काठमाडौं । निर्वाचनको मिति लगायतका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक सकिएको छ । आजको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठक सकिएपछि शीर्ष नेताहरु फेरि छलफलमा जुटेका छन् । यसअघि गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल, नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह, पूर्ण खडका, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत उपस्थित थिए । गठबन्धनको आजको बैठकमा जनमोर्चा नेपालको भने सहभागिता थिएन । गठबन्धनको बैठक करिब डेढ घण्टा चलेको थियो । गठबन्धनको बैठक सकेर शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुनः छलफलमा जुटेका छन् । गठबन्धनको आजको छलफलमा उठेका विषयबस्तुको समीक्षा गर्न तथा थप छलफलका लागि आधार तयार पार्न शीर्ष नेताहरु पुनः बैठकमा बसेको श्रोतले जनायो । श्रोतका अनुसार, आज नै स्थानीय तहको मितिको बारेमा अन्तिम निर्णय भने हुने सम्भावना देखिँदैन । सम्भवतः “भोली पुनः गठबन्धनको बैठक बसेर यो विषय टुंगिन्छ होला” श्रोतले भन्यो । स्थानीय तहको मिति तोक्ने विषयमा ऐन र संविधान परस्पर बाझिएकोले ऐन संशोधन गरेर संविधान बमोजिम निर्वाचन गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धनमा करिब करिब सहमति जुटेको छ । निर्वाचन आयोगले भने वैशाखमा नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न दबाब दिएको छ ।

बुटवल । राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा भएको निर्वाचनको मतगणना शुरु भएको छ । मतगणना देशैभरी आज बिहान ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म भएको थियो । दाङ घोराहीस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा भएको मतदानमा प्रदेशका १२ जिल्लाका ८१ जना प्रदेशसभा सदस्य र १०९ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख २१५ जना गरी २९६ मतदाता रहेको थिए । मतदान सकिएसँगै मतगणना सुरु भएको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा निर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट बाँकेबाट काँग्रेसका युवराज शर्मा, पाल्पाबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका राज्य लक्ष्मी गैरे र रुपन्देहीबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद बिक (राजेश) चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् । एमालेको तर्फबाट दाङ घोराहीका रामदयाल गुप्ता, बाँकेकी भारती खनाल उपाध्याय र गुल्मीका कृष्ण सुनार चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् । लुम्बिनीमा समेत गठबन्धन उम्मेदवारले निर्वाचन जित्ने सम्भावना बलियो रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपालकाे नयाँ जनगणनामा नेपाली भूमि लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जनसंख्याको पनि समेटिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आज सार्वजनिक गरकाे जनणनाकाे प्रारम्भिक तथ्यांकमा उकत क्षेत्रकाे जनसंख्या समावेश भएकाे हाे । प्रत्यक्ष रूपमा गणकहरू लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा पुग्न नसके पनि अप्रत्यक्ष विधि प्रयोग गरेर जनगणना गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुराको जनसंख्या अन्तिम परिणाममा समावेश हुनेछ। यसअघि २०१८ सालको जनगणनामा पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुराको जनसंख्या समावेश गरिएको थियो। त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा भारतीय सेना आएर बसेपछि नेपालले जनगणना गर्न सकेको थिएन। २०७७ जेठमा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। उक्त नक्सा जारी भएपछि गरिएको पहिलो जनगणनामा लिपुलेक, लिम्पियाधुराको जनसंख्या पनि समावेश गरिएको हो। वर्ष २०७८ मा सम्पन्न गरिएको जनगणना अनुसार नेपालका कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार पुगेको छ । तथ्यांक विभागका अनुसार पुरुषको संख्या महिलाको तुलनामा कम छ । ६८ सालको असार महिनामा नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ थियो । यो १० वर्षमा नेपालको जनसंख्या २७ लाखले बढेको छ । यो १० प्रतिशतभन्दा बढी हो । विभागले यो वर्ष दुई चरण गरेर देशको जनगणना सम्पन्न गरेको थियो । यसका लागि ५० हजारभन्दा बढी जनशक्ति खटाइएको थियो । जनगणनाबाट सबैभन्दा बढी परिवार मधेश प्रदेशमा पाइएको छ भने सबैभन्दा कम परिवार गण्डकी प्रदेशमा छन् । यस्तै, यो १० वर्षमा प्रतिपरिवार जनसंख्यामा पनि गिरावट आएको छ । २०६८ सालमा नेपालमा एउटा परिवारमा ५ जना बस्थे । अहिले प्रतिपरिवार ४.३२ जना बस्न थालेका छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत जनसंख्या मधेश प्रदेशमा बसोबास गर्ने गरेका छन् । यसपछि बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको यो वर्षको जनगणनाले देखाएको छ । मधेश प्रदेशमा ६१ लाखभन्दा बढी, बागमतीमा ६० लाख जनसंख्या बसोबास गर्ने गरेको पाइएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको मतदान शुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको मतदान केन्द्र दाङमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ले मतदान गरेसँगै निर्वाचनको मतदान प्रक्रिया शुरु भएको हो। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मतदान केन्द्र धनगढीमा पनि मतदान शुरु भएको छ। त्यहाँ पनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मतदान गरेका छन्। प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढीस्थित प्रदेशसभा परिसरमा केहीबेर अघि मतदान शुरू भएको हो। राष्ट्रिय सभामा एक महिनापछि रिक्त हुन लागेका १९ सदस्यका लागि आज सात वटै प्रदेशमा निर्वाचन शुरु भएको छ। बिहान ९ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म मतदानको व्यवस्था मिलाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आगामी फागुन २० गते नेकपा एमालेका ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४ र नेपाली कांग्रेसका ३ राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि समाप्त हुने भएकाले निर्वाचन गर्न लागिएको हो। सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा ३५ दिनअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। जसअनुसार प्रदेश १ मा तीन, मधेस प्रदेशमा दुई, बागमतीमा दुई, गण्डकीमा तीन, लुम्बिनीमा तीन, कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन गरी जम्मा १९ पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार सातवटै प्रदेशका आठ मतदान स्थलमा १४ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। प्रदेश १ मा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवम् नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरमा मतदान स्थल तोकिएको छ। यसैगरी प्रदेश सभा सदस्यका लागि बाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगरमा मतदान स्थल तोकिएको छ। मधेश प्रदेशका लागि महेन्द्रनारायण निधी भवनमा, बागमती प्रदेशका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सभागृहमा, गण्डकी प्रदेशका लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखरामा मतदान हुँदैछ। लुम्बिनी प्रदेशको लागि दाङको घोराहीस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा, कर्णाली प्रदेशको लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि प्रदेश सभा भवन धनगढीमा मतदानस्थल राखिएको छ। निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यहरु र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले भाग लिन पाउँछन्। सातै प्रदेशमा कूल मतदाता २०२५ कायम छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनमा हरियो र रातो रंगको मतपत्र प्रयोग हुने छ। रातो रंगको मतपत्र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले प्रयोग गर्नेछन् भने हरियो रंगको मतपत्र प्रदेश सभा सदस्यले प्रयोग गर्नेछन्। प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुखको मतभार १८ निर्धारण गरिएको छ। निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गरी ९ दलका ४३ जना उम्मेदवार छन्।

शिक्षक सेवा आयोगले बिभिन्न रिक्त शिक्षक पदमा बढुवाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। आयोगले सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक तहका प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा रिक्त शिक्षक पदहरूमा बढुवाका लागि आवेदन मागेको हाे । आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा (२५ प्रतिशत) र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवा (७५ प्रतिशत) द्वारा रिक्त प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा शिक्षक बढुवा गर्दै पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले आवेदन माग गरिएको आयोगले जनाएको छ। चैत मसान्तसम्म पाँच शैक्षिक सत्रको नोकरी अवधि पूरा गरेका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूबाट माघ १२ देखि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका हकमा online.tsc.gov.np बाट र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवाको हकमा सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा दरखास्त पेश गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ।

काठमानडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य १९ पदका लागि आज मतदान हुँदैछ । मुलुकका विभिन्न प्रदेशमा कायम रहेका ८ मतदानस्थल र १४ केन्द्रमा बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आगामी फागुन २० गते नेकपा (एमाले)का ८, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ४ र नेपाली कांग्रेसका ३ जनाको राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि समाप्त हुने भएकाले रिक्त स्थानका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । सदस्यको पदावधि समाप्त हुनु ३५ दिनअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नौ राजनीतिक दलका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । आयोगका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिएका छन्। निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी दुई हजार २५ मतदाता कायम छ। निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ हुनेछ । निर्वाचनमा स्थानीय तहका एक हजार ४ सय ९३ र प्रदेशसभाका ५ सय ३२ मतदाता रहने छन्। निर्वाचनबाट सात महिला, तीन दलित, दुई अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र सात अन्य समूहका उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन् । प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व रहने ५९ सदस्सीय राष्ट्रियसभाका एकतिहाई सदस्य प्रत्येक दुई वर्षमा पदावधि समाप्त हुने सवैधानिक व्यवस्था छ । यसैबीच शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्ड तथा निर्वाचनस्थल र केन्द्र निर्माणलगायत गर्नुपर्ने निर्वाचन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनको मौनअवधि सुरु भइसकेकाले प्रचार–प्रसार रोकिएको छ भने निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोलीको व्यवस्थापन भइसकेको छ ।

काठमाडौं । १९ सदस्यका लागि भोलि (माघ १२) गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सबै उम्मेदवारहरुले हार्ने निश्चित जस्तै भएको छ। ४ वर्षे कार्यकालका लागि गोला टिपेका १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको स्थानमा हुन लागेको भोलिको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत देखिएसँगै एमालेका सबै उम्मेदवारहरुले हार्ने निश्चित बनेको हो। १९ जना सदस्यमध्ये यसपटक ८ जना एमाले सांसदहरुको कार्यकाल सकिएको छ। भोलिको निर्वाचनबाट एमालेका कुनै पनि उम्मेदवारले जित्न सक्ने स्थिति नभएपछि राष्ट्रिय सभामा एमालेले ८ सिट गुमाउने पक्कापक्की जस्तै बनेको छ। राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि देशभर २ हजार २५ जना मतदाता छन्। जसमा प्रदेश सभा सदस्य ५३२ जना तथा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख गरेर १ हजार ४९३ जना मतदाता छन्। प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको मतभार १८ हुनेछ। उसो त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आफ्नो पार्टीका लागि प्रतिकूल हुने बताएर हार स्वीकार गरिसकेका छन्। अरु प्रदेशभन्दा तुलनात्मक रुपमा बलियो रहेको प्रदेश १ मै एमाले प्रष्ट रुपमा अल्पमतमा परिसकेपछि यसपटकको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा ‘निल’ हुने देखिएको छ। कुन प्रदेशमा कस्तो छ अंकगणित? प्रदेश नं. १ निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश–१ बाट महिला, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्य गरी तीन जनाका लागि मतदान हुँदैछ। उम्मेदवारी भने ८ जनाको परेको छ। एमालेबाट तीन, सत्ता गठबन्धनबाट तीन र राप्रपाबाट दुई जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाका लागि प्रदेशको जम्मा मतभार ९ हजार ३ सय १२ रहेको छ। जसमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गठबन्धनमा ५० प्रदेश सांसद छन्। त्यस्तै १ सय २६ स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पनि छन्। गठबन्धनको मतभार ४ हजार ६ सय ६८ रहेको छ। एमालेबाट ४१ जना प्रदेश सभा सदस्य र १ सय ४२ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष छन्। जसको मतभार ४ हजार ५ सय २४ छ। गठबन्धन र एमालेको मतभार फरक १ सय ४४ देखिन्छ। एमालेका सांसद गुलेफुन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले कीर्ते कागजात मुद्दामा दोषी ठहर गरेयता फरार छन्। यसबाट एमालेको मतभार ४८ घटेको छ। एमालेलाई तीनै सिट जित्न १९२ मतभार चाहिन्छ। राप्रपासँग तालमेल गर्दा पनि एमालेको पक्षमा १२० मतभार हुन्छ। तर, राप्रपा केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले प्रदेश १ का एक्लै चुनाव लड्ने र अरु प्रदेशमा भोट नहाल्ने निर्णय गरेकाले एमालेलाई राप्रपाको मत आउने सम्भावना पनि सकिएको छ। त्यसले गर्दा तीनै सिटमा गठबन्धनले जित्ने निश्चित देखिन्छ। मधेश प्रदेश मधेश प्रदेशबाट महिला र अन्य समूहका गरी दुई जनाका लागि मतदान हुँदैछ। यहाँ ६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस प्रदेशमा ३ सय ७२ मतदाता रहेकोमा स्थानीय तहका २ सय ६८ मतदाता छन् भने प्रदेश सभाका १ सय ४ जना छन्। ९ हजार ८ सय १६ मतभार भएको यहाँ गठबन्धनको पक्षमा ७२५४ मत हुँदा एमालेको जम्मा ९४२ मतभार छ। मधेशमा १५६० मतभार भएको लोसपा र एमालेले कार्यगत एकता गर्ने बताए पनि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हराउन सक्ने स्थिति छैन। बागमती प्रदेश बागमती प्रदेशबाट पनि महिला र अन्य समूहका गरी दुई जनाका लागि मतदान हुँदैछ। ३ सय ४६ मतदाता रहेका छन्। स्थानीय तहबाट २ सय ३७ मतदाता छन् भने प्रदेश सभाबाट १ सय ९ जना रहेका छन्। यहाँ कुल ९ हजार ४ सय ९८ मतभार छ। बागमतीमा गठबन्धनको मत ४९५६ छ भने एमालेको ४१५२ छ। १ सय ४४ मतभार भएको विवेकशील साझा, १ सय ३२ मतभार भएको राप्रपा र ९६ मतभार भएको नेमकिपाले समर्थन गरेको अवस्थामा पनि एमालेले जित्ने सम्भावना छैन। तर, राप्रपाले भोट नहाल्ने निर्णय नै गरिसकेको हुँदा उक्त भोट पनि जाने देखिदैन। गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशबाट महिला, दलित र अन्य गरी तीन सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ। स्थानीय तहबाट १ सय ७० र प्रदेश सभाबाट ५९ जना गरी गण्डकीमा २ सय २९ जना मतदाता छन्। कुल ५ हजार ८ सय ७४ मतभारमध्ये गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनको पक्ष्मा ३२३४ मतभार छ भने एमालेको २५३८ मतभार छ। यहाँ पनि एमाले पराजित हुने निश्चित देखिएको छ। लुम्बिनी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशबाट पनि महिला, दलित र अन्य गरी तीन सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। यहाँ स्थानीय तहबाट २ सय १५ जना र प्रदेश सभातर्फ ८१ जना मतदाता रहेका छन्। लुम्बिनीमा कुल ७ हजार ७ सय ६४ मतभारमध्ये गठबन्धनको पक्षमा ४३१४ मतभार छ भने एमालेको जम्मा ३२७६ मतभार छ। यहाँ पनि एमालेको पराजित हुने देखिएको छ। कर्णाली कर्णाली प्रदेशमा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्य गरी तीन जनाका लागि निर्वाचन हुँदैछ। यहाँ स्थानीय तहबाट १ सय ५६ मतदाता रहेका छन् भने प्रदेश तहबाट ३५ जना मतदाता रहेका छन्। कर्णालीमा कुल ४ हजार ५ सय २४ मतभारमध्ये गठबन्धनको २८९८ मतभार छ भने एमालेको १४३४ मतभार छ। यहाँ पनि एमालेको अवस्था खराब देखिएको छ। सुदूरपश्चिम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला, दलित र अन्य गरी तीन जना सदस्यका लागि निर्वाचन हुदैछ। स्थानीय तहबाट १ सय ७५ मतदाता र प्रदेश सभाबाट ५२ जना मतदाता रहेको यस प्रदेशमा कूल ५ हजार ६ सय ६४ मतभार छ। त्यसमध्ये गठबन्धनको पक्षमा ३७८० मतभार छ भने एमालेको पक्षमा १७८८ मतभार छ। दोब्बरभन्दा धेरै मतभार भएको गठबन्धनको जीत यहाँ पनि निश्चित देखिन्छ।

उपल्लो डोल्पा एक भूगोलमात्र होइन, सीमारक्षा गर्ने बिनाबर्दीका सिपाहीहरूको खास ठाउँ पनि हो। वर्ष दिनमा आधा वर्ष हिउँले ढाक्ने र आधा वर्ष मात्र चलायमान हुने उपल्लो डोल्पामा जोखिमकै बीचमा पनि जीवन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ। काठमाडौँबाट विभिन्न मुलुकमा जान छिटो र सुलभ हुनसक्छ तर उपल्लो डोल्पा पुग्न ठूलो खर्च लाग्छ। दूरीका हिसाबले टाढा नभए पनि राज्यको आँखा नपर्दा उपल्लो डोल्पा जानका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुन्छ। ठूलो जिल्लाका रूपमा नाम परिचित भए पनि यहाँका दुःखको भाग झन ठूलो रहेको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीतुण्डुप गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “चामलकै लागि हामीले राज्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुपर्छ, उपल्लो डोल्पामा औषधि नपाएर मानिस मर्दा सामान्यझैँ लाग्छ राज्यलाई तर काठमाडौँमा कुकुर मर्दा बजारभरि थर्किन्छ।” राज्यको स्रोत परिचालन र वितरण प्रणाली पक्षपाती भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। चौरी लड्ने भिरमा हाम्रा दैनिकी चल्छन्, उता काठमाडौँमा गगनचुम्बी महलमा बस्नेलाई हाम्रा दुःखले कहिले पनि छोएन अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो। उपल्लो डोल्पाका तीन पालिकाको हावा, पानी र भूगोल सबै मिलेकाले स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरेर छुट्टै प्याकेज बनाई विकास गर्नुपर्ने ग्याल्वो भोटेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “राज्यको नीति निर्माण तहमा हाम्रो सहभागिता नहुनु नै हाम्रो कुरा सबैले नसुन्नु रहेछ।” जनजाति समुदायको बसोबास रहेको उपल्लो डोल्पाको एक खण्ड शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका हो। यो ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय पृष्ठभूमिसँग जोडिएको छ। साल्दाङस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थल शे–गुम्बा र फोक्सुण्डो रिग्मोगाउँ र पर्यटकीयस्थल फोक्सुण्डो ताल यहाँ रहेको छ। यस ठाउँमा जानका लागि स्थलमार्ग हुँदै सदरमुकामबाट कम्तीमा दुई दिन लाग्छ। घोडेटो बाटो हुँदै पैदल हिँडेर त्यहाँ जानु पर्दछ। सडक सञ्जालसँग नजिएका कारण धेरै पर्यटकले जान खोजे पनि त्यहाँ पुग्न मुस्किल हुँदै गएको छ। हिउँ चितुवा, कस्तुरी र जडीबुटीको भण्डारका रूपमा रहेको यहाँ माल पाएर पनि चाल नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ। व्यवस्था बदलीए पनि उपल्लो डोल्पाको अवस्था नबदलिएसम्म खास राज्य भएको अनुभूति गर्न नसक्ने सर्वसाधारण बताउँछन्। उपल्लो डोल्पामा सधैँझै चिसो भए पनि यो समयमा भारी हिमपातले झनै चिसो खपिनसक्नु छ। तापक्रम माइनसमा झरे पनि यहाँका मानिस आफ्नो दिनचर्या चलाउन बाध्य छन्। केही हुनेखानेहरू ओलतिर झरे पनि अधिकांश सर्वसाधारण उपल्लो डोल्पामै छन्। मुसी, निजाल, फोत, कु, साल्दाङ, कराङ, कोमा, नाम्दो, भिजेरलगायतका गाउँका मानिस चिसोमा मुकाविला गर्दै थाकथलो छोकेका छैनन्। हिउँमा चौँरी, याक र घोडामा सामल बोकाएर जीउज्यानको प्रवाह नगरी उपल्लो डोल्पामा भारी हिमपातका बीचमा बस्नु कम्तीको चुनौतीपूर्ण छैन। तल्लो डोल्पा झर्नेहरू हिउँदका करिब छ महिना काइगाउँ, कागेनी, सुलिगाड, पहाडमा टेन्टमा हिउँद गुजार्छन्। केहीको अस्थायी घर छ भने केही कोठा भाडामा लिएर बस्छन्। उपल्लो डोल्पालीले औल झर्नुअघि उवा, फापर, आलु, गहुँलगायतका बाली थन्क्याइसक्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो उत्पादनले तीनदेखि चार महिनासम्म मात्र खान पुग्छ भने बाँकी समयका लागि तिब्बत र दुनैबाट खाद्यान्न किनी घोडा र खच्चडलाई बोकाएर ल्याउनुपर्छ। उपल्लो डोल्पामा नेपाल सरकारले खाद्यान्न पु¥याउँदैन। उपल्लो डोल्पालीका लागि हिउँदमा बेँसी झर्नु संस्कृति नै बनेको छ। पहिले आर्थिक हिसाबले मजबुत डोल्पालीहरू चिसो छल्न काठमाडौँसम्मै पुग्थे। त्यही मौकामा जडीबुटी व्यापार गर्थे। कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण यो वर्ष काठमाडौँसम्म जानेहरू घटे। वैशाख लागेपछि उपल्लो डोल्पा जानेको फेरि अर्को लाग्छ। फर्कनासाथ बाली लगाउने र यार्सागुम्बु सङ्कलन गर्ने समय हुन्छ। यार्सागुम्बु उपल्लो डोल्पालीको मुख्य आयस्रोत हो भने पशुपालन र व्यापार वैकल्पिक आयस्रोत हुन्। शे–फोक्सुन्डो, छार्का ताङसोङ र डोल्पोबुद्ध तिब्बतसँग जोडिएका छन्। सदरमुकाम दुनै सडक सञ्जालले जोडिए पनि त्यसमाथि सडक छैन। उपल्लो डोल्पाका बस्तीसम्म पुग्न दुनैबाट एक सातासम्म हिँड्नुपर्छ भने सवारीको मुख्य साधन घोडा हो। खच्चडबाट दुनै र त्रिपुराकोटबाट सामान ढुवानी गरिन्छ। साल्दाङ शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको केन्द्र र सबैभन्दा ठूलो गाउँ हो। फोक्सुन्डो ताल र करिब एक हजार वर्ष पुरानो शे र सामलिङ गुम्बा यही छन्। उपल्लो डोल्पा पदयात्राका लागि प्रख्यात ठाउँ हो। शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकासँग तिब्बतको क्याटो नाका जोडिएको छ। सबै स्थानीयवासीको मुख्य बजार नै क्याटो हो। कोभिड सङ्क्रमणका कारण उक्त नाका खुलेन। छिमेकी डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकासँग तिब्बतकै मरिम–लानाका जोडिएको छ। धो तराप, ताक्सी, सिमेनका बासिन्दा उक्त बजारमा किनमेल गर्छन्। तर ती सबै अहिले हिमपातले गर्दा जान आउन सक्ने अवस्था छैन। सङ्घीय सरकारले दुवै नाकालाई खुला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भने पनि त्यो परिणाममा उपल्लो डोल्पालीले देखेका छैनन्। उपल्लो डोल्पाका बालबालिकाले हिमपातका समयमा नियमित पाउने खोपसमेत पाउँदैनन्। अहिले देशैभरि चलेको कोभिडको खोपसमेत उपल्लो डोल्पाका सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन्। सामान्य टाउको दुखे अस्पताल दौडिने सहरभन्दा अस्पतालको अनुहार नै देख्न नपाई मृत्युलाई स्वीकार गर्ने उपल्लो डोल्पाको पीडा कति होला? विकास निर्माणको सवालमा समेत अन्य जिल्लामा छुट्याउन बजेट बराबरकै उपल्लो डोल्पामा छुट्याउँदा त्यो बजेट हात्तीको मुखमा जिराझै हुन्छ। सामग्रीको मूल्यभन्दा ढुवानीको मूल्य बढी रहेको उपल्लो डोल्पामा राज्यले भारी बजेट छुट्याएर खास क्षेत्र घोषणा गरी हिमालको छुट्टै स्वायत्तता बनाउन सके न्याय हुने छ।

डडेल्धुरा । डडेल्धुराको भित्री मधेस क्षेत्र भनेर चिनिने परशुराम नगरपालिकामा जिल्ला वन कार्यालयकै कर्मचारी संलग्न रहेर अवैध कटानी भएको छ । परशुराम नगरपालिका– ५ मा वन कार्यालयको अनुमतिबिना भुवनेश्वरी नमूना मावि परिगाउँको परिसरमा रहेका सिसम र अन्य रुखहरु कटान गरिएका हुन । स्थानीयले भने अवैध कटानीमा भुवनेश्वरी नमूना माविका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, वडाअध्यक्ष र वन कार्यालयको मिलेमतो रहेको आरोप लगाएका छन्। परशुरामधाम सब डिभीजन कार्यालय जोगबुडाका प्रमुख सन्तोष भट्टले मौखिक रुपमा रूख कटान गर्न अनुमति दिएको उनीहरुले बताए । कुनै पनि किसिमले कटान गर्न जिल बन कार्यालयले कारणसहितको टिप्पणी उठाएर मात्रै अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म उनीहरुले एक दर्जनभन्ज्दा बढी सिसमका रूख काटेको स्थानीयले बताएका छन् । “काठ तस्करीमा संलग्न केही व्यक्तिको घरमा काठ राख्न लगाएर वन कार्यालयले काटिएका काठहरु व्यक्तिको भएको देखाउन खोजेको छ” एक स्थानीयले भने, “तर यो सबै मिलेमतोमा गरिएको हो, वनकै प्रमुख यसमा संलग्न छन् ।” जिल्ला वन अधिकृत राम विचारी ठाकुरले विद्यालयको लालपुर्जा भएकाे जग्गामा ५ रुख विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अनुमति नलिएर काटेको बताएका छन । अहिलेसम्म ५ रुख काटिएकाे माैखिक सूचना आएकाे तर लिखित प्रतिवेदन हेरेर मात्रै यकीनका साथ कति रुख काटिएका रहेछन् भन्ने थाहा हुने उनले बताए ।  लालपुर्जा भएकाे जग्गामा पनि रुख काट्दा अनुमति लिनुपर्ने उनले बताए । उक्त घटनाकाे जानकारी पाएपछि जाेगबुढामा रहेकाे सशस्त्र वनरक्षकको टोली र वन कर्मचारीले छानबीन गरेकाे उनले बताए । मुचुल्का भइसकेकाे र आज नै सम्लग्नहरुलाइ पक्राउ गरी जिल्ला ल्याइने उनले बताए । तर स्थानीयले भने काटिएका रुखहरुकाे काठ लुकाइएकाे आराेप समेत लगाएका छन् ।  अहिले कटान गरिएको केही काठको मुडा डोजर प्रयोग गरेर स्कुलको प्राङ्गडमा पुर्ने कार्य भइरहेको छ भने दुई्चार गोलीया काठ बरामद गरेको देखाउन खोजिएको छ। “उनीहरुले काठ लुकाएका छन् ।” ती स्थानीयले भने, “तर ५० लाख भन्दा माथिको काठ लुकाएर बरामद भएको देखाउने षडयन्त्र भइरहेको छ ।” सन्तोष भट्टले भने रुख कटानीमा संलग्नता नभएको बताए । “लालपुर्जाभित्रको रुख प्रक्रिया नपु¥याएर काटेका रहेछन् । ६ वटा सिसौं, २ वटा हल्दुको रुख काटिएको छ । सोधपुछका लागि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र प्रधानाद्यापकलाई जिल्ला लैजाने तयारी गरेका छौं ।” उनले भने । मौखिक आदेश दिएको भन्ने स्थानीयको आरोपमा भट्टले गत पौषको महिना नै रुख काटने प्रक्रिया्का बारेमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सोध्दा प्रक्रिया बताएको दावी दिए । “मैले वहाँहरुलाई लालपुर्जामा भएको रुख काट्ने प्रक्रियाका बारेमा बताएको हो ।” उनले भने, “उनीहरुले झन्झट माने कि के गरे, अनुमति नलिइकन नै रुख काटेछन् । यसलाइ नै मेराे सम्लग्ता भनेर प्रचार गरिएकाे हाे ।” कटान भएअनुरुप सबै काठ बरामद गरिएको विषयमा भने अझै अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए । कुन गोलिया के कति भन्ने कुरा अनुसन्धानकै क्रममा छ । हामीले स्कूल वरिपरि हेर्दा लुकाएको देखेनौं । स्थानीयले भने केही काठ खाल्डो खनेर लुकाएको र केही काठ एकदुईजनाको घरमा लुकाएर त्यो व्यक्तिगत काठ हो भन्ने मुचुल्का बनाउन खोजिको बताए । “सिसमको ठूटोको गोलाइ हेरेर नै उक्त रुखमा के कति काठ हुन्छ भन्ने भन्न सकिन्छ ।” एक स्थानीयले भने, “सो आधारमा काठ बरामद भएको हुनुपर्यो, होइन भने काठ लुकाएको प्रमाणित हुन्छ । त्यो नखोज्ने हो भने भट्ट सरले नै जोगाउन खोजेको पुष्टि हुँदैन र ? डडेल्धुराको भित्री मधेस क्षेत्रमा अवैध काठ कटान गरी तस्करी हुने कुरा नौलो होइन । बिभिन्न समयमा राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरुले वनका कर्मचारीसँग मिलेर काठको तस्करी गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तस्वीर : युनिटीखबर  

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिटोमोललगायत अत्यावश्यक औषधीको तत्काल प्रबन्ध गर्न सरकारलाई आदेश गरेको छ । देशभर सिटामोलको कमी भउको भन्दै अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले नागरिकलाई सिटामोल लगायतका अत्यावश्यक औषधि उपलव्ध गराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा कोरोना संक्रमणको समयमा उपचारमा आवश्यक पर्ने सिटामोललगायतका औषधिको सहज उपलव्धता मिलाउन भनिएको छ । “कोभिडको प्रकोप कायम रहेको अवस्थामा सोको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अति सामान्य र महत्वपूर्ण औषधि सिटामोल र प्यारासिटामोल देशभरिका अस्पताल तथा औषधि पसलहरूमा पर्याप्त मात्रामा सहज आपूर्ति हुन नसकेको सन्दर्भमा नागरिकहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवहारिक प्रचलन गराउन वाञ्छनीय देखिएको हुँदा सबै तहका सरकारहरुबिच समन्वय गरी हालको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सिटामोल र प्यारासिटामोललगायतका औषधीहरुको तत्काल सहज वितरणको विशेष प्रबन्ध मिलाउनु, आदेशमा भनिएको छ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रकी सल्लाहकार परिषद सदस्य तथा अध्यक्ष प्रचण्डकी जीवनसंगीनी सीता दाहाल अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी छिन् । केही दिन अघि कोरोना संक्रमित भएपछि उनलाई मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । विगत केही वर्षदेखि पार्किन्सन जस्तो देखिने रोगबाट समेत पीडित दाहालको आइसियुमा राखेर उपचार गरिएकाे र हाल स्वास्थ्यमा सुधार आएकोले डिस्चार्ज गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । पछिल्लो अवस्था सुधारोन्मुख रहेकोले घर जाने सल्लाह दिइएको छ ।” विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निकायको मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ । आयोगले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै मिति घोषणा गर्ने विषयमा बिलम्ब नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोश्रो चरण र असोज २ गते तेश्रो चरणमा सम्पन्न भएकोमा पहिलो चरण २०७४ वैशाख ३१ गतेलाई आधार मान्दा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्था बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ मा समाप्त उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले तत्काल मिति घोषणा गन सरकारलाई आग्रह गरेको हो । यसबारे आयोगले कार्तिक ८ गते र पुस ९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर जानकारी गराएको पनि उल्लेख गरेको छ । सो भेटमा वैशाख १४ गते बुधबारका दिन एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरिएको र यदि कुनै कारणबाट एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सम्भव नभएमा पहिलो चरणमा वैशाख १४ गते बुधबार र दोश्रो चरण वैशाख २२ गते विहिबार गर्ने गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको आयोगको भनाइ छ । यस्तै पुस ३० गते भएको सर्वदलीय छलफलमा सरकारलाई मिति तोक्न सिफारिश गर्ने लगायतका विविध सुझावहरु प्राप्त भएको पनि आयोगको भनाइ छ । ‘तदानुसार स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानूनतः आयोगलाई सामान्यतया १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भएकोले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरुको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक अन्य पूर्व तयारीका कार्यहरु निरन्तर गरिरहेको हुँदा आयोगले प्रस्ताव गरे अनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएमा २०७९ वैशाख मसान्त भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसर्थ, वर्तमान संवैधानिक एवम् कानूनी ब्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्व हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन ब्यवस्थापनको कार्य व्यवहारिक एवम् प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ भन्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा ९१० बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकार समक्ष निर्वाचन आयोग आग्रह गर्दछ ।’

हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा रोकिएका सीता एयरका दुई वटा विमानले आजदेखि उडान सुरू गरेका छन् । हिमपातका कारण सिमकोट विमानस्थलमा आइतबारदेखि रोकिएको विमानले सोमबार दिउँसो १२ बजे नेपालगञ्जका लागि उडान भरेका हुन् । हुम्लाको खाद्यन्न ढुवानी गर्दै आएको सीता एयरका दुई जहाज सिमकोट विमानस्थलमै रोकिएका थिए । आइतबारदेखि जिल्लामा हिमपातसँगै बाक्लो कुइरो लागेपछि कुनै पनि विमान कम्पनीले नियमित उडान गरेका थिएनन् । सडक सञ्जालमा नजोडिएको हुम्लामा नेपालगञ्ज, सुर्खेतबाट उडानमार्फत नै उपभोग्य सामानहरू चामल, नुन ढुवानी हुन्छ । हिमपात सुरू भएपछि यहाँ यस्ता सामग्री ढुवानी समेत रोकिएको थियो । मंगलबारबाट अन्य विमान कम्पनीले पनि नियमित उडान थालेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सिमकोट शाखाले जनाएको छ ।

बारामा बेहुली लिन हिँडेको रथ पल्टिँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा अन्य १४ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा आदर्श कोटवाल गाउँपालिका-३ की १५ वर्षीया निलमकुमारी राम र सिम्रौनगढ नगरपालिका-७ की २३ वर्षीया शैलकुमारी राम छन्। सोमबार बेलुका साढे ७ बजे रथ बनाइएको गाडी अनियन्त्रित भएर पल्टेको थियो। आदर्श कोटवाल गाउँपालिका-३ बाट जन्ती बोकेर बेहुलीको घर हिँड्ने क्रममा गाडी अनियन्त्रित भएर पल्टेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाले बताए। दुर्घटनाका घाइते १४ जनाको बारा र पर्साका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको थापाले बताए। अचानक तीव्र गतिमा गुड्दा रथको अगाडी रहेका मानिसलाई कुल्चिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ । स्थानीय सियाराम महरा चमारको बिहेका लागि चार पाङ्ग्रे रथ गाउँमा ल्याइएको थियो । रथ सञ्चालक फरार र २ जना चालक फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता थापाले बताए।

सुर्खेत । कर्णालीका मुख्य मन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग कति सम्पत्ति छ त ? मुख्यमन्त्री बनेदेखि हिजाेसम्म यो सार्वजनिक भएको थिएन । त्यसो त मुख्यमन्त्री शाहीले गत पुष ८ गते नै सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुन । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयको वेभसाइटमा भने हिजो मात्रै उनको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शाही नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेतासमेत हुन । बैंक मौज्दात मुख्यमन्त्री शाहीको सम्पत्ति हेर्दा उनी धनी मुख्यमन्त्रीका रुपमा देखिन्छन् । उनले सिटिजन्स बैंकमा २५ लाख, सानिमा बैंकमा ३८ लाख र एनआइसी एसिया बैंकमा १४ लाख गरि ७७ लाख बैंक मौज्दात देखाएका छन् । यसैगरी उनकी पत्नी बसन्ती शाहीको नाममा सिटिजन्स बैंकमा १५ लाख, एनआइसी बैंकमा १६ लाख गरि ३१ लाख रुपैयाँ देखाइएको छ । आम्दानीको श्रोतकारुपमा भने उनले पारिश्रमिक, व्यवसाय र जग्गा विक्रीबाट यो पैसा कमाएको जनाएका छन् । मुख्यमन्त्रीकी पत्नी बसन्ती नेपाल सरकारको कर्मचारी थिइन्। उनी हाल कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्य पनि छन्। यतिमात्रै होइन, उनीहरुले १२ लाख रुपैयाँ अरुको नाममा पनि राखेका छन् । शुभचिन्तकसँग २०५० सालदेखि बचत भएको उनले जनाएका छन् । ती शुभचिन्तक को हुन भन्ने खुलाइएको छैन । अचल सम्पत्ति हेर्दा शाही दम्पत्तिसँग ५६ तोला सुन रहेको छ । त्यो पुख्यौली सम्पति रहेको र व्यापार तथा व्यवसाय गर्दाकै बेलादेखिको भएको उनलेउल्लेख गरेका छन् । यसैगरी २ किलोग्राम चाँदी, नवरत्न र औंठी गरी ३ लाख बराबरको सम्पति पनि उनीहरुको छ। जग्गा जमिन मुख्यमन्त्री दम्पतिका नाममा आठ ठाउँमा जग्गा छन्। हुम्ला, बाँके र काठमाडौंमा घरजग्गा छ। मुख्यमन्त्री शाहीको नाममा हुम्लाको सिमकोटमा ७२३।७५ वर्गमिटर जग्गा र घर रहेको उल्लेख छ। काठमाडौं महानगरपालिका १६ मा ३३०।७५ वर्गमिटर जग्गा र त्यसमा घर रहेको सम्पत्ति विवरणमा पेश गरिएको छ। व्यापार तथा व्यवसायबाट प्राप्त आम्दानीबाट यी जग्गा र घर जोडेको उनले खुलाएका छन्। साथै हुम्लाको खार्पुनाथमा २१५ रोपनी जग्गा पनि छ। बाँकेको खजुरामा २ विघा जग्गा मुख्यमन्त्री शाहीको नाममा छ। उनका नाममा नेपालगञ्जमा पनि जग्गा रहेको छ। तर त्यहाँ कति जग्गा छ भन्ने खुलाइएको छैन। यीमध्ये केही पुख्यौली सम्पति र केही आफूले खरिद गरेको शाहीले बताएका छन्। पत्नी बसन्तीका नाममा हुम्लाको सिमकोटमा ५४८।२५ वर्गमिटर जग्गा र घर छ। साथै काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका–६ मा २४ लाखमा खरिद गरिएको जग्गा पनि छ। शेयर मुख्यमन्त्री शाहीका नाममा बजार मूल्यमा आधारित १३ हजार कित्ता साधारण शेयर रहेको छ। जसमध्ये चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको २ हजार ६०० कित्ता, ज्योति विकास बैंकको १० हजार कित्ता र कृषि विकास बैंकको ४०० कित्ता रहेको छ। ऋण मुख्यमन्त्री शाहीको सम्पत्ति विवरणमा एक करोड ७२ लाख ऋण देखाइएको छ। जुन किस्तामा तिरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। व्यक्तिसँग ४० लाख र ज्योति विकास बैंकमा १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ ऋण रहेको उल्लेख गरिएको छ। सवारीसाधन उनीसँग गाडी छ। जसको खरिद मूल्य ९५ लाख उल्लेख गरिएको छ। उक्त गाडी २०७१ सालमा खरिद गरिएको थियो।