काठमाडौँ — नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको चर्चाले अहिले नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने दुनियाँ विस्मित छ । माओवादी केन्द्रको डोली चढेर नयाँ सरकारको नजिकै पुगेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले अहिले सुरु भएको कम्युनिस्ट एकता प्रक्रियाबारे विभिन्न प्रतिक्रिया दिनु स्वाभाविक हो । ख्यातनाम चिन्तक प्रदीप गिरीजीले समेत ‘प्रचण्डको आखिरी चमत्कार’ भनेर टिप्पणी गरेपछि यस घटनाले ठूलै विस्मय उत्पन्न गरेको अझ स्पष्ट छ। हुन पनि यस घटनाका विस्मयकारी, नाटकीय, अप्रत्यासित पक्षहरू छन्। एउटा ‘जनयुद्ध’ हुँदै रक्ताम्य इतिहास र त्यसका कथा–व्यथा बोकेर आएको छ, त्यसले बनाएको दृष्टिकोण र मनोविज्ञान छ। अर्कोचाहिंँ ‘शान्तिपूर्ण’ संसदीय उतार–चढाव, हार–जित, प्राप्ति–अप्राप्तिका सन्तुष्टि र असन्तुष्टिका साँचोमा ढालिएको छ। एउटाले अझै पनि माओवाद छोडेको छैन, त्यसैलाई ‘नैसर्गिक’ पहिचान बनाएको छ भने अर्कोले माओ विचारसमेत छोडेको तीन दशकजति भइसक्यो। अस्ति भर्खरसम्म एकअर्काको मन–वचनमा एउटा ‘लम्पसारवाद’को नेपाली नमुना थियो भने अर्कोचाहिंँ ‘अन्धराष्ट्रवादी’ थियो। यिनले एकअर्का विरुद्ध प्रयोग गरेका आक्रोशपूर्ण गाली–गलौजको प्रतिध्वनि अहिले पनि प्रस्टैसँग सुन्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा यो एकता नाटकीय, अप्रत्यासित, अप्राकृतिक सबै देखिन्छ। योचाहिँं यस घटना प्रक्रियाको एउटा पाटो हो। यसको अर्को पाटो पनि छ। अहिलेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास, यी दुई पार्टीका सैद्धान्तिक निष्कर्षहरू र तात्कालिक राजनीतिक मैदानमा यिनले सामना गरिरहेका समस्यालाई हेर्दा यो एकता प्रक्रिया स्वाभाविक, अपेक्षित र आवश्यक छ। कम्युनिस्ट एकताका आधारहरू आन्दोलनको ऐतिहासिक विकास : नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी २००६ सालमा गठन भए। २००७ सालमै राणाशाहीका विरुद्धमा क्रान्ति भयो। सँगसँगै जन्मेका भए पनि काङ्ग्रेस त्यस क्रान्तिको एकछत्र नेता भयो। कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक रूपमा फड्के किनाराको साक्षी पनि बन्न पाएन। २०१५ सालको आमनिर्वाचनका १०९ स्थानमध्ये काङ्ग्रेस ७४ स्थानमा विजयी हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा चार स्थान हात पार्‍यो। २०४६ सालको क्रान्तिको औपचारिक रूपमै नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले अगुवाइ गरेका थिए। तर विभिन्न कारणले आन्दोलनको नेता काङ्ग्रेसमात्रै जस्तो देखियो। २०५१ सालमा नेकपा एमाले संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछि मात्रै काङ्ग्रेसीहरूले त्यसलाई एउटा शक्ति मान्न थाले। २०६२/६३ को क्रान्तिका मुद्दा, नारा र संगठनमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व थियो। अब बल्ल कम्युष्निष्ट पार्टीलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जगतले काङ्ग्रेसकै हाराहारीमा राख्यो। २०६४ को निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको लोकप्रिय मत नै करिब ६० प्रतिशत थियो, त्यो २०७० मा घट्दा पनि करिब ४५ प्रतिशत पुग्यो। गत स्थानीय निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूले पाएको सिट ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ। उपरोक्त सन्दर्भले के बताउँछ भने नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन विकासमान छ। अरू पार्टीहरूजस्तै यसका पनि राम्रा–नराम्रा पक्षहरू छन्, तिनको लेखाजोखा अलग–अलग समयमा हुँदै जाला। कम्युनिस्ट पार्टी ढिलो वा छिटो गतिमा विकास भइरहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्नैपर्छ। फैलिरहेको कम्युनिस्ट पक्षधर जनमत तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभाजित अवस्था नै यस्तो ज्वलन्त वस्तुगत अवस्था हो, जसले कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकताको माग गथ्र्यो। मतदानका लागि लाइनमा बसेका कम्युनिस्ट समर्थक मतदाताले कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा अलग–अलग चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन् भने त्यसबाट कम्युनिस्ट बाहेक अरूको टाउको नदुख्नुपर्ने हो। फेरि समयका पाइलाले कसलाई किच्यो वा किचेन भन्ने कुरामा रोइकराइ गर्नुको पनि अहिलेसम्म औषधी फेला परेको छैन। सैद्धान्तिक आधार : यी दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत हुने सबभन्दा ठूलो आधार सैद्धान्तिक हो, हुनुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन जति फैलिँदै गयो, त्यसको तुलनामा आधारभूत सैद्धान्तिक विषयमा आलोचनात्मक अध्ययन साह्रै कम भयो, तर २०४६/४७ र २०६२/६३ को क्रान्तिले प्रश्नहरूलाई यसरी उठाइदियो कि तिनलाई दबाउन सजिलो थिएन। अब पनि नेपाली समाजलाई अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक भनिरहनु र ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’को सिद्धान्त समाइरहनु घोर असङ्गति हुन्थ्यो। वस्तुत: नेपाली समाज पुँजीवादी भइसकेको थियो र नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भैसकेको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै तत्कालीन नेकपा माओवादीले यस तथ्यलाई देख्नसकेको भए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने काम उसकै नेतृत्वमा हुन्थ्यो, जसमा त्यो पार्टी चुक्यो। २०६४ सालमा नेकपा एमालेको आठौं महाधिवेशनमा सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनको विश्लेषणसहित एउटा व्यवस्थित दस्तावेज प्रस्तुत भएको थियो। तर त्यस महाधिवेशनले पनि आफ्नै आँगनमा बजेको समयको साइरन सुन्न सकेन। ढिलै र काँचै भए पनि माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले यस विषयमा महत्त्वपूर्ण काम गर्‍यो। केही विलम्ब र विवादका साथ एमालेको नवौं महाधिवेशनले भन्यो : नेपाली समाज पुँजीवादी हो, अब राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्नु कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यभार हो। अहिले हाम्रो राजनीतिक–बौद्धिक चर्चामा प्रयोग हुने समृद्धि, समाजवाद, आर्थिक विकास, राष्ट्रिय पुँजी, उत्पादन, दलाल पुँजीजस्ता शब्दावली माओवादी र एमालेका तिनै सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर उभिएका छन् भन्ने कुरा बताइरहनु पर्दैन। माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशन र एमालेको नवौं महाधिवेशनले ती दुवै पार्टीलाई एकै ठाउँमा उभ्याए। वस्तुत: अब नत एमाले हिजोको जनताको बहुदलीय जनवादी रह्यो, न माओवादीका लागि हिजोको माओवाद नै बाँकी रह्यो। किनभने एमालेको हिजोको जनताको बहुदलीय जनवाद अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा सकेसम्म शान्तिपूर्ण रूपले नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने सिद्धान्त हो भने आजको जनताको बहुदलीय जनवाद राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै लोकतान्त्रिक विधिबाट समाजवादको तयारी गर्ने सिद्धान्त हो। भारतको साथ–सहयोगमै नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासमा रहेका भारतका पुराना राजनीतिक मित्रहरू पनि अब ब्युँझिन थाले। त्यसैले हिजो र आजको जनताको बहुदलीय जनवाद अलग–अलग अवधारणा हुन्। त्यस्तै हेटौंडा महाधिवेशनभन्दा अगाडिको माओवाद अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा सशस्त्र क्रान्तिद्वारा नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने सिद्धान्त हो भने त्यसपछिको ‘माओवाद’, त्यस पार्टीकै भाषामा, नयाँ जनवादी क्रान्ति मूलभूत रूपले सम्पन्न भएको हुँदा त्यसका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादतर्फ जाने सिद्धान्त हो। यी दुवै पार्टीले आ–आफ्ना सिद्धान्तको नामकरण बेग्ला–बेग्लै गरे पनि कार्यभार एउटै हो : राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्नु। एउटै सैद्धान्तिक निष्कर्षमा पुगेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा एकता स्वाभाविक कुरा हो, बरु ती दुई पार्टी अलग–अलग रहनुपर्छ भन्ने कुरा निराधार हो वा अरू कुनै चिजको व्यापार हो। तात्कालिक राजनीतिक कारण : नेपालको संविधानमा भारतले आफ्ना नाजायज हितहरूको प्रत्याभूतिको दाबी गरेको कुरा जगजाहेर छ। महाभूकम्पले उत्पन्न गरेको जनदबाबमा परेका प्रमुख तीन दलले १६ बुँदे सहमति गरेर संविधान निर्माणको ढोका खोले। त्यस सहमतिलाई असफल पार्न अर्को खेल सुरु भयो। त्यस अन्तर्गत सुशील कोइरालाको सरकार ढाल्ने र माओवादीको समर्थनमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजना थियो। त्यस सरकारलाई आवश्यक पर्दा मधेस केन्द्रित दलहरूको समेत समर्थन प्राप्त हुने आश्वासन थियो। झन्डै सफल भइसकेको त्यो योजना एमालेको स्थायी कमिटीको ‘संविधान नबन्दासम्म सुशील कोइरालाको सरकार परिवर्तन नगर्ने’ निर्णयले तुहाइदियो। अनेकौं भित्री खेलहरूमा सफल नभएपछि भारतले संविधान बन्न नदिने खुला घोषणा गर्‍यो। त्यसले भारत विरुद्ध आम नागरिकहरूमा तीव्र आक्रोश उत्पन्न गर्‍यो। संविधान नबन्दा नयाँ सरकार नबन्ने भयो, अन्य राजनीतिक प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुने भए, जसले गर्दा भारतको साथ–सहयोगमै नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासमा रहेका भारतका पुराना राजनीतिक मित्रहरू पनि अब ब्युँझिन थाले। अर्थात् भारतको राजनीतिक बार्दलीबाट सडकमा खसालिएकाहरू समेत संविधान बनाउनैपर्ने ठाउँमा आइपुगे। अन्तत: संविधान बन्यो। संविधानको बदला लिन भारतले नाकाबन्दी लगायो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार अभियान चलायो। ती मोर्चामा पनि भारत असफल भयो। यता शान्ति प्रक्रिया, खासगरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप, नटुङ्गिएको अवस्थामा माओवादीमाथि खतराको तरबार झुन्डयाइरहेर नाजायज भयदोहन (ब्ल्याकमेलिङ) गर्ने नानाथरी शक्तिको तानातानीमा परेका कमरेड प्रचण्डले कमरेड केपी ओलीबाट पनि भरोसा नपाएको महसुस गरे र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे। यसरी कम्युनिस्ट गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय समाप्त भयो। त्यति भएर पनि भारतको संस्थापनले अनेक बुख्याँचा खडा गरेर प्रचण्डलाई तर्साउन र एमालेका विरुद्ध ‘घेराबन्दी गर्न’ छोडेन। उता स्थानीय निर्वाचनमा देखिएका एमाले विरोधी गठबन्धन–महागठबन्धनका प्रयासले आमनिर्वाचनको सम्भावित अवाञ्छित परिणामबाट एमाले उम्किन चाहन्थ्यो। त्यस्तै माओवादीका लागि पनि काङ्ग्रेससँग बनेको गठबन्धनले निर्वाचनमा जुन परिणाम दिन सक्थ्यो, त्यसबाट कमरेड प्रचण्ड उम्किन चाहन्थे। यस परिस्थितिमा कम्युनिस्ट एकताको प्रयास अगाडि आयो। समाजवादको मार्गचित्र माथि भनिएझैं अब बन्ने एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यभार राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्नु हो। बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अभावले गर्दा वा अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीको वर्चस्वले गर्दा नेपालले अहिलेका भू–अर्थराजनीतिक दबाबहरू थेग्नसकेको छैन। चीन र भारतको विकासले भविष्यमा ती दबाबहरू अझ शक्तिशाली हुनेछन्। एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन विकासको बाटोमा अघि बढ्नका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नु बाहेक नेपालसँग अर्को कुनै बाटो छैन। यो समाजवादको पनि पहिलो सर्त हो। त्यस्तो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु भनेको अहिलेकै पुँजीलाई उत्पादक पुँजीमा रूपान्तरण गर्नु हो, जसले हाम्रो श्रमशक्तिलाई उद्यममा ल्याओस्। यस्तो काम अहिलेकै कथित बजार अर्थतन्त्रले गर्दैन, त्यसको ठाउँमा बलियो राजकीय तथा सार्वजनिक उपस्थिति, सहकारिता– खासगरी कृषिमा– र व्यवस्थित निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्र विकसित गर्नैपर्छ, त्यस्तो राजनीति स्थापित गर्नैपर्छ। सारत: काम गर्नसक्ने सबैलाई काम दिने र नसक्नेलाई संरक्षण दिने राज्य नै नेपाली समाजवादको भ्रूण हो, पहिलो चरण हो। सबैले मानवोचित काम पाउने सुनिश्चित हुँदा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै भूमिको राष्ट्रियकरण सम्भव हुन्छ, उद्योगको अझ बढी विकास हुन्छ। त्यहाँसम्म पुग्दा अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीको नियन्त्रण र राष्ट्रिय पुँजीको वर्चस्व स्थापित भैसकेको हुनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासजस्ता समस्याहरू समाधान गरिनेछन्। अहिलेका क्षेत्रीय तथा जातीय विभेदका भौतिक आधारहरू समाप्त भइसक्नेछन्। भारत र चीनका बीचमा रहेको हाम्रो मुलुकमा राष्ट्रिय पुँजीको विकासका साथसाथै सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको चरण दशकौं लामो हुनेछ। त्यसपछि राजकीय तथा निजी ठूला उद्योग–व्यवसायलाई सार्वजनिक साझेदारीसँग जोड्दै क्रमश: हामी समाजवादी चरणमा प्रवेश गर्नेछौं। अर्थतन्त्रको यो समाजवादी बाटो, समाजवादी राजनीतिले बनाउनेछ। अहिले कैयौं नेताहरूसमेत अब अधिकार प्राप्तिको युग सकियो, राजनीतिको युग सकियो, आर्थिक विकासको युग आयो जस्ता नाराका पछाडि दौडेका छन्। वस्तुत: राजनीतिको युग सकिएको होइन, बरु राजनीतिको नयाँ चरण सुरु भएको हो। आम नागरिकहरू, खासगरी श्रमजीवी वर्गलाई आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक मुद्दाका वरिपरि गोलबन्द गर्नु, ती मुद्दाहरूमा प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नु, सबै जात–जाति र क्षेत्रका जनतालाई राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्याउँदै राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु, यो दलाल पुँजीवादी वर्चस्वको राज्यका नीतिहरूलाई बदल्दै जानु, सङ्क्षेपमा– राजनीतिक लोकतन्त्रलाई आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा विस्तार गर्दै समाजवादतर्फ जानु आजको कम्युनिस्ट राजनीति हो। सङ्क्षेपमा, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट समाजवाद नेपाली विशेषताको समाजवाद हो। यसैले नेपालमा समाजवादको सम्भावना र योजनाका लागि कम्युनिस्ट एकता एउटा पूर्वसर्त हो। ‘कम्युनिस्ट अधिनायकवादको खतरा’ कम्युनिस्ट एकता प्रक्रियाबाट मुलुकमा लोकतन्त्रका विरुद्ध कम्युनिस्ट अधिनायकवादको खतरा बढेको प्रचार नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले गरेका छन्। नेपालको भूराजनीति, चीनको आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावसँग जोडेर पनि यो एकता प्रक्रियालाई हेरिएको छ। साथै यस्तो प्रचार गरेर उनीहरूले यस एकताका विरुद्धमा ‘केही गर्न’ भारत र पश्चिमालाई गुहारिरहेको कुरा प्रस्टै छ। कम्युनिस्ट चीनसँग भारत र पश्चिमाको विचारधारात्मक अन्तरविरोधलाई नेपालको सन्दर्भमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर उनीहरूले सोचिरहेका छन्। वस्तुत: नेपालमा कुनै पनि खालको अधिनायकत्व सजिलो छैन। हाम्रो आफ्नै राजनीतिक इतिहास र यसको भूराजनीतिले त्यो दिंँदैन। कुनै दिन त्यो भैहाल्यो भने त्यसबेला हामी असफल राष्ट्र भैसकेका हुनेछौं र चीन र भारतले संयुक्त रूपमा कुनै अधिनायक ल्याउनेछन्। नेपालमा संविधान घोषणा भैसकेपछि त्यो पनि टाढाको कुरा भएको छ। चीनको खतरा बताएर नेपालमा अरू शक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा तान्ने हो भनेचाहिंँ चीनले के बुझ्नेछ भने त्यो नेपालको मामिला होइन, तिब्बतको मामिला हो। त्यस अवस्थामा चीनले प्रतिक्रिया गर्नेछ र हामी डरलाग्दो भुमरीमा फँस्नेछौं। दोस्रो, लोकतन्त्रको इतिहासबारे अध्ययन गर्ने सबैलाई के थाहा छ भने जुन मुलुकमा बहुदलीय लोकतन्त्र आयो, ती मुलुकहरूका राजनीतिक व्यवस्थामा जति परिवर्तन भए पनि अन्तत: बहुदलीय लोकतन्त्र कायम रह्यो। प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवादी कालमा पुँजीपति वर्ग र जमिनदार वर्गको झगडाले राजनीतिक पार्टीहरू जन्मे। श्रमजीवी वर्ग सुरुमा पुँजीपति वर्गको पक्षमा थियो। जमिनदारहरूमाथि पुँजीपति वर्गले विजय हासिल गरेपछि श्रमजीवी वर्गले पुँजीपति वर्ग वास्तविक शोषक वर्ग हो भन्ने कुरा थाहा पायो। त्यसपछि ती मुलुकहरूमा श्रमिक पार्टीहरू स्थापना हुनथाले। ती सबै मुलुकमा श्रमिक पार्टीहरू लोकतान्त्रिक बाटोबाटै अगाडि बढे। अर्थात् जुन मुलुकहरू पुँजीवादी थिए, लोकतान्त्रिक व्यवस्था थिए, ती कुनै पनि मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो अधिनायकत्व लादेन। तर जुन मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सामन्ती राज्यसत्ताहरू फालिए, ती मुलुकको लोकतन्त्रको व्याख्या सत्तासिन कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नै गरे, जस्तो कि चीन, रूस, क्युबा आदि। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी सामन्ती सत्ताका विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेससँगै लडेको र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा अङ्गकै रूपमा विकसित भएको हुँदा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अधिनायकवाद लाद्नेछन् भनेर प्रचार गर्नु चिल आएको हल्ला गरेर कुखुरा चोर्ने दाउमात्रै हो। साथै अहिले एकता प्रक्रियामा सामेल दुवै पार्टीको घोषित उद्देश्य राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्नु हो। त्यसैलाई राजनीतिशास्त्रको भाषामा भन्ने हो भने लोकतान्त्रिक तरिकाले समाजवाद ल्याउनु हो। निर्वाचनमा जनताको मतबाट समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था आउला/नआउला भन्ने बेग्लै प्रश्न हो। तर ल्याउँछु भन्न पनि नपाइने लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र हुन्छ? तेस्रो, जहाँसम्म चीन र भारतको भूमिकाको प्रश्न छ। यो प्रश्न पनि कमजोर किन छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कसैको भरोसामा विकसित भएको होइन। त्यसो हुन्थ्यो भने सन् १९९० को उदारवादको आँधीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भताभुङ्ग भइसक्ने थियो। फेरि हामी सबैलाई के थाहा छ भने यो एकता प्रक्रिया चीनले तानेर होइन, बरु भारतले धकेलेर सुरु भएको हो। चीन अरूका मामिलामा कहिल्यै सुँढ घुसार्न जाँदैन भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ। भारतको छिमेकी राजनीति कस्तो छ भन्ने विषयमा ‘मै हुँ’ भन्ने भारत प्रशंसकहरू पनि खुलेर बोल्न सक्ने स्थिति छैन। भारत र चीनका यस्ता नीतिहरूलाई राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले ‘इम्पेरियल चीन’ र ‘कलोनियल भारत’का नीतिहरूका रूपमा चर्चा गरेका छन्। चीनका अहिलेका महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाका संवेदनशीलताले पनि उसलाई त्यसो गर्न दिँंदैन। बरु चीनको खतरा बताएर नेपालमा अरू शक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा तान्ने हो भनेचाहिंँ चीनले के बुझ्नेछ भने त्यो नेपालको मामिला होइन, तिब्बतको मामिला हो। त्यस अवस्थामा चीनले प्रतिक्रिया गर्नेछ र हामी डरलाग्दो भुमरीमा फँस्नेछौं। चुनाव चिन्ह अलग हुनु र नहुनुले त्यो राष्ट्रिय एकतामा फरक पर्दैन। कहिलेकाहीं न्यायाधीशका बारेमा लुछाचुँडी हुन्छ, तर न्यायका बारेमा कुरै हुँदैन। अख्तियार प्रमुख र आयुक्तहरूको कुरा हुन्छ, तर सुशासनको कुरै हुँदैन। शिक्षाका बारेमा हाम्रो कुनै चिन्ता छैन, तर उपकुलपति हाम्रो हुनैपर्छ। सङ्क्षेपमा, नेपालमा लोकतन्त्रमाथि चीनबाट होइन, बरु चीनको खतराका नाममा अरूबाट हुनसक्ने गतिविधिबाट खतरा छ। भोलि कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार आए पनि हामीले भारतसँग असल सम्बन्ध बनाउनैपर्छ, छिमेकीका नाताले उसका जायज चासोहरू सम्बोधन गर्नैपर्छ। त्यस्तै कम्युनिस्ट विरोधीहरूको सरकार आयो भने तिनीहरूले पनि चीनसँग सम्बन्ध बनाउनैपर्छ, उसका जायज चासोहरू सम्बोधन गर्नैपर्छ। यो कुरा हाम्रो राज्यको डीएनएमै लेखिएको छ। त्यसैले जिम्मेवार नागरिकहरूले यस्ता विषयमा सोचेर मात्रै बोल्नु राम्रो हुनेछ। चुनौती प्रथमत:, समाजवाद सम्भव छ, तर चुनौतीपूर्ण पनि छ। कुनै पनि संस्था वा विचारका मुख्य चुनौती स्वयं त्यही संस्था वा विचारमा निहित हुन्छन्। अहिले आरम्भ भएको कम्युनिस्ट पार्टीको एकता प्रक्रियामा पनि त्यही कुरा सत्य हो। पार्टीहरू कुनै निश्चित सामाजिक वर्गका प्रतिनिधि हुन्छन्। नेपाली राजनीतिक पार्टीहरू पनि कुनै न कुनै वर्गका प्रतिनिधि हुन्। तर नेपाली समाजको वर्गीय बनोट असाध्यै छयासमिस छ। एउटै वर्गका रूपमा मध्यम वर्ग ठूलो छ। तर आयको स्रोत र स्तरका हिसाबले यो वर्ग असाध्यै विविधतापूर्ण छ। पार्टीका सदस्य र तिनको वर्ग हैसियतका आधारमा कुनै एउटा पार्टी श्रमजीवी वर्गको, अर्को पुँजीपति वर्गको र अर्को मध्यम वर्गको भन्ने स्थिति छैन। हिजो हामीले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूको वर्गीय हैसियतमा खासै भिन्नता देखिँंदैन। सबैजसो पार्टीका नेताहरूको आर्थिक हैसियत, तिनका विचार–आचरण र शैली उस्तै छन्। हरेक पार्टीभित्र गुटहरू छन्, उपगुटहरू छन्। गुट–उपगुटहरूमा विचार–राजनीतिका मुद्दा कमजोर छन्, ती सबैजसो स्वार्थहरूको व्यवस्थापन समिति भएका छन्। नकमाएको सम्पत्तिमा रजगज गर्नेहरू नै माथि पुगेका छन्। राजनीति सुरु गर्दा र आज तिनको आर्थिक हैसियत के कति फेरिएको छ भन्ने एउटामात्रै प्रश्नको आँखीझ्यालबाट हाम्रा नेताहरूलाई हेर्ने हो भने राजनीतिमा दलाल पुँजीको पकड कति बलियो छ भन्ने कुरा प्रस्टै देखिन्छ। पार्टीको नेतृत्व पङ्क्ति जस्तो हुन्छ, त्यस्तै कर्मचारीतन्त्र–न्यायपालिका, करिब त्यस्तै नागरिक समाज हुन्छ। राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्ने र बलियो गुट बनाउने क्षमता नै राजनीति भएपछि राज्य कस्तो छ भन्ने कुरा स्वत: प्रस्ट छ। बाहिरबाट हेर्दा पार्टीहरूमा असाध्यै ठूला मतभिन्नता देखिन्छन्, तर स्वार्थहरूको बाँडफाँडमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ हुन्छ। चुनाव चिन्ह अलग हुनु र नहुनुले त्यो राष्ट्रिय एकतामा फरक पर्दैन। कहिलेकाहीं न्यायाधीशका बारेमा लुछाचुँडी हुन्छ, तर न्यायका बारेमा कुरै हुँदैन। अख्तियार प्रमुख र आयुक्तहरूको कुरा हुन्छ, तर सुशासनको कुरै हुँदैन। शिक्षाका बारेमा हाम्रो कुनै चिन्ता छैन, तर उपकुलपति हाम्रो हुनैपर्छ। अर्थको कुरा हुन्छ, तर अर्थतन्त्रमाथि छलफल हुँदैन। यो सबै किन हुन्छ भने हाम्रो वर्ग हैसियत एउटै भयो, त्यसैले मनोविज्ञान पनि एउटै भयो। आफ्नो इतिहास र सिद्धान्तबारे सहमति पत्र नै बेखबर रहेपछि कतै यो एकता ‘भारतले लखेटेर’ मात्रै थालिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। यदि त्यसै हो भने भारतले कुनै एउटालाई वा दुवैलाई लखेट्न छोडेपछि यो भत्किने भयो। लोकमानसिंह कार्की किन आए र किन गए? एनसेल काण्डमा को–को थिए? चूडामणि शर्मा एक्लैले त्यतिविघ्न गरेका थिए कि थिएनन्? त्यस्तो राष्ट्रिय सहमतिका लागि कुन पार्टीका कुन व्यक्ति प्रतिनिधि थिए भन्ने कुरा पनि सबैजसो पार्टीमा चर्चा हुन्छ, तर औपचारिक रूपमा कुरा उठ्दैन। उठिहाल्यो भने पनि सुनुवाइ हुँदैन। यसरी हेर्दा हिजो हामी कम्युनिस्टहरू मूलत: समाजको तल्लो आर्थिक हैसियतमा थियौं भने पनि अहिले हामी नेपाली काङ्ग्रेस वा राप्रपाका कैयन नेताहरूलाई ‘चुनौती दिन’ सक्ने भैसकेका छौं। वर्गले दृष्टिकोण बनाउँछ भनेर हेर्ने हो भने हिजो हामी तल्लो वर्गमा थियौं र हाम्रो अन्तरविरोध समाजको माथिल्लो वर्गसँग थियो। अहिले हामी आफैं माथिल्लो वर्गमा रूपान्तरित भएका छौं, त्यसैले हाम्रो अन्तरविरोध तल्लो वर्गसँग देखिन थालेको छ। यो सबै यथावत् राखेर हामी समाजवादमा पुग्ने हो भने त्यो समाजवाद कस्तो होला? त्यसैले हाम्रो भोलिको एकीकृत पार्टी सङ्गठन समाजवादी हुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु यो एकताको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो। अर्को ठूलो चुनौती यो एकता प्रक्रिया सम्बन्धी ‘सहमति पत्र’मै निहित छ। हामीले यो एकताका ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक आधारहरूबारे बोल्नुपथ्र्यो। कम्युनिस्ट एकताका आधारबारे धेरैपटक चर्चा हुँदै आएको हो। आफ्नो इतिहास र सिद्धान्तबारे सहमति पत्र नै बेखबर रहेपछि कतै यो एकता ‘भारतले लखेटेर’ मात्रै थालिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। यदि त्यसै हो भने भारतले कुनै एउटालाई वा दुवैलाई लखेट्न छोडेपछि यो भत्किने भयो। यदि कम्युनिस्ट पार्टीको विस्तार, सैद्धान्तिक रूपमा दुवै पार्टी एकै ठाउँमा पुगेको यथार्थ र त्यसका आधारमा हाम्रा चुनौती र सम्भावनाका बारेमा उल्लेख गरेको भए दुवै पार्टी त्यसमा बाँधिन्थे र एकता प्रक्रिया बलियो हुन्थ्यो। वास्तवमा, कम्युनिस्ट एकताका लागि कुन–कुन आधारहरू छन् भन्ने कुरामा कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई आरम्भदेखि नै हामीले सचेत बनाएका छैनौं, सबै कुरा केही नेताहरूको विवेकमा छोडिएको छ, जसले गर्दा नेताहरूका स्वार्थका भागबन्डा तलमाथि हुँदा एकता सजिलै भाँडिन सक्छ। बढीमा आगामी निर्वाचनभन्दा पर नजान सक्छ। त्यसैले कैयौं चुनौतीका साथ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा ऐतिहासिक प्रक्रिया आरम्भ भइसकेको छ। सबै कम्युनिस्टहरूले यसलाई जोगाउनुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताका आधारहरूमा सबै पार्टी सदस्यहरूलाई एकताबद्ध पार्नुपर्छ। उनीहरूलाई भन्नुपर्छ : हामीमाथि हाम्रो इतिहासका चिहानले शासन गर्ने होइन, भविष्यले इतिहासमाथि शासन गर्नुपर्छ। अझै पनि मौका छ। निर्वाचनको संयुक्त घोषणापत्रमा एकताका ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक आधारहरूबारे पर्याप्त व्याख्या गर्नुपर्छ। पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गर्नुपर्छ। निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको चयन राजनीतिक आधारमा गर्नुपर्छ, गुटबन्दी र स्वार्थले समाजवादतर्फ लैजाँदैनन् भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्छ। केही नेताहरूमात्रै रहने संयन्त्र होइन, विभिन्न तहमा पार्टी एकताका लागि अरू संयन्त्रहरू बनाउनुपर्छ। र आज बाँचिरहेको हाम्रो पिढीले आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। भुसाल नेकपा एमालेका उपमहासचिव हुन्। कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित

काठमाडौं, पुस २३ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीचको भेटवार्ता सकिएको छ ।   छलफलमा पार्टी एकता, प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबारे छलफल भएको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए । “हामीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार गठनबारे कुरा गर्यौं” प्रचण्डले भने, “मुख्यतः पार्टी एकताका बारेमा नै छलफल केन्द्रीत भयो ।” नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गत असोजमा पार्टी एकताको निर्णय भएपछि त्यसको सैद्धान्तिक र प्राविधिक पक्ष अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । “आजको बैठकमा गम्भीर ढंगले छलफल भयो, यसअघि नै सहमति भएको प्रक्रिया अनुसार अघि बढने सहमति भयो ।” प्रचण्डले भने । आज भएको छलफल अनुसार सैद्धान्तिक र संगठनात्मक विषयमा दुबै दलहरुले आफ्नो न्यूनतम धारणा तय गर्ने छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टीको आधारभूत सैद्दान्तिक कार्यदिशा, एकताको क्रममा न्यूनतम सैद्धान्तिक आधार के मान्ने भन्ने विषयमा मोटामोटी छलफल र संगठनको स्वरुप, कार्यशैली, संरचना र नेतृत्वका बारेमा छलफल भएपछि पार्टी संयोजन समितिको बैठक बस्ने छ । “भोली दुबै पार्टीको बैठक बसेर सैद्धान्तिक र संगठनात्मक पक्षहरुमा छलफल गर्ने छ” ओलीसँगको बैठकपछि प्रचण्डले भने, “पर्सी पार्टी संयोजन समितिको बैठक बस्ने निर्णय भयो ।’ दुबै दलले छलफल गरे अनुसार, पर्सी बस्ने पार्टी संयोजन समितिले पार्टीको कार्यदिशाको मोटामोटी आधार र संगठन तथा नेतृत्वबारे छलफल गर्ने छ । यी कुरामा सहमति जुटेमा पार्टी एकताको प्रक्रियाका बारेमा समेत संयोजन समितिमा सहमतिमा पुगिने छ । “बैठक निकै सकारात्मक रह्यो, एकता इतिहासको आवश्यकता भएकोले यसलाई उत्तरदायित्वबोध गरेर अघि बढने विषयमा हामी निकै अगाडि पुगेका छौं ।” प्रचण्डले भने, “भ्रम र आशंका फिजाइए पनि अब एकताको प्रक्रिया निकै अगाडि बढेको छ । कतिपय प्राविधिक पक्षमा भोली र पर्सी छलफल हुन्छ र टुंगो लाग्छ ।” माओवादी केन्द्रले इतिहासको मूल्यांकन र खासगरी जनयुद्दप्रति एमालेको धारणा, समाजवादी क्रान्तिको न्यूनतम कार्यदिशा तथा नेतृत्वबारे आफनो स्प्ष्ट धारणा अघि सारिसकेको छ । एमालेभित्र भने पार्टी एकताका कतिपय पक्षमा आपसी विवाद देखिएको छ । यो विवाद भोली बस्ने दुबै दलका बैठकबाट टुंगो लागेमा पर्सी बस्ने संयोजन समितिको बैठकले पार्टी एकताको ठोस प्रारुप तय गर्ने देखिन्छ । लामो समयसम्म संयोजन समितिको बैठक र शीर्ष दुई नेताबीच छलफल समेत हुन नसक्दा अब के हुन्छ भन्ने चासो बढी रहेको समयमा चितवनबाट फर्किए लगत्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आइतबार साँझ ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । एमालेले पार्टी एकता, सरकार गठन र समसायमिक राजनीति विषयमा छलफल गर्न सोमबारका लागि स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ । एकसाता भन्दा लामो समयदेखि अस्वस्थ रहेका एमाले अध्यक्ष ओली पुस २६ गते नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लाथि थाइल्याण्ड जाने कार्यक्रम रहेको छ ।

मुम्बई, भारतीय रियालिटी शो बिग बोसको ११ औं सिजनको आज विशेष दिन रहेको छ । आज नोमिनेटेड प्रतियागिहरुमध्ये एकजना घरबाट बाहिर हुनेछन् । यो नै सप्ताहको युद्द अर्थात् विकेन्ड वारको अन्तिम कार्यक्रम पनि हुने छ । समाप्तीतिर जान थालेको बिग बोसको आजको कार्यक्रम अन्य दिन भन्दा फरक हुने छ । यसअघि सलमान खानले बाहिरिने प्रतियोगीको नाम बताउँथे भने आज प्रतियोगी आफैले बाहिरिनेको नाममाथिको रहस्य हटाउने छन् । यसअघि एउटा शपिङ मलमा लिइएका तस्वीरका आधारमा भोटहरुको गणना प्रतियोगीहरुले नै गर्ने र सो आधारमा को घरबाट बाहिर जाने कुरा समेत उनीहरुले नै घोषणा गर्नेछन् । आफना नाममा आएका भोट आफैले गणना गरेर एउटा खाममा राख्नुपर्नेछ । तर उनीहरुले एकअर्कालाई आफूले पाएको भोटबारे भने बताउन पाउने छैनन । त्यसो त लव त्यागी घरबाट आउन भइसकेका छन् । लवका अनुसार, टप ३ मा विकास, शिल्पा र शिना हुनुपर्छ । विनरको कुरा गर्दा भने उनले शिल्पा शिन्दे जित्ने बताएका छन् ।

काठमाडौ, पुस २३ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य एवम् महोत्तरी जिल्ला क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले जनताले प्रगतिशील एजेन्डा सहितको बामपंथी सरकार खोजेको बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस जनभावना विपरित जान खोजेको आरोप लगाउदै पोखरेलले बाम गठबन्धनलाई जनताले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा कांग्रेसले जनमतको कदर गर्न नसकेको बताउनुभयो । निर्वाचनको मतपरिणाम आउने बित्तिकै कांग्रेसले सत्ता हस्तान्तरण गरेर जनमतको कदर गर्नुपर्थ्यो पोखरेलले भन्नुभयो, ‘सत्ता लम्बाउने र बाम गठबन्धनलाई टुटाउने तर्फ काग्रेसको ध्यान गएको देखियो ।’ सम्मानजनक बामपंथी एकता हुनुपर्ने बताउदै पोखरेलले दुबै पार्टीको अस्तित्वको कदर गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महोत्तरीबाट काठमाडौं आएर विभिन्न पेसा व्यवसायमा आवद्ध रहेका महोत्तरीबासीहरुको साझा संगठनका महोत्तरी–काठमाडौ सम्पर्क मंचको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा नेता पोखरेलले विकासको दृष्टिकोणले महोत्तरी एकदमै पछाडी परेको बताउदै महोत्तरीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो । देशभर बामपंथीको लहर आएपनी मधेसमा बाम गठबन्धनप्रती नकारात्मक धारणाका कारण समग्र महोत्तरीको जितको कथा लेख्न सकिएन पोखरेल भन्नुभयो, ‘मधेसमा मधेसीहरुको गठबन्धन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका बिच एउटा क्षेत्र पुरै जितेका छौं ।’ पोखरेलले उम्मेदवार एक्लै को पहलले चुनाव जित्न नसक्ने बताउदै आफ्नो टिमको जितमा सबै पक्षको सहयोग रहेको स्मरण गर्नुभयो । कार्यक्रममा महोत्तरी जिल्ला प्रतिनिधि सभा १ को प्रदेश सभा १ बाट बिजयी सारदादेवी थापा, प्रदेश सभा २ बाट बिजयी भरतप्रसाद शाह लगायतकाले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । मंचले महोत्तरी १ मा चुनाव जिताउन महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको भन्दै सिस्नुपानी नेपालका महासचिव टंक आचार्य, राष्ट्रिय कलाकारहरु मनोज गजुरेल लगायतकालाई सम्मान गरिएको थियो ।

काठमाडौं, पुस २३ । मोटर साइकल निर्माता क?म्पनी यामाहा मोटर इंडियाले भारतीय बजारबाट एफ जेड २५ र फेजर २५ मोडलका २३ हजार आठ सय ९७ थान मोटर साइकल बजारबाट फिर्ता झिकाउने समाचार भारतीय मिडियामा आएको छ । कम्पनीद्वारा शनिवार दिइएको जानकारी अनुसार यी मोटर साइकलहरूमा इंजिनको हेड कभर खुकुलो हुने गुनासो आएपछि यो निर्णय लिइएको हो। कम्पनीले जनाए अनुसार तत्कालका लागि जनवरी २०१७ यता निर्मित मोटर साइकलहरू मात्र झिकाइनेछन् । यस घोषणा अनुसार एफजेड २५ मोडलका २१ हजार छ सय ४० र फेजर २५ मोडलका दुई हजार दुई सय ५७ मोटर साइकलहरूलाई समस्या निवारण गरे पछि बजारमा फिर्ता पठाइने छ । कम्पनीद्वारा जारी बयान अनुसार उपभोक्ताले किनिसकेका मोटरसाइकलमा यस्तो समस्या देखिए अधिकृत विक्रेताकहाँ निःशुल्क मर्मतको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । कम्पनीले उपभोक्ताहरूसँग आफु निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ र उसले आफ्ना अधिकृत विक्रेताहरूलाई समेत खरिदकर्ताहरूसँग सम्पर्क गरी समस्या पत्ता लगाउन आग्रह गरेको छ । यामाहा नेपालमा पनि लोकप्रिय मोटरसाइकल ब्रांड हो । यसबारे नेपालमा के हुने बारे आधिकारिक समाचार आउन सकेको छैन ।

नयाँ दिल्ली, पुस २० । जेट एयरवेजको एउटा विमानमा पाइलट र को–पाइलटबीच उडानकै समयमा विवाद बढेको तथा विवादकै बीच को–पाइलट रुँदै ककपिटबाट बाहिर निस्किएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार नयाँ वर्षको पहिलो दिन अर्थात् १ जनवरीमा लन्डनबाट मुम्बईतर्फ आउँदै गरेको विमानमा सो घटना भएको हो । सो विमानमा पाइलट र महिला को–पाइलटबीच उडानकै समयमा विवाद भएको बताइन्छ । ती दुवै ‘लिभ–इन रिलेशनसिप’ मा रहेको समाचार एजेन्सीहरुको भनाइ छ । विवादकै बीच पाइलटले को–पाइलटलाई थप्पड हानेपछि रुँदै ककपिटबाट को–पाइलट बाहिर निस्किएकी थिइन् । विमानमा सवार यात्रुका अनुसार बारम्बार पाइलटले संकेत गर्दै को–पाइलटलाई ककपिटमा बोलाएका थिए । तर को–पाइलटले ककपिटमा नबस्ने अडान लिएपछि यात्रुसमेत चकित भएका थिए । केहीबेरमा पाइलट स्वयं ककपिटबाट बाहिर आएर को–पाइलटलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । तर को–पाइलटले जान नमानेपछि यात्रुले सम्झाइ–बुझाइ उनलाई भित्र पठाएका थिए । केहीबेर पछि पुनः ती महिला को–पाइलट बाहिर निस्किएकी थिइन् । त्यसपछि केबिन क्रु र यात्रु मिलेर उनलाई फेरि विमान गन्तव्यसम्म पु¥याउन मद्दतका लागि मनाएका थिए । सो घटनाबारे भारतीय नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालय (डीजीसीए) लाई जानकारी गराइएको बताइएको छ । सो घटनाबारे डीजीसीएले आन्तरिक छानविनको आदेश दिएको छ । तत्कालका लागि पाइटलको लाइसेन्स निलम्बन गरिएको छ भने महिला को–पाइलटलाई ‘ग्राउन्ड अट्याच’ गरिएको छ । जेट एयरवेजले घटनाको पुष्टि गर्दै भनेको छ, ‘जेट एयरका लागि यात्री, चालक दल र विमानको सुरक्षा अहम् विषय हो । यसमा पूण प्रतिबद्ध नहुने कर्मचारीविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।’

काठमाडौं, पुस ३ ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लाजिम्पाटबाट डेरा सारेका छन् । प्रचण्डले ललितपुर महानगरपालिका–१५ स्थित खुमलटारमा रहेको निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको घरलाई शुक्रबार साँझदेखि आफ्नो नयाँ डेरा बनाएका हुन् । अधिकारीको ललितपुर मानभवनमा रहेको अर्को घरमा एमाले–माओवादी केन्द्रका नेताबीच पार्टी एकता र चुनावी तालमेलको सहमति भएको थियो । शैलुङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र पावर कम्पनीका अध्यक्ष एबं कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका अधिकारी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सूचीमा छन् । समानुपातिक सूचीको बन्दसूचीमा उनको नाम ३३ नम्बरमा छ । प्रचण्डले छोरा प्रकाशको निधन, लाजिम्पाट निवासमा जाने बाटो साँघुरो हुनु र घर चुहिने यी ३ कारणले डेरा सारेको बताइएको छ । प्रचण्ड विहीबार साँझ नै त्यहाँ बस्न सुरु गरेका छन् । तर, मासिकरुपमा भाडा कति तिर्ने भन्ने बारेमा नटुंगिएको स्रोतले बताएको छ । प्रचण्ड यसअघि ५ वर्षदेखि लाजिम्पाट निवासमा बस्दै आएका थिए । लाजिमपाट छोड्नुका तीन कारण १. हालै छोरा प्रकाश दाहालको मृत्युसँगै आमा सिता दाहालले लाजिमपाट छोड्नु पर्ने बताउँदै आएकी थिइन् । प्रचण्ड सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार सिता दाहालले राति सपना देख्ने र दिउँसोमा एक्लै हुँदा प्रकाश आएजस्तै लाग्ने गरेको बताउँदै आएकी थिइन् । प्रकाश निधनले परिवारलाई पारेको पीडा भुलाउन पनि लाजिमपाट छोडिएको हो । २. बसाईको सुरुदेखि नै विवादित बनेको घर भएका कारण प्रचण्डले पनि पहिलै राजिमपाट छोड्न चाहेका थिए । तर कहाँ र कसरी सर्ने, नयाँ घर पनि विवाद आउने डरले थप आलोजना हुने डरले लाजिमपाट छोडिएको थिएन । लाजिमपाट किनेको भन्ने आरोपबाट प्रचण्ड मुक्त हुन चाहन्थे । लाजिमपाटको उक्त घर प्रचण्डले किनेको तर कागजी रुपमा मात्रै अरुको नाममा गरिएको भन्ने अरोप लाग्दै आएको थियो । लाजिमपाट किनेको होइन भन्ने प्रचण्ड कुनै न कुनै समयमा देखउन चाहन्थे । त्यो साइत यतिबेला जुरेको हो । ३. जनयुद्धमा रोल्पा, रुकुमका जनताको घर भन्दा नयाँ बजारको घर ठूलो र नयाँ बजारको भन्दा ठूलो भएपनि प्रचण्डको दैनिक भेटघाट, सचिवालय र सुरक्षाकर्मीको संख्याले लाजिमपाट सानो हुँदै गएको थियो । पार्किङदेखि विहानको मार्निङवाकको लागि लाजिमपाटको कम्पाण्ड सानो भएकै हो । अझ पार्टी एकतापछि हुने जमघटलाई लाजिमपाटले धान्न नसक्ने भएका कारण नयाँ घर सर्नु परेको बताइएको छ । शुक्रबार अजय समार्गीको घरमा भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटपछि प्रचण्ड सिधै खुमलटारस्थित नयाँ घर गएका थिए । लाजिमपाटबाट सामान सार्न केही दिन लाग्ने भएकाले पूर्णरुपमा भने छोडिएको छैन । सुरक्षाकर्मीसहित सचिवालयका केही सदस्य लाजिमपाटमै बसेका छन् । नयाँ घर लाजिमपाट भन्दा धेरै सुविधा सम्पन्‍न भएको बताइएको छ ।

दाङ, मंसिर २६ । गाई काट्दै गरेको अवस्थामा दाङमा प्रहरीले सात जनालाई पक्राउ गरेको छ । राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा तीन वटा गाई काट्दै गरेको अवस्थामा स्थानीय ३९ वर्षीय बिरबहादुर थापासहित सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा तीनजना महिला र चारजना पुरुष रहेका छन । पक्राउ पर्ने अन्यको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन । उनीहरुको साथबाट प्रहरीले एक थान भरुवा बन्दुक पनि बरामद गरेको छ । गाई काटेर सुकुटी बनाउने र त्यसलाई जरायोको सुकुटी भनी बिक्री गर्ने गरेको बयानबाट खुलेको दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी दुर्गा सिंहले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको पनि सिंहले बताएको छ ।

भरतपुर, मंसिर २३ ।  चितवन क्षेत्र न ३ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार प्रचण्डले  मतान्तर बढाउँदै लगेका छन् । पछिल्लाे परिणाम अनुसार उनले १५ सयकाे अग्रता लिर्इरहेका छन् ।  प्रचण्डले ३७९५ मत प्राप्त गर्दा बिक्रम पाण्डेले २३०८ मत प्राप्त गरे । क्षेत्र न १ र २ मा पनि वाम गठबन्धनका उम्मेदवार नै अगाडि छन् । पछिल्लाे परिणाम अनुसार क्षेत्र नम्वर २ बाम : २९७६ रुख: १३८३ क्षेत्र नम्वर १ बाम : ४५३९ रुख : २८९४  

काठ्माडौ, मंसिर २१ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले मंसिर २० गते पक्राउ परेका विप्लवका कार्यक्रर्ताको सार्वजनिक गरेको छ ।    

काठमाडौं । भोट हाल्ने विषयमा विवाद निकालेर एमाले नेता तथा काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यमाथि कांग्रेसका नेता तथा काठमाडौ क्षेत्र नं ९ का प्रतिनिधिसभा उम्मेद्वार ध्यान गोविन्द रन्जितका छोरा युरेक रन्जितले आक्रमण गरेका छन् । झडप नियन्त्रणको लागि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशत्र प्रहरी बाक्लो रुपमा खटाइएको छ । आक्रमणपछि मेयरले भने, ‘म निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने किसिमले यहाँ आएको हैन, निर्वाचनमा मतदान गर्ने सबैको अधिकार हुन्छ ।’ चुनाव हार्ने निश्चित भएपछि युरेकले उनीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको स्थानीयले जानकारी गराएका छन् ।

न्यायालयले २ असोजदेखि १३ मंसिरसम्ममा गरेका केही आदेशहरु यस्ता भए, जो विवादबाट मुक्त रहेनन् । भ्रष्टाचार, तस्करी, कर छली, सामूहिक ठगीजस्ता मुद्दाका आरोपीहरुले अदालती आदेशको टेकोबाटै आफूलाई सहज अवस्थामा पुर्‍याए भने मापदण्डै नपुगेका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन कायम रहने आदेशले स्वास्थ्य शिक्षामा मनपरी गर्न चाहनेलाई सजिलो भएको छ । सुरु अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मै यस्ता विवादास्पद आदेशको अंग बनेको देखिएको छ । उल्लिखित मितिबीच भएका यस्तै विवादित आदेशका प्रतिनिधि उदाहरणहरु : कर छलीलाई वैधानिकता  विवादित दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलका नेपाली साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठका नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीमा न्यून मूल्यांकन गरेर कर छली भएको भन्दै पुन: कर निर्धारण प्रक्रिया थाल्यो, ठूला करदाता सेवा कार्यालयले । कर निर्धारणमा चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक हुँदै राजस्व न्यायाधीकरणसम्म पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने कानुनी प्रावधान छ । तर, श्रेष्ठले यो बाटो अपनाएनन् । भावनासिंह श्रेष्ठको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरलाई सेयर बेच्दा भएको गडबडी छोप्न उनले अदालती बाटो पछ्याए । २० असोजमा उनले सर्वोच्च अदालतमा कर निर्धारणको कारबाही अनधिकृत र गैरकानुनी भएकाले त्यसबाट आफूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरे । तीन दिनपछि नै अदालतले ५ कात्तिकसम्म संशोधित कर निर्धारण नगर्न आदेश दियो । आदेशको आधिकारिक जानकारी आई नपुग्दै ठूला करदाता कार्यालयले २४ असोजमा ११ अर्ब रुपियाँ थप कर तिर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरिदियो । श्रेष्ठले पुन: १ कात्तिकमा पूरक निवेदन दिए, सर्वोच्चमा । दुवै निवेदन सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीले पहिलेको आदेशलाई सदर मात्रै गरिदिएनन्, पुन: कर निर्धारण नगर्नु भनी अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरे । संयोग कस्तो भने अघिल्लो आदेशमा ५ कात्तिकसम्म कर निर्धारण नगर्नु भनेकै दिन अर्थात् ५ कात्तिकमै यो आदेश आयो । आदेशमा भनिएको छ, ‘ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारण सम्बन्धमा प्रस्तुत रिटको निर्णय हुँदाको बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा आदेश कार्यान्वयन भएमा निवेदकलाई पर्न जाने अपूरणीय क्षतितर्फ विचार गर्दा हाल मिति १९ भदौ ०७४ र ३१ भदौ ०७४ को सूचनाका आधारमा मिति २४ असोज ०७४ को कर निर्धारण आदेशसमेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी २३ असोज ०७४ मा जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरतासमेत प्रदान गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ कानुनत: दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाइने भए पनि २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । स्वीडेनको कम्पनी टेलिया सोनेराको सुरु लगानी रहेको एनसेलको सुरुको नेपाली सेयर उपेन्द्र महतोको थियो । महतोले निरजगोविन्दलाई बेचे र उनले भावना सिंहलाई । स्मरणीय छ, टेलिया सोनेराले एनसेलमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जियाटालाई बेचिसकेको छ । यसमा समेत पूरै लाभकर तिरिएको छैन, जुन अहिलेसम्म विवादित नै छ । मुख्य अभियोगबाट सफाइ पिरामिड ढाँचाको नेटवर्क व्यापार गरेर करिब चार अर्ब रुपियाँ ठगी गरेको युनिटी लाइफका सञ्चालकहरूले सफाइ पाए, २८ कात्तिकमा । उच्च अदालत पाटनले मुख्य अभियोगमा उनीहरूलाई सफाइ दिएर कम सजाय हुने कसुर ठहर्‍याइदिएको छ । उच्च अदालतले ठगी अन्तर्गतको अभियोग दाबी पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भन्दै ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरिदिएको हो । जिल्ला अदालतले १७ चैत ०७० मा युनिटीका कृष्णबहादुर क्षत्री, विष्णुबहादुर क्षत्री, नेत्र राजवंशी, प्रसाद भनिने काशीराम गुरुङ, महेन्द्र केसी, इन्द्रबहादुर विक, भीमबहादुर गुरुङ, विश्वनाथ गौतम, शिशिर योगी, घनश्याम बस्ताकोटी, गोविन्दप्रसाद ज्ञवाली र लोकबहादुर टण्डनलाई जनही तीन वर्ष कैद र १ करोड ६ लाख रुपियाँ जरिवाना फैसला गरेको थियो । कायम–मुकायम प्रधानन्यायाधीश दुर्गादत्त भट्ट र न्यायाधीश शेखर पौडेलको इजलासले यसलाई उल्टाएर कम्पनी ऐन अन्तर्गतको कसुर मानेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘ प्रतिवादीमध्येका कृष्णबहादुर क्षत्रीसमेतका सात जना विष्णुबहादुर क्षत्री, नेत्र राजवंशी, प्रसाद भनिने काशीराम गुरुङ, महेन्द्र केसी, इन्द्रबहादुर विक र भीमबहादुर गुरुङले कम्पनीको उद्देश्यविपरीत काम गरेको देखिएको हुँदा यी प्रतिवादीहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत कसुरमा जनही ६ महिना कैद र जनही ५० हजार रुपियाँ जरिवानाको फैसला भएको छ ।’ सञ्चयकर्ताहरूले आफूले जम्मा गरेको रकमको प्रमाणसहित पेस गरेमा रकम दाखिला गरेको मितिबाट सोको साँवा, व्याजसहित कम्पनीको रोक्का रहेको सम्पत्तिबाट भराई दिनसमेत आदेशमा भनिएको छ । राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा सुरु जिल्ला अदालतले अभियोग दाबी पुग्न नसकेको भनी फैसला गरेकामा उक्त फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले बदर गरेर प्रतिवादीहरूले राजस्व तिर्न–बुझाउन के कति बाँकी रहेको छ, राजस्व अनुसन्धान विभागसँग समेत बुझी पुन: निर्णय गर्नु भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा पठाउने निर्णय आदेश दिएको छ । रिट एकातिर, व्याख्या अर्कोतिर   गत १९ जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई राजस्व निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गर्‍यो । उनले आर्थिक वर्ष ०६९/७० सम्मको कर वक्यौता फस्र्योट गर्ने कर फस्र्योट आयोगमा सदस्य–सचिवका रूपमा काम गरेका थिए । करिब ३१ अर्ब रुपियाँ वक्यौता फस्र्योट गर्ने क्रममा झन्डै २१ अर्ब रुपियाँ छुट दिएको भन्दै अख्तियारले उनबाट तीन अर्ब रुपियाँ भराउन दाबी गरेको थियो । त्यही आधारमा १४ असारमा विशेष अदालतले शर्मासँग ३ अर्ब २ करोड रुपियाँभन्दा बढी धरौटी माग गरेको थियो । तिर्नै नसक्ने धरौटी माग गरेर अख्तियारले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर थुनामा राखेको भन्दै शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेती शर्माले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएकी थिइन् । यो रिटमा बृहत् पूर्ण इजलासले शर्मालाई थुनामुक्त गर्ने फैसला गर्‍यो, २७ साउनमा । दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले शर्मालाई थुनामै राखी राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै उनलाई मुक्त गर्न आदेश दिएको हो । यो आदेशमा त रिट निवेदन एकातिर, बहस उठान अर्कोतिर समेत भएको छ । बढी धरौटी तोकेर थुनामा बस्न बाध्य बनाएको भन्दै परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा अख्तियारले कर फस्र्योट आयोगको काम–कारबाहीबारे अनुसन्धान नै गर्न नपाउने व्याख्या गरिदिएको छ । ‘हाल उक्त आयोग विघटन भई सोसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सम्बन्धित निकायमा बुझाइसकेको र नेपाल सरकारको अनुमतिबिना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानका लागि समेत माग गर्न नसक्ने गरी त्यस्ता लिखतहरू गोप्य रहने किटानी कानुनी व्यवस्था रहेकाले शर्मालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गरिएको कार्य कानुनी दृष्टिकोणबाट समर्थनयोग्य छैन,’ आदेशमा उल्लेख छ । कर फस्र्योट आयोगबारे समेत आदेशमा व्याख्या गरिएको छ । ‘आयोगको मुख्य उद्देश्य नै लामो समय वक्यौता रहेको रकमलाई असुलीभन्दा फस्र्योट गर्ने रहेको’ आदेशमा बताइएको छ । यसका साथै कर फस्र्योट आयोगको कामलाई असल नियतले गरेको भनी टिप्पणी गरिएको छ, आदेशमा । भनिएको छ, ‘आयोगको सदस्यको हकमा असल नियतले गरेको कार्यका सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीसमेतलाई कुनै मुद्दा वा कानुनी कारबाही चलाउन नपाउने गरी संरक्षण गरिएको अवस्था छ ।’ ज्ञातव्य रहोस्, शर्मा विशेष अदालतको आदेशमा एक करोड रुपियाँ धरौटी बुझाएर १२ मंसिरमा थुनामुक्त भइसकेका छन् । संगठित अपराधमा सुनपानी गत १४ भदौमा प्रहरीले काठमाडौँको सामाखुसीबाट १४ किलो अवैध सुनसहित पेम्बा दोर्जे शेर्पालाई पक्राउ गर्‍यो । थप आठ किलोचाहिँ बिक्री गरिसकिएको थियो । यो सुन तस्करीका कारोबारी केलाउँदै जाँदा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)द्वारा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलसमेत तानिए । पौडेल, रमेश खड्का र शेर्पाले विच्याटबाट आपसमा सम्पर्क गरी ‘कोड’ भाषामा अवैध सुन कारोबारको सूचना आदानप्रदान गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।  ओमेर्टा (आपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोग गरिने गोप्य कोड, जसले अनुसन्धानकारी निकायलाई प्रमाण दिन अक्सर इन्कार गर्छ) विधिबाट उनीहरूले कारोबार गरेको खुलेको थियो । शेर्पाको ‘फ्रेन्ड लिस्ट’मा रहेका पौडेलले खड्कालाई ‘दुई, तीन, ६ पोका लग्यो है’, जस्ता ‘म्यासेज’ पठाएको प्रहरीले फेला पारेको थियो । पौडेलको विच्याट आइडी आरआरआरबाट पेम्बाको आइडी प्रिन्सुमा कुराकानी भएको देखिन्छ । प्रहरीले शेर्पाको मोबाइलबाट संकलन गरेको आवाज र शेर्पाको आवाज विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा ८१.५ प्रतिशत मिलेको छ । यसलाई भ्वाइस स्पेक्ट्रम एनलाइसिस (भीएसए) परीक्षण भनिन्छ । पौडेलको सम्पर्क चिनियाँ नागरिक थर्कु, नाम्फे, नाम्गेल बाइलाइन र जोहोङसँग देखिएको थियो । यी चिनियाँसँग शेर्पाको समेत सम्पर्क देखिएको थियो । शेर्पा सुनसहित पक्राउ परे पनि पौडेल र खड्का भने फरार थिए । अदालतमै म्याद तामेली बुझेका दुवै जना अवैध सुन कारोबारका नाइके हुन् । बरामदी सुन, सूचना आदानप्रदान, भीएसएका आधारमा संगठित अपराधको कसुरमा शेर्पा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने पौडेल भने एक लाख रुपियाँ धरौटीमा छुटिसकेका छन् । जबकि, प्रहरीले पौडेल र शेर्पाबीच भएको भ्वाइस म्यासेज नै फेला पारेर अदालतमा बुझाएको थियो भने खड्का र पौडेलबीच टेक्स्ट म्यासेज आदानप्रदान भएको भेटिएको थियो । यद्यपि, अदालतले पौडेलको हकमा भने आवाज परीक्षणको आदेशसमेत दिएन । बरू, दुवै एक–एक लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएर छुटिसके । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको इजलासको ४ मंसिरको आदेशबाट उनीहरू छुटेका हुन् । यसअघि एक वर्षपहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको साढे ३३ किलो अवैध सुन काण्डका मुख्य कारोबारीसमेत अदालतकै आदेशबाट धरौटीमा छुटेका थिए । यो घटनामा रोशन भनिने गुप्तलाल भुसाल र राजनप्रसाद पन्थ मुख्य कारोबारी थिए । दुवै जना क्रमश: काठमाडौँ जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतको आदेशमा छुटेका हुन् (हेर्नूस्, सुन तस्करलाई सधैँ सहज, १० मंसिर ०७४) । अवैध सुनका कारोबारी छुटाउन दिएको प्राय: सबै थुनछेकको आदेशमा अदालतमा उनीहरूले गरेको इन्कारी बयानलाई आधार मानिएको छ । अन्य प्रमाणलाई भने प्राथमिकतामा राखिएको छैन । विवादास्पद निर्देशकको उद्धार  एकपछि अर्को घोटालामा मुछिन थालेपछि सरकारले नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्कालाई २ असोजमा बर्खास्त गर्‍यो । इन्धन भण्डारण गर्ने पूर्वाधार बनाउन निगमले जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारले खड्कालाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका खड्का सहजै पुन:स्थापित भए । २२ असोजमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले गरेको फैसलाबाट खड्का जागिरमा फर्किएका हुन् । पदावधि बाँकी छँदै खड्कालाई हटाउनुको पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले उनलाई पुन:बहाली गरिदिएको हो । अन्तरिम आदेशमा ‘निजलाई त्यसरी बर्खास्त गरी हटाउनुपर्ने कारण आधारसमेत नखोली प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सफाइको मौकासमेत नदिई कुनै कानुनी प्रक्रियासमेत पूरा नगरी कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गरिएको कार्य प्रथम दृष्टिमा नै कानुनको परिपालना विपरीत देखिएको’ उल्लेख छ । चार वर्षका लागि नियुक्त भएका खड्कालाई अवधि नपुग्दै हटाउन नपाइनेसमेत आदेशमा लेखिएको छ । सम्बन्धन यथावत् सर्वोच्च अदालतमा भर्खरै छिरेका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले  ८ कात्तिकमा एउटा यस्तो आदेश सुनाए, जसले केही वर्षअघि मेडिकल कलेजको सिट र सम्बन्धनबारे भएका शृंखलाबद्ध फैसलाहरू सम्झाएको छ । प्रसंग प्रस्तावित नेसनल मेडिकल कलेजको हो । अदालतले कलेजको अस्थायी सम्बन्धन खारेज नगर्न आदेश दिएको छ । त्यो पनि एकपक्षीय सुनुवाइका भरमा । विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई यसमा बहसमै बोलाइएन । आदेशमा ‘विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता (वादी पक्ष)हरूले जिकिर लिनुभएको’ उल्लेख भए पनि विपक्षीको बहसबारे मौन छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले आफूहरूलाई बहसमा नबोलाएको बताएको छ । झूटो प्रतिवेदन बुझाएर सम्बन्धन लिएको भेटिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रद्द गरिदिएको थियो, २१ भदौमा । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको छुट्टाछुट्टै निरीक्षण समितिका प्रतिवेदन फर्जी पाइएको थियो । आईओएमका प्राध्यापक डा करवीरनाथ योगीको संयोजकत्वमा गठित समितिले हुँदै नभएका पूर्वाधार र सुविधा रहेको भनी प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने काउन्सिलका डा अनिलकुमार शर्मा, डा शशी शर्मा र डा सरोज श्रेष्ठको समितिले पनि अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यही आधारमा त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले १२ साउनमा अस्थायी सम्बन्धन दियो । तर, नेपाल ल क्याम्पसका सहायक प्रमुख सनद देवकोटाको छानबिन समितिले अघिल्ला प्रतिवेदन झूटो रहेको फेला पारेपछि त्रिविले निर्णय उल्टाएको थियो । यही निर्णयविरुद्ध कलेजका सञ्चालक प्राध्यापक डा जैनुद्दीन अन्सारी सर्वोच्च पुगेका थिए, गत ३१ असोजमा । कजेल सञ्चालकलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै शाहीले यस्तो आदेश दिएका छन् । आदेशमा भनिएको छ, ‘त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २१ भदौको निर्णयलाई निरन्तरता दिन सुविधा र सन्तुलन तथा निवेदकलाई हुने अपूरणीय क्षतिसमेतलाई मध्यनजर गरी १२ साउनको सम्बन्धनलाई निरन्तरता दिई २१ भदौको सम्बन्धन खारेज गर्ने गरेको निर्णय निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू ।’ अन्सारी सम्बन्धन लिन यसअघि पनि सर्वोच्च पुगेका थिए । ३१ भदौ ०७१ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले कलेज सञ्चालन प्रक्रिया सुरु गर्दा करोडौँ रुपियाँ लगानी भएको भन्दै वैध अपेक्षाको सिद्धान्त अनुरूप कानुन अनुसार सम्बन्धन दिन आदेश दिएका थिए । यो रिटमा उनै झूटा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो, जुन पछि देवकोटा समितिले खुलायो । यही आदेशलाई समेत शाहीले अहिले एउटा आधार मानेका छन् । मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन र विद्यार्थी सिट निर्धारणमा ०७० मा  जानकी मेडिकल कलेज, वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज, नोबल मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेजले अदालतको अन्तरिम आदेशबाटै सिट संख्या बढाउन पाएका थिए । सिट संख्या अनुसार पूर्वाधार र शिक्षक नभएको भन्दै यी कलेजका सिट संख्या कटौती गरिएको थियो । सिट संख्या र सम्बन्धनका विवादास्पद फैसला सार्वजनिक भएपछि ०७२ मा न्यायपरिषद्ले सदस्यद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद सिटौला सम्मिलित छानबिन समिति बनाएको थियो । तर, समिति बीचमै विघटन गरियो । नेपाल साप्ताहिकबाट

कपिलवस्तु, मंसिर १६। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचनपछि बन्ने बामपन्थी सरकारको भारत र चीनसँग सन्तुलित र सुदृढ सम्बन्ध रहने बताउनु भएको छ। ‘कम्युनिष्टहरुले जिते अधिनायकवाद आउँछ, नाकामा शिलबन्दी हुन्छ जस्ता भ्रम छरिएको रहेछ” शनिबार दिउँसो कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नं १ को चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘मेरो केही दिन अघि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको थियो। भारतीय जनता र भारत सरकार पनि नेपालमा शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत् राजनीतिक अस्थिरता र विकास होस् भन्ने चाहन्छन्। चीन पनि त्यही चाहन्छ। हाम्रो छिमेकीहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध छ, सुदृढ सम्बन्ध छ। चुनावपछि बामपन्थी सरकार बन्छ, बामपन्थी सरकारको चीन र भारतसँग मैत्रीपूर्ण र सुदृढ सम्बन्ध रहन्छ। जनतालाई अनावश्यक आतङ्कित बनाएर चुनाव जित्ने सपना कसैले नदेख्दा हुुन्छ।’ “नेपाल ७० वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरताको भूमरिमा पर्दै आयो। २०४६ सालको आन्दोलनपछि सरकारहरु बने। तर, कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिकेनन्। गणतन्त्रपछि त स्थिरता आउला भनेको त्यो पनि हुन सकेन” प्रचण्डले भने, “संविधान निर्माणपछि स्थिरता होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि पूरा हुन सकेन। तीन वर्षमा तीन सरकार फेरिने बिडम्बना देशले भोगिरह्यो। अब हामी यो स्थिति उल्टाउन चाहन्छौं। राजनीतिक स्थिरता र बहुमतको सरकारले मात्र विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छ। हामीले चाहेको बहुमतको सरकार हो, अधिनायकवाद होइन।” शनिबार नै अध्यक्ष प्रचण्डले राजधानी दुई चुनावी सभाहरुलाई सम्बोधन गरे । काठमाडौंको पेप्सिकोलामा आयोजित सभामा अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “नेपालमा शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न कमरेड माधव नेपालको महत्वपूर्ण हात छ। शान्ति सम्झौतालाई सफल पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेताको विजयले समृद्धिको यात्रा सफल पार्न पनि महत्वपूर्ण योगदान मिल्ने मेरो विश्वास छ।”   “ललितपुर नेपालको सांस्कृतिक राजधानी बन्न सम्भव छ” ललितपुरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, “कमरेड पम्फा भुसाल नेपालको राजनीतिमा क्रियाशील महिला नेताहरुमा स्थापित नाम हो। उहाँको विजय प्रतीकात्मक अर्थमा न्याय, स्वतन्त्रता र समानताको आवाज बोक्ने आम महिलाहरुको विजय हो।” देशभरिको चुनावी अभियानको अवस्था बुझ्न र विभिन्न क्षेत्रमा आयोजित सभाहरुलाई सम्बोधन गर्न बिहीबार काठमाडौं फर्किएका अध्यक्ष प्रचण्ड शनिबार कपिलवस्तुको सभालाई सम्बोधन गरि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन फर्किएका छन् ।

कपिलवस्तु, मंसिर १६ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचनपछि बन्ने बामपन्थी सरकारको भारत र चीनसँग सन्तुलित र सुदृढ सम्बन्ध रहने बताउनुभएको छ। “कम्युनिष्टहरुले जिते अधिनायकवाद आउँछ, नाकामा शिलबन्दी हुन्छ जस्ता भ्रम छरिएको रहेछ” शुक्रबार दिउँसो कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, “मेरो केही दिन अघि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको थियो। भारतीय जनता र भारत सरकार पनि नेपालमा शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत् राजनीतिक अस्थिरता र विकास होस् भन्ने चाहन्छन्। चीन पनि त्यही चाहन्छ। हाम्रो छिमेकीहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध छ, सुदृढ सम्बन्ध छ। चुनावपछि बामपन्थी सरकार बन्छ, बामपन्थी सरकारको चीन र भारतसँग मैत्रीपूर्ण र सुदृढ सम्बन्ध रहन्छ। जनतालाई अनावश्यक आतङ्कित बनाएर चुनाव जित्ने सपना कसैले नदेख्दा हुुन्छ।” “नेपाल ७० वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरताको भूमरिमा पर्दै आयो। २०४६ सालको आन्दोलनपछि सरकारहरु बने। तर, कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिकेनन्। गणतन्त्रपछि त स्थिरता आउला भनेको त्यो पनि हुन सकेन” प्रचण्डले भन्नुभयो, “संविधान निर्माणपछि स्थिरता होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि पूरा हुन सकेन। तीन वर्षमा तीन सरकार फेरिने बिडम्बना देशले भोगिरह्यो। अब हामी यो स्थिति उल्टाउन चाहन्छौं। राजनीतिक स्थिरता र बहुमतको सरकारले मात्र विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छ। हामीले चाहेको बहुमतको सरकार हो, अधिनायकवाद होइन।” शुक्रबार नै अध्यक्ष प्रचण्डले उपत्यकाका २ स्थानमा आयोजित चुनावी सभाहरुलाई सम्बोधन गर्नुभयो। काठमाडौंको पेप्सिकोलामा आयोजित सभामा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “नेपालमा शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न कमरेड माधव नेपालको महत्वपूर्ण हात छ। शान्ति सम्झौतालाई सफल पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेताको विजयले समृद्धिको यात्रा सफल पार्न पनि महत्वपूर्ण योगदान मिल्ने मेरो विश्वास छ।” “ललितपुर नेपालको सांस्कृतिक राजधानी बन्न सम्भव छ” ललितपुरमा आयोजित सभामा प्रचण्डले भन्नुभयो, “कमरेड पम्फा भुसाल नेपालको राजनीतिमा क्रियाशील महिला नेताहरुमा स्थापित नाम हो। उहाँको विजय प्रतीकात्मक अर्थमा न्याय, स्वतन्त्रता र समानताको आवाज बोक्ने आम महिलाहरुको विजय हो ।” देशभरिको चुनावी अभियानको अवस्था बुझ्न र विभिन्न क्षेत्रमा आयोजित सभाहरुलाई सम्बोधन गर्न बिहीबार काठमाडौं आउनु भएका अध्यक्ष प्रचण्ड शुक्रबार कपिलवस्तुको सभालाई सम्बोधन गरि चितवन फर्कनुभएको छ।

सोलुखुम्बु, मंसिर १५ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले हिमालयन ट्रष्टले पुनःनिर्माण गरेको १५ वटा विद्यालय भवन हस्तान्तरण गर्ने क्रममा सगरमाथा क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गरेका छन् । सोलुखुम्बुमा भूकम्पले भत्काएका मध्ये १५ वटा विद्यालयको पुनःनिर्मित भवनको खुम्जुङमा हस्तान्तरण गर्नुअघि उपराष्ट्रपतिले लुक्ला र त्याङबोचेको अवलोकन भ्रमण गरे । त्याङबोचेबाट विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथा र अर्को अग्लो हिमाल आमाडब्लमको काखमा पर्दछ । सगरमाथाको काखको भ्रमणका क्रमका उपराष्ट्रतिका तस्वीरहरुः