सम्मेलनमा स्थानीय, प्रदेश, संघ र निजी क्षेत्रका गरी १ सय ५० परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी छ

काठमाडौ । तेस्रो लगानी सम्मेलनका निम्ति स्वदेश तथा विदेशबाट गरेर एक हजार ६०० जनाभन्दा बढीको सहभागिता निश्चित भएको छ । दुईदिने लगानी सम्मेलन आइतबारदेखि सुरु हुँदै छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणानुसार, सम्मेलनका लागि दुई हजार ४०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई निमन्त्रणा पठाइएको थियो । विभिन्न ५५ देशका लगानीकर्ता सम्मेलनका निम्ति आउँदै छन् । सम्मेलनमा नेपालका ३८५ जनाको सहभागिता निश्चित भइसकेको छ । चीनका २६५, भारतका १४३, संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३३, जापानका २८, संयुक्त अधिराज्यका १४, बंगलादेशका १३, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का १३, जर्मनीका १० जना सहभागी हुँदै छन् । दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र मलेसियाका नौ नौजना सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेका लगानी बोर्डले जनाएको छ । पाकिस्तानबाट आठ, सिंगापुरबाट ६, कतार र घानाबाट पाँच पाँच, साउदी अरब, फ्रान्स र बहराइनबाट चाररचारजनाको सहभागिता रहने जनाइएको छ। यसैगरी, स्वीट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, रुस, अस्ट्रिया, श्रीलंका र कोलम्बियाका तीनरतीनजना सम्मलेनका निम्ति नेपाल आउँदै छन्। फिलिपिन्स, कुवेत, क्यानडा, मौरिसस, बेलारुस र बेल्जियमबाट दुईरदुईजना सम्मेलनमा सहभागी हुने निश्चित भएको छ। इजिप्ट, नर्वे, इटाली, सेनेगल, नेदरल्यान्ड, पोल्यान्ड, इन्डोनेसिया, ताजकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, रोमानिया, मेक्सिको, साइप्रसबाट पनि सम्मेलनमा सहभागिता रहनेछ। आयरल्यान्ड, स्लोभेनिया, भियतनाम, बोस्निया, मोरक्को, टर्की, भानुआटु, मौरिटानिया र हङकङबाट पनि सम्मेलनका सहभागी हुने निश्चित भएको बोर्डले जनाएको छ । आइतबारदेखि काठमाडौंमा आयोजना हुने उक्त सम्मेलनका निम्ति १५० आयोजना ‘सोकेस’मा राखिँदै छ। सम्मेलनस्थलमा २३ प्रदर्शनी कक्ष (स्टल) राखिनेछ। सम्मेलनका क्रममा विभिन्न १९ परियोजनाका निम्ति आशयपत्र आह्वान गर्न लागिएको छ। आशयपत्र आह्वान, सोकेस, मार्केट साउन्डिङ गरिने र निजी क्षेत्रबाट गरी कुल १५० परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ। पहिलो दिन उद्घाटनसत्र र दुई मुख्य सत्र सञ्चालन गरिनेछ। दोस्रो दिन ११ समानान्तर सत्र सञ्चालन गरिनेछ। रासस

काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एंव नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरदीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न लगानीकर्तासँग गरेका प्रतिज्ञामा भुलचुक हुन नदिन सरकार सजग हुनुपर्ने बताएका छन्। आइतबारदेखि यहाँ सुरु हुन लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा रासससँग कुरा गर्दै उनले भने, “लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा अन्तरक्रियाको सिलसिलामा के कुरामा आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ भने हामीले जे कुरा बोलिरहेका छौ, त्यो कुरा अक्षरशः कार्यान्वयन गर्छौं। अहिले नै हामीले उनीहरुसँग गरेका प्रतिज्ञाअनुसार सुविधा दिने वातावरण छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ।” लगानीकर्ताको चित्त बुझ्यो भने मात्र लगानी गर्न तयार हुने उल्लेख गर्दै योजनाविद् क्षेत्रीले लगानीका लागि विश्वासको वातावरण ‘ज्ञारेन्टी’ गर्नुपर्ने सुझाव दिए। “लगानीकर्ता आफ्नो लगानीबाट मिल्ने लाभ हेरेरै जोखिम लिन तयार हुन्छन,” उनले भने, “स्वभाविक रुपमा फजुलमा खर्च गर्न मात्र लगानीकर्ता आउँछन् भन्ने अपेक्षा राख्नु हुँदैन।” लगानीकर्तासँँग प्रचुर मात्रामा पैसा भए पनि त्यसको विवेकशील ढङ्गबाट लगानी गर्न मात्र उनीहरु आउँछन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने, “देशभित्र पूँजीको अभाव भएको अनुभव गरिरहेका छौँ तर विडम्बना हामीसँग भएको सीमित पूँजी पनि सरकारले बजेटमार्फत विनियोजन गरेको तर खर्च हुन नसकेको अवस्था छ।” यो परिस्थितिमा वैदेशिक लगानीका लागि गरिरहेको आह्वान पैसाका लागि मात्र नभई प्रविधि र व्यवस्थापन पनि भित्र्याउने गरी गरिएको हो भनी विश्वस्त पार्नसक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। “हामीले ‘सार्वभौम साख’ मूल्याङ्कन गर्न सकिरहेका छैनौँ। मुलुकको कर्जा योग्य हुने अवस्था के हो भन्ने कुराको अहिलेसम्म लेखाजोखा छैन, त्यो अहिलेको आवश्यकता हो,” उनले भने, “उसो त लगानीकर्ताले विकासशील देशहरुमा यस्ता कुरा सामान्य हो भन्ने बुझेका हुन्छन तर पनि वस्तुगत परिस्थितिलाई आँकलन गरेर उनीहरुले लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा त्यही थलोमा गएर निर्णय गर्ने हिसाबले आएका हुन्छन्।” लगानी सम्मेलनका लागि यस पटक राम्रै प्रयास भएको उल्लेख गर्दै पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले स्वदेश तथा विदेशमा सम्मेलनको तयारी गर्न सरकारका विभिन्न निकायले दौडधुप गरेर प्रयास भएको देखिएको बताए। “एक सय ४८ परियोजना हामीसँग छन् भन्नुको अर्थ पनि तयारी राम्रै हो,” उनले भने। यसका अतिरिक्त त्यस्ता उद्योगी र व्यवसायीको सम्पर्क व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहिरनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अहिले लगानीकर्तालाई आतिथ्यताको उत्कृष्ट व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन सुभाव दिए। लगानीकर्तासँग प्रस्ताव राख्ने र सम्झौता गर्ने तौरतरिकाका लागि पनि उपयुक्त जनशक्तिको सहयोग अपरिहार्य हुने उनको धारणा छ। रासस

काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अझै धेरै कानुन संशोधन र नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। आइतबारदेखि यहाँ सुरु हुन लागेको दुई दिने लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा कुरा गर्दै उनले भने, ‘सबै कानुन बनाउन सकिएको छैन, आवश्यक बाँकी कानुन बनाउनुपर्छ। ठूला आयोजना सञ्चालनमा लागि लगानी बोर्डको क्षमता बढाउनुपर्ने छ। एकद्वार प्रणालीलाई साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ।’ सम्मेलनका लागि सरकारको झन्डै एक दर्जन कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको काम सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले अरू धेरै कानुन खासगरी ऐन र केही नियम संशोधन गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिए। ‘कतिपय ऐन नै नयाँ ड्राफ्ट गर्नुपर्ने भएको छ। संसद्मा गएका ऐनहरू पास गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वैदेशिक लगानी ल्याउने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुन्छ त्यहाँ त्यसै गरी निजी सार्वजनिक साझेदारीका ऐनका कतिपय प्रावधान मिलाउनुपर्ने होला,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका डा खतिवडाले भने। विदेशी लगानीको बौद्धिक सम्पत्तिलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले भने, ‘विदेशी विनिमय ऐन अलि कठोर छ, अहिले त्यसलाई अलि खुकुलो पार्नुपर्ने होला। कम्पनी ऐनमा कतिपय कुरा थप्नुपर्नेछ। विद्युत् ऐनमा परिमार्जनको खाँचो छ।’ सम्मेलनको तयारीलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले सम्मेलनको तयारी उत्कृष्ट पनि हैन र तयारी नै नपुगेको पनि हैन भने। वर्तमान सरकार आएको दुई महिना पूरा नभएको भन्दै उनले बीचमा सरकार परिवर्तनको हल्लाले पनि तयारी प्रभावित भएको उल्लेख गरे। लगानीयोग्य आयोजनाहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेर लगानी बोर्डलाई सहयोग गर्ने कुरामा सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोग तथा सहकार्य आवश्यक रहेकामा पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले जोड दिए। प्रदर्शनमा राखिएका डेढ सय जति आयोजनामध्ये कम्तीमा पनि दर्जन जति आयोजना सम्झौताको चरणमा तथा सम्झदारीको चरणमा जाँदा पनि राम्रै हुने उनको भनाइ थियो। ‘खासगरी नेपाली र विदेशीको संयुक्त लगानीमा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने भनेर समझदारी हुन्छन्। त्यसपछि सम्मेलन सम्पन्न भयो भनेर ठूलो समारोहको अन्त्यपछिको बेहाल जस्तो नहोस्। जो जोसँग सम्झदारी र सम्झौता भएको उनीहरूसँग निरन्तर ‘फलोअप’ होस्। निरन्तर संवादमा रहनुपर्‍यो,’ उनले सुझाव दिए। लगानीका लागि भौतिक सुरक्षा पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले मुनाफा हुने किसिमको आर्थिक वातावरण, कर र वित्तीय प्रणाली पश्चगामी हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने, ‘यी कुरा सम्मेलनमा पक्कै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं, यी कुरालाई कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ। हामी गर्ने छौं भनेर उधारो कुरा गरेर फेरि अर्को लगानी सम्मेलन अगाडिसम्म केही नगर्ने स्थिति हुनु हुँदैन।’

काठमाडौं ।  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क शुक्रबारदेखि स्थापनाको ६८ वर्ष पूरा गरी ६९ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ६९ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक गतिविधिमा आएको केही शिथिलताका कारण बैङ्किङ प्रणालीको कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको बताएका हुन् ।  २०८० फागुनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको ३।७३ प्रतिशत पुगेको भन्दै उनले भने, “यद्यपि २०८० फागुन मसान्तसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खुद तरल सम्पत्ति कुल निक्षेपको २९।४१ प्रतिशत रहेको र कुल पुँजीकोष जोखिम भारित सम्पत्तिको १२।४४ प्रतिशत रहेकाले नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुदृढ अवस्थामा नै रहेको छ ।” चालु आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता बढेको छ र फलस्वरूप, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ब्याजदरहरू घट्दै गएको उहाँले बताए। २०८० फागुनमा वाणिज्य बैङ्कहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.७४ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए। अब बैङ्कको कर्जा असुली सहज हुने भन्दै उनले विश्वको मुद्रास्फीति सुधारोन्मुख भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अनुमान रहेको बताए। चालु आवमा रेमिट्यान्स उच्च रहेको र यसले ब्याजदरमा परेको चाप कम भएको भन्दै गर्भनर अधिकारीले आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउँदा बैङ्कको रिकभरीमा समस्या देखिएको बताए । राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गानाले कर्जाको ब्याज एकल अङ्कमा आएको अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बेला आएको बताए। अहिले खराब कर्जा बढिरहेको, गैरबैङ्किङ सम्पत्ति बढिरहेका बेला पनि रेमिट्यान्स बढेको उनले बताए। अहिले बैङ्किङ क्षेत्रमा अराजकता बढेको बताउँदै गलत गर्नेलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने डेपुटी गभर्नर ढुङ्गानाले बताए। कार्यक्रममा राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र पुरुष ढकाल सम्मान गरिएको छ भने आव २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याएका ग्लोबल आइएमई, हिमालयन र नेपाल एसबिआई गरी तीन वाणिज्य बैङ्कलाई सम्मान गरिएको छ । यस्तै बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने इसेवा मनि ट्रान्सफर, सिटी एक्स्प्रेस र आइएमई लिमिटेडलाई सम्मान गरिएको छ ।   

काठमाडौँ ।नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले अधिकतम सहजीकरणको नीति अङ्गीकार गरेसँगै अब  लगानी बढ्दै जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मुलुकमा लगानी वातावरण सुधारका लागि सरकारले चालेका कदमबाट निजी क्षेत्र उत्साही बन्दै गएको उनले बताए । भोलिदेखि आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई  नतिजामुखी बनाउन भइरहेका आन्तरिक प्रयास एवं गृहकार्य र सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालले दिन चाहेको सन्देशबारे  कुरा गर्दै परिसङ्घ अध्यक्ष अग्रवालले लगानीका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा पहिचान भएको बताए । तेस्रो लगानी सम्मेलनको सहआयोजकसमेत रहेको निजी क्षेत्र अहिलेको वातावरणबाट उत्साही भएको र लगानीका लागि तयार रहेको उनले बताए । “हामी अब लगानीका लागि तयार छौँ । सम्भाव्य क्षेत्रहरु पहिचान भइसकेका छन् । सरकारले ऐन, नियम संशोधन गरेर सहजीकरण गरेको छ”, अध्यक्ष अग्रवालले भने, “नीतिगत, प्रक्रियागत र संरचनागत सुधारका लागि थप आवश्यकता देखिए त्यसका लागि सरकार तयार देखिन्छ । निजी क्षेत्र पनि सहयोग गर्न तत्पर छ ।”       यो लगानी सम्मेलनमार्फत यहाँका सम्भावना देखाउने र लगानीकर्तालाई लगानीका लागि विश्वस्त तुल्याउन सक्नेमा नेपाल सफल हुने आशा पनि उनले व्यक्त गरे । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिकमन्दीको केही असर नेपालमा पनि देखिएको र अर्थतन्त्र केही शिथिल भए पनि अब चाँडै लयमा फर्किने गरी आधार तयार हुँदै गएको अग्रवालले बताए।       “केही आर्थिक शिथिलताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र केही तनावमा छ तर आर्थिक शिथिलता सधैँभरि रहने होइन । निश्चित समयपछि अवश्य सुधार हुने नै छ”, उनले भने, “लगानी गर्ने र प्रतिफल हासिल गर्ने विषय पनि लामो प्रक्रिया हो । अहिले लगानी गरेपछि भोलि नै प्रतिफल आइहाल्ने होइन । त्यसका लागि समय लाग्छ । यसकारण अहिले लगानी गरेर प्रतिफल लिने बेलासम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रले सकारात्मक गति लिइसक्नेछ ।”       लगानी वातावरण निर्माणका लागि सरकारले चालेका कदमबाट नेपालको निजी क्षेत्र उत्साही बन्दै गएको र लगानीका लागि आत्मविश्वास पलाउँदै गएको उनले बताए । अध्यक्ष अग्रवालले विदेशी लगानीकर्तामाझ  यो सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक भएको उनले बताए । यो लगानी सम्मेलनबाट नेपालको वास्तविक अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासम्म पुग्ने र त्यसले मुलुकको प्रचार मात्र नभई विदेशी लगानीसमेत बढ्ने उनको बुझाई छ ।       “नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भनेर हामीहरुलाई विश्वास बढ्दै गएको छ । यद्यपि, यो सुरुआत मात्रै हो । प्रारम्भिक चरणका प्रक्रिया पूरा गरेर लगानी आउने बेलासम्ममा अर्थतन्त्र अझ सुधार भइसक्छ भनेर हामी अघि बढ्नुपर्छ”, अध्यक्ष अग्रवालले भने “हामीलाई विश्वास छ, हामीले राम्रो गरिरहेका छौँ । सम्मेलनले देशको पनि प्रचार हुन्छ ।” लगानीकर्ताले नेपालमा गर्ने लगानी प्रतिबद्धता र त्यसको वास्तविक प्राप्तिमा केही असन्तुलन देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यो समस्यालाई मिहीन ढङ्गले विश्लेषण गरेर समाधान खोजिनुपर्ने बताए । सरकारका केही कमजोरी कारण प्रतिबद्धता र प्राप्तिमा असन्तुलन देखिएको पनि उनको बुझाइ छ ।       “प्रतिबद्धताअनुसारका प्राप्ति किन भएनन् भनेर हामी आफैँले खोजनीति गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले चासो देखाएपछि त्यसको नियमित ‘फलोअप’ गर्न सक्नुपथ्र्यो । सम्झौता गरेको लामो समयसम्म पनि लगानी आएन भने किन आएन भनेर हामी आफैँले सोधीखोजी गर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो कमजोरी छ”, परिसङ्घ अध्यक्ष अग्रवालले भने, “लगानीकर्तालाई कहाँनेर कस्तो अप्ठेरो परेका कारण उ आउन चाहेन भनेर खोजनीति गर्न सक्नुपथ्र्यो । कानुनी वा प्रक्रियागत जटिलता भए त्यसलाई फुकाउन सक्नुपथ्र्यो ।”       लगानीकर्तासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने, लगानी भित्र्याउन कानुनी, प्रक्रियागत र प्रशासनिक रुपमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी सरकार र मातहतका विभिन्न निकायको रहेको उनी बताउछन् । लगानीकर्तालाई के कुरामा चित्त नबुझेका कारण उसले लगानी गर्न चाहिरहेको छैन भन्ने पहिचान गर्नु पनि सरकारी संयन्त्रको जिम्मेवारीभित्र पर्ने धारणा अग्रवालले राखे । “कुनै विभाग वा मन्त्रालयमा फाइल अड्किएको छ भने त्यसलाई अघि बढाउन निरन्तर ‘फलोअप’ चाहिन्छ । लगानी भित्र्याउन पर्याप्त सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै निकायको हो”, उनले भने ।       लगानी भित्र्याउने विषय तत्काल नतिजा देखिनेभन्दा पनि दीर्घकालमा प्रतिफल दिने भएकाले यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया र प्राप्तिका चरणबारे बुझ्न आवश्यक रहेको अग्रवालले बताए । “प्रतिबद्धता आउनासाथ तत्कालै लगानी प्राप्ति भइहाल्ने होइन । वास्तविक लगानी आउनका लागि समय लाग्छ”, उनले भने, “प्रतिबद्धताअनुसारको रकम एकैपटक आउने पनि होइन । प्रारम्भिक चरणमा केही  रकम आउला, परियोजना निर्माणको चरणमा केही बढी रकम प्राप्त होला । यसकारण तत्कालको प्राप्तिभन्दा पनि दीर्घकालको नतिजा महत्वपूर्ण हो ।” लगानी सम्मेलनका क्रममा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित आयोजना, निजी क्षेत्रका व्यवसायी–व्यवसायी ९बिटुबी० बीच सहकार्य गर्नेलगायत विभिन्न अवधारणामा लगानी सहकार्य खोजिने उनको भनाइ छ । नेपालमा लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान भएका र क्षेत्रगत रुपमा विस्तृत विवरण नै बनेका कारण लगानीकर्तालाई जानकारी लिन सहज हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे। नेपालमा जलजिद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधिलगायत लगानीका मुख्य क्षेत्र पहिचान भएका छन् भने सरकारले पनि यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा सहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सम्भावना छन् । लगानी सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका एक सय ५० वटा आयोजना प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ ।रासस

काठमाडौं । अमेरिकन व्यवसायीहरुको नेतृत्वदायी संस्था यूएस चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल कश्यपले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग भेटेका छन् । १६ र १७ वैशाखमा हुने तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको नेतृत्व गरेर आएका कश्पयले शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री पुनसँग भेटेका हुन् ।उनले धेरै अमेरिकी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए । हाल नेपालमै रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाले ठूलो मात्रामा लगानी बढाउने तयारी गरेको जानकारी उनले मन्त्री पुनलाई गराए । यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फन पार्कमा ठूलो लगानी गर्न अमेरिकी कम्पनीहरु इच्छुक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘काकाकोलाले धेरै ठूलो स्तरमा लगानी विस्तार गर्दैछ’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फन पार्क र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न इच्छुक छौं ।’  नेपालको सरकारले लगानीका लागि वातावरण बनाउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको विश्वास उनले व्यक्त गरे ।भेटमा मन्त्री पुनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूसहित मन्त्तिपरिषदका सबै सदस्यलाई देशबाहिरको लगानी ल्याउने र देशभित्रका लगानीकर्तालाई पनि प्रोत्साहित गर्न निर्देशन दिएको उनले उल्लेख गरे । नेपाल लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको पक्षमा रहेकाले संसारका सामु थप खुला हुन चाहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।  उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले केही दिनअघि मात्र लगानी प्रतिकूल ठानिएका ९ वटा कानूनमा परिमार्जनका लागि अध्यादेश ल्याएको जानकारी गराए । ‘हामीले अध्यादेशमार्फत हालसालै मात्र ९ वटा कानूनमा सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं’, उनले भने, ‘फेरिएको सन्दर्भ र लगानीकर्ताको सुझावका आधारमा थप सुधार गर्दै जाने सोचेका छौं ।’

काठमाडौं । आज २०८१ साल वैशाख १५ गते शनिबार सन् २०२४ अप्रिल २७ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ६५ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६६ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्री दर १६७ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं। मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन तेस्रो लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ। पर्याप्त पूँजी, प्रविधि र मानव संसाधनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका साथै बाह्य लगानी पनि आवश्यक भएकाले समग्र देशको विकासमा योगदान गर्ने ठानिएका ती परियोजना आगामी आइतबार र सोमबार यहाँ आयोजना हुने सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनेछन् । लगानी बोर्डको ५८औँ बैठकले ती परियोजनाका निम्ति आशयपत्र माग, लगानीकर्तासँग परियोजनाबारे विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्मेलनामा सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रका ३१ वटा आयोजना समावेश गरिएका छन् । बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार यातायात क्षेत्रका १९, खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रका १३, पर्यटन क्षेत्रका १३, कृषिका १४, उत्पादन क्षेत्रका पाँच, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारसम्बन्धी सात, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका तीन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दुई, पानी आपूर्तिका चार र सहरी विकास क्षेत्रका छवटा परियोजना छन् । निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत ३१ वटा परियोजना पनि बाह्य लगानीका लागि समावेश गरिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरिने ती परियोजना यी हुन्ः यातायात क्षेत्रका १९ आयोजना बेथानचोक नारायणथान दर्शन केबलकार, काठमाडौँ चक्रपथ विद्युतीय बस ‘र्‍यापिड ट्रान्जिट’ प्रणाली आयोजना, चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे)आयोजना, चितवन–रामपुर–बुटवल द्रुतमार्ग आयोजना, चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग आयोजना, विद्युतीय सवारीसाधनका लागि ‘फास्ट चार्जिङ स्टेशन’, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात आयोजना, मधेस प्रदेश सार्वजनिक यातायात परियोजना, पाटन ढोका, जावलाखेल र लामाचौरमा बहुतले पार्किङ निर्याण परियोजना, मलेखु–लोथर सडक र सुरुङ परियोजना, दाउन्ने खण्ड रोड सुरुङमार्ग, हेम्जा–नयाँपुल खण्डसडक सुरुङमार्ग आयोजना, मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक आयोजना, धरान लेउती रोड सुरुङमार्ग आयोजना, मेट्रो रेल १ः सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोक, मेट्रो रेल २ः कीर्तिपुर–कालीमाटी–नयाँ बानेश्वर–एयरपोर्ट, मेट्रो रेल ३ः कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भु–कोटेश्वर, आधुनिक टर्मिनलसहितको बसपार्क परियोजना, पोखरा महानगरपालिका र पोडवे आयोजना पोखरा महानगरपालिका रहेका छन् । पर्यटन पूर्वाधारका १७ आयोजना खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास आयोजना, प्रदर्शनी केन्द्र परियोजना, पोखरा महानगरपालिका, मूलबारी–सौनेथुप फुट ट्रेल (ह्वाइट वाल)परियोजना, बेगनास–रुपताल जल खेलकुद आयोजना, पोखरा महानगरपालिका, जानकी हेरिटेज होटल तथा सांस्कृतिक गाउँ परियोजना, लुम्बिनी करिडोरका पालिकाहरूमा ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी करिडोर’ विकास आयोजना, ‘ग्रेटर लुम्बिनी टुरिस्ट सर्किट’ यातायात परियोजना, नुन्थर फिल्म सिटी परियोजना, मनोरञ्जन पार्क बागमारा, चितवन, रुद्रपुरगढी पर्यटन आयोजना, बढिमालिका पर्यटन विकास परियोजना, मुडी पर्यटन विकास परियोजना, ग्रेट हिमालयन ट्रेल पर्यटन परियोजना, दोलखा फिल्म सिटी परियोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र तालतलैया बहुउद्देश्यीय पर्यटन आयोजना । भौतिक पूर्वाधारका पाँच आयोजना काँच (ग्लास)उत्पादन परियोजना, डाबर नेपाल प्रालि क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधीकरण, ग्रीन हाइड्रोजन एण्ड अमोनिया प्लान्ट, सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग प्राइभेट लिमिटेड र कागज कारखाना परियोजना । कृषि विकासका १५ आयोजना एकीकृत ‘फिस ह्याचरी’, सुविधासम्पन्न रिसोर्ट निर्माण, वधशाला निर्माण एवं सञ्चालन, चियाको विद्युतीय लिलामी (ई–अक्सन)केन्द्र स्थापना र सञ्चालन एवम् गोदाम निर्माण, छुर्पी (डग च्यु) निर्यात प्रवर्द्धन र गुणस्तर सुधार परियोजना, शीत भण्डारगृह (कोल्ड स्टोरेज) को स्थापना परियोजना, जैविक मलको नमूना परियोजनाको विकास, उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र, अदुवाको मूल्य शृङ्खलामा लगानी प्रवर्द्धन योजना, अलैँची आपूर्ति शृङ्खला सुधार तथा व्यापार अभिवृद्धि परियोजना, आलु मूल्य शृङ्खला परियोजना, टिमुर (सिचुआन पेपर) मूल्य शृङ्खला परियोजना, सेम्लार बजार निर्माण, बुटवल, कृषि वन परियोजना (रबर) र पोल सिजनिङ एण्ड ट्रिटमेन्ट प्लान्ट । औद्योगिक पूर्वाधार र व्यापार क्षेत्रका सात आयोजना दैजी औद्योगिक क्षेत्र, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजना (ब्लक डी एण्ड ई), पाँचखाल सेज, सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तार (ब्लक बी र सी), चीन–नेपालमैत्री औद्योगिक पार्क र गोदाम (वेयरहाउस)परियोजना, पोखरा महानगरपालिका । ऊर्जा क्षेत्रका ३१ परियोजना बेतान कर्णाली अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजना (चार सय ३९ मेगावाट), हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (६१ दशमलव ०२ मेगावाट), माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना (५३ दशमलव ८५ मेगावाट), कोखाजोर स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना (६३ मेगावाट), कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना (६० मेगावाट), कवाडी खोला जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट), तम डोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (४० दशमलव २० मेगावाट), सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (३४ दशमलव ९३ मेगावाट), ‘कम्प्रेस्ड बायो ग्यास प्लान्ट’ परियोजना, माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, ग्रीड जडित कोहलपुर सौर्य परियोजना (मेगावाट पिक) र बाणगङ्गा (४० मेगावाट) परियोजना, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना (दुई सय ८१ दशमलव ०४ मेगावाट), खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (एक हजार दुई सय १६ मेगावाट), कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (छ सय ५० मेगावाट), भारभुङ स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना (तीन सय ३७ दशमलव एक मेगावाट), कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा आयोजना (१० मेगावाट), नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (चार सय १७ मेगावाट),  इनरुवा–अनारमणि चार सय केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण, अरुण हब (सितलपाटी–इनरुवा चार सय केभी ट्रान्समिसन लाइन र सबस्टेशन) परियोजना, तिङ्ला–दुधकोशी–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन, मातातीर्थ–दुकुछाप दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन परियोजना, दुकुछाप–टेकु दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन आयोजना, तिङ्ला हब–नयाँ खिम्ती–सुनकोशी–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइन परियोजना, बुढीगण्डकी करिडोर (फिलिम–गुम्बा–रातामाटे) चार सय केभी प्रसारण लाइन परियोजना, दमौली–कुश्मा–बाफिकोट चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन परियोजना, तमोर–ढुङ्गेसाँगु दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन परियोजना, हितार–सितलपाटी (अरुण करिडोर) चार सय केभी प्रसारणलाई परियोजना, सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना (७० दशमलव तीन मेगावाट), किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजना (चार सय ५४ मेगावाट), मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (एक हजार नौ सय दुई मेगावाट) र घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना (७७ दशमलव ५ मेगावाट) । जल आपूर्तिका चार परियोजना काँक्रे देउराली जल संरक्षण तथा आपूर्ति परियोजना, महादेव खोला जल संरक्षण, सिस्नेरी खानेपानी आयोजना, थोन्से खोला जल संरक्षण तथा पानी आपूर्ति परियोजना । शहरी विकास छ परियोजना नयाँ सहर विकास परियोजना (इशान), अटो भिलेज परियोजना, पोखरा महानगरपालिका, लगनखेलमा भूमिगत पालिका बजार, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा, पश्चिम सेती टाउन प्लानिङ परियोजना र गोपी कृष्ण केन्द्रीय कम्प्लेक्स । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका तीन परियोजना सार्वजनिक विद्यालय सुधार परियोजना, गौतमवुद्ध प्रसूति अस्पताल र धुलिखेल मेडिसिटी परियोजना । सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र डाटा सेन्टर प्रोजेक्ट र आइटी पार्करटेक्नोपार्क ९सूचना प्रविधि विकास पार्क० खानी र खनिजजन्य क्षेत्रका १३ परियोजना चुनढुङ्गा उत्खनन परियोजना, सब्दु, सितगङ्गा नगरपालिका, अर्घाखाँची जिल्ला, डोलोमाइट उत्खनन, बोजे, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङ, चुनढुङ्गा उत्खनन, धुनीबेसी घादिङ, ग्रेनाइट उत्खनन, काफलडाँडा, रोशी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक, फलाम र तामा खानी उत्खनन्, झुन्लाबाङ, भुमे गाउँपालिका रुकुम, चुनढुङ्गा उत्खनन, जैतपानी र खामीलेख, कुपिण्डे नगरपालिका, सल्यान, म्याग्नेसाइट उत्खनन, त्रियुगा नगरपालिका र चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुर, सुनखानी, ढोकाढुङ्गा–फुलिवन, सुनछहारी गाउँपालिका, रोल्पा, फस्फोराइट, ढिकगड, दोगडाकेदार गाउँपालिका, बैतडी, फस्फोराइट, सङ्गाउँ, पुर्चौडी नगरपालिका बैतडी, पेट्रोलियम अन्वेषण, ब्लक नम्बर–५, चितवन, पेट्रोलियम अन्वेषण, ब्लक नम्बर–४ लुम्बिनी र धौवादी फलाम खानी परियोजना । निजी क्षेत्रद्वारा तयार गरिएका ३१ परियोजना सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार परियोजना, भरतपुर आइसल्याण्ड रिसोर्ट एण्ड वाटरल्याण्ड परियोजना, मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, तिप्ल्याङ कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, आइएमई सिमेन्ट आयोजना (बैतडी), काठमाडौँ प्राविधिक विद्यालय, गोपीकृष्ण केन्द्रीय कम्प्लेक्स, जालपादेवी केबलकार परियोजना, कम्पोस्ट मल प्लान्ट, रिभोल्भिङ पार्किङ, माथिल्लो सानीभेरी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, पेल्मा खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, दानाखोला जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, लान्द्रुक मोदी जलविद्युत् आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना, चुवाखोला ९माथिल्लो र तल्लो तटीय० क्यास्केड जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो चुवा लुरुप्या खोला अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, नरखोला जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो अप्सुवा जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो भेरी जलविद्युत् आयोजना, सुर्के दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत् आयोजना, अप्सुवा खोला–१ जलविद्युत् आयोजना, तीन चरणमा सगरमाथाको ट्रेलमा १० लक्जरी होटलहरू निर्माण परियोजना, पोडवे प्रयोग गरी चुनढुङ्गा उत्खनन, ह्याप्पी ल्याण्ड फनपार्क एण्ड रिसोर्ट, सुरुङ्गा, झापा, प्राकृतिक कृषि फार्म, गोरुसिङ्गे, तौलिहवा, कपिलवस्तु, महाकाली सेती क्यास्केड पिकिङ हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (५४ मेगावाट) र सेती नदी पिकिङ जलविद्युत् आयोजना (७२ मेगावाट) छन् । रासस

काठमाडौं । आज २०८१ साल वैशाख १४ गते शुक्रबार सन् २०२४ अप्रिल २६ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ६१ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६६ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्री दर १६७ रुपैयाँ १९ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

'प्रधानमन्त्रीद्धारा आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुनेगरी १३ वटा रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको जानकारी'

काठमाडौं । सरकारले तत्काल आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी सहकारी समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे जानकारी दिंदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सहकारीको समस्याका बारेमा गम्भीर रुपमा छलफल भएको बताइन्। साथै उनले यस सम्बन्धमा तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण वचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय बैठकले जानकारी दिइन्।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन केही ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा बिहीबार अर्थविदहरुसँग परामर्श गर्ने क्रममा मन्त्री पुनले निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी निर्णय लिइने बताए । सरकारी श्रोतमा भएको सीमितताका कारण सरकारले टाइट गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले खुकुलो वातावरण चाहेका कारण सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थतन्त्रमा केही सुस्तता छ । जनता र खास गरी युवाहरुको अपेक्षा धेरै माथि छ’, उनले भने, ‘निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन केही न केही बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने छ ।’ मन्त्री पुनले बजेट बनाउनुअघि आफूले सम्वद्ध सबै क्षेत्रको सुझाव लिने उल्लेख गरे । सरकार वा मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा नीतिमा परिवर्तन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै मन्त्री पुनले विगतका मन्त्रीहरुका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए । छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा। रेशम थापा, सोही छलफलमा विभागका पूर्वप्रमुख डा। रामप्रसाद ज्ञवाली, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरेक्टर तथा प्रा।डा। शिव भुसाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै कार्यरत अर्थशास्त्रका प्राध्यापक सञ्जय आचार्य, विश्व बैंकको मुख्यालयमा कार्यरत अर्थशास्त्री गोविन्द तिमिल्सिना, अर्थशास्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता डा। विजय पौडेल, अर्थतन्त्रका जानकार पूर्वअर्थसचिव कृष्ण घिमिरेलगायत सहभागी थिए । त्यस क्रममा उनीहरुले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथामकितामा राख्न सुझाव दिए । कार्यान्वयन नहुने गरी ठूलो आकारको बजेट नबनाउन तथा बिनातयारीका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न उनीहरुको सुझाव थियो । यस्तै, बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्रीले यसअघि बुधबार पछिल्लो २० वर्षयताका ७ पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग सुझाव लिएका थिए । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले पनि ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन नहुने भन्दै यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाएका थिए ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी निकायका बैठक तथा कार्यक्रम होटेलहरुमा नराख्न निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक होटलमा राखेकोमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड’ले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बिहीबार आयोगले १६औँ योजनाको मस्यौदामाथि छलफल गर्न राजधानीको एक होटलमा बैठक राखेको थियो ।बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा होटलमा कार्यक्रम आयोजना गरिएकोमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भने, ‘म कार्यक्रममा आउँदै गर्दा योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई मैले सोधेँ, किन होटलमा कार्यक्रम राखेको, सिंहदरवारमा हाम्रो छँदैछ नि, ४१३ पनि छ, अर्को ठूलो हल पनि छ ।’ बैठकमा सामूहिक छलफलको समेत कार्यक्रम राखिएका कारण स्थान अपुग हुने भएर होटलमा कार्यक्रम राखिएको जवाफ उपाध्यक्षले दिएको प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले जानकारी दिए ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यस पटक त भयो, आगामी दिनमा यस्ता सबै कार्यक्रम सिंहदरवारमै गरौँ, त्यहाँ जति पनि ठाउँ छ ।’

काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन आज सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक सामान्य घटेको छ । बिहीबारनेप्से ३.२४ अंकले घटेर १९६५.९३ को विन्दुमा झरेको छ ।  आज ३०३ धितोपत्रको ६३ लाख १२ हजार ५५२ कित्ता सेयर दुई अर्ब ३६ करोड ६९ लाख ७५ हजार ५९४ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । १३ वटा उपसमूहमध्ये पाँच वटाको समूहगत सूचक बढ्दा बाँकी आठ वटाको समूहगत सूचक घटेको छ ।  यस दिन मल्टी प्रपोज फाइनान्स कम्पनीको सेयर मूल्य सर्वाधिक ९.९९ प्रतिशतले बढेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ । त्यस्तै, आज सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य सर्वाधिक ५.८३ प्रतिशतले घटेको छ ।