको अध्यागमन कार्यालय टिमुरेले जनाएको छ । सो नाकाबाट सबैभन्दा धेरै चिनियाँ पयटक भित्रने गरेका छन् भने दोस्रोमा स्वीडेन, तेस्रोमा अमेरिकाका नागरिक भित्रिएका छन् । चीन सरकारले केही महिनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेपछि तेस्रो मुलुकका नागरिक पनि यो नाका हुँदै नेपाल आउनेक्रम बढेको छ । रसुवागढी नाका हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकमा स्वीडेनका २३, अमेरिकाका १८, डेनमार्कका १७, अष्ट्रेलियाका ८, स्वीट्जरल्यान्डका ६, जर्मनीका ५ र अरु मुलुकका ६ जना नागरिक रहेको तथ्यांक छ । चिनियाँ पर्यटकले ग्रेटिस (शुल्क नलाग्ने) भिसा पाउँदै आएका छन् । रसुवागढीस्थित अध्यागमन कार्यालयले चिनियाँ पर्यटकलाई सुरुमा एक महिनाको आगमन भिसा दिँदै आएको रसुवागढी अध्यागमन कार्यालय प्रमुख मनोजकुमार पोखरेलले बताए । नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटक काठमाडौं, पोखरा तथा लुम्बिनी जाने गरेका छन् । रसुवागढी नाका हुँदै दैनिक २० देखि १०० जनासम्म चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्रने गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

म्याग्दी, फागुुन २१ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका ९ गलेश्वरमा ट्रयाक्टर दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार अपरान्ह भएको दुर्घटनामा चालक रघुगंगा गाउँपालिका ३ का राम विश्वकर्मा र ट्रयाक्टरमा सवार बेनी नगरपालिका ९ गलेश्वरका गणेश कार्कीको मृत्यु भएको हो। दुवै जनाको उपचारको क्रममा जिल्ला अस्पताल बेनीमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। गलेश्वरदेखि बेनीतर्फ आउँदै गरेको ग१त २५५८ नम्बरको ट्रयाक्टर गलेश्वरमा निर्माणधीन बसपार्क नजिकैबाट कालिगण्डकी नदीमा खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीकी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक बसुन्धारा खड्काले जानकारी दिइन्।

ललितपुर, फागुन २१ । साझा यातायातले आफ्ना यात्रुका लागि टिकट अनिवार्य लिनुपर्ने नियम बनाउने भएको छ। टिकट नलिने यात्रु र नदिने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने तयारी गरिएको कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेयले बताए। साझा यातायातमा चढ्दा कतिपय यात्रुले टिकट बेवास्ता गरेकाले टिकट नलिनेरनदिनेलाई कारवाहीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो। “यात्रुले टिकट लिन गाह्रो मान्ने गरेका छन्”, उनी भन्छन्, “यात्रुमा टिकट लिएर मात्र यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा भइसकेको छैन।” यात्रुले टिकट नलिँदा चुहावटको सम्भावना रहने पाण्डेय बताउँछन्। “टिकट नलिँदा र नदिँदा यात्रुले भाडा नै तिरेरनतिरेको थाहा हुँदैन। टिकट नलिएको भाडा कार्यालयसम्म नआउन सक्छ”, उनी भन्छन्, “भाडा तिरेपछि टिकट लिनु यात्रु र साझा यातायात दुवैका लागि राम्रो हो। पैसा तिरेपछि रसिद माग्नु यात्रुको अधिकार हो।” काठमाडौँ महानगरपालिकाले पाँच करोड रुपैयाँ र ललितपुर महानगरपालिकाले एक करोड रुपैयाँको साझा यातायातको शेयर किनेका छन्। यी दुवै महानगरपालिकासँग मिलेर नीति निर्माण हुने पाण्डेय बताउँछन्। दुई महानगरपालिकासहित अरु सरकारी निकाय गरेर ९७ प्रतिशत सरकारी लगानीमा साझा यातायात सञ्चालनमा छ। साझा यातायातले नेपाल बैंक लिमिटेड र नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा विद्युतिय टिकट प्रणाली (इटिकेटिङ) समेत शुरु गर्ने तयारी गरेको छ।

बुटवल, फागुन २१ । प्रदेश नं ५ को सरकारले पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि कार्यालय तथा निजी आवास व्यवस्थापनको काम पर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ थारुले आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि जानकारी दिनुभयो । भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री थारुले मन्त्रालय र निजी निवासको व्यवस्थापन भइरहेकाले अझै १० दिन समय लाग्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले यही फागुन २७ गते प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिइने छ । नेपालको संविधान धारा १६८९४० मा प्रदेश सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभासँग मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैठकले प्रदेशमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवासुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकले प्रदेश नं ५ को आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ समेत स्वीकृत गरेको छ । यस्तै प्रदेशअन्तर्गतका मुख्य नाकामा ५ नं प्रदेशका मुख्य पहिचान झल्कने महत्वपूर्ण क्षेत्रका विज्ञापनपाटी राख्न मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको छ । यस्तै प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको शपथको ढाँचासमेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकारको कानूनी सल्लाहकारमा दाङका ठाकुरप्रसाद डिसीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुभएको जनाइएको छ ।

काठमाडौं, फागुन २१ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको उपनेतामा विजयकुमार गच्छदारलाई चयन गरिएको छ । पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले गच्छदारलाई उपनेता चयन गरेका हुन् । दलको नेतामानिर्वाचित भए लगतै देउवाले आफ्ना प्रस्तावक गच्छदारलाई संसदीय दलको उपनेतामा मनोनय गरेका हुन । पौडेल समूहलाई बेवास्ता गर्दै देउवाले गच्छदारलाई उपनेता बनाए । संसदीय दलको नेतामा सभापति देउवासँग पौडेल समुहबाट पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंंहले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको केही समय अघि मात्रै गच्छदारले फोरम लोकतान्त्रिकलाई कांग्रेसमा विलय गराएका थिए ।