काठमाडौँ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी ल्याउने बताएका छन्। बिहीबार आर्थिक पत्रकार समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन  प्रशासनिक, आर्थिक नीति नियम र व्यवसायीक वातावरण बनाउने गरी फरक–फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम गरिरहेको जानकारी दिए। मन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनअघि कानुनी अप्ठ्यारो हटाउन ८ वटा कानुन संशोधन गरेको भन्दै त्यसबाट केही सहज वातावरण बनेको बताए। सरकारले एकल निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कानुनहरु नबनाएको बताए। उनले औद्योगिक क्षेत्रका अन्य विषयलाई सरकारले बजेटमार्फत सहजिकरण गर्ने बताए। उनले सरकारको सोच लगानी र व्यवसायी मैत्री वातावरण बनाउने भएको उल्लेख गरे। उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरुपता ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताए। मन्त्री पुनले स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले दैनिक कार्यमा चासो दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नभएको बताए। उनले सरकारको नीतिभन्दा बाहिर राष्ट्र बैंक नभएको भन्दै सरकारको नीतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। उनले राष्ट्र बैंकसँग अर्थ मन्त्रालयले सहकार्य गरेर नीतिहरु ल्याउने काम गरिरहेको बताए। अर्थमन्त्री पुनले नीति कार्यक्रम एकातिर लाग्ने, बजेट अर्कोतिर लाग्ने र मौद्रिक नीति तेस्रो बाटोमा लाग्ने कुराको अन्त्य गर्ने बताए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध नहोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले सहभागिता जनाएर काम गरिरहेको बताए। उनले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोशिस गरिरहेको बताए। स्रोतमा सिमितता भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गरेको आधारमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । ‘‘सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोशिस गर्छ । खर्च बढाउँदा पनि सरकारको योगदान पुँजीगत खर्चमा २५ प्रतिशत हो । बाँकी पुँजीगत खर्च निजी क्षेत्रकै छ। निजी क्षेत्रका लागि राम्रो स्पेस बनाइदिन्छौँ । सरकारसँग स्रोतमा सिमितता छ । सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गरेको आधारमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने हो । तीन वर्ष सात प्रतिशत कसरी बढ्योभन्दा भूकम्प आउँदा वैदेशिक ऋण बढी नै लियौं ।,’’ मन्त्री पुनले भने, ‘‘पुँजीगत खर्च बढ्यो । तीन वर्ष लगातार सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको छ । त्योभन्दा बाहेक ४.२ भन्दा बढी भएको छैन । हाम्रो अपेक्षा दोहोर अङ्कको आर्थिक वृद्धि हो । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी बढाउन र आन्तरिक लगानी पनि बढाउन सक्दा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । आशा जगाउन सकिने सरकारको विश्वास छ ।’’ अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक लगानी र आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउने वातावरण बनाउने गरी ल्याउने बताए। उनले बैंक, घरजग्गा, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक नभए पनि जलविद्युत् र होटल पर्यटनमा राम्रो भएको भन्दै राम्रोलाई अझ राम्रो बनाइराख्ने योजना रहेको बताए।

काठमाडौं। आन्तरिक राजस्वको प्रभावकारी कार्यान्यवनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एडिस ट्याक्स इनिसिएटिभ (एटिआई)को क्षेत्रीय प्राविधिक बैठक नेपालमा सुरु भएको छ । राजधानीमा जारी बैठकमा एटिआई सदस्य १६ मुलुकका कर प्रशासक, विज्ञ र विकास साझेदारका प्रतिनिधि गरी ६० जनाभन्दा बढी सहभागी भएका छन् ।  काउन्सिल अन इकोनोमिक पोलिसी (सिईपी) र जर्मन इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट एन्ड सस्टेनेबिलिटीसँगको सहकार्यमा आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।   कर प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शिता, दक्षता र प्रभावकारितामा सुधारका लागि सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यशाला आयोजना गरिएको विभागले जनाएको छ ।  कार्यशालाका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) डा.रामप्रसाद घिमिरेले बैठकले सदस्य मुलुकबिचको सहकार्य थप बलियो बनाउन, कर प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन ताथ  वित्त परिचालनमार्फत समावेशी र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न कार्यशालाले मार्गदर्शन गर्ने बताए ।  राजस्व  परिचालन र कर छुटसम्बन्धी नीतिमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिबारे सामूहिक धारणा बनाउन उनको सुझाव थियो।  कार्यशालामा एडिस कर सञ्चालक समितिका एलिस्टेयर लोबोले सदस्य राष्ट्रले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुने कर प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। एटिआईको घोषणापत्र अनुसार कर खर्चको पारदर्शिता बढाउन, लागत लाभ मूल्याङ्कन सहज बनाउन तथा कर दातामाथिको कर भार घटाएर उनीहरूको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।   नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) की आवासीय निर्देशक आयशानी मेडागाङ्गोडा लाबेले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक वित्त परिचालनका लागि कार्यशालाले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने  विश्वास व्यक्त गरे। एटिआईले सदस्यका बिचमा राजस्व परिचालनसम्बन्धी एजेन्डामा सहकार्य गर्दै आएको छ।  कार्यशालाले नेपालको कर प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्‍याउन क्षमता विकास गर्नुका साथै नेपालले कर प्रशासनका क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभव सदस्य राष्ट्रलाई अवगत गराउन फलदायी हुने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले बताए ।

काठमाडौं ।आज २०८१ साल वैशाख २७ गते बिहीबार सन् २०२४ मे ९ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ९४ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४३ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६६ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्री दर १६७ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । विश्व ऋण परिषद्की सल्लाहकार तथा इन्टरनेश्नल एडभोकेसी एण्ड रेगुलेटरी काउन्सेल एरिक ओ हर्नले सहकारी संस्थाको दीगोपनाका लागि संस्थाको लेखा सुपरीवेक्षण समिति बलियो हुनु पर्ने बताएकी छिन् । । विश्व ऋण परिषदको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वकालत तथा सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दै आएकी उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कार्यरत व्यक्ति आफैमा योग्य हुनु पर्ने बताउँदै ती व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने समितिको कारण संस्था दीगोपना र स्थायित्वमा टेवा पुग्ने धारणा राखेकी हुन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को आयोजनामा विहीबारदेखि सुरु भएको दोस्रो लेखा सुपरीवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीको दोस्रो दिनमा ‘वित्तीय सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीः विश्व अभ्यास नेपालको सम्भावना’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सहकारीको सञ्चालक समितिलाई पनि सही किसिमले सल्लाह दिएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्ने बताइन् । उनका अनुसार सहकारीमा वित्तीय साक्षरता, नीति नियमको परिपालना र सदस्यमा नियमन विश्वस्तताका आन्तरिक लेखा प्रणाली बलियो हुनु पर्ने धारणा राखिन् । उनले संस्थाका सञ्चालकले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्न नहुने पनि तर्क राखिन् । नियमित बैठक तथा छलफलले पनि संस्थामा सिर्जना भएको समस्या समाधान गर्न सकिने उनको धारणा छ ।   ‘लेखा सुपरिवेक्षण समिति स्वतन्त्र निकाय हो, यसको आफ्नै जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ, धेरै देशमा सहकारी संस्थाका फरक–फरक अभ्यास हुन्छन्, तर लेखा सुपरीवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति एक अर्काका परिपुरक भएपनि सञ्चालक समितिभन्दा लेखा सुपरिवेक्षण समिति थप बलियो हुनुपर्छ, यो समितिमा आउने व्यक्ति योग्य हुनुपर्छ’, उनले भनिन् ।  उनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जानकारी गराउँदै आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परिक्षकको परिवर्तन गरिनु पर्ने, सञ्चालक समितिको बैठकमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सुझाव छलफल गर्नु पर्ने र समितिका प्रतिवेदनहरु परीक्षण गरिएको तथा आवश्यक सुधार गरिएको सुनिश्चित गर्नु पर्ने बताइन् । यस्तै, कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले सहकारीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक तत्काल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।  उनले सहकारीको समस्या समाधानमा कुनै पनि निकाय जिम्मेवार नबनेको बताए । ‘बैंकहरु समस्यामा पर्दा र तरलताको अभाव हुँदा ढुकुटी खोलेर बजारमा पैसा पठाउँछ, अहिले सहकारीहरु समस्यामा छन् । तर, यसको समस्या समाधानका लागि कुनै पनि निकायले वास्ता गर्दैनन्,’ उनले भने । यस्तै, उनले बैंकको ब्याज खुला छोड्दा सहकारीको ब्याजमा सीमा तोक्ने विषयलाई पनि प्रश्न गरे । उनले सहकारीमा स्वायत्तता तथा स्वनियमन भनेर नै समस्या सिर्जना भएको र वर्तमान संकट देखिएको बताउँदै अब दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे ।  ‘हामीले आफैं काम गर्न नसकेपछि अर्काको नियन्त्रणमा बस्ने हो, स्वायत्ततासँगै जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ, अराजकताले संकट ल्याउँछ, स्वायत्त भन्दा संकट आएको हो, दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक छ,’ उनले भने ।  उनले अहिले सहकारीमा विशेष प्रकारका चुनौतीहरु रहेको र केही जोखिम पनि कायम रहेकोले ती जोखिम कम गर्नका लागि कानुनको परिपालना आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनका अनुसार सहकारीहरु वित्त कम्पनीसरह चलेका छन् । यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको हो ।  सेसनको अध्यक्षता नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्यालले गरेका थिए ।  

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले सहकारी संघ संस्थाहरु बेलगामको घोडा जस्तै आफु अनुकुल चलेकाले समस्या आएको बताएका छन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु पनि कुनै नियम, नीति निर्देशनमा आधारित नभएर सञ्चालकहरुको मनोमौजीमा चलेकाले, जताभावी बचत र ऋणको कारोबार गरेकाले समस्या आएको उनले बताए ।  मंगलबारदेखि राजधानीमा जारी लेखा सुपरीवेक्षण समितिको दोस्रो राष्ट्रिय गोष्ठीमा आज कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने, ‘खास सहकारी क्षेत्रको अहिलेको मुख्य समस्या विश्वासको संकट हो । कसैलाई अहिले सहकारीमा ट्रान्जेक्सन गर भन्यो भने नाक खुम्च्याउने स्थिति छ ।’ सहकारी आन्दोलन मक्किएको र विश्वास गुमाएको तर्क गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले यो क्षेत्रको सुधारका लागि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले जस्तै नीति, नियम निर्देशिकाहरु कडाईका साथ पालन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।  ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु केन्द्रीय बैंकबाट प्रत्यक्ष निर्देशित हुन्छन् । आर्थिक कारोबार कसरी गर्ने ? कस्तो ठाउँमा कर्जा लगानी गर्ने ? कसलाई गर्ने÷कसलाई नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरु आफु खुशी चल्न पाउँदैनन् । यदी यस्तो गरियो भने बैंक कारबाहीमा पर्छ’, उनले भने । बैंक सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई समेत स्वेच्छाचारी रुपमा चल्न नदिएको भन्दै निर्देशक नेपालले सञ्चालक, व्यवस्थापक र बैंकको विभिन्न निकाय तथा विभागमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवार पदमा कुनै एकाघर पारिवारिकको व्यक्ति ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।  तर, सहकारीमा सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, कर्जा व्यवस्थापन समिति जस्तो महत्वपूर्ण निकायममा एकैघरका पारिवारिक व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिनु गलत भएको उनले बताए । अझ बढी सहकारीमा सहकारीका नाममा बढी राजनीति भएकाले समस्या आएको उनले बताए ।  ‘केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्मै सहकारी भन्ने वित्तिकै राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व भन्ने बुझिएको छ । कुन सहकारी कुन पार्टीको ? कुन नेताको नेतृत्व भन्ने छ । यो नै गलत हो’ नेपालले भने, ‘सहकारी क्षेत्र सुध्रिने हो वा सुधार्ने हो भने सहकारी राजनीतिबाट टाढै रहनुपर्छ ।’ सहकारी क्षेत्रको नियमन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको पाटो पनि निकै कमजोर भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले राष्ट्र बैंक जस्तै सहकारी संस्थाहरुको पनि नियामपकीय छुट्टै स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने बताए । हालको सहकारी विभागले ३१ हजार बढी सहकारीको नियमन अनुगमन सम्भव नभएको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तह समेत सहकारीको नियमनमा सक्षम नभएको जिकिर गरे ।  ‘एउटा समस्या यो पनि हो, आफै सक्षम र सबल नहुँदै प्रदेश र स्थानीयतहलाई सहकारीको जिम्मा लगाइयो । ८० प्रतिशतमाथिको सहकारी स्थानीयत तहले कसरी ह्याण्डल गर्न सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।  सोही अवसरमा कार्यकारी निर्देशक नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजी, कार्यक्षमता र क्षेत्रका आधारमा क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गिकरण गरिएकोमा सहकारीलाई पनि यसैगरी वर्गिकरण गर्ने बेला आएको बताए ।  ‘खासगरी नियामकीय सहजताका लागि सहकारीलाई दुईवटा वर्गमा वर्गिकरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । एउटा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी र अर्को अन्य गतिविधि गर्ने सहकारी । छुट्टाछुट्टै वर्गमा वर्गिकरण गरेर हेरियो भने काम गर्न सहज हुन्छ र प्रभावकारी पनि हुन्छ’ उनले भने ।तर स्वःनियम भनेर सहकारीलाई यसरी नै छाडियो भने थप समस्या जटिल बन्दैजानेमा कुनै संका नभएको उनले बताए ।  केन्द्रीय बैंकले लाइसेन्स दिँदा सर्तहरु तोकेर दिने र इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक कारोबार, गतिविधि समय समयमा अनुगमन निरिक्षण गर्ने गरेकाले यो क्षेत्र बढी सचेत र सजग हुने गरेको बताउँ यस्तो प्रणाली सहकारी क्षेत्रमा पनि पालना गराउनुपर्ने उनले बताए ।  सहकारी पनि ‘रुल अफ ल’ अनुसार गाइडेड हुनुपर्ने बताउँदै कार्यकारी निर्देशक नेपालले सहकारीले सबै ग्राहक र सदस्यहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए ।  तर, सहकारीमा व्यक्तिले राख्न पाउने बचत र लिन पाउने कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै नेपालले सहकारी क्षेत्र मनी लाउण्डरिङ्गको समेत उच्च जोखिममा रहेकाले सचेत र सजग हुनुपर्ने बताए ।  सहकारीमा समस्या आउनुका कारणहरु ः –सहकारी क्षेत्र नीति, नियममा भन्दा बढी भावनामा चल्नु । केहीँ संस्थाहरु गलत गतिविधि÷क्रियाकलापहरुमा सरिक हुनु,  –नियामक निकाय, संस्थाको सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्नु,  –ऐन नियम कार्यान्वयन कार्यान्वयन नगर्नु र नीति निर्देशनहरु पालना नगर्नु  –ऋणीहरुको क्षमता, अवस्था र लगानीको सुरक्षण नहेरी संस्थाले लगानी गर्नु –सहकारीको वित्तीय कारोबार पारदर्शी र जवाफदेही नहुनु, विना धितो घरजग्गा, सेयरमा, ब्यापक लगानी गर्नु,  –बढी ब्याजमा निक्षेप संकलन र ऋण प्रवाह गर्नु, गैरसदस्यहरुमा कर्जा लगानी गर्नु,  –लेखा सुपरिवेक्ष समितिमा जाने व्यक्ति अनुभवि र प्राविधिक नहुँनु, आन्तरिक र बाह्य लेखा परिक्षण (अडिट) अत्यन्त कमजोर हुनु –संस्था सदस्य केन्द्रित भन्दा बढी व्यवसाय केन्द्रित हुनु र देशैभरी साखा कार्यालय खोलेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु आदि रहेको कार्यकारी निर्देशक नेपालको भनाइ छ ।  उनको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै आर्थिक विज्ञ समेत रहेका बागमती प्रदेश सभा सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटाले अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्बा सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गरेको तर्क गरे ।  संविधानतः सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा परिभाषित गरेपनि ८ वर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले सो अनुसारको व्यवहार नगरेको उनले तर्क गरे ।  ‘सहकारी क्षेत्रको वृद्धि विकास, आर्थिक विकासमा अभियान र सरकारसँगसँगै जाने त भनियो तर आजसम्म त्यसो हुन सकेन । खाली पोलिसी निर्माणको विषयमा, अनुगमन नियमनको विषयमा सहकारीमाथि राज्य बढी एकांकी भयो । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बोक्ने सहकारी क्षेत्रको संवेदनशिलतामा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ’ देवकोटाले भने ।  आफै सञ्चालक, आफै व्यवसायी र आफै ऋणी रहेको बैंकिङ क्षेत्रहरु पनि समस्या रहित नभएको तर्क गर्दै टिप्पणीकार देवकोटाले सहकारीको मूल्य मान्यता अनुसार सुधारदै जानुपर्ने बताए ।  तथापि, सहकारीहरुले विना धितो सुरक्षणका आधारमा गरेको घरजग्गा, कम्प्लेक्स, सपिक सेन्टर तथा सेयर बजारमा गरेको लगानी रोक्न आवश्यक रहेको उनले बताए । अन्य सहभागिहरुले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सबै नियामक, अभियान र सहकारी संस्थाहरुबीच सहअस्थित्व सहकार्य र सहसमन्वय अपरिहार्य रहेको बताए ।   

काठमाडौं । सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार ०.२१ अंकले घटेको छ । नेप्से ०.०१ प्रतिशतले घटेर १९६०.६० विन्दुमा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अनुसार बुधबार १२४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । १०७ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा १२ को स्थिर छ । यसदिन दुई अर्ब ५४ करोड ७० लाख ३० हजार ८२५।५० रुपैयाँमा ५८ लाख ७४ हजार ९६७ सेयर किनबेच भएको छ । कारोबारमा रहेका १३ उपसमूहमध्ये चार वटाको समूहगत परिसूचक घटेको छ भने ९ वटाको बढेको छ । आज इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्य सर्वाधिक ९।९९ प्रतिशतले बढेको छ । कुमारी सबल योजनाको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेको छ ।

सिन्धुली । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गुणात्मक योगदान पुग्ने बताएका छन् ।  सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरूङ ‘ब्रेक–थ्रु’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजना सम्पन्न भएपछि सिँचाइ प्रणालीमा सुधार भएर कृषि उत्पादन बृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे।  “बागमती प्रदेशको सिन्धुली जिल्लास्थित यस आयोजनाले मधेस प्रदेशको ५ जिल्लाका उर्वरभूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गुणात्मक योगदान एवं जलविद्युत् उत्पादन हुनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “आज सुरूङको ‘ब्रेक–थ्रु’ भएको छ, यस आयोजनाको बाँकी कामसमेत निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुनेछ ।” सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना रूपान्तरणकारी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र समृद्धिको लक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।उनले भने, “सुरूङमार्गको ब्रेक–थ्रु सम्पन्न हुँदा हामी सबैमा नयाँ ऊर्जा र प्रेरणा मिलेको छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा उत्साह थपेको छ ।” कृषि क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य मेरूदण्ड हुनुका साथै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा झन्डै एकतिहाइ योगदान रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशका लागि आवश्यकपर्ने खाद्यान्न आपूर्तिमा आत्मनिर्भर हुन, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न, जनताको आर्थिक उत्थान र समृद्धिका साथै गरिवी न्यूनीकरण गर्न कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताए।   नेपालको ६० प्रतिशत कृषियोग्य भूमि तराई मधेश तथा भित्री मधेशभित्र नै पर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराई–मधेश क्षेत्रमा विकास भई सञ्चालन भइरहेका सिँचाइ आयोजनाहरू नदी बहाव प्रणालीमा आधारित रहेको बताए । हिमनदीहरूको पानी कृषि उत्पादनका लागि प्रयोग गरिनुपर्ने बताउँदै उनले सोही पानीको स्रोतलाई जलविद्युत् उत्पादन, खानेपानी लगायत अन्य प्रयोजनमा प्रयोगगरी राष्ट्रको समग्र विकास गरिने बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूला पूर्वाधारहरूको सफल निर्माणबाट नै नेपालमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने भएकाले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। उनले देशको रूपान्तरणकारी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा आ–आफ्नो ठाउँबाट समन्वय र सहयोग गर्न अपील गरे। यस आयोजनाको सफल कार्यान्वयनबाट जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिकहरूको नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्दै प्राविधिक दक्षता हासिल गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलस्रोतको संयोजनात्मक रूपमा उपयोग गरी उर्वर भूमिबाट कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयातको असन्तुलन कम गर्न मद्दत पुग्ने बताए ।  आयोजना सञ्चालनपश्चात् सुनकोशी र तामाकोशी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसङ्ख्याको बहुआयामिक विकास हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्षेत्रमा माछापालनदेखि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको उल्लेख्य वृद्धि एवं मनोरञ्जन तथा तालरजलासयमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने उल्लेख गरे। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सीमानाबाट सुनकोशी नदीको पानीलाई १३ दशमलव ३ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत मरिन नदीमा खसाली बागमती नदी हुँदै बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्‍याउनेछ । हाल सिँचाइ भइरहेको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमीनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारामा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रस्तावित लाभांश रोक्का गरिदिएको छ।  कम्पनीले सेयर प्रिमियम रकमबाट हाल विद्यमान चुक्ता पुँजीको २६.९८ प्रतिशत र सोको कर प्रयोजनार्थ १.४२ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेकोमा प्राधिकरणले रोकिदिएको हो । यसअनुसार कम्पनीले १ अर्ब ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर र ५ करोड ५९ लाख २१ हजार ५२ रुपैयाँ नगद लाभांश दिन लागेकामा प्राधिकरणले २४ गते पत्र पठाउँदै वितरण रोकेको छ।  सोसँगै कम्पनीले मंगलबार सञ्चालक समितिको बैठक बसी लाभांश रद्द गरिएको जानकारी दिएको छ। एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले कम्पनीको सेयर कारोबार पनि रोकेको छ । कम्पनीले पटक पटक लाभांशको सूचना परिवर्तन गरेर लगानीकर्ताहरूलाई दुविधा गरेको भन्दै नेप्सेले कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरेको हो ।

सिन्धुली । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नयाँ ढङ्गले ल्याइने बताएका छन्।  नेकपा (माओवादी केन्द्र) सुनकोशी गाउँसमितिद्वारा आज मुलकोटमा आयोजित कार्यकर्ता भेटमा पार्टी अध्यक्ष  प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व लिएपछि अर्थतन्त्रमा निकै सुधार भएको बताए। “म प्रधानमन्त्री भएपछि ठूलो मेहनतले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको छ”, उनले भने।  राष्ट्रिय आर्थिक सूचकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्र र वर्गलाई लक्षित गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिने जानकारी गराउँदै उनले समाजवादको आधार तयार गर्ने नीति लिइने बताए। नीति कार्यक्रमलाई जनपक्षीय बनाउन विभिन्न पक्षसँग सुझाव लिने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै उनले नीति कार्यक्रम र बजेटले समाजवादको आधार तयार गर्ने विश्वास दिलाए।  सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानलाई दृढताका साथ अघि बढाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष  प्रचण्डले सुशासनको अभियानमा सरकारले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको बताए। वर्तमान सरकारले ललितानिवास जग्गा प्रकरण, अवैध सुन तस्करी नियन्त्रण, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रियामा ठूलो मेहनत गरेको उनको भनाइ छ ।      माओवादी नेतृत्वको सरकारले थालेका सुधारका काम एकाथरी व्यक्तिलाई मन नपरेका जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनपक्षीय कामलाई सरकारले निरन्तर अघि बढाउने स्पष्ट पारे। वर्तमान सरकारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित ढङ्गबाट अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले पछिल्ला समय भएका उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट कूटनीतिक सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गएको बताए। 

नेपाल धितोपत्र बोर्डको दैनिक प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारीले पाएका छन्। आइतबार बसेको बोर्डको संचालक समितिको बैठकले डा.अधिकारीलाई दैनिक प्रशासनिक कार्यको लागि जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार डा.अधिकारीले  संचालक समितिको बैठकको अध्यक्षता भने गर्न पाउने छैनन्  ।  संचालक समितिको बैठकको अध्यक्षता  अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव रितेश शाक्यले गर्ने छन् । रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि लामो समय बोर्डमा दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनको जिम्मेवारी कसैलाई पनि दिईएको थिएन ।   पछि अर्थ मन्त्रालयले बरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनको जिम्मेवारी दिनु भन्ने पत्र पठाएपछि  २०८० माघ १० गतेको संचालक समितिको बैठकले डा.अधिकारीलाई दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर  २०८० चैत्र ३० गते सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक  प्रमाणीकरण भएपछि बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो। बोर्डमा नियमित अध्यक्ष नभएको खण्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्था अनुसार रितेश शाक्यले सो जिम्मेवारी पाए। त्यसपछि  नेपाल धितोपत्र बोर्डको काम कारबाहीमाथि कानुनी संकट गहिरिंदै गएको थियो।   कानुन संशोधन भएपछि स्वत अध्यक्ष बनेका रितेश कुमार शाक्यले न त धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सपथ लिएका थिए, न त पदभार सम्हालेका थिए, नत उनले धितोपत्र बोर्डमा कसैलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यसबीचमा दैनिक प्रशासनिक काम कसले गर्ने तथा ति कामबारे भोलि कहिँ कतै प्रश्न उठे को जिम्मेवार हुने भन्ने प्रश्न उब्जेको थियो ।  अब भने २०८१ वैशाख २३ गते गते उनै शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिको बैठकले बोर्डको दैनिक प्रशासनिक कार्यको जिम्मा डा। अधिकरीलाई दिने निर्णय गरेको हो। बोर्डको संचालक समितिको बैठक भने शाक्य कै अध्यक्षतामा बस्ने छ।  हाल शाक्य आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट निर्माण गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले बनाएको बजेट लेखन टिममा छन् । उनको व्यस्तता बढेकोले अब फेरी बजेट आउनु अगाडी बोर्डको संचालक समितिको बैठक बस्ने सम्भावना भने न्यून रहेको बोर्ड स्रोत  बताउछ ।   यता नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन । गत  चैत अन्तिम साताको बिहिबार सर्टलिस्मा परेका आवेदकहरुको अन्तर्वार्ता लिएर बोर्ड अध्यक्ष चयन गर्ने प्रक्रिया थियो। तर अर्थमन्त्रीले उक्त अन्तर्वार्ता कार्यक्रमलाई स्थगित गर्न आदेश दिएर अमेरिका भ्रमणमा लागेका थिए। अमेरिकाबाट फर्केको झन्डै एक महिना बित्दा पनि बोर्ड अध्यक्षका लागि छनौट भएका ५ जनाको अन्तर्वार्ता सुरु हुन सकेको छैन।  अध्यक्ष चयनको लागि बनेको समितिले बोर्ड अध्यक्षको लागि पांच जनाको नाम छनौट गरेको थियो। जसमा मुक्ति श्रेष्ठ, डा. नवराज अधिकारी, कृष्ण बहादुर कार्की, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र चिरन्जीवी चापागाई रहेका छन्।

काठमाडौं । आज २०८१ साल वैशाख २६ गते बुधबार सन् २०२४ मे ८ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ९२ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४३ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्री दर १४४ रुपैयाँ २१ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६७ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्री दर १६८ रुपैयाँ ०२ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । नेप्से परिसूचक मंगलबार झिनो अंकले बढेको छ । धितोपत्र दोस्रो बजार मापक नेप्से परिसूचक २.०६ अंकले बढेर १९६०.८१ विन्दुमा बन्द भएको हो । यस दिन दुई अर्ब १४ करोड पाँच लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भयो । १२० कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । ११४ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ११ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ । हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्य सर्वाधिक ९.९९ प्रतिशतले बढेको छ । बोटलर्स नेपाल ९तराई०को सेयर मूल्य सर्वाधिक ६.२३ अंकले घटेको छ । मंगलबार कारोबारमा आएका १३ मध्ये चार समूहबाहेक सबै घटेका छन् । विकास बैंक, माइक्रो फाइनान्स, म्युच्युअल फन्ड र अन्य समूहको समूहगत परिसूचक बढेको हो । अरू नौ समूहको समूहगत परिसूचक घटेको छ । सबैभन्दा धेरै माइक्रो फाइनान्स समूहको समूहगत परिसूचक २.४३ प्रतिशतले बढेको छ । ट्रेडिङको समूहगत परिसूचक १.०९ प्रतिशतले घटेको छ ।

सिन्धुली ।  सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनअन्तर्गतको बुधबार छिचोलिने भएको छ । औपचारिक ‘ब्रेक थ्रु’ का लागि केही सेन्टिमिटर काम बाँकी राखिएको आयोजनाले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुनकोशी गाउँपालिका–७ को कानढुंग्रीमा एक कार्यक्रमबीच सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नेछन् ।  १३ दशमलव ३ किलोमिटरमध्ये ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत काम भएर ‘ब्रेक थ्रु’ हुन लागेको हो। आयोजनाको प्रवेशद्धार कमलामाई नगरपालिका–२ को कुसुमटारबाट सुरुङ खन्ने टीबीएम मेसिन सुनकोशी नदी किनार कानढुंग्रीबाट बाहिर निस्किएपछि ‘ब्रेक थ्रु’ हुने छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनअन्तर्गत कमलामाई नगरपालिका–२ को कुसुमटारदेखि सुनकोशी गाउँपालिका–७ को कानढुंग्रीसम्म सुरुङ रहेको छ । २२ महिनाभित्रको लक्ष्यभित्रै सुरुङको काम सकिन लागेको हो। एकैदिन ७२ मिटरसम्म सुरुङ खनिएको आयोजनासँग रेकर्ड छ ।०७९ असोज २८ बाट सुरु भएको सुरुङ खन्ने काममा ६ पटक अवरोध भएको थियो । सुरुङभित्र सुक्खा पहिरो खस्ने, लेदोसहित पाखै खस्ने हुँदा सुरुङ खन्ने टीबीएम मेसिन अगाडि जान नसक्दा काम रोकिएको थियो । उच्च प्रविधिबाट ५.५ डायमिटरको सुरुङ मार्गमा गुणस्तरीय सेगमेन्ट प्रयोग भएको आयोजनामा कानढुंग्रीस्थित सुनकोसी नदीमा ३० मिटर उचाइ र १५८ मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण गरी सुरुङ मार्फत प्रतिसेकेन्ड ६७ क्यूमेस पानी कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिनेछ । त्यहाँ ६६ मिटर उचाइबाट पानी झारेर ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । सुरुङ निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक)ले ठेक्का लिएरका काम सुरु गरेको थियो। यस कम्पनीले यसअघि भेरी बबई डाइभर्सनमा सुरुङ निर्माणको काम गरिसकेको छ । सुनकोशी मरिणमा सुरुङ खन्न मात्र कोभेकले १० अर्ब ५ करोड ६८ लाखमा ठेक्का लिएको हो । नदीमा बाँध बाँधेर सुनकोशीको पानी मरिण खोलामा खसाली मधेशका पाँच जिल्लामा वर्षैभरि सिँचाइ तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार काम सुरु भएको हो । आयोजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत् उत्पादनसँगै वाग्मती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । आयोजनाको कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । सो कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज(सोमबार) अपरान्ह ४ बजे सिन्धुली तर्फ प्रस्थान गर्दैछन् ।

काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थाहरुले बैंकभन्दा बढी कारोबार गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताएका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले आयोजना गरेको दोस्रो लेखा सुपरीवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीमा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारीहरु आफ्नो मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लाग्दा समस्या सिर्जना भएको बताएका हुन् ।  जुन उद्देश्यका साथ सहकारी स्थापना भएको थियो त्यसको खिलाप गर्दै काम भइरहेको धारणा उनको छ । ‘सहकारीहरु बैंकभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने अभ्यासमा लागे, सहकारीको मूल्य मान्यता विपरित काम गर्न थाले, बचतकर्ताको बचतलाई दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन, सहकारीमा आवद्धहरुले नै समाधान गर्ने हो, सरकारले सल्लाह दिने हो, यो बाटो जाउ भन्ने हो । सरकारले समस्या समाधान गर्ने होइन’, उनले भने । सदस्यले पनि सबै कुराको जिम्मा सञ्चालकलाई दिन नहुने उनको धारणा छ । ‘शिक्षक, डाक्टर तथा वकिल सबै यो क्षेत्रमा छन्, सर्वप्रथम मेरो कर्तव्य के हो बुझ्नुपर्छ, त्यो बुझ्न सकियो भने यो समस्या आउँदैन’, मन्त्री अधिकारीले भने । लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा पनि खोट रहेको उनको भनाइ छ । अहिलेको समस्या समाधान गर्नका लागि अहिलेदेखि नै लाग्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।  त्यस्तै कार्यक्रममा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमण्ी दुवाडीले अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बामा धमिरा लागेको धारणा राखे । उनले सहकारी अभियान भूमरीमा परेको बताए । ‘सहकारीहरुले के कस्तो काम गरेका छन्, के कस्तो कमी कमजोरी गरेका छन्, आत्म समीक्षा गनेए बेला भएको छ, अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको क्षेत्र अहिले आफैं ठूलो समस्यामा छ, यसले अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पुर्याउन सक्छ, यस विषयमा हामी सबै सजग बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।  सदस्यहरुले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ। सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि समस्या रहेको बताउँदै विगतका अभ्यासहरुबाट पाठ सिकेर पनि अगाडि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ। ‘अहिले सबैलाई समस्या छैन, आफूले आफूप्रति विश्वास गरौं, यो गम्भीर सवाल हो, अर्थतन्त्रको उतारचढावले पनि असलमा पनि खराब मनसाय सिर्जना हुन सक्छ, संस्थाले राम्रो भनेको कर्जा पनि खराब निस्कन सक्छ, त्यसैले हरेक विषयममा गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्छ, धेरै आन्तरिक समस्या छन्’, सचिव दुवाडीले भने । ‘सहकारीमा मुद्दती निक्षेप राख्ने छैन, तर हामीले डबल पैसा दिन्छौं भनेर पैसा ल्याऔं, ब्याजको लोभमा फसाउँदै गयौं, तीन वर्षमा पैसा डबल दिने संस्था संसारमै कतै भेटिन्छन्?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो अवस्था आउनुमा दोष कस्को?’ यस्तै, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले सहकारीको खोल ओडेर बदमासी गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरेर छाड्ने बताए । उनले सहकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि  बैशाख मसान्तभित्रै ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने बताउँदै अब सहकारी देखाएर गलत गर्नेलाई कारवाही गरेरै छाड्ने बताएका हुन् ।  उनले यस्ता कार्यक्रमले सहकारीको वर्तमान सकसलाई समाधान गर्न भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । ‘जनताको बचत जे सर्तमा राखेका थियौं, सोही शर्त बमोजिम फिर्ता गर्नु पर्ने हाम्रो दायित्व हो, त्यो दायित्व राज्यको पनि हो, बचत फिर्ता गर्न सकेनौं भने ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ, सहकारीप्रतिको विश्वास टुट्छ, त्यसैले बचत फिर्ताका लागि पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  अहिले सहकारीमा प्रणालीगत समस्या र अर्को गैर प्रणाली समस्या रहेको बताउँदै सहकारी ऐन र मूल्य मान्यताका अनुसार सहकारीमा समस्या नआउनु पर्ने भएपनि कसरी यो समस्या आयो भन्ने तर्फ केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।  ‘सबैले मम गर्नु पर्ने हुन्छ, नियामक निकायको कमजोरीले पनि भन्ने गरिन्छ, त्यसमा केही सत्यता भए पनि समस्या सिर्जना कसरी भयो भन्ने विषयको मनन् गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीमा सदस्यले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा पनि सस्या सिर्जना हुनुको एउटा कारण रहेको बताइन् । उनले सहकारीसँगै सहकारीका सदस्यले पनि सहकारप्रति अनरसिप महसुस गर्नु पर्ने धारणा राखिन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले आफू बिरामी भएर भारत गएको समयमा भागेको भनेर गलत प्रचार भएको गुनासो गरे । उनले आफ्नो महत्वपूर्ण समय सहकारीमै बिताएको र सहकारीको समस्या समाधानका लागि काम गरिरहने धारणा राख्दै आफूमाथि राजनीति भएको पनि जानकारी गराए ।  कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै नेफ्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीले यो गोष्ठीले सहकारीको स्वनियमनका लागि प्रभावकारी प्लेटफर्म बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सहकारी लोकन्तत्रको पाठशाला भएको र लेखासुपरिवेक्षण समिति सहकारीको आँखा रुपमा हेरिएको चित्रण गरे । ‘सहकारीका सदस्यको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनका लागि सुपरिवेक्षण समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसका लागि पनि यो गोष्ठी आयोजना गरिएको हो, यो गोष्ठीले सहकारीको लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई थप बलियो बनाउन भूमिका खेल्नेछ’, उनले भने ।  अहिले सहकारी क्षेत्रले समस्या भोगिरहेको बताउँदै यो अवस्थामा सबैले हातेमालो गरेर जुझारुपनका साथ अगाडि बढ्नका लागि पनि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो उनको भनाइ छ । सीप सिकाइलाई खर्चको रुपमा लिन नहुने पनि उनको भनाइ छ। ‘म उपचारका लागि भारत गएको थिएँ । तर, मलाई भागेको भनेर चर्चा भयो, जुन दुखद हो, आफू आवद्ध राजनीतिक दलबाट पनि असहयोग हुने, आफ्नै साथीहरुले गलत अभ्यास गरेर राजनीति गर्ने रहेछन्,’ उनले गुनासो गर्दै भने । उनले वर्तमान सहकारी समस्या समाधानका लागि सबैले पहल गर्नु पर्ने धारणा राखे ।  यस्तै, उद्घाटन सत्रको समापन कार्यक्रममा बोल्दै नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिले पृथक ढंगले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताए । उनले यो गोष्ठीले सहकारीको वर्तमान समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राखे । यो वर्ष सहकारी अभियानका लागि सुखद् वर्षका रुपमा चिनाउने किसिमले काम गर्ने धारणा राखे ।  

काठमाडौं। बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटेको छ । नेपाल आयल निगममा गत आवको तुलनामा चालु आवको नौ महिनामा डिजेल चार प्रतिशत, मटितेल ११ प्रतिशत र खाना पकाउने एलपी ग्यास ५.३३ प्रतिशतले कमी आएको हो । पेट्रोलको खपत १.६१ प्रतिशत र हवाई इन्धनको खपत १७.६७ प्रतिशतले बढेको निगमले तथ्याङ्क छ। विद्युतिय गाडि, चुलोको प्रयोग बढेसँगै डिजेल, खाना पकाउने एलपी ग्यास र मटितेलको खपतमा कमी आएको हो ।बजारमा माग कम हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आएको हो । इन्धनको खपत कम हुँदा आयातमा समेत कमी आएको छ ।